निर्णय नं. ४३४१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. ४३४१     ने.का.प. २०४८      अङ्क ८

 

संयुक्तइजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा

सम्वत् २०४८ सालको रिट नं. १६२९

आदेश भएको मिति : २०४८।८।२९।१ मा

निवेदक      : केन्द्रीय कारागार काठमाडौंमा थुनामा रहेको इन्द्रबहादुर गुरुङ्ग

विरुद्ध

विपक्षी : राजश्व न्यायाधिकरण, काठमाडौं

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

(१)    अ.बं. २०४ नं. ले झगडियाको निवेदनबाट दोहरिएको मुद्दामा सदर वा केही उल्टी भएमा समेत थप सजायँ गर्ने व्यवस्था गरेको र सजायँ गर्दा हद भन्दा बढी कैद हुने भयो सोही २०३ नं. को ३ दफा बमोजिम गर्नुपर्छ भन्ने देखिने ।

(प्रकरण नं. १३)

(२)   अ.बं. २०३ नं. लाई निष्कृय पारेर अ.बं. २०४ नं. लाई सक्रिय बनाउनु विधायिकाको मनसाय होइन, कानुनको व्याख्या अक्षरस हुनुपर्दछ, एकै कुरामा बाझिने गरी व्याख्या गर्न नहुने ।

(प्रकरण नं. १४)

(३)   अ.बं. २०३ नं. को देहाय १ मा “सदर भए जतिमा” भनी स्पष्ट थप कैद जरिवाना गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भएकोले निवेदकको माग बमोजिम पुनरावेदन गरे बापत हुने थप कैद जरिवाना नलाग्ने भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १५)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री लोकभक्त राणा

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.

आदेश

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ अन्तर्गत दायर भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार रहेछ ।

२.    मलाई त्रि.वि.भन्सार कार्यालयबाट सुन चोरी पैठारी मुद्दामा ५ वर्ष कैद र रु. २,८४,५३,७७७।७७ जरिवाना र बिगो रु. २८,२८,७६,०००।– असूल गर्ने गरी २०४६।१०।५ मा फैसला गरिएको थियो । उक्त फैसला उपर मैले कानुन बमोजिम विपक्षी राजश्व न्यायाधिकरण काठमाडौंमा पुनरावेदन गरेको थिएँ । राजश्व न्यायाधिकरणबाट २०४८।४।२३ मा फैसला गरिंदा मेरो हकमा कैद १ वर्ष तथा जरिवाना रु. १,४३,४२,८५७।१५ गर्ने गरी फैसला गरिएकोछ ।

३.    फैसलाको इन्साफ खण्डमा लेखिएको भन्दा फैसलाको तपसील खण्डमा फरक लेखिन गएको र मुलुकी ऐन, अ.बं. २०३ नं. को गलत अर्थ गरी फैसला उल्टिए पनि (साविक पेज नं. ४१७) मलाई पुनरावेदन गरे बापत थप दश प्रतिशत कैद र जरिवाना समेत गर्ने भनी उल्लेख गरिएको रहेछ । जस अनुसार तपसील खण्डमा थप कैद ३६ दिन र थप जरिवाना रु. १४,३४,२८५।७१ भन्ने उल्लेख छ । मलाई पुनरावेदन गरे बापत थप कैद तथा जरिवाना लाग्नै सक्ने हुँदैन । मुलुकी ऐन, अ.बं. २०३ नं. को विपरीत अर्थ लगाई मलाई गैरकानुनी थुनामा बस्नु पर्ने गरी लगत दिइसकेकोछ । फैसलाको तपसील खण्डमा उल्लेखित कुरा इन्साफ खण्डलाई र इन्साफलाई तल माथि नपर्ने गरी छुट्टै पर्चा गरी सच्याउन कुनै रोकावट प्रचलित कानुनले छैन । फैसलाको सामान्य त्रुटि सच्याई पाउँ भनी राजश्व न्यायाधिकरणमा फैसला संशोधनको निवेदन गरेको थिएँ ।

४.    मेरो सामान्य त्रुटि सच्याई पाउँ भनी दिएको निवेदनपत्रमा राजश्व न्यायाधिकरण काठमाडौंबाट “न्यायाधिकरणले गरेको फैसलामा अदालती बन्दोवस्तको २०३ नं. लगाई थप कैद र जरिवाना गरिसकेको अवस्थामा यस्तो ऐनको व्याख्या सम्बन्धी कुरालाई नजीरको आधार लिई सामान्य त्रुटि गरी संशोधन गर्न मिल्ने नदेखिँदा कानुन बमोजिम गर्नु” भन्ने आदेश २०४८।५।२७।५ मा भयो ।

५.    पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर मनासिब भई मुद्दाको केही अंश खारेजै र केही अंशमा जरिवाना तथा कैद घटेको छ भने यस अवस्थामा पुनरावेदन गरे बापत थप कैद र जरिवाना हुने प्रश्नै उठ्दैन । सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट यस विषयमा प्रतिपादित भएका सिद्धान्तहरु समेतका नजीर लगाई पाउँ ।

६.    निवेदक २०४५।२।२८ देखि थुनामा परेको हुँ । राजश्व न्यायाधिकरणको २०४८।४।२३ को फैसलाले कैदवर्ष र १ र जरिवाना रु. १,४३,४२,८५७।१५ गर्ने गरी फैसला गरिएको छ । जस अनुसार कैद १ वर्ष र जरिवाना बापत मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको ३८(१) अनुसार ४ वर्षसम्म मात्र हुन सक्ने अवस्था छ । पुनरावेदन तहबाट थप कैदको विषयको पनि निपटारा हुन्छ भन्न पनि छोटो समयमा धेरै जना प्रतिवादी भएको मुद्दा किनारा गर्न सम्भव छैन । मलाई थप ३६ दिन कैद गर्ने भएको लगत सच्याउन पुनरावेदन गर्ने अनुमति लाग्ने व्यवस्था प्रभावकारी नहुँदा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ एवं ८८(२) अनुसार निवेदन गरेको छु ।

७.    विपक्षी राजश्व न्यायाधिकरणले पुनरावेदन परी फैसला उल्टी भई कैद जरिवाना घट्दा पनि मुलुकी ऐन अ.बं. २०३ नं. को गलत अर्थ गरी पुनरावेदन गरे बापत लाग्नै नसक्ने शुरुको सदर ठहरे जतिको थप दश प्रतिशत कैद र लगत कस्नु भनी लेखी भन्सार कार्यालयमा लेखी पठाउने भनी लेखिएको विपक्षी राजश्व न्यायाधिकरणको फैसलाको तपसील खण्डको व्यहोरा सदर गरी केवल राजश्व न्यायाधिकरणको फैसलाको इन्साफ खण्डमा उल्लेख भए अनुसार १ वर्ष कैद र जरिवाना रु. १,४३,४२,८५७।१५ को मात्र लगत कस्न लेख्नु भन्ने समेत आदेश र गैरकानुनी थुनामा नराख्नु भन्ने बन्दीप्रत्यक्षीकरण लगायतको आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन जिकिर ।

८.    यसमा विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

९.    मुलुकी ऐन अ.बं. २०३ को देहाय १ मा शुरु अड्डाबाट कैद वा जरिवानाको सजायँ तोकी छिनिएको पुनरावेदनबाट सदर भएजति कैद र जरिवानाको पहिला पुनरावेदनमा सयकडा १०, दोश्रा पुनरावेदनमा सयकडा पाँचका दरले कैद जरिवाना गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिवादी इन्द्रबहादुर गुरुड्डलाई शुरु त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले गरेको कैद र जरिवाना मध्ये सदर भएजतिको थप सयकडा दश कैद र जरिवाना गरिएको हो । अ.बं. २०३(१) “मा सदर भए जति” भन्ने वाक्यांशबाट शुरुको फैसलाले गरेको सजायँ र जरिवाना जति सदर हुन्छ त्यतिको सयकडा १० थप (साविक पेज नं. ४१८) जरिवाना र कैद गर्नुपर्ने प्रष्ट भएको व्यहोरा प्रस्तुत छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी राजश्व न्यायाधिकरणको लिखितजवाफ ।

१०.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको फाइल अध्ययन गरी निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री लोकभक्त राणाले मेरो पक्षले त्रिभूवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट भएको निर्णय उपर राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गरेकोमा शुरुको निर्णय केही उल्टी भएकोले अ.बं. २०३ नं. बमोजिम सयकडा १० थप जरिवाना गर्न मिल्दैन । थप गरेको कैद र जरिवाना अ.बं. २०३ नं. र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत हुँदा रिट जारी हुनुपर्छ भन्ने र विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी. ले निवेदकले पुनरावेदन गरेबापत सयकडा १० थप कैद जरिवाना गरेको कानुनसंगत छ । तल्लोतहको फैसला उपल्लो तहबाट सदर वा केही उल्टी हुन्छ भने सदर जतिमा सम्पूर्णको १० प्रतिशत र केही उल्टीमा जति ठहर्छ त्यसको १० प्रतिशत थप गर्नुपर्ने हुँदा सो बमोजिम निवेदकलाई कैद जरिवानामा दश प्रतिशत थप गरेको कानुन बमोजिम भएकोले रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

११.    यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने नपर्ने के हो सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

१२.   निर्णयतर्फ विचार गर्दा, त्रि.वि.भन्सार कार्यालयबाट सुन चोरी पैठारी मुद्दामा ५ वर्ष कैद, र रु. २,८४,५३,७७७।७७ जरिवाना र बिगो रु. २८,२८,७६,०००।– असूल गर्ने गरी भएको निर्णय उपर राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गरेकोमा राजश्व न्यायाधिकरणबाट एक वर्ष कैद र जरिवाना रु. १,४३,४२,८५७।१५ हुने गरी फैसला भएकोमा अ.बं. २०३ नं. बमोजिम थप दश प्रतिशत कैद र जरिवाना गरेको कानुन विपरीत हुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर भएको पाइन्छ । शुरु अड्डाबाट कैद र जरिवानाको सजायँ तोकी छिनिएकोमा पुनरावेदनबाट सदर भए जतिमा थप सयकडा दश कैद र जरिवाना गरिएको हो भन्ने लिखितजवाफ भएको देखिन्छ ।

१३.   निवेदकले राजश्व न्यायाधिकरणको फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमतिको लागि मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा निवेदन परी सकेको भन्ने कुरा निवेदकका कानुन व्यवसायीबाट बहसको दौरानमा भन्नु भएको र यस अदालतको २०४७ सालको रि.पू.इ.नं. ५३ को ०४८।६।१०।५ को आदेशमा पुनरावेदनको अनुमतिलाई कानुनी उपचार मानिसकेको समेत देखिएको र प्रस्तुत रिटनिवेदन २०४८।६।१४।२ मा परेको देखिँदा यस अदालतको पूर्णइजलासबाट कानुनी उपचार मानिएको माध्यमलाई अन्यथा मान्न मिलेन ।

१४.   अ.बं. २०३ नं. मा पुनरावेदन दिए बापत देहाय बमोजिम गर्नु भनी देहाय १ मा शुरु अड्डाबाट कैद वा जरिवानाको सजायँ तोकी छिनिएकोमा पुनरावेदनबाट सदर भएजति कैद जरिवानाको पहिलो पुनरावेदनमा सयकडा दश, दोश्रो पुनरावेदनमा सयकडा पाँचका दरले कैद र जरिवाना गर्नुपर्छ भनी स्पष्ट उल्लेख गरिएको र देहाय ७ मा शुरु अड्डाले ऐनले सजायँ गर्न नपरी छिनेकोमा मुद्दा वा कसूर हेरी एकसय रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था भएको पाइयो भने अर्कोतर्फ अ.बं. २०४ नं. ले झगडियाको निवेदनबाट दोहरीएको मुद्दामा सदर वा केही उल्टी भएमा समेत थप सजायँ गर्ने व्यवस्था गरेको र सजायँ गर्दा हदभन्दा बढी कैद हुने भयो भने सोही २०३ नं. को दफा ३ बमोजिम गर्नुपर्छ भन्ने देखिन्छ ।

१५.   निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेको नजीरको तपसील १ मा अ.बं. को २०३ नं. बमोजिम पुनरावेदन गरे बापत थप जरिवाना गर्नु नपर्ने भनी लगत काटिएको छ भने तपसील २ मा दोहोर्‍याई ल्याए बापत अ.बं. २०४ (साविक पेज नं. ४१९) नं. बमोजिम थप कैद हुन्छ भनी थप कैद गरेको पाइएबाट सो नजीर आफैंमा विरोधाभास देखिन्छ । अ.बं. २०३ नं. लाई निष्कृय पारेर अ.बं. २०४ नं. लाई सक्रिय बनाउनु विधायिकाको मनसाय होइन । कानुनको व्याख्या अक्षरस हुनु पर्छ, एकै कुरामा बाझिने गरी व्याख्या गर्न हुँदैन ।

१६.    अतः निवेदकले पुनरावेदन गरेबापत थप गरिएको कैद जरिवाना हुन नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा अ.बं. २०३ नं. को देहाय १ मा ‘सदर भए जतिमा’ भनी स्पष्ट थप कैद जरिवाना गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भएकोले निवेदकका माग बमोजिम पुनरावेदन गरेबापत हुने थप कैद जरिवाना नलाग्ने भन्न मिल्ने नदेखिँदा रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु । न्या.मोहनप्रसाद शर्मा

इतिसम्वत् २०४८ साल मार्ग २९ गते रोज १ शुभम् ।