निर्णय नं. १०१७९ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई
माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी.
आदेश मिति : २०७५।९।२६
०७५-WO-०४२०
मुद्दाः उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : सप्तरी जिल्ला, साबिक जमुनी मधेपूरा-३ हाल परिवर्तित विष्णुपुर गाउँपालिका वडा नं. १ बस्ने रामचन्द्र यादवको छोरा जितेन्द्र यादव
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सिंहदरबारसमेत
शिक्षा व्यक्तिको नैसर्गिक हक
हो । राज्यद्वारा सृजित निकायहरूले नागरिकका हक अधिकारहरूको सम्मान गर्नुपर्छ । राज्यले नागरिकका नैसर्गिक हकहरूको सम्मान नगरी स्वेच्छाचारी एवम् असंवेदनशील तवरबाट व्यवहार गर्ने प्रयास गर्छ भने अन्यायको अवस्था सृजना हुन जान्छ । यस्तो कार्य कानूनी राज्यको मान्यताविपरीत हुने देखिँदा यस्तो भएको स्थितिमा अदालत मुकदर्शक भएर बस्ने कुरा नहुने ।
(प्रकरण नं.१६)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री महादेवप्रसाद यादव र श्री सतीशकृष्ण खरेल तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री ध्रुव कोइराला, श्री सुमनकुमार पौडेल, श्री शशी बस्नेत, श्री शेरबहादुर ढुङ्गाना र श्री शिवकुमार यादव
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् शाखा अधिकृत श्री श्रीराम खनाल, विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री नारायणप्रसाद खनाल, श्री टिकाराम भट्टराई
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०६५, अंक २, नि.नं.७९३१
ने.का.प.२०६७, अंक ५, नि.नं.८३७९
ने.का.प.२०६८, अंक ४, नि.नं.८६०२
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन, २०२१
आदेश
न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई : नेपालको संविधानको धारा ४६ र धारा १३३(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारअन्तर्गतको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ :-
म निवेदक मधेसी समुदायको विपन्न तथा शारीरिक रूपले हिँड्डुल गर्न नसक्ने अपाङ्ग नेपाली नागरिक हुँ । मैले जनता माध्यमिक विद्यालय, सप्तरीको सामुदायिक विद्यालयबाट प्रवेशिका (SLC) उत्तीर्ण गरी अरनिको आवासीय मा.वि. विराटनगर मोरङबाट उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को शैक्षिक सत्र ०७२/७३ मा पूर्ण छात्रवृत्ति प्राप्त गरी उच्च माध्यमिक तह (+२) उत्तीर्ण गरेको छु । मैले विपक्षी चिकित्साशात्र अध्ययन संस्थानअन्तर्गत M.B.B.S.तह अध्ययनका लागि लिइएको प्रवेश परीक्षा रोल नं. ४६७३ बाट मिति २०७५।४।६ गते अपाङ्गतर्फको आरक्षण सिटमा फारम भरी प्रवेश परीक्षामा सामेल भएकोमा मिति २०७५/६/२८ मा परिणाम सार्वजनिक गर्दा म अपाङ्ग सिट खाली राखी नतिजा प्रकाशन गरेको कार्य संविधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रावधान र त्रि.वि.को आरक्षण सिटमा भर्ना गर्नेसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को कानूनी प्रावधानसमेतको प्रतिकूल भएकोले उक्त परीक्षाफल प्रकाशन गर्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मेरो नाम समावेश गरी भर्ना गरिपाउँ भनी उत्प्रेषण परमादेशको रिट नं.०७५-WO-०४०४ मिति २०७५/०७/०९ मा दर्ता गरी त्यसउपर मिति २०७५/७/१८ मा अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि मिति तोकी विचाराधीन रहेकै छ । यसप्रकार मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा विपक्षीले मिति २०७५/०७/०८ मा अन्तिम परिणाम निकाली महाराजगञ्ज क्याम्पसतर्फ नौ सिटअन्तर्गत महिला -२, आदिवासी जनजाति -१, विपन्न मधेसी -१, विपन्न दलित -१ र अन्य १ गरी ६ सिटमा मात्र भर्नाको लागि नाम निकाली म निवेदकले भरेको अपाङ्गलगायत अन्य तीन आरक्षण सिट (सिट) मा कुनै नाम नै ननिकाली सो आरक्षण सिटको ३ सिट समूह D अन्तर्गतको साधारण छात्रवृत्ति (Subsidized) तर्फ मिलान गरी ३६ सिट भएको (Subsidized) (D) समूहमा ३९ जना पुर्याई सि.नं.३७ मा विपक्षी रोल नं.९५६७ का मधुर भट्टराई-१, सि.नं.३८ का विपक्षी रोल नं.१४३०४ का समीप सापकोटा तथा सि.नं. ३९ मा रोल नं.२८०० का अनुप पन्थी भर्ना गर्ने गरी नामावली प्रकाशन गरी भर्ना प्रक्रिया बढाएकोले सो कार्यले यसभन्दा अगाडि दर्ता गरिएको रिट निवेदनसमेतमा लिएको आधार कारणबमोजिम म रिट निवेदकको संविधानको धारा ४२ को उपधारा (१), (२) र (३) ले प्रदान गरेको मौलिक हकसमेतको हनन् गरेकोले संविधान र कानूनविपरीत निकालेको मिति २०७५/०६/२८ गतेको प्रवेश परीक्षाको परिणाम, मिति २०७५/०७/०८ को अन्तिम परिणामलगायत त्यससँग सम्बन्धित भर्ना प्रक्रियाका सबै निर्णय सूचनाहरू उत्प्रेषणको आदेशले मेरो हकमा मात्र लागू हुने गरी बदर गरी मेरो नाम अपाङ्गतर्फको आरक्षण सिटमा समावेश गरी भर्ना लिई अध्ययन गर्न दिनु भनी परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जितेन्द्र यादवले यस अदालतमा पेस गरेको निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने
हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १ का हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र विपक्षी नं. २, ३, ४, ५, ६, ७, ८ र ९ को हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूको नाउँमा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नू । यसमा अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेको देखिएको र यी रिट निवेदकको ०७५-WO-०४०४ को निवेदनमा मिति २०७५/०७/११ मा एक माननीय न्यायाधीशज्यूको इजलासबाट अन्तरिम आदेश छलफलको लागि मिति २०७५।७।१८।१ को पेसी तोकी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई पेस गर्नु साथै सो अवधिसम्म अपाङ्ग समूहको सिटमा कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशसमेत जारी भइरहेको अवस्थासमेत देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा समेत एकैसाथ अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफल हुन उपयुक्त देखिएकोले सोही मिति २०७५।७।१८।१ को पेसी तोकी विपक्षीमध्ये त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, डिनको कार्यालय (IOM) महाराजगञ्ज काठमाडौंलाई सूचना दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति २०७५।७।१५ को आदेश ।
यसमा यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०७५।७।१५ मा विपक्षी त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान डिनको कार्यालय (IOM) लाई मात्र अन्तरिम आदेश छलफलको लागि सूचना दिएको देखिएकाले सोबाहेकका अन्य विपक्षीहरूलाई समेत अन्तरिम आदेश छलफलको लागि सूचना दिई पेसी तोकी अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा लगाउको ०७५-WO-०४०४ को निवेदनसमेत साथै राखी नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति २०७५।७।१८ को आदेश ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानअन्तर्गतका कुनै पनि आङ्गिक क्याम्पसमा अध्ययनको लागि भर्ना हुने विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति मा भर्ना गर्ने व्यवस्था छैन । नियमित शुल्क (सहुलियत शुल्क) र पूर्ण शुल्कीय गरी दुई किसिमको शुल्कको व्यवस्था रहेको र सहुलियत शुल्कमा भर्ना हुने विद्यार्थीको सिट ४५ रहेको हुँदा त्रि.वि. संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ११क, ११ख तथा आरक्षणसम्बन्धी विनियम, २०७४ को विनियम ४ को खण्ड (क) मा रहेको व्यवस्थाअनुसारको सहुलियत सिट ४५ को २० प्रतिशत अर्थात् ९ सिटलाई आरक्षणतर्फ छुट्टाएको र सो २० प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मान्दा विपन्न महिला २, विपन्न आदिवासी / जनजाति १, विपन्न मधेसी १, विपन्न दलित १, विपन्न अपाङ्ग १, विपन्न पिछडिएको दुर्गम क्षेत्र १, विपन्न थारू १, विपन्न अन्य १ गरी जम्मा ९ सिट M.B.B.S.तर्फ कायम हुन गएको थियो । प्रवेश परीक्षाको नतिजा मिति २०७५/०६/०८ मा प्रकाशित गरिएको र प्रकाशित सूचनामा Reserved Category candidate will have to apply as per the rules and regulations of TU to be notified later उल्लेख गरिएको, प्रकाशित नतिजामा उत्तीर्ण सूचीमा नाम समावेश भएका परीक्षार्थीले आरक्षणसम्बन्धी विनियम, २०७४ बमोजिम समावेशी विपन्न सिटमा भर्ना हुन विनियमले तोकेको योग्यता पुग्ने परीक्षार्थीले सोही विनियममा उल्लेख भएबमोजिमको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने कागजातका साथै त्रि.वि. कार्यकारी परिषद्बाट स्वीकृत समावेशी आरक्षण सिटमा अध्ययन गर्न पेस गर्ने फारम भरी स्थानीय निकायबाट प्रमाणित गराई मिति २०७५/६/१० गतेदेखि २०७५/६/२३ सम्म पेस गर्न भनी मिति २०७५/६/१० मा सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । समावेशीसम्बन्धी आरक्षण सिटमा भर्ना हुनको लागि त्यस्तो व्यक्ति आरक्षणसम्बन्धी विनियम, २०७४ को परिच्छेद १ को विनियम २ को खण्ड (झ) को विपन्नको परिभाषाभित्र पर्नुपर्ने, विनियम ४(२) (घ) मा कक्षा ११ र १२ सामुदायिक विद्यालय वा नेपालभित्रका विश्वविद्यालयहरूको आङ्गिक क्याम्पसमा अध्ययन गरेको हुनुपर्ने छ तर नेपाल सरकारको छात्रवृत्ति प्राप्त गरी अन्य निजी कलेजमा अध्ययन गरेको भए सोको प्रमाण पेस गर्नु पर्ने छ भन्ने उल्लेख गरिएको थियो । अध्ययन संस्थानको मिति २०७५।६।१० को सूचनाअनुसार समावेशी आरक्षणको सिटमा आवेदन दिएका व्यक्तिहरूको आवेदन छानबिन गर्ने क्रममा आरक्षणसम्बन्धी विनियमअनुसार योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरूको नाम प्रकाशित गरिएको भए पनि विपन्न अपाङ्गतर्फको १ सिट, विपन्न पिछडिएको दुर्गम क्षेत्र १ सिट र विपन्न थारू १ सिटमा आवेदन फाराम पेस गर्नेहरूको प्रमाण पत्र रूजु गर्दा आरक्षणसम्बन्धी विनियम र आवेदन फारामअनुसार नपाइएकोले नाम समावेश नभएको कुरा मिति २०७५।६।२८ को सूचनामा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको थियो । शैक्षिक सत्र २०७२।०७३ मा अरनिको मा.वि. विराटनगर मोरङमा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को पूर्ण छात्रवृत्तिमा उच्च माध्यमिक तह उत्तीर्ण गरेको भन्ने निवेदकको जिकिर भए पनि निवेदकले आवेदन फाराम साथै पेस गरेको नेपाल सरकार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको च.नं. ४०७ मिति २०७५।६।१६ को पत्रमा उच्च शिक्षा परिषद्ले प्रदान गरिने विशेष शिक्षा सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत कक्षा ११ को अध्ययनको लागि आ.व. २०७१/०७२ मा रू. ८०००।- र कक्षा १२ को अध्ययनको लागि आ.व. २०७२।०७३ मा रू. ८०००।- गरी जम्मा रू.१६,०००।- प्रदान गरिएको भए तापनि विशेष शिक्षा सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत प्राप्त गरेको रकमलाई निशुल्क छात्रवृत्ति भन्न नमिल्ने भएकोले निवेदकको नाम मिति २०७५।६।२८ को सूचनामा प्रकाशित गरिएको थिएन । मिति २०७५/०५/०१ मा प्रकाशित सूचनामा आरक्षण सिटमा आरक्षणबाट पूर्ति नभएमा त्यस्ता सिट Open तर्फका योग्यताक्रम अनुसार विद्यार्थी छनौट गरिनेछ भन्ने उल्लेख भएको हुँदा तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरेको कारणले खाली हुन आएका विपन्न अपाङ्गतर्फको १ सिट, विपन्न पिछडिएको दुर्गम क्षेत्र १ सिट र विपन्न थारू १ सिट स्वत: Open तर्फ परिणत हुन गएका र ती सिटहरूमा मिति २०७५ मा काउन्सिलिङ गर्दा ८४, ८४, ८४ Score प्राप्त गरेका मधुर भट्टराई, समीप सापकोटा र अनुप पन्थीलाई भर्नाको लागि क्याम्पसमा लेखी पठाइएको थियो । निवेदकको नाम आरक्षणको सूचीमा समावेश नभएको कुरा मिति २०७५/६/२८ को सूचनामा प्रकाशित भइसकेको साथै मिति २०७५/७/८ मा प्रकाशित सूचीअनुसार मिति २०७५/७/९ देखि २०७५/७/१६ सम्म विद्यार्थीहरू भर्ना भइसक्नु पर्ने व्यवस्थाअनुसार निवेदकले विपक्षी बनाएका विद्यार्थीहरू मधुर भट्टराई, समीप सापकोटा र अनुप पन्थी निवेदकले, सम्मानित अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभन्दा अगाडि नै २०७५ साल कार्तिक ९ गते नै Open subsidized तर्फ परिणत भएका सिटमा भर्ना भइसकेका हुँदा निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरको तर्फबाट ऐ. का रजिस्ट्रार डिल्लीराम उप्रेती, त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान डिनको कार्यालय, ऐ.को परीक्षा नियन्त्रण महाशाखा प्रवेश परीक्षा सञ्चालक समितिसमेतको तर्फबाट ऐ. अध्ययन संस्थानको डिन प्रा.डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालसमेतको संयुक्त लिखित जवाफ ।
यसमा विशेष शिक्षा सहयोग कार्यक्रम प्राप्त गरी गरेको अध्ययन छात्रवृत्तिभित्र पर्दछ वा पर्दैन भन्ने सम्बन्धमा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदाको बखत निर्णय हुनुपर्ने विषयवस्तु देखिएको र विपक्षीहरू समीप सापकोटा, अनुप पन्थी र मधुर भट्टराई निवेदकले दाबी गरेको सिटसमेतमा भर्ना भई भर्ना लिने कार्य सम्पन्न भइसकेकोले निवेदकले माग गरेबमोजिम निज विपक्षीहरूलाई भर्ना नगर्नु र आरक्षण सिटमा नाम समावेश गरी अध्ययन गर्न दिनु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी हुन सक्ने स्थिति नभएकोले यस अदालतबाट मिति २०७५/०७/१५ मा जारी भएको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनु पर्ने देखिएन । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(७) बमोजिम उक्त अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको छ भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति २०७५।७।२८ को आदेश ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ अनुसार स्थापित स्वशासित संस्था
हो । विश्ववद्यालयले प्रचलित नियमअनुसार सञ्चालन गर्ने शैक्षिक तथा परीक्षासम्बन्धी कार्यक्रममा यस मन्त्रालयको कुनै भूमिका हुँदैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले अपाङ्ग सिटसमेत खाली राखी नतिजा प्रकाशन गरेको भन्ने विषयमा उक्त क्याम्पसबाट प्रस्तुत हुने लिखित जवाफबाट सम्मानित अदालतलाई स्पष्ट हुने नै हुँदा बेसरोकार विषयमा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएकोले यस मन्त्रालयको हकमा रिट निवेदन खारेजभागी देखिँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंको तर्फबाट ऐ. का सचिव खगराज बरालको लिखित जवाफ ।
विपक्षी रिट निवेदकले चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको M.B.B.S.तहमा लिइएको प्रवेश परीक्षामा अपाङ्गतर्फको आरक्षण सिटमा फारम भरेकोमा सो संस्थानले ताकेको आवश्यक योग्यता नपुगेको कारण निजको नाम सफल उम्मेदवारको रूपमा प्रकाशित नगरिएको हो । निवेदकले भरेलगायतको अपाङ्ग, विपन्न पिछडिएको दुर्गम क्षेत्र र थारू सिटमा आवश्यक न्यूनतम योग्यता नपुगेकै कारण सो सिटहरू खाली नै रहेको नतिजा प्रकाशित भएको हो । आरक्षण सिट खाली रहेको अवस्थामा स्वत: खुलातर्फको सहुलियत सिटमा परिणत हुने कार्यविधिको व्यवस्थाबमोजिम ३६ खुला सिटमा ३ सिट थप हुन गएको र सोबमोजिम प्रवेश परीक्षामा ८४, ८४, ८४ प्रतिशतका साथ उत्तीर्ण भएका हामी मधुर भट्टराई, समीप सापकोटा र अनुप पन्थी क्रमशः ३७, ३८ र ३९ औ नं.मा चिकित्सा शास्त्र अध्यायन संस्थान महाराजगञ्ज शिक्षण अस्पतालमा मिति २०७५।७।९ मा भर्नासमेत भई अध्ययनरत छौँ । यसरी चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानले आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी भर्ना भई अध्ययनरत हामीहरूले विपक्षीको कुनै पनि कानूनी र संवैधानिक हकहितमा प्रतिकूल असर नगरेको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मधुर भट्टराई, समीप सापकोटा र अनुप पन्थीसमेतको संयुक्त लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट बहसमा उपस्थित रहनु भएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री महादेवप्रसाद यादव र श्री सतीशकृष्ण खरेल तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री ध्रुव कोइराला, श्री सुमनकुमार पौडेल, श्री शशी बस्नेत, श्री शेरबहादुर ढुङ्गाना र श्री शिवकुमार यादवले यी निवेदक जितेन्द्र यादव विपन्न तथा शारीरिक रूपले हिँडडुल गर्न नसक्ने अपाङ्ग व्यक्ति हुन् । यिनले जनता माध्यमिक विद्यालय, सप्तरीको सामुदायिक विद्यालयबाट प्रवेशिका (SLC) उत्तीर्ण गरी अरनिको आवासीय मा.वि. विराटनगर मोरङबाट पूर्ण छात्रवृत्तिमा उच्च माध्यमिक तह (+२) उत्तीर्ण गरेका छन् । अरनिको आवासीय मा.वि. विराटनगर निजी क्याम्पस भए पनि सो क्रममा यिनले उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले प्रदान गर्ने विशेष शिक्षा सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गतको छात्रवृत्तिबाट नै अध्ययन गरेका हुन् । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानअन्तर्गत M.B.B.S.तह अध्ययनका लागि मिति २०७५।४।६ मा लिइएको परीक्षामा अपाङ्गतर्फको आरक्षण सिटमा फाराम भरी यी निवेदक प्रवेश परीक्षामा सामेल भई न्यूनतम अङ्कसमेत प्राप्त गरिसके पनि मिति २०७५/६/२८ मा परिणाम सार्वजनिक गर्दा विपन्न अपाङ्गलगायतका आरक्षणतर्फका निर्धारित ३ वटा सिटमा योग्यता नपुगेको भनी नाम नै ननिकाली ती समावेशीतर्फका ३ वटा सिटलाई समूह D अन्तर्गतको साधारण छात्रवृत्ति (Subsidized) तर्फ मिलान गरी उक्त सिटमा मधुर भट्टराई, समीप सापकोटा र अनुप पन्थीलाई भर्ना गर्ने गरी नामावली प्रकाशन गरी भर्ना प्रक्रिया बढाएकोले मिति २०७५/०६/२८ गतेको प्रवेश परीक्षाको परिणाम तथा मिति २०७५/०७/०८ को अन्तिम परिणामलगायत त्यससँग सम्बन्धित भर्ना प्रक्रियाका सबै निर्णय सूचनाहरू यी निवेदकको हकमा मात्र लागू हुने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी यी निवेदकलाई अपाङ्गतर्फको आरक्षण सिटमा समावेश गरी भर्ना लिई अध्ययन गर्न दिनु भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान डिनको कार्यालयसमेतको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान् अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद खनालले यी निवेदकले अरनिको आवासीय मा.वि. विराटनगरबाट उच्च माध्यमिक तह कक्षा ११ र १२ अध्ययन गर्दा विशेष शिक्षा सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत रू.१६,०००।- आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दैमा त्यसलाई छात्रवृत्ति भन्न मिल्दैन । समावेशी सिटका लागि निर्धारण गरिएका विपन्न अपाङ्गलगायतका ३ वटा सिटहरूमा फाराम भरेका कुनै पनि उम्मेद्वारहरूको योग्यता नै नपुगेकाले आरक्षणसम्बन्धी विनियमबमोजिम समावेशी सिट स्वत: Open subsidized तिर परिणत भएका र उक्त सिटहरूमा ८४ प्रतिशत ल्याएका मधुर भट्टराई, समीप सापकोटा र अनुप पन्थी मिति २०७५।७।९ मा भर्ना भइसकेका हुँदा निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
त्यसैगरी विपक्षी मधुर भट्टराई, समीप सापकोटा र अनुप पन्थीसमेतको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान् अधिवक्ता श्री टिकाराम भट्टराईले चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको M.B.B.S.तहमा लिइएको प्रवेश परीक्षामा अपाङ्गलगायतका समावेशीतर्फका ३ वटा सिटमा फाराम भर्ने कुनै पनि उम्मेद्वारको सो सिटका लागि योग्यता नपुगेकाले आरक्षणतर्फका ३ वटा सिटहरू आरक्षणसम्बन्धी विनियमबमोजिम स्वत: खुलातर्फको सहुलियत सिटमा परिणत हुने व्यवस्थाबमोजिम मिति २०७५/६/२८ मा अन्तिम परिणाम सार्वजनिक हुँदा खुलातर्फका ३६ सिटमा ३ सिट थप भई कायम भएका ३९ सिटमा क्रमश ३७, ३८ र ३९ औँ नं. मा प्रवेश परीक्षामा ८४ प्रतिशत अङ्कका साथ उत्तीर्ण भएका यी मधुर भट्टराई, समीप सापकोटा र अनुप पन्थी मिति २०७५।७।९ मा भर्ना भई अध्ययनसमेत सुरू गरिसकेको र यी भर्ना भएका विद्यार्थीहरूले निवेदकको कुनै पनि कानूनी र संवैधानिक हकहितमा प्रतिकूल असर नगरेको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान् शाखा अधिकृत श्री श्रीराम खनालले त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ अनुसार स्थापित स्वशासित संस्था भएको र उक्त विश्वविद्यालयले प्रचलित नियमअनुसार सञ्चालन गर्ने शैक्षिक तथा परीक्षासम्बन्धी कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयको कुनै भूमिका नै नहुने हुँदा बेसरोकार विषयमा शिक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएकोले शिक्षा मन्त्रालयको हकमा रिट निवेदन खारेजभागी देखिँदा खारेज गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
उपर्युक्त बहस जिकिर र तथ्य रहेको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषण तथा परमादेशको आदेश जारी हुन पर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा जनता माध्यमिक विद्यालय, सप्तरीको सामुदायिक विद्यालयबाट प्रवेशिका (SLC) उत्तीर्ण गरी अरनिको आवासीय मा.वि. विराटनगर मोरङबाट विशेष शिक्षा सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गतको छात्रवृत्तिबाट पूर्ण छात्रवृत्तिमा उच्च माध्यमिक तह (+२) उत्तीर्ण गरेको, तत्पश्चात् चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानअन्तर्गत M.B.B.S. तह अध्ययनका लागि मिति २०७५।४।६ मा लिइएको परीक्षामा फाराम भरी निवेदक प्रवेश परीक्षामा सामेल भएकोमा मिति २०७५।६।८ मा नतिजा प्रकाशित हुँदा न्यूनतम अङ्क प्राप्त गरेको थिएँ । त्यसपछि अपाङ्गतर्फको सिटमा फाराम भरेकोमा मिति २०७५/६/२८ मा परिणाम सार्वजनिक गर्दा विपन्न अपाङ्गलगायतका आरक्षणतर्फका निर्धारित ३ वटा सिटमा योग्यता नपुगेको भनी नाम नै ननिकाली ती समावेशीतर्फका ३ वटा सिटलाई समूह D अन्तर्गतको साधारण छात्रवृत्ति (Subsidized) वर्गमा मिलान गरियो र उक्त सिटमा मधुर भट्टराई, समीप सापकोटा र अनुप पन्थीलाई भर्ना गर्ने गरी नामावली प्रकाशन गरियो । यसरी अपाङ्गतर्फको सिट खुलातर्फ लगी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएकोले मिति २०७५/०६/२८ गतेको प्रवेश परीक्षाको परिणाम तथा मिति २०७५/०७/०८ को अन्तिम परिणामलगायत त्यससँग सम्बन्धित भर्ना प्रक्रियाका सबै निर्णय सूचनाहरू मेरो हकमा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी उक्त अपाङ्गतर्फको आरक्षण सिटमा भर्ना लिई अध्ययन गर्न दिनु भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर रहेछ ।
३. सो सम्बन्धमा विपक्षीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा, निवेदकले ११ र १२ कक्षा निजी कलेजमा अध्ययन गरेको पाइएको, नेपाल सरकारबाट पूर्ण छात्रवृत्ति प्राप्त गरी अध्ययन गरेको नदेखिएको, विशेष शिक्षा सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत रू.१६०००।- आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दैमा त्यसलाई आरक्षणसम्बन्धी विनियमअनुसार त्यसलाई छात्रवृत्ति भन्न नमिल्ने हुँदा निवेदकले आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेको छैन । यस अवस्थामा आरक्षणसम्बन्धी विनियमअनुसार रिक्त रहेका समावेशी सिटहरू स्वत: Open subsidized वर्गमा परिणत हुने व्यवस्थाअनुसार ती सिटहरूमा ८४ प्रतिशत ल्याएका मधुर भट्टराई, समीप सापकोटा र अनुप पन्थीलाई भर्ना भएका हुँदा निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको लिखित जवाफ देखियो ।
४. यी निवेदक जितेन्द्र यादवले विपक्षी त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानअन्तर्गत M.B.B.S. तह अध्ययनका लागि आवेदन गरी मिति २०७५।४।६ मा लिइएको परीक्षामा उत्तीर्ण भई अपाङ्गतर्फको सिटमा भर्ना पाउनका लागि आवेदन गरेको देखियो । निवेदक शारीरिक रूपमा अपाङ्ग भएको कुरा निजले पेस गरेको मिसिल संलग्न अपाङ्गतासम्बन्धी परिचयपत्रका आधारमा पुष्टि भएको देखिन्छ । यस विषयमा विपक्षीहरूले पनि कुनै विवाद उठाएको पनि पाइँदैन ।
५. त्रिभुवन विश्वविद्यालयको लिखित जवाफ हेर्दा मिति २०७५।५।१ को सूचनामा M.B.B.S. तह अध्ययनका लागि विपन्न अपाङ्गतर्फ १ सिट छुट्याइएको र मिति २०७५।६।२८ मा सोको नतिजा प्रकाशित हुँदा अपाङ्गतर्फको सिटमा कसैको नाम प्रकाशित नभई खाली राखी सो सिटहरूलाई खुलातर्फ (Open Category) परिवर्तन गरी मिति २०७५।७।८ मा Open House Counseling को लागि उपस्थित हुन आह्वान गरेबमोजिम विपक्षीहरू मधुर भट्टराई, समीप सापकोटा र अनुप पन्थी सो काउन्सिलिङमा सम्मिलित भई २०७५।७।९ मा भर्ना भइसकेको अवस्था देखियो । अपाङ्गतर्फ आफ्नो नाम प्रकाशित नगरी सो सिट खुलातर्फ लगेको विषयलाई चुनौती दिँदै विपक्षीहरू भर्ना भएको मिति २०७५।७।९ मा नै निवेदकको यस अदालतमा ०७५-WO-०४०४ को रिट निवेदन दर्ता भएको पाइयो । सोही मितिमा M.B.B.S. मा तीनजना विद्यार्थीहरू भर्ना गरिएकोमा भर्ना भएका विपक्षीहरूलाई समेत विपक्षी बनाई पुनः मिति २०७५।७।१४ मा प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता हुन आएको देखियो ।
६. निवेदकले नेपाल सरकारबाट पूर्ण छात्रवृत्ति प्राप्त गरी अध्ययन गरेको नदेखिएको साथै उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्बाट विशेष शिक्षा सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत रू.१६,०००।- आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दैमा त्यसलाई आरक्षणसम्बन्धी विनियमअनुसार “छात्रवृत्ति” भन्न नमिल्ने भएकाले निजको नाउँ भर्ना सूचीमा समावेश नगरिएको भन्नेसमेत विपक्षी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ । यसै सन्दर्भमा यी निवेदक जितेन्द्र यादवले कक्षा ११ र १२ छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका हुन् कि होइनन्, निजले कक्षा ११ र १२ मा श्री अरनिको आवासीय माध्यमिक विद्यालय विराटनगरमा अध्ययन गर्दा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले प्रदान गरेको विशेष सहयोग कार्यक्रमस्वरूप प्राप्त गरेको १६,०००।– रूपैयाँको सहयोग छात्रवृत्तिअन्तर्गत पर्छ वा पर्दैन भन्ने प्रश्नहरू यहाँ उत्पन्न हुन आएका छन् ।
७. यी निवेदक जितेन्द्र यादवले कक्षा ११ र १२ मा अध्ययन गर्दा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को सिफारिसमा शैक्षिक सत्र २०७२।०७३ मा पूर्ण छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेको भन्ने बेहोरा निजले अध्ययन गरेको अरनिको आवासीय माध्यमिक विद्यालय, विराटनगर, मोरङको र.नं १२८।०७५/०७६ मिति २०७५।०६।१८ को पत्रबाट देखिन्छ । त्यसैगरी मिसिल संलग्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, शाखा कार्यालय विराटनगर मोरङको च.नं ५०६ मिति २०७५।०७।०४ को पत्रमा “…तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले प्रदान गरिने विशेष शिक्षा सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत अरनिको आवासीय मा.वि. विराटनगर, मोरङका जितेन्द्र यादवलाई कक्षा ११ अध्ययनको लागि रू.८,०००।– र कक्षा १२ अध्ययनको लागि रू.८,०००।– गरी जम्मा रू.१६,०००।– प्रदान गरिएको…” भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको देखिँदा यी निवेदक जितेन्द्र यादवले अरनिको आवासीय मा.वि. विराटनगर मोरङमा कक्षा ११ र १२ मा अध्ययन गर्दा प्राप्त गरेको रकम छात्रवृत्ति हो वा होइन भन्ने हेर्नुपर्ने हुन आयो ।
८. सो सम्बन्धमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका आङ्गिक क्याम्पसमा आरक्षणसम्बन्धी सिटमा भर्ना गर्नेसम्बन्धी विनियम, २०७४ मा यसबारे व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । उक्त विनियमको परिच्छेद ३ अन्तर्गत विनियम ४(ग) खण्ड २ को देहाय खण्ड (घ) मा “कक्षा ११ र १२ सामुदायिक विद्यालय वा नेपालभित्रका विश्वविद्यालयहरूको आङ्गिक क्याम्पसमा अध्ययन गरेको हुनु पर्नेछ । तर नेपाल सरकारको छात्रवृत्ति प्राप्त गरी अन्य निजी कलेजमा अध्ययन गरेको भए सोको प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । सो विनियममा कहीँकतै “पूर्ण” वा “आंशिक” छात्रवृत्ति नभनी केवल “छात्रवृत्ति” भन्ने शब्द मात्र उल्लेख भएको देखिन्छ । साथै छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २ मा “छात्रवृत्ति भन्नाले कुनै अध्ययन, अनुसन्धान वा प्रशिक्षणका लागि नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराएको आर्थिक अनुदान वा सुविधा, नेपाल सरकारलाई कुनै विदेशी मुलुक, अन्तर्राष्ट्रिय वा अन्य दातृ संस्था वा कुनै स्वदेशी वा विदेशी शैक्षिक संस्थाले उपलब्ध गराएको आर्थिक अनुदान वा सुविधा वा प्राविधिक सहायता सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी छात्रवृत्ति भनी तोकेको अन्य सुविधासमेतलाई जनाउँछ” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उक्त परिभाषाअनुसार “नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको आर्थिक अनुदान वा सुविधा” लाई पनि छात्रवृत्ति नै मानिएकोबाट उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्बाट यी निवेदक जितेन्द्र यादवलाई कक्षा ११ र कक्षा १२ को अध्ययनका लागि उपलब्ध गराएको विशेष आर्थिक सहयोगको रकम पनि “छात्रवृत्ति” नै रहेछ भनी बुझ्नुपर्ने हुन आयो । यसरी हेर्दा यी निवेदक अपाङ्ग रहेको, निजले सामुदायिक विद्यालयबाट एस.एल.सी. उत्तीर्ण गरी कक्षा ११ र १२ को अध्ययन छात्रवृत्तिमा पूरा गरेको पाइएकाले यी निवेदकले त्रि.वि. को M.B.B.S.तहको भर्नासम्बन्धी सूचना र त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका आङ्गिक क्याम्पसमा आरक्षणसम्बन्धी सिटमा भर्ना गर्ने सम्बन्धी विनियम, २०७४ का सबै सर्तहरू पूरा गरेको स्पष्ट रूपमा देखिन आयो ।
९. चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानअन्तर्गत M.B.B.S.तह अध्ययनका लागि मिति २०७५।४।६ मा लिइएको परीक्षामा उत्तीर्ण भई अपाङ्गतर्फको आरक्षण सिटमा फाराम भर्नेमा यी निवेदकबाहेक अन्य व्यक्तिहरू पनि थिए भन्ने कुरा विपक्षीहरूले आफ्नो लिखित जवाफमा कहीँकतै उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । यस स्थितिमा यी निवेदक जितेन्द्र यादव सो अपाङ्गतर्फको आरक्षण सिटमा भर्नाका लागि योग्य एक मात्र उम्मेदवार रहेको देखियो । यस स्थितिमा विपक्षी त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान, डिनको कार्यालय, परीक्षा नियन्त्रण महाशाखाले मिति २०७५।६।२८ मा यी निवेदकको नाम अपाङ्ग सिटमा प्रकाशित नगरेको कार्य त्रुटिपूर्ण देखिई यी निवेदकको हकमा नेपालको संविधानको धारा १८ द्वारा प्रत्याभूत समानताको हक, धारा ३१ द्वारा प्रत्याभूत शिक्षासम्बन्धी हकका साथै धारा ४२ द्वारा प्रत्याभूत सामाजिक न्यायसमेतको हकको हनन् हुन गएको देखिन आयो ।
१०. समानताको अर्थ अविभेद तथा भेदभावरहित अवस्था नै हो । राज्यबाट प्राप्त हुने सबै किसिमका सेवा सुविधा तथा अवसरहरूमा कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा नगरी एकै किसिमले वितरण गर्ने कुरा यस सिद्धान्तअन्तर्गत पर्दछ । जन्म वा अन्य कुनै विभेदको कारण असमान अवस्थामा रहेको मानव जीवनलाई सकारात्मक व्यवहारबाट समान बनाउने कुरा सामाजिक न्यायको मूलभूत मान्यता हो । यसको लागि राज्यका कमजोर तथा असमान स्थितिमा पारिएका वर्गलाई विशेष कार्यक्रम र व्यवहारमार्फत समान बनाउने कोसिस राज्यले गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो कुरा सकारात्मक विभेदअन्तर्गत पर्न आउँछ ।
११. नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ मा समानता, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षालगायतका प्रशस्त मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ । यी हकहरूको कार्यान्वयनका क्रममा “…आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति…” का लागि कानूनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सकिने कुरा संविधानको धारा ४२ मा उल्लेख छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार अपाङ्गता भएका नागरिकका लागि पनि विशेष व्यवस्था गर्न सकिने नै
देखिन्छ । संविधानको उक्त व्यवस्थाबाट राज्य अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको हक हित तथा सुरक्षाका लागि पनि उत्तिकै जिम्मेवार र संवेदनशील रहनु पर्छ भन्ने देखिन्छ । राज्यद्वारा स्थापित निकायहरूको काम कारबाहीबाट उनीहरूले उपर्युक्त संवैधानिक दायित्वको बोध गरेको देखिनुपर्छ । अन्यथा संविधानद्वारा प्रदत्त हकहरूको उपभोग गर्न नपाई उपेक्षा र विभेदको स्थितिमा परेका नागरिकहरूको मूल प्रवाहीकरण हुन सक्दैन ।
१२. नागरिकका विभिन्न मौलिक हकहरूमध्ये शिक्षासम्बन्धी हक पनि उच्च कोटीमै पर्ने गर्दछ । नेपालको संविधानको धारा ३१ ले पनि शिक्षासम्बन्धी हकको प्रत्याभूत गरेको छ । साथै सोही धाराको उपधारा ३ मा अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानूनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस अर्थमा अपाङ्गता भएका नागरिक पनि शिक्षारूपी उज्यालो घामबाट वञ्चित हुनु नपर्ने कुराको आश्वासन राज्यले दिएको स्वतः बुझ्न सकिन्छ । शिक्षासम्बन्धी हककै सम्बन्धमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै पनि विभिन्न व्याख्या विश्लेषण भई सिद्धान्तहरूसमेत प्रतिपादन भएका छन् । यसै सम्बन्धमा सन् १९५४ मा अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले BROWN ET AL. V. BOARD OF EDUCATION को चर्चित मुद्दामा शिक्षासम्बन्धी हकको महत्त्वको बारेमा व्यक्त गरेको धारणा स्मरण गर्नु सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । उक्त मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश Warren ले “Today, education is perhaps the most important function of state and local governments... It is the very foundation of good citizenship. It is a principal instrument in awakening the child to cultural values, in preparing him for later professional training, and in helping him to adjust normally to his environment. In these days, it is doubtful that any child may reasonably be expected to succeed in life if he is denied the opportunity of an education. Such an opportunity, where the state has undertaken to provide it, is a right which must be made available to all on equal terms…” भन्ने उद्घोष गरेका छन् ।
१३. शिक्षासम्बन्धी हककै सम्बन्धमा नेपालको सर्वोच्च अदालतबाट पनि विभिन्न सिद्धान्तहरू प्रतिपादन भएका छन् । शिक्षाको हक र अन्य हकबीच रहेको सम्बन्धलाई स्पष्ट गर्दै यस अदालतले निवेदक प्रकाशमणि शर्मासमेत विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेतको उत्प्रेषण मुद्दामा शिक्षा विना रोजगारी हुँदैन र रोजगारी विना आर्थिक समुन्नति हुन नसक्ने हुँदा शिक्षाजस्तो हकको संरक्षणमा राज्य उदासीन हुन सुहाउँदैन भनेको छ । त्यसैगरी निवेदक अधिवक्ता मोहन साशंकर विपक्षी शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयसमेत भएको उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा “हकहरूको सूचीमा शिक्षा एवं संस्कृतिको हकको आफ्नो विशिष्ट महत्त्व छ भने उक्त हकको प्रभावकारी प्रचलन हुनुको अन्य मौलिक हकहरूसँग पनि सम्बन्धित हुन आउँछ । मानव जीवनका लागि उपयोगी र आधारभूत भनी सूचीबद्ध गरिएका हकहरूमध्ये शिक्षाको हकको उपयुक्त स्तरमा उपभोग भयो भने रोजगारी, जीवनस्तर, उच्च स्तरका स्वास्थ्य, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक अन्तरक्रिया, सम्पत्तिको पहुँच आदि विविध पक्षहरूलाई समेट्दै जीवनको हकको अर्थपूर्ण प्रचलनको आधार तयार हुन जान्छ । त्यसैले पृथक एवं संयुक्त रूपमा उक्त हकले अन्य हकहरूको समेत प्रचलनमा योगदान दिने कुरा स्पष्ट हुन्छ” भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पनि देखिन्छ । त्यसैगरी निवेदक निरक्षर दृष्टिविहीन सहयोग केन्द्रको तर्फबाट दीपक भट्टराईसमेत विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको परमादेश मुद्दामा “लोक कल्याणकारी राज्यले नागरिकहरूलाई अनुकूलतामा मात्र अधिकार उपभोग गर्न सक्षम बनाउने होइन । सरकारले नागरिकहरूलाई समानरूपले अधिकार उपभोग गर्न सक्ने बनाउन पूर्वावस्थाको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । शारीरिक अपाङ्गहरूलाई कानूनले प्रदान गरेको सुविधा प्रदान गरी सक्षम बनाउनै पर्दछ । त्यसैले राज्यले समन्यायको आधारमा वितरणमुखी नीति अवलम्बन गरी पिछडिएका नागरिकहरूलाई विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ ।” भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पनि देखिन्छ । उक्त प्रतिपादित सिद्धान्तहरूसमेतको आधारमा पनि राज्यका हरेक नागरिकले संविधानप्रद्धत्त विभिन्न हकहरूको समान रूपले उपभोग गर्न पाउने नै देखिन्छ । यस अर्थमा पनि यी निवेदकलाई संविधानप्रदत्त मौलिक हकको रूपमा रहेको शिक्षा प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गर्ने विपक्षीहरूको कार्य संविधानद्वारा प्रत्याभूत समानताको हक, शिक्षासम्बन्धी हक र सामाजिक न्यायको हकसमेतको विपरीत देखिन आयो ।
१४. अब निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने सन्दर्भमा विचार गर्दा यी निवेदक जितेन्द्र यादवले विपक्षी विश्वविद्यालयद्वारा सञ्चालित M.B.B.S. तहको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरी अपाङ्ग सिटमा भर्नाका निम्ति दरखास्त पेस गरेको कुरा माथि उल्लेख भएकै छ । विपक्षी विश्वविद्यालयबाट मिति २०७५।०६।२८ मा अपाङ्ग सिट खाली राखी सूचना प्रकाशित भएपछि यस विषयमा आवश्यक जानकारीका बुझ्न भनी यी निवेदकले विपक्षी डिनको कार्यालयमा पटकपटक सम्पर्क गरेको कुरा निवेदक स्वयंले इजलाससमक्ष उपस्थित भई मौखिक रूपमा उल्लेख गरेको र लिखित रूपमा पनि पत्राचार गरेको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न १०/२५/२०१८ अर्थात् २०७५।७।८ को हुलाकको रजिस्ट्री भरपाइबाट देखिन्छ । तर यी निवेदकले पठाएको उक्त पत्रका सम्बन्धमा विपक्षी कार्यालयबाट उपयुक्त सुनुवाइ गरिएको थियो भन्ने कुरा विपक्षीहरूले स्पष्ट रूपमा कहीँकतै उल्लेख गरेको पाइँदैन । निवेदकले अपाङ्ग सिटमा फाराम भरेको कुरालाई विपक्षीहरूले अस्वीकार गरेका छैनन् । फारम बुझी सकेपछि त्यसमा केही नपुग भए वा थप स्पष्टीकरणको आवश्यकता भए निवेदकलाई तत्काल बोलाई अष्पष्टताका सम्बन्धमा सोध्नुपर्ने र आफ्नो कुरा स्पष्टसँग भन्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्ने हो । तर यहाँ विपक्षीहरूबाट सो सम्बन्धमा कुनै पनि कार्य भए गरेको कुरा मिसिल संलग्न प्रमाणबाट देखिँदैन ।
१५. एउटा अपाङ्ग व्यक्तिले विभिन्न बाधा व्यवधान र अनेकौँ अड्चनहरू पार गर्दै एस.एल.सी. र त्यपछि १२ कक्षा र M.B.B.S. तहको प्रवेश परीक्षासमेत उत्तीर्ण गरी विश्वविद्यालयले तोकेका सबै सर्तहरू पूरा गर्दा पनि उसको मेडिकल शिक्षा पाउने हकमा सामान्य सुनुवाइसम्म पनि हुन सकेको देखिएन । बरू अपाङ्गको लागि तोकिएको सिट खुला वर्गमा लगी विपक्षी चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान र सोअन्तर्गतका निकायहरूले यस विषयमा चरम असंवेदनशीलता प्रदर्शन गरेको पाइयो । यतिले मात्र नपुगी निवेदकले प्रवेश परीक्षामा ५४ अङ्क प्राप्त गरेको र हाल खुला वर्गमा भर्ना भएका विद्यार्थीहरूले ८४ अङ्क प्राप्त गरेको भन्ने जस्ता व्यङ्ग्यात्मक कुराहरू पनि लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको पाइयो । एउटा अपाङ्गलाई साङ्गसँग तुलना गर्ने विपक्षीहरूको यस किसिमको कार्य आफैँमा असंवेदनशील त छँदैछ साथै त्यस्तो कार्य संविधानको शब्द र मर्मसमेत विपरीत हुन्छ । उच्च शिक्षासँग सम्बन्धित उच्च तहका व्यक्तिहरूबाट भएको त्यस्तो भद्दा र उपहासपूर्ण व्यवहार न्यायको रोहमा अस्वीकार्य छ ।
१६. शिक्षा व्यक्तिको नैसर्गिक हक हो । यो कसैले दया गरेर दिने विषय होइन । राज्यद्वारा सृजित निकायहरूले नागरिकका हक अधिकारहरूको सम्मान गर्नुपर्छ । यदि राज्यले नागरिकका नैसर्गिक हकहरूको सम्मान नगरी स्वेच्छाचारी एवम् असंवेदनशील तवरबाट व्यवहार गर्ने प्रयास गर्छ भने अन्यायको अवस्था सृजना हुन जान्छ । यस्तो कार्य कानूनी राज्यको मान्यताविपरीत हुने देखिँदा यस्तो भएको स्थितिमा अदालत मुकदर्शक भएर बस्ने कुरा हुँदैन ।
१७. अब निवेदकलाई के कस्तो उपचार प्रदान गर्ने भन्ने सन्दर्भमा नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (३) को व्यवस्था हेर्दा सो उपधाराअन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छालगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसको अर्थ अदालतले मुद्दाको रोहमा उपयुक्त उपचारको तर्जुमा गर्न सक्छ भन्ने हो । निवेदकको हक हनन भएको अवस्थामा उपयुक्त उपचार प्रदान गर्नु यस अदालतको दायित्व हो । तर यसो गर्दा सधैँ निवेदकले मागेको उपचार नै प्रदान गर्नु पर्छ भन्ने हुँदैन । संविधानद्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारको प्रयोग गरी आवश्यकताअनुसार अन्य उपयुक्त आदेशसमेत अदालतले जारी गर्न सक्ने हुन्छ ।
१८. प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षीहरूको कार्य हेर्दा दशैँको लामो बिदाको पूर्व सन्ध्या (मिति २०७५।६।२८) मा अपाङ्गलगायतका केही वर्गका सिटहरू खाली राखी M.B.B.S.को परीक्षाफल प्रकाशित गरिएको र दशैंको बिदा सकिए लगत्तै मिति २०७५।७।०८ मा हतार हतार निवेदकसमेतको सिटलाई खुला वर्गमा परिणत गरी उक्त सिटमा Open House Counselling को सूचना निकालिएको देखिन्छ । सोको लगत्तै मिति २०७५।७।०९ मा यी निवेदक आफ्नो कानूनी उपचारका लागि यस अदालतमा प्रवेश गरेको नै देखिन्छ । एकातर्फ स्थिति यस्तो देखिन्छ भने अर्कातर्फ मिति २०७५।७।०९ मा नै विपक्षी विश्वविद्यालयबाट तीनजना विद्यार्थीहरू मधुर भट्टराई, समीप सापकोटा र अनुप पन्थीलाई उक्त M.B.B.S. तहको सिटमा भर्ना गरेको देखिन्छ । यो हतार किन गरिएको हो बुझ्न सकिएन । तर विपक्षी विश्वविद्यालयको यस किसिमको कार्यबाट एउटा अपाङ्ग व्यक्तिको मेडिकल शिक्षा प्राप्त गर्ने हकमा प्रत्यक्ष रूपमा असर परेको देखियो ।
१९. यति हुँदाहुँदै पनि यहाँ हेर्नुपर्ने अर्को पक्ष के पनि छ भने अपाङ्ग, थारू र पिछडिएको क्षेत्रको लागि छुट्याइएको ३ वटा सिटलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले खुलातर्फ परिणत गरेको अवस्थामा अपाङ्ग सिट कुन हो र सो सिटमा यी तीन जना विद्यार्थीहरूमध्ये कुन विद्यार्थी भर्ना भएको हो यकिनसाथ भन्न सकिने अवस्था देखिएन । साथै समावेशीतर्फको सिटलाई खुला वर्गमा परिवर्तन गर्ने कार्य विपक्षी विश्वविद्यालयले गरेको तर सो कार्यमा खुला सिटमा भर्ना हुने विद्यार्थीहरू मधुर भट्टराई, समीप सापकोटा र अनुप पन्थीको कुनै भूमिका नदेखिई केवल त्रिभुवन विश्वविद्यालयद्वारा प्रदान गरेको अवसरलाई उनीहरूले उपभोग गरेकोसम्म देखियो । यसबाट निजहरू प्रस्तुत मुद्दामा दोषी रहेछन् भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन । विपक्षी विश्वविद्यालयको त्रुटिपूर्ण कार्यबाट प्रत्यक्ष रूपमा यी निवेदक जितेन्द्र यादवको मेडिकल शिक्षा प्राप्त गर्ने हक हनन् भएको देखिँदा निवेदकले उक्त हनन् भएको हकको प्रचलन गर्न पाउनुपर्ने नै
देखिन्छ । अर्कोतर्फ भर्ना भइसकेका यी विद्यार्थीहरूमध्ये को अपाङ्गको सिटमा भर्ना भएको हो भन्न सकिने अवस्था नदेखिँदा यी तीनजना विद्यार्थीहरूमध्ये कसैलाई हटाउँदा हटाइएको विद्यार्थीमाथि पनि अन्याय हुन जाने देखिन्छ ।
२०. विपक्षी विश्वविद्यालयको लिखित जवाफमा अब भर्नाका लागि कुनै पनि सिट खाली नरहेको कुरा उल्लेख भएको छ । भर्नाका लागि तोकिएका निर्धारित सिटहरूमा विद्यार्थीहरू भर्ना भइसकेको स्थितिमा थप सिट बढाउन पनि सम्बन्धित संस्थाको क्षमता, दक्षता र स्थापित नीतिअनुकूल पनि हुने देखिँदैन । यसो गरिएमा ऐन नियमको विपरीत अदालतको हस्तक्षेपबाट सिट बढ्न जाने एउटा विकृत र विवादास्पद अवस्थाको सृजना हुन जाने हुँदा त्यसो गर्नु पनि उपयुक्त देखिएन । साथै निवेदकले भर्ना हुन पाउँ भनेको तहमा पढाइसमेत सुरू भइसकेको अवस्था पनि यहाँ छ । यी निवेदकलाई यही शैक्षिक सत्रमा भर्नाका लागि सम्मिलित गराउँदा पढाई भइसकेको पाठ्यक्रमलाई यी निवेदकले पूर्णता दिन सक्ने वा नसक्ने सम्बन्धमा पनि निश्चित हुन सकिएन ।
२१. तसर्थ माथि उल्लिखित समस्त सन्दर्भमा उपयुक्त उपचार के हुन सक्छ भनी हेर्दा यी निवेदक जितेन्द्र यादवले कक्षा ११ र १२ छात्रवृत्तिमा नै अध्ययन गरेको, निज शारीरिक रूपमा अपाङ्ग रहेको कुरामा विवाद नभएको र निजले त्रि.वि.को M.B.B.S.तहका लागि लिइने प्रवेश परीक्षालगायतका सबै सर्तहरू पूरा गरिसकेको अवस्था हुँदा यी निवेदक उक्त अपाङ्ग सिटमा अध्ययनका लागि योग्य नभएको भनी अपाङ्गतर्फको सिटलाई खाली राखी नतिजा प्रकाशन गरेको त्रि.वि. चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको मिति २०७५।०६।२८ को निर्णय तथा उक्त अपाङ्गतर्फको सिटलाई खुलातर्फ परिणत गरी अन्य ३ जना विपक्षी विद्यार्थीहरूलाई भर्ना गर्ने मिति २०७५।७।०९ को विपक्षीहरूको काम कारबाही कानूनविपरीतको देखिन आयो । विपक्षीहरूको यस्तो कार्यबाट निवेदकको M.B.B.S.तहमा भर्ना हुन पाउने हक हनन् भएको देखिँदा निवेदकको हकमा सम्म उक्त निर्णयहरू उत्प्रेणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । तर M.B.B.S. तहमा भर्ना हुने विद्यार्थीहरू मधुर भट्टराई, समीप सापकोटा र अनुप पन्थीको उक्त भर्नाका सम्बन्धमा कुनै गल्ती नदेखिएको, हाल पढाइसमेत अगाडि बढिसकेको तथा चालु वर्षमा भर्नाका लागि थप सिटसमेत विद्यमान रहेको नदेखिँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्रअन्तर्गत M.B.B.S. तहका लागि निवेदकले हाल पेस गरेको दरखास्तलाई कायमै राखी निवेदकलाई आगामी शैक्षिक सत्रमा अपाङ्ग सिटमा M.B.B.S. तहमा भर्ना गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ । यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. तेजबहादुर के.सी.
इजलास अधिकृत:- विष्णुप्रसाद पौडेल
इति संवत् २०७५ साल पुस २६ गते रोज ५ शुभम् ।