निर्णय नं. १०२०४ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई
माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी.
आदेश मिति : २०७५।११।१
०६८-WO-०५९७
मुद्दाः उत्प्रेषण
निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं म.न.पा.वडा नं. ३१ बागबजारमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च-नेपालको तर्फबाट अख्तियारप्राप्त केन्द्रीय सचिव वर्ष ४० को अधिवक्ता रामचन्द्र सिम्खडासमेत
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
सरकार सार्वजनिक सम्पत्तिको मालिक होइन, न्यासी मात्र हो । प्राकृतिक स्रोत वा सम्पदाको न्यास नेपालका सम्पूर्ण जनता, वर्तमान एवम् भावी पुस्ताको हितको लागि राखिएको हुँदा स्रोतको परिचालनको विषयमा देशका समस्त जनताको हित नहेरी सीमित व्यक्ति वा समुदायको लाभको लागि उसले जे पनि गर्छु भन्न मिल्दैन । प्राकृतिक स्रोतहरू राष्ट्रका समस्त जनता, वर्तमान र भावी पुस्ता वा सन्ततिसमेतका सम्पत्ति हुन् भन्ने कुरालाई सरकारले बुझ्नु र मनन गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.२५)
सार्वजनिक सरोकारको निवेदन आवाज हराएका, आफैँ आफ्नो कुरा भन्न नसक्ने व्यक्ति र समुदायको तर्फबाट पेस गरिएको निवेदन र अदालतलाई दिएको सूचना र वातावरणीय न्यायको सन्दर्भमा सम्पूर्ण प्राणी चराचरको तर्फबाट गरिएको याचना हुने ।
(प्रकरण नं.२७)
युनेस्कोलगायत सरोकारवाला निकायहरूको परामर्श र सहमतिमा गरिएको वातावरणीय प्रभाव अध्ययनले अनुमति नदिएसम्म राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने गरी सडक निर्माणसम्बन्धी कुनै कार्य गर्न नहुने ।
(प्रकरण नं.३२)
निवेदकका तर्फबाट : निवेदक अधिवक्ताहरू श्री रामचन्द्र सिम्खडा, श्री धनञ्जय खनाल र श्री अच्युतराज बुढाथोकी, विद्वान् अधिवक्ता श्री ज्योति बानिया, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री रामकुमार आचार्य, श्री भुवनप्रसाद वाग्ले र श्री गणेश दाहाल
विपक्षीका तर्फबाट : उपन्यायाधिवक्ता श्री युवराज महत
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०४८, नि.नं.४४३०, पृ.८१०
ने.का.प.२०४९, नि.नं.७०८८, पृ.२७८
ने.का.प.२०५४, नि.नं.६३९६, पृ.३३५
ने.का.प.२०५९, नि.नं.७१३२, पृ.६०४
ने.का.प.२०६३, नि.नं.७६९५, पृ.५६१
ने.का.प.२०६६, नि.नं.८०८२, पृ.२६१
ने.का.प.२०६९, नि.नं.८५२१, पृ.२०५३
ने.का.प.२०६९, नि.नं.८९४२, पृ.४७
ने.का.प.२०७०, नि.नं.८९७०, पृ.३०३
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन, २०२९
वातावरण ऐन, २०५३
आदेश
न्या.डा. आनन्दमोहन भट्टराई : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार छ:-
हामी निवेदकहरू अधिवक्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी अविच्छिन्न रूपमा कानून व्यवसाय गरिरहेका कानून व्यवसायी र उपभोक्ता हक हितको संरक्षण, संवर्द्धन र अधिकारका लागि विगतदेखि कार्यरत छौं । हामी संलग्न रहेको उपभोक्ताको हित संरक्षण मञ्चले विगतदेखि नै उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विभिन्न विषयहरू तथा व्यापक, सार्वजनिक सरोकारको विषयलाई उठाउँदै समय-समयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरी विवादको निरूपण गर्दै गराउँदै आएको छ ।
उपभोक्ता अधिकार मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ र आर्थिक सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को अन्तरनिहित मानव अधिकार रहेको र सोहीअनुरूप संयुक्त राष्ट्र संघले अन्तर्राष्ट्रिय नियामक संरचनाको रूपमा उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी दिग्दर्शन ९ अप्रिल १९८५ मा जारी गरी उपभोक्ताका अधिकारहरूको रूपमा वातावरणसम्बन्धी अधिकारको प्रत्याभूत गरेको छ । सोहीबमोजिम प्रत्येक सदस्य राष्ट्रले आफ्नो नीति र कानूनमा उपभोक्ताको हितलाई सर्वोपरी मानी नीति तथा कानूनको निर्माण र प्रवर्द्धन गर्न अभिप्रेरित गरेको छ । सञ्चारका विभिन्न माध्यमहरूबाट निकुञ्ज मासेर सडक बनाउने तयारी भन्ने समाचार प्रकाशित र प्रसारित भएपछि हामी निवेदक संस्थाले मिति २०६८/०९/२४ गतेका दिनमा विपक्षी नं. ३ सँग सोसँग सम्बन्धित कागजातहरू माग गर्दा हालसम्म कुनै लिखित जवाफ प्राप्त हुन आएको छैन । पर्सा जिल्लाबाट चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्रबाट ठोरी हुँदै नवलपरासीको त्रिवेणी जोड्ने झण्डै ३० कि.मि. बाटो बनाउनको लागि र यसभन्दा अगाडि २०६८/०६९ मा ठोरीदेखि चितवनको माडी, जगतपुर, मेघौली, कोलवा, बहुवन हुँदै त्रिवेणी जोड्ने हुलाकी बाटोको नक्सा स्वीकृत भएको भन्ने खुल्न आएको छ । सो योजना रातो किताबमा समेत प्रकाशित भएको भन्ने समाचार प्रकाशित भएको छ । उक्त योजनालाई परिवर्तन गरी नजिक राप्ती नदीको किनारै किनार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज बीचबाट सिधै त्रिवेणी निकाल्ने गरी हुलाकी बाटो बनाउन लागेकोले उक्त विपक्षीहरूको काम कारबाही नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३, १६, १७(३), ३५(४) (५) ३२ र १०७ (२), वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ३, ४, ५, ७ ९, १०, १७, सन्धि ऐन, २०४९ को दफा ९, प्राकृतिक साँस्कृतिक एवम् पुरातात्विक विषयको महत्त्व राख्ने क्षेत्र, जैविक विविधता महासन्धि, १९९२, संकटापन्न जङ्गली वासस्थान तथा जीवजन्तुका प्रजातिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार महासन्धि (साईटीस), १९७३, विश्व साँस्कृतिक प्राकृतिक सम्पदा संरक्षण महासन्धि १९७२, फोहोर पदार्थहरू पानी, समुन्द्र प्रदूषण गर्ने कार्य नियन्त्रणसम्बन्धी महासन्धि, १९७२, जलपन्छीको बसोबास जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका सिमसारसम्बन्धी महासन्धि, १९७१, जलचर संरक्षण ऐन, २०१७ तथा राष्ट्रिय सिमसार नीति, २०५९ र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित भएका विभिन्न सिद्धान्तहरू तथा कानूनी हक प्रचलनको लागि सार्वजनिक विवाद समावेश भएको संवैधानिक तथा कानूनी एवम् वातावरणीय न्यायसँग सम्बन्धित प्रश्न समावेश भएको विषयमा सो प्रश्न र व्याख्या गर्ने सम्मानित अदालतको क्षेत्राधिकार भएकोले यो सार्वजनिक सरोकारको निवेदन लिई उपस्थित भएका छौं ।
नेपालको पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हो, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन विशेष ऐन हो । यस निकुञ्ज क्षेत्रभित्र ५० प्रकारका स्तनधारी जनवार, ५४० प्रजातिका चराहरू, ४९ प्रजातिका उभयचर तथा सरिसृप, १२० प्रजातिका माछा, ४८९ प्रजातिका रैथाने र घुमन्ते चरा, ५० प्रकारका घाँस, १६ प्रकारका सुनगाभा, १५० प्रजातिका पुतली, ८ प्रजातिका ठूला वृक्ष, ७३ प्रजातिका उनिउ, ६०० भन्दा बढी प्रजातिका वनस्पति, विश्वमा पाइने ५ प्रजातिका गैंडाहरूमध्ये विशाल एकसिंगे गैडा, पाटेबाघ, घडियाल गोही, गौर-सुसुमाछा (Gangatic Dolphin) खरायो, चित्तल, लगुना, रतुवा, भालु, चितुवा, रटेल, ढडुवा, जंगली कुकुर, निर बिरालो, रातो बाँदर, गौरी गाई, जंगली हात्ती, चौसिंगे, हुँडार, नोनीटल, लिज़ार्ड तथा अजिङ्गरसमेतका दुर्लभ वन्यजन्तुहरू पाइने हुँदा एसियाकै दोस्रो ठूलो राष्ट्रिय निकुञ्जको रूपमा विश्व सम्पदास्थलमा सूचीकृत भएको अवस्था छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र यसभित्र पर्ने सिमसार क्षेत्र चराचुरूङ्गी, वन्यजन्तु र जलचर प्राणीका लागि उपयुक्त वासस्थान हुँदा नेपाल आउने बाह्य पर्यटकमध्ये ६० प्रतिशत पर्यटकहरू यस निकुञ्जमा हाइकिङ र वातावरणीय अध्ययन, वातावरणीय तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि आउँछन् । यसदृष्टिबाट समेत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज महत्त्वपूर्ण क्षेत्र मानिन्छ ।
वातावरणीय सन्धि, महासन्धि, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३, वातावरणसम्बन्धी ऐन, नीति, नियमबमोजिम संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व विपक्षीहरूको हो । यस निकुञ्जमा दुर्लभ वन्यजन्तु तथा वनस्पति सबैले आ-आफ्नै वासस्थानमा फल्ने-फुल्ने मानिस जस्तै स्वतन्त्र रूपले बाँच्न पाउने, गर्भवती हुँदा वा बच्चा जन्मँदा अप्राकृतिक रूपले मारिनु पर्ने त्रासबाट सुरक्षित हुन, आफ्नो आमाको न्यानो माया, ममता र निर्वाधरूपमा दुध चुस्न पाउने, प्रजनन गर्न पाउने हरेक वन्यजन्तुको प्राकृतिक हक
हुन्छ । विपक्षीहरूको क्रियाकलापबाट यी अधिकारमाथि असर पर्ने हुन्छ । स्थानीय उपभोक्तासमेतसँगको बिना राय सुझाव निकुञ्जभित्रबाट बाटो खोल्ने कार्य मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र, १९४८ र आर्थिक सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धि, १९६६ को प्रतिकूल हुन्छ । यसलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा ६ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन, २०२९ को दफा ४ र ५, वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ समेतले रोक लगाएको अवस्था छ । विपक्षीहरूले जैविक विविधताले भरिपूर्ण अति संवेदनशील राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै अति विशिष्ट महत्त्व राख्ने संरक्षण तथा सामरिक महत्त्वको क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी सञ्चालन गर्न खोजेको बाटो निर्माण गर्ने कार्यले वातावरण तथा जैविक विविधताको क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्नजाने कुरामा विवाद छैन । त्यसैले वातावरण संरक्षण गरी दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्नुमा सरोकारको विषय बनिसकेको अवस्था छ ।
यस विषयमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट सूचना माग गर्दा विपक्षी नं ३ बाट सूचना पाउने संवैधानिक हकबाट निवेदकसमेतलाई वञ्चित गरेको र वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ ले तोकेका बाध्यात्मक प्रक्रिया EIA र IEE समेतको कार्य नगरी विपक्षीहरूले कार्य गर्न खोजेको अवस्था छ । कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन नगरी गरिएको कार्यले हाम्रो प्राकृतिक सम्पदाभित्रको थुप्रै प्राकृतिक स्रोतहरूको चोरी, शिकारीको वृद्धि भई हाम्रो अनुपम सम्पदाहरू नष्ट हुने र त्यस क्षेत्रलगायत विश्व वातावरणमा जलवायु परिवर्तनबाट गम्भीर असर पर्ने र सोबाट प्राणी र वनस्पतीबीचको आदिकालदेखिको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध बिग्रने, नष्ट हुने र प्रकृति प्रदत्त स्थापित अन्तरसम्बन्ध पारिस्थितिक प्रणालीमा नै असर पार्ने निश्चित छ । तसर्थ उल्लिखित तथ्य, संवैधानिक तथा कानूनी हकबमोजिम विपक्षीहरूका नाममा संरक्षित सम्पदा तथा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रबाट निकुञ्जको प्रयोजनका लागिबाहेक अन्य कुनै बाटो निर्माण गर्ने कार्य तत्काल नगर्नु नगराउनु सोसँग सम्बन्धित कुनै सन्धि, सम्झौता भएको भए बदर गर्नु गराउनु भन्नेसमेत विपक्षीहरूको नाममा उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेशलगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ ।
प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र हाल कुनै बाटो, संरचना एवम् योजना, हुलाकी मार्गलगायतका कुनै बाटो, संरचनासम्बन्धी योजना र सम्झौता कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्ने सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालको तर्फबाट अख्तियारप्राप्त केन्द्रीय सचिव अधिवक्ता रामचन्द्र सिम्खडासमेतको यस अदालतमा परेको निवेदन ।
“यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू । साथै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रबाट ठोरीदेखि त्रिवेणीसम्म सडक बनाउने तयारी भइरहेको सञ्चार माध्यममा आएको र अहिलेसम्म नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायबाट खण्डन नभएको र तत्सम्बन्धी कागजात माग गर्दा पनि नपाएको भनी निवेदकहरूले सो कार्य विरूद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउन माग गरेको पाइन्छ । सो मागतर्फ विचार गर्दा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रबाट बाटो नबनाई नहुने अवस्था रहेको, अन्य विकल्प नै नभएको, यसरी बाटो निर्माण गर्दा वातावरण, वन, वन्यजन्तु, पशुपंक्षी, जैविक विविधतासमेतमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने तथ्य स्थापित नभई बाटो निर्माण हुन जाँदा नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ४ र ५ समेतका दृष्टिकोणबाट समस्त राष्ट्र र समाजलाई अपूरणीय क्षति हुन जाने भएबाट यो रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म सो बाटो नबनाउनु, सो बाटोसम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनू । साथै प्रस्तुत निवेदन विकास निर्माणसम्बन्धी विषयवस्तुसँग सम्बन्धित हुँदा यसको शीघ्र टुङ्गो लाग्न उपयुक्त भएबाट प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकारसमेत प्रदान गरिदिइएको छ । नियमानुसार गर्नू” भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति २०६८।०९।२७ को आदेश ।
विपक्षी रिट निवेदकले यस मन्त्रालयको के कस्तो काम कारबाहीबाट विपक्षीलाई असर पुगेको हो सो कुराको जिकिर आफ्नो रिट निवेदनमा कहीँकतै पनि उल्लेख नै नगरी असम्बन्धित यस मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
देशको आर्थिक, सामाजिक एवम् पूर्वाधार विकासको लागि सडक यातायात एक महत्त्वपूर्ण अवयव हो । सडक विभागले नियम कानून र निर्धारित प्रक्रियाअनुसार सडक निर्माण, मर्मत र व्यवस्थापनको काम गर्दै आइरहेको छ । सोहीअनुसार कुनै सडक निर्माण गर्नुपूर्व कुन स्थानबाट सडक निर्माण गर्न उपयुक्त हुन्छ भनी अध्ययन र सर्वेक्षण गरी वातावरणीय, प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिकोणबाट गुणस्तर र लागतसमेतलाई मध्यनजर गरी सडकको alignment निर्धारण गरिन्छ तर रिट निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेअनुसार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र हाल कुनै बाटो, संरचना वा हुलाकी मार्ग निर्माण गर्ने निर्णय यस विभागबाट भएको छैन । तसर्थ निवेदकहरूले अजमायसि आधार र अनुमानको भरमा दिएको रिट निवेदनबाट कुनै संवैधानिक र कानूनी हक अधिकार स्थापित हुने पनि देखिँदैन । अतः उपर्युक्त आधारमा विपक्षीको आधारहीन रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, सडक विभागको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीबमोजिम वातावरणसम्बन्धी कार्य यस मन्त्रालयको भएकोले वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को कानूनी व्यवस्थाको अधीनमा रही कुनै पनि आयोजनाको निर्माण सञ्चालन गर्नुअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी यस मन्त्रालयको भएबमोजिम निवेदकले उल्लेख गरेको सडकको सम्बन्धमा पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसम्बन्धी प्रारम्भिक कार्य भइरहेको
छ । यसको अन्तिम अवस्थामा आउँदा वातावरणीय दृष्टिकोणले गम्भीर प्रभाव पर्ने देखिएमा विभिन्न विकल्पसहित सडक निर्माण गर्न वा उल्लिखित स्थानको सट्टा अन्य स्थानबाट सडक निर्माण गर्न सक्ने गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत हुन सक्ने नै हुँदा हाल सो कार्य भई नसकेको अवस्थामा काल्पनिक तर्कको आधारमा यस मन्त्रालयबाट हुँदै नभएको कार्यको हकमा जिम्मेवार बनाउन खोज्दै झुठ्ठा तर्कको आधारमा लिएका सम्पूर्ण दाबी जिकिरबाट फुर्सद पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वातावरण मन्त्रालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को अनुसूची- ३ को खण्ड (अ) को उपखण्ड ३ बमोजिम राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, सिमसार र संरक्षण क्षेत्रमा कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ । यसको अतिरिक्त राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, मध्यवर्ती क्षेत्र र संरक्षण क्षेत्रभित्र वैकल्पिक इन्धनको रूपमा जलविद्युत् उत्पादन गर्नेलगायतका अन्य भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण तथा सञ्चालन गर्न “संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण एवम् सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५” को अधीनमा रही यस मन्त्रालयले सहमति, स्वीकृति दिने गर्दछ । कुनै निकायले राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र जलविद्युत्लगायतका अन्य भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण र सञ्चालन गर्ने क्रममा भौतिक पूर्वाधारहरूको सम्भाव्यता अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गर्न यस मन्त्रालयको सहमति माग्ने र उक्त कार्यनीतिको अधीनमा रही मन्त्रालयले सहमति प्रदान गर्ने गर्दछ । तर पर्सा जिल्लाको ठोरीदेखि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै नवलपरासी जिल्लाको त्रिवेणीसम्म बाटो निर्माणको लागि कुनै पनि निकायले सम्भाव्यता अध्ययन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न यस मन्त्रालयसँग माग गरेको छैन । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ४ र ५ को अधीनमा रही चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्रबाट बाटो निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनलगायत कुनै पनि कार्य गर्न अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट कुनै संस्था वा व्यक्तिलाई अनुमति दिइएको छैन । उक्त बाटो निर्माणसम्बन्धी मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी नभएको र मन्त्रालयले कुनै सहमति, स्वीकृति नदिएको हुँदा रिट निवेदकको मागदाबी आधारहीन छ, यस आधारमा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
पर्सा जिल्लाको ठोरीदेखि नवलपरासी जिल्लाको त्रिवेणीसम्मको बाटो बनाउने सम्बन्धमा कुनै पनि निकायबाट यस विभागमा कुनै पनि प्रकारको जानकारी प्राप्त भएको छैन र कुनै निकायलाई सहमति स्वीकृति दिइएको पनि छैन । तसर्थ निकुञ्ज मासेर सडक बनाउने तयारी भन्ने समाचारकै आधारमा मात्र यस विभागलाई समेत विपक्षी बनाई प्रस्तुत गरिएको रिट निवेदनमा सत्यता छैन । यस विभागअन्तर्गत रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत संरक्षित क्षेत्र भएकोले यसमा हुने विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कामको लागि युनेस्कोसँग परामर्श हुनुपर्ने, संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण एवम् सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ बमोजिम वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयबाट सहमति लिनुपर्ने र वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ बमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन हुनुपर्नेमा सोसमेत नभएको अवस्था रहेको साथै दुर्लभ वन्यजन्तुको प्रमुख वासस्थान एवम् जैविक विविधताको लागि हट स्पटको रूपमा रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र त्यसरी बाटो निर्माण हुन नहुने पक्षमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको समेत स्पष्ट धारणा रहेकोले प्रत्यर्थीले पर्साको ठोरीदेखि नवलपरासीको त्रिवेणीसम्मको बाटो निर्माण गर्न दिएको भनी यस विभागलाई लगाइएको आरोप निराधार छ । प्रस्तुत निवेदनमा उल्लिखित निकुञ्ज मासेर सडक बनाउने तयारी भन्ने सञ्चार माध्यममा प्रसारित समाचारको सम्बन्धमा यस विभागको स्पष्ट राय प्रतिक्रिया यथासमयमा नै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयमा समेत प्रस्तुत गरिसकिएको हुँदा उल्लिखित च.नं. १४२१ मिति २०६८/९/२६ को पत्रको छायाँप्रतिसमेत संलग्न गरिएको छ, सोलगायत आकर्षित ऐन / नियमसमेतलाई प्रमाण लगाई पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका तर्फबाट पेस भएको लिखित
जवाफ ।
देशको सामाजिक, आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासको लागि सडक यातायातले गहन भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । नेपाल सरकारले निरन्तर रूपमा सर्वसाधारण जनतालाई यातायातको सुविधा पुर्याई उनीहरूको सुख सुविधा एवम् आर्थिक हित कायम राख्न नेपाल सरकारले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही गर्नुपर्ने सडक निर्माण, मर्मत सम्भारलगायतका यथार्थ काम कारबाहीलाई अन्यथा भयो भन्न मिल्ने होइन । स्थानीय जनताको माग र सुविधालाई दृष्टिगत गरी कुनै पनि सडक निर्माण गर्नुपूर्व प्राविधिक
दृष्टिकोणले सडक निर्माण गर्न उपयुक्त हुने वा नहुने भन्ने कुरामा सम्भाव्यता अध्ययन, सर्वेक्षण, वातावरणीय प्रभावको मूल्याङ्कन र आर्थिक दृष्टिकोणबाट गुणस्तरीयता एवम् लागत अनुमानसमेतलाई मध्यनजर राखी सडकको रेखाङ्कन गरिन्छ । रिट निवेदकले आफ्नो निवेदनमा उल्लेख गरेअनुसार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र हाल कुनै सडक निर्माण अन्य संरचना वा हुलाकी मार्ग निर्माण गर्ने निर्णय नगरिएको परिप्रेक्ष्यमा निवेदकले Hypothetical Basis मा अनुमानको भरमा दिएको निवेदनबाट कुनै संवैधानिक र कानूनी हक अधिकार स्थापित हुन सक्ने अवस्था विद्यमान देखिँदैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
देशको सामाजिक, आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासको लागि सडक यातायातले गहन भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । नेपाल सरकारले निरन्तररूपमा सर्वसाधारण जनतालाई यातायातको सुविधा पुर्याई उनीहरूको सुख सुविधा एवम् आर्थिक हित कायम राख्न नेपाल सरकारले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही गर्नुपर्ने सडक निर्माण, मर्मत सम्भारलगायतका यथार्थ काम कारबाहीलाई अन्यथा भयो भन्न मिल्ने होइन । स्थानीय जनताको माग र सुविधालाई दृष्टिगत गरी कुनैपनि सडक निर्माण गर्नुपूर्व प्राविधिक दृष्टिकोणले सडक निर्माण गर्न उपयुक्त हुने वा नहुने भन्ने कुरामा सम्भाव्यता अध्ययन, सर्वेक्षण, वातावरणीय प्रभावको मूल्याङ्कन र आर्थिक दृष्टिकोणबाट गुणस्तरीयता एवम् लागत अनुमानसमेतलाई मध्यनजर राखी सडकको रेखाङ्कन गरिन्छ । रिट निवेदकले आफ्नो निवेदनमा उल्लेख गरेअनुसार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र हाल कुनै सडक निर्माण अन्य संरचना वा हुलाकी मार्ग निर्माण गर्ने निर्णय नगरिएको परिप्रेक्ष्यमा निवेदकले Hypothetical Basis मा अनुमानको भरमा दिएको निवेदनबाट कुनै संवैधानिक र कानूनी हक अधिकार स्थापित हुन सक्ने अवस्था विद्यमान देखिँदैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
मूलतः राष्ट्रिय योजना आयोगको काम राष्ट्रिय विकासको सम्भावना र अवसरलाई अध्ययन गरी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन राष्ट्रिय योजनाको तर्जुमा, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नेलगायतका भएको, तदनुरूप यस आयोगले वार्षिक रूपमा देशभरी सञ्चालन गरिने विभिन्न विकास कार्यक्रमको विवरण उल्लेख गरी प्रकाशन गर्ने गरेको, वार्षिक विकास कार्यक्रम (आ.व. २०६८।६९) को पुस्तिकाको पेज नं. ११९ र १२० मा निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको सडक सम्बन्धमा त्रिभुवन राजपथ वीरगन्ज-ठोरी हुलाकी सडकको स्थिति आ.ब.२०६८।६९ मा निर्माण कार्य चालू रहने उल्लेख गरिएको, जगतपुर-मेघौली-कोलुवा-बहुवन-चितवन नवलपरासीको स्थिति विस्तृत सर्वेक्षण तथा डिजाइन गरिने उल्लेख गरिएको तथा त्रिवेणी-बरूवा-नारायणचोक, परासी, नवलपरासीको स्थिति विस्तृत सर्वेक्षण तथा डिजाइन गरिने उल्लेख भएको छ । उक्त योजनालाई परिवर्तन गर्ने गरी कुनै निर्णय नगरिएको सन्दर्भमा निवेदकले अनुमानको भरमा दिएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
प्रस्तुत विवादको विषय राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पर्ने हुँदा विवादित विषयको सम्बन्धमा केही बोलिरहनुपर्ने अवस्था रहेन । सम्मानित अदालतको इजलाससमक्ष मुद्दा पेस हुँदा सरकारी वकिलको तर्फबाट प्रस्तुत हुने बहस पैरवी तथा प्रमाण कागजात र वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयद्वारा पेस हुने लिखित जवाफलाई यसै लिखित जवाफको अभिन्न अङ्ग मानी पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार वन विभागको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लिखित सडकको सम्बन्धमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयसँग नै राय परामर्श नभएको यस कार्यालयले मिति २०६८।०९।२९ गतेको कान्तिपुर दैनिक पढेपछि मात्र उक्त कुराको जानकारी पाएको थियो । उक्त सडक निर्माणको कार्य नेपाल सरकार भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेको र यस निकुञ्जलाई सो निर्णयको बारेमा कुनै पनि प्रकारको जानकारी नरहेको । उक्त सडक निर्माणको सम्बन्धमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, बबरमहल, काठमाडौंको च.नं. १७२२ मिति २०६८।१०।०९ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका च.नं. ११६२ मिति २०६८।१०।०६ को पत्रानुसार राष्ट्रिय योजना आयोग उर्जा वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशकसहितका पदाधिकारीहरूसँग छलफलसमेत गरी उल्लिखित विषयका सम्बन्धमा कार्यालयलाई सोही बेहोराको पत्र लेखी पठाई सकिएको छ । साथै यस राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि उक्त निर्णयसँग सहमति नभई हालसम्म यस निकुञ्जमा कुनै पनि प्रकारको प्रारम्भिक रेखाङ्कन डिजाइन लागत इस्टिमेटलगायत कार्यहरू स्थलगत रूपमा कार्यान्वयन गर्न नदिएको अवस्थामा यस निकुञ्जसमेतलाई विपक्षी बनाइएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, कसरासमेतको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।
विकास निर्माणसम्बन्धी कार्य गर्दा वातावरणीय पक्षलाई पर्न जाने प्रतिकूल असरप्रति नेपाल सरकार सदैव सचेत छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ तथा वातावरणसँग सम्बन्धित सन्धि, महासन्धि एवम् ऐन नियमावली एवम् नीतिबमोजिम वातावरणीय पक्षको संरक्षण गर्ने गराउने दायित्वसमेतलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी नेपाल सरकारले तदनुरूप विकास निर्माण र वातावरणीय पक्षसमेतलाई समन्वयात्मक रूपमा अगाडि बढाउँदै आएको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रबाट ठोरीदेखि त्रिवेणीसम्म सडक बनाउने तयारी भइरहेको भन्ने विषयलाई लिएर विपक्षीले सम्मानित अदालतमा दायर गर्नुभएको रिट निवेदनप्रति यस मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ । उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्ने गरी नेपाल सरकारले कुनै निर्णय गरी सकेको अवस्था छैन । जनतालाई सहज, सरल र सुलभ रूपमा यातायात सेवा उपलब्ध गराई लोक कल्याणकारी राज्यको भूमिकालाई विस्तार गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक ठानी उक्त क्षेत्रमा सडक बनाउन आवश्यक पर्न गएको महसुस गरेको अवस्थामा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ ले तोकेबमोजिम EIA, IEE सम्पन्न गरी सडक निर्माण कार्यबाट वातावरणीय पक्षलाई प्रतिकूल असर पर्न नजाने अवस्था भए मात्र सडक निर्माणको कार्य अघि बढ्ने हुन्छ । राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रबाट बाटो नबनाई नहुने अवस्था रहेको, अन्य विकल्प नभएको, यसरी बाटो निर्माण गर्दा वातावरण, वन, वन्यजन्तु, पशुपन्छी, जैविक विविधतासमेतमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने तथ्य स्थापित गरेर मात्र उक्त क्षेत्रमा बाटो निर्माण कार्य अगाडि बढाइने हुँदा विकास निर्माणको प्रारम्भिक कार्यसमेत सुरू नभएको अवस्थामा विपक्षी रिट निवेदकले काल्पनिक आधार लिई विकास निर्माणको सम्भाव्यताको अध्ययनसमेतलाई रोक्ने दूषित मनसाय राखी सम्मानित अदालतसमक्ष दायर गरेको रिट निवेदन सरासर आधारहीन, कपोकल्पित एवम् दुराशयपूर्ण छ । नेपाल सरकारले वातावरणीय पक्षमा प्रतिकूल
प्रभाव पर्ने गरी कुनै निर्णय गरेको अवस्था विद्यमान नरहेको, सडक निर्माणसम्बन्धी कार्य गर्नु परेको व्यवस्थामा प्रचलित कानूनबमोजिमको रीत पुर्याई EIA र IEE समेतको अध्ययन गर्नुपर्ने विषयमा नेपाल सरकार सचेत रहेको र वातावरणसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता, महासन्धि, ऐन नियम तथा नीतिबाट निर्दिष्ट गरिएको मार्गदर्शनहरू प्रति नेपाल सरकार पूर्ण रूपमा कटिबद्ध रहेको हुँदा भविष्यमा विकास निर्माणको सम्भाव्यताको खोजीलाई समेत रोक्ने मनसायले विपक्षीले दायर गर्नु भएको रिट निवेदनको आधारमा मिति २०६८।०९।२७ मा सम्मानित अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र ठोरीदेखि त्रिवेणीसम्मको सडक बाटो नबनाउनु सो बाटोसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही यथास्थितिमा राख्नु भनी जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको तर्फबाट पेस भएको मिति २०६८/११/३० को निवेदन-पत्र ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रबाट ठोरीदेखि त्रिवेणीसम्म सडक बनाउने तयारी भइरहेको भन्ने विषयलाई लिएर विपक्षीले सम्मानित अदालतमा दायर गर्नुभएको रिट निवेदनप्रति यस मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ । उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्ने गरी नेपाल सरकारले कुनै निर्णय गरी सकेको अवस्था छैन । जनतालाई सहज, सरल र सुलभ रूपमा यातायात सेवा उपलब्ध गराई लोक कल्याणकारी राज्यको भूमिकालाई विस्तार गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक ठानी उक्त क्षेत्रमा सडक बनाउन आवश्यक पर्न गएको महसुस गरेको अवस्थामा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ ले तोकेबमोजिम EIA, IEE सम्पन्न गरी सडक निर्माण कार्यबाट वातावरणीय पक्षलाई प्रतिकूल असर पर्न नजाने अवस्था भए मात्र सडक निर्माणको कार्य अघि बढ्ने हुन्छ । नेपाल सरकारले वातावरणीय पक्षमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी कुनै निर्णय गरेको अवस्था विद्यमान नरहेको, सडक निर्माणसम्बन्धी कार्य गर्नुपरेको व्यवस्थामा प्रचलित कानूनबमोजिमको रीत पुर्याई EIA र IEE समेतको अध्ययन गर्नु पर्ने विषयमा नेपाल सरकार सचेत रहेको र वातावरणसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता, महासन्धि, ऐन नियम तथा नीतिबाट निर्दिष्ट गरिएको मार्गदर्शनहरू प्रति नेपाल सरकार पूर्ण रूपमा कटिबद्ध रहेको हुँदा भविष्यमा विकास निर्माणको सम्भाव्यताको खोजीलाई समेत रोक्ने मनसायले विपक्षीले दायर गर्नु भएको रिट निवेदनको आधारमा मिति २०६८।०९।२७ मा सम्मानित अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र ठोरीदेखि त्रिवेणीसम्मको सडक बाटो नबनाउनु सो बाटोसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही यथास्थितिमा राख्नु भनी जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले पेस गर्नुभएको मिति २०६८/११/३० को निवेदन-पत्र ।
उल्लिखित अन्तरिम आदेश खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको २०६८-FN-०२६४ र FN-०२६५ को निवेदन इजलाससमक्ष पेस हुँदा “यसमा यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश रद्द हुने नहुने सम्बन्धमा छलफल गर्न आजको तारेख तोकी पेस भएको प्रस्तुत रिट निवेदनसमेत अध्ययन गरी निवेदक लिखित जवाफकर्ताको तर्फबाट विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता युवराज सुवेदी र विपक्षी रिट निवेदकको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ताहरू रामचन्द्र सिम्खडा एवम् धनन्जय खनालले गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
यसमा निवेदन लेख तथा कानून व्यवसायीको बहससमेतबाट चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रबाट बाटो बनाउने योजना, तयारी वा निर्णय भएको भन्ने नदेखिएको तर पत्रिकामा प्रकाशित समाचार मात्रको आधारमा प्रस्तुत रिट परेको देखिँदा त्यस्तो बाटो निर्माण गर्ने निर्णय भएमा सोही बखत कानूनबमोजिम उपचार लिन सकिने अवस्था विद्यमान रहेकोले प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन भएमा सोही कुराले कसैलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने वा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले मर्का पर्न सक्ने अवस्था नदेखिएकोले यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६८/०९/२७ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई रद्द गरिदिएको छ, नियमानुसार गरी पेस गर्नु” भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६९।०१।१३ मा भएको आदेश ।
यसमा पर्सा जिल्लाबाट चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्रबाट ठोरी हुँदै नवलपरासी जिल्लाको त्रिवेणी जोड्नेसमेतका हुलाकी राजमार्गहरू निर्माण गर्दा EIA नगरी राजमार्ग निर्माण गर्न लागेको भन्ने निवेदन जिकिर रहेकोमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयसमेतका विपक्षीहरूले पेस गरेका लिखित जवाफहरूमा निवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम हुलाकी राजमार्गहरू निर्माण गर्नेसम्बन्धी कुनै निर्णय एवम् कार्य नभएको भनी उल्लेख भएको र निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले उक्त लिखित जवाफहरू पेस भएपश्चात् नेपाल सरकार (मन्त्रिस्तरीय) को मिति २०७०।०८।२० को निर्णयानुसार भैतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय (गुणस्तर तथा वैदेशिक सहयोग महाशाखा) ले वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयलाई निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा मिति २०७०/०८/२४ (पत्र संख्या वै.स.६/०७०/७१, च.नं. (११५) मा लेखेको पत्रको छायाँकपी बहसको क्रममा इजलाससमक्ष पेस गरेकोले उक्त निर्णय एवम् पत्राचार के कुन प्रयोजनको लागि भएको हो, सम्बन्धित विपक्षीहरूलाई सोसम्बन्धी भएका सम्पूर्ण निर्णय फाइल, पत्र एवम् लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी लेखी पठाई प्राप्त भएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७१।०७।२० मा भएको आदेश ।
नियमबमोजिम आजको दैनिक पेसीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा स्वयं निवेदक अधिवक्ताहरू श्री रामचन्द्र सिम्खडा, श्री धनञ्जय खनाल र श्री अच्युतराज बुढाथोकीले कान्तिपुरको समाचारबाट निकुञ्जको क्षेत्र मिचिएर हुलाकी सडक बनाउन लागेको भन्ने सूचना प्राप्त भएको, त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायमा गई सो सम्बन्धमा आवश्यक सूचना माग गर्दा कुनै सूचना प्राप्त नभएको, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज राष्ट्रिय सम्पदाको विषय भएकाले हामी सचेत नागरिकका हैसियतले वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा २(क),(ग),(छ),(ञ),(ट) तथा दफा ३ बमोजिम EIA नगरी सडक निर्माणको कार्य गर्न नपाइने भएको हुँदा उक्त कार्यलाई रोक्नको लागि प्रस्तुत रिट निवेदन दिनु परेको हो । EIA नगरिकन गरिएका धेरै कार्यलाई सम्मानित अदालतको आदेशबाट बदर भएका छन् । जैविक विविधतालाई जोगाउनको लागि हामीबाट यो कदम चालिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धिहरूमा राष्ट्रले प्रतिबद्धता जनाएको विषयमा राज्य स्वयंले नै उल्लङ्घन गर्ने कार्य गरेको छ । निकुञ्जको महानिर्देशकले मिति २०७१।०४।२८ मा वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयमा लेखेको पत्र, निकुञ्जको महानिर्देशकले निकुञ्जलाई दिएको निर्देशन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ४ र ५ ले निषेध गरेका कुरासमेतका आधारमा प्रस्तुत मुद्दामा रिट आदेश जारी हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।
रिट निवेदककै तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान् अधिवक्ता श्री ज्योति बानिया, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री रामकुमार आचार्य, श्री भुवनप्रसाद वाग्ले र श्री गणेश दाहालले संसद् राज्य व्यवस्था समितिको मिति २०६८।०९।२४ को निर्णयबमोजिम EIA को अनुमति पाई नसकेकै अवस्थामा वीरगन्ज-ठोरी, ठोरी-माडी, जगतपुर, मेगौली हुँदै कोलुवा, बहुवन र त्रिवेणीलाई हुलाकी सडक बनाउने गरी रातो किताबमा पारी आ.व. ०६८।०६९ को बजेटमा रकमसमेत छुट्याउने काम भएको छ । संरक्षित सम्पदा र राष्ट्रिय निकुञ्जबाट बाटो बनाउन रोकिनुपर्छ । अगस्ट २०१७ मा नेपाल सरकारले सडक निर्माण सम्बन्धमा अनुमति माग गरेकोमा अक्टोबर २४, २०१८ को World Heritage Committee ले नेपाल सरकारलाई लेखेको पत्र र राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई च.नं.१३३५ मिति २०७०।०९।२४ मा लेखेको पत्रसमेतको आधारमा निकुञ्जको सम्पदा नोक्सान वा प्रभावित हुने गरी कुनै कार्य गरिनु हुँदैन । नेपाल सरकारको मिति २०७५।१०।१७ को निर्णयले प्रस्तुत रिट निवेदनमा सम्मानित अदालतलाई समेत भ्रममा पार्न खोजिएको छ । साथै ठोरी-माडी-भरतपुर सडकको EIA पारित गरेको जानकारी राष्ट्रिय निकुञ्ज विभाग र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई समेत दिएको देखिँदैन । निकुञ्जको संरक्षण प्रकृतिको अधिकार संरक्षणको विषयसमेत भएकाले निकुञ्जभित्रबाट प्रस्तावित मार्ग हुँदै हुलाकी सडक लैजान उचित हुँदैन । तसर्थ निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता श्री युवराज महतले नेपाल सरकारले वीरगन्जको ठोरी-माडी हुँदै भरतपुरसम्मको सहज हुलाकी सडक आयोजनाले निर्माण गर्ने सम्बन्धमा गरिएको EIA लाई मिति २०७५।१०।१७ को निर्णयबाट पारित गरेको अवस्था छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी सरकारले उक्त स्थानमा सडक निर्माण गर्ने कार्य गरेको होइन । निकुञ्जको वातावरणमा असर नपार्ने कुरामा सरकार कटिबद्ध छ । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
मिसिल कागज अध्ययन गरी निवेदक स्वयं, रिट निवेदककै तर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीहरू तथा विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताले प्रस्तुत गर्नुभएको बहससमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा देहायका प्रश्नहरूको निरूपण हुनुपर्ने देखियो ।
१. प्रस्तुत विवादमा सार्वजनिक हक र सरोकारको संविधानद्वारा प्रदत्त क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने अवस्था छ वा छैन ।
२. चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको प्राकृतिक एवम् जैविक सम्पदा तथा वातावरण संरक्षणको दृष्टिबाट के महत्त्व रहेको छ ?
३. चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको जैविक सम्पदा र वातावरण संरक्षणमा उठेका चुनौतीहरू के के हुन् ? यी चुनौतीहरूलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीको सन्दर्भमा कसरी हेरिनुपर्छ ?
४. सडक निर्माणको कारण चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले विगतमा के कस्तो चुनौती बेहोर्नु परेको थियो, अहिलेको चुनौती के हो ?
५. प्रस्तावित ठोरी-माडी-भरतपुर सडक निर्माण सम्बन्धमा गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले संरक्षणका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेको छ वा छैन । यो प्रतिवेदन स्वीकारयोग्य छ वा छैन ।
६. निवेदकको माग बमोजिमको रिट जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ।
२. सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नतर्फ हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदन नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १०७ को उपधारा (२) अन्तर्गत सार्वजनिक हक र सरोकारको विवाद भन्दै यस अदालतमा दर्ता गरिएको देखिन्छ । यो क्षेत्राधिकार सर्वप्रथम नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ अन्तर्गत यस अदालतलाई प्रदान गरिएको र त्यसपछि जारी भएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र वर्तमान संविधानमा समेत कायम रहेको क्षेत्राधिकार हो । यो क्षेत्राधिकारको बारेमा यस अदालतले पटक-पटक आफ्नो धारणा व्यक्त गरी सिद्धान्तहरू कायम गरेको छ । ती सिद्धान्तहरूको पुनः उल्लेखन यहाँ जरूरी देखिँदैन । तर सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादमा राधेश्याम अधिकारीको रिट निवेदनमा व्यक्त "खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको हक वा सरोकारमा मात्र सीमित विवाद नभएर सर्वसाधारण जनता वा अर्थपूर्ण सम्बन्ध वा तात्विक सरोकार रहेको हुनुपर्ने" भन्ने धारणा विशेष रूपले महत्त्वपूर्ण छन् । राधेश्याम अधिकारीको रिट निवेदनमा भएको फैसला पछि गरिएका कैयौं फैसलाहरूमा यी कुराहरूको पुनः उल्लेखन गर्दै यस अदालतले सार्वजनिक सरोकारको विवादमा यो क्षेत्राधिकारको उदारतापूर्वक प्रयोग गरेको छ । तर सो गर्दा "सार्वजनिक सरोकार" र "अर्थपूर्ण सम्बन्ध" सम्बन्धी अवधारणागत मूल मान्यताहरू भने यथावत कायम नै रहेको देखिन्छ ।
३. रिट निवेदनमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको संरक्षणसँग सम्बन्धित प्रश्न उठाइएको छ । मुख्यरूपमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालको सबभन्दा जेठो मात्र नभई विश्व सम्पदा सूचीमा परेको राष्ट्रिय निकुञ्ज
हो । रिट निवेदनमा यो निकुञ्जको जैविक विविधताको संरक्षण र यसले पर्यापर्यटनमा पारेको सकारात्मक प्रभावसमेतको एउटा तस्वीर प्रस्तुत गर्दै यो निकुञ्जको क्षेत्रभित्रबाट पर्ने गरी निकुञ्जलाई खण्डीकरण हुने गरी सडकसमेत निर्माण गर्न लागिएको कुरा प्रकाशित भएपछि आफूहरू यसबारे सूचना माग्न सम्बन्धित निकायमा गएको र पाउन नसकेपछि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन, २०२९, वातावरण ऐन, २०५३ र नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूसमेतको विपरीत हुने गरी कुनै सडक बन्नु हुँदैन र निकुञ्जको सम्पदा नोक्सान हुने गरी गरिन लागेका कार्यहरू रोकिनुपर्छ भन्नेसमेत माग लिई सार्वजनिक महत्त्वको प्रश्न समावेश भएको भनी यस अदालतमा प्रवेश गरेको देखियो ।
४. निवेदकहरू उपभोक्ता हक हितको संरक्षणमा लागेका र जनहित संरक्षणमञ्चसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू देखिनुहुन्छ । वातावरण संरक्षणको विषयलाई लिएर निवेदक तथा बहसमा संलग्न अधिवक्ताहरूमध्ये धनन्जय खनालले बीसहजारी तालको संरक्षण त्यसैगरी बहसमा संलग्न अधिवक्ताहरूमध्ये रामकुमार आचार्यले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्रबाट पर्ने गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी बाटो निर्माण गर्न लागिएको विषयलाई लिएर यसअघि पनि यस अदालतमा निवेदनहरू दर्ता र पैरवी गर्नुभएको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको संरक्षणको विषयवस्तु आम नेपालीहरूको जीवनसँग जोडिएको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सम्पदा संरक्षणको विषय हुँदा सार्वजनिक हक र सरोकारको विषय देखियो । साथै निवेदकहरू पेसा, लगाव र अनुभवसमेतबाट प्रस्तुत विषयको संवेदनशीलताबारे चिन्तित भई निजहरूले यस विषयमा के भएको छ भन्नेबारे सम्बन्धित निकायमा सूचना माग्न गएको र सो नपाएपछि अदालतलाई सुसूचित गर्ने कर्तव्य निर्वाह गरेको देखिँदा निवेदकहरूको यस विषयमा सार्थक सम्बन्ध रहेकोसमेत देखियो । तसर्थ प्रस्तुत विषयमा नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १०७(२) र वर्तमान संविधानको धारा १३३(२) र (३) यस अदालतको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने नै देखियो ।
५. अब चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको प्राकृतिक एवम् जैविक सम्पदा तथा वातावरण संरक्षणको दृष्टिबाट महत्त्व के रहेको छ भन्ने दोस्रो प्रश्नबारे विचार गरौं । निवेदकहरूले निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पाइने स्तनधारी जनावर, रैथाने तथा घुमन्ते चराहरू, उभयचर, माछा तथा वनस्पति, विश्वमा पाइने ५ प्रजातिका गैंडाहरूमध्ये विशाल एकसिंगे गैडा, पाटेबाघ, घडियाल गोही, अजिङगर, सरिसृप, गौर, सुसुमाछा डल्फिन, खरायो, चित्तल, लगुना, रतुवा, भालु, चितुवा, रटेल, ढडुवा, जंगली कुकुर, निर बिरालो, रातो बाँदर, गौरी गाई, जंगली हात्ती, चौसिंगे, हुँडार, नोनीटल, लिजार्ड तथा अजिङ्गरसमेतका दुर्लभ वन्यजन्तुहरू पाइने कुरा उल्लेख गर्नुभएको
छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र यसभित्र पर्ने सिमसार क्षेत्र चराचुरूङ्गी, वन्यजन्तु र जलचर प्राणीका लागि उपयुक्त वासस्थान हुँदा नेपाल आउने बाह्य पर्यटकमध्ये ६० प्रतिशत पर्यटकहरू यस निकुञ्जमा हाङकिङ र वातावरणीय अध्ययन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि आउँछन् भन्ने पनि निवेदनमा उल्लेख छ । यी कुराहरू सही छन् । सरकारी तथा अन्य दस्ताबेजहरूले पनि यी कुराहरूलाई पुष्टि गर्दै जैविक विविधताको दृष्टिबाट चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज महत्त्वपूर्ण रहेको कुरा उल्लेख गरेका छन् । उदाहरणको लागि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको वार्षिक प्रतिवेदन २०७४।७५ हेर्दा जैविक विविधता संरक्षणको दृष्टिकोणले चितबन राष्ट्रिय निकुञ्ज विश्वमा नेपालको गौरवको रूपमा रहेको कुरा उल्लेख गर्दै यो निकुञ्ज नेपालमा पाइने वन्यजन्तुको विविधतालाई यसरी प्रस्तुत गरिएको छः-
चितवन राष्ट्रिय निकञ्जमा पाइने वन्यजन्तुको विविधता
प्रजाति नेपालमा पाइने निकुञ्जमा पाइने संख्या प्रतिशत कैफियत
स्तनधारी२०८७०३४
पंक्षी८८६५७६६३
घस्रने१२३
उभयचर११७५५४७
माछा२३०१२०६५
स्रोतः चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज वार्षिक प्रतिवेदन २०७४।७५
६. मध्य नेपालको तराई, चुरिया र भित्री मधेस क्षेत्रमा अवस्थित र राप्ति, नारायणी र रिउ जस्ता नदीहरूको प्रवाह र प्रशवण क्षेत्र एवम् पानी ढलोमा १७४५ वर्ग कि.मि. (अर्थात् ९५२.६३ वर्ग कि.मि. निकुञ्ज क्षेत्र र ७९२.३७ वर्ग कि.मि. मध्यवर्ती क्षेत्र) मा फैलिएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई “अनुपम भौगोलिक बनावट तथा अद्वितीय जैविक विविधताले भरिपूर्ण” निकुञ्ज भनी उक्त वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको
छ । चितवन, पूर्वी नवलपरासी, मकवानपुर र पर्सा जिल्लामा फैलिएको यो निकुञ्जमा नदी तटीय वन, उष्ण र उपोष्ण प्रकृतिको वनहरू रहेका छन् । निकुञ्जको प्राकृतिक स्वरूप हेर्दा वन ८४.६%, घाँसे मैदान ४.७%, बुट्यान ०.५% र अन्य १०.३% र वनमध्ये पनि ७० प्रतिशत वन बहुमूल्य साल प्रजातिको रहेको भन्ने छ । निकुञ्जको अवस्थिति, प्राकृतिक सुन्दरता, पारिस्थितिक प्रणाली र संकटापन्न वन्यजन्तु र वनस्पतिको संरक्षणमा यसले खेलेको भूमिकासमेतको आधारमा यो निकुञ्ज २०४१ (सन १९८४) सालमा नै विश्व सम्पदा सूचीमा सर्वोकृष्ट विश्वव्यापी मूल्य (Outstanding Universal Value- OUV) भएको प्राकृतिक सम्पदाको रूपमा दर्ता भएको देखिन्छ । संकटापन्न तथा जोखिममा परेका वन्यजन्तु र वनस्पतिको वासस्थान रहेको एवम् स्पष्ट सीमा तोकिएका एवम् विज्ञान वा संरक्षणको दृष्टिबाट विश्वव्यापी महत्त्व रहेका भौगर्भिक र प्राकृतिक क्षेत्रहरू मात्र “प्राकृतिक सम्पदा” को रूपमा युनेस्कोद्वारा सूचीकृत गरिने हुँदा निकुञ्जको वैशिष्ठता यहाँ विशेष स्मरणीय छ । निकुञ्ज मात्र होइन निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा अवस्थित बीसहजारी ताल तथा वरपरका तालहरू रहेको ३२ वर्ग कि.मि. क्षेत्रलाई पनि वि.सं.२०६० (सन् २००३) मा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको सिमसार क्षेत्रमा सूचीकृत गरिएको, त्यसैगरी निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने बरण्डभार क्षेत्रलाई महत्त्वपूर्ण चराहरूको क्षेत्र (Important Bird and Biodiversity Area-IBA) मा राखिएको छ । निकुञ्जले बाघको संरक्षणमा खेलेको भूमिकाको सन्दर्भमा सन् २०१५ को फ्रेब्रुअरी ६ देखि सन् २०१८ को फेब्रुअरी ५ सम्म यो क्षेत्रले (Conservation Assured Tiger Standard-CATS) को उपाधि प्राप्त गर्ने पहिलो क्षेत्रको रूपमा मान्यता पाएको कुरा पनि उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । घडियाल गोहीको स्वस्थानीय (In-situ) र परस्थानीय (Ex-situ) प्रजनन, अनुगमन र संरक्षणमा निकुञ्जले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको कुरा आम जानकारीमा रहेको छ । त्यसैगरी गिद्घको संरक्षण र प्रजनन्, कछुवा ठोटरीको संरक्षण, हात्ती प्रजनन र संरक्षणमा पनि निकुञ्जले महत्त्वपूर्ण कार्य गरिरहेको छ । निकुञ्जबाट संरक्षित जंगली जनावरहरू अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने र अन्यत्रबाट यसमा सार्ने कार्य पनि हाल भइरहेका छन् । निकुञ्ज क्षेत्रलाई अन्नपूर्ण क्षेत्रसँग जोड्ने वरन्डभार क्षेत्रलाई बाघ संरक्षणमा केन्द्रित महत्त्वपूर्ण जैविक मार्गको रूपमा विकसित गर्न खोजिएकोसमेत पाइएको छ । यो निकुञ्जको दक्षिणी साँध भारत रहेको छ भने निकुञ्जको दक्षिणमा सीमापारि भारततर्फ बाल्मिकी राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेको छ भने पूर्वमा नेपालभित्र यससँग पर्सा वन्यजन्तु निकुञ्ज जोडिन्छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपाल र भारतको सीमावर्ती जैविक विविधताको संरक्षणसँग जोडिएको Terai Arc Landscape (TAL) को पनि एउटा अङ्ग रहेको कुराले पनि यो निकुञ्जको क्षेत्रीय महत्त्वलाई उजागर गर्दछ । पर्यापर्यटनको दृष्टिले पनि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज महत्त्वपूर्ण रहेको छ । मध्यवर्ती क्षेत्रको अवधारणा विकास गरी स्थानीय जनतालाई पर्यापर्यटनमा संलग्न गराई निकुञ्ज र जनताबीचको द्वन्द्व कम गराउने तथा स्थानीय जनतामा आय आर्जनका अवसरहरू सिर्जना गराउनेमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज अग्रणी मानिन्छ । निकुञ्जलाई नेपालको तेस्रो ठूलो पर्यटकीय गन्तव्य हो भनी निकुञ्जको प्रतिवेदनमा चित्रण गरिएको छ भने राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागद्वारा प्रकाशित तथ्याङ्कअनुसार निकुञ्जभित्रको क्षेत्रमा घुम्ने पर्यटकको संख्या आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १,५२,६७१ रहेकोमा २०७४/७५ मा यो संख्या अझ वृद्धि भएको उल्लेख छ । मध्यवर्ती क्षेत्र घुमेर र सौराहाका होटलहरूमा वा राप्ति तीरमा घुमेर फर्कने पर्यटकहरू त्यसैगरी नारायणी पश्चिम घुम्ने पर्यटकहरू जोड्यो भने यो संख्या कैयौं गुणा बढ्छ । यसरी हेर्दा संक्षेपमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको जैविक सम्पदा र प्राकृतिक वातावरण संरक्षण, पर्यापर्यटन र राष्ट्रिय आय वृद्धिमा समेत अतुलनीय योगदान रहेको छ । निकुञ्जको स्थापनाको समय अर्थात् वि.सं.२०३० सालमा जे कुरालाई महत्त्व दिएर स्थापना गरिएको थियो सो कुराहरूको महत्त्व त छँदैछ, वर्तमान अवस्थामा प्राकृतिक सम्पदा, जैविक विविधता र वातावरण संरक्षणको सन्दर्भमा थपिएका चुनौतीको सन्दर्भमा यसको महत्त्व अरू बढेको छ ।
७. चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको महत्त्वबारे यतिकुरा उल्लेख गरेपछि अब जैविक सम्पदा र वातारण संरक्षणका चुनौतीहरू के के हुन्; यी चुनौतीहरूलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीको सन्दर्भमा कसरी हेरिनुपर्छ भन्नेबारे चर्चा गरौः यी चुनौतीहरूलाई प्रत्यक्ष र परोक्ष गरी दुई वर्गमा विभाजन गर्न सकिन्छ । प्रत्यक्ष चुनौतीभित्र चोरी सिकार, डढेलो, वनजङ्गलको विनास तथा निकुञ्ज क्षेत्रको अतिक्रमण, बाढीको कारण जंगली जनावर बगाउनु, निकुञ्ज भारतीय सीमासँग जोडिएको कारण वन्यजन्तुको सीमापार विचरण, निकुञ्जका जनावरले किसान र उनीहरूका पशु तथा बालीउपर गर्ने आक्रमणको कारण जनता र निकुञ्ज बीचमा पर्ने द्वन्द्व आदिलाई लिन सकिन्छ । निकुञ्जको सुरक्षामा नेपाली सेनाको संलग्नता रहेको छ तापनि मुलुकले बेहोरेको द्वन्द्वको कारण सो अवधि (सन् १९९६-२००६) मा गैंडा, बाघ जस्ता जनावरको चोरी सिकार बढेको, हाल पनि अघोषित कारण ठूलो संख्यामा गैंडा तथा अन्य जनावर मर्ने गरेको, निकुञ्जको बादरझुला, वाल्मीकी आश्रम र गजेन्द्र मोक्ष धाम क्षेत्रमा र नारायणी पश्चिमका केही क्षेत्रमा सीमा विवाद वा पहरेदारी कमजोर भएका कारण जंगल विनास र अतिक्रमण गरिएको पनि पाइएको छ । पछिल्लो समयमा माइक्रोनेसिया, पार्थेनियम, वनमारा झार जस्ता मिचाहा प्रजातिको कारण घाँसे मैदान खुम्चिने एवम् विभिन्न कोण र क्षेत्रबाट बाटो निर्माण गर्ने प्रयास र पर्यटकहरूको चापले गर्दा पनि निकुञ्जले प्रत्यक्ष चुनौतीहरू बेहोर्नु परेको पाइन्छ ।
८. परोक्ष चुनौतीको कुरा गर्दा राजनीतिक उथलपुथल र सङ्क्रमण, गरिबी, जनसंख्या वृद्धि र बसाई सराई र सहरीकरणका कारण परेको चाप, पर्वतीय मुलुक भएको कारण नेपालले बेहोर्नु परेका चुनौतीहरू, संसारभर वनजङ्गल र जैविक विविधताको ह्रास, प्रदूषण र जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गरेका चुनौतीहरू कुनै न कुनै रूपमा निकुञ्ज क्षेत्रमा प्रतिबिम्बित हुने कुरा निश्चित छ । देशको १९.७ प्रतिशत भूभाग विभिन्न निकुञ्ज क्षेत्रहरूले ओगटेको कारण यी क्षेत्रहरूका आ-आफ्नै चुनौतीहरू छन् तापनि राष्ट्रिय रूपमा जनसंख्या वृद्धि, गरिवी, बेरोजगारीको चाप पनि कुनै न कुनै रूपमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा परेको देखिन्छ ।
९. चुनौतीको अर्को पाटो संवैधानिक र कानूनी संरचनामार्फत नेपाली जनतासमक्ष गरेको प्रतिबद्धता र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौताको पालना गर्न विश्व समुदायसमक्ष गरेको वचनबद्धतासँग सम्बन्धित छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३, १६, १७(३), ३५(५), १०७(२), वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ३, ४, ५, ७, ९, १० र १७, सन्धि ऐन, २०४९ को दफा ९, सम्बद्ध विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको विषय उल्लेख गरेको देखिन्छ । यस अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भइसकेपछि अन्तरिम संविधानलाई नेपालको संविधानले प्रतिस्थापन गरेको छ भने सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन, २०७३ जारी भएको र वन, वातावरण र निकुञ्जसम्बन्धी ऐनहरूमा समसामयिक संशोधन भएको अवस्था पनि छ । नेपालको अन्तरिम संविधानमा उल्लिखित हकहरूलाई वर्तमान संविधानले अझ मजबुत बनाएर राखेको छ । वर्तमान संविधानको धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हक, वातावरणीय प्रदूषण र ह्रासबाट क्षतिपूर्ति पाउने हक र वातावरण र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्ने जिम्मेवारीको कुरा राखिएको छ जुन प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा समेत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ, जुन देहायबमोजिम छः-
धारा ३०. स्वच्छ वातावरणको हकः (१) प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ ।
(२) वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदुषकबाट कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।
(३) राष्ट्रको विकाससम्बन्धी कार्यमा वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलनका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न यस धाराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।
१०. उपर्युक्त व्यवस्थाहरूमध्ये उपधारा (१) ले राज्यउपर स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण कायम राख्ने दायित्व सिर्जना गर्छ, उपधारा (२) ले उपचारको हक प्रदान गर्छ । उपधारा (३) ले सकारात्मक दायित्वको एउटा नयाँ आयाम खोल्छ, प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा यो व्यवस्थालाई विशेषरूपले हेर्न र बुझ्न जरूरी छ । यसमा प्रयुक्त “विकास” भन्ने शब्दले भौतिक संरचनाहरूको विकास मात्र नभई विकासको व्यापक दायरा अर्थात् “पर्यावरणीय दिगो विकास” को अवधारणालाई समेत समेट्छ । यसभित्र विकास र वातावरणबीचको सन्तुलन कायम गर्ने सन्दर्भमा संविधानको धारा ५१ को देहाय खण्ड (छ) मा प्रयुक्त अन्तरपुस्ता समन्यायको मान्यता, प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, संवर्द्धन र वातावरणअनुकूल दिगो रूपमा उपयोग, त्यसैगरी औद्योगिक एवम् भौतिक विकासबाट वातावरणमा पर्नसक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै वन, वन्यजन्तु, पंक्षी, वनस्पति तथा जैविक विविधताको संरक्षण, संवर्द्धन र दिगो उपयोग, वातावरण संरक्षणमा पूर्वसावधानी र पूर्वसूचित सहमति जस्ता पर्यावरणीय दिगो विकासका सिद्धान्तहरूको अवलम्बन आदि कुराहरू पनि पर्दछन् । धारा ३० को उपधारा (३) को व्याख्या गर्दा यी कुराहरूलाई पनि एकैसाथ हेरिनु वाञ्छनीय देखिन्छ ।
११. संविधानको परिपालना राज्यको प्रमुख दायित्व हुने कुरा त छँदैछ, विश्व समुदायको एउटा जिम्मेदार सदस्यको नाताले नेपालले आफू पक्ष रहेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको परिपालना पनि गर्नुपर्ने
हुन्छ । जुन समयमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना भयो, सोही समयको हाराहारीमा तथा प्राकृतिक र सांस्कृतिक विश्व सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि, त्यसैगरी संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विरूद्धको महासन्धि र रामसार महासन्धि जारी भएको पाइन्छ । त्यसपछि जारी भएका कैयौं महासन्धिहरूमध्ये जैविक विविधता महासन्धि, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिहरू सम्पदा संरक्षण वा वातावरण संरक्षणको दृष्टिबाट महत्त्वपूर्ण छन् । त्यसो त नेपाल पक्ष रहेका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूको संख्या ठूलो छ तर सोमध्ये यहाँ उल्लिखित महासन्धिहरू प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा विशेषरूपले विचारणीय छन् । विश्व समुदायसमक्ष महासन्धिका व्यवस्थाहरूको परिपालना गर्छु भनी प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने तर देशभित्र भने मनपरी गर्ने छुट कुनै पनि सभ्य राष्ट्रलाई हुँदैन । हाम्रो जस्तो सभ्य, सु-संस्कृत र लोकतान्त्रिक मुलुकलाई त यस्तो छुट हुने कुरै भएन ।
१२. उल्लिखित महासन्धिहरूमध्ये प्राकृतिक र साँस्कृतिक विश्व सम्पदा
संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि, १९७२ अन्तर्गत संरक्षण सूचीमा रहेका विश्व सम्पदाहरूमध्ये चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि एक हो । यो निकुञ्ज नेपालकै अनुरोधमा सन १९८४ मा विश्व सम्पदा सूचीमा राखिएको हो । सूचीमा राख्दा यसको प्राकृतिक सुन्दरता, पारिस्थितिक प्रक्रिया र संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको वासस्थान रहेको भन्ने तीन आधारमा यो सूचीकृत भएको
देखिन्छ । त्यसरी आफैँले सम्पदा सूचीमा राख्नुको सोझो अर्थ ती सम्पदाहरू हामीलाई पूर्वजहरूले नासोको रूपमा हस्तान्तरण गरेका हुन् र तिनलाई हामीले जुन रूपमा प्राप्त गरेका छौं । भावी पुस्तालाई पनि सोहीरूपमा हस्तान्तरण गर्छौ, ती सम्पदालाई प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा क्षति पुर्याउने कार्य गर्दैनौं भनी विश्व समुदायसमक्ष वचनबद्धता व्यक्त गर्नु भन्ने हुन्छ । त्यसैगरी संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विरूद्धको महासन्धि, १९७३ ले सो महासन्धिको अनुसूची १ मा रहेका दुर्लभ वन्यजन्तु र वनस्पतिको जुनसुकै हालतमा पनि संरक्षण गरिनुपर्ने कुरालाई
औंल्याउँछ । महासन्धिले लोपोन्मुख वन्यजन्तु र वनस्पतिलाई अनुसूची २ मा र संरक्षण र नियमनको दरकार भएका अन्य वन्यजन्तु र वनस्पतिलाई अनसूची ३ मा राखेको छ । सो महासन्धिको कार्यान्वयन गर्न हाम्रो संसद्ले सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन, २०७३ जारी गरेको छ र सो ऐनले महासन्धिको अनुसूचीमा उल्लिखित वन्यजन्तु र वनस्पतिलाई “संकटापन्न वन्यजन्तु वा वनस्पति” को वर्गमा राखी ती वन्यजन्तु र वनस्पतिको चोरी शिकार र विनासलाई अपराधजन्य कार्य मानेको कुरा यहाँ विशेष स्मरणीय छ ।
१३. माथि उल्लेख गरिएका महत्त्वपूर्ण महासन्धिमध्ये अर्को महासन्धि अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका सीमसार र विशेषतः जलचरहरूको वासस्थान संरक्षणसम्बन्धी रामसार महासन्धि, १९७१ हो । यो महासन्धिअन्तर्गतको दायित्व निभाउने क्रममा नेपालले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेको बीसहजारी ताललाई पनि संरक्षित क्षेत्र भनी सूचीकृत गरेको छ । रामसार महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको नाताले सो ताल र यसको पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण गर्नु अब हाम्रो राष्ट्रिय कर्तव्य बनेको छ । पारिस्थितिक प्रणालीभित्र तालको प्राकृतिक वा भौगोलिक सीमाभित्र मात्र सीमित नरही यसको पारिस्थितिक सम्बद्धताले जोडिने समस्त क्षेत्रसमेत पर्छ ।
१४. माथि उल्लेख गरिएको चौथो महासन्धि जैविक विविधता महासन्धि, १९९२ हो । मानवका कार्यहरूबाट विश्वव्यापी रूपमा जैविक विविधतामा आएको ह्रासको सन्दर्भमा जैविक विविधताको अन्तरनिहित महत्त्व (Intrinsic value) र यसको पारिस्थितिक, आनुवंशिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक, साँस्कृतिक र मनोरञ्जनात्मक महत्त्वसमेतलाई दृष्टिगत गरी महासन्धिले जैविक विविधताको रक्षा गर्ने कार्यलाई मानव मात्रको साझा चासो (common concern of humankind) को विषय मानेको छ । यो महासन्धि अमूक प्रजातिसँग मात्र नभई सम्पूर्ण पारिस्थितिक प्रणालीसँग सम्बन्धित छ । जैविक विविधताअन्तर्गत आनुवंशीय, प्रजातिजन्य र पारिस्थितिक प्रणालीको विविधता (genetic, species and ecosystem diversity) पर्छ र यो विविधता सकेसम्म स्वस्थानीय (In-situ) रूपमा संरक्षित क्षेत्रहरूको स्थापना र विकास गरेर जोगाउनु पर्छ भन्ने कुरालाई जैविक विविधता महासन्धिको धारा ८ ले जोड दिन्छ । त्यसैगरी सोही महासन्धिको धारा १४ ले जैविक विविधतामा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पर्ने कुनै कार्य गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने कुरा औंल्याएको छ । जैविक विविधता महासन्धिको उल्लेख गर्नुपरेको कारण किन पनि छ भने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई जैविक विविधताको दृष्टिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हटस्पट (hotspot) क्षेत्र
मानिन्छ । जैविक विविधता जोगाउन हटस्पट जोगाउनु र यिनै क्षेत्रबाट संरक्षणसम्बन्धी कार्यहरू सुरू गरिनुपर्छ । यस मानेमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको जैविक विविधतामा गम्भीर असर पर्ने कुनै कुरा गर्नुपूर्व वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ । जैविक विविधता महासन्धिको राष्ट्रिय रूपमा कार्यान्वयन गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं र यो महासन्धिले तय गरेका कार्यक्रम र रणनीतिहरूको राष्ट्रियरूपमा अनुशरण गरेर नै हामीले विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको पारिस्थितिक प्रणालीको स्वास्थ्यमा परिरहेको भयावहपूर्ण प्रभाव विशेषतः भूमि र जलस्रोतको प्रयोगमा आएको परिवर्तन, जीवजन्तुको प्रत्यक्ष दोहन, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, गैररैथाने मिचाहा प्रजातिको प्रकोप नियन्त्रणमार्फत र प्रजातिहरूको विनासलाई रोक्न नेपालको तर्फबाट सानै भएपनि योगदान दिन सक्छौं ।
१५. माथि चर्चा गरिएका मध्ये पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेज जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा गरिएको पेरिस सन्धि, २०१५ हो । यो सन्धि पारिस्थितिक प्रणाली मात्र नभई पृथ्वीकै स्वास्थ्यसँग जोडिएको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण महासन्धि हो । यो महासन्धिले पृथ्वीमा बढिरहेको तापक्रमको कारण सम्पूर्ण जीव र चराचरकै महाविनास हुनसक्ने सम्भावनालाई हेरेर प्रत्येक राष्ट्रले के गर्न सक्छ भन्ने सम्बन्धमा स्वेच्छिक प्रतिबद्धता माग गर्दछ । हामीले स्वेच्छिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्राकृतिक सम्पदाको व्यवस्थापन, कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने विकास नीतिको अवलम्बनमार्फत जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न सक्ने आर्थिक सामाजिक विकासलाई अनुशरण गर्ने वचनबद्धता व्यक्त गरेका छौँ । प्राकृतिक सम्पदामध्ये वनक्षेत्रको नीतिमा कार्बन स्टक बढाउने, उत्सर्जन घटाउने, चुरिया र तराई क्षेत्रमा वन विनास रोक्ने, संरक्षित क्षेत्रमा सहकार्य बढाउने र सम्पदा संरक्षण र व्यवस्थापनमा भू-तह दृष्टिकोण (landscape approach on resource conservation and management) अपनाउने कुराहरू परेका छन् जस निम्ति पनि निकुञ्ज र अन्य संरक्षित क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन, तथा जैविक विविधताको संरक्षणको कार्ययोजना महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
१६. यी विभिन्न महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएको कारण तिनका व्यवस्थाहरू पालन गर्नुपर्ने दायित्व त छँदैछ, सन्धि ऐन, २०४९ को दफा ९ को व्यवस्थाको कारण महासन्धिका प्रावधानहरूले नेपाल कानूनको हैसियत प्राप्त गरिसकेको कुरा पनि यहाँ मननीय छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको संरक्षण सम्बन्धमा महासन्धिका व्यवस्थाहरूको पालन गर्नुपर्ने कानूनी दायित्वबाट नेपाल विमुख हुनसक्ने अवस्था छैन ।
१७. संक्षेपमा, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको संरक्षणसम्बन्धी चुनौतीहरू अनेक छन्, ती प्रत्यक्ष र परोक्ष दुवै छन्; प्रत्यक्ष चुनौतीहरू दृष्टिगोचर छन्, तर परोक्ष चुनौतीहरू राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सृजित छन्, ती हामीले अङ्गीकार गरेको कानूनी पद्दति र विश्व समुदायसमक्ष गरेको प्रतिबद्धताको कारण ती चुनौतीहरू सिर्जित छन् जसलाई बहन गर्नबाट नेपाल राष्ट्र अब पछि हट्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
१८. चुनौतीहरूकै श्रृङ्खलाको रूपमा पछिल्लो समयमा निकुञ्ज क्षेत्रभित्रबाट सडक निर्माण पनि निकुञ्जले बेहोर्नु परेको अवस्था देखिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदन पनि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्रबाट सडक निर्माण गरी निकुञ्जलाई खण्डीकृत गर्न लागियो र यसबाट सार्वजनिक हक र सरोकारमा असर पर्न लाग्यो भनी परेको छ । निवेदनमा ठोरी हुँदै नवलपरासीको त्रिवेणी जोड्ने झण्डै ३० कि.मि. बाटो बनाउनको लागि र यसभन्दा अगाडि २०६८।०६९ मा ठोरीदेखि चितवनको माडी, जगतपुर, मेघौली, कोलवा, बहुवन हुँदै त्रिवेणी जोड्ने हुलाकी बाटोको नक्सा स्वीकृत भएको भन्ने खुल्न आएको, उक्त योजनालाई परिवर्तन गरी राप्ती नदीको किनारै किनार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज बीचबाट सिधै त्रिवेणी निकाल्ने गरी हुलाकी बाटो बनाउन लागेको भन्ने आदि कुराहरू उठाइएको छ । प्रस्तुत रिट निवेदन यस अदालतमा विचाराधीन रहँदारहँदै हाल हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत ठोरी-माडी भरतपुर सडक खण्डको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरबाट २०७५।१०।१७ मा स्वीकृत भएको भन्ने पत्र इजलासलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्राप्त हुन आएको छ । यसबाट निकुञ्जभित्रबाट सडक निर्माणको मुद्दा अरू पेचिलो बनेको छ । त्यसैले सो विषयमा चर्चा गर्ने सन्दर्भमा सडक निर्माणको कारण चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले विगतमा के कस्तो चुनौती बेहोर्नुपरेको रहेछ, अहिलेको चुनौती के हो भन्ने चौथो प्रश्नबारे विवेचना गर्नु यहाँ आवश्यक देखिन्छ ।
१९. चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कायम गरिएको क्षेत्रभित्र विगतमा बस्ती रहेको र हाल पनि निकुञ्जभित्र माडीमा मानव बस्ती रहेको वा निकुञ्जभित्र धार्मिकस्थल रहेको कारण वा राष्ट्रिय रूपमा नै सडक सञ्जाल विस्तार, रेलमार्ग निर्माण वा विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माण आदिका कुराहरू विगतमा उठेको र ती विषयहरूमा युनेस्कोअन्तर्गतको विश्व सम्पदा समितिको ध्यानआकृष्ट भएको
देखिन्छ । उदाहरणका लागि कसरामा राप्ति नदीमाथि पुल र प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको विषयलाई लिएर प्रकृति संरक्षणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय संघ (IUCN) ले सन् २००२ को डिसेम्बर महिनामा नेपालको भ्रमण गरी प्रतिवेदन दिएको, सो प्रतिवेदनमा नै नेपाल सरकारलाई माडी उपत्यकाका जनताले आवागमनको लागि प्रयोग गर्ने सडकलाई माडीभन्दा बाहिरका जनताले प्रयोग गर्ने चलन चल्तीको बाटोको रूपमा प्रयोग नगर्ने प्रत्याभूति दिन अनुरोध गरिएको पाइन्छ । IUCN ले सन् २००४ सम्म सो कार्य गरिए नगरिएको अनुगमन गर्दै रहेको कुरा पनि उल्लेख छ । त्यसैगरी सन् २०१४ मा निकुञ्ज क्षेत्रबाट पर्ने गरी नयाँ सडक र रेलमार्ग निर्माण गर्ने कुरा पुनः उठेपछि सन् २०१५ को जुन महिनामा UNESCO काठमाडौं र IUCN नेपालले निकुञ्ज क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गरेको, सो क्रममा पूर्वाधार निर्माणका अन्य कैयौं योजनाहरू नीति निर्माणको तहमा विचाराधीन रहेको जानकारीमा आएको उल्लेख गर्दै ती सबै आयोजनाहरू कार्यान्वयन हुने हो भने निकुञ्ज आठदेखि दश भागमा खण्डीकृत हुन्छ भन्ने प्रतिवेदन IUCN ले दिएको पाइन्छ । IUCN ले सो प्रतिवेदन दिएपछि जर्मनीको वोनमा २०१५ मा बसेको विश्व सम्पदा समितिको ३९ औं बैठक ले IUCN ले उठाएका माथि उल्लेख गरेका कुराहरूबारे बिमर्श गर्दै र पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग र हुलाकी सडक, अप्टिकल फाइबर आयोजना र वाल्मीकि आश्रम र त्रिवेणीधाम जोडने झोलुङ्गे पुलसमेतको निर्माण गरिएमा निकुञ्ज खण्डीकृत भई गैंडा, बाघ, हात्ती, गौरीगाई जस्ता दुर्लभ वन्यजन्तुको वासस्थानमा असर पर्ने र चोरी सिकार बढ्नेबारे गम्भीर सरोकार राख्दै ती कुराहरूको निर्माण गरिनुअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गराई प्रस्तावित निर्माणले सम्पदामा पार्ने असर र उपलब्ध विकल्पको बारेमा समेत सो प्रतिवेदन IUCN बाट पुनरावलोकन गराउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेको पाइन्छ । तत्पश्चात् विश्व सम्पदा समितिले पछिल्लो स्थिति बुझ्न IUCN लाई अनुरोध गरेबमोजिम IUCN ले २०१६ जनवरी १४ देखि २१ मार्चसम्म पुनः चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको भ्रमण गरी बुझाएको प्रतिवेदनमा माडी सडकबारे आफ्नो २००२ को प्रतिवेदनमा उल्लिखित माथिको अंशबारे पुनः स्मरण गर्दै विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलगायत नेपालका सम्पदाहरूको हैसियत र विकासका प्रस्तावहरूले ती सम्पदा (OUV) को हैसियतमा पार्ने प्रभावबारेमा सचेतना बढाउन सरकारका बिभिन्न निकाय र मन्त्रालयहरू बीच सञ्चार र समन्वय बढाउनु पर्ने सुझाव दियो । भरतपुर-ठोरी सडकको हकमा माडी उपत्यकाका जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सुविधामा पहुँच बढाउन चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको सम्पदा क्षेत्रबाहिर स्तरीयकरण गर्न अनुमति दिँदै निकुञ्जको क्षेत्रभित्र सडक फराकिलो पार्ने, स्तरीयकरण गर्ने आदि कार्य नगर्न नेपाललाई सिफारिस गर्यो । सो प्रतिवेदनको सम्बन्धित अंश देहायबमोजिम छः-
The Mission recommends that the State Party:
“Upgrade parts of the Bharatpur-Thori road that are located outside the property in order to improve access to educational, health, and other facilities to the communities in the Madi Valley, while ensuring that any upgrading or widening of those parts of the road that are located inside the property shall not be permitted, maintaining current restrictions on the use of the road between 22.00 o’clock and 6.00 o’clock, and that the road will not be used as a thoroughfare, especially for transportation of commercial goods to destinations beyond Thori.”
२०. साथै प्रतिवेदनले निकुञ्जको सम्पत्तिलाई कुनै तरहले चिर्ने, खण्डीकरण गर्ने सम्भावना भएका, तत्कालमा चर्चामा चलेका वा भविष्यमा प्रस्तावित हुन सक्ने क) तराई हुलाकी सडक, ख) प्रदेश ३ र प्रदेश ४ द्वारा प्रस्ताव गरिएका चीन-भारत व्यापारिक मार्ग, ग) दुम्किवास-त्रिवेणी सडक, घ) माडी-वाल्मीकि आश्रम सडक र ङ) ठोरी-मलेखु सडकहरूको बारेमा तिनीहरूले सम्पदाको उत्कृष्ट विश्वव्यापी महत्त्व (OUV) मा पार्ने प्रभाव, विकल्पहरूको उपलब्धतासमेतलाई दृष्टिगत गरेर ती सडकहरू निर्माण गरिने छैनन् भन्ने प्रत्याभूति नेपालले दिनुपर्ने सुझाव दियो । साथै प्रतिवदेनमा पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निकुञ्ज क्षेत्रबाट पर्ने गरी विस्तार गर्न हाल प्रस्ताव गरिएको मार्गबाट बनाउने अनुमति दिइने छैन बरू निकुञ्ज बाहिरबाट पर्ने गरी लगिने छ भन्ने दृढ प्रत्याभूति दिइनु पर्ने, त्यसैगरी त्रिवेणीधाम-वाल्मीकि आश्रम जोडने झोलुङ्गे पुल र पदमार्गसम्बन्धी कुनै निर्माण नेपालको विद्यमान कानून र IUCN विश्व सम्पदाको वातावरणीय अध्ययनबारे तयार गरेको सुझाव (IUCN’s World Heritage Advice Note on Environmental Assessment) समेतलाई मध्यनजर गर्दै तयार गरिएको वातावरणीय प्रभाव अध्ययन (EIA) बेगर गरिने छैनन भनी सुनिश्चितता गरिनुपर्ने भन्नेसमेत सुझाव र प्रस्तावित वीरगन्ज-ठोरी सडकको हकमा पनि सो सडकले माडी उपत्यका हुँदै व्यापारिक सामानहरूको परिवहनको माग बढ्न सक्ने र त्यसले निकुञ्जको सम्पदामा पार्न सक्ने प्रत्यक्ष, परोक्ष र समयक्रममा बढ्ने प्रभाव (direct, indirect and cumulative impacts on OUV of the property) समेतलाई दृष्टिगत गर्दै IUCN को World Heritage Advice Note on Environmental Assessment समेत हेरी गरिएको विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (Thorough EIA) पश्चात् मात्र गरिनुपर्ने भन्नेसमेत सुझाव दिएको पाइयो ।
२१. पछिल्लो समयमा चितवन उपत्यकामा भएको जनसंख्या वृद्धि, निकुञ्जभित्र र बाहिरका राजनीतिक स्वार्थ, भोटको राजनीतिसमेतका सतहमा देखिने र नदेखिने अनेकौं गतिविधिद्वारा संरक्षण पक्षीय शक्ति कमजोर भई विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको सम्पदा संरक्षण कार्यको उपेक्षा हुने, निकुञ्ज क्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोतको दोहन, अतिक्रमण र चापका कारण प्रत्यक्ष, परोक्ष र कालक्रममा थपिने प्रतिकूल वातावरणीय प्रभाव बढ्न गै खण्डीकृत हुने, जैविक विविधता एवम् दुर्लभ वन्यजन्तु र वनस्पतिको संरक्षण तथा पर्यापर्यटनमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पारेको सकारात्मक प्रभावसमेत बेवास्ता हुने स्थिति बन्न गएको संकेतहरू देखिएको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तावित र छलफलका विभिन्न चरणमा रहेका निर्माणसम्बन्धी प्रस्तावहरूलाई रोक्न IUCN ले दिएको उक्त प्रतिवेदन महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ ।
२२. उक्त प्रतिवेदन पेस भएपश्चात् विश्व सम्पदा समितिको ४१ औं बैठकले गरेको निर्णयमा IUCN ले दिएको सो प्रतिवेदनका कुराहरू कुनै विलम्ब नगरी पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न र २०१८ को डिसेम्बर १ भित्र प्रतिवेदनमा उल्लिखित प्रत्येक सुझावको कार्यान्वयन सम्बन्धमा हासिल गरिएको प्रगतिसहित सम्पदाको संरक्षणमा गरिएका सबै कार्यहरूको खुलासासहितको अद्यावधिक प्रतिवेदन (Updated Report on the state of conservation) माग गर्ने निर्णय गरेको भन्ने सरकारको तर्फबाट यस अदालतलाई जानकारी दिइएको छ । उक्त निर्णयको अनुच्छेद ४, ५, ६ र ७ निकुञ्ज क्षेत्रबाट गर्न लागिएका निर्माण र प्रस्तुत विवादसँग समेत सम्बन्धित देखिँदा जस्ताको तस्तै उल्लेख गरिएको छः-
4. Welcomes the State Party’s decision to undertake an Environmental Impact Assessment (EIA) for the alternative alignment of the East-West Electric Railway that avoids the property, and the initiation of an EIA for the Tribenidham-Balmikiashram suspension bridge, and requests the State Party to submit copies of these EIA to the World Heritage Centre, for review by IUCN, as soon as they are available;
5. Also requests the State Party to make an unequivocal commitment not to allow the development of East-West Electric Railway and the Terai Hulaki Highway to proceed along their proposed alignments through the property, and not to approve any other new roads or reopening/upgrading of old roads through the property, including the proposed Dumkibas-Tribeni road, the Madi-Balmikiashram road, the State 3 and State 4 proposed China-India Trade Links, and the Thori-Malekhu road;
6. Considers that if any of the aforementioned road and railway developments were to proceed according to their proposed alignments through the property, they would represent a clear potential danger to the Outstanding Universal Value (OUV) of the property, in accordance with Paragraph 180 of the Operational Guidelines, and a clear basis for inscription of the property on the List of World Heritage in Danger.
7. Notes with concern that the Chitwan District Road Office has called a tender for the tarmacking the Bharatpur-Thori road through the property, and further requests the State Party to ensure that any upgrading of the parts of the Bharatpur-Thori road that are located inside the property, including black-topping and widening not be permitted.
२३. चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र यसको सम्पदा संरक्षणको चुनौतीको सन्दर्भमा IUCN ले पटक-पटक गरेको अध्ययन र विश्व सम्पदा समितिको उपर्युक्त निर्णयले नेपालभित्र भइरहेका र हुन खोजेका कार्यहरूबारे स्पष्टतः जे कुरा भनेको छ, सोभन्दा धैरै कुराहरू संकेत गरेको छ । समग्रमा ती संकेतहरू शुभ छैनन् । निकुञ्जको सम्पदा संरक्षण प्रत्यक्ष, परोक्ष वा प्रकारान्तरले प्रभाव पार्ने गरी तिनले जे कुराको प्रस्ताव गरेका छन् ती प्रस्तावहरू कि त क्षणिक स्वार्थद्वारा वसिभूत छन् कि लोकरिझाईतर्फ केन्द्रित छन् भन्ने देखिएको छ । निकुञ्ज क्षेत्रमा निर्माणबारे नीतिगत तहमा गरिएका कुराहरूले न त संविधानद्वारा आह्वान गरिएको “अन्तरपुस्ता समन्याय” को अर्थ बुझ्दछन्, न त “पर्यावरणीय दिगो विकास” को अवधारणा र मर्म पछ्याउन सक्छन, न त वातावरण संरक्षणमा पूर्वसावधानी र पूर्वसूचित सहमतिको सिद्धान्तको अनुशरण गर्छन, न त तिनले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष गरेको वचनबद्धताको के महत्त्व छ र एउटा सु-संस्कृत, सभ्य र लोकतान्त्रिक मुलुकले ती वचनबद्धताहरू कसरी पालना गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ सरोकार राख्छन् । राज्यद्वारा संस्थापित निकायहरू संरक्षण गर्ने भन्ने कर्तव्यप्रति उदासीन त छँदैछन् यस अदालतलाई पनि ढाँट्न र छल्नमा उद्यत
देखिन्छन् । उदाहरणको लागि प्रस्तुत रिट निवेदनमा पनि निकुञ्जमा सडक निर्माण गर्न लागियो भनी मिति २०६८/०९/२५ मा यस अदालतमा रिट दर्ता भएपछि एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६८।०९।२७ मा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र ठोरीदेखि त्रिवेणीसम्म बाटो बनाउन लागिएको भन्ने सञ्चार माध्यममा आएको र अहिलेसम्म सरकारका सम्बद्ध निकायबाट खण्डन नभएको भन्दै रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म सो बाटो नबनाउनु, सो बाटोसम्बन्धी सम्पूर्ण कुराहरू यथास्थितिमा राख्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको रहेछ । तत्पश्चात् “पर्सा जिल्लाको ठोरीदेखि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै नवलपरासी जिल्लाको त्रिवेणीसम्म बाटो निर्माणको लागि कुनै पनि निकायले सम्भाव्यता अध्ययन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न यस मन्त्रालयसँग माग गरेको छैन... कुनै पनि कार्य गर्न अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट कुनै संस्था वा व्यक्तिलाई अनुमति दिइएको छैन । उक्त बाटो निर्माण सम्बन्धमा मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी छैन र मन्त्रालयले कुनै सहमति, स्वीकृति दिएको छैन” भन्ने वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको लिखित जवाफ प्राप्त भएको, त्यसैगरी “रिट निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेअनुसार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र हाल कुनै बाटो, संरचना वा हुलाकी मार्ग निर्माण गर्ने निर्णय यस विभागबाट भएको छैन” भन्ने सडक विभागको लिखित जवाफ र “रिट निवेदकले आफ्नो निवेदनमा उल्लेख गरेअनुसार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र हाल कुनै सडक निर्माण, अन्य संरचना वा हुलाकी मार्ग निर्माण गर्ने निर्णय नगरिएको परिप्रेक्ष्यमा निवेदकले Hypothetical Basis मा अनुमानको भरमा दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ” भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकारका तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रीले लिखित जवाफ पेस गरेको देखिन्छ । उक्त लिखित जवाफ पेस भएपछि तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री स्वयंले नै अन्तरिम आदेश खारेज गरिपाउँ भनी मिति २०६८/११/३० मा निवेदन दिएको र तत्पश्चात् यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६९।०१।१३ मा अन्तरिम आदेश खारेज भएको देखिन्छ । तर जब अन्तरिम आदेश खारेज भयो, निकुञ्जभित्र मन लागेको कुरा गर्न बाटो खुल्यो भनेजस्तो परिस्थिति निर्माण भएको देखिन्छ । IUCN को माथि उल्लिखित प्रतिवेदन र यस अदालतलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्राप्त हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयको मिति २०७५।०८।०९ को पत्र, सडक विभागको टिप्पणी र पत्राचार हेर्दा वीरगन्ज-ठोरी खण्डमा सडक निर्माण कार्य यन्त्रवत् चालु रहेको र ठोरी-माडी-भरतपुर खण्डमा सडक निर्माणको लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको कार्य भई वन तथा वातावरण मन्त्रालय (मा. मन्त्रीस्तर) बाट उक्त प्रतिवेदन मिति २०७५।१०।१७ मा स्वीकृतसमेत भएको पाइएबाट यस अदालतसमेतलाई गुमराहमा राख्न वा छल्न खोजिएको भन्ने अनुभूति हुन आयो । कुनै रिट निवेदन अदालतमा विचाराधीन छ र आफूले नै दिएको निवेदन वा गरिएको आग्रहलाई विश्वास गरी अन्तरिम आदेश खारेज गरिएको छ भने सार्वजनिक हक र सरोकारको विषयमा यस अदालतमा परेको रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कुर्ने धैर्यता सरकारमा रहनुपर्छ । यस्तो धैर्यता रहन्छ भन्ने स्वभाविक अपेक्षा अदालतको हुन्छ । तर यहाँ त्यसो गरिएको नदेखिँदा विपक्षीहरूबाट संविधान, कानून र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको अपेक्षा पूरा गर्न खोजिएको रहेछ भन्न सकिएन ।
२४. सरकारको जवाफबाट सिर्जित रिट निवेदन विचाराधीन हुँदाहुँदै विकसित परिस्थितिबारे यति भनेर अब प्रस्तावित ठोरी-माडी-भरतपुर सडक निर्माण सम्बन्धमा गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले संरक्षणका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेको छ वा छैन र यो प्रतिवेदन स्वीकारयोग्य छ वा छैन भन्ने अर्को सान्दर्भिक प्रश्नबारे चर्चा गरौं । यस अदालतलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत ठोरी-माडी-भरतपुर सडक खण्डको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसम्बन्धी हुलाकी सडक आयोजनाले तयार पार्न लगाएको प्रतिवेदनको एक प्रति प्राप्त भएको छ । सो सडक हुलाकी सडक आयोजनाले नै निर्माण गर्न लागेको र त्यसले पर्साको ठोरीबाट निकुञ्जभित्रको माडी क्षेत्र हुँदै भरतपुरको हाकिम चोकसम्म ७१ कि.मि. लामो र १५ मिटर Right of way कायम गरिएको भन्ने देझिन्छ । सो सडकबारे प्रतिवेदनको निष्कर्ष र सुझावमा “यो आयोजना कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त देखिएकोले कार्यान्वयनका लागि सुझाव गरिएको छ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । तर प्रतिवेदन हेर्दा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज विश्व सम्पदा सूचीमा परेको निकुञ्ज भन्नुबाहेक यसमा युनेस्को र IUCN ले गरेका अध्ययनहरू, विश्व सम्पदा समितिमा गरिएका छलफल र निर्णयबारे कुनै कुरा उल्लेख भएको वा विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका सम्पदाहरूको वातावरणीय अध्ययनसम्बन्धी सुझाव वा मार्गदर्शन आदि हेरी तिनको अनुशरण वा विश्लेषण आदि केही गरिएको पाइँदैन । प्रतिवेदन तयार गर्नुपूर्व निकुञ्ज प्रशासन, निकुञ्ज प्रशासनसँग हातेमालो गरी संरक्षणको कार्यमा जुटेका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू, वातावरणविद्, निकुञ्जको सुरक्षा गरिरहेको नेपाली सेना आदि कसैसँग परामर्श गरिएको, उनीहरू प्रस्तावित सडकलाई कसरी हेर्छन् वा यसले पार्ने प्रभावबारे उनीहरू के सोच्छन्, विकल्पहरूको बारेमा उनीहरूको के धारणा छ भन्ने आदि बुझिएको वा लिखित सुझाव लिइएको देखिँदैन ।
२५. सरकार सार्वजनिक सम्पत्तिको मालिक होइन, न्यासी मात्र हो । प्राकृतिक स्रोत वा सम्पदाको न्यास नेपालका सम्पूर्ण जनता, वर्तमान एवम् भावी पुस्ताको हितको लागि राखिएको हुँदा स्रोतको परिचालनको विषयमा देशका समस्त जनताको हित नहेरी सीमित व्यक्ति वा समुदायको लाभको लागि उसले जे पनि गर्छु भन्न मिल्दैन । प्राकृतिक स्रोतहरू राष्ट्रका समस्त जनता, वर्तमान र भावी पुस्ता वा सन्ततिसमेतका सम्पत्ति हुन् भन्ने कुरालाई सरकारले बुझ्नु र मनन गर्नुपर्छ । सार्वजनिक न्यासको सिद्धान्त (Public Trust Doctrine) ले यही मान्यतालाई आत्मसात् गर्छ । सर्वोच्च अदालतले यो सिद्धान्तलाई हाम्रो न्यायिक पद्दतिको एक अङ्ग बनाइसकेको छ । सार्वजनिक न्यासको कुरा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको विषयमा पनि लागू हुन्छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसम्बन्धी अध्ययन प्राकृतिक सम्पदाको विखण्डन वा स्रोतको अनियन्त्रित दोहनलाई सघाउने विचारले प्रक्रियासम्म पुर्याउनको लागि गरिने विषय होइन । यो एउटा वैज्ञानिक अध्ययन हो, विशेषज्ञहरूले विज्ञान वा वैज्ञानिक पद्धतिको दुरूपयोग वा उपहास गर्न मिल्दैन । त्यसो गरिएमा उनीहरूले आर्जन गरेको विद्या, ज्ञान र सीपको उपहास गरेको हुन्छ । निकुञ्ज क्षेत्रबाट सडक निर्माणकै विषयमा वातावरणीय मूल्याङ्कन गर्दा यस अदालतले यसपूर्व पनि “प्रस्तावित आयोजनाको सट्टा अन्य कुनै विकल्प छ र यस विकल्पको अनुशरण गर्दा वातावरणीय नोक्सानीलाई बचाउन सकिने स्थिति छ भने विकल्पले नै सर्वाधिक प्राथमिकता पाउनु पर्छ... वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दा हरसम्भव विकल्पको अध्ययन गरिने प्रावधान रहेकाले विकल्पको छनौट गर्दा वातावरण संरक्षणलाई मूल उद्देश्य मानिनु पर्दछ” भनेको
छ । यसबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन कुनै कार्य गर्नको लागि पूरा गरिनुपर्ने औपचारिकता मात्र होइन भन्ने कुरालाई यस अदालतले गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइन्छ जुन कुरा यहाँ विशेषरूपमा स्मरणीय छ ।
२६. उपर्युक्त सन्दर्भमा अदालतले प्राप्त गरेको ठोरी-माडी-भरतपुर सडकको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन हेर्दा सो प्रतिवेदनले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २ (क)(ञ)(ञ१), दफा ३,दफा ३ख, दफा ५ दफा १५घ, दफा २२, दफा २६ समेतका व्यवस्थाहरूको त्यसै गरी वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा २ (छ) (ञ) (ट), दफा ६, दफा ७(१), दफा ९ का व्यवस्थाहरूबारे हेक्का राखेको वा तिनको मर्मबारे विश्लेषण गरेको पाइएन । प्रतिवेदन यस अदालतमा चलिरहेको विवादमा उठेका प्रश्नहरू वा यसअघि यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरू वा विश्व सम्पदा समितिका निर्णय र IUCN ले पटक-पटक दिएका सुझावहरूबारे पूर्णतः बेखबर रहेको पाइयो । प्रतिवेदनको अनुहारबाट नै यो प्रतिवेदन सडक निर्माणलाई औपचारिक अनुमति दिन तयार गरिएको एउटा नितान्त एकपक्षीय, अपूर्ण, अधुरो र स्तरहीन प्रतिवेदन देखिँदा यसलाई स्वीकार गर्न सकिने अवस्था देखिएन । त्यसैले सो प्रतिवेदन स्वीकार गर्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालय (माननीय मन्त्री स्तर) को मिति २०७५।१०।१७ को निर्णयसमेत त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।
२७. माथि विभिन्न खण्डमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको महत्त्व र यसको संरक्षणमा देखिएका चुनौतीहरू, विश्व सम्पदा समितिले देखाएको सरोकार, हाल प्रस्तावित ठोरी-माडी-भरतपुर सडक निर्माण विषयले थपेको चुनौती र सो क्रममा गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा भएका प्रयाससमेतको विषयमा चर्चा र विश्लेषण गरेपछि अब निवेदकको मागबमोजिमको रिट जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने अन्तिम प्रश्नबारे विचार गरौं । प्रस्तुत रिट निवेदन नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १०७(२) अन्तर्गत दर्ता भएको र निवेदन विचाराधीन रहेकै अवस्थामा नेपालको संविधान जारी भएको अवस्था
छ । नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) अन्तर्गत सार्वजनिक हक र सरोकारको विषयमा "उचित उपचार प्रदान गर्ने" र "विवादको टुङ्गो लगाउने" असाधारण अधिकार यस अदालतलाई रहेको छ । विवादको टुङ्गो लगाउने क्रममा रिट निवेदनमा उल्लिखित कुरामा मात्र सीमित नरही रिट निवेदन यस अदालतमा विचाराधीन हुँदाको अवस्थामा विकसित परिस्थितिको समेत विश्लेषण गरी उपयुक्त समाधान पत्ता लगाउन सक्ने नै हुन्छ । यसो गर्नु यस अदालतको अधिकार मात्र होइन समाजमा न्याय सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक दायित्वसमेत हो । व्यक्तिहरू रहरले अदालत आउँदैनन्, तर जब न्यायका सबै ढोकाहरू बन्द वा अवरूद्ध हुन्छन्, उनीहरू अदालत प्रवेश गर्छन् । सार्वजनिक सरोकारको निवेदन त आवाज हराएका, आफैँ आफ्नो कुरा भन्न नसक्ने व्यक्ति र समुदायको तर्फबाट पेस गरिएको निवेदन र अदालतलाई दिएको सूचना र वातावरणीय न्यायको सन्दर्भमा यो त सम्पूर्ण प्राणी चराचरको तर्फबाट गरिएको याचना हो । वातावरणीय न्यायको सन्दर्भमा अदालतहरूबाट हिमाल, नदीनाला, वनजङ्गल र प्रकृतिको पनि बाँच्न पाउने अधिकार हुन्छ, उनीहरूको अखण्डतामा नोक्सान पारिने कार्यहरू गरिनु हुँदैन भनी आदेशहरू जारी भइरहेको अवस्थासमेत छ । प्रकृतिको अस्तित्व र यसको स्वास्थ्यमा मानव मात्रको अस्तित्व र स्वास्थ्यको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको सन्दर्भमा प्राप्त सूचनासमेतको माध्यमबाट अदालतले विषयवस्तुको गहिराईसम्म पुग्ने र उपयुक्त समाधान पहिल्याई सार्वजनिक हक हितको रक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
२८. नेपालमा भइरहेको जनसंख्या वृद्धि र गरिबी, अव्यवस्थित बसोबाससमेतको कारण प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाउपर जुन रूपमा चाप बढेको छ, मानव र वन्यजन्तुबीच वासस्थान वा खाद्यान्नको संरक्षण र जगेर्ना निम्ति जुन प्रतिस्पर्धाको सिर्जना भएको छ र परिणाम स्वरूप प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहन र जैविक विविधताको विनास जुन रफ्तारमा भइरहेको छ, त्यसलाई रोक्न जरूरी छ । पर्वतीय मुलुक भएको कारण जैविक विविधता र वातावरणको संरक्षणमा यसैपनि हामीहरूले अनेकौं चुनौती तथा विपद्हरूको सामना गरिरहेकै छौं । पछिल्लो समयमा सिर्जित जलवायु परिवर्तनको चापले वातावरणीय परिस्थितिलाई अरू जटिल बनाएको छ । यी सबै कुराहरूलाई दृष्टिगत गरी योजनाबद्ध संरक्षणका प्रयासहरूमार्फत हामीले संविधानद्वारा प्रत्याभूत “स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण” को अधिकारलाई संरक्षण गर्दै संविधानद्वारा आकांक्षित “पर्यावरणीय दिगो विकास” को अवधारणालाई व्यवहारमा परिणत गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ ।
२९. प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा निकुञ्जभित्रको बस्ती र दक्षिणी सीमामा रहेको ठोरीका जनताका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीसमेतका सुविधामा पहुँचका कुराहरू उठेका छन् । ती मागहरू अवश्य पनि जायज छन् । तर तिनको समाधान गर्दा सडक निर्माण र विस्तार मात्र एउटै विकल्प मात्र हुन
सक्दैन । निकुञ्जभित्र बस्ती भएको कारण संरक्षणमा चुनौती उत्पन्न भएको हो भने ती बस्तीहरूको स्थानान्तरण गरेर पनि ती सम्पदाको संरक्षणतर्फ सोच्न सकिन्छ । विगतमा पनि चितवनमा पदमपुरको मानव बस्ती स्थानान्तरण भएको दृष्टान्त छँदैछ भने अब पनि सो हुन सक्दैन भन्ने छैन । स्थानान्तरण गर्दा अन्यत्र पनि घरबास भएका वा कृषिमा आधारित नरही अर्को पेसा अँगालेका जनताहरूलाई कानूनबमोजिम नगद क्षतिपूर्ति र कृषिमा आधारित किसान, आदिवासी र विपन्न जनताहरूलाई जग्गाको सट्टा जग्गा नै क्षतिपूर्ति दिने विकल्प अपनाई स्थानान्तरणको चाप घटाएर पनि गर्न सकिने हुन्छ ।
३०. विश्व सम्पदा समितिले निकुञ्जभित्रको बाटो चौडा बनाउने कार्य र माडी वा ठोरीका जनताको आवागमनबाहेक हुलाकी सडकको अङ्गको आम रूपमा यातायातका साधन चल्ने राजमार्गको रूपमा सडकलाई प्रयोग गर्न नहुने कुरालाई आफ्नो निर्णयमा स्पष्टसँग उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय र वन्यजन्तु विभागको लिखित जवाफ हेर्दा दुवै निकायहरू सडक निर्माणको विपक्षमा रहेको स्पष्ट देखिन्छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दा ती दुई निकायहरूसँग परामर्श गरिएको वा उनीहरूको सहमति लिइएको देखिँदैन । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५ ले निकुञ्जको सहमतिबेगर निकुञ्जभित्र सडक निर्माण गर्न, रूख काट्न, वन्यजन्तु वा वनस्पतिलाई नोक्सान पुर्याउने अन्य कार्य गर्न वर्जित गरेको छ । कानूनद्वारा जसबाट अनुमति लिनुपर्ने भनिएको छ उसैबाट लिइनुपर्छ, तालुक निकाय वा अन्य कुनै सरकारी निकाय वा मन्त्रालयबाट सहमति लिइएको छ भन्ने कुराले कानूनी आवश्यकता पूर्ण हुँदैन र त्यसले कुनै अर्थ पनि राख्दैन । यस परिप्रेक्ष्यमा समेत निकुञ्ज क्षेत्रभित्रबाट पर्ने गरी हुलाकी सडक आयोजनाको अगुवाइमा जुन सडक निर्माणको कार्य हुन गइरहेको छ, सो संविधान, कानून र नेपाल पक्ष रहेका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका व्यवस्थासमेतको विपरीत रहेछ भन्ने देखिँदा सो रोक्नु न्यायको रोहमा जरूरी देखियो ।
३१. तसर्थ उपर्युक्त आधार र कारणहरूसमेतको सन्दर्भमा हेर्दा संक्षेपमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रबाट निकुञ्जलाई खण्डित हुने गरी हुलाकी सडक निर्माण गर्न लागिएको विषयलाई लिएर सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता भएको पाइएको र लिखित जवाफ हेर्दा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय र वन्यजन्तु विभागको लिखित जवाफमा निकुञ्जको जैविक विविधता र वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने, दुर्लभ वन्यजन्तुको वासस्थान एवम् जैविक विविधतासमेतको प्रतिकूल हुनेगरी बाटो निर्माण गर्न नहुने कुरामा स्पष्ट जिकिर रहेको देखियो । साथै अन्य विपक्षीहरूले समेत सडक निर्माण विषयमा कुनै कार्य नै भएको छैन भन्ने किसिमको जिकिर लिएको पनि मिसिलबाट
देखियो । प्रस्तुत रिट निवेदन मिति २०६८/०९/२५ मा यस अदालतमा दर्ता हुँदा सडक निर्माण विषयमा खासै काम नभएको भनिए पनि त्यसपछि हालसम्मको अवस्था हेर्दा हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत वीरगन्ज–ठोरी खण्ड, ठोरी-भरतपुर खण्ड, निकुञ्जभित्रै पर्ने गरी पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेल मार्ग, दुम्कीबास-त्रिवेणी सडक, माडी-वाल्मीकि आश्रम सडक, ठोरी-मलेखु सडक आदि सडकहरू निर्माण गर्ने सन्दर्भमा छलफलदेखि सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र निर्माणको प्रारम्भ गर्नेलगायतका कार्यहरू भइरहेको कुरासमेतको जानकारी प्राप्त हुन आयो । यी सडकहरू निर्माण भएमा विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज खतरामा पर्ने हुन्छ । सडक निर्माणकै सन्दर्भमा भरतपुर-ठोरी सडक खण्डको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) अध्ययन प्रतिवेदनलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालय (मन्त्रीस्तर) को मिति २०७५/१०/१७ को निर्णयबाट अनुमोदन गरिएको भनी सो मन्त्रालयले मिति २०७५/०२/२२ मा (च.नं.७९२-२३७-०७५७६) भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई लेखेको पत्र पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत इजलाससमक्ष पेस हुन आयो ।
३२. चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालको सबैभन्दा जेठो राष्ट्रिय निकुञ्ज मात्र नभई जैविक विविधता, पर्यापर्यटनसमेतको दृष्टिबाट अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवम् युनेस्कोद्वारा विश्व सम्पदामा सूचीकृत महत्त्वपूर्ण सम्पदा हुँदा वर्तमान र भावी पुस्तासमेतको हितका लागि सो निकुञ्जको संरक्षण र संवर्द्धन हुनु अपरिहार्य देखिन्छ । यसमा हुने जैविक एवम् वातावरणीय विनास र अतिक्रमणलाई हरतरहबाट रोकिनुपर्ने हुन्छ । मिसिल संलग्न युनेस्कोअन्तर्गतको World Heritage Committee ले पोल्याण्डको कार्को शहरमा सन् २०१७ को जुलाई २ देखि १२ मा भएको सम्मेलनमा लिएको निर्णयले सरकारद्वारा युनेस्कोमा पेस गरिएको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रस्तावित वीरगन्ज–ठोरी सडकलगायतका निर्माणसम्बन्धी कार्यले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जजस्तो विश्वव्यापी महत्त्वका सम्पदा (Property of Outstanding Universal Value - OUV) मा पार्ने प्रभावबारेमा नेपालको ध्यानाकर्षण गराएको पाइयो । साथै ठोरी-भरतपुर सडकको सुदृढीकरण, विस्तार, कालोपत्रेलगायतका कार्यहरू गरिनु हुँदैन भन्ने युनेस्कोको स्पष्ट मत रहेको पनि देखियो । त्यस्तैगरी World Heritage Committee ले नै २४ अक्टोबर २०१८ मा लेखेको पत्रमा वातवरणीय प्रभाव अध्ययनमा समावेश गर्नुपर्ने विषयबारे नेपाल सरकारको ध्यानआकृष्ट गराएको पनि देखियो । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जकै संरक्षणको सन्दर्भमा IUCN ले पनि प्रतिक्रिया दिएको देखियो । तर यस अदालतसमक्ष पेस हुन आएको ठोरी-भरतपुर खण्ड सडक निर्माण सम्बन्धमा गरिएको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा यस विषयमा स्पष्ट रूपमा समीक्षा भएको देखिएन । तसर्थ यी समस्त सन्दर्भमा प्रस्तावित ठोरी-माडी-भरतपुर सडकले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको जैविक एवम् वातावरणीय क्षेत्रमा उल्लेखनीय रूपमा पार्ने प्रतिकूल प्रभावलाई दृष्टिगत गरी सम्भावित अतिक्रमणबाट निकुञ्जको सम्पदालाई जोगाउनु समस्त नेपाली एवम् अभिभावकीय भूमिकाअन्तर्गत यस अदालतको संवैधानिक एवम् कानूनी दायित्व हुने देखिन्छ । यसो गरिनु नेपालले विश्व समुदायसमक्ष गरेको वचनबद्धताअनुरूप समेत हुने हुँदा हाल गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसम्बन्धी प्रतिवेदन र सो प्रतिवेदन स्वीकार गर्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २०७५।१०।१७ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा सोलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । अब कानूनद्वारा स्थापित चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, युनेस्कोलगायत सरोकारवाला निकायहरूको परामर्श र सहमतिमा गरिएको वातावरणीय प्रभाव अध्ययनले अनुमति नदिएसम्म चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने गरी सडक निर्माणसम्बन्धी कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु भनी यो परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ । आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल यस अदालतको अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा मेरो सहमति छ ।
न्या. तेजबहादुर के.सी.
इजलास अधिकृत: महेन्द्रबहादुर कार्की
इति संवत् २०७५ साल फागुन १ गते रोज ४ शुभम् ।