निर्णय नं. १०१५१ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री डम्बरबहादुर शाही
आदेश मिति : २०७५।९।१५
०७४-WO-०९०५
मुद्दा : उत्प्रेषण
रिट निवेदक : कञ्चनपुर जिल्ला भीमदत्त नगरपालिका वडा नं. १८ जानकीटोल बस्ने वर्ष ६४ को सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय महेन्द्रनगर, कञ्चनपुरका सेवा निवृत्त लेखा नियन्त्रक लोकराज जोशी
विरूद्ध
विपक्षी / प्रत्यर्थी : नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं
सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ ऐनको दफा ३९ को अर्थ नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्ने गरी पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्दा वा त्यस्ता पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा थप गर्नुअघि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने भन्नेसम्म हो । प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको दरबन्दी स्वीकृत भएको, वा निजको सेवा सुविधा, पारिश्रमिक थप भएको विषय नभई पहिला नै स्वीकृत भएको निजको दरबन्दीको समायोजनसम्म भएको भन्ने अवस्था देखिने ।
(प्रकरण नं.५)
निवेदक निवृत्तिभरण प्राप्त गर्न अयोग्य व्यक्ति रहे भएको भन्ने आधार स्थापित हुन नसकेको स्थितिमा निजले निवृत्तिभरण नपाउने अर्थ गर्नु औचित्यपूर्ण नहुने ।
(प्रकरण नं.६)
रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री टिकाराम भट्टराई
विपक्षी / प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताद्वय श्री चन्द्रकुमार पोखरेल, विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री टंकप्रसाद दुलाल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०६७
सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवा नियमावली, २०६९
आदेश
न्या.दीपककुमार कार्की : नेपालको संविधानको धारा ४६ एवं १३३(२) (३) बमोजिम यसै अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः-
तथ्य खण्ड
म निवेदक सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ बमोजिम स्थापित सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको केन्द्रीय आर्थिक प्रशासन महाशाखाबाट मिति २०७३ भाद्र १ गते राजीनामा गरी अवकाश प्राप्त लेखा अधिकृत हुँ । मेरो सेवाको सुरूवात श्री सिद्धनाथ बहुमुखी क्याम्पस, कञ्चनपुरमा २०३७ सालबाट लेखापाल पदमा त्रिभुवन विश्व विद्यालयको नियमानुसार सेवा सुविधा हुने गरी नियुक्ति भएको र मिति २०५०।१०।२९ को पत्रले मिति २०५०।०८।०५ देखि लागू हुने गरी लेखापाल पदमा स्थायी नियुक्ति दिइएको थियो । मिति २०५२।०४।०१ मा लेखापाल पदबाट प्रशासनको पनि कामकाज गर्ने गरी लेखा अधिकृत पदमा बढुवा गरिएको थियो । निरन्तर सेवा गर्ने क्रममा मिति २०६१।०३।०१ बाट लागू हुने गरी लेखा नियन्त्रक पदमा पदोन्नति गरिएको थियो । म निवेदक २०३७ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त समुदायमा आधारित श्री सिद्धनाथ बहुमुखी क्याम्पसमा २०३७ सालबाट अनवरत रूपमा लेखा प्रशासनको जिम्मेवारी वहन गरी आएको र २०६९ चैत्र महिनाबाट सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ लागू भएपश्चात् उक्त समुदायिक क्याम्पस सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा समायोजन हुँदा स्थायी लेखा नियन्त्रकको रूपमा म पनि समायोजित भएको थिएँ । मिति २०७३।५।१ मा सेवा निवृत्त भएपश्चात् कानूनबमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने निवृत्तिभरण नपाएकोले मैले सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा मिति २०७३।८।१ देखि पटकपटक लिखित तथा मौखिक निवेदन गर्दा कुनै सुनुवाइ नै गरेको छैन । निरन्तर ३६ वर्ष विश्वविद्यालयको सेवापश्चात् हाल म सेवा निवृत्त जीवन व्यतित गरिरहेको छु । जीवनको स्वर्णीम काल विश्वविद्यालयमा व्यतित गरे तापनि सेवा निवृत्त भएपश्चात् कानूनबमोजिम मैले प्राप्त गर्ने निवृत्तिभरण नदिएकोले बाध्य भई निवृत्तिभरण उपलब्ध गराई पाउने प्रयोजनार्थ सम्मानित अदालतसमक्ष मिति २०७५।१।९ मा उत्प्रेषण परमादेश (०७४-WO-०७४२) समेत रिट निवेदन दर्ता गरी हाल उक्त रिट निवेदन सम्मानित अदालतमा विचाराधीन रहेको छ ।
मैले निवृत्तिभरण पाउँ भनी पटकपटक मौखिक तथा लिखित निवेदन गरेको अवस्थामा मलाई सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले अर्थ मन्त्रालयबाट कुनै निर्णय र सहमति नआएको भनी निवृत्तिभरण दिन इन्कार गरिएको थियो । लामो समयसम्म पनि कुनै जवाफ नआएको र मैले कानूनबमोजिम पाउनुपर्ने रकम नपाएकोले यसै सम्मानित अदालतमा परमादेशसमेतको उल्लिखित रिट दर्ता गराएको थिएँ । हाल विपक्षी अर्थ मन्त्रालयले मिति २०७४।१२।२० को सचिवस्तरीय निर्णय भएको बेहोरा उल्लेख गरी २०७४।१२।२१ को च.नं. १६०९ पत्रको जानकारी मिति २०७५।०२।१३ मा गराई त्यसको जानकारी सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले मलाई मिति २०७५।२।१३ मा गराएकोले साबिक निवेदनले मात्र मेरो उपचार सम्भव नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन लिई उपस्थित भएको छु । मलाई प्राप्त उक्त पत्रमा विपक्षी अर्थ मन्त्रालयले सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय ऐनको दफा ३९ मा विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्ने गरी कुनै पदाधिकारी शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्दा वा त्यस्ता पदाधिकारी कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा थप गर्नुअघि नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएकोमा नियमावलीमा अवकाश सुविधाको व्यवस्था गर्नुअघि यस मन्त्रालयको स्वीकृति लिएको नदेखिएको अवस्थामा निवृत्तिभरणका लागि स्वीकृति प्रदान गर्न नसकिने बेहोरा मिति २०७४।१२।२० को सचिवस्तरको निर्णयानुसार अनुरोध छ भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको छ । उक्त पत्रको आधारमा मैले सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा यत्रो लामो समयसम्ममा सेवा गरेबापत निवृत्त भई बस्ने समयमा केही पनि नपाउने स्थितिको सृजना भएको छ । सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन तथा नियमावलीले शिक्षक तथा कर्मचारीलाई निजको नियुक्ति हुँदा तत्काल लागू रहेको तलब, उपदान, निवृत्तिभरण सम्बन्धमा उचित व्यवस्था गरी सेवा सर्तहरूको सुनिश्चतता गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको उक्त पत्रमा उल्लेख गरिए जस्तो निवृत्तिभरण दिने विषय दरबन्दी थप वा सेवा सुविधा थप गरेको विषय नभएर सेवा निवृत्त भएपश्चात पाउने सुविधा भएकोले निवृत्तिभरणको विषयमा उक्त दफा ३९ आकर्षित हुन सक्दैन । उक्त ऐनको दफा ३१ र दफा ४३ ले ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न विश्वविद्यालयले आवश्यक नियम बनाउने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको र सोही प्रत्यायोजित अधिकारबमोजिम बनेका शिक्षक कर्मचारी सेवा नियमावली, २०६९ ले निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरेकोले विधायिकाद्वारा निर्मित ऐनको अख्तियार प्रयोग गरी बनेको नियमावलीबमोजिम दिइने सेवा सुविधा विपक्षी अर्थ मन्त्रालयको स्वविवेकको विषय नभएकोले संसद्द्वारा निर्मित कानूनलाई नै शंकुचित बनाउने गरी गरिएको भनिएको विपक्षी अर्थ मन्त्रालयको सचिवस्तरीय मिति २०७४।१२।२० को निर्णय र सोबमोजिमको पत्राचारसमेत प्रत्यायोजित विधायनसम्बन्धी अवधारणा, विधायिकी कानून र कानून निर्माणको प्रक्रिया एवम् शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत छ ।
उक्त निर्णय र पत्राचारले म रिट निवेदकलगायत सोही प्रकृतिका अन्य शिक्षक कर्मचारीले समेत कानूनबमोजिम पाउनुपर्ने निवृत्तिभरण प्राप्त गर्न नसकेको स्पष्ट भएकोले विपक्षीहरूको उक्त कार्य सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवा नियमावली, २०६९ को नियम ५१, ५४(४), ५५ (१), (२), (३) तथा ऐ.को आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी नियमावली, २०६९ को नियम १०७(२) समेतको विपरीत रहेको छ । तसर्थ माथि उल्लिखित हाल विचाराधीन रिट निवेदनमा उठाइएका विषयवस्तुहरू सोही रिट निवेदनको रोहबाट सम्बोधन हुने भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनबाट प्रत्यर्थी अर्थ मन्त्रालयको सचिव स्तरीय भनिएको मिति २०७४।१२।२० को निर्णय र सोको आधारमा मलाई जानकारी गराइएको पत्रसमेत नेपालको संविधानको धारा १३३(२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी विश्वविद्यालय ऐन र सोबमोजिम बनेको नियमावलीअनुरूप म निवेदकलाई निवृत्तिभरणको रकम उपलब्ध गराउनु भनी परमादेशलगायत अन्य जो चाहिने आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदक लोकराज जोशीको तर्फबाट यस अदालतमा दायर हुन आएको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार र कारणसहित यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई सोको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि निययानुसार पेस गर्नू । साथै यिनै निवेदकले निवृत्तिभरण उपलब्ध गराई पाउँ भनी मिति २०७५।१।९ मा दायर गरेको ०७४-WO-०७४२ रिट निवेदन साथै राखी नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७५।२।२४ को आदेश ।
सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका अनिवार्य अवकाश तथा स्वेच्छिक अवकाश लिई निवृत्त हुने शिक्षकका लागि नियमानुसार निवृत्तभरण प्रदान गर्न स्वीकृतिका लागि माग भई आएकोमा सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ को दफा ३९ बमोजिम विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्ने गरी पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्दा वा त्यस्ता पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा थप गर्नुअघि यस मन्त्रालयको स्वीकृति लिएको नदेखिएको अवस्थामा निवृत्तिभरणका लागि स्वीकृति प्रदान गर्न नसकिने भनी यस मन्त्रालयबाट सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराइएको हो । सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०६८ को दफा ३९ मा आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा यस मन्त्रालयको स्वीकृति लिई नियम बनाउनु पर्ने व्यवस्था रहेकोले यस मन्त्रालयको स्वीकृतिबेगर बनेको नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार यस मन्त्रालयले सोको दायित्व बहन गर्नु पर्ने होइन । निवेदनमा उल्लेख गर्नु भएका आधार र कारणहरूबाट विपक्षीले यस मन्त्रालयलाई के कति कारणले विपक्षी बनाउनु भएको हो, यस मन्त्रालयको के कस्तो काम कारबाहीबाट निजको हक अधिकारमा असर पर्न गएको हो भन्ने सम्बन्धमा निवेदनमा कहिँकतै उल्लेख गर्न सक्नुभएको छैन । यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने अवस्था नभएको स्थितिमा निवेदन दाबी तर्कसङ्गत र औचित्यपूर्ण छैन, रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट ऐ.का सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाको लिखित जवाफ ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम मुद्दा पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक लोकराज जोशीको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् अधिवक्ता श्री टिकाराम भट्टराईले निवेदक त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त समुदायमा आधारित सिद्धनाथ बहुमुखी क्याम्पसमा २०३७ सालमा लेखापाल पदमा अस्थायीरूपमा सेवा प्रवेश गरेका हुन् । मिति २०५०।८।५ देखि स्थायी नियुक्ति भई अनवरत रूपमा लेखा प्रशासनको जिम्मेवारी बहन गरी आएको अवस्थामा मिति २०६९ चैत्र महिनाबाट सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ लागू भएपश्चात् उक्त समुदायिक क्याम्पस सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा समायोजन हुँदा निवेदकसमेत स्थायी लेखा नियन्त्रकको रूपमा समायोजित भएका थिए । पछि स्वेच्छिक अवकाश लिई सेवा निवृत्त भइसकेपश्चात् निवेदकले सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ को दफा २०(४), २०(६), ४३ र ऐ.को नियमावली, २०६९ को नियम ५१, ५५(१)(२)(३), १०७(२) लगायतको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम निवृत्तिभरणलगायतका अन्य सुविधा माग गरेकोमा विपक्षीहरूले उक्त सुविधा नदिने भनी गरेको निर्णय कानूनविपरीत छ, उक्त निर्णयबाट निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हकमा समेत आघात पर्न गएको छ । अतः निवेदकले निवृत्तिभरण नपाउनेसम्बन्धी विपक्षी अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७४।१२।२० को सचिवस्तरीय गैरकानूनी निर्णयसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकले प्राप्त गर्नुपर्ने कानूनबमोजिमको निवृत्तिभरणलगायतको सुविधा दिनु, दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री टंकप्रसाद दुलालले अर्थ मन्त्रालयको पत्रसंख्या ३५०-३(क) च.नं.१६०९, मिति २०७४।१२।२१ को पत्रबमोजिम निवेदकलाई निवृत्तिभरण उपलब्ध गराउन सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ को दफा ३९ को कानूनी व्यवस्थाबमोजिम नसकिने भन्ने बेहोरासहितको पत्र विश्वविद्यालयलाई प्राप्त भएको छ । नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट निकासा नभई रिट निवेदकलाई यस विश्वविद्यालयले निवृत्तिभरण उपलब्ध गराउन सक्ने होइन, अर्थ मन्त्रालयको पत्रबमोजिम निवेदकले निवृत्तिभरणको सुविधा नपाउने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षीमध्येको नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, काठमाडौंसमेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताद्वय श्री चन्द्रकुमार पोखरेलले सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ को दफा ३९ बमोजिम विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्ने गरी पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्दा वा त्यस्ता पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा थप गर्नुअघि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ । आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर मात्रै नियम बनाउनुपर्ने अवस्थामा विश्वविद्यालयको नियमावलीमा अवकाश सुविधाको व्यवस्था गर्नुअघि यस मन्त्रालयको स्वीकृति लिएको नदेखिएकोले मन्त्रालयको स्वीकृतिबेगर बनेको नियमावलीको व्यवस्थाअनुसारको दायित्व मन्त्रालयले बहन गर्नुपर्ने होइन, रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
निवेदक सिद्धनाथ बहुमुखी क्याम्पसमा कार्यरत रहेकोमा उक्त क्याम्पस पछि सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा समायोजित हुँदा निवेदकसमेत समायोजित हुन गएको र मिति २०७३।५।१ मा निजले सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन तथा ऐ. को नियमावली तथा विश्वविद्यालयको आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी नियमावली, २०६९ को आधारमा निवेदकले उपदान, निवृत्तिभरणलगायतको सुविधा प्राप्त गर्नुपर्नेमा सो प्राप्त गर्न नसकेको र उक्त कार्य कानूनविपरीत हुँदा रिट निवेदकले कानूनबमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने निवृत्तिभरण, उपदानलगायतका अन्य सुविधा तुरून्त उपलब्ध गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनी यस अदालतमा निवेदकको निवेदन विचाराधीन रहेको अवस्थामा विपक्षी अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७४।१२।२० को (सचिवस्तरीय) निर्णयानुसार निवेदकको निवृत्तिभरणका निम्ति स्वीकृति दिन नसकिने भनी गरेको निर्णय गैरकानूनी हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी, निवेदकलाई निवृत्तिभरण दिनु, दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मागदाबीसहित प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको देखियो ।
यसरी रिट निवेदक र विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहस जिकिर सुनी रिट निवेदनसहितको मिसिल संलग्न प्रमाण कागजातहरूको अध्ययन गरी हेर्दा, विपक्षीहरूको नाममा रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदक मिति २०३७।१०।२० मा समुदायिक क्याम्पसको रूपमा रहेको सिद्धनाथ मानविकी क्याम्पसमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रचलित नियमानुसार तलब भत्ता खान पाउने गरी लेखापाल पदमा नियुक्त भई मिति २०५०।१०।२९ मा निजले उक्त पदको स्थायी नियुक्ति प्राप्त गरेको देखियो । पछि क्याम्पसको सञ्चालक समितिको बैठकबाट निवेदक मिति २०५२।४।१ मा लेखापाल पदबाट प्रशासनको पनि कामकाज गर्ने गरी लेखा अधिकृतको पदमा र मिति २०६१।२।२२ मा लेखा नियन्त्रकको पदमा पदोन्नति भई सोको बोधार्थ कर्मचारी सञ्चयकोषलाई समेत दिएको देखिन्छ । सोपश्चात् निवेदक सु.प. विश्वविद्यालयमा अधिकृत द्वितीय पदमा समायोजन भएकोमा विवाद देखिँदैन । यसरी समायोजित एवं सोहीअनुरूप पदस्थापन भई कार्यरत रहँदै आएको निवेदकले मिति २०७३।५।१ देखि लागू हुने गरी सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रारसमक्ष दिएको निजको स्वेच्छिक राजीनामा पत्र उक्त विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रारबाट मिति २०७३।४।३२ मा स्वीकृत भएको देखियो । राजीनामापश्चात् निवेदकले आफूले विश्वविद्यालयको नियमानुसार प्राप्त गर्नुपर्ने सुविधा तथा निवृत्तभरण उपलब्ध गराई पाउँ भनी सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रारसमक्ष दिएको निवेदनमा विपक्षी अर्थ मन्त्रालयको पत्रसंख्या ३५०-३(क) च.नं. १६०९, मिति २०७४।१२।२१ को पत्रबमोजिम सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ को दफा ३९ मा विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्ने गरी पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्दा वा त्यस्ता पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा थप गर्नुअघि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएकोमा नियमावलीमा अवकाश सुविधाको व्यवस्था गर्नुअघि यस मन्त्रालयको स्वीकृति लिएको नदेखिएको अवस्थामा निवृत्तिभरणका लागि स्वीकृति प्रदान गर्न नसकिने भनी निर्णय गरी सोको पत्राचार निवेदकलाई गरेकोले विपक्षीको उक्त गैरकानूनी निर्णय, पत्राचार बदर गरी निवृत्तिभरण दिलाई पाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य जिकिर रहेको देखिन्छ ।
३. सो सम्बन्धमा विचार गर्दा, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्राप्त समुदायिक क्याम्पसका रूपमा स्थापित सिद्धनाथ बहुमुखी क्याम्पसबाट सेवा प्रवेश गरेका निज निवेदक क्याम्पसको समायोजनसँगै सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको अधिकृत द्वितीय श्रेणीको पदमा समायोजन भएकोमा विवाद देखिदैँन । पछि निवेदकले दिएको स्वेच्छिक राजीनामासमेत सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्व विद्यालयका रजिस्ट्रारबाट स्वीकृत भएको
देखियो । सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ को दफा ३(२) मा “यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको रूपमा कञ्चनपुर जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिकामा सञ्चालित सिद्धनाथ विज्ञान क्याम्पस, भीमदत्तनगर र सम्बन्धन प्राप्त सिद्धनाथ बहुमुखी क्याम्पस भीमदत्तनगरलाई संयुक्त रूपमा समावेश गरिएको भन्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख भएको देखिन्छ । सोही ऐनको दफा २० को उपदफा ४ मा कुनै क्याम्पस विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको रूपमा सञ्चालन भएपछि सो क्याम्पसमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरू विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको शिक्षक तथा कर्मचारीको रूपमा रहनेछन् भनी उल्लेख भई ऐ. दफाको उपदफा ६ मा “उपदफा (४) बमोजिम विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको शिक्षक तथा कर्मचारीको रूपमा रहने शिक्षक तथा कर्मचारीले सम्बन्धित क्याम्पसमा गरेको स्थायी सेवा विश्वविद्यालयअन्तर्गतको आङ्गिक क्याम्पसमा गरेको मानिनेछ र सोहीबमोजिम निजहरूको सेवा अवधि गणना हुने” भनी उल्लेख भएको देखिन्छ ।
४. विपक्षी सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयबाट निवेदकलाई दिइएको मिति २०६९।१२।१ को निवेदकको समायोजन पत्रको बेहोरा हेर्दासमेत “निवेदक त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्राप्त सिद्धनाथ बहुमुखी क्याम्पस महेन्द्रनगरमा लेखा नियन्त्रक पदमा कार्यरत रहेकोमा सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ को दफा ३(२) अनुसार सिद्धनाथ बहुमुखी क्याम्पस सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा समावेश भएकोले सु.प. विश्वविद्यालय ऐन, २०६७, सु.प. विश्वविद्यालय शिक्षक, कर्मचारी सेवा नियमावली, २०६९ को दफा ५२(४) र १६(४) अनुसार निजले सिद्धनाथ बहुमुखी क्याम्पसमा अविछिन्न रूपमा पूर्णकालीन सेवा सुरू गरको मितिदेखि नै सेवा अवधि गणना हुने गरी सु.प. विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्को निर्णयले मिति २०६९।१२।१ देखि लागू हुने गरी समायोजन गरिएको” भनी निवेदकलाई अधिकृत द्वितीय श्रेणीको पदमा समायोजन गरिएको देखिन्छ । स्थायी नियुक्ति भएका निवेदक समायोजनपूर्व सिद्धनाथ बहुमुखी क्याम्पसमा दरबन्दीरत रही कार्यरत रहेकोमा पछि निवेदक कार्यरत रहेको क्याम्पस सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा समायोजन हुन गई निवेदकको पदसमेत सोहीबमोजिम समायोजन हुन गएको भन्ने अवस्था उल्लिखित कानूनी व्यवस्था र निवेदकलाई दिइएको पत्र बेहोराबाट देखिन्छ । साथै निवेदक समुदायिक क्याम्पस हुँदै सु.प. विश्वविद्यालयको कर्मचारीका रूपमा रही निजले तलब भत्ता, सञ्चयकोष कट्टीलगायतका सुविधाहरू खाई पाई आएकोमा समेत विवाद देखिँदैन ।
५. मिसिल संलग्न विपक्षी अर्थ मन्त्रालयका सचिवको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ हेर्दा, सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ को दफा ३९ बमोजिम विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्ने गरी पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्दा वा त्यस्ता पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा थप गर्नुअघि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था भएकोमा विश्वविद्यालयले नियमावलीमा अवकाश सुविधाको व्यवस्था गर्नुअघि उक्त मन्त्रालयको स्वीकृति लिएको नदेखिएकोले निवेदकको निवृत्तिभरणको दायित्व आफूले बहन गर्नुपर्ने होइन भन्ने बेहोराको लिखित जवाफ फिराएको देखियो । सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ को दफा ४३ को कानूनी व्यवस्था हेर्दा, “ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न विश्वविद्यालयले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ” भन्ने उल्लेख छ । यसको अर्थ विश्वविद्यालयले उक्त ऐनले प्रत्याभूत गरेको अख्तियारीबमोजिम आवश्यकताअनुसार नियम बनाई लागू गर्न सक्ने नै हुन्छ, नियमावली बनाउँदा अर्थ मन्त्रालयको अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने भन्ने ऐनमा व्यवस्था भएको देखिँदैन । यस अर्थमा विश्वविद्यालयले नियमावली बनाउन अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने भन्ने अर्थ गर्नु कानूनसम्मत हुने देखिँदैन । साथै ऐनको दफा ३९ को अर्थ नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्ने गरी पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्दा वा त्यस्ता पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा थप गर्नुअघि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने भन्नेसम्म हो । प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको दरबन्दी स्वीकृत भएको, वा निजको सेवा सुविधा, पारिश्रमिक थप भएको विषय नभई पहिला नै स्वीकृत भएको निजको दरबन्दीको समायोजनसम्म भएको भन्ने अवस्था देखिन्छ ।
६. यसैगरी सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवा नियमावली, २०६९ को नियम १६(४) मा "....... समावेश गरिएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसका शिक्षक, कर्मचारी समायोजन भई यस विश्वविद्यालयमा आउँदा साबिककै जे जुन पदमा बहाल रहेका हुन् सोही पदमा समायोजन हुनेछन्" भनी उल्लेख गरिएको छ । ऐ. नियमावलीको नियम ५१(१) ले २० वर्षसम्म स्थायी सेवा गरिसकेका शिक्षक वा कर्मचारीलाई निजको इच्छा भएमा अवकाशका निम्ति अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ भने ५२(४) मा सेवा अवधिको गणना ".....विश्वविद्यालय ऐनको दफा ३(२) बमोजिम यस विश्वविद्यालयमा गाभिन आएका शिक्षक तथा कर्मचारीहरू यस विश्वविद्यालय सेवामा प्रवेश गरेको मानिनेछ र निजहरूले सेवा सुरू गरेको साबिक अवधिदेखि नै उपदान वा निवृत्तिभरणको प्रयोजनको लागि सेवा अवधि गणना गरिने" भन्ने उल्लेख छ । साथै सोही नियमावलीको नियम ५५(१)(२)(३) मा निवृत्तिभरण पाउने अवस्थाको समेत उल्लेख गरेको छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको रोहबाट निवेदक निवृत्तिभरण प्राप्त गर्न अयोग्य व्यक्ति रहे भएको भन्ने आधार स्थापित हुन नसकेको स्थितिमा निजले निवृत्तिभरण नपाउने अर्थ गर्नु औचित्यपूर्ण हुने देखिँदैन । यस स्थितिमा निवेदकको हकमा दफा ३९ को कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुने होइन भन्ने निवेदकको निवेदन जिकिर र सोही बेहोराको निजका तर्फबाट रहनुभएका कानून व्यवसायीको बहस अन्यथा देखिएन ।
७. यसरी निवेदक विगत २०३७ सालदेखि सेवा प्रवेश गरी, स्थायी कर्मचारीका रूपमा निरन्तर सेवारत रही पछि कानूनबमोजिम सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा समायोजनसमेत भई विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रारबाट स्वेच्छिक अवकाश स्वीकृत गराई सेवा निवृत्त भएको देखिएको अवस्था एवं सो अवधिसम्ममा निजको कर्मचारी सञ्चयकोष रकमसमेत कट्टी भएकोमा विवाद नदेखिएको स्थितिमा सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले आफ्नो नियमावली बनाउँदा विश्वविद्यालयको दफा ३९ बमोजिम अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति नलिएको भन्ने आधारमा मात्र निजले सेवा निवृत्त जीवनमा पाउनुपर्ने निवृत्तिभरणलगायतको सुविधा नपाउने भन्ने अर्थ गरी सेवा निवृत्त निवेदकलाई खाली हात घर पठाउनु एकातिर निजको करिब ३६ वर्षे सेवा अवधि शून्यमा झर्ने एवं निजले विश्वविद्यालयमा गरेको योगदान अवधिको अवमूल्यन हुने र अर्कोतिर निजलाई निवृत्तिभरणबाट वञ्चित गर्नु कानून र न्यायको समेत प्रतिकूल हुन जाने हुँदा निजले निवृत्तिभरण नपाउने भन्ने बेहोराको विपक्षीको लिखित जवाफ र सोही बेहोराको विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
८. अतः उपर्युक्त विवेचित आधार, प्रमाण तथा कारणबाट रिट निवेदकको पद स्वीकृत वा नयाँ नभई समायोजनसम्म भएको देखिएकोले सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ को दफा ३९ को व्यवस्था निवेदकको हकमा आकर्षित हुने नदेखिएको, निवेदकको सेवा अवधिसमेतको आधारमा निजले निवृत्तिभरण पाउनको निम्ति कुनै प्रकारको अयोग्यता रहे भएको भन्ने स्थितिको विद्यमानता नदेखिएकोलगायतका आधार कारणबाट निवेदकले निवृत्तिभरण पाउने नै देखिएको स्थितिमा निवेदकलाई निवृत्तिभरणका लागि स्वीकृति दिन नसकिने भन्ने बेहोराको विपक्षी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७४।१२।२० को सचिवस्तरको निर्णय कानूनसम्मत नदेखिँदा विपक्षी मन्त्रालयको उक्त निर्णय र सोही बेहोराको पत्राचार उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । साथै विश्वविद्यालयको सेवाबाट सेवा निवृत्त भएका निज निवेदकलाई कानूनबमोजिम पाउनुपर्ने निवृत्तिभरणलगायतका सेवा सुविधा उपलब्ध गर्नु, गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिदिएको छ । सोको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत आदेशको दायरीको लगत कट्टा गरी नियमानुसार मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. डम्बरबहादुर शाही
इजलास अधिकृतः कमलकान्त जोशी
इति संवत् २०७५ साल पुस १५ गते रोज १ शुभम् ।