निर्णय नं. १०१७५ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खडका
माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा
आदेश मिति : २०७५।५।१६
०७५-WO-००८७
मुद्दा: उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : पुन्यप्रसाद पौडेलको छोरा चितवन जिल्ला, भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. ३ बेलचोक स्थायी घर भई हाल कारागार कार्यालय, चितवन भरतपुरमा थुनामा रहेको चित्रप्रसाद पौडेल
विरूद्ध
विपक्षी : उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलास हेटौंडासमेत
नगरपालिका वा वडामा म्याद तामेल गर्ने प्रक्रिया अन्तिम प्रक्रिया हो । अन्य कुनै पनि स्रोतबाट सम्बन्धित मानिस फेला नपरेमा मात्र यो प्रक्रियाअनुसार म्याद तामेल गर्नु पर्ने हुन्छ । म्याद तामेलको उद्देश्य नै व्यक्तिलाई सुनुवाइको मौका दिनु हो, आफ्नो कुरा राख्न वा आफ्नो बचाउ गर्न दिनु हो तर यो अवसर प्रदान नगरी केवल प्रक्रिया मात्र पूरा गर्ने गरी तामेल गरिएको म्यादले मान्यता पाउन सक्दैन । त्यसरी भएको तामेली म्यादलाई रीतपूर्वक तामेल भएको म्याद भनी मान्न नमिल्ने हुँदा त्यसबाट सम्बन्धित व्यक्तिले सुनुवाइको अवसर प्राप्त गरेको मान्न नसकिने ।
(प्रकरण नं.५)
कुनै व्यक्तिको बसोबासको ठेगाना निर्धारण गर्नु पर्दा निजले त्यस प्रयोजनको लागि कुनै ठेगाना दिएको रहेछ भने सोही ठेगाना र त्यसरी ठेगाना दिएको रहेनछ भने नेपालभित्र निजले स्थायी रूपमा बसोबास गरेको ठाउँलाई निजको बसोबासको ठेगाना मान्नुपर्दछ र सोही वतनमा म्याद जारी गरी तामेल गराउनु पर्ने ।
(प्रकरण नं.६)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा र श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठ
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मी
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०६९, अंक ११, नि.नं.८९१२
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
मुलुकी ऐन, २०२०
आदेश
न्या.अनिलकुमार सिन्हा : नेपालको संविधानको धारा १३३ बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ:-
म निवेदकउपर चलेको जबरजस्ती करणी मुद्दामा आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहरी चितवन जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।८।२५ मा भएको फैसलाउपर विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट तत्कालीन श्री पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा पुनरावेदन दायर भएकोमा सो अदालतबाट मेरो नाउँमा जारी भई तामेल भएको मिति २०७२।१२।८ को म्याद एवं तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०७३।२।११ मा सुरू फैसला उल्टी गरी मलाई आरोपित कसुरमा कसुरदार ठहर गरी ५ वर्ष कैद सजाय भएको फैसलाउपर श्री सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न जानु भनी मेरो नाउँमा जारी भएको पुनरावेदनको म्याद म बसोबास गरेको स्थानमा गई मुलुकी ऐन, अ.बं. ११० नं.को रीत पुर्याई तामेल गर्नुपर्नेमा म्यादवाला र घरसमेत फेला नपरेको भन्ने झुठ्ठा बेहोरा उल्लेख गरी मिति २०७३।४।२० मा भएको म्याद तामेलीसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकको नाउँमा पुनः पुनरावेदनको म्याद जारी गर्नु भनी विपक्षीको नाउँमा परमादेशलगायतको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? सोको आधार कारण भए सोसमेत खुलाई यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गर्नू । साथै प्रस्तुत रिट निवेदनलाई यसै अदालतमा विचाराधीन ०७५-WH-०००१ नं. को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनसँग साथै राखी नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७५।४।२० को आदेश ।
नाम परिवर्तित ०४९/०२(०७१/७२) को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी पुण्यप्रसाद पौडेलको छोरा चितवन जिल्ला भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. ३ बेलचोक घर भई खैरहनी नगरपालिका वडा नं. ११ कुमरोज बस्ने वर्ष ४५ का चित्रप्रसाद पौडेलले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहरी मिति २०७१।८।२५ मा यस अदालतबाट फैसला भएकोमा उक्त फैसलाउपर पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा पुनरावेदन परी सुरू फैसला उल्टी भई यी प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३ (५) नं. बमोजिम ५ वर्ष कैदको सजाय हने ठहरी मिति २०७३।२।११ मा फैसला भएको देखिन्छ । सो फैसलाबमोजिम यस अदालतको तहसिल शाखामा लगत नं. ४३९७ मा बेरूजु कैद लगत कायम भई निज प्रतिवादी चित्रप्रसाद पौडेलले मिति २०७५।३।२४ मा उक्त फैसलाको नक्कल लिन यस अदालतमा नक्कल निवेदनमा लगत भिडाउने क्रममा निज प्रतिवादीको कैदको लगत फेला परी निजको नागरिकतासमेत भिडाई तत्काल पक्राउ गरी अनुसन्धानको क्रममा मिति २०७१।६।२८ देखि २०७१।८।२५ सम्म हिरासतमा बसेको २७ दिन कट्टा गरी असुल हुन बाँकी कैद ४-१०-३ असुल गर्नको लागि मिति २०८०।१।२७ सम्म कैदमा राखी मिति २०८०।१।२८ गते कैद मुक्त हुने गरी यस अदालतको च.नं. ११५२७ मिति २०७५।३।२४ को कैदी पुर्जी जारी गरी कैदमा राख्न कारागार कार्यालय भरतपुर, चितवनमा पठाइएकोमा प्रतिवादी चित्रप्रसाद पौडेललाई कैद असुलीको लागि कारागार चलान गरिएको हुँदा रिट निवेदनबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने नभई सो निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने चितवन जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।
यस पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०७३।०२।११ को फैसलाबमोजिम निज निवेदक प्रतिवादी चित्रप्रसाद पौडेलका नाउँमा मिति २०७३।०३।२६ मा यस अदालतको इन्साफमा चित्त नबुझे श्री सर्वोच्च अदालतमा कानूनका म्यादभित्र पुनरावेदन गर्न जानु भन्ने पुनरावेदन म्याद पनि निजको घरद्वार खोजतलास गर्दासमेत फेला नपरी उक्त पुनरावेदन म्याद मिति २०७३।०४।२० मा खैरहनी नगरपालिकाको वडा नं. ११ को वडा कार्यालयमा कानूनसम्मत रूपमा टाँस भएको देखिन्छ । जबरजस्ती करणीजस्तो जघन्य अपराधमा यस अदालतबाट पटकपटक जारी प्रत्यर्थी झिकाउने आदेशमा समेत उपस्थित नहुने, यस अदालतबाट जारी पुनरावेदन म्यादमा समेत सम्मानित अदालतमा यस अदालतको निर्णयउपर समयमा नै पुनरावेदन गर्न नजाने, जिल्लाको निर्णयपछि पुनरावेदनको निर्णय के भयो भनी सधैँभरी आफैँ चनाखो हुनुपर्ने र निजको कानून व्यवसायीमार्फत समेत सूचना जानकारी हुँदाहुँदै निज निवेदकले जानीजानी गलत मानसिकता बोकी कानूनी उपचार खोज्ने समय व्यतित भएपछि साबिक मुलुकी ऐन अ.बं. ११० नं. को रीत पुर्याई तामेल भएको म्याद उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने विपक्षीको रिट निवेदन खारेज भागी भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासको लिखित जवाफ ।
नाम परिवर्तित ०४९/०२ (०७१/०७२) को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी चित्रप्रसाद पौडेल भएको जबरजस्ती करणी मुद्दामा निज प्रतिवादीलाई ५ (पाँच) वर्ष कैद सजाय तोकी चितवन जिल्ला अदालत, भरतपुर, चितवनको प.सं. २०७४/०७५ च.नं. ११५२७ मिति २०७५।३।२४ को प्राप्त पत्रानुसार कानूनअनुसार सिधा सुविधा दिई यस कारागारमा कैदमा आएको हुनाले जुनसुकै अदालत वा कार्यालयबाट थुनछेकको लागि पठाएका कैदी तथा बन्दीहरूलाई कारागार ऐन, २०१९ र कारागार नियमावली, २०२० को परिधिभित्र रही कारागारले बुझिलिई कैदीबन्दीहरूलाई विना भेदभाव समान रूपमा नियमानुसार प्रदान गरिएको सिधा सुविधा वितरण गरी थुना वा कैदमा राख्ने व्यवस्था छ । उक्त विपक्षीले यस कारागारसमेतलाई विपक्षी बनाई दर्ता भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदन सरासर कानूनविपरीत छ र बेहोरा झुट्टा भएकोले बदरको भागी छ भन्ने कारागार कार्यालय, चितवनको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा र श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठले निवेदक प्रतिवादी चित्रप्रसाद पौडेललाई आरोपित कसुरमा कसुरदार ठहर गरी ५ वर्ष कैद सजाय हुने ठहरी पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट भएको फैसलाउपर यस अदालतमा पुनरावेदन गर्न जानु भनी निजको नाउँमा पुनरावेदनको म्याद निज बसोबास गरेको स्थानमा गई मुलुकी ऐन, अ.बं. ११० नं.को रीत पुर्याई तामेल गर्नुपर्नेमा म्यादवाला र घरसमेत फेला नपरेको भन्ने झुठ्ठा बेहोरा उल्लेख गरी मिति २०७३।४।२० मा भएको म्याद तामेलीसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकको नाउँमा पुनः पुनरावेदनको म्याद जारी गर्नु भनी विपक्षीको नाउँमा परमादेशलगायतको आदेश जारी गरिपाउँ भनी प्रस्तुत गर्नुभएको बहस सुनियो ।
विपक्षीको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मीले निवेदकलाई जबरजस्ती करणीको कसुरमा पुनरावेदन अदालतबाट प्रत्यर्थी झिकाउने आदेशमा समेत उपस्थित नभएको, यस अदालतबाट जारी पुनरावेदन म्याद रीत पुर्याई तामेलसमेत भएकोमा सम्मानित अदालतमा यस अदालतको निर्णयउपर समयमा नै पुनरावेदन गर्न नगएको, तथा कैदको सजाय भई चितवन जिल्ला अदालतले कैद असुलीको लागि कारागार चलान गरेकोमा सो म्याद तामेल रीतपूर्वकको रहेको र निज गैरकानूनी थुनामा रहेको भन्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने भनी प्रस्तुत गर्नुभएको बहस सुनियो ।
उपर्युक्त दुवै पक्षको बहस जिकिरसमेत सुनी प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरी हेर्दा, निवेदकको मागबमोजिमको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी हुने हो वा
होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदक प्रतिवादी चित्रप्रसाद पौडेललाई जबरजस्ती करणीको मुद्दामा आरोपित कसुरमा कसुरदार ठहर गरी ५ वर्ष कैद सजाय हुने ठहरी पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट मिति २०७३।२।११मा भएको फैसलाउपर यस अदालतमा पुनरावेदन गर्न जानु भनी निजको नाउँमा पुनरावेदनको म्याद मुलुकी ऐन, अ.बं. ११० नं. को रीत पुर्याई तामेल नभएकोमा मिति २०७३।४।२० मा भएको म्याद तामेली उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकको नाउँमा पुनः पुनरावेदनको म्याद जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ ।
३. नाम परिवर्तित ०४९/०२(०७१/७२) को जाहेरीले नेपाल सरकार वादी र निवेदक चित्रप्रसाद पौडेल प्रतिवादी भएको प्रस्तुत जबरजस्ती करणी मुद्दामा प्रतिवादीलाई आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर गरी चितवन जिल्ला अदालतले मिति २०७१।०८।२५ मा फैसला गरेको देखिन्छ । सो फैसलाउपर नेपाल सरकारको तर्फबाट तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा पुनरावेदन पर्दा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले मिति २०७२।०५।२९ गते प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भएकोले चितवन जिल्ला खैरहनी न.पा. वडा नं. ११ कुमरोज बस्ने निवेदक चित्रप्रसाद पौडेलको नाउँमा अदालतमा उपस्थित हुनु भनी जारी गरेको म्याद मिति २०७२।०८।१० मा म्याद पाउने मानिसको घरद्वार फेला नपरेकोले सबैले देख्ने ठाउँ खैरहनी न.पा.को कार्यालयको सूचना पाटीमा टाँसिएको भन्ने बेहोराले तामेल भई गएकोमा सो म्याद बेरीतपूर्वक तामेल भएको भनी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट मिति २०७२।१०।११ मा बदर भई निवेदकको बाबुको नामसमेत उल्लेख गरी रीतपूर्वक म्याद तामेली गर्नु भन्ने आदेश भएको
देखियो । सो आदेशपश्चात समेत निजको घरद्वार फेला नपरेपछि मिति २०७२।१२।८ मा म्याद बेपत्ते तामेल भएको देखिन्छ । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले चितवन जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।०८।२५ मा भएको फैसला उल्टी गरी प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३ (५) नं. बमोजिम ५ वर्ष कैदको सजाय हुने ठहर गरी मिति २०७३।२।११ मा फैसला गरेको देखिन्छ । सो फैसलापश्चात् निवेदकलाई उल्लिखित फैसलाउपर यस अदालतमा पुनरावेदन गर्न जानु भनी मिति २०७३।३।२६ गते चितवन जिल्ला खैरहनी वडा नं. ११ बस्ने चित्रप्रसाद पौडेल भन्ने ठेगानामा म्याद सूचना जारी भएको र सो ठेगाना फेला नपरी उक्त पुनरावेदन म्याद मिति २०७३।०४।२० मा सोही नगरपालिकाको वडा कार्यालयमा टाँस भएको साथै सोको एक प्रति नगरपालिकाको सूचना पाटीमा टाँस गर्न भनी ऐ. कार्यालयको सचिव गोविन्दप्रसाद तिमल्सिनाले बुझिलिएको भन्ने देखिन्छ । सोही म्यादको आधारमा नै मिति २०७५।०३।२४ मा फैसलाको कार्यान्वयन गर्नको लागि निवेदकलाई कैदमा पठाएको देखिन्छ । रिट निवेदकलाई कैदको सजाय हुने गरी भएको फैसलापश्चात् निज पक्राउ परी थुनामा रहेका निवेदकले मुलुकी ऐन, अ.बं. ११० विपरीत हुने गरी भएको बेपत्ते म्यादलाई मान्यता दिई, आफूलाई सुनुवाइको मौकासमेत नदिई गरिएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट मिति २०७३।२।११ मा भएको फैसलाको आधारमा सजायको भागिदार हुन नपर्ने भएकोले यस अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने गरी निवेदकको नाममा पुनरावेदनको म्याद जारी गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भनी प्रस्तुत उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको निवेदन दर्ता गरेको देखिन्छ ।
४. निवेदकको वतन चितवन जिल्ला, भरतपुर नगरपालिका वडा नं. ४ बेलचोक र चितवन जिल्ला खैरहनी न.पा. वडा नं. ११ स्थित लालिगुरास गाई फारमको सुपरभाइजरको रूपमा कार्यरत रहेको भन्ने तथ्य मिसिल संलग्न बयानबाट देखिन्छ । पुनरावेदन अदालतबाट विपक्षी झिकाउने आदेश हुँदा पनि यी निवेदक कार्यरत खैरहनी न.पा. वडा नं. ११ मा मिति २०७२।०८।१० मा बेपत्ते तामेल भएपछि अदालतबाटै मिति २०७२।१०।११ मा सो म्याद बदर भई पिताको नामसमेत खुलाई पुन: म्याद तामेल गर्न आदेश भई मिति २०७२।१२।०८ मा पुन: म्याद तामेल हुँदासमेत यी निवेदक फेला पार्न सकेको देखिँदैन । पुनरावेदन अदालतको फैसलापश्चात् पनि चितवन जिल्ला अदालतले निवेदकउपरको उल्लिखित जबरजस्ती करणी मुद्दामा निजको नामको पुनरावेदनको म्याद तामेल गर्दा निजको सोही वतन देखाई खैरहनी वडा नं. ११ बस्ने चित्रप्रसाद पौडेल भन्ने ठेगानामा म्याद सूचना जारी गरेको र सो ठेगाना फेला नपरेको भनी उक्त पुनरावेदनको म्याद मिति २०७३।०४।२० मा उल्लिखित नगरपालिकाको वडा कार्यालयमा टाँस भएको देखिन्छ । यसरी यी निवेदकले बयानमा आफू कार्यरत रहेको भनी उल्लेख गरेको फर्ममा खोजतलास गर्ने प्रयत्न पनि नगरी फर्म अवस्थित वडामा पटक-पटक म्याद तामेल भएको र बयानबाट खुल्ने यी निवेदकको ठेगाना भरतपुर नगरपालिका वडा नं. ४ बेलचोकमा म्याद तामेल गर्नेतर्फ पनि कुनै प्रयत्न भएको नदेखिँदा उक्त मिति २०७३।४।२० को म्याद निवेदकले पाएको मान्न सकिने विश्वसनीय अवस्था देखिएन ।
५. नेपालको संविधानको धारा १८(१) मा "सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन ।" भन्ने व्यवस्था रहेको छ भने नेपालको संविधानको धारा २० (९) मा "प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुनेछ ।" भन्नेसमेत उल्लेख छ । साथै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुरूप प्रत्येक व्यक्तिलाई आफू विरूद्ध लागेको कसुरबारे कानूनबमोजिमको सूचना प्राप्त गरी प्रतिवाद गर्ने मौका प्राप्त हुनु पर्दछ । उल्लिखित संवैधानिक एवं कानूनको मान्य सिद्धान्तको मर्म र मनसाय कोही कसैलाई पनि कुनै पनि सर्तमा सुनुवाइको मौकाबाट वञ्चित गर्न हुँदैन भन्ने हो । नगरपालिका शब्दले सहरी इलाकालाई बुझाउँछ । यस्ता नगरपालिकालाई विभिन्न वडा, टोल, बाटो वा मार्गमा विभाजन गरिएको हुन्छ र प्रत्येक घरलाई घर नं. समेत दिएको हुन्छ । सामान्यत: नगरपालिकामा जनसंख्या धेरै हुने हुँदा नाम र वडा नं. ले मात्र कोही कसैलाई भेट्न वा निजको वास्तविक ठेगाना पत्ता लगाउन गाह्रो पर्दछ भने कतिपय अवस्थामा असम्भव प्राय: हुन्छ । तसर्थ पत्र व्यवहार गर्दा वा कुनै म्याद तामेल गर्ने क्रममा व्यक्तिको घर ठेगाना उल्लेख गर्दा निज बसोबास गर्ने वडा मात्र नभई मार्ग, घर नं., वा निज कार्यरत कार्यालय भए सो जस्ता वैकल्पिक वतनसमेत उल्लेख गरी म्याद तामेल गर्ने प्रयत्न गर्नु प्रत्येक व्यक्तिबाट गरिने वैधानिक अपेक्षा हो । यसरी सम्पूर्ण बेहोरा उल्लेख भएको म्याद घर, ठेगाना पत्ता नलागेमा अन्य वैकल्पिक ठेगाना खोजी म्याद तामेल गरे मात्र सम्बन्धित व्यक्तिसम्म त्यसको जानकारी पुग्ने हुन्छ । तर उल्लिखित विवरण उल्लेख नगरी नाम र वडा नं. मात्र उल्लेख गरी केवल प्रक्रिया मात्र पुर्याउने मनसायले वडा तथा नगरपालिकाको कार्यालयमा तामेल गरेको म्याद सोही कारणले मात्र रीतपूर्वकको हुन सक्दैन । नगरपालिका वा वडामा म्याद तामेल गर्ने प्रक्रिया अन्तिम प्रक्रिया हो । अन्य कुनै पनि स्रोतबाट सम्बन्धित मानिस फेला नपरेमा मात्र यो प्रक्रियाअनुसार म्याद तामेल गर्नु पर्ने हुन्छ । म्याद तामेलको उद्देश्य नै व्यक्तिलाई सुनुवाइको मौका दिनु हो, आफ्नो कुरा राख्न वा आफ्नो बचाउ गर्न दिनु हो तर यो अवसर प्रदान नगरी केवल प्रक्रिया मात्र पूरा गर्ने गरी तामेल गरिएको म्यादले मान्यता पाउन सक्दैन । त्यसरी भएको तामेली म्यादलाई रीतपूर्वक तामेल भएको म्याद भनी मान्न नमिल्ने हुँदा त्यसबाट सम्बन्धित व्यक्तिले सुनुवाइको अवसर प्राप्त गरेको मान्न सकिँदैन ।
६. मुलुकी ऐन, २०२० को अदालती बन्दोबस्तको ११० नं. मा समाह्वान इतलायनामा म्याद सूचना तामेल गर्न पठाउँदा र तामेल गर्दा पुर्याउनु पर्ने रीतसम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था रहेको छ । उक्त अ.बं. ११० नं. मा भएको कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा समाह्वान, इतलायनामा, म्याद, पुर्जी, सूचना तामेल गर्न खटिएका सरकारी कर्मचारीले सम्बन्धित व्यक्ति चिने जहाँ फेला परे पनि निजलाई बुझाई तामेल गर्न हुने, सम्बन्धित व्यक्ति फेला नपरे वा नचिने निजको ठेगानामा गई बुझी घर डेरा पत्ता लगाई मानिस चिनी सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सदस्य वा प्रतिनिधि र अरू स्थानीय भलादमी दुइजना रोहबरमा राखी सम्बन्धित व्यक्ति भेट भए निजैलाई, निज भेट नभए निजका एकाघरका उमेर पुगेका कुनै व्यक्तिलाई दिई र निजहरू पनि भेट भएन वा भए पनि बुझी लिएन भने त्यसको घर डेराको ढोकामा सबैले देख्ने गरी टाँसी सो कुरा जनाई तामेल गर्नुपर्नेसमेतको व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दाका पटकपटक व्याख्या भएको छ । दीपनारायण श्रेष्ठ विरूद्ध बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज ठाकुरद्वार बर्दियासमेत भएको (ने.का.प. २०६९, भाग ५४, अंक ११, नि.नं. ८९१२) बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमा “म्याद तामेली प्रक्रियालाई निरपेक्ष एवं यान्त्रिक प्रक्रियाको रूपमा नभई सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो विरूद्ध लगाइएको अभियोग वा दाबीको विषयमा यथासमयमा सूचित गराई प्रतिवाद गर्न मौका पाउने अधिकारलाई व्यवहारतः सार्थक तुल्याउने एक गतिशील प्रक्रियाको रूपमा स्वीकार गरेकोले म्याद तामेली प्रक्रियाको उद्देश्य सम्बन्धित व्यक्तिउपर लागेको अभियोग वा निजउपर परेको अन्य कुनै दाबीको विषयमा यथासमयमै सुसूचित गराई आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न पर्याप्त मौका प्रदान गर्नुपर्ने” भनी व्याख्या गरिएको छ । त्यस्तै कुनै व्यक्तिको बसोबासको ठेगाना निर्धारण गर्नु पर्दा निजले त्यस प्रयोजनको लागि कुनै ठेगाना दिएको रहेछ भने सोही ठेगाना र त्यसरी ठेगाना दिएको रहेनछ भने नेपालभित्र निजले स्थायी रूपमा बसोबास गरेको ठाउँलाई निजको बसोबासको ठेगाना मान्नु पर्दछ र सोही वतनमा म्याद जारी गरी तामेल गराउनु पर्ने हुन्छ ।
७. कहिलेकाहीँ कुनै क्षेत्रको नाम, वडा वा स्थानीय तह नै परिवर्तन हुन सक्ने अवस्थासमेत हुने हुँदा अदालतका कर्मचारीले त्यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक जानकारी लिई यथासम्भव चाँडो म्याद तामेल गरेमा न्याय सम्पादन छिटो छरितो गर्नमा मद्दत पुग्ने
हुन्छ । निवेदकले आफ्नो बयानमा चितवन खैरहनी-११ स्थित लालिगुराँस गाई फर्ममा काम गर्छु भनी खुलाएको र निवेदकको कार्यस्थलसमेत रहेको अवस्थामा उक्त स्थानलाई निवेदकको स्थायी ठेगानाको रूपमा स्वीकार गर्न सकिँदैन । पुनरावेदन अदालतको फैसलामा समेत यी निवेदक भरतपुर न.पा. वडा नं. ४ बेलचोक घर भई हाल चितवन खैरहनी वडा नं. ११ कुमरोज बस्ने भन्ने उल्लेख भएबाट समेत निवेदक बसोबास गरेको स्थानबारे पर्याप्त रूपमा ठेगाना खोजतलास गरिएको र रीतपूर्वक म्याद टाँस गर्ने प्रयत्न भएको देखिएन । निजलाई सूचना प्राप्त हुनसक्ने विभिन्न विकल्पहरू पर्याप्त रूपमा नअपनाई केवल औपचारिकता पूरा गर्ने हिसाबले मात्र सूचना सार्वजनिक स्थानमा टाँस गरिएको देखिन्छ । म्याद टाँस गर्ने सो कार्य मुलुकी ऐन, अ.बं. ११० नं. विपरीत भई निज निवेदकले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुरूप आफू विरूद्ध लागेको कसुरबारे प्रतिवाद गर्ने मौका पाएको देखिएन । यसरी यस अदालतबाट भएका व्याख्या र कायम गरिएका सिद्धान्तहरूका दृष्टिले समेत विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकले आफूउपर लागेको अभियोगमा प्रतिवाद गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको देखियो ।
८. अत: निवेदकले स्थाई वतन खुलाई बयान गरेको र आफू कार्यरत रहेको गाई फर्मसमेत उल्लेख भएको अवस्थामा सो कार्यरत फर्ममा समेत म्याद तामेल गरेको नदेखिएको र ठेगाना फेला नपरेको भनी सार्वजनिक स्थलमा टाँस गरी तामेल भएको म्यादबाट निवेदक विरूद्ध परेको मुद्दाको फैसलाको जानकारी निजलाई नभई पुनरावेदन गर्ने अवसरबाट वञ्चित भएको अवस्थामा मिति २०७३।४।२० मा तामेल भएको म्यादमा मुलुकी ऐन, अ.बं.११० को प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिँदा बेरीतपूर्वक तामेल भएको पुनरावेदनको म्याद सूचना उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । अब पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०७३।२।११ को फैसलाउपर यस अदालतमा पुनरावेदन गर्न पुनरावेदनको म्याद निज रिट निवेदक थुनामा रहेको कारागार कार्यालय चितवन भरतपुरमा यही अदालतबाट जारी गर्नु भनी परमादेश जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. मीरा खडका
इजलास अधिकृतः- सुभद्रा जि.सी.
इति संवत् २०७५ साल मंसिर १६ गते रोज १ शुभम् ।