निर्णय नं. १०१५६ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान
आदेश मिति : २०७५।१०।२९
०७५-WO-००२३
मुद्दाः उत्प्रेषण
निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.५ हाँडीगाउँ बस्ने ज्ञानबहादुर प्रजापतिको नातिनी, किरण प्रजापतिकी छोरी वर्ष १३ की निशा प्रजापतिको संरक्षक भई आफ्नो हकमा समेत ऐ.को बुहारी, ऐ.को श्रीमती ऐ.ऐ. बस्ने कृष्णमाया डंगोल
विरूद्ध
विपक्षी : ऐ.ऐ. वडा नं. ५ रूद्रमती मार्ग घर नं. ३८९८/२७ बस्ने पारसिं प्रजापतिको नाति, बेखानारायण प्रजापतिको छोरा ज्ञानबहादुर प्रजापतिसमेत
पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट मुलुकी ऐन, अ.बं. १७ नं. बमोजिमको निवेदनमा आदेश हुँदा सो आदेशले तलको अदालतमा चलिरहेको मुद्दामा के कस्तो असर पर्छ भन्ने विषयमा सचेत रही आदेश गर्नु पर्ने ।
अ.बं. १७ नं. को निवेदनको रोहमा हुने आदेशबाट कुनै पक्षको हक स्थापित हुने नभई तल्लो अदालतमा मुद्दाको कारबाही हुँदा म्याद नाघेको वा रीत बेरीतसम्म हेरिने हो । यस प्रकृतिको सीमित अधिकार अ.बं. १७ नं. बमोजिमको निवेदनमा रहने हुनाले तल्लो अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा अदालतसँग भएको न्यायिक अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न मिल्ने उक्त कानूनी व्यवस्थाको अवधारणा नहुने ।
(प्रकरण नं.३)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हिरा रेग्मी
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री धनबहादुर श्रेष्ठ
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०६२, अंक ९, नि.नं.७५८९
सम्बद्ध कानून :
आदेश
न्या. हरिकृष्ण कार्की : नेपालको संविधानको धारा ४६ र धारा १३३(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारअन्तर्गतको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ:-
प्रस्तुत विषयमा विपक्षी पति सासू ससुरासमेतले मलाई घोर अन्याय गर्नुभएको हुँदा विपक्षी पति, सासू, ससुरा देवरको विरूद्धमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अंश चलन तथा मानाचामल मुद्दा मिति २०७४।१।१७ दायर गरेकी थिएँ । अंश मुद्दामा विपक्षी सासू, ससुरा तथा पति, देवरको तर्फबाट प्रतिउत्तरपत्र लगाउँदाको स्थितिमा विपक्षी सासू ससुरासमेतबाट हाम्रा पति पिता किरण प्रजापति मिति २०७३।८।१३ मा र.नं.८८४ को अंश भरपाइको लिखतबाट छुट्टी भिन्न भएको भनी प्रतिउत्तरपत्र लगाउनु भएको हुँदा सो कुराको जानकारी हुने बित्तिकै मेरोतर्फबाट उक्त अंश भरपाइको लिखतको नक्कल मिति २०७४।३।७ मा सारी हाम्रो अंश हक मार्ने किसिमबाट असमान अंश भएको अंश भरपाइको लिखत बदर तथा जालसाजी मुद्दा मिति २०७४।३।१३ मा दायर गरेकी थिएँ । त्यसैगरी विपक्षीहरूको प्रतिउत्तरपत्रमा मेरो मानमर्दन गर्ने किसिमबाट जवाफ लगाउनु भएको हुँदा विपक्षीहरूको विरूद्धमा मिति २०७४।४।११ मा गाली बेइज्जति मुद्दासमेत दायर गरेकी थिएँ । यसरी मेरो तर्फबाट दायर गरेका सम्पूर्ण ५ थान मुद्दाहरू एकै लगाउमा भई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका थिए । लगाउका मुद्दामध्येको मूल अंश मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५।१।२३ मा आदेश हुँदा फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी वादी तथा सबै प्रतिवादीहरूबाट तायदाती माग्ने आदेश भएको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट तायदाती माग्ने आदेशउपरमा विपक्षीको तर्फबाट उच्च अदालत पाटनमा १७ नं. को निवेदन गर्नुभएकोमा उच्च अदालत पाटनबाट काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७५।१।२३ को तायदाती माग्ने आदेश बदर गरी अब उक्त अंश भरपाइ लिखत बदर र जालसाजी मुद्दाको टुङ्गो लगाई तत्पश्चात् मात्र जे जो गर्नुपर्छ पुनः आदेश गर्नुहोला भनी मिति २०७५।२।१७ मा आदेश भएको रहेछ । उच्च अदालत पाटनको आदेशमा मेरो नेपालको संविधानको धारा १८ ले प्रदान गरेको समानताको हक, धारा २० ले प्रदान गरेको न्यायसम्बन्धी हक, धारा २५ ले प्रदान गरेको सम्पत्तिको हकबाट समेत वञ्चित भएकी हुँदा उच्च अदालत पाटनको मिति २०७५।२।१७ को आदेश बदर गर्न न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १५ बमोजिम अन्य वैकल्पिक कानूनी उपचारको बाटोसमेत नभएको र हाम्रो संविधान प्रदत्त हकमा समेत आघात पुर्याएको हुँदा ती हकहरू प्रचलन गराई माग्न मलाई नेपालको संविधानको धारा ४६ र धारा १३३(२) ले संवैधानिक उपचारको हक प्रदत्त गरेको हुँदा यस अदालतको शरणमा आएकी छु । अतःउच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७५।२।१७ मा भएको आदेशलगायत मलाई असर पार्ने ती आदेशसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण आदेश कारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन अंश मुद्दालगायतका लगाउका मुद्दाहरू एकैसाथ राखी मुद्दाको काम कारबाही अगाडि बढाउनु भन्नेसमेत बेहोराको परमादेशलगायत जे जो आदेश गर्नुपर्ने हो गरी हक प्रचलन गरिपाउँ साथै प्रस्तुत रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७५।२।१७ मा भएको आदेशको कार्यान्वयन नगर्नु र काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट अंश मुद्दामा मिति २०७१।१।२३ मा भएको आदेशअनुसार लगाउका सबै मुद्दामा एकैसाथ राखी निरन्तर रूपमा काम कारबाही अगाडि बढाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ अनुसार अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको कृष्णमाया प्रजापति डंगोलसमेतको संयुक्त निवेदनपत्र ।
यसमा विपक्षीबाट १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मगाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु साथै अन्तरिम आदेश माग भएको सम्बन्धमा दुवै पक्ष राखी छलफल गर्न उपयुक्त देखिएकोले अन्तरिम आदेश छलफलको लागि मिति २०७५।४।१७ को पेसी तोक्नु र छलफलको टुङ्गो नलागेसम्म उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७५।२।१७।५ मा भएको आदेश कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । विपक्षीहरूलाई सोको सूचना दिई नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७५।४।१० को आदेश ।
यसमा विपक्षीहरूको नाउँमा यस अदालतबाट जारी भएको सूचना म्याद बेपत्ते तामेल भई आएको देखियो । यी विपक्षीहरू सुरू जिल्ला अदालतमा चलिरहेको मुद्दामा तारेखमा रहिरहेको भन्ने कुरा निवेदकका कानून व्यवसायीले छलफलमा उल्लेख गर्नुभएको छ । जिल्ला अदालतमा तारेखमा रहिरहेको पक्षको म्याद बेपत्ते तामेल भई आएको भए तामेली फाँटलाई विशेष ध्यानाकर्षण गराउने साथै निज विपक्षीहरूको वतन निवेदकलाई देखाउन लगाई रीतपूर्वक तामेल गरी आदेशानुसार छलफलको लागि मिति २०७५।४।३१ को पेसी तोकी अन्तरिम आदेश जारी हुने, नहुने भन्ने सम्बन्धमा टुङ्गो नलागेसम्म मिति २०७५।०४।१० मा जारी भइरहेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिएको छ । नियमानुसार गर्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०७५।४।१७ मा भएको आदेश ।
यिनै विपक्षीबीच काठमाडौं जिल्ला अदातलमा चलेको ०७३-CP-४४५८ को अंश भरपाइ लिखत बदर र ०७३-PC-५०२९ को जालसाजी मुद्दा किनारा भई नसकेको अवस्थामा उक्त अंश भरपाइको लिखतलाई अनदेखा गरी वादी र प्रतिवादीहरू एकासगोलका भनी तायदाती फाँटवारी माग गर्ने गरी भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७५।०१।२३ गतेको आदेश मिलेको नदेखिँदा बदर गरिदिएको छ । अब उक्त अंश भरपाइ लिखत बदर र जालसाज मुद्दाको टुंगो लगाई तत्पश्चात् मात्र जो जे आदेश गर्नुपर्छ पुन: आदेश गर्नु होला भनी मिति २०७५।२।१७ गते यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट आदेश भएको
पाइन्छ । यसरी निवेदन संलग्न कागज प्रमाणको मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरी तथ्य प्रमाण र कानूनको आधारमा संयुक्त इजलासबाट आदेश भएको अवस्थामा यस अदालतको हकमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन, रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको उच्च अदालत पाटनको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
यिनै पक्ष विपक्षबीच त्यहाँ अदालतमा चलेको ०७३-CP-४४५८ को अंश भरपाइ लिखत बदर मुद्दा र ०७३-PC-५०२९ को जालसाजी मुद्दा किनारा भई नसकेको अवस्थामा उक्त अंश भरपाइको लिखतलाई अनदेखा गरी वादी प्रतिवादीहरू एकासगोलका भनी तायदाती फाँटवारी माग गर्ने गरी भएको त्यहाँ अदालतको मिति २०७५।०१।२३ को आदेश मिलेको नदेखिँदा बदर गरी दिएको छ । अबः उक्त अंश भरपाइ लिखत बदर र जालसाज मुद्दाको टुंगो लगाई तत्पश्चात् मात्र जो जे आदेश गर्नुपर्छ पुनः आदेश गर्नुहोला भन्ने उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७५।०२।१७ गतेको आदेशबमोजिम कारबाही चलिरहेको हुँदा निवेदकले माग गरेबमोजिम निवेदकको कुनै पनि हकमा आघात पर्ने काम कारबाही यस अदालतबाट नभए नगरेको हुँदा कानूनबमोजिम भए गरेको कार्यमा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।
अन्तरिम आदेश छलफल सम्बन्धमा पेस भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिरका सन्दर्भमा विचार गर्दा एउटै अदालत (काठमाडौं जिल्ला अदालत) मा अंश, अंश भरपाइ लिखत बदर, जालसाजी मुद्दा चली विचाराधीन रहेका लगाउका मुद्दाहरूमा एकैसाथ कानूनबमोजिम फैसला हुँदा विचार हुने नै हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट अंश मुद्दामा तायदाती फाँटवारी माग गर्ने आदेशलाई रोक्नु पर्ने अवस्था नदेखिँदा उच्च पाटनको मिति २०७५।०२।१७ को आदेश कार्यान्वयन नगर्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०७५।४।१०।५ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिदिएको छ । नियमानुसार गर्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०७५।५।७ मा भएको आदेश ।
विपक्षी रिट निवेदकहरूका पति पिता म लिखित जवाफवालाले किरण प्रजापतिले मिति २०७३।८।१३ गते र.नं.८८४(घ) को अंश बुझेको भरपाइ लिखतबाट म लिखित जवाफवालाले घरको मुख्य व्यक्ति पिता ज्ञानबहादुर प्रजापतिसँग मेरो अंश हकबापत चलको हकमा नगद रू.७०,००,०००।-र अचल सम्पत्तिको हकमा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला महाँकाल गा.वि.स. वडा नं.२(क) कि.न.२७७ क्षे.फ.३-११-०-३ मूल्य रू.६६,१७,७५५।– र ऐ.ऐ.कि.नं.२८६ क्षेत्रफल१-१४-१-० मूल्य रू.३३,८२,२४५।- समेत जम्मा मूल्य रू.१,००,००,०००।- समेतको चल र अचल सम्पत्तिसमेत गरी जम्मा रू.१,७०,००,०००।– बराबरको अंशबापत बुझी लिई अंश बुझेको भरपाइ लिखत गरी दिएको थिएँ । यसरी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौंबाट पारित भएको अंश बुझेको भरपाइ लिखतका आधारमा म लिखित जवाफवाला मेरा बुबा, आमा तथा भाइसँग अलग बेगल छुट्टिभिन्न भइसकेको अवस्थामा कसरी पुन: बुबा आमा र भाइसमेतलाई एकासगोलका अंशियार कायम गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट निजहरूसँग समेत अंश मुद्दामा तायदाती फाँटवारी माग गरेकाले न्याय निरूपणमा सहज होस् भन्ने उद्देश्यले उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७५।२।१७ गते आदेश भएको
हो । मैले मात्रै विपक्षी श्रीमती कृष्णमाया डंगोल र छोरी तिसा प्रजापतिलाई अंश दिनु पर्ने हो । बुबा आमा र भाइले होइन । उच्च अदालत पाटनबाट भएको उक्त आदेशको कारणले नेपालको संविधानको धारा १७, १८, २०, २५ द्वारा प्रदत्त विपक्षी रिट निवेदकहरूको संवैधानिक तथा मौलिक हकमा आघात भएको स्थिति छैन । उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७५।२।१७ गते भएको आदेश सदर कायम राखी विपक्षीहरूको उक्त रिट नं.०७५-WO-००२३ को रिट निवेदन खारेज गरी सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७५।४।१० र मिति २०७५।५।७ गते भएको अन्तरिम आदेशसमेत निष्क्रिय घोषित गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको किरण प्रजापतिको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विपक्षी रिट निवेदकले ०७३-CP-३७१५ को अंश चलन मुद्दा लगाउमा रहेको ०७३-CP-४४५८ को अंश बुझेको भरपाइ बदर र ०७३-CP-५०२९ को जालसाजी मुद्दा दायर गरेकोमा उक्त अंश बुझेको भरपाइ बदर मुद्दा र जालसाजी मुद्दासमेत थान २ मुद्दामा अदालतबाट अन्तिम न्याय निरूपण नभएसम्म अंश चलन मुद्दामा प्रतिवादी कायम गरिएका हामी लिखित जवाफवालाहरू ज्ञानबहादुर प्रजापति, विष्णुदेवी प्रजापति र अनिल प्रजापतिसमेत जना ३ निज विपक्षी तिसा प्रजापति र कृष्णमाया डंगोलको पति किरण प्रजापतिको एकासगोलको अंशियार हो, होइन भन्ने कुरा यकिन गर्न नसकिने भएकोले एकासगोलको अंशियार कायम भएको अवस्थामा सबै अंशियारसँग तायदाती फाँटवारी मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको २०, २१, २२, २३ बमोजिम लिन मिल्ने हो । अन्यथा एकासगोलको अंशियार नै कायम नभएको अवस्थामा अंशबन्डाको लिखतबाट अलग बेगल भएको व्यक्तिसँग एकासगोलको अंशियार कायम गरी तायदाती फाँटवारी माग्न मिल्ने अवस्था रहँदैन । उच्च अदालत पाटनबाट भएको उक्त आदेशको कारणले नेपालको संविधानको धारा १७, १८, २०, २५ द्वारा प्रदत्त विपक्षी रिट निवेदकहरूको संवैधानिक तथा मौलिक हकमा आघात भएको स्थिति छैन । उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७५।२।१७ गते भएको आदेश सदर कायम राखी विपक्षीहरूको उक्त रिट नं.०७५-WO-००२३ रिट निवेदन खारेज गरी सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७५।४।१० र मिति २०७५।५।७ गते भएको अन्तरिम आदेशसमेत निष्क्रिय घोषित गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको ज्ञानबहादुर प्रजापतिसमेतको तर्फबाट यस अदालतमा परेको संयुक्त लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हिरा रेग्मीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अंश भरपाइ लिखत बदर, जालसाजी र अंश मुद्दालगायतका मुद्दा एकसाथ लगाउमा रही कारबाही चलिरहेकोमा अंश मुद्दामा मिति २०७५।०१।२३ मा तायदाती फाँटवारी माग गर्ने आदेश भएउपर विपक्षीहरूले उच्च अदालत पाटनमा अ.बं. १७ नं. बमोजिम निवेदन गर्नुभएकोमा उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७५।२।१७ मा जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्ने गरी आदेश भएबाट एकै लगाउका मुद्दाको एकसाथ कारबाही किनारा गर्न बाधा पर्न जाने र निवेदकहरू समयमा न्याय पाउनबाट वञ्चित हुने हुँदा उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७५।२।१७ मा भएको आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधिन अंश मुद्दालगायतका लगाउका मुद्दाहरू एकैसाथ मुद्दाको
काम कारबाही अगाडि बढाउनु भनी परमादेशसमेतको आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी तथा विपक्षीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री धनबहादुर श्रेष्ठले अंश भरपाइ बदर हुने नहुने भनी निर्णय नभई अंश मुद्दामा सबैलाई सगोलको अंशियार मानी सबैबाट तायदाती फाँटवारी माग्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश त्रूटिपूर्ण हुँदा बदर गर्ने गरेको उच्च अदालत पाटनको आदेश कानूनसम्मत हुँदा निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने होइन, रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उपर्युक्त बहस जिकिर रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिसिल कागज अध्ययन गरी हेर्दा, विपक्षी पति सासू ससुरासमेतले मलाई घोर अन्याय गर्नुभएको हुँदा विपक्षी पति, सासू, ससुरा, देवरको विरूद्धमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अंश चलन तथा मानाचामल मुद्दा दायर गरेकोमा विपक्षीतर्फबाट प्रतिउत्तरपत्र लगाउँदा विपक्षी सासू ससुरासमेतबाट हाम्रा पति पिता किरण प्रजापति मिति २०७३।८।१३ मा र.नं.८८४ को अंश भरपाइको लिखतबाट छुट्टी भिन्न भएको भनी प्रतिउत्तरपत्र लगाउनु भएको हुँदा हाम्रोतर्फबाट उक्त अंश भरपाइको लिखत बदर तथा जालसाजी र गाली बेइज्जति मुद्दासमेत दायर गरेको र सम्पूर्ण ५ थान मुद्दाहरू एकै लगाउमा भई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विराचाराधीन अवस्थामा रहेका थिए । लगाउका मुद्दामध्येको मूल अंश मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५।१।२३ मा आदेश हुँदा फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी वादी तथा सबै प्रतिवादीबाट तायदाती माग्ने आदेश भएको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको तायदाती माग्ने आदेशउपरमा विपक्षीको तर्फबाट उच्च अदालत पाटनमा अ.बं.१७ नं. को निवेदन गर्नुभएकोमा उच्च अदालत पाटनबाट काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७५।१।२३ को तायदाती माग्ने आदेश बदर गरी अब उक्त अंश भरपाइ लिखत बदर र जालसाजी मुद्दाको टुङ्गो लगाई तत्पश्चात् मात्र जे जो गर्नुपर्छ पुनः आदेश गर्नुहोला भनी मिति २०७५।२।१७ मा आदेश भएकोले हाम्रो नेपालको संविधानको धारा १८, २० र २५ ले प्रदान गरेको हकबाट समेत वञ्चित गरेको हुँदा उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७५।२।१७ मा भएको आदेशलगायत हामीलाई असर पार्ने ती आदेशसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण आदेश तथा कारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन अंश मुद्दालगायतका लगाउका मुद्दाहरू एकैसाथ राखी मुद्दाको काम कारबाही अगाडि बढाउनु भन्नेसमेत बेहोराको परमादेशलगायत जे जो आदेश गर्नुपर्ने हो गरी हक प्रचलन गरिपाउँ भन्ने निवेदन माग दाबी रहेकोमा अंश भरपाइ बदर हुने नहुने भनी निर्णय नभई अंश मुद्दामा सबैलाई सगोलको अंशियार मानी सबैबाट तायदाती फाँटवारी माग्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश त्रूटिपूर्ण हुँदा बदर गर्ने गरेको उच्च अदालत पाटनको आदेश कानूनसम्मत हुँदा निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने होइन, रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने लिखित जवाफ रहेको देखियो ।
उपर्युक्त बहस जिकिर र तथ्य रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिसिल कागजात अध्ययन गरी हेर्दा, निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणलगायत परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ? सो विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. सो सन्दर्भमा हेर्दा, मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको १७ नं. मा "पुनरावेदन सुन्ने अड्डाले आफ्ना मातहतका अड्डामा परेका मुद्दाको काम कारबाहीमा म्याद नाघेको वा बेरीत भएको छ भन्ने कुरा झगडियाको निवेदनबाट वा अरू कुनै किसिमबाट थाहा पाएमा आवश्यकताअनुसार सो मुद्दाको मिसिलसमेत झिकी पन्ध्र दिनसम्ममा कैफियत तलब गरी बुझ्दा म्याद नघाएको वा बेरीत भएको देखिएमा कानूनबमोजिम गर्नु, गर्न लगाउनु पर्छ" भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । सो कानूनी व्यवस्था हेर्दा पुनरावेदन सुन्ने अड्डाले कैफियत तलब गरी बुझ्दा आफ्ना मातहतका अड्डामा परेका मुद्दाको काम कारबाहीमा म्याद नाघेको वा बेरीत भएको देखिएमा कानूनबमोजिम गर्नु, गर्न लगाउनु पर्छ तर म्याद नाघेको वा बेरीत भएको नदेखिए पुनरावेदन सुनेजस्तो गरी मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रवेश गरी निर्णय गर्न सक्ने देखिँदैन ।
३. पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट मुलुकी ऐन, अ.बं. १७ नं. बमोजिमको निवेदनमा आदेश हुँदा सो आदेशले तलको अदालतमा चलिरहेको मुद्दामा के कस्तो असर पर्छ भन्ने विषयमा सचेत रही आदेश गर्नुपर्छ । अ.बं. १७ नं. को निवेदनको रोहमा हुने आदेशबाट कुनै पक्षको हक स्थापित हुने नभई तल्लो अदालतमा मुद्दाको कारबाही हुँदा म्याद नाघेको वा रीत बेरीतसम्म हेरिने हो । यस प्रकृतिको सीमित अधिकार अ.बं. १७ नं. बमोजिमको निवेदनमा रहने हुनाले तल्लो अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा अदालतसँग भएको न्यायिक अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न मिल्ने उक्त कानूनी व्यवस्थाको अवधारणा होइन । तल्लो अदालतमा अंश भरपाइ लिखत बदर मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्था छ । अंश मुद्दा तथा अंश भरपाइ लिखत बदर मुद्दाहरू एक अर्कासँग अन्योन्याश्रित रूपमा आबद्ध रहेका छन् । वादी दाबीबमोजिम अंश भरपाइ लिखत बदर भएमा वादी प्रतिवादीहरूको अंशभागमा फरक पर्न सक्ने अवस्था सृजना हुन जान्छ । उच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख भएजस्तो अंश भरपाइ लिखत बदर मुद्दाहरू लगाउबाट फुटाई फैसला नभई अंश मुद्दामा तायदाती फाँटवारी नमाग्ने हो भने अंश मुद्दाको काम कारबाही लम्बिन जाने र यी निवेदकले समयमा अंश पाउनबाट वञ्चित हुन जाने देखिन्छ । अंश मुद्दामा तायदाती फाँटवारी माग्दैमा सबै अंशियार कायम हुने र अंशबन्डा हुने नभई को को अंशियार कायम हुने, निवेदकहरूले को कोबाट के कति भाग अंश पाउने भनी लगाउमा रहेका अंश भरपाइ लिखत बदरसमेतका मुद्दा र अंश मुद्दा फैसला हुँदा निर्क्यौल हुने नै हुँदा अंश मुद्दामा तायदाती फाँटवारी माग गरी सबै मुद्दाहरू एकसाथ राखी कारबाही गर्दा अ.बं.१७ नं. बमोजिम म्याद नाघेको वा बेरीत भएको भन्न मिल्ने देखिँदैन । अंश भरपाइ लिखत बदर मुद्दामा यी निवेदकहरूले आफ्नो हक मार्न भनी गरिएको भन्दै अदालतमा चुनौती दिएको हुँदा पछिका दिनमा मुद्दामाथि मुद्दा थपिने अवस्था सृजना गरिने कार्य अदालतबाट गरिनु न्यायको रोहमा उचित हुँदैन । अदालतले व्यक्तिको हक प्रचलन गराउन सरल र सुलभ मार्ग प्रत्याभूत गर्नुपर्छ । यसै सन्दर्भमा निवेदक नितुकुमारी खत्री विपक्षी पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जसमेत भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दा (ने.का.प. २०६२ अंक ९ नि.नं. ७५८९) मा अ.बं.१७ नं को अधिकार क्षेत्र सीमित भएकोले तलको अदालतको मुद्दामा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी निर्णय गर्न नहुने भनी यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको छ ।
४. प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य हेर्दा अंश तथा माना चामललगायतका मुद्दा दर्ता गरिसकेपछि प्रतिवादीहरूको प्रतिउत्तरपत्रमा यी निवेदकका पति पिता आफ्ना बुबा आमाबाट अंश भरपाइ गरी छुट्टिई भिन्न हुँदा आफूहरूको अंश हक मार्ने गरी घटी अंश लिएको भनी अंश भरपाइ लिखतउपर चुनौती दिएको देखिन्छ । सो अंश भरपाइ कायम हुने नहुने भनी अन्तिम फैसला हुँदा निर्क्यौल हुने र सोही आधारमा अंश मुद्दामा अंशियार संख्या कायम हुने नै हुँदा अंश मुद्दामा तायदाती फाँटवारी माग गरी सबै मुद्दाहरू एकसाथ राखी कारबाही अगाडि बढाउँदा सबै मुद्दाको किनारा एकसाथ हुन गई समयमै न्याय निरूपण हुन जाने देखिन्छ । यस अवस्थामा प्रतिवादीहरू सबैबाट तायदाती फाँटवारी माग्ने आदेश हुँदा समग्र अंशियारको स्थिति र जग्गा जमिनको स्थिति हेरी न्याय गर्ने जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले निर्णय गर्न सहज हुने हुन्छ । जिल्ला अदालतको सो अधिकारमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट सो कार्यमा रोक लगाउँदा स्वतन्त्र न्याय सम्पादनमा अनुचित हस्तक्षेप हुन जाने अवस्थाको सृजना हुन जान्छ । सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलिरहेको अंश मुद्दामा प्रतिवादीहरूबाट तायदाती फाँटवारी माग हुँदैमा अंश मुद्दामा असर पर्ने अवस्था हुन्छ नै भन्ने पनि हुँदैन । सुरू जिल्ला अदालतले तायदाती फाँटवारी माग गरेको आदेश बदर गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७५।२।१७ मा भएको आदेश मुलुकी ऐन, अ.बं. १७ नं. को उद्देश्य, मर्म एवं प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको विपरीत देखिएकाले कायम रहन सक्ने देखिएन ।
५. अतः माथि विवेचित आधार प्रमाणबाट अंश भरपाइ बदर, जालसाजीसमेतका मुद्दाहरू एकसाथ फैसला हुन सक्ने र मुद्दा अन्त्य गरेर मात्र अंश मुद्दामा तायदाती फाँटवारीलगायतका कारबाही सुरू गरिनु पर्दछ भन्ने कुरा न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुरूप नदेखिँदा उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७५।२।१७ मा भएको आदेश उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी दिएको छ । अब अंश भरपाइ लिखत बदर, जालसाजीसमेतका लगाउका मुद्दाहरू एकसाथ राखी मुद्दाको नियमित प्रक्रिया अगाडि बढाई अविलम्ब मुद्दा टुङ्गो लगाउनु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतको नाममा परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत निवेदनको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइ दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. टंकबहादुर मोक्तान
उपरजिस्ट्रार: शिवलाल पाण्डेय
इति संवत् २०७५ साल माघ २९ गते रोज ३ शुभम् ।