निर्णय नं. १०१९६ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी
फैसला मिति : २०७५।११।५
०७५-WO-०३७३
मुद्दाः- उत्प्रेषण / परमादेश
रिट निवेदक : गुल्मी जिल्ला धुर्कोट गाउँपालिका वडा नं. २ पिपलधारा घर भई हाल रूप्से स्वास्थ्य चौकी पाल्पामा अ.न.मी.(पाँचौं) तहमा कार्यरत विन्दु पन्थी
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसमेत
निजामती सेवाका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने निकाय कर्मचारीहरूको लागि अभिभावकीय निकाय पनि हो । त्यस्तो निकायले कानून तथा निर्धारित नीति नियमको परिधिभित्र रही विना भेदभाव कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन गर्न सक्नु पर्दछ । ती निकायहरूले कर्मचारी प्रशासन सञ्चालनका स्थापित सिद्धान्त, मूल्य मान्यता एवं सोको लागि निर्धारित मापदण्डहरूको अनुशरण गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.६)
रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री राजेन्द्र खनाल
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री चन्द्रप्रसाद पोखरेल
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०७५, अंक ३, नि.नं.९९७४
सम्बद्ध कानून :
निजामती सेवा ऐन, २०४९
स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४
आदेश
न्या. हरिकृष्ण कार्की : नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४६ र १३३(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः-
म रिट निवेदिका सुदुर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, दिपायलको सिफारिसबमोजिम जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, बाजुराको च.नं. १३३ मिति २०६२।०५।१२ को पत्रबाट नेपाल स्वास्थ्य सेवा, प.हे.न. समूहको अ.न.मी (सहायक चौथो) पदमा स्थायी नियुक्ति प्राप्त गरी कोल्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाजुरामा पदस्थापना भई सो मितिदेखि मिति २०६३।०७।१५ सम्म जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाजुराअन्तर्गत कार्यरत रहेकी थिएँ । यस्तैमा स्वास्थ्य सेवा विभागको २०६३।०६।१० को निर्णयअनुसार मोतिपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रूपन्देहीमा सरूवा भई मिति २०६३।०७।१६ देखि मिति २०६६।०२।१३ सम्म कार्यरत रहेकी थिएँ । तत्पश्चात् पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, पोखराको विभिन्न मितिको निर्णयअनुसार सरूवा भई मिति २०६६।०२।१४ देखि २०६७।०३।३१ सम्म जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, पाल्पाअन्तर्गत मिति २०६७।०४।०१ देखि २०७०।०२।०५ सम्म धुर्कोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुल्मीमा मिति २०७०।०२।०६ देखि हालसम्म रूप्से स्वास्थ्य चौकी पाल्पामा कार्यरत रही आएकी छु । म निवेदिकाको पति नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूहमा कार्यरत रहेकोले पति कार्यरत रहेको जिल्लाअन्तर्गत सरूवा गरिपाउँ भनी स्वास्थ्य सेवा विभाग, काठमाडौं तथा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय पोखरामा पटकपटक निवेदन दिएकोमा कुनै सुनुवाइ भएन । मिति २०७३ असारदेखि म निवेदिकाको पति नेपाल न्याय सेवा न्याय समूहको उपसचिव पदमा नियुक्त भई सर्वोच्च अदालतमा पदस्थापन हुनु भएको, दुईजना साना छोरीहरूलाई साथमा राखी म निवेदिकाले स्वास्थ्य चौकीको कामसमेत गर्न गाह्रो भएको र दुर्गम स्थानमा लामो समयसम्म बसिसकेको हुँदा म निवेदिकालाई पनि काठमाडौं उपत्यकाअन्तर्गतका कार्यालयहरूमा सरूवा गरिपाउँ भनी पारिवारिक कारण दर्साई स्वास्थ्य सेवा विभागमा निवेदन गरेकोमा सो निवेदनमा कुनै सुनुवाइ गरिएन ।
यस पटक काठमाडौं उपत्यकाभित्रका रिक्त रहेका स्युचाटार स्वास्थ्य चौकी, रामघाट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलगायत केही स्वास्थ्य चौकी तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरूसमेतमा रिक्त दरबन्दी रहेको जानकारी प्राप्त भएकोले ती स्वास्थ्य चौकीलगायत काठमाडौं उपत्यकाभित्रका स्वास्थ्य चौकी, स्वास्थ्य केन्द्र वा अस्पताल जहाँ भएपनि सरूवा गरिपाउँ भनी स्वास्थ्य सेवा विभागमा मिति २०७५-०२-०९ मा द.नं. ८२७५ को निवेदन दिएकी थिएँ । हाल नेपाल सरकार (सचिवस्तर) को मिति २०७५-०५।१७ को सहमति तथा स्वास्थ्य सेवा विभागको मिति २०७५।०५।१७ को निर्णयअनुसार उक्त विभाग / अस्पतालअन्तर्गतका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूलाई कामकाज गर्न खटाइएको निकायबाट तलब भत्ता भुक्तानी हुने गरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमोजिम कामकाज गर्न खटाइएको भनी स्वास्थ्य सेवा विभागबाट ६६३ जना अ.न.मी. हरूलाई विभिन्न स्थानमा खटाइएको सूची प्रकाशित गरिएको रहेछ । निजहरूलाई केही समयपछि नै खटाइएको स्थानमा नै यथावत् रहने गरी सरूवा तथा समायोजन गर्ने मनसायले कामकाज गर्ने गरी खटाइएको उक्त सूचीमा म निवेदिकालाई समावेश गरिएको छैन । विपक्षीहरूको उक्त निर्णय निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८, स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम ३१, नियम ३१(ग) र कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ को दफा ५ को उपदफा (२) बमोजिम सरकारी सेवामा रहेका दम्पतिलाई एकै जिल्लामा पर्ने गरी सरूवा वा काज गरिने भन्ने कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल रहेको र सो निर्णयबाट म निवेदिकाको संविधान प्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, समानताको हक, रोजगारीको हक, श्रमको हक, महिलाको हक, बालबालिकाको हक, सामाजिक न्यायको हक र सामाजिक सुरक्षाको हकसमेतमा आघात पुगेकोले विपक्षी स्वास्थ्य सेवा विभागबाट माथि उल्लिखित मितिमा भएको निर्णय, सो निर्णयबमोजिम प्रेषित पत्रहरू तथा सोसँग सम्बन्धित अन्य निर्णय आदेश भए सोसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी म रिट निवेदिकालाई समेत समावेश गरी पुनः विधि, मापदण्ड र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सरूवा वा कामकाजमा राख्ने गरी निर्णय गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै निवेदिकालाई समेत समावेश गरी सरूवा समायोजन नगरेसम्मका लागि उक्त निर्णय तथा सो निर्णयअनुसारका पत्राचारलगायतका सम्पूर्ण कामकारबाहीसमेत कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १५८ बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने बेहोराको रिट निवेदन ।
यसमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू भनी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना पठाउनु । निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेतको माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा; निवेदकका पति पनि सरकारी (निजामती) सेवामा सेवारत रही हाल काठमाडौं जिल्लाअन्तर्गत कार्यरत रहेको, निवेदक विगत १३ वर्षदेखि विभिन्न प्रकृतिका दुर्गम जिल्लामा रही सेवा गरिसकेको, निवेदकले आफ्नो पति कार्यरत रहेको काठमाडौं उपत्यकाअन्तर्गतका जिल्लामा सरूवा गरिपाउँ भनी मिति २०७५।०२।०९ मा द.नं. ८२७५ को निवेदन दर्ता गराएको, निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८(५) तथा स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम ३१ मा सरूवाको आधारअन्तर्गत देहाय (ख) मा "रिक्त पद मिलेसम्म पतिपत्नी दुवै सरकारी सेवामा रहेको एउटै जिल्लामा पठाउने गरी" र उक्त नियमावलीको नियम ३१(ग) मा "महिला कर्मचारीको पतिसमेत सरकारी सेवामा रहेको भए सम्भव भएसम्म दम्पतिलाई एकै जिल्लामा पर्ने गरी सरूवा गरिने" भन्ने कानूनी व्यवस्था उल्लेख रहेको तथा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ को दफा ५(२) मा "कर्मचारी समायोजन गर्दा कर्मचारीको छनौटका आधारमा सम्भव भएसम्म पति पत्नीलाई एकै स्थानमा पर्ने गरी संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन गरिनेछ" भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको परिप्रेक्ष्यमा यी निवेदकसरहकै ६६३ जना अ.न.मी. हरूलाई विभिन्न स्थानमा खटाइएको भन्ने विपक्षी स्वास्थ्य सेवा विभागको मिति २०७५।०५।१७ को निर्णयअन्तर्गत यी निवेदकको मागबमोजिम पदस्थापन (सरूवा / काज) विपक्षीहरूबाट भए गरेको नदेखिएकोले निवेदकको मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिई निजको पदस्थापन (सरूवा / काज) मिलाउनेतर्फ आवश्यक व्यवस्था गर्नका लागि विपक्षीहरूको ध्यानाकर्षण गराइएको
छ । सोको जानकारीसमेत विपक्षीहरूलाई दिनु भन्ने यस अदालतको मिति २०७५।६।१८ को आदेश ।
निवेदकले आफूले भनेकै कार्यालयमा सेवा गर्न पाउनु पर्छ भन्नु कानूनसङ्गत हुँदैन । निवेदकले माग गरेको आफूअनुकूलको कार्यालय र स्थानमा सरूवा नहुँदैमा कानूनी तथा संवैधानिक हक हनन हुने होइन । निवेदकले बदरको माग गरेको मिति २०७५।५।१७ को निर्णय यस मन्त्रालयबाट भएको होइन । स्वास्थ्य सेवा विभागबाट कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूलाई आवश्यकताको आधारमा कामकाज गर्न खटाएको विषयलाई अन्यथा भन्न मिल्ने
होइन । निवेदिकालगायत अन्य कर्मचारीहरूको हकमा यस मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम ३१(ख)(ग) को कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
यस विभागबाट मिति २०७५।५।१७ मा स्वास्थ्य सेवाका १६२० जना कर्मचारीहरूलाई कामकाज गर्न खटाउँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सहमति तथा कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमोजिम कामकाज गर्न खटाइएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको स्वास्थ्य सेवा विभागको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री राजेन्द्र खनालले पति पत्नी दुवै सरकारी सेवामा रहेको अवस्थामा सम्भव भएसम्म एकै जिल्लामा पर्ने गरी सरूवा व्यवस्थापन गर्नु पर्ने भनी कानूनमै स्पष्ट उल्लेख भए पनि विपक्षी निकायबाट बेवास्ता गरिएको कारण लामो अवधिसम्म पति पत्नी तथा छोरीहरूसमेत सँगै बस्ने अवसरबाट वञ्चित हुनु परेकोले निवेदिकाको संवैधानिक हकलाई समेत मध्यनजर गरी विपक्षीहरूको नाममा रिट जारी हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहस र विपक्षी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री चन्द्रप्रसाद पोखरेलले सरूवा तथा काजजस्तो सामान्य प्रशासनिक विषयमा रिट जारी गर्नु उपयुक्त नहुने र कानूनले दिएको अख्तियारीबमोजिम नै सरूवा भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
२. अब निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयो । सो सन्दर्भमा हेर्दा, निवेदिकाले नेपाल स्वास्थ्य सेवा, प.हे.न. समूहको अ.न.मी पदमा स्थायी नियुक्ति भएपश्चात् लामो समयसम्म दुर्गम जिल्लामा बसेर सेवा गरेको, निजको पतिसमेत सरकारी सेवामा रहेको र निजामती सेवा ऐन, स्वास्थ्य सेवा नियमावली तथा कर्मचारी समायोजन ऐनले समेत सरकारी सेवामा रहेका दम्पतिलाई एकै जिल्लामा पर्ने गरी सरूवा वा काज गरिने भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेकोले पति कार्यरत रहेकै जिल्लामा सरूवा गरिपाउन पटकपटक निवेदन दिई अनुरोध गर्दासमेत आफूसरहका अन्यलाई सरूवा / काज गरेको तर पछिल्लो पटक मिति २०७५।५।१७ को निर्णयबाट स्वास्थ्य सेवाका १६२० जना कर्मचारीहरूलाई काज सरूवा गर्दासमेत आफूलाई समावेश नगरेबाट निवेदिकाको संवैधानिक तथा कानूनी हकमा आघात परेकोले विपक्षी निकायबाट मिति २०७५।०५।१७ को निर्णय बदर गरी निवेदिकालाई समेत समावेश गरी पुनः कानूनी विधि तथा सरूवासम्बन्धी मापदण्डबमोजिम सरूवा / काजको निर्णय गर्नु भनी परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदिकाको मुख्य निवेदन जिकिर रहेको पाइयो ।
३. निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ को उपदफा (५) मा “..सरूवा गर्दा रिक्त पद मिलेसम्म निजामती सेवाको राजपत्र अनङ्कित श्रेणीमा कार्यरत कर्मचारीको पति पत्नी दुवै निजामती सेवामा भए एउटै जिल्लामा पठाइनेछ” भन्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २१ को उपदफा (१) मा कर्मचारीलाई देशको विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव दिलाउने गरी अति दुर्गम, दुर्गम र सुगम क्षेत्रमा सरूवा गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम ३१ मा सरूवाको आधारअन्तर्गत देहाय (ख) मा “रिक्त पद मिलेसम्म पति पत्नी दुवै सरकारी सेवामा रहेको एउटै जिल्लामा पठाउने गरी” भन्ने उल्लेख गरिएको देखिन्छ । उक्त नियमावलीको नियम ३१(ग) मा “महिला कर्मचारीको पतिसमेत सरकारी सेवामा रहेको भए सम्भव भएसम्म दम्पतिलाई एकै जिल्लामा पर्ने गरी सरूवा गरिने” भन्ने व्यवस्था गरेको देखियो ।
४. कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ को दफा ५ को उपदफा (२) मा “कर्मचारी समायोजन गर्दा कर्मचारीको छनौटका आधारमा सम्भव भएसम्म पति पत्नीलाई एकै स्थानमा पर्ने गरी संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन गरिनेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइयो । उक्त कानूनी व्यवस्थाले दुर्गममा बसेका कर्मचारीहरूको हकमा उनीहरूको चाहनाअनुसार सुगममा काम गर्ने अवसर प्रदान हुने गरी सरूवामा प्राथमिकता दिनु पर्ने र पति पत्नीसमेत सरकारी सेवामा रहेको भए सम्भव भएसम्म एकै स्थानमा पर्ने गरी सरूवा वा समायोजन गर्ने गरी आधार तय गरेको पाइन्छ ।
५. यी निवेदिका लामो अवधिसम्म दुर्गम स्थानमा रही सेवा गरेको भन्ने निवेदन बेहोरा तथा निवेदनसाथ पेस भएका कागजात एवं पत्रहरूसमेतबाट देखिन आएको छ । लामो समयसम्म दुर्गम क्षेत्रमा रही सेवा गरेका कर्मचारीहरूलाई सुगम क्षेत्रमा सरूवा गरिने भनी कानूनी रूपमै मापदण्ड निर्धारण गरिएको पाइन्छ । मानवीय दृष्टिले हेर्दा पनि दुई छोरीहरूको साथमा दुर्गम स्थानमा बसी उनीहरूको स्याहार सम्भार गर्ने तथा कार्यालयको काममा समेत समय दिनु सहज हुने देखिँदैन । राष्ट्र सेवामा समर्पित महिलाले एकातिर राज्यको भूमिका निर्वाह गर्नुका साथै सृष्टिको निरन्तरता गर्ने आमाको भूमिका पनि निर्वाह गर्ने भएकोले यस्तो दोहोरो भूमिकामा रहेकी महिलाको हकमा राज्यद्वारा विशेष सम्मान र संरक्षण गर्नु पर्ने कुरालाई यस अदालतबाट शान्ति वलम्पाकी विरूद्ध स्वास्थ्य मन्त्रालयसमेत भएको उत्प्रेषण परमादेशको रिट निवेदनमा (ने.का.प. २०७५ अंक ३ नि.नं. ९९७४) आत्मसात गरिएको पाइन्छ । निवेदिका पनि दोहोरो भूमिकामा रही लामो समयसम्म दुर्गम स्थानमा बस्नु परेको र निवेदिकाको अपेक्षाबमोजिम सेवा सञ्चालन गर्ने निकायबाट सरूवा नभई वास्तविक मर्का परेकै कारण रिट निवेदन दायर गर्नुपर्ने कारण सिर्जना भएको देखिन आएको छ । यस अवस्थामा पतिसमेत सरकारी सेवामा रहेको कारण एकै जिल्लामा पर्ने गरी सरूवा / काज गरी पाउन निवेदकले माग दाबी लिनु स्वभाविक र कानूनसम्मत नै देखिन आउँछ । तर विपक्षी निकायहरूबाट निवेदिकासरहका अन्य अ.न.मी. हरूलाई काज / सरूवा गर्दा निवेदिकाको मागबमोजिम सरूवा / काज नगरेको कार्य कर्मचारी प्रशासनका सिद्धान्तहरू, सरूवा / काज सम्बन्धमा स्थापित मापदण्डहरू तथा सोसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको अनुकूल रहे भएको देखिएन ।
६. निजामती सेवाका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने निकाय कर्मचारीहरूको लागि अभिभावकीय निकाय पनि हो । त्यस्तो निकायले कानून तथा निर्धारित नीति नियमको परिधिभित्र रही विना भेदभाव कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन गर्न सक्नु पर्दछ । ती निकायहरूले कर्मचारी प्रशासन सञ्चालनका स्थापित सिद्धान्त, मूल्य मान्यता एवं सोको लागि निर्धारित मापदण्डहरूको अनुशरण गर्नुपर्ने हुन्छ र तत्सम्बन्धी कानूनको अक्षरश: पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । यस अदालतबाट परमेश्वर साह विरूद्ध स्वास्थ्य मन्त्रालयसमेत भएको ०७३-WO-०९२३ को उत्प्रेषण परमादेशको रिट निवेदनमा “सरूवा गर्दा कानून र नियमको पालना गरी सरूवा वा काज गर्नु” भनी मिति २०७४।०५।०४ मा विपक्षी स्वास्थ्य सेवा विभाग र स्वास्थ्य मन्त्रालयका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको देखिन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १२६(२) मा “मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतबाट दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नु पर्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेकोले अदालतको आदेशको पालना गर्नुपर्ने दायित्व विपक्षी निकायहरूको रहे भएको देखिन्छ । प्रस्तुत निवेदनमा निवेदिकाले कानून तथा नियमबमोजिम नै सरूवा, काज वा समायोजनको माग गरेको देखिँदा निजको मागदाबी अन्यथा रहेछ भनी भन्न मिलेन ।
७. निवेदिकाले आफूसरहका ६६३ जना अ.न.मी. हरूलाई कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमोजिम विभिन्न स्थानमा कामकाज गर्न खटाउने गरी भएको नेपाल सरकार (सचिवस्तर) को मिति २०७५।०५।१७ को सहमति तथा स्वास्थ्य सेवा विभागको मिति २०७५।०५।१७ को निर्णय तथा सोसम्बन्धी पत्राचारहरूसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भन्ने मागदाबी लिएको देखिए तापनि निवेदकको दाबी परमादेशको आदेशबाट सम्बोधन हुने नै देखिँदा उत्प्रेषणतर्फको निवेदन दाबी औचित्यपूर्ण नदेखिँदा सोतर्फ केही बोलिरहन परेन ।
८. निवेदकले परामादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनी माग गरेतर्फ विचार गर्दा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८(५), स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम ३१(ख) तथा ३१(ग), कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ को दफा ५(२) समेतले सरकारी सेवामा रहेका पति पत्नीलाई सम्भव भएसम्म एकै स्थान वा जिल्लामा पर्ने गरी सरूवा तथा समायोजन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको परिप्रेक्ष्यमा निवेदकका पति पनि सरकारी (निजामती) सेवामा सेवारत रही हाल काठमाडौं जिल्लाअन्तर्गत कार्यरत रहेको र निवेदक विगत १३ वर्षदेखि विभिन्न प्रकृतिका दुर्गम जिल्लामा रही सेवा गरिसकेकोले निवेदकले आफ्नो पति कार्यरत रहेको काठमाडौं उपत्यकाअन्तर्गतका जिल्लामा सरूवा गरिपाउँ भनी लिएको माग दाबी उल्लिखित कानूनअनुकूल नै रहेको देखियो ।
९. तसर्थ, माथि उल्लिखित कानूनी व्यवस्थालाई समेत मध्यनजर गरी सोबमोजिम निवेदिकाको हकमा सरूवा तथा समायोजनमा यथोचित व्यवस्थापन गर्नु पर्ने दायित्व विपक्षी निकायहरूको रहेको देखिँदा यी निवेदकको मागबमोजिम निजको पति कार्यरत रहेको जिल्लाअन्तर्गतको कार्यालयमा समायोजन पदस्थापन तथा सरूवा गर्नेतर्फ आवश्यक व्यवस्था गर्नका लागि विपक्षी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको प्रतिलिपिसहितको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिनू । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. पुरूषोत्तम भण्डारी
इजलास अधिकृतः तीर्थराज भट्टराई
इति संवत् २०७५ साल फागुन ५ गते रोज १ शुभम् ।