निर्णय नं. १०२०५ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई
माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ
आदेश मिति : २०७५।१२।११
०७५-WO-००७५
मुद्दाः उत्प्रेषण
निवेदक : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय, हरिहरभवन ललितपुरमा कृषि प्रसार समूहअन्तर्गत रा.प.अनं. प्र.(प्रा.) प्रा.स. पदमा कार्यरत भवानीकुमारी खतिवडा
विरूद्ध
विपक्षी : बढुवा समिति, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, (हाल कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय) सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
ऐनमा सेवा प्रवेश गर्न आवश्यक पर्ने न्यूनतम योग्यता भनेकोमा त्यो सेवा प्रवेशको लागि मात्र भन्ने बुझ्नुपर्ने र बढुवा प्रयोजनका लागि प्रमाणपत्र वा सोसरह भन्ने उल्लेख भएबाट सेवा प्रवेशका लागि आवश्यक योग्यता र बढुवा प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने योग्यता फरक फरक रहेछ भनी बुझ्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.१०)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री सुवास आचार्य
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताद्वय श्री खेमराज ज्ञवाली र श्री रेवतीराज त्रिपाठी, विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती, विद्वान् अधिवक्ता श्री दीपेन्द्रनाथ अधिकारी र श्री नारायणप्रसाद पराजुली
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
निजामती सेवा ऐन, २०४९
निजामती सेवा नियमावली, २०५०
आदेश
न्या.बमकुमार श्रेष्ठ : नेपालको संविधानको धारा ४६ र धारा १३३(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारअन्तर्गतको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ :-
लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरबाट मिति २०७४/०७/२९ गते जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना प्रकाशित भएबमोजिम नेपाल कृषि सेवा, कृषि प्रसार समूहको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (प्राविधिक) रिक्त कृषि प्रसार अधिकृत पद संख्या ८ (आठ) का लागि सूचना प्रकाशित भएकोमा मसमेत बढुवाको सम्भावित उम्मेदवार भएकाले मैले पनि म्यादभित्रै बढुवाको लागि लोक सेवा आयोगमा दरखास्त पेस गरेको थिएँ । म योग्य उम्मेदवारलाई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नै नपुगेको भनी अयोग्य घोषित गरी बढुवा समितिबाट मिति २०७५/०२/११ मा निर्णय भएकोमा बढुवा समितिको उक्त निर्णयउपर मलाई चित्त नबुझेकाले आफ्नो योग्यता पुगेको सप्रमाण पुष्टि गर्दै निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४च बमोजिम तोकिएको ३५ दिनको म्यादैभित्र बढुवा समितिको उक्त त्रुटिपूर्ण निर्णयउपर लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरमा उजुरी पेस गरेकोमा बढुवा समितिले मिति २०७४।०२।०७ को निर्णयअनुसार मिति २०७५/०२/११ मा गरेको निर्णयलाई नै सदर गर्ने गरी लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरबाट मिति २०७१।०४।१० मा निर्णय भएको हुँदा सोउपर उजुर गर्ने अन्य कुनै प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था नभएकाले नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२)(३) बमोजिम बढुवा समितिको मिति २०७४।०२।०७ को निर्णय, उक्त निर्णयका आधारमा बढुवा समितिको सचिवालयबाट मिति २०७४।०२।११ मा भएको निर्णय जारी सूचना र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरी लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको २०७४।०४।१० को निर्णयसमेतलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी म निवेदिकासमेत न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेको योग्य उम्मेदवार भएकीले मलाई समेत समावेश गरी पुनः बढुवासम्बन्धी निर्णय गर्नु गराउनु भनी परमादेशलगायत जे जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट
निवेदन ।
“यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण भए सोसमेत साथै राखी यो आदेशप्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाउँमा म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू ।
साथै अन्तरिम आदेशको माग गरेतर्फ विचार गर्दा दुवै पक्ष राखी छलफल गराई अन्तरिम आदेश हुने नहुने सम्बन्धमा विचार हुन उपयुक्त हुने देखिएकोले मिति २०७५/०५/०३ को तारेख तोकी सोको सूचना विपक्षीहरू दिई बढुवासम्बन्धी भएको काम कारबाही हाल जे जस्तो अवस्थामा छ यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२)(ख) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ सोको सूचना विपक्षीहरूलाई नियमानुसार गरी पेस गर्नु” भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७५।०४।२० गते भएको आदेश ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१क. को उपदफा (१) को खण्ड (ग) को देहाय (१) मा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीमा बढुवा हुन सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहसँग सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा प्रमाणपत्र तह वा सोसरहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको हुनुपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा सो व्यवस्था स्पष्ट गर्दै निवेदक डोमी चौधरी विपक्षी लोक सेवा आयोगसमेत भएको मुद्दा नं. ०७२-wo-०३४२ मा “शैक्षिक योग्यताअन्तर्गत विभिन्न संस्थाहरूले दिएको तालिम वा कुनै कर्मचारीको नोकरी अवधिलाई मान्न मिल्दैन” भनी व्याख्या गरेको देखिन्छ । निजामती सेवा ऐनको उक्त व्यवस्था र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सो सम्बन्धमा गरेको व्याख्यासमेतलाई आधार लिँदा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका पदमा बढुवा हुन सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहसँग सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने देखिन्छ । उल्लिखित सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट प्रमाणपत्र सरहको हुनका लागि कम्तीमा दुई वर्ष Academic शैक्षिक कोर्ष पूरा गरेको हुनुपर्ने देखिन्छ ।
रिट निवेदक भवानीकुमारी खतिवडाले एस.एल.सी., टि.एस.एल.सी. (२९ महिने) र जे.टी. (१ वर्षे Technician Certificate) प्राप्त गरेको योग्यता सम्मानित अदालतबाट मुद्दा नं. ०७२-wo-०३४२ का सन्दर्भमा भएको व्याख्याअनुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१क. को उपदफा (१) को खण्ड (ग) को देहाय (१) बमोजिमको निजको शैक्षिक योग्यता नभएका कारण बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार नबनाएको बढुवा समितिको निर्णय मिलेकै देखिएकोले उजुरी माग दाबी पुग्न नसक्ने गरी यस आयोगबाट मिति २०७५।०४।१० मा भएको निर्णय सम्मानित अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त एवं कानूनसम्मत भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगर, काठमाडौंको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५ को दफा ६ र ऐ. नियमावली, २०५१ को नियम ८ र १० ले व्यवस्था गरेअनुरूप प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले निवेदिकालाई प्रदान गरेको प्रमाणपत्र सो पदको लागि ग्राह्य भएको कुरामा द्विविधा छैन । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट प्रदान भएको सीपको प्रमाणपत्र कानूनबमोजिम ग्रहण गरिनुपर्ने
हुन्छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् नियमावली, २०५१ को नियम १०(क) ले व्यवस्था गरेअनुरूप परिषद्ले विभिन्न शिक्षाको पाठ्यक्रम तयार गरी उक्त कोर्षहरू सञ्चालन गरी प्रविणता प्रमाणपत्र तहको प्रमाणपत्र दिइएको हुनाले विपक्षी रिट निवेदिकालाई प्रदान गरेको प्रमाणपत्र विज्ञापनमा खुलाइएको पदको लागि ग्राह्य रहेको देखिन्छ ।
बढुवा प्रयोजनको लागि तोकिने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता बढुवा हुने पदभन्दा एक तहमुनिको पदको लागि तोकिएको शैक्षिक योग्यता निवेदिकासँग रहेको देखिन्छ । रिट निवेदिका भवानीकुमारी खतिवडाको विरूद्धमा यस प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले निर्णय नगरेको र निवेदकलाई हानि नोक्सानी कार्य नगरेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को लिखित जवाफ ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१क. को उपदफा (१) को खण्ड (ग) को देहाय(१) मा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदको लागि सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहसँग सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातक वा सोसरहको तथा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको पदको लागि सम्बन्धित सेवा समूह वा उपसमूहसँग सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा प्रमाणपत्र तह वा सोसरहको शैक्षिक योग्यता भएको निजामती कर्मचारीलाई एक श्रेणी माथिको पदमा बढुवा गरिने कानूनी व्यवस्था भएअनुसार उक्त पदका लागि कम्तीमा सम्बन्धित विषयमा प्रमाणपत्र तह वा सोसरहको शैक्षिक योग्यता हुन आवश्यक देखिन्छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले रिट नं. ०७२-wo-०३४४ को मुद्दामा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१क. को उपदफा (१) को देहाय (ग) को व्यवस्था बढुवासँग सम्बन्धित रहेको र सोबमोजिम राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको पदको लागि सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहसँग सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा प्रमाणपत्र तह वा सोसरहको शैक्षिक योग्यता हुनुपर्ने भनी स्पष्ट व्यवस्था भएकोमा विपक्षीहरूको सोबमोजिमको शैक्षिक योग्यता रहेको देखिँदैन । सोही फैसलाको आधारमा यस मन्त्रालय र बढुवा समितिले विपक्षीलाई बढुवा सूचीमा समावेश नगरेको हो ।
त्यसैगरी, लोक सेवा आयोग (आयोग) को बढुवा सूचना नं. १५६/०७४-०७५ नेपाल कृषि सेवा, कृषि प्रसार समूह, रा.प.तृ. श्रेणी (प्रा.) कृषि प्रसार अधिकृतको रिक्त ८ पदमा जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाको लागि बढुवा समितिबाट मिति २०७५/१/२० गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित बढुवा सिफारिसउपर चित्त नबुझाई उक्त पदमा बढुवाको लागि दरखास्त पेस गर्नु भएका उम्मेदवार भवानीकुमारी खतिवडाले आयोगमा पेस गर्नु भएको उजुरी सम्बन्धमा आयोगबाट मिति २०७५/०४/१० मा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१क. को उपदफा (१) को खण्ड (ग) को देहाय (१) मा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीमा बढुवा हुन सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहसँग सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा प्रमाणपत्र तह वा सोसरहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको हुनु पर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा सो व्यवस्था स्पष्ट गर्दै उजुरकर्ताहरूमध्ये भवानीकुमारी खतिवडाले एस.एल.सी., टि.एस.एल.सी. (२९ महिने) र जे.टी. (१ वर्षे Technician Certificate) प्राप्त गरेको देखिएकोले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१क. को उपदफा (१) को खण्ड (ग) को देहाय (१) बमोजिमको निजको शैक्षिक योग्यता रहेको नहुँदा बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार नबनाएको बढुवा समितिको निर्णय मिलेकै देखिँदा उजुरी मागदाबी पुग्न सक्दैन भनी आयोगबाट भएको निर्णयको प्रतिलिपि आयोगको मिति २०७५/०४/१३ को पत्रबाट लेखी आएकोले नेपाल सरकार (सचिवस्तर) को मिति २०७५/०४/१६ को निर्णयानुसार बढुवाको लागि सिफारिस हुनुभएका उम्मेदवारहरूलाई कानूनसम्मत रूपमा बढुवाको नियुक्ति दिइएको हो भन्नेसमेत बेहोराको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, बढुवा समिति र बढुवा समितिको सचिवालयको लिखित जवाफ ।
“यसमा निवेदकको शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी प्रश्न प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम निर्णय हुँदाका बखत निरूपण हुने विषय भएकोले निवेदकको मागबमोजिम यस अदालतको एकल इजलासबाट जारी भएको मिति २०७५।४।२० को अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन परेन । प्रस्तुत रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३(१) बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरिदिएको छ । नियमानुसार गर्नु” भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७५/८/१८ मा भएको आदेश ।
आजको दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलासमा पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदिकाको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् अधिवक्ता श्री सुवास आचार्यले राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको (प्राविधिक) जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको लागि बढुवा सूचना नं. १५६/०७४-०७५ मिति २०७४/०७/२९ मा कृषि प्रसार अधिकृत, पद संख्या ८ उल्लेख गरी लोक सेवा आयोगबाट सूचना प्रकाशित भएको हो । मेरा पक्षको निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ र दफा २४घ१क. बमोजिमको योग्यता पुगेको छ । बढुवाको सूचना आह्वान भएपछि म्यादभित्रै बढुवाको लागि दरखास्त दिएको अवस्था छ । शैक्षिक योग्यता नपुगेको भनी असान्दर्भिक नजिर देखाएर बढुवा समितिले बढुवाको सूचीबाट अलग गरेको हुँदा मेरा पक्षलाई अन्याय हुन गएको छ । बढुवा समितिको निर्णयलाई नै लोक सेवा आयोगले पनि सदर गरेको छ । लोक सेवा आयोगले निर्णय गर्दा एउटा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नपुगेको भनी र अर्को सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलालाई आधार बनाएको छ । मेरा पक्षले ना.सु. प्राविधिक पदमा दरखास्त गर्दाकै शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रस्तुत बढुवाको पदका लागि पनि पेस गरेको हो । पेस भएका प्रमाणपत्र तालिमका नभई शैक्षिक योग्यताकै प्रमाणपत्र हुन् । मेरो पक्षले बढुवाको लागि पेस भएका शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिनु पर्छ । सोही शैक्षिक योग्यताको आधारमा राजपत्रअनङ्कित प्रथम श्रेणी प्राविधिक पदमा लोक सेवा उत्तीर्ण गरी सेवा प्रवेश गरेको हुँदा उक्त शैक्षिक योग्यतालाई बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार मान्न नसकिने भनी भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । प्रस्तुत निवेदनमा रिट जारी हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
विपक्षीमध्येका प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्, सानोठिमी भक्तपुरको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् अधिवक्ता श्री दीपेन्द्रनाथ अधिकारीले निवेदकलाई प्रदान गरिएको Technician certificate प्रविणता प्रमाणपत्रसरह मान्यता भएकोले बढुवाको लागि खुलाइएको पदको लागि तोकिएको आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नपुगेको भन्न मिल्दैन । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट प्रदान भएको सीपको प्रमाणपत्र कानूनबमोजिम ग्रहण गरिनुपर्ने हुन्छ । जे.टि.ए. कोर्ष पूरा गरी ३ वर्षभन्दा बढी अनुभव प्राप्त गरेका व्यक्तिले १ वर्षे जे. टि. कोर्ष गर्न पाउने हुँदा निवेदकको उक्त शैक्षिक योग्यतालाई यस प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को नियमावलीको नियम ११ बमोजिमको प्रविणता प्रमाणपत्र तहको शैक्षिक योग्यता मानिने हुँदा उक्त जे. टि.कोर्ष प्राविधिक प्रमाणपत्रसरह मान्यता प्रदान गरिएको हो भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताद्वय श्री खेमराज ज्ञवाली र श्री रेवतीराज त्रिपाठीले जेटिए र जेटिको प्रमाणपत्रलाई शैक्षिक प्रमाणपत्रको मान्यता दिएको देखिँदैन । प्रमाणपत्र समकक्षता हो भनी रिट निवेदिकाले पुष्टि गर्न पनि सकेको देखिँदैन । निवेदिकाले लिएको तालिमलाई माथिल्लो पदमा पदोन्नति हुनको लागि योग्यता पुगेको आधार मान्न मिल्दैन । निजामती सेवा ऐनले स्पष्ट रूपमा प्रमाणपत्र तह वा सोसरह उत्तीर्ण भएको हुने पर्ने भनी प्रस्ट पारेको छ । रिट निवेदिकाले बढुवाको लागि पेस गरेको शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र तह वा सोसरहको मान्न नमिल्ने भएरै बढुवा समितिले बढुवा प्रक्रियामा समावेश नगराएको हो । बढुवा समिति र लोक सेवा आयोगले लिएको निर्णयाधार कानूनबमोजिमको छ । यी रिट निवेदिकाको योग्यता निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ र दफा २४घ१क.(१)ग. बमोजिमको छैन । रिट निवेदिकालाई बढुवा प्रक्रियामा समावेश नगराउने गरी बढुवा समितिले गरेको निर्णय, सो निर्णयलाई लोक सेवा आयोगले सदर गर्ने गरी गरेको निर्णय मिलेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
त्यसैगरी बढुवा हुने प्रत्यर्थीहरूका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती र अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद पराजुलीले निजामती सेवा ऐन,२०४९ को दफा २४घ१क. बमोजिम बढुवा हुनका लागि लोक सेवा आयोगबाट प्रकाशित भएको बढुवा सूचना जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवा हो । यस बढुवाको सम्भावित उम्मेदवार हुनको लागि निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ बमोजिमको सेवा अवधि पुगेको र दफा २४घ१क.(१)ग.(१) बमोजिमको सम्बन्धित विषयको प्रमाणपत्र तहसरहको शैक्षिक योग्यता हुनुपर्छ । यी रिट निवेदिकाले कन्भर्सन कोर्स पूरा गरेको अवस्था नभएकाले बढुवाको सम्भावित उम्मेदवार बन्न सक्ने अवस्था नै हुँदैन । सेवा प्रवेश र बढुवाको लागि तोकिएको शैक्षिक योग्यता फरक विषय हो । काम गरेको अवधि र तालिमलाई शैक्षिक योग्यता मान्न मिल्दैन । सेवा प्रवेश गर्दा लागू भएको योग्यता बढुवाको लागि शैक्षिक योग्यता मान्न मिल्दैन । २०७५/०२/१४ को CTEVT को पत्रले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रलाई मात्र इङ्गित गरेको छ । जे.टि.ए. र जे.टि. तालिम हो । त्यसलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र मान्न मिल्दैन । यो राजपत्रअनङ्कित पदबाट राजपत्राङ्कित पदमा हुने बढुवा हो । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ को व्यवस्था २०४९ सालमा नै आएको व्यवस्था हो । सो ऐनको दफा ६(५) को व्यवस्था सेवा प्रवेशको लागि तोकिएको योग्यता
हो । नेपाल कृषि सेवा (गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरू, २०५० को नियममा नियुक्तिको लागि तोकिएको योग्यता बढुवाको लागि तोकिएको योग्यता हुन सक्दैन । अनुसूची ३ को व्यवस्था सेवा प्रवेशको लागि मात्र तोकिएको योग्यता हो । तालिमले शैक्षिक योग्यताको स्थान ग्रहण गर्न सक्दैन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
उपर्युक्तबमोजिम दुवैतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहस जिकिर सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा, बढुवा समिति र लोक सेवा आयोगबाट भएको निर्णय मिलेको छ वा छैन र रिट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा, लोक सेवा आयोगबाट राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको (प्राविधिक) कृषि प्रसार अधिकृत पदमा जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको लागि बढुवा सूचना नं. १५६/०७४-०७५ मिति २०७४/०७/२९ मा आवश्यक पद संख्या ८ उल्लेख गरी बढुवाको विज्ञापन भएकोमा मसमेत बढुवाको लागि सम्भावित उम्मेदवार भई तोकिएको म्यादभित्रै बढुवाको लागि दरखास्त बुझाएकोमा शैक्षिक योग्यता नपुगेको भनी बढुवा समितिले मलाई बढुवा प्रक्रियामा समावेश नगराउने गरी मिति २०७५/०२/११ मा निर्णय गरी बढुवा प्रक्रियाबाट अलग गरेको र सो बढुवा समितिको निर्णयमा मलाई चित्त नबुझी म्यादभित्रै लोक सेवा आयोगमा उजुरी गरेकोमा बढुवा समितिको निर्णयलाई नै सदर गर्ने गरी लोक सेवा आयोगबाट मिति २०७५/०४/१० मा भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी म निवेदिकासमेत न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेको योग्य उम्मेदवार भएकोले पुनः बढुवासम्बन्धी निर्णय गर्नु गराउनु भनी परमादेशलगायत जे जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदिकाको निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ ।
रिट निवेदकको सम्बन्धित विषयमा प्रमाणपत्र तह वा सोसरहको शैक्षिक योग्यता छैन । सर्वोच्च अदालतले रिट नं.०७२-WO-०३४४ को मुद्दामा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१क को उपदफा (१) को देहाय (ग) को व्यवस्था बढुवासँग सम्बन्धित रहेको र सोबमोजिम राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको पदको लागि सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहसँग सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा प्रमाणपत्र तह वा सोसरहको शैक्षिक योग्यता हुनुपर्ने भनी स्पष्ट गरेको छ । निजलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१क. को उपदफा (१) को खण्ड (ग) को देहाय (१) बमोजिमको शैक्षिक योग्यता रहेको नहुँदा बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार नबनाएको हो । निवेदक डोमी चौधरी विपक्षी लोक सेवा आयोगसमेत भएको ०७२-wo-०३४२ को रिट निवेदनमा "शैक्षिक योग्यताअन्तर्गत विभिन्न संस्थाहरूले दिएको तालिम वा कुनै कर्मचारीको नोकरी अवधिलाई मान्न मिल्दैन" भनी व्याख्या भएको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट प्रमाणपत्रसरहको हुनका लागि Academic शैक्षिक कोर्ष पूरा गरेको हुनुपर्ने
देखिन्छ । निवेदिकाले पेस गरेको प्रमाणपत्रहरूबाट त्यस्तो स्नातक तहमा भर्नाका लागि निज योग्य मानिदैन । कुनै विषयमा स्नातक अध्ययन गर्न नपाउने तालिमको प्रमाणपत्रलाई प्रमाणपत्र तह वा सोसरहको शैक्षिक योग्यता मान्न मिल्दैन भनी विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ पेस भएको देखिन्छ ।
२. सो सन्दर्भमा हेर्दा, लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरले सूचना नं. ३५१/०७४-७५ बाट राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (प्राविधिक) जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचनाको सि.न. १०, बढुवा सूचना नं. १५६/०७४-७५, पद कृषि प्रसार अधिकृत, सेवा कृषि, समूह / उपसमूह कृषि प्रसार, पद संख्या ८ (आठ) उल्लेख गरी मिति २०७४/०७/२९ मा बढुवाको सूचना प्रकाशित भएको देखिन्छ । उक्त सूचना हेर्दा, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाबाट पूर्ति गर्नुपर्ने राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सोसरह (प्राविधिक) तर्फका देहायका पदहरूका लागि निजामती सेवा ऐन, २०४९ (चौथो संशोधन) को दफा २४घ१क. बमोजिम सम्भाव्य उम्मेदवारहरूले लोक सेवा आयोगबाट निर्धारित दरखास्त फाराममा उल्लिखित विवरण खुलाई मिति २०७४/९/४ सम्ममा दरखास्त दिनुहुन सूचना गरिन्छ भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यसैगरी सोही सूचनामा उम्मेदवारहरूले दरखास्त दिँदा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू शीर्षकअन्तर्गत (क) मा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ बमोजिमको लागि उम्मेदवार हुन चाहिने न्यूनतम सेवा अवधि पुगेको हुनुपर्ने र सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहसँग सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा प्रमाणपत्र तह वा सोसरहको शैक्षिक योग्यता पुगेको हुनु पर्ने र (घ) मा समकक्षता निर्धारण गर्नुपर्ने शैक्षिक योग्यताको हकमा समकक्षता निर्धारण गरेको प्रमाणित प्रतिलिपि अनिवार्य रूपमा पेस गर्नु पर्नेछ भनी सर्त राखेको देखिन्छ ।
३. लोक सेवा आयोगबाट प्रकाशित भएको बढुवा सूचनामा सूचना नं. १५६/०७४-७५ को कृषि प्रसार अधिकृत पदको बढुवाको विज्ञापनमा दरखास्त दिन पाउने अन्तिम मिति २०७४/०९/०४ गतेसम्म जम्मा ६३ जना उम्मेदवारहरूले जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको लागि लोक सेवा आयोगमा बढुवा फाराम बुझाएको देखिन्छ । बढुवाको लागि दरखास्त दिनुहुने ६३ जना उम्मेदवारमध्ये यी रिट निवेदिकासमेत रहेको देखियो ।
४. बढुवा समितिको बैठक बसी लोक सेवा आयोगको मिति २०७४/०७/२९ को जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा सूचना नं. १५६/०७४/७५ अनुसार नेपाल कृषि सेवा, कृषि प्रसार समूहको रिक्त कृषि प्रसार अधिकृत, पद संख्या ८ (आठ) मा जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको लागि लोक सेवा आयोगमा ६३ (त्रिसठ्ठी) जना उम्मेदवारहरूको दरखास्त परेकोमा योग्यताक्रम नामावलीको १९ देखि ६३ सम्मका कुल ४५ जना उम्मेदवारहरूको न्यूनतम योग्यता पूरा भएको नदेखिएकोले निजहरूलाई बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवारबाट हटाउने निर्णय गरियो भनी मिति २०७५/०२/११ मा बढुवा समितिबाट निर्णय भएको र यी रिट निवेदिकाको नामसमेत बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवारबाट हटेको देखिन्छ भने गोरखापत्र दैनिकमा मिति २०७५/०२/१२ मा प्रकाशित भएको सूचनामा उल्लिखित कृषि प्रसार अधिकृत पदमा क्रमशः सनबहादुर राना, सुरेन्द्रप्रसाद कुर्मी, परमानन्द चौधरी, उमादेवी श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर नेपाली, शिवप्रसाद बन्जाडे, राम सुन्दर माली र दशरथप्रसाद कोइरी सिफारिस भएको देखिन्छ ।
५. यी रिट निवेदकसमेतले लोक सेवा आयोगको बढुवा सूचना नं. १५६/०७४-७५, नेपाल कृषि सेवा, कृषि प्रसार समूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (प्राविधिक) कृषि प्रसार अधिकृत पद संख्या ८ (आठ) मा जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको लागि बढुवा समितिबाट मिति २०७५/०२/१२ गतेको प्रकाशित बढुवा सिफारिसउपर चित्त नबुझाई कनिष्ठ कर्मचारीहरूलाई बढुवा सिफारिस गरी मलाई प्रतिस्पर्धामा वञ्चित गराइएकोले बढुवा समितिको त्रुटिपूर्ण निर्णय पुनरावलोकन गरी मलाई बढुवा सिफारिस गरिपाउँ भनी लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगर, काठमाडौंमा उजुरी गरेको देखिन्छ । उक्त बढुवा समितिको निर्णयउपरको उजुरीमा “निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१क. को उपदफा (१) को खण्ड (ग) को देहाय (१) मा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीमा बढुवा हुन सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहसँग सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा प्रमाणपत्र तह वा सोसरहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको हुनुपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा सो व्यवस्था स्पष्ट गर्दै निवेदक डोमी चौधरी विपक्षी लोक सेवा आयोगसमेत भएको मुद्दा नं. ०७२-WO-०३४२ मा “शैक्षिक योग्यताअन्तर्गत विभिन्न संस्थाहरूले दिएको तालिम वा कुनै कर्मचारीको नोकरी अवधिलाई मान्न मिल्दैन” भनी व्याख्या गरेको देखिन्छ । निजामती सेवा ऐनको उक्त व्यवस्था र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सो सम्बन्धमा गरेको व्याख्यासमेतलाई आधार लिँदा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका पदमा बढुवा हुन सम्बन्धित सेवा, समूह र उपसमूहसँग सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्नेमा उजुरकर्ताहरूमध्ये भवानीकुमारी खतिवडाले टी.एस.एल.सी. (२९ महिने) र जे.टि. (१ वर्षे Technical Certificate) कोर्ष गरेको देखिएकोले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१क. को उपदफा (१) को खण्ड (ग) को देहाय (१) बमोजिमको निजको शैक्षिक योग्यता रहेको नहुँदा बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार नबनाएको बढुवा समितिको निर्णय मिलेकै देखिँदा उजुरी मागदाबी पुग्न सक्दैन” भनी लोक सेवा आयोगबाट मिति २०७५/०४/१० मा भएको निर्णयउपर प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखियो ।
६. निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१क. मा जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको विषयमा उल्लेख छ । जसअनुसार दफा २४घ१क.(१)मा “यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बढुवा समितिले जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवाको लागि सिफारिस गर्दा बढुवा हुने पदभन्दा एक श्रेणीमुनिको पदमा सबैभन्दा बढी सेवा अवधि भएका उम्मेदवारलाई देहायबमोजिमको आधारमा बढुवाको सिफारिस गर्नेछ” भनी ऐनमा व्यवस्था भएको र सोही दफा २४घ१क.(१)ग.मा “राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको पदको लागि सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहसँग सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा प्रमाणपत्र तह वा सोसरहको शैक्षिक योग्यता भएको हुनुपर्ने” भनी स्पष्ट गरेको छ । विवादित बढुवा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१क. अन्तर्गतको विवाद हो भन्नेमा विवाद देखिएन ।
७. त्यसैगरी निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७६(१) मा “निजामती सेवा, समूह वा उपसमूहका रिक्त पदहरूमा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा तथा जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा हुनका लागि राजपत्राङ्कित पदको हकमा रिक्त पदभन्दा एक श्रेणीमुनिका सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहअन्तर्गत ऐनको दफा २१ बमोजिमको न्यूनतम सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यता भएका कर्मचारीहरू सम्भाव्य उम्मेदवार हुनेछन्” भनी स्पष्ट गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी सोही नियमावलीको नियम १३८(४) मा “उपनियम (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बढुवाको सम्बन्धमा यसै नियमावलीबमोजिम हुनेछ” भनी उल्लेख भएको छ ।
८. निजामती कर्मचारीले सेवा प्रवेशसँगै आफ्नो वृत्ति विकास र स्तरोन्नतिको आकाङ्क्षा राख्नु स्वभाविक कुरा हो । यति हुँदाहुँदै पनि बढुवा हुनको लागि सम्बन्धित ऐन, नियममा तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधिलगायतका व्यवस्था अनिवार्य सर्तको रूपमा रहन्छन् । बढुवा हुनको लागि तोकिएका आवश्यक सर्तहरू बढुवाको लागि सम्भावित उम्मेदवारहरूमा हुन जरूरी हुन्छ । ऐनले बढुवाको लागि सम्भावित उम्मेदवार हुन तोकेको योग्यतासँग सान्दर्भिक योग्यता भएमा मात्र त्यस्तो उम्मेदवार बढुवा प्रक्रियामा सामेल हुन सक्ने हुन्छ । त्यस्तैगरी तालिमबाट प्राप्त गरेका प्रमाणपत्र र शैक्षिक प्रमाणपत्र पनि फरक फरक विषय हुन् । अझ प्राविधिक पदहरूको लागि निश्चित शैक्षिक योग्यता हासिल गरी तत्पश्चात् लिइने प्राविधिक अध्ययन जुन पदको लागि आकर्षित हुने हो सोही पदको लागि मात्र मान्य हुन्छ । त्यस्तो प्राविधिक अध्ययनलाई अध्ययनअनुसारको प्राविधिक पदमा निजामती सेवा प्रवेशको लागि न्यूनतम योग्यता मानिए तापनि त्यस्ता प्राविधिक शैक्षिक योग्यतालाई बढुवाको लागि निजामती सेवा ऐन र निजामती सेवा नियमावलीले परिकल्पना गरेको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मान्न सकिँदैन । रिट निवेदिकाले बढुवाको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम योग्यता कन्भर्सन कोर्ष (Conversion Course) पूरा गरी प्राविधिक प्रमाणपत्र तहको शैक्षिक प्रमाणपत्र (Academic Transcript) प्राप्त गरेको छु भनी निवेदनमा उल्लेख गर्न नसक्नुका साथै सोबमोजिमको प्रमाणपत्र रिट निवेदनसाथ पेस गरेको पनि देखिँदैन ।
९. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (CTEVT) को च.नं. १२९३ मिति २०७५/०७/०९ को पत्रबाट दिएको जानकारीमा जे.टि. कोर्ष मात्र गरेकाले स्नातक तह अध्ययन गर्न नपाएको तर थप एक वर्षको कन्भर्सन कोर्ष गरेकाहरूले भने B.Tec. अध्ययन गरिरहेको उल्लेख भएबाट पनि कन्भर्सन कोर्ष पूरा गरेपछि प्राप्त हुने Academic Transcript लाई मात्र प्रमाणपत्रसरहको शैक्षिक योग्यता मानेको देखिन्छ । त्यसैगरी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (CTEVT) को च.नं. ८६६ मिति २०७३/०७/०२ को कार्यक्रमको समकक्षता सम्बन्धमा भन्ने विषयको पत्रमा Junior Technical Assistant (JTA) उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीले सम्बन्धित क्षेत्रमा ३ वर्षको कार्य अनुभव हासिल गरेपश्चात् १ वर्षे Junior Technician (JT) कोर्ष अध्ययन गर्ने व्यवस्था भएको, उक्त JT कोर्ष उत्तीर्ण गरेर नेपाल सरकारअन्तर्गतका कृषि तथा पशु विभाग मातहत विभिन्न कार्यालयमा २ वर्षको कार्यअनुभव हासिल गरेकाहरूलाई प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा १ वर्षको Conversion Course गर्ने व्यवस्था भएको । सो Conversion Course उत्तीर्ण गरेकाहरूलाई २ वर्षे Technician Certificate in Livestock / Agriculture को प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने गरिएको, उक्त Technician Certificate in Livestock / Agriculture को प्रमाणपत्रलाई यस परिषद्अन्तर्गतको समकक्षता समितिको निर्णयअनुसार प्रविणता प्रमाणपत्र तहसरहको मान्यता प्रदान गरेको प्रविणता प्रमाणपत्र तहसरहको मान्यता पाउन Conversion Course पूरा गर्नुपर्ने भनी उक्त पत्रबाट स्पष्ट भएको देखिन्छ ।
१०. निजामती सेवा ऐन, २०४९ सालमा नै जारी भएको हो । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१क. को व्यवस्था २०६९/१२/२९ मा अध्यादेशमार्फत जारी भई मिति २०७०/१२/१२ मा यसले ऐनको रूपधारण गरेको भन्ने देखिन्छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ को व्यवस्था पहिले नै कायम रहेको व्यवस्था हो । जब दफा २४घ१ क. को व्यवस्था ऐनमा राखियो सो दफामा यस ऐनमा अन्यत्र जेसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो दफाअन्तर्गतको काम यसैअनुसार हुने भनी ऐनमा स्पष्ट उल्लेख भएको पाइन्छ । यसरी यस ऐनमा प्रयुक्त भएको भाषा र शब्दलाई केलाउने हो भने ऐनमा सेवा प्रवेश गर्न आवश्यक पर्ने न्यूनतम योग्यता भनेकोमा त्यो सेवा प्रवेशको लागि मात्र भन्ने बुझ्नुपर्ने र बढुवा प्रयोजनका लागि प्रमाणपत्र वा सोसरह भन्ने उल्लेख भएबाट सेवा प्रवेशका लागि आवश्यक योग्यता र बढुवा प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने योग्यता फरक फरक रहेछ भनी बुझ्नुपर्ने देखिन्छ ।
११. यी रिट निवेदिकाले बढुवाको लागि पेस गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रविणता प्रमाणपत्र वा सोसरहको नभएको भन्ने कुरा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (CTEVT) को च.नं. १२९३ मिति २०७५/०७/०९ र च.नं. ८६६ मिति २०७३/०७/०२ को पत्रसमेतबाट स्पष्ट भएको देखिन्छ । तालिमबाट प्राप्त भएका प्रमाणपत्रहरू शैक्षिक प्रमाणपत्र हुन नसक्ने भनी रिट निवेदक डोमी चौधरी विपक्षी लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयसमेत भएको २०७२-WO-०३४२ को उत्प्रेषणसमेतको रिट निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०७४/०७/०७ को फैसलामा उल्लेख भइसकेको अवस्था छ । Conversion Course पूरा गरी Academic Transcript प्राप्त गरेको अवस्थामा मात्र त्यसले प्रविणता प्रमाणपत्र वा सोसरहको मान्यता पाउन सक्ने देखिएकोमा यी रिट निवेदिकाले Conversion Course पूरा गरी Academic Transcript प्राप्त गरको अवस्थासमेत देखिँदैन । Conversion Course पूरा गरी Academic Transcript प्राप्त नगरेको अवस्थामा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१, २४घ१क.(१)ग. तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७६(१) बमोजिम योग्यता पुगेको मान्न मिल्ने देखिएन । उल्लिखित आधार र कारणबाट यी रिट निवेदिकालाई बढुवाको सूचीबाट हटाउने गरी बढुवा समितिबाट मिति २०७५/०२/११ मा भएको निर्णय र सो बढुवा निर्णयलाई सदर गर्ने गरी लोक सेवा आयोगबाट मिति २०७५/०४/१० मा भएको निर्णयलाई अन्यथा मान्न मिल्ने नदेखिँदा रिट आदेश जारी हुनुपर्छ भनी रिट निवेदिकाका तर्फबाट उपस्थित भई बहस गर्नु हुने विद्वान् कानून व्यवसायी र विपक्षीमध्येका प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्, सानोठिमी भक्तपुरको तर्फबाट उपस्थित भई बहस गर्नु हुने विद्वान् कानून व्यवसायीको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
१२. तसर्थ माथि उल्लिखित आधार, कारण र कानूनी व्यवस्थासमेतलाई हेर्दा बढुवा समितिले यी रिट निवेदिकालाई जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबाट हुने बढुवामा सम्भाव्य उम्मेदवार हुनको लागि निजामती सेवा ऐनले तोकेबमोजिमको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नपुगेको भनी बढुवा सूचीबाट अलग गर्ने गरी गरेको निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरी लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरले मिति २०७५/०४/१० मा गरेको निर्णय कानून प्रतिकूलको नदेखिई मिलेको नै देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनसमेत खारेज हुने ठहर्छ । निवेदनको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.डा. आनन्दमोहन भट्टराई
इजलास अधिकृत: महेन्द्रबहादुर कार्की
इति संवत् २०७५ साल चैत्र ११ गते रोज २ शुभम् ।