निर्णय नं. ४३४४ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ४३४४ ने.का.प. २०४८ अङ्क ८
संयुक्तइजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय
सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. ६३९
आदेश भएको मिति : २०४८।८।२२।१ मा
रिट निवेदक : जि.सप्तरी बमनगामा कट्टी गा.पं. वडा नं. ३ बस्ने अनुग्रह देवी ब्राम्हणीसमेत
विरुद्ध
विपक्षी : सप्तरी जिल्ला अदालत राजविराजसमेत
विषय : उत्प्रेषण
(१) मिलापत्र बदर मुद्दाको फिरादपत्र अ.बं. ८६ नं. बमोजिमको हदम्याद भित्रको मानी अदालतबाट प्रत्यर्थीहरुको मुद्दा गर्न (साविक पेज नं. ४२७) पर्याप्त र आवश्यक तथ्य कुन मितिमा थाहा पाएको भन्ने सम्बन्धमा सबूद प्रमाणको अवलोकन गरी तह तह अदालतबाट निरोपण गरिसकेको कुरामा रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १४)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सुन्दरलाल चौधरी
प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जविहारीप्रसाद सिंह, विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री अलिअकवर मिकरानी
आदेश
न्या.ओमभक्त श्रेष्ठ
१. नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको तथ्य एवं जिकिर संक्षेपमा यस प्रकार रहेछ ।
२. विपक्षी सावित्रीदेवीले लोग्ने पिता विपक्षी कुलानन्दबाट रु. १८,०००।– मा ज.वि. ९–५–१३ को मिति २०३४।९।४ मा घरसारमा राजीनामा लेखाई लिएको जग्गा लिखतपास हुने ठहरी पू.क्षे.अ.बाट २०४०।२।४ मा अन्तिम फैसला भइरहेको हामी अंशियार बीच अंश मुद्दा परी मिलापत्र भएकोमा उक्त मिलापत्र बदर गरी पाउँ भन्ने विपक्षी सावित्रीदेवीको फिराद जिकिर । हामी अंशियार बीचको मुद्दामा कानुन बमोजिम मिलापत्र भएकोले वादी दावी अनुसार मिलापत्र बदर हुन नसक्ने हुँदा दावी खारेज गरिपाउँ भन्ने हाम्रो प्रतिउत्तर जिकिर वादीको नाउँमा लिखत पारीत हुने ठहरेकोले लिखत अन्तर्गतको जग्गाको मिलापत्र बदर हुने ठहराई शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको रहेछ । पू.क्षे.अ.बाट मिति २०४६।३।२८ मा मुद्दा पर्दा पर्दै नालेश दिई अदालतको विचाराधीन सम्पत्ति लिनु दिनु गरेको कानुन विपरीत हुने भई मिलापत्र बदर गरी वादीको हक कायम गरी दर्ता बदर हुने ठहर्याएको शुरु जि.अ.को इन्साफ सदर हुने ठहर्छ भन्ने फैसला भएको रहेछ ।
३. विपक्षी मध्येका लोग्ने पिता कुलानन्द झाले हामीलाई खान लाउन नदिएकोले अंश दिलाई पाउँ भनी हामी निवेदकहरुले अंश मुद्दा दायर गरी कारवाही भएको अवस्थामा विपक्षी लोग्ने पितासंग अंश लिन पाउने अवस्थामा विपक्षी लोग्ने पितासंग अंश लिन पाउने गरी मिति २०३७।८।२४ मा मिलापत्र भई आ–आफ्नो भाग भोग गरी आएकोमा विपक्षी लोग्ने पिताले हाम्रो मञ्जूरी बेगर अंश हकको जग्गा बिगहा ९–५–१३ विपक्षी सावित्रीदेवीलाई राजीनामा गरी दिई मिति २०४०।२।४ मा पू.क्षे.अ.बाट समेत फैसला भएको उल्लेख गरी विपक्षी सावित्रीदेवीले हाम्रो लोग्ने पिता बीच भएको मिलापत्र बदर गरिपाउँ भनी नालिश परेको रहेछ । विपक्षी सावित्रीदेवीले २०४०।३।७ मा नक्कल लिई थाहा पाएकोले अ.बं. ८६ नं. बमोजिम ३५ दिन भित्र फिराद दायर गरेको व्यहोरा उल्लेख गरेको छ ।
४. सावित्रीदेवी र कुलानन्द बीच चलेको लिखत पारित मुद्दामा पति पिताले मिति २०३८।८।११ मा बयान गर्दा लिखतको जग्गाहरु मध्येका जग्गा हामी बीच अंश मुद्दा परी २०३७।८।२४ मा मिलापत्र भएको भनी उल्लेख गरेकै हुँदा विपक्षी सावित्रीदेवीले थाहा जानकारी भएकै देखिन्छ । अ.बं. ८६ नं. मा नक्कल सारी थाहा पाएको मितिले ३५ दिन भित्र नालिश गर्नु पर्ने भन्ने व्यवस्था छैन । नक्कल लिएको मितिको हदम्याद कायम गरेको त्रुटिपूर्ण छ ।
५. मिति २०४०।२।४ मा पू.क्षे.अ.बाट फैसला हुँदा लिखत पारित हुनेसम्म ठहर भएको हो अदालतको ठहरबाट अचल सम्पत्ति पक्रनको लागि दण्ड सजायँको ४४ नं. र रजिष्ट्रेशनको ३६ नं. बमोजिम पुर्जी गराई लिनु (साविक पेज नं. ४२८) पर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था छ । कानुन बमोजिम लिखत पारीत नगराई अचल सम्पत्तिमा साहुको अधिकार पुग्छ भन्न मिल्ने देखिँदैन । रजिष्ट्रेशन पारीत हुने भनी गरेको फैसलाले रजिष्ट्रेशन गराउने सम्म हो भनी दे. १९५८ तुल्सी वि.ज्ञानप्रसाद भएको फैसला बदर मुद्दामा स.अ.बाट नजीर कायम भएको छ ।
६. विपक्षी सावित्रीदेवीले लिखत पास गराउन अदालतको पुर्जी लिई मा.पो.का.मा निवेदन लिई गएको भए मा.पो.कावाट पास गरी नदिएको अवस्थामा कारण सहित दरपिठ गराई पारित गराउनलाई पुर्याउनु पर्ने कार्यविधिको दायित्व निजको हो । निजले सो बमोजिम पास गराई लिएको देखिँदैन । लिखत पास नगराउँदै वा पास पुर्जी नगराउँदै अचलमा दावी गर्ने हक स्थापित हुन सक्ने होइन । अतः लिखत पास हुनु अगावै अचलमा दावी गरेको वादी दावी नपुग्ने ठहर गर्नु पर्नेमा कानुनी व्यवस्थातर्फ वास्तै नगरी कानुनी प्रयोगको अभावमा भएको पू.क्षे.अ.को फैसला विवाद रहित त्रुटि भएको छ ।
७. विपक्षी पति पिताले निजको नाममा रहेको जग्गा हाम्रो मञ्जूरी बिना विपक्षी सावित्रीदेवीलाई राजीनामा गरी दिएकोमा हाम्रो हक जाने होइन । मुद्दा पर्दा पर्दैको अवस्थामा सम्पत्ति लिनु दिनु गरेको कार्य कानुन विपरीत हुने भन्ने तर्क छ सो सम्बन्धमा सगोलको अंशको सम्पत्ति बण्डा गरी लिन पाउँदैन भन्ने अंशबण्डा एवं लेनदेन व्यवहारको कानुनी व्यवस्थाले रोक लगाउन नसक्ने प्रष्टै छ । कानुन बमोजिम भएको मिलापत्र उक्त विपक्षी सावित्रीदेवीलाई हकदैया नै नभएको अवस्थामा मिलापत्र बदर हुने गरी भएको फैसला सदर गर्ने गरेको क्षेत्रीय अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको स्पष्ट छ ।
८. लिखत पारित मुद्दामा विपक्षी पति पिता कुलानन्दले ०३८।८।११ मा बयान गर्दा लिखतमा परेको जग्गाको सम्बन्धमा नालेश परी मिति २०३७।८।२४ मा मिलापत्र भएको प्रष्ट रुपले थाहा पाई सो मितिबाट अ.बं. ८६ नं. बमोजिम ३५ दिन भित्र नालिश दायर नभई २०४०।३।७ मा मिलापत्रको नक्कल लिइएको मितिबाट ३५ दिन भित्र भएको नालिश त्रुटिपूर्ण हुनुको साथै दण्ड सजायँको ४४ नं. र रजिष्ट्रेशनको ३६ नं. को कार्यविधि नपुर्याई भएको कार्यविधि तर्फ शुरु जि.अ.ले मिलापत्र भएको जग्गा जतिमा विपक्षी वादीको हक हुने ठहर भएकोलाई पू.क्षे.अ.बाट सदर हुने गरी भएको फैसला प्रत्यक्ष त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी भएको स्पष्टै छ । अतः उक्त निर्णयले हामी निवेदकको संविधानको धारा १०(१), ११(२)(क) तथा १५ अन्तर्गत सम्पत्ति सम्बन्धित मौलिक हकहरुको चलन अवरुद्ध भएकोले पू.क्षे.अ.को निर्णय र कारबाही बदर गरी निवेदकहरुको उपरोक्त हकहरु संरक्षित र प्रचलित गराई पाउँ साथै रिटनिवेदन टुंगो नलागेसम्म निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन जिकिर रहेछ ।
९. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०४६।५।८ मा भएको आदेश ।
१०. अधिकार प्राप्त न्यायिक निकायबाट सबूद प्रमाण समेतको मूल्यांकन गरी भएको फैसलाबाट चित्त नबुझी तह तह पुनरावेदन गरी पू.क्षे.अ.बाट प्रमाणको मूल्यांकन गरी यस अदालतको इन्साफ सदर भई अन्तिम भएर रहेको फैसलामा Correction असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट नहुने र मुद्दा हेर्ने अड्डाले सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी गरेको फैसला उपर तह तह पुनरावेदन भई भएको न्यायिक निर्णय उपर रिट क्षेत्र आकर्षित हुने होइन भन्ने सम्बन्धमा सम्मानीत अदालतबाट पटक पटक सिद्धान्त समेत कायम भइसकेको हुँदा माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको सप्तरी जिल्ला अदालतको लिखित (साविक पेज नं. ४२९) जवाफ ।
११. यस अदालतबाट कानुनद्वारा प्रदत्त हक अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी कानुन अनुरुप भए गरेको निर्णय हुँदा यस्तो रिटनिवेदन आकृष्ट हुने अवस्था विद्यमान नहुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको लिखितजवाफ ।
१२. अंश मुद्दामा मिलापत्र भएको कुरा जानकारी ०३८।८।११ मा अञ्चल अदालतमा कुलानन्द झाको वारीसले गरेको बयानबाटै जानकारी भएको भन्ने सम्बन्धमा निजले मिलापत्र भएको छ भन्दैमा मैले जानकारी पाएको तर्क गर्नु सरासर गलत छ । साथै अदालतको तह तहबाट भएको फैसला कानुन अनुरुपकै हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको सावित्रीदेवी राजपुतको लिखितजवाफ ।
१३. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुन्दरलाल चौधरीले कुलानन्द झा र रिट निवेदकहरु बीच चलेको अंश मुद्दा २०३७।८।२४ मा मिलापत्र भएको कुरा लिखत पारीत मुद्दामा कुलानन्द झाले मिति २०४८।८।११ मा बयान गर्दा नै विपक्षी साबित्री देवीले थाहा जानकारी पाइसकेको हुँदा सोही मितिले ३५ दिन भित्र मिलापत्र बदरमा नालिश गर्नु पर्नेमा मिति २०४०।३।७ मा मिलापत्रको नक्कल सारी लिएको मितिले ३५ दिन भित्र दायर गरेको नालिश हदम्याद नाघी दायर भएको र अ.बं. ८६ नं. मा नक्कल लिएको मितिले ३५ दिनभित्र नालिश गर्नु पर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था नभएको हुँदा हदम्याद नाघी दायर भएको फिराद खारेज नगरी गरेको निर्णय तथा कारवाही बदर हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहस र प्रत्यर्थी सावित्रीदेवीतर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जविहारीप्रसाद सिंहले कुलानन्द झाले लिखत पारित मुद्दामा बयान गर्दा मिलापत्र भएको भन्नेसम्म छ अरु कुरै खुल्दैन । त्यतिकै बयानको आधारमा मुद्दा गर्नु पर्ने अवस्था नभएको र अदालतबाट सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी तह तह फैसला भइसकेकोमा रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भनी सम्मानीत अदालतबाट कतिपय मुद्दाहरुमा नजीरहरु प्रतिपादित भइसकेको हुँदा रिट खारेज हुनुपर्दछ भनी र विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री अलि अकवर मिकरानीले अधिकार प्राप्त न्यायिक निकायबाट सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी तह तह फैसला भइसकेकोमा रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।
१४. निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन भनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा यसमा वस्तुतः आफ्नो हक लिखतको पारीत मुद्दामा टुड्डो लागेपछि नक्कल सारी लिएको स्थितिमा के कस्तो मुद्दा चलि के कस्तो व्यहोराले के कस्को कुन मितिमा कहाँ मिलापत्र भएको भन्ने यथार्थ कुरा थाहा हुने हुँदा सो अवस्थामा मुद्दा गर्न पर्याप्त कुरा थाहा हुन आउने र मिलापत्र बदर मुद्दाको फिरादपत्र अ.बं. ८६ नं. बमोजिमको हदम्याद भित्रको मानी अदालतबाट प्रत्यर्थीहरुको मुद्दा गर्न पर्याप्त र आवश्यक तथ्य कुन मितिमा थाहा पाएको भन्ने सम्बन्धमा सबूद प्रमाणको अवलोकन गरी तह तह अदालतबाट निरोपण गरिसकेको कुरामा रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु । न्या.केदारनाथ उपाध्याय
इतिसम्वत् २०४८ साल मार्ग २२ गते रोज १ शुभम् ।
(साविक पेज नं. ४३०)