निर्णय नं. १०१७० - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की
माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई
आदेश मिति : २०७५।३।७
०७४-WH-०११०
मुद्दाः बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निवेदक : कालीकोट जिल्ला नरहरिनाथ गाउँपालिका वडा नं.६ माल्कोट घर भई हाल काठमाडौं विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी) का केन्द्रीय कोषाध्यक्ष नरेन्द्र वि.क. समेत
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
कुनै पनि निकायले अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ गर्न पाउने सो निकायको अन्तर्निहित अधिकार कदापि होइन । आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा कानूनको प्रक्रियाअनुरूप गर्नुपर्ने देखिन्छ । कानून प्रदत्त स्वविवेकको अधिकार प्रयोग गर्दासमेत वस्तुनिष्ठ र मनासिब आधार र कारण खुलेको देखिनु पर्दछ । पर्याप्त र मनासिब आधार र कारण नखुलाई प्रयोग भएको स्वविवेकिय कार्यले कानूनी मान्यता पाउन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.७)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री उपेन्द्र केशरी न्यौपाने तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू डा.श्री पुण्यप्रसाद खतिवडा र श्री कपिलचन्द्र पोखरेल
विपक्षीका तर्फबाट : सहन्यायाधिवक्ता श्री पदमप्रसाद पाण्डेय
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०६३, अंक ३, नि.नं.७६७२
ने.का.प.२०६८, अंक ८, नि.नं.८६७२
सम्बद्ध कानून :
केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७
आदेश
न्या. दीपककुमार कार्की : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छः-
म निवेदक नेपालको संविधानको धारा १६(१), धारा १७(१) र (२) को (क), (ख), (ङ), (च), धारा १८(१), धारा २०(१), (२), (३), (८), धारा २२, धारा १३३(२) र (३), न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३३ समेतका आधारमा अन्य वैकल्पिक एवं प्रभावकारी उपचारको विकल्पको अभावमा म निवेदक मेरा चिनजानका माथि नाम उल्लिखित व्यक्तिहरूको हकमा प्रस्तुत निवेदन लिई उपस्थित भएको छु । यस निवेदनमा यसपछि प्रत्यर्थी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौंलाई मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल, काठमाडौंलाई प्रधान कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंलाई कार्यालय, महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकुलाई परिसर र महानगरीय प्रहरी वृत्त, बौद्धलाई वृत्त भनी सम्बोधन गरेका छौँ ।
निवेदकहरूमध्येका अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी) का केन्द्रीय कोषाध्यक्ष-१, रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पस प्रदर्शनी मार्गमा अध्ययनरत विद्यार्थीसमेत २ जना विद्यार्थी नेताहरूबाट प्रत्यर्थी वृत्तबाट खटिई आएका बताउने प्रहरीहरूद्वारा मिति २०७५।१।२८ का दिन नेपाल अर्थोपेडिक अस्पताल जोरपाटीमा अस्पताल परिसरबाट बिहान ११:०० बजेको समयमा बिना कारण पक्राउ गरिएको रहेछ । निवेदकहरू २ जनालाई पक्राउ गर्दाको अवस्थामा अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी) का केन्द्रीय अध्यक्ष चिरन्जिवी ढकाललाई समेत सँगै पक्राउ गरिएको रहेछ । यस सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चार माध्यममार्फत सामाचार प्रकाशन तथा प्रसारण भएको थियो । ८ विद्यार्थी सङ्गठन र नेपाल अर्थोपेडिक अस्पतालको तर्फबाट निवेदकहरूको रिहाइको लागि प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको रहेछ ।
निवेदकहरूको बारेमा सोधखोज गर्ने क्रममा प्रत्यर्थी वृत्तमा गई बुझ्दा प्रत्यर्थी प्रधान कार्यालयमा जान भनियो । प्रत्यर्थी प्रधान कार्यालयमा गई बुझ्दा यस सम्बन्धमा जानकारी नभएको भन्ने जवाफ दिइयो । प्रत्यर्थी मन्त्रालयमा जाँदा कुनै पनि जानकारी दिइएन । प्रत्यर्थी कार्यालयमा गई बुझ्दा त्यहाँ नभएको भन्ने जवाफ दिइयो । प्रत्यर्थी परिसर, टेकुमा जाँदा निवेदकहरूको बारेमा कुनै पनि जानकारी दिइएन । बुझ्दै जाने क्रममा प्रत्यर्थी वृत्तको हिरासतमा राखिएको
रहेछ । तर, भेट्नसमेत दिइएन । निवेदकहरूलाई के कति कारणले थुनामा राखिएको हो भनी जानकारी माग्दा प्रत्यर्थीहरूले कुनै जानकारी नदिई प्रत्यर्थी परिसरबाट माथिको आदेश हो भनी हामीसँग अनुसन्धानका लागि थुनामा राखिएको मात्र
भनियो । उल्लिखित प्रत्यर्थीहरूको प्रत्यक्ष निर्देशन, आदेश र मिलेमतोमा उल्लिखित निवेदकहरूलाई बिना कारण पक्राउ गरी थुनामा राखी परिवारका सदस्य र आफन्तलाई भेटघाट गर्न दिइएको छैन ।
निवेदकहरूसँगै पक्राउ पर्नु भएका अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी) का केन्द्रीय अध्यक्ष चिरन्जिवी ढकाललाई एक रात हिरासतमा राखी भोलिपल्ट मिति २०७५।२।३० गतेका दिन ललितपुर जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनको जिम्मामा रिहा गरियो । तर, निवेदकहरूलाई आजका मितिसम्म रिहा गरिएको छैन, प्रत्यर्थीहरूद्वारा आफन्त र परिवारका सदस्यसमेतलाई भेट्न दिइएको
छैन । आजका मितिसम्म पनि निवेदकहरूको विरूद्ध कुनै मुद्दा दायर गरेको जानकारीसमेत दिइएको
छैन । निवेदकहरूले कुनै पनि गैरकानूनी कार्य गर्नु भएको छैन । प्रत्यर्थीहरूको गैरजिम्मेवार काम कारबाही हेर्दा उहाँहरूलाई मानसिक एवं शारीरिक यातना दिई प्रत्यर्थी वृत्तमा हिरासतमा राखिएको आशङ्का विद्यमान भएकोले प्रस्तुत निवेदन लिई अदालतसमक्ष उपस्थित भएको छु ।
अतः प्रत्यर्थीहरूको सुनियोजित मिलेमतोमा निवेदकहरूलाई बिना कारण पक्राउ गरी गैरकानूनी थुनामा राखिएका अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी) का केन्द्रीय नेताहरूको संविधान प्रदत्त वैयक्तिक हकको हनन भएकोले नरेन्द्र वि.क.-१, प्रकाश तिरूवा-१, समेत जना-२ लाई तुरून्त यस अदालतसमक्ष उपस्थित गराई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्न उल्लिखित प्रत्यर्थीहरूका नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक सूचना म्याद पाएका मितिले २४ घण्टाभित्र बन्दीसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदनको एकएक प्रति नक्कलसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा सूचना म्याद जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नुहोला भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७५।३।५ मा भएको आदेश ।
यसमा मिति २०७५।२।२८ गते अं.१६:०० बजेको समयमा का.जि. गोकर्णेश्वर न.पा.-५ स्थित शंखरापुर अस्पताल अगाडिपट्टिको सडक खण्डमा केही व्यक्तिहरूले अशान्तिजन्य गतिविधि गरिरहेको छ भन्ने सूचनाअनुसार सो स्थानतर्फ यस कार्यालयबाट प्रहरी खटी गएकोमा पक्राउपश्चात् नाम थर खुल्न आएका विपक्षीहरू नरेन्द्र वि.क., प्रकाशबहादुर वि.क. र चिरन्जिवी ढकाललाई अशान्तिजन्य कार्य गरिरहेको अवस्थामा फेला पारी सोधपुछ गर्दा प्रतिवेदक प्रहरीलगायत डिउटीमा रहेका प्रहरी कर्मचारीहरूसँग अनावश्यक रूपमा वादविवाद सृजना गरी डिउटीमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीहरूको काम कारबाहीमा बाधा सृजना गरेको हुँदा निजहरूलाई पक्राउ गरी दाखिला गरेको छु, निजहरूउपर आवश्यक अनुसन्धान कारबाही गरिपाउँ भन्ने बेहोराको प्र.ना.नि. हरिप्रसाद भट्टले मिति २०७४।०२।२८ गते यस कार्यालयमा प्रतिवेदन दिएकोमा निज प्रतिवादीहरूले केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ अन्तर्गतको कसुर गरेको देखिएकोले निज प्रतिवादीहरूलाई म्याद थपको लागि ऐ.२९ गते मजकुर जिल्ला प्रशासन कार्यालय बबरमहल काठमाडौंमा प्रस्तुत हुँदा विपक्षी प्रतिवादीहरूमध्ये नरेन्द्र वि.क. र प्रकाशबहादुर वि.क. को हकमा ऐ. २८ गतेबाट लागू हुने गरी पहिलो पटक दिन ६(छ) को म्याद थप प्रदान भई आएको, अर्का प्रतिवादी चिरञ्जिवी ढकालको हकमा ललितपुर बार एसोसिएसन का. निर्वाचित कार्य समिति सदस्य भएकोले उक्त एसोसिएसनको रोहबरमा त्यहाँ कार्यालयबाट कागज गराई छाडी दिने भन्ने मजकुर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको आदेश भएको हुँदा सोहीबमोजिम निज चिरञ्जिवी ढकाललाई ललितपुर बार एसोसिएसनका अध्यक्ष दीपककुमार विष्टको रोहवरमा कागज गरी छाडिएको
हो । थप अनुसन्धानको लागि पुनः म्याद थपको आवश्यक परेकोले निज प्रतिवादीद्वय नरेन्द्र वि.क. र प्रकाशबहादुर वि.क. लाई यस कार्यालयको हिरासतमा राख्न ऐ. ३।३ गतेबाट लागू हुने गरी दोस्रो पटक दिन ५ र वारदात मितिबाटै लागू हुने गरी मुद्दा दायर गर्न दिन ३५ को हदम्याद लिई प्रस्तुत मुद्दा अनुसन्धानको क्रममा रहेको छ । हिरासतमा रहेका निज प्रतिवादीहरूका परिवार सदस्यसँग भेटघाट गर्न कुनै रोकतोक बन्देज गरिएको छैन । साथै निज प्रतिवादीहरूलाई कुनै शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने कार्य भए गरेको छैन । निज प्रतिवादीहरू नरेन्द्र वि.क. र प्रकाशबहादुर वि.क.लाई गैह्रकानूनी तवरबाट यस कार्यालयको हिरासतमा राखिएको होइन छैन । गैह्रकानूनी थुनामा रहेका नरेन्द्र वि.क. र प्रकाशबहादुर वि.क.लाई थुनामुक्त गरिपाउँ भनी रिट निवेदक विपक्षीले यस कार्यालय तथा कार्यालय प्रमुखसमेतलाई विपक्षी बनाई दाबी लिइएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन बेहोरा कपोलकल्पित एवं आधारहीन भएकोले यस कार्यालय तथा कार्यालय प्रमुखको हकमा खारेज गरी कानूनबमोजिम गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल, महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्ध काठमाडौंका तर्फबाट र ऐ. कार्यालयका प्रमुखसमेतको एकै मिलानको छुट्टाछुट्टै लिखित
जवाफ ।
केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा ५(१) को व्यवस्थाअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले म्याद थप गर्ने स्पष्ट अधिकार प्रदान गरेको हुँदा निवेदकहरूको कानूनबमोजिम म्याद थप गरेको हो भन्नेसमेत बेहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्र.जि.अ.को लिखित जवाफ ।
विपक्षीहरूमध्येको नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको नाउँमा यस अदालतबाट म्याद जारी गरेकोमा लिखित जवाफ परेको देखिँदैन ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ आज यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत विषयमा निवेदकहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री उपेन्द्र केशरी न्यौपाने तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू डा.श्री पुण्यप्रसाद खतिवडा र श्री कपिलचन्द्र पोखरेलले प्रत्यर्थी वृत्तबाट खटिई आएका बताउने प्रहरीहरूद्वारा मिति २०७५।१।२८ का दिन नेपाल अर्थोपेडिक अस्पताल जोरपाटी अस्पताल परिसरबाट बिहान ११:०० बजेको समयमा बिना कारण निवेदकहरूलाई पक्राउ गरिएको हो । निवेदकहरूले अशान्तिजन्य कार्य गरिरहेको अवस्थामा फेला पारी सोधपुछ गर्दा प्रतिवेदक प्रहरीलगायत डिउटीमा रहेका प्रहरी कर्मचारीहरूसँग अनावश्यक रूपमा वादविवाद सृजना गरी डिउटीमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीहरूको काम कारबाहीमा बाधा सृजना गरेकोमा त्यसो नगर्न भन्दा प्रहरीमाथि अभद्र व्यवहार गरेको भन्ने आरोप पुष्टि गर्ने प्रमाण छैन । प्रहरी कर्मचारीहरूसँग अनावश्यक रूपमा वादविवाद भएको भन्ने कुराको आधार सार्वजनिक अपराधको आरोप हुन सक्दैन । निवेदकहरू अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी) का पदाधिकारी रहेकोमा राजनीतिक आस्थाले पनि पक्राउ गरेको जस्तो देखिएको छ । स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको विषय तर्क र भनाइले खण्डित हुन
सक्दैन । निवेदकहरूलाई नेपालको संविधानले प्रदान गरेको वैयक्तिक अधिकारसमेतको बेवास्ता गरी थुनामा राखिएको अवस्था छ । निवेदकहरू अस्पतालमा चेक जाँच गर्ने क्रममा सामान्य विवाद मात्र परेको अवस्थामा पक्राउ गरी हाल अभद्र व्यवहार गरेको भनी केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को बाटो अपनाइएको छ । सो ऐनको दफा ४ अनुसार ७ दिनभित्रमा मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा बिना कुनै ठोस आधार र कारण म्याद थप गरी थुनामा राख्ने कार्य गरिएको
छ । कुनै मनासिब कारणविना ७ दिनभन्दा बढी म्याद थप गरी थुनामा राखेको कार्य उक्त ऐनको दफा (६) अनुसार पनि गैरकानूनी छ । यसरी नरेन्द्र वि.क. समेतका २ जना अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी) विद्यार्थीहरूलाई विना आधार, कारण पक्राउ गरी प्रचलित कानूनी प्रक्रियासमेत पूरा नगरी गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखेकोले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्त गर्नुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षी तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता श्री पदमप्रसाद पाण्डेयले व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई कानूनद्वारा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । स्वतन्त्रताको प्रयोग अरूको स्वतन्त्रता उल्लङ्घन गर्ने गरी हुन सक्दैन । सार्वजनिकस्थल अस्पताल जस्तो ठाउँमा अभद्र क्रियाकलाप गरी प्रहरीले सम्झाउँदा प्रहरीमाथि अभद्र व्यवहार गरेको कारण निजहरूलाई पक्राउ गरिएको हो । निजहरूले पनि नेपालको कानूनको परिधिभित्र रही स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नुपर्ने हुन्छ । बन्दीहरू सार्वजनिकस्थल अस्पताल जस्तो ठाउँमा अनैतिक क्रियाकलाप कार्यमा संलग्न भएकोले त्यसो नगर्न सम्झाउँदा प्रहरीलाई अभद्र व्यवहार गरी शान्ति सुरक्षामा तत्काल खलल पुर्याउन लागेकोले पक्राउ गरी केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ अनुसार मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट थुनामा राख्ने अनुमति लिई थुनामा राखी अनुसन्धान गरिरहेको अवस्था हुँदा गैरकानूनी थुना भन्न मिल्दैन । ७ दिनमा अनुसन्धान नसकिए ३५ दिनभित्र मुद्दा दायर गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था भए पनि २५ दिनभित्रमा नै मुद्दा पेस गर्ने गरिएको छ । म्याद थप गरेको चित्त नबुझे मुलुकी ऐन, अ.बं. १७ नं. बमोजिमको कानूनी व्यवस्था अवलम्बन गर्नु पर्दछ । निवेदकहरूलाई कानूनी व्यवस्थाबमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राखिएको अवस्था हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने अवस्था छैन तसर्थ रिट खारेज हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उपर्युक्तअनुसार विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता एवं विद्वान् अधिवक्ताहरू र विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताले गर्नुभएको बहस सुनी रिट निवेदन, लिखित जवाफ र सोसाथ संलग्न कागजात अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकहरू अखिल नेपाल राष्ट्रिय विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी) मा आवद्ध रहेकोमा मिति २०७५।१।२८ का दिन महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धबाट खटिई आएका प्रहरी कर्मचारीहरूले बिनाकारण पक्राउ पुर्जीसमेत नदिई र आफन्तसँग भेटघाट गर्न नदिई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखेको हुँदा विपक्षीहरूका नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनाबाट मुक्त गराई पाउँ भन्ने निवेदन दाबी रहेको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकहरू सार्वजनिकस्थल अस्पतालजस्तो ठाउँमा अनैतिक क्रियाकलाप कार्यमा संलग्न भएकोले त्यसो नगर्न सम्झाउँदा प्रहरीलाई अभद्र व्यवहार गरी शान्ति सुरक्षामा तत्काल खलल पुर्याउन लागेकोले पक्राउ गरी केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ अनुसार मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट थुनामा राख्ने अनुमति लिई थुनामा राखी अनुसन्धान गरिरहेको अवस्था हुँदा गैरकानूनी थुना भन्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको पाइयो ।
३. सो सम्बन्धमा विचार गर्दा, नेपालको संविधानको धारा १६ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ, धारा १७ मा कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन । प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी संविधानको धारा २० मा कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारणसहितको सूचना नदिई थुनामा राखिने छैन । पक्राउमा परेका व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयदेखि नै आफूले रोजेको कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने तथा आफूले रोजेको कानून व्यवसायीद्वारा पुर्पक्ष गर्ने हक हुनेछ । प्रत्येक व्यक्तिलाई निज विरूद्ध गरिएको कारबाहीको जानकारी पाउने हक हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको पाइन्छ ।
४. प्रस्तुत निवेदनका सन्दर्भमा प्रत्यर्थी महानगरीय प्रहरी वृत्तबाट खटिई आएका प्रहरीहरूद्वारा मिति २०७५।१।२८ का दिन नेपाल अर्थोपेडिक अस्पताल जोरपाटीमा अस्पताल परिसरबाट बिहान ११:०० बजेको समयमा निवेदकहरू नरेन्द्र वि.क., प्रकाशबहादुर वि.क. समेतलाई पक्राउ गरेको देखिन्छ । निवेदकहरूले अशान्तिजन्य कार्य गरिरहेको अवस्थामा फेला पारी सोधपुछ गर्दा प्रतिवेदक प्रहरीलगायत डिउटीमा रहेका प्रहरी कर्मचारीहरूसँग अनावश्यक रूपमा वादविवाद सृजना गरी डिउटीमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीहरूको काम कारबाहीमा बाधा सृजना गरेकोमा त्यसो नगर्न भन्दा प्रहरीमाथि अभद्र व्यवहार गरेको भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । निवेदकहरू अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी) का पदाधिकारी रहेको देखिन्छ । निवेदकहरू अस्पतालमा चेकजाँच गर्ने क्रममा सामान्य विवाद मात्र परेको अवस्थामा पक्राउ परेकोमा के कुन कसुर निवेदक बन्दीहरूले गरेका हुन् भनी कुनै ठोस आधार र कारण विपक्षीले खुलाई बन्दीहरूलाई जानकारी गराएको देखिँदैन । बन्दीहरूले डिउटीमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीहरूलाई के कस्तो अभद्र व्यवहार गरी काम कारबाहीमा बाधा सृजना गरेका हुन् सो तथ्य खुलाई जानकारी गराएको पनि देखिँदैन । केवल अभद्र व्यवहार गरी काम कारबाहीमा बाधा सृजना गरेको भनी केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ बमोजिम मुद्दा चलाउन विपक्षीमध्येको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट म्याद थप गरेको देखिन्छ । उक्त ऐनअन्तर्गतको कसुरमा मुद्दा दायर गर्ने प्रयोजनको लागि सोही ऐनको दफा (४) मा मुद्दा दायर गर्ने हदम्यादको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । जसअनुसार दफा ४ को उपदफा (१) मा यस ऐनअन्तर्गतको मुद्दा वारदात भएको सात दिनभित्र दायर गरी सक्नु पर्छ भन्ने उपदफा (२) मा उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अन्यायमा पर्ने कुनै व्यक्तिले यस ऐनअन्तर्गतको मुद्दाको कारबाही चलाउन चाहेमा बाटाका म्यादबाहेक वारदात भएको ७ दिनभित्र प्रहरीमा उजुर गर्नुपर्छ । त्यस्तोमा उजुर परेको मितिले उपदफा (१) बमोजिम म्याद प्रारम्भ हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुसार केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को अन्तर्गतको कसुरमा वारदात भएको वा उजुर परेको मितिले ७ दिनभित्रमा अभियोजन पक्षले मुद्दा दायर गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको
देखिन्छ । यसै दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा तर, वारदात भएको सात दिनभित्र मुद्दा दायर गर्न नसकिने मनासिब माफिकको कारण देखेमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले वारदात भएको पैंतीस दिनभित्र मुद्दा दायर गर्ने गरी म्याद थप गरी दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको पनि छ । जसअनुसार वारदात भएको ७ दिनभित्रमा मुद्दा दायर गर्न नसकिने भएमा मनासिब माफिकको कारण देखिनु पर्ने आवश्यक सर्त हुनुका साथ–साथै सोही ऐनको दफा (६) मा अनुसन्धानको सिलसिलामा मनासिब कारण देखिएमा थुन्नुपर्ने कारण खोली पर्चा खडा गरी बढीमा पैंतीस दिनसम्म थुनामा राख्ने आदेश दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था देखिन्छ । जसअनुसार उक्त ऐनको कसुरमा अभियोग लागेका व्यक्तिउपर सात दिनभित्र मुद्दा दायर हुन नसकेमा त्यसको मनासिब कारण उल्लेख गरी पर्चा खडा गरी बढीमा ३५ दिनको हदम्याद कायम गरी थुनामा राख्न आदेश दिनुपर्ने भन्ने देखिन्छ ।
५. प्रस्तुत विवादमा मुद्दा हेर्ने अधिकारी अर्थात् प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयबाट निवेदकहरूलाई केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को अन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धान गर्न पहिलो पटक मिति २०७५।२।२९ मा मिति २०७५।२।२८ गतेदेखि लागू हुने गरी ७ दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको (म्याद थप) को बेहोराबाट देखिन्छ । सोपश्चात् अनुसन्धान कार्य पूरा गरी मुद्दा दायर गर्न नभ्याइएको भनी अनुसन्धान गर्ने अधिकारीबाट दोस्रो पटक थप ७ दिन म्याद माग भएकोमा ५ दिनको म्याद थप गरिदिई सोभित्र अनुसन्धान कार्य सम्पन्न नभएमा ३५ दिनभित्र मुद्दा बुझाउने गरी मिति २०७५।५।२८ देखि लागू हुने गरी उक्त म्याद थप गर्दा मुनासिब माफिकको कारण स्पष्ट रूपमा उल्लेख नै नगरी केवल अनुसन्धान गर्नको निमित्त मात्र भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मिति २०७५।३।३ मा पुनः ५ दिन म्याद थप भएको उक्त मुद्दाको मिसिलबाट देखियो ।
६. केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा (४) ले मूलरूपमा सात दिनभित्रमा नै अनुसन्धान पूरा गरी मुद्दा दायर गर्नुपर्ने गरी हदम्यादको व्यवस्था गरेकोमा सो समयभित्र मुद्दा दायर गरेको पनि देखिन आएन । सो समय सीमाभित्र मुद्दा दायर हुन नसकेपछि ७ दिनभन्दा बढी थुनामा राखी थप अनुसन्धान गर्न उक्त ऐनको दफा (६) ले निर्दिष्ट गरेअनुसार नगरी नहुने कुन कार्य वा अनुसन्धान उक्त सात दिनभित्र सम्भव नभएको वा सम्पन्न हुन नसकेको हो सो कारण औंल्याई पर्चा खडा गर्नुपर्ने र त्यस्तो कारण पनि सतही वा हचुवा नभई मनासिब देखिनु पर्दछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट म्याद थप गर्दा त्यस्तो मनासिब कारण मनन् गरेर म्याद थप गरेको भन्ने पर्चा खडा गरेको नदेखिनुको साथै उक्त म्याद थप गरिएको पत्रमा कुनै ठोस आधार र कारण खुलाई म्याद थप गरी थुनामा राखिएको सो कुरा पनि केही खुलाएको पाइएन । निज बन्दीहरूलाई आफू विरूद्ध गरिएको कारबाहीको जानकारी पाउने हक संविधानले प्रत्याभूत गरेकोमा सोको जानकारी दिएको पनि देखिएन ।
७. अब निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्दा थुनाको कारण कानूनसङ्गत छ छैन, थुनामा राख्ने अधिकारीको कानूनी अख्तियारी छ छैन, अख्तियारवालाको आदेशले थुनामा राखिएको हो होइन, थुनामा राख्दा कानूनी कार्यविधि पूरा गरेको छ छैन, जुन कानूनको आधारमा थुनामा राखिएको हो सो कानूनको संवैधानिकता छ छैन भन्ने जस्ता विषयमा गहनरूपमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा २०(१) बमोजिम निवेदकहरूलाई पक्राउ भएको कारणसहितको सूचनासहितको पक्राउ पुर्जी म्याद थपको अनुमतिको प्रयोजनार्थ विपक्षीमध्येको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा उपस्थित गराउँदा आधार र कारण खुलाई म्याद थप गरेको देखिन आएन । निवेदकहरूलाई थुनामा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने विश्वास गर्न सक्ने आधार आदेशमा उल्लेख नगरी म्याद थप गरेको देखिन आएकोले उक्त आदेशलाई कानूनअनुरूपको आदेशको रूपमा मान्न मिल्ने देखिँदैन । यसै सन्दर्भमा “थुनामा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने विश्वास गर्न सक्ने आधार आदेश गर्ने अधिकारीको आत्मगत सन्तुष्टिको विषय नभई आदेशबाट असर पर्ने पक्षले समेत बुझ्न र सन्तुष्ट हुन सक्ने गरी बोलिएको आदेश (Speaking order) रहनु आवश्यक हुन्छ । कानूनी एवं तथ्यगत आधार र कारण नखुलेको आदेशलाई कानूनअनुरूपको आदेशको संज्ञा दिन मिल्ने देखिएन” भनी (ने.का.प.२०६३ अंक ३ नि.नं.७६७२) ठाकुर गैर विरूद्ध गृह मन्त्रालयसमेत, निवेदक लोप्साङ शेर्पासमेत विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंसमेत (ने.का.प. २०६८ अंक ८ नि.नं.८६७२) भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा यस अदालतबाट व्याख्या भई सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । प्रस्तुत व्याख्या यस रिट निवेदनका सन्दर्भमा पनि आकर्षित र सान्दर्भिक देखिन आउँछ । कुनै पनि निकायले अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ गर्न पाउने सो निकायको अन्तर्निहित अधिकार कदापि होइन । आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा कानूनको प्रक्रियाअनुरूप गर्नुपर्ने देखिन्छ । कानून प्रदत्त स्वविवेकको अधिकार प्रयोग गर्दासमेत वस्तुनिष्ठ र मनासिब आधार र कारण खुलेको देखिनु पर्दछ । पर्याप्त र मनासिब आधार र कारण नखुलाई प्रयोग भएको स्वविवेकीय कार्यले कानूनी मान्यता पाउन सक्दैन । तसर्थ, विपक्षीहरूको उक्त कार्य औचित्यपूर्ण नदेखिएकाले निवेदक बन्दीहरू नरेन्द्र वि.क. र प्रकाशबहादुर वि.क.लाई थुनामा राखिएको कार्य कानूनबमोजिम नहुँदा मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने नै देखियो ।
८. अतः उल्लिखित विवेचित आधार, कारण र प्रमाणसमेतबाट निवेदक बन्दीहरू नरेन्द्र वि.क. र प्रकाशबहादुर वि.क.लाई केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ अन्तर्गत २०७५।०२।२८ बाट अनुसन्धानका लागि हिरासतमा लिई स्पष्ट आधार र कारण नखुलाई पटकपटक म्याद थप गरेको उक्त कार्य उक्त ऐनको दफा (४) को उपदफा (१) र (२) विपरीत देखिँदा निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिनू । निज बन्दीहरूलाई आजै यसै इजलासको संक्षिप्त आदेशले यसै अदालतबाट मुक्त गरी निवेदकतर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायी अधिवक्ता कपिलचन्द्र पोखरेलको जिम्मा लगाई दिइसकेको देखिँदा केही गर्नु परेन ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई
इजलास अधिकृत : कोशलेश्वर ज्ञवाली
इति संवत् २०७५ साल असार ७ गते रोज ५ शुभम् ।