निर्णय नं. ४३४० - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. ४३४०    ने.का.प. २०४८      अङ्क ८

 

संयुक्तइजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय

सम्वत् २०४८ सालको रि. नं. १५६१

आदेश भएको मिति: २०४८।६।१३।१ मा

निवेदक      : डि.एस.पी कार्यालय हनुमानढोकामा थुनामा रहेको रविन राइको हकमा कहरमान राई

विरुद्ध

विपक्षी : सिद्धि मनकामना सेकेण्डरी स्कूल वत्तीसपुतली

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

(१)    थुनामा रहेको कानुनी अथवा गैरकानुनी सम्बन्धमा विचार गर्दा कारवाही शुरु हुँदाको मितितर्फ विचार नगरी लिखितजवाफ आउँदाको र सुनुवाइको समयमा कानुनी छ छैन सो हेरिनु पर्दछ, गैरकानुनी थुनामा राखेको आदेश संशोधन गरिएको अथवा पुनः जारी गरिएको अवैध भयो भन्ने आधारमा अदालतले थुनुवालाई छोड्न नसक्ने । (प्रकरण नं. १३)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री होमनाथ ढुड्डाना

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.

अवलम्बित नजीर : ने.का.प. २०४०, नि.नं. १८४५

आदेश

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार रहेछ ।

२.    मेरो नाती नाता पर्ने रविन राई विपक्षी नं. १ मा कक्षा ९ मा अध्ययनरत छात्र हुन । मिति २०४८।३।९ का दिन बिहान ९ बजेतिर सदा झैं विपक्षी नं. १ मा अध्ययन गर्न गएका थिए । घरमा नफर्केकोले ऐ. १० गते स्कूलमा गई बुझ्दा विपक्षी नं. २ ले अध्ययन गर्न आएका थिए, कक्षा शिक्षक र निजको बीच भनाभन भयो र गौशाला प्रहरीको मद्दत लिई डि.एस.पी.का. हनुमान ढोकामा पुर्‍याएको छौं भनेकोले विपक्षी नं. ३ समक्ष गई बुझ्दा भोली आए भेट्न पाइन्छ भनेबाट ऐ.११ गते गई टाढाबाट कुरा गर्न दिइयो । २०४८।३।९ (साविक पेज नं. ४१४) का दिन स्कूलमा शिक्षकले मलाई ३ घण्टासम्म हात खुट्टा बाँधी लडाई पिटे र पछि जबरजस्ती गौशाला चौकीमा पुर्‍याएर ५ बजेतिर त्यहाँ थुन्न ल्याए र खानाको हकमा १।१ मुठी चिउरा प्राप्त भएको छ किन थुने थाहा छैन भनी रविनले बताए ।

३.    रविन राईलाई थुनामा राख्दा अ.बं. १२१ नं. बमोजिमको कारण सहितको पुर्जी दिइएको छैन र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(६) अनुसार थुनामा राखिएको व्यक्तिलाई २४ घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पुर्‍याइनु पर्नेमा सो को विपरीत गरी धारा १२(१) द्वारा प्रदत्त हकमा आघात परेकोले धारा २३।८८ बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर ।

४.    यसमा के कसो भएको हो निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुननपर्ने हो विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

५.    विपक्षी रविन राई यस स्कूलको कक्षा ९ मा पढ्ने विद्यार्थी हुन् र निजले २०४८।३।९ का दिन स्कूलको कक्षा सञ्चालनमा अवरोध गरी कक्षा शिक्षक दिपकराज भण्डारीले सम्झाउँदा नमानी निजलाई नै हात र लातले हानी कुटपिट गरेकोले म प्रिन्सिपल हुँदा निज शिक्षकले कारवाही गरी पाउन लिखित उजूर दिनु भएकोले शैक्षिक वातावरण राम्रो राख्न सार्वजनिक अपराध र सजायँ ऐन अन्तर्गत कारवाही गरी पाउन ०४८।३।९ मा प्रहरी कार्यालय गौशालामा दिपकराजले दिनु भएको निवेदन समेत साथै राखी उजूरी दिई विपक्षीलाई कारवाही गरिएको हो । हामीले हात खुट्टा बाँधी ३ घण्टा सम्म लडाई पिटेको होइन । विपक्षी नाबालक नभई यस स्कूलको रेकर्डबाट १७ वर्षको देखिँदा साबालक हुन । विपक्षीले सार्वजनिक अपराधको कसूर गरेकोले उजूरी अनुसार कारवाही चलाएको हुँदा निजको संविधान प्रदत्त हकमा आघात नपरेको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने सिद्धि मनकामना सेकेण्डरी स्कूल र स्कूल प्रिन्सिपलको लिखितजवाफ ।

६.    दिपकराज भण्डरीको जाहेरीले श्री ५ को सरकार प्रतिवादी रविन राई भएको केही सार्वजनिक अपराध मुद्दामा २०४८।३।९ गते पक्राउ गरी २४ घण्टा भित्रै ०४०।३।१० गते मुद्दा हेर्ने अधिकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं समक्ष उपस्थित गराई स.मु.स. ऐन, २०१७ को दफा ७(४) अनुसार प्रहरी हिरासतमा राख्ने आदेश भई थुनामा राखिएको छ । निवेदकले कपोलकल्पित कुरा बनाई झुठ्ठा लान्छना लगाई रिट दिएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने जि.प्र.का.का.को लिखितजवाफ ।

७.    निवेदक रविन राईलाई अ.बं. १२१ नं. बमोजिम थुनुवा पुर्जी दिएको छ छैन दिएको भए त्यसको प्रतिलिपि जि.प्र.का.बाट झिकाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्तइजलासको आदेश ।

८.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदन अध्ययन गरी निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री होमनाथ ढुड्डानाले मेरो पक्षलाई अ.बं. १२१ नं. बमोजिम थुनुवा पुर्जी दिएको छैन । २०४८।३।९ मा पक्राउ गरेपछि २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष लानुपर्छ लगेको छैन । २०४८।३।९ मा पक्राउ गरी ०४८।४।५ मा थुनुवा पुर्जी दिएको गैरकानुनी हुँदा रिटनिवेदन जारी हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी डि.एस.पि.कार्यालयतर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.ले प्रस्तुत केशमा पहिलेको अवस्था हेर्ने होइन । इजलासले मुद्दा सुनिरहेको बेलामा कानुनी छ छैन सो मात्र हेर्ने हो । अ.बं. १२१ नं. बमोजिम थुनुवा पुर्जी दिइसकेको छ । परिवर्तित स्थितिमा रिट जारी गर्न मिल्दैन भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको छ धरौटी दिन नसकेर थुनामा बसेको हो । धरौट जम्मा गरे (साविक पेज नं. ४१५) थुनाबाट छुटकारा मिल्ने हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

९.    यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के हो सो को निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१०.    यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा मेरो नाती रविन राई ०४८।३।९ गते स्कूल गएको बेलुकी फर्की नआएकोले खोजतलास गर्दा फेला नपरेकोले भोलिपल्ट स्कूल गई प्र.अ.अ. लाई सोद्धा कक्षा शिक्षकसंग भनाभन भई प्रहरी चौकी गौशालाबाट डि.एस.पि. कार्यालय हनुमानढोका लगेको र रविनलाई भेटी किन थुनामा राखेको थाहा छैन भनेकोले प्रस्तुत रिटनिवेदन दायर भएको देखिन्छ ।

११.    स्कूल शिक्षकले उजूर गरेका र शैक्षिक वातावरण राम्रो राख्न केही सार्वजनिक अपराध सम्बन्धी मुद्दाको सिलसिलामा मुद्दा हेर्ने अधिकारीको आदेश बमोजिम थुनामा राखेको भन्ने लिखितजवाफ भएको पाइन्छ ।

१२.   निवेदक २०४८।३।९ गते पक्राउ परेको भन्ने कुरा निवेदकको जिकिरबाट देखिएको र प्रहरी नायब उपरीक्षकको लिखितजवाफबाट पनि २०४८।३।९ गते पक्राउ भएकोमा विवाद देखिँदैन । मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित नगराएको भन्ने सम्बन्धमा २०४८।३।९ गते पक्राउ गरी २०४८।३।१० मा २४ घण्टा भित्रै मुद्दा हेर्ने अधिकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं समक्ष उपस्थित गराई सरकारी मुद्दा सम्बन्धित ऐन, २०१७ को दफा ७(४) अनुसार हिरासतमा राख्ने आदेश प्राप्त गरी २०४८।३।१० देखि थुनामा राखेको भन्ने लिखितजवाफबाट देखिन आउछ ।

१३.   यस अदालतका मिति २०४८।५।२४।२ का आदेश बमोजिम थुनुवा पुर्जीको प्रतिलिपि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट माग गरी पठाएकोमा मिति २०४८।६।२ का पत्रसाथ प्राप्त प्रतिलिपिबाट मुलुकी ऐन अ.बं. ११८ को देहाय ८ बमोजिम थुनामा राखिएको देखिन्छ । यस अदालतको ने.का.प., २०४०, नि.नं. १८४५ मिति ०४०।१२।५।१ मा निवेदक अमृतलाल विपक्षी त्रि.वि.भन्सार कार्यालय भएको रिटमा परिवर्तित परिस्थितिलाई हेरी रिट जारी हुने नहुने कुराको विचार हुनुपर्ने भनी आदेश भएको देखिन्छ । भारतमा पनि यसै अनुरुप निर्णय भएको "The legality or otherwise of the detention has to be tested with reference to the time of the return and not with reference to the date of the institution of the proceeding, so an invalid order of detention when corrected and reissued while the detenu was detained under the prior illegal order, the court can not release the prisoner on that account." (Law of writes, V.G. Ramachandran 3rd ed., Eastern Book Company P. 677) LUCKNOW.  भावार्थ :–

            थुनामा रहेको कानुनी अथवा गैरकानुनी सम्बन्धमा विचार गर्दा कारवाही शुरु हुँदाको मितितर्फ विचार नगरी लिखितजवाफ आउँदाको र सुनुवाइको समयमा कानुनी छ छैन सो हेरिनु पर्छ । गैरकानुनी थुनामा राख्ने आदेश संशोधन गरिएको अथवा पुनः जारी गरिएको अवैध भयो भन्ने आधारमा अदालतले थुनुवालाई छोड्नु सक्दैन भन्ने सिद्धान्त बनेको कुरा पनि देखिन्छ ।

१४.   अतः यस स्थितिमा निवेदकको जिकिर बमोजिम निवेदकलाई थुना पुर्जी नदिई गैरकानुनी रुपले थुनामा राखेको भन्न नमिल्ने हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि आदेशको एकप्रति प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु । न्या.केशवप्रसाद उपाध्याय

इतिसम्वत् २०४८ साल आश्विन १३ गते रोज १ शुभम् ।

(साविक पेज नं. ४१६)