निर्णय नं. १०१६३ - परमादेश

सर्वोच्च अदालत, बृहत् पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.

माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खडका

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई

माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्‍तान

आदेश मिति : २०७५।१०।२३

०७४-WO-०४७५

 

विषयः परमादेश

 

निवेदक : नेपाल सरकारका पूर्वसचिव काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० बस्ने द्वारिकानाथ ढुंगेलसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर

 

कर लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने विषयको मूल आधार राष्ट्रिय कानून नै हो । राष्ट्रिय कानूनले पुँजीगत लाभकर लाग्छ भनेमा कर लाग्ने हो र लाग्दैन भनेमा नलाग्ने हो । यसबारे द्विविधा रहनुपर्ने कुनै कारण नदेखिने ।

(प्रकरण नं.११)

लाभमा कर लाग्ने भनेको स्वामित्वको निसर्ग हुँदा प्राप्त हुने लाभमा लाग्ने कर रहेछ भन्ने बुझिन्छ । स्वामित्वको प्रत्यक्ष रूपमा हस्तान्तरण भएको अवस्थामा लाभ प्राप्त गर्ने व्यक्तिले कर तिर्नुपर्ने अवस्था हुने ।

(प्रकरण नं.१७)

वास्तविक कारोबार नगरी फगत सन्धिको सुविधा लिने (Treaty shopping) कार्यलाई निरूत्साहित गर्ने उद्देश्यबाट समेत आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७३ उपदफा (५) ले कर छुट नपाउने व्यवस्था गर्दै सो उपदफाको देहाय खण्ड (ख) मा भएको व्यवस्थाअनुसार कुनै निकायको निहित स्वामित्वको पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हिस्सा अन्य कुनै निकायद्वारा ग्रहण गरिएको र त्यस्तो व्यक्ति वा निकाय सम्झौताको अर्को पक्ष वा नेपालको पनि बासिन्दा नभएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताबमोजिमको सुविधा नपाइने ।

(प्रकरण नं.२४)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्‍ठ अधिवक्ता डा. श्री सुरेन्द्र भण्‍डारी

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ नायब महान्यायाधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद पौडेल, सहन्यायाधिवक्ताहरू श्री गोपालप्रसाद रिजाल र श्री विश्वराज कोइराला तथा उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिशंकर ज्ञवाली, विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा, श्री कोमलप्रसाद घिमिरे, श्री देवेन्द्र न्हुछे प्रधान र श्री पूर्णमान शाक्य एवं विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री रामशरण पोखरेल, श्री सुमन आचार्य, श्री रेसमराज रेग्मी, श्री रेवतीराम पन्थ, श्री महेश थापा र श्री मदनकुमार डंगोल

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प.२०४८, नि.नं.४४३०, पृ.८१०

ने.का.प.२०४९, नि.नं.७०८८, पृ.२८७

ने.का.प.२०५४, नि.नं.६३९६, पृ.३३५

ने.का.प.२०५९, नि.नं.७१३२, पृ.६०४

ने.का.प.२०६६, नि.नं.८०८२, पृ.२६१

ने.का.प.२०७०, नि.नं.८९४०, पृ.२१

ने.का.प.२०७०, नि.नं.८९७०, पृ.३०३

सम्बद्ध कानून :

नेपालको संविधान

आयकर ऐन, २०५८

 

आदेश

न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२) र (३) बमोजिम यसै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्‍त तथ्‍य यसप्रकार छ:-

एनसेल प्राइभेट लिमिटेड नेपालको कानूनअन्तर्गत नेपालमा दर्ता र सञ्चालनमा रहेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी हो । आन्तरिक राजस्व विभागबाट स्थायी लेखा प्रमाणपत्र प्राप्त गरी ठूला करदाताको रूपमा एनसेलले मान्यता प्राप्त गरेको छ । हाल एनसेलमा २ जना सेयर धनी रहेका छन् । विपक्षी रेनोल्ड्स होल्डिङको नाममा ८०% र विपक्षी युनिभेरा क्यापिटल भेञ्चरको नाममा २०% सेयर रहेको देखिन्छ । यसरी विपक्षी एनसेलले ८०% विदेशी लगानी र २०% स्वदेशी लगानीमा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । एनसेलको व्यापार किनबेच गर्ने कार्य गरे / भए पनि एनसेलमा दुईजना मात्रै सेयर होल्डर भएका र एनसेलको आम्दानी सम्पत्तिबाटै कर असुलउपर गर्नुपर्ने भएकोले लाभकरबापतको कर दायित्व तिर्नका लागि एनसेलका सेयरधनीहरू नै बाध्य भएबाट निज सेयर होल्डरहरूलाई आयकर ऐन एवं विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन र कम्पनी ऐनका तल प्रकरण प्रकरणमा उल्लेख भएबमोजिमका विभिन्न प्रावधानहरूसमेतलाई आकर्षित गरी गराई दायित्वधीन गरिपाऊँ ।

मिति २०७४।७।२७ मा ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई लेखेको पत्रबाट नेपाल सरकारले लगभग ६० अर्ब ७१ करोड बराबरको लाभकर पाउनु पर्ने देखिन्छ । त्यसमध्ये बुझाउनु पर्ने अग्रिम करबापत एनसेलले मिति २०७३।१।२६ मा लगभग ९ अर्ब ९६ करोड र मिति २०७४।२।२१ मा लगभग ११ अर्ब ५७ करोड गरी जम्मा रू.२१,५४,८०,५५,९००।– बुझाएको ठूला करदाता कार्यालयको मिति २०७४।२।२१ को पत्रबाट 

देखिन्छ । तर लगभग ३९ अर्ब बराबरको लाभकरबापत पाउनु पर्ने राजस्व नेपाल सरकारले पाएको छैन । अर्थात्‌ उक्त राजस्व रकमबाट मुलुक वञ्चित भएको छ ।

एकातिर अग्रिम रूपमा लाभकर बुझाउनु पर्ने दायित्व भएको विपक्षी एनसेल ३९ अर्ब बराबरको राजस्व नबुझाई व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने र अर्कोतिर तल प्रकरण प्रकरणमा उल्लेख भएबमोजिम नेपालको कानूनलाई उल्लङ्घन गरी एनसेलको ८०% सेयर धनी विपक्षी रेनोल्ड्स होल्डिङलाई एकपछि अर्को कम्पनीले किन्ने, बेचबिखन गर्ने र नेपाली कानूनले चिन्दै नचिनेका व्यक्ति / कम्पनीले एनसेललाई नियन्त्रणमा लिने, एनसेलको व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र एनसेलको नाफालगायतका आर्थिक लाभ लिने जस्ता कार्यले एकातिर राष्ट्रिय हितमा असर परेको र अर्कोतिर कानूनी शासनकै धज्जी उडाइएको अवस्थालाई टुलुटुलु हेरेर बस्न हामी रिट निवेदकहरूले नसकेको हुँदा सार्वजनिक सरोकारको यस्तो महत्त्वपूर्ण सवाललाई न्यायिक रूपमा निरूपण गर्न गराउनका लागि सम्मानित अदालतको अधिकार क्षेत्र घच्घचाउनु हामीले आफ्नो नागरिक कर्तव्य ठानी यो रिट निवेदन लिएर उपस्थित भएका छौं ।

विपक्षी ठूला करदाता कार्यालय र उद्योग विभागसँग एनसेल लाभकर एवं नेपाल कानूनबमोजिम विपक्षी एक्जिएटाले लिनुपर्ने स्वीकृति लिए नलिएको सम्बन्धमा सूचनाको हकअन्तर्गत मिति २०७४।१०।४ र २०७४।१०।५ मा निवेदन दिई सूचनाको हक मागेकोमा सो सम्बन्धमा सूचना दिन मौखिक रूपमा इन्कार गरी सूचनासमेत उपलब्ध नगराएपछि यी विपक्षीहरूसमेतको मिलेमतोमा लाभकर छल्ने (Evasion) र राष्ट्रलाई दोहन गर्ने कार्य भइरहेको कुरा स्पष्ट हुन आएको सन्दर्भमा यस्ता कार्यलाई कानूनको शासनको दायरामा ल्याई आवश्यक कारबाही र सजायसमेत गरिपाउन सम्मानित अदालतको क्षेत्राधिकार गुहार्न बाध्य भएका छौं ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ को दफा ३ अन्तर्गत विदेशी लगानी वा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न उद्योग विभागको स्वीकृति लिनु 

पर्दछ । यो स्वेच्छिक व्यवस्था होइन । यसलाई बाध्यात्मक रूपमा पालना गरिनु पर्दछ । तर विपक्षी एक्जिएटाले न त विदेशी लगानीका लागि न त प्रविधि हस्तान्तरणका लागि स्वीकृति लिएको छ । यसरी बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्थाको परिपालना नगरिकन नेपालको कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता र स्थापित भएको विपक्षी एनसेलको नियन्त्रण, व्यवस्थापन र आर्थिक क्रियाकलापमा विपक्षी एक्जिएटा संलग्न हुन पाउँदैन र हुँदैन ।

विपक्षी एनसेलको अफिसियल वेभ पेजमा नै www.ncell.axiata.com हुनु र सो वेभ पेजमा एनसेल विपक्षी एक्जिएटाको अंग भएको कुरा उल्लेख हुनुले सो कुरा प्रमाणित गर्दछ । उक्त वेभ पेजमा निम्न कुरा उल्लेख गरिएको छः …Ncell is part of the Axiata Group Bernhard one of Asia’s leading communication group… together with Axiata, Ncell contributes to the development of the country’s economy and infrastructure…’ उक्त दस्ताबेजमा यस रिट निवेदनसाथ संलग्न गरिएको छ ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ को दफा २(ख) अन्तर्गत न त विपक्षी एक्जिएटाले एनसेलको सेयरमा लगानी गरेको देखिन्छ न त त्यस्तो आयको पुन: लगानी वा एनसेललाई ऋण वा ऋण सुविधाको रूपमा लगानी नै गरेको देखिन्छ । तसर्थ उक्त ऐनको दफा २(ख) को प्रक्रिया पूरा नगरिकन एनसेललाई आफ्नो अंग बनाई सञ्चालन गर्न पाउने अधिकार विपक्षी एक्जिएटासँग नभएकोले एनसेलसँग कुनै पनि किसिमको सम्बन्ध नराख्नु र एनसेललाई नियन्त्रण गर्ने वा त्यसबाट कुनै पनि आर्थिक लाभ लिने काम नगर्नु भनी आजैका मितिबाट अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ । 

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ को दफा २(ग) अन्तर्गत प्रविधि हस्तान्तरणको स्वीकृति लिएर विपक्षी एक्जिएटा नेपालमा आएको पनि छैन । यस्तो अवस्थामा एनसेलको व्यवस्थापन र बजार सेवामा सहभागी हुन वा नियन्त्रण गर्न विपक्षी एक्जिएटाले नपाउने कुरा प्रस्टै छ । तसर्थ विपक्षी एक्जिएटाका नाममा एनसेलसँग कुनै पनि किसिमको व्यापारिक सम्बन्ध र सम्पर्क नराख्नु भनी आदेश जारी गरिपाऊँ ।

रेनोल्ड्सको व्यापार भनेकै केवल एनसेल मात्र हो । उक्त कुरा रेनोल्ड्स होल्डिङ्सले सर्वोच्च अदालतमा दिएको ०७४-WO-०३७७ को उत्प्रेषणको रिट निवेदन र सोसँग संलग्न दस्ताबेज एवं मिति April १२, २०१६ को एक्जिएटाको "Advancing Nepal…" भन्ने दस्ताबेज एवं April ११, २०१७ को Telia Sonera को प्रेस वक्तव्यबाट समेत 

देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा एनसेलको व्यापार नै रेनोल्ड्स होल्डिङ्सको बजारगत पुँजी भएको हुँदा रेनोल्ड्सलाई एउटा कम्पनीबाट अर्को कम्पनीमा बेचबिखन गर्ने वा बिक्री वितरण गर्ने र नाफा कमाउने कार्यबाट एनसेलकै व्यापार र व्यवस्थापन बिक्री वितरण भइरहेको हुन्छ । यसरी एनसेलको व्यापारलाई बिक्री वितरण गरी नाफा कमाउने तर त्यसरी कमाएको नाफाबापत तिर्नुपर्ने लाभकर (Capital gain Tax)  नतिर्न विदेशी-विदेशी कम्पनीबीच कारोबार भएको र एनसेलको सेयर बिक्री वितरण भएको होइन भन्ने तर्क गर्नु केवल कर छल्ने (Tax Evasion) कार्य हो र त्यस्तो परिपञ्चले आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(क), २(घ), २(र), २(ह), २(त), ६, ७, ९, २७, ३३, ३५, ३६, ४०, ४१, ४५, ५७, ६७, ८५, ८८, ८८(क), ९४, ९५, ९५(क), ९६, १०० एवं १०४ लगायतका विभिन्न व्यवस्थाहरूको उल्लङ्घन भएको छ ।

महालेखा परीक्षकको चवन्नौं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७३ समेतले विभिन्न देशमा मध्यस्थ निकाय खडा गरी अप्रत्यक्ष रूपमा नियन्त्रण कायम गर्दै कर छल्ने प्रबन्ध गरेको कुरा किटानी गरेको छ । उक्त प्रनिवेदनले नेपालको दूरसञ्चार सेवामा सो समयमा ५०% भन्दा बढी बजार हिस्सा ओगटेको व्यापार, लाइसेन्स, लगानीसमेतको प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्दा ८०% सेयर बराबर १ खर्ब ४४ अर्ब बराबरमा एनसेलको कारोबारलाई बेचबिखन गर्दा तिर्नुपर्ने लाभकर लगभग ६ अर्ब ६४ करोड नतिरेको सन्दर्भमा आवश्यक छानबिन गरी अग्रिम कारबाही गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व भएको एनसेलबाट समेत लाभकर असुलउपर गर्नुपर्ने देखिन्छ भनी प्रतिवेदन दिएको आधारमा समेत हालसम्म पनि लगभग ३९ अर्ब बराबरको राजस्व लाभकर नतिरिएको अवस्थामा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०४ बमोजिम एनसेलको सम्पत्ति दाबी गरी नेपाल सरकारले पाउनु पर्ने उक्त लाभकर रकम असुलउपर गर्नुपर्नेमा सो कार्य नगरिकन विपक्षी ठूला करदाता कार्यालय र आन्तरिक राजस्व विभाग  चुपचाप बसेको हुँदा मुलुकमाथि ठूलो आर्थिक क्षति पुग्न गएको छ । कानून लागू गर्नुपर्ने निकाय नै कानून लागू नगर्ने र मौन बस्ने, कानूनको गलत प्रयोग गर्ने र विभिन्न बहाना बनाई कर तिर्नुपर्ने दायित्वबाट करदाता (एनसेल, रेनोल्ड्स र एक्जिएटा) पन्छन सक्ने वातावरण सृजना गर्न किन उद्धत भएका छन् भन्ने प्रश्न कानूनको शासनको लागि महत्त्वपूर्ण रूपमा उभिएको छ । तसर्थ विपक्षी ठूला करदाता कार्यालय र आन्तरिक राजस्व विभागलाई लाभकरबापतको पूरा रकम असुलउपर गर्न लगाउनु र सो काम नगरेमा आय कर ऐनको दफा १०४ समेत प्रयोग गरी एनसेलको सम्पूर्ण सम्पत्ति र कारोबार नियन्त्रणमा लिई नेपाल सरकारको दाबी सृजना गर्नु भनी आदेश जारी गरिपाऊँ ।

यति लामो समयसम्म पनि एनसेल लाभकर विवाद यथावत् रहँदा पनि किन सो लाभकर असुलउपर गर्ने बारेमा विपक्षी ठूला करदाता कार्यालय र आन्तरिक राजस्व विभागले सक्रियता नलिएका हुन् ? त्यसको कारण के हो ? त्यस्तो कार्यमा को को के कसरी संलग्न र उत्तरदायी छन् भन्ने बारेमा एक न्यायिक आयोग गठन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाई दोषीमाथि कानूनी कारबाही गर्न आदेश जारी गरिपाऊँ । ठूला करदाता कार्यालयको मिति २०७४।२।२१ च.नं. ९१२४ को पत्रबाट सम्पूर्ण लाभकर असुलउपर नहुँदानहुँदै पनि विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयले किन एनसेल प्रा.लि.ले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५(क) बमोजिम अग्रिम कर असुल गरी दाखिला गर्नुपर्ने कम्पनीको जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा परिपालना गरेको बेहोरा प्रमाणित गरिएको छ भनी एनसेललाई पत्र दिएको हो भन्ने बारेमा समेत न्यायिक रूपमा छानबिन गरी दोषीलाई सजाय गरिपाऊँ ।

मिति २०७४।७।२७ को ठूला करदाता कार्यालयको च.नं.१९०२ को पत्रबाट टेलिया सोनेरा ग्रुपले ६०,७१,२४,९६,०९६।०० अर्थात्‌ ६० अर्ब ७१ करोडभन्दा बढीको पुँजीगत लाभ बक्यौता राखेकोले एनसेलले यसका सेयर धनीलाई बाँड्ने लाभांश डिभिडेन्ड (लगभग १० अर्ब) रोक्का राखेकोमा सर्वोच्च अदालतको मिति २०७४।९।९ को आदेशले (०७४-WO-०३७७ को उत्प्रेषणको मुद्दामा) फुक्का भएको देखिन्छ । एकातिर टेलिया सोनरालाई नेपाली कानूनले चिन्नु पर्ने के हैसियत हो खुल्दै खुल्दैन भने अर्कोतिर नेपालमा कुनै व्यापार व्यवसाय र सम्पत्ति नभएको टेलिया सोनराबाट कर बक्यौता भएको निष्कर्ष जे जसरी विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयले निकालेको छ त्यो दूषित र बदनियतपूर्ण छ ।

जब अग्रिम कर कट्टी गर्नुपर्ने दायित्व एनसेलले पुँजीगत लाभकरबापत लगभग २१ अर्ब बुझाएको अवस्थामा एनसेल लाभकरबापतको सम्पूर्ण रकम अग्रिम रूपमा तिर्नु बुझाउन विबन्धनको सिद्धान्तअन्तर्गत समेत बाध्य छ र एनसेलका सेयर होल्डरहरूको सम्पत्ति व्यापार र नाफा भनेकै एनसेल र एनसेलको व्यापारसँग मात्रै सम्बन्धित छ यस्तो अवस्थामा एनसेललाई आयकर ऐनको दफा १०४ अन्तर्गत दायित्वधीन नबनाई टेलिया सोनेरा जसको नेपालमा कुनै सम्पत्ति नै छैन त्यस्तो कम्पनीलाई कर तिर्ने दायित्व सुम्पने कार्य कानूनतः दूषित र बदनियतपूर्ण पनि छ । यस्ता कार्यबाट राज्यलाई दोहन हुने र विपक्षी एनसेल, एक्जिएटा, रेनोल्ड्स जस्ता करदातालाई पोस्ने जुन कार्य भएको छ त्यो गैरकानूनी छ । त्यस्ता कार्यमा संलग्न को को छन् पत्ता लगाई कारबाही नगर्ने हो भने कानूनको शासनलाई राज्यको शक्तिशाली निकायमा बस्ने व्यक्तिहरूले उपहासको पात्र बनाउने कार्यले प्रश्रय पाउँछ । तसर्थ यस सम्बन्धमा यथार्थ खोजबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न न्यायिक छानबिन गरिपाऊँ ।

टेलिया सोनेराबाट रेनोल्ड्स किन्ने कम्पनी एक्जिएटाले नेपाली कानूनबमोजिम टेलिया सोनेरा एनसेलको व्यापार बिक्री वितरण र स्वामित्व ग्रहण गर्न वा नियन्त्रण गर्न स्वीकृति लिएको छ वा छैन र कर तिरेको छ वा छैन सुनिश्चित गरी त्यस्तो कर या त तिर्न लगाउने वा त्यस्तो दायित्व आफैँले बहन गर्ने गरी मात्रै एनसेलको व्यापारमा आधारित रेनोल्ड्सलाई खरिद गर्न मिल्ने हो । यदि उक्त कार्य गरिएको छैन वा गरिदैन भने कर दायित्व स्वतः जसले रेनोल्ड्सलाई किन्दछ र एनसेलको व्यवस्थापनमा नियन्त्रण गर्दछ अर्थात्‌ विपक्षी एक्जिएटाले नै माथि प्रकरण ९(ख) मा उल्लेख गरिएबमोजिम आयकर ऐन, २०५८ अन्तर्गत लाभकर तिर्नु बुझाउनु पर्दछ । सो कार्य गर्न गराउनका लागि आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५(क) अनुसारको दायित्व विपक्षी एनसेलले पूरा नगरेको र रेनोल्ड्सको बिक्री वितरणबाट एनसेलकै हित निसर्ग भएको हुनाले त्यस्तो अवस्थामा लाभकर तिर्ने दायित्व भएको विपक्षी एक्जिएटाबाट लाभकर असुलउपर गर्नका लागि आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११० र १०९ अन्तर्गत दायित्वधीन बनाई तत्कालै उक्त लाभकर नबुझाएमा त्यस्तो बुझाउन बाँकी रहेको लाभकर आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०४ बमोजिम एनसेलको सम्पूर्ण जायजेथा सम्पत्तिमाथि नेपाल सरकारको दाबी सृजना गरी दफा १०५ बमोजिम एनसेलको सम्पत्ति लिलाम बिक्रीसमेत गरी लाभकरबापतको राजस्व असुलउपर गरी निम्न लिखित आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी  गरिपाऊँ ।

विपक्षी एक्जिएटालाई नेपालको कानूनले नचिनेको अवस्थामा एनसेललाई आफ्नो अंश / भाग बनाई नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि कानूनी अधिकार नभएको हुँदा विपक्षी एक्जिएटालाई एनसेलको व्यापारमा, व्यवस्थापनमा एवं आर्थिक लाभ र क्रियाकलापमा संलग्न नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षी एनसेल, ठूला करदाता कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र कम्पनी रजिस्ट्राको कार्यालयका नाममा आदेश जारी गरिपाऊँ । एनसेलबाट रेनोल्ड्सका नाममा पठाइने नाफा, प्रतिफल लाभांशलगायतका रकमहरू अन्ततः नेपाली कानूनले नचिनेको एक्जिएटाले नै प्रयोग र उपभोग गर्ने भएकोले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको दफा ३ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा नगर्ने एक्जिएटाले लाभ पाउने गरी सोही ऐनको दफा ५ बमोजिमको विदेशी मुद्रा विदेशमा लैजाने सुविधा र सहुलियत नदिनु भनी विपक्षी ठूला करदाता कार्यालय आन्तरिक राजस्व विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकका नाममा आदेश जारी गरिपाऊँ ।

विपक्षी एनसेलको हित निसर्ग भएको अवस्थामा एनसेल, रेनोल्ड्स र एक्जिएटाले बुझाउनु पर्ने लाभकर विपक्षी ठूला करदाताबाट यकिन गराई तत्कालै तिर्न बुझाउन लगाउनु भनी विपक्षी ठूला करदाता र आन्तरिक राजस्व विभागका नाममा आदेश जारी गरिपाऊँ । उक्त बाँकी रहेको लाभकर तत्काल नबुझाएमा आयकर ऐनको दफा १०४ र १०५ को प्रक्रिया अपनाई एनसेलको सम्पत्ति जायजेथा बैंक ब्यालेन्स रोक्का गरी लाभकरबापत तिर्नुपर्ने रकम असुलउपर गर्नु भनी विपक्षी ठूला करदाता र आन्तरिक राजस्व विभागका नाममा आदेश जारी गरिपाऊँ ।

टेलिया सोनेरा र विपक्षी एक्जिएटाबीच रेनोल्ड्सको माध्यमबाट एनसेल र एनसेलको व्यापार किनबेच गर्ने सम्बन्धमा भएका सम्पूर्ण दस्ताबेजहरू विपक्षी उद्योग विभाग, ठूला करदाता कार्यालय एवं एनसेलबाट मगाई आयकर ऐनको दफा १०९ र ११० बमोजिम विपक्षी एक्जिएटा र ९५(क) समेत बमोजिम एनसेललाई दायित्वधीन बनाई पाऊँ । निवेदन गरिएबमोजिम एनसेल लाभकर विषयमा पूर्णरूपमा लाभकर चुक्ता नभई मिति २०७४।२।२१ मा एनसेलले अग्रिम कर असुल गरी दाखिला गर्नुपर्ने कम्पनीको जिम्मेवारी पूर्णरूपमा परिपालना गरेको भनी कुन कानूनअन्तर्गत मूल्याङ्कन गरियो ? र यस्तो झुठ्ठा विवरण किन प्रमाणित गरी कल छल्ने नतिर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गरियो ? सो कार्यमा को को संलग्न हुन्छन् त्यस्ता व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम कारबाही किन नगरिएको भनी सोधनी गरी त्यस्ता व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम कारबाही गरिपाउँ भनी आदेश जारी गरी सो सम्बन्धमा आवश्यक न्यायिक छानबिनसमेत गरिपाऊँ ।

नेपालको कानूनले चिन्दै नचिनेको टेलिया सोनेराले लाभकर बक्यौता राखेको र निजले सो बक्यौता तिर्नुपर्ने भनी किन ठूला करदाता कार्यालयबाट आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११० र १०९ बमोजिम एक्जिएटालाई र दफा ९५(क) बमोजिम एनसेललाई कर दायित्वबाट पन्छिन पाउने वातावरण मिलाइएको हो एवं आयकर ऐन, २०५८ को दफा ३५ बमोजिम एनसेल र एक्जिएटालाई किन पुनः चारित्रीकरण नगरिएको हो भन्ने सम्बन्धमा न्यायिक छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न आदेश जारी गरिपाऊँ ।

उद्योग विभाग एवं उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डअन्तर्गत लिनु पर्ने स्वीकृति नलिई एनसेललाई नियन्त्रण गर्ने एक्जिएटालाई किन नेपाली कानूनविपरीत नेपालमा व्यापार व्यवसाय गर्न र एनसेललाई नियन्त्रण गर्न दिइएको हो भन्ने सम्बन्धमा न्यायिक रूपमा छानबिन गरी दोषीमाथि सजाय गरिपाऊँ । महालेखा परिक्षकको २०७३ को प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएबमोजिम लाभकर छल्नमा विपक्षी युनिभेरा संलग्न भएको हुँदा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ३५ बमोजिम पुनः चारित्रीकरण गरी दफा १०९, ११० र ९५(क) समेत बमोजिम एनसेल र युनिलिभरबाट असुलउपर हुन बाँकी रहेको लाभकर यकिन गरी आयकर ऐनको दफा १०४ र १०५ को प्रक्रियासमेत अवलम्बन गरी बाँकी लाभकर असुलउपर गर्नु भनी विपक्षी ठूला करदाता र आन्तरिक राजस्व विभागका नाममा आदेश जारी गरिपाऊँ । 

दूरसञ्चार सेवालाई नियमित बनाउने उद्देश्यले स्थापित विपक्षी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाली कानूनले चिन्दै नचिनेको एक्जिएटालाई एनसेल नियन्त्रण गर्ने छुट दिने र लाभकर नतिर्दा पनि चुप लागेर बस्ने अनुत्तरदायी कार्य गरेको सन्दर्भमा निज विपक्षी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई कानूनअनुसार एनसेल र एक्जिएटामाथि आवश्यक नियमन गरी कारबाही गर्नु भनी आदेश जारी गरिपाऊँ । नेपाली कानूनले नचिनेको विपक्षी एक्जिएटालाई एनसेलको नियन्त्रण र व्यवस्थापन नगर्नु भनी एवं एनसेललगायत अन्य विपक्षीहरूका नाममा एक्जिएटालाई सो कार्य गर्न नदिनु भनी र विपक्षी एक्जिएटाले परोक्ष वा अपरोक्ष रूपमा आर्थिक लाभ लिने गरी स्वदेशमा वा विदेशमा एनसेलमार्फत रकम निकासा गर्न वा चुक्ता गर्नसमेत तत्कालै रोक लगाई पाउन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको २०७४।१०।१४ को रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण भए सोसमेत खुलाई यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १, २, ६, ७ र ११ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र अन्य विपक्षीहरूको हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । प्रस्तुत निवेदनमा प्रत्यर्थी Ncell समेतले यस अदालतमा दिएको यसै विषयसँग सम्बन्धित ०७४-WO-०३७८ (हाल ०७४-WO-०४७५) को उत्प्रेषण परमादेशको निवेदन दर्ता भई विचाराधीन रहेको अवस्था देखिँदा प्रस्तुत निवेदन पनि सोही निवेदनसाथ राखी नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७४।१०।१७ को आदेश ।

सम्बन्धित दूरसञ्चार उद्योगको नियामक निकाय, उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित नियामक निकायलगायत अन्य साधिकार निकायहरूबाट लाभांशलगायत विदेशी लगानीसँग सम्बन्धित अन्य रकम मुलुकबाहिर लैजाने प्रयोजनका लागि कानूनबमोजिम सिफारिस भई आएपश्चात् मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकले उक्त सिफारिसबमोजिमको विदेशी मुद्राको लागि सटही सुविधा प्रदानका लागि स्वीकृतिसम्म दिने कार्य गर्ने भएकोले हाल त्यस्ता साधिकार निकायहरूबाट एक्जिएटाले परोक्ष वा अपरोक्ष रूपमा आर्थिक लाभ लिने गरी स्वदेशमा वा विदेशमा एनसेलमार्फत रकम निकासा गर्नका लागि कुनै सिफारिस प्राप्त नभइसकेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सटहीका लागि अनुमति दिनुपर्ने अवस्था नभएकोले एक्जिएटाले परोक्ष वा अपरोक्ष रूपमा आर्थिक लाभ लिने गरी स्वदेशमा वा विदेशमा एनसेलमार्फत रकम निकासा हुने अवस्था नभएकोले समेत रिट निवेदन खारेज भागी छ खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति २०७४।११।९ को लिखित जवाफ ।

एनसेल प्राइभेट लिमिटेड ८० प्रतिशत विदेशी लगानी र २० प्रतिशत नेपाली लगानीमा नेपालमा दर्ता भएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी भएकोमा साबिक नेपाली लगानीकर्ता निरज गोविन्द श्रेष्ठले आफ्नो नामको प्रतिकित्ता सेयर मूल्य १०० रूपैयाँ रहेको सम्पूर्ण २ लाख कित्ता सेयर ३,३१,२४,१५,०००।– (तीन अर्ब एकतीस करोड चौबीस लाख पन्ध्र हजार रूपैयाँ) मा सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर प्रा.लि. लाई बिक्री गरी सेयर लगत अभिलेखको लागि माग गरेकोमा यस कार्यालयबाट मिति २०७२।१२।२९ मा सेयर लगत अभिलेख भएको देखिन्छ । उक्त सेयर लगतबाट कम्पनीमा नेपाली लगानीकर्ता सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर प्रा.लि. र विदेशी लगानीकर्ता रेनोल्ड्स होल्डिङ्स कायम भएको देखिन्छ । अतः यस कार्यालयको अभिलेखबाट एनसेल प्राइभेट लिमिटेडमा टेलिया सोनेरा वा एक्जिएटा कम्पनी संलग्न रहेको देखिएको छैन । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १० को देहाय खण्ड (क) मा तोकिएको सर्तअनुसार उक्त ऐनबमोजिम संस्थापित कम्पनीले आफूले गर्ने सम्पूर्ण काम कारोबारहरू सो कम्पनीको नामबाट गर्नुपर्ने स्पष्ट हुँदा एनसेल प्रा.लि. ले गर्ने काम कारोबारहरू पनि सोही कम्पनीको नामबाटै गर्नुपर्दछ । निवेदकले दाबी गरे जस्तै अन्य नामबाट कारोबार गर्न मिल्दैन । एनसेल प्रा.लि. ले अन्य कम्पनी एक्जिएटाको नामबाट कारोबार गरेको भन्ने जानकारी यस कार्यालयलाई नभएको हुँदा सो सम्बन्धमा के भएको यस कार्यालयले आवश्यक छानबिन गर्नेछ । अतः यस कार्यालयको जानकारी नै नभएको विषयमा कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय मिति २०७४।११।१८ को लिखित जवाफ ।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(र) मा भएको परिभाषाअनुसार (१) कुनै निकायको सम्बन्धमा कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको हित नरहेको निकायले सो निकायमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा एक वा बढी मध्यस्थ निकायहरूद्वारा राखेको हितका आधारमा सिर्जित स्वामित्व वा (२) कुनै निकायको स्वामित्व रहेको सम्पत्तिको सम्बन्धमा सो निकायमा निहित स्वामित्व रहेका व्यक्तिहरूको स्वामित्वको समानुपातको आधारमा निर्धारण भएको सम्पत्तिको स्वामित्वलाई निहित स्वामित्व सम्झनु पर्छ भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ । एनसेल प्रा.लि. को मिति २०७२।१२।२९ मा सेयर तथा हित बिक्री हुनुपूर्व प्रा.लि. मा ८० प्रतिशत विदेशी लगानी भएको रेनोल्ड्स होल्डिङ्स लिमिटेडमा शतप्रतिशत स्वामित्व भएको Telia Sonera Norway Nepal Holdings र यो कम्पनीमा शतप्रतिशत स्वामित्व भएको Telia Sonera Norway Asia Holdings As साथै यसमा ७०.५० प्रतिशत स्वामित्व भएको Telia Sonera UTA Netherlands मा शतप्रतिशत स्वामित्व Telia Sonera Company Sweden को भएको र Telia Sonera ले Dependent Directors मार्फत एनसेल प्रा.लि. को व्यवस्थापन नियन्त्रण गर्नुका साथै प्रा.लि. को सम्पत्तिको मूल्य अभिवृद्धि बजार विस्तार गरेबाट Telia Sonera को प्रमुख आर्थिक हित (Vital Economic interest) तथा निहित स्वामित्व रहेको स्पष्ट हुन्छ । यसअनुसार एनसेल प्रा.लि. मा स्वामित्व हस्तान्तरण अघि Reynolds Holding Ltd., Telia Sonera Nepal Holdings As लगायतका माथि उल्लिखित विभिन्न माध्यमका कम्पनीहरू हुँदै अन्ततः एनसेल प्रा.लि. मा Telia Sonera Company, Sweden को नै निहित स्वामित्व रहेको स्पष्ट छ ।

जहाँसम्म एनसेल प्रा.लि. को नियन्त्रणकर्ता एक्जिएटाबाटै बक्यौता असुल गर्नुपर्ने र सोको लागि एनसेल प्रा.लि. को सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने भन्ने विपक्षीको तर्क छ सो सम्बन्धमा विचार गर्दा माथि यसै प्रकरणमा उल्लेख गरिएअनुसार नेपालमा दर्ता भई कारोबार गरिरहेको एनसेल प्रा.लि. र Telia Sonera Company सँग सेयर तथा हित खरिद गरी एनसेल प्रा.लि. को व्यवस्थापन र नियन्त्रण गरी व्यवसायमा संलग्न रहेको एक्जिएटा बेहार्ड ग्रुप, मलेसिया अर्थात्‌ असली स्वामित्वकर्ता विदेशी कम्पनीको पनि उक्त पुँजीगत लाभकर असुलीको लागि कारोबारसँग सम्बन्धित कागजात तथा विवरण पेस गर्ने कानूनी दायित्व रहेको विषयमा विवाद छैन । एनसेल प्रा.लि. बाट आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५क. को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिमको १५% पुँजीगत लाभकर दाखिला भइसकेको छ । Telia Sonera Company, Sweden को प्रमुख आर्थिक हित (Vital Economic interest) नेपालको एनसेल प्रा.लि.मा रहेकोले आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(क द) बमोजिम नेपालमा स्थायी संस्थापना भई नेपालको बासिन्दा व्यक्ति भएकोले स्वतः नेपालमा कर तिर्नुपर्ने कानूनी दायित्व भएको स्पष्ट छ । एनसेल प्रा.लि. मा ८०% लगानी गर्ने सेन्ट किट्स नेभिसमा दर्ता रहेको रेनोल्ड्स होल्डिङ्स लिमिटेडको कुनै भौतिक अस्तित्व र कुनै व्यवसायिक क्रियाकलाप एवं एक जनासम्म पनि कर्मचारी कहिँकतै नभएको साथै Telia Sonera Nepal Holdings Norway, Telia Sonera Asia Holdings Norway एवं Telia Sonera UTA  Netherlands समेत Telia Sonera Company Sweden बीचका कम्पनीहरू नेपालमा करदायित्व कम गर्न स्थापना गरिएका प्रबन्ध कम्पनी (Interposed company) मात्र भएको पाइएअनुसार यी बीचका सबै कम्पनीहरू आयकर ऐन, २०५८ को दफा ३५ बमोजिम पुनः चारित्रीकरण गरी निहित स्वामित्वकर्ता वास्तविक Telia sonera, Sweden लाई कर निर्धारण गरिएको हो ।

मिति २०७४।३।१३ मा निर्धारण भएको कर एक्जिएटा मलेसिया र टेलिया सोनेराबीच एनसेल प्रा.लि. को हित तथा सेयर खरिद बिक्री हुँदा तत्कालीन एनसेल प्रा.लि. को निहित स्वामित्वको Telia Sonera Company Sweden लाई पुँजीगत लाभ भएको हो । एनसेल प्रा.लि. को सेयर स्वामित्व ग्रहण गर्ने रेनोल्ड्स होल्डिङ्स लिमिटेड कुनै व्यावसायिक अस्तित्व र महत्त्व नभएको साथै एकजना कर्मचारीसमेत नभएको प्रबन्ध कम्पनी (Interposed Company) मात्र भएकोले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ३५ बमोजिम चारित्रीकरण गरी एनसेल प्रा.लि. मा प्रमुख हित (Vital Economic interest) रहेको निहित स्वामित्वकर्ता Telia Sonera Company, Sweden को आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(क द) बमोजिम एनसेल प्रा.लि. नेपालमा स्थायी संस्थापन भई नेपालको बासिन्दा व्यक्ति भएकोले स्वतः नेपालमा कर तिर्नुपर्ने कानूनी दायित्व भएको हुँदा Telia Sonera Company, Sweden लाई कर निर्धारण गरिएको हो । कर निर्धारण भएको बक्यौता कर असुल गर्नकै लागि एक्जिएटा मलेसियालाई समेत नेपालबाट हुने लाभांशलगायतका भुक्तानी गर्न रोक्का राखिएको हो । दफा १०९ र ११० बमोजिमको दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने वातावरण मिलाइएको होइन । तसर्थ निवेदकको जिकिर उपयुक्त नदेखिँदा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट यस कार्यालयसमेतउपर मिति २०७४।१०।१७ मा जारी आदेश खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७४।११।२१ को ठूला करदाता कार्यालयको लिखित जवाफ ।

निवेदकमा स्वच्छ हात र हृदय हुनुपर्छ भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त छ । कसैको प्रतिनिधित्व गरेर (Proxy) भएर रिट निवेदन दायर गर्ने कार्यलाई न्यायालयले सधैँ निरूत्साहित गरेको छ र 

गर्नुपर्दछ । रिट निवेदनमा नेपाल कानूनले नचिनेको, नेपालमा कुनै व्यवसाय र सम्पत्ति नभएको टेलिया सोनेराबाट कर बक्यौता भएको निष्कर्ष निकालेको दूषित र बदनियतपूर्ण छ । एनसेललाई दफा १०४ अन्तर्गत दायित्वधीन नबनाई टेलिया सोनेरालाई कर तिर्ने दायित्व सुम्पने कार्य कानूनतः दूषित र बदनियतपूर्ण छ । टेलिया सोनेराले लाभ प्राप्त गरेको हो र निजले नै लाभकर तिर्नुपर्छ भन्ने तर्क गर्दा कर छल्ने काम मात्रै हुन्छ भन्ने टेलिया सोनेराको प्रोक्सी भएर जिकिर लिइएको छ । कार्यालयबाट प्रेषित कर निर्धारण सूचना बुझी कानूनबमोजिम सोको प्रतिवाद नगरी स्वीकार्ने बिक्रेता टेलिया सोनेरालाई उन्मुक्ति प्रदान गरी कर दायित्व नै नभएको क्रेता पक्ष एक्जिएटा, एनसेल र यसका सेयरधनीलाई कर दायित्व वहन गराउने कलुषित मनसायले दायर भएको रिट स्वच्छ मन र हातको अभावमा सर्वथा खारेज भागी छ ।

रिट निवेदनमा रेनोल्ड्सको शतप्रतिशत टेलिया सोनेरा हुँदै एक्जिएटाको हातमा पुगेको तथ्य उल्लेख गर्नुभएको छ । विपक्षीहरूको रिट निवेदनमा लेखेझैं राजस्व लाभकर उठाउने नियत रहे भएको भए वास्तविक कर दायित्व भएको बिक्रेता टेलिया सोनेरालाई विपक्षी बनाउनु नपर्ने कुनै कारण थिएन भन्ने तथ्य रिट निवेदनमा उल्लिखित लाभकर नतिर्ने विदेशी विदेशी कम्पनीबीच कारोबार भएको र एनसेलको सेयर बिक्री वितरण भएको होइन भन्ने तर्क गर्नु कर छल्ने कार्य हो भन्ने अभिकथन, निवेदनमा उल्लिखित लाभ लिइन्छ भने नेपाली बजारबाट कमाएको लाभ नै मानिन्छ, टेलिया सोनेरा र एक्जिएटाबीच भएका दस्ताबेजहरू मगाई पाउँ र नेपालको कानूनले चिन्दै नचिनेको टेलिया सोनेराले लाभकर बक्यौता राखेको र निजले सो बक्यौता तिर्नुपर्ने भनी एनसेललाई कर दायित्वबाट पन्छिन पाउने वातावरण मिलाइएको भन्ने जिकिर लिएसमेतबाट पुष्टि हुन्छ । 

कानूनतः लाभकरको पूर्ण दायित्व रहेको बिक्रेता टेलिया सोनेरालाई विपक्षीसम्म नबनाई बनाउन नसकी टेलिया सोनेरालाई बचाउने निहित उद्देश्यले दायर भएको रिट निवेदन टेलिया सोनेरालाई प्रत्यर्थी नै नबनाएको, बनाउन नसकेको कारण प्रथमदृष्टिमै सर्वथा निरर्थक र निष्प्रायोजित छ । आवश्यक पक्षलाई विपक्षी नबनाई दायर भएको रिट निवेदन खारेज हुने भनी शेरबहादुर के.सी. को मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तको रोहमा समेत विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर प्रा.लि. को लिखित जवाफ ।

Telia Sonera Company Sweden, Dependent Directors ले एनसेल प्रा.लि. को व्यवस्थापनमा नियन्त्रण गर्नुका साथै प्रा.लि. को सम्पत्ति मूल्य अभिवृद्धि बजार विस्तार गरेबाट Telia Sonera को प्रमुख आर्थिक हित (Vital Economic interest) तथा निहित स्वामित्व एनसेल प्रा.लि. मा रहेको आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(र) को खण्ड (१) र (२) बमोजिम स्पष्ट हुन्छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा २ को खण्ड (क र द) अनुसार Telia Sonera Company, Sweden को एनसेल प्रा.लि. मा स्थायी संस्थापन भई नेपालको बासिन्दा व्यक्ति भएकोले स्वतः नेपालमा कर तिर्नुपर्ने कानूनी दायित्व भएको स्पष्ट भएकोले ठूला करदाता कार्यालयबाट मिति २०७४।३।१३ मा रू. ६० अर्ब ७१ करोड कर निर्धारण भएकोमा सो कर निर्धारण आदेश Telia Sonera Company, Sweden ले मिति २०७४।३।१६ मा बुझी कर बक्यौता राखी बसेकोले एनसेलबाट भुक्तानी हुने लाभांश रकम Telia Sonera सँग सम्बद्ध कुनै पनि कम्पनीलाई भुक्तानी नगर्न सम्बन्धित निकायमा रोक्का राख्न अनुरोध गरिएको पत्रिकाहरूमा सूचना प्रकाशन गरिएको, परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्राचार गरिएको एवं विभागबाट ठूला करदाता कार्यालयलाई सम्पत्ति बक्यौता रकम असुल गर्न रोक्कालगायत जफतसम्मको कानूनी कारबाही गर्न लेखी पठाएको अवस्थामा निवेदकले यस विभागलाई लाभकर असुल गर्नेतर्फ कारबाही नगरी चुपचाप लागी बसेकोले मुलुकमाथि ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको भनी लिएको निवेदन दाबी खारेजभागी छ ।

एनसेल प्रा.लि. ले १५% कर तिर्दैमा Telia Sonera ले बुझाउनु पर्ने पुँजीगत लाभकर बुझाउनु नपर्ने वा पूर्णरूपमा उन्मुक्ति पाउने होइन । ठूला करदाता कार्यालयले लाभांशलगायतका कुनै पनि भुक्तानी रोक्का राखेकोमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट फुकुवा भएको छ । त्यसैले कर छल्न सहयोग गरेको भनी रिट निवेदकले लिएको जिकिर तथ्यपरक छैन । सेयर तथा हितहरू बिक्री कारोबारसँग सम्बन्धित कागजातहरू पेस गर्न एनसेललगायत एक्जिएटा टेलिया सोनेरालाई पटकपटक माग गर्दासमेत हालसम्म पेस गरेको छैन । Telia Sonera Company, Sweden नै एनसेल प्रा.लि. को निहित स्वामित्वकर्ता कम्पनी भएको र एनसेल प्रा.लि. मा स्थायी संस्थापन नै नेपालको बासिन्दा भएको प्रमाणितसमेत भएको साथै रेनोल्ड्स होल्डिङ्स लिमिटेड कुनै व्यवसायिक अस्तित्व र महत्त्व नभएको साथै एकजना कर्मचारीसमेत नभएको प्रबन्ध कम्पनी (Interposed Company) मात्र भएकोले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ३५ बमोजिम चारित्रीकरण गरी Telia Sonera Company, Sweden लाई कर निर्धारण गरिएको हो । निर्धारित बक्यौता कर असुल गर्नकै लागि एक्जिएटा मलेसियालाई समेत नेपालबाट हुने लाभांशलगायतका भुक्तानी गर्न रोक्का राखिएको हो, ऐनको दफा १०९ र ११० बमोजिमको दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने वातावरण यस विभागबाट मिलाइएको नभई कानूनबमोजिम लाभकर असुली गर्न मातहत कार्यालयलाई निर्देशन दिएको र उक्त लाभकर असुली गर्नेतर्फ यस विभाग प्रतिबद्ध रहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने बेहोराको आन्तरिक राजस्व विभागको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

एनसेल नेपालको कानूनबमोजिम संस्थापित दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी हो । एनसेल साबिक कम्पनी ऐन, २०५३ अन्तर्गत कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा मिति २०५८।३।७ मा GSM दुरसञ्चार प्रणालीको माध्यमद्वारा नेपालमा मोबाइल टेलिफोन सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्य राखी संस्थापना भएको प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी हो । एनसेल साबिक औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ बमोजिम उद्योग विभागमा मिति २०५८।५।४ मा ठूला उद्योगको रूपमा Cellular मोबाइल सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्य राखी दर्ता भएको उद्योग हो । एनसेलले विपक्षी आन्तरिक राजस्व विभागबाट स्थायी लेखा प्रमाणपत्र प्राप्त गरी ठूला करदाताको रूपमा मान्यता प्राप्त गरेको छ । एनसेल विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ अन्तर्गत नेपाली तथा विदेशीको संयुक्त लगानीमा स्थापित उद्योग हो । रेनोल्ड्स होल्डिङ्स लिमिटेड सन् July ४, २००१ मा Nevis मा स्थापित कम्पनी हो । एनसेलको सेयरधनीहरूको रूपमा रेनोल्ड्स एवं नेपाली नागरिकको स्वामित्वमा रहेको नेपालको कानूनअन्तर्गत क्यापिटल भेन्चर्स प्रा.लि. रहेका 

छन् । एनसेलमा रेनोल्ड्सको नाममा ८,००,००० कित्ता (८०%) सेयर स्वामित्व रहेको छ भने सुनिभेराको नाममा २,००,००० कित्ता (२०%) सेयर स्वामित्व रहेको छ । एक्जिएटा इन्भेष्टमेन्ट (यु.के.) लिमिटेड संयुक्त अधिराज्यको England and wales को कानूनअन्तर्गत स्थापित एवं संयुक्त अधिराज्यमा रजिस्टर्ड कार्यालय रहेको कम्पनी हो जो Reynolds को एकल सेयरधनीको रूपमा रहेको छ ।

एक्जिएटाले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ बमोजिम सम्बन्धित निकाय उद्योग विभागबाट प्रविधि हस्तान्तरणको लागि विधिवत् स्वीकृति लिएको हुँदा ऐ. को दफा ५(३) एवं विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १०ग(५) ले उक्त विभागले स्वीकृत गरेअनुरूपको रकम विदेशमा लैजान पाउने हक सुनिश्चित छ । कानूनले सुनिश्चित गरेको हकमा आघात पर्ने गरी झुठ्ठा तथ्य उल्लेख गरी गैरकानूनी आदेशको माग गरी दायर भएको विपक्षी निवेदकहरूको निवेदन खारेज भागी छ । 

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ३५ बमोजिम एनसेल र एक्जिएटालाई किन पुनः चारित्रीकरण नगरिएको हो भन्ने सम्बन्धमा न्यायिक छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने माग दाबी न त रिट क्षेत्रबाट निर्क्यौल गर्ने विषयवस्तु नै हो न त विपक्षी निवेदकहरूलाई यस विषयवस्तु सम्मानित अदालतसमक्ष रिट निवेदनमार्फत दायर गर्ने हकदैया नै छ । विपक्षी निवेदकहरूको माग दाबी मुख्यतः ठूला करदाता कार्यालयबाट मिति २०७४।३।१३ मा टेलिया कम्पनी, स्वीडेनउपर भएको कर निर्धारण आदेश बदर गरी एनसेल र एक्जिएटाउपर आयकर ऐन, २०५८ को दफा ३५ बमोजिम पुनः चारित्रीकरण गरिपाउँ भन्ने हो, जुन पूर्णत: असङ्गत छ । उपर्युक्त जिकिर गरेअनुसार कर कार्यालयले विधिवत् कर निर्धारणको आदेशउपर यस अदालतले रिट क्षेत्राधिकारको माध्यमद्वारा प्रवेश नगर्ने कानूनी सिद्धान्त अंगिकार गरी आएको छ । कसउपर कर निर्धारण गर्ने, कसलाई के कति कर निर्धाण गर्ने, करको सम्बन्धमा छानबिन गर्ने एवं दोषीमाथि कारबाही गर्ने नगर्ने निर्क्यौल गर्ने र आदेश गर्ने विषयवस्तु रिट क्षेत्राधिकारबाट हेर्न मिल्ने होइन ।

महालेखा परीक्षकको २०७३ को प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम विपक्षी सुनिभेरा संलग्न भएको हुँदा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ३५ बमोजिम पुनः चारित्रीकरण गरी एनसेल र सुनिभेराबाट असुलउपर हुन बाँकी रहेको लाभकर यकिन गरी आयकर ऐनको दफा १०४ र १०५ को प्रक्रियासमेत अवलम्बन गरी बाँकी लाभकर असुलउपर गर्नु भनी आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने माग दाबीको सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षबाट खण्डन जिकिर प्रस्तुत हुने नै छ । तथापि उपर्युक्तमा जिकिर लिएअनुसार कर कार्यालयबाट आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम कर निर्धारण हुने एवं सोउपर ऐ. ऐनबमोजिम प्रशासकीय पुनरावलोकन एवं पुनरावेदनको कानूनी व्यवस्था भएको विषयवस्तुमा विपक्षी बनाइएको सुनिभेरा कर छल्नमा संलग्न भएको हो वा होइन ? सुनिभेरा र एनसेलले कर बुझाउन बाँकी छ वा छैन एवं कर असुलउपर गर्नु भनी आदेश जारी गर्न माग दाबी लिई परेको उपर्युक्त निवेदनको विषयवस्तु नेपालको संविधानको धारा १३३(२) बमोजिम निरूपणयोग्य नहुँदा उपर्युक्त विषयमा प्रवेश गरी निर्क्यौल गर्न आवश्यक नहुँदा खारेजभागी छ । साथै उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन भयो वा भएन खोजी गर्ने तथा उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने गराउने माध्यम रिट क्षेत्राधिकार होइन ।

एनसेलले यसै सम्मानित अदालतसमक्ष दायर गरेको ०७४-WO-०३७८ तथा Reynolds ले दायर गरेको ०७४-WO-०३७७ को निवेदनहरू एवं सोमा यस सम्मानित अदालतबाट मिति २०७४।९।३ तथा २०७४।९।९ मा भएको आदेशहरूको प्रकृति मध्यनजर गरी उक्त मुद्दाहरूमा अनुचित प्रभाव पार्ने बदनियतका साथ निहित स्वार्थ लिई प्रस्तुत विषयमा सार्थक सम्बन्ध वा तात्विक सरोकारबिना नै एवं कुनै अध्ययन अनुसन्धान नगरी झुठ्ठा तथ्य उल्लेख गरी प्रतिष्ठित कम्पनीहरूउपर झुठ्ठा आरोप प्रत्यारोप गरी सार्वजनिक रूपमा मानमर्दन गरी बौद्धिक लहडबाजी खडा गरी जनमानसमा आशंका, कौतुहलता एवं सनसनी पैदा गराई केवल आफ्नो प्रचार प्रसार गराउने उद्देश्य लिई यस सम्मानित अदालतको विवेक, धैर्य, संयमता एवं क्षमताको परीक्षा लिने अवाञ्छनीय उद्देश्य लिई यस अदालतको बहुमूल्य समय खेर फाल्ने बदनियतका साथ अतिरञ्जित उद्देश्यले एनसेललाई केवल दुःख लिई प्रतिकूल असर पुर्‍याउने उद्देश्यले बनावटी निवेदन दायर गरेको हुँदा अविलम्ब खारेज गरिपाऊँ । साथै यस्तो बनावटी निवेदन दायर गर्ने विपक्षी निवेदकहरूउपर सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ५३ बमोजिम उचित आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै ऐ. को नियम ५४ बमोजिम एनसेललाई प्रस्तुत मुद्दामा लाग्ने सम्पूर्ण खर्चहरूसमेत विपक्षी निवेदकहरूबाट दिलाई भराई पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी एनसेल प्राइभेट लिमिटेडको लिखित जवाफ ।

विपक्षीहरूलाई नेपालको संविधानको धारा ४६ एवं १३३(२) अन्तर्गत रिट निवेदन दायर गर्न विपक्षी निवेदकहरूले नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त आफ्नो कुन मौलिक हक हनन भएको हुनुपर्नेमा विपक्षीहरूको नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त आफ्नो कुन मौलिक हक कसरी र कोबाट भएको रिट निवेदनमा खुलाउन सकेका छैनन । विपक्षी निवेदकहरूले निवेदनमा कुनै संवैधानिक प्रश्न उठाएका छैनन् । आयकर ऐन, २०५८ को केही दफा उल्लेख गरेको भए तापनि के कस्तो कानूनी प्रश्न निरूपण गर्नुपर्ने विपक्षीहरूले रिट निवेदनमा उल्लेख गर्न सकेका छैनन् । 

सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३२(१)(ख) ले सार्वजनिक सरोकारको कुनै विवादमा संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न निरूपणको लागि त्यस्तो विषयसँग "सार्थक सम्बन्ध" र "तात्विक सरोकार" भएका व्यक्तिले मात्र नेपालको संविधानको धारा १३३(२) अनुरूप निवेदन दिन योग्य ठहर्‍याएको छ । केवल सरकारी सेवाबाट निवृत्त भएको, समाजसेवी भएको, कानूनको विद्यार्थी भएको अथवा "सचेत नागरिक" भन्ने दाबी लिनु मात्र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३२(१)(ख) एवं ४०(२)(ज) बमोजिमको कानूनी दायित्व परिपूर्ति गरेको

होइन । तसर्थ विपक्षी निवेदकहरूको निवेदन खारेज भागी छ । 

नेपालको संविधानको धारा १३३(२) बमोजिम परमादेश जारी गरी पाउन माग दाबी लिई आउने विपक्षी निवेदकले सार्वजनिक निकायले कानूनले तोकेको दायित्व पूरा नगरेको भनी स्पष्ट रूपमा देखाउन सक्नु पर्दछ । विपक्षी निवेदकहरूले निवेदनमा कुन सार्वजनिक निकायले कुन कानूनद्वारा तोकेको के कस्तो कानूनी दायित्व परिपालना नगरेको भन्ने निवेदनमा जिकिर लिनसमेत सकेका छैनन् । विदेशी लगात तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ तथा कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम विपक्षी निवेदकहरू सरोकारवाला व्यक्ति नभएको हुँदा यस विषयमा विवाद सृजना गर्ने हकदैयासमेत छैन । 

एक्जिएटाले विदेशी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ बमोजिम सम्बन्धित निकाय उद्योग विभागबाट प्रविधि हस्तान्तरणको लागि विधिवत स्वीकृति लिएको हुँदा ऐ. को दफा ५(३) एवं विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १०ग.(५) ले उक्त विभागले स्वीकृत गरेअनुरूपको रकम विदेशमा लैजान पाउने हक सुनिश्चित छ । कानूनले सुनिश्चित गरेको हकमा आघात पर्ने गरी झुठ्ठा तथ्य उल्लेख गरी गैरकानूनी आदेशको माग गरी दायर भएको विपक्षी निवेदकहरूको निवेदन खारेज भागी 

छ । कर निर्धारणको आदेश टेलिया कम्पनी, स्वीडेनउपर भएको छ नकि एनसेल वा रेनोल्ड्स उपर । कर निर्धारणको आदेश भएको विषयवस्तुको सम्बन्धमा न त एनसेल न त रेनोल्ड्स जिम्मेवार 

छ । अतः टेलिया कम्पनी, स्वीडेनउपर कर निर्धारणको आदेश भएको विषयमा एनसेलको सम्पत्ति, जायजेथा तथा बैंक ब्यालेन्सउपर आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०४ र १०५ आकर्षित हुने कुनै कानूनी औचित्य एवं आधार निवेदकहरूले उल्लेख गर्न सकेको छैन । साथै रकम असुलउपर गर्ने गराउने, लिलाम बिक्री गर्ने गराउने प्रकारको आदेश रिट क्षेत्रबाट नहुने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रेनोल्ड्स होल्डिङ्सको लिखित जवाफ । 

प्रचलित कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी आउने उद्योगहरूको सम्बन्धमा उद्योग विभागले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता दुवैका हकमा सेयर खरिद बिक्रीको सहमति दिने गर्छ भने विदेशी लगानी स्वीकृति दिँदा दुई अर्ब रूपैयाँसम्मको विदेशी लगानी विभागले स्वीकृति दिने र सोभन्दा माथि नेपाल सरकार उद्योग तथा लगानी बोर्डको निर्णयबमोजिम विदेशी लगानी स्वीकृत दिनेसम्म हो । प्रचलित कानूनविपरीत हुने गरी रिट निवेदनमा उल्लिखित एनसेल र एक्जिएटासमेतका कम्पनीलाई व्यवसाय गर्ने र लाभकर छुट दिने निर्णय नेपाल सरकार उद्योग तथा लगानी बोर्ड एवं उद्योग विभागबाट भए गरेको 

छैन । कुनैपनि उद्योग वा कम्पनीको लाभकर निर्धारण एवं यकिन गर्ने र असल गर्ने जिम्मेवारी प्रचलित कानूनले नेपाल सरकार उद्योग तथा लगानी बोर्ड एवं उद्योग विभागलाई सुम्पेको अवस्था नहुँदा कानूनले जिम्मेवारी नै नदिएका निकायलाई कर असुली सम्बन्धमा विपक्षी बनाई रिट निवेदन गर्नुको अर्थ नहुँदा विपक्षीहरूले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ । 

नेपाल सरकार उद्योग तथा लगानी बोर्ड र उद्योग विभागको के कस्तो र कुन चाहीँ निर्णय एवं कार्यले राष्ट्रिय हितमा असर पर्न गएको हो भन्ने विपक्षीहरूले खुलाउन नसकेको नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनविपरीत एनसेलले भुक्तानी गर्नुपर्ने लाभकर सम्बन्धमा नेपाल सरकार उद्योग तथा लगानी बोर्ड र उद्योग विभागबाट कुनै काम कारबाही नभए नगरेको अवस्थामा विनाआधार कारण दायर गरिएको रिट निवेदनको औचित्य नहँुदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको लिखित जवाफ । 

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्‍ठ अधिवक्ता डा. श्री सुरेन्द्र भण्‍डारीले दूरसञ्‍चार सेवा प्रदायकको रूपमा नेपालमा दर्ता भएको एनसेल प्रा.लि. को ८०% सेयर रेनोल्ड्स् होल्डिङ्स लि. को र २०% सेयर युनिभेरा क्यापिटल भेन्‍चर प्रा.लि. को रहेको छ । उक्त रिनोल्ड्स होल्डिङ्स लि.को ८०% सेयर पटकपटक किनबेच हुँदै आइरहेकोमा एनसेलको व्यापार किनबेच भएबापत २०७४।७।२७ मा ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई लेखेको पत्रबाट नेपाल सरकारले लगभग ६० अर्ब ७१ करोड बराबरको लाभकर पाउनु पर्नेमा लगभग २१ अर्ब ५४ करोड बराबरको रकम बुझाएको तर लगभग ३९ अर्ब रूपैयाँ बराबरको लाभकरबापत पाउनुपर्ने राजस्व नेपाल सरकारले नपाई उक्त राजस्व रकमबाट मुलुक वञ्‍चित भएको अवस्था छ ।

लगभग ३९ अर्ब रूपैयाँ बराबरको राजस्व नबुझाई एनसेलले मुलुकमा व्यापार व्यवसाय गरिरहेको छ भने नेपाल कानूनलाई उलङ्घन गरी एनसेलको ८०% सेयर धनी विपक्षी रेनोल्ड्स होल्डिङ्सलाई एकपछि अर्को कम्पनीले किन्ने र बेचबिखन गर्ने र नेपाल कानूनले चिन्दै नचिनेका कम्पनीले एनसेललाई नियन्त्रणमा लिने, एनसेलको व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र एनसेलको नाफालगायतका आर्थिक लाभ लिने जस्ता कार्यले राष्ट्रिय हितमा असर परेको र कानूनी शासनकै धज्जी उडाएको विषय गम्भीर सार्वजनिक सरोकारको सवाल हो । यस्तो संवेदनशील विषयमा ठूला करदाता कार्यालय नै बढी सक्रिय भई कर असुलउपरमा लाग्नु पर्नेमा ठूला करदाता कार्यालय र आन्तरिक राजस्व विभागले खास चासो राखेको देखिएको छैन । कर असुल गर्ने यत्रो गम्भीर जिम्मेवारी बोकेका सरकारी कार्यालयहरू के कसको प्रभावमा परी यति धेरै लामो समयसम्म पनि एनसेल लाभकर विवादलाई यथावत् राखिरहेका छन् सो विषयमा एक न्यायिक आयोग गठन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाई दोषीमाथि कानूनी कारबाही गर्नु पर्दछ । 

एनसेलको ८०% सेयर भएको रेनोल्ड्स होल्डिङसको सत् प्रतिशत सेयर टेलिया सोनेरा हुँदै विपक्षी एक्जिएटाको नाममा पुगेको अवस्थामा विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयले कुनै अस्तित्व नै नरहेको टेलिया सोनेरा कम्पनीको नाममा उल्लिखित लाभकर निर्धारण गरी कर असुलीको लागि पत्राचार गर्नु भनेको सरासर बदनियत राखी सरकारी राजस्व हिनामिना गर्ने एक मात्र उद्देश्य राखेको रहेछ कि भनी मान्नु पर्ने हुन्छ । 

विपक्षी एक्जिएटाले टेलिया सोनेराको रेनोल्ड्स होल्डिङ्समा रहेको सेयर खरिद गर्दा टेलिया सोनेराले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने कुनै पनि कर तिर्न बाँकी छ छैन भन्‍ने विषयको सम्पूर्ण जानकारी प्राप्‍त गरी सो सेयर खरिद गर्नु पर्दथ्यो । तर एक्जिएटाले त्यस्तो कुनै सोधखोज र सूचना विना नै उक्त सेयर खरिद गरेकोले टेलिया सोनेराले तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर तिर्नुपर्ने दायित्व विपक्षी एक्जिएटामा रहन जाने कुरा निर्विवाद र कानूनसम्मत रहेको छ । 

विदेशी लगानीलाई नेपालमा भित्र्याउनु भनेको नेपालमा हुने पुँजीको कमीलाई पूरा गराउनको लागि हो तर नेपाल सरकारले प्राप्‍त गर्ने कर नै नतिर्ने विदेशी कम्पनीलाई नेपालमा व्यापार गर्न दिएर सरकारलाई कुनै फाइदा रहँदैन । तसर्थ बुझाउन बाँकी रहेको लाभकर तत्काल नबुझाएमा आयकर ऐनको दफा १०४ र १०५ को प्रक्रिया अपनाई एनसेलको सम्पत्ति जायजेथा बैंक ब्यालेन्स रोक्का गरी लाभकरबापत लिनुपर्ने रकम असुलउपर गर्नु भनी विपक्षी ठूला करदाता र आन्तरिक राजस्व विभागका नाममा आदेश जारी गरिनु पर्दछ भनी बहस गर्नुभयो । 

विपक्षीहरू नेपाल सरकार उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, ठूला करदाता कार्यालय र आन्तरिक राजस्व विभागको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ नायब महान्यायाधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद पौडेल, सहन्यायाधिवक्ता श्री गोपालप्रसाद रिजाल, सहन्यायाधिवक्ता श्री विश्वराज कोइराला र उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिशंकर ज्ञवालीले आयकर ऐन, २०५८ को दफा (२) को खण्ड (कद) अनुसार टेलिया सोनेरा कम्पनी स्वीडेनको एनसेल प्रा.लि. मा स्थायी संस्थापन भई नेपालको बासिन्दा व्यक्ति भएकाले स्वतः नेपालमा कर तिर्नुपर्ने कानूनी दायित्व स्पष्ट भएकोले ठूला करदाता कार्यालयबाट २०७४।३।१३ मा रू.६० अर्ब ७१ करोड कर निर्धारण गरिएको हो । निर्धारित बक्यौता कर असुल गर्नकै लागि एक्जिएटा मलेसियासमेतलाई नेपालबाट हुने लाभांशलगायतका भुक्तानी गर्न रोक्का राखिएको हो । आयकर ऐनको दफा १०९ र ११० बमोजिमको दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने वातावरण मिलाइएको नहुँदा २०७४।१०।१७ मा सम्मानित अदालतबाट जारी आदेश खारेज गरिनु पर्दछ भनी बहस गर्नुभयो । 

विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री रामशरण पोखरेल, श्री सुमन आचार्य, श्री रेसमराज रेग्मीले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेबमोजिमको रकम सेयर हस्तान्तरण, लाभांश र लाभकरसँग सम्बन्धित विषय सिद्धान्ततः जुन कम्पनीबाट कमाउँछ सो कम्पनीले नै पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा कर तिर्नुपर्ने दायित्व एनसेलको हो । कर कार्यालयबाट लेखी आएबमोजिम विदेशी विनिमय सटही र भुक्तानी रोक्ने कार्य गरेको हुँदा र करको विषयमा बैंकको कुनै सरोकार नरहेकोले बैंकलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो । 

विपक्षी दूरसञ्चार प्राधिकरणको तर्फबाट विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री रेवतीराम पन्थले सेयर खरिद बिक्रीपूर्व एनसेलले प्राधिकरणको कुनै सहमति लिएको छैन । कारोबारमा लाग्ने लाभकर असुलउपर गर्ने कार्य प्राधिकरणको नभएकोले सो विषयलाई लिएर प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाउन नपर्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो । 

विपक्षीहरू एनसेल र रेनोल्ड्स होल्डिङ्सको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा, श्री कोमलप्रसाद घिमिरे, श्री देवेन्द्र न्हुछे प्रधान र विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री महेश थापा तथा विपक्षी सुनिभेराको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पूर्णमान शाक्य र विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री मदनकुमार डंगोलले निवेदकहरूको माग दाबी मुख्यतः ठूला करदाता कार्यालयबाट २०७४।३।१३ मा टेलिया सोनेरा, स्वीडेनउपर भएको कर निर्धारण आदेश बदर गरी एनसेल र एक्जिएटाउपर आयकर ऐन, २०५८ को दफा ३५ बमोजिम पुनः चारित्रीकरण गरिपाउँ भन्ने हो, जुन पूर्णतः असङ्गत छ । कर कार्यालयले विधिवत कर निर्धारणको आदेशउपर सम्मानित अदालतले रिट क्षेत्राधिकारको माध्यमद्वारा प्रवेश नगर्ने कानूनी सिद्धान्त अङ्गिकार गरी आएको छ । संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न समावेश भएको विवाद मात्र नेपालको संविधानको धारा १३३(२) अन्तर्गत निरूपण हुने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्थाको बर्खिलाप निवेदन दायर भएको छ । एक्जिएटालाई एनसेल नियन्त्रण गर्न दिइएको हो वा होइन भनी छानबिन गर्ने एवं को दोषी हो भन्ने निर्क्यौल गर्ने एवं कानूनी आधार बिना सजाय गर्ने भन्ने विषय रिट क्षेत्राधिकारबाट सुनुवाइ गर्ने कुरा होइन । 

टेलिया सोनेरा र एक्जिएटाको बीच रेनोल्ड्स होल्डिङ्सको सेयरहरूको सम्बन्धमा भएको खरिद बिक्री कारोबार विदेशमा भएको हुँदा नेपालको कानूनअनुसार पुँजीगत लाभकर नलाग्ने एवं एनसेलउपर उक्त कारोबारमा अग्रिम कर कट्टी गरी दाखिला गर्ने दायित्व नभए तापनि आफ्नो अधिकार परित्याग नगरी एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयसमक्ष अग्रिम कर बुझाई उक्त कार्यालयले अग्रिम कर असुल गरी दाखिला गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा परिपालना गरेको एवं आफ्नो कानूनी दायित्व पूर्णरूपमा निर्वाह गरेको प्रमाणित गरिदिएको अवस्थामा एनसेलले कर छलेको वा नतिरेको भन्ने विषयमा न त कुनै कानूनसम्मत निकायसमक्ष प्रश्न उठेको छ न त उक्त कुरा कतैबाट पुष्टि भएको नै छ । देशको एक ठूलो करदाता एवं प्रतिष्ठित कम्पनीलाई कर छली गरेको भनी झुठ्ठा आरोप लगाउने निवेदकहरूलाई सजायसमेत गरिनु पर्दछ ।  

कर निर्धारण र असुली वस्तुतः कानूनबमोजिम स्थापित संयन्त्र र प्रक्रियाबाट निर्देशित हुने हो । कुन कारोबारमा कति रकम कर कसलाई लाग्छ भन्ने तथ्य कानूनबाट निर्धारित हुने भएकोले रिट निवेदनको रोहबाट कुन कम्पनीले गरेको कस्तो कारोबार अङ्कमा कति रकम कर लाग्ने र सो कर कसले तिर्नु बुझाउनु पर्ने भन्ने जस्तो सर्वथा हिसाब किताब गरेर निष्कर्ष निकाल्नु पर्ने विषयमा प्रवेश गरी निर्णय ठहर गर्न मिल्दैन । विना कुनै आधार हचुवाका भरमा विपक्षी बनाउनै नपर्ने लाभकरको दायित्व नै नभएको हित निसर्ग भएको निकाय एनसेल, क्रेता एक्जिएटा, सेयरधनी रेनोल्ड्स र सुनिभेरालाई विपक्षी बनाई दुःख दिने मनसायले दायर भएको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो । 

रिट निवेदन तथा लिखित जवाफसहित यस अदालतको आदेशबमोजिम झिकाइएको एनसेलको करसम्बन्धी फाइलमा उल्लिखित कुराहरूको बेहोरा अध्ययन गरी र रिट निवेदकहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता तथा विपक्षी नेपाल सरकार र ठूला करदाता कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ नायब महान्यायाधिवक्ता, सहन्यायाधिवक्ता तथा उपन्यायाधिवक्ता, त्यसैगरी विपक्षी दूरसञ्चार प्राधिकरणको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता, त्यसैगरी विपक्षी एनसेलको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू तथा अधिवक्ताहरूले मिति २०७५।१०।१७, २०७०।१०।२०, २०७५।१०।२२ र आज मिति २०७५।१०।२३ मा गर्नुभएको बहससमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत विवादमा देहायका प्रश्नहरूको निरूपण गर्नुपर्ने देखियो ।

१. प्रस्तुत विवादमा सार्वजनिक हक र सरोकारको संविधान प्रदत्त क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने अवस्था छ वा छैन ।

२. प्रस्तुत विवादमा उठाइएका कारोबार के कस्तो प्रकृतिको कारोबार हो ?

३. विवादित कारोबारमा पुँजीगत लाभकर लाग्ने हो वा होइन, लाग्ने भए सो कर तिर्नुपर्ने दायित्व को कसको हो ?

४. निवेदनमा माग भएबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन । 

 

२. सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नतर्फ हेर्दा प्रस्तुत निवेदन नेपालको संविधानको धारा १३३(२) र (३) अन्तर्गत सार्वजनिक हक र सरोकारको विवाद भन्दै दर्ता गरिएको देखिन्छ । यो क्षेत्राधिकार सर्वप्रथम नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ अन्तर्गत यस अदालतलाई प्रदान गरिएको र त्यसपछि जारी भएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र वर्तमान संविधानले समेत कायम राखेको क्षेत्राधिकार हो । यो क्षेत्राधिकारको बारेमा यस अदालतले पटकपटक आफ्नो धारणा व्यक्त गरी सिद्धान्तहरू कायम गरेको छ । ती सिद्धान्तहरूको पुनः उल्लेखन यहाँ जरूरी देखिँदैन । तर सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादमा राधेश्याम अधिकारीको रिट निवेदनमा व्यक्त "खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको हक वा सरोकारमा मात्र सीमित विवाद नभएर सर्वसाधारण जनता वा जनसमुदायको हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित विवाद" हुनुपर्ने र सो विवादमा निवेदकको "अर्थपूर्ण सम्बन्ध वा तात्विक सरोकार रहेको हुनुपर्ने" भन्ने धारणा विशेष रूपले महत्त्वपूर्ण छन् । राधेश्याम अधिकारीको रिट निवेदनमा भएको फैसलापछि गरिएका कैयौं फैसलाहरूमा यी कुराहरूको पुनः उल्लेखन गर्दै यस अदालतले सार्वजनिक सरोकारको विवादमा यो क्षेत्राधिकारको उदारतापूर्वक प्रयोग गरेको छ । तर सो गर्दा "सार्वजनिक सरोकार" र "अर्थपूर्ण सम्बन्ध" सम्बन्धी अवधारणागत मूल्य मान्यताहरू भने यथावत् कायम नै रहेको  देखिन्छ । 

३. अब उपर्युक्त संवैधानिक परिवेशमा प्रस्तुत विवादमा सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद सन्निहित छ वा छैन र यो विवादमा यी निवेदकहरूको अर्थपूर्ण सम्बन्ध वा तात्विक सरोकार छ वा छैन भनी हेर्दा विपक्षी एनसेल प्रा.लि. (यसपछि एनसेल भनिएको) नेपालको अग्रणी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी र प्रमुख करदाता हो भन्ने कुरा उठेको छ । एनसेल आफैँले दायर गरेको रिट निवेदन र प्रस्तुत विवादमा पेस गरेको लिखित जवाफमा आर्थिक वर्ष २०६९/०७० र २०७०/०७१ मा आफू सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने करदाता रहेको कुरा उल्लेख गरेको 

छ । कम्पनीको जनतामा पहुँच, यसको कारोबार, यसले निर्वाह गरेको सामाजिक दायित्व, राष्ट्रिय विपत्‌मा यसले खेलेको भूमिका आदिबारे पनि कुराहरू उठेका छन् । एउटा अग्रणी करदाताले लाग्ने कर तिर्दा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुग्छ तर कर छली गरेको छ वा कर छल्ने प्रयत्नमा छ र सो रोक्न सरकारी निकायहरूले आवश्यक कदम चालेका छैनन् भन्दा समग्र कर प्रशासनप्रतिको आस्था डगमगाउन पुग्छ । यस दृष्टिसमेतबाट एनसेलको सेयर कारोबार, सम्पत्ति हस्तान्तरण, लाभांश वितरण आदि विषयमा सर्वसाधारण व्यक्तिहरूको चासो र सरोकार हुनु स्वभाविक नै हुन्छ । त्यसमाथि संसद्‌को सार्वजनिक लेखा समितिमा, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा, टेलिभिजन र पत्र पत्रिकामा, त्यसैगरी एनसेल आफैँ र यसको सेयरका क्रेता तथा बिक्रेताले जारी गरेका विज्ञप्तिको कारण पनि प्रस्तुत विवादमा सार्वजनिक ध्यान, चासो र सरोकार उत्पन्न भएको देखिन्छ । तसर्थ यस इजलासमा निर्णयार्थ पेस भएको प्रस्तुत विवाद सार्वजनिक हक र सरोकारको विषय हो भन्नेमा कुनै विवाद रहेन ।

४. अब यस विवादमा निवेदकहरूको "तात्विक सरोकार वा अर्थपूर्ण सम्बन्ध" छ वा छैन भनी हेर्दा निवेदकहरू मध्ये केही विगतमा विभिन्न सार्वजनिक जवाफदेहीको पद र सेवामा रहेका जिम्मेवार बौद्धिक व्यक्तिहरू एवं देशका सचेत नागरिक 

हुनुहुन्छ । निजहरू विपक्षी कार्यालयहरूसमक्ष यस विषयमा सूचना माग्न गएको र नपाएपछि यस अदालतमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । मुलुकले पाउनु पर्ने कर सही ढंगबाट उठेको छ वा छैन, तिर्नुपर्ने व्यक्तिले पूर्णरूपमा तिरेको छ वा छैन, कर नतिरेको भनी लाभांश विदेश लैजान रोकेको र सो सन्दर्भमा यस अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश कानूनको रोहमा मिलेको छ वा छैन भन्ने कुराले यसै पनि सर्वसाधारणको ध्यानाकर्षण गरेको छ । यस्तो करसम्बन्धी राष्ट्रिय हित सन्निहित विवादको न्याय पूर्णरूपमा निरूपण होस् भन्ने चाहना निवेदकहरूले राख्नु स्वभाविक छ । यस्तो विषयमा देशका प्रवुद्ध नागरिक तथा सामाजिक अभियन्ता यी निवेदकहरूको तात्विक सरोकार वा सार्थक सम्बन्ध रहेको भन्ने दाबीलाई स्वीकार गर्नु वाञ्छनीय नै देखिन्छ ।

५. प्रस्तुत निवेदन सार्वजनिक हक र सरोकारको विवाद भनी नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) अन्तर्गत दर्ता भएको देखिन्छ । सार्वजनिक हक सरोकारका विवादमा निवेदकको हैसियत एउटा सूचनाकर्ताको सम्म 

हुन्छ । त्यस्तो विवादको निरूपणको सन्दर्भमा आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने, उचित उपचार प्रदान गर्ने र विवादको टुङ्गो लगाउने असाधारण अधिकार यस अदालतलाई रहेबाट प्रस्तुत विवादको टुङ्गो लगाउनको लागि यस अदालतले आवश्यकताअनुसार निवेदकले माग गरेको भन्दा व्यापक र पृथक दृष्टिकोणबाट पनि विवादको विषयलाई हेरी विवादको टुङ्गो लगाउने दृष्टिबाट आदेश जारी गर्न सक्ने नै हुन्छ । सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादमा विगतमा पनि निवेदनमा उल्लेख भएको भन्दा व्यापक दायरालाई समाती आदेशहरू जारी भएको पाइन्छ । तसर्थ प्रस्तुत विवादमा पनि रिट निवेदकले माग गरेको विषयमा सम्म सीमित नरही विवादको टुङ्गो लाग्ने किसिमबाट उपयुक्त उपचार प्रदान गर्न सकिने नै देखियो ।

६. अब प्रस्तुत विवादमा उठाइएको कारोबार के कस्तो प्रकृतिको कारोबार हो भन्ने दोस्रो प्रश्नतर्फ हेर्दा यो एनसेलमा रहेको रेनोल्ड्स होल्डिङ्स लिमिटेड (यसपछि रेनोल्ड्स भनिएको) सेयरको हस्तान्तरण भएको कारोबार हो वा  रेनोल्ड्समार्फत टेलिया सोनेरा कम्पनी स्वीडेनको एनसेलमा रहेको "निहित स्वामित्व" समेत क्रेता कम्पनी एक्जिएटा बर्हाड, (AXIATA BERHARD) मलेसियालाई (यसपछि एक्जिएटा बर्हाड भनिएको) हस्तान्तरण भएको विषय हो र प्रस्तुत विषयलाई नेपालको कानून अर्थात् आयकर ऐन, २०५८ तथा विदेशी  लगानीसँग सम्बन्धित कानूनहरूको  रोहमा कसरी  हेरिएको रहेछ भनी विचार र विश्लेषण गर्नु आवश्यक देखियो । 

७. यी प्रश्नहरूको निरूपणको सन्दर्भमा प्रस्तुत विवादसँग सम्बन्धित कारोबारको प्रकृति हेर्दा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको सेयरको स्वरूपबारे चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ । एनसेल मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यबाट सुरूमा २०५८।३।७ मा संस्थापित कम्पनी रहेछ । सो कम्पनीको चुक्ता पुँजी १० करोडमा रू. १०० को एक सेयरको हिसाबले हुने १०,००,००० कित्ता सेयरमध्ये वि.सं. २०६५।३।१ देखि ८,००,००० कित्ता सेयर सेन्ट किट्स र नेभिसमा दर्ता भएको रेनोल्ड्स नाउँमा र २,००,००० कित्ता सेयर नेपाली नागरिक निरज गोविन्द श्रेष्ठको रहेकोमा २०७२।१२।२९ मा यी दुवै सेयरधनीका सेयरहरू खरिद बिक्री भएको उल्लेख छ । 

८. मिसिलमा उल्लिखित तथ्य र बहसको क्रममा एनसेलतर्फका विद्वान्‌ अधिवक्ताहरूले उपलब्ध गराएको जानकारीअनुसार एनसेलको सेयर धनी रेनोल्ड्सको लामो तहगत संरचनाअन्तर्गत रहेको देखिन्छ । यो तहगत संरचनामा रेनोल्ड्सको १०० प्रतिशत सेयर धनीमा टेलिया सोनेरा नर्वे नेपाल होल्डिङस रहेको र सो कम्पनीको पनि १०० प्रतिशत सेयर धनी टेलिया सोनेरा एसिया होल्डिङस वि.भि. को रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी टेलिया सोनेरा एसिया होल्डिङस वि.भि. मा २४.५५ प्रतिशत सेयर SEA टेलिकम इन्भेष्टमेन्ट वि.भि. को र ७५.४५ प्रतिशत सेयर टेलिया सोनेरा यु.टि.ए. होल्डिङस वि.भि. नेदरल्याण्डको रहेको देखिन्छ । यसैगरी टेलिया सोनेरा यु.टि.ए. होल्डिङसमा सोनेरा होल्डिङ्स वि.भि. नेदरलेण्डको र सो कम्पनी टेलिया सोनेरा फिनलेण्डको र अन्ततः टेलिया सोनेरा ए.वि. स्वीडेन (यसपछि टेलिया सोनेरा स्वीडेन भनिएको) सतप्रतिशत सेयर लगानी रहेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा एनसेलका सेयर धनी देखाइएका रेनोल्ड्स र त्यसपछि बीचमा देखाइएका मध्यस्थ कम्पनीहरूको अन्तिमको स्वामी टेलिया सोनेरा स्वीडेन रही टेलिया सोनेरा स्वीडेनको एनसेलमा सेयर लगानी, स्वामित्व, नियन्त्रण र प्रमुख आर्थिक हित (Vital Economic Interest) रहेको देखियो । यही कारणले टेलिया सोनेरा स्वीडेन अधिनस्थ निर्देशक (Dependent Director) मार्फत यसले एनसेलको प्रभावकारी व्यवस्थापन (Effective Management) गरेको देखिन्छ । टेलिया सोनेरा स्वीडेनले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई २१, डिसेम्बर २०१५ मा लेखेको मिसिल संलग्न पत्र, प्रबन्ध सञ्चालक परिवर्तन / प्रतिस्थापनसम्बन्धी टेलिया र एक्जिएटा बर्हाडको निर्णयहरूबाट पनि यो कुराको पुष्टि हुन्छ । यस्तो तह-तहको संरचनाअन्तर्गत टेलिया सोनेरा स्वीडेनले एनसेलमा गरेको सेयर लगानी एक्जिएटा बर्हाडलाई मिति २०७२।१२।२९ (अर्थात् ११, अप्रिल २०१७) मा बेच्दा पनि यस्तै मध्यस्थ कम्पनी एक्जिएटा इन्भेष्टमेन्ट (यु.के.) लिमिटेड (यसपछि एक्जिएटा इन्भेष्टमेन्ट भनिएको) मार्फत बिक्री गरेको छ भने सोही मितिमा नै एनसेलको २० प्रतिशत सेयर निरज गोविन्द श्रेष्ठले सुनिभेरा क्यापिटल्सलाई बिक्री गरेको भन्नेसमेत खुल्न आएको छ । यसरी तह तहका मध्यस्थ कम्पनीका संरचनाहरू खडा भई एनसेलको सेयर खरिद बिक्री गर्ने कार्य गर्नुपर्ने प्रयोजन के हो र यस्तो कार्यलाई नेपालको कानूनले कसरी हेरेको छ भन्ने प्रस्तुत विवादमा प्रमुख चासो र सरोकारको विषय बनेको छ । तर नेपाल कानूनको व्यवस्थाहरूको चर्चा गर्नुअघि यी व्यवहारहरू के हुन् र यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कसरी हेरिएको छ भन्ने विषयमा केही चर्चा गर्नु पनि यहाँ सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । 

९. अध्ययनहरूले यस्ता मध्यस्थ वा माध्यम कम्पनीहरू (Conduit Companies) मूलतः कारोबार भएको देशको करसम्बन्धी कानूनलगायत अन्य कानूनी झन्झटबाट बच्नको लागि खोलिने रहेछ भन्ने देखाउँछन् । मूल कम्पनी जुन देशको बासिन्दा हुन्छ सोभन्दा माध्यम कम्पनी दर्ता गरिएको देशमा कम्पनी संस्थापना, कारोबार र विशेषतः आयकर, पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी व्यवस्था उदार हुने र कतिपय अवस्थामा कर लाग्दै नलाग्ने पनि हुने रहेछ । यस्ता न्यूनतम कर लाग्ने वा लाग्दै नलाग्ने देशहरूलाई करको स्वर्ग देश (Tax Heaven Countries) भन्ने पनि चलन रहेछ । एनसेलको सेयर धनी रेनोल्ड्स यस्तै कर स्वर्गको रूपमा चिनिएको सेन्ट किट्स र नेभिस भन्ने देशमा दर्ता भएको कम्पनी हो भन्ने कुरा खुल्न आएको छ । यस्ता माध्यम / मध्यस्थ कम्पनीमार्फत मूल संस्थापन (Permanent establishment) रहेको मुलुकभन्दा भिन्न देशमा गरिने कारोबारलाई विदेशमा भएको सम्पत्तिको अप्रत्यक्ष हस्तान्तरण (Offshore Indirect  Transfer of Asset-OIT) भन्ने नामाकरण गरिएको पाइन्छ । 

१०. बासिन्दा निकाय रहेको देशमा पुँजीको हस्तान्तरण नगरी तेस्रो मुलुकमा कारोबार गरी नाफा सार्ने (Profit Shifting) कार्यबाट करका दाबेदार देशहरूलाई ठूलो नोक्सानी भइरहेको छ भन्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । यस्ता कारोबारले विभिन्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावबारे सन् १९९० को दशकबाट अध्ययन गरिन थालिएको पाइन्छ । करसम्बन्धी यस्ता हानिकारक व्यवहारहरू (Harmful Tax Practices) रोक्नको लागि OECD ले केही कार्ययोजना पनि बनाएको 

पाइन्छ । साथै विदेशमा गरिएको अप्रत्यक्ष हस्तान्तरण (OIT) सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतका निकायहरूले अध्ययन गरी करको विषयमा सहकार्य गर्नको लागि साझा मञ्चको निर्माण गर्न, सोमार्फत विकासशील राष्ट्रहरूलाई करसम्बन्धी नीति र कानूनमा सुधार गर्न प्रोत्साहित गरेको र दोहोरो करको सन्दर्भहरूमा रहेका असङ्गत व्यवस्थाहरू हटाउन अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको समेत तर्जुमा र अनुमोदन गरेको अध्ययनहरूले देखाउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका विभिन्न अध्ययनहरूले माध्यम वा मध्यस्थ कम्पनीमार्फत नाफा सारी सारभूत कारोबार र स्थायी संस्थापन (Permanent Establishment) रहेको देशमा करसम्बन्धी कानून छल्ने कार्यलाई गम्भीर समस्याको रूपमा हेरेको र यसले कर उठाउने विकासशील राष्ट्रहरूको सार्वभौम अधिकारलाई नै चुनौती दिइरहेको महसुस गरिएको देखिन्छ । अध्ययनहरूमा विकासशील मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास, करसम्बन्धी व्यवस्था र कर प्रशासनमा आम जनताको विश्वास जगाउनको लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत आवश्यक प्रयासहरू गरिनुपर्ने आवश्यकतालाई औंल्याइएको 

पाइन्छ । मूल्यहरूको सृजना (Value creation) करको आधार हुने हुँदा कर लगाउने अधिकार त्यो मुलुकलाई हुन्छ जहाँ सारभूत काम वा कारोबार (Substantial activity) हुन्छ भन्ने कुरालाई अहिले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जोड दिइएको पाइन्छ । 

११. यति हुँदाहुँदै पनि विभिन्न मुलुकहरूको व्यवहार हेर्दा करको विषय हालसम्म पनि राष्ट्रिय कानूनद्वारा र सन्धिद्वारा निश्चित र व्यवस्थित गरिँदै आएको छ । करको दायित्वबाट उम्कने, नाफा सार्ने प्रवृत्ति रोक्नको लागि विश्वस्तरमा हालसम्म कुनै महासन्धि भएको अवस्था छैन । तसर्थ करसम्बन्धी दायित्व निर्धारण गर्दा मूलतः राष्ट्रिय कानूनले के भन्छ र मुलुकले यस सम्बन्धमा गरेको दोहोरो करसम्बन्धी सन्धिले यसलाई नियन्त्रित र व्यवस्थित गर्छ वा गर्दैन भन्ने हेरी निर्णय निष्कर्षमा पुगिने गरिएको पाइन्छ । राष्ट्रिय कानूनकै भरमा तहगत संरचना र माध्यम वा मध्यस्थ कम्पनी खडा गरी सेयरको खरिद बिक्रीमार्फत बासिन्दा कम्पनीको निहित स्वामित्व (Underlined Ownership) परिवर्तनको विषयलाई सम्बोधन गर्न खोज्दा पृथक-पृथक निष्कर्षमा विभिन्न मुलुकका अदालतहरू पुगेका छन् । यी निर्णयहरूको आ-आफ्नै परिवेश र कानूनी आधार छन् तर जहाँसम्म कर लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने विषय छ यसको मूल आधार राष्ट्रिय कानून नै हो । राष्ट्रिय कानूनले पुँजीगत लाभकर लाग्छ भनेमा कर लाग्ने हो र लाग्दैन भनेमा नलाग्ने हो । यसबारे द्विविधा रहनुपर्ने कुनै कारण छैन ।

१२. उपर्युक्त सन्दर्भमा प्रस्तुत विवादको विषयमा हेर्दा एनसेलमा रहेको रेनोल्ड्सको सेयर हस्तान्तरणलाई विदेशमा भएको सेयरको हस्तान्तरणको रूपमा हेर्ने वा रेनोल्ड्समार्फत एनसेलमा रहेको "निहित स्वामित्व" को हस्तान्तरणको रूपमा हेर्ने भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको छ । निवेदनमा रेनोल्ड्सको एनसेलमा रहेको सेयरलाई एनसेलको सम्पत्ति र सो सम्पत्तिबाट प्राप्त हुने लाभसँग नजोडिएमा सो सेयर र रेनोल्ड्स् कम्पनीको कुनै मूल्य हुने देखिँदैन; रेनोल्ड्सको व्यापार भनेको केवल एनसेल मात्रै हो; एनसेलको व्यापार नै रेनोल्ड्सको बजार पुँजी (market capital) भएको हुँदा रेनोल्ड्सलाई एउटा कम्पनीद्वारा अर्को कम्पनीलाई बेचबिखन कार्यबाट एनसेलको व्यापार र कारोबार, व्यवस्थापन, बिक्री वितरण भइरहेको छ । तसर्थ आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(र), दफा ७, ३५, ३६, ४०, ४१, ५७, ६७, ९५क समेत बमोजिम यसलाई एनसेलको "सम्पत्तिको निसर्ग" मानी पुँजीगत लाभकर एनसेल र यसको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा संलग्न एक्जिएटा बर्हाडबाट असुल गरिनुपर्छ भन्ने निवेदकहरूको जिकिर रहेको छ । अर्कोतर्फ एनसेलको लिखित जवाफमा मिति २०६५।३।१ देखि रेनोल्ड्सको स्वामित्वमा रहेको एनसेलका ८,००,००० कित्ता (८०%) सेयरमा कुनै परिवर्तन भएको छैन । जुन कारोबार भनिएको छ सो रेनोल्ड्सको सेयर धनी टेलिया सोनेरा नर्वे नेपाल होल्डिङसले बेलायत र वेल्सको कानूनअन्तर्गत संस्थापित एक्जिएटा इन्भेष्टमेन्टलाई बिक्री गरेको हुँदा उक्त कारोबारमा नेपालको आयकर ऐन, २०५८ आकर्षित हुँदैन । रेनोल्ड्सको सेयर खरिद बिक्री कारोबारमा एनसेल वा यसको क्रेता कम्पनी एक्जिएटा बर्हाडको कुनै दायित्व रहँदैन भन्ने जिकिर एनसेलको तर्फबाट लिइएको पाइन्छ । त्यस्तैगरी, कर निर्धारणको आदेश नै टेलिया सोनेरा स्वीडेनउपर भएको विषयवस्तुको सम्बन्धमा न त एनसेल नत रेनोल्ड्स जिम्मेवार छ भन्नेसमेत विपक्षी रेनोल्ड्सको लिखित जवाफ रहेको छ । प्रस्तुत विवादमा एक्जिएटा बर्हाडको कुनै लिखित जवाफ प्राप्त हुन आएको नभए पनि एक्जिएटा बर्हाडले ठूला करदाता कार्यालयलाई लेखेको मिति ९ मे २०१७ को पत्रमा नेपालको आयकर कानून आकर्षित नहुने जिकिर लिएको भन्ने झिकाई आएको फाइलबाट देखिन्छ । 

१३. यसै सन्दर्भमा केही सैद्धान्तिक प्रश्नहरू बहसको क्रममा उठेका छन् । कानूनबमोजिम बाहेक कर नलगाइने भन्ने संवैधानिक प्रत्याभूतिको सम्मान हुनुपर्ने, कानूनको आधारबेगर कर लगाइन नपाइने, व्याख्याद्वारा करको दायित्व सुम्पन नपाइने, शंकाको स्थितिमा करसम्बन्धी कानूनको व्याख्या करदाताको पक्षमा गरिनुपर्ने भन्ने जिकिर एनसेल र रेनोल्ड्सको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू र विद्वान्‌ अधिवक्ताहरूले लिनु भएको छ भने करसम्बन्धी कानूनको व्याख्या गर्दा स्वच्छताको सिद्धान्त (Principle of fairness) को अनुशरण गरिनुपर्ने, विधिको शासनको अक्षरशः पालना गरेर नै विदेशी लगानी भित्र्याइनु पर्ने, कानूनको प्रयोग गर्दा सारभूत कारोबार र लाभको सृजना कहाँ भएको छ सो हेरिनुपर्ने, स्वदेशी र विदेशीको लागि करको मापदण्ड र आधार फरक फरक हुन नहुने आदि जिकिर निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताले लिनु भएको छ । 

१४. निवेदक र विपक्षीहरू तर्फबाट उठाइएका यी जिकिरहरू आ-आफ्नो ठाउँमा ठीकै 

छन् । त्यसमा विमति राख्नुपर्ने कुनै सैद्धान्तिक आधार र कारण पनि छैन । नेपालको संविधानको धारा ११५ को उपधारा (१) मा कानूनबमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यो व्यवस्था विधिको शासन र खुला अर्थतन्त्रको आधार हो । यही व्यवस्थाको अक्षरशः पालना हुँदा संविधानको धारा २५ को उपधारा (१) द्वारा प्रत्याभूत सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने, सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हकको निर्वाध उपयोग र प्रचलन हुन सक्छ । तसर्थ कानूनबमोजिम बाहेक कर लगाउन पाइने छैन भन्ने कुरामा विवाद गर्नु आवश्यक छैन ।

१५. अब विवादित कारोबार के कस्तो प्रवृत्तिको कारोबार हो भनी विचार गरी सतहमा हेर्दा यो कारोबार एनसेलमा रहेको सेयरको हस्तान्तरण होइन भन्ने नै देखिन्छ । एनसेलको तर्फबाट यही जिकिर लिइएको छ र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा रहेको सेयर धनीको विवरण प्रमाणस्वरूप पेस गरिएको पनि छ । अवश्य पनि यो कारोबार एनसेलमा रहेको ८०% सेयरको नभई एनसेलको सेयर धनी रेनोल्ड्सको सम्पूर्ण जारी र चुक्तापुँजीको खरिद बिक्री हो र यो बिक्री नर्वेमा संस्थापित टेलिया सोनेरा नर्वे नेपाल होल्डिङ्स, नर्वेले एक्जिएटा इन्भेष्टमेन्ट (UK) लिमिटेडलाई गरेको देखिन्छ । तर माथि उल्लेख गरिएका यी दुवै माध्यम वा मध्यस्थ कम्पनी (conduit companies) हुन् र माध्यम कम्पनीको तहगत संरचनालाई चिरेर हेर्दा वास्तविक बिक्रेता र क्रेता क्रमशः टेलिया सोनेरा स्वीडेन र एक्जिएटा बर्हाड मलेसिया हुन् भन्ने उक्त कम्पनीहरूले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्र, जारी गरेका प्रेस विज्ञप्ती र आ-आफ्ना देशमा सार्वजनिक गरेका कागजातहरूबाट देखिन्छ । साथै कारोबार भएको भोलिपल्टै क्रेता र बिक्रेताको प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्ने उसैद्वारा मनोनित (Nominee, representative), प्रबन्ध सञ्चालक परिवर्तन गर्ने कार्य उनीहरूद्वारा भएको र यसको साथै एनसेलको उच्च तहका व्यवस्थापकहरू पनि परिवर्तन भएको देखिन्छ । यसरी माध्यम वा मध्यस्थ कम्पनीमार्फत कार्य गरेपनि एनसेलको व्यवस्थापन र नियन्त्रणमा कारोबारअघि टेलिया सोनेरा स्वीडेन र कारोबारपछि एक्जिएटा बर्हाड मलेसिया संलग्न रहेछन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । 

१६. बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने माध्यम वा मध्यस्थ कम्पनीहरू आफैँ कुनै कार्य गर्दैनन् । वास्तविक कारोबार गर्ने कम्पनीहरूको कारोबार नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न, त्यस्तैगरी सेयरको खरिद बिक्रीमा बासिन्दा कम्पनी रहेको मुलुकको कानूनी दायित्वबाट उम्कन त्यस्ता माध्यम कम्पनीहरू खडा 

गरिन्छन् । यिनीहरूको आफ्नो कार्यालय वा कारोबार हुँदैन । यहाँ उल्लेख गरिएका रेनोल्ड्सको कागजमा देखिएको खरिदकर्ता टेलिया सोनेरा नर्वे नेपाल होल्डिङ्स बिक्री कारोबारपछि खारेजीमा गएको र एक्जिएटा इन्भेष्टमेन्ट एनसेलको सेयर खरिद गर्ने प्रयोजनको लागि खरिद गर्नुपूर्व सन् २०१५ को अन्त्यतिर खडा भएको र अन्य कुनै कारोबार नभएको कम्पनी हो भन्ने देखिएको छ । यस दृष्टिबाट पनि विवादित मिति २०७२।१२।२९ को बिक्री कारोबार केवल रेनोल्ड्सको जारी र चुक्ता पुँजीको खरिद बिक्री नभई एनसेलको खरिद बिक्रीसम्बन्धी कारोबार रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । साथै यो कारोबार सेयरको खरिद बिक्री मात्र नभई एनसेलमा रहेको हिताधिकारीहरूको "निहित स्वामित्व" हित, लाभ र प्रभावकारी व्यवस्थापनसमेतको खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित रहेछ भन्ने देखिन्छ । यसो भन्नुपर्ने कारण के छ भने एनसेललाई बाहेक गर्दा रेनोल्ड्सको सेयरको कुनै आर्थिक महत्त्व रहने देखिँदैन । अर्को शब्दमा, एनसेललाई बाहेक गर्दा रेनोल्ड्सको सेयर केवल कागजको खोष्टो मात्र रहन जान्छ । विपक्षीहरू एनसेल वा रेनोल्ड्सको लिखित जवाफमा कानूनी संस्थापनाबाहेक रेनोल्ड्सको अन्य कम्पनीमा समेत यो यस्तो स्वतन्त्र कारोबार छ भन्ने जिकिर लिन सकेको पाइँदैन । यसबाट पनि रेनोल्ड्स केवल कानूनी प्रबन्धहरू मिलाउन खडा भएको कम्पनी रहेछ र एनसेलबाहेक यसको अन्यत्र सेयर कारोबार रहेनछ भन्ने नै देखिन्छ । त्यसैले विवादित कारोबार मध्यस्थ कम्पनीमार्फत एनसेलमा रहेको "निहित स्वामित्व" को हस्तान्तरणसम्बन्धी कारोबार गरी लाभ प्राप्त गरिएको रहेछ भनी मान्नु पर्ने हुन आयो ।

१७. यसै सन्दर्भमा अब विवादित कारोबारमार्फत प्राप्त लाभमा कर लाग्ने हो वा होइन, लाग्ने भए सो कर तिर्नुपर्ने दायित्व कसको हो भन्ने तेस्रो प्रश्नबारे विवेचना गरौं । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७ ले मुनाफा र लाभ दुवैमा कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तैगरी सोही ऐनको दफा ३६ र ३७ ले सम्पत्ति र दायित्वको निसर्ग हुँदा करको गणना गरिने व्यवस्था गरी प्रक्रियासमेत तोकेको छ । यी व्यवस्थाहरूको अध्ययन गर्दा लाभमा कर लाग्ने भनेको स्वामित्वको निसर्ग हुँदा प्राप्त हुने लाभमा लाग्ने कर रहेछ भन्ने बुझिन्छ । स्वामित्वको प्रत्यक्ष रूपमा हस्तान्तरण भएको अवस्थामा (उदाहरणको लागि अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण वा अपुतालीमार्फत सम्पत्ति प्राप्त हुँदा) लाभ प्राप्त गर्ने व्यक्तिले कर तिर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ र सो कुरा त्यति जटिल पनि हुँदैन । तर जहाँ निहित स्वामित्वको निसर्ग भएको अवस्था छ त्यहाँ लाभ कसरी कसले प्राप्त गर्‍यो र लाभमा कसले कर तिर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा केही जटिल बन्न पुग्छ ।

१८. प्रस्तुत विवादमा सेयर बिक्री कारोबारमार्फत स्वामित्वको निसर्गको विवाद उठेकोले यस्तो निसर्गमा कर लाग्ने हो वा होइन र सो कर कसले तिर्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा गहिरिएर अध्ययन र विश्लेषण गर्नुपर्ने भएको छ । यी प्रश्नहरूको निरूपण गर्दा एनसेलको सेयर संरचना, कम्पनीको कूल बजार मूल्य (Total Enterprise Value), कारोबारको प्रकृति र आयकर ऐन, २०५८ (ठाउँ ठाउँमा ऐनसमेत भनिएको) का समग्र व्यवस्थाको अध्ययन र विश्लेषण गरेर मात्र गर्न सकिने हुन्छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा रहेको अभिलेखअनुसार एनसेलको जारी र चुक्ता पुँजी रू.१०,००,००,०००।- हो । तर आजको यसको बजार मूल्य अवश्य पनि त्यो होइन । कम्पनीको नेपालमा फैलावट, यसको संरचना, चल अचल सम्पत्ति र यसले सालसालै तिर्ने आयकरले स्थापनाको समयमा भन्दा यसको कुल बजार मूल्य (Total Enterprise Value) कयौं गुणा वृद्धि भएको सहजै अनुमान हुन्छ । आजको कुल बजार मूल्य कति हो, ८०% सेयर हस्तान्तरण गरिँदा कुन मूल्यलाई आधार मानी लाभ र दायित्व तय गरी कारोबार गरिएको छ भन्ने कुरा Due Diligence Audit Report, Share Purchase Agreement (SPA), Escrow Agreement, Escrow Account सम्बन्धी विवरणलगायतका कागजातहरू उपलब्ध नभएसम्म स्पष्ट हुन सक्ने देखिँदैन । यी कागजातहरू विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयले मागेको र सो प्राप्त नभएपछि तत्काल देखिएका प्रमाणका आधारमा कर निर्धारण गरी थप प्रमाण र सूचना प्राप्त हुँदा लाभकर्ताको थप आय भएको पाइएमा पुनः कर निर्धारण गर्दै जाने नीति अख्तियार गरी मिति २०७४।३।१३ मा सो समयसम्म प्राप्त कागजातका आधारमा बिक्री मूल्य रू.१,४४,७८,२५,०६,०००।- कायम गरी सो आधारमा पुँजीगत लाभकर निर्धारण गरेको पाइयो । 

१९. प्रस्तुत विवादमा उपलब्ध गराउनु पर्ने कागजात उपलब्ध नगराइएको र पुँजीगत लाभकर नेपालमा लाग्दैन भन्ने जिकिरसमेत लिइएको कारण के कति लाभ प्राप्त भएको छ भन्ने विषयमा अवश्य पनि एउटा अन्यौलको अवस्थाको सृजना भएको छ । यही अन्यौलको अन्त्य गर्ने सन्दर्भमा विवादित कारोबारमार्फत स्वामित्वको निसर्ग भएको छ वा छैन र स्वामित्वको निसर्ग भएको भए पुँजीगत लाभकर लाग्छ वा लाग्दैन भन्ने प्रश्नको निरूपण गर्नुपर्ने हुन आएको 

छ । सोतर्फ हेर्दा मुख्य रूपमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ को व्यवस्थाको अध्ययन र विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । दफा ५७ को उपदफा (१) मा "कुनै निकायको विगत तीन वर्षसम्मको स्वामित्वको तुलनामा पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएमा सो निकायले आफ्नो स्वामित्वको सम्पत्ति वा आफूले बहन गरेको दायित्व निसर्ग गरेको मानिनेछ" भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । विवादित कारोबारको प्रकृति र यसमा क्रेता र बिक्रेताको दायित्व बुझ्न यो कानूनी व्यवस्था अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । सोको लागि यसमा प्रयुक्त "निकाय" "सम्पत्ति" "स्वामित्व" भन्ने शब्दहरूको सान्दर्भिक अर्थ बुझ्नुपर्ने हुन्छ । उक्त उपदफामा प्रयुक्त "निकाय" भन्ने शब्दको परिभाषा ऐनको दफा २(भ) मा गरिएको छ जसअनुसार निकाय अन्तर्गत "कम्पनी" र सोको "स्थायी संस्थापन" समेतलाई जनाउने र निकाय नेपालको बासिन्दा निकाय नभएको अवस्थामा नेपालमा रहेको त्यस्तो निकायको स्थायी संस्थापनसमेत निकायभित्र पर्ने कुरा उल्लेख भएको छ । त्यसैगरी ऐनको दफा २(कद) मा "स्थायी संस्थापन" को परिभाषा गर्दै सो शब्दले कुनै व्यक्तिले पूर्ण वा आंशिकरूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने स्थानलाई जनाउने कुरा उल्लेख भएको छ । प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा यी शब्दहरूको अर्थ गर्दा रेनोल्ड्स् र अन्ततः टेलिया सोनेरा स्वीडेनको "स्थायी संस्थापन" उक्त दफा ५७(१) को प्रयोजनको लागि एनसेल नै "निकाय" भित्र समाहित हुने रहेछ भनी बुझ्नुपर्ने देखिन्छ ।

२०. अब ऐनको दफा ५७(१) मा प्रयुक्त अर्को शब्द "सम्पत्ति" ले के कुरालाई बुझाउँछ सो हेरौं । ऐनको दफा २(कध) मा "सम्पत्ति" शब्दको परिभाषा गरिएको 

छ । ‘सम्पत्ति’ भन्ने शब्दभित्र “मूर्त वा अमूर्त” दुवै प्रकारको सम्पत्ति पर्ने देखिन्छ । सम्पत्ति शब्दले ख्याति, प्रविधि, ज्ञान, जायजेथा, कुनै व्यक्तिको विदेशी शाखामा रहेको स्वामित्व वा हित, आम्दानी गर्ने वा भविष्यमा आम्दानी गर्ने अधिकारसमेत जनाउने कुरा उक्त दफा २ (कध) मा उल्लेख छ । एनसेल नेपालको अग्रणी टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनी हो भन्ने कुरामा विवाद छैन । नेपालभित्र यसका कार्यालय, टावर, मेसिनरीलगायतका मूर्त अमूर्त सम्पत्तिहरू छन् र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्न सरकारले प्रदान गरेको अनुमति पत्र छ । यही अनुमतिपत्रको कारण उक्त कम्पनीले टेलिफोन सेवा प्रदान गरेबापत महसुल लिन्छ । त्यसैले अनुमतिपत्र एनसेलको आम्दानी गर्ने अधिकार हो । मुख्यतः यही अधिकारको प्रयोगबाट लाभको सृजना भएको र समय क्रमसँग एनसेलको ख्यातिमा पनि अभिवृद्धि भई कुल व्यापारिक मूल्य (Total Enterprise value) मा अभिवृद्धि भएको हुँदा एनसेलको दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने अनुमतिपत्रसमेत एनसेलको सम्पत्ति रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्ने हुन आयो ।

२१. आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ को माथि वर्णित उपदफा (१) मा "स्वामित्व परिवर्तन" भन्ने शब्द पनि प्रयोग भएको छ । ऐनमा "स्वामित्व" शब्दको परिभाषा गरिएको छैन तर स्वामित्व शब्दको सम्पत्तिसम्बन्धी कानून र विधिशास्त्रमा गरिएको परिभाषा हेर्दा यो शब्दले "कुनै व्यक्तिको कुनै वस्तुसँग रहेको सम्बन्ध" लाई जनाउँछ । यो सम्बन्ध प्रत्यक्ष वा निहित दुवै हुनसक्छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(र) मा "निहित स्वामित्व" को परिभाषा गरिएको 

छ । सो दफाको देहाय खण्ड (१) मा "कुनै निकायको सम्बन्धमा कुनै प्राकृतिक व्यक्ति वा प्राकृतिक व्यक्तिको हित नरहेको निकायले सो निकायमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा एक वा बढी मध्यस्थ निकायहरूद्वारा राखेको हितको आधारमा सिर्जित स्वामित्व" भनी र देहाय खण्ड (२) मा "कुनै निकायको स्वामित्व रहेको सम्पत्तिको सम्बन्धमा सो निकायमा निहित स्वामित्व रहेका व्यक्तिहरूको स्वामित्वको समानुपातको आधारमा निर्धारण भएको सम्पत्तिको स्वामित्व" समेतलाई निहित स्वामित्व भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ भनी "निहित स्वामित्व" को परिभाषा गरिएको छ । सो परिभाषाअनुसार एनसेलको सम्बन्धमा प्राकृतिक व्यक्तिको हित नरहेको निकाय अर्थात्‌ "टेलिया सोनेरा स्वीडेन" ले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा एक वा बढी मध्यस्थ निकायहरूद्वारा अर्थात्‌ तह तहका संरचनाको अन्तिम अर्थात्‌ पुछारको तहमा रहेको रेनोल्ड्ससमेतका "मध्यस्थ निकायहरूद्वारा राखेको हितको आधारमा सिर्जित स्वामित्व" लाई निहित स्वामित्व भन्नु पर्ने देखिन्छ । रेनोल्ड्सको एनसेलमा ८०% र सुनिभेरा क्यापिटल्सको २०% स्वामित्व रहेको हुँदा यी दुवै निकायको सेयर "स्वामित्वको समानुपातको आधारमा निर्धारण भएको सम्पत्तिको स्वामित्व" लाई "निहित स्वामित्व" भनी बुझ्नु पर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा एनसेलमा रहेको टेलिया सोनेरा स्वीडेनको ८० प्रतिशत "निहित स्वामित्व" को निसर्ग भएको र यो निसर्गपश्चात् स्वामित्व परिवर्तनमार्फत कम्पनीको नियन्त्रणमा परिवर्तन भई टेलिया सोनेरा स्वीडेनको स्थानमा एक्जिएटा बर्हाड मलेसियाको (Dependent Directors) को रूपमा काम गर्न मनोनित प्रतिनिधि (Nominee, representative) प्रबन्ध सञ्चालकमार्फत एनसेलको सम्पत्तिमा नियन्त्रण र व्यावसायिक कारोबार सञ्चालन गरेको हुँदा दफा ५७(१) बमोजिम एनसेलले "आफ्नो स्वामित्वको सम्पत्ति वा आफूले वहन गरेको दायित्वको निसर्ग" गरेको मान्नुपर्ने हुन आयो । यसरी नेपालको बासिन्दा व्यक्ति एनसेलमा निहित सम्पत्तिको निसर्ग भएको हुँदा पुँजीगत लाभकरको प्रयोजनको लागि यस्तो कारोबारको मूल्याङ्कन हुने नै भयो । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ३६ मा "सम्पत्ति वा दायित्वको निसर्गबाट प्राप्त खुद लाभ" पुँजीगत लाभकरको सन्दर्भमा गणना हुने व्यवस्था रहेको छ भने दफा ३७ मा सम्पत्ति तथा दायित्वको लाभको निसर्गबाट प्राप्त हुने लाभको गणनाको आधार एवं प्रक्रिया तोकिएको छ । त्यसैगरी दफा ४० मा "सम्पत्ति वा दायित्वको निसर्ग" बारे व्यवस्था गर्दै उपदफा (३) मा सम्पत्ति वा दायित्वको निसर्ग हुने विभिन्न अवस्थाबारे उल्लेख गरिएको छ । सोही उपदफाको देहाय खण्ड (ङ) मा "कुनै निकायको सम्बन्धमा दफा ५७ बमोजिमका अवस्थाहरूमा" भन्ने शब्दावलीको प्रयोग भएबाट ऐनको दफा ५७ को उपदफा (१) को व्यवस्थाको सान्दर्भिक अर्थ गर्दा कुनै निकायको (अर्थात्‌ एनसेलको) विगत तीन वर्षअघिसम्मको तुलनामा (यहाँ २०६५ पछि सेयर संरचनामा कुनै परिवर्तन छैन) पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएमा (यहाँ ८० प्रतिशत स्वामित्व परिवर्तन भएको छ) सो निकायले अर्थात्‌ (एनसेलले) आफ्नो स्वामित्वको सम्पत्ति वा आफूले वहन गरेको दायित्व निसर्ग गरेको मानिने रहेछ भन्ने देखियो । विवादित सन्दर्भमा सेयर कारोबारमार्फत एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व परिवर्तन भई टेलिया सोनेरा स्वीडेनको स्थानमा एक्जिएटा बर्हाड मलेसियाले एनसेलको कारोबारको नियन्त्रण गरेको देखिँदा ऐनको दफा ५७ को उपदफा (१) मा उल्लिखित "कुनै निकायको" भन्नाले "एनसेलको" र "सो निकायले" भन्ने शब्दले "एनसेलले" भन्ने अर्थ गर्नुपर्ने हुन 

आयो । ऐनको दफा २(र) को प्रयोजनको लागि मध्यस्थ निकाय (Interposed entity) रेनोल्डस्‌मार्फत एनसेलमा रहेको निहित स्वामित्वको निसर्गबाट प्राप्त लाभको गणना दफा ३६, दफा ३७ र दफा ४०(३)(ङ) बमोजिम पुँजीगत लाभकरको लागि गर्न मिल्ने नै हुँदा कुनै व्यक्तिले दफा ४० को उपदफा ३ को (ङ) मा उल्लिखित तरिकाले अर्थात्‌ दफा ५७(१) बमोजिम नियन्त्रण परिवर्तनमार्फत सम्पत्ति वा दायित्व निसर्ग गरेमा सो व्यक्तिले सम्पत्ति वा दायित्वको निसर्ग गरेको मानिने अवस्था रहेको देखियो । 

२२. बहसको क्रममा पटक-पटक एनसेलको सेयर संरचना यथावत् छ; तसर्थ यो एनसेलको कारोबार होइन भन्ने जिकिर लिइएको छ । तर एनसेल वा रेनोल्ड्सको लिखित जवाफ हेर्दा कहीँ पनि आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ आकर्षित हुने होइन भन्ने जिकिर लिएको पाइँदैन । बरू दफा ५७ को उपदफा (३) बमोजिम एनसेलले स्वामित्व परिवर्तन अघि र पछिको भागको छुट्टाछुट्टै आय विवरण पेस गरेको अवस्था छ । दफा ५७ ले नियन्त्रण परिवर्तनबारे व्यवस्था गरेको, विवादित मिति २०७२।१२।२९ को कारोबारबाट एनसेलको नियन्त्रण परिवर्तन भएको र यस्तो परिवर्तनपश्चात् एनसेलको चल, अचल र लाभ आर्जन गर्ने अनुमतिपत्रमा समेत क्रेता कम्पनी एक्जिएटा बर्हाड, मलेसियाको हक बन्न गएको देखिँदा दफा २(र) एवं दफा ४०(३)(ङ) को व्यवस्थाबाट एनसेलले आफ्नो स्वामित्व निसर्ग गरेको मान्नुपर्ने हुन आयो । निसर्गपश्चात् पनि अनुमतिपत्रलगायतका सम्पत्तिहरू एनसेलसँगै रहेको कारण यो निसर्ग अप्रत्यक्ष प्रकृतिको देखिन्छ । त्यसैले यसलाई दफा ४१ बमोजिम सम्पत्ति वा दायित्वको थमौतीसहितको निसर्ग (Disposal with retention of asset or deemed disposal) रहेछ भनी मान्नु पर्ने हुन 

आयो । दफा ४१ ले दफा ४० को उपदफा (३) को देहाय (ङ) को अवस्थामा स्वामित्व वा दायित्व निसर्ग भएको मानिने व्यवस्था गरेको र देहाय (क)(१) अनुसार यस्तोमा सो व्यक्तिलाई निसर्गबापत निर्सगको समयमा बजार मूल्य बराबरको रकम प्राप्त भएको मानिने छ भन्ने व्यवस्था रहेको अवस्था छ । दफा ४०(३)(ङ) र दफा ४१ को सम्बन्ध दफा ५७(१) सँग रहेकोसमेतबाट ऐनको दफा ५७(१) बमोजिम स्वामित्व परिवर्तन भएको अवस्थामा एनसेलले सम्पत्ति निसर्ग गरेको नै मान्नुपर्ने देखियो । यस स्थितिमा सम्पत्तिको निसर्गबाट प्राप्त लाभमा कर तिर्नुपर्ने दायित्वबाट एनसेल मुक्त छ भन्न मिल्ने देखिएन । 

२३. स्पष्ट शब्दमा भन्नु पर्दा विवादित जुन कारोबार छ यो मध्यस्थ निकायमार्फत एनसेलमा निहित स्वामित्वको निसर्ग गरेको अवस्था हो । यो कारोबारपश्चात् एनसेलको स्वामित्व परिवर्तन भएको हुँदा यसमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७(१), ४०(३)(ङ) र दफा ४१ को व्यवस्था आकर्षित हुन्छ । यी कानूनी व्यवस्थाहरूको समग्र अर्थ गर्दा देशबाहिर सेयरको कारोबार गरेको भनिए पनि सोमार्फत बासिन्दा निकायको सम्पत्तिको अप्रत्यक्ष कारोबार (offshore  indirect transaction) गरी निहित सम्पत्ति निसर्ग गरेको अवस्था भएबाट सोबाट प्राप्त लाभमा नेपालमा कर लाग्ने नै देखियो । प्रस्तुत विवादमा मिति २०७२।१२।२९ को कारोबारपश्चात् एनसेलले ऐनको दफा ५७ को उपदफा (३) बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७२।७३ मा स्वामित्व परिवर्तन अघि र पछिको भागहरूलाई छुट्टाछुट्टै आय वर्ष मानी आय विवरण पेस गरेको अवस्था पनि छ । साथै एनसेलले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५क को प्रयोजनको लागि भन्दै मिति २०७३।१।२६ मा रू.९,९६,९५,७१,०४०।- र पुनः मिति २०७४।२।२१ मा रू.११,५७,८४,८४,८६०।- तथा विलम्ब शुल्कबापत रू.२,०२,६२,३४,८५१।- समेत ठूला करदाता कार्यालयमा बुझाएको पनि देखिन्छ । यसरी आदेशबमोजिम रकम बुझाएको भनिए पनि एनसेलले यस विषयमा कहीँकतै उजुर गरेको पनि देखिँदैन । यी कार्यहरूबाट एनसेल आफैँले ऐनको दफा ५७(१) आकर्षित हुने कुरालाई प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा स्वीकार गरेको मान्नुपर्ने हुन 

आउँछ । विवादित कारोबारमार्फत निहित स्वामित्वको निसर्ग भएको र त्यस्तोमा ऐनको दफा ५७ आकर्षित हुने र सिर्जित लाभमा कर बुझाउनु पर्ने भएबाट पुँजीगत लाभकर लाग्ने अवस्था देखिन्छ । यस्तो कर कुनै तरहबाट छल्ने प्रबन्ध भएको देखिएमा ठूला करदाता कार्यालयले ऐनको व्यवस्थाबमोजिम त्यस्तो प्रबन्ध वा प्रबन्धको कुनै भागलाई ऐनको दफा ३५ बमोजिम पुनः चारित्रीकरण गर्न सक्ने नै हुन्छ ।

२४. प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा रेनोल्ड्सको सेयर टेलिया सोनेरा नर्वे नेपाल होल्डिङसको नाउँमा रही सो निकायले एक्जिएटा इन्भेष्टमेन्टलाई बिक्री गरेको र नेपाल र नर्वेबीचमा भएको दोहोरो करसम्बन्धी सम्झौताबमोजिम नेपालमा पुँजीगत लाभकर नलाग्ने जिकिर पनि विपक्षी एनसेल र रेनोल्ड्सको तर्फबाट लिइएको छ । प्रस्तुत विवादमा निहित स्वामित्वको निसर्ग भई ऐनको दफा ५७(१) को अवस्था विद्यमान रहेको हुँदा विपक्षीहरूको जिकिर स्वीकार गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन । साथै टेलिया सोनेरा नर्वे नेपाल होल्डिङ्स आफैँ पनि मध्यस्थ कम्पनी भई यसको १०० प्रतिशत सेयर नेदरलेण्डमा स्थापित टेलिया सोनेरा एसिया होल्डिङ्स वि.भि. को रहेको देखिन्छ । वास्तविक कारोबार नगरी फगत सन्धिको सुविधा लिने (Treaty shopping) कार्यलाई निरूत्साहित गर्ने उद्देश्यबाट समेत आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७३ उपदफा (५) ले कर छुट नपाउने व्यवस्था गर्दै सो उपदफाको देहाय खण्ड (ख) मा भएको व्यवस्थाअनुसार कुनै निकायको निहित स्वामित्वको पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हिस्सा अन्य कुनै निकायद्वारा ग्रहण गरिएको र त्यस्तो व्यक्ति वा निकाय सम्झौताको अर्को पक्ष वा नेपालको पनि बासिन्दा नभएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताबमोजिमको सुविधा नपाइने भन्ने व्यवस्था राखिएको हुँदा र उक्त व्यवस्थाअनुसार टेलिया सोनेरा नर्वे नेपाल होल्डिङ्सको ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व नेदरलेण्डमा संस्थापित टेलिया सोनेरा एसिया होल्डिङ्सको रहेको र नेदरलेण्डसँग नेपालको त्यस्तो कुनै सम्झौता भए गरेको नपाइँदा टेलिया सोनेरा नर्वे नेपाल होल्डिङ्सले नर्वे र नेपालबीच भएको दोहोरो कर रोक्नेसम्बन्धी सन्धिको फाइदा पाउने अवस्था पनि देखिँदैन ।

२५. अब निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने अन्तिम प्रश्नतर्फ हेर्दा पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी दायित्वको विषयको अतिरिक्त निवेदकहरूले विपक्षी एक्जिएटा बर्हाडले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ को दफा ३ को प्रक्रिया पूरा गरी नेपाल प्रवेश गर्नुपूर्व उद्योग विभागको सहमति लिएको नहुँदा एक्जिएटा बर्हाडलाई एनसेलको व्यापार, व्यवस्थापन एवं आर्थिक लाभ र क्रियाकलापमा संलग्न नगराउनु भन्ने आदेशको पनि माग गरेको देखिन्छ । बहसको क्रममा विपक्षीहरूतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ताहरूले उद्योग विभागबाट एनसेललाई टेलिया सोनेरा यु.टि.ए. होल्डिङ्स र एक्जिएटा ग्रुप बर्हाडबीच अप्रिल ११, २०१६ मा भएको Novation agreement लाई मिति २०७३।९।१८ मा, त्यसैगरी एनसेल र एक्जिएटा बर्हाडबीच भएको Technical Management Service Agreement लाई मिति २०७४।८।११ मा दिएको स्वीकृतिसम्बन्धी पत्रहरू पेस गर्नुभएको छ । यी पत्रहरूले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको दफा ३ का सर्तहरू पूरा गर्छ वा गर्दैन भन्ने प्रश्न यहाँ छ । तर उद्योग विभागको लिखित जवाफमा यस विषयमा स्पष्ट अडान लिइएको पाइँदैन । एक्जिएटा बर्हाड मिति २०७२।१२।२९ पछि एनसेलको व्यवस्थापनमा संलग्न भइसकेको अवस्था देखिन्छ । कानूनबमोजिम अब पनि आवश्यक सहमति लिन रोक लागेको नहुँदा त्यतिमात्र कारणले एक्जिएटा बर्हाडलाई एनसेलको व्यापार र व्यवस्थापनमा समेत रोक लगाउनु उचित र आवश्यक देखिएन ।

२६. जहाँसम्म पुँजीगत लाभकरको प्रश्न छ विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयको लिखित जवाफ र संलग्न निर्णय पर्चाबाट विपक्षीहरूलाई ठूला करदाता कार्यालयले "एनसेलमा रहेको हित सेयर निसर्ग गर्दा भएको लाभमा लाभकर्ता टेलिया कम्पनी (टेलिया सोनेरा ग्रुप हेड अफिस), स्वीडेनका नाउँमा लाभ, शुल्क र ब्याजसमेत गरी रू.६०,७१,२४,९६,०९७।- कर निर्धारण भई मिति २०७४।३।१३ मा निर्णय पर्चा गरिएको देखिएको छ । यहाँ विवादित कारोबारलाई विदेशी कम्पनीको सेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा विदेशमा भएको कारोबार मान्ने वा एनसेलको स्वामित्वको निसर्ग भएको मान्ने भन्ने र आयकर ऐन, २०५८ का व्यवस्थाहरूको सही एवं सन्तुलितरूपमा प्रयोग भयो वा भएन भन्ने प्रश्न नै मूल प्रश्नको रूपमा रहेको छ । यस सन्दर्भमा निवेदकहरूको मुख्य माग पुँजीगत लाभकर टेलिया सोनेरा स्वीडेनलाई लाग्नुपर्ने नभई एनसेलको निहित स्वामित्वको निसर्ग भएको हुँदा एनसेललाई र मिति २०७२।१२।२९ को कारोबारमार्फत एनसेलको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा संलग्न एक्जिएटा बर्हाड मेलसियालाई लाग्नुपर्ने भन्ने रहेको पाइयो । माथि गरिएको विश्लेषणबाट प्रस्तुत विवादमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ३६, दफा ३७, दफा ४०(३)(ङ), दफा ४१, दफा ५७, दफा ६७ र दफा ९५क (२)ख आकर्षित हुने देखिएको छ । प्रस्तुत विवादमा रेनोल्ड्सको एनसेलमा रहेको हितको खरिद बिक्रीमार्फत एनसेलको सम्पत्तिमा निहित स्वामित्व निसर्ग भएको प्रस्ट देखिएको, जसको सम्पत्ति निसर्ग भएको हो सो निकाय अर्थात् एनसेल बासिन्दा निकाय रही दफा ६७ बमोजिम सम्पत्तिको स्रोत पनि नेपाल रहेकोसमेतबाट ऐनको दफा ५७(१) को दायित्वबाट एनसेल मुक्त हुन सक्ने देखिएन । 

२७. अतः माथि विभिन्न खण्डमा उल्लेख भएका आधार र कारणहरू समेतको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदन नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) अन्तर्गत दर्ता भएको कुरा माथि उल्लेख भएकै छ । उक्त धाराअन्तर्गत सार्वजनिक हक र सरोकारको विषयमा "उचित उपचार प्रदान गर्ने" र "विवादको टुङ्गो लगाउने" असाधारण अधिकार यस अदालतलाई रहेकोसमेत सन्दर्भमा हेर्दा प्रस्तुत विवादमा मिति २०७२।१२।२९ मा कारोबार भएबाट आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७(१) र दफा २२(३) बमोजिम लाभमा कर तिर्नुपर्ने दायित्व सोही समयमा सृजना भएको मान्नु पर्ने देखियो । विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयको मिति २०७४।३।१३ को निर्णय पर्चा हेर्दा कारोबारसँग सम्बन्धित माग भएका कागजातहरू प्राप्त नभएको अवस्था देखाउँदै विपक्षीमध्येको एक्जिएटा बर्हाड मलेसियाले मलेसियन स्टक एक्सचेन्जमा देखाएको १,३६,५१,००,०००।- अमेरिकी डलरको नेपाली मुद्रामा हुने रू.१,४४,७८,२५,०६,०००।- लाई विवादित कारोबारमा भुक्तानी भएको मानी सोमा लागत खर्च कटाई टेलिया सोनेरा स्वीडेनका नाउँमा कर निर्धारण भएको देखियो । माथि विभिन्न खण्डमा गरिएको विश्लेषणबाट उक्त मिति २०७२।१२।२९ को कारोबारबाट एनसेलको निहित स्वामित्वको निसर्ग भएको अवस्थामा पनि विद्यमान कानूनी व्यवस्थाहरूबारे हेक्का नराखिँदा कानूनबमोजिम सही किसिमबाट कर निर्धारण हुन सकेको पाइएन । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७(१) समेत बमोजिम निहित स्वामित्व निसर्ग हुँदा प्राप्त लाभमा कर बुझाउने दायित्व विपक्षी एनसेल र सो कम्पनीको प्रभावकारी व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्ने एक्जिएटा बर्हाड मलेसियासमेतको भएबाट अब मिति २०७४।३।१३ को कर निर्धारण आदेशमा उल्लिखित कर टेलिया सोनेरा स्वीडेनलाई नलागी एनसेललाई लाग्ने हुँदा उक्त आदेशमा उल्लिखित आधार र कारणहरूसमेत हेरी र एनसेलले मिति २०७३।१।२६ र २०७४।२।२१ मा पुँजीगत लाभकरबापत अग्रिम रूपमा कुल रू.२१,५४,८०,५५,९००।- र विलम्ब शुल्कबापत रू.२,०२,६२,३४,८५१।- ठूला करदाता कार्यालयमा बुझाइसकेको देखिँदा बुझाइसकेको रकमसमेतलाई दृष्टिगत गरी कर निर्धारण र कर असुलउपर गर्ने सम्बन्धमा यो आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र कानूनबमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनु, साथै करको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र सेयर बिक्रीको अनुमति नदिनु नदिलाउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दायरीको लगत कट्टा गरिदिनू ।

 

उक्त रायमा हामीहरूको सहमति छ ।

प्र.न्या.श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.

न्या. मीरा खडका

न्या. विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ

न्या. टंकबहादुर मोक्तान

 

इजलास अधिकृतः ज्ञानेन्द्र इटेनी

इति संवत् २०७५ साल माघ २३ गते रोज ४ शुभम् ।