निर्णय नं. १०१३६ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरे

माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की

फैसला मिति : २०७४।७।१९

०७३-WO-०६८१

 

मुद्दा : उत्प्रेषण

 

रिट निवेदक : पाल्पा जिल्ला सहलकोट गाउँ विकास समिति वडा नं. २ बस्ने छविलाल लामिछाने

विरूद्ध

विपक्षी : जिल्ला पाल्पा झडेवा गाउँ विकास समिति वडा नं. ४ बस्ने बोमबहादुर सारूसमेत

 

फौजदारी कसुरमा संलग्न नभएका प्रतिवादीको अचल सम्पत्ति फौजदारी कसुरको दायित्व निर्वाह गर्ने प्रयोजनको लागि निजको सहमति नभई उपयोग गर्न सक्ने अवस्था नदेखिने ।

पैतृक सम्पत्तिबाट अंश पाउने हक व्यक्तिको जन्मजात हकका रूपमा हाम्रो कानूनले स्वीकार गरेको छ । त्यस्तो हकलाई जहिलेसुकै र जुनसुकै अवस्थामा अंशियारलाई वञ्‍चित गर्न मिल्ने नदेखिने । 

विपक्षीहरू अलगअलग अंशियार रहेको अवस्थामा एकासगोलका अंशियारले गरेको फौजदारी कसुरको सम्बन्धमा पर्न आएको दायित्व अर्को अंशियारको सम्पत्तिबाट असुलउपर गर्दा अंश हकबाट नै वञ्चित हुन सक्ने अवस्थासमेत रहन सक्ने हुन्छ । त्यसमा पनि अंशियारहरूका बीचमा अंशबन्डा नहुँदैको अवस्थामा पनि निजी श्रम र सीपबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति पुष्टि भएमा त्यस्तो सम्पत्तिबाट अन्य अंशियारहरूलाई बन्डा गर्नु नपर्ने भन्ने हाम्रो कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा कुनै अंशियारको फौजदारी दायित्व वहन गर्न गराउन निजी आर्जनको सम्पत्ति एकासगोलमै रहेको भन्ने आधारमा मात्र उपयोग गर्न सक्ने अवस्था नरहने ।

(प्रकरण नं.४)

 

रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ताद्वय श्री विजयप्रसाद मिश्र र अधिवक्ता श्री केन्द्रविक्रम शाह

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री आर्या श्रेष्ठ

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

 

आदेश

न्या.हरिकृष्ण कार्की : नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४६ र १३३ बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार रहेको छः- 

विपक्षी गंगाकुमारी सारूले निवेदकका छोरा गनबहादुर लामिछाने र विपक्षी लोमाया बयम्वुका छोरा लोकबहादुर बयम्वुलाई विदेश पठाउने भनी मिति २०६६।१०।१७ मा क्रमशः रू.३,७४,०००।- र रू.४,३४,०००।– लिएउपर वैदेशिक रोजगारको कसुरमा उजुरी परी वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट साँवा रू.८,०८,०००।– र हर्जनाबापत ४,०४,०००।–गरी जम्मा रू.१२,१२,०००।– रकम भराई पाउने ठहरी भएको फैसला श्री सर्वोच्च अदालतबाट समेत सदर भई अन्तिम भएको छ । उक्त अन्तिम फैसलाबमोजिम बिगो भराई पाउँ भनी पाल्पा जिल्ला अदालतमा निवेदन दिई जेथा देखाउने क्रममा निजको एकाघरको दाजु बोमबहादुर सारू नाउँ दर्ताको जिल्ला रूपन्देही सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नं. ७क कित्ता नं. १७४९ क्षेत्रफल ०-१-५-० को घरजग्गा देखाई भरिभराउको लागि दरखास्त गरेकोमा रूपन्देही जिल्ला अदालतका तहसिलदारबाट भरिभराउ गर्न नमिल्ने भनी मिति २०७३।४।३१ मा आदेश भएको छ । उक्त आदेशउपर मुलुकी ऐन, दण्ड-सजायको ६१ नं. बमोजिम दरखास्त गरेकोमा सोही आदेशलाई सदर गरी जिल्ला न्यायाधीशबाट मिति २०७३।७।५ मा आदेश भएकोले तत्कालीन मुलुकी ऐन, अ.बं. १७ नं. बमोजिम उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासमा निवेदन गरेको थिएँ । सो अदालतबाट समेत प्रतिवादी गंगाकुमारी सारूले तिर्नुपर्ने रकम निजका दाजु बोमबहादुर सारूका नाम दर्ताको सम्पत्तिबाट भराउन नमिल्ने भनी मिति २०७३।९।७ मा आदेश भएको छ । उक्त आदेशले श्री सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलाबमोजिम बिगो भराई पाउने निवेदकको कानूनी र संवैधानिक हकको अतिक्रमण भएको र कानूनको गलत व्याख्या गरी भएको उल्लिखित आदेश बदर गर्ने अन्य वैकल्पिक एवं प्रभावकारी उपचारको अभावमा नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४६, १३३(२)(३) समेतका आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदन लिई उपस्थित भएको छु ।

विपक्षी गंगा सारूले गनबहादुर लामिछाने र लोकबहादुर बयम्वुलाई विदेश पठाउने भनी लिएको साँवा रू. ८०८०००।– र सोको हर्जनासमेत भराई लिन पाउने गरी वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट मिति २०६९।८।१९ मा फैसला भएको र सोही फैसला सदर हुने ठहरी श्री सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७१।१।४ मा फैसला भएको छ । यसरी उक्त अन्तिम फैसला कार्यान्वयनको विकल्प नरहेको अवस्थामा सो फैसलालाई निस्तेज पार्ने गरी अंशबन्डाको १८ नं. विपरीत एकासगोलको दाजु बोमबहादुर सारूको नाउँमा दर्तामा रहेको जग्गाबाट बिगो असुल गर्न नमिल्ने गरी भएको आदेश कायम रहिरहन 

सक्दैन । मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको २६ नं. ले दुनियाँको बिगोबापत जायजात गर्दा त्यस्तो धन खाने बाह्र वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिहरूको ऐनबमोजिमको मानो नछुट्टी सँगै बसेका वा त्यो धन खाँदा सँगै बसेका पछि भिन्न हुनेको अंशसमेत जायजात गर्नुपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको छ । विवादित जग्गा २०५३ सालमा राजीनामा गरी खरिद गरेको जग्गा देखिँदा नोकरी गरी जग्गा खरिद गरी ऋण गरी घर निर्माण गरेको जिकिर लिए पनि सो कार्य एकासगोलमा रही भए गरेको हुँदा सगोलका जुनसुकै व्यक्तिका नाउँमा सम्पत्ति रहे पनि बन्डायोग्य नै रहने हुँदा एकासगोलमा रहँदा लिएको ऋणधन सगोलको नै हुन्छ । 

अतः एकासगोलको परिवारका कुनै सदस्यलाई अदालतको अन्तिम फैसलाले लागेको बिगो असुल गर्न इन्कार गरेको कार्यबाट निवेदकको नेपालको संविधान २०७२ द्वारा प्रदत्त सम्पत्तिसम्बन्धी संवैधानिक हकको उल्लङ्घन हुन गएकोले रूपन्देही जिल्ला अदालतका तहसिलदारबाट मिति २०७३।४।३१ मा भएको आदेश सदर गरेको जिल्ला न्यायाधीशको मिति २०७३।७।५ को आदेश र सो आदेशलाई सदर गरेको उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको मिति २०७३।९।७ को आदेश त्रुटिपूर्ण, गैरकानूनी र बेरीतको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी विपक्षी बोमबहादुर सारूका नाम दर्ताका जग्गाहरूबाट समेत निवेदकको बिगो असुल गर्नु गराउनु भनी परामादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भनी छविलाल लामिछानेले यस अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदन पत्र ।  

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १ र २ ले आफैँ वा आफ्नो कानून व्यवसायीमार्फत र अन्य विपक्षीहरूले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित-जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूका नाउँमा म्याद सूचना पठाई सोको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि मिति २०७३।१०।१७ गते उपस्थित हुनु र सो अवधिसम्मको लागि सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नं. ७क कित्ता नं. १७४९ को निवेदकको घर जग्गा अन्यत्र हस्तान्तरण नगरी यथास्थितिमा राख्नु भन्ने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्ने यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०७३।१०।५ मा भएको आदेश । 

विपक्षी लोमाया बयम्वुसमेतको लेनदेन सम्बन्धमा यस कार्यालयबाट कुनै लिखत पारित नभएको र सम्मानित अदालतको मिति २०७३।१०।१० को आदेशबमोजिम बोमबहादुर सारूको नाममा दर्ता रहेको जिल्ला रूपन्देही सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नं. ७क कित्ता नं. १७४९ को ज.वि. ०-१-५ को घरजग्गा रोक्का राखिएको छ भन्ने मालपोत कार्यालय, रूपन्देहीले मिति २०७३।१०।१७ मा पेस गरेको लिखित जवाफ ।

यसमा बिगो बुझाउनुपर्ने विपक्षी गंगामाया सारूले यी निवेदकहरूलाई बुझाउनुपर्ने ठहर भएको रकम गंगामायाले घरव्यवहार चलाउने उद्देश्यबाट लिएको भन्ने नदेखिएको, निवेदकहरूले भरिपाउने ठहरेको बिगोमध्ये गंगामायाको बाबुको नाउँमा रहेको जेथामध्ये गंगामायाको अंशभागमा पर्ने जेथाबाट आंशिक बिगो असुल भएको भन्ने देखिएकोले विपक्षी बोमबहादुर सारूको नामको घरजग्गाबाट निवेदकहरूको बिगो पक्राउ गर्न नमिल्ने भनी उच्च अदालत बुटवलको मिति २०७३।९।७ को आदेशको सन्दर्भमा सुविधा र सन्तुलनको आधारमा समेत अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु पर्ने देखिएन भन्ने यस अदालतबाट मिति २०७३।१।१७ मा भएको आदेश । 

रिट निवेदकले मिति २०७१।९।२ गते पाल्पा जिल्ला झडेवा गाउँ विकास समिति वडा नं. ४ अन्तर्गतका विभिन्न १० कित्ता जग्गाहरू जेथा देखाई बिगो असुल गरिपाउँ भनी दरखास्त दिएको र एकलौटी रूपमा जग्गाको कम मूल्य राखी मिति २०७२।१०।२१ मा लिलाम गरी बिगो असुल गरेपछि पुनः बिगो असुलीमा छुट भएको भनी प्रस्तुत जग्गामा दाबी लिई निवेदन गरेकोसम्म हो । अघिल्लो निवेदनबाट असुल भएको बिगोलाई नदेखाई पूरा बिगोको दाबी लिई अदालतलाई गुमराहमा राखी दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनबाट निवेदक सफाहात लिई अदालत प्रवेश गरेको 

देखिँदैन । दाबीको कित्ता नं. १७४९ को जग्गा मेरो निजी श्रम, सीप र प्रयासबाट राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा २०४७ सालदेखि सुरक्षा गार्डमा नोकरी गरी कमाई र.नं. ८११८ बाट खरिद गरेको र सोही कम्पनीबाट ऋण लिई घर निर्माण गरी बसोबास गरी आएको 

छु । अतः मेरो निजी आर्जनको सम्पत्तिलाई सगोलको भन्न नमिल्ने भएकोले अनावश्यक दुःख हैरानी दिने उद्देश्यले दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको विपक्षी बोमबहादुर सारूले मिति २०७३।१०।२३ मा दिएको लिखित जवाफ ।

यसमा छविलाल लामिछानेसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी गंगाकुमारी सारूसमेत भएको वैदेशिक रोजगार मुद्दामा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको मिति २०६९।८।१९ र सर्वोच्च अदालतको मिति २०७१।१।४ को फैसलाबमोजिम छविलाल लामिछानेले भराई पाउने ठहरेको रू.१२,१२,०००।– भराई पाउँ भनी पाल्पा जिल्ला अदालतमा दरखास्त परी मिति २०७२।१०।२१ मा वादीले जेथा देखाएका जग्गाहरू लिलाम गरी नपुग बिगोबापत यस अदालतमा मिसिल प्राप्त भएको हो । वादीले दाबी गरेको कित्ता नं.१७४९ को जग्गा र सोमा बनेको घरसमेत आफूले राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा काम गरी कमाई कर्जा लिई घर बनाएको हुँदा निजी आर्जनको हो । सोबाट वादीले बिगो भराई पाउने होइन भनी प्रमाणसहित निवेदन दिएको देखिँदा उक्त सम्पत्तिबाट दाबीको बिगो असुल हुन नसक्ने भनी यस अदालतको तहसिल शाखाबाट मिति २०७३।४।३१ मा आदेश भएकोमा उक्त आदेश जिल्ला न्यायाधीश तथा उच्च अदालत तुलसीपुरबाट समेत मिति २०७३।९।७ मा सदर हुने ठहरेको हुँदा यस अदालतबाट भएको काम कारबाही कानूनबमोजिम नै गरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने रूपन्देही जिल्ला अदालतको मिति २०७३।१०।१२ को लिखित जवाफ ।

दरखास्तवाला वादी छविलाल लामिछानेले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको मिति २०६९।८।१९ तथा सर्वोच्च अदालतको मिति २०७१।९।८ को फैसलाबमोजिम बिगो भराई पाउँ भनी यस अदालतमा मिति २०७१।९।२ मा दरखास्त गरेको देखिन्छ । यस अदालतअन्तर्गतका जेथाहरूको सम्बन्धमा फैसला कार्यान्वयनको कार्यसम्पन्न गरी नपुग बिगो असुलीको लागि रूपन्देही जिल्ला अदालतमा पठाइएको छ । यस अदालतको के कुन कार्यले निजको मौलिक हक हनन हुन गएको हो खुल्न नआएकोले विना आधार र कारण यस अदालतलाई समेत विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको पाल्पा जिल्ला अदालतको तर्फबाट मिति २०७३।१०।२१ मा परेको लिखित जवाफ । 

यसमा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७१।१।१४ गते वैदेशिक रोजगार कसुरमा भएको अन्तिम फैसलाबमोजिम नै प्रतिवादी गंगाकुमारी सारूले तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम निजका दाजु बोमबहादुर सारूका नाम दर्ताको सम्पत्तिबाट भराउन नमिल्ने गरी त्यस अदालतबाट मिति २०७३।७।१५ मा भएको आदेश बेरीतको नदेखिँदा परिवर्तन गर्नु पर्ने देखिएन भनी मिति २०७३।९।७ मा आदेश भएको र उक्त आदेश कानूनबमोजिम भएको हुँदा विपक्षीको हक अधिकार हनन हुने कार्य नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने उच्च अदालत तुलसीपुरको तर्फबाट २०७३।१२।१ मा पेस भएको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ताद्वय श्री विजयप्रसाद मिश्र र अधिवक्ता श्री केन्द्रविक्रम शाहले विपक्षी गंगाकुमारी सारू मगरले गनबहादुर लामिछाने र लोकबहादुर बयम्वुलाई विदेश पठाई दिन्छु भनी रू.८,०८,०००।– रकम लिई वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कसुर गरेकोले सोउपर उजुर परी वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट मिति २०६९।८।१९ मा उक्त साँवा रकम र हर्जनासमेत गरी जम्मा रू.१२१२०००।– भराई पाउने ठहरी फैसला भएको छ । उक्त फैसला सदर ठहरी सर्वोच्च अदालतबाट समेत मिति २०७१।१।४ मा फैसला भई अन्तिम भइरहेको मिसिलको तथ्यबाट 

देखिन्छ । यसरी सर्वोच्च अदालतबाट समेत फैसला भई अन्तिम रहेको मुद्दाको बिगो भराई पाउन एकासगोलका व्यक्तिको नाउँको सम्पत्ति जेथा देखाएको कार्यलाई अन्यथा मान्न मिल्ने होइन । दण्ड सजायको २६ नं. ले समेत दुनियाँको बिगोबापत जायजात गर्दा त्यो धन खाने १२ वर्षदेखि माथिका ऐनबमोजिम मानु नछुट्टी सँग बसेका वा त्यो धन खाँदा सँग बसेका पछि भिन्न हुनेको अंशसमेत जायजात गर्नु पर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त व्यवस्थालाई लेनदेन व्यवहारको ९ नं.ले संकुचित गर्न सक्दैन । विपक्षी गंगाकुमारी सारू कसुर गर्दाको अवस्थामा एकासगोलमा नै रहेको हुँदा निजको एकासगोलको दाजु बोमबहादुर सारूको नाउँको सम्पत्तिबाट बिगो असुल गर्न कुनै कानूनले बाधा पर्ने देखिँदैन । सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलालाई निष्क्रिय हुने गरी उच्च अदालतबाट भएको आदेश गैरकानूनी रहेको छ । अतः सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला कार्यान्वयनको लागि एकासगोलको व्यक्तिको नाउँको जायजेथाबाट बिगो असुल हुन नसक्ने भनी रूपन्देही जिल्ला अदालतका तहसिलदारबाट भएको आदेश सदर गरेको उच्च अदालत तुलसीपुरको मिति २०७३।९।७ को आदेश बेरीतको हुँदा बदर पाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो । 

त्यसैगरी प्रत्यर्थी बोमबहादुर सारूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री आर्या श्रेष्ठले निवेदकले मिति २०७१।९।२ गते पाल्पा जिल्ला अदालतमा जिल्ला पाल्पा झडेवा गाउँ विकास समिति वडा नं. ४ अन्तर्गतका १० कित्ता जग्गाहरू जेथा देखाई बिगो भराई पाउँ भनी दरखास्त गरी मिति २०७२।१०।२१ मा लिलाम गरी बिगो असुल गरी बाँकी बिगोउपर बोमबहादुरको नाउँ दर्ताको रूपन्देही जिल्लाअन्तर्गतको जेथा देखाई निवेदन दिएको तथ्यलाई लुकाई अदालतलाई गुमराहमा राखी रिट निवेदन दिएबाट निवेदक सफा हात अदालत प्रवेश गरेको अवस्था छैन । आफूले बीमा कम्पनीमा काम गरी जग्गा खरिद गरेको र सोही कम्पनीबाट ऋण लिई घर निर्माण गरेको स-प्रमाण लिखित जवाफसाथ पेस भएको अवस्थामा त्यसलाई निवेदकले अन्यथा भनेको अवस्था छैन । अतः निजी आर्जनको सम्पत्तिबाट सगोलको बिगो भराउन नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नु भएको बहस सुनियो । 

यसरी दुवै पक्षबाट प्रस्तुत भएको तर्कपूर्ण बहस सुनी निवेदनसहितका मिसिल संलग्न प्रमाण कागजातहरूको अध्ययन गरी हेर्दा यसमा फौजदारी कसुरको परिणाम स्वरूप स्थापित दायित्व  एकासगोलमा रहेका अंशियारहरूले बेहोर्नु पर्ने हो   होइन ? निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी हुने हो होइन ? सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने  देखियो । 

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा विपक्षी गंगाकुमारी सारूले निवेदकका छोरा गनबहादुर लामिछाने र विपक्षी लोमाया बयम्वुका छोरा लोकबहादुर बयम्वुलाई विदेश पठाउने भनी मिति २०६६।१०।१७ मा क्रमशः रू.३,७४,०००।- र रू.४,३४,०००।– लिएकोमा सोउपर वैदेशिक रोजगारको कसुरमा उजुरी परी वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट साँवा रू.८,०८,०००।– र हर्जनाबापत ४,०४,०००।– गरी जम्मा रू.१२,१२,०००।– रकम भराई पाउने ठहरी मिति २०६९।८।१९ गते फैसला भएकोमा सो फैसलाउपर श्री सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन परी यस अदालतबाट समेत वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट भएको फैसला सदर हुने ठहरी मिति २०७१।१।४ मा फैसला भई मुद्दा अन्तिम भएको तथ्यमा कुनै विवाद छैन । उक्त अन्तिम फैसलाबमोजिम बिगो भराई पाउँ भनी जिल्ला पाल्पा झडेवा गाउँ विकास समिति वडा नं. ४ अन्तर्गतका १० कित्ता जग्गाहरू जेथा देखाई बिगो भराई पाउँ भनी दरखास्त गरी मिति २०७२।१०।२१ मा लिलाम भई उक्त लिलामबाट निवेदकले केही रकम असुल गरी बाँकी बिगो असुल गर्ने क्रममा बोमबहादुर सारूका नाउँको जिल्ला रूपन्देही सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नं. ७क कित्ता नं. १७४९ क्षेत्रफल ०-१-५-० को घरजग्गा देखाई दरखास्त गरेको देखिन्छ । उक्त दरखास्तमा रूपन्देही जिल्ला अदालतका तहसिलदारबाट बाँकी बिगो भरिभराउ गर्न नमिल्ने भनी मिति २०७३।४।३१ मा आदेश भएकोमा मुलुकी ऐन, दण्डसजायको ६१ नं. बमोजिम जिल्ला न्यायाधीशले समेत सोही आदेश सदर भएकोमा अ.बं. १७ नं. बमोजिम उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा निवेदन गरेको देखिन्छ । सो अदालतबाट समेत प्रतिवादी गंगाकुमारी सारूले तिर्नु पर्ने रकम निजका दाजु बोमबहादुर सारूका नाम दर्ताको सम्पत्तिबाट भराउन नमिल्ने गरी तहसिलदारबाट भएको आदेश सदर गरी मिति २०७३।९।७ मा आदेश भएको र सो आदेशले सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलाबमोजिम बिगो भराई पाउने कानूनी र संवैधानिक हकको अतिक्रमण हुने गरी कानूनको गलत व्याख्या गरी भएको उल्लिखित आदेश बदर गरी पाउन वैकल्पिक उपचारको अभाव भएको भनी प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएको देखियो । 

३. निवेदकहरू छविलाल लामिछाने र लोमाया बयम्वुसमेतले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट बिगो र हर्जनासमेत गरी जम्मा रू.१२,१२,०००।– यस मुद्दाका विपक्षी बोमबहादुर सारूबाट भराई लिन पाउने ठहरेको र सोही फैसला यस अदालतबाट समेत सदर भई मिति २०७१।१।१४ मा फैसला भएपछि बिगो असुलीका लागि पाल्पा जिल्ला अदालतमा निवेदन गरेको र सो जिल्लाअन्तर्गतका केही जग्गाहरू लिलामसमेत गरी निवेदकहरूले लिएको भन्ने विपक्षी बोमबहादुर सारूको लिखित जवाफबाट 

देखिन्छ । उक्त लिखित जवाफको साथमा पेस भएका प्रमाण कागजातहरू हेर्दा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको २०६९।८।१९ तथा सर्वोच्च अदालतको मिति २०७१।१।४ को फैसलाबमोजिम बिगो मुद्दामा ज्ञानबहादुर सारूका नाउँका जिल्ला पाल्पा झडेवा गाउँ विकास समितिअन्तर्गतका १० कित्ता जग्गाहरू दा.खा. गरिदिनु भनी पाल्पा जिल्ला अदालतको च.नं. १४२१ मिति २०७२।१२।१८ को पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । सो सम्बन्धमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा कुनै तथ्य उल्लेख गरेको देखिँदैन । उपर्युक्त बिगो असुलीसम्बन्धी काम कारबाहीबाट के कति बिगो असुल भएको हो के कति बाँकी छ सोसमेत कुनै बेहोरा उल्लेख नै नगरी बिगो मुद्दामा हालसम्म कुनै कारबाही नै अगाडि नबढाएको तथा कुनै बिगो असुल नभएकोझैं गरी तथ्यलाई उल्लेख नगरी रिट क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरेको अवस्थालाई हेर्दा रिट निवेदक सफाहात अदालत प्रवेश गरेको मान्न सकिएन ।

४. यी विपक्षी गंगाकुमारी सारूले वैदेशिक रोजगारअन्तर्गतको कसुर गरेको र सो कसुर अपराधमा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण र यस अदालतबाट समेत दोषी ठहर भई मुद्दा अन्तिम भइरहेको तथ्यमा विवाद देखिँदैन । उक्त कसुरमा यी बोमबहादुर सारूलाई प्रतिवादी कायम गरिएको वा सजाय भएको अवस्था पनि देखिँदैन । यसरी फौजदारी कसुरमा संलग्न नभएका यी बोमबहादुर सारूको अचल सम्पत्ति फौजदारी कसुरको दायित्व निर्वाह गर्ने प्रयोजनको लागि निजको सहमति नभई उपयोग गर्न सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन । पैतृक सम्पत्तिबाट अंश पाउने हक व्यक्तिको जन्मजात हकका रूपमा हाम्रो कानूनले स्वीकार गरेको छ । त्यस्तो हकलाई जहिलेसुकै र जुनसुकै अवस्थामा पनि अंशियारलाई वञ्‍चित गर्न मिल्ने देखिँदैन । यी विपक्षी बोमबहादुर सारू र गंगाकुमारी सारू अलगअलग अंशियार रहेको अवस्थामा एकासगोलका अंशियारले गरेको फौजदारी कसुरको सम्बन्धमा पर्न आएको दायित्व अर्को अंशियारको सम्पत्तिबाट असुलउपर गर्दा अंश हकबाट नै वञ्चित हुन सक्ने अवस्थासमेत रहन सक्ने हुन्छ । त्यसमा पनि अंशियारहरूका बीचमा अंशबन्डा नहुँदैको अवस्थामा पनि निजी श्रम र सीपबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति पुष्टि भएमा त्यस्तो सम्पत्तिबाट अन्य अंशियारहरूलाई बन्डा गर्नु नपर्ने भन्ने हाम्रो कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा कुनै अंशियारको फौजदारी दायित्व वहन गर्न गराउन निजी आर्जनको सम्पत्ति एकासगोलमै रहेको भन्ने आधारमा मात्र उपयोग गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । 

५. यसरी वैदेशिक रोजगारको कसुरसम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम फैसलाले प्रतिवादीमध्येकी गंगाकुमारी सारूले यी रिट निवेदक छविलाल लामिछानेसमेतलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने बिगोको सम्बन्धमा केही बिगो असुलउपर गरेकोमा सो तथ्यलाई रिट निवेदनमा उल्लेख नै नगरी सबै बिगो असुलउपर हुन बाँकी रहेको भनी अदालत प्रवेश गरेको अवस्था र केही बिगो असुल भएको र बाँकी बिगोको हकमा एकासगोलका अंशियार भनी बोमबहादुर सारूको निजी आर्जनको जिल्ला रूपन्देही सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नं. ७क कित्ता नं. १७४९ को जग्गाबाट असुल हुन सक्ने अवस्था देखिएन । 

६. अतः गंगाकुमारी सारूबाट वैदेशिक रोजगारको कसुरमा निवेदक छविलाल लामिछानेसमेतलाई भराई दिनु पर्ने ठहरेको रकम निजका एकासगोलका दाजु बोमबहादुर सारूका नाम दर्तामा रहेको मिसिल प्रमाणहरूबाट निजको निजी आर्जनको प्रमाणित भइरहेको घरजग्गाबाट भराउन नमिल्ने गरी रूपन्देही जिल्ला अदालतका तहसिलदारबाट मिति २०७३।४।३१ मा भएको आदेश सदर गरेको जिल्ला न्यायाधीशको मिति २०७३।७।५ को आदेश र सो आदेशलाई सदर गरेको उच्च अदालत तुलसीपुरको मिति २०७३।९।७ को आदेशलगायतका कानूनबमोजिमको काम कारबाहीबाट निवेदकको नेपालको संविधान २०७२ द्वारा निसृत: हकमा आघात परेको नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. सारदाप्रसाद घिमिरे 

 

इजलास अधिकृत : महेन्द्र भट्टराई

इति संवत् २०७४ साल कार्तिक १९ गते रोज १ शुभम् ।