निर्णय नं. १०१९५ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खडका 

माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्‍ठ

आदेश मिति : २०७५।१।३१

०७४-WO-०२९५

 

मुद्दा: उत्प्रेषण / परमादेश

 

रिट निवेदक : सूर्य साहको नाति विरिज किशोर साहको छोरा जिल्ला पर्सा वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नं.१९ घर भई त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत पूर्वाञ्चल क्याम्पस धरानमा मेकानिकल इन्जिनियरिङ विषयको प्रथम वर्षको शत्रमा अध्ययन गर्न नामाङ्कन प्राप्त वर्ष १८ को ओमप्रकाश साह

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत

 

विद्यार्थीलाई नेपाली नागरिकता नै नबनेको कारणबाट शिक्षा जस्तो नैसर्गिक हकबाट वञ्चित गर्नु संविधानत मिल्ने  नदेखिने ।

(प्रकरण नं.३)

 

रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री सतिसकुमार झा

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराई, विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद खनाल

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

नेपालको संविधान

 

आदेश

न्या. मीरा खडका : नेपालको संविधानको धारा १३३(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकारको छः-

 

रिट निवेदन बेहोरा

म निवेदक विरिज किशोर साह र अनिता कुमारी देवीबाट जन्मेको नेपाली नागरिक हुँ । बुबा तथा आमा नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ । दुवैजना नेपाली नागरिक रहेका बुबाआमाबाट जन्मेको म निवेदक स्वतः नेपालको नागरिक रहन पाउने मेरो राष्ट्रियताको पहिचान र हकमा विवाद हुन सक्दैन । श्री सिद्धार्थ माध्यमिक विद्यालय वीरगन्ज पर्साबाट एस.एल.सी. उत्तिर्ण गरी सेन्टजेभियर सेकेण्डरी स्कुलबाट प्रविणता प्रमाणपत्र तहको अध्ययन समाप्त गरी पूर्वाञ्चल क्याम्पस धरान सुनसरीमा प्रवेश परीक्षा पास गरी मेकानिकल इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्न पाउने गरी नामाङ्कनसमेत भइसकेको छ । नामाङ्कन गराउने क्रममा क्याम्पसमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र माग भएको र नागरिकताको प्रमाणपत्र माग गर्न जाँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय वीरगन्जले विभिन्न कानूनी अड्चन देखाई नागरिकताको प्रमाणपत्र नदिएकोले नेपालको संविधानको धारा ११(२)(ख) तथा धारा ११(३) बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न पाउने संविधान प्रदत्त मेरो मौलिक हकमा आघात परेको छ । कानूनबमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्ने मेरो उमेर पुगिसकेको हुँदा नेपालको संविधानको धारा ११(३) बमोजिम निवेदकलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनु भनी विपक्षीहरू १, २ र ३ का हकमा परमादेशलगायत अन्य आवश्यक उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाऊँ । नागरिकताको आधार बनाई नागरिकता विना भर्ना रद्द गर्ने भनी विपक्षी नं.३, ४ र ५ बाट धम्कीपूर्ण व्यवहार भएकोले निवेदकको उच्च शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारमा आघात पुग्न गएको हुँदा निवेदकको नागरिकता अनिवार्यसम्बन्धी माग सूचना एवम् मेरो भर्ना रद्द गर्ने वा गरेको भए सोसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी कुनै बाधा अड्चन नदिई निर्वाध अध्ययन गर्न दिनु भनी विपक्षीहरू ३, ४ र ५ समेतका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । यसैगरी प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निवेदकलाई कक्षामा हाजिर गराई अध्ययन गर्न दिनु, शिक्षाको हकबाट वञ्चित हुनेगरी कुनै बाधा अवरोध नगर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदन ।

 

आदेशको बेहोरा

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेशप्राप्त भएका मितिले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू । साथै अन्तरिम आदेशको माग सम्बन्धमा विचार गर्दा दुवै पक्षको छलफल सुनी निष्कर्षमा पुग्न वाञ्छनीय भएबाट छलफलको लागि मिति २०७४।७।२६ को पेसी तोकी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई नियमानुसार गर्नु भन्ने मिति २०७४।७।२१ को यस अदालतको आदेश । 

 

अन्तरिम आदेशको बेहोरा

निवेदकको नामाङ्कन रद्द गरी अध्ययन गर्न नदिने गरी रोक लगाउन खोजेको कार्यले प्रत्यक्ष रूपमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न पाउने हकमा आघात पर्न जाने भई निवेदकलाई अपुरणीय क्षति पुग्न जाने देखिएकोले विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको मिति २०७४।५।१ को सिफारिसअनुसार निवेदकलाई नागरिकता तत्काल उपलब्ध गराउन कानून निर्माण हुनुपर्ने भए पनि निजको बाबु, आमा दुवै नेपाली हो भन्ने स्थापित भएको देखिएको, त्यसरी नेपाली बाबु, आमाको छोरी वा छोरालाई नेपालमा अध्ययन गर्न पाउने भनी भएको सिफारिसलाई अन्यथा गर्ने आधार नदेखिँदा निजले उच्च शिक्षा हासिल गर्न पाउने हकलाई नरोक्नु नरोकाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार गर्नु भन्ने मिति २०७४।८।३ को यस अदालतको आदेश ।

 

लिखित जवाफको बेहोरा

विपक्षी गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ

संविधान एवं कानून प्रदत्त नागरिकका मौलिक हक एवं अधिकारको संरक्षण गर्न गृह मन्त्रालय सदा प्रतिबद्ध छ । नेपालको संविधान, नागरिकता ऐन, २०६३, नागरिकता नियमावली, २०६३ समेतका प्रचलित कानूनमा तोकिएका योग्यताका आधारमा कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रिया अपनाई सम्बन्धित निकायबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्थाबमोजिम योग्य नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने नै हुन्छ । निवेदकको दाबीबमोजिम यस मन्त्रालयबाट निवेदकको संविधान तथा कानूनद्वारा प्रदत्त संवैधानिक तथा कानूनी हकको उल्लङ्घन हुनेगरी कुनै पनि कार्य भएको छैन । यस मन्त्रालयले आफू एवं मातहतका निकायबाट नागरिकका संविधान तथा कानूनद्वारा प्रदत्त हक अधिकारको उल्लङ्घन हुने गरी कुनै कार्य गरेको छैन । निवेदकले गृह मन्त्रालयको के कस्तो निर्देशन तथा निर्णयले विपक्षीलाई नागरिकता दिन इन्कार गरेको हो भन्ने सम्बन्धमा रिट निवेदनमा वस्तुनिष्ट आधार र कारणसमेत खुलाउन सकेको देखिँदैन । निराधार र अस्पष्ट मागदाबी लिई हचुवाको भरमा यस मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदन बदरभागी छ ।

 

विपक्षी त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुर तथा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकको संयुक्त लिखित जवाफ

त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानअन्तर्गतका आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूमा स्नातक तहमा भर्ना हुनको लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यताको अतिरिक्त नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपिसमेत पेस गर्नुपर्नेछ भनी अध्ययन संस्थानले निकालेको सूचना कुन कानूनको प्रतिकूल छ भनी निवेदकले उल्लेख गर्न सकेको 

पाइँदैन । निवेदकका बुबा आमाले नागरिकता प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा निवेदकले के कसरी प्राप्त गर्न सक्नु भएन सो कुराले अध्ययन संस्थानसँग कुनै सार्थक सम्बन्ध राख्दैन । नागरिकता प्रदान गर्ने नगर्ने भन्ने विषय अत्यन्त संवेदनशील भएको हुँदा त्यस विषयमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले नै विचार गर्ने विषय भएकोले त्यसलाई भर्नासँग जोडी हेर्न मिल्दैन । निवेदकजस्तै अन्य व्यक्तिले नागरिकता पेस गर्ने, निवेदकले पेस नगर्ने गरी निर्णय गर्न अध्ययन संस्थानले मिल्दैन । निवेदक नेपाली नागरिक भए अध्ययन संस्थानको सूचनाअनुसार नागरिकताको प्रतिलिपि पेस गर्नुपर्ने अनिवार्य गरेको हुँदा सोअनुसार निवेदकले नागरिकता पेस नगरेको र सम्मानित अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएपश्चात् निवेदक भर्ना भइसक्नु भएको हुँदा निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।

 

विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको लिखित जवाफ

नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको मिति २०७०।१२।२० गतेको च.नं.४९१ को परिपत्रमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०६९ द्वारा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा ४ मा उल्लिखित व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८८ उपधारा २ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड ग बमोजिम मिति २०७०।१२।१२ गतेदेखि निष्क्रिय हुने भएकोले सो व्यवस्थाबमोजिम सोही मितिदेखि नागरिकता जारी नगर्ने भनी नेपाल सरकारबाट मिति २०७०।१२।११ मा निर्णय भएकोले निर्णयअनुसार अनुरोध छ भनी प्राप्त पत्रअनुसार बाबुले जन्मको आधारमा नागरिकता लिएको नागरिकताभन्दा अगाडि जन्मेका सन्तानलाई नागरिकता जारी नगरिएको हो । रिट निवेदकको मागदाबी प्रचलित कानूनबमोजिम नभएकोले खारेज गरिपाऊँ ।

 

लिखित जवाफ प्राप्त नभएको

श्री पूर्वाञ्चल क्याम्पस धरान सुनसरीका नाममा यस अदालतबाट जारी भएको सूचना म्याद मिति २०७४।८।१२ मा रीतपूर्वक तामेल भएकोमा लिखित जवाफ प्राप्त भएको देखिन आएन । यसैगरी वीरगन्ज महानगरपालिकाको कार्यालय, पर्सा वीरगन्जका नाउँको सूचना म्याद मिति २०७४।९।९ मा रीतपूर्वक तामेल भएकोमा म्याद भित्र लिखित जवाफ प्राप्त हुन आएको देखिएन ।

 

आदेश खण्ड

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री सतिसकुमार झाले विपक्षी इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले निवेदकलाई प्रवेश परीक्षामा संलग्न गराई भर्ना सूचीमा समेत नाम प्रकाशित गरी भर्ना लिइसकेको अवस्थामा नागरिकता नभए भर्ना रद्द गर्ने भनी विपक्षी इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानसमेतबाट नागरिकता अनिवार्यसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेबाट निवेदकको संविधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रतिकूल हुँदा उक्त सूचना उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्दछ र बाबुआमा नेपाली नागरिक हुँदाहुँदै नेपाली नागरिकको तर्फबाट जन्मेको निवेदक नागरिकताविहीन भएको स्थिति हुँदा निवेदकलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनु भनी विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सासमेतका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । यसैगरी विपक्षी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद खनालले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को दफा १२(ख) अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने र ऐ. ऐनको दफा १२(घ) ले विश्वविद्यालयमा अध्ययनका लागि भर्ना हुन योग्यता तोक्ने अधिकार प्राज्ञिक परिषद्‌लाई सुम्पेको छ । इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पूर्वाञ्चल क्याम्पस धरानले २०७४।५।८ को सूचनामा क्याम्पसमा भर्ना हुनका लागि नेपाली नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपिसमेत पेस गर्न सूचना प्रकाशित गरेकोमा हाल निवेदक भर्ना भइसकेको स्थिति हुँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ भनी आफ्ना तर्कहरू प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी गृह मन्त्रालयसमेतका तर्फबाट प्रतिरक्षार्थ उपस्थित हुनुभएका विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराईले निवेदकका बाबुले मिति २०६३।१।६ मा जन्मको आधारमा नागरिकता पाएको र आमाले मिति २०६०।१०।५ मा वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको देखिन्छ । मिति २०५७।१०।१३ मा जन्म भएका यी निवेदकलाई निजका बाबुआमा नेपाली नागरिक भएको भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले २०७४।५।१ मा सिफारिस गरिदिएको छ । निवेदकले उठाएको विषयमा संविधान संशोधन भइसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ भनी आफ्नो बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

निवेदक तथा विपक्षी तर्फबाट प्रस्तुत भएको बहस जिकिर मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरूका आधारमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकका बाबु विरिज किशोर साह जन्मका आधारमा र आमा अनिता कुमारी देवी वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक भएको र निवेदकले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकबाट मेकानिकल इन्जिनियरिङमा अध्ययनका लागि प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरी अध्ययनको प्रक्रियामा रहेकोमा निवेदकलाई नेपाली नागरिकता दिनबाट कानूनी प्रक्रियाको अभाव देखाई नागरिकता नदिई अध्ययन गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्न लागेकोले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिई अध्ययन गर्ने अवसरबाट वञ्चित नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन बेहोरा 

देखिन्छ । विपक्षीमध्येका त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकसमेतको संयुक्त लिखित जवाफको बेहोरा हेर्दा निवेदक नेपाली नागरिक हो भने अध्ययन संस्थानको सूचनाअनुसार निवेदकले नागरिकताको प्रतिलिपि पेस गर्नु पर्ने अनिवार्य गरेको र सोअनुसार नागरिकता पेस नगरेको र अन्तरिम आदेश जारी भएपश्चात निवेदक भर्ना भइसक्नु भएको र मुद्दाको टुङ्गो लागी सकेपछि निवेदकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पेस नगरेमा निजको भर्ना रद्द गरिनेछ भनी बेहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ । मिसिल संलग्न रिट निवेदकका बाबु विरिज किशोर साहले जन्मको आधारमा र रिट निवेदकका आमा अनिता कुमारी तुरहाले वंशजका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको निजहरूको नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपिबाट देखिन आयो । रिट निवेदकले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट प्राप्त गरेको जो जससँग सम्बन्धित छ विषयको च.नं.१२२६ मिति २०७४।५।१ को सिफारिसपत्रमा बाबु विरिज किशोर साह ना.प्र.नं.३४३०२२।६८ जारी मिति २०६३।१।६ (पर्सा) र छोरा ओमप्रकाश साह तुरहा उल्लेख भएको पाइयो । यसरी रिट निवेदक र विरिज किशोर साहबीच बाबु छोराको नाता रहेको र रिट निवेदकका बुबा नेपाली नागरिक भएकोमा विवाद देखिन आएन । रिट निवेदकले आफू नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने उमेर पुगेकोले नेपालको संविधानको धारा ११(३) बमोजिम नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्नु गराउनु भनी परमादेशको माग गरेको देखिन्छ । रिट निवेदकले आफू नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्तिका लागि यो मितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएको र नागरिकताको फाराम भरेको भनी स-प्रमाण पेस गर्न सकेको मिसिलबाट देखिँदैन । आफू नागरिकता प्राप्तिका लागि साधिकार निकायमा नगएको अवस्थामा अदालतले रिट निवेदनकै माध्यमद्वारा सोझै निवेदकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनु भनी आदेश जारी गर्न मिल्ने हुँदैन । 

३. विपक्षी त्रिभुवन विश्वविद्यालय    इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकको लिखित जवाफबाट रिट निवेदकले मेकानिकल इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि अनिवार्य रूपमा आफ्नो नेपाली नागरिकता पेस गर्नु पर्ने देखिन आयो । अब रिट निवेदकले आफ्नो नेपाली नागरिकता पेस नगरेकै कारण निवेदकले उच्च शिक्षा हासिल गर्न पाउने संविधान प्रदत्त शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकबाट वञ्चित हुनु पर्ने हो त भनी हेर्नु पर्ने हुन आउँछ । नेपालको संविधानको धारा ३१ ले मौलिक हकको रूपमा शिक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हकअन्तर्गत उपधारा (१) मा “प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।  रिट निवेदक नेपाली नागरिकको छोरा भएको कुरामा विवाद रहेछ । रिट निवेदकले उच्च शिक्षाको लागि विपक्षी इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक भर्ना भइसकेको कुरा लिखित जवाफबाट समेत देखियो । अध्ययन गरिरहको विद्यार्थीलाई नेपाली नागरिकता नै नबनेको कारणबाट शिक्षाजस्तो नैसर्गिक हकबाट वञ्चित गर्नु संविधानत मिल्ने देखिँदैन । शिक्षा हरेक व्यक्तिको लागि आधारभूत आवश्यकता 

हो । यो स्वतन्त्रता र रोजगारीलगायतको आर्थिक एवं आत्मसशक्तीकरण (Self-empowerment) को लागिसमेत जरूरी छ । नेपालसमेत सदस्य भएका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी आलेखहरू जस्तैः मानव अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र, १९४८ को धारा २६(१), आर्थिक सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ को धारा १३ ले शिक्षाको हकलाई मान्यता दिएको छ । त्यसको अतिरिक्त नेपालसमेत सदस्य भएको United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) युनेस्कोको विधान, १९४५ ले पनि यो हकलाई सबैको मानव अधिकारको रूपमा स्पष्ट मान्यता दिएको छ ।

४. जहाँसम्म विद्यार्थीले विश्वविद्यालयमा भर्ना हुनका लागि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पेस गर्नु पर्ने भनी निकालिएको सूचनाका सम्बन्धमा विचार गर्दा उक्त सूचनामा के कुन ऐन, कानूनअनुसार नेपाली नागरिकता अनिवार्य गरिएको हो सो उल्लेख गर्न सकेको पाइँदैन । कानूनले स्पष्ट रूपमा रोक नलगाएको विषयमा विपक्षी इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानद्वारा विद्यार्थी भर्नाको सर्त बनाइनुलाई कानूनसङ्गत मान्न मिलेन ।

५. तसर्थ कानूनले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र अनिवार्य नगरेको अवस्थामा कानूनी अख्तियारी विना प्रकाशित गरिएको सूचना गैरकानूनी देखिएकोले सो सूचना उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । निवेदक हाल भर्ना भई अध्ययनरत रहेको देखिँदा निजको भर्ना रद्द नगर्नु भनी विपक्षी नं.४,५ र ६ को नाममा परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ ।

६. रिट निवेदकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउँ भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमक्ष निवेदन दिएको कुरा मिसिलबाट देखिन नआएबाट निजलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनु भनी निवेदकको मागअनुसारको आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन । सो हदसम्मको निवेदन माग दाबी खारेज हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनु र दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. बमकुमार श्रेष्ठ

 

इजलास अधिकृत: सुदिपकुमार भट्टराई

इति संवत् २०७५ साल वैशाख ३१ गते रोज २ शुभम् ।