निर्णय नं. १०१५९ - परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ
आदेश मिति : २०७५।११।१५
०७५-WO-०३१६
मुद्दा : परमादेश
रिट निवेदक : दाङ जिल्ला श्रीगाउँ गा.वि.स. वडा नं १, हाल ऐ. तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ६ बस्ने मिना नेपाली
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
“मानिसको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक”, “विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता” तथा “प्रेस स्वतन्त्रता” मध्ये एउटा कुनै हकको तुलनामा अर्को हकलाई कमजोर वा कम महत्त्वको रूपमा हेरिनु वा बुझिनु हुँदैन । तर हकहरूका सम्बन्धमा दृष्टिकोण निर्माण गर्दा भने संविधानद्वारा निर्धारित सीमा, दायरा वा परिधिप्रति समुचित हेक्का राख्नु पर्ने ।
(प्रकरण नं.३)
कुनै विषयका विचारक, लेखक वा स्रष्टाले आफ्नो विचार वा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रयोग गर्दा संविधानमा रहेको प्रावधानप्रति समेत दृष्टि दिनु वाञ्छनीय हुने ।
(प्रकरण नं.४)
प्रेस स्वतन्त्रताका प्रतिबन्धात्मक प्रावधानहरूलाई प्रेसउपरको नियन्त्रणको रूपमा नभएर व्यावसायिक अनुशासन, सार्वजनिक हितप्रतिको जवाफदेहिता वा संविधानद्वारा प्रदत्त हकहरूको सामन्जस्यपूर्ण उपभोग (Harmonious Exercise of Constitutional Rights) का दृष्टिले हेरिनु यथार्थपरक दृष्टिकोण हुने ।
नागरिकका विविध मौलिक हक अधिकारको मूल्यमा प्रेसको निरपेक्ष स्वतन्त्रताको परिकल्पना संविधानले गरेको नदेखिने ।
(प्रकरण नं.६)
संविधानको व्याख्यामा प्रस्तावनाको सान्दर्भिकता रहन्छ र यसले संविधानको कुनै धारा, उपधाराको अर्थ द्विविधाजनक वा अप्रस्ट भएको अवस्थामा त्यसको वास्तविक अर्थ यकिन गर्न सहयोग प्रदान गर्दछ । प्रस्तावना स्वयमले कुनै कानूनी हक, अधिकार, कर्तव्य वा दायित्व निर्धारण गर्ने गर्दैन । यसले कुनै सीमा बन्देज निर्धारण गर्ने वा धारा, उपधारामा व्यवस्थित कुरालाई खुकुलो वा साँघुरो पार्छ भन्ने पनि नमानिने ।
संविधानमा रहेका विभिन्न प्रावधानहरूको सापेक्षतामा “पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता” संविधानले प्रदान गरेको छ भन्ने देखिन आउने ।
(प्रकरण नं.७)
उपन्यासमा प्रयोग गरिएका केही शब्दलाई लिएर लेखकीय स्वतन्त्रतामा अंङ्कुश लगाउने किसिमबाट हेरिनु वा अर्थ लगाउनु विवेकपूर्ण नदेखिने ।
(प्रकरण नं.१०)
कला, साहित्यको विचरण गर्ने खुल्ला परिवेशमा सङ्कुचन कायम गर्ने प्रयास स्वीकार्य हुँदैन । साहित्य-सर्जकले प्रयोग गरेको शब्द, भाषा वा शैलीलाई खास सामाजिक सन्दर्भ (social context) मा हेरी मूल्याङ्कन गरिनु पर्दछ । त्यसैले अन्यथा खराब मनसाय नदेखिएको अवस्था र प्रचलित कानूनले निषेध नगरेको कुरामा कुनै साहित्यकार वा सर्जकलाई उतरदायी ठहराउनु उचित र विवेकपूर्ण नठानिने ।
(प्रकरण नं.१३)
रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता डा. श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरू श्री शशी बस्नेत, श्री मोहन साशंकर, श्री सानुलक्ष्मी गसी र श्री शर्मीला श्रेष्ठ
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिप्रसाद रेग्मी, विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बसन्तराम भण्डारी र विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री श्यामबहादुर पाण्डे, श्री प्रेमसिंह धामी, श्री सुवास आचार्य
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
आदेश
न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२) र (३) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ :-
रिट निवेदन बेहोरा
हामी निवेदक तथा हामी आबद्ध संस्था राष्ट्रिय वादी परिषद् वादी समुदायको हकहितमा कार्यरत संस्था हो । यो संस्था वादी समुदायको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि क्रियाशील सञ्जाल (Network) भएको निवेदन गर्दछौं । हामी निवेदक तथा निवेदक आबद्ध संस्था न्याय तथा अधिकार संस्था-नेपाल (जुरी-नेपाल) जनताको नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरूको संरक्षण, प्रवर्द्धन र विकासमार्फत सामाजिक न्याय, कानूनी राज र असल शासनका निम्ति फरक तरिकाले सेवारत रहने मूल ध्येयका साथ वि.सं २०६८ मा संस्थापित भएको हो। हामी अन्य निवेदकहरू पनि मानव अधिकार, कानूनी राज तथा असल शासनको प्रवर्द्धन र मानव अधिकारको क्षेत्रमा निरन्तर क्रियाशील रही आएको छ ।
वादी समुदायको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा वादी समुदायसँग नेपाल सरकारले मिति २०६४।६।२८ गते गरेको सम्झौताको सम्बन्धमा निम्नानुसार निवेदन गर्दछौं :-
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : वादी समुदाय आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सबै पक्षबाट पछाडि पारिएको दलितभित्रको पनि अति पिछडिएको अल्पसंख्यक समुदाय हो। यस समुदायको धर्म, सांस्कृतिक मूल्य र मान्यता अन्य हिन्दू धर्मालम्बी समुदायसरहको नै रहेको छ । यस समुदायको परम्परागत पेसा भनेको नाचगान गर्ने, वाद्यवादनका सामग्री (मादल, ढोलक र तबला आदि) निर्माण गर्ने, जाल बुन्ने र माछा मार्ने, सुल्पा, चिलिम र टरिया बनाउने रहेको छ । यो समुदाय खास गरी नदी किनार, खोलाछेउ र ओडार आदिमा बस्न बाध्य समुदाय हो र आफ्नो जीविकोपार्जन घुमन्ते समुदायको रूपमा व्यतित गर्दै आएको सीमान्तीकृत समुदाय हो ।
नेपाल सरकारसँगको सम्झौता : वादी समुदायले आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि २०६४ साल श्रावण ३१ गते देखि ४८ दिनसम्म आन्दोलन गरी २०६४ असोज २८ गते नेपाल सरकार र वादी समुदायका बीच दुई पक्षीय वार्ता / सम्झौता भएको थियो। राष्ट्रिय वादी अधिकार संघर्ष समितिले मिति २०६४।०४।३१ मा राष्ट्रिय सम्मेलन गरी प्रस्तुत गरेको २६ बुँदे मागका सम्बन्धमा सरकारी वार्ता टोली र वादी अधिकार संघर्ष समितिका संयोजक (टोली) बीच मिति २०६४।६।२८ मा २ बँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सहमति पत्रको बुँदा नं. १ मा २०६५ आश्विन १५ गते दुवै पक्षबीच भएको सहमतिबमोजिम गठित सचिवस्तरीय कार्यदलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने । वादी समुदायको आत्मसम्मानमा - ठेस पुग्ने शब्दहरू भाँड, बदेनी, पातर आदि शब्दहरूको प्रयोगमा रोक लगाउने । साथै यसै समुदायको संघर्ष र वादी अध्ययन कार्यदलको सिफारिसमा नेपाल सरकारले वादी समुदायमा रहेको यौन शोषणलाई २०६५ साल पौष २३ गतेका दिन अन्त्य भएको घोषणा गरेको छ र सोही दिनदेखि वादी समुदाय यौन शोषणरहित समुदायको रूपमा प्रतिस्थापित भएको छ (वादी समुदायको अध्ययन गर्न गठित कार्यादलद्वारा तयार पारिएको अध्ययन प्रतिवेदन २०६५ को पृ.१)
१) “नथिया” तथा “ऐलानी” उपन्यास र “पण्डित बाजेको लौरी” नामक चलचित्र तथा त्यसमा प्रयोग भएका शब्द तथा त्यसमा दिएको पात्रको भूमिकाले संविधानले प्रत्याभूत गरेको आधारभूत मौलिक हकहरूको उल्लङ्घन हुने गरी समग्र वादी समुदाय एवं विशेष रूपमा वादी महिलाको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक तथा वादी समुदाय एवं विशेष रूपमा वादी महिलाको भावना, मर्म, इज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मानमा आघात पार्ने गम्भीर चोट पुर्याउने कार्य भएको अवस्था छ । यसैले नेपालको संविधानको धारा १३३(२) बमोजिम यसको न्याय निरूपणको लागि उपयुक्त आज्ञा आदेश पुर्जी जारी गरी पाउन सम्मानित अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्न आएका छौं । साथै यो विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय पनि भएकोले हामी निवेदकहरू यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न आएका छौं ।
क) बुक-हिल पब्लिकेसनले प्रकाशन गरेको सरस्वती प्रतीक्षाद्वारा लिखित “नथिया” नामको उपन्यासले नेपाल सरकारसँगको सम्झौताबमोजिम प्रयोग गर्न रोक लगाइएको शब्दहरूलाई यस समुदायको आत्मसम्मान, प्रतिष्ठा, भावनामा प्रत्यक्ष ठेस पुग्ने गरी प्रयोग गरेको देखिन्छ । समग्र समुदायलाई प्रतिकूल असर हुने खालका अपमानित शब्द जस्तैः बदेनी, पातर, रण्डी, वेश्या, रखेल जस्ता शब्दहरू तथा प्रक्रियाहरू उपन्यासमा प्रयोग गरिएको छ । अझ यस पुस्तककी लेखिकाले पृष्ठ ३ को 'अर्कै थिएँ, अर्कै भएँ मा ९५ प्रतिशत कथा सत्य हो भनी दाबी गर्नुभएको छ र यो उपन्यास वादी समुदायका केही महिलाहरू, जो यौन शोषणमा प्रत्यक्ष पीडित थिए, उनीहरूलाई र उनीहरूको जीवन कथालाई आधार बनाई लेखिएको भनिएको छ । “नथिया” को शीर्षक नै गलत रूपमा प्रयोग गरिएको छ र यसको अर्थ वा “नथिया” लाई परिभाषा गर्दा जातिय विभेदलाई संस्थागत गरेको पाइन्छ । यसमा प्रयोग भएका शब्दहरू स्वयंमा आपत्तिजनक र विभेदयुक्त छन् ।
ख) सांग्रिला पब्लिकेसनद्वारा प्रकाशित विवेक ओझाद्वारा लिखित “ऐलानी” उपन्यासमा वादी समुदायका महिलाहरूको शरीर “ऐलानी” जमिनसरह हो भन्ने भाव प्रकट गरेको देखिन्छ । यस उपन्यासमा पनि बदेनी, पातर, रण्डी, वेश्या, रखेल जस्ता शब्द प्रयोग भएको र एउटा वादी महिलाको जीवनलाई “ऐलानी” जमिनसँग जोडी जसले पनि उपभोग गर्न सक्ने, प्रयोग गर्न सक्ने जस्तो गलत सन्देश प्रवाह गरिएको छ । समाजमा वादी समुदायको व्यक्तिको आत्मसम्मानमा ठेस लाग्ने र जसको नकारात्मक प्रभावले यस समुदायका महिलाको अस्मितामाथि आँच पुग्न गई भावी पिँढीमा नकारात्मक सन्देशका साथै मनोसामाजिक असर पर्ने देखिन्छ । यसमा प्रयोग भएका शब्दहरू स्वयंमा आपत्तिजनक, विभेदयुक्त भएकाले यस निवेदनमा पुनरावृत्ति गरिएको छैन ।
ग) देशका विभिन्न चलचित्र हलमा एक साथ प्रदर्शन भएको थमनकुमार भण्डारीद्वारा निर्मित “पण्डित बाजेको लौरी” नामक चलचित्रमा प्रयोग गरिएका कतिपय शब्दहरू, प्रस्तुतिको शैली तथा पात्रको भूमिका तथा यसले दिन खोजेको सन्देशले समाजलाई वादी समुदायको ऐतिहासिक वास्तविकताका सम्बन्धमा समेत भ्रम पार्न खोजेको र वादी समुदायको अपमान गर्न खोजेको छ । यसको उदाहरणका लागि कान्छा वादीको भूमिकामा रहेका पात्रले आफ्नै श्रीमतीलाई यौन पेशामा लगाउने, ग्राहक आफैँले खोजेर त्यसको कमाईबाट जीविकोपार्जन गर्ने गरिएको देखाइएको छु जुन अपमानजनक छ र श्रीमान्बाट कहिल्यै पनि त्यसप्रकारका व्यवहार क्रियाकलाप कहीँकतै र कहिल्यै पनि भएको थिएन र छैन । त्यसले त्यस समुदायकै आत्मसम्मान, त्यस समुदायको पुर्खाहरूको भावनामा आघात पर्ने रहेछ भने त्यसलाई सक्दो हटाउनु पर्नेमा अझ उजागर गरी पुर्खा र त्यस समुदायको वर्तमानमा रहेका व्यक्तिहरूमा घृणा, लाज शर्म लाग्ने गरी प्रदर्शन गरिएको छ । त्यसैगरी कान्छा वादीकी श्रीमतीका रूपमा रहेकी मन्दिरा बदेनीको भूमिकामा विवाहित वादी महिलाले यौन व्यवसाय गरेको देखाइएको छ । जसले गर्दा वादी महिलाको अस्मितामाथि ठुलो आँच पुग्न गई उनीहरूको आत्मसम्मानमा चोट पुग्नुका साथै मानव अधिकारसमेत गम्भीर उल्लङ्घन हुन पुगेको छ । यस चलचित्रमा “वादी” प्रथा मानिएको छ तर यो “प्रथा” नभई यौन शोषण हो । चलचित्रले वादी समुदायमा लागेको कलङ्क, लाञ्छना र भेदभावलाई झन् बढावा दिई समाजमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । साथै, भविष्यमा यसले सोही समुदायको व्यक्तिलाई लज्जाबोध हुने र अन्य समुदायका व्यक्तिले उक्त समुदायलाई साहै घृणा गर्ने, हेयको दृष्टिले हेर्ने प्रबल सम्भावना देखिन्छ र यस समुदायका महिला पुरूष पुनः लाञ्छना र भेदभावमा पर्ने र समाजमा उत्साहित भई रचनात्मक कार्य गर्नबाट वञ्चित हुने अवस्था सृजना भएको छ ।
घ) “नथिया” तथा “ऐलानी” उपन्यास र “पण्डित बाजेको लौरी” नामक चलचित्रले समग्र वादी समुदाय एवं विशेष रूपमा वादी महिलाको संविधान प्रदत्त मौलिक हकको उल्लङ्घन गरेको छ । संविधानको धारा १६ (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हक संरक्षित गरिएको
छ । “सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने” हक भन्नाले मर्यादापूर्वक बाँच्न पाउने Life with dignity को हक हो । सम्मानपूर्वक भन्नाले प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नो इच्छाअनुसार कसैको दबाब, धम्की, अपमान, आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने शब्द, प्रभाव वा डरमा नपरी आफ्नो शरीर, सम्पत्ति र बासस्थानमा गोपनीयताका साथ रहन पाउने र कसैले अतिक्रमण गर्न नपाउने र सुरक्षित जिन्दगी जिउने हक हो । प्रत्येक नागरिकले आ-आफ्नो इच्छाअनुसार आ-आफ्नो प्रतिष्ठा कायम गरी बाँच्न पाउनु पर्छ भन्ने हो ।
माथि विभिन्न प्रकरणमा उल्लिखित आधारमा देहायबमोजिमको आदेश जारी गरी वादी समुदायका नागरिकहरूको सम्मानजनक तरिकाले बाँच्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति गराई पाऊँ :-
क) विपक्षीहरूले “नथिया” तथा “ऐलानी” उपन्यास र “पण्डित बाजेको लौरी” नामक चलचित्रले प्रकाशन, वितरण र प्रदर्शन गरी समग्र वादी समुदायलाई नै लक्षित गरी प्रत्यक्ष रूपमा नकारात्मक प्रभाव पारी माथि उल्लिखित संविधानको मौलिक हकहरू, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरूसमेतको गम्भीर उल्लङ्घन गरेकोले र उक्त दुई उपन्यास र चलचित्रको बिक्री वितरण तथा प्रसारण तत्काल नरोकिए यसको विस्तारले आममानिसमा दलित, वादी समुदाय र वादी महिलाको बारेमा थाहा नहुने मानिसमा समेत नकारात्मक भावना पैदा भई आम वादी समुदाय र वादी समुदायको महिलाहरूको इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, भावनाका साथै आत्मसम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारमा समेत अपूरणीय क्षति पुग्न जाने हुँदा उक्त माथि उल्लिखित दुई उपन्यासको बिक्री वितरण तथा माथि उल्लिखित चलचित्रको प्रसारण तत्काल बन्द गर्न सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ ।
ख) “नथिया” तथा “ऐलानी” उपन्यास र “पण्डित बाजेको लौरी” को बिक्री वितरण, निकासी, पैठारी, पुनरूत्पादन, अनुवाद, प्रतिलिपि आयात, सार्वजनिक प्रदर्शन, प्रस्तुति, प्रसारण र सार्वजनिक सञ्चार गर्नेलगायतको सम्पूर्ण कार्य नगर्नु गर्न नदिनु भनी आदेश गरिपाऊँ ।
ग) “नथिया” तथा “ऐलानी” उपन्यासका लेखक र “पण्डित बाजेको लौरी” का निर्देशक तथा त्यसका आधिकारिक व्यक्तिहरूले वादी समुदायलाई प्रत्यक्ष रूपमा नकारात्मक प्रभाव पारी विभेद, लाञ्छना, शोषण, सामाजिक रूपमा बेइज्जत गरेको, भावनामा ठेस पुर्याएको कारण अबदेखि यस्ता कार्य नगर्न नगराउन तथा मानिसहरू बीच उचनीच दर्साउने, मानिसप्रति घृणा फैलाउने भावनाको सृजना हुने खालका अभिव्यक्तिहरूलाई आमूल परिवर्तन (संशोधन) गरी वादी समुदायको व्यक्तिहरूको इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान बढ्ने गरी आवश्यक संशोधन गर्ने, अहिलेसम्म जे भयो, सोमा सञ्चारको सबै माध्यमहरूमार्फत सार्वजनिक रूपमा गल्ती भयो भनी निश्चित समयावधिसम्म माफी माग्ने भनी निज विपक्षीहरूको नाममा आवश्यक आदेश जारी गरिपाऊँ ।
घ) विपक्षीहरूले जात जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, सम्प्रदायका मानिसहरूको बीच वैमनस्य उत्पन्न गर्ने तथा साम्प्रदायिक दुर्भावना फैलाउने तथा सर्वसाधारण जनताको सदाचार, नैतिकता र सामाजिक मर्यादामा आघात पर्न जाने कार्य गरेका कारण निजहरूबाट अब यस्ता प्रकृतिका व्यवहारहरू, कहिल्यै पनि कुनै पनि समुदायका लागि नगर्ने आशयको सहितको औपचारिक रूपमा भूल सुधार गर्ने प्रतिबद्धताका लागि आवश्यक आदेश गरिपाऊँ ।
ङ) चलचित्र बोर्ड तथा चलचित्र जाँच समितिलाई लैंगिक तथा जातिय संवेदनशील बनाई, चलचित्र बोर्डले प्रभावकारी रूपमा कार्य गरे नगरेको अनुगमन गर्न विपक्षी सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयको नाममा आवश्यक निर्देशन जारी गरिपाऊँ ।
च) उपर्युक्त विषयले हामी समग्र वादी समुदायमाथि समुदायिक हानि तथा क्षति भएकोले उक्त कार्यबाट विपक्षीहरूले गरेको लाभको रकम वादी समुदायको समष्टिगत हित र सरोकार एवं वादी समुदायको हित र विकासका क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी आवश्यक आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै यस्तै समुदायिक हानि तथा क्षति भएको अवस्थामा सम्बन्धित समुदायलाई सोको लागि उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन नयाँ कानूनको तर्जुमा गर्न सरकारको नाउँमा आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतमा परेको रिट निवेदन ।
कारण देखाउ आदेशः-
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८ का हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र अन्य विपक्षीहरूका हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना पठाई सोको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु, साथै यसमा अन्तरिम आदेश माग भएको सम्बन्धमा विचार गर्दा दुवै पक्षलाई राखी छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न मनासिब हुने देखिँदा मिति २०७५/६/१५ गतेलाई छलफलको लागि पेसीको मिति तोकी विपक्षीहरूलाई सूचना म्याद दिई झिकाउने र सो अवधिसम्म विषयवस्तुको संवेदनशीलता, सामाजिक रूपले पर्न सक्ने असर, उक्त समुदायका मानिसहरूको मान प्रतिष्ठा, आत्मसम्मानमा पर्न सक्ने अपूरणीय क्षतिसमेतलाई विचार गर्दा छलफल नटुङ्गिएसम्मको समयको लागि “नथिया” तथा “ऐलानी” उपन्यास र “पण्डित बाजेको लौरी” चलचित्र यथास्थितिमा राख्नु बिक्री, वितरण, प्रकाशन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७५।६।५ को आदेश ।
विपक्षी राष्ट्रिय महिला आयोगको लिखित जवाफः-
राष्ट्रिय महिला आयोगले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर निवेदकको मागका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायमा सिफारिससहित गर्नु पर्ने काम गरिसकेको हुँदा सम्पूर्ण काम कानूनबमोजिम भई प्रक्रियाअनुसार नै भएकोले रिट निवेदकले यस राष्ट्रिय महिला आयोगलाई विपक्षी बनाई राख्नु पर्ने अवस्था नै नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको राष्ट्रिय महिला आयोगको लिखित जवाफ ।
विपक्षी नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफः-
नेपालको संविधान तथा कानूनद्वारा प्रदत्त नागरिकका हक अधिकारको सम्मान संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न गृह मन्त्रालय सदा कटिबद्ध छ । नेपालको संविधानको धारा १८ मा समानताको हकको व्यवस्था गरिएको छ । ऐ. धाराको उपधारा (३) मा राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, आर्थिक अवस्था, भाषा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन भनी स्पष्टसँग उल्लेख भएको छ । यस मन्त्रालयले आफ्नो नियमित काम कारबाही गर्दै आइरहेको छ । नेपाल सरकार, कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ मा रिट निवेदकले उठाएको विषयवस्तुका सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारको विषयभित्रसमेत पर्ने देखिँदैन । गृह मन्त्रालयको के-कस्तो काम कारबाहीबाट वादी समुदायको संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकारको उपयोग तथा आत्मसम्मान, प्रतिष्ठान एवं भावमा प्रत्यक्ष ठेस पुग्न गएको भन्ने सन्दर्भमा स्पष्ट मागदाबी लिन सक्नु भएको नदेखिँदा वस्तुनिष्ठ आधार र कारण विना दायर भएको रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
विपक्षी “ऐलानी” का लेखक विवेक ओझाको लिखित जवाफः-
मैले लेखेको विधा आख्यान हो । पत्रकारले समाचार बनाउँछ र कलाकारले अभिनय गर्छ । सोहीअनुरूप लेखकको लेख्नु पेसा हो । लेखकले लेख्ने यसै समाजका कथाहरू हुन् । साहित्यमा नदेखिएको, चेपिएको र वास्ता नभएको समस्याहरूलाई उजागर गर्नु मूल मान्यता रहन्छ र म त्यो मान्यता राख्दछु । यो विश्व साहित्य बजारमा आम कुरा हो । निवेदकले ममाथि लगाएका आरोपहरू वास्तवमा संविधानको मूल्यविपरीत छन् । मेरो हकमा, उल्लिखित धारा १६, १८, २८, ३९, ४०, ४६, १३३(२) तथा १३३(३) को पूर्ण रूपमा खण्डन गर्न चाहन्छु । वास्तवमा म यी धाराहरूको पक्षमा निकै बलियो गरी उभिएको छु । तिनै धाराहरूलाई आधार बनाई आरोप लगाइनु अचम्मको कुरा हो । कानून र साहित्यको आ-आफ्नै किसिमको भाषा र गुण हुँदा निवेदकहरू झुक्किएको हुन सक्ने मेरो अनुमान छ ।
प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक संविधानले दिएको छ । “ऐलानी” मा पनि यही धारा अनुरूपको कुरा छ “साहेब, यो धर्तीमा हामीले फेर्ने हावा के बाट बनेको हुन्छ? हामीले छुँदैमा निर्मल पानी के मा बदलिन्छ ? हाम्रो आङमा छुने जूनको शीतलता जुठो बन्छ कि नाई ? हामीलाई न्यानो दिने सूर्यका रश्मीहरू कुन श्रेणीका हुन् ? भन साहेब, मलाई सुन्नु छ तिम्रो भाषण” भाषा र तरिका फरक भए पनि आशय नितान्त एउटै भएको कुरा सम्मानित अदालतसमक्ष दाबी गर्न चाहन्छु । एवं रीतले मैले लेखेको आशय संविधानको मर्मअनुरूप नै छ । “ऐलानी” लेख्न मैले साढे तीन वर्ष लगाएँ । जागिर छोडेर युवा ऊर्जा र जोश यसमै खनाएँ । साढे तीन वर्षसम्म लगातार म आफ्नो घर चिन्न सक्थेँ । मेरो उद्देश्य अवहेलना र अधिकार हनन गर्ने होइन । यदि अवहेलना वा अधिकार हनन गर्ने उद्देश्य थियो भने म यति गम्भीर भएर पुस्तक लेख्ने नै थिइन । यति धेरै समय र ऊर्जा खर्चिन आवश्यक पनि थिएन ।
जहाँसम्म उपन्यासमा प्रयोग भएका शब्दहरूको कुरा छ ती नितान्त परिवेशले निम्त्याएका शब्दहरू हुन् । लेखकीय अभिप्रायले मैले नियतवश कुनै पनि शब्दको दुरूपयोग गरेको छैन । शब्दहरूलाई नै लिएर पुस्तक ब्यान्ड हुने हो भने संसारका अधिकांश साहित्यिक पुस्तकहरू यही सूचीमा पर्ने छन् । मैले लेखकीय चेतले कुनै पनि उल्लिखित शब्दहरू जस्तै बदेनी, पातर, वेश्या आदि प्रयोग गरेको छैन । ती त परिवेश र पात्रहरूले यथार्थता समात्न बोलेका
छन् । परिवेश चित्रणमा प्रयोग भएका शब्दहरूलाई लिएर यसरी आपत्ति जनाउने हो भने त्यसको सिकार लाखौं पुस्तकहरू हुन सक्छन् । “ऐलानी” शब्दलाई लिएर वादी महिलाको शरीरलाई “ऐलानी” गराइयो भन्ने जो आरोप छ त्यो गलत बुझाई छ । प्रथमतः वादीहरू “ऐलानी” जग्गामा बस्ने र फिरन्ता भएका कारण पुस्तकको नाम “ऐलानी” जुराइएको हो । दोस्रोमा, जो वादी महिलालाई प्रयोग गर्ने सामन्त वर्ग छ उनीहरूले वादी महिलालाई “ऐलानी” (बलियोले उपभोग गर्ने) वस्तु ठान्नु हुन्न र सब समान हुन् भन्ने अभिप्रायले “ऐलानी” नामाकरण गरिएको हो । तर, नजानिदो किसिमले कसैलाई हानि पर्न गएको भए क्षमा याचना गर्दछु ।
अतः सबै समान हुनुपर्छ भनेर उठाएको आवाजलाई यसरी अदालतको ढोकासम्म खिची ल्याउँदा म दुखित भएको छु । आवाज उठाउने हरेक माध्यम हुन्छन् । विरोध गर्ने अनेक माध्यम हुन्छन् । कार्टुनिस्ट कार्टुन कोरेर आवाज उठाइरहन्छ र लेखक लेखेरै आवाज उठाउँछ । त्यसको भाषा विधाअनुसार हुनु स्वाभाविक हो । यो पुस्तक पनि एक विरोध वा आन्दोलन हो । म सुन्दर समाजको पक्षधर हुँ । मेरो नियत सुन्दर समाज हो भन्ने “ऐलानी” उपन्यासका लेखक विवेक ओझाको लिखित जवाफ ।
विपक्षी “नथिया” उपन्यासका प्रकाशक बुकहिल पब्लिकेशनको लिखित जवाफः-
साहित्य लेखनमा स्रष्टाले कहिलेकाहीँ काल्पनिक रूपमा त कहिले समाजको वास्तविकतालाई पात्रसहित वा पात्ररहित प्रस्तुत गर्ने गर्दछन् । साहित्यको उद्देश्य नै समाजमा भएका विकृति, कुप्रथा, कुसंस्कार तथा प्रचलनसमेतलाई व्यङ्ग्य वा लेखनमार्फत उजागर गर्ने कार्यमा यसको महत्त्व
रहन्छ । यसको महत्त्वपूर्ण उदाहरणको रूपमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको “सुम्निमा” तथा पाकिस्तानकी लेखिका तसलिमा नसरिनको “लज्जा” लगायत पश्चिमा समाजमा प्रख्यात अमेरिकी अश्वेत साहित्यकार टोनी मरिसनको “सेग्स अफ शोलोमन” आदि छन् भने मोपॉसा बाल्जाक जस्ता प्रसिद्ध साहित्यकारको कथा तथा उपन्यासमा यौनकर्मी महिलाको कथा पाइन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनले उठान गरेको कुरा “नथिया” मा यस्तै कथा तथा वादी महिलाले भोग्नु परेको समस्या समेटिएको छ । साहित्य कृति नाटक, गीत, कविता, कथा र उपन्यासले कुनै न कुनै पाठकलाई बोक्ने गर्छ । सो कृतिका पाठकलाई वास्तविक यथार्थपरक अनुभुति होस् भन्ने कुराको मर्म लेखकको रहन्छ । सोहीबमोजिम लेखिका सरस्वती प्रतीक्षाले आफ्नो कृतिलाई यथार्थपरक बनाउन पात्रहरू बीचको संवादलाई उजागर गरेकी हुन् । प्रस्तुत उपन्यास पनि वादी जातिका समुदायलाई होच्याउने, निच देखाउने अभिप्राय नभई सो जाति विशेषमा रहेको महिलाको संवेदनालाई उजागर मात्र गर्न खोजेकोमा पुस्तक बिमोचनको समयमा प्रदेश नं. ७ की मा. सभासद उमा वादीले “नथिया” लाई वादी जातिको “गीता” सम्म भन्नु भएबाट समेत प्रस्ट हुन्छ । यस्तो साहित्य तथा कृति यसका पात्रमार्फत भएको संवादले संवैधानिक हक हनन गर्यो भनी रिट दायर गर्नु जायज छैन ।
“नथिया” उपन्यासले वादीजातिको मानमर्दन गरेको नभई वादी जाति र सो समुदायमा मात्र होइन समग्र नेपाली समाजमा भएको कुरीतिहरूलाई समेत उजागर गरेको छ । रिट निवेदनमा “नथिया” उपन्यासले वादी जातिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक के कसरी बन्देज लगाउने कार्य गर्यो सोतर्फ स्पष्ट नगरी गोलमटोल रूपमा उपन्यासमा उल्लेख भएको केही शब्द (जो नितान्त यसका भुक्तभोगी पात्रहरूमार्फत प्रयोग गरिएको छ) लाई मूल मुद्दा बनाई रिट निवेदन दर्ता गर्न पर्याप्त हुँदैन । उपन्यासको प्रकाशन समयलाई नजर अन्दाज गरी रिट निवेदन दायर गरेको
देखिन्छ । वादी जाति समुदायमा तात्कालीन समयमा (खास गरी २०४५ साल र सोअघि) प्रचलनमा र ती जातिका महिलामाथि भए गरेका यौन शोषणलाई उपन्यासमा पात्रमार्फत प्रस्तुतीकरण मात्र गरिएको
हो । अतः तथ्य परक ढंगबाट नभई केवल भ्रमपूर्ण रूपमा प्रस्तुत रिट दायर गर्नुभएको छ ।
“नथिया” उपन्यासमा बदेनी, पातर, रण्डी, वेश्या र रखेल जस्ता वादी समुदायलाई प्रतिकूल असर हुने खालका अपमानित शब्द, आपत्तिजनक, विभेदयुक्त शब्दहरू प्रयोग भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । यी शब्दहरू नेपाली समाजमा नसुनिएका शब्दहरू भने अवश्य होइनन् । कतिपय साहित्यको प्रकृतिहरूमा यी र यस्तै खालका शब्दहरूको प्रयोगलाई अनिवार्यतासमेत मानिन्छ र यस्ता शब्दहरूको प्रयोग साहित्यको कृतिका हिसाबले सामान्य पनि मानिन्छ अन्यथा साहित्य साहित्य नै हुँदैन । “नथिया” मा रिट निवेदकले उल्लेख गर्नुभएको कतिपय शब्दहरू प्रयोग गरिएको छैन । पातर, रखेल जस्ता शब्द उपन्यासमा उल्लेख गरिएको छैन भने रण्डी, वेश्या जस्ता शब्दहरू उपन्यासमा पात्रमार्फत संवादको रूपमा प्रयोग गरिएको शब्द हुन् । “बदिनी” शब्द उपन्यासको मुख्य पात्र नै वादीजाति महिला भएकोले प्रयोग भएको हो । उपन्यासमा लेखिका सरस्वती प्रतिक्षाले “अर्कै थिए, अर्कै भए” भनी लेखक आफैँले भोगेको दृष्टिकोणलाई पुस्तकको भूमिकामा समावेश गर्नुभएको हो तर सोलाई गलत अर्थ लगाई उक्त वाक्य वदीनी महिलालाई प्रयोग गरेको भनी संवैधानिक हक हनन् भयो भनी दायर गर्नुभएको रिट निवेदनको कुनै औचित्य छैन ।
विपक्षी रिट निवेदकले “नथिया” उपन्यासलाई प्रतिबन्ध लगाउने र हालसम्म सो उपन्यास वितरणबाट प्राप्त रकम वादी जातिको हकहितको लागि प्रयोग गर्न दिने तथा यसका अधिकारकर्मी व्यक्तिहरूले उपन्यासमा वादी समुदायको व्यक्तिहरूको इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान बढ्ने गरी आवश्यक संशोधन गर्ने, अहिलेसम्म जे भयो सोमा सञ्चारको सबै माध्यमहरूमार्फत सार्वजनिक रूपमा गल्ती भयो भनी एक समयावधिसम्म माफी माग्ने, अब उप्रान्त यस्ता प्रकृतिका व्यवहारहरू कहिल्यै पनि कुनै पनि समुदायका लागि नगर्ने आशयसहितको औपचारिक रूपमा भूल सुधार गर्ने प्रतिबद्धताका लागि आवश्यक आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भनी मागसमेत गर्नुभएको छ । म निवेदक प्रकाशनसम्बन्धी व्यवसाय गरी आएको छु । साहित्य विधा समाजको ऐना पनि हो, साहित्यमा प्रयोग हुने तथा गरिने कतिपय शब्द वाक्यलाई यसरी प्रतिबन्ध लगाउने हो भने समग्र साहित्य विधामा नै प्रतिबन्ध लगाए सरह हुन्छ, जो प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अपनाएको हाम्रो जस्ता देश तथा मानव अधिकार सबल भएको समाजमा असम्भव प्रायः हुन्छ । साहित्य लेखन तथा प्रकाशन प्रसारणलाई प्रतिबन्ध लगाउने गरी नेपालको संविधान (२०७२) ले कहीँकतै व्यवस्या गरेको छैन । रिट निवेदकले माग गरेको उपर्युक्त आदेश संविधान प्रदत्त वा तथा वैयक्तिक स्वतन्त्रता, शोषण विरूद्धको हक, प्रकाशन तथा प्रसारणको हकसमेतको विरूद्ध भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी अलग फुर्सत पाउँ भन्ने विपक्षी “नथिया” उपन्यासको प्रकाशन बुकहिल पब्लिकेशनको अध्यक्ष भुपेन्द्र खड्काको लिखित जवाफ ।
विपक्षी “नथिया” उपन्यासको लेखिका सरस्वती प्रतीक्षा भन्ने सरस्वती लालचनको लिखित जवाफः-
नेपालको संविधानले लेखकहरूको मौलिक अधिकार पनि सुनिश्चित गरेको छ । एक लेखक भएको नाताले म देशका सबै धर्म, जाति र समुदायको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने दृढ मान्यता राख्दछु । तर प्रत्येक धर्म, जाति र समुदायका जनताहरूको वास्तविकता र सुख दु:खको कथा लेख्न र तिनलाई एउटा निश्चित गन्तव्य दिने प्रयास गर्नु मेरो लेखकीय धर्म हो । लेखकले सामाजिक यथार्थको चित्रण गर्ने सिलसिलामा कुनै धर्म, जाति, समुदायका केही चरित्रहरूको चित्रण गर्दा तिनका यथार्थ बोलीवचन टिप्दा सम्पूर्ण जातिको अपमान भयो भनी सम्झनु अज्ञानता हो । यदि यो अज्ञानता होइन भने निवेदकहरूको असहिष्णुता मात्र हो । नेपाल सहअस्तित्व र सहिष्णुताको महान् देश हो । यहाँ कुनै हिन्दू चरित्रले अपमानयुक्त भाषा बोल्यो भने वा निच जीवन बाँच्यो भने समस्त हिन्दूले अपमान महसुस गर्दैनन् । यही अन्य बौद्ध, मुसलमान र अन्य धर्म समुदायमा विद्यमान छ । कुनै नेवार वा गुरूङ चरित्रले कथा उपन्यासमा त्यस्तै जीवन बाँचे भने नेवार, गुरूङ समाजले असहिष्णु भइ अपमान महसुस गर्दैनन् । मेरो उपन्यास “नथिया” मा पनि यही सत्य विद्यमान छ । निवेदकहरूले उल्लेख गरेझैं उपन्यासमा वदेनी, रण्डी, वेश्या, जस्ता शब्द प्रयुक्त छन् । यी शब्द वादी समुदायलाई अपमानित गर्न प्रयोग गरिएको होइन, यथार्थ चित्रण गर्न प्रयोग गरिएको हो । यस्ता शब्दहरू अन्य जातिमा पनि प्रयोग हुन्छन् ।
निवेदकले ९५ प्रतिशत कथा सत्य हो भनी दाबी गर्नुभएको छ र यो उपन्यास वादी समुदायका केही महिलाहरू जो यौन शोषणमा प्रत्यक्ष पीडित थिए, उनीहरूलाई र उनीहरूको जीवन कथालाई आधार बनाई लेखिएको भनी मेरा कथन उल्लेख गरेका छन् । सत्य हो, किताबको भूमिकामा पनि मैले लेखेकी छु । यो उपन्यास एउटी वादी महिला र केही अन्य महिलाहरूको सत्य कथा हो । उनीहरूले मलाई जसरी कथा सुनाए, त्यो कथा मैले जस्ताको तस्तै पस्केकी हुँ । मसँग मुख्य पात्र र अन्य पात्रहरूसँग गरिएको कुराकानी अडियो रेकर्ड पनि छ । सो सम्मानित अदालतसमक्ष पेस गरेको छु । यहाँ नेर “वादी समुदायका केही महिला” भनिनुको अर्थ सबै वादी महिला होइनन् । त्यसैले वादी समुदायले मेरो औपन्यासिक चरित्रहरू माथि आपत्ति जनाउनु पर्ने कुनै कारण र आधार छैन । निवेदकहरूले उल्लेख गरेको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा ३ ले “प्रत्येक व्यक्तिलाई जीवनको स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकार हुनेछ” भन्ने कुराले यो पनि सिद्ध गर्छ कि जीवनको स्वतन्त्रता र सुरक्षाअन्तर्गत विश्वभरका लेखक, साहित्यकारका स्वतन्त्रता र सुरक्षा पनि पर्दछन् । त्यसैले लेखकीय स्वतन्त्रता उपयोग गरी लेखकले समाजको उपयोगिताको साथ कुनै व्यक्ति र जाति समुदायका केही व्यक्तिका चरित्रगत यथार्थ उनीहरूकै अनुमतिले बयान गर्दा त्यसलाई विभेदकारी आँखाले हेर्नु असहनशील र असहिष्णुता हो । मैले विभिन्न वादी बस्तीमा गई महिनौं लगाएर अनुसन्धान गरेर र वर्षौं लगाएर “नथिया” उपन्यास लेखेकी हुँ । यी सबै काम र मेहनत मैले वादी समुदायका यस्ता महिलाहरू शोषणमुक्त हुनुपर्छ भन्ने धारणाले प्रेरित भएर गरेकी थिएँ । कुनै पनि जाति र समुदायले झै वादी सुमदायका व्यक्तिहरूले आत्मसम्मानपूर्वक नागरिकको मौलिक हक अधिकार शोषण र विभेदमुक्त भई प्रयोग गर्ने र बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै दुईमत हुन सक्दैन । एक लेखकको हैसियतले म सधैं नागरिकको संवैधानिक अधिकारको पक्षमा उभिएकी छु । त्यसैले मेरो उपन्यास “नथिया” ले वादी समुदायको मौलिक हक र अधिकार तथा वादी महिलाहरूको आत्मसम्मानलाई उल्लङ्घन गर्ने कुनै अभिप्राय राखेको छैन ।
अतः विशुद्ध मनोगत आरोपहरू पेस गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतसमक्ष परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनी रिट निवेदन दिई अदालतको बहुमूल्य समय खेर फाल्ने म जस्तो वादी समुदाय, विशेष गरी वादी महिलाहरूको उत्थानको पक्षमा उभिने लेखकले जातिय विभेद, लैंगिक हिंसालगायत विपक्षीहरूको संविधान प्रदत्त हक अधिकारमा आघात हुने कुनै प्रकारको कार्य नगरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी “नथिया” उपन्यासको लेखिका सरस्वती प्रतिक्षा भन्ने सरस्वती लालचनको लिखित जवाफ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको लिखित जवाफः-
रिट निवेदनमा उल्लेख गर्नु भएबमोजिम यस आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको बेहोरासम्म ठीक भएपनि सो सम्बन्धमा यस आयोगबाट केही पनि कारबाही नभएको भनी लिनुभएको दाबी झुट्ठा हो । रिट निवेदकका तर्फबाट यस आयोगमा ध्यानाकर्षण पत्र प्राप्त हुनासाथ आयोगले सोही दिन नै सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरू सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, चलचित्र निर्माता तथा उपन्यासकारका नाउँमा लिखित पत्राचार गरी सो सम्बन्धमा जानकारी उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ । आयोगको लिखित पत्राचारपछि नै विपक्षीले ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गर्नुभएका विषयमा केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिले चलचित्रमा प्रयोग भएका (दाङ्ग, बदेनी, वेश्या, वादी प्रथा) जस्ता शब्दहरू हटाउन लगाई सो सम्बन्धमा केन्द्रीय जाँच समितिबाट मिति २०७५/४/२८ मा निर्णय गरेको जानकारी प्राप्त हुन आएको बेहोरा अनुरोध छ । “ऐलानी” का उपन्यासकारले पनि उपन्यासमार्फत वर्तमान परिवेश र पात्रको यथार्थ चित्रण गरी आफूहरूले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराई समाज सुधारको प्रयास गर्न खोजेको भनी आयोगलाई जानकारी गराएको बेहोरा पनि अनुरोध छ ।
आयोग सधैँ मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धनमा प्रतिबद्ध र कटिबद्ध रहेको बेहोरा सादर अनुरोध गर्दै मानव अधिकारको मूल्य र मान्यता, संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकारसम्बन्धी दस्तावेजहरू, नेपालको संविधान र अन्य प्रचलित कानूनबमोजिमको कार्य सबैबाट हुनु पर्ने र त्यसविपरीतका कार्यहरू कहीँकतै र कसैले पनि कुनै वाहना र चाहनामा भएमा त्यसबाट मानव अधिकारको उल्लङ्घन हुने हुँदा विपक्षीहरूको मानव अधिकार र मानवीय मर्यादाको सम्मान हुनु पर्नेमा आयोग स्पष्ट रहेको छ । साथै मानव अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धिहरू, नेपालको संविधान, मानव अधिकारसम्बन्धी प्रचलित कानूनहरू र सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेशबमोजिम समेत कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन, प्रसारण, प्रदर्शन वा सूचना प्रवाह गर्दा अनिवार्य रूपमा मानव अधिकार मैत्री शब्द, वाक्य र भाषाको प्रयोग गरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा २(च) ले गरेको परिभाषाबमोजिम व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादाको सम्मान हुनुपर्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट र दृढ रहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन आयोगको हकमा जारी हुनुपर्ने होइन, खारेज गरिपाउँ भन्ने मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलको लिखित जवाफ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफः-
नेपालको संविधानको धारा १८ ले समानता र धारा १६ ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको प्रत्याभूत गरेको छ । त्यसैगरी धारा २४ मा छुवाछुत विरूद्धको हकको व्यवस्था गरी सोही धाराको उपधारा (३) मा उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछुतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातिय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातिय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरी सोही धाराको उपधारा (५) मा उक्त कार्यलाई गम्भीर सामाजिक अपराधको रूपमा कानूनबमोजिम दण्डनीय हुने कुरा प्रस्ट गरेको छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्थालाई कामयाबी गराउने सम्बन्धमा विभिन्न कानूनहरूको तर्जुमा गरिएको अवस्था छ । त्यसैगरी संवत् २०७५ साल भदौ १ गते देखि कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १६६ मा जातिपातिको आधारमा छुवाछुत र अन्य भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न नहुने व्यवस्था गरी उक्त कार्य गरेमा दण्डनीय हुने कुरालाई स्पष्ट गरिएको छ । कुनै पनि समुदायको विरूद्धमा घृणाजन्य अभिव्यक्ति (Hate Speech) प्रकट गर्ने गरी विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न मिल्ने पनि हुँदैन । पुस्तक, चलचित्रलगायतका कुनै सामग्रीमा रहेको कुनै अन्तरवस्तु, प्रस्तुति वा अभिव्यक्तिवाट कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्शाउने, भेदभावलाई न्यायोचित ठहर्याउने वा घृणाजन्य विचारलाई प्रचार प्रसार गर्ने कुनै कार्य भएको देखिएमा त्यस्तो कार्य कानूनबमोजिम दण्डनीय हुनेमा कुनै विवाद छैन । नेपाल सरकार प्रचलित कानूनको बर्खिलाप हुने गरी कुनै पनि कार्य भएमा कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध छ । जहाँसम्म हालै प्रकाशनमा आएको भनिएका “नथिया” तथा “ऐलानी” उपन्यास र “पण्डित बाजेको लौरी” नामक नेपाली चलचित्रको विषय छ, सो सम्बन्धमा नियमन गर्ने सम्बन्धित निकायबाट प्रस्तुत हुने लिखित जवाफवाट प्रस्ट हुने नै हुँदा प्रस्तुत लिखित जवाफमा थप उल्लेख गरिरहनु परेन ।
अतः माथि उल्लिखित बुँदा प्रमाणको आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सम्मानित अदालतसमक्ष सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।
विपक्षी अधृत फिल्मस् प्रा.लि.को लिखित जवाफः-
कुनै पनि चलचित्र बनाउँदा सर्वप्रथम कथा छनौट गरिन्छ । काल्पनिक घटना र पात्रहरूको सिर्जना गरी जीवन जगत् र ऐतिहासिक कालखण्डका स्मृतिहरू कथाकारले मालामा उनेर कथालाई मूर्त रूप दिन्छ । त्यसै कारण चलचित्र बनाउँदा र प्रदर्शन गर्ने बेलामा पनि “चलचित्रमा प्रस्तुत भएका घटना र पात्रहरू काल्पनिक हुन् कसैको वास्तविक जीवनसँग मेल खाँदैनन्, मेल खाएको खण्डमा संयोग मात्र हुनेछ” भने उल्लेख गर्ने गरिन्छ । कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम कसैले चलचित्र बनाउनु परेमा सुरूमा कथा स्वीकृति, निर्माण इजाजत स्वीकृति र अन्तमा प्रदर्शन स्वीकृति राज्यका निकायबाटै लिनु पर्दछ । चलचित्र निर्माण इजाजतपत्र प्राप्त गरी चलचित्र विकास बोर्डबाट प्राप्त हुने निर्देशनहरू पालना गर्दै यस कम्पनीले “पण्डित बाजेको लौरी” चलचित्र तयार गरी केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिबाट जाँच गराई प्रदर्शनको लागि स्वीकृति प्राप्त गरेको छ ।
चलचित्रमा वादी समुदायलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने, होच्याउने गरी कथावस्तु बनाइएको
छैन । सम्पूर्ण कथा सदनियतले ऐतिहासिक कालखण्डलाई स्मरणमा लिई सम्मानपूर्वक निर्माण गरिएको छ । सोहीअनुसार चलचित्रलाई नियमन गर्ने निकाय केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिबाट जाँच भई स्वीकृति प्राप्त भई आएको छ । राज्यको एउटा जिम्मेवार निकायले कथावस्तु स्वीकृत गरी चलचित्र निर्माण इजाजत पत्र दिएर करोडौं खर्च गरी चलचित्र निर्माण गर्न दिने र निर्मित चलचित्रलाई प्रदर्शनमा जानबाट रोक्न लगाउने कार्य गरी नागरिकको धनको आघात गर्न मिल्दैन । नेपालमा चलचित्र विकास संरक्षण, प्रवर्द्धन गर्न भनी स्थापना भएका निकायहरू चलचित्र विकास बोर्ड, चलचित्र जाँच समितिहरूले चलचित्र लगानीकर्ताहरूको लगानीको सुनिश्चितता गराउने दायित्व प्रति उदासीन हुँदा हामीहरू वषौंदेखि अन्यायमा पर्दै आएका छौं । यसरी लगानीको सुनिश्चितता हुनुपर्ने र हामीले निर्माण गरेको चलचित्र “पण्डित बाजेको लौरी” स्वतन्त्ररूपमा प्रदर्शन हुन नदिई पुर्याएको क्षति रकम भरी भराई पाउन उजुर गर्ने हाम्रो हक सुरक्षित नै छ ।
प्रस्तुत “पण्डित बाजेको लौरी” चलचित्र एक बौद्धिक सम्पत्ति भएको र यसको आर्जन, कारोबार, व्यवसाय, भोगलगायतका कार्य प्रचलित नेपाल कानून, चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन, २०२६, चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) नियमावली, २०५७ र प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ अन्तर्गत हुँदै आएको छ । प्रस्तुत चलचित्र कानूनको पूर्ण परिपालनबाट निर्माण भई आएको, चलचित्रमा वादी समुदायलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने, व्यङ्ग गर्ने, होच्याउने गरी कथावस्तुको निर्माण नगरेको, वादी समुदाय प्रति चलचित्र र यसका निर्माण समूहको पनि उत्तिकै सम्मान रहेको, राज्यको निकायबाट कानूनबमोजिमको प्रदर्शन स्वीकृति भएकाले यसको नेपालभित्रको प्रदर्शन, बिक्री वितरण, देशबाहिर हुने प्रदर्शन, निकासी, पैठारी, पुनरूत्पादन, प्रस्तुति, प्रसारणलगायतका व्यावसायिक कार्यहरू प्रचलित कानूनबमोजिम नै हुने हुँदा विपक्षीहरूको झुठ्ठा, निराधार र कपोलकल्पित रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने अधृत फिल्मस् प्रा.लि. का सञ्चालक थमनकुमार भण्डारीको लिखित जवाफ ।
अधृत फिल्मस् प्रा.लि.को सेयरधनी सदस्य दिपक वलीको लिखित जवाफ
कुनै पनि चलचित्र बनाउँदा कथा छनोट गरिन्छ । काल्पनिक घटना र पात्रहरूको कुनै पनि चलचित्र बनाउँदा सर्वप्रथम सिर्जना गरी जीवन जगत् र ऐतिहासिक कालखण्डका स्मृतिहरूलाई कथाकारले कडीमा उन्दै कथालाई मूर्त रूप दिन्छन् । त्यसै कारण चलचित्र बनाउँदा प्रसारण गर्ने बेलामा पनि “चलचित्रमा प्रस्तुत भएका घटना र पात्रहरू काल्पनिक हुन्, कसैको वास्तविक जीवनसँग मेल खाँदैनन्, मेल खाएको खण्डमा संयोग मात्र हुनेछ” भनी उल्लेख गर्ने गरिन्छ। कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम कसैले चलचित्र बनाउनु परेमा सुरूमा कथा स्वीकृति, निर्माण इजाजत स्वीकृति र अन्तमा प्रदर्शन स्वीकृति राज्यका निकायबाटै लिनुपर्दछ । चलचित्र निर्माण इजाजतपत्र प्राप्त गरी चलचित्र विकास बोर्डबाट प्राप्त हुने निर्देशनहरू पालना गर्दै यस कम्पनीले “पण्डित बाजेको लौरी” चलचित्र तयार गरी केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिबाट जाँच गराई प्रदर्शनको लागि स्वीकृति प्राप्त गरेको छ ।
वादी समुदाय नेपालको सीमान्त, समुदायमा पर्ने एक हो । यसको आफ्नै विशिष्ट इतिहास छ । चलचित्रमा वादी समुदायलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने, होच्याउने गरी कथावस्तु बनाइएको छैन । सम्पूर्ण कथा सदनियतले ऐतिहासिक तथ्यलाई स्मरणमा लिई सम्मानपूर्वक निर्माण गरिएको छ । सोहीअनुसार चलचित्रलाई नियमन गर्ने केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिबाट जाँच भई स्वीकृति प्राप्त भई आएको छ ।
अतः प्रस्तुत “पण्डित बाजेको लौरी” चलचित्र एक बौद्धिक सम्पति भएको र यसको आर्जन, कारोबार, व्यवसाय, भोगलगायतका कार्य प्रचलित नेपाल कानूनहरू चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन, २०२६, चलचित्र, (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) नियमावली, २०५७ र प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ अन्तर्गत हुँदै आएको छ । प्रस्तुत चलचित्र कानूनको पूर्ण परिपालनबाट निर्माण भई आएको, चलचित्रमा वादी समुदायलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने, व्यङ्ग गर्ने, होच्याउने गरी कथावस्तु निर्माण नगरेको, वादी समुदाय प्रति चलचित्र र यसका निर्माण समूहको उत्तिकै सम्मान रहेको, राज्यको निकायबाट कानूनबमोजिमको प्रदर्शन स्वीकृति भएकाले यसको नेपालभित्रको प्रदर्शन, बिक्री वितरण, देश बाहिर हुने प्रदर्शन, निकासी पैठारी, पुनरूत्पादन, प्रस्तुति प्रसारणलगायतका व्यावसायिक कार्यहरू प्रचलित कानूनबमोजिम नै हुने हुँदा झुठ्ठा, निराधार र कपोलकल्पित रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने अधृत फिल्मस् प्रा.लि. का सेयर सदस्य दीपक वलीको लिखित जवाफ ।
२) महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको लिखित जवाफः-
नेपालको संविधानको धारा १८ ले समानता र धारा १६ ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको प्रत्याभूत गरेको छ । त्यसैगरी धारा २४ मा छुवाछुत विरूद्धको हकको व्यवस्था गरी सोही धाराको उपधारा (३) मा उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछूतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातिय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातिय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरी सोही धाराको उपधारा (५) मा उक्त कार्यलाई गम्भीर सामाजिक अपराधको रूपमा कानूनबमोजिम दण्डनीय हुने कुरा प्रस्ट गरेको छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्थालाई कामयावी गराउने सम्बन्धमा विभिन्न कानूनहरूको तर्जुमा गरिएको अवस्था छ । त्यसैगरी संवत् २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १६६ मा जातिपातिको आधारमा छुवाछुत र अन्य भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न नहुने व्यवस्था गरी उक्त कार्य गरेमा दण्डनीय हुने कुरालाई स्पष्ट गरिएको छ । नेपाल सरकार प्रचलित कानूनको बर्खिलाप हुने गरी कुनै पनि कार्य भएमा कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध छ । जहाँसम्म हालै प्रकाशनमा आएको भनिएका “नथिया" तथा "ऐलानी" उपन्यास र “पण्डित बाजेको लौरी” नामक नेपाली चलचित्रको विषय छ सो सम्बन्धमा नियमन गर्ने सम्बन्धित निकायबाट प्रस्तुत हुने लिखित जवाफबाट प्रस्ट हुने नै हुँदा प्रस्तुत लिखित जवाफमा थप उल्लेख गरिरहनु परेन ।
अतः माथि उल्लिखित तथ्य प्रमाणको आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
अन्य विपक्षीहरू राष्ट्रिय दलित आयोग, केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति, सांग्रीला पब्लिकेशन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको तर्फबाट म्याद भित्र लिखित जवाफ परेको मिसिलबाट नदेखिएको ।
३) निवेदकको तर्फबाट प्रस्तुत भएको लिखित बहसनोटको सारसंक्षेप
रिट निवेदनमा उल्लेख गरेबमोजिम “नथिया” तथा “ऐलानी” नामक उपन्यास र “पण्डित बाजेको लौरी” नामक चलचित्रमा प्रयोग भएको शब्द र पात्रको भूमिकाले वादी महिलाको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनेलगायतको मौलिक हकमा आघात पारेको कुरा देहायका आधारमा प्रमाणित हुन्छः-
उपन्यासको शीर्षक नै गलत रूपमा प्रयोग भएका छन् । “नथिया” मा प्रयोग भएका शब्दहरू बदिनीले - पृष्ठ ३७, माल नयाँ चाहिन्छ पृ. ७०, बदिनीको ......बाउ हुन्छ ? पृ.१५३, वेश्याहरू पृ. १८१, रन्डी .....हो पृष्ठ २२७, आज सम्म ....... थियो पृ. २२८ तथा बदेनी पातर, रण्डी, वेश्या, रखेल जस्ता शब्दहरू अन्य पृष्ठमा उल्लेख भएका छन् जुन शब्द आपत्तिजनक छन् । “ऐलानी” उपन्यासमा प्रयोग भएका वादी बारे पढेको .... धन्दा गर्छे होली (पृ.९) आइमाइले पूरा ....., फाल्न्या (पृ. १५०), मेरो शरीर ...... छन् (पृ.१९७) आदि जस्ता शब्द आपत्तिजनक छन् ।
“पण्डित बाजेको लौरी” नामक चलचित्रमा कान्छा वादीको भूमिकामा रहेका पात्रले आफ्नै श्रीमतीलाई यौन पेसामा लगाउने, ग्राहक आफैँले खोज्ने र त्यसको कमाइबाट जीविकोपार्जन गर्ने गरिएको देखाइएको छ जुन आपत्तिजनक छ ।
वादी समुदायको आत्म सम्मानमा ठेस पुग्ने कुनै पनि शब्दहरू जस्तै भाड, वदेनी, पातर, वेश्या, रखेल आदि शब्दको प्रयोगमा रोक लगाउने साथै नेपाल सरकारले वादी समुदायमा रहेको यौन शोषणलाई २०६५ साल पौष २३ गतेका दिन अन्त्य भएको घोषणा गरेको छ । शब्द प्रयोगमा लैङ्गिक संवेदनशीलता हुनुपर्ने मानव अधिकारको प्रमुख मापदण्ड हो तर ती शब्दहरू संविधानले संरक्षित गरेको व्यक्तिगत गोपनीयताको हक विपरीत हुनुका साथै आपत्तिजनक र वादी समुदायमाथि लाञ्छित हुने अवस्थाको सृजना गर्ने खालको भई सो समुदायका सन्तानसमेत लाञ्छनाबाट पीडित हुने देखिन्छ । अतः वादी महिला तथा समग्र वादी समुदायको मौलिक अधिकार, मानव अधिकार तथा आत्मसम्मानको सुनिश्चितता गरी राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्छ भन्नेसमेत बेहोराको वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली तथा अधिवक्ताहरू श्री शशी बस्नेत, श्री शर्मिला श्रेष्ठ, श्री मोहन साशंकर र श्री विष्णुप्रसाद पोखरेलको मिति २०७५।१०।२९ को लिखित बहस नोट ।
४) विपक्षी बुकलिह पब्लिकेशन र “नथिया” उपन्यासका लेखिका सरस्वती प्रतिक्षाको तर्फबाट पेस भएको लिखित बहस नोटको सारसंक्षेपः-
वादी जातिका महिलालाई कुनै समयमा राज्यव्यवस्थाले नै यौन पेसामा सहभागी हुन बाध्य बनाएको यथार्थ वास्तविकता कसैबाट लुक्न सकेको छैन । त्यो स्वेच्छिक नभई संरचनागत बाध्यता
थियो । “नथिया” उपन्यासले त्यो संरचनागत बाध्यताको व्याख्या गरेको छ । उपन्यासमा नेपाली समाजमा अतितमा कसरी वादी महिलाहरू यौनजन्य र अन्य शोषणमा परेका थिए भन्ने विषयको उजागर गरिएको छ । “नथिया” माथि लगाइएको आरोपको सन्दर्भमा “नथिया” कुन समयको कथा हो भनेर समय पनि ख्याल नगर्नु भएको प्रतित हुन्छ । लेखकले उक्त किताबको भूमिकामै, “नथिया ३० को दशकबाट सुरू भएर ४० को दशकमा आएर सकिएको कथा हो । जुन वस्तीको कथा छ अहिले उनीहरू स्थानान्तरण भएर अन्तै गइसकेका छन् र उनीहरू मध्ये कोही पनि देहव्यापारमा संलग्न छैनन् ।” नथियाको मूल कथ्य २०४५ सालभन्दा पहिलाको वादी समाजले भोगेको पीडाको चित्रण हो। निकट विगतमै पनि कसरी वादी समुदायलाई राज्यले वञ्चितीमा पारेको थियो भन्ने यो पुस्तकले उजागर गर्छ । के यसरी इतिहासको विभेद उजागर गर्नु गलत हो ? यदि यसलाई गलत मान्ने हो भने संसारका सारा साहित्य प्रतिबन्ध हुनुपर्ने हुन्छ । एक वर्षअगाडि सुरू भएको ह्यासट्याग मि टु आन्दोलनले सबै महिलालाई आफूले भोगेको यौन व्यवहारको कथा सुनाउन उत्प्रेरित गर्छ । के त्यो आन्दोलन पनि प्रतिबन्धमा पर्नुपर्ने हो ?
समाजमा विद्यमान विभेदको उजागर गर्नु अन्याय होइन अन्यायको विरोध गर्नु हो । कुनै पनि विभेदको विरोध विभेदको उजागरबाट सुरू
हुन्छ । त्यसैले नथिया विभेदकारी होइन विभेदविरोधी आन्दोलनको आवाज हो । नथियाको पेज नं. १७८ देखि १८४ को अध्याय त्यसको उदाहरण हो । उक्त अध्यायमा माथिल्लो जातका मान्छेहरूले तल्लो जातका भनेर वादी महिलाहरूलाई कुवा छुन दिँदैनन् । पानी भर्न दिँदैनन् । माथिल्लो जातकाहरूले दया गरेर पानी भरिदिएपछि मात्र उनीहरूले घरमा पानी लिएर जान सक्छन् । माथिल्लो जातकाहरूले गरेको छुवाछुत र अन्यायले एकदिन वादी महिलाहरू विष्फोटित हुन्छन् र विद्रोहमा उत्रन्छन् । उक्त सिंगो अध्याय नै छुवाछुत र थिचोमिचो विरूद्धमा लेखिएको अध्याय
हो । यसरी किताबको मूल स्वर तथा मर्मलाई नै बङ्ग्याएर जातिय विभेद गर्यो भन्नु न्यायिक कुरा कदापि हुन सक्दैन ।
रिट निवेदकले उठान गर्नु भएको विषयवस्तु नि:सन्देह पनि संवेदनशील रहेकोमा विवाद छैन तर रिट निवेदकले गोलमटोल रूपमा विभिन्न विधाका विषयवस्तुलाई एकै रूपमा हेर्नु भएको प्रतित हुन्छ । रिट निवेदनमा “नथिया” र “ऐलानी” उपन्यास तथा “पण्डित बाजेको लौरी” लाई समान दृष्टिबाट हेर्दा न्याय नपर्न सक्ने खतरासमेत रहन्छ । एक लेखकले प्रयोग गरेको शब्द तथा प्रक्रियाहरू अर्को लेखकको शब्द तथा प्रक्रियाहरूसँग सङ्गती नमिल्ने, कथाको परिवेशअनुसार सोमा प्रयुक्त शब्द सोहीअनुसार चयन हुने हुँदा प्रस्तुत निवेदनमा सबैलाई समान दृष्टिबाट हेर्नु उपयुक्त अवश्य पनि होइन । विषयवस्तु अलग भई सोमा को कसले के कति विभेदयुक्त कार्य गरेको हो छुट्टाछुट्टै हेरिनु पर्ने र “ऐलानी” मा प्रयोग भएको प्रक्रिया तथा शब्दको भागिदार “नथिया” हुन नसक्ने हुँदा समान दृष्टिकोण राख्नु उपयुक्त नभई गोलमटोल रूपमा आएको निवेदन आफैँमा भ्रमयुक्त छ ।
रिट निवेदन खारेज भागी रहेको हुँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने संवैधानिक तथा कानूनी आधारहरू:
१) नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ (२)(क) र (च), १८,१९ र २५
२) छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा २(ण), (त), दफा १४, १५, १९ ३२ र ४० समेत ।
क) धारा १७(२)(क) नेपालको संविधान (२०७२) को धारा १७(२)(क) मा व्यक्तिको विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरिएको छ। धारा १७(१) मा कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रतावाट वञ्चित गरिने छैन भनी उल्लेख भएको छ । यसैको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनता वा संघीय इकाइ वा विभिन्न जातजाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने, जातिय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरूत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न दुरूत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन । उक्त व्यवस्था भएबाट संविधानले व्यक्तिको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई उच्च महत्त्वका साथ ग्रहण गरेको छ । व्यक्तिको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कानून बनाएर मात्र मुनासिब प्रतिबन्ध मात्र लगाउन सक्ने विषयमा दुईमत हुन सक्दैन तर कानून नै नबनाई हचुवाको भरमा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कुन्ठित गर्न नसकिने प्रावधानसमेत सोही धारामा भएको देखिन्छ । यसको अर्थ कानूनको अधिनमा रही विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई मुनासिब प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने व्यवस्था उक्त धाराले गरेको हो । विपक्षीले आफ्नो रिट निवेदनमा कुन कानूनको कुन दफाविपरीत कार्य भई रिट निवेदन लिई अदालत आउनु पर्यो भन्ने कुरा नै खुलाउन सक्नु भएको
छैन । यसैगरी धारा १७(२)(च) मा नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा रोजगार गर्न र उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रताको प्रत्याभुत गरेको छ । कानून बनाएर उक्त स्वतन्त्रतालाई रोक लगाउने वा सरकार आफैँले सञ्चालन गर्ने वा सर्त तोक्ने कार्य हुन सक्ने व्यवस्था प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले गरेको छ । “नथिया” नामक उपन्यासका लेखक तथा प्रकाशकले उक्त कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल कुनै पनि कार्य नगरेको कुरा उपन्यासको सन्दर्भबाट प्रस्ट भइरहेको छ । यसरी लेखकको लेखकीय अधिकार तथा प्रकाशकको प्रकाशनको अधिकार माथि सम्मानित अदालत चनाखो भई न्याय निरूपण गर्नुपर्ने टड्कारो रूपमा देखिएको र रिट निवेदकको लेखक तथा प्रकाशकले कुनै मौलिक हकको हनन् नगरेको बरू उल्टै एउटी महिलाले समाजमा बेहोर्नु परेको संघर्षगाथा र उक्त संघर्षबाट कसरी उन्मुक्ति पाइन् भन्ने विषय समेटिएको विषयवस्तुलाई अन्यथा अर्थ गरी रिट निवेदन दायर भएको छ ।
अदालतले यस्ता खालका कृतिलाई बन्देज लगाउँदै जाँदा यसबाट साहित्यमा पर्न सक्ने असरसमेतलाई ध्यानमा राखी निर्णय दिनु पर्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ । एउटा लेखकको महिनौंको अनुसन्धान, वर्षौंको मेहनत र श्रममाथि हस्तक्षेप नहुने अवस्थासमेतलाई मध्यनजरमा राखी निर्णय दिनु पर्ने अवस्था रहेको छ । विगतमा कृष्णलाल अधिकारीको मकैको खेतीलाई प्रतिबन्ध लगाएर लेखकलाई कारबाही गर्नुलाई आज आएर जसरी एक कलंकको रूपमा हेरिन्छ । सोही नियती नहोस् भन्नेसमेत ध्यान दिनु आवश्यक छ । यसर्थ माथि प्रस्तुत गरिएको तथ्यगत आधार तथा कारणहरू, संविधान प्रदत्त मौलिकहरू तथा कानूनी व्यवस्थाअनुसार “नथिया” उपन्यास एउटा नितान्त साहित्यिक यर्थाथवादी (Realistic) कृति भएको, यसले विगतका कथावस्तुलाई उजागर गरेको, तत्कालीन अवस्थामा रहेका विभेद, वादी महिलाहरूको अवस्था, सामाजिक परिवेशलगायतका विषयवस्तुहरू समिटिएको र कथाले एउटी संर्घषशील महिलाले कस्ता दुःख कष्ट सहेर कसरी आफ्नो सन्तानलाई सो दलदलबाट निकालिन् भन्ने विषयवस्तुलाई औपन्यासिक तरिकाबाट प्रस्तुत गरेको, यसमा भएका शब्दहरू परिस्थतिवश कथाको मागअनुसार प्रयोग भएको, त्यस्ता शब्दहरू अन्य जातजाति सम्प्रदायबीच पनि प्रचलनमा रहेको, उपन्यासमा प्रयोग भएका केही शब्दहरू अन्य कृतिबाट साभार गरिएको अवस्थासमेतबाट “नथिया” को लेखक तथा प्रकाशकले निवेदकहरूको संवैधानिक तथा कानूनी हकको उलङ्घन गर्ने कार्य नगरेको हुँदा माथि उल्लिखित तथ्य, कानून तथा संविधानसमेतको आधारमा रिट निवेदन लाग्न नसक्ने हुँदा खारेज भागी रहेको छ भन्नेसमेत बेहोराको “नथिया” का लेखिका तथा प्रकाशकको तर्फबाट विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बसन्तराम भण्डारी, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री श्यामबहादुर पाण्डे र श्री प्रेमसिंह धामीको मिति २०७५।१०।२९ मा पेस भएको लिखित बहस नोट ।
५) “पण्डित बाजेको लौरी” चलचित्र सञ्चालक थमनकुमार भण्डारी तथा निर्देशक दिपक वलीको तर्फबाट प्रस्तुत बहस नोटः-
चलचित्र निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण सम्बन्धमा लागू भएका सम्पूर्ण ऐन कानून, नियम नियमावलीहरूको अक्षरशः पालना गरी “पण्डित बाजेको लौरी” चलचित्र निर्माण गरी, आधिकारिक निकायबाट नेपालभर प्रदर्शन गर्ने स्वीकृति प्राप्त गरी अधृत फिल्मस् प्रा.लि.ले उक्त चलचित्र प्रदर्शनका लागि मिति २०७५।०४।०४ बाट पहिलो चरणमा काठमाडौंभित्र र बाहिरका केही पर्दाहरूमा फिल्म प्रदर्शन गर्न थालेको थियो । विपक्षीहरूको द्वेषपूर्ण प्रचारबाजी र रोकावटका कारण थप चलचित्र घरहरूमा प्रदर्शनका लागि जान नपाई प्रदर्शनमा आएका चलचित्र घरहरूबाट समेत मिति २०७५।०४।०७ का दिनदेखि पर्दाबाट उतार्न थालियो । चलचित्र निर्माणको कुल लागत रू.१,१५,००,०००।- भएको र मिति २०७५।०४।०४ बाट मिति २०७५।०४।०७ सम्म उपत्यकाभित्रका ४० वटा र उपत्यका बाहिरका १९ वटा गरी जम्मा ५९ वटा चलचित्र घरबाट जम्मा रू. ७,५७,२०७ रकम उठेको छ । रिट निवेदकहरूको उक्त कार्यको असरबाट चलचित्र प्रदर्शन हुन नपाई ऋण सापट लिई चलचित्र निर्माण गरेका मेरो पक्षहरू थमनकुमार भण्डारी तथा निर्देशक दिपक वली आफ्नो लगानीसमेत उठाउनबाट वञ्चित भई ठुलो धनराशीको क्षति बेहोर्नु पर्ने अवस्था छ ।
रिट निवेदकहरूले चलचित्रको कथावस्तु तथा पात्रहरूको भूमिकालाई अवाञ्छित, इतिहास अमिल्दो भनी जिकिर लिएको सम्बन्धमा हेर्दा चलचित्रहरू विभिन्न किसिमका हुन्छन् र चलचित्र निर्माण गर्नुको फरक फरक उद्देश्य हुनुका साथै दर्शकहरू पनि फरक हुन्छन् । सत्य घटनामा आधारित चलचित्र, काल्पनिक चलचित्र (fictional movie), वृत्तचित्र (Doc-umentary) लगायत विभिन्न विधाका चलचित्र हुन्छन् । “पण्डित बाजेको लौरी” चलचित्र सत्य घटनालाई देखाउने भनी निर्माण गरेको नभई समाजमा सन्देश प्रवाह गर्ने र दर्शकलाई मनोरञ्जन दिने उद्देश्यले कथावस्तु तयार गरी निर्माण गरिएको चलचित्र हो । यसमा काल्पनिक कथा र पात्रहरूको संयोजन गरिएको छ, त्यसैकारण चलचित्र प्रदर्शन गर्नुपूर्व नै “चलचित्रमा प्रयोग भएका घटना र पात्रहरू काल्पनिक हुन् कसैको जीवनसँग मेल खाएमा संयोग मात्र हुनेछ” भनी प्रदर्शनको क्रममा उल्लेख गरिन्छ । जुन यस चलचित्रमा समेत लागू भएको छ । चलचित्रलाई व्यक्ति विशेष वा समुदाय लक्षित गरी निर्माण गरिएको, इतिहासलाई गलत ढङ्गबाट प्रस्तुत गरिएको भन्नु अनुचित छ ।
वादी समुदाय नेपालको सीमान्तकृत समुदायमा पर्ने एक हो । यसको आफ्नै विशिष्ट इतिहास छ । चलचित्रमा वादी समुदायलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने व्यङ्ग गर्ने, होच्याउने गरी कथावस्तु बनाइएको छैन । सम्पूर्ण कथा सदनियतले ऐतिहासिक कालखण्डलाई स्मरणमा लिई सम्मानपूर्वक निर्माण गरिएको र सोहीअनुसार चलचित्रलाई नियमन गर्ने निकाय केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिबाट स्वीकृति प्राप्त भई आएको छ ।
राज्यको एउटा जिम्मेवार निकायले एकपटक विषय, कथावस्तु स्वीकृत गरी चलचित्र निर्माण इजाजत पत्र दिएर करोडौं खर्च गरी चलचित्र निर्माण गर्न दिने र निर्मित चलचित्रलाई प्रदर्शनमा जानबाट रोक्न लगाउने कार्य गरी नागरिकको धनको क्षति गर्न सक्दैन । ऋण सापटी लिई लगानी जुटाई करोडौं रूपियाँ खर्च गरेर निर्माण गरिएको चलचित्र विपक्षीहरूको सुनियोजित विरोध र नेपालमा चलचित्र जगतको विकास, संरक्षण, प्रवर्द्धन गर्न भनी स्थापना भएका निकायहरू चलचित्र विकास बोर्ड, चलचित्र जाँच समिति चलचित्र लगानीकर्ताहरूको लगानीको सुनिश्चितता गराउने दायित्व प्रति उदासिन हुँदा चलचित्र क्षेत्र करोडौंको क्षति बेहोर्न बाध्य छ । “पण्डित बाजेको लौरी” चलचित्र पनि करोडौं क्षति बेहोरेको चलचित्रमध्ये एक हो ।
अतः “पण्डित बाजेको लौरी” चलचित्रको आर्जन, कारोबार, व्यवसाय, भोगलगायतका कार्य प्रचलित नेपाल कानूनहरू चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन, २०२६, चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) नियमावली, २०५७ र प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ अन्तर्गत कानूनको पूर्ण परिपालनाबाट निर्माण भई आएको, चलचित्रमा वादी समुदायलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने, व्यङ्ग गर्ने, होच्याउने गरी कथावस्तुको निर्माण नगरिएको, वादी समुदायप्रति चलचित्र र यसका निर्माण समुहको पनि उत्तिकै सम्मान रहेको, राज्यको निकायबाट कानूनबमोजिमको प्रदर्शन स्वीकृति पाएकाले यसको नेपालभित्रको प्रदर्शन, बिक्री वितरण, देश बाहिर हुने प्रदर्शन, निकासी, पैठारी, पुनरूत्पादन, प्रसारणलगायतका व्यावसायिक कार्यहरू प्रचलित कानूनबमोजिम नै हुने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने “पण्डित बाजेको लौरी” नामक चलचित्रका सञ्चालक तथा निर्देशकको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता श्री सुजन पाण्डेको मिति २०७५।१०।२९ को लिखित बहस नोट ।
यस अदालतको आदेश
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता डा. श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरू श्री शशी बस्नेत, श्री मोहन साशंकर, श्री सानुलक्ष्मी गसी र श्री शर्मीला श्रेष्ठले सरस्वती प्रतिक्षाद्वारा लिखित र २०७४ माघमा Book Hill Publication बाट प्रकाशित “नथिया” नामक उपन्यास र विवेक ओझाद्वारा लिखित तथा २०७४ मंसिरमा Sangria-La Books बाट प्रकाशित “ऐलानी” नामक उपन्यासले नेपालको पश्चिमी भूभागमा बसोबास गर्ने वादी जातिका महिला तथा वादी समुदायलाई लाञ्छनायुक्त शब्दहरू प्रयोग गरी मानिसको सम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने संवैधानिक हकको हनन गरेको छ । त्यसैगरी अधृत फिल्मस् प्रा.लि. बाट निर्मित तथा दिपक वलीबाट निर्देशित “पण्डित बाजेको लौरी” नामक चलचित्रले समेत कुनै व्यक्ति यौन पेसामा लागेको थियो वा छ भन्ने आधारमा समस्त वादी समुदायलाई नै लाञ्छित र अपमानजनक देखाउने शैलीमा निर्माण र प्रसारण गरेको हुँदा यस्ता क्रियाकलापलाई बन्देज र आगामी दिनमा प्रकाशन र प्रसारण गर्दा मानव अधिकारको उचित सम्मान र संरक्षण हुने गरी कार्य गर्न गराउन भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशलगायत जो चहिने आज्ञा आदेश जारी हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिप्रसाद रेग्मी “नथिया” उपन्यासका लेखिका तथा उपन्यासका प्रकाशन बुक हिल पब्लिकेशनका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बसन्तराम भण्डारी र विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री श्यामबहादुर पाण्डे तथा श्री प्रेमसिंह धामी तथा विपक्षी “पण्डित बाजेको लौरी” नामक चलचित्रका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री सुवास आचार्यले नेपाल सरकारसँग भएको वादी समुदायको सम्झौता आफैँमा कानून सरह हुँदैन । उल्लिखित उपन्यासले र चलचित्रले वादी समुदायको विगतको यर्थाथतालाई उजागर गरी समाजमा भएका विकृतिलाई हटाउनुपर्छ भन्ने सन्देश दिन खोजेको छ । साहित्य लेखन र कला तथा चलचित्र निर्माण गर्दा केही रोचक शब्द र प्रस्तुति हुनु आवश्यक र अनिवार्य नै रहन्छ । पात्रले बोलेका शब्द जस्ताको तस्तै उतार्ने काम भएको र चलचित्रको केही शब्दहरू नेपाल सरकारको नीतिअनुरूप सम्बन्धित निकायको निर्देशनमा हटाई सकिएको पनि छ । तसर्थ निवेदनले माग गरे जस्तो वादी समुदायको मानव अधिकार, सम्मानजनक बाँच्न पाउने हकलगायतको कुनै पनि कुरामा आँच आउने कार्य नभए नगरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
निर्णय गर्नु पर्ने प्रश्नहरूः
६) अब यसमा देहायका प्रश्नहरूमा केन्द्रित रही निर्णय दिनुपर्ने देखियोः
क. नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी हकहरू निरपेक्ष हक हुन् वा यी हकहरूको उपभोग गर्ने कुराको कुनै सीमासमेत निर्धारित छन ?
ख. निवेदनमा उल्लेख भएको “नथिया” तथा “ऐलानी” नामक उपन्यास र “पण्डित बाजेको लौरी” नामक चलचित्रको प्रकाशन र प्रसारण कार्य कानूनप्रतिकूल भएको छ वा छैन ?
ग. निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो वा होइन ?
निर्णयादेशः
२. नेपालको संविधानको धारा १६ (१) मा “प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक (Right to dignified life) आधारभूत मानव अधिकारको विषय पनि हो । यो हकलाई अहरणीय र अविभाज्य हक मानिन्छ । कुनै पनि बहाना वा आवरणमा यो हकमा बन्देज लगाउनु वा अपहरण गरिनु हुँदैन । प्रत्येक व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई संरक्षण गर्नु राज्यको महत्त्वपूर्ण कर्तव्य हुन्छ । नेपालको संविधानमा रहेको प्रावधानका अतिरिक्त नेपालले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने कुरामा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जनाएको प्रतिबद्धताका दृष्टिले पनि सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको संरक्षणप्रति राज्यको विशेष संवेदनशीलता र क्रियाशीलता वाञ्छनीय छ । त्यसैले प्रस्तुत विवादका सन्दर्भमा उल्लेख गरिएका वादी समुदायलगायतका मानिसहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको संरक्षण हुनु नै पर्दछ । यस कुरामा कुनै विमति जनाउने वा थप लामो चर्चा-परिचर्चा गरिरहनु पर्ने आवश्यकता देखिँदैन ।
३. प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा “मानिसको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक”, “विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता” तथा “प्रेस स्वतन्त्रता” सम्बन्धी त्रिकोणीय हकको विषय जोडिएको पाइयो । यी सबै हकहरूको सामाञ्जस्यपूर्ण तवरबाट प्रयोग गरिएमा नै यसको सार्थकता मुखरित हुन सक्दछ । उल्लिखित हकहरू सबै नै आ-आफ्नो ठाँउमा महत्त्वपूर्ण छन् । एउटा कुनै हकको तुलनामा अर्को हकलाई कमजोर वा कम महत्त्वको रूपमा हेरिनु वा बुझिनु हुँदैन । तर हकहरूका सम्बन्धमा दृष्टिकोण निर्माण गर्दा भने संविधानद्वारा निर्धारित सीमा, दायरा वा परिधिप्रति समुचित हेक्का राख्नु पर्ने हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा १७ (१) मा “कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उल्लिखित “कानूनबमोजिम बाहेक” भन्ने वाक्यांशको तात्पर्य कानून बनाएर वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउन सकिन्छ भन्ने
देखिन्छ । तर यसरी बन्देज लगाउने कानून भने न्यायोचित, स्वच्छ र तर्कपूर्ण (Just, Fair and Reasonable) हुनुपर्दछ भन्ने संवैधानिक विधिशास्त्रको मान्यता रही आएको छ । अर्को शब्दमा भन्दा वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा सीमा-बन्देज निर्धारण गर्दा भने कानूनको सारवान उचित प्रक्रिया (Substantive Due Process) सम्बन्धी मान्यतालाई आत्मसात् गरेको हुनुपर्दछ भन्ने मानिन्छ । स्वेच्छाचारी वा यस्तै प्रकृतिको कानूनबाट मात्र संविधानको धारा १७(१) मा प्रयुक्त “कानून” को प्रयोजन पूरा हुँदैन ।
४. नेपालको संविधानको धारा १७(१) मा उल्लेख भएको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकलाई थप परिभाषित गर्दै धारा १७(२) मा “प्रत्येक नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रता हुनेछ” भनी देहाय (क) मा “विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता” सम्बन्धी व्यवस्था समावेश गरिएको देखिन्छ । तर यो धारा १७(२) को स्वतन्त्रतासम्बन्धी हक भने निरपेक्ष रूपको हक भन्ने देखिँदैन । उल्लिखित धारा १७ (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्याशंको प्रकरण (१) मा “खण्ड (क) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा संघीय इकाई वा विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सु-सम्बन्धमा खलल पर्ने, जातिय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरूत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना हुने, अपराध गर्न दुरूत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकुल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन” भन्ने व्यवस्था रहेको
छ । उल्लिखित अवस्थाहरू “विचार वा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता” मा प्रतिबन्ध लगाउन सकिने गरी (नियमन गर्न सकिने गरी) संविधानद्वारा निर्धारित मापदण्डहरू हुन् । “विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता” सम्बन्धी हक निरपेक्ष तवरको हक नभएर संविधानको धारा १७(२) को सापेक्षतामा प्रयोग र प्रचलन हुने हकको रूपमा रहेको देखिन्छ । त्यसैले कुनै विषयका विचारक, लेखक वा स्रष्टाले आफ्नो विचार वा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रयोग गर्दा संविधानमा रहेको उपर्युक्त प्रावधानप्रति समेत दृष्टि दिनु वाञ्छनीय छ । प्रस्तुत विवादको सन्दर्भ रहेको “नथिया” तथा “ऐलानी” नामक उपन्यास र “पण्डित बाजेको लौरी” नामक चलचित्रका सम्बन्धमा समेत यही परिप्रेक्ष्यमा विश्लेषण र मूल्याङ्कन हुनु मनासिब देखिन्छ ।
५. “प्रेस स्वतन्त्रता” सम्बन्धी प्रश्न पनि प्रस्तुत विवादका सन्दर्भमा निरूपण गरिनु पर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण विषय रहेको देखियो । विपक्षी लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताहरूले “पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता” को जिकिर गर्नुभएको समेत पाइयो । यस सम्बन्धमा नेपालको संविधानमा रहेका प्रावधानहरूतर्फ दृष्टिगत गर्दा संविधानको प्रस्तावनामा “पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता” भन्ने वाक्यांश उल्लेख भएकोसमेत देखिन्छ । यसका अतिरिक्त संविधानको धारा १९ को उपधारा (१) मा “विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । तर यो हकको समेत केही सीमा वा परिधि निर्धारित छन् । धारा १९(१) मा प्रतिबन्धात्मक प्रावधान समावेश गरी “नेपालको सार्वभौमसता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय इकाई बीचको सु-सम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायबीचको सु-सम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरूस्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातिय छुवाछुत एवं लैंगिक भेदभावलाई दुरूत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन” भनी उल्लेख गरिएको देखिन्छ । धारा १९ को उपधारा (२) मा “कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री, मुद्रण प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापेबापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन” भन्ने प्रावधान रहेको छ । तर यो प्रावधानसमेत निरपेक्ष भने देखिँदैन । धारा १९ को उपधारा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा “यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापाखाना वा अन्य सञ्चार माध्यमको नियमन गर्ने ऐन बनाउन बन्देज लगाएको मानिने छैन” भनी उल्लेख भएवाट सो विषयसम्बन्धी नियमन गर्ने ऐन बनाउन सकिने देखिन्छ । धारा १९ को उपधारा (३) मा “कानूनबमोजिम बाहेक कुनै छापा, विद्युतीय प्रसारण तथा टेलिफोनलगायतका सञ्चार साधनलाई अवरूद्ध गरिने छैन” भनी सञ्चारसम्बन्धी हक उल्लेख भएको छ ।
६. यसप्रकार नेपालको संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रता तथा सञ्चारको हकसम्बन्धी विषयलाई महत्त्वका साथ उल्लेख गरिएको देखिन्छ । लोकतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार-स्तम्भको रूपमा प्रेसले भूमिका निर्वाह गर्दछ, गर्नु पर्दछ । प्रेसउपरको अनावश्यक सीमा, बन्देज कायम राखिनु हुँदैन भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरेर संविधान निर्माताले प्रेस स्वतन्त्रता र सञ्चारको हकलाई संविधानमा समावेश गरेको देखिन्छ । तथापि निरपेक्ष स्वतन्त्रताबाट यदाकदा विचलन देखा पर्न सक्ने र संविधानले हासिल गर्न खोजेका अन्य कतिपय अभिष्ट पूरा गर्ने मार्गमा बाधा अवरोध पैदा हुने सम्भावित अवस्थासमेतलाई दृष्टिगत गरेर केही विषय वा पक्षमा नियमन गर्ने गरी कानून बनाउन सकिने प्रावधान व्यवस्थित गरेको देखिन्छ । यी प्रावधानहरूलाई प्रेसउपरको नियन्त्रणको रूपमा नभएर व्यावसायिक अनुशासन, सार्वजनिक हितप्रतिको जवाफदेहिता वा संविधानद्वारा प्रदत्त हकहरूको सामञ्जस्यपूर्ण उपभोग (Harmonious Exercise of Constitutional Rights) का दृष्टिले हेरिनु यथार्थपरक दृष्टिकोण हुनेछ । प्रेस जगत्ले नागरिकका समस्त हक अधिकारहरूको प्रयोग र प्रचलनका लागि रचनात्मक र सिर्जनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने
हुन्छ । सञ्चार जगत् पनि आम नागरिकको हकहित रक्षा र सम्बर्द्धनका लागि उत्तरदायी छन् । नागरिकका विविध मौलिक हक अधिकारको मूल्यमा प्रेसको निरपेक्ष स्वतन्त्रताको परिकल्पना संविधानले गरेको देखिँदैन ।
७. नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भएको “पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता” भन्ने वाक्यांशको सन्दर्भमा थप केही प्रस्ट पार्नु प्रासङ्गिक छ । संविधानले अङ्गिकार गरेको दर्शन बुझाउन संक्षिप्त रूपमा थोरै शब्दमा परिभाषित गरिएको प्राक्कथन संविधानको प्रस्तावना हो । भारतीय सर्वोच्च अदालतले प्रस्तावनाको तात्पर्य "The preamble to the constitution is the loadstar and guides those who find themselves in a gray area while dealing with its provisions" भनी उल्लेख गरेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधानको प्रस्तावनालाई ''…is a part of the Constitution but 'walks before it'' भनी उल्लेख गर्ने गरिएको छ । अमेरिकी संविधानको सन्दर्भमा प्रस्तावनालाई संविधान मसौदाकारहरूको भावनाको अभिव्यक्तिको रूपमासम्म लिने गरिन्छ । यसलाई कानूनी अर्थमा संविधानको अंगको रूपमा लिने गरिएको
पाइँदैन । संविधानको प्रस्तावनालाई ''a preliminary statement of the reasons which made the passing of the Constitution necessary and desirable'' भनी विवेचना गर्ने गरेको पाइन्छ । केशवानन्द भारतीको विवादमा सन् १९७३ मा भारतीय सर्वोच्च अदालतले संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भएको भावना र मर्मलाई संविधानको आधारभूत संरचना (Basic Structure) को रूपमा मान्यता दिएको छ । तर भारतीय सर्वोच्च अदालतले “Power must be derived from specific provisions of the constitution” भनी व्याख्या गरेकोसमेत
पाइन्छ । नेपालको सन्दर्भमा संसद् विघटनसम्बन्धी पहिलो विवादमा २०५२ भदौ १२ मा भएको फैसलामा प्रस्तावनाको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै यसमा उल्लेख भएको भावना र उद्देश्य संविधानको महत्त्वपूर्ण भाग हो भनिएको छ । वस्तुतः संविधानको व्याख्यामा प्रस्तावनाको सान्दर्भिकता रहन्छ र यसले संविधानको कुनै धारा, उपधाराको अर्थ द्विविधाजनक वा अप्रस्ट भएको अवस्थामा त्यसको वास्तविक अर्थ यकिन गर्न सहयोग प्रदान गर्दछ । प्रस्तावना स्वयम्ले कुनै कानूनी हक, अधिकार, कर्तव्य वा दायित्व निर्धारण गर्ने
गर्दैन । यसले कुनै सीमा बन्देज निर्धारण गर्ने वा धारा, उपधारामा व्यवस्थित कुरालाई खुकुलो वा साँघुरो पार्छ भन्ने पनि मानिँदैन । यसै सन्दर्भमा नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा प्रयुक्त “पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता” भन्ने वाक्यांशको अर्थ-वोध हुन आवश्यक छ । संक्षेपमा भन्दा संविधानमा रहेका विभिन्न प्रावधानहरूको सापेक्षतामा “पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता” संविधानले प्रदान गरेको छ भन्ने देखिन आउँदछ । यही पृष्ठभूमिमा प्रस्तुत विवादका विपक्षीहरूका तर्फबाट गरिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी जिकिरलाई हेर्नुपर्ने देखिन आयो ।
८. रिट निवेदकहरूले मूल रूपमा वादी समुदाय र विशेष गरी वादी समुदायका महिलाहरूको इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, भावना तथा आत्मसम्मानमा “नथिया” र “ऐलानी” उपन्यास तथा “पण्डित बाजेको लौरी” नामक चलचित्रले आघात पुर्याएको भनी जिकिर गरेको पाइयो । वादी समुदायको सम्मान, भावना वा प्रतिष्ठामा आघात पार्न नभएर समाजका केही प्रतिनिधि घटनालाई लिएर साहित्य सिर्जना गरेको हो भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ बेहोरा देखिन्छ । कसैको पनि मान, सम्मान, ईज्जत, प्रतिष्ठा वा भावनामा आघात पार्ने काम कसैबाट पनि हुन हुँदैन । सद्भावपूर्ण र सहिष्णु समाज निर्माणका लागि एक अर्काको भावनाप्रति संवेदनशील हुनु नै पर्दछ । साहित्य सिर्जनाको सन्दर्भमा पनि स्वाभाविक मानवीय भावना र प्रतिष्ठाप्रति विवेक पुर्याउन सकिएमा नै यसले समाजको अपनत्व ग्रहण गर्न सक्दछ । कतिपय साहित्य सिर्जनामा सामाजिक यथार्थता प्रतिविम्बित हुने गर्दछन । तर सामाजिक यथार्थको चित्रण गर्ने नाममा कुनै जात जाति, वर्ग वा समुदायको सम्मान र प्रतिष्ठामा आघात पार्ने कार्य हुनु शोभनीय हुँदैन । यस पक्षमा साहित्य-स्रष्टाहरूवाट सद्भावपूर्ण दृष्टिकोण राखिने छ भन्ने अपेक्षा राख्नु स्वभाविक छ ।
९. प्रस्तुत विवादको सुनुवाइ र निरूपणका सन्दर्भमा विवादित “ऐलानी”, “नथिया” तथा “पण्डित बाजेको लौरी” समेतका सम्बद्ध कृतिहरूको अध्ययन गरियो । उल्लिखित कृतिहरूमा वादी समुदायको रहनसहन, सामाजिक जीवनका भोगाई, बेहोर्नु परेका पीडा, आर्थिक तथा साँस्कृतिक परिवेश आदि विविध पक्षलाई समेटिएका कथा-वस्तुहरू चित्रण गरिएको पाइयो । विषयवस्तुको प्रस्तुतीकरण गर्दा केही प्रसङ्गमा चारित्रिक कुराहरू पनि केही प्रत्यक्ष वा खुल्ला तबरबाट उल्लेख गरेको पाइयो । यसबाट वादी समुदायका कतिपय मानिसको मनमा नमिठो लागेको हुन सक्दछ । आफ्नै परिवेशको कुरा भएकाले यसरी केही नमिठो लाग्नु स्वाभाविक पनि देखिन्छ । तर सामाजिक सुधार र परिवर्तनका लागि अप्रिय लाग्ने कुराहरू पनि यदाकदा भन्नु र सुन्नु पर्ने परिस्थितिहरू पैदा हुने गर्दछन् । उल्लिखित कृतिहरूले समग्र वादी समुदायको चरित्र एउटै रूपमा चित्रण गरेको भन्ने देखिँदैन । विविधताले भरिएको हाम्रो नेपाली समाजमा असल-खराब सबै कुरा सबै जात, जाति, समुदाय वा सम्प्रदायमा पाउन नसकिने होइन । तर यसको तात्पर्य कुनै ब्राह्मणको छोरा-छोरी वा नेवारको छोरा-छोरीमा कुनै चारित्रिक दोष पाइयो भन्दैमा ती समुदायका समस्त मानिसको आत्मसम्मान र प्रतिष्ठामा आघात नै पारिएको भन्ने अर्थमा बुझ्नु पनि मनासिब हुँदैन । वादी समुदायका हकमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ । वादी समुदायको विगतलाई चित्रण गर्न केही प्रतिनिधि-पात्र बनाई गरिएको साहित्य-सिर्जनाबाट यस समुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक उत्थानमा योगदान पुग्न जाने पक्ष नै प्रवल रहेको देखिन्छ । विवादित कृतिहरूको अध्ययनबाट वादी समुदायप्रति खराब भावना वा कुनै पूर्वाग्रह राखेर तयार गरिएको भनी मान्न सकिनेसम्मको अवस्था
देखिँदैन । लेखकीय भावना सुधार, परिवर्तन र मूल राष्ट्रिय जीवनमा वादी समुदायलाई प्रवाहीकरण गर्नेतर्फ नै अभिमुख रहेको प्रतित हुन्छ ।
१०. अब उपन्यासका अन्तरवस्तु सम्बन्धमा निवेदक तथा विपक्षीहरूले लिएको जिकिरतर्फ विचार गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । विवेक ओझाद्वारा लिखित उपन्यास “ऐलानी” नामक उपन्यासको शीर्षक “जसले पनि उपभोग गर्न सक्ने” अर्थमा प्रयोग गरिएको छ भन्ने निवेदकहरूको जिकिर रहेको छ । यस सम्बन्धमा विपक्षीले “प्रायः वादीहरू ऐलानी जग्गामा बस्ने गरेका र फिरन्ता भएका कारण पुस्तकको नाम ऐलानी जुराइएको हो । कुनै वेला वादी महिलालाई प्रयोग गर्ने सामन्त वर्गले अव वादी महिलालाई “ऐलानी” ठान्नु हुन्न । उनीहरूको मान मर्यादा, इज्जत, प्रतिष्ठाको अरू मानिससरह समान रूपमा सम्मान हुनुपर्दछ भन्ने अभिप्रायले "ऐलानी" नामकरण गरिएको हो । तथापि यसबाट कसैलाई आघात पर्न गएको भए क्षमायाचना गर्दछु” भन्ने बेहोरा लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको पाइयो । यसैगरी, "नथिया" उपन्यासकी लेखिका विपक्षीमध्येकी सरस्वती प्रतीक्षाले “आफ्नो उपन्यासले वादी महिलाको आत्मसम्मानमा आघात पार्ने कुनै अभिप्राय राखेको छैन । यो उपन्यास वादी महिलाहरूको उत्थानको लागि सचेतना अभिवृद्धि होस भन्ने अभिप्राय राखेर लेखिएको हो” भन्ने भावसहित लिखित जवाफ प्रस्तुत गरेको पाइयो । “नथिया” किताबको प्रारम्भिक प्रस्तुतीमा नै “पोयटिक रियालिज्मको नजिक-नजिक” शीर्षकअन्तर्गत भूमिकामा लेखिएको छः “आजभन्दा पच्चीस-तीस वर्ष अगाडीको दाङको जुन ठाउँको कथा मैले भनेकी छु, अहिले त्यो ठाँउबाट स्थानान्तरण भएर वादीहरू नजिकैको अर्को ठाँउमा गइसकेका छन् र तीमध्ये कोही पनि देहव्यापारमा छैनन्” । यसबाट उपन्यासले ऐतिहासिक सन्दर्भको प्रस्तुती गर्न खोजेको, तर लाञ्छना लगाउने अभिप्राय नराखेको भन्ने बुझ्न सकिन्छ । लेखकहरूबाट हार्दिकतापूर्वक प्रस्तुत गरिएको उल्लिखित अभिव्यक्ति मननयोग्य छ । उपन्यासमा प्रयोग गरिएका केही शब्दलाई लिएर लेखकीय स्वतन्त्रतामा अंङ्कुश लगाउने किसिमबाट हेरिनु वा अर्थ लगाउनु विवेकपूर्ण देखिँदैन ।
११. उपन्यास र चलचित्रमा प्रयोग भएका “बदेनी, पातर, रण्डी, वेश्या, रखेल” जस्ता शब्दहरूप्रति निवेदकको आपत्ति रहेको पाइयो । वस्तुतः यस्ता शब्द प्रयोग गरेर कसैलाई सम्बोधन गरियो भने गाली बेइज्जतीको विषय बन्दछ । यी शब्दहरू सम्मानजनक शब्द हुँदै होइनन् । तर उपन्यासमा यस्ता शब्दहरू वादी समुदायका मानिसलाई गाली गर्न, होच्याउन वा अपहेलित गर्न प्रयोग गरिएका हुन् कि वादी समुदायका मानिसहरूले भोग्नु परेको अपमान, पीडा वा कथा-व्यथालाई उजागर गर्ने हेतुले उल्लेख गरिएका हुन् भन्ने पक्ष महत्त्वपूर्ण छ । उपन्यासको अध्ययनबाट उल्लिखित शब्दहरूको प्रयोग परिस्थिति र परिवेशको चित्रण गर्नका लागि भएको देखिन आउँदछ । यदि यी शब्दहरू अनुचित रूपमा लाञ्छना लगाउने दोषी मनसायले प्रयोग गरिएका हुन भनी मान्ने हो भने पनि यस प्रकारको विषयमा गाली बेइज्जतीसम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम उपचार खोजिनु पर्ने अवस्था रहन्छ । यसलाई अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत न्यायिक उपचारको विषय बनाउनु उचित देखिँदैन ।
१२. अधृत फिल्म्स् प्रा.लि. को तर्फबाट प्रस्तुत भएको लिखित जवाफको बेहोरामा ‘चलचित्र विकास बोर्डबाट प्राप्त निर्देशनहरूको पालना गर्दै "पण्डित बाजेको लौरी" नामक चलचित्र तयार गरी केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिबाट जाँच गराई प्रदर्शनीको लागि स्वीकृति प्राप्त गरेको छ । चलचित्र बनाउँदा र प्रदर्शन गर्ने बेलामा पनि "चलचित्रमा प्रस्तुत भएको घटना र पात्रहरू काल्पनिक हुन्, कसैको वास्तविक जीवनसँग मेल खाएमा संयोग मात्र हुनेछ" भन्ने उल्लेख गरिएको छ । “यो चलचित्र निर्माण गर्दा वादी समुदायका कुनै पनि व्यक्तिको आत्मसम्मानमा आघात पार्ने कुनै अभिप्राय राखिएको छैन । वादी समुदायको उत्थान तथा सामाजिक सुधारको सन्देशसहित मनोरञ्जनका लागि चलचित्रको निर्माण गरिएको हो” भन्ने बेहोरासमेत लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको पाइयो । कानूनद्बारा निर्धारित प्रक्रियाहरूको अनुशरण गरी उक्त “पण्डित बाजेको लौरी” नामक चलचित्रको निर्माण र प्रदर्शन गरिएको देखिन्छ । विपक्षीमध्येको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट प्रस्तुत हुन आएको लिखित जवाफमा “आयोगको लिखित पत्राचार पछि विपक्षीले ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गर्नुभएको विषयमा केन्द्रिय चलचित्र जाँच समितिले चलचित्रमा प्रयोग भएको दाङ्ग, बदेनी, वेश्या, वादी प्रथा, जस्ता शब्दहरू हटाउने सम्बन्धमा निर्णय भएको जानकारी प्राप्त हुन आएको” भनी उल्लेख भएको पाइयो । प्रस्तुत विवादको विषय महिला आयोगमा पनि प्रेषित भएको र महिला आयोगको पहलपश्चात् चलचित्र जाँचबुझ समितिले २०७५/४/२८ मा निर्णय गरी चलचित्रबाट केही शब्दहरू हटाएको भन्नेसमेत देखियो । चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन, २०२६ को दफा ७ बमोजिम गठित समितिबाट अश्लील शब्द हटाउने तथा चलचित्र प्रदर्शनका लागि केही सर्त तोक्ने गरी भए-गरिएका उल्लिखित कार्य वादी समुदायको भावनाको कदर गर्ने अभिप्रायले नै गरिएका हुन् भनी मान्न सकिन्छ ।
१३. साहित्य सिर्जनाको आफ्नै विशिष्ट शैली हुन्छ । यो एक कला पनि हो । कुनै साहित्यमा कल्पनाशीलताको प्रचुरता रहेको हुन्छ भने कुनै साहित्यले सामाजिक जीवनमा देखिएका कथा-व्यथाहरूलाई जीवन्त रूपमा उजागर गरेका हुन्छन् । समाजमा भएको कुरीति, विसङ्गती, दमन, शोषण, उत्पीडन जस्ता कुराहरूलाई शब्द र शैलीमा उतारेर आम मानिसमा जागरूकता र सचेतना जागृत गर्ने कुरामा साहित्य-सिर्जनाको विशिष्ट महत्त्व रहन्छ । सर्जकहरूले विषयवस्तुलाई रोचक, पठनीय र सन्देशमूलक बनाउनका लागि कहिले आलङ्कारिकता, कहिले प्रतिकात्मकता भर्ने शैलीसमेत अपनाउने गरेको पाइन्छ । साहित्य सिर्जना गर्दा कतिपय सन्दर्भहरू मानिसको वास्तविक जीवनसँग मेल खाने पनि हुन पुग्दछन । साहित्य सिर्जनाको क्षितिज अनन्त छ । एउटा कहावत पनि छः “जहाँ नपहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि” !! यहाँ प्रयुक्त “रवि” शब्द प्रतिकात्मक
देखिन्छ । यो कहावतको तात्पर्य साहित्य सिर्जनाको कुरालाई साँघुरो दायरामा राखेर हेर्न हुँदैन भन्ने पनि हो । कला, साहित्यको विचरण गर्ने खुल्ला परिवेशमा सङ्कुचन कायम गर्ने प्रयास स्वीकार्य हुँदैन । साहित्य-सर्जकले प्रयोग गरेको शब्द, भाषा वा शैलीलाई खास सामाजिक सन्दर्भ (social context) मा हेरी मूल्याङ्कन गरिनु पर्दछ । त्यसैले अन्यथा खराब मनसाय नदेखिएको अवस्था र प्रचलित कानूनले निषेध नगरेको कुरामा कुनै साहित्यकार वा सर्जकलाई उत्तरदायी ठहराउनु उचित र विवेकपूर्ण ठानिँदैन ।
१४. माथिका प्रकरणहरूमा विवेचित समस्त पक्षमा विचार गर्दा निवेदकले उठाएका कतिपय विषय सामाजिक तथा नैतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण देखिन्छन् । तथापि यी विषहरूलाई रिट क्षेत्राधिकारबाट निरूपण गरिने “न्यायिक व्यवस्थापन-योग्य” (Judicially Manageable) विषयको रूपमा हेर्नु मनासिब हुँदैन । “नथिया” तथा “ऐलानी” नामक उपन्यास र “पण्डित बाजेको लौरी” नामक चलचित्रको प्रकाशन र प्रसारण कार्य कानूनप्रतिकूल भएको छ भनी मान्न सकिने अवस्था देखिएन । तसर्थ परमादेशको आदेश जारी गर्नु पर्नेसम्मको अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिएकाले निवेदन मागबमोजिम परमादेश जारी गरी रहन परेन ।
१५. शब्दमा शक्ति हुन्छ भनिन्छ । कुनै शब्दले मानिसको अन्तर-मनलाई छुन्छ र आनन्दित तुल्याउँदछ, कुनै शब्दले पीडा-बोध गराउँछ । भाषा, शब्द, प्रस्तुति, वर्ण-विन्यास जस्ता कुरामा लेखकीय बुद्धिमता र कलाको संयोजन अपेक्षित रहन्छ । सद्भाव र सहिष्णुतामा आधारित सिर्जनशील र प्रगतिशील समाजको निर्माण हामी सबैको चाहना र जिम्मेवारीको विषय हो । त्यसैले हाम्रा कर्महरू पनि त्यही अभीष्ट प्राप्तिप्रति परिलक्षित हुनु पर्दछ । हाम्रो लेखकीय, प्रकाशकीय वा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दा अरूको वैयक्तिक प्रतिष्ठामा आँच आउने वा आघात पर्ने अवस्था देखिनु शोभनीय हुँदैन । “विद्वान्लाई इसारा नै काफी हुन्छ” भन्ने कहावत पनि छ । त्यसैले “ऐलानी” तथा “नथिया” को अर्को संस्करण प्रकाशन गर्दा तथा अन्य कुनै साहित्य सिर्जना गर्दा सम्बन्धित व्यक्ति, वर्ग वा समुदायको भावनामा आघात नपुग्नेतर्फ विपक्षीहरू लेखक / लेखिका तथा प्रकाशकहरूको समुचित ध्यानाकर्षण हुने कुरामा यो इजलास विश्वास व्यक्त गर्दछ ।
१६. रिट निवेदकहरूले कतिपय समसामयिक महत्त्वका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विषयहरूमा समेत न्यायिक उपचारको अपेक्षा राखेको देखिन्छ । लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणाअनुसार नागरिकको सर्वतोमुखी हित र कल्याण, हक अधिकारको संरक्षण तथा वादी समुदायको लागि समानता र सम्मानपूर्ण राष्ट्रिय जीवनमा प्रवाहीकरणसम्बन्धी प्रश्नहरू पनि उपस्थित भएका छन् । रिट निवेदनमा मिति २०६४/६/२८ मा नेपाल सरकार र वादी अधिकार संघर्ष समितिका बीच भएको सहमतिको कार्यान्वयन हुनु पर्ने प्रसङ्ग पनि उठाइएको देखिन्छ । सहमति भएको दशक पछिसम्म पनि परिस्थितिमा आशातीत परिवर्तन नहुनु शोभनीय कुरा देखिँदैन । वादी समुदायको हित-रक्षा र कल्याणका लागि सरकारको तर्फबाट सुनिश्चित गरिनु पर्ने नीतिगत स्पष्टता र कार्यक्रममा प्रभावकारिता अझै देखा नपरेको प्रतीत हुन्छ । वादी समुदायलाई लक्षित गरी प्रयोग गरिने भाषा, शब्द, शैली तथा उनीहरूप्रति गरिने व्यवहारका कुरामा पनि सद्भाव र सम्मानपूर्ण दृष्टिकोण अपनाउन वाञ्छनीय देखिएको छ । यही रिट निवेदनलाई समेत कुनै रहर, बुद्धि-विलास वा वौद्धिक सन्तुष्टिको विषयको रूपमा नभएर वादी समुदायको आत्मसम्मान र प्रतिष्ठामा परेको चोट, पीडा तथा आघातको औपचारिक अभिव्यक्तिको रूपमा बुझ्न सकिने अवस्था देखिन्छ । उल्लिखित समग्र विषय र पक्षमा विचार गरी देहायबमोजिम गर्नु, गराउनु भनी देहायका विपक्षीहरूका नाउँमा यो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छः
क. मिति २०६४/६/२८ मा नेपाल सरकार र वादी अधिकार संघर्ष समितिका बीच भएको सहमतिको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था मिलाई लक्षित समुदायसमेतको सहभागितामा आवश्यक सामाजिक सुधार, आर्थिक विकास, साँस्कृतिक संरक्षण तथा सचेतना अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु, गराउनु भनी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय; एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसमेतको नाममा यो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।
ख. वादी समुदायलगायत कुनै पनि जात जाति, धर्म, वर्ण, क्षेत्र, सम्प्रदायका मानिसहरूको मान-मर्यादा, इज्जत-प्रतिष्ठा र आत्मसम्मानमा आघात पुग्ने, कसैप्रति घृणा, द्वेष वा वैमनस्यता उत्पन्न गर्ने, साम्प्रदायिक दुर्भावना फैलाउने जस्ता शब्द-चित्रसहितका चलचित्रहरूको प्रदर्शन गर्ने कुरामा नियन्त्रण कायम गर्न नेपालको संविधान एवम् प्रचलित कानूनद्वारा निर्देशित दायरामा रही प्रभावकारी रूपमा नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्नु भनी चलचित्र बोर्ड तथा चलचित्र जाँच समितिका नाउँमा यो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।
१७. प्रस्तुत आदेशको जनाउ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. बमकुमार श्रेष्ठ
इजलास अधिकृत:- ढाकाराम पौडेल
इति संवत् २०७५ साल फागुन १५ गते रोज ४ शुभम् ।