निर्णय नं. १०१९१ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे

माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा

आदेश मिति : २०७५।३।१२

०७३-WO-०३८३

 

मुद्दा : उत्प्रेषण

 

निवेदक : कञ्‍चनपुर जिल्ला, झलारी पिपलादी नगरपालिका वडा नं. ९ बस्ने प्रेमराज भट्ट

विरूद्ध

विपक्षी : माननीय अर्थ मन्त्री, अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

राष्ट्रिय बिमा संस्थान ऐन, २०२५ मा स्पष्ट रूपमा पदावधि नतोकिएको अवस्थामा जुन निकायले जुन तरिकाले जिम्मेवारी दिने अधिकार राख्दछ, सोही निकायले सोही तरिकाले जिम्मेवारीबाट हटाउन सक्ने हैसियत राख्ने ।

अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि भनी दिइएको तदर्थ प्रकृतिको जिम्मेवारीबाट हटाउन सुनुवाइको मौका दिई रहनु आवश्‍यक नहुने । 

(प्रकरण नं.८)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती र विद्वान्‌ अधिवक्तात्रय डा. श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली, श्री टिकाराम भट्टराई र श्री बद्रीराज भट्ट

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री चन्द्रकान्त खनाल, विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पदमबहादुर गिरी र विद्वान्‌ अधिवक्तात्रय श्री ओमप्रकाश अर्याल, श्री अर्जुनकुमार अर्याल र श्री शिवहरी तिमिल्सेना

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प.२०६७, अंक १२, नि.नं.८५२६

सम्बद्ध कानून :

राष्ट्रिय बिमा संस्थान ऐन, २०२५

 

आदेश

न्या. अनिलकुमार सिन्हा : नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :- 

तथ्य खण्ड

म निवेदकलाई राष्ट्रिय बिमा संस्थान ऐन, २०२५ को दफा ६(१) र (२) बमोजिम नेपाल सरकार (माननीय मन्त्रीस्तर) को मिति २०७२।१२।३ को निर्णयानुसार ३ वर्ष अवधिको लागि राष्ट्रिय बिमा संस्थानको सञ्‍चालक पदमा नियुक्त गरी सहायक प्रशासकको समेत कामकाज गर्ने गरी तोकिएकोले मेरो कार्यकाल मिति २०७५।१२।३ सम्म छ । तर नेपाल सरकार (माननीय मन्त्रीस्तर) को मिति २०७३।७।१२ को निर्णयानुसार मलाई सहायक प्रशासकको पदको जिम्मेवारीबाट हटाइएको भनी मिति २०७३।७।१६ मा जानकारी गराइयो । उक्त कार्यले मेरो पेसा रोजगारको हकमा प्रत्यक्ष असर परेको र सोउपर जाने कानूनी बाटो एवम् विकल्प अन्य नभएकोले यो निवेदन गरेको छु ।

उक्त निर्णयबाट नेपालको संविधानको धारा १७(२) (च), १८(१), २० (८) (९), ३३ र राष्ट्रिय बिमा संस्थान ऐन, २०२५ को दफा ६(१) (२) तथा दफा ९ ले प्रदान गरेको संवैधानिक एवम् कानूनी हक अधिकारको बर्खिलाप हुने गरी भएको मिति २०७३।७।१२ को नेपाल सरकार (मा. मन्त्रीस्तर) को निर्णय सो निर्णयका आधारमा मलाई दिएको सोही मितिको पत्र तथा विपक्षी सुरेन्द्र थापालाई सोही पदमा नियुक्त गरिएको सम्पूर्ण काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी उक्त पदमा विपक्षी सुरेन्द्र थापालाई कामकाज नगर्नु, नगराउनु तथा म निवेदकलाई सो पदमा यथावत् कायम राखी कामकाज गर्न दिनु भनी अन्तरिम आदेशसहितको परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदनपत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ पेस गर्नु लगाउनू । साथै अन्तरिम आदेश छलफलका लागि मिति २०७३।८।५ को पेसी तोकी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेतको यस अदालतको मिति २०७३।७।३० को आदेश ।

निवेदकलाई सहायक प्रशासकको जिम्मेवारी दिने तथा जिम्मेवारीबाट हटाउने सम्बन्धमा प्रत्यर्थीको कुनै प्रकारको संलग्नता छैन । निवेदकलाई मिति २०७२।१२।३ को (माननीय मन्त्रीस्तर) को निर्णयानुसार अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि सहायक प्रशासकको कामकाज गर्ने गरी तोकिएकोमा कुनै विवाद हुन सक्दैन । मिति २०७३।७।१२ को  (मा. मन्त्रीस्तर) को निर्णयबाट अर्को व्यवस्था गरेको र सोको परिणाम स्वरूप रिट निवेदक सहायक प्रशासकको जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन भएको हो । अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि मात्र सहायक प्रशासकको जिम्मेवारी दिइएकोले यस राष्ट्रिय बिमा संस्थान ऐन, २०२५ को दफा ६(२) को अवधि लागू हुन 

सक्दैन । निवेदकलाई सञ्‍चालक पदबाट मुक्त गर्ने गरी कुनै निर्णय तथा पत्राचार भएको देखिँदैन । साधिकार निकायले कानूनका अधीनमा रही गरेको निर्णय तथा पत्राचार अन्यथा गर्न मिल्दैन । विभागीय कारबाही गरी पदमुक्त नगरेकोले सर्वोच्च अदालतबाट रिट निवेदन ०६८-WO-०५९९ मिति २०६८।१२।१७ मा प्रतिपादित नजिर यसमा आकर्षित हुँदैन । सहायक प्रशासकको जिम्मेवारी पाएका सुरेन्द्र थापाले मिति २०७३।७।१८ देखि नै पदीय जिम्मेवारी सम्हाली निरन्तर कार्यरत रहेकोले रिट निवेदन दाबी प्रभावहीन तथा निष्प्रयोजन हुन पुगेको छ । यस विषयमा लागू हुने राष्ट्रिय बिमा संस्थान ऐन, २०२५ को दफा ८(२) ले कुनै सञ्‍चालकलाई पदमा राख्‍न उचित छैन भन्‍ने लागेमा जुनसुकै बखत नेपाल सरकारले पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको र सञ्‍चालककै परिभाषाभित्र सहायक प्रशासक पद पर्ने गरी उक्त ऐनको दफा २(ग) ले परिभाषा गरेको हुँदा निवेदन दाबी कानूनसम्मत 

छैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको राष्ट्रिय बिमा संस्थानको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ । 

निवेदकलाई सञ्‍चालकको हैसियतमा मात्र दफा ६(२) को अवधिको लागि नियुक्त गरिएको स्पष्ट छ । त्यसैले निजको तीन वर्षको कार्यकाल सञ्‍चालक पदका लागि मात्र भएको र सहायक प्रशासक पदमा निजलाई कामकाज गर्न तोकिएको सम्म हो । उक्त पदको जिम्मेवारी तदर्थ रूपमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि तोकिएको हो । निजलाई सहायक प्रशासकबाट हटाएको कुरा विभागीय कारबाही प्रकृतिको 

होइन । जसले जिम्मेवारी दिएको हो, उसैले झिकी दिएको हो । यो विषय विशुद्ध प्रशासकीय स्वविवेकको मामिला हो । तसर्थ यसप्रकारको कार्यबाट निवेदकको कुनै पनि मौलिक हक वा कानूनी हक हनन् भएको अवस्था विद्यमान नभएकोले औचित्यहीन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍ने विपक्षी सुरेन्द्र थापाको लिखित जवाफ । 

निवेदकले उठाएको विषयमा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा हुँदाको बखत सम्बोधन हुने नै हुँदा हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गरी रहन परेन भन्नेसमेतको यस अदालतको मिति २०७३।९।३ को आदेश । 

राष्ट्रिय बिमा संस्थान ऐन, २०२५ को दफा ६(१) बमोजिम नेपाल सरकार (मा.मन्त्रीस्तर) को मिति २०७२।१२।३ को निर्णयानुसार निवेदकलाई संस्थानको सञ्‍चालक पदमा नियुक्ति गरी अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सहायक प्रशासकको जिम्मेवारीसमेत तोकिएको हो । नेपाल सरकारको मिति २०७३।७।१२ को निर्णयानुसार श्री सुरेन्द्र थापालाई उक्त संस्थानमा रिक्त रहेको सञ्‍चालक पदमा नियुक्त गरी सहायक प्रशासकको समेत कामकाजसमेत गर्ने गरी तोकी सकिएको छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा निवेदकको सञ्‍चालक पद कायमै रहेको छ । निवेदकलाई अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्मको लागि सहायक प्रशासकको कामकाज गर्न तोकिएकोमा हाल सो जिम्मेवारीबाट मात्र हटाएको हुँदा निवेदन दाबी तर्कसङ्गत र औचित्यपूर्ण नहुँदा खारेज भागी छ भन्‍नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखाको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ । 

आदेश खण्ड

नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) बमोजिम यसै अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्रको प्रस्तुत रिट निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती र विद्वान्‌ अधिवक्तात्रय डा. श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली, श्री टिकाराम भट्टराई र श्री बद्रीराज भट्टले निवेदकलाई ३ वर्षको कार्यकाल तोकी संस्थानको सञ्‍चालकमा मिति २०७२।१२।३ मा नियुक्त गरी सहायक प्रशासकको समेत जिम्मेवारी तोकिएकोमा सो कार्यकाल पूरा नहुँदै विना कारण सुनुवाइको मौकासमेत नदिई मिति २०७३।७।१२ मा सहायक प्रशासकको जिम्मेवारीबाट हटाई विपक्षी सुरेन्द्र थापालाई सो पदको जिम्मेवारी दिइएको छ । राष्ट्रिय बिमा संस्थान ऐन, २०२५ को दफा ६(२) ले ३ वर्षको पूरा अवधिका लागि नियुक्ति भएका निवेदकलाई सो अवधि पूरा नहुँदै जिम्मेवारीबाट हटाउने गरी भएका काम कारबाही प्रचलित कानूनप्रतिकूल हुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो । 

विपक्षी अर्थ मन्त्रालयसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री चन्द्रकान्त खनाल, राष्ट्रिय बिमा संस्थानको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पदमबहादुर गिरी र विपक्षी सुरेन्द्र थापाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्तात्रय श्री ओमप्रकाश अर्याल, श्री अर्जुनकुमार अर्याल र श्री शिवहरी तिमिल्सेनाले राष्ट्रिय बिमा सस्थान ऐन, २०२५ को दफा ६(२) ले सञ्‍चालक पदको पदावधि ३ वर्षको हुने भनी निर्धारण गरेको अवस्था हो । सहायक प्रशासकको पदावधि ऐनमा छैन । निवेदकलाई सञ्‍चालक पदमा नियुक्ति गर्दा संस्थानको सञ्‍चालक ३ वर्षको अवधिको लागि र सहायक प्रशासकमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि मात्र भनी जिम्मेवारी तोकिएको निजको नियुक्तिपत्रबाट नै स्पष्ट हुन्छ । निवेदकलाई सञ्‍चालक पदबाट हटाइएको अवस्था नभई सहायक प्रशासकको जिम्मेवारीबाट सम्म मुक्त गरिएको हो । अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि जिम्मेवारी तोकिएको व्यक्तिलाई अर्को व्यवस्था गरी जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्न सकिने नै हुन्छ । तसर्थ निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुने कुनै आधार नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।

अब यसमा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन ? सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदकलाई नेपाल सरकार माननीय मन्त्रीस्तरको मिति २०७२।१२।३ को निर्णयले राष्ट्रिय बिमा संस्थान ऐन, २०२५ को दफा ६(१) र (२) बमोजिम ३ वर्ष अवधिको लागि संस्थानको सञ्‍चालकको पदमा नियुक्ति गरी सहायक प्रशासकसमेतको जिम्मेवारी तोकिएको, सोअनुसार ३ वर्षको पूरा अवधिमा निर्विवाद कार्य गर्न पाउने कानूनी हक हुँदाहुँदै नेपाल सरकार माननीय मन्त्रिस्तरको मिति २०७३।७।१२ को निर्णयले सहायक प्रशासकको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरी विपक्षी सुरेन्द्र थापालाई सो पदको जिम्मेवारी दिइएकोले निवेदकलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने गरी भएका काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी तीन वर्षको अवधिसम्म कामकाज गर्न दिनु भनी परमादेश जारी गरिपाउँ भन्‍ने मुख्य निवेदन दाबी रहेछ । निवेदकलाई संस्थानको सञ्‍चालक पदबाट हटाएको नभई सहायक प्रशासकको जिम्मेवारीबाट सम्म मुक्त गरिएको हो । सहायक प्रशासकको जिम्मेवारीमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि मात्र तोकिएको, सो पदमा ३ वर्षको कार्यकाल भनी राष्ट्रिय बिमा संस्थान ऐन, २०२५ मा किटान नभएको र निजलाई दिइएको नियुक्तिमा पनि अवधि किटान नगरिएकोले मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भन्‍ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ बेहोरा देखियो । 

३. प्रस्तुत विवादमा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको च.नं. ३०३ मिति २०७२।१२।०४ को निवेदकलाई दिइएको नियुक्ति पत्र हेर्दा राष्ट्रिय बिमा संस्थान ऐन, २०२५ को दफा ६(१) बमोजिम सोही दफाको उपदफा २ बमोजिमको अवधिका लागि नेपाल सरकार (मा.मन्त्रीस्तर) को मिति २०७२।१२।३ को निर्णयानुसार राष्ट्रिय बिमा संस्थानको सञ्‍चालकको पदमा नियुक्ति गरी अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि राष्ट्रिय बिमा संस्थानको सहायक प्रशासकको समेत कामकाज गर्ने गरी तोकिएको देखियो । त्यसैगरी सोही मन्त्रालयको च.नं.११८ मिति २०७३।७।१२ को पत्र हेर्दा नेपाल सरकारको (मा.मन्त्रीस्तरको) मिति २०७३।७।१२ को निर्णयानुसार निवेदकलाई सहायक प्रशासक पदको जिम्मेवारीबाट हटाइएको रहेछ । सोही मिति २०७३।७।१२ को निर्णय र सो निर्णयअनुसार निवेदकलाई दिइएको पत्र बदरको माग गरी निवेदक यस अदालतमा प्रवेश गरेको पाइयो । यसबाट निवेदकलाई पदावधि तोकी नियुक्त गरिएको संस्थाको “सञ्चालक” पदबाट हटाइएको नभई “सहायक प्रशासक” पदमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि कामकाज गर्ने गरी तोकिएको जिम्मेवारीबाट फिर्ता लिएकोसम्म देखिन आयो । 

४. यसर्थ प्रचलित कानूनमा बिमा संस्थानको सञ्‍चालक र सहायक प्रशासकको पदावधि सम्बन्धमा के कस्तो व्यवस्था छ र निवेदकलाई ३ वर्षको अवधि भुक्तान नहुँदै सहायक प्रशासकको जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्न मिल्ने हो होइन ? भन्‍ने नै प्रस्तुत विवादमा निर्णय दिनु पर्ने विषय रहेको देखिन आयो । 

५. तत् सम्बन्धमा हेर्दा, राष्ट्रिय बिमा संस्थान ऐन, २०५५ को दफा ६ ले संस्थानको सञ्‍चालक समितिको गठन र सञ्‍चालनको पदावधि सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । जसअनुसार उपदफा (१) मा संस्थानको सात जनासम्म सदस्य भएको एउटा सञ्‍चालक समिति हुनेछ र सो समितिमा बहुमत रहने गरी अध्यक्षलगायत सञ्‍चालकहरूको नियुक्ति नेपाल सरकारले गर्नेछ, बाँकी सञ्‍चालकहरू साधारण सभामा सेयरवालाहरूद्वारा नियुक्ति हुनेछन् भन्‍ने र उपदफा (२) मा अध्यक्षलगायत सञ्‍चालकहरूको नियुक्ति तीन वर्षको लागि हुनेछ र कार्यावधि सकिएपछि पुनः नियुक्ति हुन सक्नेछन् भन्‍ने कानूनी व्यवस्था देखियो । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाले संस्थानको सञ्‍चालक पदको पदावधिसम्म किटान गरेको तर प्रशासक वा सहायक प्रशासकको पदावधि किटान नगरेको पाइयो । 

६. सञ्‍चालकको नियुक्तिको साथसाथै निवेदकलाई दिइएको संस्थानको “सहायक प्रशासक” को जिम्मेवारी पनि ३ वर्षको अवधिको लागि हो 

होइन ? भन्नेतर्फ विचार गर्दा, राष्ट्रिय बिमा संस्थान ऐन, २०२५ को दफा २(ग) मा “सञ्‍चालक” भन्‍नाले यो ऐनबमोजिम नियुक्त भएको संस्थानको सञ्‍चालक सम्झनु पर्दछ, यो शब्दले प्रशासक र सहायक प्रशासकलाई समेत जनाउँछ भनी परिभाषित गरेको देखिन्छ । सोही कानूनी व्यवस्थाअनुसार सहायक प्रशासकमा आफूलाई दिइएको जिम्मेवारीसमेत ३ वर्षको लागि हो भन्ने निवेदकको कथन रहेको 

देखिन्छ । उल्लिखित दफा २(ग) ले गरेको कानूनी व्यवस्थाबाट संस्थानको सञ्चालकमध्येबाटै प्रशासक र सहायक प्रशासक हुन सक्ने देखिए पनि ऐनमा सञ्‍चालकको मात्र पदावधि तोकेको छ,  प्रशासक वा सहायक प्रशासक पदको पदावधि तोकेको देखिएन । 

७. अर्कोतर्फ सञ्‍चालकको अयोग्यता, पद रिक्त हुने अवस्थासमेतको व्यवस्था ऐनमा गरी सञ्‍चालकहरू रहेको समितिको बैठक, साधारण सभा बोलाउनेलगायत नेपाल सरकारको सामान्य निर्देशनका अधीनमा रही संस्थानको सबै काम कारबाहीको रेखदेख र व्यवस्था सञ्‍चालक समितिले गर्ने भन्ने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख रहेको छ । प्रशासक र सहायक प्रशासक सम्बन्धमा दफा २(ग) मा “सञ्‍चालक” भन्नाले प्रशासक र सहायक प्रशासकलाई समेत जनाउँछ भनी परिभाषित गरेबाहेक ऐनमा कहिँकतै पनि यस्ता प्रशासक र सहायक प्रशासकको काम कर्तव्य अधिकार तथा जिम्मेवारीको र प्रशासक वा सहायक प्रशासक भई काम गर्नेको सेवा सर्त सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छैन । सामान्यतः सञ्‍चालकको काम कर्तव्य अधिकारभित्र नितान्त नीतिगत निर्णयका विषयहरू पर्ने र प्रशासक वा सहायक प्रशासकले व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने भएकोले यी दुई पदहरूको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी फरक फरक हुन्छन् । सञ्‍चालकको पद र सञ्‍चालक समितिले गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने एवम् संस्थानको व्यवस्थापकीय कार्य हेर्ने पदाधिकारी एकै व्यक्ति हुनुलाई संस्थानको सुशासनको दृष्टिकोणबाट उचित मानिँदैन, तथापि साबिकदेखि ऐनमा यस प्रकृतिको व्यवस्था गरिएबाट सो व्यवस्था संशोधन नभएसम्म त्यस्तो प्रकृतिको नियुक्ति गर्न सक्ने नै देखियो । तर ऐनमा पदावधि नतोकिएबाट प्रशासक वा सहायक प्रशासकमा गरिने नियुक्ति अस्थायी प्रकृतिको हुने भन्ने ऐनको मनसाय रहेको मान्नु पर्ने हुन्छ ।

८. अब प्रस्तुत विवादमा निवेदकलाई अर्थ मन्त्रालयबाट दिइएको च.नं. ३०३ मिति २०७२।१।४ को नियुक्ति पत्रको सन्दर्भमा विचार गर्दा, निजलाई राष्ट्रिय बिमा संस्थान ऐन, २०२५ को दफा ६(२) बमोजिमको अवधिका लागि सञ्‍चालक पदमा नियुक्ति गरी अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि मात्र संस्थानको सहायक प्रशासक पदमा कामकाज गर्ने गरी तोकिएको देखियो । अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि भनी दिइएको जिम्मेवारी तदर्थ प्रकृतिको हुन्छ । यसप्रकारको जिम्मेवारी कुनै निश्‍चित अवधि वा समयको लागि भन्‍ने हुँदैन । ऐनमा स्पष्ट रूपमा पदावधि नतोकिएको अवस्थामा जुन निकायले जुन तरिकाले जिम्मेवारी दिने अधिकार राख्दछ, सोही निकायले सोही तरिकाले जिम्मेवारीबाट हटाउन सक्ने हैसियत पनि राख्दछ । अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि भनी दिइएको तदर्थ प्रकृतिको जिम्मेवारीबाट हटाउन सुनुवाइको मौका दिई रहनु आवश्‍यक हुँदैन । तसर्थ अधिकारप्राप्त निकायले अर्को व्यवस्था गरे वा भएपश्चात् दिएको तदर्थ प्रकृतिको जिम्मेवारीबाट हटाउन नसक्ने भन्न मिल्दैन । 

९. निवेदकको कानून व्यवसायीबाट प्रस्तुत विवादको प्रकृतिसँग मिल्ने भनी डा. शिवहरी श्रेष्ठ वि. नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयसमेत भएको उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा (ने.का.प. २०६७, अंक १२, नि.नं. ८५२६) रीट जारी भई निवेदकलाई प्रशासक पदमा पुनर्स्थापित गरिएको हुँदा प्रस्तुत विवादमा सो आदेशबमोजिम हुनु पर्ने भन्ने जिकिर लिइएको छ । तर उक्त मुद्दामा राष्ट्रिय बिमा संस्थानको प्रशासक पदमा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा छनौट गर्न आवेदन लिई प्रतिस्पर्धा गराई अन्तरवार्तालगायतका सम्पूर्ण छनौट प्रक्रिया पूरा गरी ३ वर्षको लागि भनी समय तोकी प्रशासकमा नियुक्त गरिएको र निजको व्यवसायिक योजनाका आधारमा कार्य सम्पादन सूचकसहितको समझदारी पत्र तथा कार्य सम्पादन सम्झौतासमेत सम्पन्न भएको देखियो । त्यसरी प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भई प्रशासक पदको लागि ३ वर्षको अवधि तोकी नियुक्त गरेको र सञ्‍चालकको पदमा समेत नियुक्ति भई दुवै पदको लागि ३ वर्षे पदावधि एकैसाथ प्रारम्भ भएको देखियो । यसरी पदावधि तोकी नियुक्त भएको अवस्थामा कानूनी व्यवस्थाको कुनै साहारा नलिई दिइएको अवकाशलाई यस अदालतले मान्यता नदिएको 

पाइयो । प्रस्तुत विवादमा निवेदक कुनै प्रतिस्पर्धाबाट आफ्नो क्षमता र दक्षता प्रर्दशित गरी छनौट भएको नभई मिति २०७२।१२।३ को नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तरीय) निर्णयबाट ३ वर्षको लागि सञ्‍चालकमा नियुक्ति गरिएको र अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि सहायक प्रशासकको जिम्मेवारीसमेत तोकिएको देखिएकोमा सो नियुक्ति पत्रलाई निवेदकले स्वीकार गरी कामकाज गर्दै आएको अवस्थामा त्यस्तो अवधि नतोकी दिइएको सहायक प्रशासकको जिम्मेवारी फिर्ता लिइएको पाइयो । तसर्थ निवेदकको तर्फबाट पेस भएको उल्लिखित ने.का.प. २०६७ अंक १२ नि नं ८५२६ मा प्रकाशित भएको आदेशसँग सम्बन्धित विवाद र प्रस्तुत विवादमा समावेश भएको तथ्य, नियुक्तिको प्रक्रिया, अवस्था र परिस्थिति फरक फरक रहेको पाइएकोले उक्त विवादमा भएको व्याख्याले निवेदकलाई मद्दत गर्न सक्ने देखिएन ।   

१०. तसर्थ राष्ट्रिय बिमा संस्थान ऐन, २०२५ को दफा ६(२) मा पदावधि तोकिएको संस्थानको सञ्‍चालकको जिम्मेवारीबाट यी निवेदकलाई मुक्त गरिएको नदेखिएको, ऐनमा स्पष्ट रूपमा सहायक प्रशासकको पदावधि नतोकिएको, निवेदकलाई सञ्‍चालकको पदमा नियुक्ति दिँदाको अवस्थामा नै अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि भनी तदर्थ रूपमा अस्थायी प्रकृतिबाट सहायक प्रशासकको समेत जिम्मेवारीसम्म तोकिएको देखिएको र सहायक प्रशासकको पदमा मिति २०७३।७।१२ मा विपक्षी सुरेन्द्र थापालाई तोकी निवेदकलाई सो पदको जिम्मेवारीबाट सम्म हटाएको देखिएकोले निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. केदारप्रसाद चालिसे

 

इजलास अधिकृतः आनन्दराज पन्त

इति संवत् २०७५ साल असार १२ गते रोज ३ शुभम् ।