निर्णय नं. १०१९० - मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी.
फैसला मिति : २०७५।९।२३
मुद्दा: मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार
०६९-CR-०७९५
पुनरावेदक / प्रतिवादी : रामेछाप जिल्ला, गोठगाउँ गा.वि.स., वडा नं. ६ गोठपानी घर भई हाल कारागार कार्यालय, रसुवा, धुन्चेमा कैदमा रहेको वेदबहादुर मगर
विरूद्ध
विपक्षी / वादी : परिवर्तित नाम बालाजु (घ) को जाहेरीले नेपाल सरकार
०७०-CR-०५४२
पुनरावेदक / प्रतिवादी : नुवाकोट जिल्ला, नर्जामण्डप गा.वि.स., वडा नं. ३ घर भई हाल मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कारागार कार्यालय भिमफेदी, मकवानपुरको कैदमा रहेको समिर भन्ने वीरे तामाङ
विरूद्ध
विपक्षी / वादी : परिवर्तित नाम बालाजु (घ) को जाहेरीले नेपाल सरकार
प्रमाणित बयान आफैँमा एक महत्त्वपूर्ण प्रमाणको रूपमा रहे तापनि सो बयान अन्य प्रमाणबाट समर्थित हुनु पर्ने अनिवार्यता देखिन्छ । तसर्थ, पीडितको बयान अदालतबाट प्रमाणित भएको अवस्थामा मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा पीडित अदालतमा उपस्थित नभएमा सो प्रमाणित बयानलाई कसुरदार कायम गर्ने प्रयोजनार्थ महत्त्वपूर्ण प्रमाण भए तापनि त्यसलाई अकाट्य प्रमाण (irrefutable evidence) अथवा एकल निर्णायक प्रमाण (conclusive evidence) को रूपमा अदालतले ग्रहण गर्न मिल्ने नदेखिने ।
(प्रकरण नं.३)
पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री राघवलाल वैद्य, श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा र विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री ताराबहादुर सिटौला, श्री रामप्रसाद ढुङ्गेल, श्री दिनेशप्रसाद शर्मा, श्री कुमारप्रसाद आचार्य
विपक्षी / वादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री लोकबहादुर कटुवाल
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०२६, अंक २, नि.नं.८०७३
ने.का.प.२०६३, अंक ९, नि.नं.७७६८
सम्बद्ध कानून :
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४
सुरू तहमा फैसला गर्ने :
माननीय न्यायाधीश श्री नारायणप्रसाद श्रेष्ठ
काठमाडौं जिल्ला अदालत, काठमाडौं
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः
माननीय न्यायाधीश श्री टिकाबहादुर हमाल
माननीय न्यायाधीश श्री सत्यराज गुरूङ
पुनरावेदन अदालत पाटन
फैसला
न्या. दीपककुमार कार्की : तत्कालीन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ख) बमोजिम पुनरावेदन दर्ता भई हाल प्रचलित न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१)(ख) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार रहेको छः
तथ्य खण्ड
जाहेरी दरखास्तः २०६५ साल वैशाखदेखि काठमाडौंमा बसी आएकी, गाउँको श्याम भन्नेको डेरा पनि त्यहीँ भएको, श्यामलाई भेट्न समिर भन्ने वीरे तामाङ आई रहने गरेको, निजले मलाई सामान ओसारपसार गर्न बोर्डरमा गएमा एकपटकमा रू.३०,०००।- पाइन्छ भनी प्रलोभनमा पारेको, निजको विश्वासमा परी वेदबहादुरसमेतले मलाई काठमाडौंबाट, बुटवल सुनौली हुँदै भारतको पुनामा लगी बिक्री गरेकोमा त्यहाँबाट म भाग्न सफल भई यो जाहेरी दिएकी छु । प्रतिवादीहरूलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा कारबाही गरिपाउँ भन्ने जाहेरी दरखास्त तथा सोही बेहोराको निज जाहेरवाली तथा पीडित परिवर्तित नाम बालाजु (घ) को बयान ।
प्रतिवादी वेदबहादुर मगरले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयानः जाहेरवालीलाई मैले बेचबिखन नगरेको हुँदा यस सम्बन्धमा मलाई केही थाहा छैन । मैले जाहेरवालीलाई बेचबिखन गरेको छैन र कसैसँग रकम लिएको छैन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी वेदबहादुर मगरले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान ।
प्रतिवादी समिर भन्ने वीरे तामाङले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयानः जाहेरवालीलाई मैले ललाई फकाई बेचबिखन गरेको छैन, बेचबिखन गर्नुमा मेरो कुनै संलग्नता छैन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी समिर भन्ने वीरे तामाङले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको
बयान ।
माया पाण्डे र रमिला खत्रीले गरिदिएको कागजः जाहेरवालीलाई प्रतिवादी समिर भन्ने वीरे तामाङ र वेदबहादुरले भारत पुनामा लगी बिक्री गरेको भन्ने निज जाहेरवाली त्यहाँबाट आएपछि बताएकी हुन्, निज प्रतिवादीहरूलाई कारबाही हुनुपर्दछ भन्ने बुझिएकी माया पाण्डे र रमिला खत्रीले गरेको पृथक–पृथक कागज ।
अभियोग मागदाबीः जाहेरी दरखास्त तथा पीडितको बयान, प्रतिवादीहरूको बयान, बुझिएका मानिसले गरेको कागजसमेतबाट प्रतिवादीहरूले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४ को (१)(क)(ख) र उपदफा(२)(क)(ख) बमोजिमको कसुर गरेको हुँदा ऐ. ऐनको दफा १५(१)(क) बमोजिम प्रतिवादीहरूलाई सजाय गरी ऐ. को दफा १७ बमोजिम प्रतिवादीहरूबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाई पाउँ भन्ने बेहोराको अभियोग दाबी ।
प्रतिवादी वेदबहादुर थापाले सुरू अदालतमा गरेको बयानः मैले जाहेरवालीलाई कहीँ कतै लगी बिक्री नगरेको, झुठ्ठा जाहेरी दिई मलाई फसाउन खोजेको, अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भन्ने बेहोराको प्रतिवादी वेदबहादुरले सुरू अदालतमा गरेको बयान ।
प्रतिवादी समिर भन्ने वीरे तामाङले सुरू अदालतमा गरेको बयानः मैले कुनै कसुर अपराध नगरेको र जाहेरवालीलाई बिक्री गर्न नलगेको हुँदा अभियोग दाबीबमोजिम सजाय हुनुपर्ने होइन, सफाइ पाउँ भन्ने बेहोराको प्रतिवादी समिर भन्ने वीरे तामाङले सुरू अदालतमा गरेको बयान ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतको थुनछेक आदेशः प्रतिवादीहरूलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्नु भन्ने सुरू अदालतबाट मिति २०६६।०८।०३ मा भएको आदेश ।
सुरू अदालतमा भएको बकपत्रको बेहोराः
१. प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबमोजिम कारबाही हुनुपर्ने होइन भन्ने प्रतिवादी समिर भन्ने वीरे तामाङको साक्षी भक्तबहादुर लामाले गरेको बकपत्र ।
२. साथीभाइको रिसइवीले गर्दा यो मुद्दा परेको हो । निज एकदिन पनि हराएको मैले देखेको छैन भन्ने प्रतिवादी वेदबहादुरको साक्षी राजु पुलामीले गरेको बकपत्र ।
३. निजलाई फसाउनको लागि यस्तो मुद्दा गरिएको हो भन्ने प्रतिवादी वेदबहादुरको साक्षी रमेश लामाले गरेको बकपत्र ।
४. सामानहरू ओसारपसार गर्ने, महिनाको रू.३०,०००।- हुन्छ भनेर बुटवल भैरहवा हुँदै भारत लगेर बेचेको भन्ने बुझिएकी रमिला खत्रीले गरेको बकपत्र ।
५. प्रतिवादीले पीडितलाई बुटवल, भैरहवा हुँदै भारत जाउँ, महिनाको रू.३०,०००।- आउँछ, आधा–आधा बाँडौला भनी भारत लगी बिक्री गरेका हुन् भन्ने बुझिएकी माया पाण्डेले गरेको बकपत्र ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलाः प्रतिवादीहरूले जाहेरवाला एवं पीडितलाई विदेशमा बिक्री गर्न लगी मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१) को (ङ) (१) अन्तर्गतको कसुर गरेको देखिँदा निजहरूलाई वारदातको स्वरूप, प्रकृति, परिस्थिति एवं कसुरको मात्राको आधारमा ऐ. ऐनको दफा १५(१) को (ङ) (१) अनुसार जनही १० वर्ष कैद र रू.६०,०००।- जरिवाना हुने, साथै पीडित एवं जाहेरवालीले प्रतिवादीहरूबाट रू.८०,०००।- क्षतिपूर्ति भराई पाउने ठहर्छ । प्रतिवादीहरूलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१) (क) बमोजिम हदैसम्म सजाय गरिपाउँ भन्नेसम्म वादी नेपाल सरकारको अभियोग दाबी नपुग्ने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०६७।०१।२७ को काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला ।
प्रतिवादी समिर भन्ने वीरे तामाङको पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदन पत्रः जाहेरवालीले आफूलाई बिक्री गरेको भनी मउपर आरोप लगाए पनि निजले भारतमा लगी बिक्री गरेको भन्ने कुनै प्रमाण दिन सकेकी छैनन् । अदालतबाट निजलाई झिकाउँदा पनि उपस्थित भएकी छैनन् । म प्रहरीमा बयान गर्दा कसुरमा पूर्णत: इन्कार रहेको छु । त्यस्तैगरी सहअभियुक्त वेदबहादुर मगरले पनि मलाई पोल गरेको छैन । यो महत्त्वपूर्ण तथ्यलाई विचार नै नगरी मलाई कसुरदार ठहराई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । बुझिएका रमा पाण्डे र रमिला खत्री प्रत्यक्षदर्शी होइनन् । सुनेको कुरा प्रमाणको लागि ग्रहण हुन सक्दैन । बनावटी जाहेरी र प्रमाणित बयानलाई आधार लिई मलाई कसुरदार ठहर्याउने काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको समिर भन्ने वीरे तामाङको पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदन पत्रः पीडितले दिएको जाहेरीबाट निजलाई प्रतिवादीले ललाई फकाई गरी भारतको बम्बईमा एउटा मन्दिरजस्तो ठाउँमा पुर्याई जमुना भन्ने एक जना महिलाको जिम्मा लगाई आएको, पछि आफू बेचिएको थाहा पाएकी भनी जाहेरीमा उल्लेख छ । प्रतिवादीहरूले पाएको रकम पीडितलाई थाहा हुने अवस्था नरहेको हुँदा केवल रकम थाहा नपाएको कारणले मात्र बिक्री गरेको होइन, बिक्रीको लागि लगेकोसम्म भनाइ न्यायोचित नहुने हुँदा काठमाडौ जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । बेच्नको लागि पीडितलाई प्रतिवादीहरूले विदेश लगेको भन्ने कुरालाई फैसलामा स्वीकार गरिसकेको छ । प्रतिवादीहरूले अवैध धन्दामा लगाएको बेहोराहरूलाई किटानी जाहेरी दिएको र अदालतको प्रमाणित बयानसमेतबाट पुष्टि भइरहेको हुँदा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय नगरी मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१) (ङ) (१) बमोजिम जनही १० वर्ष कैद र ६० हजार जरिवाना तथा पीडितलाई रू.८०,०००।- क्षतिपूर्ति प्रतिवादीहरूबाट दिलाई भराई पाउने हदसम्म भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी प्रतिवादीलाई अभियोग माग दाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
प्रतिवादी वेदबहादुर मगरको पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदन पत्रः जाहेरी दरखास्तमा उल्लिखित बेहोरा बयानलाई नै आधार मानी फौजदारी मुद्दामा कसुरदार ठहर गर्न फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त प्रतिकूल हुन जान्छ । मैले कोही कसैलाई बिक्री गर्ने मनसाय लिई योजना बनाई विदेश लगेको छैन । जाहेरीमा उल्लिखित भनाइ आधारहीन झुठ्ठा हो । बुझिएका भनिएका रमा पाण्डे र रमिला खत्री चश्मदिद गवाह होइनन् । निज बालाजु ‘घ’ को कथित कथनबाट भनेको सुनेको आधारमा बकपत्र गर्ने व्यक्ति हुन् । साथै, बालाजु ‘घ’ बाट निजको नाममा जारी म्याद घर दैलामा टाँस भई बुझेर पनि भौतिक उपस्थिति नहुनु र जाहेरी दरखास्त र कथित अनुसन्धान बयानलाई समर्थित हुने गरी स्वतन्त्र सनाखत गर्न नसक्नु स्वयंमा झुठ्ठा आरोप कथन हो । माथि उल्लेख गरेबमोजिम काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला कानूनको मान्य सिद्धान्तविपरीत हुँदा फैसला त्रुटिपूर्ण छ । अभियोग दाबीबाट उन्मुक्ति पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी वेदबहादुर मगरको पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेशः यसमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१) (क) को सजाय दाबी भएको प्रस्तुत मुद्दामा उक्त ऐनको दफा १५(१) को (ङ) (१) को सजाय, प्रतिवादीलाई सुरूले गरेको देखिन आयो । जाहेरवालीको प्रमाणित बयानमा आफूलाई कब्जामा लिनेले रू.८०,०००।- मा किनेको छु सो पैसा ले भनी आफ्नो दाजुलाई भनेको भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यसतर्फ ध्यान नदिई सुरूले गरेको फैसला फरक पर्न सक्ने भएकाले प्रस्तुत मुद्दामा दुवै थरीको पुनरावेदन परेकाले मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको २०२ नं. को प्रयोजनार्थ एक पक्षको पुनरावेदन नक्कल अर्का पक्षलाई दिई पेस गर्नु भन्ने बेहोराको मिति २०६९।०२।०२ मा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको आदेश ।
पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलाः प्रतिवादीहरूले जाहेरवाला एवं पीडित बालाजु (घ) लाई विदेश भारतमा बेच्नको लागि लगी मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१) को (ङ) (१) अन्तर्गतको कसुर गरेको देखिन आयो । तसर्थ सुरू जिल्ला अदालतले निज प्रतिवादीहरूले पीडित जाहेरवालीलाई विदेशमा बिक्री गर्नको लागि लगेको स्वरूप प्रकृति एवं परिस्थिति र प्रतिवादीहरूको कसुरको मात्राको आधारमा प्रतिवादीहरू वेदबहादुर मगर र समिर भन्ने वीरे तामाङलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१) को (ङ) (१) अनुसार जनही १०(दश) वर्ष कैद र रू.६०,०००।– जरिवाना गर्ने र पीडित जाहेरवालीले प्रतिवादीहरूबाट रू.८०,०००।– क्षतिपूर्ति भराई पाउने र दफा १५(१) (क) बमोजिम हदैसम्म सजाय गरिपाउँ भन्नेसम्म वादी नेपाल सरकारको अभियोग दाबी नपुग्ने ठहराई गरेको इन्साफ मिलेकै देखियो । अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भन्ने प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर र अभियोग माग दाबीबमोजिम प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूलाई हदैसम्म सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । तसर्थ, यसमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६७।०१।२७ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६९।०३।२६ मा भएको फैसला ।
प्रतिवादीहरू समिर भन्ने वीरे तामाङ र वेदबहादुर मगरले यस अदालतमा दायर गरेको पुनरावेदन पत्रः जाहेरी र निजको सुरूको कथन बेहोराबाहेक आरोप प्रमाणित हुने अन्य कुनै निर्विवाद तथ्ययुक्त प्रमाण वादीबाट पेस हुन सकेको छैन । म पुनरावेदकसमेतका प्रतिवादीहरूका अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष भएको बयान र अदालतसमक्षको बयानमा कसुरमा इन्कार रहेको तथ्य निर्विवाद छ । सो इन्कारी बयान बेहोरा म प्रतिवादीको तर्फबाट प्रस्तुत हुनुभएका मेरा साक्षीको बकपत्रले प्रमाणित भएको
छ । जाहेरवालालाई अदालतमा आई बकपत्र गर्न निमित्त पटकपटक म्याद जारी हुँदा उक्त म्याद रीतपूर्वक तामेल हुँदासमेत अदालतमा उपस्थित नभई आफ्नो तथाकथितको जाहेरी बयानलाई पुष्टि गर्न नसक्नु भएको अवस्थामा समेत एकपक्षीय रूपमा शंकारहित, निर्विवाद प्रमाणको अभावमा विपक्षीको माग दाबीअनुसार सजाय हुने गरी भएको सुरूको फैसलालाई सदर हुने ठहर्याई पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला बदरभागी छ । बुझिएका रमा पाण्डे र रमिला खत्रीले जाहेरवालाले भनेको भनी प्रहरीमा कागजसम्म गरेका छन् । तर निजहरू प्रत्यक्षदर्शी होइन । तसर्थ, बनावटी जाहेरी र प्रमाणित बयानलाई आधार लिई मलाई कसुरदार ठहर्याउने सुरू जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहराई पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको हुँदा बदर भागी छ भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतमा प्रतिवादीहरू समिर भन्ने वीरे तामाङ र वेदबहादुर मगरको एकै मिलानको छुट्टाछुट्टै पुनरावेदन पत्र ।
यस अदालतको आदेशः यसमा पीडित भनिएकी जाहेरवालीले आफूलाई बेचबिखन गरिएको होइन, नभएको बेहोरा खुलाई जाहेरी
दरखास्तलगायतका कागजातमा सहीछाप गराई प्रतिवादीहरूलाई फसाउन खोजिएको हुँदा जाहेरी दरखास्त फिर्ता पाउँ भनी निजले अदालतमा निवेदन दर्ता गराएको देखियो । सो निवेदन सनाखत गराउनेलगायतको कार्य र सोसमेतको मूल्याङ्कन गरी फैसला गर्नुपर्नेमा सोतर्फ केही नबोली प्रतिवादीहरूलाई दोषी ठहर गरी भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६९।३।२६ को फैसला प्रमाण मूल्याङ्कनको रोहमा फरक पर्न सक्ने देखिँदा मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको २०२ नं. बमोजिम महान्यायधिवक्ताको कार्यालयलाई पेसीको सूचना दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७३।८।१३ मा भएको आदेश ।
ठहर खण्ड
नियमबमोजिम निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादी समिर भन्ने वीरे तामाङको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री राघवलाल वैद्य र विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री ताराबहादुर सिटौला, श्री रामप्रसाद ढुङ्गेल, श्री दिनेशप्रसाद शर्मा तथा पुनरावेदक प्रतिवादी वेदबहादुर मगरको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा र विद्वान् अधिवक्ता श्री कुमारप्रसाद आचार्यले “पीडितले उजुरी दिएपश्चात् तत्काल बयान प्रमाणित गराइए तापनि निज पीडित जाहेरवाली अदालतमा आई आफ्नो जाहेरी दरखास्त र प्रमाणित बयानलाई पुष्टि गराउन सकेको अवस्था छैन । यसरी निज पीडित अदालतमा आई बयान गर्न असमर्थ रहेको तथा अन्य प्रमाणबाट दाबी पुष्टि नभएको अवस्थामा केवल प्रमाणित बयानको आधारमा मात्र कसुरदार कायम गरिनु न्यायोचित हुदैँन । प्रतिवादीहरू अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष र अदालतमा बयान गर्दा कसुरमा पूर्ण रूपमा इन्कार रहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्था हुँदा हुँदै प्रतिवादीहरूलाई कसुरदार ठहर्याउने सुरू जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहर्याई पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको हुँदा बदर गरी अभियोग दाबीबाट सफाइ हुनुपर्छ” भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री लोकबहादुर कटुवालले “यस्तो कसुरका पीडितलाई दबाब, प्रभाव र अन्य कारणले गर्दा अदालतमा बकपत्रको लागि उपस्थित हुन नसक्ने अवस्था सृजना हुने प्रवल सम्भावना हुने हुँदा उजुरीको क्रममा पीडितको बयान तत्काल अदालतमा लगी प्रमाणित गरेको बयान प्रमाणमा लिन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । यी प्रतिवादीहरूले जाहेरवालीलाई भारतमा लगी बिक्री गरेको कुरा जाहेरी दरखास्त र पीडितको प्रमाणित बयानसमेतबाट पुष्टि भएको हुँदा केवल पीडित अदालतमा उपस्थित नभएको कारणबाट कसुरबाट उन्मुक्ति पाउनु पर्ने होइन । सुरू जिल्ला अदालतबाट प्रतिवादीहरूलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१) को (ङ) (१) अनुसार जनही १०(दश) वर्ष कैद र रू.६०,०००।- जरिवाना गर्ने र पीडित जाहेरवालीले प्रतिवादीहरूबाट रू.८०,०००।- क्षतिपूर्ति भराई पाउने गरी भएको फैसला सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला सदर हुनुपर्छ” भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
प्रस्तुत मुद्दा वेदबहादुरसमेतले काठमाडौंबाट बुटवल सुनौली हुँदै भारतको पुनामा लगी बिक्री गरेकोमा भाग्न सफल भई जाहेरी दिएकी छु, प्रतिवादीहरूलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा कारबाही गरिपाउँ भन्ने जाहेरी दरखास्त तथा सोही बेहोराको निज जाहेरवाली तथा पीडित परिवर्तित नाम बालाजु (घ) को प्रमाणित बयान बेहोराबाट मुद्दाको उठान भएको देखिन्छ । प्रतिवादीहरूले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४ को (१)(क)(ख) र उपदफा (२)(क)(ख) बमोजिमको कसुर गरेको हुँदा ऐ. ऐनको दफा १५(१)(क) बमोजिम प्रतिवादीहरूलाई सजाय गरी ऐ. को दफा १७ बमोजिम प्रतिवादीहरूबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाई पाउँ भन्ने बेहोराको अभियोग दाबी रहेको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट फैसला हुँदा प्रतिवादीहरूले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१) को (ङ) (१) अन्तर्गतको कसुर गरेको देखिँदा निजहरूलाई ऐ. ऐनको दफा १५(१) को (ङ) (१) अनुसार जनही १० वर्ष कैद र रू.६०,०००।- जरिवाना हुने र साथै पीडित एवं जाहेरवालीले प्रतिवादीहरूबाट रू.८०,०००।- क्षतिपूर्ति भराई पाउने ठहर्छ भनी फैसला भएको
देखियो । पुनरावेदन अदालत पाटनबाट फैसला हुँदा सोही फैसला सदर हुने गरी फैसला भएको देखियो । यसरी सुरू जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसलाउपर चित्त नबुझी दुवै प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन पर्न आएको देखियो ।
उपर्युक्तबमोजिमको तथ्य र बहस जिकिर रहेको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णयको रोहमा हेर्दा निम्न प्रश्नहरूमा केन्द्रित रही निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
१. मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दामा पीडितको बयान अदालतबाट प्रमाणित भएको अवस्थामा मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा पीडित अदालतमा उपस्थित नभएमा सो प्रमाणित बयानलाई कसुरदार कायम गर्ने प्रयोजनार्थ निर्णायक प्रमाणको रूपमा अदालतले ग्रहण गर्न मिल्ने हो वा होइन ?
२. पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेको छ वा छैन ?
२. पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ६ मा बयान प्रमाणित गराउनेसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था हेरिनु पर्ने हुन्छ ।
(१) ...उजुर पीडित आफैँले दिएमा प्रहरी कार्यालयले निजको तत्काल बयान गराई त्यस्तो बयान प्रमाणित गराउनको लागि निजलाई तुरून्त नजिकको जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराउनु पर्नेछ ।
(३) ...बयान प्रमाणित गरिएकोमा त्यस्तो पीडित मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा अदालतमा उपस्थित नभए पनि त्यसरी प्रमाणित गरिएको बयान अदालतले प्रमाणमा लिन सक्नेछ ।
३. मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको कसुरमा पीडित नै कसुरको प्रमुख साक्षीको रूपमा रहेका हुन्छन् । उजुर गर्ने पीडितलाई अभियुक्त तथा बाह्य पक्षबाट विभिन्न दबाब, प्रभाव, सुरक्षालगायतका अन्य कारणहरूले गर्दा अदालतमा बकपत्रको लागि उपस्थित गराउन नसकिने प्रवल सम्भावना हुने कुरालाई मध्यनजर गरी त्यस्तो घटनाको सम्बन्धमा पीडितको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान भएपछि पीडितलाई तत्काल अदालतमा लगी त्यस्तो बयान प्रमाणित गराउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको
छ । यसरी प्रमाणित गरेको बयानलाई मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा पीडित अदालतमा उपस्थित नभए पनि त्यसरी प्रमाणित गरिएको बयानलाई अदालतले प्रमाणमा लिन सक्नेछ भन्ने उक्त कानूनी व्यवस्थाको विधायिकी मनसाय रहेको देखिन्छ । सो व्यवस्थालाई नियालेर हेर्दा, पीडितको प्रमाणित बयानलाई प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्नु पर्ने बाध्यात्मक प्रावधान नभई सो प्रमाणित बयानलाई अन्य प्रमाणहरूले समर्थन गरेमा महत्त्वपूर्ण प्रमाणको रूपमा लिन सकिने उक्त व्यवस्थाको उद्देश्य रहेको देखिन्छ । सोही सन्दर्भमा, यस अदालतबाट ने.का.प २०६६, निर्णय नं. ८०७३, अंक २, नेपाल सरकार वि. रवीन्द्र सिलवाल भएको जिउ मास्ने बेच्ने मुद्दामा “अदालतद्वारा प्रमाणित पीडित भनिएको व्यक्तिको कथन पुष्टि हुने अन्य समर्थित प्रमाण (corroborative evidence) मिसिलमा मौजुद रहेको अवस्थामा पीडित व्यक्ति अदालतमा बकपत्रको प्रयोजनार्थ उपस्थित नभए पनि सो भनाइलाई आधार मान्नुपर्ने” भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । यसबाट सो प्रमाणित बयान आफैँमा एक महत्त्वपूर्ण प्रमाणको रूपमा रहे तापनि सो बयान अन्य प्रमाणबाट समर्थित हुनु पर्ने अनिवार्यता देखिन्छ । तसर्थ, पीडितको बयान अदालतबाट प्रमाणित भएको अवस्थामा मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा पीडित अदालतमा उपस्थित नभएमा सो प्रमाणित बयानलाई कसुरदार कायम गर्ने प्रयोजनार्थ महत्त्वपूर्ण प्रमाण भए तापनि त्यसलाई अकाट्य प्रमाण (irrefutable evidence) अथवा एकल निर्णायक प्रमाण (conclusive evidence) को रूपमा अदालतले ग्रहण गर्न मिल्ने देखिँदैन ।
४. अब दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, प्रस्तुत मुद्दाको परिप्रेक्ष्यमा, सुरू अदालत तथा पुनरावेदन अदालतले प्रतिवादीहरूलाई कसुरदार ठहर गरी फैसला गर्दा पीडितको किटानी जाहेरी दरखास्त र मौकाको प्रमाणित बयानलाई मूल आधार बनाएको देखियो । बुझिएका माया पाण्डे र रमिला खत्रीले मौकामा कागज गर्दा तथा अदालतमा बकपत्र गर्दा, निजहरूले घटनाको बारेमा पीडितले बताएअनुसार सुनी थाहा पाएको भनी बेहोरा उल्लेख गरेको
देखिन्छ । यसबाट निजहरू घटनाका प्रत्यक्षदर्शी नभई सुनेको आधारमा अदालतमा आई बकपत्र गरेको देखियो । सुनिजान्ने प्रमाण (hearsay evidence) लाई सामान्यतया गाह्य प्रमाणको रूपमा नलिइने भनी प्रमाण कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्त रहेको छ । यसरी प्रत्यक्ष प्रमाणको अभावमा केबल सुनिजान्ने प्रमाणको आधारमा मात्र कसुरदार कायम गरिनु उचित
देखिँदैन । सो सिद्धान्तलाई यस अदालतले ने.का.प २०६३, निर्णय नं. ७७६८, अङ्क ९, नेपाल सरकार विरूद्ध कलावती सुवेदीसमेतको मुद्दामा समेत आत्मसात् गरेको पाइन्छ । तसर्थ, जाहेरवाली जाहेरी बेहोराबमोजिम विदेशमा बेचबिखनमा परेको र सो आपराधिक कार्यमा प्रतिवादीहरूको संलग्नता रहेको भन्ने प्रमाणित गर्ने समर्थित प्रमाण पर्याप्त नरहेको प्रस्ट देखिन्छ ।
५. अर्कोतर्फ, प्रतिवादीहरू अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष तथा अदालतमा बयान गर्दा कसुरमा पूर्ण रूपमा इन्कार रही बयान गरेको देखियो । सोही बयान बेहोरालाई समर्थन हुने गरी प्रतिवादीहरूका साक्षी भक्तबहादुर लामासमेतले सुरू अदालतमा बकपत्र गरेको देखियो । पीडित जाहेरवालीलाई सुरू अदालतको आदेशबमोजिम अदालतमा आई बकपत्र गर्नका निम्ति म्याद जारी भई रीतपूर्वक घरदैलोमा तामेल हुँदासमेत अदालतमा उपस्थित भई जाहेरी बयानलाई पुष्टि गर्न सकेको देखिँदैन । यसरी प्रस्तुत मुद्दामा कारबाहीको सिलसिलामा पीडित बकपत्रको लागि अदालतमा उपस्थित नभएको अवस्था तथा पीडितको प्रमाणित बयान मिसिल संलग्न अन्य निर्विवाद प्रमाणहरूबाट पर्याप्त समर्थित हुन नसकेको अवस्थामा सोही प्रमाणित बयानलाई मात्र निर्णायक प्रमाण मानी कसुरदार ठहर्याउनु न्याय र कानूनको रोहमा मनासिब देखिन आएन ।
६. तसर्थ, उल्लिखित आधार, कारण र प्रमाणसमेतबाट पीडितको जाहेरी बेहोरा तथा प्रमाणित बयानलाई समर्थन गर्ने अन्य प्रमाण मिसिलबाट नदेखिएको, प्रतिवादीहरूको इन्कारी बयान तथा सोलाई समर्थन गर्ने गरी निजका साक्षीहरूले अदालतमा गरेको बकपत्रबाट यी प्रतिवादीहरूलाई कसुरदार मान्न मिल्ने देखिन आएन । यस अवस्थामा प्रतिवादीहरूलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१) को (ङ) (१) अनुसार जनही १० (दश) वर्ष कैद र रू.६०,०००।– (साठी हजार रूपैयाँ) जरिवाना हुने, साथै पीडित एवं जाहेरवालीले प्रतिवादीहरूबाट रू.८०,०००।– (असी हजार रूपैयाँ) क्षतिपूर्ति भराई पाउने ठहराई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६७।०१।२७ मा भएको फैसला सदर हुने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६९।०३।२६ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा सो फैसला उल्टी भई प्रतिवादीहरू वेदबहादुर मगर र समिर भन्ने वीरे तामाङले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।
तपसिल
माथि ठहर खण्डमा लेखिएबमोजिम पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला उल्टी भई प्रतिवादी वेदबहादुर मगर र समिर भन्ने वीरे तामाङले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहरी फैसला भएकोले निजहरूलाई थुनामुक्त गर्न यस अदालतबाट संक्षिप्त आदेश भइसकेको हुँदा थप केही गरिरहन परेन --१
प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीहरूलाई सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालत तथा पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलाबमोजिम लागेको जनही १० (दश) वर्ष कैद र रू.६०,०००।- (साठी हजार रूपैयाँ) जरिवाना हुने, साथै पीडितले प्रतिवादीहरूबाट रू.८०,०००।– (असी हजार रूपैयाँ) क्षतिपूर्ति भराई पाउने गरी कसिएको लगत कट्टा गरिदिनु भनी सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनू --२
फैसलाको प्रतिलिपि साथै राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई फैसलाको जानकारी दिनू ----३
मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू -----४
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. तेजबहादुर के.सी.
इजलास अधिकृतः दीपिका थापा मगर
इति संवत् २०७५ साल पौष २३ गते रोज २ शुभम् ।