शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. १०२०१ - ठगी

भाग: ६१ साल: २०७६ महिना: जेष्ठ अंक:

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्‍वरप्रसाद खतिवडा

माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा

फैसला मिति : २०७४।१०।३

 

मुद्दा : ठगी

 

०७१-CR-०१४२

पुनरावेदक / प्रतिवादी : जिल्ला काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० बस्ने वर्ष ३८ को रविन्द्र गिरी

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : रामकृष्ण श्रेष्ठको जाहेरीले नेपाल सरकार

 

०७१-CR-०१४३

पुनरावेदक / वादी : रामकृष्ण श्रेष्ठको जाहेरीले नेपाल सरकार

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : जिल्ला काठमाडौं, का.म.न.पा. वडा नं. १० बस्ने प्रनिल थापासमेत

 

कुनै प्रतिवादीका नाउँको म्याद तामेल हुन सकेन भन्दैमा स्वतः मुद्दा तामेलीमा राख्न मिल्दैन । म्याद तामेल हुन नसक्नुको कारणतर्फ अदालतले विवेकपूर्ण दृष्टि दिनु पर्दछ । जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम १९क(४) मा रहेको प्रावधान नाम, थर, वतन नै खुल्न नसकेको अवस्थाका व्यक्तिको सम्बन्धमा आकर्षित हुने सामान्य प्रक्रियागत व्यवस्था 

हो । यो प्रावधानको अनुचित आड लिएर मुद्दा थन्क्याउने वा पन्छाउने प्रवृत्ति आपत्तिजनक देखिन्छन । अदालतहरूबाट कानूनको यसप्रकारको गलत, अतार्किक र अनुत्तरदायी प्रयोग हुनु उचित नहुने । 

(प्रकरण नं.९)

 

पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री माधव बास्कोटा र विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री सुरज अधिकारी, श्री सहकुल खत्री र श्री जीतेन्द्र ढकाल

प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री गणेशबाबु अर्याल

अवलम्बित नजिर : 

सम्बद्ध कानून :

जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२

 

सुरू तहमा फैसला गर्ने:- 

माननीय न्यायाधीश श्री नारायणप्रसाद श्रेष्ठ

काठमाडौं जिल्ला अदालत

 

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने:- 

मा. न्यायाधीश श्री भरतप्रसाद अधिकारी

माननीय न्यायाधीश श्री सत्यराज गुरूङ

पुनरावेदन अदालत पाटन

 

फैसला

न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा : तत्कालीन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान भई पुनरावेदन सरह दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः-

म जाहेरवालाले ट्याम्पु चलाउने क्रममा २०५६ सालमा रविन्द्र गिरीसँग चिनजान भएको थियो, निज रविन्द्र गिरीले मेरो क्रिएटिभ सेभिङ फाइनान्स संस्था छ । रूपैयाँ जम्मा गरेपछि ब्याज पाइन्छ, फाइदा हुन्छ, यसका सल्लाहकार भु.पू. मन्त्रीसमेतका मानिसहरू छन् भनी परिचय पर्चासमेत देखाई ललाई फकाई विश्वासमा पारी ट्याम्पु र जग्गा बिक्री गरी रू.५,००,०००।– जम्मा गरेको थिएँ । २०५७ साल असार २० गतेका दिन निज रविन्द्रले म उक्त संस्थाको बजार व्यवस्थापकसमेत हुँ, पैसा जम्मा गर्नुहोस्, १५ प्रतिशत ब्याज दिन्छु, १ वर्षपछि साँवा र ब्याज एकमुष्ट दिउँला भनेपछि मैले रू.५,००,०००।– रूपैयाँ एक वर्षको लागि निजको फाइनान्समा जम्मा गरेको 

थिएँ । करिब ९ महिनापछि मलाई पैसा रू.३,००,०००।– चाहिएकोले निजको संस्थामा गएँ, अहिले पैसा छैन ब्याज स्वरूप रू.४०,०००।– लैजानु होस् भनी दिएका थिए । तोकिएको मितिमा म पैसा माग्न जाँदा कार्यालय सरेको छ भनी रविन्द्र गिरीले आलटाल गरेपछि सहकारी विभाग, संगठन शाखामा गई सम्पर्क गर्दा सो कार्यालयले उक्त फाइनान्सका पदाधिकारीहरूलाई बोलाई बैठक राखी फाइनान्स सञ्चालन गर्ने र रकम असुली गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यसपश्चात् पनि मैले पैसा माग्न जाँदा तपाइँको पैसाको ब्याज बढिरहेको छ, ५, ६ वर्षसम्म रहन दिनुहोस्, एकमुष्ट लैजानु होला भनी ललाई फकाई राखेका 

थिए । पैसाको खाँचो परेकोले उक्त फाइनान्समा जाँदा कार्यालय पनि नरहेको र कर्मचारीहरू पनि फेला नपरेकोले खोजी गर्दा मिति २०६४।२।२१ गते रविन्द्र गिरी लुकी छिपी हिँडेको अवस्थामा फेला परेको हुँदा मेरो साँवा र ब्याजसमेत बिगो रू.१०,२५,०००।– मलाई दिलाई भराई ठगी गरेकोमा कारबाही गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रामकृष्ण श्रेष्ठको जाहेरी 

दरखास्त ।

उक्त संस्था ०५३/५४ मा जिल्ला सहकारी कार्यालय, काठमाडौंमा द.नं. ३६७ मा दर्ता भएको संस्था हो । यसका सल्लाहकारमा भु.पू. मन्त्री शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय, चार्टर एकाउण्टेन्ट पराक्रम शर्मा, उद्योगपति सागर वाग्ले, फिल्म निर्माता सुनिलकुमार थापा र डाबर आयुर्वेद लि. का ब्रान्च मेनेजर गणेशकुमार दाहालसमेत ५ जना थिए, उक्त संस्थाको उद्देश्य सर्वसाधारणलाई सेयरहोल्डर बनाई सेयरहोल्डरलाई नै लगानी गर्ने हो । बजार प्रतिनिधिहरूलाई एरिया मिलाई दिने, सङ्कलन भई आएको डिपोजिट चेक गर्ने, बचतकर्तालाई सम्झाई बुझाई गर्ने काम गर्थे, संस्थाले मलाई २०५६।५।२८ मा केन्द्रीय कार्यालयको मुख्य व्यवस्थापक पदमा बढुवा गर्‍यो । बढुवा भएपछि कर्मचारीहरूको काम मिलाउने, सञ्चालकहरूले दिएको सङ्कलन बजेट पूरा गर्नका लागि कर्मचारी खटाई पठाउने, नयाँ खाता खोल्ने, पासबुक तथा रसिदमा दस्तखत गर्ने, ऋण कमिटीले ऋण लिने क्रममा सञ्चालकलाई डिपोजिट रकमको हिसाब देखाई दिने जस्ता काम गर्थेँ । जाहेरवालाले उक्त रकम जम्मा गर्न आउँदा चिनजान भएको हो । २०५७।३।२० मा जाहेरवालाले रूपैयाँ जम्मा गर्दा म केन्द्रीय कार्यालयमा व्यवस्थापक थिएँ । खाता नं. ३६२३ को मुद्दति रसिद सञ्चालक अध्यक्ष र फोटोमा भएको दस्तखत मेरो हो । नेपालीमा गरेको दस्तखत हो, नगदी रसिदमा भएको दस्तखत पनि मेरो हो, अंग्रेजीमा गरेको दस्तखत हो । जाहेरवालाले रूपैयाँ जम्मा गर्न आउँदा निजले जम्मा गरेको रकमको संस्थाको नियमानुसार १५ प्रतिशत ब्याज पाउनु हुन्छ भनी बताएको हुँ । संस्थाको परिचय पर्चामा उल्लेख भएको कुरा बताएको हुँ । उक्त संस्था दर्ता भई सञ्चालन हुँदाको अवस्थामा का.म.पा. १० बस्ने प्रनिल थापा अध्यक्ष, ऐ. बस्ने प्रमिला थापा सदस्य, ऐ. कोटेश्वर बस्ने विमल अधिकारी, सुधिर थापा, सुभाष दाहालसमेत ५जना थिए, त्यसपछि साधारण सभा गरी नयाँ सञ्चालक चयन गरेको हो । नयाँ सञ्चालकहरूमा अध्यक्ष विमल अधिकारी, सचिव सुभाष दाहाल, उषा ढुङ्गाना, आकास अवाग, सुरेश व्यन्जनकार थिए । पहिलो सञ्चालकबाट संस्थाको दायित्व दोस्रो सञ्चालकमा सरेको हो । मुद्दति रसिदको क्यासियरको महलमा भएको दस्तखत संस्थाको कर्मचारी क्यासियर क्षेत्रका कलेक्टर चन्द्रप्रसाद काफ्लेको हो । लेखापालको महलमा भएको दस्तखत दिपमा जोशीको हो । नगदी रसिदमा भएको दस्तखत निलप्रसाद काफ्लेको हो । २०५८ सालदेखि संस्था बन्द भएको हो । सञ्चालकहरूको घर देखाई रकम असुली गरी दिन्छु भनेको थिएँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी रविन्द्र गिरीले गरेको बयान कागज ।

मैले करिब डेढ वर्ष उक्त संस्थामा काम गरेँ । उक्त अवधिमा करिब १ वर्ष पोखरा शाखामा काम गरेँ । संस्था बन्द हुनुभन्दा करिब डेढ महिनाअघिसम्म काम गर्दै थिएँ । मार्केटिङ अफिसरको रूपमा काम गरेको 

हुँ । रविन्द्र गिरी मेनेजर हुनुहुन्थ्यो, सञ्चालकहरू को को थिए थाहा भएन । संस्था बन्द हुँदा मेरो पनि दुई महिनाको तलब लिन बाँकी थियो । सञ्चालकहरूको बारेमा बुझ्दा विमल अधिकारी, सुभाष दाहाल, उषा ढुङ्गाना, सुरेश व्यन्जनकार र आकाश अवाग भएको थाहा पाएँ । को कसले के कसरी ठगी गरे बचतकर्ता र सञ्चालकहरूलाई नै थाहा होला भन्नेसमेत बेहोराको पुरूषोत्तम राजभण्डारीको कागज ।

क्रिएटिभ सेभिङ एन्ड फाइनान्स सहकारी संस्था तीनकुनेमा रहेको थियो । उक्त संस्थामा दैनिक रूपैयाँ जम्मा गरेपछि एकमुष्ट रकम ब्याजसहित पाइन्छ भन्ने जानकारी भएकोले हामीहरूले पनि रकम जम्मा गरी एकमुष्ट रकम निकालेका हौं । जाहेरवाला रामकृष्ण श्रेष्ठले एकमुष्ट रू.५,००,०००।– रकम जम्मा गरेका रहेछन् । एक वर्ष नपुग्दै संस्था बन्द गरी सञ्चालकहरू फरार भएछन् । रामकृष्ण श्रेष्ठलाई १५ प्रतिशत ब्याजसहित एकमुष्ट रकम दिन्छु भनी रकम जम्मा गर्न लगाई संस्थाको नियमानुसारको ब्याजसहित रू.१०,२५,०००।– ठगी गरेको हो भन्नेसमेत बेहोराको श्यामकुमार खड्गीसमेतका बुझिएका मानिसहरूको कागज ।

प्रतिवादीहरूले क्रिएटिभ सेभिङ एण्ड फाइनान्स सहकारी संस्था खोली जाहेरवालालाई रू.५,००,०००।– जम्मा गर्न लगाई १५ प्रतिशत ब्याजसहित एकमुष्ट रकम पाइन्छ भनी प्रलोभनमा पारी झुक्याई रू.१०,२५,०००।– रकम ठगी गरी प्रतिवादीहरूले मुलुकी ऐन, ठगी महलको १ र ४ नं. बमोजिमको कसुर अपराध गरेको हुँदा प्रतिवादी रविन्द्र गिरी, प्रनिल थापा, प्रमिला थापा, उषा ढुङ्गाना, विमल अधिकारी, सुभाष दाहाल, सुरेश व्यन्जनकार, सुधिर थापा र आकाश अवागलाई ऐ. महलको ४ नं. बमोजिम सजाय गरी जाहेरवालाको बिगो रू.१०,२५,०००।– प्रतिवादीबाट जाहेरवालालाई दिलाई भराई पाउँ भन्ने अभियोग मागदाबी ।

म उक्त संस्थामा २०५५।११।२४ गतेदेखि बजार व्यवस्थापकको रूपमा काम गरी २०५७ सालमा राजीनामा दिएकोमा २०५८ सालमा राजीनामा स्वीकृत भएको हो । जाहेरवाला र कर्मचारीसमेत भई ऋण असुल गर्न सकिन्छ कि भनी ऋण उपसमिति गठन गरेकोमा ऋण असुल गर्न सकिएन । जाहेरवालाले संस्थामा पैसा जम्मा गरेपछि संस्थाले मलाई दिएको अधिकार प्रयोग गरी निजको मुद्दति रसिदमा मैले सही गरेको हुँ । जाहेरवालाको पैसा मैले ठगी गरेको होइन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी रविन्द्र गिरीले सुरू अदालतमा गरेको बयान ।

प्रतिवादी प्रनिल थापाको नाममा जारी भएको म्याद मिति २०६४।४।८ मा घरदैलामा टाँस गरी तामेल भएको र प्रतिवादी सुधिर थापाको नामको म्याद मिति २०६५।३।१८ गते घरदैलामा टाँस गरी तामेल भएकोमा निजहरूले सुरू म्यादै गुजारी बसेको ।

प्रतिवादीहरू विमल अधिकारी, आकाश अवाग, सुभाष दाहाल, प्रमिला थापा, उषा ढुङ्गाना, सुरेश व्यन्जनकारको वतन खुली आएमा पुनः म्याद जारी गर्नु भन्ने सुरू अदालतको आदेश ।

प्रतिवादीहरू विमल अधिकारी, आकाश अवाग, सुभाष दाहाल, प्रमिला थापा, उषा ढुङ्गाना, सुरेश व्यन्जनकारको वतन अभियोगपत्रमा उल्लिखित वतनबाहेक अर्को वतन खुली नआएको भन्ने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंको मिति २०६५।४।३१ को पत्र ।

प्रतिवादी रविन्द्र गिरीलाई अ.बं. ४७ नं. बमोजिम तारेखमा राख्नु भन्ने सुरू अदालतको मिति २०६४।३।१४ को आदेश ।

किटानी जाहेरी दरखास्त, प्रतिवादी रविन्द्र गिरी क्रिएटिभ सेभिङ एण्ड फाइनान्स सहकारी संस्था लिमिटेडको कर्मचारी मात्र नभई सञ्चालक अध्यक्ष भई जाहेरवालाबाट रू.५,००,०००।– बुझेको देखिँदा मुद्दा पुर्पक्षको निमित्त प्रतिवादीलाई तारेखमा राख्ने भनी मिति २०६४।३।१४।५ मा भएको आदेश मिलेको नदेखिँदा बदर गरी दिएको छ । प्रतिवादी रविन्द्र गिरीबाट अ.बं. ११८ को देहाय ५ र १० बमोजिम मुद्दा पुर्पक्षको निमित्त रू.१०,००,०००।– वा सो बराबरको हुने जेथा जमानी लिई मुद्दाको कारबाही गर्नु होला भन्ने मिति २०६४।५।२१ को पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश । उक्त आदेशानुसार प्रतिवादी रविन्द्र गिरीले जेथा जमानत राखी तारेखमा रहेका रहेछन् ।

प्रतिवादी रविन्द्र गिरी उक्त संस्थाको सञ्चालक होइनन्, निजले संस्था खोलेको होइन । मिति २०५५।११।२४ मा बजार व्यवस्थापक भई कर्मचारीको हैसियतमा काम गरेको हो । सञ्चालक समितिको निर्णयअनुरूप कर्मचारीको हैसियतले काम गरेको हुनाले निजले कुनै पनि रकम ठगी गरेको होइन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी रविन्द्र गिरीको साक्षी बासुदेव गिरीको बकपत्र ।

जाहेरवालाको पूरै बिगो रू.१०,२५,०००।– प्रतिवादी रविन्द्र गिरीले ठगी गरेको भन्ने सम्बन्धमा वादी पक्षबाट प्रमाण प्रस्तुत हुन सकेको पाइँदैन । प्रतिवादी रविन्द्र गिरीले जाहेरवालाको रू.५,००,०००।– ठगी गरेको मिसिल संलग्न नगदी रसिद र मुद्दति रसिदबाट समर्थित भएको देखिँदा पूरै बिगो रू.१०,२५,०००।– ठगी गरेको बिगो कायम गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको अभियोग दाबी पुग्न सक्ने देखिएन । वादी पक्षले जाहेरवालालाई बकपत्रका लागि उपस्थित गराउन नसकेको, जाहेरीमा समेत ठगी गरेको भन्ने उल्लेख गर्न नसकेको हुनाले प्रतिवादीहरू प्रमिला थापा र सुधिर थापाउपरको वादी नेपाल सरकारको अभियोग दाबी पुग्न सक्दैन । प्रतिवादी रविन्द्र गिरीले जाहेरवालालाई ठगी गरेको प्रकृति, स्वरूप एवं परिस्थितिको आधारमा र निज प्रतिवादीको कसुरको मात्राको आधारमा निजलाई ठगीको ४ नं. अनुसार बिगोबमोजिम जरिवाना रू.५,००,०००।– र १५ दिन कैद हुने ठहर्छ । साथै जाहेरवालाले रू.५,००,०००।– प्रतिवादी रविन्द्र गिरीबाट भराई पाउने ठहर्छ । रविन्द्र गिरीका साक्षी बासुदेव गिरीले झुट्टा बकपत्र गरेको समर्थित भएको र प्रतिवादी रविन्द्र गिरीले कसुर गरेको ठहरेको हुँदा निज वासुदेव गिरीले झुट्टा बकपत्र गरी दिएको स्वरूप एवं परिस्थितिको आधारमा अ.बं. १६९ नं. अनुसार बासुदेव गिरीलाई रू.२०।– जरिवाना हुन्छ भन्ने सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६६।५।२ को फैसला ।

म पुनरावेदकले मिति २०५५।११।२४ गतेबाट बजार व्यवस्थापकको पदमा नियुक्ति पाई काम गरी आएकोमा मिति २०५६।५।२८ मा उक्त संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयमा मुख्य व्यवस्थापकमा बढुवा भई कर्मचारीको हैसियतमा कार्यालयको आन्तरिक कामकारोबार गर्दै आएको अवस्थामा विपक्षी जाहेरवाला रामकृष्ण श्रेष्ठले मिति २०५७।३।२० गते उक्त क्रिएटिभ सेभिङ एण्ड फाइनान्स सहकारी संस्था लि. मा रकम जम्मा गर्दाको अवस्थामा म पुनरावेदक मुख्य व्यवस्थापक र कर्मचारीको हैसियतले नियुक्ति पाई सोको काम प्रकृतिअनुरूपको कार्य गरी आएकोमा आफ्नो काम कर्तव्यको हैसियतले गरेको कार्य ठगी हुन सक्दैन । मैले विपक्षी जाहेरवालाको रकम लिई ठगी गरेको नभई उक्त रकम संस्थामा जम्मा गर्न आएको अवस्थामा संस्थामा जम्मा भइसकेको रकम भएकाले मैले संस्थामा आफूले गर्न पाउने कामको प्रकृतिअनुसार उक्त विपक्षीले पेस गरेको नगदी रसिद र मुद्दति रसिदअनुसारको रकम क्यासियर र लेखापालले बुझी संस्थाको खातामा जम्मा गरिएको भनी मेरोमा प्रक्रियागत रूपमा आएकाले मैले मुख्य व्यवस्थापक भएको हैसियतले मलाई सञ्चालक समितिले दिएको अधिकारभित्र रहेर उक्त रसिदहरूमा प्रमाणित मात्र गरी दिएको हुँ । मैले विपक्षीबाट रकम बुझी लिई संस्थामा जम्मा गरेकोसमेत होइन र विपक्षी जाहेरवालाबाट मैले प्रत्यक्ष रकम बुझी लिएको नभएकोले मलाई १५ दिन कैद र रू.५,००,०००।– जरिवाना हुने र जाहेरवालाले मबाट उक्त रकम दिलाई भराई पाउने गरी सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ नं. विपरीत भएकोले उक्त फैसला बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी रविन्द्र गिरीको पुनरावेदन अदालत पाटनमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।

प्रतिवादी रविन्द्र गिरीले रू.५,००,०००।– को रसिदमा दस्तखत गरेकोमा अदालतमा समेत स्वीकार गरेको र निज प्रतिवादी रविन्द्र गिरीद्वारा हस्ताक्षरित मुद्दति रसिदमा जाहेरवालाबाट मिति २०५७।३।२० मा रकम प्राप्त भई १५ प्रतिशत ब्याजसहित भुक्तानी दिने भन्ने बेहोरा उल्लेख भई जाहेरवालाले २०६४ सालमा जाहेरी दिंदा ७ वर्षे १५ प्रतिशत ब्याजसमेत जम्मा बिगो रू.१०,२५,०००।– दिलाई भराई पाउँ भनी उल्लेख गरेको अवस्थामा साँवा र ब्याज गरी ठगी गरेको बिगो रू.१०,२५,०००।– कायम हुँदाहुँदै पनि निज प्रतिवादीलाई सोहीबमोजिमको रकम जरिवाना गरी सोही अंकको रकम जाहेरवालालाई भराई दिनु पर्नेमा विना आधार अभियोग दाबीभन्दा न्यून बिगो ठहर गरेको फैसला मिसिल संलग्न प्रमाणको रोहमा त्रुटिपूर्ण छ । आरोपित कसुर ठहर भएका प्रतिवादी रविन्द्र गिरीले अनुसन्धानको क्रममा बयान गर्दा क्रिएटिभ फाइनान्स को-अपरेटिभका अध्यक्ष प्रनिल थापा हुन् र सदस्य सुधिर थापा हुन् भनी बयान गरेको देखिन्छ । डिभिजन सहकारी कार्यालय, काठमाडौंको च.नं. १४४९ मिति २०६४।३।३ को पत्रमा समेत पुराना सञ्चालकहरू अध्यक्ष प्रनिल थापा र सदस्य सुधिर थापा हुन् भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । कसुर ठहर भएका प्रतिवादीले संस्थापक संस्था बन्द गरी भागेको हुँदा निजहरूबाट रकम असुल हुनुपर्ने हो र निजहरूलाई नै सजाय गर्नुपर्छ । संस्था बन्द गरी भागी निजहरूले रकम ठगी गरेका हुन् भनी पोल गरेका र प्रतिवादीहरू सुधिर थापा तथा प्रनिल थापा संस्थापक रहेको संस्थाको नगदी रसिद एवं मुद्दति रसिद प्रयोग गरी संस्थाको नामबाट निज जाहेरवालालाई ठगी गरेको भन्ने स्पष्टरूपबाट पुष्टि भएको अवस्था छ । प्रतिवादीहरू प्रनिल थापा र सुधिर थापा आरोपित कसुरमा संलग्न भएका छन, निजहरूले सुरू म्यादै गुजारी बस्नुलाई नै निजहरूको निर्दोषिताको आधार बनाई जाहेरीमा निजहरूको नाम नरहेको भनी सफाइ दिने गरी भएको फैसला प्रमाण मूल्याङ्कनको दृष्टिले त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी प्रतिवादीहरूलाई अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन पत्र ।

क्रिएटिभ सेभिङ एण्ड फाइनान्सको-अपरेटिभ लिमिटेडको अध्यक्षमा प्रतिवादी प्रनिल थापा र सञ्चालक सदस्य सुनिल थापा भएकोमा सो संस्थाको रसिद र प्याड प्रयोग गरी ठगीको कसुर कायम गरेको अवस्थामा निजहरूलाई सफाइ दिने ठहर्‍याएको सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६६।५।२ को फैसला प्रमाण मूल्याङ्कनको रोहमा फरक पर्न सक्ने देखिँदा छलफलको निमित्त अ.बं. २०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम प्रत्यर्थीहरू प्रनिल थापा र सुधिर थापालाई झिकाउने र प्रतिवादी रविन्द्र गिरीउपर नेपाल सरकारको र नेपाल सरकारउपर निज रविन्द्र गिरीको दोहोरो पुनरावेदन परेको हुँदा उक्त पुनरावेदनहरू अ.बं. २०२ नं. को प्रयोजनार्थ एक अर्कालाई जानकारी दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६७।११।१२ मा भएको आदेश ।

प्रतिवादीहरू प्रनिल थापा र सुनिल थापाले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने र प्रतिवादीमध्येका पुनरावेदक रविन्द्र गिरीलाई ठगीको ४ नं. बमोजिम बिगोअनुसार रू.५,००,०००।– जरिवाना र १५ दिन कैद हुने तथा जाहेरवालाले प्रतिवादी रविन्द्र गिरीबाट रू.५,००,०००।– भराई पाउने ठहर्‍याएको सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६६/०५/०२ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६९/०१/१७ को फैसला । 

जाहेरवालाले जाहेरी दरखास्तमा कारोबार भएको स्थानमा क्रिएटिभ सेभिङ एण्ड फाइनान्स सहकारी संस्था लि. भनी उल्लेख गरेको अवस्था छ । उक्त संस्थाको म मुख्‍य व्यवस्थापक (मेनेजर) कर्मचारी भएको कुरामा विवाद छैन । उक्त संस्थामा कारोबार भएको र उक्त संस्थाको काउन्टरमा रकम जम्मा नभएको वा मिति २०५७/०३/२० गतेको डे बुक तथा लेजरमा रकम जम्मा नभई मैले मात्र लिएको अवस्था भएमा उक्त संस्थाका क्यासियर चन्द्रप्रसाद काफ्ले तथा लेखापाल दिपमा जोशीले र कलेक्टर निलप्रसाद काफ्लेले सहिछाप गर्ने नै थिएन । मैले मात्र आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्न विपक्षी जाहेरवालाबाट रकम लिएको हैन छैन । उक्त कुराहरूलाई ख्यालै नगरी म निवेदकलाई कसुरदार कायम गरी संस्था सञ्चालन गर्ने सञ्चालकलाई मुक्त गराउने गरी सुरू र पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले मुद्दा दोहोर्‍याउने निस्सा प्रदान गरी उक्त फैसला बदर गरी अभियोग दाबी खारेज गरी सफाइ दिलाई पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी रविन्द्र गिरीको यस अदालतमा दायर हुन आएको निवेदन पत्र । 

आंशिक बिगो ठहर भएका प्रतिवादी रविन्द्र गिरीले वारदातमा क्रिएटिभ सेभिङ एण्ड फाइनान्स को-अपरेटिभ लि. का अध्यक्ष प्रनिल थापा र सदस्य सुधिर थापासमेतको संलग्नता रहेको देखाई मौकामा बयान गरेको देखिन्छ । कसुर ठहर भएका प्रतिवादीले संस्था बन्द गरी भागेका अध्यक्ष तथा सदस्यले रकम तिर्नुपर्ने भनी पोल गरेको अवस्थामा निजहरू कसुरदार भए नभएको यकिन गर्न निजहरूलाई सुनुवाइको मौका प्रदान गर्दासमेत म्यादमा हाजिर नभई म्यादै गुजारी बसेको हुँदा निज प्रतिवादीहरूलाई कसुरबाट उन्मुक्ति दिने गरी भएको फैसला प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ समेतको कानूनी त्रुटि हुँदा बदरभागी छ । प्रतिवादी रविन्द्र गिरीलाई घटी बिगो कायम गरेको सम्बन्धमा मिसिल अध्ययन गर्दा प्रतिवादी रविन्द्र गिरीले पाँच लाख रूपैयाँको रसिदमा दस्तखत गरेको तथ्य अदालतमा समेत स्वीकार गरेको देखिन्छ । मिसिल संलग्न निज प्रतिवादीद्वारा हस्ताक्षरित मुद्दति रसिदमा जाहेरवाला रामकृष्ण श्रेष्ठबाट मिति २०५७/०३/२० मा रकम बुझी लिई गरेको उक्त रसिद बेहोरामा १५ प्रतिवादी ब्याजसहित भुक्तानी दिने भन्ने बेहोरा उल्लेख भएकोबाट २०६४ सालमा जाहेरी दरखास्त दिई कानूनी कारबाही थाल्दा ७ वर्षको १५ प्रतिशत ब्याजसमेत जम्मा बिगो रू.१०,२५,०००।– दिलाई पाउँ भनी उल्लेख गरेको अवस्थामा साँवा र ब्याज गरी ठगी गरेको बिगो रू.१०,२५,०००।– स्पष्ट रूपमा पुष्टि भइरहेको अवस्थामा सोही बिगोलाई आधार मानी कसुर ठहर हुनुपर्नेमा साँवा रकम मात्रमा कसुर ठहर गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सो हदसम्म बदर गरी अभियोग दाबीबमोजिम प्रतिवादीहरूलाई सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारको यस अदालतमा दायर हुन आएको निवेदन पत्र । 

मिति २०५८/०१/०७ मा निवेदक प्रतिवादीले क्रिएटिम सेभिङ्ग एण्ड फाइनान्स भन्ने संस्थाबाट राजीनामा दिई स्वीकृत भएको र जाहेरवालाबाट रू.५,००,०००।– बुझेको मितिमा नै रू.३६,८९९।– र रू.४,२३,५२६।– नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेडमा जम्मा भएकोमा सो जम्मा भएको रकम जाहेरवालाबाट लिएको रू.५,००,०००।– होइन भनी वादी पक्षले भन्न नसकेको अवस्थामा पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६९/०१/१७ को फैसलामा मुलुकी ऐन, अ.बं. १८४(क) नं., प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ समेतको त्रुटि भई न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) को अवस्थाको विद्यमानता रहेको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिदिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०७१/०३/२० को आदेश । 

प्रनिल थापासमेतका प्रतिवादीहरू सुरू म्यादै गुजारी बसेको र निजहरूलाई सह अभियुक्तले पोल गरेकोसमेत देखिँदा अ.बं. १८४क., प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४ समेतको त्रुटि भई पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६९/०१/१७ को फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) को विद्यमानता रहेको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिदिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०७१/०३/२० को आदेश । 

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदक प्रतिवादी रविन्द्र गिरीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री माधव बास्कोटा र विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री सुरज अधिकारीले जाहेरवालाले जाहेरी दरखास्तमा कारोबार भएको स्थानमा क्रिएटिभ सेभिङ एण्ड फाइनान्स सहकारी संस्था लि. भनी उल्लेख गरेको अवस्था छ । उक्त संस्थाको प्रतिवादी रविन्द्र गिरी मुख्‍य व्यवस्थापक (मेनेजर) कर्मचारी भएको कुरामा विवाद छैन । उक्त संस्थामा कारोबार भएको र उक्त संस्थाको काउण्टरमा रकम जम्मा नभएको वा मिति २०५७/०३/२० गतेको डे बुक तथा लेजरमा रकम जम्मा नभई निज रविन्द्रले मात्र लिएको अवस्था भएमा उक्त संस्थाका क्यासियर चन्द्रप्रसाद काफ्ले तथा लेखापाल दिपमा जोशीले र कलेक्टर निलप्रसाद काफ्लेले सहिछाप गर्ने नै थिएनन् । प्रतिवादी रविन्द्रले मात्र आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्न विपक्षी जाहेरवालाबाट रकम लिएको हैन, छैन । मुद्दति रसिदमा रविन्द्र गिरी मात्रको हस्ताक्षर छैन । अन्यको पनि हस्ताक्षर छ । यो संस्थागत रूपमा प्राप्त रकम हो, रकम बैंकमा जम्मा भएकै छ । उक्त कुराहरूलाई ख्यालै नगरी प्रतिवादी रविन्द्रलाई कसुरदार कायम गरी संस्था सञ्चालन गर्ने सञ्चालकलाई मुक्त गराउने गरी सुरू र पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले उक्त फैसला बदर गरी अभियोग दाबी खारेज गरी प्रतिवादी रविन्द्र गिरीलाई अभियोग दाबीबाट सफाइ हुनुपर्छ भनी बहस गर्नु भयो । 

वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री गणेशबाबु अर्यालले आंशिक बिगो ठहर भएका प्रतिवादी रविन्द्र गिरीले वारदातमा क्रिएटिभ सेभिङ एण्ड फाइनान्स को-अपरेटिभ लि. का अध्यक्ष प्रनिल थापा र सदस्य सुधिर थापासमेतको संलग्नता रहेको देखाई मौकामा बयान गरेको छ । कसुर ठहर भएका प्रतिवादीले संस्था बन्द गरी भागेका अध्यक्ष तथा सदस्यले रकम तिर्नुपर्ने भनी पोल गरेको अवस्थामा निजहरू कसुरदार भए नभएको यकिन गर्न निजहरूलाई सुनुवाइको मौका प्रदान गर्दासमेत म्यादमा हाजिर नभई म्यादै गुजारी बसेको हुँदा निज प्रतिवादीहरूलाई कसुरबाट उन्मुक्ति दिने गरी भएको फैसला प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ समेतको कानूनी त्रुटि हुँदा बदरभागी छ । प्रतिवादी रविन्द्र गिरीले पाँच लाख रूपैयाँको रसिदमा दस्तखत गरेको तथ्य अदालतमा समेत स्वीकार गरेको देखिन्छ । मिसिल संलग्न निज प्रतिवादीद्वारा हस्ताक्षरित मुद्दति रसिदमा जाहेरवाला रामकृष्ण श्रेष्ठबाट मिति २०५७/०३/२० मा रकम बुझी लिई गरेको उक्त रसिद बेहोरामा १५ प्रतिशत ब्याजसहित भुक्तानी दिने भन्ने बेहोरा उल्लेख भएकोबाट २०६४ सालमा जाहेरी दरखास्त दिई कानूनी कारबाही थाल्दा ७ वर्षको १५ प्रतिशत ब्याजसमेत जम्मा बिगो रू.१०,२५,०००।– दिलाई पाउँ भनी उल्लेख गरेको अवस्थामा साँवा र ब्याज गरी ठगी गरेको बिगो रू.१०,२५,०००।– स्पष्ट रूपमा पुष्टि भइरहेको अवस्थामा सोही बिगोलाई आधार मानी कसुर ठहर हुनुपर्नेमा साँवा रकमलाई मात्र बिगो कायम गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सो हदसम्म बदर गरी अभियोग दाबीबमोजिम प्रतिवादीहरूलाई सजाय हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो । 

प्रत्यर्थी प्रतिवादी प्रनिल थापाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री सहकुल खत्री र प्रत्यर्थी प्रतिवादी सुधिर थापाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री जीतेन्द्र ढकालले जाहेरी दरखास्तमा रविन्द्र गिरीबाहेकको नाम उल्लेख नभएको, जाहेरवालाको रकम प्रतिवादी रविन्द्र गिरीले नै बुझेको भन्ने रसिदबाट देखिएकोमा निजले रकम संस्थामा जम्मा नगरेको अवस्थामा यी निर्दोष प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने गरी भएको फैसला कानूनसम्मत नै भएको हुँदा निज प्रतिवादीहरूका हकमा सुरू र पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला सदर हुनुपर्छ भनी प्रस्तुत गर्नुभएको बहससमेत सुनियो । 

अब यसमा पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेको छ, छैन ? प्रतिवादी रविन्द्र गिरीको तथा वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो वा होइन ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा ट्याम्पु चलाउने क्रममा २०५६ सालमा रविन्द्र गिरीसँग चिनजान भएको थियो, निज रविन्द्र गिरीले मेरो क्रिएटिभ सेभिङ फाइनान्स संस्था छ, रूपैयाँ जम्मा गरेपछि ब्याज पाइन्छ, फाइदा हुन्छ, यसका सल्लाहकार भु.पू.मन्त्रीसमेतका मानिसहरू छन् भनी परिचय पर्चासमेत देखाई ललाई फकाई विश्वासमा पारेका थिए । २०५७ साल असार २० गतेका दिन निज रविन्द्रले म उक्त संस्थाको बजार व्यवस्थापकसमेत हुँ, पैसा जम्मा गर्नुहोस् १५ प्रतिशत ब्याज दिन्छु, १ वर्षपछि साँवा र ब्याज एकमुष्ट दिउँला भनेपछि मैले ट्याम्पु र जग्गा बिक्री गरेको रू.५,००,०००।– रूपैयाँ एक वर्षको लागि निजको फाइनान्समा जम्मा गरेको थिएँ । करिब ९ महिनापछि मलाई पैसा रू.३,००,०००।– चाहिएकोले निजको संस्थामा गएँ, अहिले पैसा छैन ब्याज स्वरूप रू.४०,०००।– लैजानु होस् भनी दिएका थिए । पछि तोकिएको मितिमा म पैसा माग्न जाँदा कार्यालय सरेको छ भनी रविन्द्र गिरीले आलटाल गरेपछि सहकारी विभाग, संगठन शाखामा गई सम्पर्क गर्दा सो कार्यालयले उक्त फाइनान्सका पदाधिकारीहरूलाई बोलाई बैठक राखी फाइनान्स सञ्चालन गर्ने र रकम असुली गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यसपश्चात् पनि मैले पैसा माग्न जाँदा तपाइँको पैसाको ब्याज बढिरहेको छ, ५, ६ वर्षसम्म रहन दिनुहोस्, एकमुष्ट लैजानु होला भनी ललाई फकाई राखेका 

थिए । तर पछि पैसाको खाँचो परेकोले उक्त फाइनान्समा जाँदा कार्यालय पनि नरहेको र कर्मचारीहरू पनि फेला नपरेकोले खोजी गर्दा मिति २०६४।२।२१ गते रविन्द्र गिरी लुकी छिपी हिँडेको अवस्थामा फेला परेको हुँदा मेरो साँवा र ब्याजसमेत बिगो रू.१०,२५,०००।– मलाई दिलाई भराई ठगी गरेकोमा कारबाही गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रामकृष्ण श्रेष्ठको जाहेरी दरखास्त पर्न आई प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धानको कार्य प्रारम्भ भएको देखिन्छ ।

३. प्रतिवादी रविन्द्र गिरीले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा क्रिएटिभ एण्ड सेभिङ फाइनान्स नामक संस्था ०५३/५४ मा जिल्ला सहकारी कार्यालय, काठमाडौंमा द.नं. ३६७ मा दर्ता भएको संस्था हो । यसका सल्लाहकारसमेतमा भु.पु. मन्त्री शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय, चार्टर एकाउण्टेन्ट पराक्रम शर्मा, उद्योगपति सागर वाग्ले, फिल्म निर्माता सुनिलकुमार थापा र डाबर आयुर्वेद लि. का ब्रान्च मेनेजर गणेशकुमार दाहालसमेत ५ जना थिए । उक्त संस्थाको उद्देश्य सर्वसाधारणलाई सेयर होल्डर बनाई सेयर होल्डरलाई नै लगानी गर्ने हो । बजार प्रतिनिधिहरूलाई एरिया मिलाई दिने, सङ्कलन भई आएको डिपोजिट चेक गर्ने, बचतकर्तालाई सम्झाई बुझाई गर्ने काम गर्थे । संस्थाले मलाई २०५६।५।२८ मा केन्द्रीय कार्यालयको मुख्य व्यवस्थापक पदमा बढुवा गर्‍यो । बढुवा भएपछि कर्मचारीहरूको काम मिलाउने, सञ्चालकहरूले दिएको सङ्कलन बजेट पूरा गर्नका लागि कर्मचारी खटाई पठाउने, नयाँ खाता खोल्ने, पासबुक तथा रसिदमा दस्तखत गर्ने, ऋण कमिटीले ऋण लिने क्रममा सञ्चालकलाई डिपोजिट रकमको हिसाब देखाई दिने जस्ता काम गर्थे । जाहेरवालाले उक्त रकम जम्मा गर्न आउँदा चिनजान भएको हो । २०५७।३।२० मा जाहेरवालाले रूपैयाँ जम्मा गर्दा म केन्द्रीय कार्यालयमा व्यवस्थापक थिएँ । खाता नं. ३६२३ को मुद्दति रसिद सञ्चालक अध्यक्ष र फोटोमा भएको दस्तखत मेरो 

हो । नेपालीमा गरेको दस्तखत हो, नगदी रसिदमा भएको दस्तखत पनि मेरो हो, अंग्रेजीमा गरेको दस्तखत हो । जाहेरवालाले रूपैयाँ जम्मा गर्न आउँदा निजले जम्मा गरेको रकमको संस्थाको नियमानुसार १५ प्रतिशत ब्याज पाउनु हुन्छ भनी बताएको हुँ । संस्थाको परिचय पर्चामा उल्लेख भएको कुरा बताएको हुँ । उक्त संस्था दर्ता भई सञ्चालन हुँदाको अवस्थामा का.म.पा.१० बस्ने प्रनिल थापा अध्यक्ष, ऐ. बस्ने प्रमिला थापा सदस्य, ऐ. कोटेश्वर बस्ने विमल अधिकारी, सुधिर थापा, सुभाष दाहालसमेत ५ जना थिए, त्यसपछि साधारण सभा गरी नयाँ सञ्चालक चयन गरेको हो । नयाँ सञ्चालकहरूमा अध्यक्ष विमल अधिकारी, सचिव सुभाष दाहाल, उषा ढुङ्गाना, आकास अवाग, सुरेश व्यन्जनकार थिए । पहिलो सञ्चालकबाट संस्थाको दायित्व दोस्रो सञ्चालकमा सरेको हो । मुद्दति रसिदको क्यासियरको महलमा भएको दस्तखत संस्थाको कर्मचारी क्यासियर क्षेत्रका कलेक्टर चन्द्रप्रसाद काफ्लेको हो । लेखापालको महलमा भएको दस्तखत दिपमा जोशीको हो । नगदी रसिदमा भएको दस्तखत निलप्रसाद काफ्लेको हो । २०५८ सालदेखि संस्था बन्द भएको हो । सञ्चालकहरूको घर देखाई रकम असुली गरी दिन्छु भनेको थिएँ भनी बयान गरेको पाइन्छ । 

४. निज प्रतिवादीले सुरू अदालतसमक्ष बयान गर्दा उक्त संस्थामा २०५५।११।२४ गतेदेखि बजार व्यवस्थापकको रूपमा काम गरी २०५७ सालमा राजीनामा दिएकोमा २०५८ सालमा राजीनामा स्वीकृत भएको हो । जाहेरवाला र कर्मचारीसमेत भई ऋण असुल गर्न सकिन्छ कि भनी ऋण उपसमिति गठन गरेकोमा ऋण असुल गर्न सकिएन । जाहेरवालाले संस्थामा पैसा जम्मा गरेपछि संस्थाले मलाई दिएको अधिकार प्रयोग गरी निजको मुद्दति रसिदमा मैले सही गरेको हुँ । जाहेरवालाको पैसा मैले ठगी गरेको होइन भनी बयान गरेको देखिन्छ । उल्लिखित दुवै बयानमा प्रतिवादी रविन्द्र गिरीले जाहेरवालाबाट रू.५,००,०००।– बुझी नगदी रसिदमा हस्ताक्षर सही गरेको कुरा स्वीकार गरेको पाइयो । जाहेरवालाले रूपैयाँ दिएको र प्रतिवादी रविन्द्र गिरीले बुझी लिएको कुरामा विवाद देखिएन । जाहेरवालाको नामको रू.५,००,०००।– को मुद्दति खाता भनिएको रसिदमा सञ्‍चालक अध्यक्षको महलमा यिनै प्रतिवादी रविन्द्र गिरीको हस्ताक्षर सही रहेको देखिन आएको र सो हस्ताक्षर सही आफ्नै हो भनी निज प्रतिवादीले स्वीकारेकोसमेत पाइन्छ । 

५. नेपाल बंगलादेश बैंकले मिति २०६८/०८/२७ मा पुनरावेदन अदालत पाटनलाई लेखेको पत्रसाथ संलग्न बैंक स्टेटमेन्ट विवरण हेर्दा जाहेरवालासँग यी प्रतिवादी रविन्द्रले रू.५,००,०००।– बुझेको मिति तथा सोभन्दा पछि पनि उक्त बुझेको रकम बैंकमा जम्मा भएको देखिन आएन । उक्त रकम बुझेको मितिमा एक पटक रू.३६,८९९।– र अर्को पटक रू.४,२३,५२६।– रकम जम्मा भएको देखिन्छ । यसरी पटकपटक गरी जम्मा भएको रकम जाहेरवालाबाटै बुझेको रकम जम्मा गरेको भन्ने कुरा मिसिल प्रमाणबाट पुष्टि भएको पाइएन । तत्पश्‍चात् पनि जाहेरवालाबाट बुझेको उक्त रकम बैंकमा जम्मा भएको देखिँदैन । जाहेरवालालाई विभिन्न प्रलोभन देखाई रकम जम्मा गर्न लगाई जम्मा भएको रकम बैंकमा जम्मा नगरी आफैँले लिई खाई ठगी गरेको तथ्य समर्थित हुन आएको देखियो । 

६. अभियोग मागदाबीभन्दा कम बिगो ठहर गरी सजाय गरेको फैसला सो हदसम्म बदर गरी दाबीअनुसार नै रू.१०,२५,०००।– बिगो कायम गरी सोहीअनुसार प्रतिवादीलाई सजाय भई दाबीअनुसारको रकम जाहेरवालालाई दिलाई भराई पाउँ भन्ने वादी पक्षको पुनरावेदन जिकिर रहेको छ । त्यसतर्फ हेर्दा जाहेरवालाले आफनो जाहेरीमा नै प्रतिवादी रविन्द्र गिरीलाई रू.५,००,०००।– बुझाएको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । सो तथ्यलाई जाहेरवालाले पेस गरेको मुद्दति रसिदबाट पुष्टि हुन आएको पाइयो । १५% का दरले हुने ७ वर्षको ब्याज रू.५,२५,०००।– समेत गरी रू.१०,२५,०००।– प्रतिवादी रविन्द्र गिरीसमेतले ठगी गरेको भन्नेसमेतको वादी पक्षको पुनरावेदन जिकिर रहेको देखिन्छ । जाहेरवालाबाट बुझेको रू.५,००,०००।– मात्र हो भन्ने कुरामा विवाद छैन । ठगीको बिगो कायम गर्दा ठगी गरिएको भनिएको रकमको ब्याज कालान्तरमा कति प्राप्त हुन सक्तथ्यो भनी व्यापारिक कारोबारमा साँवा ब्याज गणना गरिए जसरी बिगो कायम गर्न मिल्दैन । वास्तविक ठगी भएको रकम जे जति छ, त्यसैलाई बिगो मान्नु पर्ने 

हुन्छ । तसर्थ रू.पाँच लाख बिगो कायम हुने ठहर गरेको फैसला मनासिब नै देखियो । 

७. अर्का प्रतिवादीहरू प्रनिल थापा र सुधिर थापालाई अभियोग मागदाबीअनुसार सजाय हुनुपर्नेमा निजहरूलाई आरोपित कसुरमा सफाइ हुने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले सो फैसला बदर गरी प्रतिवादीहरू प्रनिल थापा र सुधिर थापालाई समेत अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत वादी पक्षको पुनरावेदन जिकिर रहेको देखिन्छ । सो सन्दर्भमा हेर्दा यी प्रतिवादीहरूउपर जाहेरवालाको किटानी जाहेरी परेको देखिँदैन । उक्त संस्थाको प्रतिवादी प्रनिल थापा अध्यक्ष र प्रतिवादी सुधिर थापा सदस्य तथा प्रतिवादीमध्येका रविन्द्र गिरी उक्त संस्थाका व्यवस्थापक (Manager) रहेकोमा विवाद छैन । संस्थाको तर्फबाट नगद, कागजात तथा सेक्युरिटीहरू प्राप्त गर्ने, तिनीहरूको सुरक्षाको उचित प्रबन्ध मिलाउने, संस्थाको हरहिसाबहरू ठीक तरिकाले राख्‍न लगाउने र विवरणहरू प्रमाणित गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार संस्थाको व्यवस्थापकको हुने कुरा संस्थाको विनियम ३१ बाट पनि 

देखिन्छ । जाहेरवालाको रकम बुझ्नेलगायतको आर्थिक कारोबारसमेतको जिम्मेवारी निज प्रतिवादी रविन्द्र गिरीले नै गरेको देखिन्छ । प्रतिवादीहरू प्रनिल थापा र सुधिर थापासमेतको ठगी गर्ने कार्यमा संलग्नता थियो भन्ने तथ्य कुनै प्रमाणबाट समर्थित हुन आएको पाइएन । यस अवस्थामा सहअभियुक्त रविन्द्र गिरीले बयान गर्दा निजहरूलाई सहकारी संस्थाको सञ्चालक सदस्य भनी उल्लेख गरेकोसम्मकै आधारमा कसुरदार ठहर गर्नु न्यायोचित हुने देखिएन । तसर्थ प्रतिवादीहरू प्रनिल थापा र सुधिर थापालाई अभियोग मागदाबीअनुसारको कसुरदार कायम गरी सजाय गर्न मिल्ने देखिएन । 

८. अतः माथि विवेचित आधार र कारणबाट प्रतिवादीहरू प्रनिल थापा र सुधिर थापाले आरोपित कसुरको अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने र प्रतिवादीमध्येका पुनरावेदक रविन्द्र गिरीलाई ठगीको ४ नं. बमोजिम बिगो रू.५,००,०००।- (पाँच लाख) कायम भई सोहीबमोजिम जरिवाना र १५ दिन कैद हुने तथा जाहेरवालाले प्रतिवादी रविन्द्र गिरीबाट रू.५,००,०००।- (पाँच लाख) भराई पाउने गरी सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतले मिति २०६६/०५/०२ मा गरेको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६९/०१/१७ मा भएको फैसला मनासिब देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादी रविन्द्र गिरी र वादी नेपाल सरकार दुवैको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । 

९. प्रतिवादीहरू प्रमिला थापा, विमल अधिकारी, उषा ढुङ्गाना, सुभाष दाहाल, सुरेश व्यञ्‍जनकार र आकाश अवागको हकमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट फैसला हुँदा निजहरूको नामको म्याद बेपत्ते तामेल भएको र प्रतिवादीहरूको यकिन वतन स्पष्ट रूपमा खुलाई निवेदन दिएका बखत जगाई कारबाही किनारा गर्ने गरी प्रतिवादीहरूका हकमा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम १९क(४) अनुसार तामेलीमा राख्‍ने ठहराई फैसला भएको देखियो । नियम १९क(४) मा "अदालतमा दायर भएको कुनै सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्रमा खुलाइएको वतन वास्तविक वतन नभएको कारणबाट म्याद तामेल हुन सकेको रहेनछ भने त्यस्ता प्रतिवादीको हकमा मुद्दा तामेलीमा राख्न सकिनेछ । पछि त्यस्तो प्रतिवादीको यकिन वतन स्पष्ट खुलाई मुद्दामा कारबाही किनारा गरिपाउँ भनी सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट निवेदन पर्न आएमा तामेलीबाट जगाई बाँकी कारबाही र किनारा गर्नुपर्दछ" भन्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । उपर्युक्त नियम १९क(४) मा रहेको प्रावधानलाई हेर्दा वास्तविक वतन नभएका प्रतिवादीहरूको हकमा मात्र मुद्दा तामेलीमा राख्‍न सकिने देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दा तामेलीमा राखेका प्रतिवादीहरूमध्येका सुभाष दाहाल र विमल अधिकारीको नामको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको छायाँप्रति मिसिल सामेल रहेको देखिन्छ । नागरिकताको प्रमाणपत्रमा निज प्रतिवादीहरूको वतन स्पष्ट रूपमा खुलेको अवस्था छ । यस अवस्थामा निज प्रतिवादीहरूका हकमा वतन स्पष्ट नखुलेको भनी मुद्दा तामेली राख्‍ने गरी सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला उक्त नियम १९क(४) को प्रावधानविपरीत देखिन आयो । कुनै प्रतिवादीका नाउँको म्याद तामेल हुन सकेन भन्दैमा स्वतः मुद्दा तामेलीमा राख्न मिल्दैन । म्याद तामेल हुन नसक्नुको कारणतर्फ अदालतले विवेकपूर्ण दृष्टि दिनु पर्दछ । नियम १९क(४) मा रहेको उक्त प्रावधान नाम, थर, वतन नै खुल्न नसकेको अवस्थाका व्यक्तिको सम्बन्धमा आकर्षित हुने सामान्य प्रक्रियागत व्यवस्था हो । यो प्रावधानको अनुचित आड लिएर मुद्दा थन्क्याउने वा पन्छाउने प्रवृत्ति आपत्तिजनक देखिन्छन् । अदालतहरूबाट कानूनको यसप्रकारको गलत, अतार्किक र अनुत्तरदायी प्रयोग हुनु उचित होइन । यो प्रवृत्तिमा तत्काल सुधार हुनु पर्दछ । यसप्रकारको कानूनको गलत प्रयोग गरी भएका काम कारबाहीको विषयमा मुद्दामा अभियोजन, प्रतिरक्षा गर्ने जिम्मेवारी रहेको सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयहरूले पनि प्रश्न उठाई पुनरावेदकीय तहबाट सुधार गर्ने गराउनेतर्फ भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दथ्यो । तर सरकारी वकिल कार्यालयसमेत यस पक्षमा उदासीन रहेको देखियो । संक्षेपमा भन्नु पर्दा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम १९क(४) को कर्मकाण्डी तवरको प्रयोग नहुने तर्फ सरकारी वकिल तथा अदालतहरूको समुचित ध्यानाकर्षण हुनु वाञ्छनीय देखिएको छ ।

१०. अतः माथि उल्लेख गरिएअनुसारको न्यायिक टिप्पणीतर्फ समुचित ध्यानाकर्षण भई जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम १९क(४) को तार्किक, उद्देश्यमूलक र वस्तुपरक रूपमा प्रयोग गर्न गराउन भनी सबै जिल्ला अदालतहरूलाई लेखी पठाई दिनू । विमल अधिकारी, सुवास दाहाललगायतका प्रतिवादीहरूको हकमा समेत मुद्दा तत्काल तामेलीबाट जगाई कानूनबमोजिम कारबाही र किनारा गर्नु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनू । साथै, उल्लिखित नियम १९क(४) को प्रयोगका सन्दर्भमा देखिएका कमी कमजोरीतर्फ ध्यानाकर्षण भई सुधार प्रक्रिया अपनाउन आवश्यक भूमिका निर्वाहका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई समेत लेखी पठाई दिनू । प्रस्तुत मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. अनिलकुमार सिन्हा

 

इजलास अधिकृतः विकास श्रेष्ठ

इति संवत् २०७४ साल माघ ३ गते रोज ४ शुभम् ।

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु