निर्णय नं. १०१६२ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी

माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान

आदेश मिति : २०७४।९।१६

०७३-WO-११७६

 

मुद्दा : उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : रौतहट जिल्ला, कडरवाना गा.वि.स. वडा नं. ६ घर भई हाल श्री मा.वि. बेल्ही स्रोत केन्द्रका स्रोत व्यक्ति भई कार्यरत वर्ष ५८ को रामस्वरूप यादव

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, सिंहदरबारसमेत

 

करार कानून विशुद्ध रूपमा दुई पक्षबीच लागू हुने कानून हो । दुई पक्षबीचको स्वतन्त्र सहमतिमा भएको वैध करारले सम्बन्धित पक्षको हकमा कानूनसरह मान्यता    पाउँछ । यसो भन्दैमा करार कानूनले अन्य सार्वजनिक कानूनको हैसियत ग्रहण गरेको मानिँदैन । जुन कानूनले उपचारीय विधि तोकेको छ त्यहीअनुसार नै मर्का पर्ने पक्षले उपचारको खोजी गर्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं.७)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री अलि अकबर मिकरानी तथा श्री रत्नेश्वरप्रसाद शर्मा

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री नारायण पौडेल

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८

 

आदेश

न्या.पुरूषोत्तम भण्डारी : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(३) बमोजिम दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः-

राज्यको विकासमा शिक्षाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । जब राज्यका प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित एवं साक्षर हुन्छ तब मात्र राज्यको विकास सम्भव हुन्छ । राज्यको विकासको मेरूदण्ड नै शिक्षा हो । यसै कुरालाई मध्यनजर राखी म निवेदकले बिगत ४० वर्षदेखि शिक्षक भई अध्यापन गरी आएको छु । म निवेदकले २०३५ सालदेखि शिक्षकमा नियुक्ति भई जनता रा.प्रा.वि. टरीया लक्कड-७ मा स्थायी अध्यापन गरेको 

थिएँ । त्यसै क्रममा मिति २०५१।८।८ को निर्णयअनुसार जि.शि.कार्यालय, आ.प्रा.शि.प.एकाई धनुषाको स्रोत व्यक्ति (रा.प.तृ.प्रा.) मा नियुक्ति भई काम गर्दै आइरहेको थिएँ । त्यसैगरी शिक्षा, संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको मिति २०७२।२।१५ को निर्णयअनुसार म निवेदकलाई लियन पद साबिकको विद्यालयमा नै यथावत् कायम रहने गरी स्रोत व्यक्तिमा काजमा नियुक्ति गरिएको थियो र मिति २०६२/९/२४ को निर्णयअनुसार श्री के.एस.एच.एस.बी.उ.मा.वि. खजुरी स्रोत केन्द्रको स्रोत व्यक्ति पदमा बढीमा २०६४ साल आषाढ मसान्तसम्मको लगी करारमा नियुक्ति गरिएको थियो । यसै क्रममा मिति २०७२।३।२१ पत्र संख्या २०७१।०७२ च.नं. ४३७९ बाट म निवेदकलाई श्री मा.वि.बेल्ही स्रोत केन्द्रमा सरूवा गरिएको र यसै विद्यालयमा कार्यरत रहेको अवस्थामा मिति २०७३।०४।०१ को निर्णयअनुसार म निवेदकलाई यसै विद्यालयको स्रोत व्यक्तिमा करारमा नियुक्ति दिइएको थियो ।

यसरी म निवेदक सोही विद्यालयमा कार्यरत रहेको अवस्थामा शिक्षा विभागको मिति २०७३।६।२ को निर्णय (महानिर्देशक स्तर) अनुसार म निवेदकलाई स्रोत व्यवस्थापन (दोस्रो संशोधन) निर्देशिका, २०७१ को परिच्छेद-८ (क) को ८ क.१आ.अनुसार करार सम्झौता रद्द गर्ने, करार सम्झौता रद्दपश्चात् लियन पद नभएमा स्वतः सेवा मुक्त हुने, लियन पद भएमा उक्त लियन पदमा फिर्ता गरी शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित) को नियम १३५ तथा सोही नियमावलीको नियम १४३ बमोजिम तोकिएको अधिकारीमार्फत विभागीय सजाय गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउने भनी निर्णय भएको र सो निर्णयबमोजिम मिति २०७३।१०।२७ गते श्री क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय मध्यमाञ्चल, हेटौंडाको च.नं. ४९६ मिति २०७३।९।२४ को प्राप्त पत्रानुसार यस कार्यालयको मिति २०७३।१०।२७ को निर्णयानुसार तपाइँलाई के.एस.एच.एस.वि.मा.वि.खजुरी महुवा धनुषामा रहेको लियन पदमा फिर्ता गरिएको भनी म निवेदकलाई पत्र पठाइएको कार्य करार ऐन, २०५६ तथा नेपालको संविधानको विपरीत रहेको हुँदा अन्यायमा परी यो निवेदन लिई उपस्थित भएको छु ।

विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगालद्वारा निर्णय गर्दा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, ऐन, २०४८ को दफा ३(ख) र (छ) प्रतिकूल हुने गरी तोकिएको जिम्मेवारी परिपालन नगरी अनुचित कार्य गरेकोले सोही ऐनको दफा १२(क) बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७१।०६।०२ को निर्णयले आदेश दिएको र सो आदेशबमोजिम शिक्षा विभागले मिति २०७३।०६।०२ को (महानिर्देशक स्तर) को निर्णयले विभागीय कारबाही गर्ने आदेश दिएको हो । सो आदेश परिपालन गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाले विभागीय कारबाही गरेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ तथा शिक्षा ऐन नियमावलीको विपरीत हुनुको साथै नेपालको संविधानविपरीत रहेको प्रस्ट छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क मा विभागीय कारबाही गर्ने व्यवस्था नरहेको र जुन मितिमा विभागीय कारबाही गर्नका लागि शिक्षा विभाग हुँदै जिल्ला शिक्षा कार्यालयसम्म पुग्दा दुई वर्ष लागेको र त्यस बेलासम्म त्यसै मुद्दामा कारबाही गरिएका अन्य कर्मचारीहरूमाथि विशेष अदालतमा गरिएका मुद्दामा अन्य कर्मचारीहरू मिति २०७२।०३।२८ को फैसलाले सफाइ पाइसकेको अवस्थाको जानक़ारी विपक्षीहरूलाई हुँदाहुँदै सोही विषयमा मलाई विभागीय कारबाही गर्नु सरासर गलत, गैरकानूनी र अधिकारविहीन निकायबाट विभागीय कारबाही गरिएको निर्णय त्रूटिपूर्ण छ ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालय, धनुषा र म निवेदकबीच मिति २०७३।४।२५ गते करार सम्झौता भएको थियो । सो करारको सर्तहरूको बुँदा नं. (च) मा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ कि हाजिर भएको मितिदेखि बढीमा २०७४ अषाढ मसान्तसम्म काम गर्ने गरी लागू हुनेछ र सो अवधिभर अन्य कार्यालयमा सरूवा गरिने छैन । म निवेदकले उक्त करारमा भएका सर्तहरूबमोजिम नै काम कारबाही गर्दै आइरहेको छु । 

मिति २०७३/६/२ को शिक्षा विभागको निर्णय तथा सरूवा करार ऐन, २०५६ को विपरीत हुनुका साथै नेपालको संविधानको धारा १८, २७ ले प्रदत्त हक अधिकारमा आघात पुगेको र म विरूद्धमा कुनै निर्णय गर्दा मलाई सफाइ पेस गर्ने मौका दिनु पर्नेमा सोसमेत नदिएकोबाट प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७१।०६।०२ को निर्णय, शिक्षा विभागको मिति २०७३।०६।०२ को निर्णय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, धनुषाको मिति २०७३।१०।२७ को निर्णय तथा विपक्षीहरूको काम कारबाही र पत्रसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी स्रोत केन्द्र खजुरी धनुषामा नै काम गर्न दिनु सरूवा नगर्नु भनी विपक्षीको नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदनपत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको निवेदन मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने  हो ? सोको कुनै आधार कारण भए बाटाको म्यादबाहेक यो म्याद सूचना पाएको मितिले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू ।

अन्तरिम आदेश जारी होस् भनी निवेदन माग रहेको सन्दर्भमा हेर्दा क्षेत्रीय शिक्षा  निर्देशनालय मध्यमाञ्चल हेटौंडाको मिति २०७३।९।२४ को पत्रका आधारमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाले मिति २०७३।१०।२७ मा "विभागीय कारबाही सम्बन्धमा" भन्ने विषय उल्लेख गरी काज फिर्ता गर्ने गरी पत्र लेखिएको देखियो । क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय मध्यमाञ्चल, हेटौंडाको उक्त २०७३।९।२४ को पत्रबाट अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रानुसार विभागीय कारबाही गर्न पत्राचार गरिएको भन्ने 

देखिन्छ । नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् अनुचित कार्यको विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट कारबाही गरिएको देखिँदा समग्र सन्दर्भतर्फ विचार गर्दा सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले यो रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म निवेदकलाई हाल कार्यरत स्रोत केन्द्रमा नै कार्य गर्न दिनु उचित देखिएकोले जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाको मिति २०७३।१०।२७ को पत्र हाल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । सोको सूचना विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७४।०१।२८ को आदेश ।

प्रस्तुत विषयमा धनुषा जिल्ला, खजुरी स्रोत केन्द्रअन्तर्गत जनता रा.प्रा.वि. टरिया लक्कड-७ धनुषाका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राजेश्वर यादव, प्रधानाध्यापक विन्देश्वर यादव र लेखा अधिकृत प्रह्लाद भुजेलले सरकारी अनुदानको रकम दुरूपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको तथ्य अनुसन्धानबाट पुष्टि भई विशेष अदालत काठमाडौंमा मिति २०७१।८।२ गते आरोपपत्र दायर भएकोमा प्रतिवादीहरूबाट बेरूजु रकम दाखिला गरेको देखिएको भन्नेसमेतका आधारमा प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने गरी मिति २०७२।३।२८ मा भएको फैसलाउपर चित्त नबुझी आयोगबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०७२।६।२४ मा पुनरावेदनपत्र दर्ता गरिएको अवस्था छ । 

रिट निवेदक खजुरी स्रोत केन्द्रमा कार्यरत रामस्वरूप यादव जनता रा.प्रा.वि. टरिया लक्कडको स्थापनादेखि हालसम्म स्रोत व्यक्ति पदमा कार्यरत रहेको साथै उक्त विद्यालय स्थापना अनुमतिको लागि फाराम भरेर प्रतिवेदन गरेको र विद्यालय सञ्चालनमा नरहेको भनी आयोगसमक्ष बयान गरेको, स्रोत व्यक्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०६८ बमोजिम निजले विद्यालयको नियमित सुपरीवेक्षण गर्ने, प्रतिवेदन दिने तथा विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचनाहरू जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पेस गर्नु पर्ने साथै विद्यालयको Flash Report मा स्रोत व्यक्तिले अनिवार्य हस्ताक्षर गर्नुपर्नेमा सोसमेत गरेको नदेखिएको, उक्त विद्यालयलाई निकासा दिँदा र विद्यालयलाई जुनसुकै किसिमको सुविधा दिँदा प्रचलित ऐन नियमको परिपालन नगरी सो विपरीत हुने गरी निरीक्षण, अनुगमन र सुपरीवेक्षण तथा कुनै निर्णय वा आदेश गर्दा बाध्यात्मक रूपले अपनाउनु पर्ने कार्यविधिको पालना नगरी आफ्नो पदको प्रकृतिअनुसार पालन गर्नु पर्ने पदीय कर्तव्य पालन नगरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३(ख) र (छ) बमोजिमको अनुचित कार्य गरेको निजको बयान बेहोरासमेतबाट देखिई निज रामस्वरूप यादवलाई सोही ऐनको दफा १२क बमोजिम विभागीय कारबाहीको लागि अख्तियारवालासमक्ष लेखी पठाउने गरी आयोगको मिति २०७१।६।२ मा निर्णय भएअनुसार आयोगबाट मिति २०७१।८।२ को पत्रबाट शिक्षा विभागमा लेखी पठाइएको हो । 

वैकल्पिक उपचार (Alternative remedy) प्राप्त नहुने अवस्थामा मात्र रिट क्षेत्रबाट उपचार खोज्न पाउने रिटसम्बन्धी अवधारणाको मान्य सिद्धान्त हो । आयोगबाट भएको निर्णय / आदेशउपर विशेष अदालत काठमाडौंमा पुनरावेदन गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५ग मा रहेको छ । तर विपक्षीले सो पुनरावेदकीय कानूनी उपचारको मार्ग अवलम्बन नगरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँदा निज सफा हात नलिई अदालतमा प्रवेश गरेको प्रस्ट देखिएकाले पनि प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्नेसमेत बेहोराको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफ ।

सर्वप्रथमतः विपक्षी / रिट निवेदकले शिक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु परेको स्पष्ट कारण रिट निवेदनमा कहिँकतै उल्लेख गरिएको देखिएन । यस मन्त्रालयबाट निवेदकको हक अधिकार कुण्ठित गर्ने गरी कुनै निर्णय नभएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु । रिट निवेदकलाई अधिकारप्राप्त निकायबाट विभागीय कारबाही गरेको सम्बन्धमा अन्य उपचारको बाटो अवलम्बन गरेको देखिएन । रिट निवेदकको संविधान प्रदत्त, हक, अधिकारमा आघात पुर्‍याउने गरी मन्त्रालयबाट कुनै निर्णय नभएको र यस सम्बन्धमा शिक्षा विभाग साथै जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाबाट पेस हुने लिखित जवाफबाट सम्मानित अदालतलाई स्पष्ट हुने बेहोरा सादर अनुरोध गर्दछु भन्नेसमेत बेहोराको शिक्षा मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

विपक्षी स्रोत व्यक्तिको रूपमा करारमा कामकाज गरिरहेकोमा लियन पदमा फिर्ता गर्ने गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाले निर्णय गरेको हो । शिक्षा विभाग, विद्यालय कर्मचारी तथा स्रोत केन्द्र व्यवस्थापन शाखा, सानोठिमी भक्तपुरको च.नं. १६ मिति २०७३।१।२० को विभागीय कारबाही सम्बन्धमा लेखिएको निर्देशनअनुसार यस निर्देशनालयले जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषालाई पत्र पठाएको आधारमा निजलाई विभागीय कारबाही भएको हो । यस विषयमा माथिल्लो निकायबाट प्राप्त निर्देशन जिल्लालाई जानकारी गराउने निकायको रूपमा यस निर्देशनालय रहेको र सो निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने निकाय जिल्ला शिक्षा कार्यालय भएकोले निवेदकको मागदाबी निराधार देखिँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय मध्यमाञ्चल, हेटौंडाको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदक जिल्ला शिक्षा कार्यालय, धनुषाका तत्कालीन स्रोत व्यक्ति रामस्वरूप यादवले सञ्चालनमा नरहेको जनता राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय, टरीया लक्कड ७ को सन्दर्भमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ (ख) र (छ) प्रतिकूल हुने गरी तोकिएको जिम्मेवारी परिपालना नगरी अनुचित कार्य गरेकोले सोही ऐनको दफा १२(क) बमोजिम विभागीय कारबाही गरी सोको जानकारी यस आयोगमा दिनु हुन भनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प.सं. मुद्दा ०७१/०७२ च. नं. ४०१ मिति २०७१।०८।०२ को पत्र यस विभागमा प्राप्त भएको हो । 

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्राप्त निर्देशन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी स्रोत व्यक्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७१ (दोस्रो संशोधनसहित) को परिच्छेद ८(क) को बुँदा नम्बर ८क.१ आ अनुसार करार सम्झौता रद्द गरी लियन पदमा फिर्ता गरी गराई शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित) को नियम १३५ तथा सोही नियमावलीको नियम १४३ बमोजिम तोकिएको अधिकारीमार्फत विभागीय सजाय गर्नु गराउनु हुन भनी विभागको च.नं. १६ मिति २०७३।०१।२० को पत्रबाट सम्बन्धित क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयमा लेखि पठाइएको हो । सोही आधारमा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, मध्यमाञ्चल हेटौंडाको च.नं. ४९६ मिति २०७३।९।२४ बमोजिम जिल्ला शिक्षा कार्यालय, धनुषा जनकपुरधामको मिति २०७३।१०।२७ को निर्णयबाट निजलाई आफ्नो माध्यमिक तहको लियन पद रहेको के.एस.एच.एस.वि. माध्यमिक विद्यालय, खजुरी महुवा धनुषामा लियन फिर्ता गरिएको हो । उल्लिखित सन्दर्भमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल काठमाडौंबाट निजमाथि भएको कारबाही तहकिकात सम्बन्धमा सम्बन्धित अख्तियारवालाले कारबाही गर्ने सन्दर्भमा यस विभागबाट लेखी पठाइएको र सोही आधारमा सम्बन्धित अख्तियारवालाबाट निजमाथि नियमानुसारको कारबाही भएको अवस्थामा शिक्षा विभागबाट गरिएको यसप्रकारका कार्यले आफ्नो संवैधानिक तथा कानूनी हक हनन् भयो भन्नु गलत छ । यस कार्यबाट निजले दाबी गरेअनुसार निजको संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकार हनन् नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार शिक्षा विभागको लिखित जवाफ ।

स्रोत व्यक्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७१ को परिच्छेद-६ (क) को  “ङ” बमोजिम गलत तथ्याङ्क र अभिलेख प्रमाणीकरण गरेमा करार सम्झौता रद्द गर्न सक्ने कानूनी प्रावधानअनुरूप करार सम्झौता रद्द गरिएको छ । जिल्ला धनुषाको निजकै स्रोत केन्द्रअन्तर्गत सञ्चालित कतिपय (झोले विद्यालय) विद्यालय नभएको विद्यालयहरू गलत अभिलेखीकरण गरी गलत रूपले प्रमाणीकरण गरी राज्यको राजस्वलाई गलत विद्यालयमा निकासा गराउन सिफारिस गर्दै आएकोमा राज्य  कोषको अपव्यय भएको अवस्था छ । निज रामस्वरूप यादवले श्री रा.प्रा.वि. दुवरकोट हथलेटवा (झोले विद्यालय) मा पाठ्यपुस्तक, शिक्षक, कर्मचारी र अन्य शीर्षकहरूमा निकासा उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्दै आउनु भएकोले निजको सम्झौता रद्द गरिएको हो । विपक्षी निवेदकको स्रोत केन्द्रमा रहेका अनियमित विद्यालयहरूको निकासामा गैरजिम्मेवारी रूपले  सिफारिस गर्दै राज्यको राजस्व चुहावट गरेको देखिएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाको लिखित जवाफ । 

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनसहितका मिसिल कागजहरू अध्ययन 

गरियो । निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री अलि अकबर मिकरानी तथा श्री रत्नेश्वरप्रसाद शर्माले निवेदक २०३५ सालदेखि शिक्षण पेसामा नियुक्त भई साबिक विद्यालयमा लियन पद राखी हाल मा.वि. वेल्ही स्रोत केन्द्रको स्रोत व्यक्तिको रूपमा कार्यरत छन् । सञ्चालनमा नरहेको जनता राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय टरिया, लक्कड-७ को नाममा निकासा भएको रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको सन्दर्भमा यी निवेदकसमेत उपर विशेष अदालतमा मुद्दा चली सफाइ पाइसकेको अवस्था छ । उही विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पुन: विभागीय कारबाहीको लागि लेखी पठाउन मिल्ने होइन, उक्त पूर्वाग्राही निर्णय बदर गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

विपक्षी नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय सिंहदरबारसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री नारायण पौडेलले साबिक विद्यालयमा लियन पद राखी निवेदक स्रोत व्यक्तिको रूपमा करारमा कामकाज गर्दै आइरहेकोमा निजलाई साबिक लियन पदमा नै फिर्ता गरिएको हो । स्रोत व्यक्तिको रूपमा कामकाज गर्दा निवेदकले आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी पालना नगरी अनुचित कार्यसमेत गरेकोले निजलाई विभागीय कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई पत्राचार गरिएको कार्य कानूनसम्मत भएकोले निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

अब निवेदकको निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणसमेतको आदेश जारी हुने हो वा होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा साबिक विद्यालयमा शिक्षक पद लियन राखी हाल मा.वि. वेल्ही स्रोत केन्द्रको स्रोत व्यक्ति पदमा करार नियुक्ति / सरूवा भई कामकाज गर्दै आइरहेकोमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७१।८।२ को विभागीय कारबाहीसम्बन्धी पत्रको आधारमा शिक्षा विभाग, जिल्ला शिक्षा कार्यालयसमेतको मिति २०७३।१०।२७ को निर्णयअनुसार विभागीय कारबाही स्वरूप मलाई मेरो लियन पद रहेको साबिक विद्यालयमा फिर्ता गरी विभागीय कारबाहीको लागिसमेत लेखी पठाएकोले विपक्षीहरूको यस कार्यबाट निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हकमा आघात परेकोले विपक्षीहरूको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी स्रोत केन्द्र, खजुरी धनुषामा नै कामकाज गर्न दिनु, सरूवा नगर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर रहेको देखियो । 

३. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफ हेर्दा निवेदकको स्रोत केन्द्रअन्तर्गत रहेको जनता राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय टरिया लक्कडको स्थापनाको लागि अनुमति फाराम भरेर प्रतिवेदन गरेको, विद्यालय सञ्चालनमा नरहेको भनी आयोगसमक्ष बयान गरेको, स्रोत व्यक्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०६८ बमोजिम निजले विद्यालयको नियमित सुपरीवेक्षण गर्ने, प्रतिवेदन दिने तथा विद्यालयसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचनाहरू जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने साथै विद्यालयको Flash Report मा स्रोत व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा हस्ताक्षर गर्नुपर्नेमा सोसमेत नगरेको, विद्यालयमा प्राप्त हुने सेवा सुविधा, निकासा रकमसमेत प्रचलित ऐन नियमको पालना नगरी अनुचित कार्य गरेकोले विभागीय कारबाहीको लागि मिति २०७१।०८।०२ मा निर्णय गरी अख्तियारवालासमक्ष लेखी पठाइएको 

हो । सो निर्णयउपर रिट निवेदकले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५ग बमोजिम विशेष अदालत काठमाडौंमा पुनरावेदन गर्न सक्ने देखिन्छ । निवेदक सो निर्णयउपर पुनरावेदन नगरी रिट क्षेत्रको माध्यमबाट अदालत प्रवेश गर्न मिल्ने होइन, रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी उल्लेख भएको देखियो । त्यसैगरी रिट निवेदककै स्रोत केन्द्रअन्तर्गत सञ्चालित कतिपय (झोले विद्यालय) विद्यालय नभएको विद्यालयहरूको गलत अभिलेखीकरण गरी गलत रूपले प्रमाणीकरण गरी राज्यको राजश्वलाई गलत विद्यालयमा निकासा गराउन सिफारिस गर्दै आएकोले निजउपर कारबाही गरिएको हो भन्नेसमेत बेहोराको जिल्ला शिक्षा कार्यालय, धनुषासमेतको लिखित जवाफ रहेको पाइयो ।

४. निवेदक रामस्वरूप यादव शिक्षक पदमा नियुक्त भई साबिक विद्यालयमा लियन पद राखी मा.वि. वेल्ही स्रोत केन्द्रका स्रोत व्यक्तिका रूपमा कार्यरत रहेको कुरामा विवाद रहेन । निवेदकलाई शिक्षा, संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको मिति २०५२।०२।१५ को निर्णयअनुसार साबिक विद्यालयमा नै लियन पद यथावत् कायम रहने गरी आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना एकाई धनुषामा काजमा खटाइएको देखियो । मिति २०६२।०९।२४ को निर्णयअनुसार श्री के.एच.एस.वि.उ.मा.वि. खजुरी स्रोत केन्द्रको स्रोत व्यक्ति पदमा बढीमा २०६४ साल आषाढ मसान्तसम्मको लागि करारमा निवेदकलाई नियुक्ति गरिएको भन्ने जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाको च.नं. १२३४ मिति २०६२।०९।२४ को पत्रबाट 

देखिन्छ । त्यसैगरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय, धनुषाको च.नं. १५०३ मिति २०६३।१२।१६ को पत्रद्वारा रिट निवेदकलाई खजुरी स्रोत केन्द्रमा नै अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि यथावत् कामकाज गर्न खटाइएको भन्ने बेहोराको पत्र रहेको पाइयो । रिट निवेदकलाई उ.मा.वि. खजुरी स्रोत केन्द्रबाट मा.वि. वेल्ही स्रोत केन्द्रको स्रोत व्यक्ति पदमा १ वर्षको लागि सरूवा गरिएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाको च.नं. ४३७९ मिति २०७२।०३।२१ को पत्रबाट देखिन्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प.सं. मुद्दा ०७१।७२ च.नं. ४०१ मिति २०७१।०८।०२ को पत्रबाट धनुषा जिल्ला खजुरी स्रोत केन्द्रका स्रोत व्यक्ति रामस्वरूप यादवले जनता रा.प्रा.वि. टरिया लक्कड-७ (सञ्चालनमा नरहेको विद्यालय) को सन्दर्भमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३(ख) र (छ) प्रतिकूल हुने गरी तोकिएको जिम्मेवारी परिपालना नगरी अनुचित कार्य गरेकोले ऐ. ऐनको दफा १२(क) बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७१।०६।०२ को निर्णयबमोजिम अख्तियारवालालाई लेखी आएबमोजिम शिक्षा विभागले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयलाई र निर्देशनालयले जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई सोहीबमोजिम गरेको पत्रानुसार रिट निवेदक रामस्वरूप यादवलाई के.एस.एच.एस. मा.वि. खजुरी महुवा धनुषामा रहेको लियन पदमा फिर्ता गरिदिएको छ भनी जिल्ला शिक्षा कार्यालय, धनुषाको च.नं. १८३५ मिति २०७३।१०।२७ को पत्रद्वारा विभागीय कारबाही गरेको देखियो ।

५. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ हेर्दा "अन्य आवश्यक कारबाहीका लागि लेखी पठाउने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरी नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई हानि नोक्सानी पुर्‍याएकोमा त्यस्तो हानि नोक्सानी सम्बन्धित व्यक्तिबाट भरिभराउ गर्न वा आयोगले उपयुक्त ठानेको अन्य आवश्यक कारबाही गर्नका लागि सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई लेखी पठाउनेछ" भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको 

देखिन्छ । संविधान एवं कानूनअनुरूप स्थापित निकायहरूले आफ्नो कार्य एवं अधिकारक्षेत्रको प्रयोग कानूनअनुरूप नै गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि निकायका पदाधिकारीले आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्दा कानूनभन्दा बाहिर गएर गर्न हुँदैन । कानूनले तोकेको जिम्मेवारी (कर्तव्य) सबैले कानूनबमोजिम नै निभाउनु पर्ने हुन्छ । प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा हेर्दा निवेदकको स्रोत केन्द्रअन्तर्गत रहेको जनता राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय टरिया लक्कड-७ को नाममा निकासा भएको रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको विषयमा यी निवेदकउपर समेत विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा चलेको र सो मुद्दामा प्रतिवादीहरूले विद्यालयको नाममा निकासा भएको रकममध्ये दाबीको रकम जम्मा भइसकेको, दाबीको रकमलाई बेरूजु भनी पत्र लेखी असुल गरे गराएकोसमेत देखिएकोले प्रतिवादीहरूले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ भनी विशेष अदालत, काठमाडौंको मिति २०७२।०३।२८ को मिसिल संलग्न फैसलाबाट देखिन्छ । रिट निवेदकले भ्रष्टाचार (रकम हिनामिना) मुद्दामा सफाइ पाए पनि निजको स्रोत केन्द्रअन्तर्गत रहेको जनता राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय टरिया लक्कड-७ (सञ्चालनमा नरहेको झोले विद्यालय) को गलत अभिलेखीकरण गरी गलतरूपले प्रमाणीकरण गरी बाध्यात्मकरूपले अपनाउनु पर्ने कार्यविधिको समेत पालना नगरी आफ्नो पदको प्रकृतिअनुसार पालन गर्नुपर्ने पदीय कर्तव्य पालन नगरी अनुचित कार्य गरेको देखिन्छ । निवेदकले सो कुरालाई अन्यथा हो भनी भन्नसमेत सकेको देखिँदैन । कुनै निर्णय वा आदेश गर्दा बाध्यात्मक रूपले अपनाउनु पर्ने कार्यविधिको पालन नगरेको, आफ्नो पदको प्रकृतिअनुसार पालन गर्नुपर्ने कुनै पदीय कर्तव्य पालन नगरेमा त्यस्तो कार्य अनुचित कार्य भई सो कार्यका सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क बमोजिम आवश्यक कारबाहीको लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्बन्धित अख्तियारवालासमक्ष लेखी पठाउन सक्ने नै देखिन्छ । निवेदकसमेत उपर विशेष अदालतमा सोही विषयमा मुद्दा चली सफाइ भइसकेको अवस्थामा पुन: विभागीय कारबाहीको लागि लेखी पठाउन मिल्ने होइन भनी निवेदकको तर्फबाट गर्नुभएको विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

६. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५ हेर्दा "आयोगले यस ऐनअन्तर्गत कारबाही गरी कसैलाई जरिवाना वा कुनै रकम असुलउपर गर्न दिएको आदेश वा अन्य कुनै आदेशउपर सम्बन्धित अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिनेछ" भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको 

देखिन्छ । कानूनले स्पष्ट रूपमा कुनै निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णयउपर कुनै अर्को निकायमा पुनरावेदन लाग्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ भने कानूनले गरेको व्यवस्थालाई व्यक्तिले पनि सोहीबमोजिम अनुशरण गर्नुपर्दछ । रिट क्षेत्रबाट अदालत प्रवेश गर्नका लागि साधारण अधिकारक्षेत्रको मार्ग समाप्त भएको हुनुपर्दछ । साधारण अधिकारक्षेत्रको मार्ग कानूनले दिइरहेको अवस्थामा असाधारण अधिकारक्षेत्रबाट न्याय निरूपण गर्न मिल्दैन । साधारण अधिकारक्षेत्रको मार्ग नै अवलम्बन गर्नु पर्दछ । प्रस्तुत विवादमा रिट निवेदक रामस्वरूप यादव अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७१।०६।०२ गतेको विभागीय कारबाही गर्नु भनी गरेको निर्णयउपर सम्बन्धित पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गरेको भन्ने मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिँदैन । पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी हक हुँदाहुँदै असाधारण अधिकारक्षेत्रको वैकल्पिक मार्गबाट निर्णय गर्दा अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी सर्वमान्य सिद्धान्त र न्यायपालिकाले हालसम्म अवलम्बन गर्दै आएको अभ्यासको समेत प्रतिकूल हुन जाने देखिन्छ ।

७. जहाँसम्म निवेदकले जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषा र म निवेदकबीच करार ऐन, २०५६ बमोजिम भएको करारविपरीत भएको सरूवासम्बन्धी निर्णय बदर गरिपाउँ भनी लिएको जिकिर छ, सोतर्फ हेर्दा यी निवेदक र जिल्ला शिक्षा कार्यालय, धनुषाबीच बढीमा २०७४ साल आषाढ मसान्तसम्म काम गर्ने गरी लागू हुने र सो अवधिभर अन्य कार्यालयमा सरूवा गरिने छैन भनी मिति २०७३।०४।२५ मा करार सम्झौता भएको कुरामा पनि विवाद देखिएन । यी निवेदकले प्रस्तुत निवेदनमा दाबी लिएको नेपालको संविधानको धारा १३३ को व्यवस्था भनेको संवैधानिक वा कानूनी हक हनन् भएमा मात्र आकर्षित हुने संवैधानिक व्यवस्था हो । अन्य प्रभावकारी उपचारको अभावमा मात्र संविधानको धारा १३३ आकर्षित हुने हो । निवेदक र जिल्ला शिक्षा अधिकारीबीच भएको करार उल्लङ्घन भएमा करार ऐन, २०५६ ले प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । करार कानून विशुद्ध रूपमा दुई पक्षबीच लागू हुने कानून हो । दुई पक्षबीचको स्वतन्त्र सहमतिमा भएको वैध करारले सम्बन्धित पक्षको हकमा कानूनसरह मान्यता

पाउँछ । यसो भन्दैमा करार कानूनले अन्य सार्वजनिक कानूनको हैसियत ग्रहण गरेको मानिँदैन । जुन कानूनले उपचारीय विधि तोकेको छ त्यहीअनुसार नै मर्का पर्ने पक्षले उपचारको खोजी गर्नुपर्छ । प्रस्तुत विवादमा निवेदकले सो मार्ग अवलम्बन नगरी संविधानले प्रदान गरेको यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरी निवेदन गरेको देखिँदा प्रस्तुत निवेदनबाट उपचार प्रदान गर्न मिल्ने देखिन आएन । 

८. अत: माथि विवेचित आधार प्रमाणबाट रिट निवेदक रामस्वरूप यादवले आफ्नो पदको प्रकृतिअनुसार पालन गर्नुपर्ने कुनै पदीय कर्तव्य पालन नगरी अनुचित कार्य गरेकोले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विभागीय कारबाहीको लागि अख्तियारवालासमक्ष पठाउनु भनी गरेको मिति २०७१।०६।०२ को निर्णय, विभागीय कारबाही सम्बन्धमा सोबमोजिम शिक्षा विभागको मिति २०७३।०१।१६ को निर्णय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, धनुषाको मिति २०७३।१०।२७ को निर्णयबमोजिम निवेदकलाई स्रोतकेन्द्र बेल्हीबाट के.एस.एच.एस.वि. मा.वि. खजुरी महुवा धनुषामा रहेको लियन पदमा फिर्ता गरिएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाको मिति २०७३।१०।२७ गतेको निर्णय कानून प्रतिकूल नदेखिँदा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहनु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. टंकबहादुर मोक्तान

 

इजलास अधिकृत: गीता श्रेष्ठ / डल्लुराम चौधरी

इति संवत् २०७४ साल पुस १६ गते रोज १ शुभम् ।