निर्णय नं. १०१५० - परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की
माननीय न्यायाधीश डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई
आदेश मिति : २०७४।५।७
०७१-WO-१०५५
मुद्दा : परमादेश
निवेदक : मकवानपुर जिल्ला, हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नं. ४ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ७ बस्ने अधिवक्ता उत्तमप्रसाद रिजालसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : संविधान सभा, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौंसमेत
बौद्धिक उत्सुकता वा चासो देखाई वा सस्तो प्रचारबाजीको निहित उद्देश्यले कुनै अमुक विवादलाई सार्वजनिक सरोकारको विवाद भन्ने नामकरण गरी अदालतमा प्रवेश गर्दैमा ती सबै विवादहरू स्वतः असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत न्यायिक निरूपणका लागि विचारणीय नहुने ।
(प्रकरण नं.३)
सैद्धान्तिकरूपमा हेर्दा जीवनको हकभित्र इच्छा मरणको हकसमेत पर्दछ । तर जहाँ अधिकांश जनताहरू जिउनको लागि संघर्ष गरिरहेका हुन्छन् त्यहाँ राज्यको ध्यान पनि मानव मात्रको अमूल्य जीवन जोगाउनेतर्फ केन्द्रित रहनु वाञ्छनीय हुने ।
(प्रकरण नं.११)
आवश्यक न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा आम जनताको सहज पहुँचमा नरहेको र गरिबी, अशिक्षा तथा अन्य बन्चनाका कारण समयमा स्वास्थ्य उपचार पाउन नसक्ने परिस्थितिमा अहिले नै इच्छा मरणलाई अधिकारको रूपमा घोषणा गर्नु मानव अधिकारकै दृष्टिबाट पनि प्रत्युत्पादक हुन सक्ने ।
(प्रकरण नं.१३)
निवेदकका तर्फबाट :
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मी
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०४८, अंक १२, नि.नं.४४३०
ने.का.प.२०५४, नि.नं.६३९६
ने.का.प.२०७०, अंक १, नि.नं.८९४०
ने.का.प.२०७०, अंक ३, नि.नं.८९७०
सम्बद्ध कानून :
आदेश
न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई : तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) तथा नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ:-
हामी निवेदक कानूनी व्यवसायी पेसामा क्रियाशील भई कानूनको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानव अधिकार र मानव अधिकारको संरक्षणको पक्षधर रही आएका छौं । प्रस्तुत निवेदनमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ र मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कुनै कानून बनाइने छैन भनी व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको प्रत्याभूत गरेको छ । मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कुनै कानून बनाइने छैन भन्ने र सोही उपधारा (२) मा “कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुने छैन” भनी नेपाली जनताको मौलिक हकको संरक्षण गरिएको छ । व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकारलाई राज्यको मूल कानून संविधानले संरक्षण गरेको छ । Right to Alive लाई सोही धाराको उपधारा २ मा कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई कानूनबमोजिम अझै स्वतन्त्रता प्रदान गर्न बाधा पुर्याइएको छैन । यस अर्थमा बाँच्न पाउने अधिकार सँगसँगै कानूनबमोजिम मर्न पाउने अधिकार पनि मानवको स्वतन्त्रताको अधिकार हो भन्ने मूल मर्म हो । “मर्ने अधिकार” व्यक्तिको बाँच्ने अधिकारसँगै जीवन अन्त्य गर्ने अधिकार पनि हो । आफ्नो शरीरमाथि आफैँले नै नियन्त्रण राख्न नसक्ने बनाउन मिल्दैन । आफ्नो भौतिक शरीरमाथिको नियन्त्रण, समाप्ति गर्न पाउनु स्वतन्त्रता प्राप्ति नै भन्ने Right to Death, Declaration of Mercy Killing को Concept रहेको छ ।
कहाँ बस्ने, कुन ठाउँमा घुम्ने, के पढ्ने, के व्यवसाय गर्ने जस्ता विषय व्यक्तिले आफूखुस गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार जस्तै सम्मानपूर्वक जीवनको अन्त्य गर्न पाउने पनि स्वतन्त्रताको हक
हो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले व्यवस्था गरेअनुरूप मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कुनै कानून बनाइने छैन भनी मृत्युदण्ड दिने गरी बनाइने कानूनमा अंकुश लगाउनु संविधानको सकारात्मक पक्ष हो । यसको पर्यायलाई हेर्दा इच्छा मरण, कानूनी मृत्यु, पीडाहीन मृत्यु पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रताअन्तर्गत नै पर्ने विषय हुन् । नेपालको संविधान एवम् कानूनमा यस्तो व्यवस्था वा उन्मुक्ति दिइएको नपाइँदा सकारात्मक कृपापूर्ण मरण अनुशरण गरी अनुपयोगी वा अर्थहीन जीवनको अस्तित्व समाप्त गर्ने अधिकारमा आघात पुग्न गएकोले यो विषयलाई Doctrine of Necessity को रूपमा हृदयंगम गरिनु पर्ने भएको छ । विश्वको सन्दर्भमा हेर्दा पनि नेदरल्याण्ड, उरूग्वे, जर्मन, स्वीट्जरल्याड, पोल्याण्ड र संयुक्त राज्य अमेरिकामा पनि Euthanasia प्रति उदार कानून रहेको छ ।
हाम्रो राज्यले नागरिकको पूर्णरूपमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रूपले पाउने हकको प्रत्याभूति प्रदान गरिएको छैन । जसबाट नागरिक स्वयंले कहिल्यै निको नहुने पीडादायक रोगले ग्रसित भएर कष्टपूर्ण जीवन बोकी मृत्युलाई कुरिरहनुपर्ने र मुर्दातुल्य भई जिउनुपर्ने अवस्थामा पीडाहीन मृत्युवरण गर्न पाउनु पनि नैसर्गिक अधिकारको रूपमा लिइनु पर्छ । जहाँ बाँच्न पाउने अधिकार छ, त्यहाँ मर्न पाउने अधिकार पनि छ । बाँच्न पाउनु र मर्न पाउनु एक अर्कोमा परिपूरक र पर्यायवाची पनि हुन् । व्यक्तिको जीवन मृत्युतुल्य अवस्थामा छ र उसले स्वेच्छापूर्वक जीवन त्याग गर्न चाहेमा निजको मन्जुरीबाट र परिवारभित्र कुनै व्यक्ति निको नै नहुने रोगबाट पीडित भई मृत्यु अपरिहार्य छ भने उसको वा नजिकको नातेदारको मन्जुरीबाट सजिलो र पीडाहीन मृत्यु गराउन पाउने अधिकारको संवैधानिक व्यवस्था गरी प्रदान गरिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
तसर्थः निकट भविष्यमा जारी तथा घोषणा हुन गइरहेको संविधानमा प्रदत्त मौलिक हकमा जहाँ सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको प्रत्याभूत गरिन्छ । त्यसैगरी सम्मानपूर्वक कानूनी मृत्युवरण चाहेमा मृत्युवरण गर्ने हकसमेतको अधिकार प्रदान गर्न आवश्यक पर्ने कानून निर्माणसमेतको व्यवस्था गरिपाउन अन्य वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था नभएकोले असाधारण अधिकार प्रयोग गरी संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्न समावेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदन सार्वजनिक सरोकार निहित हुँदा अग्राधिकार दिई सुनुवाइको मितिसमेत तोकी संविधानको धारा ३२, १०७(२) समेत बमोजिम परमादेश, निर्देशनात्मक आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदक अधिवक्ता उत्तमप्रसाद रिजालसमेतको तर्फबाट यस अदालतमा परेको निवेदनपत्र ।
कारण देखाउ आदेश
निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने भए सोको आधार र कारण खुलाई आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना पठाउनु भन्ने यस अदालतको मिति २०७२।३।२७ को आदेश ।
व्यवस्थापिका संसद् सचिवालय तथा संविधान सभा सचिवालयको लिखित जवाफ
रिट निवेदकले दायर गर्नु भएको प्रस्तुत निवेदनको सम्पूर्ण बेहोरा हेर्दा मानव अधिकारको हवाला दिई मृत्युवरण गर्न पाउने गरी संवैधानिक एवम् कानूनी व्यवस्था गर्न माग गरी रिट दायर गर्नु भएको छ । मृत्युदण्ड दिने गरी कुनै पनि कानून बनाउन नसकिने गरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा व्यवस्था गरिएको छ र मानवजस्तो अमूल्य जीवन प्राप्त गरिसकेपछि बिना कुनै कारण अकालमा कसैले पनि मृत्युवरण गर्नु नपरोस् भनी संविधानमा नै त्यसप्रकारको व्यवस्था गरिएको छ । विश्वमा कुनै पनि लोककल्याणकारी मुलुकमा सरासर आत्महत्या गर्न सकिने कानूनी प्रणाली रहेको छैन । अति विकसित मुलुकमा स्वीजरल्याण्डले अङ्गिकार गरेको त्यस्तो कानूनी प्रणाली नेपालजस्तो अविकसित र अशिक्षित मुलुकका लागि उपयुक्त हुन सक्दैन । यदि त्यस्तो संवैधानिक एवम् कानूनी व्यवस्था गरिएछ भने पनि त्यसको सकारात्मक प्रयोगभन्दा नकारात्मक प्रयोग हुन गई समाजमा विकृति फैलिन सक्ने अवस्था
आउँछ । यस्तो कानूनी वा संवैधानिक व्यवस्था नेपालको सन्दर्भमा सान्दर्भिक हुन सक्दैन । इच्छाएको हकवाला, संरक्षक वा आफन्तले अचेत भएकाको हकमा स्वीकृत दिई मृत्युवरण गर्नु भनेको विकृति विसङ्गती भित्र्याउनेबाहेक अन्यथा हुन सक्दैन । पैतृक अंश प्राप्त गर्न, अंशबन्डा हक अधिकार स्थापित जस्ता परम्परागत प्रणालीहरूका कारण यो कानून प्रणाली नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त छैन । अचेत अवस्थामा रहेको वा कुनै कारणबाट अपाङ्ग व्यक्ति सपाङ्ग वा सक्षम हुन सक्दैन भन्ने तर्क गर्नु औचित्यपूर्ण छैन र यस्तो कुरा कसैले प्रमाणित गर्न सक्ने अवस्थासमेत आउन सक्दैन । अतः यी रिट निवेदकले माग गर्नु भएबमोजिम कुनै परमादेश जारी हुनुपर्ने होइन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको व्यवस्थापिका संसद् सचिवालय र संविधान सभा सचिवालयको एकै मिलान बेहोराको अलग अलग लिखित जवाफ ।
कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको लिखित जवाफ
सम्मानपूर्वक कानूनी मृत्युवरणसम्बन्धी व्यवस्था मौलिक हकको रूपमा संविधानमा समावेश हुनुपर्ने भन्ने निवेदन जिकिर सम्बन्धमा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्ने काम भइरहेको र संविधानमा के कस्तो विषय समावेश गर्ने भन्ने अधिकार संविधानसभालाई मात्र भएको हुँदा असम्बन्धित यस मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदन निरर्थक देखिँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ
राज्यले प्रत्येक व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गरेको हुन्छ । नेपालको अन्तरिम संवधान, २०६३ को धारा १२(१) ले पनि प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ । बाँच्न पाउने अधिकार हरेक व्यक्तिको अहरणीय मानव अधिकार हो । रिट निवेदकले मानसिक शारीरिक अचेतना, मस्तिष्कको खतिमा असमर्थ जीवन बिताउने अवस्थामा जीवनभन्दा मृत्यु श्रेष्ठकर हुने भएकोले यस्तो अवस्थामा पीडित वा निजको संरक्षक नातेदार पारिवारिक चाहनाबाट पीडितलाई स्वेच्छापूर्वक जीवनलाई अन्त्य गर्न दिन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयलाई सार्वजनिक सरोकारको विवादका रूपमा अदालतमा प्रवेश गराउनु भएको छ । यस विषयमा हेर्दा विश्वका धेरै मुलुकमा Euthanasia लाई कानूनी मान्यता दिने र नदिने दुवै धारहरू देखिएका छन् । कुनै व्यक्ति कुन अवस्थामा मृत भएको घोषणा गर्ने हो भन्ने कुरा यकिन नगरी बिरामी व्यक्तिको मन्जुरीबिना उसको संरक्षक, नातेदार, पारिवारिक चाहनाबाट मृत्युको लागि सहमति प्रदान गर्नु फौजदारी कसुरसमेत हुन सक्नेतर्फ ध्यान दिन जरूरी हुन्छ । व्यक्तिकोमा (Permanent Vegetative State(PVS) मा रहँदा पनि श्वासप्रश्वास जारी रहने, खाएको खाना पचाउन पाचन प्रणाली सक्रिय रहने, बिना कुनै उपकरण मुटुको चाल सामान्य रहने र त्यस्तो व्यक्ति कुन अवस्थामा सामान्य अवस्थामा फर्कन सक्छ भन्नेबारेमा अदालतले अनुमान लगाउने विषय नहुँदा Euthanasia लाई कानूनी मान्यता प्रदान गर्ने सम्बन्धमा न्यायिक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।
समाजको आवश्यकताअनुसार कानून बन्ने वा परिमार्जन हुने कार्य हुन्छ । संविधानमा उल्लिखित मौलिक हक, राज्यका नीतिहरूको कार्यान्वयन, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा अन्य विषयहरू एवम् सम्बन्धित मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको पालना तथा अदालतबाट हुने निर्देशनात्मक आदेशअनुसार राज्यले प्राथमिकताको आधारमा कानून बनाई लागू गर्दछ । विभिन्न सन्दर्भमा विभिन्न कानूनको आवश्यकता परेको हुन सक्छ । तर ती सबै सन्दर्भलाई सम्बोधन गरी राज्यले एकैचोटी कानून बनाउन व्यावहारिक रूपमा पनि सम्भव हुँदैन । के कस्तो विषयमा कानून बनाई लागू गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सार्वभौम व्यवस्थापिकाले निर्णय गर्ने हो । इच्छाधीन मृत्युको सम्बन्धमा कानून बनाउने तत्काल आवश्यकता परेको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेर मात्र एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिने हुन्छ । रिट निवेदकले दाबी लिएकै आधारमा राज्यले कुनै विषयमा कानून बनाउने होइन । बौद्धिक वा प्राज्ञिक चासो वा सरोकारका विषयहरू अदालतसमक्ष पुर्याई कानून बनाउन परमादेश जारी गर्ने माग गरेकै आधारमा अदालतबाट परमादेश जारी नहुने भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।
एमिकस क्यूरेको लागि यस अदालतबाट भएको आदेश
रिट निवेदकले बाँच्न पाउने अधिकार सँगसँगै कानूनबमोजिम मर्न पाउने अधिकार (Right to death) पनि मानवताको स्वतन्त्रताभित्र पर्ने हुँदा Right to death लाई कानूनमा नै व्यवस्था गरिपाउँ भनी सार्वजनिक सरोकारको विषय उठाई रिट निवेदन दायर गरेको देखिन्छ । रिट निवेदकले माग गरेको विषयवस्तुको गाम्भीर्यलाई हेर्दा सो विषयमा बृहत् छलफल गर्नुपर्ने देखिएकोले नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट Amicus Curiae को रूपमा प्रस्तुत विषयमा बहस पैरवी गर्न तीन तीनजना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता उपलब्ध गराई दिनु भनी नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनमा लेखी पठाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७३।१०।२० को आदेश ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम पेस हुन आएको प्रस्तुत सार्वजनिक सरोकारको विवाद भनी दर्ता गरिएको निवेदनमा निवेदकतर्फबाट न त कोही बहसको लागि उपस्थित हुन आए न त अदालतको आदेशबमोजिम Amicus Curiae माग भएकोमा कोही कसैको उपस्थिति रह्यो । विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मीले संविधान बनिसकेको सन्दर्भमा संविधानमा मौलिक हकको रूपमा राख्न आदेश जारी गर्न मिल्ने अवस्था
छैन । निवेदकहरूले उठाएको विषय मौलिक हकभित्र पर्ने देखिँदैन । यो तुलनात्मक कानूनको विषय हो । व्यापकरूपमा छलफल हुनुपर्ने यस्तो विवादास्पद र संवेदनशील विषयलाई कानूनी मान्यता प्रदान गर्दा थप विकृति सिर्जना हुन सक्छ । मानिस स्वभावतः बाँच्न चाहने प्राणी हो । कुनै घटनाले मानिसलाई कुण्ठा तथा पीडामा पुर्याए पनि अन्ततः बाँच्ने अधिकारलाई कुण्ठित गर्न सकिँदैन । प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकहरूको मौलिक हक हनन् भएको स्थिति छैन । यस अवस्थामा मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
२. प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकहरूले संविधानमा बाँच्न पाउने स्वतन्त्रताको हकजस्तै सम्मानपूर्वक मर्न पाउने हकको व्यवस्था गर्नको लागि आदेश जारी गरिपाउँ भनी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को १०७ को उपधारा (२) अन्तर्गत रिट निवेदन दायर गरेको देखिन्छ । धारा १०७ को उपधारा (२) मा "यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवादको टुङ्गो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ । सो प्रयोजनका लागि पूर्णरूपमा न्याय गरी उचित उपचार प्रदान गर्न सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छालगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ" भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । निवेदक कानून व्यवसायीहरूले सार्वजनिक सरोकारको विवाद भनी रिट निवेदन लिएर आएको देखिन्छ, तर न यसमा वहाँहरूले कुनै अनुसन्धान गरेको वा यसबारेमा तुलनात्मक विधिशास्त्रमा विकसित कुनै निर्णयहरू पेस गरेको अवस्था छ । अझ दुःखको कुरा त दुईजना अधिवक्ताहरूले दर्ता गरेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा वहाँहरू बहसमा सम्म पनि उपस्थित हुनु भएन । यसलाई इजलासले चरम लापरवाहीको रूपमा हेरेको छ ।
३. सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणको लागि यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत निवेदन दिने व्यक्तिले निवेदन दिनु मात्र पर्याप्त र पूर्ण हुन सक्दैन । कुनै बौद्धिक उत्सुकता वा चासो देखाई वा सस्तो प्रचारबाजीको निहित उद्देश्यले कुनै अमुक विवादलाई सार्वजनिक सरोकारको विवाद भन्ने नामकरण गरी यस अदालतमा प्रवेश गर्दैमा ती सबै विवादहरू स्वतः असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत न्यायिक निरूपणका लागि विचारणीय नै हुन्छन् भन्ने होइन ।
४. सार्वजनिक सरोकारको हक समबन्धमा अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी विरूद्ध मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेत भएको रिट निवेदनमा (ने.का.प. २०४८, अंक १२, नि.नं. ४४३०) यस अदालतको विशेष इजलासबाट पहिलोपटक विस्तृत व्याख्या भएको छ । सार्वजनिक सरोकारको हक के हो भन्ने सम्बन्धमा उक्त फैसलामा भनिएको छः "यदि कसैले कानून बर्खिलाप कुनै काम गरेर कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरूलाई कुनै खास क्षति पुर्याउँछ भने त्यो कुरा त्यस्तो व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत हक वा सरोकारको कुरा हुन्छ । त्यस्तै यदि कसैले कानून वा संविधानबमोजिम कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा पालन गर्नु पर्ने कुनै कानूनी कर्तव्यको पालन गरेन भने त्यो पालन गराउने कुरा पनि त्यस्तो व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत हक वा सरोकारको कुरा मानिन्छ ।" सो फैसलामा "सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादमा यस अदालतसमक्ष निवेदन दिने व्यक्तिको त्यस्तो विवादको विषयसँग सार्थक सम्बन्ध (Meaningful Relation) र तात्विक सरोकार (Substantial Interest) हुनुपर्ने र विवादमा मुछिएको सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषयसँग जनसाधारणको प्रतिनिधित्व निजले सही रूपमा गर्न सक्तछ भन्ने कुराको निजले अदालतलाई विश्वास दिलाउनु पर्दछ" भनी निश्चित सिद्धान्त नै कायम भएको
देखिन्छ । सार्वजनिक सरोकारको विवाद कुनै लहड र बौद्धिक जिज्ञासाको लागि अदालतमा प्रवेश गराउने विषय होइन । यसै सन्दर्भमा उक्त फैसलामा उल्लेख गरिएको छः "सरकार सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीको कुनै काम कारबाहीको केबल वैधता परीक्षण गरी बौद्धिक लहडबाजी गर्ने वा अदालतबाट निरूपण हुन नसक्ने विशुद्ध वा त्यस्तै अन्य कुनै विवादलाई अदालतमा ल्याएर जनमानसमा आशंका, तनाव वा कौतुहल उत्पन्न गराई आफ्नो प्रचार गराउने वा अदालतको विवेक, धैर्य वा क्षमताको परीक्षा गर्ने वा अन्य कुनै अवाञ्छनीय उद्देश्य पूरा गर्ने प्रयास र प्रवृत्तिलाई अदालतले निरूत्साहित गर्नु पर्छ ।"
५. सार्वजनिक सरोकारको विवाद भनी सो क्षेत्राधिकारको प्रयोगमा सही ढंगबाट प्रस्तुत नहुने प्रवृत्तिलाई दृष्टिगत गर्दै यस अदालतको विशेष इजलासले अच्युतप्रसाद खरेल विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा "सचेत नागरिकको रूपमा सार्वजनिक हकहितको प्रतिनिधित्व गरेको ठान्ने जो कोहीले पनि आफूलाई जिम्मेवार ढंगबाट प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्दछ । केबल सस्तो लोकप्रियता, लहड वा चर्चामा आउने हिसाबले मात्र जस्तोसुकै विषयवस्तुलाई विवादको रूपमा अदालतसमक्ष लिएर आउने प्रवृत्तिले न्याय प्रणालीलाई नै अप्ठेरोमा धकेल्दछ । यसतर्फ निवेदकलगायत सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक छ ।" भनी (ने.का.प. २०७० अंक ३ नि.नं.८९७०) व्यवहारसम्मत दृष्टिकोण व्यक्त गरेको पाइन्छ ।
६. सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादको सन्दर्भमा यसअदालतको विशेष इजलासबाट मिलनटोल सुधार समितिका अध्यक्ष भिमसेन पोखरेलसमेत विरूद्ध व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयसमेत भएको रिट निवेदनमा (ने.का.प. २०७०, अंक १, नि.नं. ८९४०) भएको विस्तृत व्याख्या तथा निर्देशनहरूलाई समेत यहाँ प्रस्तुत गर्नु सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । उक्त रिट निवेदनको आदेशमा भनिएको छः "सार्वजनिक हक वा सरोकारको यस्तो विवाद ल्याउने निवेदकमा सो विवाद दर्ता गरेपछि त्यसको निरूपण भई नसकुञ्जेलसम्म सो विवादमा सन्निहित प्रश्नको कानून र न्यायसम्मत समाधान गर्ने प्रक्रियामा अदालतलाई निरन्तर रूपमा पृष्ठपोषण गरी सघाउ पुर्याउनु पर्ने दायित्व अन्तरनिहित रहेको हुन्छ । कुनै खास वर्ग वा समूह वा सर्वसाधारण जनताको सरोकार वा हितको विषय समाई यस अदालतमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिले केबल रिट दिँदाको अवस्थामा मात्र अदालतलाई केही नयाँ खालको विवाद ल्याइदिएजस्तो गर्ने तर त्यसको निरूपणको चरणसम्म आइपुग्दा सो विषयलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक सरोकार वा हकको विषयलाई सही प्रतिनिधित्व गरेको ठहर्दैन र त्यस्तो विवादमा निवेदकको सार्थक सम्बन्ध र तात्विक सरोकार रहेको मान्न पनि
सकिँदैन । "त्यसैगरी निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ प्रक्रियामा सहभागी हुन नआउने निवेदकहरूको सम्बन्धमा उक्त निर्णयमा भनिएको छः "सार्वजनिक हक र सरोकारको विवाद भन्दै रिट निवेदन दिने निवेदकहरू प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ प्रक्रियामा सहभागी नहुनु, सो सिलसिलामा अनेकौं पटक निजहरूलाई बोलाउँदासमेत विषयवस्तुको गम्भीरतालाई बेवास्ता गर्दै निजहरू इजलास समयभरी इजलासमा देखासमेत नपर्नुले निजहरूले रिट निवेदन दर्ता गर्दाका बखत देखाएको चासो र सरोकार वास्तविक नभई काल्पनिक एवं अन्य अदृश्य उद्देश्यबाट वशीभूत रहेको भन्ने देखिएको छ । सार्वजनिक सरोकारको विवाद भनी रिट दर्ता गर्ने निवेदकहरूको यो हदको बेवास्तासमेतबाट प्रस्तुत विवादमा निवेदकहरूले सार्वजनिक सरोकारको नभई कुनै अमुक पक्ष विशेष वा आफ्नो कुनै निहित उद्देश्यको प्रतिनिधित्व गरेको देखिन आएको छ । यस्तो बनावटी सरोकार र प्रतिनिधित्वलाई असाधारण अधिकारक्षेत्रबाट निरूपण गरिनुपर्ने सार्वजनिक सरोकारको विवादको प्रयोजनका लागि ग्राह्य मान्न सकिने अवस्था रहेन । तसर्थ यी निवेदकहरूको प्रस्तुत विवादको विषयमा कुनै सार्थक सम्बन्ध वा तात्विक सरोकार रहेको वा विषयवस्तुसँग सरोकार राख्ने वास्तविक सरोकारवालाको सही प्रतिनिधित्व निजहरूबाट भएको मान्न सकिएन ।" सो निवेदनमा सार्वजनिक सरोकारको विवादको निवेदन लिएर आउने निवेदकहरूको समेत दायित्व रहने कुरालाई आत्मसात् गर्दै निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी भएको पाइन्छ । उक्त निर्देशनात्मक आदेशमा "सार्वजनिक सरोकारको विवादको विषयमा यस अदालतमा निवेदन दिनुपूर्व सो विषयको कामकारबाही गर्नुपर्ने वा गर्नु नपर्ने कर्तव्य भएको निकाय वा पदाधिकारीसमक्ष आवश्यक उपचारको लागि निवेदन दिनुपर्ने र त्यसरी निवेदन दिएकोमा सो प्रक्रियामा अनुचित विलम्ब भई वा सो प्रक्रिया निष्प्रभावी भई यस अदालतसमक्ष उपचार माग गर्नुपरेको भए सोको बेहोरासमेत निवेदनमा खुलाउनु पर्ने, सोही विषयमा यस अदालतमा निवेदन दिनुपूर्व निवेदकले सम्बन्धित पदाधिकारी वा निकायसमक्ष सो कामकारबाही गरे वा नगरेउपर यस अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको विषयमा निवेदन दर्ता गराउन लागेको कुराको जानकारी गराई त्यसको प्रमाणसमेत रिट निवेदनसाथ पेस गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सरोकारको विवादको विषयसँग निवेदकको सार्थक सम्बन्ध र तात्विक सरोकार रहेको र सम्बन्धित जनसमुदाय वा सर्वसाधारणको सरोकारलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्षम रहेको कुराको विश्वास हुने आधारहरूसमेत निवेदनमा खुलाउनु पर्ने, रिट निवेदनको विषयवस्तु सार्वजनिक सरोकारको विवादको लागि पर्याप्त र उपयुक्त रहेको तथा सो विषयमा संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न सन्निहित रहेको भन्ने तथ्य निवेदकले स्थापित गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सरोकारको निवेदन दर्ता भएपछि निवेदकले सो विषयमा निरन्तर रूपमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी अदालतलाई कानून र विवेकसम्मत निरूपण गर्न सघाउ पुर्याउनु पर्ने, काबुबाहिरको परिस्थितिमा बाहेक प्रत्येक सुनुवाइको चरणमा उपस्थित भई प्रभावकारी पैरवी गर्नु गराउनु पर्ने, सार्वजनिक सरोकारको विवादमा समावेश भएको विषयको जटिलता एवं गम्भीरता, आर्थिक एवं प्राविधिक पक्ष र त्यसको प्रभाव मूल्याङ्कन तथा सो विषयको कार्यान्वयनको अवस्थासमेतको बारेमा सम्बन्धित निवेदकले निवेदन दर्ता गर्नुपूर्व अध्ययन वा अनुसन्धान गरी सोको प्रतिवेदनसमेत निवेदनसाथ पेस गर्नुपर्ने" भन्नेलगायतका निर्देशनहरू जारी भएको पाइन्छ ।
७. सार्वजनिक सरोकार निवेदकले केबल निवेदन दर्ता गर्दाको अवस्थामा मात्र देखाएर पनि
हुँदैन । रिट निवेदनको किनारा हुँदाको अवस्थासम्म सो निवेदनको सुनुवाइको क्रममा समावेश हुन आउने सबै पक्षको जिज्ञासा समाधान गर्न र सो विषयको वास्तविक सरोकारवालाहरूलाई कुनै प्रतिकूल असर वा अन्याय नहुने वा गम्भीर मर्का नपरोस् भन्ने उद्देश्यले त्यस्तो विषयको न्यायोचित निरूपण कसरी हुन सक्तछ भन्ने सम्बन्धमा यथार्थ र विवेकसम्मत सुझाव पेस गर्नु सार्वजनिक सरोकारको विवाद लिई आउने पक्षको थप जिम्मेवारी र दायित्व रहन्छ भनी निवेदक बालकृष्ण नेउपाने विरूद्ध मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेत भएको रिट निवेदनमा (ने.का.प. २०५४, नि.नं.६३९६) यस अदालतबाट सिद्धान्त कायम भएको देखिन्छ ।
८. उपर्युक्तबमोजिम उल्लिखित व्याख्या तथा सिद्धान्तहरूबाट यस अदालतबाट सार्वजनिक सरोकारका विवाद सम्बन्धमा स्पष्ट धारणा प्रस्तुत भएको देखिन्छ । यस अदालतबाट प्रस्तुत भएका दृष्टान्तहरू यो निवेदन दायर गर्ने निवेदकहरूको हकमा समेत आकर्षित हुने देखिन्छ । निवेदकहरू स्वयं कानून व्यवसायी रहेकाले यस अदालतबाट जारी भएका आदेश, निर्देशनहरू तथा नजिर सिद्धान्तहरूबारे जानकार नभएको भन्न मिलेन । सार्वजनिक सरोकारका विवाद सम्बन्धमा यस अदालतबाट व्यक्त भएका निर्देशनहरूको पालना नगरी प्रस्तुत विषयलाई सार्वजनिक सरोकारको विवाद भनी अदालतमा दायर गरी पत्रपत्रिकामा अचम्मको रिट दायर गरेको भनी प्रचारप्रसार गराउने तर सुनुवाइको क्रममा पूर्णरूपमा बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति देखिएकोले निवेदक कानून व्यवसायीहरूले केबल लहडको आधारमा मात्र निवेदन गरेको हो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने अदालत बौद्धिक लहड गर्ने वा आफ्नो उत्सुकता वा कुण्ठा मेटाउने ठाउँ होइन ।
९. यसो भन्दाभन्दै पनि प्रस्तुत रिटमा जुन विषय उठाइएको छ, त्यसबारेमा यस अदालतबाट केही दृष्टिकोण बन्नु उपयुक्त देखिन्छ । निवेदकले मानवअधिकारको विषय भनी सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको आयामको रूपमा यो विषयलाई हेर्न खोजेको र हाम्रो संविधानले मानव अधिकारलाई उच्च महत्त्व प्रदान गरेकोले हाम्रो सन्दर्भमा यो विषयलाई कसरी हेरिनु पर्ने हो भन्ने विषयमा यहाँ केही प्रकाश पार्न आवश्यक देखियो ।
१०. नेपालले लामो समयसम्म लोकतन्त्र र मानव अधिकारको लागि संघर्ष गर्यो । २०४७ सालपछि निर्माण भएका संविधानहरूमार्फत मानव जीवनसँग आधारभूतरूपमा जोडिएका जीवन र स्वतन्त्रता, सम्मान र समानता जस्ता विषयले मौलिक हकको रूपमा मान्यता पाएका छन् । त्यति मात्र नभई नेपालको संविधानमा आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारहरू पनि प्रत्याभूत गरिएका छन् । यसरी हेर्दा प्रत्याभूत गरिएका अधिकारहरूको सूची लामो छ, तर अधिकारहरूको लामो सूचीको सर्वोच्च स्थानमा भने जीवन र सम्मानको हक रहन्छ । नेपाली जनताले भोग्नु परेको कष्टपूर्ण जीवन र बन्चनाको जुन स्थिति अहिले छ, त्यसको अन्त्यको निम्ति पनि जीवनको हकको पूर्ण सम्मान गरिनु आवश्यक हुन्छ । यसको निम्ति समान अवसरहरू सृजना गर्दै राज्यद्वारा प्रदान गरिने सेवा र सुविधामा सबै जनताको पहुँच सुनिश्चित गरिएमा मात्र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको सहज उपभोग गर्न सकिन्छ । तसर्थ सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको सहज उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्नेतर्फ राज्य संयन्त्र परिचालित गरिनु पर्छ । जहाँ सहज र स्वस्थ जीवन विलासिता बन्छ त्यहाँ मृत्यु नियमित आकस्मिकता र बाध्यता बन्न पुग्छ । यसलाई घोषणा गरिरहनु नै पर्दैन ।
११. सम्भवतः देशको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक कारणले होला नेपालमा मृत्युको अधिकारको बारेमा गम्भीरतापूर्वक सोचिएको र छलफल भएको पाइँदैन । सैद्धान्तिकरूपमा हेर्दा जीवनको हकभित्र इच्छा मरणको हकसमेत
पर्दछ । तर जहाँ अधिकांश जनताहरू जिउनको लागि संघर्ष गरिरहेका हुन्छन् त्यहाँ राज्यको ध्यान पनि मानव मात्रको अमूल्य जीवन जोगाउनेतर्फ केन्द्रित रहनु वाञ्छनीय हुन्छ । हालको अवस्था हेर्दा राज्यले गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जस्ता अधिकारहरूको वाञ्छित रूपमा सम्मान गर्न सकेको छैन । त्यसैले यी हकहरूको उपभोग गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्नेतर्फ नै अदालतलगायतका सबै राज्य संयन्त्रको ध्यान जानु आवश्यक
देखिन्छ ।
१२. जहाँसम्म इच्छा मरणको प्रश्न छ, मानिसले आफ्नो मृत्यु रोज्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषय नै गम्भीर प्रकृतिको विषय हो । असाध्य रोगले थलिएको अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिको इच्छाअनुसार यसको प्रयोगलाई अत्यन्त सीमित अवस्थामा अत्यन्त सतर्कतापूर्वक वैधानिकता प्रदान गर्नुलाई केही हदसम्म सकारात्मक रूपमा लिन सकिएला तर यसले निम्त्याउने डरलाग्दो परिस्थितिलाई भने कसैले पनि बिर्सन मिल्दैन । यसले ल्याउने नकारात्मक प्रवृत्तिको जिम्मेवारी वहन गर्न हामी सक्षम छौं कि छैनौं भनेर घोत्लिनु पर्ने हुन्छ । यसमा धेरै नैतिकताका प्रश्नहरू पनि जोडिएर आउँछन् ।
१३. तुलनात्मक विधिशास्त्रमा विकसित मान्यताहरूतर्फ हेर्दा असाध्य रोगीहरूको हकमा निज, निजका संरक्षक वा दैयादार तथा चिकित्सकसमेतको सहयोगमा केही सीप नलाग्ने भएपछि औषधी टुटाएको वा भेन्टिलेटरबाट हटाएका आदि उदाहरणहरू पाइन्छन् । हामी कहाँ पनि बिरामीहरूले सचेत रहँदैको अवस्थामा स्वेच्छाले उपचारसम्बन्धी सेवा लिन इन्कार गरेका उदाहरणहरू भेटिन्छन् । यी कुराहरूलाई बाध्यात्मक परिस्थितिमा स्वीकार गरिनु एउटा कुरा हो तर यसैलाई अधिकारको रूपमा स्वीकार गरिनु अर्को कुरा हो । आवश्यक न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा आम जनताको सहज पहुँचमा नरहेको र गरिबी, अशिक्षा तथा अन्य बन्चनाका कारण समयमा स्वास्थ्य उपचार पाउन नसक्ने परिस्थितिमा अहिले नै इच्छा मरणलाई अधिकारको रूपमा घोषणा गर्नु मानव अधिकारकै दृष्टिबाट पनि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ ।
१४. यस सन्दर्भमा विचार गरिनु पर्ने थप पाटो पनि छ । नेपालमा वि.सं. २०६२/६३ को राजनैतिक परिवर्तनपश्चात् नयाँ संविधान बनाउनको लागि संविधानसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न भई गठन भएको संविधानसभाको मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत विभिन्न टोलीमार्फत सुझावहरू संकलन गर्ने क्रममा सयौं सुझावहरू प्रस्तुत भएको देखिन्छ । ती सुझावहरूमध्ये बाँच्न पाउने हक सुरक्षित गर्नका लागि चाहिने न्यूनतम सर्त राज्यले पूरा गर्नुपर्ने, क्यान्सर, मृगौला, हेपाटाइटिस, मुटु, एड्स, ब्रेन ट्युमर जस्ता ठूला रोगको उपचारको सम्पूर्ण जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क बनाइनुपर्ने, स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउनुपर्ने जस्ता जीवनसँग सम्बन्धित अधिकारहरूको व्यवस्था हुनु पर्ने सुझावहरू प्रस्तुत भएको पाइन्छ । तर निवेदकहरूले उठाएको मर्न पाउने हकको विषयमा कुनै टोलीसमक्ष पनि सुझाव प्रस्तुत हुन सकेको
देखिएन । यसबाट पनि आम नागरिकहरूले उक्त हकप्रति चासो नराखेको तथा प्राथमिकता नदिएको प्रतित हुन्छ । प्रस्तुत निवेदन संविधान बन्ने प्रक्रियामा नै रहेको अवस्थामा दर्ता गरेको देखिन्छ तर संविधान निर्माणको क्रममा यी निवेदकहरूले सुझाव दिए वा नदिएको तथा निवेदकहरूले यसबारेमा कुनै किसिमको पहल गरे वा नगरेको सम्बन्धमा केही खुलाउन सकेको देखिएन । संविधान निर्माणको क्रममा कुनै पनि माध्यमबाट संविधानसभासमक्ष आफ्ना सुझावहरू पुर्याउन सक्ने अवसर सबैलाई प्राप्त भएकै हो । सो अवसरको उपयोग निवेदकहरूले गरे वा गरेनन् थाहा भएन । संविधानमा के कुन विषयवस्तु समेट्ने भन्ने कुराको निर्धारण गर्ने अधिकार तत्कालीन अवस्थामा मौजुदा संविधानसभालाई मात्र भएको हुँदा सो विषयमा न्यायालयबाट यसो गर्नु वा उसो गर्नु भनी निर्देश गर्नु पनि उपयुक्त हुँदैन । साथै हाल संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनी लागू भइसकेको अवस्थामा उक्त संविधानमा मौलिक हकको रूपमा राख्नु पर्ने भनी निवेदकहरूले उठाएको विषय समय सान्दर्भिक पनि देखिन आएन ।
१५. तसर्थ, उपर्युक्त आधार र कारणहरूबाट निवेदकहरूले उठाएको विषय सम्बन्धमा नेपालको शैक्षिक चेतनाको स्तर, स्वास्थ्य सेवाको अवस्था, गम्भीर किसिमका निको नहुने बिरामीहरूको अवस्था र उनीहरूको भावना, अपराधको दर, सामाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक नैतिकता आदि विषयमा विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान नगरी हचुवाको भरमा कानून बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको भन्न सकिने अवस्था पनि देखिएन । यसो त सामाजिक आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा यस विषयमा छलफल, अध्ययन, अनुसन्धान हुनको लागि कुनै बन्देज रहे भएको अवस्था पनि छैन । तर केही वर्षअघि मात्र जारी भएको संविधानमा मौलिक हकको रूपमा समावेश नगरिएको प्रस्तुत विषयमा कानून बनाउनु भनी अदालतबाट परमादेश जारी गर्न उचित र आवश्यक हुने देखिएन । तसर्थ, प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइ दिनू ।
उक्त राय मेरो सहमति छ ।
न्या. दीपककुमार कार्की
इजलास अधिकृत : महेश खनाल
इति संवत् २०७४ साल भाद्र ७ गते रोज ४ शुभम् ।