निर्णय नं. १०१८१ - परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल

माननीय न्यायाधीश श्री डम्बरबहादुर शाही

आदेश मिति : २०७५।२।१३

०७३-WO-१२२२

 

मुद्दाः- परमादेश

 

रिट निवेदक : जिल्ला काठमाडौं का.म.न.पा. वडा नं.४ घर भई भारतस्थित नेपाली राजदुतावास नयाँ दिल्लीमा कार्यरत तत्कालीन वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक यादवराज खनाल

विरूद्ध

विपक्षी / प्रत्यर्थी : मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत

 

पदपूर्ति समिति वा बढुवा समितिले निर्वाह गर्ने कानूनी दायित्व स्वच्छिक वा सुविधायुक्त नभई अनिवार्य दायित्व हो । कानूनबमोजिम अनिवार्य रूपमा गर्नु पर्ने निर्णय गरे पनि हुने, निर्णय नगरे पनि हुने, वा विलम्ब गरी निर्णय गरे पनि हुने भन्‍ने नहुने ।

(प्रकरण नं.११)

जिम्मेवार निकायले अख्तियारीको दुरूपयोग गर्ने वा विलम्बपूर्ण कार्य गर्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण कायम गर्न बढुवा समिति र यसका पदाधिकारीहरूको अकार्य (Omission) लाई पनि जवाफदेहिताको विषय बनाउनु आवश्यक देखिने ।

(प्रकरण नं.१२)

 

रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद पराजुली

विपक्षी / प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री यदुनाथ शर्मा

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

प्रहरी नियमावली, २०७१

 

आदेश

न्या.सपना प्रधान मल्ल : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२)(३) बमोजिम यसै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्‍त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ:-

म निवेदक तत्कालीन श्री ५ को सरकारको मिति २०४४/१२/२९ को निर्णयानुसार प्रहरी निरीक्षक पदमा नियुक्ति पाई माथिल्लो पदमा बढुवा हुँदै नेपाल सरकारको मिति २०६८/१२/२७ को निर्णयानुसार प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा बढुवा भएको हुँ । मैले सेवा अवधिमा विभिन्‍न तालिम लिएको र विभिन्‍न पदक तथा विभूषण प्राप्त गरेको छु । मेरो नोकरी जीवनमा आजसम्म कुनै पनि विभागीय सजाय पाएको छैन । म एक सक्षम प्रहरी अधिकृत भएको नाताले बढुवामार्फत वृत्ति विकासको प्रतिक्षामा रहेको थिएँ ।

नेपाल प्रहरीमा प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू रामकुमार खनाल, श्याम खड्का र मनोहर रिमाल सेवा निवृत्त हुनुभएको कारणले ती पद २०७३/११/१ देखि रिक्त रहेका र तत्कालीन प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रकाश अर्याल प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा हुनुभएपछि उक्त पदसमेत हाल प्रहरी महानिरीक्षकका ४ वटा पदहरू रिक्त रहेका छन् । नियमावलीको नियम ९(१) को खण्ड (६) मा प्रहरी निरीक्षकभन्दा माथिका पदहरू शतप्रतिशत बढुवाद्वारा पूर्ति गरिने व्यवस्था रहेको छ । नियमावलीको नियम २६(१) मा "नियम ९ बमोजिम प्रतिशत निर्धारण भई बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्न लेखी आएको मितिले तीन महिनाभित्र बढुवा समितिले पदपूर्ति गरिसक्नुपर्नेछ" भन्‍ने व्यवस्था छ । प्रहरी नायब महानिरीक्षकको पद शतप्रतिशत बढुवाद्वारा पूर्ति हुने पद भएकाले यसमा प्रतिशत निर्धारणको जरूरत नै नपर्ने भएबाट नियमावलीको नियम २६(१) ले व्यवस्था गरेअनुसार प्रहरी नायब महानिरीक्षकको पद रिक्त भएको ३ महिनाभित्रमा अनिवार्यरूपले पदपूर्ति गरिसक्नु पर्नेमा आजको मितिसम्म बढुवा प्रक्रिया सुरू नहुनु गैरकानूनी मात्र नभएर बिडम्बनापूर्ण रहेको देखिन्छ ।

नियमावलीको नियम १२७(१) को खण्ड (क) को उपखण्ड (३) मा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकले ५५ वर्ष पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने र उपखण्ड (२) मा प्रहरी नायब महानिरीक्षकले ५६ वर्ष पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था रहेको छ । बढुवा प्रक्रिया सुरू भई रिक्त रहेको प्रहरी नायब महानिरीक्षक पद बढुवाद्वारा पूर्ति गरिँदा निवेदक बढुवा सिफारिसमा परी मिति २०७४/१२/२९ मा मात्र सेवा निवृत्त हुनेमा विपक्षीहरूले बढुवा प्रक्रिया सुरू नगरेका कारण मिति २०७४/२/१३ देखि अवकाश पाउने अवस्था रहेको छ । समयमा बढुवा प्रक्रिया सुरू नगर्दा निवेदकजस्ता जेष्ठ र योग्य प्रहरी अधिकृतहरू उमेर हदका कारण सेवा निवृत्त हुने र सो पदमा आफूले रूचाएका कनिष्ठहरूलाई बढुवा गर्ने विपक्षीहरूको दूषित योजना अन्तरनिहित रहेको देखिँदा रिक्त पदमा कानूनले तोकेको समयभित्रमा बढुवा नगर्ने विपक्षीहरूको उक्त काम कारबाही र निर्णयबाट निवेदकको नेपालको संविधानको धारा १७(२)(च), १८(१), २५(१) र ३३ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक एवं उल्लिखित प्रहरी नियमावली, २०७१ द्वारा प्रदत्त कानूनी हकसमेत हनन हुन गएको र ती हकहरू प्रचलन गराउने अन्य कुनै वैकल्पिक उपचारको बाटोसमेत नभएको हुनाले संविधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन लिई सम्मानित अदालतसमक्ष उपस्थित भएको हुँदा संविधानको धारा १३३(२) बमोजिम असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी प्रहरी नायब महानिरीक्षकको रिक्त पदमा अविलम्ब बढुवा प्रक्रिया सुरू गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशलगायत जो चाहिने उपर्युक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत रिट निवेदनमा अन्तिम आदेश हुँदाको अवस्थासम्म निवेदकले उमेर हदका कारण सेवाबाट अवकाशसमेत पाइसक्ने अवस्था रहेको र त्यसो भएको खण्डमा प्रस्तुत निवेदन नै निष्प्रयोजित भई निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्न जाने हुँदा उक्त बढुवा प्रक्रिया सम्‍पन्‍न नभएसम्म निवेदकलाई अवकाश नदिई कामकाज गर्न दिनु दिलाउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपी साथै राखी म्याद सूचना पठाई सोको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू ।

अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्‍ने निवेदन जिकिरतर्फ विचार गर्दा निवेदन बेहोराबाट नै हालसम्म बढुवा प्रक्रिया प्रारम्भ नै नगरिएको भन्‍ने देखिन आयो । बढुवा प्रक्रिया नै पूरा नभएको अवस्थामा केवल अनुमानको आधारमा निवेदकलाई बढुवा पाउने उम्मेदवार मानेर कानूनले तोकेको सेवा, सर्तबमोजिमको सेवा अवधि पूरा गरी सेवा निवृत्त हुने अवस्थामा कानूनमा भएको व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी अवकाश नदिनु, कामकाज गर्न दिनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिब देखिएन ।

रिक्त रहेको पदको कानूनद्वारा निर्धारित समयावधिभित्र पूर्ति गर्नु आवश्यक भएको, प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम २६(१) बमोजिम ३ महिनाभित्र बढुवा समितिले पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको र बढुवासम्बन्धी प्रक्रिया उचित समयमा नै सम्पन्‍न नगरिँदा सम्भाव्य उम्मेदवारलाई अपूरणीय क्षति पुग्न जाने हुँदा कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी बढुवा प्रक्रिया अविलम्ब सम्पन्‍न गर्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ भन्‍ने यस अदालतबाट मिति २०७४/०२/१० मा भएको    आदेश ।

प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम १२७ को उपनियम (१)(क)(३) ले निवेदक उमेर हदका कारण मिति २०७४/०२/१३ मा अवकाश भएको देखिन्छ । नेपाल प्रहरी संगठनभित्र बढुवासम्बन्धी कार्य प्रचलित ऐन, नियममा उल्लेख भएबमोजिम हुँदै आइरहेको 

छन् । विपक्षीले भनेजस्तो जेष्ठ र योग्य प्रहरी अधिकृतहरू उमेर हदका कारण सेवा निवृत्त भएर जाने र उच्च पदमा आफूले रूचाएका कनिष्ठलाई बढुवा गर्ने दूषित योजना गरेको भन्‍ने आरोप कपोलकल्पित र भ्रमपूर्ण रहेको छ । प्रहरी नियमावली, २०७१ ले बढुवाका लागि तोकेको मापदण्ड र योग्यताका आधारमा बढुवा हुने नहुने निर्धारण हुने हो । बढुवा प्रक्रिया नै आरम्भ नभएको अवस्थामा अनुमानको आधारमा योग्य छु भनी तथ्यहीन मागदाबी लिई रिट निवेदन दायर गरेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार गृहमन्त्रालयको तर्फबाट प्राप्त भएको लिखित जवाफ ।

प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ को उपनियम (१)(क)(३) ले निवेदक उमेर हदका कारण मिति २०७४/०२/१३ मा अवकाश भएको देखिन्छ । नेपाल प्रहरी संगठनभित्र बढुवासम्बन्धी कार्य प्रचलित ऐन, नियममा उल्लेख भएबमोजिम हुँदै आइरहेको छन् । प्रहरी नियमावली, २०७१ ले बढुवाका लागि तोकेको मापदण्ड र योग्यताका आधारमा बढुवा हुने नहुने निर्धारण हुने हो । बढुवा प्रक्रिया नै आरम्भ नभई बढुवा समितिले मूल्याङ्कन नै नगरेको अवस्थामा अनुमानको आधारमा योग्य छु भनी तथ्यहीन मागदाबी लिई रिट निवेदन दायर गरेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्नेसमेत बेहोराको बढुवा समितिको सचिवालयको तर्फबाट प्राप्त भएको लिखित जवाफ ।

विपक्षी रिट निवेदक प्रचलित प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ को उपनियम (१)(क)(३) बमोजिम मिति २०७४/०२/१३ मा नै ५५ वर्ष पूरा भई उमेरको हदबाट अनिवार्य अवकाश भइसक्नु भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य समाप्त भइसकेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन प्रथमदृष्टि भई खारेजभागी छ ।

प्रचलित प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम २६(१) मा नियम ९ बमोजिम प्रतिशत निर्धारण भई पदपूर्ति गर्न लेखी आएको मितिले तीन महिनाभित्र बढुवा समितिले पदपूर्ति गरिसक्नुपर्नेछ" भन्‍ने व्यवस्था रहेको छ । ऐ. नियमावलीको नियम ९ अनुसार प्रहरी नायब महानिरीक्षकको पद शतप्रतिशत बढुवाद्वारा पदपूर्ति गरिने पद भए तापनि ऐ. नियमावलीको नियम ९ को उपनियम (१२) मा प्रहरी सेवाको रिक्त पद र बढुवाद्वारा रिक्त हुने पदपूर्तिको लागि पदपूर्ति समितिले यस नियमबमोजिम प्रतिशत निर्धारण गर्नेछ र उपनियम (१३) मा उपनियम (१२) बमोजिम बढुवाद्वारा पूर्ति गर्न छुट्‍याएको पदपूर्ति गर्ने प्रयोजनको लागि पदपूर्ति समितिले नियम ४३ बमोजिमसम्बन्धित बढुवा समितिको सचिवालयलाई लेखी पठाउनुपर्नेछ भन्‍ने कानूनी व्यवस्था भएअनुसार पदपूर्ति समितिबाट प्रहरी नायब महानिरीक्षक पदमा बढुवाद्वारा पूर्ति गर्न लेखी नआएकोले प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट विपक्षीको संविधानप्रदत्त कुनै पनि हक अधिकारको उल्लङ्घन नभएकोले रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रहरी प्रधान कार्यालयको लिखित जवाफ ।

प्रहरी नायब महानिरीक्षकको पदमा बढुवाको लागि प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम २७ को उपनियम(१) को खण्ड (ख) मा गृह सचिवको अध्यक्षतामा एक बढुवा समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम सम्बन्धित बढुवा समितिबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीको विषयमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌लाई विपक्षी कायम गरी रिट निवेदन दायर गर्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्‍नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयका तर्फबाट प्राप्त भएको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान्‌ अधिवक्ता नारायणप्रसाद पराजुलीले नेपाल प्रहरीमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक पद ४ रिक्त रहेको भन्‍नेमा विवाद छैन । प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम २६(१) ले नायब प्रहरी महानिरीक्षकको पद रिक्त भएको मितिले ३ महिनाभित्र अनिवार्यरूपमा पदपूर्ति गरिसक्नुपर्नेमा बढुवा प्रक्रिया नै सुरू नगर्नु गैरकानूनी हो, निवेदकजस्ता जेष्ठ र योग्य प्रहरी अधिकृतहरू उमेरहदका कारण सेवा निवृत्त भएपछि आफूले चाहेका कनिष्ठहरूलाई बढुवा गर्ने दूषित योजना विपक्षीहरूको रहेको र सोही योजनाको शिकार रिट निवेदक भएको हुँदा विपक्षीहरूको नाममा अविलम्ब बढुवा प्रक्रिया सुरू गरी गराई निवेदकलाई समेत उक्त बढुवा प्रक्रियामा सहभागी गर्नु गराउनु भन्‍ने परमादेशलगायत अन्य जो चाहिने निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

विपक्षीहरूका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री यदुनाथ शर्माले निवेदक रिट निवेदन दायर गर्दाको अवस्थामा पदमा बहालै रहनुभएको भए तापनि मिति २०७४/०२/१३ मा सेवा अवधिका कारण अवकाश हुनु भएको देखिन्छ । प्रहरी नियमावली, २०७१ ले बढुवाको लागि तोकेको मापदण्डको आधारमा बढुवा हुने नहुने निर्धारण हुने हो, बढुवा प्रक्रिया नै प्रारम्भ नभई अनुमानको आधारमा आफूलाई योग्य भन्‍नुभएको छ, प्रहरी नियमावली, २०७१ ले गरेको कानूनी व्यवस्थाअनुरूप पदपूर्ति समितिबाट बढुवा समितिको सचिवालयलाई लेखी नआएको कारण बढुवा प्रक्रिया प्रारम्भ हुन नसकेको हुँदा रिट जारी हुनुपर्ने अवस्था छैन, खारेज गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उपर्युक्तबमोजिमको तथ्य एवं बहस जिकिर रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनसहित लिखित जवाफ अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन मागबमोजिम परमादेशको रिट जारी हुने वा नहुने भन्‍ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. यसमा प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम २६(१) ले प्रहरी नायब महानिरीक्षकको पद रिक्त भएको मितिले ३ महिनाभित्रमा पदपूर्ति गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेपाल प्रहरीमा मिति २०७३/११/१ देखि रिक्त रहेका ३ पद र तत्कालीन प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा भई रिक्तसमेत प्रहरी नायब महानिरीक्षकको ४ वटा पदहरू रिक्त रहेका छन् । ३ महिनाभित्रमा पदपूर्ति गरिसक्नुपर्ने उक्त पदहरूमा पदपूर्तिको लागि आजसम्म बढुवा प्रक्रिया सुरू भएको छैन । प्रहरी नियमावलीले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको उमेर हद ५५ वर्ष र प्रहरी नायब महानिरीक्षकको उमेर हद ५६ वर्ष तोकेको हुँदा उक्त पदहरूको बढुवा प्रक्रिया प्रारम्भ भएमा निवेदकसमेत सो पदमा बढुवा भई सेवा अवधिका कारण मिति २०७४/१२/२६ मा मात्र सेवा निवृत्त हुनेमा बढुवा प्रक्रिया सुरू नगरेका कारण मेरो बढुवाद्वारा हुने वृत्ति विकासमा गम्भीर असर पर्नुका साथै मिति २०७४/०२/१३ देखि अवकाश पाउने अवस्था रहेकोले विपक्षीहरूको उक्त कार्यबाट मेरो संवैधानिक र कानूनी हक हनन हुन गएकोले प्रहरी नायब महानिरीक्षकको रिक्त पदमा अविलम्ब बढुवा प्रक्रिया सुरू गर्नु गराउनु र उक्त बढुवा प्रक्रिया सम्पन्‍न नभएसम्म निवेदकलाई अवकाश नदिई कामकाज गर्न दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी गरिपाउँ भन्‍ने निवेदक यादवराज खनालको मुख्य माग रहेको देखिन्छ ।

३. रिट निवेदक २०७४/०२/१३ बाट उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश भइसक्नुभएको छ । बढुवा प्रक्रिया आरम्भ नै नभई बढुवा समितिले मूल्याङ्कन नै नगरेको अवस्थामा अनुमानको आधारमा आफू योग्य छु भनी तथ्यहीन मागदाबी लिई आएको रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्‍ने नै विपक्षी गृह मन्त्रालय र बढुवा समितिको लिखित जवाफ रहेको देखियो ।

४. प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ९ अनुसार प्रहरी नायब महानिरीक्षकको पद शतप्रतिशत बढुवाद्वारा पदपूर्ति गरिने पद भए तापनि ऐ. नियमावलीको नियम ९(१२) मा प्रहरी सेवाको रिक्त पद र बढुवाद्वारा रिक्त हुने पदपूर्तिको लागि पदपूर्ति समितिले यस नियमबमोजिम प्रतिशत निर्धारण गर्नेछ र नियम ९(१३) मा उपनियम (१२) बमोजिम बढुवाद्वारा पूर्ति गर्न छुट्‍याएको पदपूर्ति गर्ने प्रयोजनको लागि पदपूर्ति समितिले नियम ४३ बमोजिम सम्बन्धित बढुवा समितिको सचिवालयलाई लेखी पठाउनुपर्नेछ भन्‍ने कानूनी व्यवस्था भएअनुसार पदपूर्ति समितिबाट प्रहरी नायब महानिरीक्षक पदमा बढुवाद्वारा पूर्ति गर्न लेखी नआएको भन्‍ने प्रहरी प्रधान कार्यालयको लिखित जवाफ रहेको पाइयो ।

५. प्रहरी नायब महानिरीक्षकको पदमा बढुवाको लागि प्रहरी नियमावलीले गृह सचिवको अध्यक्षतामा एक बढुवा समिति रहने व्यवस्था गरेको हुँदा सम्बन्धित बढुवा समितिबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीको विषयमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्लाई विपक्षी कायम गरी रिट निवेदन दायर गर्न नमिल्ने भन्ने नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयका तर्फबाट लिखित जवाफ प्राप्त भएको देखियो ।

६. प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७(१)(क)(३) ले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकले ५५ वर्ष पूरा भएपछि र नियम १२७(१)(क)(२) ले प्रहरी नायब महानिरीक्षकले ५६ वर्ष पूरा भएपछि अवकाश पाउने भन्‍ने व्यवस्था गरेको छ । निवेदकको जन्ममिति २०१९/०२/१३ रहेको र निज मिति २०४४।१२।२९ मा प्रहरी सेवा प्रवेश गरेको भन्ने रिट निवेदनबाट देखिन्छ । प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ को व्यवस्थाअनुसार निवेदक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा नै कायम रहिरहेमा मिति २०७४/२/१३ मा ५५ वर्ष पूरा भई अनिवार्य अवकाश अवकाश पाउने तर बढुवा प्रक्रिया प्रारम्भ भएमा प्रहरी नायब महानिरीक्षकमा बढुवा भई मिति २०७४/१२/२९ सम्म पदमा बहाल रहने भन्ने रिट निवेदनबाट 

देखिन्छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयलगायत अन्य विपक्षीहरूको लिखित जवाफबाट निवेदकले मिति २०७४/२/१३ बाट अवकाश पाइसकेको भन्नेसमेत देखियो ।

७. नेपालको संविधानले रोजगारीको हकलाई मौलिक हकको रूपमा राखेको देखिन्छ जसअनुसार संविधानको धारा ३३ मा "प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ । रोजगारीको सर्त अवस्था र बेरोजगार सहायता संघीय कानूनबमोजिम हुनेछ" भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । कानूनले तोकेको निश्‍चित अवधि सेवा गरेपछि वृत्ति विकासको वैद्य अपेक्षा [legitimate expectations] राखी बढुवा पाउने हक प्रत्येक राष्ट्रसेवक कर्मचारीमा हुन्छ । निवेदक नेपाल प्रहरीमा कार्यरत रहेको हुँदा प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली, २०७१ ले तोकेको सर्तको अधीनमा रही तल्लो पदमा निश्चित अवधि सेवा गरिसकेपछि माथिल्लो पदमा बढुवा हुने अधिकार निवेदकलगायत सबै सम्भाव्य उम्मेदवारको रहेको देखियो । 

८. रिट निवेदकको उमेर हदका कारण अवकाश भइसकेकोले रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्‍ने सबै विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको भए तापनि नेपाल प्रहरीमा ४ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षकको पद रिक्त रहेको भन्‍ने कुरालाई होइन भन्‍न सकेको देखिएन । प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ९ (१२) मा प्रहरी सेवामा रिक्त पद र बढुवाद्वारा रिक्त हुने पदपूर्तिको लागि पदपूर्ति समितले यस नियमबमोजिम प्रतिशत निर्धारण गर्नेछ भन्‍ने व्यवस्था रहेको भन्‍ने देखिन्छ । त्यस्तै नियम २६(१) मा नियम ९ बमोजिम प्रतिशत निर्धारण भई पदपूर्ति गर्न लेखी आएको मितिले ३ महिनाभित्र बढुवा समितिले पदपूर्ति गरिसक्नु पर्नेछ" भन्‍ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । नियमावलीको नियम ९(१) ले प्रहरी नायब महानिरीक्षकको पद शतप्रतिशत बढुवाद्वारा पदपूर्ति गरिने पद रहेको देखियो । प्रहरी नियमावलीको नियम २६(१) को व्यवस्थाअनुसार प्रतिशत निर्धारण हुनु नपर्ने पदमा त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले ३ महिनाभित्र बढुवा समितिले अनिवार्यरूपमा पदपूर्ति गरिसक्नुपर्ने भन्‍ने देखिन्छ । उक्त नियम २६(१) मा पदपूर्ति गरिसक्नुपर्नेछ भन्‍ने उल्लेख भएबाट सो व्यवस्था बढुवा समितिको लागि स्वेच्छिक नभई अनिवार्य हो भन्‍ने देखिन्छ । तर मिति २०७३/११/१ देखि रिक्त रहेको प्रहरी नायब महानिरीक्षकको पद रिक्त भएको भन्‍ने देखिन आएकोमा ३ महिनासम्म पदपूर्ति गरेको भन्ने देखिन नआई बढुवाको लागि प्रक्रिया आरम्भ भएको भन्नेसमेत विपक्षीहरूको लिखित जवाफबाट देखिन आएन ।

९. प्रहरी नियमावली,२०७१ बमोजिम बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्न पदपूर्ति समितिबाट लेखी नआएको भन्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयको लिखित जवाफ रहेको सम्बन्धमा हेर्दा उक्त नियमावलीको नियम ९(१२) मा “प्रहरी सेवाको रिक्त पद र बढुवाद्वारा रिक्त हुने पदपूर्तिको लागि पदपूर्ति समितिले यस नियमबमोजिम प्रतिशत निर्धारण गर्नेछ” भन्ने  र नियम ९(१३) मा “उपनियम (१२) बमोजिम बढुवाद्वारा पूर्ति गर्न छुट्‍याएको पदपूर्ति गर्ने प्रयोजनको लागि पदपूर्ति समितिले नियम ४३ बमोजिम सम्बन्धित बढुवा समितिको सचिवालयलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ” भन्‍ने उल्लेख भएकोले उक्त व्यवस्था खुल्ला र बढुवाद्वारा पूर्ति गरिनु पर्ने पदको प्रतिशत निर्धारण गर्ने प्रयोजनको लागि मात्र भएको देखिन्छ । प्रहरी नायब महानिरीक्षक पद शतप्रतिशत बढुवाद्वारा पूर्ति गरिने पद भनी कानूनमै स्पष्ट व्यवस्था भएको हुँदा यी पदमा बढुवा गर्न पदपूर्ति समितिबाट बढुवा समितिलाई लेखी आउनुपर्ने भन्ने देखिएन । रिक्त रहेको पदमा नियमावलीले तोकेको ३ महिनाको अवधिभित्र बढुवा गर्नु पर्ने दायित्व बढुवा समितिको रहेको देखियो । बढुवा समितिले नियमावलीले तोकेको अवधिभित्र बढुवा प्रक्रिया सुरू नगरेका कारण निवेदक बढुवा प्रक्रियामा सहभागी हुनबाट वञ्चित रहेको देखिन आएको छ । यसरी बढुवा समितिले कानूनबमोजिमको दायित्व पूरा नगरी निवेदक बढुवा प्रक्रियामा सहभागी हुनबाट वञ्चित हुन पुगेको देखिन्छ । तथापि निवेदक हाल अवकाश भइसकेको अवस्था देखिँदा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गरिरहन परेन । रिट खारेज हुने ठहर्छ ।

१०. तर प्रहरी ऐनले दिएको अधिकारबमोजिम प्रहरी नियमावलीले निर्दिष्ट गरेको अवधिभित्र बढुवा प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्ने जिम्मेवारी तोकिएको समिति र पदाधिकारीहरूको हो । नियमावलीले तोकेको कार्यको जिम्मेवारी सबै निकाय र पदाधिकारीहरूबाट बहन भएमा नै कर्मचारीको वृत्ति विकाससम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको सार्थकता रहन्छ । कुनै पदाधिकारीबाट सो जिम्मेवारी वहन नगरिएको वा हुन नसकेको आधारमा कर्मचारीको वृत्ति विकासमा असर पर्न जाने स्थिति भएमा कर्मचारीको बढुवामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने हकमा मात्र असर नपरी सेवाको निरन्तरता, पर्याप्त कर्मचारीको व्यवस्थापन, संस्थाको क्रियाशीलता तथा नेतृत्व र संस्थागत विकास तथा अन्ततोगत्वा प्रहरीको कर्तव्य र सेवामा समेत असर पर्न जान्छ । 

११. पदपूर्ति समिति वा बढुवा समितिले निर्वाह गर्ने कानूनी दायित्व स्वेच्छिक वा सुविधायुक्त नभई अनिवार्य दायित्व हो । कानूनबमोजिम अनिवार्य रूपमा गर्नु पर्ने निर्णय गरे पनि हुने, निर्णय नगरे पनि हुने वा विलम्ब गरी निर्णय गरे पनि हुने भन्‍ने होइन । पदपूर्ति समिति / बढुवा समितिको कानूनी कर्तव्य र दायित्वबमोजिम कानून निर्वाह गरिनु पर्दछ । विलम्ब गर्ने वा दुरूपयोग हुने ठाउँ नदिन समिति स्वयम् पनि पारदर्शी, जवाफदेही तथा नियमित बन्‍न आवश्यक छ ।

१२. प्रहरी प्रशासनमा कुनै गलत कार्यले मात्र कसैले कसैलाई असर पार्छ भन्ने हुँदैन । जिम्मेवारी भएको समिति तथा पदाधिकारीको अकार्य (Omission) ले पनि प्रणालीहरूमा र सुशासनमा असर पर्ने गरेको देखिएको छ । जानाजानी वा लापरवाही ढङ्गबाट हुने अकार्यले नकारात्मक परिणामहरू सृजना 

गर्दछन् । अझ भन्‍ने हो भने गलत निर्णय भएमा सच्याउने ठाउँ रहन्छ भने अकार्यले सच्याउने ठाउँसमेत 

दिँदैन । परिणामको हिसाबले अकार्य अझ पीडादायक र हानिकारक हुन सक्दछ । तसर्थ जिम्मेवार निकायले अख्तियारीको दुरूपयोग गर्ने वा विलम्बपूर्ण कार्य गर्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण कायम गर्न बढुवा समिति र यसका पदाधिकारीहरूको अकार्य (Omission) लाई पनि जवाफदेहिताको विषय बनाउनु आवश्यक देखिन्छ ।

१३. प्रहरी प्रशासन देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु पर्ने संगठन सुचारू रूपले सञ्चालित हुनु पर्ने संस्था हो । यस्तो निकाय सुचारू रूपले चल्न संस्थाको विभिन्‍न तहका लागि आवश्यक मानव संसाधन [Human Resources] को व्यवस्थापन गर्न समयमा नियुक्ति, बढुवा, प्रतिस्थापनको आवश्यकता 

रहन्छ । प्रहरी अधिकृत / कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासको हकमा समयमा सम्पन्‍न गर्नु पर्ने भई बढुवालगायतको निर्णय गरी पाउने निजहरूको वैध र कानूनी अपेक्षा [legitimate expectations] हो भने योग्यता पुगेका व्यक्तिहरू प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने प्रहरी अधिकृत / कर्मचारीहरूको कानून प्रदत्त अधिकार पनि हो । पदपूर्ति समिति वा बढुवा समिति र सोको पदाधिकारीको अकर्मण्यता कुनै पनि प्रहरी अधिकृत / कर्मचारीहरूको भाग्यमा प्रहार गर्ने संयन्त्र बन्‍न हुँदैन । बढुवा समितिले आफ्नो जिम्मेवारी समयमा पूरा नगर्दा प्रहरी संगठनले किटान गरेको लक्ष्य प्राप्ति पनि नहुने संस्थाको हितको अनुकूल पनि नहुने हुँदा अब प्रहरी ऐन नियमअन्तर्गत बढुवाको सन्दर्भमा जिम्मेवार पदपूर्ति समिति र बढुवा समितिलगायतका निकायहरूले आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकारहरूको प्रयोग पूर्व तयारीका साथ क्यालेन्डर बनाएर कार्यतालिकाअनुसार आवश्यक सिफारिस वा सम्भाव्य उम्मेदवारको लागि प्रतिस्पर्धालगायतका आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाई समयमा बढुवासम्बन्धी निर्णय गरी अनिवार्य रूपमा क्यालेन्डर पूर्ण रूपमा लागू गर्न नियमावलीले तोकेको अवधिमा नै बढुवासम्बन्धी कार्य सम्पन्‍न गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ । यसका अतिरिक्त बढुवाको प्रक्रिया पूरा गर्न अनुचित विलम्ब गरी बढुवाको लागि सम्भावित उम्मेदवार सहभागी हुन नपाई बढुवाको अवसरबाट वञ्चित हुन पुगी त्यसबीच उमेरको कारणले अवकाश ग्रहण गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएकोमा क्षतिपूर्तिबापत अतिरिक्त सुविधा दिने वा उपयुक्त व्यवस्थाहरू मिलाउनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई यो फैसलाको विद्युतीय सफ्टवेयरमा अपलोड गरी प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.डम्बरबहादुर शाही

 

इजलास अधिकृतः- मनकुमारी जि.एम.वि.क.

इति संवत् २०७५ साल जेठ १३ गते रोज १ शुभम् ।