निर्णय नं. १०१३४ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ

आदेश मिति : २०७५।८।३

०६८-WO-०६९१

 

मुद्दाः उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : दाङ जिल्ला कोइलावास गा.वि.स. वडा नं.९ को हाल रूपन्देही जिल्ला सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नं.१० बस्ने रणबहादुर शाह

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, बालुवाटार, काठमाडौंसमेत

 

संविधानवादको प्रवर्द्धनको निम्ति संविधानको अक्षरशः पालना अत्यावश्यक हुन्छ र संविधानतः प्रत्याभूत गरिएका मौलिक हकहरूको संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रचलनका निम्ति अदालत अन्तिम व्याख्याता पनि हो । यसर्थ संविधानतः मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरिएको सम्पत्तिसम्बन्धी हकको प्रचलनमा नागरिकले बाधा व्यवधान खेप्नु कानूनी शासनको मक्सदविपरीत हुन जाने ।

(प्रकरण नं.५)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हिरा रेग्मी

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ताद्वय श्री डिल्लीराम न्यौपाने तथा श्री हेमराज अधिकारी

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

नेपालको संविधान

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३

 

आदेश

न्या.बमकुमार श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः-

तथ्य खण्ड

म निवेदक एक उद्योग व्यवसायी हुँ । मैले सिद्धार्थनगरमा रजिस्टर्ड कार्यालय रहेको एभरेस्ट फाइनान्स लिमिटेडमा संस्थापक सेयरधनीको रूपमा सेयरमा लगानी गरेको थिएँ । उक्त फाइनान्स कम्पनीमा मेरा नाममा रहेका सेयरहरू मध्ये २१,००० कित्ता सेयरहरू छोरी मिता शाह (राणा) लाई बकस दिई सेयरहरू दाखिल खारेज नामसारीका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सहमति लिने प्रक्रियाबमोजिम विपक्षीकोमा पेस भएकोमा विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट मिति २०६७।२।१४ मा देहायमा उल्लिखित सर्तहरूको अधीनमा रही दानबकस दिई नामसारी गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको बेहोरा अनुरोध छ भनी सर्त नं.१ मा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको संस्थापक सेयर दान बकस दिन चाहने संस्थापक सेयरधनी र दान बकस लिने व्यक्तिले संस्थापक सेयर दिने लिने कार्य गरेपछि हकप्रद र बोनस सेयरबाहेक माथि उल्लिखित नातेदारलाई दान बकस लिने दिने उल्लेखनीय सेयरधनी (५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर धारण गर्ने) ले सम्बन्धित संस्थाको संस्थापक सेयर खरिद गर्न पाउने छैनन् । आफ्नो एकाघर परिवारका सदस्य तथा निजहरूको १५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर रहेको फर्म / कम्पनीसमेतले सो संस्थाको संस्थापक सेयर खरिद गर्न पाउने छैनन् भन्ने सर्त राखिएको 

रहेछ । उक्त सर्त लगाइएकोबाट अब आइन्दा म बाबुले मेरी छोरीलाई मेरो सेयर बकसपत्र गरी दिएकै कारणले मैले तथा मेरी छोरीले उक्त फाइनान्स कम्पनीको संस्थापक सेयर नै खरिद गर्न नपाउने भएको र उक्त निर्देशनले मलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) र धारा १९ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा ठाडै आघात पारेको हुँदा उक्त वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयर खरिद गर्न नपाउने प्रतिबन्धलाई हटाई खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिपाउँ भनी मैले नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरज्यूसमक्ष निवेदन दिएकोमा मिति २०६८।९।१ मा एभरेस्ट फाइनान्स लिमिटेड सिद्धार्थनगरलाई लेखिएको पत्रमा मिति २०६७।२।१४ को पत्रमा तोकिएको सर्त नं.१ अनुसार नै हुने गरी गर्ने / गराउने निकासा भएको हुँदा बाबु छोरीबीचमा भएका बकसपत्रअनुसारका सेयर नामसारी भएपछि सेयर बिक्रीकर्ता तथा खरिदकर्ताले सम्बन्धित संस्थाको अन्य संस्थापक सेयर खरिद गर्न नपाउने भनी नेपाल राष्ट्र बैङ्कको मिति २०६७।२।१४ को पत्रमा उल्लिखित सर्त नं.१ तथा मिति २०६८।९।१ को पत्र र सेयर खरिद बिक्री गर्ने संस्थापकले भविष्यमा सो संस्थाको संस्थापक सेयर खरिद गर्न नपाउने गरी भएका निर्देशन, निर्णय, आदेश जे जो छन् ती सबै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३, १९ समेतको प्रतिकूल हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी संस्थापक सेयर परिवारकै बाबुले छोरीलाई बकसपत्र गरिदिएको कारणले भविष्यमा सोही संस्थाको संस्थापक सेयरहरू खरिद गर्न नपाउने भन्ने प्रतिबन्ध हटाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको रिट निवेदक रणबहादुर शाहको तर्फबाट दायर हुन आएको निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी नहुनु पर्ने कुनै कारण भए यो आदेशप्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल कागजातसमेत साथै राखी आफैँ वा कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी प्रस्तुत निवेदन र यो आदेशको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना तामेल गरी लिखित जवाफ परेपछि वा सोको अवधि व्यतित भएपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्‍नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०६८।१०।२३ मा भएको आदेश ।

विपक्षी रिट निवेदकले भने जस्तो संस्थापक सेयरधनीहरूले आफ्नो सेयर आफ्ना नजिकका नातेदारहरूलाई बकस पत्रद्वारा दाइजो भनी हस्तान्तरण गरी सेयर पाउने तथा दिनेले भविष्यमा पनि सोही संस्थाको संस्थापक सेयर खरिद गर्न पाउने हो भने भविष्यमा एक व्यक्ति समूह नातेदारले संस्थालाई नै आफ्नो पारिवारिक नियन्त्रणमा राख्‍न सक्ने भई संस्थागत सुशासनसम्बन्धी व्यवस्थामा नै प्रतिकूल असर पर्ने हुने हुँदा रिट निवेदन खारेज भागी 

छ । निवेदकको पटकपटकको मौखिक अनुरोध र नेपाली समाजमा आफ्ना नजिकका आफन्त इष्टमित्रलाई रूपैयाँ पैसा तथा धन सम्पत्ति पेवा दाइजो तथा दान बकस दिने लिने परम्परा कायम रहेको तथ्यलाई ध्यानमा राख्दै यस बैङ्कले संस्थापक सेयरको हकमा पनि आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा मिति २०६७।१।३० का दिन आन्तरिक परिपत्रले इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाका सेयर धनीहरूले आफ्नो सेयर नजिकका नातेदार (बाबु, आमा, छोरा, छोरी, बुहारी, पति, पत्‍नी, दिदी, बहिनी, दाजु, भाइ, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री तथा महिलाका हकमा सासू, ससुरा) लाई सेयर दान बकस दिई नामसारी गर्न यस बैङ्कको स्वीकृति प्रदान गर्दा अपनाउनुपर्ने दान बकससम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाको तर्जुमा गरेको हो । बैङ्कले बिना कानूनी आधार त्यस्ता सर्तहरू तोक्ने गरेको 

छैन । नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को परिच्छेद-९ ले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नियमन र निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्ने अधिकार प्रदान गरेकोमा उक्त ऐनको दफा ७९ र ८० ले यस बैङ्कलाई विभिन्न निर्देशन दिन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । साथै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ४९ ले समेत नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई बैङ्किङ क्षेत्रको नियमनका लागि आवश्यक पर्ने नियम, आदेश, निर्देशन, सूचना, परिपत्र जारी गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । कानूनका यिनै व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले वित्तीय क्षेत्रमा पारदर्शिता जवाफदेहिता तथा संस्थागत सुशासनका लागि विभिन्न आदेश, निर्देशन, परिपत्र जारी गर्ने गर्दछ । यी व्यवस्थाहरू कुनै व्यक्तिको हक अधिकारमा आघात पार्ने उद्देश्यले नभई समग्र निक्षेपकर्ताको हित तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वको लागि कानूनले तोकेको दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा जारी भएका हुन् । संस्थामा सेयरको कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९(२) ले समेत नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई अधिकार प्रदान गरेको छ भने यस सम्बन्धमा एकीकृत निर्देशनमा समावेश भएका संस्थापक सेयर नामसारी वा खरिद बिक्री वा हक हस्तान्तरणसम्बन्धी निर्देशन तथा संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशनको वैधानिकता स्वयं व्यवस्थापिका संसद्‌द्वारा पारित ऐन तथा सर्वोच्च अदालतका विभिन्न मितिका आदेशहरूले समेत प्रदान गरिरहेको र उक्त व्यवस्थाबाट रिट निवेदकलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३), १३ तथा १९ द्वारा प्रदत्त हकमा बाधा पुर्‍याएको भनी अर्थ गर्न नमिल्ने हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको विपक्षीहरू नेपाल राष्ट्र बैङ्क, केन्द्रीय कार्यालय, बालुवाटार, काठमाडौं, ऐ. कार्यालयका गभर्नर र ऐ. कार्यालयको बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, बालुवाटार, काठमाडौंसमेतको संयुक्त लिखित जवाफ ।

आदेश खण्ड

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा रिट निवेदक रणबहादुर शाहको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हिरा रेग्मीले रिट निवेदकले आफ्नो नाममा रहेको एभरेष्ट फाइनान्स लिमिटेडको संस्थापक सेयर निजकी छोरीको नाममा दानबकस नामसारीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको सहमति लिनका लागि निवेदन दिएकोमा विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैक, केन्द्रीय कार्यालयबाट मिति २०६७।२।१४ को पत्रमा उक्त संस्थापक सेयर बाबुले छोरीलाई बकसपत्रद्वारा दाइजो दिई हस्तान्तरण गर्दा सेयर पाउने तथा दिनेले भविष्यमा सोही संस्थाको संस्थापक सेयर पुनः खरिद गर्न नपाउने गरी नामसारी गर्ने भनी गरेको निर्णयबाट निवेदक तथा निजकी छोरीको नेपालको अन्तरिम संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात पर्न गएकोले विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंकको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी संस्थापक सेयर परिवारकै बाबुले छोरीलाई बकसपत्र गरिदिएको कारणले भविष्यमा सोही संस्थाको सेयर पुनः खरिद गर्न नपाउने भनी लगाइएको प्रतिबन्ध नलगाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशलगायतको उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।

विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ताद्वय श्री डिल्लीराम न्यौपाने तथा श्री हेमराज अधिकारीले रिट निवेदकले भनेजस्तो संस्थापक सेयरधनीहरूले आफ्नो सेयर आफ्ना नजिकका नातेदारहरूलाई बकसपत्रद्वारा दाइजो भनी हस्तान्तरण गरी सेयर पाउने तथा दिनेले भविष्यमा पनि सोही संस्थाको संस्थापक सेयर खरिद गर्न पाउने हो भने भविष्यमा एक व्यक्ति समूह नातेदारले संस्थालाई नै आफ्नो पारिवारिक नियन्त्रणमा राख्‍न सक्ने र संस्थागत सुशासनमा असर पर्ने हुने हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको आन्तरिक परिपत्रबमोजिम गरिएको व्यवस्थालाई अन्यथा भन्न मिल्ने होइन । साधिकार निकायबाट भए, गरेको समग्र व्यवस्थाबाट निज निवेदकको कानूनी एवं संवैधानिक हकमा आघात पारेको भनी अर्थ गर्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

निवेदक रणबहादुर शाहले आफ्नो नाममा रहेको संस्थापक सेयर आफ्नी छोरी मिता शाह (राणा) को नाममा दानबकस नामसारी गर्नेसम्बन्धी निवेदन दिएकोमा सो संस्थाको संस्थापक सेयर पुनः खरिद गर्न नपाउने गरी नामसारी गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालयको मिति २०६७।२।१४ को निर्णयसमेत बदर मागदाबीसहित प्रस्तुत रिट निवेदन परेको

देखियो ।

उपर्युक्तानुसारको तथ्य र दुवै पक्षका कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिरसमेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा विपक्षीको नाममा निवेदकको मागदाबीबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो,    होइन ? भन्‍ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निज रिट निवेदक रणबहादुर शाहको एभरेष्ट फाइनान्स लिमिटेडमा संस्थापक सेयरहरू रहे, भएकोमा विवाद 

देखिँदैन । निवेदकले आफ्ना नाममा रहेको उक्त संस्थापक सेयरहरूमध्ये २१,००० कित्ता सेयरहरू आफ्नो छोरी मिता शाहको नाममा दानबकस दिने र सेयरहरू दाखिल खारेज नामसारीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको सहमति लिन निवेदन दिएकोमा नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागबाट निवेदकको सेयर रहेको कम्पनी एभरेष्ट फाइनान्स लिमिटेडलाई मिति २०६७।२।१४ मा लेखिएको पत्र संख्या बैं.वि.नि.वि. वित्तीय संस्था “ग”-५७।०६६।६७, संस्थापक सेयर दानबकस दिई नामसारी गर्नेबारे विषयको पत्रमा “संस्थापक सेयर धनी रणबहादुर शाहको नाममा रहेको सेयरमध्ये २१,००० कित्ता संस्थापक सेयर का.म.न.पा. वडा नं. ३२ डिल्लीबजार, काठमाडौं बस्ने वर्ष ४५ की आफ्नी विवाहिता छोरी श्रीमती मिता शाह (राणा) को नाममा प्रचलित ऐन, कानून तथा देहायमा उल्लिखित सर्तहरूको अधीनमा रही दानबकस नामसारी गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको” भन्ने उल्लेख छ । उक्त तपसिल खण्डको सर्त नं. १ मा “इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको संस्थापक सेयर दान बकस लिन चाहने संस्थापक सेयरधनी र दान बकस लिने व्यक्तिले संस्थापक सेयर लिने दिने कार्य गरेपछि हकप्रद र बोनस सेयरबाहेक माथि उल्लिखित नातेदारलाई दानबकस लिने दिने, उल्लेखनीय सेयर धनी (५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर धारण गर्ने) ले सम्बन्धित संस्थाको संस्थापक सेयर खरिद गर्न पाउने छैनन् । आफ्नो एकाघर परिवारका सदस्य तथा निजहरूको १५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर रहेको फर्म / कम्पनीसमेतले सो संस्थाको सेयर खरिद गर्न पाउने छैनन्” भन्ने उल्लेख गरी मिति २०६७।२।१४ मा स्वीकृति प्रदान गरेको पत्र मिसिल संलग्न देखिन्छ । उक्त संस्थापक सेयर हाल नामसारी, दानबकस लेनादेना गरिसकेपछि भविष्यमा निज लेनदेन कर्ताहरूले पुनः उक्त संस्थाको संस्थापक सेयर किन्न नपाउने भनी निज निवेदक र निजकी एकाघरकी छोरीबीचमा किनबेचमा प्रतिबन्ध लाग्ने, लगाउने आशय गरी हाल एकपटकलाई सेयर नामसारी गर्न पाउनेजस्तो अर्थ गरी विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंकले सहमति दिएको देखियो । उक्त बन्देजयुक्त सहमतिउपर निवेदकको नेपाल राष्ट्र बैंकका रजिस्ट्रारसमक्ष परेको निवेदनमा समेत नेपाल राष्ट्र बैंकको सोही मिति २०६७।२।१४ को पत्रबमोजिम गर्नु भनी मिति २०६७।९।१ मा निकासा भएको देखियो । विपक्षीको उक्त कार्यबाट निवेदक रणबहादुर शाह र निजकी छोरी मिता शाह (राणा) को नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३, १९ प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पर्न गएकोले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी संस्थापक सेयर बाबुले छोरीलाई बकसपत्र गरिदिएको कारणले भविष्यमा सोही संस्थाको संस्थापक सेयरहरू खरिद गर्न नपाउने भन्ने प्रतिबन्ध हटाई पाउन विपक्षीहरूका नाममा परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखियो ।

३. सो सम्बन्धमा विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंकसमेतको लिखित जवाफ र विद्वान्‌ कानून व्यवसायीको बहससमेतबाट रिट निवेदकले माग गरेजस्तो संस्थापक सेयरधनीहरूले आफ्नो सेयर आफ्ना नजिकका नातेदारहरूलाई बकसपत्रद्वारा दाइजो भनी हस्तान्तरण गरी सेयर पाउने तथा दिनेले भविष्यमा पनि सोही संस्थाको संस्थापक सेयर खरिद गर्न पाउने हो भने भविष्यमा एक व्यक्ति समूह नातेदारले संस्थालाई नै आफ्नो पारिवारिक नियन्त्रणमा राख्‍न सक्ने भई संस्थागत सुशासनमा प्रतिकूल असर पर्ने, नेपाली समाजमा रूपैयाँ पैसा तथा धन सम्पत्ति पेवा दाइजो तथा दान बकस दिने लिने परम्परा कायम रहेको तथ्यलाई ध्यानमा राख्दै यस बैङ्कले संस्थापक सेयरको हकमा आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा मिति २०६७।१।३० का दिन आन्तरिक परिपत्रले इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाका सेयर धनीहरूले आफ्नो सेयर नजिकका नातेदार (बाबु, आमा, छोरा, छोरी, बुहारी, पति, पत्‍नी, दिदी, बहिनी, दाजु, भाइ, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री तथा महिलाका हकमा सासू, ससुरा) लाई संस्थापक सेयर दान बकस दिई नामसारी गर्न यस बैङ्कको स्वीकृति प्रदान गर्दा अपनाउनुपर्ने दान बकससम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाको तर्जुमा गरेको र नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट जारी यस्ता निर्देशन वा सर्तहरू बैङ्कले तोकिएको कानूनी दायित्व पूरा गर्नका लागि जारी गरिएका हुन्, रिट निवेदकको मौलिक वा अन्य हक, अधिकारमा आघात पर्ने कुनै प्रकारको कार्य नगरेकोले रिट जारी हुनुनपर्ने भनी लिखित जवाफ फिराएको देखियो ।

४. विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति २०६७।२।१४ को पत्रबाट निवेदकको सम्पत्तिसम्बन्धी लगायतका संवैधानिक हकमा आघात परेको भन्ने मुख्य माग दाबी रहेको सम्बन्धमा हेर्दा, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) को “प्रत्येक नागरिकलाई कुनै पेसा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रताको हक हुनेछ” भन्ने व्यवस्था, धारा १३ मा रहेको “सबै व्यक्ति कानूनको नजरमा समान हुने र कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने” प्रावधान र धारा १९ को “प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ” भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थाको रोहबाट हेर्दा, यी निवेदकले एभरेष्ट फाइनान्स लिमिटेडको संस्थापक सेयरमा लगानी गरी सेयर कारोबार गरेको देखिएबाट निजको नाममा रहेको सेयर निजको सम्पत्तिको रूपमा रहनेमा द्विविधा छैन । एक लगानीकर्ता एवं उद्योगीका रूपमा रहेका निज निवेदकले आफ्नो नामको सम्पत्तिको रूपमा रहेको संस्थापक सेयर किनबेच, दानबकस, नामसारीलगायतका कारोबार गरिसकेपछि भविष्यमा के कति कारणले पुनः किनबेच गर्न नपाउने हो, कुन कानूनअन्तर्गत निजलाई उक्त कुरामा बन्देज लगाइएको हो भन्ने स्पष्ट कानूनी आधार विपक्षीहरूबाट पेस गर्न सकेको स्थिति देखिँदैन ।

५. विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा एभरेष्ट फाइनान्स लिमिटेडलाई मिति २०६७।२।१४ मा लेखिएको पत्रको बेहोरा हेर्दा, एकातिर निज विपक्षी स्वयंले निवेदक रणबहादुर शाहकी विवाहित छोरी मिता शाह (राणा) रहे भएको भनी स्वीकार गरेको अवस्था देखिन्छ भने अर्कातिर विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति २०६७।१।३० को आन्तरिक परिपत्रबमोजिम निर्णय गरेको भन्ने लिखित जवाफ रहेको भए तापनि सो परिपत्रको कानूनी आधार एवं के, कुन ऐन, कानूनको परिधि एवं अख्तियारीभित्र रही परिपत्र जारी भएको हो भन्ने कुरा विपक्षीहरूको लिखित जवाफबाट खुलेको देखिँदैन । स्पष्ट छ- संविधानवादको प्रवर्द्धनको निम्ति संविधानको अक्षरशः पालना अत्यावश्यक हुन्छ र संविधानतः प्रत्याभूत गरिएका मौलिक हकहरूको संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रचलनका निम्ति अदालत अन्तिम व्याख्याता पनि हो । यसर्थ संविधानतः मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरिएको सम्पत्तिसम्बन्धी हकको प्रचलनमा नागरिकले बाधा व्यवधान खेप्नु कानूनी शासनको मक्सदविपरीत हुन जाने हुन्छ । कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्तिमाथिको अधिकारमा खलल पुग्ने, व्यक्तिले गर्न पाउने व्यापार, व्यवसाय नै अवरूद्ध हुने गरी अर्थात् प्रस्तुत मुद्दाका सन्दर्भमा एभरेष्ट फाइनान्स लिमिटेडको लगानीकर्ताको रूपमा रहेका निज निवेदकको नामको संस्थापक सेयर निजले आफ्नो छोरीको नाममा दाखा नामसारी गरिसकेपछि निजहरूले पुनः उक्त संस्थापक सेयर कालान्तरमा खरिद गर्न नपाउने भन्ने सर्त राखी भविष्यमा उक्त कम्पनीको सेयर कारोबारमा निवेदकलाई प्रतिबन्ध, अंकुश लगाउने गरी भएको विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति २०६७।२।१४ को पत्रको तपसिल खण्डको सर्त नं १ संविधानतः प्रत्याभूत गरिएको निवेदकको सम्पत्तिसम्बन्धी हकअन्तर्गतको कुनै पनि व्यक्तिले सम्पत्ति आर्जन गर्ने, उपभोग, बेचबिखन, खरिद बिक्रीलगायतका कार्य गर्न पाउने भन्ने प्रावधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको देखिन्छ । संस्थागत सुशासनका निम्ति भन्दै रिट निवेदकले लगानी गरेको कम्पनीको संस्थापक सेयरको भविष्यमा कारोबार, किनबेच, बेचबिखनलगायतका गतिविधि गर्न नपाउने भन्ने आशयको उक्त पत्र विवेचित संवैधानिक व्यवस्थाको रोहबाट मुनासिब देखिएन । यस अवस्थामा विपक्षीको लिखित जवाफ र निजका तर्फबाट रहनुभएका विद्वान्‌ कानून व्यवसायीको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

६. अतः उपर्युक्त विवेचित आधार, कारणबाट निवेदकले एभरेष्ट फाइनान्स लिमिटेड नामक कम्पनीमा लगानी गरी उक्त कम्पनीको संस्थापक सेयरधनीका रूपमा निज रहे भएको देखिएको र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले प्रत्याभूत गरेको सम्पत्तिसम्बन्धी हकको उपभोग, प्रचलनका निम्ति निवेदक हकदार नै देखिएको अवस्थामा आफ्नो नामको संस्थापक सेयर कानूनी व्यवस्थाको अधीनमा रही निजले खरिद बिक्री र बेचबिखनसमेत गर्न पाउने नै हुन्छ । यसरी निवेदकले प्रचलित ऐन नियमको कार्यविधि पूरा गरी आफ्नो नामको सेयर खरिद बिक्री, दाखा नामसारी गर्न चाहेमा हाल र भविष्यमा समेत पाउने नै देखिँदा विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति २०६७।२।१४ को पत्रको तपसिल खण्डमा उल्लिखित सर्त नं. १ को व्यवस्था “इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको संस्थापक सेयर दान बकस लिन चाहने संस्थापक सेयरधनी र दान बकस लिने व्यक्तिले संस्थापक सेयर लिने दिने कार्य गरेपछि हकप्रद र बोनस सेयरबाहेक माथि उल्लिखित नातेदारलाई दानबकस लिने दिने, उल्लेखनीय सेयर धनी (५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर धारण गर्ने) ले सम्बन्धित संस्थाको संस्थापक सेयर खरिद गर्न पाउने छैनन् । आफ्नो एकाघर परिवारका सदस्य तथा निजहरूको १५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर रहेको फर्म / कम्पनीसमेतले सो संस्थाको सेयर खरिद गर्न पाउने छैनन्” भन्ने व्यवस्था निज निवेदक र निजको छोरीको संविधानप्रदत्त सम्पत्तिको हकको विपरीत देखिँदा उक्त मिति २०६७।२।१४ को पत्र र नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको मिति २०६८।९।१ को निकासा पत्रसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । साथै संस्थापक सेयर परिवारको एउटा सदस्यले अन्य सदस्यको नाममा जुनसुकै तरिकाले नामसारी गरिदिएको कारणबाट निजहरूले भविष्यमा सोही संस्थाको संस्थापक सेयरहरू खरिद गर्न नपाउने भनी पर्याप्त आधार, कारणविना नै प्रतिबन्ध लगाउनु संविधानतः प्रत्याभूत गरिएको नागरिकको सम्पत्तिसम्बन्धी हकको विपरीत हुने हुँदा उक्त प्रकारको बन्देज लगाउने प्रकृतिका सर्तहरू नराख्नु, राख्न नलगाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. दीपककुमार कार्की

 

इजलास अधिकृतः कमलकान्त जोशी

इति संवत् २०७५ साल मङसिर ३ गते रोज २ शुभम् ।