निर्णय नं. १०२०० - करारबमोजिम क्षतिपूर्ति पाऊँ ।
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी.
फैसला मिति : २०७५।४।१८
०७२-CI-०५४३
मुद्दाः करारबमोजिम क्षतिपूर्ति पाऊँ ।
पुनरावेदक / प्रतिवादी : कास्की जिल्ला, पोखरा उप म.न.पा. वडा नं. १ बागबजारस्थित प्रधान कार्यालय रहेको सुजल डेरी प्रा.लि. को तर्फबाट अख्तियारप्राप्त ऐ. का कार्यकारी निर्देशक अन्जन श्रेष्ठ
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं म.न.पा. वडा नं. २९ लैनचौरस्थित दुग्ध विकास संस्थानसमेत
मूलतः करार उल्लङ्घनको क्षतिपूर्तिको निर्धारण गर्दा करारका पक्षहरूको आचरण, व्यवहार, करारको दायित्व पूरा गर्ने तत्परतालगायतका विषय पनि महत्त्वपूर्ण हुने ।
करारको सर्त उल्लङ्घन भए तापनि अदालतमा मुद्दा परेपश्चात् पनि करार उल्लङ्घन गर्ने पक्षले नै आफ्नो दायित्व पूरा गरेको अवस्थामा क्षतिपूर्तिको अंक निर्धारण दुई पक्षबीच भएका समग्र विषयवस्तु, तथ्यहरूलाई सिंहावलोकन गरी मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति भराई दिनु वाञ्छनीय हुने ।
(प्रकरण नं.८)
पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री शिवप्रसाद रिजाल
प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री ज्ञानेन्द्र नेपाल
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०६७, अंक ५, नि.नं.८३८२
ने.का.प.२०६८, अंक ६, नि.नं.८६३५
सम्बद्ध कानून :
करार ऐन, २०५६
सुरू फैसला गर्नेः
माननीय न्यायाधीश श्री टेकनारायण कुँवर
काठमाडौं जिल्ला अदालत
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने :
माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान
माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मलता माथेमा
पुनरावेदन अदालत, पाटन
फैसला
न्या.विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ : तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६९।०५।२४ को फैसलाउपर मुद्दा दोहोर्याई पाउँ भनी प्रतिवादीको तर्फबाट परेको निवेदनमा साबिक न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (क) र (ख) अनुसार मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान भई पुनरावेदनको रूपमा दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः
तथ्य खण्ड
दुग्ध विकास संस्थान नेपाल सरकारद्वारा संस्थान ऐन, २०२१ अन्तर्गत गठित संस्था
हो । यस संस्थानले किसानहरूबाट उत्पादित दुध सङ्कलन गरी सङ्कलित दुधलाई प्रशोधन गर्दै आएको छ । मागअनुसारको दुध किसानहरूबाट सङ्कलन हुन नसकेमा स्वदेश तथा विदेशसमेतबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी उपभोक्ताको मागअनुसार स्तरीय दुध र सोबाट उत्पादित पदार्थहरू समेत सुपथ मूल्यमा बिक्री गर्दै आएको छ । अन्य सिजनमा भन्दा Flush season दुधको उत्पादन बढी हुने भएकोले सो सिजनको दुध आफूले खपत गर्न नसक्ने हुँदा यस संस्थानले अन्य पार्टीहरूलाई बिक्री वितरण गर्दै आएको र यसै क्रममा दुग्ध विकास संस्थान र सुजल डेरी प्राइभेट लिमिटेडबीच Flush season कच्चा दुध अनुमानित १५,००० लिटरदेखि २५,००० लिटरसम्म दैनिक उपलब्ध गराउने, १५/१५ दिनको उक्त कच्चा दुधको भुक्तानी हरेक महिनाको २० र ५ गतेभित्र अनिवार्य रूपले संस्थानको खातामा जम्मा गरी दिने गरी मिति २०६६।७।१६ मा दुई पक्षबीच करारनामा भएको थियो । विपक्षीले २०६६ कार्तिकदेखि माघसम्म कच्चा दुध बुझी लिनु भएकोमा सोबापतमा यस संस्थानलाई रू.५५,५१,६०९।७८ मात्र बुझाएको देखिन्छ । करारनामाअनुसार यस संस्थानले विपक्षीलाई उपलब्ध गराएको कच्चा दुधबापत रू.९२,९४,५४०।- लिन बाँकी नै रहेको छ । समयमा विपक्षीले रकम भुक्तान नगरेको हुनाले संस्थानलाई कारोबार गर्नमा असर पर्न गएको हुँदा उक्त रकम र मुद्दाको अन्तिम निर्णय हुँदासम्मको ब्याज एवं मुद्दामा लागेको खर्चसमेत क्षतिपूर्तिको रूपमा दिलाई भराई पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको दुग्ध विकास संस्थानको मिति २०६७।५।२४ को फिरादपत्र ।
विपक्षीले सम्झौताबमोजिम हामीलाई आपूर्ति गरेको कच्चा दुधको मूल्य सम्झौतापत्रबमोजिम नै हामीले नियमित रूपमा चुक्ता भुक्तान गरिसकेका
छौं । हामीलाई विनाकारण, विनासूचना सम्झौतापत्रको सर्तविपरीत मिति २०६६।८।९ गतेबाट कच्चा दुध उपलब्ध नगराई हामीलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने कार्य गरेकोले विपक्षी संस्थानको उक्त गैरकानूनी कार्यबाट हामीलाई हुन गएको वास्तविक हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्ति भराई पाउन हामीले यसै सम्मानित अदालतमा फिराद दायर गरेपछि हामीलाई हुन गएको हानि नोक्सानीको रकम करार ऐन, २०५६ को दफा ८३ बमोजिम क्षतिपूर्ति स्वरूप भराउनुपर्ने आशंकाले मात्र करार ऐन, २०५६ को दफा ७४ बमोजिमको दायित्व पालना नगर्ने विपक्षीको फिराद करार ऐन, २०५६, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको विपरीत भएकोले विपक्षीको फिराद खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी सुजल डेरी प्रा.लि. को मिति २०६७।१२।१० को प्रतिउत्तरपत्र ।
प्रतिवादीले सम्झौताअनुसार प्राप्त गरेको दुधको मूल्यमध्ये चेकमार्फत भुक्तानी दिएको रकम कटाई हुन आउने बाँकी वादीको दाबीअनुसारको रकम रू.९२,९४,४५०।- नै हुन आउने देखिएको हुँदा सो रकम र सोको क्षतिपूर्तिबापत भरी भराउ हुँदाका दिनसम्म सयकडा १०% ले हुन आउने क्षतिपूर्ति रकमसमेत प्रतिवादीबाट भराई पाउने ठहर्छ भन्ने सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६८।३।३१ को फैसला ।
विपक्षीसँग लिने दिने सम्झौताबमोजिम नियमित रूपमा दुध प्राप्त गरेको भएपनि मिति २०६६।८।९ देखि विना सूचना, विना कारण दुध उपलब्ध नगराएको र दुध उपलब्ध गराएबापतको भुक्तानी गरिसकेको अवस्थामा कूल कच्चा दुधको परिमाण देखाई सोको मूल्य जोडी हामीले प्राप्त नगरेको नलिएको अवस्थामा वादी दाबीको आधारमा मात्र वादी दाबी पुग्ने ठहर्याई भएको सुरू फैसला बदर गरिपाउँ भनी प्रतिवादी सुजल डेरी प्रा.लि. को तर्फबाट पुनरावेदन अदालत पाटनसमक्ष पेस भएको पुनरावेदन जिकिर ।
आधिकारिक निकायबाट आधिकारिक रूपमा राखिएको स्रेस्ताले देखाएबमोजिमको रकम दाबी लिएको र त्यस्तो दाबीलाई यी पुनरावेदक प्रतिवादीले तिरिसकेको छु भन्ने प्रमाण पेस गर्न नसकेको अवस्थामा करार सम्झौताअनुसारको कारोबारबापतको रकममध्ये भुक्तानी गर्न बाँकी दाबी लिएको रकम रू.९२,९४,४५०।- र सोको क्षतिपूर्तिबापतको १० प्रतिशत रकम भराउने गरी भएको सुरू फैसला अन्यथा गर्नुपर्ने देखिएन । तसर्थ, काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८।३।३१ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६९।०५।२४ को फैसला ।
प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनले फैसला गर्दा मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश नै नगरी लगाउमा रहेको मुद्दामा भएको फैसलालाई आधार मानेको छ, जो त्रुटिपूर्ण छ । हामी वादी रहेको मुद्दा विपक्षीले करार उल्लङ्घन गरेका कारण हामीले गरेको लगानी खेर गई अपूरणीय क्षति पुग्न गएकोले सोको क्षतिपूर्ति करार उल्लङ्घनकर्ता विपक्षी दुग्ध विकास संस्थानबाटै भराई पाउँ भन्ने हो भने विपक्षी दुग्ध विकास संस्थान वादी रहेको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य थोरै दुध आपूर्ति गरी करारमा उल्लिखित परिमाणको दुधको मूल्य जोडी रकम माग गरेको हो । विपक्षी संस्थानले हामीउपर रकम दाबी गर्दैमा उक्त दाबीलाई पुष्टि गर्ने खालका प्रमाणको सही मूल्याङ्कन नगरी माग गरेको उल्लिखित रकमलाई सदर गरेको सुरू अदालतको गलत फैसलालाई नै पुनरावेदन अदालत पाटनले सदर गरेको अवस्था
छ । करारबमोजिम विपक्षी संस्थानले मिति २०६६।८।९ देखि दुध उपलब्ध गराउन ईन्कार गरी सम्झौतापत्रको प्रत्यक्ष तथा प्रस्ट उल्लङ्घन गरेबाट प्रस्तुत विवाद सुरू भएको हो । हामीले विपक्षी संस्थानबाट प्राप्त दुधको रकम नियमित चुक्ता भुक्तान गरिरहेका छौँ र थियौं । विपक्षी संस्थानबाट करारनामाबमोजिमको हामीले प्राप्त गरेको कच्चा दुधको मूल्य भुक्तान गर्न बाँकी रहेको खण्डमा समेत हिसाब किताब गरी बाँकी रहेको रकम भुक्तान गर्न हामीलाई कुनै आपत्ति छैन, हुँदैन । तथापि हामीलाई विपक्षी संस्थानले नियमितरूपमा कच्चा दुध उपलब्ध नगराएको तथ्यलाई विपक्षी स्वयंले स्वीकार गरेको अवस्थामा विपक्षीले उपलब्ध नगराएको दुधसमेत देखाई रकम दाबी लिएको विपक्षीको फिराद दाबीबमोजिम भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । विपक्षीले करार ऐन, २०१६ को दफा ७४ बमोजिमको करारीय दायित्व पूरा नगरी करारको उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा विपक्षी संस्थानबाट हामीलाई प्राप्तभन्दा धेरै दुधको मूल्य दाबी गरेको रकम नै भराउने गरी भएको सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६९।५।२४ को फैसला करार ऐन, २०५६ को दफा ७४ र ७५(१) तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर (ने.का.प.२०४४, अंक १, नि.नं. ३३२१) सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल भई त्रुटिपूर्ण भएकाले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (क) र (ख) को आधारमा मुद्दा दोहोर्याई हेरी सो फैसला बदर गरी न्याय इन्साफ गरिपाउँ भन्ने वादी सुजल डेरी प्रा.लि.को मिति २०६९।१०।१७ को यस अदालतमा परेको निवेदनपत्र ।
यसमा यसै लगाउको निवेदन नं. ०६९-RI-१२७४ मा निस्सा प्रदान भएको र प्रस्तुत मुद्दा उक्त मुद्दासँग अन्तरप्रभावी भएको हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम दोहोर्याई हेर्न निस्सा प्रदान गरिदिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०७२/०५/९ को
आदेश ।
यस मुद्दामा श्री काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८।३।३१ मा “प्रतिवादीले सम्झौताअनुसार प्राप्त गरेको दूधको मूल्य चेकमार्फत भुक्तानी दिएको रकम कटाई हुन आउने बाँकी वादीको दाबीअनुसारको रकम रू.९२,९४,४५०।- र भरिभराउ हुँदाका दिनसम्म सयकडा १०% ले हुन आउने क्षतिपूर्ति रकमसमेत प्रतिवादीबाट भराई पाउने” ठहराई भएको फैसला पुनरावेदन अदालत ललितपुरबाट मिति २०६९।५।२४ मा सदर भएको र कास्की जिल्ला अदालतमा फैसला कार्यान्वयनको कारबाही चली मिति २०७०।८।१२ र २०७१।६।२८ मा भएको सम्झौताबमोजिम संस्थानले सावाँ रकम रू.९२,९४,५४०/- हिसाब मिलान गर्ने कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ । यसरी प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षीले वादी दाबी स्वीकार गरी मूल सावाँ रकमको हकमा भुक्तान गरी फैसला कार्यान्वयन पनि सम्पन्न भइसकेको
छ । ब्याज क्षतिपूर्तिको हकमा मात्र सर्वोच्च अदालतको फैसला पर्खने कार्य भइरहेको अवस्था छ । तसर्थ प्रस्तुत मुद्दामा सम्मानित अदालतमा क्षतिपूर्ति ब्याजको भुक्तानीको विषय मात्र विचाराधीन छ । विपक्षीले समयमा भुक्तानी नदिएको कारण संस्थानले क्षति बेहोर्नु परेको र त्यसवापत दश प्रतिशत ब्याजसमेत भुक्तानी गर्नु पर्ने दुई तहको फैसला कानूनबमोजिम मिलेको छ । सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला र त्यसलाई सदर गरिएको पुनरावेदन अदालतको फैसला विपक्षीले पनि सारभूतरूपमा स्वीकार गरी निजकै सहमतिमा आंशिक कार्यान्वयनसमेत भइसकेको अवस्थामा प्रस्तुत मुद्दा निरर्थक र औचित्यहीन भइसकेको छ । अतः क्षतिपूर्ति ब्याजको हकमा समेत उक्त फैसलाहरू सदर गरी क्षतिपूर्ति, ब्याज र कोर्ट फीसमेत दिलाई न्याय इन्साफ पाउँ भन्ने प्रत्यर्थी वादी दुग्ध विकास संस्थानसमेतको मिति २०७२।८।१४ को लिखित प्रतिवाद ।
ठहर खण्ड
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादी सुजल डेरी प्रा.लि. का तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री शिवप्रसाद रिजालले वादी र प्रतिवादीबीच मिति २०६६।७।१६ मा भएको करारनामाको सर्त नं. १ र २ मा Flush Season अर्थात् कार्तिक महिनादेखि माघ महिनासम्मको अवधिमा दुग्ध विकास संस्थानले १५,००० देखि २५,००० लिटरसम्म दुध उपलब्ध गराउने र दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा सो दुधको परिमाणमा थपघट गर्न सकिने भनी स्पष्टसँग लेखिएको छ । तर विपक्षी संस्थानले उक्त करार लिखतबमोजिमको दुध मेरो पक्ष सुजल डेरी प्रा.लि. लाई उपलब्ध नगराई करार ऐन, २०५६ को दफा ७४ बमोजिम करार उल्लङ्घन गरेको अवस्था छ । यसरी विपक्षी आफैँले करारको एकतर्फीरूपमा उल्लङ्घन गरेकोले सुजल डेरीले पनि करारमा उल्लिखित दायित्व पूरा गर्नुपर्छ भन्ने छैन । यस्तो अवस्थामा करार उल्लङ्घन गर्ने पक्षले करार ऐन, २०५६ को दफा ८३ बमोजिम अर्को पक्षसँग क्षतिपूर्ति माग गर्न मिल्दैन । करारमा क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा कुनै सर्त पनि राखिएको छैन र करार ऐनले समेत क्षतिपूर्तिबापत ब्याज भराउने व्यवस्था गरेको छैन । अर्कोतिर पक्षहरूबिच “कुनै विवाद उत्पन्न भएमा आपसी समझदारीमा टुङ्ग्याइनेछ, सो नभएमा मात्र करार ऐनबमोजिम हुनेछ” भनी करारको सर्त नं. १० मा व्यवस्था गरिएको अवस्थामा विपक्षी संस्थान सोझै अदालतसमक्ष फिराद लिई आएकोले प्रथमदृष्टिमा नै फिराद खारेजभागी भएकोले पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी वादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री ज्ञानेन्द्र नेपालले प्रतिवादी सुजल डेरीबाट सावाँ रकम रू.९२,९४,४५०।- र सो रकमको भरिभराउ मितिसम्मको १०% ब्याजले हुन आउने रकम क्षतिपूर्तिबापत संस्थानले भरी पाउने भनी फैसला भएकोमा फैसला कार्यान्वयन क्रममा मिति २०७२।२।८ मा सो सावाँ रकम रू.९२,९४,५४०/- पुनरावेदक सुजल डेरी प्रा.लि.ले दुग्ध विकास संस्थानलाई बुझाइसकेको छ । अब क्षतिपूर्तिको हकमा मात्र सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई पर्खिएर बसेको अवस्था छ । विवाद परिसकेपछि पनि वादी र प्रतिवादीबीच दुधको कारोबार भइराखेको छ । विपक्षीले समयमा भुक्तानी नदिएको कारण मर्का पर्ने पक्ष दुग्ध विकास संस्थानले करार ऐन, २०५६ को दफा ८३ बमोजिमको क्षतिपूर्तिको रकम माग गरेको हो । अतः संस्थानले बेहोर्नु परेको क्षतिबापत १० प्रतिशत ब्याज रकम क्षतिपूर्तिको रूपमा प्रतिवादीबाट भराई पाउने ठहराएको फैसला कानूनसम्मत छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।
यसमा विपक्षी सुजल डेरी प्रा.लि.सँग भएको करारनामाअनुसार यस संस्थानले विपक्षीलाई उपलब्ध गराएको दुधबापत रू.९२,९४,५४०।- लिन बाँकी नै रहेको र सो रकम विपक्षीले समयमा भुक्तान नगरेकोले संस्थानलाई कारोबार गर्नमा असर पर्न गएको हुँदा उक्त रकम र मुद्दाको अन्तिम निर्णय हुँदासम्मको ब्याज एवं मुद्दामा लागेको खर्चसमेत क्षतिपूर्तिको रूपमा दिलाई भराई पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादी दुग्ध विकास संस्थानको फिराद दाबी रहेको देखिन्छ । विपक्षीले सम्झौताबमोजिम दुध उपलब्ध नगराई हामीलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने कार्य गरेकोमा विपक्षी संस्थान विरूद्ध क्षतिपूर्ति भराई पाउन अदालतमा हामीले फिराद दायर गरेपछि प्रस्तुत फिराद परेको हो । करार ऐन, २०५६ को दफा ७४ बमोजिमको दायित्व पालना नगर्ने पक्षले क्षतिपूर्ति माग गर्न नमिल्ने हुँदा विपक्षीको फिराद दाबी खारेज गरिपाउँ भनी प्रतिवादी सुजल डेरी प्रा.लि. ले प्रतिउत्तर फिराएको पाइन्छ । प्रतिवादीले सम्झौताअनुसार प्राप्त गरेको दुधको मूल्यमध्ये भुक्तानी दिएको रकम कटाई वादीको दाबीअनुसारको रकम रू.९२,९४,४५०।- बाँकी रहेको देखिएको हुँदा सो रकम र सोको क्षतिपूर्तिबापत भरिभराउ हुँदाका दिनसम्मको १०% ले हुने रकम क्षतिपूर्तिबापत प्रतिवादीबाट भराई पाउने ठहर भई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाउपर प्रतिवादीको पुनरावेदन परेकोमा सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६९।५।२४ मा फैसला भएको रहेछ । सो फैसलाउपर प्रतिवादीको यस अदालतमा दोहोर्याई हेरिपाउँ भनी निवेदन परी यस अदालतको मिति २०७२।५।९ को आदेशले मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्राप्त भई पुनरावेदनको रूपमा प्रस्तुत मुद्दा निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस भएको देखियो ।
उपर्युक्त तथ्य रहेको प्रस्तुत मुद्दामा विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिरसमेत सुनी पुनरावेदनसहितको मिसिल कागजात अध्ययन गरी हेर्दा पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिले, नमिलेको के हो ? पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्ने हो वा होइन ? सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, यी पुनरावेदक र प्रत्यर्थीबीचमा दुध खरिद सम्बन्धमा मिति २०६६।७।१६ मा करारनामाको कागज भएको देखिन्छ । उक्त करारनामाको बुँदा नं. १ मा दुग्ध विकास संस्थानले आफ्नो खपतभन्दा बढी भएको कच्चा दुध अनुमानित दैनिक १५००० लिटरदेखि २५००० लिटरसम्म खरिदकर्ता यी पुनरावेदक सुजल डेरी प्रा.लि. लाई उपलब्ध गराउन सक्ने छ भन्ने सर्त उल्लेख भएको देखिन्छ । सोही सर्तबमोजिम पुनरावेदक कम्पनीलाई उपलब्ध गराएको दुधबापतको रकम भुक्तानी नगरेकाले उक्त रकम एवम् त्यसको ब्याजसमेत भराई पाउन पर्ने भन्ने वादी दुग्ध विकास संस्थानको कथन रहेको छ । पुनरावेदक प्रतिवादी सुजल डेरी प्रा.लि.ले आफूले संस्थानलाई रकम बुझाउन बाँकी नरहेको भनी वादीको दाबीलाई इन्कार गरे पनि वादी संस्थानबाट प्रतिवादी सुजल डेरी प्रा.लि. ले विभिन्न मितिमा दुध खरिद गरेको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न दुधको परिणाम बुझेको भरपाईबाट देखिएको छ । त्यसरी दुध प्राप्त गरेपश्चात् प्रतिवादी सुजल डेरी प्रा.लि. ले वादी संस्थानलाई दुई पटक मात्र रकम भुक्तानी गरेको भन्ने कुरा वादीको नाममा काटिएका चेक र बैंक स्टेटमेन्टबाट समेत देखिएको
छ । उल्लिखित कागजातलाई प्रतिवादी सुजल डेरी प्रा.लि.ले वस्तुनिष्ट प्रमाणबाट खण्डन गर्न सकेको
पाइँदैन । यस अवस्थामा पुनरावेदक प्रतिवादी सुजल डेरी प्रा.लि.ले करारनामाबमोजिम आफूले बुझेको दुधको रकम प्रत्यर्थी वादी संस्थानलाई भुक्तान गरिसकेको भन्ने जिकिर मनासिब देखिएन । त्यसका अतिरिक्त सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतले दुधको भुक्तानीबापतको रकम रू.९२,९४,५४०।- वादीले प्रतिवादीबाट भराई पाउने ठहर्याएको फैसला पुनरावेदन अदालतबाट समेत सदर भएकोमा सो फैसलाबमोजिमको रकम रू.९२,९४,५४०।- प्रतिवादीले वादीलाई भुक्तान गरिसकेको भन्ने प्रत्यर्थी संस्थानको तर्फबाट पेस गरिएको लिखित प्रतिवाद एवम् मिसिल संलग्न रकम भुक्तानीसम्बन्धी दुग्ध विकास संस्थान र सुजल डेरी प्रा.लि.को विभिन्न मितिको पत्रबाट देखिएको छ । यसरी वादीले प्रतिवादीबाट भरी पाउने ठहरेको मुल रकम रू.९२,९४,५४०।- भुक्तानी भई अदालतको फैसला कार्यान्वयन भइसकेको अवस्थामा सो प्रश्नतर्फ थप विचार गरिरहन परेन ।
३. अब सुरू र पुनरावेदन अदालतले दाबीको रकम र त्यसको क्षतिपूर्तिबापत भरिभराउ हुँदाका दिनसम्मको सयकडा १० प्रतिशतले हुन आउने रकमसमेत क्षतिपूर्तिबापत वादीले प्रतिवादीबाट भरी पाउने ठहराएको फैसला मिले नमिलेतर्फ विचार गर्दा वादी र प्रतिवादीबीच भएको मिति २०६६/७/१६ को करारनामाको लिखतको बुँदा नं. ९ मा खरिदकर्ताले प्रत्येक १५/१५ दिनको कच्चा दुधको भुक्तानी हरेक महिनाको २० गते र ५ गतेभित्र अनिवार्यरूपले संस्थानको खातामा जम्मा गरिदिनुपर्नेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । माथि उल्लिखित तथ्यहरूबाट प्रतिवादी सुजल डेरीले करारनामाको लिखतमा उल्लेख भएको सर्तबमोजिमको रकम भुक्तानी नभएको भन्ने आधारमा नै प्रस्तुत फिराद परेको अवस्था रहेको छ । त्यस्तै सोही करारको बुँदा नं. १० को सर्तबमोजिम करारको परिपालना सम्बन्धमा उत्पन्न भएको विवादको सम्बोधन करार ऐनबमोजिम हुने भन्ने उल्लेख भएकोले वादी संस्थानले क्षतिपूर्तिसहितको दाबी लिएर आउन सक्ने नै देखियो ।
४. वस्तुतः करार ऐन, २०५६ को दफा ७४ ले करार गर्ने प्रत्येक पक्षले करारबमोजिमको दायित्व पूरा गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनको दफा ८२ को देहाय (१) मा करारको कुनै पक्षले करारबमोजिमको दायित्व पूरा नगरेमा वा करारबमोजिम आफूले गर्नुपर्ने काम निजले नगर्ने भएको कुराको सूचना अर्को पक्षलाई दिएमा वा पक्षको काम कारबाही र आचरणबाट निज करारबमोजिमको काम गर्न असमर्थ देखिएमा निजले करार उल्लङ्घन गरेको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी सुजल डेरीले करारमा तोकिएको समयावधिमा वादीलाई तिर्नुपर्ने रकम नतिरी आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको भन्ने देखिएकाले करारमा उल्लिखित सर्त उल्लङ्घन भएको देखिन आयो । करार ऐन, २०५६ को दफा ८३(१) मा करार उल्लङ्घन भएकोमा सोबाट मर्का पर्ने पक्षले त्यस्तो उल्लङ्घनबाट भएको वास्तविक वा करार गर्दाको अवस्थामा त्यस्तो हानि हुन सक्छ भनी करारका पक्षहरूलाई जानकारी भएको हानि नोक्सानी त्यसरी करार उल्लङ्घन गर्ने पक्षबाट भराई लिन पाउनेछ भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै उपदफा (२) मा करार उल्लङ्घन भएमा कुनै निश्चित रकम सोबापत वा क्षतिपूर्तिबापत पाउने भनी करारमा उल्लेख भएकोमा सोबमोजिमको रकममा ननाघ्ने गरी मर्का पर्ने पक्षले अर्को पक्षबाट मनासिब माफिकको रकम भराई लिन पाउनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । सोही दफाको उपदफा (३) मा करारमा क्षतिपूर्ति उल्लेख नभएकोमा त्यस्तो क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने पक्षले करारको उल्लङ्घनबाट प्रत्यक्ष र वास्तविक रूपमा भएको हानि नोक्सानीबापत वा करार उल्लङ्घन भएबापत वा क्षतिपूर्तिबापत मनासिब माफिकको रकम भराई लिन पाउनेछ । अप्रत्यक्ष वा काल्पनिक हानि नोक्सानी भराई लिन पाउने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको देखियो । करार ऐनको उक्त व्यवस्थाअनुसार करार उल्लङ्घन भएको अवस्थामा करार उल्लङ्घन गर्ने पक्षबाट मर्का पर्ने पक्षले क्षतिपूर्ति भराई लिन पाउने र करारको लिखतमा क्षतिपूर्ति उल्लेख नभएको अवस्थामा समेत मनासिब माफिकको रकम भराई लिन पाउने व्यवस्था रहेको देखिन आयो ।
५. करार ऐन, २०५६ को दफा ८३ मा भएको उक्त व्यवस्थाको सन्दर्भमा प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यगत अवस्था हेर्दा मिति २०६६/७/१६ को करारनामाको लिखतमा दुध आपूर्ति गर्ने तरिका, त्यसको परिणाम, गुणस्तर, मूल्य एवम् भुक्तानी गर्ने मिति र सोको तरिकालगायतको विषय उल्लेख भए पनि करारको सर्त उल्लङ्घन भएमा मर्का पर्ने पक्षले के कति क्षतिपूर्ति पाउने भन्ने उल्लेख छैन । करार ऐन, २०५६ को दफा ८३(३) ले करारको लिखतमा करार उल्लङ्घन भएमा के कति क्षतिपूर्ति पाउने भन्ने उल्लेख नभएमा मर्का पर्ने पक्षले मनासिब माफिकको रकम भराई लिन पाउने कानूनी व्यवस्थाबमोजिम वादी संस्थानले प्रतिवादीबाट मनासिब माफिकको रकम क्षतिपूर्तिबापत भराई लिन पाउने नै देखियो ।
६. उक्त क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले फैसला गर्दा वादी दाबीबमोजिमको रकम रू.९२,९४,५४०।- र सोको क्षतिपूर्तिबापत भरिभराउ हुँदाका दिनसम्म १० प्रतिशतले हुन आउने ब्याजसरहको रकम भनी निर्धारण गरेको पाइयो । त्यसरी क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा के कुन आधारमा तय गरिएको भन्ने खुलेको छैन । वस्तुत: प्रस्तुत विवाद लेनदेनसम्बन्धी विवाद नभई विशुद्ध रूपमा व्यावसायिक कारोबारसँग सम्बन्धित करारको बिषय हो । करारको विषयमा क्षतिपूर्तिको निर्धारण पनि करार कानूनबमोजिम नै हुनुपर्दछ । त्यस्तो क्षतिपूर्ति प्रत्यक्ष र वास्तविक हानि नोक्सानीबापत मनासिब माफिक पनि हुनुपर्दछ । प्रस्तुत विवादमा क्षतिपूर्तिको अंक निर्धारण गर्दा लेनदेन मुद्दामा ब्याज भराउने जस्तो गरी भरिभराउको मितिसम्मको १० प्रतिशत रकम भराउने भनी गरिएको निर्णय करार कानूनले निर्दिष्ट गरेको क्षतिपूर्ति निर्धारणको मापदण्डभित्र पर्ने
देखिँदैन । अर्कोतर्फ करार ऐनले करार उल्लङ्घन भएमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरे पनि क्षतिपूर्तिको अंकको ब्याजसमेत भराउने व्यवस्था गरेको छैन । त्यसरी करार कानूनले व्यवस्था नै नगरेको विषयमा लेनदेन मुद्दाको ब्याज भराई दिने जस्तो गरी भरिभराउको मितिसम्म १० प्रतिशतले हुन आउने रकम क्षतिपूर्तिबापत भराई दिने गरेको सुरू र पुनरावेदन अदालतको फैसला सो हदसम्म मिलेको देखिएन ।
७. यस्तै विषयवस्तु समावेश भएको ने.का.प. २०६७, अंक ५, नि.नं. ८३८२ मा प्रकाशित पुनरावेदक बेखा महर्जन प्रत्यर्थी पवनकुमार के.सी. भएको करार बदर मुद्दाका यस अदालतबाट "... करार उल्लङ्घन हुँदा निर्दोष पक्षलाई पुग्न गएको वास्तविक नोक्सानीभन्दा बढी भएको देखिएमा यस्तो बढी रकमले जरिवाना (Penalty) को रूप धारण गर्ने भएकोले यस्तो बढी रकम भराई लिन दिन हुँदैन । अदालतलाई क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गर्नेबारेमा ठूलो स्वविवेकीय अधिकार दिएको छ र यो अधिकार प्रयोग गर्दा करारको उल्लङ्घनबाट पुग्न जाने भनिएको नोक्सानीको वास्तविक मूल्याङ्कन गर्नु पर्दछ" भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । त्यसैगरी ने.का.प. २०६८, अंक ६, नि.नं. ८६३५ मा प्रकाशित पुनरावेदक अमर आदर्श माध्यमिक विद्यालयसमेत प्रत्यर्थी कृष्णबहादुर श्रेष्ठ भएको करारबमोजिम रकमको क्षतिपूर्ति दिलाई पाउँ मुद्दामा यस अदालतबाट "... क्षतिपूर्तिको रकम अत्यधिक वा बेमुनासिब भई एक पक्षले अर्को पक्षबाट बेमुनासिब लाभ वा फाइदा (Unjust Enrichment) पाउने अवस्था पनि हुन सक्दछ । यस्तो अवस्थामा क्षतिपूर्ति भनी उल्लेख गरिएको रकमले पेनाल्टी वा जरिवानाको रूप पनि धारण गर्न सक्दछ । व्यापारिक प्रकृतिका देवानी कारोबार वा कारबाहीमा राज्यले त कुनै पनि रूपमा जरिवाना, पेनाल्टी असुल गर्ने कानून बनाउन सक्दैन भने कुनै करारको एक पक्षले अर्को पक्षबाट जरिवाना वा पेनाल्टी भरी लिन सक्ने अधिकार हुँदैन । ... करारको एक पक्षले करारको उल्लङ्घन हुँदा अर्को पक्षलाई पुग्न गएको वा पुग्ने व्यावसायिक हानि नोक्सानीको वास्तविक क्षतिपूर्तिको पूर्वानुमानभन्दा अत्यधिक देखिएको अवस्थामा त्यसरी तोकिएको रकमले जरिवानाको रूप लिने हुन्छ र यस्तो रकम अदालतले भराउँदैन" भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ ।
८. मूलतः करार उल्लङ्घनको क्षतिपूर्तिको निर्धारण गर्दा करारका पक्षहरूको आचरण, व्यवहार, करारको दायित्व पूरा गर्ने तत्परतालगायतका विषय पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा करारको सर्त उल्लङ्घन भए तापनि अदालतमा मुद्दा परेपश्चात् पनि करार उल्लङ्घन गर्ने पक्षले नै आफ्नो दायित्व पूरा गरेको अवस्था छ । यस अवस्थामा क्षतिपूर्तिको अंक निर्धारण दुई पक्षबीच भएका समग्र विषयवस्तु, तथ्यहरूलाई सिंहावलोकन गरी मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति भराई दिनु वाञ्छनीय
हुन्छ । मनासिब माफिक न्यायिक तजबिजी अधिकार हो । सोको प्रयोग गर्दा मुद्दाका समग्र विषयहरूलाई हेरी न्यायोचित रूपमा भएको देखिनुपर्छ । प्रस्तुत मुद्दाका पक्ष विपक्षहरूबीच मिति २०६६/७/१६ को करारको पालनामा विवाद भएपश्चात पनि दुई व्यापारिक संस्थाबीच साबिकझैं दुग्ध खरिद बिक्रीसम्बन्धी कारोबार सञ्चालन भई सुमधुर सम्बन्ध कायम रहेको भन्ने यी दुई संस्थाबीचका मिसिल संलग्न पत्राचारबाट देखिन्छ । सोहीबमोजिम प्रतिवादी सुजल डेरीले वादी संस्थानलाई तिर्नुपर्ने ठहर भएको मूल रकमसमेत चुक्ता गरिसकेको देखिएको छ । साथै Flush Season मा विपक्षी दुग्ध विकास संस्थानले यी पुनरावेदकलाई करारमा उल्लिखित परिमाणमा दुग्ध उपलब्ध नगराएको कारण क्षतिपूर्ति पुगेको भनी पुनरावेदक सुजल डेरी प्रा.लि.ले पनि क्षतिपूर्ति भराई पाउँ भनी फिराद दिएको तथ्य पनि रहेको छ । करारसम्बन्धी प्रस्तुत विवाद उत्पन्न भएपछि पनि दुई पक्षबीच साबिक जसरी व्यापारिक कारोबार भइरहेको र यी दुई पक्षबीच भविष्यमा पनि दुधजन्य पदार्थको व्यावसायिक कारोबार हुन सक्नेलगायतका पक्षहरूको आचरण र व्यवहारको पृष्ठभूमिमा मिति २०६६/७/१६ को करारको उल्लङ्घनबापत वादीले प्रतिवादीबाट एकमुष्ट रूकम रू.२७,८८,३६२।- (सत्ताइस लाख अठासी हजार तीन सय बैसठ्ठी रूपैयाँ) करार ऐन, २०५६ को दफा ८३(३) बमोजिम वादी संस्थानले प्रतिवादी सुजल डेरीबाट क्षतिपूर्तिबापत भराई दिन मनासिब देखिन आयो ।
९. तसर्थः उल्लिखित आधार र कारणसमेतबाट वादी र प्रतिवादीबीच भएको करारनामाको सर्त नं. ९ मा उल्लिखित समयावधिभित्र प्रतिवादीले वादीलाई तिर्नुपर्ने रकम रू.९२,९४,५४०/- भुक्तानी नगरी बाँकी राखेको देखिएकोले सो रकम वादीले प्रतिवादीबाट भराई पाउने ठहराएको सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६९।०५।२४ को फैसला सो हदसम्म मिलेकाले सो फैसला परिवर्तन गरिरहन परेन । क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा सुरू र पुनरावेदन अदालतले लेनदेन मुद्दाको ब्याज भराई दिने जस्तो गरी भरिभराउ मितिसम्मको १०% (दश प्रतिशत) रकम क्षतिपूर्ति भराइदिने गरी गरेको फैसला नमिलेकाले सो हदसम्म केही उल्टी भई वादी दुग्ध विकास संस्थानले प्रतिवादी सुजल डेरी प्रा.लि. बाट एकमुष्ट रकम रू.२७,८८,३६२/- (सत्ताइस लाख अठासी हजार तीन सय बैसठ्ठी रूपैयाँ) क्षतिपूर्तिबापत भराई लिन पाउने ठहर्छ । अरू तपसिलबमोजिम गर्नू ।
तपसिल
पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला केही उल्टी भई वादी दुग्ध विकास संस्थानले प्रतिवादी सुजल डेरी प्रा.लि. बाट एकमुष्ट रकम रू.२७,८८,३६२/- (सत्ताइस लाख अठासी हजार तीन सय बैसठ्ठी रूपैयाँ) क्षतिपूर्तिबापत भराई लिन पाउने ठहरेकोले उक्त क्षतिपूर्तिको रकम भराई पाउँ भनी वादीको कानूनका म्यादभित्र दरखास्त परे उक्त रकम प्रतिवादीबाट वादीलाई भराइदिनु भनी सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई लेखी पठाउनू ------------------------- १
वादीले प्रतिवादीबाट भरी पाउने ठहरेको मूल बिगो रू.९२,९४,५४०।- प्रतिवादीले वादीलाई बुझाइसकेकोले काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलाको तपसिल खण्ड १ मा बिगो रकम रू.९२,९४,४५०।- र सोको क्षतिपूर्तिबापत भरिभराउ हुँदाका दिनसम्मको १० प्रतिशतले हुने रकम भराई दिनु भनी उल्लेख भएको बेहोरा कायम नरहेने हुँदा सो कुराको जनाउ सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई दिनू ------------------------------------------------- २
वादीले फिरादसाथ सुरू अदालतमा राखेको कोर्ट फी रू.१,०२,१३८।- प्रतिवादीले पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन गर्दा र.नं.९१२ मिति २०६९।२।२२ मा धरौटी राखेको देखिँदा उक्त धरौटी रकमबाटै कोर्ट फी भराई पाउँ भनी वादीको निवेदन परे वादीलाई सोही धरौटी रकमबाट फोर्ट फी भराई दिनु भनी उच्च अदालत पाटनलाई लेखी पठाउनू ------- ३
प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ------- ४
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. तेजबहादुर के.सी.
इजलास अधिकृत : कल्याण खड्का
इति संवत् २०७५ साल श्रावण १८ गते रोज ६ शुभम् ।