निर्णय नं. १०१६७ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत

फैसला मिति : २०७५।३।१०

०७३-WO-०२५८

 

मुद्दाः उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : भक्तपुर जिल्ला मध्यपुर ठिमी नगरपालिका वडा नं.१५ घर भई हाल त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय गौचर काठमाडौंमा नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड टेलिकम्युनिकेसन समूह रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (प्रा.) एक्सरे टेक्निसियन पदमा कार्यरत वर्ष ५४ को प्रद्युम्नहरी श्रेष्ठ

विरूद्ध

विपक्षी : लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगर, काठमाडौंसमेत

 

निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२७(२) ले तालिमको सम्बन्धमा द्विविधा भएमा समकक्षता निर्धारण गर्न सम्बद्धता निर्धारण समितिको व्यवस्था गरेको छ भने बढुवा समिति स्वयम् सन्तुष्ट भएमा समकक्षता निर्धारण हुनैपर्छ भन्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं.७)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद पराजुली

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री चन्द्रकान्त खनाल

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

निजामती सेवा ऐन, २०४९

निजामती सेवा नियमावली, २०५०

 

आदेश

न्या.ओमप्रकाश मिश्र : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२) बमोजिम दर्ता भई नियमानुसार पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार छः-

भन्सार विभागको मिति २०४५।१२।२९ को निर्णय र मिति २०४५।१२।३० को पत्रबमोजिम म निवेदक त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयको नयाँ सिर्जना भएको एक्सरे टेक्निसियन सहायक (नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड टेलिकम्युनिकेसन समूह को रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी) पदमा स्थायी नियुक्ति पाई कार्यरत रहेको अवस्थामा नेपाल सरकारको मिति २०६४।११।२७ को निर्णयअनुसार २०६४ माघ १ गतेदेखि जेष्ठता कायम हुने गरी बढुवा भई हाल निवेदन खण्डमा उल्लिखित पदमा उल्लिखित कार्यालयमा कार्यरत रहेको छु ।

निजामती सेवा ऐनको दफा २१(१)(ख) बमोजिम बढुवाको लागि आवश्यक पर्ने मेरो सेवा अवधि मिति २०६९।११।२६ मा नै पुगेको, सेवाकालीन तालिम लिएको र सबै वर्षको का.स.मू.फाराम भरेर मूल्याङ्कनसमेत भएको हुँदा निजामती सेवा ऐनको दफा २४घ१क बमोजिम जेष्ठता र कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कनका आधारमा हुने बढुवाका लागि म निवेदक सम्भाव्य उम्मेदवार रहेको हुँदा त्यस्तो बढुवाको प्रतिक्षामा रहेको थिएँ ।

यस्तैमा आयोगद्वारा मिति २०७२।७।२५ गते सूचना नं. ३८९/०७२-०७३, बढुवा सूचना नं. १९८/०७२-०७३ मा नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड टेलिकम्युनिकेसन समूहको रा.प.तृतीय श्रेणीको इलेक्ट्रोनिक्स / रेडियो इन्जिनियर / टेक्निकल अफिसर पदको पदसंख्या २ जेष्ठता र कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा गर्ने गरी विज्ञापन प्रकाशन भएको थियो । उक्त विज्ञापित पदका लागि म निवेदकले समेत सम्भाव्य उम्मेदवारको हैसियतले बढुवा दरखास्त फाराम भरी बढुवाको लागि आफ्नो नाम सिफारिस हुने विश्वासमा रहेको थिएँ ।

यसैबीच बढुवा समितिको मिति २०७३।३।२० मा बैठक बसी "निजामती सेवा ऐन, २०४९ निजामती सेवा नियमावली, २०५० र बढुवा समितिले समय समयमा गरेको व्याख्या र व्यवस्थासमेतका आधारमा" भनी क्रमसंख्या १ मा मेरो र क्रमसंख्या २ मा अम्बिकाप्रसाद बरालको नाम बढुवाका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको रहेछ । मिति २०७३।३।११ को गोरखापत्रमा बढुवा समितिले प्रकाशन गरेको बढुवा सूचनाबाट उक्त कुरा थाहा हुन आयो ।

बढुवा समितिको उक्त निर्णयउपर विपक्षी ज्योति कार्कीले आयोगमा उजुरी गर्नुभएको 

रहेछ । त्यस सम्बन्धमा आयोगले बढुवा समितिसँग प्रतिक्रिया माग गर्नका लागि मिति २०७३।४।२५ मा पत्राचार गरेको रहेछ । मिति २०७३।५।५ मा बढुवा समितिको बैठक पुन: बसी साबिककै निर्णयबमोजिम मेरो र अम्बिकाप्रसाद रिजालको नाम बढुवाका लागि सिफारिस भएको थियो ।

उक्त निर्णयउपर पुनः विपक्षी ज्योति कार्कीले आयोगमा गरेको उजुरीमा आयोगबाट मिति २०७३।५।१६ मा "सम्बद्धता निर्धारण नभएको तालिमलाई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२७ को उपनियम (३) बमोजिम सेवाकालीन तालिमको मान्यता दिन मिल्ने नदेखिँदा सेवाकालीन तालिम नै नलिएका प्रद्युम्नहरी श्रेष्ठलाई बढुवाको सिफारिस गरेको हदसम्म बढुवा समितिको निर्णय मिलेको नदेखिँदा निज प्रद्युम्नहरी श्रेष्ठको नाम बढुवा सिफारिस सूचीबाट हट्ने ठहर्छ" भनी निर्णय भएको कुरा आयोगबाट उक्त निर्णयको नक्कल मिति २०७३।५।२९ मा प्राप्त गर्दा थाहा हुन आयो ।

विपक्षी आयोगको उक्त निर्णयबाट म पुनरावेदकको संवैधानिक र कानूनी हकको हनन् हुन गएको र उक्त हक प्रचलन गराउने अन्य वैकल्पिक उपचारको बाटोसमेत नरेको हुँदा आयोगको उक्त निर्णय बदरका लागि सम्मानित अदालतसमक्ष यो निवेदन गर्न आएको छु ।

म निवेदक मिति २०४५।१२।३० मा रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणीको पदमा सेवा प्रवेश गरी मिति २०६४।११।२७ को निर्णयअनुसार २०६४ माघ १ गतेदेखि जेष्ठता कायम हुने गरी बढुवा भई हाल कार्यरत रहेको अवस्था छ । मेरो ज्येष्ठताको गणना मिति २०६४।१०।१ देखि हुने हुँदा निजामती सेवा ऐनको दफा २४घ१ क बमोजिम बढुवा हुने पदभन्दा एक श्रेणीमुनिको पदमा सम्भाव्य उम्मेदवारमध्ये म सबैभन्दा जेष्ठ रहेको कुरामा विवाद छैन । बढुवा हुने पदभन्दा एक श्रेणी मुनीको पदमा मेरो सेवा अवधि करिब ८ वर्ष पूरा भएको अवस्था छ ।

यसरी निजामती सेवा ऐनको दफा २१ बमोजिमको सेवा अवधि पूरा भएको दफा २४घ१क ले तोकेको बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन चाहिने न्यूनतम सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यता निवेदकसँग रहेको तथा म निवेदकले सेवाकालीन तालिमसमेत लिएको अवस्थामा सबैभन्दा जेष्ठ उम्मेदवार मलाई बाहेक गरेर कनिष्ठ विपक्षी ज्योति कार्कीलाई बढुवा सिफारिस गर्ने विपक्षीको आयोगको निर्णय कानूनविपरीत छ ।

जहाँसम्म २०७१।१।७ देखि २०७१।२।२७ सम्म Smith Detection Malaysia ले सञ्चालन गरेको Operation & Maintenance on site तालिमलाई सेवाकालीन तालिम मान्न नमिल्ने भन्ने विपक्षी आयोगको तर्क छ त्यो तर्क जसरी पनि मलाई बढुवाबाट वञ्चित गर्न लिइएको गैरकानूनी तर्क मात्र हो । उक्त तालिम त्रिभुवन विमानस्थलको कार्यालयमा नै सञ्चालन भएको र त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा जडित एक्सरे मेसिन सञ्चालनसम्बन्धी तालिम भएको हुँदा त्यस्तो तालिमलाई सेवाकालीन तालिम मान्न नमिल्ने भन्ने सम्बन्धमा एकातर्फ निजामती सेवा ऐन र निजामती सेवा नियमावलीमा कतै पनि त्यस्तो व्यवस्था नभएको र सो तालिम विदेशमा लिएकोसमेत होइन । विदेश मलेसियाको संस्थाले नेपालमा नै सो तालिम सञ्चालन गरेको हुँदा मैले हासिल गरेको तालिम सेवाकालीन तालिम नै भएको प्रस्ट छ ।

उक्त तालिम त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका लागि खरिद गरिएका एक्सरे मेसिन सञ्चालनका लागि प्रदान गरिएको र निवेदकले गर्नुपर्ने कार्यसमेत ती मेसिनहरूको सञ्चालनसँग सम्बन्धित भएको हुँदा नेपाल सरकार (सचिव स्तरीय) को मिति २०७०।५।२५ को निर्णयअनुसार म निवेदकलाई उक्त तालिमका लागि मनोनयन गरी सहभागी गराइएको हुँदा यस्तो तालिमलाई सेवाकालीन तालिम होइन भनेर आयोगले गरेको मनोगत व्याख्या गैरकानूनी छ ।

त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयको मिति २०७१।१।४ को पत्रानुसार त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा भएको उक्त तालिममा मैले भाग लिएको हुँदा उक्त तालिम मैले सम्पादन गर्ने कार्यसँग सम्बन्धित भएकोले यस्तो तालिमलाई सेवा समूहसँग सम्बन्धित सेवाकालीन तालिम होइन भन्नु हास्यास्पद छ ।

मैले प्राप्त गरेको उक्त तालिमलाई बढुवा समितिले आधारसहित व्याख्या गरी सो तालिमलाई सेवाकालीन तालिम मानेर मलाई बढुवा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको कुरामा विवाद छैन । तर विपक्षी आयोगले उक्त तालिम निजामती सेवा नियमावलीको नियम १२७(३) अनुसार सम्बद्धता र समकक्षता निर्धारण नभएको भन्ने आधारमा उक्त तालिमलाई सेवाकालीन तालिमको मान्यता दिन इन्कार गरेको पाइन्छ ।

यस सम्बन्धमा एकातिर मलाई प्रदान गरिएको तालिम सेवाकालीन तालिम नै रहेको कुरा उल्लिखित तथ्यहरूले प्रस्ट गरेको अवस्था छ भने अर्कातर्फ कसैले हासिल गरेको कुनै तालिम सेवाकालीन तालिम हो कि होइन भनेर आफैँ निर्णय गरेर सम्बद्धता निर्धारण गर्ने अख्तियार आयोगलाई नभएको हुँदा आयोगको निर्णयमा क्षेत्राधिकारको अभाव छ ।

निजामती सेवा नियमावलीको नियम १२७(२) मा बढुवा प्रयोजनको लागि निजामती कर्मचारीले हासिल गरेको तालिमको विषय, श्रेणी र स्तर सम्बन्धमा द्विविधा भएमा सो विषयमा समकक्षता निर्धारण गर्न सम्बद्धता निर्धारण समिति रहने व्यवस्था रहेको छ । यस व्यवस्थाले निजामती कर्मचारीले हासिल गरेको तालिमको अनिवार्य समकक्षता निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको नभई त्यस्तो तालिमको बारेमा बढुवा समितिलाई द्विविधा भएमा मात्र सम्बद्धता निर्धारण समितिबाट समकक्षता निर्धारण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । बढुवा समितिलाई द्विविधा नभएको निशंकोच रूपमा सेवाकालीन तालिमको रूपमा स्वीकार गरिएको अवस्थामा नियम १२७(२) बमोजिमको समितिबाट मैले सो तालिमको सम्बद्धता गराउनुपर्ने अवस्था नै छैन ।

अर्कातिर बढुवाका सम्भाव्य उम्मेदवारले पेस गरेको शैक्षिक योग्यता तथा तालिमको सम्बन्धमा द्विविधा भएमा बढुवा समितिले सम्बद्धता निर्धारण समितिमा पठाएर सम्बद्धता निर्धारण गरी त्यस्तो शैक्षिक योग्यता वा तालिमको अंक गणना गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था नियम १२७(३) ले गरेको हो । अर्थात् तालिमको समकक्षता उम्मेदवार आफैँले निर्धारण गराउनु पर्ने नभई बढुवा समितिलाई द्विविधा उत्पन्न भएमा बढुवा समितिले गराउने हो । यस्तो कानूनी व्यवस्थाका सन्दर्भमा मेरो विवाद नै नभएको सेवाकालीन तालिमलाई समकक्षता निर्धारण नगराएको भनी मलाई बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार नै कायम नगर्ने गरी आयोगबाट भएको उक्त निर्णय बदरभागी छ ।

आयोगलाई मेरो उक्त सेवाकालीन तालिमका बारेमा द्विविधा उत्पन्न भएकै भएपनि त्यसबारेमा निजामती सेवा नियमावलीको नियम १२७(२) बमोजिमको सम्बद्धता निर्धारण समितिमा पठाएर त्यसले समकक्षता निर्धारण नगरेमा मात्र आयोगले यस्तो निर्णय गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ । कानूनद्वारा व्यवस्थित सम्बद्धता निर्धारण समितिको क्षेत्राधिकार आयोगले प्रयोग गर्न सक्दैन ।

माथिका प्रकरणहरूमा उल्लिखित तथ्य र कानूनको आधारमा विपक्षीहरूको उक्त काम कारबाही र निर्णयबाट निवेदकलाई संविधानको धारा १७(२)(च),१८(१),२५(१) र ३३ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक एवम् उल्लिखित निजामती सेवा ऐन तथा निजामती सेवा नियमावली द्वारा प्रदत्त कानूनी हकहरूको समेत हनन् हुन गएको र ती हकहरू प्रचलन गराउने अन्य कुनै वैकल्पिक एवम् प्रभावकारी उपचारको बाटोसमेत नभएको हुनाले संविधानकै धारा ४६ र १३३(२) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन लिई सम्मानित अदालतसमक्ष उपस्थित भएको छु ।

अतः सम्मानित अदालतबाट संविधानको धारा १३३(२) बमोजिम असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी विपक्षी आयोगको मिति २०७३।५।१६ को निर्णय र सो निर्णयका आधारमा बढुवा समितिको सचिवालयले मिति २०७३।५।२५ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित गरेको संशोधित बढुवा सिफारिस योग्यताक्रम सूचीसम्बन्धी सूचना तथा उक्त निर्णय र सूचनाका आधारमा विपक्षी ज्योति कार्कीलाई बढुवा नियुक्ति दिएको भए सो बढुवा नियुक्तिलगायत त्यसको अघिपछि विपक्षीहरूबाट यस सम्बन्धमा निवेदकलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी भए गरेका काम कारबाही, निर्णय, पत्राचार, सूचना आदि सम्पूर्णलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी विपक्षी ज्योति कार्कीको स्थानमा निवेदकको नाम सिफारिस गरी निजलाई जुन मितिबाट बढुवा गरिएको छ सोही मितिबाटै जेष्ठता कायम हुने गरी निवेदकलाई बढुवा नियुक्ति दिई त्यस हैसियतले पाउने अन्य सम्पूर्ण सुविधाहरूसमेत दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पूर्ण न्याय पाउँ साथै नेपाल सरकारको निर्णय, भन्सार विभागको सहमति र त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयको पत्रानुसार मैले हासिल गरेको तालिमलाई सेवाकालीन तालिम नमान्ने विपक्षी आयोगको निर्णय उल्लिखित आधारहरूबाट प्रथमदृष्टिमै गैरकानूनी देखिएकाले हाल अन्तरिम आदेश जारी नहुँदा विपक्षी आयोगको गैरकानूनी कार्यले निरन्तरता पाउने र म सबैभन्दा जेष्ठ र योग्य उम्मेदवार बढुवा नियुक्तिबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था हुँदा सुविधा र सन्तुलनको हिसाबले समेत प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म विपक्षी आयोगको मिति २०७३।५।१६ को निर्णय र बढुवा समितिको मिति २०७३।५।२५ गतेको पत्रिकामा प्रकाशित सूचना हाल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने बेहोराको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं.१, २ र ३ का हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेस गर्नु र विपक्षी ४ नं.का हकमा आफैँले वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी रिट निवेदनको नक्कल साथै राखी विपक्षीलाई सूचना दिनू । लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु साथै यसमा विषयवस्तुको गाम्भीर्यको कारणले गर्दा छिटो किनारा गर्नुपर्ने देखिँदा अग्राधिकार दिई पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७३।६।१३ को आदेश ।

म लिखित जवाफकर्ता नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड टेलिकम्युनिकेसन समूहको इलेक्ट्रोनिक्स सहायक पदमा कार्यरत रहेको अवस्थामा लोक सेवा आयोगबाट मिति २०७२।७।२५ गते सूचना नं. ३८९/०७२-०७३ बढुवा सूचना नं. १९८/०७२-०७३ मा नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड टेलिकम्युनिकेसन समूहको रा.प.तृतीय श्रेणीको इलेक्ट्रोनिक्स / रेडियो इन्जिनियरिङ र टेक्निकल अफिसर पदको पदसंख्या २ को जेष्ठता र कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा गर्ने गरी विज्ञापन प्रकाशन भएकोमा म निवेदिका सम्भाव्य उम्मेदवार रहेको र बढुवा दरखास्त फाराम भरेको कुरामा विवाद छैन । बढुवा समितिले २०७३।३।२० को बैठकबाट गरेको निर्णयमा मेरो नाम समावेश नभएकोले सोउपर लोक सेवा आयोगमा उजुर गरी लोक सेवा आयोगले २०७३।५।१६ मा निर्णय गर्दा कानूनबमोजिम सेवाकालीन तालिम नलिएका विपक्षी प्रद्युम्नहरी श्रेष्ठको नाम बढुवा सिफारिस सूचीबाट हट्ने ठहर्‍याई सो निर्णयबमोजिम संशोधित सूचना गोरखापत्रमा प्रकाशन भएबमोजिम नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट मिति २०७३।५।२६ मा स्थायी नियुक्तिको पत्र पाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड टेलिकम्युनिकेसन समूहको रा.प.तृतीय श्रेणी इलेक्ट्रोनिक्स रेडियो / टेक्निकल अफिसर पदमा सोही मितिदेखि कार्य गर्दै आएको छु । विपक्षी रिट निवेदकले म लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्तालाई आफूभन्दा कनिष्ठ उम्मेदवारलाई बढुवा सिफारिस भएको भन्ने तर्कमा कुनै आधार छैन । निजामती सेवा नियमावलीको नियम १२७ मा सम्बद्धता निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको र नियम १२७(३) मा "बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवारले दरखास्तसँग पेस गरेको शैक्षिक योग्यता र तालिमको सम्बन्धमा बढुवा समितिको बैठक बस्नुभन्दा अगाडि उपनियम (१) र (२) बमोजिमका समितिले सम्बद्धता निर्धारण गरेमा त्यस्तो शैक्षिक योग्यता र तालिमको अंशसमेत बढुवाको लागि गणना गरिनेछ ।" भन्ने उल्लेख गरेको छ । विपक्षी रिट निवेदकले उक्त नियम १२७(३) बमोजिम बढुवा समितिले विपक्षीले लिनुभएको भनिएको तालिमलाई सम्बद्धता निर्धारण गरेको भन्ने दाबी लिन सक्नु भएको छैन । विपक्षी निवेदकले लिनु भएको तालिम एकातिर निर्विवाद रूपमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१क (क) बमोजिम सेवाकालीन तालिम हो भन्ने प्रमाणित छैन भन्ने अर्कोतिर निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२७(३) बमोजिम बढुवा समितिको सो तालिमको सम्बद्धता निर्धारण भएको छैन । तसर्थः विपक्षी रिट निवेदकले लिनु भएको भनिएको तालिम उल्लिखित प्रचलित कानूनबमोजिम सेवाकालीन तालिम मान्न नमिल्ने हुँदा लोक सेवा आयोगबाट म लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्तालाई बढुवा गर्ने गरी भएको मिति २०७३।५।१६ को निर्णय कानूनबमोजिम नै भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ । खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको विपक्षी ज्योति कार्कीको लिखित जवाफ ।

लोक सेवा आयोगको सूचना नं.३८९/०७२-०७३ बढुवा सूचना नं.१९८/०७२-०७३ मा नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्युनिकेसन समूहको रा.प.तृतीय श्रेणीको इलेक्ट्रोनिक्स / रेडियो इन्जिनियर / टेक्निकल अफिसर पदमा संख्या २ जेष्ठता र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा गर्ने गरी भएको विज्ञापनबमोजिम सेवा समूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय भएकोले यस मन्त्रालयले बढुवा समितिको सचिवालयको कार्य गरेकोमा कुनै विवाद छैन । प्रस्तुत विज्ञापनको लागि परेका दरखास्तहरूको मूल्याङ्कन गर्दा रिट निवेदकले मिति २०७१।१।७ देखि २०७१।२।२७ गतेसम्म Smith Detection Malaysia  ले सञ्चालन गरेको  Operation & maintenance on site तालिममा मनोनयन भई तालिम लिई पेस गरेको प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिई मिति २०७३।३।२० मा बढुवा सिफारिस गरिएको थियो । बढुवा समितिले मिति २०७३।३।२० मा प्रकाशन गरेको बढुवा सिफारिसमा चित्त नबुझाई सम्भाव्य उम्मेदवार ज्योति कार्कीले लोक सेवा आयोगमा पेस गरेको उजुरी निवेदनउपर लोक सेवा आयोगको मिति २०७३।५।१६ को निर्णयअनुसार रिट निवेदकले पेस गरेको उल्लिखित तालिम प्रमाणपत्रलाई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२७ को उपनियम (२) बमोजिम सम्बद्धता निर्धारण गरेको नदेखिँदा समकक्षता निर्धारण नभएको तालिमलाई सोही नियमको उपनियम (३) बमोजिम मान्यता दिन नमिल्ने देखिँदा सेवाकालीन तालिम नै नलिएको रिट निवेदकलाई बढुवा सिफारिस गरेको बढुवा समितिको निर्णय मिलेको नदेखिँदा बढुवा सूचीबाट हट्ने ठहर्ने र सम्भाव्य उम्मेदवार ज्योति कार्कीको योग्यता पुग्ने भई निजको बढुवा सिफारिसको संशोधित सूचना प्रकाशन भई नियुक्ति पत्रसमेत प्रदान गरी सकिएको हुँदा रिट निवेदनको माग दाबी पुग्ने देखिँदैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी बढुवा समिति, बढुवा समितिको सचिवालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१ क को उपदफा १ बमोजिम जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाका लागि आवश्यक पर्ने आधारमध्ये बढुवा हुने पदभन्दा एक श्रेणी मुनिको पदमा सम्बन्धित सेवा समूह वा उपसमूहसँग सम्बन्धित विषयमा एक महिना वा सोभन्दा बढीको सेवाकालीन तालिम लिएको हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था रहेकोमा निज प्रद्युम्नहरी श्रेष्ठले सेवाकालीन तालिम लिएको देखिएन । निजले सेवाकालीन तालिम भनी दाबी गरेको Smith Detection Malaysia ले सञ्चालन गरेको Operation & maintenance on site तालिम, सेवाकालीन भनी उल्लेख नभएको र उक्त तालिमको विषय, श्रेणी र स्तर सम्बन्धमा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२७ को उपनियम २ बमोजिम समकक्षता निर्धारण गरेकोसमेत 

पाइएन । सेवाकालीन तालिमका सम्बन्धमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ को उपदफा ९ मा तालिम दिने संस्था र तालिमको स्तरसम्बन्धी व्यवस्था सेवा, समूह, उपसमूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयसँग समन्वय गरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तोकेबमोजिम हुने व्यवस्था छ भने निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२७ को उपनियम ३ मा बढुवाका सम्भाव्य उम्मेदवारले प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यता र तालिमको सम्बन्धमा बढुवा समितिको बैठक बस्नुभन्दा अगाडि उपनियम १ र २ बमोजिमका समितिले सम्बद्धता निर्धारण गरेमा त्यस्तो शैक्षिक योग्यता र तालिमको अंशसमेत बढुवाका लागि गणना गरिने कानूनी व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा कानूनबमोजिम समकक्षता निर्धारण नभएको उक्त तालिमलाई सेवाकालीन तालिमको मान्यता दिन मिल्ने देखिएन । बढुवा सिफारिस भएका प्रद्युम्नहरी श्रेष्ठले मिति २०७१।१।७ देखि २०७१।२।२७ गतेसम्म Smith Detection Malaysia ले सञ्चालन गरेको Operation & maintenance on site विषयको तालिमलाई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२७ को उपनियम २ बमोजिमको तालिमको समकक्षता निर्धारण गर्न गठन भएको सम्बद्धता निर्धारण समितिले उपनियम ३ बमोजिम सम्बद्धता निर्धारण गरेको नहुँदा समकक्षता निर्धारण नभएको तालिमलाई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२७ को उपनियम ३ बमोजिम तालिमको मान्यता दिन मिल्ने नदेखिँदा सेवाकालीन तालिम नै नलिएका प्रद्युम्नहरी श्रेष्ठलाई बढुवा सिफारिस गरेको हदसम्मको बढुवा समितिको निर्णय नमिलेको देखिई निज प्रद्युम्नहरी श्रेष्ठको नाम बढुवा सिफारिस सूचीबाट हट्ने गरी आयोगबाट मिति २०७३।५।१६ मा भएको निर्णय कानूनबमोजिम भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको विपक्षी लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको लिखित जवाफ ।

त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय काउण्टरमा नयाँ जडान भएको Smith detection X-ray Machine मा मिति २०७१ साल वैशाख ७ गतेदेखि २०७१ साल जेठ २७ गतेसम्म हुने प्राविधिक तालिममा भाग लिन एक्सरे टेक्निसियन श्री प्रद्युम्नहरि श्रेष्ठ त्रि.वि.भन्सार कार्यालयलाई मनोनयन गरिएको यस भन्सार कार्यालयको च.नं.३२१६ मिति २०७१।१।४ को पत्रको छायाँप्रति संलग्न राखी पठाइएको बेहोरा अनुरोध छ । साथै रिट निवेदकको बढुवा नहुनुमा यस कार्यालयको कुनै भूमिका नहुँदा यस कार्यालयको हकमा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको विपक्षी त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय गौचरको लिखित जवाफ ।

उल्लिखित बेहोरा भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद पराजुलीले रिट निवेदकले डेढ महिनाभन्दा बढी अवधिसम्म तालिम लिनुभएको छ उक्त तालिम जान कार्यालयले मनोनयन गरी पठाएको उक्त तालिम निजको दैनिक गरिने कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित छ । उक्त तालिम लिई रिट निवेदकले प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र रिट निवेदकले समयमै बुझाई बढुवाको फाराम भरेको अवस्था छ । उक्त प्रमाणपत्रमा द्विविधा उत्पन्न भएमा मात्र निजामती सेवा नियमावलीको नियम १२७(२) बमोजिमको समितिबाट समकक्षता निर्धारण गराउनुपर्ने हुन्छ । उक्त समितिको सचिवालय सेवा समूह वा उपसमूहसँग सम्बन्धित मन्त्रालयमा रहने र समितिको अध्यक्ष सोही मन्त्रालयमा सचिव रहने हुँदा सोही सचिवालयबाट समकक्षता निर्धारण समितिको बैठक बसाली समकक्षता निर्धारण गराउनुपर्ने हुन्छ । समकक्षता निर्धारण गराउने जिम्मा निवेदकको होइन र निवेदकले यो कार्य गराउन पनि सक्दैन । यस्तो अवस्थामा समकक्षता निर्धारण नगराएको भनी बढुवा बदर गर्न मिल्ने हुँदैन । सम्बन्धित मन्त्रालयको बढुवा समितिले समकक्षता निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत महसुस नगरी मेरो पक्षलाई बढुवा बदर गरेको मिलेको नहुँदा रिट जारी हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसैगरी विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री चन्द्रकान्त खनालले रिट निवेदकले लिएको तालिम सेवाकालीन तालिम भएको भन्ने देखिँदैन । सेवाकालीन तालिमबाहेक अन्य तालिमलाई अंक दिन नमिल्ने तथा यी रिट निवेदकले लिएको तालिम सेवासँग सम्बन्धित हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा कहीँकतैबाट नखुलेको र समकक्षतासमेत निर्धारण नभएको अवस्थामा तालिमबापत अंक दिन नमिल्ने भएकाले रिट जारी हुनुर्ने अवस्था छैन भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

रिट निवेदक र विपक्षीतर्फबाट प्रस्तुत भएको उल्लिखित बेहोराको बहससमेत सुनी मिसिल अध्ययन गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. निर्णय सम्बन्धमा विचार गर्दा मिति २०७३।३।११ मा प्रकाशित बढुवाको विज्ञापनको सूचनाअनुसार फाराम भरी नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड टेलिकम्युनिकेसन समूहको रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीको पदबाट सोही समूहको रा.प.तृतीय श्रेणीको पदमा म बढुवा सिफारिस भएको भन्ने बढुवा समितिका तर्फबाट प्रकाशित मिति २०७३।३।११ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट देखिएकोमा मैले लिएको तालिमको समकक्षता निर्धारण नभएकाले सो तालिमलाई सेवाकालीन तालिमको मान्यता दिन मिल्दैन भनी बढुवा समितिले मेरो नाम बढुवा सिफारिस गर्ने गरेको निर्णय बदर गरी बढुवा सूचीबाट मेरो नाम हटाउने गरी विपक्षी लोक सेवा आयोगले मिति २०७३।५।१६ मा निर्णय गरी मिति २०७३।५।२५ मा गोरखापत्रमा सूचनासमेत प्रकाशन गरेको अवस्था छ । मैले लिएको तालिम मेरो सेवा र कामसँग सम्बन्धित भएको र सो तालिमको समकक्षता निर्धारण गराउने जिम्मेवार निकाय म नभएको अवस्थामा समकक्षता निर्धारण नभएको भनी बढुवा समितिले गरेको बढुवा सिफारिसबाट मेरो नाम हटाउने गरी भएको लोक सेवा आयोगको मिति २०७३।५।१६ को निर्णय र सोसम्बन्धी मिति २०७३।५।२५ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनासमेत बदर गरी बढुवा समितिले गरेको सिफारिसबमोजिम मलाई बढुवा नियुक्ति दिन आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन माग भएकोमा रिट निवेदकले लिएको तालिमको समकक्षता निर्धारण नभएको र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२७(३) मा भएको व्यवस्थाअनुसार सम्बद्धता निर्धारण समितिले समकक्षता निर्धारण नगरेको तालिमलाई सेवाकालीन तालिमको मान्यता दिन नमिल्ने हुँदा त्यस्तो अवस्थाका रिट निवेदकलाई बढुवा गर्न नमिल्ने भएकाले बढुवा समितिको नाम हटाउने गरी मिति २०७३।५।१६ मा निर्णय गरिएकोसमेतका काम कानूनसम्मत नै छ भन्ने विपक्षी लोक सेवा आयोगको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।

३. यी रिट निवेदकलाई बढुवा समितिले बढुवा सिफारिस गर्दा तथा लोक सेवा आयोगले उक्त बढुवा सिफारिस बदर गर्दा निवेदकले लिएको तालिमलाई आधारमा लिएको देखियो । रिट निवेदकले लिएको विवादित बनेको तालिम के कस्तो रहेछ भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा रिट निवेदक नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड टेलिकम्युनिकेसन समूहको राप.अनं.प्रथम श्रेणी (प्रा) एक्सरे टेक्निसियन पदमा त्रिभुवन भन्सार कार्यालय गौचर काठमाडौंमा कार्यरत रहँदा सोही कार्यालयको काउन्टरमा नयाँ जडान भएको Smith Detection X-ray machine को Operation & maintenance तालिममा सोही भन्सार कार्यालयबाट मनोनयन भई गएको र मिति २०७१।१।७ देखि मिति २०७१।२।२७ सम्म तालिम लिएको भन्ने विपक्षी त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयको लिखित जवाफ एवम् सोही कार्यालयको मिति २०७१।१।४ को रिट निवेदकलाई तालिममा मनोनयन गरिएको भन्ने बेहोराको च.नं.३२१६ को पत्रसमेतबाट देखिँदा यी रिट निवेदक तालिमको लागि निज कार्यरत कार्यालयबाट मनोनित भएको र निजले ५० दिनसम्म आफ्नो कार्यसँग सम्बन्धित विषयमा तालिम लिएको भन्ने देखियो ।

४. निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ को (६) मा निजामती कर्मचारीलाई तालिमको अंक दिँदा १ महिना वा सोभन्दा बढी अवधिको सेवासँग सम्बन्धित विषयको सेवाकालीन तालिमबापत अंक दिइने छ । तालिमको अंक गणना गर्दा जुन श्रेणीमा हुँदा तालिमको लागि मनोनयन भएको हो सो अंक सोही श्रेणीको लागि मात्र गणना गरिनेछ भन्ने उल्लेख हुनुका साथै "एक महिनाको तालिम" भन्नाले तीस कार्यदिन वा सोभन्दा बढी अवधिको सेवासँग सम्बन्धित तालिमलाई  जनाउनेछ भनी स्पष्ट पारिएको कानूनी व्यवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा यी रिट निवेदकले निज त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (प्रा.) एक्सरे टेक्निसियन पदमा कार्यरत रहँदा लिएको सोही कार्यालयमा नयाँ जडान गरिएको Smith Detection X-ray Machine को Operation & maintenance सम्बन्धी तालिमले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को उल्लिखित दफा २४घ (६) मा उल्लेख भएको मापदण्ड एवम् न्यूनतम अवधि पूरा गरेको तथा उक्त तालिम निजको सेवा समूह वा कामसँग सम्बन्धित रहेको नै देखियो ।

५. निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२७(२) मा बढुवा प्रयोजनको लागि निजामती कर्मचारीले हासिल गरेको तालिमको विषय श्रेणी र स्तर सम्बन्धमा द्विविधा भएमा सो सम्बन्धमा समकक्षता निर्धारण गर्न सेवा समूह वा उपसमूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको सचिव वा निकायको प्रमुखको अध्यक्षतामा एक सम्बद्धता निर्धारण समिति रहने भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ भने सोही नियमको उपनियम (३) मा बढुवा समितिकै बैठक बस्नुभन्दा अगाडि सम्बद्धता निर्धारण समितिले समकक्षता निर्धारण गरेमा त्यस्तो तालिमको अंकसमेत बढुवाको लागि गणना गरिनेछ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।

६. नियमावलीमा भएको उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुसार बढुवा प्रयोजनको लागि निजामती कर्मचारीले हासिल गरेको तालिमको विषय श्रेणी र स्तर सम्बन्धमा द्विविधा भएमा मात्र सम्बद्धता निर्धारण समितिले समकक्षता निर्धारण गर्नुपर्ने भन्ने देखिएकोमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा सम्बद्धता निर्धारण समितिको अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने तथा सेवा, समूह सञ्चालन गर्ने एवम् बढुवा समितिको सचिवालयको रूपमा समेत रहेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको च.नं.११४ मिति २०७३।५।६ को पत्र हेर्दा सो मन्त्रालयले रिट निवेदकले लिएको उक्त तालिमलाई मान्यता दिएको देखिन्छ भने रिट निवेदकले लिएको तालिमलाई मान्यता दिई रिट निवेदकलाई बढुवा गर्ने गरी बढुवा समितिले मिति २०७३।३।२० मा बढुवा सिफारिससमेत गरेको भन्ने बेहोरा सोही मन्त्रालयको लिखित जवाफमा समेत उल्लेख भएको देखिन्छ । यसप्रकार बढुवा समिति स्वयंबाट मान्यता प्रदान गरेको उक्त तालिमलाई मान्यता नदिने गरी लोक सेवा आयोगले गरेको निर्णयलाई विवेकसम्मत, तर्कसम्मत एवं न्यायोचित निर्णय मान्न मिलेन ।

७. निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२७(२) ले तालिमको सम्बन्धमा द्विविधा भएमा समकक्षता निर्धारण गर्न सम्बद्धता निर्धारण समितिको व्यवस्था गरेको छ भने बढुवा समिति स्वयम् सन्तुष्ट भएको निजलाई द्विविधा नभएको स्थितिमा समकक्षता निर्धारण हुनैपर्छ भन्ने 

देखिँदैन । नियमावलीको १२७(२) मा भएको "द्विविधा भएमा" भन्ने शब्द एवम् वाक्यांशले बढुवा हुने सबै कर्मचारीले हासिल गरेको तालिमको समकक्षता निर्धारण हुनु नपर्ने तर जहाँ बढुवा समितिलाई सो सम्बन्धमा द्विविधा हुन्छ त्यहाँ सम्बद्धता निर्धारण समितिले समकक्षता निर्धारण गर्नुपर्ने भन्ने अर्थ दिने भएकाले नियमावलीको नियम १२७(२) को उल्लिखित कानूनी व्यवस्थालाई सबै बढुवाको लागि बाध्यात्मक (mandatory) बनाउने गरी लोक सेवा आयोगले निर्णय गर्न मिल्नेसमेत नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदकको उल्लिखित़ तालिमसम्बन्धमा विपक्षी लोक सेवा आयोगबाट भएको निर्णय मनासिब देखिन आएन ।

८. तसर्थः माथि उल्लिखित तथ्य, आधार र कानूनी व्यवस्थासमेतका आधारमा रिट निवेदकले लिएको तालिमलाई मान्यता दिई बढुवाको सिफारिस गर्ने गरी बढुवा समितिले मिति २०७३।३।२० मा गरेको बढुवा सिफारिसमा परेका रिट निवेदकलाई बढुवा सिफारिसको सूचीबाट हटाउने गरी विपक्षी लोक सेवा आयोगले मिति २०७३।५।१६ मा गरेको निर्णय एवम् मिति २०७३।५।२५ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित सोसम्बन्धी सूचना र सोको आधारमा भए गरेका नियुक्तिसमेतका अन्य सम्पूर्ण काम कारबाही कानूनअनुसार मिलेको नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । अब विपक्षी ज्योति कार्कीको स्थानमा बढुवा समितिको सिफारिसमा परेका रिट निवेदक प्रद्युम्नहरी श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरी निजलाई कानूनबमोजिम बढुवा नियुक्ति दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरू लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगर र बढुवा समितिको सचिवालय एवम् सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयसमेतका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. प्रकाशमान सिंह राउत

 

इजलास अधिकृत: अनुपमा पन्त

इति संवत् २०७५ साल असार १० गते रोज १ शुभम् ।