निर्णय नं. १०१३३ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरे
आदेश मिति : २०७५।९।३
०७४-WO-०११०
विषयः उत्प्रेषण
रिट निवेदक : पाल्पा जिल्ला, मदनपोखरा गा.वि.स., वडा नं. ६ स्थायी ठेगाना भई हाल रूपन्देही जिल्ला, बुटवल उपमहानगरपालिका, वडा नं. ४ बस्ने नारायणप्रसाद घिमिरेसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत
सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ को नियम ३५क र नियम १८ को उपनियम (१) को खण्ड (क) को (४) को व्यवस्था हेर्दा यी दुई व्यवस्थाहरू आफैँमा पृथक व्यवस्था रहेको देखिन्छ । पृथक व्यवस्था भएको कारण सो प्रावधानहरूको व्याख्यासमेत स्वतन्त्र रूपले मूल ऐनको समग्र उद्देश्य तथा विधायिकी मनसायअनुरूप समन्वयात्मक व्याख्या (harmonious interpretation) गरिनु पर्ने देखिन्छ । कानूनको व्याख्या गर्दा कुनै एक प्रावधानलाई मात्र यान्त्रिक तरिकाले व्याख्या गर्नु व्यावहारिक हुँदैन । समग्रमा कानूनको प्रस्तावनामा उल्लिखित उद्देश्यलाई समेत मध्यनजर गरी रचनात्मक तरिकाले ऐनकै उद्देश्य पूर्तिको लागि समन्वयात्मक व्याख्या गरिनु पर्ने ।
(प्रकरण नं.४)
ऐनद्वारा प्रत्यायोजित गरिएको अधिकारको आधारमा सार्वजनिक सवारीलाई सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गरी सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गरी सर्वसाधारण नागरिकलाई सुरक्षित यातायात सेवा व्यवस्थापन गर्ने ऐनको मूल उद्देश्यको प्रयोजनार्थ नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारी साधनको छतमा राखिने क्यारियर हटाउने गरी संशोधनद्वारा थप गरेको व्यवस्था अन्यथा नदेखिने ।
ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन र सहजीकरणको हेतुले नेपाल सरकारले गरेको उक्त व्यवस्थालाई बाझिएको अर्थ गर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन । संशोधित नियमावलीको व्यवस्था बसमा यात्रा गर्ने यात्रुहरूको बढ्दो दुर्घटनाबाट मृत्यु भएको सन्दर्भलाई हेरी संशोधनबाट ल्याइएको छ । यात्रुको सर्वोपरी सुरक्षालाई ध्यानमा राखी बनाइएको कानूनी व्यवस्था ऐनको प्रतिकूल हुन्छ भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.५)
रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री होमबहादुर राउत क्षेत्री र श्री छविलाल घिमिरे
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजीवराज रेग्मी
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०६७, नि.नं.८४५७, अंक ९
सम्बद्ध कानून :
सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४
आदेश
न्या. दीपककुमार कार्की : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३ (१) र (२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार रहेको छः
तथ्य खण्ड
रिट निवेदनको बेहोराः हामी निवेदकहरू सार्वजनिक यात्रुबाहक सवारी सञ्चालन गर्ने सवारी साधनका धनी एवं व्यवस्थापक हौं । हामीहरूले कानूनबमोजिम बाटो इजाजत लिएर सिधै (डाइरेक्ट) सेवा प्रदान गर्ने सार्वजनिक यात्रुबाहक सवारी साधन सञ्चालन गर्दै यात्रुहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा यात्रा गर्न सहजीकरण गर्दै आएका छौँ । हामीले सञ्चालन गरेको यात्रुबाहक सवारी साधनमा यात्रा गर्दा यात्रुहरूले आफूलाई आवश्यक पर्ने लत्ता कपडालगायतका सामानहरू साथमा लिएर हिड्ने गरेका छन् । यात्रीको झिटीगुन्टाहरू हामीले सवारी साधनको छतमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ६ अन्तर्गतको व्यवस्थाअनुसार सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ को नियम १८ को उपनियम (१) को खण्ड (क) को (४) मा निर्धारित व्यवस्थाबमोजिम जडान गरिएका क्यारियरमा सुरक्षितसँग राखी यात्रा गराउने गरेका छौं । हामी व्यवसायीहरूले सञ्चालन गर्दै आएका यात्रुबाहक सवारी साधनभित्र कानूनले निर्धारण गरेबमोजिमको नापको बडी संरचना र कानूनले तोकेको संख्यामा मात्र सिट हुने हुँदा यात्रुका झोला राख्न ठाउँ हुँदैन ।
यसैबीच, मिति २०७३।६।११ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ को छैठौं संशोधनमा नियम ३५क थप गरी “...(ख) यात्रीबाहक सवारीले मालसामान (यात्रीको झिटी गुन्टाबाहेक) बोकेमा र मालसामान सवारी साधनले यात्रु बोकेमा...(ङ) यात्रीबाहक सवारी साधनले यो नियम लागू भएको ३० दिनभित्र सवारीको छतमा सामान राख्ने क्यारियर नहटाएमा त्यस्तो सवारीको बाटो इजाजतपत्र बढीमा ६ महिनाको लागि निलम्बन गर्न सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । उक्त संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि यातायात व्यवस्था विभागले ट्राफिक निर्देशनालयलाई पत्र संख्या २०७४।७५ (योजना), च.नं. १०३, मिति २०७४।०४।०८ मा पत्राचार गरी ट्राफिक प्रहरीबाट बसको क्यारियर हटाउन दबाब दिएको छ । यसरी क्यारियर हटाएमा लामो रूटमा यात्रा गर्ने यात्रीको गुन्टा लगिदिन असमर्थ हुने भई यात्रुलाई सरल र सुरक्षित तरिकाले गन्तव्यमा पुर्याउने हाम्रो पेसा, रोजगार, व्यवसायमा अवरोध पुग्नेछ । साथै, यात्रुबाहक सार्वजनिक यातायातबाट लामो दुरीको यात्रा गर्ने यात्रुलाई आवश्यक पर्ने न्यूनतम अत्यावश्यक सामाग्रीहरू लैजान कठिनाई हुन
जान्छ । यात्रीहरू एकातिर अलपत्र र अर्कोतिर यात्रीका सामानहरू अलपत्र पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ तथा सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ प्रचलनमा छ । उक्त ऐन तथा नियममा रहेको व्यवस्थाहरूले यात्रुबाहक सवारी साधनमा यात्रा गर्दा यात्रुहरूले आफ्ना सामान सँगै साथै ओसार पसार गर्न पाउने व्यवस्था गरेको स्पष्ट छ । त्यसका अतिरिक्त, उक्त नियमावलीको नियम १८(क)(४) मा “...बसको भित्री उचाई ६६ इन्च र छतको क्यारियर बसको कुल लम्बाइको आधा र उचाई ८ इन्च” सम्म राख्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । उक्त कानूनी व्यवस्था हालसम्म कहिँकतैबाट बदर नभई प्रचलनमा छ । यात्रुबाहक सवारीको छतमा क्यारियर राख्न ऐनले कुनै प्रतिबन्ध लगाएको छैन । त्यसरी ऐनको उद्देश्यविपरीतको व्यवस्था गरिनु आफैँमा कानूनविपरीत छ । तसर्थ, कानूनले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार राखिएका बसका क्यारियरहरूको सम्बन्धमा संशोधनद्वारा थप गरिएको नियम ३५क को खण्ड (ङ) को व्यवस्था उल्लिखित नियम १८ को उपनियम (१) को खण्ड (क) को (४) सँग बाझिएको अवस्था छ ।
अत: ऐन तथा नियमावलीले यात्रीबाहक बसमा यात्री गुन्टा राख्न निषेध नगरेको अवस्थामा ऐनको दफा ६ को उद्देश्यविपरीत सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ को नियम १८ को उपनियम (१) को खण्ड (क) को ४ मा भएको व्यवस्थाको विपरीत गरी मिति २०७३।०६।११ मा उक्त नियमावलीमा भएको संशोधनले नियम ३५क थप गरी खण्ड (ङ) मा यात्रुबाहक बसबाट सामान राख्ने क्यारियर हटाउनेसम्बन्धी राखेको प्रावधानका कारण आम नागरिकको स्वतन्त्र रूपमा आवतजावत गर्न पाउने हक तथा रिट निवेदकहरूको पेसा व्यवसाय गर्न पाउने नेपालको संविधानको धारा १७ को (ङ), (च) द्वारा प्रदत्त हकमा आघात पुग्न गएको छ । तसर्थ, सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ मा मिति २०७३।०६।११ मा संशोधन भई थप गरिएको नियम ३५क को खण्ड (ङ) को व्यवस्था ऐ. नियमावलीको नियम १८ को खण्ड (१) (क) को (४) सँग बाझिएको हुँदा बाझिएको हदसम्म बदर गरी, सो व्यवस्थाका आधारमा यातायात व्यवस्था विभागबाट चलानी नं. १०३, मिति २०७४।४।८ को अनुगमनलाई कडाई गरिदिनेबारे लेखिएको पत्रलगायत क्यारियर हटाउने सम्बन्धमा भएका सम्पूर्ण पत्राचार, कामकारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै, सो व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन भएमा निवेदकहरूको व्यवसायमा प्रतिकूल असर पर्ने हुँदा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म सोसम्बन्धी पत्राचारहरू तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु र निवेदकहरूलाई कानूनबमोजिम निर्वाध रूपमा यातायात सञ्चालन गर्न दिनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७४।५।९ को नारायणप्रसाद घिमिरेसमेतको रिट निवेदन ।
यस अदालतको आदेशः यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने मनासिब आधार, कारण र प्रमाण भए सोसमेत खुलाई सूचना म्याद प्राप्त भएको मितिले १५(पन्ध्र) दिनभित्र विपक्षीहरूलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदन पत्रको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नू । साथै यसमा दुवै पक्षको सुनुवाइ गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा टुङ्गोमा पुग्नु उपयुक्त हुने हुँदा अन्तरिम आदेश छलफलको लागि मिति २०७४।५।१९ को पेसी तोकी विपक्षीहरूलाई समेत सोको सूचना दिई नियमानुसार गर्नु भन्ने बेहोराको मिति २०७४।०५।११ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।
विपक्षी नेपाल सरकार, यातायात व्यवस्था विभागको लिखित जवाफः सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ (छैटौं संशोधन) को नियम ३५क मा सार्वजनिक सवारी साधनहरूको छतमा क्यारियर राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको
पाइन्छ । सार्वजनिक सवारीको छतमा हुने क्यारियरको गलत प्रयोग गरी सवारी धनीहरूबाट सो छतमा क्षमताभन्दा बढी मानिसहरू एवं मालसामानहरू बोकी सवारी सञ्चालन गरेको कारणले सवारी दुर्घटना हुन गई सार्वजनिक सवारी असुरक्षित भएको घटनाहरूमा वृद्धि भएको कारणले सार्वजनिक सवारीलाई सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गरी सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यबाट नेपाल सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ मा संशोधन गरी सार्वजनिक सवारीको छतमा क्यारियर राख्न रोक लगाएको हो । उक्त नियमावलीले यात्रुहरूको झिटीगुन्टा बोक्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको अवस्था होइन । यात्रुहरूको हलुका प्रकृतिका झिटीगुन्टाहरू सवारी साधनमा राखी लैजान कुनै रोक लगाएको अवस्था छैन । यसरी यात्रुहरूको सुरक्षा एवं सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि असल नियतबाट नेपाल सरकारले गरेको नियमावलीको व्यवस्थालाई गलत प्रकारले व्याख्या गरी दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको विपक्षी नेपाल सरकार, यातायात व्यवस्था विभागको लिखित जवाफ ।
विपक्षी यातायात व्यवस्था कार्यालय लुम्बिनी (सवारी) बुटवलको लिखित जवाफः सवारी साधनको छतमा क्यारियर राख्दा सवारीमा भारवहन क्षमताभन्दा बढी लोड हुने हुनाले सवारी दुर्घटना कम गर्ने हेतुले सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ को नियम ३५क थप गरी उपनियम (ङ) मा नियम लागू भएका मितिले तीस दिनभित्र यात्रुबाहक सवारीको छत नहटाएमा ६ महिनासम्म रूट इजाजत निलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । यात्रुबाहक र मालबाहक सवारी भनी ऐन र नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था रहेको साथै सवारी दर्ताको किसिमबमोजिम जुन प्रयोजनका लागि दर्ता गरिएको हो सोही प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था रहेको छ । यातायात व्यवस्था विभागको च.नं. ८९०८ मिति २०७४।०३।२० को पत्रबमोजिम सवारी जाँचपाँस र रूट इजाजत दिँदा क्यारियर हटाउन लगाउने निर्देशन भएको छ भन्ने बेहोराको विपक्षी यातायात व्यवस्था कार्यालय लुम्बिनी (सवारी) बुटवलको लिखित जवाफ ।
विपक्षी प्रहरी प्रधान कार्यालय, ट्राफिक निर्देशनालय, नक्सालको लिखित जवाफः सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ११६ मा विभागले सार्वजनिक सवारीको वजनको हद निर्धारण गर्न सक्ने, ऐ.को दफा ११७ मा सार्वजनिक सवारीमा राखिने मानिसको संख्या र मालसामानको हद निर्धारण गर्न सक्ने, ऐ.को दफा १५३ को देहाय (ख), (ग) र (झ) मा सार्वजनिक सवारी व्यवस्थापन तथा सुदृढीकरणका सम्बन्धमा विभागले आवश्यक निर्देशन तथा काम कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६४ मा प्रहरीले तत्काल सजाय गर्न सक्ने र प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ४ मा नेपाल सरकारको आदेश निर्देशन प्रहरी कर्मचारीले पालना गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ को संशोधित व्यवस्थाको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको देखिँदा मातहतका निकायहरूबाट कडाईका साथ अनुगमन गर्ने गरी निर्देशन गरिदिने भनी भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, मिनभवन काठमाडौंको च.नं. १०३, मिति २०७४।४।८ मा पत्र प्राप्त भएको हो । सो पत्रमा सार्वजनिक सवारी साधनहरूको छतमा क्यारियर राख्न नपाउने कानूनी व्यवस्था भएकोमा सोको अनुगमन गरी छत नहटाएका सवारी साधनहरूलाई ६ महिनासम्म रूट इजाजत निलम्बन गर्न सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा पठाई सवारी नियन्त्रणमा लिई सार्वजनिक रूपमा सञ्चालनमा रोक लगाउने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । तसर्थ, प्रचलित यातायात व्यवस्था ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था भएको कानूनी प्रावधानहरू कार्यान्वयन गरी सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गरी सर्वसाधारण नागरिकलाई सुरक्षित यातायात सेवा व्यवस्थापन गर्ने ऐनको प्रयोजनार्थ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभागको पत्रमार्फत निर्देशित गरिएका कुराहरू कानूनबमोजिम भएकोले सोको कार्यान्वयन गर्नु ट्राफिक प्रहरीको कर्तव्य भएको हुँदा सोहीबमोजिम कार्य गरिएको हो । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको विपक्षी प्रहरी प्रधान कार्यालय, ट्राफिक निर्देशनालय, नक्सालको लिखित जवाफ ।
विपक्षी नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लिखित जवाफः सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ को मूल उद्देश्य सवारी तथा यातायात व्यवस्थासम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरी सरल एवं सुलभ ढंगबाट सर्वसाधारण जनतालाई यातायात सुविधा उपलब्ध गराउनु हो । सार्वजनिक यात्रुबाहक सवारी सञ्चालन गर्ने सवारी साधनका धनी वा व्यवस्थापकले सवारी साधनको छतमा भएको सामान राख्ने ठाउँमा सर्वसाधारण मानिसहरूलाई राखी यात्रा गराएको र त्यसरी यात्रा गराउँदा अत्यधिक सवारी दुर्घटना बढ्न गएकोले यात्रुहरूको सुरक्षित गन्तव्य स्थलसम्म पुग्न पाउने हकलाई सुनिश्चित गरी मिति २०७३।४।३२ मा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी सहमति भएबमोजिम सवारी तथा यातायात व्यवस्था (छैठौं संशोधन) नियमावली, २०७३ मा संशोधन गरी सार्वजनिक सवारीको छतमा क्यारियर हटाउने व्यवस्था थप गरिएको हो । निवेदकहरूलाई नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानूनद्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा प्रतिकूल असर पुग्ने गरी यस मन्त्रालयबाट कुनै काम कारबाही भए गरेको नहुँदा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको विपक्षी नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक नारायणप्रसाद घिमिरेसमेतको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री होमबहादुर राउत क्षेत्री र श्री छविलाल घिमिरेले “यात्रुबाहक सवारीको छतमा क्यारियर राख्न सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ तथा सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ को नियम १८ को खण्ड (१) (क) को (४) ले कुनै प्रतिबन्ध लगाएको छैन । सो अवस्थामा ऐनको उद्देश्यविपरीत सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ को छैटौं संशोधनद्वारा थप गरी नियम ३५क को खण्ड (ङ) मा यात्रुबाहक बसबाट सामान राख्ने क्यारियर हटाउनेसम्बन्धी राखेको प्रावधानका कारण आम नागरिकको स्वतन्त्र रूपमा आवतजावत गर्न पाउने हक तथा रिट निवेदकहरूको पेसा व्यवसाय गर्न पाउने संविधान प्रदत्त हकमा आघात परेको हुँदा ऐन तथा नियमावलीसँग बाझिएको हदसम्म उक्त प्रावधान बदर हुनुपर्छ” भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
त्यसैगरी, विपक्षीहरू भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसमेतको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजीवराज रेग्मीले “सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ को छैटौं संशोधनद्वारा थप गरिएको व्यवस्था समग्रमा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गरी सर्वसाधारण नागरिकलाई सुरक्षित यातायात सेवा व्यवस्थापन गर्ने ऐनको उद्देश्यअनुकूल रहेको तथा उक्त व्यवस्थाले रिट निवेदकहरूको पेसा व्यवसाय गर्न पाउने संविधान प्रदत्त हकमा आघात नगरेको हुँदा रिट जारी हुनु पर्ने होइन” भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
उपर्युक्त तथ्य रहेको प्रस्तुत मुद्दामा दुवै पक्षका कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिर सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नु पर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रस्तुत मुद्दामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ को छैठौं संशोधन गरी सो सम्बन्धमा मिति २०७३।०६।११ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएकोमा कुनै विवाद छैन । सो संशोधनबाट उक्त नियमावलीमा थप गरिएका व्यवस्थाहरूमध्ये नियम ३५क थप गरी यात्रीबाहक सवारी साधनले छतमा सामान राख्ने क्यारियर हटाउनेसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको
देखिन्छ । मिति २०७४।३।२० मा यातायात व्यवस्था विभागले मातहतका सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई पत्रमार्फत सवारी जाँचपास र रूट इजाजत दिँदा क्यारियर हटाउन लगाउने सम्बन्धमा अनिवार्य ध्यान दिने भनी निर्देशन दिएको देखियो । साथै, उक्त संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि यातायात व्यवस्था विभाग, मिनभवनले ट्राफिक निर्देशनालयलाई मिति २०७४।४।८ मा पत्रमार्फत सो संशोधनबमोजिमको व्यवस्था कार्यान्वयन प्रभावकारिताको लागि मातहतका निकायबाट कडाईका साथ अनुगमन गर्न अनुरोध गरेको भन्ने मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन्छ । सोही संशोधित व्यवस्था तथा सो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि गरिएका कामकारबाहीहरूको सन्दर्भमा यसरी यात्रीबाहक सवारी साधनको छतमा क्यारियर हटाउने गरी गरिएको संशोधित व्यवस्था ऐन एवं नियमावलीको व्यवस्थासँग बाझिएको तथा निवेदकहरूको पेसा व्यवसाय गर्ने अधिकारमा आघात पारेको हुँदा बाझिएको हदसम्म बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर रहेको
देखियो ।
३. यसमा सर्वप्रथमतः सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ मा मिति २०७३।०६।११ को छैठौं संशोधनबाट थप गरिएको नियम ३५क को व्यवस्था हेरिनु पर्ने देखिन्छ । उक्त नियम ३५क मा निम्नबमोजिमको व्यवस्था रहेको देखिन्छः
नियम ३५क. बाटो इजाजतपत्र निलम्बनः देहायको कार्य गरेमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले त्यस्तो सवारीको बाटो इजाजतपत्र बढीमा छ महिनाको लागि निलम्बन गर्न सक्नेछः
(ख) यात्रीबाहक सवारीले मालसामान (यात्रीको झिटीगुन्टाबाहेक) बोकेमा र मालबाहक सवारी साधनले यात्रु बोकेमा,
(ङ) यात्रीबाहक सवारीले यो नियम लागू भएको तीस दिनभित्र सवारीको छतमा सामान राख्ने क्यारियर नहटाएमा ।
४. रिट निवेदकहरूले उक्त संशोधित व्यवस्था सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ६ अन्तर्गतको व्यवस्थाअनुसार सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ को नियम १८ को उपनियम (१) को खण्ड (क) को (४) ले गरेको व्यवस्थासँग बाझिएको जिकिर लिएको
देखियो । उक्त व्यवस्थाले सिधै (डाईरेक्ट) बस सेवा प्रदान गर्ने यात्रीबाहक सवारी साधनले “बसको भित्री उचाई ६६ इञ्च र छतको क्यारियर बसको कुल लम्बाइको आधा र उचाई ८ इञ्च” हुने गरी निर्धारण गरेको
देखिन्छ । नियमावलीको नियम ३५क र नियम १८ को उपनियम (१) को खण्ड (क) को (४) को व्यवस्था हेर्दा यी दुई व्यवस्थाहरू आफैँमा पृथक व्यवस्था रहेको
देखिन्छ । पृथक व्यवस्था भएको कारण सो प्रावधानहरूको व्याख्यासमेत स्वतन्त्र रूपले मूल ऐनको समग्र उद्देश्य तथा विधायिकी मनसायअनुरूप समन्वयात्मकपूर्ण व्याख्या (harmonious interpretation) गरिनु पर्ने देखिन्छ । कानूनको व्याख्या गर्दा कुनै एक प्रावधानलाई मात्र यान्त्रिक तरिकाले व्याख्या गर्नु व्यावहारिक हुँदैन । समग्रमा कानूनको प्रस्तावनामा उल्लिखित उद्देश्यलाई समेत मध्यनजर गरी रचनात्मक तरिकाले ऐनकै उद्देश्य पूर्तिको लागि समन्वयात्मकपूर्ण व्याख्या गरिनु
पर्दछ । कानून व्याख्याको सो सिद्धान्तलाई यस अदालतले ने.का.प २०६७, निर्णय नं. ८४५७, अंङ्क ९, विजयराज शाक्यसमेत विरूद्ध राष्ट्रपति रामवरण यादवसमेतको मुद्दामा समेत अङ्गिकार गरेको पाइन्छ ।
५. यात्रीबाहक सवारी साधनको छतमा हुने क्यारियरको गलत प्रयोग गरी सो छतमा भारवहन क्षमताभन्दा बढी मानिसहरू एवं मालसामानहरू बोकी सवारी सञ्चालन गरेको कारणले सवारी दुर्घटना हुने गरेको तथ्यलाई नकार्न मिल्ने अवस्था छैन । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को प्रस्तावनामा “सवारी दुर्घटनाको रोकथाम गर्न,...सर्वसाधारण जनतालाई सरल एवं सुलभ ढङ्गबाट यातायात सुविधा उपलब्ध गराउन वाञ्छनीय भएकोले...” भनी ऐनको उद्देश्य प्रस्टसँग उल्लेख गरिएको छ । सोही ऐनको दफा १७९ ले “यस ऐनको उद्देश्य पूर्तिको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ” भनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसरी ऐनद्वारा प्रत्यायोजित गरिएको अधिकारको आधारमा सार्वजनिक सवारीलाई सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गरी सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गरी सर्वसाधारण नागरिकलाई सुरक्षित यातायात सेवा व्यवस्थापन गर्ने ऐनको मूल उद्देश्यको प्रयोजनार्थ नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारी साधनको छतमा राखिने क्यारियर हटाउने गरी संशोधनद्वारा थप गरेको व्यवस्थालाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिँदैन । यसरी ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन र सहजीकरणको हेतुले नेपाल सरकारले गरेको उक्त व्यवस्थालाई बाझिएको अर्थ गर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन । संशोधित नियमावलीको व्यवस्था बसमा यात्रा गर्ने यात्रुहरूको बढ्दो दुर्घटनाबाट मृत्यु भएको सन्दर्भलाई हेरी संशोधनबाट ल्याइएको छ । यात्रुको सर्वोपरी सुरक्षालाई ध्यानमा राखी बनाइएको कानूनी व्यवस्था ऐनको प्रतिकूल हुन्छ भन्न
मिल्दैन । ऐनको त्यसप्रकारको उद्देश्य रहेको हुन्छ भनी वर्तमान कल्याणकारी राज्यको अवधारणा बोकेको विधायिका वा सरकारको हुन्छ भन्न मिल्दैन । यसबाट निवेदकहरूको कुनै संवैधानिक र कानूनी हक हनन् भएको मान्न पनि मिल्दैन ।
६. अर्कोतर्फ, उक्त नियमावलीको संशोधित प्रावधानले यात्रुहरूको झिटीगुन्टा बोक्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको अवस्था देखिँदैन । यात्रुहरूको हलुका प्रकृतिका झिटीगुन्टाहरू सवारी साधनको भित्री भाग वा पछाडि राखी लैजान कुनै रोक लगाएको अवस्था छैन । सो नियमले यात्रुहरूकै सुरक्षाको निम्ति सवारीको छतमा सामान राख्ने क्यारियर हटाउने गरी व्यवस्था गरेको हो । यसबाट उक्त व्यवस्थाले निवेदकले जिकिर लिएबमोजिम सर्वसाधारणको स्वतन्त्र रूपमा यात्रा गर्न पाउने हकमा आघात परेको भन्ने कहिँकतैबाट देखिँदैन । साथै, उक्त नियमले यात्रीबाहक सवारीले यो नियम लागू भएको ३० दिनभित्र सवारीको छतमा सामान राख्ने क्यारियर नहटाएमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले त्यस्तो सवारीको बाटो इजाजतपत्र बढीमा ६ महिनाका लागि निलम्बन गर्न सक्नेछ भन्ने सशर्त (conditional) व्यवस्था गरेको छ । अर्थात्, यात्रीबाहक सवारीले सवारीको छतमा रहेको सामान राख्ने क्यारियर नहटाएको खण्डमा मात्र सवारीको बाटो इजाजतपत्र निलम्बन गरिन सक्ने हो । यसबाट निवेदन जिकिरबमोजिम सार्वजनिक यात्रुबाहक सवारी सञ्चालन गर्ने सवारी साधनका धनी एवं व्यवस्थापक रहेका रिट निवेदकहरूको नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त पेसा तथा व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक हकमा आघात पुगेको भन्ने देखिएन ।
७. अतः माथि उल्लेख भएअनुसार उक्त सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ मा मिति २०७३।०६।११ मा भएको छैटौं संशोधनले नियम ३५क थप गरी खण्ड (ङ) मा यात्रुबाहक बसबाट सामान राख्ने क्यारियर हटाउनेसम्बन्धी गरेको प्रावधानले समग्रमा सवारी दुर्घटनाको न्यूनीकरण गर्न तथा सर्वसाधारण जनतालाई सरल एवं सुलभ ढङ्गबाट सुरक्षित यातायात सुविधा उपलब्ध गराउने मूल ऐनको उद्देश्यअनुरूपको रहेको तथा उक्त नियमले सर्वसाधारणको स्वतन्त्र रूपमा आवतजावत गर्न पाउने हक र रिट निवेदकहरूको पेसा व्यवसाय गर्न पाउने हकमा आघात पुर्याएको नदेखिँदा रिट निवेदन मागदाबीबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. सारदाप्रसाद घिमिरे
इजलास अधिकृतः दीपिका थापा मगर
इति संवत् २०७५ साल पुस ३ गते रोज ३ शुभम् ।