निर्णय नं. १०१६९ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.

माननीय न्यायाधीश श्री डम्बरबहादुर शाही

आदेश मिति : २०७४।८।१२

०७१-WO-०२९६

 

मुद्दाः उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : स्व. राजनारायण मण्डलको मु.स. गर्ने निजकी पत्‍नी सर्लाही जिल्ला, बरहथवा गाउँ विकास समिति वडा नं. ८ बस्ने सुदामादेवी मण्डलसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : मालपोत कार्यलय सर्लाही, मलंगवासमेत

 

नेपाल सरकारका नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा कुनै व्यक्तिले लामो समयसम्म भोगचलन गरेकै आधारमा व्यक्ति विशेषको नाममा नामसारी गर्न मिल्ने नदेखिने । 

(प्रकरण नं.५)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री तुलसीराम निरौला

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सरकारी उपन्यायाधिवक्ता श्री दया शंकर अधिकारी

अवलम्बित नजिर : 

सम्बद्ध कानून : 

जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९

मालपोत ऐन, २०३४

 

आदेश

न्या.डम्बरबहादुर शाही : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) तथा अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यसप्रकार छः-

हामी निवेदकका पति / पिता राजनारायण मण्डल धानुकले मेरो साबिकदेखि अमल दखल भोगचलनमा रहेको साबिक मौजा संग्रामपुर रैती नं. २०५ को सर्भे नापीमा सर्लाही जिल्ला गङ्गापुर सीतापुर गाउँ विकास समिति वडा नं. ८ग कि.नं. ७३ को ४-२-३ जग्गामध्ये दक्षिणतर्फबाट २-१२-३ जग्गा, ऐ ऐ कि.नं. ५१ को ०-११-७१/२, ऐ.को कि.नं. ५८ को ०-३-१४ जग्गाको तिरो पोत तिरी अविच्छिन्न रूपमा कमाई भोगचलन गरी आएकोले स्थानीय निकायको सिफारिस तथा सम्पूर्ण प्रमाणहरू राखी सो जग्गा आफ्ना नाममा दर्ता गरी पाउनका लागि मालपोत कार्यालय सर्लाहीमा २०४१।३।२३ देखि २०६८।१२।५ सम्म पटकपटक निवेदन दिनु भएको र मालपोत कार्यालयले सर्जमिन, प्रमाणहरूसमेत बुझ्ने काम गरी हक दाबीमा सार्वजनिक सूचनासमेत प्रकाशित गरेको थियो । राजनारायण मण्डलले २०२२।९।२५ मा सो जग्गाको ७ नं. फाँटवारी भर्नुभएको, फिल्डबुकमा कि.नं. ५१ र ५८ पर्ति र ७३ खोल्सी बेदबन्दी भन्ने जनिए पनि नापी हुँदाका बखत राजनारायण मण्डलका नाममा दर्ता गराउन छुट भएकोले दर्ता गरिदिनु भनी २०४० सालमा बरहथवा गाउँ पञ्चायतले सिफारिससमेत गरेको थियो । उक्त जग्गाको २०३६ र २०३७ सालमा राजनारायण मण्डलले मालपोत तिरेको रसिदसमेत रहेको छ । २०६९।३।२३ मा मालपोत कार्यालयबाट खटिएको डोरबाट भएको सर्जमिनमा उक्त जग्गामा राजनारायण मण्डलको भोगचलन रहेको, फिल्डबुकमा जे जसो उल्लेख भए पनि साबिकदेखिको नम्बरी दर्ताभित्रको जग्गा भएकोले मागअनुसार निवेदकको नाममा दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिए फरक नपर्ने भनी सर्जमिन भएको छ । तर हाल आएर मालपोत कार्यालयबाट उक्त जग्गाको मोठ स्रेस्ता भिडाउँदा उक्त तीनै कित्ता जग्गा तत्कालीन श्री ५ को सरकार हाल नेपाल सरकारका नाउँमा दर्ता रहेको स्रेस्ताबाट मोठ भिडी आएको देखिन्छ । माग दाबीको जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ बमोजिम सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको परिभाषाभित्रको जग्गा भएको यकिन भई तत्कालीन श्री ५ को सरकार हाल नेपाल सरकारका नाउँमा दर्ता कायम रहेको जग्गा सबुत प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी व्यक्ति विशेषका नाउँमा दर्ता गर्ने कार्य यस कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्रको नभएको भनी मिति २०७१।५।२ मा निर्णय भएको पाइयो । माग दाबीका जग्गाको केवल फिल्डबुकमा पर्ती र खोल्सी बेदबन्दी उल्लेख हुँदैमा सार्वजनिक जग्गाको परिभाषाभित्र पर्छ भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । यस सम्बन्धमा सम्मानित अदालतबाट ने.क.पा. २०३८ नि.नं. १४८० समेतका विभिन्न मुद्दामा “पर्ती वा खोल्सा लेखिएको कारणले सार्वजनिक जग्गाको परिभाषाभित्र परेको भनी अर्थ गर्न नमिल्ने” भनी सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको अवस्थामा हाम्रा पति / पिताले ३१ वर्ष अगाडिदेखि नै छुट जग्गा दर्ताका लागि निवेदन दिनु भएकोमा हाल आएर हाम्रो अविच्छिन्न हक भोगमा रहेको जग्गालाई नेपाल सरकारको सार्वजनिक जग्गा भएकोले व्यक्तिका नाउँमा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी विपक्षी मालपोत कार्यालयबाट मिति २०७१।५।२ मा भएको निर्णयले हामी निवेदकहरूको संविधानको धारा १९(१) र धारा १३ द्वारा प्रत्याभूत मौलिक हकको हनन् हुन गएकोले सोको उपचारको लागि प्रस्तुत रिट लिएर उपस्थित भएका छौं । 

अतः हाम्रो हक भोगमा रहेको उल्लिखित जग्गाहरू दर्ताका लागि हाम्रा पति / पिताले २०४० देखि अनवरत रूपमा निवेदन दिई कारबाही चलाउँदै आएकोमा हाल आएर उक्त जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम रहेकोले व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गर्न नसकिने भनी मिति २०७१।५।२ मा विपक्षी मालपोत कार्यालयबाट भएको निर्णय एवं सो निर्णयमा उल्लेख गरिएबमोजिम श्री ५ को सरकार वा नेपाल सरकारका नाममा दर्ता हुने भनी अगाडि कुनै निर्णय भएको भए सो निर्णयहरूसमेत उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी उल्लिखित जग्गाहरू हाम्रा नाममा दर्ता गरी जग्गा धनी प्रमाणपुर्जासमेत दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरी प्रस्तुत निवेदनमा अग्राधिकार प्रदान गरी सुनुवाइ गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको सुदामादेवी मण्डलसमेत जना ४ को संयुक्त निवेदन ।  

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कारण भए यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति २०७१।७।२६ को आदेश ।

नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भइसकेको जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्न नेपाल सरकारको निर्णयबेगर सकिँदैन । मालपोत ऐन, २०३४ ले जग्गा दर्ता गर्ने विषयमा मालपोत कार्यालयलाई स्पष्ट कानूनी अधिकार प्रदान गरेको हुँदा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनुको कुनै अर्थ छैन । सरकारका नाममा दर्ता कायम रहेको जग्गाको दर्ता बदर गरी पुनः व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गर्ने विषय रिट क्षेत्राधिकारबाट टुङ्गो लाग्ने विषय नभएको र यस मन्त्रालयको काम कारबाहीबाट निवेदकहरूको कुनै पनि हक हनन नभएकाले रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ । 

यस विभागको के कस्तो काम कारबाहीको विरूद्धमा यस विभागलाई विपक्षी बनाउनु परेको हो भन्ने निवेदनमा खुलाउन सकेको छैन । माग दाबीका कित्ता जग्गाको सम्बन्धमा यस विभागबाट कुनै काम कारबाही वा निर्णय नभएको र जग्गा नाप नक्सा हुँदा फिल्डबुकमा पर्ती र खोल्सी वेदबन्दी जनिएको सरकारी सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषले भोगचलन गरेको भनी दर्ता माग गरेकै आधारमा दर्ता हुन नसक्ने भएकोले रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।

विवादित कित्ता जग्गाहरूको फिल्डबुकमा खोल्सी वेदबन्दी र पर्ती उल्लेख भएको देखिँदा मोठ स्रेस्ता भिडाउँदा जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ बमोजिम सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा यकिन भई तत्कालीन श्री ५ को सरकार हाल नेपाल सरकरको नाउँमा दर्ता कायम भएको देखिन आएको हुँदा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भएको जग्गालाई सबुत प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी व्यक्ति विशेषका नाउँमा दर्ता गर्ने कार्य यस कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्रको नहुँदा दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल तामेलीमा राखिदिने भनी मिति २०७१।५।२ मा यस कार्यालयबाट भएको निर्णय आदेश कानूनसम्मत रहेको छ । उक्त जग्गाहरू जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा २ङ र २च बमोजिम तत्कालीन श्री ५ को सरकार हाल नेपाल सरकारका नाउँमा दर्ता स्रेस्ता कायम भएको हो । मालपोत विभागको मिति २०४४।९।२२ को परिपत्रबमोजिम जोताहासमेत नेपाल सरकारको नाउँ कायम गर्ने सिलसिलामा साबिक स्रेस्ताबाट २०४४ सालमा नयाँ स्रेस्ता कायम भएको छ । जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा २ङ, २च र मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ बमोजिम उक्त जग्गा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मालपोत कार्यालय सर्लाहीको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ । 

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री तुलसीराम निरौलाले २०२१ सालको नापीमा राजनारायण मण्डल लेखिएको र २०२२ सालमा ७ नं. फाँटवारीसमेत भरी २०३६, २०३७ मा मालपोत तिरोसमेत बुझाएको प्रमाणहरू रही २०४० सालमा छुट जग्गा दर्ताका लागि निवेदन दिई २०६४ र २०६८।१२।५ मा समेत उक्त जग्गा दर्ताका लागि निवेदन दिएको, मालपोत कार्यालयबाट २०६९ सालमा सरजमिन हुँदा उक्त जग्गामा राजनारायण मण्डलको हकभोग रहेको भन्ने पुष्टि भएकोसमेतका प्रमाणबाट उक्त जग्गा निवेदकहरूको हकभोगको भन्ने देखिइरहेको अवस्थामा फिल्डबुकमा पर्ती र खोल्सी देखिँदैमा त्यस्तो जग्गा सरकारी सार्वजनिक हो भन्न नमिल्ने भनी सम्मानित अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको छ । उक्त जग्गा सरकारी जग्गा भएकाले व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी मालपोत कार्यालयबाट मिति २०७१।५।२ मा भएको निर्णय र सोभन्दा पहिले उक्त जग्गालाई सरकारी जग्गा भनी निर्णय भएको भए सो निर्णयसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकहरूका नाममा दर्ता गर्नु गराउनु भनी परमादेशसमेत जारी हुनु पर्ने भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

विपक्षी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ सरकारी उपन्यायाधिवक्ता श्री दया शंकर अधिकारीले फिल्डबुकमा पर्ती र खोल्सी भनी खुलेको र नेपाल सरकारका नाममा दर्ता रहेको जग्गालाई व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने हुँदा रिट खारेज हुनु पर्ने भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

दुवैतर्फबाट प्रस्तुत भएको बहस सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो । 

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकहरूका पति / पिता राजनारायण मण्डलको साबिकदेखि भोगचलनमा रहेको साबिक मौजा संग्रामपुर रैती नं. २०५ को सर्भे नापीमा जिल्ला सर्लाही गङ्गापुर सीतापुर गाउँ विकास समिति वडा नं. ८ग कि.नं. ७३ को ४-२-३ जग्गामध्ये २-१२-३, ऐ ऐ कि.नं. ५१ को ०-११-७१/२ र ऐ कि.नं. ५८ को ०-३-१४ को २०२२ सालमा ७ नं. फाँटवारी भरेको, छुट जग्गा दर्ताका लागि २०४० सालदेखि २०६८ सालसम्म पटकपटक विपक्षी मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएकोमा सो कार्यालयले उक्त जग्गा सरकारी सार्वजनिक जग्गा रहेको मोठ स्रेस्ताबाट देखिएको हुँदा व्यक्ति विशेषका नाउँमा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी मिति २०७१।५।२ मा गरेको निर्णय र सोभन्दा पहिला उक्त जग्गा सरकारी जग्गामा दर्ता गर्न भए गरेका निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी उक्त जग्गा निवेदकहरूका नाममा दर्ता गरी दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन रहेको पाइयो । 

३. उक्त जग्गाको फाँटवारीमा कि.नं. ५१ र ५८ पर्ती र कि नं. ७३ खोल्सी वेदबन्दी भन्ने जनिएको र मोठ स्रेस्ता भिडाउँदा उक्त तीनै कित्ता जग्गा तत्कालीन श्री ५ को सरकार हाल नेपाल सरकारका नाउँमा दर्ता स्रेस्ताबाट मोठ भिडी आई जग्गा नाँप जाँच ऐन, २०१९ बमोजिम सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको परिभाषाभित्रको जग्गा भई नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम रहेको हुँदा त्यस्तो नेपाल सरकारको नामको जग्गालाई व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गराउन नमिल्ने भनी मिति २०७१।५।२ मा मालपोत कार्यालयबाट भएको निर्णय कानूनसम्मत रहेकोले रिट खारेज हुनु पर्ने भन्ने भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग र मालपोत कार्यालय सर्लाहीको तर्फबाट लिखित जवाफ परेको पाइन्छ । 

४. यसमा रिट निवेदनमा उक्त जग्गा निवेदकहरूका पिता / पतिले भोगचलन गरी आएको र नापीमा दर्ता छुट हुन गएकोले छुट जग्गा दर्ताका लागि विपक्षी मालपोत कार्यालयमा २०४० सालदेखि निवेदन दिँदै आएको भन्ने देखिन्छ । कुनै पनि व्यक्तिको स्वामित्व र हकभोगको जग्गा नापीमा दर्ता छुट भएको अवस्थामा त्यस्तो छुट जग्गा दर्ताका लागि मालपोत कार्यालयमा सम्बन्धित व्यक्तिले निवेदन दिएको अवस्थामा त्यस्तो जग्गाको सम्बन्धमा छानबिन गरी दर्ता गर्ने गराउने जिम्मेवारी मालपोत ऐन, २०३४ ले मालपोत कार्यालयलाई दिएअनुसार निवेदकका पति / पिता मालपोत कार्यालयमा छुट जग्गा दर्ताका लागि गएको भन्ने देखियो । उक्त जग्गाको सम्बन्धमा बुझ्ने क्रममा २०६९ सालमा मालपोत कार्यालयबाट सर्जमिन हुँदा माग दाबीको उक्त जग्गा निवेदकले साबिकदेखि हालसम्म जोत भोग, चलन, अमल दखल गरी तिरो तिरानसमेत गरी आएको, अन्य कोही कसैको हकभोगमा नरहेको, ऐलानी, पर्ती, गौचर, बाटो, वन जङ्गल, मसान घाट, नदी खोला, सार्वजनिक एवं सरकारीसमेत नभएको र फिल्डबुकमा जेजसो उल्लेख भएपनि साबिकदेखिको नम्बरी दर्ताभित्रको जग्गा भएको भनी सर्जमिनका मानिसहरूले बेहोरा लेखाएको भन्ने रिट निवेदन बेहोराबाट खुल्न आएको पाइयो । सो सर्जमिनको समयमा नै उक्त जग्गाको फिल्डबुकमा पर्ती र खोल्सी लेखिएको भन्ने सर्जमिनका मानिसहरूले स्वीकार गरेको पाइयो । 

५. विवादित कि.नं.५१ र ५८ को फिल्डबुकमा पर्ती र कि.नं.७३ को मा खोल्सी वेदबन्दी उल्लेख भएको भन्ने कुरालाई निवेदकहरूले निवेदनमै स्वीकार गरेको पाइन्छ । फिल्डबुकमा पर्ती र खोल्सी वेदबन्दी उल्लेख भएको जग्गाको सम्बन्धमा सर्जमिन मुचुल्काका मानिसहरूले सो जग्गा सरकारी वा सार्वजनिक होइन भनी खुलाएको मात्र आधारमा त्यस्तो जग्गालाई सरकारी जग्गा होइन भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । पर्ती तथा खोल्सा लेखिएको जग्गा सरकारी जग्गाभित्र पर्छ वा पर्दैन भन्ने सम्बन्धमा जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ मा भएको व्यवस्थालाई अध्ययन गर्नु पर्ने देखियो । उक्त ऐनको दफा २ (ङ) मा “सरकारी जग्गा” भन्नाले “सडक, बाटो, रेल्वे तथा सरकारी घर, भवन वा कार्यालय रहेको जग्गा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारको अधीनमा रहेको वन, बुटेन, जङ्गल, नदी, खोलानाला, नदी उकास, ताल, पोखरी तथा सोको डिल, नहर, कुलो, नाली, पर्ती वा अन्य जग्गा, भीर, पहरा, डगर, बगर र नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सरकारी जग्गा भनी तोकिदिएको जग्गासमेतलाई जनाउँछ” भन्ने उल्लेख भएको छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार पर्ती जग्गा तथा खोल्सा भनी मोठ स्रेस्तामा जनिएको जग्गा सरकारी जग्गाभित्रकै जग्गा रहेको पाइयो । नेपाल सरकारका नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा कुनै व्यक्तिले लामो समयसम्म भोगचलन गरेकै आधारमा व्यक्ति विशेषको नाममा नामसारी गर्न मिल्ने हुँदैन । 

६. प्रस्तुत मुद्दामा दाबी गरिएको कि.नं. ७३, ५१ र ५८ का जग्गाहरू आफूले भोग गरेको र तिरो तिरेकोमा नापीमा दर्ता गर्न छुट भएकोले छुट जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी मालपोत कार्यालय सर्लाहीमा रिट निवेदकहरूका पिता / पतिले दिएको निवेदनमा मिति २०७१।५।२ मा उक्त जग्गा नेपाल सरकारका नाउँमा दर्ता कायम रहेको हुँदा व्यक्तिका नाउँमा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णय बदर गराई माग्न प्रस्तुत रिट निवेदन दायर हुन आएको भन्ने देखियो । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ बमोजिम मालपोत कार्यालयबाट उक्त निर्णय भएको भन्ने देखिएको र सो दफा ७ बमोजिम मालपोत कार्यालयबाट भएको निर्णयउपर ऐ. ऐनको दफा ३१ बमोजिम पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । रिट निवेदकहरूले मालपोत कार्यालयले गरेको उक्त निर्णयलाई पुनरावेदनको मार्ग अवलम्बन गरी चुनौती नदिई सोझै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको भन्ने देखिन आयो । रिट क्षेत्राधिकारको प्रयोग कानूनी हक अधिकारको वैकल्पिक उपचारको उपाय नभएको अवस्थामा अवलम्बन गर्ने हो । जहाँ पुनरावेदनको मार्ग उपलब्ध छ त्यहाँ रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन सक्दैन । 

७. अतः विवेचित तथ्य, व्यवस्था एवं प्रमाणको आधारमा मोठ स्रेस्ताबाट सरकारी जग्गा भनी मोठ स्रेस्ता भिडी नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम भएको जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा नामसारी गर्न नमिल्ने भनी मालपोत कार्यालय सर्लाहीबाट मिति २०७१।५।२ मा भएको निर्णयउपर मालपोत ऐन, २०३४ बमोजिम पुनरावेदनको वैकल्पिक मार्ग अवलम्बन नगरी रिट क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरेको देखिएको हुँदा निवेदन मागबमोजिम रिट जारी गर्न मिलेन । रिट खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु । 

न्या. चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.

 

उपरजिस्ट्रारः इन्दिरा शर्मा

इति संवत् २०७४ साल मंसिर १२ गते रोज ३ शुभम् ।