निर्णय नं. १०१८८ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरे
आदेश मिति : २०७४।२।२८
०७३-WO-०७९९ (०७३-FN-०४६०)
विषय: उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, तारकेश्वर न.पा. वडा नं. १५ पुसल स्थायी वतन भई उच्च अदालत जनकपुरको मुख्य न्यायाधीश पदमा कार्यरत सुरेन्द्रवीर सिंह बस्न्यात
विरूद्ध
विपक्षी : सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश एवं न्याय परिषद् अध्यक्ष, सर्वोच्च अदालतसमेत
नेपालको संविधानले न्यायाधीश आफ्नो पदमा कति वर्षको उमेरसम्म बहाली रहन सक्ने भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा तोकेको पाइन्छ । संविधानले तोकेको अवधि तथा उमेरसम्म आफ्नो पदमा रही कामकाज गर्न पाउने कुरा न्यायाधीशको संवैधानिक अधिकार (Constitutional Right), वैधानिक अपेक्षा (Legitimate Expectation) एवम् आत्मसम्मान (Dignity) को विषय पनि हो । न्यायाधीशको पदावधि एवम् अवकाशसम्बन्धी विषय स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा (Independent of Judiciary) सँग सम्बन्धित रहेको मानिने ।
(प्रकरण नं.१८)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल, श्री बद्रीबहादुर कार्की तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री खेमनारायण सापकोटा, श्री यदुनाथ खनाल, श्री लेखनाथ भट्टराई, श्री पंकजकुमार कर्ण र श्री निलमप्रसाद गौतम
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुली
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
न्याय परिषद् ऐन, २०७३
आदेश
न्या. दीपककुमार कार्की : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३२(२)(३) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ:-
म निवेदक २०३६/७/७ देखि अस्थायी र २०३८/२/३० मा लोक सेवा आयोगको सिफारिसअनुरूप शाखा अधिकृतको पदमा स्थायी प्राप्त गरी सेवाका लागि भर्नुपर्ने नोकरी विवरण (सिटरोल) लगायत अन्य कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषसमेतका लिखत कागज भरी २०४०/१/३० देखि जिल्ला न्यायाधीश र पुन: २०४७ सालको संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् मिति २०४८/७/२२ को न्याय परिषद्को सिफारिसमा ताप्लेजुङ जिल्ला अदालतमा जिल्ला न्यायाधीशमा, २०६२ सालमा पुनरावेदन अदालत विराटनगर र नेपालको संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् मिति २०७३/६/७ को न्याय परिषद्को सिफारिसमा उच्च अदालत जनकपुरको मुख्य न्यायाधीश पदमा पदस्थापना भएबमोजिम कार्यरत छु ।
म निवेदकको जन्ममिति २०११/३/१९ भएको तथ्य मैले भरेको सिटरोल, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषसमेतका कागजातहरू तथा तह तहका शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र, राहदानी साथै नागरिकताको लागि अधिकारप्राप्त निकाय प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा मिति २०२८/११/१८ मा भरेको आवेदन पत्रबाट स्पष्ट
हुन्छ । सुरूमा प्राप्त गरेको नागरिकतामा जन्ममितिको महल थिएन । मैले सोही मिति २०२८/११/१८ मा भरेको आवेदन फारामकै आधारमा सम्बद्ध अधिकारप्राप्त निकायबाट मिति २०११/३/१९ को जन्ममिति कायम गरी २०६५/२/९ को निर्णयबमोजिम प्रतिलिपि नागरिकता प्राप्त गरी न्याय परिषद् सचिवालयमा सोही नागरिकता पेस गरेको हो । मेरो सबै तहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, नागरिकता र वैयक्तिक विवरण (सिटरोल) समेतमा जन्ममिति, वर्ष, महिना र गते स्पष्ट रूपमा खुलेको र सबैमा एउटै मिति रहेको छ । नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिसमेतमा मेरो जन्ममिति २०११/३/१९ भएको अवस्थामा मेरो जन्ममिति २०१०/११/१८ भएको भनी न्याय परिषद्बाट २०६६ सालदेखि प्रकाशित बुलेटिनमा उल्लेख भएकोले सो मिति सच्याई विवरण अद्यावधिक गरी पाउन भनी मैले पटकपटक निवेदन दिएकोमा मेरो जन्ममिति २०१०/११/१८ नै कायम हुने बेहोराको न्याय परिषद् सचिवालयको पत्रबाट जानकारी प्राप्त हुन आयो ।
म निवेदकले कानूनको आधारहरू उल्लेख गरी मेरो शिक्षण संस्थाको प्रमाणपत्रमा र नागरिकताको प्रमाणपत्रमा समेत मेरो एउटै जन्ममिति भएको उल्लेख गरी विवरण अद्यावधिक गर्न निवेदन दिएको अवस्था र अधिकारप्राप्त निकायले मैले घोषणा गरेकै मिति कायम गरी दिएको नागरिकता पेस गर्दागर्दै पनि कुनै आधार उल्लेख नगरी मेरो जन्ममिति फरक गरी मेरा हकमा जन्ममिति २०१०/११/१८ कायम हुने निर्णय गरिएको छ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १७ ले विवरण सच्याउने कानूनी व्यवस्थाअनुरूप कुनै व्यक्तिले आफ्नो नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित थर वा उमेर शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा फरक पर्न गई वा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा सानातिना त्रुटि भई सो विवरण सच्याउन चाहेमा आवश्यक प्रमाणसहित तोकिएको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको हुँदा ऐ. ऐनको दफा ९ ले नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकारीसमक्ष दिएको निवेदनकै आधारमा साबिकमा मैले उल्लेख गरेको जन्ममिति कायम गरी कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीले मिति २०६५/२/९ को निर्णयले मेरो साबिककै वर्ष कायम भई जन्ममितिसमेत उल्लेख गरी प्रतिलिपि नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी सकेका अवस्थामा अब कुन आधार र कारणबाट मेरो जन्ममिति २०१०/११/१८ कायम हुन आएको हो भन्ने कुनै आधार र कारण उल्लेख नगरी मेरो जन्ममिति २०१०/११/१८ कायम गर्ने निर्णय गरिएको छ । सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश एवं न्याय परिषद्को अध्यक्षबाट मिति २०७३।९।१ मा भएको निर्णय नेपालको संविधानको धारा १५३ ले परिकल्पना गरेको न्याय परिषद्को निर्णय नभई सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश एवं न्याय परिषद्का अध्यक्षज्यूबाट भएको भन्ने जानकारी प्राप्त पत्रबाट देखिन आएकोले न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ३१ उपदफा (३) को देहाय (१)(क) तथा उपदफा ६ र ८ प्रतिकूल रहेको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मेरो वास्तविक जन्ममिति २०११/३/१९ कायम हुने गरी न्याय परिषद्का नाउँमा विवरण अद्यावधिक गर्नु भनी परमादेशसमेत जारी गरिपाऊँ । साथै उक्त निर्णयबमोजिम मेरो हुँदै नभएको जन्ममिति कायम गरी अवकाश दिने आशंका भएकाले सो अवस्थामा मलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने देखिएकाले यो निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मिति २०७३।९।१ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने
हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नू । अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन माग सम्बन्धमा दुवै पक्षको उपस्थितिमा छलफल हुन मनासिब देखिँदा मिति २०७३/११/४ गते छलफल हुने मिति तोकी सो छलफलमा उपस्थित भई प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने भए गर्न विपक्षीमध्येका न्याय परिषद् सचिवालयलाई जनाउ दिई अरू नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७३।१०।२३ को आदेश ।
पेस भएका कागजातबाट निवेदकको जन्ममितिका सम्बन्धमा स्पष्ट नदेखिएको अवस्थामा कुन लिखत कागजलाई मान्यता दिई निवेदकको जन्ममिति कायम गर्ने भन्ने विषयको निरूपण लिखित जवाफ र प्राप्त हुने सक्कल फाइल कागजात अध्ययन गरी पूर्ण सुनुवाइमा नै विचार गरिने हुँदा मिति २०७३।९।१९ मा न्याय परिषद् सचिवालयबाट लेखिएको जानकारीसम्बन्धी पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगरी रोक्नुपर्ने न्यायोचित आधार र कारणको विद्यमानता नदेखिँदा मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन भन्ने यस अदालतको मिति २०७३।११।४ को आदेश ।
न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ३१(४) मा "उपदफा (३) बमोजिम न्यायाधीशको उमेर गणना गर्दा शैक्षिक योग्यता वा नागरिकताको प्रमाणपत्र र वैयक्तिक विवरणमा जन्ममिति, वर्ष, महिना र गतेसमेत खुलेको र सबैमा एउटै मिति नरहेमा निज जुन मितिबाट पहिले अवकाश हुन्छ, सोही मितिअनुसार निजको उमेर गणना गरिनेछ" भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको
छ । त्यस्तै उपदफा (५) मा कुनै न्यायाधीशको शैक्षिक योग्यता वा नागरिकताको प्रमाण पत्र र वैयक्तिक विवरणमा वर्ष वा संवत् मात्र उल्लेख भएकोमा नागरिकताको प्रमाण पत्रको हकमा सो प्रमाण पत्र प्राप्त गरेको मितिको आधारमा जन्ममिति कायम गरिने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम नागरिकता, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र अन्य आधिकारिक कागजातमा उल्लिखित जन्ममितिमध्ये जुनबाट पहिला अवकाश पाउने हो, सोही मितिबाट अवकाश दिनुपर्ने र नागरिकताको हकमा जुन मितिमा नागरिकता लिइएको छ सोही मितिलाई आधार मानी उमेर कायम गर्नुपर्ने भन्ने कुरामा कुनै द्विविधा छैन । निवेदकको हकमा समेत सोही कानूनी व्यवस्थाको आधारमा निर्णय भएको हो ।
जहाँसम्म निवेदकले न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ३१(६) बमोजिम आफ्नो उमेर अद्यावधिक हुनुपर्ने माग छ सो सम्बन्धमा हेर्दा निवेदकको जन्ममिति २०१०/११/१८ कायम हुने गरी न्याय परिषद्बाट निर्णय भई सोहीबमोजिम निजको जन्ममिति अद्यावधिक गरी २०६६ सालदेखि निरन्तर रूपमा न्याय परिषद्को बुलेटिनमा प्रकाशित भएको छ । २०६६ सालमा अद्यावधिक भई कायम भएको जन्ममिति सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित हुने बुलेटिनमा उल्लेख भएको कुरा निवेदकलाई जानकारी थिएन भन्न मिल्ने हुँदैन । निवेदन पत्रमा पनि आफूलाई उक्त कुराको जानकारी थिएन भनी निवेदकले भन्न सक्नु भएको देखिँदैन । सो अद्यावधिक गरिएको विवरणलाई स्वीकार गरी सोउपर हालसम्म कुनै उजुर नगरी न्याय परिषद्को बुलेटिनमा करिब ७ वर्षअघि प्रकाशित भएको विवरणउपर आफू सेवा निवृत्त हुनुभन्दा करिब १ महिनाअघि मात्र चुनौती दिई प्रस्तुत निवेदन दायर गरेको कार्यबाट निज सफा हात लिई अदालत प्रवेश गरेको देखिँदैन । त्यसका अतिरिक्त न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को व्यवस्था नेपाल सरकारले मिति २०७३/५/२९ मा सूचना प्रकाशित गरी मिति २०७३/६/३ देखि प्रारम्भ हुने गरी तोकिएको
देखिन्छ । उक्त सूचनाबमोजिम सो ऐनको दफा ३१ को उपदफा (६) बमोजिमको व्यवस्थासमेत मिति २०७३/६/३ देखि प्रारम्भ भएको छ । तर निवेदकको हकमा सो ऐन लागू भएपछि जन्ममितिसम्बन्धी विवरण अद्यावधिक भएको नभई २०६६ सालमा नै अद्यावधिक गरिएको र सो ऐनको उक्त व्यवस्था भूतप्रभावी हुने भनी विधायिकाले व्यवस्था गरेको नदेखिँदा उक्त व्यवस्था निवेदकको हकमा आकर्षित हुने देखिँदैन ।
माथि उल्लिखित कानूनी व्यवस्था र यस सम्बन्धमा विकसित भएका अदालती अभ्याससमेतको आधारमा निवेदकको हकमा २०६६ सालमा नै जन्ममितिसम्बन्धी विवरण अद्यावधिक भइसकेकोले सोको आधारमा नै न्याय परिषद्बाट निजको हकमा निर्णय भएको कार्य कानूनसम्मत भएकोले रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रधानन्यायाधीश एवं अध्यक्ष न्याय परिषद्का तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।
न्याय परिषद् सचिवालयको मिति २०७३।११।११ को पत्रअनुरूप मिति २०७३।११।१८ गतेका मितिबाट मेरो अनिवार्य अवकाश हुने हो भने मेरो रिट निवेदन र सम्मानित अदालतको आदेशसमेत निष्प्रयोजन हुन्छ । अत: विपक्षीहरूको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) तथा ४४ बमोजिम मेरो जन्ममितिको पूर्ण सुनुवाइ भई अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म अवकाश दिने दिलाउने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भनी निवेदकको ०७३-FN-०४६० मा दर्ता भएको निवेदनपत्र ।
मिसिल संलग्न न्याय परिषद् सचिवालयको मिति २०७३।९।१९ को पत्र हेर्दा परिषद्का अध्यक्षबाट भएको मिति २०७३।०९।०१ को निर्णयलाई आधार मानी लेखिएको अवकाश पत्र पनि मिति २०७३।९।१ कै निर्णयको आधारमा लेखिएको पाइँदा नयाँ विषयमा लेखिएको वा परिस्थिति परिवर्तन भएको मान्न
मिलेन । तसर्थ अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको मिति २०७३।११।४ मा नै टुङ्गो लागिसकेको रिट निवेदनलाई अग्राधिकारसमेत प्रदान गरिएको पाइँदा निवेदनमा उठाइएका विषयहरूमा अन्तिम निर्णय हुँदा ठहरेबमोजिम हुनै नै भएकोले निवेदन माग सम्बन्धमा केही गरिरहनु परेन भन्ने यस अदालतको मिति २०७३।११।१८ को आदेश ।
रिट निवेदक सुरेन्द्रवीर सिंह बस्न्यातले मिति २०२८/११/१८ मा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिँदा उक्त प्रमाणपत्रमा पूरा जन्ममिति उल्लेख नभई निजको उमेर वर्ष १८ भनी जनिएको
देखिन्छ । निजले सेवा प्रवेश गर्ने समयमा पेस गरेका शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रहरू प्रमाणित भई सिटरोलमा निजको जन्ममिति २०११/३/१९ भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । निवेदकले न्याय परिषद् सचिवालयमा पेस गरेको मिति २०६५/२/९ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट जारी भएको प्रतिलिपि नागरिकतामा जन्ममिति २०११/३/१९ नै उल्लेख भएको देखिन्छ । निवेदकले मिति २०६६/११/२८ मा यस परिषद्मा द.नं. १३१ मा दायर गरेको निवेदनसाथ पेस भएको मिति २०२८/११/१८ मा नागरिकता लिँदा पेस गरेको अनुसूचीको प्रतिलिपि (फोटोकपी) मा निजको जन्ममिति २०११/३/१९ उल्लेख भएको देखिन्छ ।
यसबाहेक न्याय परिषद् सचिवालयबाट प्रकाशित वि.सं. २०५८ र २०५९ को न्याय परिषद् बुलेटिन तथा २०६० सालमा प्रकाशित न्यायाधीशहरूको व्यक्तिगत विवरण नामक पुस्तिकामा निवेदक सुरेन्द्रवीर सिंह बस्न्यातको जन्ममिति २०११/३/१९ नै उल्लेख भएको देखिन्छ । तत्पश्चात् न्याय परिषद्बाट प्रकाशित वि.सं. २०६६, २०६८, २०६९, २०७०, २०७१ र २०७२ को बुलेटिनमा निवेदकले २०२८/११/१८ मा नागरिकता लिँदा निजको उमेर १८ वर्ष पुगेको मानी सोही आधारमा निवेदकको जन्ममिति २०१०/११/१८ उल्लेख भएको छ ।
यी निवेदकले आफ्नो जन्ममिति २०११/३/१९ भएकोले न्याय परिषद्को २०६६ को उक्त बुलेटिनमा प्रकाशित जन्ममिति २०१०/११/१८ संशोधन गरी वि.सं. २०११/३/१९ नै जन्ममिति कायम गरिपाउँ भनी मिति २०६६/११/१८ मा पुनरावेदन अदालत जनकपुरको च.नं.५४२४ को पत्रसाथ एकपटक र मिति २०७२/९/९ मा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको च.नं. १४६५ को पत्रसाथ पुन: अर्कोपटक यस सचिवालयमा निवेदन पेस गरेको देखिन्छ । उक्त निवेदनहरूउपर कुनै निर्णय भएको सचिवालयको अभिलेखबाट देखिँदैन ।
न्याय परिषद् ऐन, २०७३ जारी भएपछि न्यायाधीशहरूको उमेरको गणना गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा नै विस्तृत रूपमा उल्लेख गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ३१ को उपदफा (६) मा "न्यायाधीशले पेस गरेको कुनै प्रमाणपत्रमा वर्ष मात्र उल्लेख भएको र अर्को प्रमाणपत्रमा पूरा जन्ममिति खुलेको भएमा र सो प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्ममितिहरूको बीचमा एक वर्षसम्मको अन्तर देखिएमा पूरा जन्ममिति खुलेकोलाई आधार लिइनेछ" भन्ने व्यवस्था रहेको छ । ऐनको सोही व्यवस्थासमेत अनुसार यी निवेदकलगायत नागरिकताको प्रमाणपत्रमा पूरा जन्ममिति उल्लेख नभई उमेर मात्र उल्लेख भएका न्यायाधीशहरूसमेत अन्य सबै न्यायाधीशहरूको उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार जन्ममिति अद्यावधिक गर्नका लागि न्याय परिषद् सचिवालयबाट मिति २०७३/९/१ मा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूसमक्ष टिप्पणी पेस भएकोमा सम्माननीयज्यूबाट यी निवेदकका हकमा निवेदकले पहिले पेस गरेको नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपिबाट निजको जन्ममिति २०१०/११/१८ भन्ने कायम भएको र अहिले सेवाको लामो अन्तराल पछि आएर जन्ममिति २०११/३/१९ उल्लेख भएको नागरिकताको प्रतिलिपि पेस गरी तदनुसार उमेर कायम गर्न अनुरोध गरेकोले निवेदकको हकमा जन्ममिति २०१०/११/१८ नै कायम हुने भनी निर्णय भई आएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने न्याय परिषद् तथा न्याय परिषद् सचिवालयसमेतको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल, श्री बद्रीबहादुर कार्की तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री खेमनारायण सापकोटा, श्री यदुनाथ खनाल, श्री लेखनाथ भट्टराई, श्री पंकजकुमार कर्ण र श्री निलमप्रसाद गौतमले रिट निवेदकले मिति २०२८/११/१८ मा प्राप्त गरेको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा पूरा जन्ममिति उल्लेख नभई १८ वर्ष मात्र उल्लेख भए पनि निवेदकले नागरिकता प्रमाणपत्रको आवेदन फाराममा आफ्नो जन्ममिति २०११।३।१९ भनी उल्लेख गरी आवेदन गरेको अवस्थामा सोही जन्ममिति कायम हुने हो । त्यसबाहेक शैक्षिक प्रमाणपत्र, प्रतिलिपि नागरिकताको प्रमाणपत्र एवम् सेवा प्रवेश गर्दा भरेको वैयक्तिक विवरणसमेतका लिखतहरूमा निजको पूरा जन्ममिति २०११/३/१९ भनी जनिएको अवस्था छ । न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ३१(६) मा न्यायाधीशले पेस गरेको कुनै प्रमाणपत्रमा वर्ष मात्र उल्लेख भएको र अर्को प्रमाणपत्रमा पूरा जन्ममिति खुलेको अवस्थामा उक्त जन्ममितिहरूबीच १ वर्षसम्मको अन्तर देखिएमा पूरा जन्ममिति खुलेकोलाई आधार लिइनेछ भन्ने उल्लेख भएको छ । उक्त अवस्थाअनुसार निवेदकको दुवै जन्ममितिका बीचमा १ वर्षभन्दा कम अन्तर नै रहेको स्पष्ट देखिइरहेको अवस्थामा निजको जन्ममिति २०११/३/१९ भई सो मितिसम्म पदाधिकार कायम हुनुपर्नेमा सोविपरीत निजको जन्ममिति २०१०/११/१८ कायम गर्ने भनी सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश तथा न्याय परिषद् अध्यक्षबाट मिति २०७३।९।१ मा भएको निर्णय कानून प्रतिकूल हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निजको जन्ममिति २०११/३/१९ कायम गर्ने गरी विवरण अद्यावधिक गर्नु भनी विपक्षी न्याय परिषद्का नाउँमा परमादेशसमेत जारी हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी न्याय परिषद्तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुलीले निवेदकले मिति २०२८/११/१८ मा नागरिकता लिँदा निजको उमेर १८ वर्ष उल्लेख भएको देखिन्छ । न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ३१(४) ले न्यायाधीशको उमेर गणना गर्दा शैक्षिक योग्यता वा नागरिकताको प्रमाणपत्र र वैयक्तिक विवरणमा पूरा जन्ममिति खुलेको लिखत नभएको अवस्थामा वा सबैमा एकरूपता नभएको खण्डमा जुन मितिबाट पहिले अवकाश हुन्छ सोही मितिअनुसार उमेर गणना गरिनेछ भन्ने व्यवस्था छ । उपदफा ५ मा न्यायाधीशको शैक्षिक योग्यता, नागरिकताको प्रमाणपत्र र वैयक्तिक विवरणमा वर्ष वा संवत् मात्र उल्लेख भएकोमा नागरिकताको हकमा सो प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको मितिको आधारमा जन्ममिति कायम गरिने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुरूप यसअघि न्याय परिषद्ले निर्णय गरी आएको र सोहीबमोजिम निवेदकको पनि उमेर गणना गरिएको हुँदा निवेदन दाबीबमोजिम न्याय परिषद्को निर्णय बदर हुनुपर्ने होइन । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उपर्युक्तानुसारको बहससमेत सुनी मिसिल संलग्न कागजातहरू हेरी प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मुख्य दाबी हेर्दा रिट निवेदकले नागरिकताको प्रमाणपत्रको लागि आवेदन गर्दा आफ्नो जन्ममिति २०११।३।१९ भन्ने उल्लेख गरी आवेदन दिएकोमा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा जन्ममिति १८ वर्ष भन्ने उल्लेख भएको तर आफ्नो सबै शैक्षिक प्रमाणपत्रमा जन्ममिति २०११।३।१९ उल्लेख भएको, आफूले सेवा प्रवेश गर्दा भरेको वैयक्तिक विवरण, सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोषमा समेत सोही २०११।३।१९ जन्ममिति उल्लेख भएकोमा आफूले २०२८।११।१८ मा नागरिकता लिएको मितिलाई नै जन्ममिति कायम गरी सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश एवम् न्याय परिषद्का अध्यक्षबाट मिति २०७३।३।१ मा निर्णय गरी सोही मितिलाई आधार मानी अवकाश दिने आशंका भएकाले नेपालको संविधान एवम् न्याय परिषद् ऐन, २०७३ विपरीतको उक्त निर्णय बदर गरी निवेदकको वास्तविक जन्ममिति २०११।३।१९ कायम हुने गरी न्याय परिषद्को विवरण अद्यावधिक गर्न परमादेशसमेतको दाबी लिई प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएको पाइन्छ ।
३. विपक्षी न्याय परिषद्को लिखित जवाफमा रिट निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा पूरा जन्ममिति उल्लेख नभई उमेर मात्र उल्लेख भएकाले निवेदकले पेस गरेको नागरिकतामा निजले मिति २०१०।११।१८ मा नागरिकता प्राप्त गरेको देखिँदा सोही मितिलाई जन्ममिति कायम भएकोमा सेवाको लामो अन्तरालपछि आएर जन्ममिति २०११।३।१९ उल्लेख भएको नागरिकता पेस गरेकोले निवेदकको जन्ममिति २०१०।११।१८ नै कायम हुने भनी सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशबाट निर्णय भएको भन्नेसमेत जिकिर लिइएको पाइन्छ ।
४. प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न कागजात हेर्दा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश तथा न्याय परिषद्का अध्यक्षबाट रिट निवेदकको जन्ममिति सम्बन्धमा मिति २०७३।९।१ मा निर्णय हुँदा उच्च अदालत जनकपुरका माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रवीर सिंह बस्नेतले पहिले पेस गरेको नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपिबाट निजको जन्ममिति २०१०।११।१८ भन्ने कायम भएको र अहिले सेवाको लामो अन्तरालपछि आएर जन्ममिति २०११।३।१९ उल्लेख भएको नागरिकताको प्रतिलिपि पेस गरी तदनुसार उमेर कायम गर्न अनुरोध गरिएकोमा निवेदकका हकमा समेत जन्ममिति २०१०।११।१८ नै कायम हुने गरी अभिलेख राख्नुहोला भन्ने निर्णय भएको देखियो । उक्त निर्णय नेपालको संविधानको धारा १५३ बमोजिमको न्याय परिषद्बाट नभई सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश एवम् न्याय परिषद्का अध्यक्षबाट भएको र न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ३१(६) समेतको प्रतिकूल रहेको भन्नेसमेत निवेदकको कथन रहेको छ ।
५. यस सम्बन्धमा सर्वप्रथम नेपालको संविधानको धारा १५३ मा भएको न्याय परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था हेर्दा उपधारा (१) मा यस संविधानबमोजिम न्यायाधीशको नियुक्ति, सरूवा, अनुशासनसम्बन्धी कारबाही, बर्खास्ती र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य विषयमा सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन एउटा न्याय परिषद् रहने व्यवस्था भई उक्त परिषद्को गठनमा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा संघीय कानून तथा न्याय मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेको एकजना कानूनविद् र नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कम्तीमा बीस वर्षको अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता सदस्य रहेको ५ सदस्यीय न्याय परिषद् हुने भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा २(ङ) मा न्याय परिषद् भन्नाले संविधानको धारा १५३ बमोजिमको न्याय परिषद् सम्झनु पर्छ भनी परिभाषित गरिएको पाइन्छ ।
६. वस्तुत: संविधानले गरेको न्याय परिषद्को संरचना र न्याय परिषद् ऐनले न्याय परिषद् सम्बन्धमा गरेको परिभाषासमेतलाई हेर्दा न्याय परिषद्बाट संविधानबमोजिम न्यायाधीशको नियुक्ति, सरूवा, अनुशासनसम्बन्धी कारबाही, बर्खास्ती र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य विषयमा सिफारिस वा परामर्श दिइने कार्य उल्लिखित ५ सदस्यीय परिषद्बाटै हुने भन्ने देखिन्छ । न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ३५ को न्याय परिषद्को बैठकसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत उपदफा (६) मा अध्यक्ष र अन्य दुई जना सदस्य उपस्थित भएमा न्याय परिषद्को बैठकको गणपूरक संख्या पुगेको मानिने छ भन्ने उल्लेख भई उपदफा (७) मा न्याय परिषद्को निर्णय बहुमतको आधारमा हुने र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिने भन्ने व्यवस्थाले उक्त परिषद्ले गर्ने काम कारबाही एवम् निर्णय परिषद्को अध्यक्षले मात्र गर्ने नभई धारा १५३ बमोजिमको अध्यक्ष र सदस्यसहितको परिषद्बाट हुने भन्ने कुरामा विवाद छैन । कुनै न्यायाधीशको उमेर सम्बन्धमा विवाद भएमा न्याय परिषद्ले नै निर्णय गर्न सक्ने र त्यस्तो अवस्थामा न्याय परिषद्को अध्यक्षले मात्र गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । न्यायाधीशको उमेरको सम्बन्धमा विवाद नै नआएको अवस्थामा न्याय परिषद्ले निर्णय गर्नु पर्दैन र सो अभिलेख वा प्रशासनिक प्रक्रियाबाट नै सम्पन्न हुने गर्छ । विवादको अवस्थामा न्यायाधीशको उमेरसम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्ने विषयको निर्णय न्याय परिषद्का अध्यक्षले मात्र गर्ने नभई अध्यक्ष र सदस्यसहितको परिषद्ले गर्ने भन्ने कुरामा कुनै द्विविधा भएन ।
७. रिट निवेदकले न्याय परिषद्का अध्यक्षबाट निवेदकको जन्ममिति सम्बन्धमा गरिएको निर्णय न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ३१ समेतको विपरीत भएको भन्ने कथन सम्बन्धमा विचार गर्दा उक्त दफा ३१ को व्यवस्था उल्लेखन हुन सान्दर्भिक हुन्छ । उक्त व्यवस्था देहायबमोजिम रहेको छ ।
दफा ३१. पदमा नरहेको जानकारी गराउने:
(१) कुनै न्यायाधीश उमेरका कारणले अवकाश हुने भएमा न्याय परिषद्ले निज अवकाश हुनुभन्दा कम्तीमा साठी दिनअगावै सोको जानकारी सम्बन्धित न्यायाधीश र निकायलाई गराउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य कारणबाट कुनै न्यायाधीश पदमा नरहेमा न्याय परिषद्ले सोको जानकारी त्यस्तो न्यायाधीश र सम्बन्धित निकायलाई तुरून्त गराउनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम अवकाशसम्बन्धी जानकारी गराउने प्रयोजनको लागि न्याय परिषद्ले देहायको आधारमा न्यायाधीशको उमेर गणना गर्दा जुन उमेरबाट निज पहिले अवकाश हुन्छ सोही आधारमा उमेर गणना गरी निजको उमेर अद्यावधिक गराई राख्नु पर्नेछ:–
(क) निजले पेस गरेको शिक्षण संस्थाको प्रमाणपत्रमा किटिएको जन्मदिन वा वर्षबाट हुन आउने उमेर,
(ख) निजको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा किटिएको जन्म दिन वा वर्षबाट हुन आउने उमेर,
(ग) निजको वैयक्तिक विवरणमा लेखिएको जन्म दिन वा वर्षबाट हुन आउने उमेर ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम न्यायाधीशको उमेर गणना गर्दा शैक्षिक योग्यता वा नागरिकताको प्रमाणपत्र र वैयक्तिक विवरणमा जन्ममिति, वर्ष, महिना र गतेसमेत खुलेको र सबैमा एउटै मिति नरहेमा निज जुन मितिबाट पहिले अवकाश हुन्छ सोही मितिअनुसार निजको उमेर गणना गरिनेछ ।
(५) कुनै न्यायाधीशको शैक्षिक योग्यता वा नागरिकताको प्रमाणपत्र र वैयक्तिक विवरणमा वर्ष वा संवत् मात्र उल्लेख भएकोमा देहायको आधारमा जन्ममिति कायम गरिनेछः
(क) नागरिकताको प्रमाणपत्रको हकमा प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको मितिको आधारमा,
(ख) शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको हकमा प्रमाणपत्र जारी भएको मितिको आधारमा,
(ग) वैयक्तिक विवरणको हकमा सुरू नियुक्ति भएको मितिको आधारमा ।
(६) न्यायाधीशले पेस गरेको कुनै प्रमाणपत्रमा वर्ष मात्र उल्लेख भएको र अर्को प्रमाणपत्रमा पूरा जन्ममिति खुलेको भएमा र सो प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्ममितिहरूको बीचमा एक वर्षसम्मको अन्तर देखिएमा पूरा जन्ममिति खुलेकोलाई आधार लिइनेछ ।
(७) उपदफा (६) बमोजिम छुट्टाछुट्टै प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्ममितिको अन्तर एक वर्षभन्दा बढी देखिएमा वर्ष मात्र उल्लेख भएको प्रमाणपत्रको आधारमा उपदफा (३) बमोजिम जन्ममिति कायम गरिनेछ ।
(८) परिषद्ले यो दफा लागू भएपछि तीन महिनाभित्र यस दफाबमोजिम न्यायाधीशको उमेर यकिन गरी अभिलेख व्यवस्थित गर्नेछ ।
(९) उपदफा (१) बमोजिम जानकारी नदिएको भएपनि कुनै न्यायाधीश अवकाश हुने उमेर पुगेपछि त्यस्तो पदबाट अवकाश हुनेछ ।
८. उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको अध्ययन गर्दा न्यायाधीशको अवकाश सम्बन्धमा न्याय परिषद्ले न्यायाधीशको उमेर गणना गर्दा निजले पेस गरेको शिक्षण संस्थाको प्रमाणपत्र वा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा किटिएको वा निजको वैयक्तिक विवरणमा लेखिएको जन्मदिन वा वर्षबाट हुन आउने उमेरबाट गणना गर्दा जुन उमेरबाट निज पहिले अवकाश हुन्छ सोही आधारमा उमेर अद्यावधिक गराउनुपर्ने भन्ने उपदफा (३) मा व्यवस्था रहेको पाइयो । त्यस्तै शैक्षिक योग्यता वा नागरिकताको प्रमाणपत्र र वैयक्तिक विवरणमा जन्ममिति, वर्ष, महिना र गतेसमेत खुलेको तर सबैमा एउटै मिति नरहेमा जुन मितिबाट पहिले अवकाश हुन्छ सोही मितिको आधारमा उमेर गणना हुने व्यवस्था उपदफा (४) मा रहेको पाइयो । उपदफा ५ को व्यवस्थाअनुसार नागरिकता वा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा वैयक्तिक विवरणमा पूरा जन्ममिति नखुलेको अवस्थामा नागरिकताको हकमा प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको मिति, शैक्षिक योग्यताको हकमा प्रमाणपत्र जारी भएको मिति र वैयक्तिक विवरणको हकमा सुरू नियुक्ति भएको मितिलाई जन्ममिति कायम गरिने व्यवस्था रहेको देखियो । त्यसैगरी कुनै प्रमाणपत्रमा वर्ष मात्र उल्लेख भएको र अर्को प्रमाणपत्रमा पूरा जन्ममिति खुलेको भएमा र सो प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्ममितिहरूको बीचमा एक वर्षसम्मको अन्तर देखिएमा पूरा जन्ममिति खुलेकोलाई आधार लिइने तर एक वर्षभन्दा बढी देखिएमा वर्ष मात्र उल्लेख भएको प्रमाणपत्रको आधारमा उपदफा (३) बमोजिम जुन उमेरबाट पहिले अवकाश हुन्छ सोही आधारमा जन्ममिति कायम हुने भन्ने व्यवस्था क्रमश: उपदफा (६) र (७) मा भएको देखियो ।
९. उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको पृष्ठभूमिमा प्रस्तुत विवादको तथ्यगत अवस्था हेर्दा रिट निवेदकले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट मिति २०६५।२।९ मा प्राप्त गरेको प्रतिलिपि नागरिकताको प्रमाणपत्रमा निजको जन्ममिति २०११।३।१९ भन्ने जनिएको देखिन्छ । निजले २०२८।११।१८ मा प्राप्त गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा पूरा जन्ममिति उल्लेख भएको नभई वर्ष १८ भन्ने उल्लेख भएको देखिए पनि मिसिल संलग्न रिट निवेदकले मिति २०२८।११।१८ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउँ भनी दिएको दरखास्तमा आफ्नो जन्ममिति २०११।३।१९ भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । रिट निवेदकले मिति २०६५।२।९ मा प्रतिलिपि नागरिकता प्राप्त गर्दा पनि निजको जन्ममिति १८ वर्ष (२०११।३।१९) अभिलेखमा भिडेको भन्ने आधारमा प्रतिलिपि नागरिकता जारी गरिएको भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट निर्णय भई रिट निवेदकले पूरा जन्ममिति खुलेको प्रतिलिपि नागरिकता प्राप्त गरेको देखिन्छ ।
१०. त्यसका अतिरिक्त रिट निवेदकले निवेदनसाथ पेस गरेका २०२९ सालमा प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र एवम् चारित्रिक प्रमाणपत्र एवम् तत्पश्चात्का शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रमा समेत जन्ममिति २०११।३।१९ नै उल्लेख भएको
देखियो । रिट निवेदकले सेवा प्रवेश गरी मिति २०३८।५।३१ मा भरेको निजामती कर्मचारीको नोकरी तथा वैयक्तिक विवरणमा आफ्नो जन्ममिति २०११।३।१९ भनी उल्लेख गरिएको पाइयो । साथै निवेदकले प्राप्त गरेको कर्मचारी सञ्जय कोषको परिचयपत्र एवम् नागरिक लगानी कोषको परिचयपत्रमा समेत शैक्षिक योग्यतामा उल्लेख भएको जन्ममिति नै उल्लेख भएको देखियो ।
११. न्याय परिषद् सचिवालयबाट प्राप्त लिखित जवाफमा रिट निवेदकलगायत नागरिकताको प्रमाणपत्रमा पूरा जन्ममिति उल्लेख नभई उमेर मात्र उल्लेख भएका न्यायाधीशहरूसमेतको जन्ममिति अद्यावधिक गर्न न्याय परिषद् सचिवालयबाट मिति २०७३।९।१ मा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूसमक्ष टिप्पणी पेस भएकोमा सम्माननीयज्यूबाट यी निवेदकका हकमा निवेदकले पहिले पेस गरेको नेपाली नागरिकतामा जन्ममिति २०१०।११।१८ भन्ने कायम भएको र अहिले सेवाको लामो अन्तरालपछि आएर जन्ममिति २०११।३।१९ उल्लेख भएको नागरिकताको प्रतिलिपि पेस गरी तदअनुसार उमेर कायम गर्न अनुरोध गरेकाले निवेदकको हकमा जन्ममिति २०१०।११।१८ कायम हुने भनी निर्णय भई आएको भन्ने जिकिर रहेको छ ।
१२. वस्तुत: प्रस्तुत विवादमा माथि उल्लेख भएको तथ्यगत अवस्थाबाट रिट निवेदकले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन आवेदन गरेकै अवस्थामा आफ्नो जन्ममिति २०११।३।१९ भएको भन्ने उल्लेख गरेको, सोहीबमोजिम निजको प्रवेशिका परीक्षादेखिको प्रत्येक शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र एवम् सेवा प्रवेश गर्दा भरेको वैयक्तिक विवरणमा समेत एउटै अर्थात् २०११।३।१९ जन्ममिति उल्लेख भएको देखिएको छ । त्यसका अतिरिक्त पहिले नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने निकायबाट निवेदकको नागरिकतासम्बन्धी पहिलेको अभिलेख हेरी सोहीबमोजिम जारी गरेको प्रतिलिपिमा पूरा जन्ममिति खुलाई निवेदकको जन्ममिति २०११।३।१९ नै भएको भन्ने उल्लेख गरेको देखिएको छ । जहाँसम्म सेवाको लामो अन्तरालपछि अहिले आएर जन्ममिति खुलेको नागरिकताको प्रतिलिपि पेस भएको भन्ने प्रश्न छ, सो सम्बन्धमा हेर्दा रिट निवेदकले नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अख्तियारप्राप्त निकायबाट निजको अभिलेखबमोजिम प्रतिलिपि नागरिकता पाएको भन्ने कुरामा विवाद छैन । त्यस्तो अख्तियार प्राप्त निकायबाट जारी भएको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा खुलेको जन्ममितिलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन र सो भन्न मिल्ने कुनै कानूनी आधार पनि देखिँदैन । न्याय परिषद्बाटै २०५८ र २०५९ सालको बुलेटिन र २०६० सालमा प्रकाशित जिल्ला न्यायाधीशहरूको वैयक्तिक विवरणमा समेत निवेदकको जन्ममिति २०११।३।१९ भन्ने उल्लेख छ । सोही परिषद्बाट २०६६ सालदेखि प्रकाशित बुलेटिनमा निजको जन्ममिति २०१०।११।१८ उल्लेख भएकोमा उक्त जन्ममिति संशोधन गरी २०११।३।१९ कायम गरिपाउँ भनी निवेदकले पटकपटक न्याय परिषद्मा निवेदन गरेकोमा सो निवेदनहरूउपर कुनै निर्णय भएको अभिलेख सचिवालयमा नरहेको भनी न्याय परिषद्बाटै प्राप्त लिखित जवाफमा उल्लेख भएको तथ्यले यी रिट निवेदकले आफ्नो जन्ममिति अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा लामो समयको अन्तरालमा दाबी गरेको भन्ने मनासिब भएन ।
१३. त्यसका अतिरिक्त माथि उल्लिखित न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उपदफा (६) मा कुनै प्रमाणपत्रमा वर्ष मात्र उल्लेख भई अर्को प्रमाणपत्रमा पूरा जन्ममिति खुलेको र सो प्रमाणपत्रमा उल्लिखित मितिहरू बीचमा एक वर्षसम्मको अन्तर देखिएमा पूरा जन्ममिति खुलेकोलाई आधार लिइने भन्ने व्यवस्थाको लाभ यी रिट निवेदकले नपाउने कुनै कारण छैन । उक्त व्यवस्थाको लाभ रिट निवेदकले समेत पाउने नै हुँदा निजको उमेरको गणना सोही कानूनी व्यवस्थाको आधारमा हुने स्पष्ट छ । रिट निवेदकले पहिले प्राप्त गरेको नागरिकतामा उमेर १८ वर्ष भन्ने उल्लेख भए पनि नागरिकता लिएको दिनलाई १८ वर्ष पुगेको मानी हुन आउने निजको जन्ममिति र निजको शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरू र वैयक्तिक विवरणमा समेत उल्लेख भएको पूरा जन्ममितिका बीच एक वर्षभन्दा घटीको अन्तर देखिएको अवस्थामा उक्त पूरा जन्ममिति खुलेको शैक्षिक योग्यता एवम् वैयक्तिक विवरणमा उल्लिखित जन्ममितिलाई कायम गर्नुपर्ने देखिन आयो ।
१४. न्याय परिषद्का अध्यक्षको तर्फबाट प्रस्तुत भएको लिखित जवाफमा न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को व्यवस्था मिति २०७३।६।३ देखि प्रारम्भ भएकाले ऐनको दफा ३१ को उपदफा (६) को व्यवस्था पनि सोही मितिदेखि प्रारम्भ भएको तर रिट निवेदकको हकमा सो ऐन लागू भएपछि जन्ममितिसम्बन्धी विवरण अद्यावधिक भएको नभई २०६६ सालमा नै अद्यावधिक गरिएकाले ऐनको उक्त व्यवस्था भूतप्रभावी हुने भनी विधायिकाले व्यवस्था नगरेकाले सो व्यवस्था निवेदकको हकमा आकर्षित नहुने भन्ने जिकिर लिइएको पाइन्छ । यस सम्बन्धमा न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा १ को उपदफा (२) को व्यवस्था हेर्दा उक्त ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुने भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । सोहीबमोजिम नेपाल सरकारले मिति २०७३।५।२९ को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी मिति २०७३।६।३ देखि उक्त ऐन प्रारम्भ हुने गरी तोकेको पाइन्छ । उक्त ऐनको प्रस्तावना हेर्दा न्यायाधीशको नियुक्ति, सरूवा, अनुशासनसम्बन्धी कारबाही, बर्खासी र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य विषयमा सिफारिस गर्ने वा परामर्श दिने सम्बन्धमा न्याय परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकाले उक्त ऐन जारी भएको भन्ने उल्लेख छ । सोही ऐनको दफा ४२ ले तत्काल प्रचलित न्याय परिषद् ऐन, २०४७ लाई खारेज गरी न्याय परिषद् ऐन, २०४७ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐनबमोजिम भए गरेको मानिनेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।
१५. न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को उल्लिखित व्यवस्थालाई हेर्दा उक्त ऐनका सम्पूर्ण व्यवस्था मिति २०७३।६।३ देखि प्रारम्भ भए पनि सो मितिभन्दा पूर्व नियुक्ति भएका न्यायाधीशहरूलाई ऐनको कुनै पनि दफा वा उपदफाको व्यवस्था लागू नहुने भनी बाहेक गरिएको नभई सबै न्यायाधीशलाई उक्त ऐनको व्यवस्था लागू हुने भन्ने देखिन्छ । उक्त ऐनको प्रस्तावनाबाट न्यायाधीश नियुक्ति, सरूवा, अनुशासनसम्बन्धी कारबाही, बर्खासीसमेतका विषयमा न्याय परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने भन्ने सो ऐनको उद्देश्य रही उक्त ऐनले तत्काल प्रचलित न्याय परिषद् ऐन, २०४७ लाई खारेज गरेका सन्दर्भमा सो ऐन लागू हुनुपूर्व नियुक्ति भएका न्यायाधीशको हकमा समेत हाल जारी भएको ऐनको व्यवस्था आकर्षित हुने भन्ने कुरामा विवाद छैन ।
१६. मूलत: विधायिकाले कानूनी व्यवस्थाद्वारा कुनै विषयलाई स्पष्ट रूपमा रोक लगाएको वा बाहेक गरेको अवस्थामा बाहेक कुनै कानूनी व्यवस्थाको अस्वाभाविक र गलत व्याख्या गरी कुनै कुरा रोक लगाएको भन्ने अर्थ निकाल्न कानून व्याख्यासम्बन्धी सामान्य सिद्धान्तले पनि मिल्ने
हुँदैन । २०७३।६।३ देखि प्रारम्भ भएको न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को व्यवस्था सो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि नियुक्त भएका न्यायाधीशका हकमा पनि समान रूपमा लागू हुने गरी जारी भएको स्पष्ट देखिएको अवस्थामा विधायिकाले उक्त कानून भूतप्रभावी हुने वा नहुने भनी उल्लेख गर्नु वा नगर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । सोहीबमोजिम कुनै न्यायाधीशले उक्त ऐनको व्यवस्थाको लाभ प्राप्त गर्ने र कसैले नगर्ने भन्ने पनि हुन सक्दैन ।
१७. वस्तुत: न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उपदफा (६) को व्यवस्था न्यायाधीशको जन्ममिति एवम् अवकाश हुने उमेर सम्बन्धमा देखा परेका अन्योल एवम् समस्यालाई समाप्त पारी न्यायपूर्ण समाधान गर्ने उद्देश्यले विधायिकाले व्यवस्था गरेको पाइन्छ । आफ्नो पदावधि बढाउने बदनियतका साथ आफ्नो उमेर सम्बन्धमा गलत विवरण प्रस्तुत गर्नेका हकमा प्रश्रय दिने उक्त कानूनी व्यवस्थाको उद्देश्य र मनसाय दुवै होइन । प्रस्तुत रिट निवेदनको सन्दर्भमा हेर्दा निवेदकले आफ्नो पदावधि बढाउन उमेर ढाँटेको वा गलत विवरण प्रस्तुत गरेको भन्ने कतैबाट पनि देखिएको छैन । विपक्षीहरूबाट प्राप्त लिखित जवाफमा पनि त्यस्तो जिकिर छैन । यस अवस्थामा रिट निवेदकको हकमा समेत न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को उक्त व्यवस्था आकर्षित हुने भएकाले सो व्यवस्था आकर्षित नहुने भन्ने लिखित जवाफमा लिइएको जिकिर मनासिब देखिएन ।
१८. वस्तुत: नेपालको संविधानले कुनै पनि न्यायाधीश आफ्नो पदमा कति वर्षको उमेरसम्म बहाली रहन सक्ने भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा तोकेको पाइन्छ । संविधानले तोकेको अवधि तथा उमेरसम्म आफ्नो पदमा रही कामकाज गर्न पाउने कुरा न्यायाधीशको संवैधानिक अधिकार (Constitutional Right), वैधानिक अपेक्षा (Legitimate Expectation) एवम् आत्मसम्मान (Dignity) को विषय पनि हो । न्यायाधीशको पदावधि एवम् अवकाशसम्बन्धी विषय स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा (Independent of Judiciary) सँग सम्बन्धित रहेको मानिन्छ । सोहीबमोजिम न्यायाधीश के कुन अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहन नसक्ने र कुन अवस्थामा अवकाश हुने सम्बन्धमा हाम्रो संविधान एवम् न्याय परिषद् ऐन, २०७३ मा स्पष्ट आधारहरू तोकिएका छन् । उल्लिखित आधारहरू संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभाले सन् १९८५ मा अनुमोदन गरेको Basic Principles on the Independence of the Judiciary 1985 ले आत्मसात् गरेको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको सिद्धान्तअनुकूल नै रहेका छन् । कुनै पनि न्यायाधीश सेवाबाट अवकाश हुँदा उल्लिखित कानूनले निर्धारित गरेको व्यवस्था एवम् प्रक्रियाको अनिवार्य रूपमा पालन भएकै हुनुपर्दछ । त्यसो हुन नसकेमा उक्त विषय न्यायिक पुनरावलोकनको रोहमा बदरभागी हुन्छ ।
१९. प्रस्तुत रिट निवेदनको सन्दर्भमा रिट निवेदकले २०२८।११।२८ मा लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा पूरा जन्ममिति नै उल्लेख नगरिएको र साबिकको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा पूरा जन्ममिति खुलाउने व्यवस्था नै नरही वर्ष मात्र खुलाउने गरिएकोमा न्यायाधीशको उमेर गणना गर्ने सम्बन्धमा न्याय परिषद् ऐनमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था आइसकेको परिवर्तित सन्दर्भमा निजको जन्ममिति वा उमेर कायम गर्ने सम्बन्धमा ऐनको दफा ३१ को उपदफा (६) आकर्षित हुने हुँदा रिट निवेदकको जन्ममिति निर्धारण सम्बन्धमा कुनै द्विविधा मान्नुपर्ने देखिएन । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुसार निवेदकको जन्ममिति २०११।३।१९ कायम गरी न्याय परिषद्को विवरण अद्यावधिक हुनुपर्ने देखिएकोले निवेदकको जन्ममिति २०१०।११।१८ कायम गरी अद्यावधिक गरिएको मिति २०७३।९।१ को निर्णय एवम् सोबमोजिमको पत्राचारसमेत नेपालको संविधानको धारा १५३ र न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उपदफा (६) समेतको त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।
२०. तसर्थ उल्लिखित आधार र कारणसमेतबाट नेपालको संविधानको धारा १५३ ले प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष भएको ५ सदस्यीय न्याय परिषद् रहने व्यवस्था भई न्यायाधीशको उमेर सम्बन्धमा विवाद सृजना भएमा उमेर गणना गर्ने सम्बन्धमा न्याय परिषद्ले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था न्याय परिषद् ऐन, २०७३ मा रहेकोमा संविधान तथा सो ऐनले गरेको प्रावधानको विपरीत न्याय परिषद्का अध्यक्ष एवं सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशबाट रिट निवेदकको जन्ममिति सम्बन्धमा रिट निवेदकलाई असर पर्ने गरी भएको निर्णय एवं सो निर्णयको आधारमा राखिएको अभिलेखसमेत प्रथमदृष्टिमा नै कानूनविपरीत देखियो । माथि प्रकरणमा गरिएको विवेचनाबाट रिट निवेदकले न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उपदफा (६) को व्यवस्थाको लाभ लिन सक्ने अवस्था भई उक्त व्यवस्था रिट निवेदकका हकमा समेत आकर्षित हुने देखिएकोमा न्याय परिषद्का अध्यक्ष एवम् सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशबाट कानूनबमोजिमको मनासिब आधार र कारण बिना नै निवेदकको हकमा न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उपदफा (६) विपरीत निजको जन्ममिति २०१०/११/१८ गते कायम गर्ने गरी २०७३/९/१ मा भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण भई त्यसबाट रिट निवेदकको कानूनबमोजिमको पदावधिसम्म आफ्नो पदमा रही कामकाज गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित भएको देखिएकोले सो निर्णय एवम् सो निर्णयअनुसार कायम गरिएको अभिलेख तथा पत्राचारसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । अब निवेदकको हकमा निजको जन्ममिति २०११/३/१९ देखिएको हुँदा सोहीबमोजिम उमेर अद्यावधिक गरी निजलाई साबिक पदमा आजैका मितिबाट हाजिर गराई कामकाज गराउने व्यवस्था गर्नु भनी विपक्षी न्याय परिषद् सचिवालयका नाउँमा परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । रिट निवेदकको जन्ममिति सम्बन्धमा मिति २०७३।९।१ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर भई निजको जन्ममिति २०११।३।१९ कायम गरी साबिक पदमा आजैको मितिबाट कामकाज गर्नु गराउनु भनी छुट्टै संक्षिप्त आदेश भइसकेको देखिँदा थप केही गरी रहनु परेन । आदेशको प्रतिलिपिसहितको जानकारी न्याय परिषद्लाई दिई प्रस्तुत रिट निवेदन दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. सारदाप्रसाद घिमिरे
इजलास अधिकृत : जगदीशप्रसाद भट्ट
इति संवत् २०७४ साल जेष्ठ २८ गते रोज १ शुभम् ।