निर्णय नं. ८२५५ - पुनरावलोकन गरी हेरिपाऊँ ।

निर्णय नं. ८२५५         फागुन, २०६६

 

 

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी

माननीय न्यायाधीश श्री अबधेशकुमार यादव

पुनरावलोकन निस्सा नं. ०६६–NF–०००५

आदेश मितिः २०६६।१०।२१।५

 

विषय : पुनरावलोकन गरी हेरिपाऊँ  ।

 

निवेदक/प्रतिवादीः जिल्ला काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.३२ बस्ने लक्ष्मणराज       पाण्डे

विरुद्ध

प्रत्यर्थी/वादीः जिल्ला ललितपुर, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं.५ जावलाखेल बस्ने            ज्वालाराज पाण्डे

मुद्दा : अंश ।

 

§  अन्य मुद्दामा के कस्तो वतन उल्लेख गरिएको थियो र त्यसमा के आधारमा म्याद तामेल भएको थियो भन्ने जस्ता कुराहरू तुलना गरेर न्याय निरुपण गर्न संभव नहुने।

(प्रकरण नं.५)

§  एउटा आधिकारिक निकायबाट जारी गरिएको र तामेल भएको म्याद तामेलीका सम्बन्धमा कानूनले निश्चित गरेको प्रक्रिया पूरा गरी बदर नगराएसम्म त्यस्तो म्यादको वैधानिक हैसियतमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने ।

§  एक पटक जारी भएको म्यादको वैधता कायम रहँदासम्म अर्को म्याद जारी हुने वा अर्को म्याद क्रियाशील हुने गरी व्याख्या गर्नु न्यायोचित हुँदैन र त्यस्तो व्याख्याले अन्यौल, अनिश्चय र वेथितिको सम्भावनालाई बढावा दिने ।                   

(प्रकरण नं.१०)

 

निवेदक/प्रतिवादीतर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्रीहरि अर्याल र अधिवक्ता श्री कपिल पौडेल

विपक्षी/वादीकातर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण नेउपाने

अवलम्वित नजीरः

§  नेकाप २०५१, नि.नं.४९५८, पृष्ठ ६३१

§  नेकाप २०४७, नि.नं.४११८, पृष्ठ ३२६

सम्बद्ध कानूनः

§  न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग)

 

आदेश

न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठः यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको मिति २०६५।६।२९ को फैसला न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा   ११(१)(ख) बमोजिम पुनरावलोकन गरी हेरिपाऊँ भनी परेको निवेदनमा पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान भै पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार रहेको छः-

      म फिरादीका बाजे स्व.पदमराज पाण्डेका पाँच छोराहरूमा जेठो स्व.टिकाराज पाण्डे, माहिला स्व.मीनराज पाण्डे साहिला म फिरादीका बाबु लीलाराज पाण्डे, काहिला स्व.काशीराज पाण्डे र कान्छा स्व.प्रयागराज पाण्डे हुन् । जेठो स्व.टिकाराज पाण्डेबाट श्रीमती देवकुमारी पाण्डे एक मात्र अंयिशार बाँकी हुनु हुन्थ्यो र निजको अब कोही सन्तान छैन । माहिला स्व. मीनराज निजकी श्रीमती स्व.ताराकुमारी पाण्डेबाट विपक्षीमध्येको विश्वराज पाण्डे, श्यामराज पाण्डे, मोहनराज पाण्डे, मधुसुदनराज पाण्डे ४ छोरा जीवित छन् । साहिला स्व.लीलाराज पाण्डेबाट म फिरादी एक मात्र छोरा हुँ । काहिला स्व. काशीराज पाण्डेको श्रीमती म मेनकाकुमारी पाण्डे, स्व. रामराज पाण्डेको श्रीमती कल्पना पाण्डे, लक्ष्मण राज पाण्डे, स्व.भरतराज पाण्डेकी श्रीमती जनकनन्दिनी पाण्डे स्व.मदनराज पाण्डेकी श्रीमती सुशीला पाण्डे, स्व.प्रयागराज पाण्डेको श्रीमती शंखकुमारी पाण्डे, छोरा केशरीराज पाण्डे, सरदराज पाण्डे, सुशीलराज पाण्डे, कमलराज पाण्डे, बिमलराज पाण्डे, अनन्तराज पाण्डे छन् । देबकुमारी पाण्डेले मीनराज, लीलाराज, काशीराज र प्रयागराज समेतउपर अंश मुद्दा दर्ता गर्नु भएको सो अंश मुद्दामा श्री सर्वोच्च अदालत फुलबेञ्चबाट २०४१।२।५ को फैसला हुँदा ५ अंशियार कायम भई ५ भागको १ भाग देवकुमारी पाण्डेले पाउने गरी फैसला भएको र देवकुमारीको भाग निजको शेषपछिको बकसपत्रबाट मुद्दा सकार गर्ने नारायणबल्लभ पन्त समेतले काठमाडौं जिल्ला अदालत तहसील फाँटबाट ५ भागको १ भाग बण्डा छुट्याई लिइसकेका छन् । देवकुमार पाण्डेले दर्ता गरेको अंश मुद्दामा तहसील फाँटबाट हरेक अंशियारको भाग समेत अलग–अलग भइसेको छ । देवकुमारले अंश मुद्दा दर्ता गरेपछि हरेक अंशियार फिराद दर्ता मिति २०२२।८।८ बाट अदालतको आदेशबमोजिम अलग–अलग मानु छुट्टी अलग बसेका छौ सो कुरा पदमराजको सबै छोरा निजहरूका हकवालाको अलग–अलग ठेगाना भएको कुराले प्रमाणित गर्दछ । साथै २०४९।३।२३ देखि २०४९।३।२५ सम्म विपक्षी र म फिरादीको बीचमा स.अ.को फैसलाबमोजिम बण्डा गर्ने भन्ने कुरामा सहमति समेत भएको निर्णयको फोटोकपी यसै साथ छ । बण्डा बमोजिमको सम्पत्ति तायदातीबमोजिम छुट्याउन यिनै विपक्षीहरूलाई भन्दा हुन्छ हुन्छ भने तर छुट्याउनेतर्फ कुनै सहमति नदेखाएको र अदालतबाट ५ बण्डा लागेपछि अरु भाग पनि छुट्याई अलग अलग गर्नु नै सबैको लागि हितकार छ । सर्वोच्च अदालतको मिति २०४१।२।५ को र बागमती अञ्चल अदालतको मिति २०२९।१।२३ को फैसला तायदाती बमोजिम १ भाग देबकुमार पाण्डेले लिइसकेको ४ भागको १ भाग मीनराजका छोरा विपक्षी विश्वराज, श्यामराज, मोहन राज र मधुसुदनराजले पाउने, माहिला लीलाराजको भाग निजको १ मात्र छोरा म फिरादी भएकोले मैले पाउने काहिला काशीराजको भाग विपक्षी मेनकाकुमारी पाण्डे, श्रीमती कल्पना पाण्डे, लक्ष्मणराज पाण्डे, श्रीमती जनकनन्दिनी पाण्डे, श्रीमती सुशीला पाण्डेले पाउने र कान्छा प्रयागराजको भाग विपक्षी शंखकुमारी पाण्डे, केशरीराज पाण्डे, सरदराज पाण्डे, सुशीलराज पाण्डे, कमलराज पाण्डे, विमलराज पाण्डे, अनन्तराज पाण्डेले पाउने भएकोले वादी देवकुमारी पाण्डे प्रतिवादी काशीराज पाण्डे समेत भएको अंश मुद्दामा सर्वोच्च अदालत, फुलबेञ्चको मिति २०४१।२।५ को फैसला बागमती अञ्चल अदालतको मिति २०२९।१।२३ को फैसला सो मुद्दामा पेश भएको तायदाती देबकुमारी पाण्डेले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मिति २०४१।४।१६ को अंश छुट्याई पाऊँ भन्ने दरखास्तमा उल्लेख भएको तपसील बमोजिमको घर–जग्गा सम्पत्ति ५ भागको १ भाग म फिरादीका बाबु स्व.लीलाराज पाण्डेको अंश भाग छुटिृई सकेकोले पिता लीलाराजको छोरा म फिरादी डा.ज्वालाराज पाण्डे एक मात्र छोरा भएकोले सोही तायदाती र बण्डा छुट्याई पाऊँ भन्ने दरखास्तमा उल्लेख भएको सम्पत्तिको ४ भागको १ भाग अंश छुट्याई पाऊँ भन्ने व्यहोराको फिराद पत्र ।

      वादी देवकुमारी प्रतिवादी काशीराज समेत भएको अंश मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट बण्डा हुने ठहर भएको सम्पत्तिमध्ये बाँकी ४ भागको सम्पत्तिको पनि पहिले बाबु बाबुको तहमा न्यायोचित बण्डा भै छोराहरूको तहको पनि बण्डा गरिपाऊँ भनी लक्ष्मणराज पाण्डेको प्रतिउत्तर ।

      देवकुमारीले दिनु भएको अंश मुद्दाबाट सम्पत्ति विवरण प्राप्त भै ५ भागको १ भाग छुट्याई सकेको हुँदा बाँकी ४ भागमा पहिले ससुरा बाजेहरूको ४ भाग लगाई सोबाट छोराहरूको तहमा समेत न्यायोचित बण्डा गरिपाऊँ भनी नन्दिनी पाण्डेको प्रतिउत्तर ।

      मिति २०४१।२।५ मा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाअनुसार वादीलाई बण्डा हुनुपर्ने हो । अंश भाग लाग्ने सम्पत्ति वादीसंग पनि भएकाले सो समेत समावेश गरी इन्साफ पाऊँ भन्ने विश्वराज पाण्डे, श्यामराज पाण्डे, मोहनराज पाण्डे, मधुसुदनराज पाण्डेको संयुक्त प्रतिउत्तर पत्र ।   

      वादीले यस मुद्दामा वादी समेतका प्रतिवादीहरू यो यो भनेर यो यसले मूल अंशियार ४ जनाको १/१ भागमा पाउने अंशियारहरूले पनि यसै मुद्दाबाट अंश छुट्याएबापत अंश पाउने र यो वादीको फिरादमा अंश गर्नुपर्ने भनी देखाएको समेतबाट वादीले ४ भागको १ भाग अंश पाउने र म प्रतिवादीले समेत अंश भाग छुट्याई पाऊँ भनी कल्पना पाण्डेको प्रतिउत्तर  पत्र ।

      यसै मुद्दाबाट हाम्रा पति ससुरा काशीराज पाण्डेको अंश भाग छुट्याई सो १ भागको ५ भागको २ भाग छुट्याई पाऊँ भनी मेनकाकुमारी पाण्डे, सुशीला पाण्डेको संयुक्त प्रतिउत्तरपत्र । 

      मिसिल संलग्न प्रमाणमा रहेको वादी देवकुमारी पाण्डे र प्रतिवादी काशीराज पाण्डे समेत भएको अंश मुद्दामा यस मुद्दाका वादी समेत प्रतिवादी भएको देखिएको र उक्त मुद्दाको वादी देवकुमारीले ५ भागको १ भाग अंश छुट्याई लिन पाउने गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालत फुलबेञ्चबाट मिति २०४१।२।५ मा निर्णय भई देवकुमारीले आफ्नो अंश भाग छुट्याई लिइसकेको देखिएको र बाँकी यी वादी समेत मीनराज पाण्डे, लीलाराज पाण्डे, काशीराज पाण्डे र प्रयागराज पाण्डे समेत ४ अंशियार देखिएको र ती अंशियारहरू मध्ये लीलाराज पाण्डेको हक खाने एकमात्र छोरा ज्वालाराज पाण्डे देखिएको र दावीबमोजिम अंश छुट्याई दिन प्रतिवादीहरू समेत मन्जूर भई प्रतिवाद गरेको देखिंदा दावीबमोजिम देवकुमारीले आफ्नो भाग छुट्याई लिई लगि सकेको र बाँकी रहेको ४ भागको १ भाग अंश वादीले छुट्याई लिन पाउने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०५७।५।८ को काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला ।

      शुरु फैसलामा चित्त बुझेन । तायदातीमा उल्लिखित सम्पत्ति हाल के कुन अवस्थामा रहेको छ, साविक बमोजिमको क्षेत्रफल छ छैन ? त्यसतर्फ मूल्याङ्कन र विवेचना गर्नुपर्नेमा सो नगरेको फिराद दावीमा उल्लेख नै नभएको सम्पत्ति समेत समावेश गरी सो सम्पत्तिमा समेत बण्डा लाग्ने ठहर गरेको तथा विवादित जग्गामा हाल देखिएका व्यक्तिहरूलाई बुझी  प्रतिवाद गर्ने मौका दिनुपर्नेमा त्यस्तो प्रतिवादको मौका समेत नदिई वादी दावीबमोजिम अंश छुट्याई दिने ठहर्‍याएको शुरुको फैसला प्रचलित कानून र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजीर सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल हुँदा सो फैसला उल्लिखित बुंदाको हदसम्म बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी लक्ष्मणराज पाण्डेको पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदन   पत्र ।

      प्रतिवादीको नाउँमा मिति २०५७।८।२८ मा नै पुनरावेदन म्याद तामेल भएकोमा उक्त म्याद तामेली वेरीतको भए सो म्याद बदर गराउनु पर्नेमा सो समेत नगराई उक्त म्याद तामेलीलाई लुकाई शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०५७।५।८ मा नै फैसला भएकोमा मिति २०५९।१।१० मा फैसला सारी लिएको भनी त्यसलाई थाहा पाएको मिति कायम गरी परेको प्रस्तुत पुनरावेदनलाई म्यादभित्र परेको भन्ने अवस्था भएन । त्यसकारण प्रस्तुत मुद्दामा म्यादभित्र पुनरावेदन परेको नदेखिनाले यस पुनरावेदनबाट मुद्दाको तथ्य एवं कानूनी प्रश्नहरू भित्र प्रवेश गरी निर्णय दिन मिलेन । प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकीर खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६१।११।१८ को फैसला । 

      वादीबाट पेश भएको सम्पत्तिलाई नै आधार मानी, उक्त सम्पत्ति दर्ता रहेका हालवाला व्यक्तिहरूलाई नबुझी गलत ठाउँ पुनरावेदनको म्याद तामेल भएको कुरालाई आधार बनाई पुनरावेदन खारेज गर्ने गरेको उक्त फैसला बदर गरी न्याय पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन ।

      यसमा प्रस्तुत मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०५७।५।८ मा फैसला भए पश्चात् सो फैसलामा चित्त नबुझे ३५ दिन भित्र पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन गर्न जानु भनी मिति २०५७।८।१३ मा यी पुनरावेदक/प्रतिवादी लक्ष्मणराज पाण्डेले शुरुमा प्रतिउत्तर फिराउँदा उल्लेख गरेको वतन का.म.न.पा.वडा नं. ३२ मा म्याद जारी भई निज प्रतिवादी फेला नपरेकोले सम्बन्धित वडाको सूचना पाटीमा मिति २०५७।८।२८ मा टाँस भै तामेल भएको भन्ने शुरु मिसिल संलग्न तामेल्दारको प्रतिवेदनबाट देखियो । यी पुनरावेदक प्रतिवादीले शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०५७।५।८ मा भएको फैसलाको नक्कल मिति २०५९।१।१० मा सारी लिँदा जानकारी हुन आएको भनी सोही २०५९।१।१० को मितिलाई कायम गरी प्रस्तुत पुनरावेदन दायर गरेको  देखियो ।

      यी पुनरावेदक प्रतिवादीले आफ्नो नाउँमा अड्डाबाट जारी भै तामेल भएको म्याद थाहा जानकारी नपाएको भए यो यस कारणले थाहा जानकारी पाइन भनी सो तामेली म्यादलाई बदर गराई सो पश्चात् पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा सोबमोजिम नगरी नक्कल सारी लिएको मितिलाई थाहा पाएको मिति कायम गरी सहीबाटो नअपनाई पुनरावेदन गरेको अवस्था देखियो । पुनरावेदकले उल्लेख गरेको मितिभन्दा पहिले नै निजको नाउँमा मिति २०५७।८।२८ मा पुनरावेदनको म्याद तामेल भैसकेको र सो तामेली म्याद बदर भएको अवस्था समेत मिसिलबाट नदेखिँदा त्यस्तो पुनरावेदनको म्यादभित्रै परेको पुनरावेदन भन्न मिलेन । तसर्थ प्रस्तुत मुद्दामा म्यादभित्र पुनरावेदन परेको नदेखिनाले यस पुनरावेदनबाट मुद्दाको तथ्य एवं कानूनी प्रश्नहरू भित्र प्रवेश गरी निर्णय दिन मिलेन, प्रतिवादीको पुनरावेदन खारेज हुने ठहर्छ भनी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६१।११।१८ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्तैन भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६५।६।२९ को फैसला ।

      सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरू (नेकाप २०५१, नि.नं.४९५८, पृष्ठ ६३१ र नेकाप २०४७, नि.नं.४११८, पृष्ठ ३२६, नेकाप २०३०, नि.नं.७८५, पृष्ठ ३४५, नेकाप २०४४,नि.नं.३२९९, पृष्ठ १२७०) सँग बाझिने गरी भएको यस अदालतको मिति २०६५।६।२९ को फैसला न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को खण्ड (ख) बमोजिम पुनरावलोकन गरी हेरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीले यस अदालतमा दायर गरेको निवेदनपत्र ।

      यसमा वादी ज्वालाराज पाण्डेको यी निवेदक प्रतिवादी लक्ष्मणराज पाण्डे काकाको छोरा भन्ने भै अंशियार भित्रकै व्यक्ति देखिन आएको छ । वादीले फिरादपत्रमा प्रतिवादीको वतन का.जि.का.न.पा.वडा नं. ३२ रामशाहपथ उल्लेख गरेको देखिएपनि सोही वडाभित्रको पुतलीसडकमा प्रतिवादी लक्ष्मणराज पाण्डेका नाउँको म्याद निजका घरद्वारमा नै तामेल भएको देखिएको छ । यी प्रतिवादीले प्रतिउत्तर फिराउँदा निजको वतन का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ३२ पुतलीसडक उल्लेख गरेकोमा पुनरावेदनको म्याद जारी गर्दा का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ३२ मात्र उल्लेख गरी जारी गरिएको र घरद्वारा समेत पत्ता नलागेको भनी वेपत्ते तामेल भएको देखियो । यसरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट प्रतिउत्तर गर्ने म्याद प्रतिवादीको घरद्वारमा तामेल गरेको अवस्थामा पुनरावेदनको म्याद तामेल गर्दा घरद्वार नै फेला नपरेको भनी वेपत्ते तामेल गरिएकोमा त्यस्तो वेरीतपूर्ण तबरबाट म्याद तामेल गरिएको विषयलाई मान्यता दिई प्रतिवादीले म्याद नघाई पुनरावेदन दायर गरेको भनी खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला सदर गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६५।६।२९ को फैसला नेकाप २०५१, नि.नं.४९५८, पृष्ठ ६३१ र नेकाप २०४७, नि.नं.४११८, पृष्ठ ३२६ समेतमा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल भै न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) को अवस्था विद्यमान रहेको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्ने अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत पूर्ण इजलासको मिति २०६६।३।२५ को आदेश ।

      नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको सुनुवाईका क्रममा निवेदक/ प्रतिवादीतर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्रीहरि अर्याल र अधिवक्ता श्री कपील पौडेलले अंश मुद्दा अन्तिम भएर रहेको, सोही अंश मुद्दालाई आधार बनाएर प्रस्तुत मुद्दाको फिराद परेको अवस्था छ, सो फैसलाबमोजिम निवेदक/प्रतिवादीका नाममा पुनरावेदनको म्याद तामेल गर्दा कानूनले निश्चित गरेको प्रक्रियाको अवलम्वन गरिएको छैन, वेपत्ते म्याद तामेल हुनुपर्ने अवस्था छैन, वेपत्ते म्याद तामेल गर्ने तामेलदारले नै अर्को मुद्दामा घरद्वारमा नै म्याद तामेल गरेको तथ्यले पनि वेपत्ते म्याद तामेल भएको क्रिया वद्नियतपूर्ण भन्ने देखिन्छ, अंश मुद्दामा मिति २०४१।२।५ मा भएको फैसलामा उल्लेख नभएका सम्पत्तिहरू समेतलाई समावेश गरी वादी दावीभन्दा बाहिर गएर शुरु जिल्ला अदालतबाट फैसला हुन पुगेको हुँदा सोका सम्बन्धमा प्रतिवाद गर्ने मौकाबाट वञ्चित गर्ने नियतका साथ त्यसरी वेपत्ते म्याद तामेल गरिएको हो, फैसलाको जानकारी विधिवत् रुपमा नभएकाले फैसलाको नक्कल सारी पुनरावेदन गरिएको हो, पुनरावेदन अदालत पाटनबाट पुनरावेदन नै खारेज गरिएको हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(क) का आधारमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरिएको हो, म्याद जारी गर्ने विषय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसँग पनि सम्बन्धित छ, त्यसैले वतन स्पष्ट नभएको अवस्थामा समेत अदालतले सम्बन्धित पक्षसँग वतन स्पष्ट गर्न लगाउने अभ्यास हुँदै आएको छ, म्यादलाई आधार बनाएर पुनरावेदन गर्ने हक कुण्ठित पारिनु हुँदैन भनी वहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

      त्यसैगरी विपक्षी/वादीका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण नेउपानेले पुनरावेदन अदालतबाट पुनरावेदनपत्र नै खारेज भएको अवस्थामा शुरु फैसलामा तात्विक भिन्नता वा केही वा पूरै उल्टीको अवस्था नरहने हुँदा सो फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नसक्ने हुँदैन, न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) अन्तर्गत भनी परेको पुनरावेदन नै मिलेको छैन, पुनरावेदन अदालतको फैसलाको परिणाम शुरु फैसला सदर भए सरह भएको छ, त्यस्तो अवस्थामा दोहोर्‍याई हेरिपाऊँ भनी निवेदन लिई आउनु पर्नेमा पुनरावेदन लिई आएको हुँदा प्रारम्भीक रुपमै खारेजयोग्य रहेको छ, वेरीतको वा वेपत्ते म्याद बदरका लागि उपचारको माग गर्नुपर्नेमा सो म्याद कायम रहँदारहँदै अर्को म्याद देखाई पुनरावेदन गर्न मिल्ने र अदालतले पनि ग्रहण गर्न मिल्ने हुँदैन भनी वहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उल्लिखित वहस जिकीर सुनी पुनरावलोकनका लागि परेको निवेदन, सो साथ पेश भएको संयुक्त इजलासको फैसला एवं मिसिल र सम्बद्ध नजीर सिद्धान्त समेतको अध्ययन गरी पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान गर्दा लिइएको आधार समेतको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत निवेदनमा मूलतः यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६५।६।२९ मा भएको फैसला वास्तविक ठेगानामा म्याद तमेल नगरी अन्यत्र तामेल गरेको म्यादबाट प्रतिवादको मौका प्रदान गरेको भन्न नमिल्ने भनी यस अदालतबाट प्रतिपादित नजीर सिद्धान्तहरूसँग बाझिएको अवस्था छ वा छैन ? र संयुक्त इजलासको उक्त फैसला बदर हुनुपर्ने हो वा होइन ? भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित भई निर्णय दिनु पर्ने भएको छ ।

      २.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट आफ्नो नाउँमा अड्डाबाट जारी भै तामेल भएको म्याद थाहा जानकारी नपाएको भए यो यस कारणले थाहा जानकारी पाइन भनी सो तामेली म्यादलाई बदर गराई सो पश्चात् पुनरावेदन गर्नु पर्नेमा सोबमोजिम नगरी नक्कल सारी लिएको मितिलाई थाहा पाएको मिति कायम गरी सहीबाटो नअपनाई पुनरावेदन गरेको भन्ने समेतका आधारमा प्रतिवादीको पुनरावेदन खारेज हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६१।११।१८ को फैसला सदर गरेको  देखिन्छ । संयुक्त इजलासको उक्त फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(ख) को अवस्था विद्यमान भएको भन्ने आधारमा पुनरावलोकन गरी हेरिपाऊँ भनी प्रतिवादीको निवेदन परेको, त्यसको समर्थनमा नेकाप २०५१, नि.नं.४९५८, पृष्ठ ६३१ र नेकाप २०४७, नि.नं.४११८, पृष्ठ ३२६ समेतमा प्रतिपादित सिद्धान्तहरू उद्धृत गरिएको र यस अदालतबाट उल्लिखित सिद्धान्तहरूलाई नै आधार बनाएर संयुक्त इजलासको मिति २०६५।६।२९ को फैसला पुनरावलोकन गरी हेर्ने गरी अनुमति प्रदान भएको छ । उल्लिखित सन्दर्भमा पुनरावलोकन गरी हेर्ने गरी अनुमति प्रदान हुँदा आधार लिइएका नजीर सिद्धान्तहरूको सान्दर्भिकताका सम्बन्धमा पनि विवेचना हुनुपर्ने देखिन्छ ।

      ३.    मीना कार्की वि.भूमिसुधार कार्यालय झापा समेत भएको रिटमा यस अदालतबाट निवेदिकाको वास्तविक ठेगानामा म्याद तामेल नगरी अन्यत्र तामेल गरेको म्यादबाट प्रतिवादको मौका प्रदान गरेको भन्न र बिलम्ब गरी रिट निवेदन दिएको भनी दोष लगाउन नमिल्ने भनी (नेकाप २०४७, नि.नं.४११८, पृष्ठ ३२६) सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । सो विवादमा जुन लिखतका आधारमा निवेदकको हक सिर्जना भएको हो, सो लिखतमा नै निवेदकको ठेगाना स्पष्ट हुँदाहुँदै अर्कै ठेगाना उल्लेख गरी सोही ठेगानामा म्याद तामेल भएको कारणले निवेदकले प्रतिवादको मौका नपाएको अवस्था देखिन्छ । त्यसैगरी राजकुमार दुवाल वि.भूमिसुधार कार्यालय भक्तपुर समेत भएको रिटमा यस अदालतबाट निवेदकको घरद्वार भक्तपुर छालिङ गा.वि.स.वार्ड नं. ६ मा नभएको भनी भूमिसुधार कार्यालयबाट वेपत्ते तामेली म्यादमा उल्लेख भएको, निवेदकको घरद्वार उक्त स्थानमा नै हो भन्ने कुरा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नाता प्रमाणित पत्रबाट देखिएको, उल्लिखित वतनमा निवेदकको घरद्वार नभएको भन्ने जनिई भएको तामेली म्यादलाई रीतपूर्वक तामेल भएको भन्न सक्ने अवस्था नदेखिने भनी (नेकाप २०४७, नि.नं.४११८, पृष्ठ ३२६) सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । सो सिद्धान्तमा पनि भूमिसुधार कार्यालयले आफैंले निवेदकको वास्तविक वतनमा निवेदकको घरद्वार नभएको भन्ने जनाएर वेपत्ते म्याद तामेल गराएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरिएको देखिन्छ । यी दुबै सिद्धान्तहरू सम्बन्धित अड्डाको त्रुटिको कारणबाट वेपत्ते म्याद तामेल भएको तथ्यमा आधारित देखिन्छन् भने शुरु क्षेत्राधिकार अन्तर्गत भूमिसुधार कार्यालयमा भएको कारवाहीको बारेमा निवेदकहरू पूरै अनभिज्ञ रहेको अवस्थाको विद्यमानता पनि त्यसमा रहेको छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा यी निवेदकसमेतलाई प्रतिवादी बनाई दायर गरिएको अंश मुद्दाको कारवाहीमा यी निवेदक/ प्रतिवादीसमेत सहभागी भै प्रतिउत्तर समेत पेश भएको अवस्था हुँदा निवेदकलाई विवादको विषयमा पूरै अनभिज्ञताको स्थिति छैन । सो मुद्दामा यी प्रतिवादीसमेतले अंश छुट्याई दिन मञ्जूर भई प्रतिउत्तर पेश गरेको अवस्था छ । वादी ज्वालाराज पाण्डेले फिराद दिँदाकै अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट देवकुमारी पाण्डे वादी भै चलेको अंश मुद्दामा मिति २०४१।२।५ मा भएको फैसलाबमोजिम अंश चलनमा दिएको दरखास्तमा उल्लेख भएकै विवरणलाई पुनः उल्लेख गरी सो सम्पत्तिबाट बण्डा छुट्याई पाऊँ भनी प्रस्तुत मुद्दा दायर गरेको र सो व्यहोरामा यी प्रतिवादीसमेतको मुख मिलेको अवस्था देखिन्छ ।

      ४.    शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०५५।१।२ मा “वादीले साविक स्रेस्ताबाट बण्डा छुट्याई पाऊँ भनी दावी गरेको, हालको सर्वे नापीबाट ती वादी दावीका जग्गाहरू क कसका नाउँमा के कति नम्बरमा के कति क्षेत्रफल दर्ता भएको छ, सो नखुलेको हुनाले वादीबाट ती सबै कुराहरू खुलाई अ.वं. १३३ नं. बमोजिम कागज गराई खुलेको जग्गाहरूको दर्ता स्रेस्ता सम्बन्धित मालपोत कार्यालयबाट झिकाई पेश गर्नु” भन्ने आदेश भै दर्ता स्रेस्ता झिकाएको देखिन्छ । २०४१ सालमा अन्तिम भएर रहेको फैसलामा साविक स्रेस्ताअनुसार उल्लेख भएकोमा हालको सर्वे नापीका आधारमा नयाँ स्रेस्ता तयार भएको सन्दर्भमा आवश्यक प्रमाण बुझी दर्ता स्रेस्ता समेत भिडाई भएको शुरु फैसलालाई अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था पनि देखिँदैन । यी प्रतिवादीले पुनरावेदन अदालत पाटनमा दायर गरेको पुनरावेदनपत्रमा पनि यो यो बण्डा नहुने सम्पत्तिलाई समेत बण्डा हुने गरी शुरु अदालतबाट फैसला भएको भनी उल्लेख गरिएको अवस्था छैन, केबल मिति २०४१।२।५ मा भएको फैसलाबमोजिम स्रेस्ता भिडी दर्ता भएका हुन् होइनन् भनी विवेचना नभएको भन्नेजस्तो हचुवा जिकीर लिएको देखिएको छ । आफू स्वयंले नै पुनरावेदन अदालत र यस अदालतमा दायर गरेको पुनरावेदनपत्रमा पनि यी निवेदक/प्रतिवादीले आफ्नो वतनमा का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. ३२ भन्ने मात्र उल्लेख गरेको देखिन्छ । अझ वतनकै विवाद झिकी दायर गरिएको प्रस्तुत निवेदनमा समेत सोही वतन उल्लेख गरिएको अवस्था हुँदा यस अदालतबाट नेकाप २०५१, नि.नं.४९५८, पृष्ठ ६३१ र नेकाप २०४७, नि.नं.४११८, पृष्ठ ३२६ मा प्रतिपादित सिद्धान्तहरू तथ्यगत आधारमा नै प्रस्तुत विवादमा आकर्षित हुन सक्ने अवस्थाका देखिएनन् ।

      ५.    निवेदकतर्फका विद्वान कानून व्यवसायीले प्रस्तुत मुद्दामा वेपत्ते म्याद तामेल गर्ने तामेलदारले नै अर्को मुद्दामा यिनै प्रतिवादीको घरद्वारमा म्याद तामेल गरेको दृष्टान्त प्रस्तुत गरी वदनियतपूर्वक वेपत्ते म्याद तामेल भएको भनी जिकीर लिएको सन्दर्भमा हेर्दा अन्य मुद्दामा के कस्तो वतन उल्लेख गरिएको थियो र त्यसमा के आधारमा म्याद तामेल भएको थियो भन्ने जस्ता कुराहरू तुलना गरेर न्याय निरुपण गर्न संभव हुँदैन र प्रस्तुत निवेदनको रोहमा त्यस्तो विषयमा प्रवेश गरी हेर्न मिल्ने पनि हुँदैन ।

      ६.    प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित मुद्दामा शुरु जिल्ला अदालतबाट मिति २०५७।५।८ मा भएको फैसलाउपर अर्का प्रतिवादी विश्वराज पाण्डेको पुनरावेदन परी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट समेत शुरु फैसला सदर हुने ठहर्‍याई मिति २०५९।५।३ मा फैसला भएको  देखिन्छ । सोउपर दोहोर्‍याई हेरी पाऊँ भनी परेको निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०६५।३।२९ मा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गर्न मिलेन भनी अन्तिम आदेश हुँदा सो फैसला अन्तिम भएर रहेको अवस्था छ । त्यसरी अर्का प्रतिवादीबाट अघि बढेको कारवाहीको परिणामस्वरुप शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०५७।५।८ को फैसला नै यथावत् कायम रही मुद्दा अन्तिम भएर रहेको र यी प्रतिवादीले पुनरावेदन अदालत पाटनमा दायर गरेको पुनरावेदनलाई म्यादभित्र नपरेको भन्ने आधारमा खारेज हुने ठहर्‍याएको देखिन्छ । खारेज हुने ठहर्‍याएको सो फैसलाले स्वाभाविक रुपमा शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०५७।५।८ को फैसला नै कायम हुन पुगेको छ, पुनरावेदन अदालतको सो फैसलाले अन्यथा परिणाम दिएको अवस्था  देखिँदैन । यी प्रतिवादी न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) अन्तर्गत पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलाउपर यस अदालतमा पुनरावेदन पत्र लिई आएको हुँदा त्यसरी पुनरावेदन अदालतको फैसलाले शुरु फैसलालाई अन्यथा गर्ने परिणाम नदिएको अवस्थामा दफा ९(१)(ग) अनुसार सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदन ग्रहण गर्न मिल्ने हुन्छ वा हुँदैन भन्ने अर्को प्रश्न पनि यहाँ उपस्थित हुन पुगेको छ । सो सन्दर्भमा हेर्दा न्याय प्रशासन ऐनको दफा ९ मा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने मुद्दाअन्तर्गत उपदफा (१) को खण्ड (ग) मा शुरु अदालत, निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन अदालतले पुनरावेदनको रोहमा निर्णय गर्दा केही वा पूरै उल्टी भएको मुद्दा भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । यसको सोझो अर्थ हुन्छ– पुनरावेदन अदालतबाट शुरु फैसला केही वा पूरै उल्टी गरेको अवस्थामा मात्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्छ ।

      ७.    कुनै पनि कानूनको व्याख्या गर्दा सो कानूनी व्यवस्था कुन सन्दर्भ र परिवेशमा निर्माण भएको हो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । कानून व्याख्यामा दुष्कृतिको नियम पनि महत्वपूर्ण  मानिन्छ । कुन दुष्कृति वा कमजोरी वा खरावी हटाउन सो कानून तर्जुमा भयो भन्ने पत्ता लगाउने यो सिद्धान्तको उद्देश्य  रहन्छ । त्यसैले दफा ९(१)(ग) को कानूनी व्यवस्थाभन्दा अघि के कस्तो रहेको थियो भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा २०५८ सालमा अदालत व्यवस्थापन तथा न्याय प्रशासनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐनद्वारा संशोधन हुनु अघिको दफा ९(१)(ग) लाई हेर्दा शुरु अदालत, निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय, र सो निर्णय उपर पुनरावेदन सुनी पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णयमा तात्विक भिन्नता भएको मुद्दा भन्ने व्यवस्था रहेको  देखिन्छ । साविकको सो व्यवस्थाले शुरु निर्णयमा तात्विक भिन्नता हुने गरी पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेशउपर मात्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने अवस्था थियो । साविक व्यवस्था र हालको व्यवस्थाको शाब्दिक अन्तरलाई हेर्दा केबल “तात्विक भिन्नता” को ठाउँमा “केही वा पूरै उल्टी” भन्ने शब्दावलीको अन्तर देखिन्छ । तर त्यसले ग्रहण गर्ने अर्थ र पार्ने प्रभाव भने समान रहँदैन ।

      ८.    केही वा पूरै उल्टी भन्ने शब्द जति स्पष्ट छ, त्यति तात्विक भिन्नता शब्द छैन, यसको वृहत् अर्थ लाग्न सक्ने र यसबाट द्विविधा उत्पन्न हुन सक्ने संभावनालाई दृष्टिगत गरेर नै २०५८ सालको संशोधनबाट स्पष्ट अर्थ दिने “केही वा पूरै उल्टी” भन्ने शब्दावलीको प्रयोग न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) मा गरिएको हो । यसबाट पुनरावेदन तहको फैसलाले शुरु फैसलामा केही वा पूरै उल्टीको प्रभाव नदिँदासम्म त्यस उपरको पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतमा नलाग्ने स्पष्ट गरिएको छ । उक्त ऐनको दफा ९ ले सर्वोच्च अदालतको पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्रका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको र त्यसअन्तर्गत शुरु अदालतले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन अदालतले पुनरावेदन सुनी सो निर्णय केही वा पूरै उल्टी गरेको अवस्थामा मात्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने भन्ने समेतको व्यवस्था गरिएको हुँदा अरु किसिमबाट भएको पुनरावेदन अदालतको फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नै लाग्न नसक्ने भन्ने उक्त ऐनको मनसाय रहेको पाइन्छ ।

      ९.    प्रस्तुत मुद्दाका सन्दर्भमा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा शुरु अदालतले वादी दावीबमोजिम अंश छुट्याई लिन पाउने भनी गरेको फैसलाउपर यी प्रतिवादीले पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेकोमा सो अदालतबाट म्यादविहीन भन्ने आधारमा पुनरावेदन खारेज गर्ने गरी फैसला गरेको देखिन्छ । त्यसरी पुनरावेदन अदालतबाट पुनरावेदन नै खारेज गरेको अवस्थामा त्यसले शुरु फैसलालाई कुनै अन्यथा प्रभाव पारेको भन्ने देखिएन । शुरु फैसलाले निश्चित गरे बाहेक पुनरावेदन अदालतको फैसलाले यी निवेदक/ प्रतिवादीको हक सिर्जना गरेको वा हकमा संकुचन ल्याएको अवस्था समेत छैन । शुरु फैसला यथावत् कायम रहने फैसलाको परिणामलाई दृष्टिगत गरेर नै पुनरावेदन अदालतले आफ्नो फैसलामा पुनरावेदकलाई पुनरावेदनको म्याद दिने गरी निर्देश गरेको वा पुनरावेदनको म्याद जारी नभएको अवस्थाले पनि सोही कुरालाई पुष्टि  गर्दछ । शुरु फैसलालाई कुनै असर नगर्ने गरी पुनरावेदन नै खारेज गरेको अवस्थामा दफा ९(१)(ग) ले निश्चित गरे जस्तो शुरु निर्णय केही वा आंशिक उल्टीको स्थिति नरहने हुँदा यी प्रतिवादीले फैसलाको नक्कल लिई सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत गरेको पुनरावेदनलाई ग्रहण गरी न्याय निरुपण गर्न मिल्ने पनि देखिएन ।

      १०.    अब, प्रस्तुत मुद्दामा शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०५७।५।८ मा फैसला भएपछि फैसलाबमोजिम जारी गरिएको पुनरावेदन म्यादको रीत बेरीतसम्बन्धी पक्षमा पनि विवेचना हुनुपर्ने देखिन्छ । शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०५७।८।१३ मा जारी भएको पुनरावेदन म्याद मिति २०५७।८।२८ मा वेपत्ते तामेली भएको भन्ने व्यहोरा जनाई का.म.न.पा. वडा नं. ३२ को कार्यालयको सूचना पाटीमा टाँस गरिएको भन्ने प्रतिवेदन पेश भएको कुरा मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट देखिन्छ । त्यसरी म्याद तामेल भएको तथ्यका बारेमा उल्लेख नै नगरी यी प्रतिवादीले मिति २०५९।१।१० मा फैसलाको नक्कल सारी सोही मितिलाई आधार बनाएर शुरु फैसलाउपर पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन दायर गरेकोमा सो अदालतबाट म्यादविहीन पुनरावेदनको संज्ञा दिई पुनरावेदन खारेज गरेको देखिन्छ । त्यसरी म्याद तामेल भएको कुरालाई यस अदालतमा पुनरावेदन दिँदा मात्र वेरीतको म्यादको संज्ञा दिइएको छ । पुनरावेदन अदालतमा दिइएको पुनरावेदनपत्रमा सोसम्बन्धी कुनै पनि सन्दर्भ उल्लेख गरेको पाईंदैन । त्यसरी म्याद तामेल भएपछि त्यस्तो म्यादलाई वेरीतको संज्ञा दिने व्यक्तिले सो म्याद बदरका लागि कानूनी उपचारको खोजी गर्न सक्छ र यदि म्याद वेरीतको देखियो भने अदालतले त्यसलाई बदर गर्न, पुनः पुनरावेदनको म्याद जारी गर्ने लगायतका उपचार पनि प्रदान गर्न सक्दछ । तर प्रस्तुत मुद्दामा यी प्रतिवादीले शुरु अदालतको फैसला पछि जारी भएको म्याद वेरीतको भन्ने संज्ञा दिएपनि त्यसलाई विधिवत् रुपमा बदर गराउनलाई प्रयास गर्न सकेको देखिँदैन । अझ जुन म्यादलाई वेरीतको भन्ने संज्ञा दिइएको छ, सोही म्यादपछि प्रारम्भ हुने पुनरावेदन दिने अधिकारको उपयोग गर्दा सो म्यादका बारेमा पूरै अनभिज्ञता देखाई त्यसको रीत वेरीतको प्रसंग नै उठाउन सकेको पाईंदैन । फैसलाको नक्कल सारी लिने क्रममा सोही फैसलासँगै रहेको पुनरावेदन म्यादका बारेमा जानकारी भएन भनी अनुमान गर्ने कुरा हुँदैन । फैसलाको नक्कल सारी पुनरावेदन पत्र दर्ता गर्दा सो म्याद वेरीतको भै त्यसबाट आफूले फैसलाको जानकारी नै नपाएकोले सो वेरीतको म्याद बदर गरी फैसला सारेको मितिलाई फैसलाको जानकारी पाएको मिति मानी पुनरावेदन दर्ता गरिपाऊँ भनी निवेदन गरेको भए उसै बखत सो म्यादको रीत वेरीतको प्रश्नमा न्याय निरुपण हुन सक्ने अवस्था रहन्थ्यो । तर पुनरावेदन अदालतमा त्यस विषयमा कुनै किसिमको जिकीर नै लिन नसकेको स्थितिमा यस अदालतबाट सो म्यादका विषयमा बोल्न मिल्ने हुँदैन । एउटा आधिकारिक निकायबाट जारी गरिएको र तामेल भएको म्यादको सो तामेलीका सम्बन्धमा कानूनले निश्चित गरेको प्रक्रिया पूरा गरी बदर नगराएसम्म त्यस्तो म्यादको वैधानिक हैसियतमा प्रश्न उठाउन मिल्दैन । त्यसरी एक पटक जारी भएको म्यादको वैधता कायम रहँदासम्म अर्को म्याद जारी हुने वा अर्को म्याद क्रियाशील हुने गरी व्याख्या गर्नु न्यायोचित हुँदैन र त्यस्तो व्याख्याले अन्यौल, अनिश्चय र वेथितिको संभावनालाई बढावा दिन्छ । त्यसैले सो म्यादको अस्तित्व यथावत् कायम रहँदासम्म पुनरावेदन अदालतको फैसलाले लिएको आधारलाई अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।

      ११.    तसर्थ माथि गरिएको विश्लेषण समेतका आधारमा नेकाप २०५१, नि.नं.४९५८, पृष्ठ ६३१ र नेकाप २०४७, नि.नं.४११८, पृष्ठ ३२६ मा प्रतिपादित सिद्धान्तहरू प्रस्तुत मुद्दासँग सान्दर्भिक नभै यस मुद्दामा आकर्षित हुने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट म्यादभित्र पुनरावेदन परेको नदेखिनाले मुद्दाको तथ्य एवं कानूनी प्रश्नहरूभित्र प्रवेश गरी निर्णय दिन नमिल्ने भनी प्रतिवादीको पुनरावेदन खारेज हुने ठहर्‍याई भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला सदर गरेको मिति २०६५।६।२९ को फैसला मनासिव नै देखिँदा पुनरावलोकन गरिपाऊँ भन्ने निवेदन जिकीर पुग्न नसक्ने  ठहर्छ । प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कटृा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाईदिनू ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

न्या.ताहिर अली अन्सारी

न्या. अवधेशकुमार यादव

इति संवत् २०६६ साल माघ २१ गते रोज ५ शुभम्

इजलास अधिकृतः उमेश कोइराला