निर्णय नं. १०१९२ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
आदेश मिति : २०७३।११।२
०७२-WO-००१०
मुद्दा : उत्प्रेषण
निवेदक : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३५ बस्ने संविधान सभा सदस्य एवं पूर्व उद्योग मन्त्री कर्णबहादुर थापा
विरूद्ध
विपक्षी : निर्वाचन आयोग, कान्तिपथ काठमाडौं नेपाल
फरक हैसियतको प्रयोग गरी निर्वाचन कार्यक्रममा सहभागी हुँदा सरकारी पदअनुसार भत्ता सुविधा तथा सरकारी यातायात सुरक्षालगायतका कुनै पनि भौतिक वा आर्थिक स्रोत साधन प्रयोग नभएको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने दायित्व जिम्मेवार राजनीतिक दल र पदीय जिम्मेवारी भएका व्यक्तिहरूमै रहने ।
निर्वाचन आचार संहिता परिपालना गराउन अनुगमनमा आएको टोलीलाई सभ्य व्यवहार गर्नु गराउनु प्रत्येक राजनीतिककर्मीको अपेक्षाकृत भूमिका हुने ।
निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्दा निर्वाचन आयोगले कारबाही पनि गर्न सक्दछ तर त्यस्तो कारबाही गर्दा उचित कानूनको प्रयोग (Due process law) गर्नु पर्दछ । तर त्यसरी कानूनी कारबाही गर्दा कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई नै अवमूल्यन हुने गरी वा मौलिक अधिकारकै उल्लङ्घन गर्न भने नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.६)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री भिमार्जुन आचार्य
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिव रेग्मी
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
आदेश
न्या. सपना प्रधान मल्ल : तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ३२ र धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारअन्तर्गतको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ:-
मिति २०७१/०३/०८ गते कैलाली क्षेत्र नं. ६ को उपनिर्वाचन समयमा म उद्योगमन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिएँ । म बाजुरा निर्वाचन क्षेत्रबाट संविधानसभामा निर्वाचित प्रतिनिधि हुँ । म सो समयमा नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको हैसियतमा समेत क्रियाशिल थिएँ । त्यसभन्दा अगाडि म नेकपा एमाले सेती अञ्चल समन्वय कमिटीको संयोजक भएर सेती अञ्चलभरी पार्टीको नेतृत्व पनि समालिसकेको व्यक्ति हुँ । कैलाली क्षेत्र नं. ६ को उपनिर्वाचनको समयमा सो क्षेत्रको विभिन्न स्थानमा गई ने.क.पा. एमाले पार्टीको प्रचार प्रसार एवं आमसभाहरूमा सरिक भएको कार्य मन्त्रीको हैसियतमा नभई पार्टी नेताको हैसियतमा हो । आचारसंहिताको उल्लङ्घन गरेको भनी मलाई लगाइएको आरोप नै पूर्वाग्रही छ ।
कैलाली क्षेत्र नं. ६ को उपनिर्वाचनको समयमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको बीचमा अनौपचारिक छलफल हुँदा उक्त निर्वाचनमा मन्त्रीको हैसियतले निर्वाचनका कुनै पनि गतिविधिमा सामेल नहुने तर बहालवाला मन्त्री पार्टीको कुनै जिम्मेवारीमा भएमा सो जिम्मेवारीको आधारमा राजनीतिक गतिविधिमा सामेल हुन सकिने, त्यस्तो राजनीतिक सहभागितालाई आचार संहिता उल्लङ्घन भएको नमानिने भनी स्पष्ट पारिएको थियो । मेरो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बाजुरामा निजी कामको सिलसिलामा जाँदै गर्दा कैलाली क्षेत्र नं. ६ को निर्वाचनको प्रचार प्रसारको समय थियो । मन्त्रीका हैसियतले प्राप्त हुने सुरक्षा गार्ड, झण्डावाला सरकारी सवारीलगायत कुनै पनि सरकारी सुविधाको प्रयोग नगरी नेकपा एमालेको कन्द्रीय सदस्यको हैसियतले कैलालीको धनगढीमा आयोजित एक खुला सभामा म उपस्थित भएको
हुँ । पार्टीको केन्द्रीय सदस्यका हैसियतले राजनीतिक सभामा उपस्थित हुन मेरो संवैधानिक हक पनि हो । यो कुनै आचारसंहिता उल्लङ्घनको कसुर होइन । मन्त्रीका हैसियतले गर्न नहुने भनी गरिएको आचार संहिताको व्यवस्थाअनुसार मन्त्रीको हैसियतबाट त्यस्तो कुनै पनि आचारसंहिताको उल्लङ्घन हुने कार्य गरेको छैन । मन्त्रीका हैसियतले गर्न नहुने आचारसंहिताको विषयले पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको हैसियतले गर्न सक्ने संवैधानिक हकको विषयलाई संकुचित गर्न सक्दैन ।
संविधानसभा सदस्य निर्वाचन आचार संहिता, २०७० नेपालका राजनीतिक पार्टीको समेत सहमति र सहभागितामा निर्वाचन आयोग, नेपालद्वारा जारी गरिएको संहिता हो । यो आचार संहिताको मूल उद्देश्य निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र, पारदर्शी, स्वच्छ र विश्वसनीय बनाउनु रहेको छ । राज्यको साधन स्रोतको प्रयोग गरेर कुनै राजनीतिक पार्टी विशेषको हित हुने काममा राजकीय निकायमा रहेका व्यक्ति र संस्थाले अधिकारको दुरूपयोग नगरून् भन्ने हेतुले आचार संहिताको दफा ५९ को व्यवस्था गरिएको
हो । यसप्रति मेरो पनि सम्मान छ । तर मन्त्रीको पदमा बहाल व्यक्ति पार्टीको कुनै जिम्मेवारीमा रहन नपाउने भन्ने कानूनी व्यवस्था नरहेको परिप्रेक्ष्यमा पार्टीको केन्द्रीय सदस्यले निर्वाचन क्षेत्रमा गएको विषयलाई लिएर प्रचलित कानूनविपरीत मलाई जरिवाना गर्ने गरी भएको निर्णय एवं आदेश त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी छ । एउटै व्यक्तिको एकै समयमा अनेकन व्यक्तित्व (Personality) हुन सक्ने विधिशास्त्रीय मान्यता हो ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १(२) मा यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था भई धारा १३(१) मा सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन्, कसैलाई कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था छ । पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको हैसियतले सरकारी सुविधाको प्रयोगसम्म नगरी निर्वाचन क्षेत्रमा गएको मेरो संवैधानिक हकको विषयलाई कुनै पनि प्रचलित कानूनले निषेध नगरेको अवस्थामा मलाई जरिवाना गर्ने गरी भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । मन्त्रीका हैसियतले गर्न नहुने भनी गरिएको आचार संहिताको व्यवस्थाअनुसार मन्त्रीको हैसियतबाट त्यस्तो कुनै पनि आचार संहिताको उल्लङ्घन हुने कार्य मैले गरेको छैन ।
म निवेदक २०५६, २०६४ र २०७० भएको निर्वाचनहरूमा बाजुरा जिल्लाबाट पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार भई कुनै पनि निर्वाचनमा निर्वाचनसम्बन्धी कुनै पनि कानून, आचार संहिता, निर्देशन, निर्देशिका, निर्णयको उल्लङ्घनको आरोपसमेत नलागेको व्यक्ति हुँ । सधैँ विधि र कानूनको मान्यतालाई पालना गर्दै आएको एक राजनीतिक व्यक्तिलाई नगरिएको कामका लागि आरोपित गरी दुरगामी राजनीतिक भविष्यसमेतमा असर पर्ने गरी भएको जरिवानाको निर्णय बदर गरी न्याय इन्साफ पाऊँ । अत: माथि विभिन्न प्रकरणहरूमा उल्लेख भएबमोजिम विपक्षी निर्वाचन आयोगबाट म निवेदकलाई रू.१००।– (एक सय) जरिवाना गर्ने गरी भएको निर्णय र तत्सम्बन्धमा प्रेषित आयोगको च.नं. ७९९, मिति २०७१/०३/०७ को पत्र, च.नं. ८७ मिति २०७१/१२/१० को पत्रलगायत सो सम्बन्धमा भए गरेका सम्पूर्ण निर्णय, आदेश, पत्राचारहरूसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी यसप्रकारका क्षेत्राधिकार बाहिरका अनुचित निर्णय नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीका नाममा परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन ।
निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कानूनबमोजिमको आधार र कारण भए यो आदेशको सूचना म्याद प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५(पन्ध्र) दिनभित्र सम्बन्धित मिसिलसमेत साथै राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू भनी यो आदेश र रिट निवेदनको एकप्रति प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०७२/०४/०८ मा भएको कारण देखाउ आदेश ।
संवत् २०७० साल मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको संविधानसभा सदस्य निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोग ऐन, २०६३ को दफा २८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता बनाई लागू गरेको थियो । उक्त आचार संहिता, २०७० साल श्रावण ७ गतेदेखि लागू हुने गरी स्वीकृत गरी मिति २०७०/०३/२६ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएकोमा २०७१ साल असार ८ गते सम्पन्न भएको काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नं. २, चितवन निर्वाचन क्षेत्र नं. ४, बर्दिया निर्वाचन क्षेत्र नं. १ र कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं. ६ को संविधानसभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि उक्त आचार संहिताको दफा ३९, ७०, ९०, ९१, ९२ र ९६(३), अनुसूची -२ को खण्ड (ख) र अनुसूची -४ का व्यवस्थाहरू लागू नहुने गरी र अन्य व्यवस्थाहरू मिति २०७१/०१/०५ देखि लागू हुने गरी मिति २०७१/०१/२९ को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएकोमा उक्त सूचनाको खण्ड (क) बमोजिम उक्त आचार संहिता नेपाल सरकार, सरकारी तथा अर्धसरकारी संस्था, स्थानीय निकाय र राजनीतिक दलको हकमा लागू भएको थियो । उक्त आचार संहिताको दफा ५९ मा “नेपाल सरकारका मन्त्री तथा राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिले सरकारी कामका लागि भ्रमण वा निरीक्षणमा जाँदा वा जुनसुकै सरकारी काममा संलग्न रहँदा निर्वाचन प्रचार प्रसारको काममा संलग्न हुनु हुँदैन भन्ने प्रस्ट व्यवस्था छ । रिट निवेदक नेपाल सरकारका तत्कालीन मन्त्रीले आफू पदमा बहाल रहँदा राजनीतिक दलको तर्फबाट निर्वाचन प्रचार प्रसारमा संलग्न हुनु नहुने कुरा जानी जानी निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले विपक्षीले कैलालीमा गई आफू संलग्न राजनीतिक दलको तर्फबाट निर्वाचन प्रचार प्रसार गरी उक्त आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नुभएको
थियो । आचार संहिताको पालना भए नभएको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले आवश्यकताअनुसार जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्र तहमा समेत उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गरी जाँचबुझ तथा अनुगमन गर्न सक्ने, यसरी अनुगमन गर्दा कसैबाट आचार संहिताको उल्लङ्घन गरेको देखिएमा रोक्न वा बदर गर्न आदेश दिन सक्ने, आयोगले दिएको आदेशबमोजिम काम कारबाही नरोक्ने पदाधिकारी वा निकायलाई एकलाख रूपैयाँसम्म जरिवाना तथा सम्बन्धित उम्मेदवारको उम्मेद्वारी रद्द गर्न सक्नेसम्मको अधिकार निर्वाचन आयोग ऐन, २०६३ को दफा २९ ले आयोगलाई प्रदान गरेको हुँदा आयोगलाई प्राप्त अधिकारअन्तर्गत रही गरिएको काम कारबाहीको विरूद्धमा रिट जारी हुन सक्ने अवस्था नहुँदा निवेदकको दाबी आधारहीन र खारेजभागी भएकोले खारेज गरिपाउँ भन्ने निर्वाचन आयोगको तर्फबाट ऐ.का सचिव शारदाप्रसाद त्रितालको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान् अधिवक्ता श्री भिमार्जुन आचार्यले निवेदक बाजुरा जिल्लाबाट निर्वाचित संविधान सभाको सभासद् भई नेपाल सरकारको उद्योग मन्त्रीको हैसियतमा कैलाली जिल्लाको क्षेत्र नं. ६ मा हुन गइरहेको उपनिर्वाचनमा प्रचार प्रसार गरी संविधानसभा सदस्य निर्वाचन आचार संहिता, २०७० को दफा ५९ बमोजिम कसुर गरेको नभई निवेदक नितान्त पार्टीको केन्द्रीय कार्यक्रममा गएको हुँदा उक्त दफा ५९ आकर्षित हुँदैन । निवेदक नेपाल सरकारको मन्त्रीको हैसियतमा नभई आफ्नो व्यक्तिगत पार्टीको काममा सहभागी हुन गएको हुँदा निर्वाचन आयोगबाट निवेदकलाई एक सय रूपैयाँ जरिवाना हुने गरी भएको निर्णय र सो सम्बन्धमा भए गरेका सम्पूर्ण आदेश पत्राचारहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
विपक्षी निर्वाचन आयोगको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिव रेग्मीले सरकारको कुनै पनि निर्वाचनमा प्रभाव परेको हुनुहुँदैन भन्ने निर्वाचन आचार संहिताको मान्यता हो । सरकारको मन्त्रीको हैसियतमा रहेका निवेदकले निर्वाचन प्रचार प्रसार गरेको, धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेकोले मुख्य निर्वाचन अधिकृतले संविधानसभा सदस्य निर्वाचन आचार संहिता, २०७० को दफा २९ बमोजिम निर्णय गरेको र सो निर्णयउपर पुनरावलोकन गरिपाउँ भनी निवेदन दिएकोमा निर्वाचन आयोगले पुनरावलोकन हुँदैन भनेपछि निवेदक रिटमार्फत अदालत प्रवेश गरेको देखिन्छ । यसरी मुख्य निर्वाचन अधिकृतले दिएको प्रतिवेदनउपर भएको निर्णय कानूनसम्मत भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
उपर्युक्त बहस जिकिरसमेत सुनी प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, म निवेदक २०५६, २०६४ र २०७० भएको निर्वाचनहरूमा समेत बाजुरा जिल्लाबाट उम्मेदवार भई निर्वाचनमा सहभागी भएको र कुनै पनि निर्वाचनमा कानून, आचार संहिता, निर्देशन, निर्देशिका, निर्णयको उल्लङ्घनको आरोपसमेत नलागेको व्यक्ति हुँ । सधैँ विधि र कानूनको मान्यतालाई पालना गर्दै आएको एक राजनीतिक व्यक्तिलाई नगरिएको कामका लागि आरोपित गरी दुरगामी राजनीतिक भविष्यसमेतमा असर पर्ने गरी आचार संहिताको उल्लङ्घन गरेको भनी कारबाही स्वरूप जरिवाना गर्ने गरी भएको निर्णय बदर गरी न्याय इन्साफ पाऊँ । विपक्षी निर्वाचन आयोगबाट म निवेदकलाई रू.१००।– (एक सय) जरिवाना गर्ने गरी भएको निर्णय र तत्सम्बन्धमा प्रेषित आयोगको च.नं. ७९९ मिति २०७१/०३/०७ को पत्र, च.नं. ८७ मिति २०७१/१२/१० को पत्रलगायत सो सम्बन्धमा भए गरेका सम्पूर्ण निर्णय, आदेश, पत्राचारहरूसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी क्षेत्राधिकारबाहिरका अनुचित निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य दाबी रहेको पाइन्छ ।
३. रिट निवेदक २०७१।३।८ को उपनिर्वाचनको समयमा उद्योग मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेको र तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को सदस्यहरूबीच अनौपचारिक छलफल हुँदा बहालवाला मन्त्री पार्टीको कुनै जिम्मेवारीमा भएमा सो जिम्मेवारीका आधारमा राजनीतिक गतिविधिमा सामेल हुन सकिने र त्यस्तो राजनीतिक सहभागितालाई आचार संहिता उल्लङ्घन भएको नमानिने भन्ने दलिल पेस गर्नु भए तापनि विपक्षीले त्यस्तो कुनै सहमति पेस गर्न सक्नु भएको अवस्था छैन । यसरी निर्वाचन प्रचार प्रसारमा मन्त्रीको हैसियतमा नभई पार्टी नेताको हैसियतमा सहभागी भएको प्रमाण यस आयोगमा निर्णय पुनरावलोकन गरिपाउँ भनी निवेदन दिएका बखत र हाल सम्मानित अदालतमा रिट दायर गर्दासमेत विपक्षीले पेस गर्न सक्नु भएको अवस्था नदेखिँदा मनोगत आधारमा दायर भएको रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी निर्वाचन आयोगको लिखित जवाफ देखियो ।
४. निवेदक मिति २०७१/०३/०८ मा हुन गइरहेको कैलाली क्षेत्र नं. ६ को उपनिर्वाचनको समयमा उद्योगमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेको
देखिन्छ । सो समयमा रिट निवेदक नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको हैसियतमा समेत क्रियाशिल रहेको देखियो । कैलाली क्षेत्र नं. ६ को उपनिर्वाचनको समयमा सो क्षेत्रको विभिन्न स्थानमा गई नेकपा एमाले पार्टीको प्रचार प्रसार एवं आमसभाहरूमा सरिक भएको कार्य मन्त्रीको हैसियतमा नभई पार्टी नेताको हैसियतमा मिति २०७१/०३/०२ गतेदेखि ऐ. १० गतेसम्म कैलाली, अछाम र बाजुरामा अगुवा कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रशिक्षकको रूपमा सरिक भएको तथ्य ने.क.पा. एमाले सेती अञ्चल समन्वय कमिटी धनगढी, कैलालीको मिति २०७१/०३/०२ को निमन्त्रणा पत्रबाट देखिन आयो ।
५. रिट निवेदकको दुइवटा हैसियतमा रहेको देखिन्छ । एउटा नेपाल सरकारको मन्त्री तथा अर्का ने.क.पा. एमालेको केन्द्रीय सदस्य । अब कुनै व्यक्तिको फरक फरक हैसियत हुन्छ वा हुन्न भन्ने सन्दर्भमा विचार गर्नु पर्ने देखिन्छ । कुनै पनि व्यक्तिको दुई वा दुइभन्दा बढी जिम्मेवारी र फरक फरक हैसियत (Capacity) हुन सक्ने हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा Salmond on Jurisprudence (Twelfth Edition) मा Persons on Double Capacity and Double Personality को बारेमा लेखिएको छः-
English law recognizes many different capacities in which a man may act. A man may have power to act in an official or representative capacity or he may act in his private capacity or on his own account. Thus, if a person is acting as a trustee, the question may arise whether he is acting as a trustee for fund A or for fund B or if a person is acting as director whether he has powers and duties of a trustee, etc. The fact to be noticed is that if a man has two or more capacities it does not give him the power to enter into a legal transaction with himself. Double capacity must not connote double personality. English law does not recognize double personality of the individual. For example, at common law, a man could not sue himself or contract with himself or convey property to himself and it made no difference that he was acting on each side in a different capacity. - (Salmond on Jurisprudence, Twelfth Edition, Sweet and Maxwell South Asian Edition. Page no. 304, 305)
६. उपर्युक्त सिद्धान्तबमोजिम व्यक्तिसँग दुई वा सोभन्दा बढी हैसियत (क्षमता) रहेको हुन्छ । व्यक्तिको फरक फरक हैसियत रहे तापनि व्यक्तिले आफैँले आफूसँग करार गर्ने, मुद्दा हाल्ने वा आफैँलाई सम्पत्ति लिने दिने कार्य भने गर्न सक्दैन । रिट निवेदकले नेपाल सरकारको मन्त्रीको हैसियतले गर्ने प्रतिनिधित्व वा राजनीतिक दलको पार्टीको हैसियतले गर्ने प्रतिनिधित्व वा व्यक्तिको निजी हैसियतमा गर्ने प्रतिनिधित्व फरक फरक क्षमतामा हुन सक्दछ । निर्वाचनको समयमा आचार संहिताको पूर्ण परिपालना गर्नु गराउनु प्रत्येक राजनीतिक दल, उम्मेदवार र कार्यकर्ता तथा सरकारी पदमा आसिन व्यक्तिहरूको पनि भूमिका रहने नै हुन्छ । यसमा पनि मन्त्रीजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिको जिम्मेवारी त झन् बढी नै रहन्छ । यसर्थ फरक हैसियतको प्रयोग गरी निर्वाचन कार्यक्रममा सहभागी हुँदा सरकारी पदअनुसार भत्ता सुविधा तथा सरकारी यातायात सुरक्षालगायतका कुनै पनि भौतिक वा आर्थिक स्रोत साधन प्रयोग नभएको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने दायित्व जिम्मेवार राजनीतिक दल र पदीय जिम्मेवारी भएका व्यक्तिहरूमै रहन्छ । निर्वाचन गराउने तथा आचार संहिता अनुगमन परिपालना गराउने निर्वाचन आयोगलाई आचार संहिताको कार्यान्वयनमा नेपाल सरकार गम्भीर र संवेदनशील हुनुपर्ने तथा निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयनको लागि सहयोगको आवश्यक रहन्छ । पदीय दुरूपयोग कसैलाई पनि क्षम्य हुन सक्दैन । नेपाल सरकारको मन्त्री हुँदैमा कानूनभन्दा माथि कोही पनि हुन
सक्दैन । निर्वाचन आचार संहिताविपरीत कसैले कार्य गर्दछ भने उसले पनि सजायबाट उन्मुक्ति पाउन सक्दैन । निर्वाचन आचार संहिता परिपालना गराउन अनुगमनमा आएको टोलीलाई सभ्य व्यवहार गर्नु गराउनु प्रत्येक राजनीतिक कर्मीको अपेक्षाकृत भूमिका पनि हो । निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्दा निर्वाचन आयोगले कारबाही पनि गर्न सक्दछ तर त्यस्तो कारबाही गर्दा उचित कानूनको प्रयोग (Due process law) गर्नु पर्दछ । तर त्यसरी कानूनी कारबाही गर्दा कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई नै अवमूल्यन हुने गरी वा मौलिक अधिकारकै उल्लङ्घन गर्न भने मिल्दैन ।
७. निवेदकको निर्वाचन क्षेत्र बाजुरामा निजी कामको सिलसिलामा जाँदै गर्दा कैलाली क्षेत्र नं. ६ को निर्वाचनको प्रचार प्रसारको समय परेको हुँदा बहालवाला मन्त्रीको हैसियतले प्राप्त हुने सुरक्षा गार्ड, झण्डावाला सरकारी सवारी साधनलगायत कुनै पनि सरकारी सुविधाको प्रयोगसमेत नगरी ने.क.पा. एमालेको केन्द्रीय सदस्यको हैसियतले कैलालीको धनगढीमा आयोजित खुला सभामा सरिक भएको भन्ने देखिन्छ । मन्त्री पद राजनीतिक पद भएको, यस्तो पदमा आसिन व्यक्ति राजनीतिसँग टाढा रहन नसक्ने भई राजनीतिक प्रतिनिधित्व र जिम्मेवारीसमेत पूर्ण रूपमा बहन नै गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर सरकारको शक्तिको प्रभाव मतदातामा नपार्नु वा सरकारी संयन्त्र र साधनको दुरूपयोग नगरी स्वच्छ निर्वाचनको सुनिश्चितता गर्नु निर्वाचन आयोगको उद्देश्य नै रहेको हुन्छ । निवेदक तत्कालीन उद्योग मन्त्रीको औपचारिक हैसियत (Official capacity) मा उपस्थित नभई पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको रूपमा निजी हैसियतमा (Representative of party or private personal capacity) मा कार्यक्रममा उपस्थित भएको देखिन आयो । रिट निवेदक सरकारी काममा वा निरीक्षणमा जाँदा निर्वाचन प्रचार प्रसारमा संलग्न भएको नदेखिँदा संविधान सभा सदस्य निर्वाचन आचार संहिता, २०७० को दफा ५९ को उल्लङ्घन भएको
देखिएन । पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको हैसियतमा राजनीतिक सभा सम्मेलनमा सहभागिता जनाएको कुरालाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन ।
८. अतः माथि विवेचित आधार र कारणहरूसमेतबाट निवेदक कर्णबहादुर थापा उपनिर्वाचनको बेलामा नेपाल सरकारको बहालवाला मन्त्रीको हैसियतमा नभई पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको हैसियतमा निर्वाचन क्षेत्रमा गएको विषयलाई लिएर संविधान सभा सदस्य निर्वाचन आचार संहिता, २०७० को दफा ५९ को आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भनी निर्वाचन आयोग ऐन, २०६३ को दफा २९(३) बमोजिम जरिवाना गर्ने गरी निर्वाचन आयोगबाट भएको निर्णय व्यक्तिको फरक क्षमता (Different Capacity) हुने विधिशास्त्रीय मान्यता न्यायको मान्य सिद्धान्तसमेत विपरीत बिना कुनै आधार प्रमाण, कानूनको उचित प्रयोग बिना भएको देखिँदा निर्वाचन आयोगबाट निवेदक कर्णबहादुर थापालाई रू.१००।– (एक सय) जरिवाना गर्ने गरी भएको निर्णय र तत्सम्बन्धमा प्रेषित आयोगको च.नं. ७९९, मिति २०७१/०३/०७ को पत्र, च.नं. ८७ मिति २०७१/१२/१० को पत्रलगायत सो सम्बन्धमा भए गरेका सम्पूर्ण निर्णय, आदेश, पत्राचारहरूसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । यसरी निर्वाचन आयोगको मिति २०७१/१२/१० च.नं. ८७ को पत्र कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षी निर्वाचन आयोगको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीलाई दिनू । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. केदारप्रसाद चालिसे
इजलास अधिकृत: लोकबहादुर हमाल
इति संवत् २०७३ साल फागुन २ गते रोज २ शुभम् ।