निर्णय नं. १०१६० - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई

माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान

फैसला मिति : २०७५।१०।८

०६७-WO-०५५८

 

मुद्दाः उत्प्रेषण

 

पक्ष / रिट निवेदक : उपेन्द्रविक्रम शाहको अधिकृत वारेस काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १६ म्हेपी बस्ने शान्तदेवी मल्ल

विरूद्ध

विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ७ चाबहिलस्थित मालपोत कार्यालय, चाबहिलसमेत

 

छुट जग्गा दर्ताको हदम्याद नाघेको कैयौं दशक पछि छुट दर्ताको नाममा निवेदन पर्‍यो भन्दैमा सो जग्गा दर्ता गर्नु पर्ने वा तेरो मेरोमा सुनाउनु पर्ने बाध्यता मालपोत कार्यालयलाई नरहने ।

(प्रकरण नं.६)

फिल्डबुकमा कुनै नाम उल्लेख भयो भन्दैमा सो कुराले विवादित सम्पत्तिमा निवेदकको हक भई हाल्यो भन्‍न मिल्दैन । स्थापित हकसम्मको रिट क्षेत्रबाट प्रचलन हुने हो । हक नै स्थापित छैन भने सो हकको उल्लङ्घन भयो भन्‍ने प्रश्‍न उठ्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं.७)

 

पक्ष / रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री मदन रेग्मी

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री खेमराज ज्ञवाली

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

मालपोत ऐन, २०३४

जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९

 

आदेश

न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई : नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०७ (३) बमोजिम यस अदालतमा दायर भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्‍त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ:

साबिक ज्यान शाहको संवत् १८८९/९/१२ को पोता पशुपति पाटी गुठी सर्वाङ्ग माफी बिर्ता लगतअन्तर्गत देउपाटन सिमडोल बालापिट मौजा भिड्ने मिति २०४२/१२/५ को निर्णयले रैकर परिणत भएका काठमाडौं जिल्ला गोठाटार गा.वि.स. वडा नं. ५ कि.नं. २७, ३५,३७, ३८, ३९, ४०, ४१, ४३ र १६० का ९ कित्ता जग्गाहरू पूर्णचन्द्र शाह र उपेन्द्र विक्रम शाहको नाममा संयुक्त दर्ता भई मिति २०६०/६/७ गतेको निर्णयले मेरो बुबा उपेन्द्र विक्रम शाहको नाममा एकलौटी हक कायम भइसकेको लगत र स्रेस्ता भिडेको काठमाडौं जिल्ला गोठाटार गा.वि.स. वडा नं. ५ कि.नं. १७१, १७२, १७४, २१९, २२२, २२७, २२८, २२९, २३४, २३५, २३६, २३७, २३८, २३९, २४०, २४१, २४२ समेत १७ कित्ता जग्गा र त्यी जग्गाका बीचमा रहेका दर्ता बाँकी जग्गाधनी लक्ष्मी नानी बनेनीको काठमाडौं जिल्ला गोठाटार गा.वि.स. वडा नं. ५ कि.नं. २२१, २२३, २२४, २२५, २२६ समेतका ५ सहित जम्मा २२ कित्ता जग्गाहरू नयाँ नापीको फिल्डबुकमा काठमाडौं जिल्ला जोरपाटी गा.वि.स. वडा नं. ३ सिट १०२-१०६९-१६ कि.नं. ७० र १६० भिडाई पूर्णचन्द्र शाहको हकवाला उपेन्द्र विक्रम शाहको मन्जुरीप्राप्त छोरी म शान्तदेवी मल्लको नाममा छुट जग्गा दर्ता गरी अधिकरणमा परेको कित्ता जग्गाहरू मुअब्जा प्रयोजनको निमित्त र अन्य कित्ता जग्गाहरूको जग्गाधनी प्रमाणपत्र पुर्जा पाउँ भनी मिति २०६७/०५/१० मा निवेदन गरेकी थिएँ ।

साबिक माफी विर्ताको लगत भिडी पूर्णचन्द्र शाहको स्रेस्तामा मिति २०४२/१२/०५ र मिति २०६०।६।७ को निर्णयले उपेन्द्र विक्रम शाहको नाममा हक कायम भई निर्विवाद रैकर हक भनी प्रमाणित भएको छ । उक्त जग्गाको बीचमा लक्ष्मीनानी बनेनीको दर्ता बाँकी भनेको जग्गामा पनि मेरो निवेदन परेको सो जग्गासमेत मेरो चार किल्लाभित्र पर्ने मालपोत ऐन, २०३४ बमोजिम म निवेदकको नाउँमा छुट जग्गा दर्ता गरी दिनु पर्नेमा सो नगरी विवादित काठमाडौं जिल्ला गोठाटार गा.वि.स. वडा नं. ५ साबिक कि.नं. १७१, १७२, १७४, २१९, २२२, २२७, २२९, २३४, २३५, २३६, २३७, २३८, २३९, २४०, २४१ र २४२ का जग्गा पूर्णचन्द्र शाहको नाममा दर्ता अप्रमाणित रहेको भए पनि, श्री पशुपतिनाथको गुठी उल्लेख गरी गुठी कार्यालयबाट गुठीमा दर्ता गर्ने निर्णय भएको र कि.नं. २२१, २२३, २२४, २२५ र २२६ को जग्गा लक्ष्मी नानी बनेनीको भएको एवम् कि.नं. २२१ को जग्गाको किसानको बेहोरामा यो जग्गा वडाको हो, कि.नं. २२९ को जग्गा पशुपतिनाथ गुठी भनी उल्लेख भएकोले निवेदकले उक्त जग्गा सम्बन्धमा ठोस प्रमाण दिन नसकी निवेदकको मागबमोजिमका जग्गा सर्वाङ्ग माफी विर्ताको लगतबाट भिड्ने यकिन हुन नसकेको भनी मालपोत कार्यालय चाबहिलबाट मिति २०६७/०६/१९ मा भएको गैह्रकानूनी  निर्णयबाट मेरो नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १३ र १९ समेतद्वारा प्रदत्त हकमा आघात पुग्न गएकाले उक्त निर्णय बदर गरी मेरो हक संरक्षण तथा प्रचलन गर्ने अन्य वैकल्पिक उपचारको मार्ग नरहेकाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पूर्णचन्द्र शाहको हकवाला उपेन्द्र विक्रम शाहको मन्जुरीप्राप्त छोरी म शान्तदेवी मल्लको नाममा छुट जग्गा दिनु भनी मालपोत कार्यालय चाबहिलको नाममा परमादेश जारी गरिपाउँ भनी उपेन्द्र विक्रम शाहको वारेस शान्तदेवी मल्लले यस अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिलसाथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी मालपोत कार्यालय चाबहिलसमेतलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनू । निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्‍कल साथै राखी विपक्षी श्री पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीसमेतलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्‍ने मिति २०६७/६/४ को यस अदालतको आदेश ।

विपक्षीले यिनै जग्गाका सम्बन्धमा श्री पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीसमेतलाई विपक्षी बनाई ०६५-WO-०१२० को रिट दायर गरेकोमा यस गुठीको तर्फबाट यथार्थ विवरण खुलाई लिखित जवाफ पेस गरेपछि दाबी प्रमाणित गर्न सक्दिन भनी मुद्दा फिर्ता लिनु भएको हो । अहिले तिनै अघिल्लो फिर्ता लिएका रिटका कुरा हासिल गर्न अदालतलाई गुमराहमा पारी मालपोत कार्यालयले कि.नं. २२३, २२४, २२५, २२६, २२९ समेत ५ कित्ता जग्गा श्री पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी गुठीका नाममा दर्ता भई निवेदकको नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने हुँदा निर्णयमा चित्त नबुझेमा पुनरावेदन अदालत, पाटनमा पुनरावेदन गर्नु होला भनी भएको निर्णयउपर साधारण क्षेत्राधिकारको प्रयोग नगरी रिट लिई सम्मानित अदालतसमक्ष दायर गरेको रिट हकदैया नभएको साथै कार्यविधिगत त्रूटिसमेत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको श्री पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी तथा आफ्नो हकमा समेत पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव सुशिल नाहाटाले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।

निवेदकले दर्ता नामसारी माग गर्नुभएको काठमाडौं जिल्ला गोठाटार वडा नं. ५क कि.नं. १७१, १७२, १७४, २२८, २२९, २३६, २३७, २३९, २४०, २४१, २२२, २३५, २४२ का जग्गाहरू पूर्णचन्द्र शाहको नाममा दर्ता अप्रमाणित मोठ स्रेस्ता कायम रहेकोमा नापीको फिल्डबुकमा श्री पशुपतिनाथ गुठी उल्लेख भएकोमा सोमध्ये कतिपय कित्ता जग्गाहरू गुठी कायम गर्ने निर्णय भएकोमा सोउपर निवेदकले रिट दायर गरेकोमा निवेदकले नै रिट फिर्ता लिएको र गुठी कार्यालयले गरेको निर्णय बदर भएको नदेखिएको । 

कि.नं. २२३, २२४, २२५, २२६ का जग्गा नापी फिल्डबुक र मोठ स्रेस्ताबाट लक्ष्मी नानी बनेनी कायम रहेको, कि.नं. २२१ र २२९ जग्गा नापी फिल्डबुकमा मोही उल्लेख भई किसानको बेहोरामा वाणाको जग्गा र जग्गाधनीको बेहोरामा पशुपतिनाथको जग्गा देखिएको । कि.नं. २२१ मा जग्गाधनी खाली र कि.नं. २२९ को जग्गा गुठीको नाममा दर्ता बाँकी भएको हुँदा पूर्णचन्द्र शाहको भन्‍न सकिने अवस्था नरहेको । उपेन्द्र विक्रम शाहले छुट जग्गा दर्ता माग गरेका उक्त कित्ता जग्गाहरू प्रमाणको अभावमा सर्वाङ्ग माफी विर्ताको लगतबाट दर्ता हुने भन्‍ने यकिन हुन नसकेको हुँदा निवेदकको मागबमोजिम निजको नाममा दर्ता हुन नसक्ने भनी मिति २०६७/०६/१९ मा निर्णय भएकोमा सोमा चित्त नबुझे पुनरावेदन अदालत, पाटनमा पुनरावेदन गर्न जानु भनी उल्लेख भएकोमा सोबमोजिम पुनरावेदन अदालत, नगई यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत रिट दायर गरेकोमा नमिलेकाले निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको मालपोत कार्यालय चाबहिल एवम् प्रमुख मालपोत अधिकृतको तर्फबाट यस अदालतमा पेस भएको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक शान्तदेवी मल्लका छोरा जनकराज मल्लले दाबीका जग्गाहरू साबिक स्रेस्ताको आधारमा उपेन्द्रविक्रम शाहका नाउँमा दर्ता गर्नुपर्नेमा नगरेको मालपोत कार्यालयको निर्णय बदर हुनुपर्छ भनी राख्‍नु भएको भनाइ र प्रस्तुत रिट निवेदनमा सरिक हुन पाउँ भनी इजलाससमक्ष निवेदन पेस गर्ने जानकी शाहका कानून व्यवसायी विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री मदन रेग्मीले उपेन्द्र विक्रम शाहको वारेस भई निजकी छोरी शान्तदेवी मल्लले प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेकोमा स्वयं उपेन्द्र विक्रम शाहको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा निज शान्तदेवी मल्लले मुद्दा सकार गर्ने कानूनी हैसियत नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन न्याययोग्य नभएको हुँदा निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी तथा मालपोत कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री खेमराज ज्ञवालीले कानूनबमोजिम गुठीका नाममा दर्ता भएका जग्गा छुट दर्ता गरिपाउँ भनी निवेदकले माग गर्दैमा रिटको माध्यमबाट हेर्न नमिल्ने हुदाँ विपक्षीको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

उपर्युक्त बहस जिकिर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो । 

२. मेरो जिजु बाजे चौतरिया ज्यान शाहको नाममा वि.सं. १८८९ सालको रू.१२ मा पशुपतिमा निर्माण गरिएको पाटी गुठी सर्वाङ्गमाफी बिर्ता लगतबमोजिम सिमडोल पाखो खेत भिड्ने वहाँको एक मात्र छोरा गौरीप्रसाद शाहले कर्णेल कमाण्डर तेजबहादुर राणालाई भोग बन्धकी दिई बिक्री लिनुदिनु भएको जग्गा निजका नाताका रणविक्रम शाहले हक सफा गरी संवत् १९७९ सालमा लालमोहर नक्कल पाएको, २०२१ सालको नापीले निजका छोरा पूर्णचन्द्र शाहको नाममा नापनक्सा भई दर्ता स्रेस्ता कायम भई अप्रमाणित रहेको साबिक गोठाटार वडा ५क कि.नं. १७१, १७२, १७४, २१९, २२२, २२७, २२८, २२९, २३३, २३४, २३५, २३६, २३७, २३८, २३९, २४०, २४१, २४२ समेतका कित्ता जग्गा पूर्णचन्द्र शाहका हकवाला उपेन्द्र विक्रम शाहका नाममा दर्ता गराई पाउँ भनी उपेन्द्र विक्रम शाहको अ.वा. शान्तदेवी मल्लले मालपोत कार्यालय चाबहिलमा मिति २०६४।११।४ मा निवेदन दिएको देखिन्छ । सो निवेदनपूर्व पनि मिसिल तामेलीमा रहेकोमा तामेलीबाट जगाई जग्गा दर्ता नामसारी गरिपाउँ मिति २०६४।२।२, २०६४।२।३ र उल्लिखित कित्ता जग्गाहरूमध्ये केही कित्ता जग्गा गुठी कार्यालयले जग्गा दर्ता कारबाहीका लागि सूचना निकालेको र उक्त जग्गा सम्बन्धमा अन्य हकदारहरूलाई कुनै मौका नदिई कारबाही चलेको हुँदा जग्गा दर्ता रोक्का गरिपाउँ भनी मिति २०६४।२।२४ मा यी नै शान्तदेवी मल्लले मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएको देखिन्छ ।

३. निवेदकले दर्ता नामसारी माग गरेका काठमाडौं जिल्ला गोठाटार वडा नं. ५ कित्ता नं. १७२, २१९, २२२, २२७, २२८, २३७, २३८, २३९, २४०, २४१ र २४२ समेत ११ कित्ता जग्गाहरू श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीको मिति २०६५।१।८ को निर्णयअनुसार गुठीमा दर्ता गर्ने निर्णय भई गुठीका नाममा कायम भएकोमा सो निणयउपर उपेन्द्र विक्रम शाहको तर्फबाट यस सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएकोमा कारबाही चलिरहेको अवस्थामा निवेदक आफैँले निवेदन दिई मिति २०६७।६।८ मा रिट निवेदन फिर्ता लिएकोसमेत देखिन्छ । 

४. माथि उल्लिखित जग्गासहित काठमाडौं जिल्ला गोठाटार गाउँ विकास समिति वडा ५क कि.नं. १७१, १७२, १७४, २१९, २२२, २२७, २२८, २२९, २३३, २३४, २३५, २३६, २३७, २३८, २३९, २४०, २४१, २४२ समेत जग्गाहरू नापीको फिल्डबुकमा श्री पशुपतिनाथ गुठी भनी बेहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ । साथै कि.नं. २२३, २२४, २२५, र २२६ का जग्गा नापी फिल्डबुक र मोठ स्रेस्ताबाट मोही महलमा लक्ष्मी नानी बनेनी उल्लेख भएको पाइन्छ । माथि उल्लिखित कि.नं. का जग्गाहरू छुट दर्ता गरिपाउँ भनी उपेन्द्र विक्रम शाह र जानकी शाहको निवेदन दाबी रहेकोमा उक्त जग्गाहरू सर्वाङ्ग माफी विर्ताको लगतबाट दर्ता गर्न लगत भिड्ने यकिन हुन सक्ने पनि देखिएन । अत: उपेन्द्र विक्रम शाह र जानकी शाहको नाममा उपर्युक्त कित्ता जग्गा छुट जग्गा दर्ता हुन नसक्ने र यो निर्णयमा चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्न श्री पुनरावेदन अदालत, पाटनमा जानुहोला भनी मिति २०६७।६।१९ मा मालपोत कार्यालय चाबहिलबाट निर्णय भएको देखिन्छ । 

५. मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ को उपदफा २ मा जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ बमोजिम नाप नक्सा भएको कुनै जग्गा दर्ता गर्नसम्म छुट भएकोमा उक्त जग्गाको साबिक दर्ता, तिरो र भोगसमेतको आवश्यक छानबिन गरी तोकिएबमोजिमको समितिको सिफारिसमा तोकिएको प्रक्रिया अपनाई मालपोत कार्यालयले त्यस्तो जग्गा दर्ता गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । साथै सोही ऐनको दफा ३१ मा २०७२ मा संशोधन हुनुअगाडि मालपोत कार्यालयको निर्णयउपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्थासमेत रहेको देखिन्छ । नापीको समयमा नापी कार्यालयले तयार गरेको फिल्डबुकको किसानको महलमा यो जग्गा श्री पशुपतिनाथ गुठीको जग्गा हो भनी उल्लेख भएको कित्ता नं. १७२, २१९, २२२, २२७, २२८, २३७, २३८, २३९, २४०, २४१ र २४२ का जग्गाहरू श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीको मिति २०६५।१।८ को निर्णयअनुसार गुठीमा दर्ता गर्ने निर्णय भई श्रीपशुपतिनाथ गुठीका नाममा कायम गरेको देखियो । साधिकार निकाय अमालकोट कचहरीको साबिकदेखि नै गुठीमा रहेका जग्गाको संरक्षण गर्ने कानूनी दायित्व रहेको र सोबमोजिम गुठीमा दर्ता गराएको बेहोरा उल्लेख भएको र सोउपर परेको रिट यी निवेदकतर्फबाट फिर्ता पनि लिएबाट सो जग्गाहरूको हकमा विवाद टुङ्गीसकेको भन्न पर्ने हुन आयो । 

६. प्रस्तुत मुद्दामा दर्ता माग गरेको जग्गा पशुपतिनाथ गुठी भन्‍ने फिल्डबुकको बेहोराबाट देखिएको छ । आराध्यदेव श्री पशुपतिनाथको नाउँमा राजादेखि सर्वसाधारणसमेतले र देशभित्र र बाहिर रहेका भक्तजनहरूले धर्मार्थनिम्ति गुठी राखेको कुरा इतिहासले बताउँछ । यस अदालतले निवेदक तुलसी सिंखडा विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को‌ कार्यालयसमेत भएको ने.का.प. २०७४ अंक ७ नि. नं. ९८४९ उत्प्रेषण मुद्दामा पशुपतिनाथजस्तो प्राग ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्त्वको विश्‍व सम्पदा सूचीमा परेको धार्मिक सम्पदाको रक्षा गर्नु राज्यको राष्‍ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय कर्तव्य हुन आउने भन्‍ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेकोसमेत सन्दर्भमा विवादित जग्गाको विषयलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । विवादित जग्गा गोठाटारमा रहेको र गोठाटारमा पशुपतिनाथ गुठीका अन्य जग्गाहरूसमेत रहेको अवस्थामा यो विषयवस्तुको अन्त्यसम्म नपुगी सबै विषयको अनुसन्धान नगरी कसैको नाम फिल्डबुकमा लेखियो भन्दैमा वा जोताहा जनियो भन्दैमा व्यक्तिको हुन सक्छ भन्‍न मिल्दैन । २०२१ सालको नापीको फिल्डबुकमा श्री पशुपतिनाथको नाम परिसकेको जग्गा कसैको बेप्रमाणिक र शंकास्पद लगतको आधारमा व्यक्तिको सम्पत्ति मानी दर्ता हुने विषय नै होइन । एकभन्दा बढी पक्षहरूले दाबी गरेका छन् वा कुनै अड्‍डा अदालतले तेरो मेरोमा जान भनी सुनाएको अवस्था छ भन्‍दैमा वा पक्षहरू आपसमा विवाद लिई आए भन्दैमा दुईमध्ये एक पक्षको नाममा जग्गा दर्ता गरिहाल्नु पर्छ भन्‍ने हुँदैन । मठ मन्दिरका नाम परेका सम्पत्तिहरू ती सम्पदाकै नाममा रहनु पर्छ । त्यसो गर्न सकेमा मात्र हाम्रो धर्म, परम्परा र संस्कृति जोगिन्छ । यस विषयमा अदालतलगायत सबै सम्बन्धित निकाय विशेष रूपमा चनाखो रहनु पर्छ । धर्म, सँस्कृति र सम्पदा राष्ट्रको पहिचानसँग जोडिएको विषय हो यसको संरक्षणमा राज्यका सबै निकाय लाग्नु पर्दछ भनी अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्मासमेत निवेदक र विपक्षी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेत भएको उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा ने.का.प.२०६४ अंक १० नि.नं. ७८८५ सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको अवस्था छ । जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ८ मा नाप जाँचको काम र दर्ता स्रेस्ता तयार गर्ने काम समाप्‍त भएपछि जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा तयार गरी सम्बन्धित जग्गावाला वा निजको प्रतिनिधिलाई दिनुपर्नेछ सोमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले साठी दिनभित्र तोकिएको अधिकारीसमक्ष कारणसहित उजुर गर्न सक्नेछ भन्‍ने कानूनी व्यवस्थाविपरीत छुट जग्गा दर्ताको हदम्याद नाघेको कैयौं दशकपछि छुट दर्ताको नाममा निवेदन पर्‍यो भन्दैमा सो जग्गा दर्ता गर्नु पर्ने वा तेरो मेरोमा सुनाउनु पर्ने बाध्यता मालपोत कार्यालयलाई रहँदैन ।

७. प्रस्तुत विवादमा श्री पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी, श्री पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई विपक्षी बनाएकोमा विपक्षीमध्ये अमालकोट कचहरीको तर्फबाट लिखित जवाफ पेस गरेको पाइएन भने श्री पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट लिखित जवाफ पेस गरेको पाइए तापनि बहसमा कोही उपस्थित भएको पाइएन । जिम्मेदार निकायबाट प्रस्तुत विवादमा देखाएको उदासिनता र लापरवाही अक्षम्य छ । शिवश्व र ब्रह्मश्वको रक्षा गर्नु सबैको कर्तव्य हो । भगवान् श्री पशुपतिनाथको सम्पत्ति, सम्पदा र परिसरको रक्षा गर्ने दायित्व भएका संस्थाहरूको त सर्वोपरि कर्तव्य हो भन्‍ने कुरामा अदालत स्पष्‍ट छ । त्यसैले यो लापरवाही छ भनेर अदालत चुप लागेर बस्ने वा बेप्रमाणिक कुराहरूको पछि लाग्ने कुरा भएन । यहाँ निवेदकले जुन गोठाटार गा.वि.स. वडा ५क कि.नं. १७१, १७२, १७४, २१९, २२२, २२७, २२८, २२९, २३३, २३४, २३५, २३६, २३७, २३८, २३९, २४०, २४१, २४२ समेतका कित्ता  जग्गाहरू दर्ता हुनु पर्ने भनी जिकिर लिएका छन् सोही विषयमा यसअघि परेको रिट मिति २०६७।८।६ मा फिर्ता लिइसकेको अवस्था एकातर्फ छ भने फिल्डबुकमा कुनै नाम उल्लेख भयो भन्दैमा सो कुराले विवादित सम्पत्तिमा निवेदकको हक भई हाल्यो भन्‍न मिल्दैन । स्थापित हकसम्मको रिट क्षेत्रबाट प्रचलन हुने हो । हक नै स्थापित छैन भने सो हकको उल्लङ्घन भयो भन्‍ने प्रश्‍न उठ्न सक्दैन । यस स्थितिमा निवेदकसमेतको माग अस्वीकार गरी मालपोत कार्यालय चाबहिलबाट मिति २०६७।६।१९ मा भएको निर्णय कानूनविपरीत नदेखिदा सो बदर हुनुपर्ने अवस्था देखिएन ।

८. अत: उल्लिखित आधार कारणबाट मालपोत कार्यालय चाबहिलबाट पर्याप्त प्रमाणको अभावमा निवेदकको मागबमोजिम छुट जग्गा दर्ता गर्न मिलेन भनी मिति २०६७।६।१९ मा भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी छुट जग्गा दर्ता गरी दिनु भन्‍ने परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भनी दायर भएको प्रस्तुत निवेदन यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने अवस्था नदेखिँदा निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी यो आदेशको प्रतिलिपि सबै मिसिलमा राख्‍नु र जानकारीका लागि मालपोत कार्यालय चाबहिल, पशुपति अमालकोट कचहरी र श्री पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा पठाई दिई मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. टंकबहादुर मोक्तान

 

इजलास अधिकृत: तेजप्रसाद पौडेल

इति संवत् २०७५ साल माघ ८ गते रोज ३ शुभम् ।