निर्णय नं. ४३४३ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४३४३    ने.का.प. २०४८      अङ्क ८

 

संयुक्तइजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

सम्वत् २०४७ सालको रिट नं. ७५१

आदेश भएको मिति : २०४८।८।९।२ मा

रिटनिवेदक : जि.मकवानपुर हे.न.पा.वार्ड नं. ५ पिप्ले बस्ने बिनोदप्रसाद चौधरी

विरुद्ध

विपक्षी/प्रत्यर्थी : जि.मकवानपुर हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र स्थित हेटौंडा कपडा उद्योग लिमिटेडसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदूर सम्बन्धी ऐन, २०१६ को दफा ५१ उपदफा ३ अन्तर्गत यी रिट निवेदकको उजूरी श्रम अधिकृत कहाँ परी विचाराधीन रहेको र सो श्रम अधिकृतले छानविन गरी निर्णय गर्न सक्ने नै हुँदा यस्तो अवस्थामा रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

रिट निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली र विद्वान अधिवक्ता श्री विजयकान्त     मैनाली

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री किशोरकुमार अधिकारी

आदेश

न्या.ओमभक्त श्रेष्ठ

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको तथ्य एवं जिकिर संक्षेपमा यस प्रकार रहेछ ।

२.    म निवेदकले विपक्षी उद्योगबाट अर्धदक्ष मजदूर पदमा मिति ०३६।७।२८ मा अस्थाई नियुक्ति पाई मिति २०४७।४।१५ देखि स्थायी भई इमान्दारीताका साथ सेवा गर्दै आएको थिएँ । मिति २०४७।५।५ गते दिनको २ बजे म ड्यूटी गर्न जाँदा हिजो उद्योगबाट कपडा हराएको सुनेको थिएँ । म ड्युटी गरी रहेको बखत जि.एम.साहेबले बोलाई जाँदा त्यहाँ १०।१५ जना अरु कर्मचारीहरु पनि रहेछन् । प्रत्यर्थी नं. २ ले हिजो हाम्रो उद्योगमा कपडा चोरीको सम्बन्धमा तहकिकात गर्दा तेरो पनि संलग्नता रहेको देखिँदा लिखितबयान गर भन्नु भयो । चोरीको सम्बन्धमा आफूलाई थाहा नभएको कुरामा बयान दिन सक्तिन भन्दा तैले चोरीमा साविती बयान दिनै पर्छ भनी २ पानाको खेस्रा कागज मलाई दिनु भयो र त्यसैलाई मेरो अगाडि सार भन्नु भयो । मैले जस्ताको तस्तै सारी दिएँ त्यसपछि चोरी मुद्दामा म अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष साविती बयान दिएकोले पूर्पक्षको लागि थुनामा राखिन्छ भनी थुनुवा पुर्जी केही नदिई उद्योगकै प्रशासन कोठामा बन्दीको रुपमा राखियो । भोलिपल्ट ६ गते अर्को मजदूर केशव पाण्डेलाई पनि म राखिएकै कोठामा ल्याइयो ।

३.    तपाईले उद्योगबाट कपडा चोरी गरेको सकार्दै मिति २०४७।५।६ मा लिखित बयान दिनु भएको हुँदा नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदूर (साविक पेज नं. ४२५) सम्बन्धी ऐन, २०१६ को दफा ५१ को उपदफा (१) र उपदफा (२) को (ग) अनुसार तपाईलाई उद्योगबाट बर्खास्त गरिएको छ भनि मिति २०४७।५।७ मा प्रत्यर्थी नं. २ ले सही गरेको पत्र मलाई दिएर बन्दीबाट मुक्त गरियो ।

४.    मलाई सफाइको मौका समेत नदिई बाध्यात्मक कानुनी प्रक्रिया समेत नअपनाई बर्खास्त गरेको हुँदा बर्खास्त बदरतर्फ नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदूर सम्बन्धी ऐन, २०१६ को दफा ५१ को उपदफा ३ को क्षेत्राधिकार अन्तर्गत श्रम कार्यालय नारायणी अञ्चल श्रम अधिकृत समक्ष विपक्षीहरुको नाउँमा मिति २०४७।५।१४ मा छुट्टै उजूर दायर गरिसकेको छु । त्यसतर्फ छुट्टै इन्साफ पाउने नै छु ।

५.    विपक्षी उद्योगमा कपडा चोरी भएको भन्ने सम्बन्धमा वारदात कायम गरी जाँचबुझ अनुसन्धान तहकिकात गर्न विपक्षी नं. २ लाई कुनै कानुनले अधिकार प्रदान गरेको छैन । कथित चोरी केशमा संलग्न नभएको म निवेदकलाई चोरीमा साविती बयान माग्न लेखाउन र ग्रहण गर्ने अधिकार विपक्षीहरुलाई छैन । कसैले कुनै प्रकारको चोरी भएको थाहा पाएका ७ दिन भित्र प्रहरी कार्यालयमा दर्खास्त दिनु पर्ने मुलुकी ऐन चोरीको ७ नं. मा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको अतिक्रमण गरिएकोछ । चोरीको जाहेरी दर्खास्त नगरी सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को अनुसूची (१) भित्र पर्ने चोरी मुद्दामा सोही ऐनको दफा ३ बमोजिम अपनाउनु पर्ने कार्यविधिलाई विपक्षीहरुको कृयाकलापबाट उल्लंघन हुन गएको छ । विपक्षी नं. २ आफैंले चोरी मुद्दाको अनुसन्धान गरेको भन्दै अवैधानिक इजलास कायम गरी मेरो स्वेच्छा विरुद्ध गैरकानुनी रुपमा मेरो साविती बयान लेखाई लिई आफूले ग्रहण समेत गरी सो अनाधिकार लिखित बयानका आधारले विपक्षी उद्योगमा कायम गरेको चोरीको रेकर्ड लगायतका सम्पूर्ण काम कारवाहीबाट नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १०(१), ११(३) र ११(५) द्वारा प्रत्याभूत मेरो संवैधानिक हक कुण्ठित भई अन्य उपचारको बाटो समेत नहुँदा धारा १६ तथा ७१ को आधारमा सम्मानीत अदालतको शरणमा आएको छु ।

६.    विपक्षीहरुले मिति २०४७।५।५ मा म बाट गराई लिएको लिखित बयान तथा उद्योगमा कायम गरेको चोरीको रेकर्ड साथै विपक्षीहरुले सम्पन्न गरेको काम कारवाही अ.बं. ३५ नं. चोरीको ७ नं. र सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा ३ समेतको बर्खिलाप भई कानुनी त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन जिकिर ।

७.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०४७।५।२४ मा भएको आदेश ।

८.    उद्योगको मजदूर तथा कर्मचारीहरुको रोहवरमा कपडा चोरी गरेकोमा सावित भई स्वेच्छा, राजीखुशीले कागज लेखी पुच्छरमा र बन्दमा समेत निवेदकले ल्याप्चे तथा हस्ताक्षर गरी मिति समेत राखी लिखत गरी दिएको छ । राजीखुशीले गरी दिएको कागज सदर हुन्छ भन्ने अ.बं. २४ नं. मा व्यवस्था छ । करकापले कागज गराए भन्न र सो कागज बदर गराउन कानुनी मार्ग अवलम्बन गर्न सकेको छैन । उद्योगबाट कानुन विपरीतको कुनै काम कारवाही भएको छैन । निवेदकलाई कानुन बमोजिम नै बर्खास्त गरिएको हो । निवेदक समेत २ जनाले कपडा चोरी गरेको आफ्नै आँखाले देखेको भनी रामलाल मोक्तान समेत ५ जनाले लिखितजानकारी गराउनु भएको छ । निजले कागज गर्दा उक्त कुरा इन्कार गर्न सकेको छैन । २०४१।१०।१ मा निवेदकले पहिलो पल्ट नसिहत पाइसकेको छ । स्पष्टीकरण माग्नु पर्ने भनी नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदूर सम्बन्धी ऐन, २०१६ मा कुनै बाध्यात्मक व्यवस्था छैन । कानुन बर्खिलाप कुनै पनि काम उद्योगबाट नभएको र निवेदकको कुनै (साविक पेज नं. ४२६) पनि संवैधानिक हक हनन् नभएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको हेटौंडा कपडा उद्योग लि.को हकमा प्रत्यायोजित अधिकार प्राप्त भई आफ्नो हकमा समेत ऐ.लि. को का.मु.महाप्रबन्धक हरिभोलाको लिखितजवाफ ।

९.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिट निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली र विद्वान अधिवक्ता श्री विजयकान्त मैनालीको रिट निवेदकको विरुद्धमा प्रत्यर्थी नं. २ लाई बयान गराउन अनुसन्धान तहकिकात गर्न कुनै कानुनले अधिकार प्रदान गरेको छैन । चोरीका सम्बन्धमा मुलुकी ऐन चोरीको ७ नं., सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ बमोजिम कार्यविधि नअपनाई गरेको काम कारवाही कानुनी प्रतिकूल छ । मेरो पक्षलाई नोकरीबाट बर्खास्त गर्दा सफाइको मौका समेत नदिएको हुँदा हेटौंडा कपडा उद्योग लि.ले रिट निवेदकको विरुद्धमा गरेको काम कारवाही समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्छ भनी र प्रत्यर्थी हेटौंडा कपडा उद्योग लि.तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री किशोरकुमार अधिकारीले रिट निवेदकले उद्योगको मजदूर र कर्मचारीहरुको रोहवरमा आफ्नो स्वेच्छाले ल्याप्चे हस्ताक्षर र मिति समेत राखी लिखित बयान गरी दिएको हो । करकापसंग कागज गरायो भन्ने सम्बन्धमा कुनै उजूर पनि छैन । पहिले नसिहत पाइसकेको व्यक्तिलाई बर्खास्त गर्नु पर्दा सफाइको मौका दिनु पर्छ भन्ने नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदूर सम्बन्धी ऐन, २०१६ मा कुनै बाध्यात्मक व्यवस्था समेत नहुँदा हेटौंडा कपडा उद्योग लि.ले गरेको काम कारवाही कानुन प्रतिकूल नहुँदा रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा नेपाल कारखााना र कारखानामा काम गर्ने मजदूर सम्बन्धी ऐन, २०१६ को दफा ५१ उपदफा ३ अन्तर्गत यी रिट निवेदकको उजूरी श्रम अधिकृत कहाँ परी विचाराधीन रहेको र सो श्रम अधिकृतले छानविन गरी निर्णय गर्न सक्ने नै हुँदा यस्तो अवस्थामा रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने तथा निवेदकको मौलिक हकमा आघात परेको नहुँदा माग बमोजिमको हक प्रचलन गर्न नमिल्ने भई रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु । न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

इतिसम्वत् २०४८ साल मार्ग ९ गते रोज २ शुभम् ।