निर्णय नं. १०१४५ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री डम्बरबहादुर शाही

फैसला मिति : २०७५।६।७

०७१- CI-०७९६

 

मुद्दाः- उत्प्रेषण / परमादेश

 

पुनरावेदक : जिल्ला रूपन्देही रायपुर गाउँ विकास समिति वडा नं.५ बस्ने वर्ष ५८ को रमाशंकर त्रिपाठी

विरूद्ध

विपक्षी : जिल्ला शिक्षा कार्यालय, रूपन्देहीसमेत

 

गैरकानूनी कार्य गर्नेलाई कारबाही गर्दा पनि कानूनबमोजिम नै गर्नुपर्ने हुन्छ । गैरकानूनी कार्य गरेको भनी कुनै पनि राष्ट्रसेवकलाई बहालमा रहेको पदबाट अवकाश दिँदा वा हटाउँदा पनि पहिले निलम्बन गरी स्पष्टीकरण पेस गर्ने उचित मौका दिएर मात्र हटाउनु पर्ने । 

(प्रकरण नं.५)

विलम्बको सिद्धान्त कानूनी सिद्धान्त 

हो । प्राकृतिक कानूनको सही र प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गरिएको छ भने मात्र विलम्बको सिद्धान्तको मान्यताभित्र प्रवेश गर्न 

मिल्छ । यदि सुनुवाइको मौका नै नदिई सोको कानूनी प्रक्रिया नै पूरा नगरी कसैउपर निजका विरूद्ध कुनै निर्णय गरिएको छ भने औचित्यहीन विलम्बको आधारमा न्यायको मर्मभित्र प्रवेश नगर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई नै उल्लङ्घन गरेको मानिन जान्छ । पर्याप्त र उचित रूपले सुनुवाइको मौका नै नपाएको अवस्थामा विलम्बको सिद्धान्त कुन विन्दुबाट प्रारम्भ हुन्छ भन्न सकिने अवस्था नै नरहने ।

रिट क्षेत्रमा यति समयपछि नै विलम्ब सुरू हुने भनेर हदम्याद र म्याद जस्तो संवेदनशील बुँदाको विषयलाई अति कठोर भएर सीमाङ्कन गर्ने विषय पनि होइन । रिट निवेदन दिनै पर्ने म्याद र विलम्ब हुने समय दिन गन्तीको हिसाबले निर्धारण गर्न पनि सकिँदैन । तेस्रो पक्षको हक सिर्जना भई नसकेको अवस्थामा मुद्दाको तथ्यको पृष्ठभूमिबाट नै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको समय अति विलम्ब भए नभएबारे सूक्ष्म रूपले अति संवेदनशील भएर निर्धारण गर्नु पर्ने हुन्छ । जो कोहीलाई पनि नोकरीबाट अवकाश दिनुपूर्वको कारबाहीमा निजलाई आफ्नो भनाइ राख्ने सुनुवाइको पर्याप्त मौका र अवसर दिनु पर्ने भन्ने प्राकृतिक न्यायको सर्वमान्‍य सिद्धान्तलाई युक्तियुक्त आधार र कारणसहितको विलम्बले निस्तेज गर्न सक्दैन । यसर्थ प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअन्तर्गतको सुनुवाइको मौकाको अवसरलाई अनिवार्य रूपमा अवलम्बन नगरी भएका काम कारबाहीमा विलम्बको सिद्धान्तलाई गौण रूपमा नै स्थान दिनु पर्ने । 

(प्रकरण नं.७)

 

पुनरावेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मीबहादुर निराला

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री नारायणबहादुर थापा

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प.२०७२, अंक ९, नि.नं.९४६४

ने.का.प.२०६८, अंक ८, नि.नं.८६६३

सम्बद्ध कानून :

शिक्षा नियमावली, २०४९

 

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने:

माननीय न्यायाधीश श्री वीरेन्द्रकुमार कर्ण

माननीय न्यायाधीश श्री मनोजकुमार शर्मा

पुनरावेदन अदालत बुटवल

 

आदेश

न्या. तेजबहादुर के.सी.: तत्कालीन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकार भई दायर हुन आएको प्रस्तुत पुनरावेदनको तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः-

तथ्य खण्ड

मिति २०५५/१/४ गते राधेरमण तिवारीको छोरा आशिषकुमार त्रिपाठीको हत्या भएकोमा मसमेत उपर अभियोग लगाई रूपन्देही जिल्ला अदालतमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा दायर भयो । म मर्चवार आदर्श माध्यमिक विद्यालयमा निम्न माध्यमिक विद्यालय शिक्षक भएकाले उक्त दिन विद्यालयमा उपस्थित भई अध्ययन गराउँदै थिएँ । मिति २०५५/१/४ गते उप्रान्तको लागि सञ्चित बिदा स्वीकृत गरी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्नका लागि विपक्षी विद्यालयसमक्ष निवेदन दिएको र रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिति २०६४/८/२४ गते उक्त मुद्दामा मलाई सफाइ दिने गरी फैसला 

भयो । उक्त फैसलाउपर नेपाल सरकारको पुनरावेदन परेकोमा सुरू अदालतको फैसला नै सदर भयो । दुवै अदालतले मलाई अभियोग दाबीबाट सफाइ भएपछि म विद्यालयमा रूजु हाजिर हुन जाँदा विपक्षीहरूले आज भोलि भन्दै आलटाल गर्दै आउनु भएकोले तत्कालीन शिक्षा राज्य मन्त्रीसमक्ष पद बहाली गरी पाउन निवेदन गरेकोमा मन्त्रीज्यूबाट सचिवलाई कानूनबमोजिम आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउने भनी आदेश 

भयो । उक्त आदेश जिल्ला शिक्षा कार्यालय रूपन्देहीमा पठाएकोमा कारबाहीको कुनै पहल नगरी आदेशको बेवास्ता गरिएको अवस्था छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय रूपन्देहीले मिति २०५६/५/७ गतेको निर्णयअनुसार मिति २०५५/१/६ गते लागू हुने गरी तत्कालीन शिक्षा नियमावली, २०४९ को नियम ५४ को उपनियम ८ बमोजिमको कारबाहीको सिलसिलामा भन्दै शिक्षा नियमावली, २०४९ को नियम ६४ को (च) बमोजिम मलाई अवकाश दिने निर्णय गर्‍यो । कर्तव्य ज्यान मुद्दा फैसला नहुँदै विद्यालयमा हाजिर हुन जाँदा मुद्दा अन्तिम भएपछि आउनु भनी जवाफ दिइएकोमा उक्त मुद्दाबाट सफाइ पाइसकेपछि पनि विद्यालयमा उपस्थित रहेको, तत्कालीन अवस्थामै मिति २०५५/१/४ गते पछि मेरो सञ्चित बिदा स्वीकृत गरी पाउन निवेदनसमेत पेस गर्दा गर्दै मलाई अवकाश दिने गरी मिति २०५६/५/७ मा भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मलाई विद्यालयमा हाजिर गराउनु र मैले पाउने मुद्दा चलेको अवधिसम्मको तलब वेतनमानसमेत दिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्‍नेसमेतको रिट निवेदक रमाशंकर त्रिपाठीको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण भए सोको प्रमाणसमेत साथै राखी म्याद सूचना पाएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी जिल्ला शिक्षा अधिकारी, जिल्ला शिक्षा कार्यालय रूपन्देहीलाई पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय बुटवलमार्फत र अन्य विपक्षीहरूलाई आफैँ वा कानूनबमोजिम प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाउँमा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्‍ने पुनरावेदन अदालत बुटवलको आदेश । 

विपक्षी रमाशंकर त्रिपाठीले सञ्चित बिदा स्वीकृत गरी पाउनको लागि  मर्चवार आदर्श माध्यमिक विद्यालयमा निवेदन गरेको भने पनि विद्यालयको रेकर्डबाट निजको निवेदन परेको देखिँदैन । निवेदक रमाशंकर त्रिपाठी मिति २०५५/१/६ गते देखि निरन्तर रूपमा विना सूचना गैरहाजिर भएकाले विद्यालयले मिति २०५५/१/२९ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई जानकारी गराएको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले पनि के कति कारणले विद्यालयमा अनुपस्थित भएको भनी कारण खुलाई स्पष्टीकरणसहित पत्र पाएको मितिले ७ दिनभित्र यस कार्यालयमा उपस्थित हुनु होला अन्यथा शिक्षा नियमावलीअनुसार कारबाही गरिनेछ भनी निवेदकलाई जानकारी गराउँदागराउँदै पनि निवेदक विद्यालय र शिक्षा कार्यालयमा उपस्थित नभएकाले मिति २०५६/५/७ गते जिल्ला शिक्षा कार्यालय रूपन्देहीले निवेदकलाई अवकाश दिएको हो । विपक्षीको रिट निवेदनको कुनै औचित्य नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍नेसमेतको श्री आदर्श माध्यमिक विद्यालय मर्चवार र श्री आदर्श माध्यमिक विद्यालय मर्चवारको व्यवस्थापन समितिसमेतको संयुक्त लिखित जवाफ ।

रिट निवेदक रमाशंकर त्रिपाठीलाई फौजदारी अभियोग लागेको र निज पक्राउमा परी अनुसन्धानमा रहेको भन्‍ने सम्बन्धित निकायबाट कुनै जानकारी नआएको कारण तत्कालीन शिक्षा नियमावलीअनुसार मिति २०५६/५/७ को निर्णयअनुसार २०५५/१/६ देखि लागू हुने गरी निजलाई अवकाश दिएको 

हो । शिक्षा मन्त्रालयबाट यस कार्यालयमा प्राप्त पत्रमा नियमानुसार आवश्यक कारबाहीको लागि भनी उल्लेख भएको भएपनि अवकाश भइसकेका निज निवेदकलाई पुनर्वहाली गर्ने कुनै आधार नै नभएको र निजउपरको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा निजले सफाइ पाए पनि निजको नोकरी पुनः बहाली सम्बन्धमा कुनै आदेश भएको नदेखिएको हुँदा शिक्षा मन्त्रालयमार्फत प्राप्त पत्रउपर कुनै कारबाही नगरिएको हो भन्‍नेसमेत बेहोराको जिल्ला शिक्षा कार्यालय रूपन्देहीसमेतको लिखित जवाफ । 

आफ्नो अधिकारप्रति सजग नरही साधिकार न्यायिक निकायभन्दा अन्यत्र निवेदन दिइ कारबाही चलाएको कारणले समेत विलम्ब क्षम्य हुन सक्दैन र त्यस्तो ढिलाई मुनासिब मान्नसमेत 

सकिँदैन । निवेदकले आफूले सफाइ पाएपश्चात् साधिकार न्यायिक निकायभन्दा अन्यत्र निवेदन दिई कारबाही चलाउँदासमेत ढिलो गरी चलाएको देखिन्छ । आफ्नो हक हनन भएको छ भने निवेदक आफ्नो हक प्रति सजग रहनुपर्दछ र उपचारको लागि  समयमा नै उचित निकायमा जानु पर्ने हुन्छ । अतः आफ्नो हक-हितमा प्रतिकूल असर परेपछि निवेदक तत्काल उपचारको लागि आउनु पर्नेमा विलम्ब गरी आएको र विलम्ब भएको उचित कारणसमेत रिट निवेदनमा उल्लेख गर्न सकेको नदेखिँदा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने अवस्था देखिन आएन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठर्हछ भन्‍नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०७१।३।३० को आदेश ।

मिति २०५५।१।४ गतेपछिको व्यवस्थाको लागि मेरो सञ्चित बिदा स्वीकृत गरी पाउन मैले विद्यालयमा निवेदन गरेको अवस्थामा शिक्षा नियमावली, २०४९ को नियम ५४(९) बमोजिम मलाई सेवाबाट हटाउन मिल्ने होइन । किनभने बिदा स्वीकृत गर्न निवेदन दिएको अवस्थामा अवकाश दिने कार्य स्वयम्‌मा कानूनविपरीत हुन्छ । मलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दा लागेपछि पटकपटक विद्यालयमा जाँदा मुद्दामा सफाइ पाएपछि हाजिर हुन आउनुहोला भनेर फर्काउने र सोही अवस्थामा सेवाबाट अवकाश दिने कार्य आफैँमा गैरकानूनी रहेको छ । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सफाइ पाएपछि विद्यालयमा हाजिर गराई तलब रकम भुक्तानी दिनुपर्नेमा सो गरिएको अवस्था छैन । अतः मिति २०५६।५।७ को निर्णय बदर गरी मुद्दा चलेको अवधिसम्मको तलब भत्ता पाउने गरी परमादेश जारी गर्नु पर्नेमा खारेज गरी भएको फैसला मिलेको 

छैन । शिक्षा कार्यालयबाट सेवाबाट हटाउँदाको अवस्थापूर्व नै विद्यालयसमक्ष सञ्चित बिदा स्वीकृत गरी पाउन निवेदन गरेको हो । बिदा स्वीकृतको लागि निवेदन गरिसकेपछि पदबाट अवकाश दिनेगरी भएको निर्णय आफैँमा कानूनअनुकूल छैन । मुद्दाबाट सफाइ पाएपछि विद्यालयमा हाजिर गराउनु पर्नेमा नगराई सेवाबाट हटाउनु मिल्ने होइन । कर्तव्य ज्यान मुद्दा लागेपछि स्वाभाविक रूपमा विद्यालयमा उपस्थित हुन नसकेको अवस्थालाई प्रमुख आधार बनाई मुद्दामा सफाइ पाएपछि हाजिर हुन गएको बेहोरालाई गौण बनाइएको छ । सामान्य अवस्थामा विद्यालयमा हाजिर नभएको पनि होइन । मुद्दा फैसला हुन विलम्ब भएको कारण हाजिर हुन पनि विलम्बसम्म भएको हो । मेरो आफ्नो कारणले विलम्ब गरेको पनि 

होइन । विपक्षीहरूले पनि मेरो आफ्नो कारणले विलम्ब भएको हो भन्न सकेको अवस्था छैन । तसर्थ, मेरो पुनरावेदन जिकिर, मिसिल संलग्न मौजुद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट मिति २०७१।३।३० मा भएको फैसला बदर गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय रूपन्देहीको मिति २०५६।५।७ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशानुसार बदर गरी विद्यालयमा हाजिर गराउनु र मैले पाउने मुद्दा चलेको अवधिसम्मको तलब भत्तासमेत दिनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको रमाशंकर त्रिपाठीको पुनरावेदन पत्र । 

यसमा रिट निवेदकले बिदा स्वीकृतिको लागि दिएको कुरा श्री मर्चवार आदर्श माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मिति २०५५।१।४ को पत्रबाट देखिएकोमा त्यसतर्फ विवेचना नभएको साथै सेवाबाट बर्खास्त गर्ने सन्दर्भमा निवेदकलाई सुनुवाइको पर्याप्त र प्रभावकारी रूपबाट अवसर प्रदान गरेको नदेखिएकोले विलम्बको सिद्धान्त अवलम्बन गरी रिट निवेदन खारेज गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला प्रमाण मूल्याङ्कनको रोहमा फरक पर्न सक्ने देखिँदा मुलुकी ऐन अ.बं. २०२ नं. को प्रयोजनार्थ विपक्षी झिकाई आएपछि वा अवधि व्यतित भएपछि कानूनबमोजिम गरी पेस गर्नु भन्‍ने यस अदालतको मिति २०७४।३।२० को आदेश ।

ठहर खण्ड

नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मीबहादुर निरालाले मेरो पक्षउपर रूपन्देही जिल्ला अदालतमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा परेको कारण पक्राउमा परी मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा थुनामा रहेकोले आफ्नो विद्यालयमा रूजु हाजिर हुन नसकेको कारण मिति २०५५/१/४ गते उप्रान्तको लागि सञ्चित बिदा स्वीकृत गरी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्नका लागि विद्यालयसमक्ष निवेदन दिँदादिँदैको अवस्थामा विपक्षी जिल्ला शिक्षा कार्यालय रूपन्देहीले मिति २०५६/५/७ गते मिति २०५५/१/६ गतेबाट लागू हुने गरी तत्कालीन शिक्षा नियमावली, २०४९ को नियम ६४ को (च) बमोजिम भनी अवकाश दिने निर्णय गर्नु गैरकानूनी छ । उक्त मिति २०५६/५/७ को गैरकानूनी निर्णय पुनरावेदन अदालतबाट उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्नुपर्नेमा नगरी रिट नै खारेज गर्ने गरी भएको आदेश बदर भागी हुँदा मेरो पक्षलाई विद्यालयमा हाजिर गराउनु र निजले पाउने मुद्दा चलेको अवधिसम्मको तलब वेतनमानसमेत दिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

त्यस्तै विपक्षी जिल्ला शिक्षा कार्यालयसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री नारायणबहादुर थापाले विपक्षीले आफ्नो निवेदनमा कुन ऐनको, कुन दफाअनुसार पद बहाली गर्न पाउने हो ? सो सम्बन्धमा केही उल्लेख गर्न सकेका 

छैनन् । निज पुनरावेदक विद्यालयमा लामो समयसम्म उपस्थित नभएपछि निजका नाउँमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय रूपन्देहीबाट अनुपस्थित भएको कारण खुलाई स्पष्टीकरणसहित उपस्थित हुन आउनु भनी पत्राचार भएकोमा सोपश्चात् पनि उपस्थति हुन नआएपछि निजलाई शिक्षा ऐन नियमावलीअनुसार अवकाश दिएको हुँदा पुनरावेदकको रिट निवेदन खारेज गर्ने ठहराएको सुरू आदेश मनासिब हुँदा सदर गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उपर्युक्तबमोजिम बहस जिकिर सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट रिट खारेज गर्ने गरी भएको मिति २०७१।३।३० को निर्णय मिलेको छ छैन ? पुरावेदन मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने हो, होइन ? त्यसतर्फ निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, मउपर रूपन्देही जिल्ला अदालतमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा परेको कारण पक्राउमा परी मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा थुनामा रहेकोले आफ्नो विद्यालयमा रूजु हाजिर हुन नसकेको कारण मिति २०५५/१/४ गते उप्रान्तको लागि मेरो सञ्चित बिदा स्वीकृत गरी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्नका लागि विपक्षी विद्यालयसमक्ष निवेदन दिँदादिँदैको अवस्थामा जिल्ला शिक्षा कार्यालय रूपन्देहीले मिति २०५६/५/७ गते मिति २०५५/१/६ गतेदेखि लागू हुने गरी तत्कालीन शिक्षा नियमावली, २०४९ को नियम ६४ को (च) बमोजिम अवकाश दिने निर्णय गरेकाले उक्त मिति २०५६/५/७ गतेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई विद्यालयमा हाजिर गराउनु र निजले पाउने मुद्दा चलेको अवधिसम्मको तलब वेतनमानसमेत दिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्‍ने दाबी रहेको पाइयो । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले के कति कारणले विद्यालयमा अनुपस्थित भएको हो ? कारण खुलाई स्पष्टीकरणसहित पत्र पाएको मितिले ७ दिनभित्र यस कार्यालयमा उपस्थित हुनु होला अन्यथा शिक्षा नियमावलीअनुसार कारबाही गरिने छ भनी निवेदकलाई जानकारी गराउँदागराउँदै पनि निवेदक विद्यालय र शिक्षा कार्यालयमा उपस्थित नभएकाले मिति २०५६/५/७ गते जिल्ला शिक्षा कार्यालयले निवेदकलाई अवकाश दिएको हो, विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍ने श्री आदर्श माध्यमिक विद्यालय मर्चवारसमेतको संयुक्त लिखित जवाफ रहेको, रिट निवेदक रमाशंकर त्रिपाठीलाई फौजदारी अभियोग लागेको र निज पक्राउमा परी अनुसन्धानमा रहेको भन्‍ने सम्बन्धित निकायबाट कुनै जानकारी नआएको कारण तत्कालीन शिक्षा नियमावलीबमोजिम मिति २०५६/५/७ को निर्णयअनुसार २०५५/१/६ देखि लागू हुने गरी निजलाई अवकाश दिएको हो भन्‍ने जिल्ला शिक्षा कार्यालयको लिखित जवाफ रहेको देखियो । मिसिल सामेल रहेको च.नं. ३२५ मिति २०५६।५।७ को पत्रानुसार निवेदकलाई शिक्षा नियमावली, २०४९ को नियम ८ बमोजिमको कारबाहीको सिलसिलमा यस कार्यालयको मिति २०५६।५।७ को निर्णयानुसार मर्चवार आदर्श माध्यमिक विद्यालयको निम्न माध्यमिक विद्यालय तृतीय श्रेणीको शिक्षक पदबाट मिति २०५५।१।६ देखि लागू हुने गरी शिक्षा नियमावली, २०४९ को नियम ६४ (च) बमोजिम भविष्यमा शैक्षिक सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी भनी अवकाश दिएको पाइयो ।

३. तत्कालीन शिक्षा नियमावली, २०४९ को नियम ५४ मा शिक्षकले श्री ५ को सरकारद्वारा स्वीकृत सार्वजनिक बिदाको अतिरिक्त विभिन्न बिदाहरू पाउने व्यवस्था देखिन्छ । साथै सोही नियमको उपनियम ९ मा लिखित सूचना विना ३० दिनसम्म विद्यालयबाट अनुपस्थित रहेमा यस्तो शिक्षकलाई नोकरीबाट हटाउन सकिने छ र एक वर्षसम्म विना सूचना अनुपस्थित रहेमा निजको पदाधिकार रहेको पद स्वतः समाप्त हुनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था देखिन्छ । उक्त नियमावलीको नियम ६४ मा उचित र प्रयाप्त कारण भएमा विद्यालयका शिक्षकलाई दिन सकिने विभिन्न सजायको व्यवस्था गरिएको छ । मिति २०७०।१२।७ को श्री मर्चवार आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालयको पत्रमा समेत रमाशंकर त्रिपाठी यस विद्यालयमा मिति २०५५।१।४ सम्म हाजिर रहनु भएको र त्यसपछि निजले बिरामी बिदाका लागि निवेदन पठाउनु भएको भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको अवस्थामै पुनरावेदकलाई तत्कालीन शिक्षा नियमावली, २०४९ को नियम ५४(९) को आधारमा सोही नियमावलीको नियम ६४ बमोजिम मिति २०५५।१।६ बाट अवकाश दिँदा निजले पेस गरेको बिदा र सञ्चित बिदाको सम्बन्धमा कुनै विवेचना नै नगरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय रूपन्देहीबाट मिति २०५६।५।७ गतेका दिन निज विरूद्ध कारबाही स्वरूप उठाइएको टिप्पणी आदेशका आधारमा अवकाश दिएको देखियो ।

४. जिल्ला शिक्षा कार्यालय रूपन्देहीबाट मिति २०५५।१।६ देखि लागू हुने गरी तत्कालीन शिक्षा नियमावली, २०४९ को नियम ६४(च) बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि  अयोग्य नठहरिने गरी अवकाश पाएका यी पुनरावेदकले आरोपित कर्तव्य ज्यान मुद्दाबाट सफाइ पाएपछि पुनर्बहाली भई सेवा गर्ने अवसर पाउँ भनी शिक्षा राज्यमन्त्रीसमक्ष दिएको निवेदनमा मिति २०६७।९।२१ मा मागबमोजिम आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउने भन्‍ने तोक आदेश भएको अवस्थामा उक्त आदेशको सन्दर्भमा कुनै कारबाहीसमेत भएको अवस्था देखिन आएन । शिक्षा राज्यमन्त्रीबाट भएको तोक आदेशको सम्बन्धमा के कुन कारणबाट कारबाही अगाडि बढाउन नसकिएको हो ? सोबारे सम्बन्धित निकायले केही पनि खुलाउन सकेको अवस्थासमेत देखिन आएन । साथै सो तोक आदेशबारे केही कारबाही भए नभएको बारेको जानकारी सम्बन्धित पक्ष यी निवेदकलाई दिएको पनि देखिँदैन । निवेदक विद्यालयमा गैरहाजिर भएको सम्बन्धमा निजलाई प्रारम्भिक रूपमा नै निलम्बनमा राखेको देखिँदैन । निज विद्यालयमा लामो समयसम्‍म गैरहाजिर रहेको सम्बन्धमा पनि निजउपर कारबाही भई कुनै निर्णय भएको भए निजलाई आफू विरूद्ध लागेको अभियोगमा स्पष्टीकरण पेस गर्ने पर्याप्त मौका दिनुपर्नेमा सोसमेत दिएको देखिँदैन । माथिल्लो मन्त्रीस्तरबाट भएको तोक आदेशको सम्बन्धमा पनि कुनै कारबाही नगरी अझ लामो समयसम्म विद्यालयमा गैरहाजिर रहेको भन्‍ने कारणले निजलाई सेवाबाट अवकाश दिने गरी निर्णय भएको देखियो । 

५. यसरी निवेदकलाई एकैचोटि सेवाबाट अवकाश दिनुपूर्व उचित समयसहितको स्पष्टीकरण पेस गर्ने मौका दिनुपर्नेमा सो दिएको पनि 

देखिएन । गैरकानूनी कार्य गर्नेलाई कारबाही गर्दा पनि कानूनबमोजिम नै गर्नुपर्ने हुन्छ । गैरकानूनी कार्य गरेको भनी कुनै पनि राष्ट्रसेवकलाई बहालमा रहेको पदबाट अवकाश दिँदा वा हटाउँदा पनि पहिले निलम्बन गरी स्पष्टीकरण सोधी पेस गर्ने उचित मौका दिएर मात्र हटाउनु पर्ने हुन्छ । यसै सन्दर्भमा निवेदक नरेश डगौरा विरूद्ध विपक्षी सशस्त्र प्रहरी बल, प्रधान कार्यालय, हलचोक, काठमाडौंसमेत भएको (नेकाप २०७२, अंक ९, नि.नं. ९४६४) उत्प्रेषण मुद्दामा कुनै पनि कर्मचारी विरूद्ध उसको आचरण व्यवहार सम्बन्धमा कारबाही गर्दा बढो सतर्कताका साथ कानून र नियमको पालना गरी गर्नुपर्ने हुन्छ । किनकि रोजगारीको अधिकार जीवनको अधिकारसँग जोडिएको हुन्छ र सम्बन्धित व्यक्तिमात्र होइन उससँग आश्रित परिवारमाथि पनि यस्ता कारबाहीले प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्दछ । यसरी रोजगारीको अधिकारबाट वञ्चित गर्ने गरी निर्णय गर्दा सम्बन्धित नियमले स्पष्टरूपले तोकिदिएको विधि र प्रक्रियाहरूको पूर्णरूपमा अवलम्बन गरी गर्नु पर्ने । राज्यको संयन्त्रबाट कुनै कर्मचारीलाई कानूनविपरीत नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरी निर्णय गरिन्छ भने यस्तो अवस्थामा राज्यबाट उक्त व्यक्तिको रोजगारीको अधिकारको उल्लङ्घन भएको मान्नु पर्ने भन्ने र साथै वीरबहादुर राउत अहिर विरूद्ध, गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत भएको (ने.का.प. २०६८, अङ्क ८, निर्णय नं. ८६६३) उत्प्रेषण मुद्दामा कुनै निर्णयबाट कसैको हक अधिकारमा आघात पर्दछ भने निर्णय गर्नुपूर्व सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने कुरा अनिवार्य र स्वाभाविक हुन्छ । सुनुवाइको मौका नदिई गरिएको निर्णयले निर्णयको स्थान नै लिन नसक्ने हुँदा न्यायिक प्रक्रियामा वैधानिक मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले न्यायिक प्रक्रियालाई स्वच्छ र विश्वसनीय बनाउने हुँदा यसको उपेक्षा गरी भएको निर्णयलाई पूर्वाग्रही निर्णयको संज्ञा दिनु उपयुक्त हुने । सेवाबाटै बर्खास्त गर्ने जस्तो अन्तिम र कठोर सजाय गर्दा प्रचलित सेवासम्बन्धी ऐन नियममा उल्लिखित कार्यविधिको अक्षरश: पालना वा अवलम्बन गरिएको हुनुपर्दछ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको उल्लङ्घन गरी वा कानूनबमोजिमको उचित प्रक्रिया पालना नगरी निर्णय हुन पुग्दछ भने त्यस्तो निर्णयलाई कानूनको दृष्टिमा शून्य मान्नुपर्ने भन्ने कानूनी सिद्धान्तहरू प्रतिपादन भएको पाइन्छ । उपर्युक्त मुद्दाहरूमा प्रतिपादित सिद्धान्तको रोहमा हेर्दा यी निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने काम कारबाही र निर्णय गर्नुअघि निजलाई विद्यालयमा उपस्थिति हुन आउन भनी पटकपटक घर ठेगानामा पत्राचार गरी ताकेता गरेको र अन्तिम मौकाको लागि मिति २०५६।४।३ गते कान्तिपुर दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित भएको भन्ने बेहोरा निजलाई अवकाश दिने प्रयोजनको लागि उठाइएको मिति २०५६।५।७ को टिप्पणी र आदेशमा उल्लेख भएको देखिए पनि निजलाई निलम्बन गरी शिक्षक पदबाट हटाउनु पर्नेसम्मको कानूनी आधार र कारण उल्लेख गरी स्पष्टीकरणसम्म सोधिएको अवस्था देखिन आएन । निवेदकलाई सेवाबाट हटाउनु पर्ने कारण उल्लेख गरी स्पष्टीकरण नै नसोधिएको कारणले निज विरूद्धको कारबाहीमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबमोजिम आफ्नो भनाइसमेत पेस गर्नेसम्मको सुनुवाइको मौकासमेत प्रदान गरिएको भन्‍न मिल्‍ने स्पष्ट अवस्था देखिन आएन ।

६. कुनै पनि आरोपित कर्मचारी एवं राष्ट्रसेवकलाई नोकरीबाट बर्खास्त गर्नुपूर्व निजलाई लगाएको आरोपको सम्बन्धमा आफ्नो भनाइ राख्ने वा मौका प्रदान गर्ने अवसरअन्तर्गत सुनुवाइको सिद्धान्त (Principle of hearing) विशेषतः प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमध्येको एउटा खास सिद्धान्तलाई बाध्यात्मक रूपमा नै पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । विपक्षीहरूले निवेदक धेरै लामो समयपछि मात्र रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेकाले विलम्बको सिद्धान्तअनुसार निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने जिकिर लिएका छन् । निवेदक विरूद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दाको अभियोग लागेपछि निज शिक्षकको नोकरीको सेवामा लामो समयदेखि अनुपस्थित रहेका र सोही कारणले निजलाई मिति ०५६।५।७ को निर्णयले सेवाबाट अवकाश दिएको र सेवाबाट अवकाश दिएउपर निज मिति २०७०।१२।२ मा प्रस्तुत रिट निवेदन लिएर अदालत प्रवेश गरेको अवस्थालाई विपक्षीहरूले धेरै विलम्ब गरी अदालत प्रवेश गरेको भनेका छन् । निवेदकलाई नोकरीबाट अवकाश दिएको लामो समयपछि मात्र निज उक्त निर्णय विरूद्ध अदालतमा प्रवेश गरे पनि निज अदालत प्रवेश गर्नमा विलम्ब हुनको कारण र निजलाई नोकरीबाट हटाउँदा अपनाएको प्रक्रिया पनि कानूनसम्मत छ, छैन ? भन्ने अर्को पाटो पनि निज ज्यादै विलम्ब गरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको भन्ने जिकिरभन्दा कानूनी रूपमा कम महत्त्वपूर्ण रहेको देखिँदैन । कर्तव्य ज्यान जस्तो गम्भीर अभियोग लागी सोको कारबाही प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्ति नोकरीसँगको समीपमा रही रहन सक्ने अवस्था नै रहँदैन । यसै कारणले निज शिक्षक नोकरीको समीपबाट लामो समयसम्म टाढै रही निजले ज्यान मुद्दाबाट सफाइ पाएपछि मात्र आफ्नो नोकरीसँगको सम्पर्कमा आउँदासम्म बीचको लामो अन्तरालको समयलाई विलम्ब भन्‍न खोजिए पनि निज विद्यालयमा गैर हाजिर रहनु परेको र अदालतमा रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा विलम्ब हुनुको कारणलाई अनुचित भन्‍न मिल्‍ने आधार र अवस्था देखिन आउँदैन । निजलाई यस अवधिको बीचमा भएको कारबाहीको पृष्ठभूमिमा निजलाई निलम्बन पनि नगरी स्पष्टीकरण पनि नसोधी पदबाट हटाउँदा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअन्तर्गत आफ्नो भनाइ राख्ने सुनुवाइको मौका अनिवार्यत दिनुपर्नेमा सो नदिई यस्तो महत्त्वपूर्ण कानूनी प्रक्रियाको गम्भीर त्रुटि भएको कारबाहीलाई औचित्यपूर्ण रूपमा भएको विलम्बलाई विलम्बको सिद्धान्तको आधारले कानूनी हैसियत प्रदान गर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन । यस्तो अवस्थाको औचित्यपूर्ण विलम्बलाई अनुचित विलम्ब मान्‍नु हुँदैन । निवेदकलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दाको अभियोग लागेपछि निजले उक्त अभियोगबाट सफाइ नपाएसम्म निज उक्त नोकरीमा गैरहाजिर रहनु परेको अवस्थाको अवधिमा निजलाई नोकरीबाट हटाएको विरूद्धमा उपचार माग्न दिएको प्रस्तुत रिट निवेदनलाई ज्यादै विलम्ब गरी दिएको भन्नु उचित र तर्कसङ्गत मान्न मिल्दैन ।

७. विलम्बको सिद्धान्त कानूनी सिद्धान्त हो । प्राकृतिक कानूनको सही र प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गरिएको छ भने मात्र विलम्बको सिद्धान्तको मान्यताभित्र प्रवेश गर्न मिल्छ । यदि सुनुवाइको मौका नै नदिई सोको कानूनी प्रक्रिया नै पूरा नगरी कसैउपर निजका विरूद्ध कुनै निर्णय गरिएको छ भने औचित्यहीन विलम्बको आधारमा न्यायको मर्मभित्र प्रवेश नगर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई नै उल्लङ्घन गरेको मानिन जान्छ । पर्याप्त र उचित रूपले सुनुवाइको मौका नै नपाएको अवस्थामा विलम्बको सिद्धान्त कुन विन्दुबाट प्रारम्भ हुन्छ भन्न सकिने अवस्था नै रहन्न । मुद्दाको प्रकृति, तेस्रो पक्षको हक सिर्जना भए नभएको र पक्षको आचरण जस्ता कुरालाई समेत मध्यनजर गरी विलम्बको सिद्धान्तको प्रयोग भई आएको हाम्रो न्यायिक अभ्याससमेत रहेको छ । रिट क्षेत्रमा यति समयपछि नै विलम्ब सुरू हुने भनेर हदम्याद र म्याद जस्तो संवेदनशील बुँदाको विषयलाई अति कठोर भएर सीमाङकन गर्ने विषय पनि होइन । रिट निवेदन दिनै पर्ने म्याद र विलम्ब हुने समय दिन गन्तीको हिसाबले निर्धारण गर्न पनि सकिँदैन । तेस्रो पक्षको हक सिर्जना भई नसकेको अवस्थामा मुद्दाको तथ्यको पृष्ठभूमिबाट नै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको समय अति विलम्ब भए नभए बारे सूक्ष्म रूपले अति संवेदनशील भएर निर्धारण गर्नु पर्ने हुन्छ । जो कोहीलाई पनि नोकरीबाट अवकाश दिनुपूर्वको कारबाहीमा निजलाई आफ्नो भनाइ राख्ने सुनुवाइको पर्याप्त मौका र अवसर दिनु पर्ने भन्ने प्राकृतिक न्यायको सर्वमान्‍य सिद्धान्तलाई युक्तियुक्त आधार र कारणसहितको विलम्बले निस्तेज गर्न सक्दैन । यसर्थ प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअन्तर्गतको सुनुवाइको मौकाको अवसरलाई अनिवार्य रूपमा अवलम्बन नगरी भएका काम कारबाहीमा विलम्बको सिद्धान्तलाई गौण रूपमा नै स्थान दिनु पर्ने हुँदा पर्याप्त रूपमा सुनुवाइको मौका प्रदान नगरी पुनरावेदकलाई सेवाबाट अवकाश दिने गरी मिति २०५६।५।७ मा भएको विद्यालयको निर्णयलाई सदर गर्ने गरी विद्यालयको उक्त निर्णयउपर यथोचित समयमा नै कानूनी उपचारको लागि अदालतमा प्रवेश नगरेको भनी अनुचित विलम्बको सिद्धान्तको आधारमा रिट खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०७१।३।३० को आदेश कानून एवं प्राकृतिक न्यायको रोहमा औचित्यपूर्ण देखिन आएन ।

८. यी पुनरावेदकलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दाको अभियोग लागेकोमा मिति २०६४।८।२४ मा सफाइ पाउने गरी फैसला भएको देखिन्छ । कुनै पनि व्यक्ति कुनै मुद्दामा अभियुक्त हुनु र दोषी साबित हुनु अलग विषय हो । कुनै अभियोग लागेकै कारणबाट कानूनत: कसैको सेवा सुविधा समाप्त हुने गरी असर पर्ने गरेको हुँदैन, यदि त्यसो गर्ने हो भने कसैको पनि पेसा व्यवसाय, रोजगारी सुरक्षित हुन सक्दैन । आफूलाई लागेको अभियोगबाट सफाइ पाएपछि ऊ आफ्नो साबिकको पेसा, व्यवसाय र रोजगारमा पूर्ववत् रूपमा फर्कन पाउनु कुनै पनि व्यक्तिको अधिकार हो । रोजगारीको अधिकार भनेको व्यक्तिको मौलिक तथा जीवनको अधिकारसँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिएको हक हो । यो हकलाई हाम्रो संविधानले र मानव अधिकारसम्बन्धी धेरै अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धका दस्ताबेजहरूले संरक्षण गरेका छन् । Universal Declaration of Human Rights, 1948 को धारा २३ मा Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favorable conditions of work and to protection against unemployment भन्ने व्यवस्था गरी प्रत्येक व्यक्तिको काम गर्ने अधिकार तथा बेरोजगारी विरूद्धको अधिकारको प्रत्याभूत गरेको छ । त्यसैगरी International Covenant on Economic, Social and Cultural Right, 1966 को धारा ६ मा The States Parties to the present Covenant recognize the right to work, which includes the right of everyone to the opportunity to gain his living by work which he freely chooses or accepts, and will take appropriate steps to safeguard this right. को व्यवस्था गरेर रोजगारीको अधिकारलाई प्रत्याभूत गरेको छ । पक्ष राष्ट्र भएको नाताले उक्त व्यवस्थाको पालना गर्नु र गराउनु नेपालको दायित्व नै हुन आउँछ । त्यसैगरी तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३) को (च) मा प्रत्येक नागरिकलाई कुनै पेसा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ भन्ने र धारा १८ मा रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हकको उल्लेख गरी प्रत्येक नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम रोजगारीको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरी रोजगारीको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापितसमेत गरेको 

छ । निवेदक पहिलेदेखि नै स्थायी शिक्षक पदको पेसामा कार्यरत रहेका व्यक्ति हुन् भन्ने तथ्यमा कुनै विवाद देखिँदैन । कानूनबमोजिमको उचित तथा न्यायसङ्गत प्रक्रियाबाट बाहेक निजलाई उक्त पदबाट पदच्युत गर्न नमिल्ने हुँदा त्यस्तो अवस्थामा बाहेक निजलाई आफ्नो पदमा निर्वाध रूपले कार्यरत रहन कानून एवं संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको छ । अतएव: प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकलाई आफू विरूद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दाको अभियोग लागेको कारणले बिरामी बिदाको निवेदन छाडी बाध्यतावश निज कार्यरत विद्यालयमा गैरहाजिर हुनु परेको सृजित अवस्थाको आधारले निजलाई शिक्षा ऐन तथा नियमावलीविपरीत कानूनबमोजिमको प्रक्रिया एवं प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबमोजिम सुनुवाइको मौका नै प्रदान नगरी निजलाई पेसा, व्यवसाय तथा रोजगारीको अधिकारबाट वञ्चित गर्ने गरी शिक्षक पदबाट मुक्त गरिएको निर्णयले निवेदकको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ (३) को (च) र धारा १८ को मौलिक हक तथा International Covenant on Economic, Social and Cultural Right, 1966 को धारा ६ को अधिकारको उल्लङ्घन भएको देखिन आयो ।

९. यद्यपि पुनरावेदकले त्यसै पनि ६० वर्ष उमेरको हदबाट मिति २०७०।३।२६ गते स्वत: अवकाश पाउने देखिन्छ । निज विरूद्ध अभियोग लागेको कर्तव्य ज्यान मुद्दाको अन्तिम फैसला हुन समय लाग्नु स्वाभाविकै हुन जान्छ । यस अवस्थाको लामो समयको लागि निजले स्वीकृतिको लागि माग गरी पेस गरेको र अन्य सञ्चित रहेको बिदासमेत अपर्याप्त हुन सक्ने स्वाभाविकै हो । निजले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाएको यस्तो अवस्थासम्ममा निवेदकले सेवाबाट उमेरको हदले अनिवार्य अवकाशसमेत पाइसकेको अवस्था रहेको देखिन्छ । यसबीचको अवधिमा निजले स्वीकृतिको लागि माग गरी पेस गरेको र निजको सञ्चिती अन्य बिदाले खाम्ने अवधिसम्मको लागि वेतनमान बिदा मानवीय आधारमा समेत स्वीकृत गरिदिनु पर्ने हुन्छ । सञ्चिती सबै बिदाबाट नपुग भएमा गैर हाजिरीको अवधिको हकमा मात्र बेतलबीको अवस्था रहने अर्थात् तलबमान दिइरहनु पर्ने अवस्था हुँदैन । उल्लिखित सन्दर्भमा आफ्नो हकप्रति सजग नरही विलम्ब गरी प्रतिकूल असर परेपछि मात्र उपचारको माग गरेको भन्‍ने आधार देखाई रिट खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअन्तर्गतको सुनुवाइको सिद्धान्तलाई पूर्ण रूपले पालना नगरेको भन्‍ने कानूनी एवं सैद्धान्तिक दृष्टिकोणबाट उचित मान्न सकिएन ।

१०. अतः उल्लिखित माथि विवेचित आधार प्रमाणबाट निवेदकलाई बाध्यतावश सृजित हदम्यादको लामो अवस्थालाई विलम्बको सिद्धान्त लगाई रिट निवेदन खारेज गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०७१।३।३० को आदेश कानून एवं प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुरूप मिलेको नहुँदा सो उल्टी भई उचित र पर्याप्त सुनुवाइको मौका नै नदिई मर्चवार आदर्श माध्यमिक विद्यालय मझगावको निम्न माध्यमिक विद्यालय तृतीय पदमा कार्यरत यी निवेदक रमाशंकर त्रिपाठीलाई शिक्षक पदबाट अवकाश दिएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय रूपन्देहीको मिति २०५६।५।७ को निर्णयलाई मनासिब ठहराएको पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०७१।३।३० को आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ साथै निवेदकले हाल उक्त पदबाट उमेरको हदले अवकाशसमेत पाइसकेको हुँदा निज गैरहाजिर रहेको दिनमध्येबाट निजले माग गरेको बिदा निजको सञ्चिती सबै प्रकृतिको बिदाबाट खाम्ने जति स्वीकृत गरी र बाँकी गैरहाजिरी दिनहरूको बेतलबी कायम गरी उमेरको हदको कारणले निजको निवृत्तिभरणको अवधि पुगि सकेको भए निजलाई निवृत्तिभरणको सुविधा प्रदान गर्ने र पाउने सम्बन्धमा समेत जे जो गर्नु पर्ने हो अन्य सबै बाँकी कारबाहीहरू निर्वाध रूपले अगाडि बढाइदिन परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सम्बन्धित कार्यालयलाई नियामानुसार गरी दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु । 

न्या. डम्बरबहादुर शाही

 

इजलास अधिकृत : दुर्गाप्रसाद भट्टराई

इति संवत् २०७५ साल असोज ७ गते रोज १ शुभम् ।