निर्णय नं. १०१८२ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान
आदेश मिति : २०७५।३।११
०६७-WO-०८६१
मुद्दाः उत्प्रेषण
निवेदक : तेस्रो तल्ला, डि.टी.सी. विल्डिङ्, पाटो प्लाजा, इडिसी कम्प्लेक्स, पानाजी, गोवा ४०३ ००१ सेन्टग्रेटिङ्स भारतस्थित वेलेस फर्मास्युटिकल्स प्रा.लि.को तर्फबाट अख्तियारप्राप्त एच नं. २५ प्रतिभा कोलनी, फेज दोस्रो, अलिगर २०२००१ (यू.पी.) बस्ने अशोककुमार शर्मा
विरूद्ध
विपक्षी : श्रम अदालत अनामनगर, काठमाडौंसमेत
नेपालमा औषधि उत्पादन पनि नगरेको र कुनै पनि तवरबाट प्रतिष्ठान वा कार्यालयको रूपमा दर्ता नरहेको अवस्थामा औषधि बिक्री वितरणको अनुमति लिएको र नेपाली कम्पनीलाई सुपर डिस्ट्रिब्युटर नियुक्त गरेको आधारमा मात्र नेपालमा दर्ता रहेको भन्न मिल्ने अवस्था देखिन
आउँदैन । प्रत्यक्षरूपमा कानूनत: दर्ता हुनु र डिस्ट्रिब्युटर नियुक्त गरी कार्य गर्नु गराउनु फरक अवस्था हो । यस्तो अवस्थामा भारतमा दर्ता भएको भारतीय कम्पनीले गरेको काम कारबाहीको सम्बन्धमा सिर्जित विवाद नेपालको श्रम अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देखिन नआउने ।
(प्रकरण नं.३)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सतीशकृष्ण खरेल र विद्वान् अधिवक्ता श्री पर्शुराम कोइराला
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्तात्रय श्री रमेश बडाल, विनय रेग्मी र श्री मनोजकुमार शर्मा
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०६२, नि.नं.७५००
सम्बद्ध कानून :
कम्पनी ऐन, २०६३
आदेश
न्या.सपना प्रधान मल्ल : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम दर्ता हुन आएको यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार रहेको छ ।
निवेदक कम्पनी भारतमा दर्ता भएको भारतीय कम्पनी हो । यस कम्पनीको उत्पादन विश्वका १२ भन्दा बढी राष्ट्रमा बिक्री हुने गरेको छ । नेपालमा यसको कुनै उत्पादन इकाई, कम्पनी ऐनबमोजिमको वा अन्य कुनै कानूनबमोजिमको शाखा कार्यालय, बिक्री कार्यालय, प्रतिनिधि कार्यालयलगायत
छैन । आफ्ना कम्पनीको नीति अनुरूप नियुक्त भइरहेका मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिभमध्येबाट बढीमा २ जनालाई नेपालक्षेत्रको बजार विस्तारको लागि खटाउने गरेको छ । जो नेपालका विभिन्न भागमा गई कम्पनीको नीतिअनुरूप चिकित्सक बिक्रेताहरूसँग नियमित सम्पर्कमा रही औषधिको बजार विस्तारको कार्य गर्दछन् । निजहरूको नियुक्ति भारतमा नै गरिएको हुन्छ र कम्पनीको आवश्यकताअनुरूप भारतको कुनै भागमा वा आफ्नो आवश्यकताअनुसारको देशहरूमा खटाउन सकिन्छ । नेपाल सरकार औषधि व्यवस्था विभागसँग प्रत्येक औषधिको लागि छुट्टाछुट्टै अनुमति लिनुपर्ने भएकोले सोबमोजिम अनुमति लिएकोबाहेक नेपाल सरकारसँग यस कम्पनीको अन्य कुनै सम्बन्ध छैन । विपक्षी रमेश शर्मा पनि यस कम्पनीका कर्मचारीको रूपमा भारतमा नियुक्ति भई कार्यरत थिए । निजले पारिश्रमिकबापत तिर्नुपर्ने करलगायत भारतीय कानूनबमोजिम भारतमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । निजले पाउनुपर्ने न्यूनतम तलब भत्तालगायत भारतीय कानूनले निर्धारण गरेबमोजिमको हो ।
विपक्षी रमेश शर्मा नेपालको कानूनअन्तर्गत कुनै भारतीय कम्पनीको स्थानीय कार्यालय, प्रतिनिधि कार्यालयलगायतमा नियुक्त भएका होइनन् । निजले यस कम्पनीमा नोकरी गर्दा आफू भारतीय भएको देखाउने आशयले भारत आसामको ठेगाना देखाई आवेदन गरेका हुन् । कम्पनीको अभिलेखमा निज भारतीय नागरिक नै हुन् ।
विपक्षी रमेश शर्मालाई निजले आफ्नो कार्यमा झुठ्ठा तथ्य उल्लेख गर्नेलगायत कम्पनीको विभिन्न नियमको उल्लङ्घन गरेको कारणले भारतीय श्रम कानून र कम्पनीको आफ्नो नियमावलीको अधीनमा रही निजको सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरी रीतपूर्वक कम्पनीको सेवाबाट हटाएको थियो । सो हटाएकोउपर निजले भारतको कुनै श्रम विवाद हेर्ने निकायमा कुनै उजुर वाजुर गरेका छैनन् । निजलाई नोकरीबाट हटाएउपर नेपालको श्रम अदालतमा पुनरावेदन गरेका रहेछन् तर निवेदक कम्पनीलाई विपक्षी बनाएका रहेनछन् । श्रम अदालतबाट पुनरावेदकलाई साबिकको पदमा पुनर्बहाली गराई निष्कासित गरेको मितिदेखि पुनर्बहाली नभएसम्मको अवधिको पारिश्रमिक तथा पूर्ववर्ति तलबसमेत भुक्तानी पाउने ठहर्याई फैसला भएको रहेछ । सो सम्बन्धमा हाल आएर मात्र जानकारी हुन आएकोले श्रम अदालतको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण भएको हुनाले सो फैसला बदर गर्न अन्य कुनै विकल्प नभएको र सो फैसला नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३, श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६०, कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १५४ र १६४ (११) विपरीत हुनुका साथै नेपालको श्रम अदालतलाई उक्त मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार नभएको, निवेदकलाई सुनुवाईको मौका नै नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त र नजिरविपरीत भएको हुँदा श्रम अदालतको मिति २०६७।७।१८ को उक्त फैसला उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ साथै विपक्षी श्रम अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गरे गराएमा निवेदकलाई अपूरणीय क्षति हुने र प्रस्तुत रिट निवेदन गर्नुको औचित्यमा नै असर पर्ने भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म विपक्षीबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वेलेस फर्मास्युटिकल्स प्रा.लि.को अख्तियार प्राप्त अशोककुमारको यस अदालतमा मिति २०६७।११।२७ मा परेको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।११।२९ को आदेश ।
यस अदालतमा पुनरावेदनको रोहमा दर्ता हुन आएको पुनरावदेक औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भई नेपालमा कार्यरत भारतको मुम्बई मुख्य कार्यालय रहेको वेलेस फर्मास्युटिकल्स प्रा.लि.को नेपालस्थित नेपालगञ्ज सहरमा मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिभ पदमा कार्यरत रहँदाको अवस्थामा गैरकानूनी रूपबाट सेवाबाट हटाइएको रमेश शर्मा प्रत्यर्थी औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता रही भारतको मुम्बईमा मुख्य कार्यालय रहेको वेलेस फर्मास्युटिकल्सको नेपालमा डिस्ट्रिक्ट मेनेजर पदमा रही काठमाडौंमा कार्यरत शिव अधिकारीसमेत भएको सेवाबाट हटाइएको मुद्दा मिसिल संलग्न सबुत प्रमाणको अध्ययन गरी कानूनको व्याख्या गरी पुनरावेदकलाई कम्पनीको सेवाबाट हटाउने कम्पनीको कार्यमा गम्भीर कानूनी त्रुटि देखिएकोले २९ अक्टोवर २००७ को Dismissal Order लगायत पुनरावेदकको सेवा अन्त गर्ने सम्पूर्ण कामकारबाही बदर गरिदिएको छ । अतः पुनरावेदकलाई साबिकको पदमा पुनर्बहाली गराई निष्कासित मितिदेखि पुनर्बहाली नभएसम्मको अवधिको पारिश्रमिक तथा पूर्ववर्ती तलबसमेत प्रत्यर्थी कम्पनीबाट भुक्तानी पाउने ठहरी भएको फैसला श्रम कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त एवम् संविधानको भावनाअनुरूप रहेको र सो फैसलाबाट निवेदकको कानूनी एवम् संवैधानिक हकमा आघात पुगेको अवस्थासमेत नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी श्रम अदालतको यस अदालतमा मिति २०६८।१।७ मा परेको लिखित जवाफ ।
विपक्षीको तर्फबाट अधिकारप्राप्त नेपालमा हेडक्वाटरमा डिस्ट्रिक्ट म्यानेजर पदमा कार्यरत शिव अधिकारीले श्रम अदालतमा मिति २०६५।४।१ मा लिखित जवाफ पेस गर्नु भएको, विपक्षी गुहेश्वरी फर्मा नेपालमा विपक्षी कम्पनीको तर्फबाट कारोबार गर्न नियुक्त एजेन्ट भएको र सो फर्मको तर्फबाट समेत श्रम अदालतमा लिखित प्रतिवाद पेस भएको, विपक्षी कम्पनीले नेपालमा कारोबार गर्दा नेपाल कानूनको पालना गर्नु निजको कर्तव्य भएको, विपक्षी कम्पनीले नेपालमा औषधि बिक्री गर्नका लागि त्यस्तो औषधि दर्ता गर्नु अनिवार्य छ र सो दर्ता भएको बेहोरा विपक्षी स्वयम्ले स्वीकार गरेको, विपक्षी नेपालको सर्वोच्च अदालतमा भारतको श्रम कानून लागू गर्न माग गरी निवेदन गर्नुभएको, विपक्षी नेपाल कानूनबमोजिम औषधि व्यवस्था विभागसँग प्रोडक्ट दर्ता गराई कारोबार गरिरहेको अर्थात् प्रचलित कानूनबमोजिम नेपालमा स्थापना भएको कम्पनी भएको र यस कम्पनीमा १४७० कामदार कर्मचारी भएमध्ये नेपालमा १५ जनाभन्दा बढी कार्यरत रहेको हुँदा श्रम ऐन, २०४८ को दफा २ ख को परिभाषाभित्र पर्ने भएको अवस्थामा सफाइको मौका नदिएको र श्रम ऐन लागू नहुने भनी विपक्षीले दायर गरेको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी श्रम अदालतको मिति २०६७।७।१८ को फैसलाअनुसार न्याय इन्साफ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी रमेश शर्माको यस अदालतमा मिति २०६८।१।२२ मा परेको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सतीशकृष्ण खरेल र विद्वान् अधिवक्ता श्री पर्शुराम कोइरालाको बहस सुनियो । विद्वान्हरूले विपक्षी रमेश शर्मालाई वेलेस इन्डियाले नियुक्ति दिएको हो । विवाद उत्पन्न भएको खण्डमा नियुक्ति पत्रको बुँदा नं.१६ मा इन्डियामै मुद्दा लाग्ने भन्ने उल्लेख भएको छ । वेलेस नेपालमा दर्ता भएको कर्पोरेट बडी (Corporate Body) नभएको हुँदा श्रम ऐनको प्रतिष्ठानको परिभाषामा नपर्ने हुँदा क्षेत्राधिकार नै नभएको श्रम अदालतले गरेको निर्णय बदर हुनुपर्छ समेत भनी गर्नुभएको बहस
सुनियो ।
विपक्षी रमेश शर्माको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्तात्रय श्री रमेश बडाल, विनय रेग्मी र श्री मनोजकुमार शर्माले निवेदक कम्पनी र विपक्षीमध्येका रमेश शर्माको बीच भएको करारको उल्लङ्घन भई मेरो पक्षलाई नोकरीबाट निष्काशन गरेको आधारमा उक्त निर्णयउपर श्रम अदालतमा पुनरावेदन गरेको अवस्था हो । उक्त कम्पनी नेपालमा दर्ता नभएको भए पनि कार्य क्षेत्र (Place of Work) नेपाल भएको हुँदा नेपालको श्रम ऐनअनुसार नेपालमा मुद्दा लाग्न सक्दछ । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १५४(१) को स्पष्टीकरणमा कुनै विदेशी कम्पनीले नेपालमा स्थापना गरेको वा सोको लागि प्रयोग गरिएको कार्यालय वा स्थानबाट एक महिना वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म नियमित रूपमा कुनै कारोबार सञ्चालन गरेमा वा नियमित सम्पर्कका लागि कुनै व्यक्तिलाई नियुक्त गरेमा वा निजको सेवा लिएमा यस परिच्छेदको प्रयोजनका लागि त्यस्तो कम्पनीले नेपालमा कारोबार सञ्चालन गरेको वा कार्यालय स्थापन गरेको मानिने छ भन्ने व्यवस्था भएकोसमेतबाट निवेदक कम्पनीको हेडक्वार्टर नेपालमा रहेको र यस कम्पनीमा १० जनाभन्दा बढी कर्मचारीसमेत रहेको हुँदा यो विवाद नेपालको श्रम अदालतबाट हेर्न सकिने नै हुँदा निवेदन मागबमोजिम रिट जारी गर्नुपर्ने होइन, निवदेन मागदाबी खारेज गरिपाउँ समेत भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
अब प्रस्तुत मुद्दामा निवेदन माग दाबीबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
निर्णयतर्फ विचार गर्दा, यसमा निवेदक कम्पनी भारतमा दर्ता भएको भारतीय कम्पनी रहेको र यस कम्पनीको उत्पादन विश्वका १२ भन्दा बढी राष्ट्रमा बिक्री हुने गरेको पाइन्छ । नेपालमा यसको कुनै उत्पादन इकाई कम्पनी ऐनबमोजिम वा अन्य कुनै कानूनबमोजिमको शाखा कार्यालय, बिक्री कार्यालय, प्रतिनिधि कार्यालयलगायत रहे भएको देखिँदैन । विपक्षी रमेश शर्मा यस निवेदक कम्पनीका कर्मचारीको रूपमा कार्यरत रहेको र निजको नियुक्ति भारतीय कम्पनीमार्फत भारतमा नै भएको देखिन्छ । विपक्षी रमेश शर्मा नेपालको कानूनअन्तर्गत कुनै भारतीय कम्पनीको स्थानीय कार्यालय, प्रतिनिधि कार्यालयलगायतमा नियुक्त भएको देखिँदैन । निज विपक्षीले आफ्नो कार्यमा झुठ्ठा तथ्यको उल्लेख गर्नेलगायतका कम्पनीका विभिन्न नियमको उल्लङ्घन गरेको कारणले भारतीय श्रम कानून र कम्पनीको आफ्नो नियमावलीको अधीनमा रही निजको सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरी रीतपूर्वक कम्पनीको सेवाबाट हटाएको थियो । सो हटाएकोउपर निजले भारतको कुनै श्रम विवाद हेर्ने निकायमा कुनै उजुर गरेको देखिँदैन । निजलाई नोकरीबाट हटाएउपर नेपालको श्रम अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा श्रम अदालतबाट पुनरावेदक विपक्षीलाई साबिकको पदमा पुनर्बहाली गराई निष्कासित गरेको मितिदेखि पुनर्बहाली नभएसम्मको अवधिको पारिश्रमिक अर्थात् पूर्ववर्ती तलबसमेत भुक्तानी पाउने ठहर्याई फैसला भएकोमा सो फैसलाउपर चित्त नबुझाई उक्त विवाद हेर्ने क्षेत्राधिकार श्रम अदालतलाई नभएको र निवेदकलाई सुनुवाइको मौका नै नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत गरिएको फैसला बदर गरिपाउँ भनी यो रिट निवेदन परेको देखियो ।
विपक्षी रमेश शर्मा औषधि व्यवस्था विभाग, बिजुली बजारमा दर्ता रही भारत मुम्बईस्थित Company Headquarter भएको वेलेस फर्मास्युटिकल्सको नेपालमा डिस्ट्रिक म्यानेजर पदमा रही काठमाडौं हेडक्वाटरमा कार्यरत रहेकोमा सेवाबाट हटाएको कारण श्रम अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेकोमा विपक्षीलाई कम्पनीको सेवाबाट हटाउने कम्पनीको कार्य गम्भीर कानूनी त्रुटिपूर्ण देखिएकोले २९ अक्टोबर २००७ को बर्खास्ती (Dismissal order) लगायत सम्पूर्ण काम कारबाही बदर गरी पुनरावेदकलाई साबिकको पदमा पुनर्बहाली गराई निष्काशित मितिदेखि पुनर्बहाली नभएसम्मको अवधिको पारिश्रमिक अर्थात् पूर्ववर्ती तलबसमेत कम्पनीबाट भुक्तानी पाउने ठहर्याई भएको फैसला श्रम कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुरूप भएकोले उक्त फैसलाबाट रिट निवेदक कम्पनीको कुनै कानूनी एवम् संवैधानिक हकमा आघात नपुगेको हुँदा उक्त रिट निवेदन खारेजयोग्य छ खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत विपक्षीको लिखित जवाफ रहेको पाइयो ।
यस विवादको सन्दर्भमा निर्णय गर्दा निम्न विषयमा विचार गर्नुपर्ने देखियो ।
रिट निवेदक कम्पनी नेपालमा कानूनत: दर्ता भएको कम्पनी हो वा होइन ?
प्रत्यर्थीलाई सेवाबाट हटाइएको विषयमा नेपालको श्रम ऐन लागू हुने वा नहुने ?
श्रम अदालत काठमाडौंको फैसला मिलेको छ वा छैन ?
रिट निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?
२. अब उपर्युक्त कुराहरूको निर्णयार्थ विचार गर्दा सर्वप्रथम तत्सम्बन्धी नेपालको कानूनी व्यवस्थालाई हेर्न आवश्यक देखियो । यस सम्बन्धमा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १५४ हेर्दा विदेशी कम्पनीले यस दफाबमोजिम कार्यालयमा त्यस्तो कम्पनीको शाखा कार्यालय दर्ता नगराई नेपाल राज्यभित्र कुनै व्यवसाय वा कारोबार सञ्चालन गर्न वा सम्पर्क कार्यालय दर्ता नगराई त्यस्तो कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । ऐनको ऐ. दफा १५४ (११) ले “यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपाल राज्यभित्र दर्ता नगराई व्यवसाय वा कारोबार सञ्चालन गरिरहेका वा सम्पर्क कार्यालय खडा गरेका विदेशी कम्पनीले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र यस ऐनबमोजिम कार्यालयमा दर्ता गराई सक्नु पर्नेछ” भन्ने प्रावधान रहेको
पाइन्छ । नेपालको यस कानूनी प्रावधानबमोजिम उक्त वेलेस फर्मास्युटिकल्स प्रा.लि. को नेपालमा कुनै कार्यालय खोलेको वा विदेशी कम्पनीको रूपमा समेत नेपालमा दर्ता भएको भन्ने मिसिल प्रमाणबाट देखिन आएन ।
३. निवेदक कम्पनी भारतमा उत्पादित औषधि नेपालमा बिक्री वितरण तथा सोको निम्ति पालना गर्नुपर्ने कानूनी प्रक्रियाहरू पूरा गर्न १ डिसेम्बर १९९८ मा सम्झौता भएको देखिन्छ । भारतमा उत्पादित औषधिको नेपालमा बिक्री वितरणका लागि पर्सा जिल्ला वीरगञ्जस्थित गुञ्जेश्वरी फर्मालाई सुपर डिस्ट्रिब्युटर नियुक्त गरेको र नेपाल सरकार, औषधि व्यवस्था विभागसँग प्रत्येक औषधिको लागि छुट्टाछुट्टै अनुमति लिनुपर्ने भएकाले औषधि ऐन, २०३५ को दफा ८ को व्यवस्थाअनुसार अनुमति लिएकोबाहेक अन्य सम्बन्धमा यस कम्पनीको नेपाल सरकारसँग सम्बन्ध रहेको पाइएन । नेपालमा औषधि उत्पादन पनि नगरेको र कुनै पनि तवरबाट प्रतिष्ठान वा कार्यालयको रूपमा दर्ता नरहेको अवस्थामा औषधि बिक्री वितरणको अनुमति लिएको र नेपाली कम्पनीलाई सुपरडिस्ट्रिब्युटर नियुक्त गरेको आधारमा मात्र नेपालमा दर्ता रहेको भन्न मिल्ने अवस्था देखिन आउँदैन । प्रत्यक्षरूपमा कानूनत: दर्ता हुनु र डिस्ट्रिब्युटर नियुक्त गरी कार्य गर्नु गराउनु फरक अवस्था हो । यस्तो अवस्थामा भारतमा दर्ता भएको भारतीय कम्पनीले गरेको काम कारबाहीको सम्बन्धमा सिर्जित विवाद नेपालको श्रम अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देखिन आएन ।
४. श्रम ऐन, २०४८ को दफा २ (ख) हेर्दा “प्रतिष्ठान भन्नाले कुनै उद्योग, व्यवसाय वा सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित दश जना वा सोभन्दा बढी कामदार वा कर्मचारी कार्यरत रहेको कुनै कारखाना, कम्पनी, संगठन, संस्था, फर्म वा तीनको समूह सम्झनुपर्छ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त कम्पनीको दश जनाभन्दा बढी कामदार नेपालमा कार्यरत रहे भएको भन्ने मिसिल प्रमाणबाट देखिँदैन । तसर्थ उक्त कम्पनी श्रम ऐन, २०४८ को दफा २(ख) बमोजिम प्रतिष्ठानको परिभाषाअन्तर्गत पनि पर्न आएको देखिँदैन ।
५. रिट निवेदक कम्पनीको कार्यालय नेपालमा दर्ता नरहेको र १० जनाभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत रहेकोसमेत स्थापित भएको नदेखिएको तथा विपक्षी रमेश शर्माले भारतको गोवास्थित वेलेस फर्मास्युटिकल्स प्रा.लि.बाट नियुक्ति पाई सोही कम्पनीअन्तर्गत रही काम गरेको र सोही कम्पनीले कम्पनीको सम्बद्ध कानूनबमोजिम अवकाश दिएको भन्ने मिसिल संलग्न निवेदक कम्पनीले निजलाई दिएको अवकाश पत्र (Dismissal order) बाट प्रस्ट देखिन्छ । विपक्षीलाई अवकाश दिने कार्यालयबाहेक अन्य निकायमा पुनरावेदन गर्न नमिल्नेमा विपक्षीले रिट निवेदक कम्पनीमा पुनरावेदन गरेको देखिँदैन र जसको विरूद्ध फैसला आदेश गर्नुपर्ने हो उसलाई (निवेदक कम्पनीलाई) विपक्षी नै नबनाएकोबाट ऊ प्रतिवाद गर्ने मौकाबाट नै वञ्चित भएको र विपक्षी रमेश शर्मालाई बर्खास्त Dismissal गरेको विवादको सम्बन्धमा श्रम ऐन, २०४८ लागू नै हुन नसक्ने देखिएको स्थितिमा विपक्षी रमेश शर्माको पुनरावेदन सुनी भएको श्रम अदालतको फैसलालाई कानूनसम्मत मान्न मिल्ने देखिन आएन ।
६. निवेदक कम्पनीले विपक्षी रमेश शर्मालाई दिएको ई.सं १९ जुलाई १९९९ को नियुक्ति पत्रले निवेदक कम्पनी भारतीय कम्पनी भएको, कम्पनीको औषधिहरूको नेपालमा मार्केटिङ गर्न मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिभ (MEDICAL RPRESENTATIVE) को रूपमा नियुक्त भएको र नियुक्ति पत्रको बुँदा नं. १६ मा “Dispute arising out of this employment shall be subject to the jurisdiction of the state of Goa Panagi and / or subject to the jurisdiction of the courts in Metropolitan city of Mumbai in Maharashtra’’ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसरी उक्त नियुक्तिपत्रबाट नै प्रत्यर्थी रमेश शर्मा निवेदक भारतीय कम्पनीको कर्मचारीको रूपमा नियुक्त भएका र नियुक्ति पत्रमा उल्लिखित सर्तबाट कम्पनी र निज रमेश शर्माबीच उत्पन्न नियुक्तिसम्बन्धी विवादको निरूपण भारतको गोवा राज्य वा भारतको महाराष्ट्रको महानगरस्थित अदालतबाट हुने भनी किटान गरेको अवस्थामा भारतस्थित कम्पनीद्वारा बर्खास्त गरिएको विपक्षी रमेश शर्माले सो बर्खास्त विरूद्धमा नेपालको काठमाडौं स्थित श्रम अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको र सो अदालतले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी निर्णय गरेको देखियो । जुन अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि भई कानूनसम्मत देखिन आएन । यस सम्बन्धमा ने.का.प.२०६२ नि.नं. ७५०० को मुद्दामा आफूलाई कानूनले नदिएको अधिकार कसैले पनि प्रयोग गर्न नपाउने, कसैले नभएको अधिकार प्रयोग गर्दछ वा भएको अधिकारभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गर्दछ अर्थात् Lack of Jurisdiction or excessive use of Jurisdiction हुन्छ र त्यस्तो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ भनी यस अदालतबाट नजिरसमेत स्थापित भएको देखिन्छ ।
७. जहाँसम्म विपक्षी रमेश शर्माले लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको इन्डियन एयरलाइन्सको यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको सम्बन्धमा हेर्दा निवेदक कम्पनी श्रम ऐन, २०४८ को परिभाषाबमोजिमको प्रतिष्ठान नभएको र नेपालमा प्रचलित कानूनबमोजिम कार्यालय खोली दर्ता नभएको र विदेशी लगानीअन्तर्गत व्यवसाय सञ्चालनसमेत नगरेको अवस्था तथा नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरी व्यवसाय सञ्चालन गरेको अवस्थासमेत नहुँदा विपक्षीले पेस गरेको २०६५ सालको रिट नं.०६५-WO-०१३८ को इन्डियन एयरलाइन्सको मुद्दामा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुने देखिएन ।
८. यसप्रकार उपरोक्तानुसार विपक्षी रमेश शर्मा कानूनत: नेपालमा दर्ता नभएको विदेश भारतस्थित निवेदक कम्पनी वेलेस फर्मास्युटिकल्स प्रा.लि. बाट सोही कम्पनीको कानूनबमोजिम नियुक्त भई सो कम्पनीअन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी रहेको देखिएको र सोही कम्पनीको सम्बद्ध कानूनबमोजिम निज विपक्षीलाई बरखास्त गरिएको देखिएको र निजको नियुक्ति पत्रमा उल्लिखित सर्तबमोजिम आफ्नो बर्खास्ती विरूद्ध निजले भारतस्थित सम्बन्धित अदालतमा पुनरावेदन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखिएको स्थितिमा विपक्षी रमेश शर्माले आफ्नो बर्खास्ती विरूद्ध दायर गरेको पुनरावेदन स्वीकार गरेको विपक्षी श्रम अदालतले गरेको मिति २०६७।७।१८ को फैसलामा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि भई बदरभागी देखिन आएकोले निवेदन मागअनुसार विपक्षी श्रम अदालतको उक्त फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. टंकबहादुर मोक्तान
इजलास अधिकृत: ताराकुमारी शर्मा
इति संवत् २०७५ साल असार ११ गते रोज २ शुभम् ।