निर्णय नं. १०१५४ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खडका 

माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ

आदेश मिति : २०७५।१।३१

०६८-WO-०४८७

 

मुद्दा: उत्प्रेषण / परमादेश

 

रिट निवेदक : कासीरामको नाती डिल्लीबहादुरको छोरा दाङ जिल्ला फुलवारी गा.वि.स. वडा नं.३ बस्ने वर्ष ४८ को ताराबहादुर बुढाथोकी

विरूद्ध

विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

प्रत्येक नागरिकले आफ्नो सम्पत्तिको उपभोग गर्दा कानूनको अधीनमा रही गर्न पाउने देखिन्छ । कानूनविपरीतका कार्य गरी नागरिकले सम्पत्ति आर्जन गर्न, उपभोग गर्न पाउने छुट कानूनले कसैलाई दिएको छैन । राज्यले सार्वजनिक हितका लागि व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमा समेत कानूनबमोजिम नियन्त्रण, नियमन गर्न सक्ने ।

निवेदकको नाममा दर्ता रहेको जग्गामा रहेका रूखहरू निजी सम्पत्ति भए पनि रूख विरूवाजस्ता जैविक विविधता रहेका वस्तुहरूले सार्वजनिक रूपमा नै पर्यावरणलाई बचाई राख्न मद्दत गरेको  हुन्छ । यस्तो वस्तुको उपभोग, प्रयोग पर्यावरण र जैविक विविधतालाई क्षति नहुने गरी हुन पर्दछ । त्यस्तो सम्पत्तिको उपभोग आफू मात्र होइन, समाज राष्ट्रसमेतको हितमा हेरी गर्नु पर्ने ।

हाम्रो देशले जीवजन्तु, वनस्पति र प्राकृतिक स्रोत साधन र वातावरणसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूलाई अनुमोदन गरी पक्ष राष्ट्रसमेत भइसकेको अवस्थामा ती महासन्धिहरूबाट उत्पन्न दायित्वहरू: सिमसार क्षेत्रको संरक्षण गर्ने, दुर्लभ हुँदै गएका बोटविरूवा तथा जीवजन्तुको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण गर्ने, जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने जस्ता दायित्वबाट नेपाल पछि हट्न मिल्ने हुँदैन । तसर्थ नेपाल सरकारले कुनै खास किसिमको वन पैदावारको विदेश निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने नै देखिने ।

(प्रकरण नं.६)

 

रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री जगदीशचन्द्र पाण्डे

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री खेमराज ज्ञवाली

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

वन ऐन, २०४९

वन नियमावली, २०५१

 

आदेश

न्या. मीरा खडका : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्‍त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः- 

म निवेदकका नाममा दर्ता कायम रहेको दाङ जिल्ला गगही गा.वि.स. हाल राजपुर गा.वि.स. वडा नं.९(घ) कि.नं.५ क्षेत्रफल ४-३-१५ जग्गा हालसम्म तिरो तिरी भोगचलन गरी आएको छु । उल्लिखित जग्गामा १५० थान सालका रूख लगाई हाल चिरान र कटानयोग्य अवस्थामा रहेका छन् । मेरो निजी जग्गामा रहेका सालका रूखहरूले कृषि बालीमा छायाँ पारी बाली उत्पादन हुन नदिएकाले रूखहरू कटान गरी चिरान उपभोग गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारअनुरूप रूख कटान गरी उपभोग गर्न गा.वि.स.को सिफारिससहित जिल्ला वन कार्यालय दाङमा निवेदन दिएको थिएँ । जिल्ला वन कार्यालय दाङले साल जातको रूख ओसारपसार, विदेश निकासी र कटानसमेतमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी प्रतिबन्ध लगाएको हुँदा अनुमति दिन नमिल्ने भनी निवेदकलाई जानकारी गराइयो । वन ऐन,२०४९ को दफा ३८ ले निजी वनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी वन नियमावली,२०५१ को नियम ६२ मा निजी वन पैदावार प्रयोग गर्ने भएमा सो वन पैदावारको जात र परिणाम खोली सम्बन्धित गा.वि.स. वा नगरपालिकाको सदस्यको सिफारिससाथ प्रयोग गर्नुभन्दा कम्तीमा २४ घण्टाअगावै सम्बन्धित इलाका वन कार्यालयमार्फत वा सोझै जिल्ला वन कार्यालयमा लिखित रूपमा सूचना दिई प्रयोग गर्नसक्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उपर्युक्त कानूनी प्रावधानअनुरूप निवेदन दिँदा निवेदकको निवेदनलाई ठाडै इन्कार गरिएबाट निवेदकले आफ्नो जमिनमाथिको भोगाधिकार गुमाउने अवस्था रहेकोले आफ्नो जमिनमा रहेका रूखहरू कटान गरी उपभोग गरी बिक्री वितरण गर्न नपाउने भन्ने विपक्षी जिल्ला वन कार्यालयको मिति २०६८।०६।१२ च.नं.३६० को पत्रसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकको जग्गामा रहेको रूख कटान गरी निर्विवाद उपभोग तथा बिक्री वितरण गर्न दिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदनपत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्‍ने यस अदालतबाट भएको मिति २०६८।८।२१ को आदेश ।

नेपाल राजपत्र भाग घ, खण्ड ४४, चैत्र २०, २०५१ अतिरिक्ताङ्क ५४ मा प्रकाशित सूचनाले सालजातको रूख ओसारपसार, विदेश निकासी र कटानमा प्रतिबन्ध लगाएको हुँदा सोही आधारमा विपक्षीको निवेदनमा उल्लिखित बेहोरा जनाई निवेदन फिर्ता दिने गरी जिल्ला वन कार्यालय दाङबाट भएको कार्य कानूनबमोजिम हुँदा निवेदकको निवेदन खारेजभागी छ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।

वन ऐन, २०४९ को दफा ७०(क) मा जैविक विविधता र वातावरण संरक्षणका लागि तोकिएको वन पैदावारको संकलन, कटान, उपभोग, ओसारपसार, बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने कानूनी व्यवस्थाअनुरूप साल, सतिसाल, विजयसाल, ओखरसमेतका रूखहरू कटानी गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको हो । निवेदकले खरिद गरेको जग्गा २०२६ सालमा मात्र व्यक्तिको नाममा दर्ता भई स्रेस्ता कायम भएको पाइएको, साल जातका रूखहरू कटानयोग्य हुनका लागि कम्तिमा पनि ७०।८० वर्ष लाग्ने हुँदा व्यक्तिको नाममा स्रेस्ता पुर्जा कायम भएपछि सालका रूखहरू रोपी कटानयोग्य भएका छैनन् । यसर्थ व्यक्तिको नाउँमा स्रेस्ता पुर्जा कायम हुनुपूर्वदेखि नै सालका रूखहरू रहेको हुँदा निवेदकको निवेदन दाबी आधारहीन छ । नेपाल सरकारले आवश्‍यकताअनुसार विभिन्‍न प्रजातिका रूखहरूको कटान, उपभोग, बिक्री वितरण तथा निकासीसमेतमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने नै हुँदा निवेदकको माग दाबी आधारहीन हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

नेपाल राजपत्र भाग ३, खण्ड ४४, चैत्र २० गते २०५१ साल (अतिरिक्ताङ्क ५४) नेपाल सरकार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको सूचना नं.३ मा वन नियमावली,२०५१ को नियम १२ र नियम १३ को उपनियम २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सूचनाको देहाय ३ मा ओसारपसार, विदेश निकासी र कटानमा प्रतिबन्ध भनी सोको खण्ड (अ) को देहाय (ग) मा साल जातको रूख उल्लेख भएको हुँदा निवेदकलाई साल जातको रूख कटान गर्न अनुमति नदिइएको 

हो । जिल्ला वन कार्यालय, दाङको काम कारबाहीबाट निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हक हनन् नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी जिल्ला वन कार्यालय दाङको लिखित जवाफ ।

विपक्षी वन विभागका नाममा यस अदालतबाट जारी भएको म्याद मिति २०६५।९।११ मा रीतपूर्वक तामेल भई लिखित जवाफ नफिराएको ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री जगदीशचन्द्र पाण्डेले वन ऐन,२०४९ को दफा ३८ मा निजी वनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफाअनुसार निजी वनको विकास, संरक्षण, व्यवस्थापन गर्न तथा वन पैदावारको उपभोग गर्न वा मूल्य निर्धारण गरी बिक्री वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । निवेदकले दाबी लिएको जग्गामा लगाइएको वन पैदावार निवेदकको निर्विवाद हकभोग, दर्ता स्रेस्ताभित्रको भएकोमा विवाद नरहेको अवस्थामा वन नियमावली, २०५१ को नियम ६२ को प्रक्रिया पूरा गरी कटानको अनुमति माग गर्दा अनुमति नदिने विपक्षी जिल्ला वन कार्यालय दाङको कार्य कानून विपरीतको हुँदा निवेदन मागबमोजिम विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

यसैगरी विपक्षीहरूका तर्फबाट प्रतिरक्षार्थ उपस्थित विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री खेमराज ज्ञवालीले वन ऐन, २०४९ को दफा ७०(क) मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी जैविक विविधता र वातावरण संरक्षणको प्रयोजनको लागि तोकिएको वन पैदावारको संकलन, कटान, उपभोग, ओसारपसार, बिक्री वितरण वा विदेश निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाअनुरूप नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सालजातको वनस्पतिलाई ओसारपसार, विदेश निकासी र कटानसमेतमा प्रतिबन्ध लगाएको अवस्था हुँदा निवेदन जिकिर खारेज भागी रहेको छ भनी बहस गर्नुभयो । 

निवेदक तथा विपक्षीहरूको तर्फबाट प्रस्तुत भएको बहस जिकिर तथा मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरूका आधारमा निवेदकको मागबमोजिमको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ? भन्‍ने सम्बन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

२. सोतर्फ विचार गर्दा, निवेदकको नाममा दर्ता रहेको दाङ जिल्ला गगही गा.वि.स. हाल राजपुर गा.वि.स. वडा नं.९(घ) कि.नं.५ क्षेत्रफल ४-३-१५ जग्गामा रहेको सालको रूख कटान गरी बिक्री वितरण गर्ने अनुमतिको लागि दिइएको निवेदनमा वन ऐन, २०४९ को दफा ३८ तथा वन नियमावली, २०५१ को नियम ६२ विपरीत जिल्ला वन कार्यालय दाङले अनुमति दिन नमिल्ने भनी गरिएको मिति २०६८।०६।१२ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी नम्बरी र आवादी जग्गामा लगाइएका सालका रूख आफूखुसी गर्न दिनु भन्‍ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्‍ने रिट निवेदकको मुख्य दाबी रहेको देखियो । वन ऐन,२०४९ को दफा ७०(क) मा जैविक विविधता र वातावरण संरक्षणका लागि तोकिएको वन पैदावारको संकलन, कटान, उपभोग, ओसारपसार, बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने कानूनी व्यवस्थाअनुरूप साल, सतिसाल, विजयसाल, ओखरसमेतका रूखहरू कटानी गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको हो भन्ने विपक्षीहरूको मुख्य लिखित जवाफको बेहोरा देखिन आयो । 

३. उपर्युक्त बेहोराको रिट निवेदन तथा लिखित जवाफ भएबाट रिट निवेदन तथा लिखित जवाफमा उल्लिखित ऐन नियमहरूको अध्ययन गर्नु वाञ्छनीय हुन आयो । वन ऐन, २०४९ को दफा ३८ हेर्दा “निजी वनको धनीले आफ्नो इच्छाअनुसार निजी वनको विकास, संरक्षण, व्यवस्थापन गर्न तथा वन पैदावारको उपयोग गर्न वा मूल्य निर्धारण गरी बिक्री वितरण गर्न सक्नेछ” भन्ने र ऐ. ऐनको दफा ७०(क) मा “नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी जैविक विविधता र वातावरणको संरक्षणको प्रयोजनका लागि तोकिएको वन पैदावारको संकलन, कटान, उपभोग, ओसारपसार, बिक्री वितरण वा विदेश निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेछ ।” भनी कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी वन नियमावली, २०५१ को नियम १२ मा “नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै खास किसिमको वन पैदावारको संकलन, उपभोग, बिक्री वितरण तथा ओसारपसारमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेछ” भन्ने र उक्त नियमावलीको नियम १३(२) मा “नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै खास किसिमको वन पैदावारको विदेश निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रस्तुत कानूनी व्यवस्थाको रोहमा विचार गर्दा निजी वनका धनीले आफ्नो इच्छाअनुसार निजी वनको विकास, संरक्षण, व्यवस्थापन गर्न तथा वन पैदावारको उपभोग गर्न वा मूल्य निर्धारण गरी बिक्री वितरण गर्नसक्ने व्यवस्था भएपनि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी जैविक विविधता र वातावरणको संरक्षणको प्रयोजनका लागि तोकिएको वन पैदावारको संकलन, कटान, उपभोग, ओसारपसार, बिक्री वितरण वा विदेश निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने देखियो । 

४. निवेदक ताराबहादुर बुढाथोकीको नाममा दर्ता रहेको दाङ जिल्ला गगही गा.वि.स. हाल राजपुर गा.वि.स. वडा नं.९(घ) कि.नं.५ क्षेत्रफल ४-३-१५ जग्गामा रहेको साल जातको १५० थान रूखहरू कटान गरी बिक्री वितरण गर्ने अनुमति पाउँ भनी जिल्ला वन कार्यालय दाङमा यी रिट निवेदकले २०६८ सालमा निवेदन दिएको पाइन्छ । सो निवेदनमा जिल्ला वन कार्यालय दाङले “नेपाल राजपत्र भाग ३, खण्ड ४४, काठमाडौं चैत्र २० गते २०५१ साल, अतिरिक्ताङ्क ५४ नेपाल सरकार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको सूचना नं.३ मा वन नियमावली, २०५१ को नियम १२ र नियम १३ को उपनियम २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी देहायको वन पैदावारको हकमा देहायबमोजिम प्रतिबन्ध लगाएको छ भनी सोही सूचनाको देहाय ३ मा ओसारपसार, विदेश निकासी र कटानमा प्रतिबन्ध भनी सोको खण्ड (अ) को देहाय (ग) मा साल जातको रूख उल्लेख भई साल जातको रूख ओसारपसार, विदेश निकासी र कटानमा समेत प्रतिबन्ध लगाएकोले तपाइँलाई नम्बरी आवादीको साल जातको रूख कटान गरी आफूखुस प्रयोग गर्न अनुमति दिन नमिल्ने भएकोले तपाइँको द.नं.६७५ मिति २०६८।६।८ को सक्कलै निवेदनसमेत यसैसाथ तपाइँलाई फिर्ता दिइएको छ” भनि रिट निवेदकको नाम सम्बोधन गरी जिल्ला वन कार्यालय दाङले च.नं.३६० मिति २०६८।६।१२ मा पत्राचार गरेको मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट देखिन आयो ।

५. अब नेपाल राजपत्र भाग ३, खण्ड ४४, काठमाडौं चैत्र २० गते २०५१ साल, अतिरिक्ताङ्क ५४ नेपाल सरकार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको सूचना नं.३ हेर्दा “वन नियमावली, २०५१ को नियम १२ र नियम १३ को उपनियम २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी साल जातको रूख ‌ओसारपसार, विदेश निकासी र कटानमा प्रतिबन्ध लगाएको छ” भन्ने उल्लेख भएको देखियो । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित उक्त सूचना कानूनबमोजिम नै प्रकाशित भएको देखिन्छ । उक्त मितिमा प्रकाशित सूचनाले निजी जग्गामा भएको वन पैदावारको निजी रूपमा उपभोग गर्न पाउने भए तापनि प्रतिबन्धित रूखहरू व्यापारिक प्रयोजनका लागि कटान गर्न, एकठाउँबाट अर्को ठाउँमा ओसारपसार गर्न, विदेश निकासी गर्न प्रतिबन्ध लगाएको देखिन्छ । निवेदकले उक्त सूचनालाई बदर गराउनेतर्फ कुनै चुनौती दिनसकेको देखिन आउँदैन । ऐनको अधीनमा रही प्रकाशित गरिएको उक्त सूचनाले कानूनसरह मान्यता पाउने नै देखिन्छ । 

६. जहाँसम्म रिट निवेदकले तत्काल बहाल रहेको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९ ले दिएको सम्पत्तिसम्बन्धी मौलिक हकमा विपक्षीहरूले आघात पुर्‍याएको भन्ने लिएको दाबीका सम्बन्धमा हेर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९ को उपधारा १ मा “प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ” भन्ने तथा नेपालको संविधानको धारा २५ को उपधारा १ मा “प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ” भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । यसरी प्रत्येक नागरिकले आफ्नो सम्पत्तिको उपभोग गर्दा कानूनको अधीनमा रही गर्न पाउने देखिन्छ । कानूनविपरीतका कार्य गरी नागरिकले सम्पत्ति आर्जन गर्न, उपभोग गर्न पाउने छुट कानूनले कसैलाई दिएको छैन । राज्यले सार्वजनिक हितका लागि व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमा समेत कानूनबमोजिम नियन्त्रण, नियमन गर्न सक्दछ । निवेदक ताराबहादुर बुढाथोकीले जिल्ला वन कार्यालय दाङमा २०६८ सालमा आफ्नो नाममा दर्ता रहेको दाङ जिल्ला गगही गा.वि.स. हाल राजपुर गा.वि.स. वडा नं.९(घ) कि.नं.५ को जग्गामा रहेको साल जातको १५० थान रूखहरू कटान गरी बिक्री वितरण गर्ने अनुमति पाउँ निवेदन दिएको देखिन्छ । निवेदकको नाममा दर्ता रहेको जग्गामा रहेका रूखहरू निजी सम्पत्ति भए पनि रूख विरूवा जस्ता जैविक विविधता रहेका वस्तुहरूले सार्वजनिक रूपमा नै पर्यावरणलाई बचाई राख्न मद्दत गरेको हुन्छ । यस्तो वस्तुको उपभोग, प्रयोग पर्यावरण र जैविक विविधतालाई क्षति नहुने गरी हुन पर्दछ । त्यस्तो सम्पत्तिको उपभोग आफू मात्र होइन, समाज राष्ट्रसमेतको हितमा हेरी गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो देशले अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको रामसार महासन्धि, १९७१, संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसम्बन्धी महासन्धि, १९७३, जैविक विविधतासम्बन्धी महासन्धि, १९९२ लगायतका जीवजन्तु, वनस्पति र प्राकृतिक स्रोत साधन र वातावरणसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूलाई अनुमोदन गरी पक्ष राष्ट्रसमेत भइसकेको अवस्थामा ती महासन्धिहरूबाट उत्पन्न दायित्वहरू जस्तै सिमसार क्षेत्रको संरक्षण गर्ने, दुर्लभ हुँदै गएका बोटविरूवा तथा जीवजन्तुको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण गर्ने, जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने जस्ता दायित्ववाट नेपाल पछि हट्न मिल्ने

हुँदैन । तसर्थ नेपाल सरकारले कुनै खास किसिमको वन पैदावारको विदेश निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने नै देखियो । 

७. यसै सम्बन्धमा निवेदक टेकबहादुर भण्डारी तथा विपक्षी नेपाल सरकार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय, सिंहदरबारसमेत भएको २०७०-WF-०००३ को उत्प्रेषण मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०७३।११।१२ मा फैसला हुँदा "नेपाल सरकारबाट राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको सूचनाबाट साल जातको रूख कटान गरी निजी प्रयोगमा लगाउन (सम्बन्धित व्यक्तिले आफैँ उपभोग गर्न) प्रतिबन्ध लगाएको देखिएन । सम्बन्धित वन कार्यालयबाट अनुमति लिई तोकिएको सर्तको पालना गरी निजी हक स्वामित्वको जग्गामा रहेको वन पैदावार निजी घरबास वा उपभोगमा ल्याउन पाउने नै 

देखियो । सो हदसम्मबाहेक त्यस्तो वन पैदावार व्यापारिक प्रयोजनमा ल्याउन वा ओसारपसार गर्न वा निकासी गर्न वा कुनै रूपमा सट्टापट्टा जस्ता माध्यमबाट कारोबार गर्न प्रतिबन्ध लगाउने गरी नेपाल सरकारले वन ऐन, २०४९ को दफा ७०क समेतका कानूनद्वारा प्रदत्त अख्तियारीको परिधिभित्र रहेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी निषेध गरेको देखियो । निषेधित साल जातका रूखहरू कटान गरी व्यापारिक उपभोगमा ल्याउन, बिक्री वितरण, सट्टापट्टा, ओसारपसार गर्न पाउँ भन्‍ने निवेदकको दाबी कानूनअनुकूल देखिएन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ" भनी फैसला भएको देखिन्छ । यसरी प्रस्तुत निवेदनका सन्दर्भमा रिट निवेदकले उठाएका प्रश्नको निरूपण उक्त ०७०-WF-०००३ को रिट निवेदनबाट समेत भइसकेको देखिँदा मागबमोजिम रिट जारी पाउँ भन्ने निवेदन दाबी तथा निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान्‌ अधिवक्ताको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

८. अतः प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको संविधान प्रदत्त हकको हनन् भएको नदेखिँदा रिट निवेदन मागअनुसारको आदेश जारी गर्नु परेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. बमकुमार श्रेष्ठ

 

इजलास अधिकृतः सुदिपकुमार भट्टराई

इति संवत् २०७५ साल वैशाख ३१ गते रोज २ शुभम् ।