निर्णय नं. १०१५८ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
आदेश मिति : २०७४ साल जेठ ७
०७०-WO-०५९७
विषय : उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : काठमाडौं जिल्ला डाँछी गा.वि.स. वडा नं. १ घर भई नेपाल दूरसञ्चार कार्यालय नक्सालमा तह ७ को लेखा अधिकृतको पदमा कार्यरत राम थापा
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लि. केन्द्रीय कार्यालय, भद्रकाली प्लाजा, काठमाडौंसमेत
कानूनमा भएको कुनै अंशलाई बाहेक गरी आफूलाई अनुकूल हुने अंशको मात्र दाबी लिई अदालत प्रवेश गर्नु न्याय तथा विवेकको दृष्टिले उचित देखिँदैन । कुनै पनि कानूनको व्याख्या गर्दा समग्र दफा वा नम्बरको अध्ययन गरी गर्नुपर्छ । निश्चित उद्देश्यले बनेको कानूनको कुनै भागलाई अलग गरी व्याख्या गर्दा कानून व्याख्याप्रतिको अन्याय हुन
पुग्दछ । यसरी व्याख्या गर्ने हो भने कानूनको मर्म र उद्देश्यसमेत पूरा हुन नसक्ने ।
स्पष्टीकरणको आशय दफाको क्षेत्रलाई विस्तृत वा सङ्कुचित पार्नु होइन । यसको उद्देश्य दफाको संदिग्धता वा प्राविधिक अभिव्यक्तिलाई स्पष्ट र बोधगम्य बनाउनु हो । कुनै पनि सरकारी वा गैरसरकारी सेवामा प्रवेश गरेको व्यक्ति कानूनी व्यवस्था र प्रक्रियाबमोजिम अलग हुनु प्राकृतिक नियम जस्तै हुने ।
(प्रकरण नं.५)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा र विद्वान् अधिवक्ता श्री कृष्ण थापा
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री पीताम्बर भण्डारी
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
दूरसञ्चार विनियमावली, २०६१
दूरसञ्चार संस्थान कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०६१
आदेश
न्या. सपना प्रधान मल्ल : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ :-
तथ्य खण्ड
म निवेदक स्नातक शैक्षिक योग्यता हासिल गरी नेपाल दूरसञ्चार संस्थानमा मिति २०४२।११।१ देखि ज्यालादारी, अस्थायी हुँदै मिति २०५४।४।१ देखि स्थायी नियुक्ति पाई सेवामा प्रवेश गरी हाल लेखा अधिकृत ७ औं तहमा कार्यरत छु । सेवा प्रवेश गर्दाको अवस्थामा दूरसञ्चार संस्थान ऐन, २०२८ बमोजिम गठिन संस्थान रहेकोमा २०६१ सालमा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको कम्पनीमा परिणत भएको हो । सेवा प्रवेशको बखतमा नेपाल दूरसञ्चार संस्थान कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०३३ बहाल रहेकोमा हाल सेवा सर्त विनियमावली, २०६१ बहाल रहेको छ ।
विनियमावली २०६१ को विनियम १०५ मा कुनै कर्मचारीको उमेर ५८ वर्ष पूरा भएमा अवकाश दिइने व्यवस्था छ । उमेरको हकमा विनियम १०७(१) मा सेवामा प्रवेश गर्दा पेस गरेको एस.एल.सी. वा सो सरहको प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्ममितिबाट हुन आउने उमेर र (२) मा सोबमोजिमको अभिलेख नभएमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा सेवा प्रवेश गर्दा भरेको सिटरोलमा लेखिएको जन्ममितिबाट कायम हुन आउने उमेरलाई आधिकारिक मानिने व्यवस्था
छ । मेरो जन्ममिति २०१४।६।२ मा भएको कुरा एस.एल.सी. को सर्टिफिकेटमा उल्लेख भई सोहीअनुसार सिटरोल भरेको अवस्था छ । मिति २०३१।०१।०२ गते जारी भएको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा जन्ममिति उल्लेख नगरी १८ वर्ष उमेर भनी उल्लेख भएको अवस्था छ । मैले पेस गरेको प्रमाणपत्रमा जन्ममिति २०१४।०६।०२ नै भएको तथ्य पुष्टि भइरहेको अवस्थामा कार्यालयको शाखामा रहेको अभिलेख दर्ता किताबमा मिति २०७१।०१।०२ मा ५८ वर्ष उमेर पुग्ने भनी मलाई अवकाशको पत्र बुझाइएको हुँदा जन्ममिति खुलेको नागरिकता र सिटरोलमा भरेको उमेरको आधारमा जन्ममिति कायम गरिपाउँ भनी निवेदन दिएको थिएँ । सो निवेदनमा कुनै सुनुवाइ नभएकाले पुन: २०७०।१०।१२ मा प्रत्यर्थी अध्यक्षज्यू समक्ष अवकाशको पत्र संशोधन गरिपाउँ भनी निवेदन दिएकोमा कम्पनीको सञ्चालक समितिको मिति २०७०।९।३ को निर्णयबाट विनियमावलीको विनियम १०७ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था उपनियम (१) र (२) दुवैको हकमा लागू हुने हुँदा नागरिकताको प्रमाणपत्रको आधारमा व्यक्तिगत अभिलेखमा जन्ममिति २०१३।१।२ कायम हुन आएको भन्ने बेहोराको पत्र दिइयो । साथै मन्त्रालयको पत्रानुसार बोर्डबाट भएको निर्णयको आधारमा अवकाश दिइएको भन्ने मौखिक जानकारी गराइयो । सो निर्णयको प्रतिलिपि माग गर्दा हालसम्म मैले प्राप्त गरेको अवस्था छैन ।
यसरी विनियम १०५ ले ५८ वर्ष पूरा नहुन्जेल सेवामा रहने हक सुरक्षित गरेको, विनियम १०७(१) ले उमेरको हिसाब सेवामा प्रवेश गर्दा पेस गरेको एस.एल.सी.वा सोसरहको प्रमाणपत्रको आधारमा गर्नुपर्ने, १०७(२) मा सोबमोजिमको अभिलेख नभएमा नागरिकताको प्रमाणपत्र वा सिटरोलमा उल्लिखित जन्ममितिलाई उमेरको आधार लिनुपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेभएकोमा यकिन जन्ममिति खुलेको प्रमाणपत्र हुँदाहुँदै सोही नं. मा भएको स्पष्टीकरणको व्यवस्थालाई अङ्गिकार गरी जन्ममिति नै नखुलेको नागरिकता प्रमाणपत्रको आधारमा उमेरको हिसाब गरी मलाई अवकाश दिने गरी भएको निर्णय नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, द्वारा प्रदत्त मौलिक हक तथा विनियम, १०५, १०७(१),(२) द्वारा प्रदत्त कानूनी हक तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित विभिन्न कानूनी सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल हुँदा निवेदकले २०७०।१।२ देखि अवकाश पाउने भनी जानकारी गराइएको मिति २०७०।९।२ को पत्रलगायत जनशक्ति विकास विभाग शाखाको मिति २०७०।१०।१९ को पत्र, मिति २०७०।९।३ को सञ्चालक समितिको निर्णय र सो सम्बन्धमा प्रत्यर्थीहरूबाट भए गरेका टिप्पणी, आदेश, निर्णयपत्रलगायतका सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई ५८ वर्ष पुग्ने अवधि २०७२।६।१ सम्म यथावत कार्य गर्न दिनु भनी परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको निवेदन मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र आफैँ वा कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूको नाउँमा सूचना पठाई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि पेस गर्नु, अन्तरिम आदेश माग सम्बन्धमा विचार गर्दा दुवै पक्षको छलफल सुनी निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुने हुँदा सो प्रयोजनको लागि मिति २०७०।१२।४ को तारेख तोकी सोको जानकारी विपक्षीलाई समेत दिई उक्त अवधिसम्मको लागि निवेदकलाई उमेरको हदको कारणले अवकाश गर्ने गरी भएको मिति २०७०।९।३ को निर्णय तथा सो निर्णयको आधारमा निवेदकलाई अवकाशको अग्रीम जानकारी दिनेबारेको मिति २०७०।९।२२ को पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ, अ.आ.छलफलको लागि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने मिति २०७०।११।२२ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।
यसमा अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा विचार गर्दा, निवेदकले प्राप्त गरेको मिति २०३१।१।२ को नागरिकतामा उल्लेख भएको उमेरको आधारमा अवकाशको मिति कायम गरेको देखिएकोले मिति २०७०।११।२२ यस अदालतबाट जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनुपर्ने देखिएन भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७०।१२।१८ मा भएको आदेश ।
विपक्षी राम थापा सहायक स्तर प्रथम श्रेणी (प्रा.) टाइपिष्ट पदमा अस्थायी पदमा २०४३।४।१ मा नियुक्ति भई तत्पश्चात् मिति २०५४।०३।३१ मा स्थायी नियुक्ति हुनुभएको हो । निजले अस्थायी कर्मचारीमा नियुक्ति हुँदा पेस गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्र नं. ५८६८ मा वर्ष १८ उल्लेख भई जारी मिति २०३१।१।२ देखिन्छ । विनियमावली २०६१ को विनियम १०७ मा कर्मचारीको उमेर सेवामा प्रवेश गर्दा पेस गरेको एस.एल.सी. वा सोसरहको प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्ममिति र सोअनुसारको अभिलेख नभएमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा सिटरोलमा उल्लिखित मिति कायम हुने व्यवस्था छ । तर उक्त प्रमाणपत्रहरूमा कर्मचारीहरूको उमेर प्रमाणित गर्ने आधारहरू फरक फरक देखिएमा तीमध्ये सबैभन्दा बढी उमेर हुन आउने मितिलाई आधार मानी उमेर कायम गरिने व्यवस्था छ । उमेरको गणना सम्बन्धमा यस कम्पनीको विनियमावली, २०६१ को विनियम १०७(१)(२) को स्पष्टीकरण तथा सञ्चालक समितिले मिति २०७०।९।३ मा गरेको नि.नं. २५५१ को निर्णय तथा व्याख्यासमेतको आधारबाट निजको नागरिकता प्रमाणपत्र नं. ५८६८ मिति २०३१।१।२ मा १८ वर्ष उमेर कटिसकेको अवस्थामा जन्ममिति २०१३।१।२ कायम हुने भएकोले सोही आधारमा अवकाशको पत्र दिइएको हो । यसबाट विपक्षीको कुनै पनि किसिमको संवैधानिक तथा कानूनी हक हनन नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लि. केन्द्रीय कार्यालय भद्रकाली काठमाडौंसमेतको संयुक्त लिखित जवाफ ।
ठहर खण्ड
नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा र विद्वान् अधिवक्ता श्री कृष्ण थापाले दूरसञ्चार संस्थान कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०६१ को विनियम १०७(१) मा कर्मचारीको उमेर हिसाब गर्दा सेवामा प्रवेश गर्दा कर्मचारीले पेस गरेको एस.एल.सी. वा सोसरहको प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्ममितिबाट हुन आउने उमेरलाई हिसाब गरिने छ र सोको अभिलेख नभएमा मात्र कर्मचारीको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा सेवामा प्रवेश गर्दा भरेको सिटरोललाई आधार मानी हिसाब गरिने भन्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा यी निवेदकको विनियम १०७ (१) मा उल्लेख भएको प्रमाणपत्र र १०७ (२) बमोजिम सेवामा प्रवेश गर्दा भरेको सिटरोललाई बेवास्ता गर्दै, नागरिकता लिएको मितिमा उल्लिखित वर्षलाई उमेर पुगेको आधार मानी हचुवाको भरमा ५८ वर्ष नपुग्दै २०७०।१।२ बाट अवकाश हुने भनी गरिएको निर्णय त्रूटिपूर्ण हुँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी ५८ वर्ष पुग्ने अवधिसम्म यथावत् कार्य गर्न दिनु भनी परमादेश जारी गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
त्यसैगरी विपक्षी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री पीताम्बर भण्डारीले कम्पनीको विनियमावली, २०६१ को विनियम १०७ को स्पष्टीकरणमा नागरिकता प्रमाणपत्रमा जन्ममिति स्पष्ट नभई उमेर मात्र उल्लेख भएमा उक्त प्रमाणपत्र लिएको मितिमा उल्लिखित उमेर पूरा भएको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था भएको र कम्पनीको सञ्चालक समितिको मिति २०७०।९।३ को निर्णय नं. २५५१ समेतले सोही स्पष्टीकरणमा उल्लिखित आधारमा कर्मचारीको अवकाश हुने भनी निर्णय गरिसकेको अवस्था छ । विपक्षीले लिएको नागरिकता प्रमाणपत्रको मिति २०३१।१।२ देखिँदा निज उक्त मितिमा १८ वर्ष कटिसकेकोले निजको जन्ममिति २०१३।१।२ कायम हुने हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी छ खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
अब, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो, होइन ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिन पर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, यी निवेदकले आफू २०४२ सालमा ज्यालादारी पदमा प्रवेश गरी अस्थायी पदमा रही २०५४।४।१ देखि स्थायी नियुक्ति पाई सेवामा प्रवेश गरेको, तत्कालीन अवस्थामा पेस गरेको नागरिकतामा उमेर उल्लेख नभएको हुँदा विनियमावली, २०६६ को विनियम १०७(१) बमोजिम एस.एल.सी.को प्रमाणपत्रमा उल्लिखित उमेर र सिटरोलमा भरेको उमेर कायम गरिनुपर्नेमा सोबमोजिम नगरी उमेर नखुलेको नागरिकताको आधार लिई मलाई ५८ वर्ष नपुग्दै सेवाबाट हटाउने गरी गरेको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य रिट जिकिर प्रस्तुत रिट निवेदनमा देखिन्छ । निवेदकले सेवा प्रवेश गर्दा पेस गरेको एस.एल.सी. प्रमाणपत्रमा निजको जन्ममिति २०१४।६।२, मिति २०३१।१।२ मा जारी भएको नागरिकतामा निजको उमेर १८ वर्ष भनी उल्लेख भएको पाइयो । मिति २०६८।५।८ मा मात्र उमेर खुलाई नागरिकता लिएको ना.प्र.नं, १०१२/८४५५५ को प्रतिलिपिमा चारित्रिक प्रमाणपत्रसँग मेलखाने गरी जन्ममिति कायम भएको पाइयो ।
३. दूरसञ्चार संस्थान कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०६१ को विनियम १०७(१) मा कर्मचारीको उमेर हिसाब गर्दा सर्वप्रथम सेवामा प्रवेश गर्दा कर्मचारीले पेस गरेको एस.एल.सी. वा सोसरहको प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्ममितिबाट हुन आउने उमेर र विनियम १०७ (२) मा सोबमोजिमको अभिलेख नभएमा कर्मचारीको वैयक्तिक नोकरी सिटरोलमा उल्लिखित उमेरलाई गणना गरिने तर उक्त प्रमाणपत्रहरूमा कर्मचारीको उमेर प्रमाणित गर्ने आधारहरू फरक भएमा तीमध्ये सबैभन्दा बढी उमेर हुन आउने मितिलाई आधार मानी उमेर कायम गरिने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । साथै सोही नं. को स्पष्टीकरणमा नागरिकता प्रमाणपत्रमा जन्ममिति स्पष्ट नभई उमेर मात्र उल्लेख भएको भएमा प्रमाणपत्र लिएको मितिमा उल्लिखित उमेर पूरा भएको मानिने कानूनी व्यवस्था रहेको देखियो । कम्पनीको सञ्चालक समितिको मिति २०७०।९।३ को नि.न. २५५१ ले समेत विनियमावलीको १०७ को स्पष्टीकरणको व्यवस्था (१) र (२) दुवैको हकमा लागू हुने भनी निर्णय भएको लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको पाइयो । यस अवस्थामा निवेदकले मिति २०४३।४।१ मा अस्थायी नियुक्ति हुँदा पेस गरेका नागरिकताको प्रमाणपत्र ५८६८ को उमेर महलमा १८ वर्ष उल्लेख भएको र जारी मिति २०३१।१।२ उल्लेख भएको अवस्थालाई निवेदकले अन्यथा भन्न सकेको अवस्थासमेत
देखिएन । उमेर खुलेको नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई रेकर्ड कायम गरिपाउँ भनी मिति २०७०।९।२४ मा निवेदन दिएको भएपनि विनियमावलीको उपनियम १०७ (२) पछि रहेको स्पष्टीकरणको वाक्यांश र सोही आधारमा कम्पनीको सञ्चालक समितिको मिति २०७०।९।३ को नि.न. २५५१ बाट भएको निर्णयलाई यी निवेदकले अन्यथा भन्न सकेको अवस्थासमेत देखिएन ।
४. उक्त विनियमावली को विनियम १०७ नं. को समग्र कानूनी व्यवस्थामा उमेर खुलेको कुनै प्रमाणपत्र भएमा सबैभन्दा बढी उमेर हुन आउने मितिलाई आधिकारिक मान्ने भन्ने देखियो । साथै नागरिकतामा जन्ममिति उल्लेख नभई उमेर मात्र उल्लेख भएकोमा उक्त प्रमाणपत्र लिएको मितिमा उल्लिखित उमेर पूरा भएको मानिने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइयो । यस अवस्थामा निवेदकले सेवा प्रवेश गर्दा पेस गरेको नागरिकतामा १८ वर्ष उमेर उल्लेख भएको र जारी मिति २०३१।१।२ देखिँदा एस.एल.सी को प्रमाणपत्र र सिटरोलमा भरेको उमेर सोभन्दा पछिको देखिन आउँदा सबैभन्दा पहिला उमेर पुग्ने मिति नागरिकताकै देखिँदा त्यसैलाई आधिकारिक मान्नुपर्ने देखियो । शुद्ध आचरण र इमान्दारिता प्रत्येक कर्मचारीसँग संविधान, कानूनले अपेक्षा गरेको हुन्छ । सेवा प्रवेश गर्दा पेस गरेको नागरिकताका सम्बन्धमा समयमै खण्डन गर्न नसक्ने र सेवा निवृत्त हुने बखतमा आफ्नो उमेरका सम्बन्धमा आफैँले विवाद सृजना गर्न खोज्नुले कर्मचारीको इमान्दारिताको सम्बन्धमा प्रश्न उठ्छ । सेवा प्रवेश गरेको करिब २६ वर्षपछि एक वर्ष पाँच महिना फरक पर्ने गरी एस.एल.सी. प्रमाणपत्रसँग मिलाई नागरिकता लिएकोमा उक्त विनियमको १०७ नं. को स्पष्टीकरणले सुरू सक्कल नागरिकता लिएको मितिमा उल्लिखित उमेर पुगेको भनी प्रस्ट पारी सकेको अवस्थामा पछिल्लो नागरिकता र सोसँग सम्बन्धित जन्ममितिको आधारमा उमेर कायम गरिपाउँ भन्ने निवेदकको दाबी न्यायोचित कानूनसङ्गत र तर्कसङ्गत देखिएन ।
५. दूरसञ्चार विनियमावली, २०६१ को विनियम १०७ (१) मा कर्मचारीको उमेर हिसाब गर्दा सेवामा प्रवेश गर्दा कर्मचारीले पेस गरेको एस.एल.सी. वा सोसरहको प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्ममितिबाट हुन आउने उमेरका आधारमा गरिने, १०७ (२) नं. मा उपनियम १०७ (१) बमोजिमको अभिलेख नभएमा कर्मचारीको नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र वा सेवामा प्रवेश गर्दा भरेको सिटरोलमा लेखिएको जन्ममितिबाट कायम हुन आउने उमेरका आधारमा गरिने र उक्त प्रमाणपत्रहरूमा कर्मचारीको उमेर प्रमाणित गर्ने आधारहरू फरक देखिएमा सबैभन्दा बढी उमेर हुन आउने मितिलाई आधार मानी उमेर कायम गरिने व्यवस्था छ । सोही नं. को स्पष्टीकरणमा नागरिकता प्रमाणपत्रमा जन्ममिति स्पष्ट नभई उमेर मात्र उल्लेख भएमा उक्त प्रमाणपत्र लिएको मितिमा उल्लिखित उमेर पूरा भएको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था देखिन्छ । कानूनमा भएको कुनै अंशलाई बाहेक गरी आफूलाई अनुकूल हुने अंशको मात्र दाबी लिई अदालत प्रवेश गर्नु न्याय तथा विवेकको दृष्टिले उचित देखिँदैन । कुनै पनि कानूनको व्याख्या गर्दा समग्र दफा वा नम्बरको अध्ययन गरी गर्नुपर्छ । यो कानून व्याख्याको नियम पनि हो । निश्चित उद्देश्यले बनेको कानूनको कुनै भागलाई अलग गरी व्याख्या गर्दा कानून व्याख्याप्रतिको अन्याय हुन पुग्दछ । यसरी व्याख्या गर्ने हो भने कानूनको मर्म र उद्देश्यसमेत पूरा हुन सक्दैन । विनियमावली १०७ नं. को विनियम १ र २ पछि रहेको स्पष्टीकरणले विनियमको दफामा भएको व्यवस्थालाई स्पष्ट पारेको देखिन्छ । सो स्पष्टीकरणलाई बाहेक गरी व्याख्या गर्दा विनियमको उदेश्य नै अपूर्ण हुन्छ । किनभने त्यस्ता स्पष्टीकरण विनियम सँगसँगै जारी हुने भएकाले ती पनि विनियमकै भाग हुन् । स्पष्टीकरणको आशय दफाको क्षेत्रलाई विस्तृत वा सङ्कुचित पार्नु होइन । यसको उद्देश्य दफाको संदिग्धता वा प्राविधिक अभिव्यक्तिलाई स्पष्ट र बोधगम्य बनाउनु हो । कुनै पनि सरकारी वा गैरसरकारी सेवामा प्रवेश गरेको व्यक्ति कानूनी व्यवस्था र प्रक्रियाबमोजिम अलग हुनु प्राकृतिक नियम जस्तै
हो । कानूनी व्यवस्थाप्रतिकूल हुने गरी गलत प्रक्रियाबाट कसैलाई पदबाट हटाउन खोजिए त्यसको उपचारको मार्ग र प्रक्रिया पनि कानूनले नै निर्धारण गरिदिएको हुन्छ । मर्का पर्ने व्यक्ति सफा नियतले सफा हातले अदालतमा प्रवेश गरेमा निजले कानूनी उपचार प्राप्त गर्ने कुरामा कुनै द्विविधा छैन । यी निवेदकले आफू संलग्न रहेको संस्थाको विनियमको परिपालना गर्नु निजको दायित्व तथा कर्तव्य नै हो । कानूनी व्यवस्थाबमोजिम कानूनको प्रक्रिया पुर्याई नेपाल टेलिकमबाट मिति २०७०।१०।१९ मा उमेरसम्बन्धी भएका निर्णय र सो निर्णयबमोजिमको पत्राचारहरू पत्र कानूनबमोजिम नै भएको देखिँदा निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हकमा आघात पारेको देखिएन ।
६. अतः माथि उल्लिखित आधार, कारण र प्रमाणबाट विनियमावली, २०६१ को विनियम १०७ को १ र २ नं. पछि रहेको स्पष्टीकरणको वाक्यांशमा उल्लिखित व्यवस्थाबमोजिम निवेदकले नागरिकता लिएको मितिमा उल्लिखित उमेरलाई सो उल्लिखित उमेर पुगेको मान्नुपर्ने हुँदा सोही आधारमा निजको उमेर गणना गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । यस अवस्थामा निजले २०४२।११।१ सालमा सेवा प्रवेश गर्दा बुझाइएको पहिलो पटक प्राप्त गरेको मिति २०३१।१।२ मा १८ वर्ष पूरा भएको नागरिकताको मितिबाट उमेर गणना गर्दा निज ५८ वर्ष पूरा हुने मिति २०७१।१।२ भई निजले मिति २०७१।१।३ बाट अनिवार्य अवकाश पाउने नै देखियो । नेपाल टेलिकमबाट भएको उक्त निर्णय र सो निर्णयअनुसारको पत्राचार कानूनसम्मत नै रहेको देखिँदा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा
इजलास अधिकृत : राजेन्द्र वाग्ले
इति संवत् २०७४ साल जेठ ७ गते रोज १ शुभम् ।