निर्णय नं. १०१९४ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खडका

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत

आदेश मिति : २०७४।१०।२५

०६९-WO-११२७

 

विषय: उत्प्रेषण

 

निवेदक : गोरखापत्र संस्थान, धर्मपथ काठमाडौंका अ.प्रा.स.कपिल घिमिरे

विरूद्ध

विपक्षी : दोलखा, झुले गा.वि.स. वडा नं. ५ बस्ने भवानी कार्कीसमेत

 

स्थायी कर्मचारी सरहको व्यवहार वा सुविधा करार सेवामा काम गर्नेले पनि पाउनु पर्छ भन्नु न्याय, कानून र अन्य कुनै दृष्टिले पनि मनासिब नदेखिने ।

(प्रकरण नं.८)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री भूपाल बस्नेत

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री भक्तिराम घिमिरे

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प.२०६९, नि.नं.८८०६, पृ.५७८

सम्बद्ध कानून :

श्रम ऐन, २०४८

श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१

 

आदेश

न्या. प्रकाशमान सिंह राउत : तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारअन्तर्गतको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्‍त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छः-

यस संस्थानका तत्कालीन उपत्यका स्ट्रिन्जर पदमा करार सेवामा कार्यरत विपक्षी भवानी कार्कीलाई मिति २०६८/०७/२७ देखि लागू हुने गरी मिति २०६८/०७/२७ को निर्णयबमोजिम सेवाबाट हटाइएकोमा सो निर्णयउपर विपक्षी भवानी कार्कीले विपक्षी श्रम अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा विपक्षी श्रम अदालतले "पुनरावेदक भवानी कार्कीले मिति २०६८/०७/२७ देखि नै पारिश्रमिक पाउने गरी साबिकको पदमा पुनर्बहाली हुने ठहर्‍याई मिति २०६९/०८/२९ मा फैसला गर्दा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ४(२) र श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१ को दफा ६ को गलत तथा त्रुटिपूर्ण व्याख्या गरी यस संस्थानलाई गैरकानूनी रूपमा आर्थिक दायित्वसमेत पारिएको, उक्त फैसलामा उल्लेख भएबमोजिम फैसला कार्यान्वयन गर्नु, गराउनु भनी विपक्षी श्रम अदालतले च.नं. ५२९ मिति २०६९/११/१० को पत्रसाथ पठाएको फैसलाको प्रतिलिपि यस संस्थानमा मिति २०६९/११/१३ मा प्राप्त भएको, श्रम ऐन, २०४८ को दफा २६ बमोजिम श्रम अदालतको निर्णय अन्तिम हुने कानूनी व्यवस्था रहेको, उक्त फैसलाउपर पुनरावेदन नलाग्‍ने भई सामान्य कानूनअन्तर्गतको अन्य कुनै विकल्पसमेत नभएकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१), १२(३)(च), १९, ३२, तथा १०७(२) समेतको आधारमा यो निवेदन गर्न आएको छु । 

विपक्षी भवानी कार्कीलाई दोलखा क्षेत्रको  लागि सेवा करारअन्तर्गत स्थानीय स्ट्रिन्जर पदमा संस्थानले सर्वप्रथम मिति २०६६।४।१५ देखि ३ महिनाको लागि नियुक्ति गरिएको, तत्पश्चात् मिति २०६६।७।१५ देखि २०६६ पुष मसान्तसम्मका लागि म्याद थप गरिएको, २०६६ माघ १ गतेदेखि सेवा अवधि समाप्त भएकोले मिति २०६६।१०।३ देखि ऐ. चैत्र मसान्तसम्मका लागि पुनः सोही कामकाजमा लगाइएको, मिति २०६६ चैत्र मसान्तमा अवधि समाप्त भएपछि पुनः २०६७।१।२ देखि २०६७ असार मसान्तसम्मका लागि पुनः कामकाजमा लगाइएको, २०६७।४।१ देखि २०६७ असोज मसान्तसम्मका लागि पुनः कामकाजमा लगाइएको, सुरक्षाका कारणले काठमाडौंमा बस्नु पर्ने भएकोले उपत्यकामा कार्य गर्न पाउँ भनी अनुरोध गरेकाले निजको मागबमोजिम मिति २०६७।५।१५ देखि ३ महिनाको लागि उपत्यका स्ट्रिन्जर पदमा नियुक्ति गरिएको थियो । तत्पश्चात् मिति २०६७।८।१४ देखि २०६७ पुष मसान्तसम्मका लागि सोही पदमा कामकाजमा लगाइएको र पुष मसान्तको अवधि समाप्त भएपछि मिति २०६८।१।१ देखि २०६८ असार मसान्तसम्मका लागि कामकाजमा लगाइएको, मिति २०६८।४।१ देखि २०६८ असोज मसान्तसम्मका लाग पुनः म्याद थप गरिएको थियो । निज लामो समयदेखि विना सूचना अनुपस्थित रही रिपोर्टिङमा बाधा उत्पन्न गरेको भनी प्रमुख समाचारदाता शिवकुमार भट्टराईले मिति २०६८।६।२९ मा लिखित रूपमा जानकारी दिएकोमा विपक्षी भवानी कार्कीको पुनः म्याद नथप्ने भनी संस्थानको निमित्त महाप्रबन्धकबाट मिति २०६८।७।२७ मा निर्णय भइ निजको सेवा अन्त्य गरिएको जानकारी मिति २०६८।७।२८ को पत्रबाट गराइएको हो । यसप्रकार निजको करार अवधि पटकपटक टुट्दै थप्दै गरिएको र उपत्यका स्ट्रिन्जर पदमा मिति २०६७।५।१५ देखि करार सेवा सुरू गरी म्याद थपिँदै २०६७ पुष मसान्तसम्ममा अवधि टुटेको, तत्पश्चात् मिति २०६८।१।१ देखि कामकाज लगाई २०६८ असोज मसान्तसम्मको म्याद थप भई तत्पश्चात् म्याद थप नगर्ने निर्णय भएको हो । यसरी पछिल्लो पटक मिति २०६८।१।१ देखि २०६८ असोज मसान्तसम्म सार्वजनिक बिदासमेत जोड्दा करार सेवाअन्तर्गत लगातार १८७ दिन बहाल रहेको, यद्यपि सो अवधिमा विना सूचना सम्पर्कविहीन रही रिपोर्टिङमा बाधा उत्पन्न गरेको अवस्था रहेको छ ।

गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०५२ को विनियम २ को खण्ड (७) ले आंशिक, करार वा ज्यालादारीमा काम गर्ने व्यक्तिलाई कर्मचारी भनी जनाउने व्यवस्था नरहेको हुँदा विपक्षी भवानी कार्कीलाई तत्कालीन रूपमा संस्थानको कर्मचारी भन्न मिल्दैन । परीक्षणकाल, स्थायी नियुक्ति, स्पष्टीकरण, सजाय, सफाइको मौका दिनु पर्ने जस्ता कुराहरू स्थायी कर्मचारीको हकमा मात्र आकर्षित हुने हो । निज विपक्षी करारमा नियुक्ति भएको हुँदा निजको हकमा श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१ को दफा ६ र दफा २८ आकर्षित हुने हैन । समयावधि तोकी पारिश्रमिक र सेवा सर्त उल्लेख गरी करारमा नियुक्ति गरिएकोले निजको करार अवधि समाप्त भएकोले यसलाई सजायको रूपमा लिन नमिल्ने हुँदा सो ऐनको दफा २६, २८, २९, ३०, ३१ आकर्षित हुने हैन । गोरखापत्र संस्थान एक सार्वजनिक सञ्चार प्रतिष्ठान हो । श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१ को दफा ३४(२) ले सार्वजनिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी, वा कामदारको पारिश्रमिक तथा सुविधाबाहेकका अन्य व्यवस्थाहरू सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठानको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी कानूनबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको हुँदा उक्त ऐनको दफा ८, २५, २६, २७, २८, २९, ३० र ३१ को आधारमा पुनरावेदन गर्न पाउने हैन । विपक्षीलाई आचरण उल्लङ्घन गरेको आरोपमा सजाय गरिएको नभई करार अवधि समाप्त भएकोले पुनः म्याद थप नभएको मात्र हो । तसर्थ निजलाई सफाइको मौका दिनु पर्ने हैन । करार अवधि व्यतित भइसकेको कामदार कर्मचारीलाई करार अवधिपछिको पारिश्रमिक भराइ दिनुपर्ने अवस्थासमेत रहँदैन । अतः श्रम अदालतको उक्त फैसला उत्प्रषणको आदेशद्वारा बदर गरी यस संस्थानबाट मिति २०६८/०७/२७ मा म्याद नथप्‍ने भनी भएको निर्णयलाई कायम राखी पाउँ भन्नेसमेतको गोरखापत्र संस्थान, धर्मपथ काठमाडौंका अख्तियार प्राप्त ऐ. संस्थानका निमित्त महाप्रबन्धक कपिल घिमिरेको निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? जारी हुनु नपर्ने कारण भए सोको आधार खुलाई यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षी नं. २ को हकमा यो आदेश र रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु र विपक्षी नं. १ का हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी सूचना पठाई लिखित जवाफ पेस भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्‍ने यस अदालतको मिति २०७०/०१/१३ को आदेश ।

भवानी कार्कीले  मिति २०६६/४/१५ देखि नियुक्ति पाई मिति २०६८/७/२६ सम्मको अवधिलाई गणना गर्दा २ वर्ष अवधि नाघी परीक्षणकाल पूरा भएको, सर्वोच्च अदालतले श्रम ऐन, २०४८ को दफा ४(२) को व्याख्या गर्दै ज्यालादारीमा नियुक्त गरिएका कामदारले २४० दिन पूरा गरेपछि स्थायी नियुक्ति नपाउने भन्‍न सकिँदैन भनी व्याख्या गरेको प्रसङ्गलाई यहाँ सान्दर्भिक हुने देखिन आयो । गोरखापत्र संस्थानले भवानी कार्कीलाई मिति २०६६/४/१५ देखि म्याद थप गर्दै निरन्तर रूपमा २ वर्षभन्दा बढी काम लगाएको अवस्था हुँदा श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ को दफा ६ को अवधि पूरा गरेकोले स्थाई श्रमजीवी पत्रकारको रूपमा दरिएको पाइयो । ऐ. ऐनको दफा २१ ले अवकाश पाउने अवस्था पुगेको देखिँदैन र दरबन्दी कटौती भएको विश्‍वसनीय प्रमाण पेस भएको पाइएन । अर्कोतर्फ सेवाबाट निष्कासन गर्ने आधार भनेको दफा २५ मा उल्लेख भएअनुसार आचरण पालन नगरेकोमा दफा २६(१)(ख) अनुसार विशेष सजाय गरी हटाउन सकिन्छ । दफा २६(३) अनुसार श्रमजीवी पत्रकारलाई हटाउने आधारहरूमा बराबर आचरणसम्बन्धी  कुरा उल्लङ्घन गरेमा, बराबर अनुशासनहीन काम गरेमा, बराबर आफ्नो पदको जिम्मेवारी पूरा नगरेमा, बिदा स्वीकृत नगराई वा व्यवस्थापकलाई जानकारी नदिई आफ्नो काममा ६० दिनभन्दा बढी अनुपस्थित भएमा भन्‍ने उल्लेख छ । त्यस्तै दफा २८ ले व्यवस्थापकले श्रमजीवी पत्रकारलाई सजाय दिनुपूर्व सफाइको सबुद पेस गर्न मौका दिनु पर्ने र दफा २९ ले स्पष्टीकरण नदिए वा दिएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएमा विशेष सजायको आदेश दिनुभन्दा पहिले सजाय प्रस्ताव गरी किन सजाय दिनु नपर्ने भनी उचित म्याद दिई स्पष्टीकरण माग गर्नुपर्ने देखिन्छ । मिसिल हेर्दा उक्त अवस्था भएको देखिँदैन । उक्त अवस्थामा बाहेक श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ ले व्यवस्थापकलाई सेवाबाट हटाउने कार्य गैरकानूनी देखिन आयो । कानूनको प्रक्रिया पूरा नगरी हटाउने कार्य त्रुटिपूर्ण भई बदर हुने र भवानी कार्कीले मिति २०६८/०७/२७ देखि नै पारिश्रमिक पाउने गरी साबिकको पदमा पुनर्बहाली हुने ठहर्छ भन्‍ने यस अदालतको मिति २०६९/०८/२९ को फैसला श्रम कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त एवं संविधानको भावनाअनुरूप रहेकोले सो फैसलाबाट रिट निवेदकको कानूनी एवं संवैधानिक हकमा आघात पुगेको अवस्थासमेत नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेतको श्रम अदालत, काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

गोरखापत्र संस्थान श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१ को  दफा २(ख) को सञ्चार प्रतिष्ठानको परिभाषाभित्र पर्ने प्रतिष्ठान भएको कुरा निर्विवाद 

छ । सो परिभाषाबमोजिम उक्त संस्थान सार्वजनिक सञ्चार प्रतिष्ठान हो । उक्त ऐनको दफा २(घ) ले श्रमजीवी पत्रकारको परिभाषा गरी अरू कुराको अतिरिक्त स्ट्रिन्जरलाई समेत श्रमजीवी पत्रकार भनी उल्लेख गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ६ ले तोकेको परीक्षणकालसमेत मैले पूरा गरिसकेको अवस्था 

छ । करारमा नियुक्ति गर्दासमेत सम्बन्धित प्रतिष्ठानमा रहेको जम्मा कामदारको १५ प्रतिशतभन्दा बढी करारमा नियुक्त गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ । उक्त ऐनको संशोधनसहितको दफा २५ देखि २९ मा व्यवस्थापकले सजाय गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था रहे पनि सो अवस्थाको विद्यमानता नभएको र सो ऐनको दफा ८ ले सेवा सुरक्षाको व्यवस्था गरेको हुँदा श्रम अदालतको मिति २०६९/०८/०९ को फैसला  कानूनसम्मत भएको तथा सो फैसलाले विपक्षीको संवैधानिक तथा कानूनी हक हनन् नभएको हुँदा श्रम अदालतको फैसला  सदर गरी विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेतको भवानी कार्कीको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम आजको दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न निवेदनसहितका सम्पूर्ण कागजातहरूको अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री भूपाल बस्नेतले विपक्षी भवानी कार्की मिति २०६६।४।१५ देखि मिति २०६८।७।२६ सम्म संस्थानको स्ट्रिन्जर पदमा अटुट र अविछिन्नरूपमा बहाल रहेको अवस्था छैन । लगातार जम्मा १८७ दिन बहाल रहेको विपक्षीलाई २ वर्षभन्दा अधिक समय सेवामा रहेको देखिई परीक्षणकाल पूरा गरी स्थायी भएको व्याख्या गर्न मिल्दैन । विपक्षीलाई आचरण उल्लङ्घन गरेको आरोपमा सजाय गरिएको नभई करार अवधि समाप्त भएकोले पुनः म्याद थप नभएकोले सफाइको मौका दिनु पर्ने हैन । गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०५२ को नियम ८(१) बमोजिमको अनुसूची ३ मा स्ट्रिन्जर पदको व्यवस्था नरहेको र विनियम २ को खण्ड (ढ) ले आंशिक, करार वा ज्यालादारीमा काम गर्ने व्यक्तिलाई कर्मचारी भनी जनाउने व्यवस्था नरहेको हुँदा विपक्षीलाई तत्कालीनरूपमा संस्थानको कर्मचारी भन्न मिल्दैन । परीक्षणकाल, स्थायी नियुक्ति, स्पष्टीकरण, सजाय, सफाइको मौका दिनु पर्ने जस्ता कुराहरू स्थायी कर्मचारीहरूका हकमा मात्र आकर्षित हुने हुँदा श्रम अदालतको मिति २०६९।८।२९ को फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्छ भनी र विपक्षी भवानी कार्कीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री भक्तिराम घिमिरेले विपक्षी गोरखापत्र संस्थान श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१ को दफा २(ख) को परिभाषाभित्र पर्ने प्रतिष्ठान भएकोले उक्त ऐनमा भएको कानूनी प्रक्रिया गर्नु पर्ने हुन्छ । उक्त ऐनको दफा २ (घ) ले स्ट्रिन्जरलाई समेत श्रमजीवी पत्रकार भनी उल्लेख गरिएकोले सो ऐनको प्रावधान लागू हुन्छ । २०६६।४।१५ देखि श्रमजीवी पत्रकारको रूपमा काम गरी आएकोले श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१ को दफा ६ को परीक्षणकालसमेत पूरा गरिसकेको अवस्था विद्यमान रहेकोले श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐनले प्रदान गरेको कानूनी व्यवस्थाको आधारमा श्रम अदालतले गरेको फैसला कानूनसम्मत भएकोले विपक्षीको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी प्रस्तुत गर्नुभएको बहस जिकिरसमेत सुनियो ।

यसमा विपक्षी भवानी कार्कीलाई निवेदक गोरखापत्र संस्थानले स्ट्रिन्जरको सेवा सर्त र पारिश्रमिक सुविधा पाउने गरी २०६६।४।१५ देखि लागू हुने गरी ३ महिनाको लागि दोलखा क्षेत्रको स्ट्रिन्जर पदमा मिति २०६६।४।१४ मा नियुक्ति गरेकोमा निज विपक्षी भवानी कार्की विना सूचना अनुपस्थित रहेको भनी प्रमुख समाचारदाता शिवकुमार भट्टराईले प्रधान सम्पादकलाई २०६८।६।२९ मा जानकारी गराएको र सोही जानकारीअनुसार विपक्षी भवानी कार्कीसमेतको म्याद थप नगर्ने गरी प्रधान सम्पादकबाट मिति २०६८।७।२७ मा टिप्पणी निर्णय भएकोमा उक्त मिति २०६८।७।२७ को प्रधान सम्पादकको निर्णय बदर गरी सेवाबाट हटाइएको मितिदेखि पुनर्बहाली नगर्दासम्मको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधासहित काममा पुनर्बहाली गरिपाउँ भनी विपक्षी भवानी कार्कीको श्रम अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा मिति २०६६।४।१५ देखि २०६८।७।२६ सम्म निरन्तर सेवामा रहेको अवस्थामा आचरण पालना नगरेकोमा सफाइ पेस गर्ने मौकासमेत नदिई सेवा अन्त गर्ने अख्तियारी श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१ ले व्यवस्थापकलाई प्रदान नगरेको हुँदा सेवाबाट अन्त गर्ने व्यवस्थापकको कार्य त्रुटिपूर्ण भई बदर हुने र २०६८।७।२६ देखि पारिश्रमिकसमेत पाउने गरी साबिकको पदमा बहाली हुने ठहर्‍याई श्रम अदालतले मिति २०६९।८।२९ मा गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन दाबी रहेको पाइन्छ । गोरखापत्र संस्थानले भवानी कार्कीलाई मिति २०६६।४।१५ देखि म्याद थप गर्दै निरन्तर २ वर्षभन्दा अधिक समय काममा लगाएको अवस्था विद्यमान हुँदा श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१ को दफा ६ को अवधि पूरा गरेकोलाई श्रमजीवी पत्रकारको रूपमा दरिएको र ऐ. ऐनको दफा २१ बमोजिम अवकाश पाउने अवस्थासमेत नपुगेको र सोही ऐनको दफा २८ र २९ ले तोकेको सबुद प्रमाण पेस गर्ने वा स्पष्टीकरणसमेत नसोधी सेवा अन्त गरेकोसमेतको कारणबाट २०६८।७।२७ देखि पारिश्रमिकसमेत पाउने गरी साबिक पदमा पुनर्बहाली गरेको कानूनसम्मत छ भन्ने विपक्षी श्रम मन्त्रालय तथा विपक्षी भवानी कार्कीले गोरखापत्र संस्थान श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१ को दफा २(ख) को सञ्चार प्रतिष्ठानको परिभाषाभित्र पर्ने प्रतिष्ठान रहेको, सोही ऐनको दफा ५(घ) ले स्ट्रिन्जरलाई समेत श्रमजीवी पत्रकार भनी उल्लेख गरेकोले आफ्नो हकमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ मा उल्लेख भएका प्रावधानहरू लागू हुने कुरा प्रस्ट छ । सो ऐनको दफा ६ ले श्रमजीवी पत्रकारलाई सुरूमा नियुक्ति गर्दा ६ महिनाको परीक्षणकालमा रहने गरी नियुक्ति गरिने व्यवस्था रहेकोमा सो अवधि पूरा गरेको अवस्था छ । सो ऐनको दफा २८ र २९ को प्रक्रियासमेत पूरा नगरी दिएको अवकाश बदर गरेको श्रम अदालतको फैसला कानूनसम्मत नै हुँदा रिट खारेज हुनुपर्छ भनी लिखित जवाफ पेस गरेको देखिन्छ ।

उल्लिखित निवेदन दाबी, लिखित जवाफ तथा विद्वान्‌ अधिवक्ताहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको बहससमेतको सन्दर्भमा प्रस्तुत निवेदनमा मूलतः निम्न प्रश्नहरूको निरूपण गर्नु पर्ने देखियो ।

(१) गोरखापत्र संस्थानको स्ट्रिन्जरको पदमा कार्यरत भनिएको विपक्षी भवानी कार्कीको हकमा श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१ लागू हुने हो वा हैन ?

(२) निवेदन मागबमोजिम विपक्षी श्रम अदालतको आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्नुपर्ने हो होइन ?

 

२. सर्वप्रथम गोरखापत्र संस्थानको स्ट्रिन्जरको पदमा कार्यरत भनिएको विपक्षी भवानी कार्कीको हकमा श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१ लागू हुने हो वा हैन भन्ने पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१ को दफा २ (ख) मा "सञ्चार प्रतिष्ठान भन्नाले सञ्चारसम्बन्धी कुनै व्यवसाय वा सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले तीनजना वा सोभन्दा बढी श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी वा कामदार कार्यरत रहेको प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना वा दर्ता भएको सार्वजनिक वा निजी सञ्चार माध्यम वा सङ्गठित संस्था सम्झनु पर्छ" भनी प्रतिष्ठानको परिभाषा गरिएको पाइन्छ । श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐनले परिभाषा गरेको प्रतिष्ठानभित्र गोरखापत्र संस्थान पर्छ पर्दैन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा श्रमजीवी पत्रकार ऐन आउनु भन्दा धेरै अगाडि अर्थात् २०१९ सालमा गोरखापत्र संस्थान ऐनको तर्जुमा भएको देखिन्छ । गोरखापत्र संस्थान ऐन, २०१९ को प्रस्तावना हेर्दा नेपाली जनताको सुविधा एवं आर्थिक हितको लागि गोरखापत्र दैनिकको सञ्चालन एवं प्रकाशनलाई नेपाल सरकारको नियन्त्रणबाट झिकी सर्वसाधारण जनतालाई सकभर बढी मात्रामा सरिक गराई त्यसको प्रकाशनको स्तर उठाएर समयअनुकूल बढ्ता लोकप्रिय र प्रभावकारी बनाउन संस्थानको रूपमा गठन र व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय भएकोले गोरखापत्र संस्थान ऐन जारी गरिएको देखिन्छ । सो ऐनको दफा ३४ ले "प्रचलित नेपाल कानूनमा जेसुकै लेखिएको भए तापनि यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेका नियममा लेखिएको कुराहरूमा यहीबमोजिम हुनेछ" भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ भने दफा ३३ मा संस्थानको काम कुराहरूको उचित सम्पादनका निमित्त यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमहरूमा बाधा विरोध नपारी संस्थानले विनियमहरू बनाउन सक्नेछ र ती विनियमहरू नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुसार गोरखापत्र संस्थान छुट्टै ऐनद्बारा नियमन र सञ्चालन हुने सार्वजनिक संस्थान रहेको भन्ने देखिन्छ । गोरखापत्र संस्थान ऐन वा सोअन्तर्गत वनेको नियममा लेखिएको कुराहरूमा सोही ऐनबमोजिम हुने स्पष्ट र किटानी व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा निजी तथा सार्वजनिक सञ्चार माध्यमलाई नियमन र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले छाता ऐनको रूपमा तर्जुमा गरिएको श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१ को व्यवस्था गोरखापत्र संस्थानको हकमा लागू हुने रहेछ भनी मान्न मिल्ने ऐनको उद्देश्यको रूपमा रहेको प्रस्तावना तथा दफा ३४ र ३३ मा रहेको उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाले मिल्ने देखिँदैन । विशेष ऐनको रूपमा २०१९ सालमा नै तर्जुमा गरिएको गोरखापत्र संस्थान ऐनद्वारा नियमित र व्यवस्थित गरिएको गोरखापत्र संस्थानको हकमा निजी तथा सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूलाई नियमन र सञ्चालन गर्नको लागि तर्जुमा गरिएको श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१ को प्रावधान लागू हुन्छ भन्ने विपक्षी भवानी कार्कीको लिखित जवाफ तथा निजको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ताको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । अतः उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा स्ट्रिन्जरको रूपमा कार्यरत भनिएको विपक्षी भवानी कार्कीको हकमा श्रमजीवी पत्रकार ऐनको व्यवस्था लागू हुन्छ भनी मान्न मिल्ने देखिएन ।

३. निवेदन मागबमोजिम विपक्षी श्रम अदालतको आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्नु पर्ने हो होइन भन्ने दोस्रो प्रश्नको हकमा विचार गर्दा माथि उल्लेख भएअनुसार विपक्षी भवानी कार्कीको हकमा श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१ आकर्षित नहुने देखिएकोले निजको हकमा गोरखापत्र संस्थान ऐन, २०१९ को व्यवस्था नै लागू हुने देखियो । गोरखापत्र संस्थान ऐनको दफा ३३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी गोरखापत्र संस्थान सञ्चालक समितिले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०५२ बनाएको 

देखिन्छ । सो विनियमावलीको विनियम २ को खण्ड (ठ) मा कर्मचारी भन्नाले सेवाको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । तर यस शब्दले आंशिक, करार वा ज्यालादारीमा काम गर्ने व्यक्तिलाई जनाउने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । आवधिक रूपमा म्याद थप गर्ने गरी करार सेवाको हैसियतमा संस्थानको स्ट्रिन्जर पदमा नियुक्ति पाई कार्य गरेको विपक्षी भवानी कार्की उक्त विनियमावलीको दफा २(ठ) मा गरिएको परिभाषाअनुसार संस्थानको कर्मचारी रहेको भन्ने देखिएन । कर्मचारीको रूपमा नै नरहेको अवस्थामा उक्त विनियमावलीको विनियम १५६ अनुसार विभागीय सजाय गर्दा सफाइको मौकासमेत दिनुपर्ने अवस्थासमेत देखिँदैन । 

४. विपक्षी भवानी कार्कीलाई निवेदक गोरखापत्र संस्थानले दोलखा क्षेत्रको लागि स्ट्रिन्जर पदमा ३ महिनाको लागि २०६६।४।१५ मा नियुक्ति गरेको देखिन्छ । सोपश्चात् मिति २०६७।४।१ देखि २०६७ असोज मसान्तसम्मका लागि पटकपटक म्याद थप गरिएकोमा मिति २०६७।४।२३ को निज भवानी कार्कीको निवेदन मागबमोजिम २०६७।५।१५ देखि ३ महिनाको लागि उपत्यकाको स्ट्रिन्जर पदमा नियुक्ति दिई अन्तिम पटक २०६८।४।१ देखि  २०६८ असोज मसान्तसम्मको लागि म्याद थप गरिएकोमा निज लामो समयदेखि विना सूचना अनुपस्थित रही रिपोर्टिङमा समेत बाधा उत्पन्न भएको भनी प्रमुख समाचारदाता शिवकुमार भट्टराईले २०६८।६।२९ मा लिखित जानकारी गराएपछि २०६८।७।२७ को निर्णयानुसार २०६८।७।२८ को सेवा अन्त्य गरिएको जानकारी दिएको देखिन्छ । निज विपक्षी भवानी कार्कीलाई संस्थानको स्ट्रिन्जरको पदमा नियुक्ति गर्दा नै निजको सेवा सर्तसमेत किटान गरी नियुक्ति पत्र दिएको 

देखिन्छ । सो सेवा सर्तलाई विपक्षी भवानी कार्कीले अन्यथा भन्न सकेको अवस्था देखिँदैन । निज विपक्षी भवानी कार्की निवेदक गोरखापत्र संस्थानमा आवधिकरूपमा म्याद थप हुने गरी स्ट्रिन्जरको हैसियतले करारमा नियुक्त भएको देखिन्छ । निज संस्थानको स्थायी कर्मचारीको रूपमा रहेको 

देखिँदैन । न त आफू संस्थानको स्थायी कर्मचारी रहेको भनी लिखित जवाफमा उल्लेख गर्न र सोको कुनै प्रमाणसमेत पेस गर्न सकेको भन्ने देखिन्छ ।

५. स्थायी पद भन्नाले भन्नाले “निश्चित् विधि र प्रक्रिया पूरा गरी निवृत्तिभरण पाउने वा नपाउने आधारमा पूर्णकालीन सेवा गर्ने गरी नियुक्ति भएको, निजको सेवाको सर्त र सुविधा सो संस्थाको नियमबमोजिम व्यवस्थित भएको,  सेवाको अवधि नतोकिएको तथा निश्चित उमेर पूरा गरेपछि अवकाश पाउने पदलाई सम्झनु पर्ने हुन्छ । साथै संस्थाको स्थायी पदमा सो संस्थाको नियमबमोजिम प्रतिस्पर्धाद्वारा नियुक्ति वा छनौट भई सोही नियमबमोजिम व्यवस्थित विधिअनुसार कारबाही, सजाय र बर्खास्त तथा अवकाश हुने प्रकृतिको पदलाई समेत मान्नु पर्ने 

हुन्छ । यस्तो पदमा बहाल रहन पाउने र अवकाश हुने अवधि, समय, कानून वा विधानद्वारा निश्चित गरिएको हुन्छ । यस्तो स्थायी सेवामा बहाल रहने व्यक्तिले संस्थासम्बन्धी प्रचलित कानूनको उल्लङ्घन गरेमा वा अन्य कुनै कानूनबमोजिम कारबाही वा सजाय गर्नु पर्दा प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गरेर मात्र सजाय गर्न वा सेवाबाट हटाउन सकिने हुन्छ” भनी भोलानाथ रेग्मी विरूद्ध श्रम अदालतसमेत भएको उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको निवेदन (ने.का.प. २०६९ नि नं ८८०६ पृष्ठ ५७८) मा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिँदा प्रतिपादित उक्त सिद्धान्तको आधारमा समेत विपक्षी भवानी कार्की निवेदक गोरखापत्र संस्थानको स्थायी कर्मचारी रहेको भन्ने देखिँदैन । विपक्षी भवानी कार्कीले आफू संस्थानको स्ट्रिन्जरको पदमा रही काम गरेको भनी लिखित रूपमा नै स्वीकार गरेको,  स्थायी प्रकृतिको पद वा सेवा भनी भन्न नसकेको र गोरखापत्र संस्थान ऐन, २०१९ को यो यस व्यवस्थाबमोजिम आफूलाई स्थायीसरहको व्यवहार गर्नुपर्ने भनी दाबी गर्नसमेत नसकेको अवस्थामा स्थायी सरह समान हक र सुविधा पाउने प्रकृतिको सेवा वा पद रहेछ भनी मान्न मिल्ने देखिँदैन ।

६. छुट्टै ऐनद्वारा नियमित र व्यवस्थित निवेदक गोरखापत्र संस्थानले गुणस्तरीय र विश्वसनीय समाचार प्रकाशन र प्रसारण गर्ने सन्दर्भमा आवश्यकताको आधारमा कुनै क्षेत्र वा जिल्लामा आवश्यक अवधिको लागि कुनै व्यक्तिलाई समाचार दाताको रूपमा निश्चित अवधिको लागि करारमा नियुक्ति गर्नसक्ने नै हुन्छ । सोहीबमोजिम विपक्षी भवानी कार्कीलाई दोलखा क्षेत्रको समाचार सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले आवधिकरूपमा काम सन्तोषजनक देखिएमा म्याद थप गर्ने गरी निजले पाउने सेवा सर्त र सुविधासमेत किटान गरी स्ट्रिन्जरको रूपमा नियुक्ति गरेको हुँदा त्यस्तो स्ट्रिन्जरको रूपमा नियुक्त व्यक्तिको सेवा कायम राख्‍ने वा नराख्‍ने भनी संस्थानले आवश्यकता तथा निजको कार्य क्षमताको आधारमा निर्णय गर्ने अधिकार निवेदक संस्थानलाई रहेकै  

देखिन्छ । निवेदक गोरखापत्र संस्थानले आवधिकरूपमा म्याद थप गर्ने गरी स्ट्रिन्जरको रूपमा काम गर्ने गरी नियुक्ति गरेको विपक्षीलाई समाचार सङ्कलनको कार्यमा बाधा उत्पन्न गरेको तथा तोकिएको काम जिम्मेवारीका साथ पूरा नगरेको आधारमा निजको सेवा आवश्यक नरहेको भनी सेवालाई निरन्तरता नदिने भनी निर्णय गर्न सक्ने अधिकार निवेदक संस्थानमा निहित नै रहेको अवस्थामा विपक्षी भवानी कार्कीको सेवा आवश्यक नरहेको भनी निवेदक संस्थानले गरेको मिति २०६८।७।२७ को  निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटि रहेको देखिँदैन । निवेदक गोरखापत्र संस्थानले संस्थानको आवश्यकतासमेत विचार गरी स्ट्रिन्जरको रूपमा  नियुक्त व्यक्तिलाई तदनुकूल नियमन गर्न सक्ने नै देखिन्छ । 

७. श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१ को दफा ३४ मा कर्मचारी तथा कामदारको नियुक्ति सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गरी उपदफा (१) मा श्रमजीवी पत्रकारको नियुक्ति सेवाको सर्त र सुविधा सम्बन्धमा यस ऐनमा भएका व्यवस्थाहरू कर्मचारी तथा कामदारका हकमा समेत समानरूपमा लागू हुनेछन् भनी र उपदफा (२) मा उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार कर्मचारी वा कामदारको पारिश्रमिक तथा सुविधाबाहेकका अन्य व्यवस्थाहरू सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठानको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी कानूनबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्थासमेत रहेको देखिन्छ । श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐनको दफा ३४ को उपदफा २ मा गरिएको उपर्युक्त व्यवस्थाअनुसार पनि विपक्षी भवानी कार्कीको हकमा गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०५२ को व्यवस्था नै लागू हुने देखिन्छ । 

८. स्थायी कर्मचारीसरहको व्यवहार वा सुविधा करार सेवामा काम गर्ने विपक्षी भवानी कार्कीले पनि पाउनु पर्छ भन्नु न्याय, कानून र अन्य कुनै दृष्टिले पनि मनासिब देखिँदैन । त्यस्तै स्थायी कामदार वा कर्मचारीलाई कारबाही वा बर्खास्ती गरेउपर आकर्षित हुने श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६०(ग) को व्यवस्था आवधिकरूपमा म्याद थप हुने गरी करार सेवामा नियुक्त भएका विपक्षी भवानी कार्कीको हकमा लागू हुन सक्नेसमेत देखिँदैन । श्रम ऐन,  २०४८ को दफा ६० मा “यस परिच्छेदअन्तर्गत दिएको कुनै सजाय वा आदेशउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो सजाय वा आदेशको सूचना पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र देहायबमोजिम पुनरावेदन गर्न सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था भई देहाय दफा (ग) मा “व्यवस्थापक वा अन्य अधिकारी वा कार्यालयले गरेको सजाय र आदेशउपर सम्बन्धित श्रम अदालतमा” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । सो व्यवस्थाअनुसार व्यवस्थापक वा अन्य अधिकारी वा कार्यालयले गरेको सजाय वा अन्य आदेशउपर मात्र श्रम अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने देखिन्छ । तर विपक्षी भवानी कार्कीलाई व्यवस्थापक वा अन्य अधिकारीले सजाय गरेको वा अन्य कुनै आदेश दिई हटाएको अवस्था देखिँदैन । लामो समयदेखि विना सूचना अनुपस्थित रही रिपोर्टिङमा समेत बाधा उत्पन्न भएको भनी प्रमुख समाचार दाता शिवकुमार भट्टराईले मिति २०६८।६।२९ मा लिखित जानकारी गराएपछि मिति २०६८।७।२७ को निर्णयानुसार मिति २०६८।७।२८ मा सेवा अन्त्य गरिएको जानकारीसम्म दिएको 

देखिन्छ । यस अवस्थामा श्रम अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने र श्रम अदालतले पनि पुनरावेदन सुनी निर्णय गर्न सक्ने देखिँदैन ।

९. तसर्थ, निवेदक गोरखापत्र संस्थान छुट्टै विशेष ऐन गोरखापत्र संस्थान ऐन, २०१९ द्वारा नियमन र व्यवस्थापन हुने संस्थानको रूपमा रहेको, सोही ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीहरूको हकमा छुट्टै गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी सेवा, सर्त विनियमावली, २०५२ प्रचलनमा रहेको, संस्थानको कर्मचारीको हकमा श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१ आकर्षित हुने नदेखिएको, विपक्षी भवानी कार्कीलाई संस्थानको कर्मचारी सेवा सर्तसम्बन्धी विनियमावलीबमोजिम कारबाही गरी सेवाबाट हटाएको नदेखिएको, लामो समयदेखि विना सूचना अनुपस्थित रही रिपोर्टिङमा समेत बाधा उत्पन्न भएको भनी प्रमुख समाचारदाता शिवकुमार भट्टराईको लिखित जानकारीको आधारमा निजको सेवा अन्त्य गरिएको भन्ने जानकारीसम्म दिएको र त्यस्तो अवस्थामा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६०(ग) अन्तर्गत श्रम अदालतमा पुनरावेदन लाग्न नसक्नेमा श्रम अदालतले आफूसमक्ष लाग्दै नलाग्ने पुनरावेदन लिई विपक्षी भवानी कार्कीलाई साबिक पदमा सेवामा पुनर्स्थापना गरी सो अवधिको तलबलगायतको आर्थिक सुविधासमेत दिनु भनी गरेको मिति २०६९।८।२९ को निर्णयमाथि विवेचित आधार र कारणबाट कानूनसङ्गत नभई त्रुटिपूर्ण रहेको देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी निवेदक गोरखापत्र संस्थानलाई दिइ दायरीको लगत काटी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।              

 

उक्त आदेशमा सहमत छु ।

न्या. मीरा खडका

 

इजलास अधिकृतः हरिकृष्ण श्रेष्ठ

इति संवत् २०७४ साल माघ २५ गते रोज ५ शुभम् ।