निर्णय नं. १०२०६ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई

माननीय न्यायाधीश श्री डम्बरबहादुर शाही

आदेश मिति : २०७५।१०।१६

०६८-WO-०१५८

 

मुद्दा : उत्प्रेषण

 

निवेदक : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं    महानगरपालिका वडा नं. १९ प्याफलटोल बस्ने सानुमान श्रेष्ठको नाति, सम्बरमान श्रेष्ठको छोरा श्यामबहादुर भन्‍ने श्याममान श्रेष्ठ

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत

 

आधारभूत रूपमा हेर्दा पनि छुट दर्ता माग गर्ने विषय हो, सो अधिकार होइन,  छुट दर्ताको निवेदन पर्दैमा सोबमोजिम गरिहाल्नु पर्छ भन्‍ने नहुने ।

(प्रकरण नं.६)

विवादित सम्पत्तिमा विभिन्न पक्षहरू मिली एकआपसमा तेरो मेरोको स्थिति देखाई निवेदन दिए भन्दैमा सम्बन्धित कार्यालयले अनिवार्य रूपमा तेरो मेरोमा सुनाउनु पर्छ भन्न मिल्दैन । दाबीको औचित्य र प्रमाण हेरी कसैको पनि दाबी अस्वीकार गर्न सकिने ।

(प्रकरण नं.८)

जग्गाको दर्ता शंकास्पद छ, भोग  द्विविधाजनक छ र नापी भएको चार दशकपछि जग्गा दर्ता माग गर्नु पर्ने चित्त बुझ्दो कारण नदिइएको अवस्थामा मालपोत कार्यालयको निर्णय बदर गर्न रिटको  क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने औचित्य र वाञ्छनीयता दुवै नदेखिने । 

(प्रकरण नं.९)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद पाण्डे

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री खेमराज ज्ञवाली तथा विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री यामबहादुर बानिया, विद्वान् अधिवक्ता श्री रितबहादुर जमरकट्टेल

अवलम्बित नजिर : 

ने.का.प.२०६७, अंक ३, नि.नं.८३३६

ने.का.प.२०६७, अंक ७, नि.नं.८४१७

सम्बद्ध कानून :

मालपोत ऐन, २०३४

जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९

 

आदेश

न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई : नेपाल अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ (२) बमोजिमको यसै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य र ठहर यसप्रकार रहेको छः

भक्तपुर जिल्ला ताथली गा.वि.स. वडा नं. ९ क कि. नं. १२१ को क्षे. फ. ५-६-२-० जग्गा २०२१ सालमा सर्भे नापीमा नापी हुन नसके पनि जग्गा कमाउने मोही विपक्षी लालबहादुर छुस्यावागको जोताहा महलमा नाम जनाई किसानको बेहोरामा कमल पोखरी बस्ने चन्द्रमाया श्रेष्ठ र श्यामबहादुर प्याफल बस्ने हो भनी सही गरेका रहेछन् फिल्डबुकमा लेखिएको श्यामबहादुर प्याफल भन्‍ने म निवेदक श्यामबहादुर भन्‍ने श्याममान श्रेष्ठ हुँ । चन्द्रमाया श्रेष्ठ मेरा सहोदर काका गणेशबहादुरकी पत्नी म निवेदकको सहोदर काकी नाताकी हुन् । साइला काका गणेशबहादुरको २०१७ सालमा र कान्छा मेरो बुबा सम्मरबहादुर श्रेष्ठको २०१५ सालमा र काकी चन्द्रमायाको मिति २०६१।१।२२ मा निसन्तान मृत्यु भएबाट कि.नं.१२१ को जग्गाको हकदार मबाहेक अरू कोही छैन । मुलुकी ऐन, जग्गा पजनीको २(क) तथा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ (२) बमोजिम जहिलेसुकै पनि दर्ता नाउँसारी गरिलिन पाउने मेरो कानूनी अधिकार हो । उक्त जग्गा नामसारी गरी पाउन मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा मिति २०६५।१०।२ मा निवेदन दिएकोमा  उक्त निवेदनको पछाडिपट्टि यो जग्गा २३ नं ताथली रैकरतर्फ सि.नं. ६५ नं.नं. १३३३, १३३४ लालबहादुरको नाउँमा जम्मा ५॥३॥३ लगत कायम छ भनी साबिक दर्ता लगत भिडेको अवस्था छ । यसबाट पनि उक्त जग्गा म निवेदकको हो भन्‍ने पुष्टि हुन्छ । सोही जग्गालाई कुनै तरहले हात पार्न सकिन्छ कि भनी विपक्षीमध्येको हरिकृष्ण शाहीसमेत गणेशबहादुर शाहीको हकदार हुँ भनी ७ जना र लालबहादुर छुस्यावागले समेत आफ्नो हकको भनी विभिन्न मितिमा विपक्षी मालपोत कार्यालयमा निवेदन गरेका रहेछन् । निजहरूले पेस गरेका लगत तथा भोगबन्धकी लिखत प्रमाणले उक्त कि.नं.१२१ को जग्गा नभिड्नुका साथै निज शाहीहरूले देखाएको लगतबमोजिमको जग्गा कि.नं.३८ मा भिडाई दर्ता गरी सकेको अवस्था छ भने विपक्षीमध्येका लालबहादुर छुस्यावागले पेस गरेको प्रमाणले भिड्ने पनि 

होइन । ती व्यक्तिहरूको हक पुग्ने ठोस प्रमाण केही छैन । निज मोहीले म निवेदक तथा मेरी काकी चन्द्रमायालाई जग्गाधनी हो भनी मौकाको नापीमा लेखाइसकेपछि हाल आफ्नै जग्गा भनी दाबी गर्न निज मोही प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ ले विबन्धित छ । तथापि एउटै जग्गामा विभिन्न व्यक्तिले दाबी गर्न आएपछि हकबेहक छुट्टाई निर्णय गर्ने अधिकार अदालतलाई मात्र हुन्छ ।  

मालपोत कार्यालयले साबिक दर्ता, तिरो र भोगसमेतको आवश्यक छानबिन नगरी उल्लिखित जग्गाको सम्बन्धमा मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट प्राप्त जग्गाधनी दर्ता स्रेस्तामा बेनिस्सा प्रकृतिको जनिएको जग्गा दर्ता बाँकी देखिएको भूमिसुधार तथा व्यस्थापन  विभागको च.नं. १६२२ मिति २०६७।१०।२० को पत्रानुसार उल्लिखित स्ववासी  बेनिस्सा जग्गा दर्ता नखुलेको र यस प्रकृतिको जनिएको जग्गा दर्ता गर्न सक्ने कानूनी एवं नितिगत व्यवस्था नभएको साथै छुट जग्गा दर्ताअन्तर्गत कारबाही नगर्ने प्रकृतिका जग्गाहरू भनी बेनिस्सा र स्ववासी घर जग्गाका सम्बन्धमा जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ को परिच्छेद ३ को प्रकरण ८१ को ४ (७) मा व्यवस्था भएको भनी लेखी आएको पत्रसमेतका आधारमा कि.नं.१२० र कि.नं. १२१ को जग्गा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गरी स्रेस्ता बनाई १ महिनाभित्र सोको जानकारी आयोगलाई दिन मालपोत कार्यालय भक्तपुरलाई निर्देशन दिनु भन्‍ने निर्देशन भएको रहेछ । सोही निर्देशनलाई मात्र आधारमानी आफ्नो अधिकारक्षेत्र ख्याल नराखी विपक्षी मालपोत कार्यालयले अख्तियार अनुसन्धान आयोगको निर्देशनबमोजिम उल्लिखित जग्गा नेपाल सरकारको नाममा जग्गा दर्ता गरी सो जग्गा दर्ता भएको जानकारी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने भनी मिति २०६८।३।३१ मा गरेको निर्णय भएको रहेछ । 

जबकि उक्त जग्गा बेनिस्सा वा स्ववासी प्रकृतिको नभई साबिक लगत प्रमाणले भिडीरहेको कुरा स्वयं मालपोत कार्यालयको निर्णयमा नै उल्लेख छ । सर्भे नापीका बखत खडा भएको फिल्डबुकमा यो जग्गा बेनिस्सा वा स्ववासी भनी कतै जनिएको छैन । मोठको आधारमा फिल्डबुक तयार हुने होइन साबिक लगत दर्ताका आधारमा फिल्डबुक तयार हुने र सोही फिल्डबुकको आधारमा नयाँ मोठ तयार हुने हो । प्रस्तुत विवादमा स्ववासी वा बेनिस्साको दर्ता नखुलेको र दर्ता गर्न नीति निर्माण नभएको भन्‍ने आधारमा उक्त जग्गा नेपाल सरकारका नाउँमा दर्ता गर्न मिल्दैन । कानूनी व्यवस्थाभन्दा बाहिर विशेष प्रकृतिको आदेश दिने अधिकार विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छैन ।

जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ मालपोत ऐन तथा ऐ. नियमावलीसरहको हैसियत राख्ने कानून नै होइन व्यक्तिले एक पटक कानूनबमोजिम प्राप्त गरेका जग्गा कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा नगरी सरकारले अतिक्रमण गर्न वा सरकारको नाउँमा दर्ता कायम गर्न मिल्दैन । यो जग्गा जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा २ ले गरेको सार्वजनिक वा सरकारी जग्गाको परिभाषाभित्र पर्दैन र अरू कुनै प्रमाण नभएको स्ववासी वा बेनिस्सा प्रकृतिको जग्गा पनि होइन । कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा मात्र त्यस्तो दर्ता मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ अनुसार स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरेको हो । तर साबिक दर्ता, भोग र प्रमाणको आधारमा व्यक्तिको नाउँमा नाप जाँच भएको जग्गा सरकारको नाउँमा दर्ता गर्ने अधिकार उक्त ऐनले मालपोत कार्यालयलाई दिएको छैन । विपक्षी मालपोत कार्यालयको मिति २०६८।३।३१ मा भएको निर्णय, सो निर्णय गर्न गराउन उत्प्रेरित गर्ने विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६८।३।१ को निर्णय र सो निर्णयानुसारको मिति २०६८।३।५ को पत्राचार तथा निर्देशन, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०६७।१०।२० को पत्र गैरकानूनी भएकोले उक्त गैरकानूनी निर्णय तथा पत्राचारहरूले अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३) (ङ), १३(१) र १९(१),(२) द्वारा प्रदत्त मौलिक हक तथा कानूनी हकमा आघात पर्न गएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर घोषित गरिपाऊँ । साबिक दर्ता, भोग प्रमाणको आधारमा उक्त कि नं. १२१ को क्षे.फ.५-६-२-० जग्गा म निबेदकको नाउँमा दर्ता गरिदिनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशलगायत उपर्युक्त आज्ञा र आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदक श्याममान श्रेष्ठले मिति २०६८।५।५ गते पेस गरेको निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो । यो आदेशप्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिलसाथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी नेपाल सरकार, भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयसमेतलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनू । निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ?  यो आदेशप्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको १ एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी हरिकृष्ण शाहीसमेतलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०६८।५।१३ मा भएको आदेश ।

हाल स्ववासी, बेनिस्सा जग्गाको दर्ता खुलेको छ, छैन ? मालपोत कार्यालयहरूले त्यस्तो प्रकृतिको जग्गा हाल दर्ता गर्न सक्ने कानूनी नीतिगत व्यवस्था छ, छैन ? सोको जानकारी आयोगको अनुसन्धान महाशाखा नं.१ मा पठाई दिनु हुन भन्‍ने बेहोराको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६७।१०।१७ च.नं.१०७५ को पत्र प्राप्त हुन आएकोले यस सम्बन्धमा स्ववासी, बेनिस्सा जग्गा दर्ता नखुलेको र यस प्रकृतिको जग्गा दर्ता गर्न सक्ने कानूनी एवं नीतिगत व्यवस्था नभएको साथै छुट जग्गा दर्ताअन्तर्गत कारबाही नगर्ने प्रकृतिका जग्गाहरू भनी बेनिस्सा र स्ववासी घरजग्गाको सम्बन्धमा जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ को परिच्छेद ३ को प्रकरण ८१ को ४(७) मा व्यवस्था भएको बेहोरा आदेशानुसार अनुरोध गरिन्छ” भनी यस विभागबाट उल्लिखित मिति २०६७।१०।२० च.नं.१६२२ को पत्राचार भएको देखिन्छ । रिट दाबीको कि.नं.१२१ को जग्गा दर्ता सम्बन्धमा यस विभागबाट कुनै निर्णय नभएको, यस विभागबाट भएको मिति २०६७।१०।२० च.नं.१६२२ को पत्राचार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको माथि उल्लेख गरिएअनुसार माग भएको जानकारी सम्बन्धमा पत्राचार मात्र भएको हुँदा उक्त जानकारी पत्रकै आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा यस विभागलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने अवस्था नभई बिना आधार र कारण यस विभागलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्नेसमेत बेहोराको भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागको तर्फबाट महानिर्देशक जीतबहादुर थापाको लिखित जवाफ ।

विपक्षीद्वारा माग दाबी गरिएको जग्गा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको स्ववासी बेनिस्सा जनिएको सरकारी जग्गा भएकोले नेपाल सरकारका नाममा दर्ता भइसकेको जग्गा हो । जग्गा प्रशासन गर्ने जग्गा आवाद गर्ने, जग्गा दर्ता गर्ने र सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा मालपोत ऐन, २०३४ ले जिल्लास्थित निकायका अधिकारीहरूको काम, कर्तव्य, अधिकार एवं उत्तरदायित्व स्पष्ट रूपमा तोकेको छ । तसर्थ प्रचलित कानूनबमोजिम जिल्ला स्थित मालपोत कार्यालयबाट भए गरेका कामकारबाहीको सम्बन्धमा विपक्षीले यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने होइन अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्रालयको तर्फबाट सचिव लालमणि जोशीको लिखित जवाफ ।

कि.नं. १२० र १२१ जग्गाको सम्बन्धमा मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट प्राप्त जग्गाधनी दर्ता स्रेस्तामा बेनिस्सा प्रकृतिको जनिएको र जग्गा दर्ता गर्न बाँकी देखिएको तथा भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागबाट प्राप्त पत्रानुसार उक्त कि.नं. को जग्गाहरू स्ववासी, बेनिस्सा जग्गा दर्ता नखुलेको र यस प्रकृतिको जग्गा दर्ता गर्न सक्ने कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था नभएको साथै छुट जग्गा दर्ताअन्तर्गत कारबाही नगर्ने प्रकृतिका भन्नेसमेत देखिन आएको छ । मालपोत कार्यालय भक्तपुर र भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागबाट प्राप्त पत्रसमेतको प्रमाणको आधारमा उल्लिखित विवादित जग्गाको विषयमा आयोगबाट मिति २०६८।३।१ मा निर्णय भएको हो । उल्लिखित विवादित जग्गा जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा २ ले गरेको सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा होइन र अरू कुनै प्रमाण नभएको स्ववासी वा बेनिस्सा प्रकृतिको जग्गा पनि होइन भन्‍ने आधारमा मात्र विपक्षीको नाउँमा उक्त जग्गा दर्ता हुन सक्दैन । बेनिस्सा वा स्ववासी प्रकृतिको र दर्ता हुन बाँकी भएको जग्गाको सन्दर्भमा विपक्षीले गलत अर्थ लगाई साबिक दर्ता, भोग प्रमाणको आधारमा उक्त कि.नं. १२१ को जग्गा आफ्नो नाउँमा दर्ता गरी आयोगको मिति २०६८।३।१ को निर्णयसमेत बदर गरिपाउँ भनी पर्न आएको रिट निवेदन खारेज भागी छ । खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट सचिव भगवतीकुमार काफ्लेको लिखित जवाफ ।

भक्तपुर जिल्ला ताथली गा.वि.स. वडा नं. ९(क) कि.नं १२० र १२१ का जग्गा छुट जग्गा दर्ता ना.सा. गरिपाउँ भनी लालबहादुर छुस्यावाग, ऐ कि.नं. १२१ को जग्गा हरिकृष्ण शाही सिताराम शाही ऐ. कि.नं.१२१ को जग्गा श्यामबहादुर श्रेष्ठ भन्‍ने श्याममान श्रेष्ठले छुट्टाछुट्टै दाबी लिई पुर्पक्षका लागि तारेखमा रहेको अवस्थामा सो जग्गासमेतका जग्गा सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुर परी आयोगबाट अनुसन्धान तहकिकात गर्दा आयोगको मिति २०६८/३/१ को निर्णयअनुसार ताथली गा.वि.स. वडा नं ९(क) कि.नं. १२० र १२१ का जग्गा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गरी स्रेस्ता बनाई १ महिनाभित्र सोको जानकारी आयोगलाई दिन मालपोत कार्यालय भक्तपुरलाई निर्देशन दिने भन्‍ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प.स.१ भूमि १६५/०६७/०६८ च.नं. २१०० मिति २०६८/३/५ को निर्देशन विषयक पत्रबाट लेखी आएको हुँदा यस कार्यालयको मिति २०६८/३/३१ को निर्णयअनुसार सो जग्गा नेपाल सरकारका नाममा दर्ता गरिएको 

हो । यस कार्यालयभन्दा माथिल्लो निकायबाट प्राप्त निर्देशनबमोजिम सो नेपाल सरकारका नाममा दर्ता कानूनसम्मत तरिकाबाट गरिएको हुँदा विपक्षले लिएको दाबी खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मालपोत कार्यालय भक्तपुर र ऐ. का मालपोत अधिकृतको एकै मिलानको छुट्टाछुट्टै  लिखित जवाफ ।

उल्लिखित कि.नं. १२०, १२१ जग्गा साबिक मौजे तैकाव न.नं. १५८२ र १७६ को क्षेत्रफल १४॥S॥ बाट भिडी दर्ता हुने जग्गा हुन तसर्थ दर्तासम्म बाँकी रहेको साबिकदेखि पैतृक सम्पत्ति मेरै जोतपोतभित्रको जग्गा हो भनी जग्गा पजनीको २(क) नं. बमोजिम जहिलेसुकै दर्ता गर्न मिल्ने पैतृक सम्पत्ति हो । उक्त जग्गाको फिल्डबुक लगतले समेत मेरै हो भन्‍ने प्रस्ट गरेको छ भने कुनै पर्ती ऐलानी र नक्सामा कुनै पर्ती देखिएको छैन । तसर्थ पनि विवादित कित्ता जग्गा नेपाल सरकारका नाउँमा हुने जग्गा होइन । मालपोत कार्यालय भक्तपुरले विवादित कित्ता जग्गामा हक बेहकको प्रश्न कायम भएपछि हक बेहकमा ने.का.प. २०६० निर्णय नं. ७१८३ पृष्ट नं.१५५ मा नजिर कायम छ । मैले मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा निवेदन गरी तारेखमा रही निर्णय नहुँदै अख्तियारले विवादित जग्गा नेपाल सरकारका नाउँमा जाने निर्णय गर्नु कानूनविपरीत छ । अर्धन्यायिक निकायले न्यायिक निर्णय गरी हकको विवेचना गर्न सक्दैन, मिल्दैन तसर्थ अख्तियारको मिति २०६८।३।१ को निर्णय कानूनविपरीत छ । मालपोत कार्यालय भक्तपुरले नाप जाँचकै क्रममा पनि सार्वजनिक पर्ती नजनिई साबिक बिर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६ को दफा ७ ले ज.ध.ले जग्गा दर्ता नगराएमा (जोताहा) मोहीले रै.प. तर्फ दर्ता गर्न पाउने प्रस्ट हुँदा सोहीबमोजिम मेरा नाउँमा दर्ता हुने जग्गा नेपाल सरकारमा जाने भनी निर्णय गर्नु मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ तथा कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(ङ) ले ऐन कानूनको व्याख्याविपरीत भएकोले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६८।३।१ को निर्णय बदर गरी मेरा नाउँमा जग्गा दर्ता गरी दिनु भनी मालपोत कार्यालय भक्तपुरलाई आदेश गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको लालबहादुर छुस्यावागको यस  अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद पाण्डेले मेरो पक्षको छुट दर्ता नामसारीमा निवेदन परेपछि सबुद प्रमाण हेरी सो आधारमा छुट दर्ता हुन सक्‍ने वा नहुनेमा निर्णय गर्नुपर्ने वा मोही वा अन्य पक्षबाट दाबी गरिएको स्थितिमा हक बेहकमा सुनाउनु पर्नेमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६८।३।१ को अनाधिकृत निर्णय र २०६८।३।५ को पत्राचारको आधारमा मेरो पक्षको दाबीको भक्तपुर जिल्ला ताथली गा.वि.स. वडा नं. ९ख कि.नं. १२१ को जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्ने गरी मालपोत कार्यालय, भक्तपुरबाट मिति २०६८।३।३१ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकको सबुद प्रमाण हेरी कि.नं. १२१ को जग्गा निवेदकका नाउँमा दर्ता गरी दिनु भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षी मालपोत कार्यालयसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री खेमराज ज्ञवाली तथा विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री यामबहादुर बानियाले कानूनी रूपमा देखिएको दुस्कृति सच्याउन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सक्‍ने नै हुन्छ । निवेदकले छुट दर्ताको निवेदन दियो भन्‍दैमा विना आधार प्रमाण नापी हुँदा जग्गाधनी महल खाली छ, स्रेस्तामा बेनिस्सा जनिएको छ, जोताहा भनिएको व्यक्तिले निवेदकलाई जग्गा भनी मान्दैन, फिल्डबुकको बेहोरा सन्देहास्पद छ र यतिका समयपछि छुट दर्तामा निवेदन दिनुपर्ने युक्तिसङ्गत कारण र आधार दिन सक्दैन भने जग्गा दर्ता गर्नैपर्छ भन्‍ने छैन, जग्गाको प्रकृतिसमेत हेरी सरकारको नाममा दर्ता गर्ने गरी भएको निर्णय मिलेको छ । स्थापित हकको प्रचलन रिट क्षेत्रबाट हुने हो । निवेदकको नाममा जग्गा नै दर्ता भएको छैन भने हक स्थापित भइसकेको भन्‍न मिल्दैन । उत्प्रेषणको आदेश बाध्यात्मक होइन । कमजोर स्रेस्ताको आधारमा सरकारी जग्गा खान एकभन्‍दा बढी पक्षहरू लागिरहेको हुँदा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतका आधारमा रिट जारी हुनपर्ने नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस 

गर्नुभयो । त्यस्तैगरी विपक्षीमध्येका लालबहादुर छुस्यावागको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री रितबहादुर जमरकट्टेलले मेरो पक्षको नाम जोताहा महलमा लेखिएको छ । जग्गा आफ्नो नाउँमा दर्ता हुनुपर्ने पक्षको दाबी छ, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयउपर विशेष अदालतमा मेरो पक्षका पुनरावेदन हुँदा सोही अदालतबाट इन्साफ पाउने भएपछि रिट खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।

मिसिल कागज हेरी दुवैतर्फका विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ता तथा नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता र उपन्यायाधिवक्ताको बहससमेत सुनी निर्णयतर्फ हेर्दा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

२. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा भक्तपुर जिल्ला ताथली गा.वि.स वडा नं. ९ को कि. नं. १२१ को ज.रो. ५-६-२-० को जग्गा नापीको समयमा फिल्डमा उपस्थित हुन नसकेबाट सो जग्गा मेरो नाउँमा दर्ता हुन छुट भएकोले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) बमोजिम छुट नाउँसारी दर्तासमेत गरिपाउँ भनी मिति २०६५।१०।२ मा निवेदन दिएकोमा आफ्नो नाउँमा दर्ता नामसारी हुनुपर्नेमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६८।३।१ को निर्णयअनुसार लेखिएको पत्रको आधारमा उक्त जग्गा नेपाल सरकारका नाउँमा दर्ता गर्ने मालपोत कार्यालयबाट निर्णय भयो भन्‍दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६८।३।१ को निर्णय र सोबमोजिम गरेको पत्राचार र तत्पश्‍चात् मालपोत कार्यालयबाट भएको मिति २०६८।३।३१ को निर्णयसमेतलाई चुनौती दिई प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता भएको पाइयो ।

३. मिसिल हेर्दा, मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) बमोजिम छुट दर्तामा निवेदकको निवेदनमा कारबाही चलिरहेको अवस्थामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट नेपाल सरकारको नाउँमा सो जग्गा दर्ता गरी स्रेस्ता बनाई एक महिनाभित्र सोको जानकारी आयोगलाई दिनु भनी मिति २०६८।३।१ मा निर्देशन भएको देखिएबाट सो गर्न मिल्छ वा मिल्दैन र सो कार्य कानूनअनुसार छ वा छैन भनी हेर्दा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफमा यो यस कानूनअन्तर्गत सो निर्णय गरिएको हो भनी जिकिर लिइएको पाइएन । बहसमा उपस्थित विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्तासमेतले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ बमोजिम दुस्कृति सच्याउन लेखी पठाउन पाउने अधिकार आयोगलाई छ भनी जिकिर लिनुभएको हकमा सो अधिकार कुनै राष्ट्रसेवकले अख्तियारको दुरूपयोग गरेको अवस्थामा सोबाट सिर्जित दुस्कृति सच्याउनेसम्मको क्षेत्राधिकार रहेको देखिन्छ । तर प्रस्तुत विवादमा मालपोत कार्यालयबाट कुनै निर्णय नै भई नसकेको हुँदा अख्तियारको दुरूपयोग भयो वा दुस्कृतिपूर्ण कार्य भयो भन्‍न मिल्ने अवस्था देखिएन । यस स्थितिमा मालपोत कार्यालयमा रहेको विवादमा यो यसो गर्न भनी निर्देशन दिने जुन कार्य अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भयो सो क्षेत्राधिकार नाघी भए गरेको देखियो ।

४. अब जहाँसम्म निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्‍ने प्रश्‍न छ मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा ताथली गा.वि.स. वडा नं. ९(क) कि.नं. ९६, ९७, १२०, १२१ समेतका विभिन्‍न कित्ता जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी विभिन्‍न व्यक्तिको निवेदन परेकोमा कि.नं. ९६, ९७ को हकमा तेरो मेरोमा सुनाउने र कि.नं. १२० को २-०-०-० जग्गा र कि.नं.१२१ को ५-६-२-० जग्गा नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता गर्ने भन्‍ने मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट मिति २०६८।३।३१ मा निर्णय भएको देखिन्छ । उक्त जग्गाहरूमध्ये प्रस्तुत रिट निवेदन कि.नं. १२१ सँग मात्र सम्बन्धित देखिन्छ । कि.नं. १२१ को जग्गा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) अन्तरगत छुट दर्ता गरिपाउँ भनी यी रिट निवेदकको मालपोत कार्यालयमा निवेदन परेको सन्दर्भमा हेर्दा उक्त दफा ७(२) मा “जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ बमोजिम नाप नक्सा भएको कुनै जग्गा दर्ता गर्नसम्म छुट भएकोमा उक्त जग्गाको साबिक दर्ता, तिरो र भोगसमेतको आवश्यक छानबिन गरी तोकिएबमोजिमको समितिको सिफारिसमा तोकिएको प्रक्रिया अपनाई मालपोत कार्यालयले त्यस्तो जग्गा दर्ता गर्न सक्नेछ । त्यस्तो दर्ता सम्बन्धमा मालपोत कार्यालयले निवेदन परेको मितिले दुई वर्षभित्र अन्तिम टुङ्गो लगाई 

सक्नुपर्नेछ ।” भन्‍ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम ४ को उपनियम १ मा "नापी नक्सा गर्न छुट भएको जग्गा दर्ता गर्न चाहने सम्बन्धित जग्गावालाले त्यस्तो जग्गामा भएको आफ्नो हक भोगको प्रमाणको प्रतिलिपिसमेत संलग्न गरी सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ  सोही नियमावलीको नियम ४ को उपनियम २ मा उपनियम १  बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा मालपोत कार्यालयले नियम ४ख. बमोजिमको समितिसमक्ष पेस गर्नेछ र सो समितिले जग्गा नापी नक्सा गरी दर्ता गर्ने सिफारिस गरेमा मालपोत कार्यलयले सो जग्गा नापी नक्सा गराई सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न सक्नेछ" भन्‍ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यी दुवै व्यवस्थाहरू बाध्यकारी व्यवस्था होइनन् । कसैले निवेदन दियो भन्दैमा जग्गा छुट दर्ता गर्नै पर्छ वा दुई वा तीन पक्षले जग्गा छुट दर्तामा निवेदन दिए भन्दैमा दाबीका आधारमा जग्गाको स्वरूप आदि केही नहेरी वा कुनै कुरा नबुझी जग्गा दर्ता गर्नुपर्छ वा विभागीय सहमतिको लागि लेखी पठाउनुपर्छ वा तेरो मेरोमा सुनाउनु पर्छ भन्‍ने हुँदैन । पक्षहरूले दाबी गरेको जग्गा कसैको पनि दाबी नपुग्ने, जग्गा सरकारको नाममा दर्ता हुने भनी अर्धन्यायिक निकायले निर्णय गर्न नपाउने भन्‍ने हुँदैन । तेरो मेरोमा दाबी परेका कतिपय हक कायम दर्ता मुद्दाहरूमा अदालतले वादी प्रतिवादी कसैको पनि जग्गामा दाबी नपुग्ने भनी फैसला गरेका कैयौँ दृष्टान्तहरू छन् । 

५. जहाँसम्म प्रस्तुत रिटसँग सम्बन्धित कि.नं. १२१ को जग्गाको विवादको विषय छ सो सम्बन्धमा हेर्दा, उक्त जग्गा आ-आफ्नो नाउँमा छुट दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पाउँ भनी लालबहादुर छुस्यावाग, हरिकृष्ण शाही र श्यामबहादुर श्रेष्ठसमेतको छुट्टाछुट्टै निवेदन मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा परेको देखिन्छ । तीनै पक्षले मालपोत कार्यालयसमक्ष प्रमाण पेस गर्दा आफूअनुकूलका फिल्डबुक उतार पेस गरेको देखियो । मिसिल संलग्न दाबीको जग्गाको जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता हेर्दा उक्त कि.नं. १२१ को  जग्गाधनी दर्ता स्रेस्तामा जग्गा दर्ता नखुलेको र बेनिस्साको जग्गा रहे भएको पाइयो । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३४ मा “यो ऐन कार्यान्वयन गर्दा कुनै बाधा अड्काउ परेमा नेपाल सरकारले सो बाधा अड्काउ फुकाउनको लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।” भन्‍ने व्यवस्था भएबमोजिम छुट जग्गा दर्तासम्बन्धी मिसिल फर्छ्यौट गर्ने विषयमा नेपाल सरकारबाट मिति २०५७।११।१८ मा भएको निर्णयानुसार मिति २०५७।१२।९ जारी परिपत्र जुन जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ मा समावेश भएको छ उक्त निर्देशिकाको परिच्छेद ३ को प्रकरण ८१ मा छुट जग्गा दर्ताअन्तर्गत कारबाही नगर्ने प्रकृतिका जग्गाहरू भनी ऐ. प्रकरण ८१ को ४(७) मा बेनिस्सा वा स्ववासी घर र जग्गा भन्‍ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसबाट दाबीको कि.नं. १२१ को जग्गा स्ववासी र बेनिस्साको जग्गा भन्‍ने देखिन आएकोले निवेदकलगायतका कुनै पनि व्यक्तिको नाउँमा छुट दर्ता हुन सक्ने प्रकृतिको देखिन आएन । 

६. आधारभूत रूपमा हेर्दा पनि छुट दर्ता माग गर्ने विषय छुट हो, सो अधिकार होइन,  छुट दर्ताको निवेदन पर्दैमा सोबमोजिम गरिहाल्नु पर्छ भन्‍ने हुँदैन ।  विवादित जग्गा २०२१/ ०२२ सालमा नापी  भएकोमा दर्ता छुट भएको भन्‍ने जिकिर लिई २०६५ सालमा आएर यी निवेदकले छुट दर्ता गरिपाउँ भनी मालपोत कार्यालय भक्तपुरसमक्ष निवेदन दिएको देखिन्छ । जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६ मा “नाप जाँच हुँदा कुनै जग्गा नाप जाँच हुन छुट भएको वा नाप जाँच भए पनि दर्ता हुन छुट भएमा सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्तो जग्गा नाप जाँच गर्नको लागि आवश्यक कागजातसहित तोकिएको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिन सक्ने” र त्यसरी “निवेदन पर्न आएमा तोकिएको अधिकारीले सो निवेदन तोकिएको समितिसमक्ष पेस गरी सो समितिको सिफारिसबमोजिम गर्नु पर्ने” र “कुनै निवेदन नपरेमा सो क्षेत्रको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा वितरण भएको मितिले साठी दिनपछि त्यस्तो जग्गा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको रूपमा दर्ता गरी स्रेस्ता कायम गरिनेछ ।” भन्‍ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । विवादित जग्गा २०२१।०२२ सालमा नापी भएकोमा निवेदकले नापी भएको चार दशक अर्थात् यतिका लामो समयको विलम्ब गरी निवेदन दिनुको कारण वा औचित्य पुष्टि गर्न सकेको पाइँदैन ।

७. मालपोत कार्यालयको मिसिल हेर्दा विवादित जग्गा दर्ता गर्न विभिन्न व्यक्तिहरूको निवेदन परेको देखिन्छ । निवेदनसाथ पेस भएको फिल्डबुकको प्रतिलिपि हेर्दा फिल्डबुक नै थरिथरिको र आफूअनुकूलको पेस गरेको 

देखिन्छ । फिल्डबुकमा उल्लिखित मोही जोताहा भनिएका व्यक्ति लालबहादुर छुस्यावागले विवादित जग्गाका जग्गाधनी यी निवेदकहरू हुन् भनी 

भन्दैनन् । उनले त आफू नै जग्गाधनी हुँ भन्‍ने दाबी गरी जग्गा आफ्ना नाउँमा दर्ता हुनु पर्ने भनी निवेदन दिएको अवस्था छ । मिसिल संलग्न जग्गाधनी दर्ता स्रेस्तामा कसैको नाम उल्लेख भएको देखिँदैन । तसर्थ मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) बमोजिम "दर्ता गर्नसम्म छुट भएको जग्गा" यो रहेछ भनी मान्न मिलेन । यसै सन्दर्भमा यस अदालतबाट ने.का.प. २०६७ अङ्क ७ नि.नं. ८४१७ मा “सम्पत्तिको खोजी यथासमयमा गर्नु सम्पत्ति आफ्नो हो भन्‍ने दाबी गर्नेको दायित्व 

हो । समयको लामो अन्तरालले छुट दर्ता गरिपाउँ भन्‍ने दाबीमा प्रतिकूल प्रभाव पार्दछ ।” भनी तथा ने.का.प. २०६७ अङ्क ३ नि.नं. ८३३६ मा “छुट जग्गा दर्ता भन्‍ने कुरा असीमित समयको लागि बनेको व्यवस्था होइन” भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । छुट जग्गा दर्तासम्बन्धी उपर्युक्त कानूनी व्यवस्था र प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतका रोहमा प्रस्तुत निवेदनमा चार दशकपछि दर्ता माग गर्नुपर्ने कारणसमेत औचित्यपूर्ण देखिन आएन । 

८. रिटको क्षेत्राधिकार स्वविवेकीय क्षेत्राधिकार हो र सोअन्तर्गत स्थापित हकको  प्रचलन हुने हो । जहाँ हक नै स्थापित छैन भने हकको उल्लङ्घन हुने प्रश्न नै उठ्दैन । शंकास्पद व्यवहार, स्रेस्तामा द्विविधा, लामो समयसम्म अधिकारको खोजीमा देखाएको उदासीनता यी सबै कुराहरू रिटको क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्दा विचार गरिने कुराहरू हुन् । यी समस्त कुराहरूलाई बिर्सेर कुनै अधिकार नभएको निकायले केही कुरा गर्‍यो वा कानून नाघ्यो भन्दैमा त्यसले अधिकार नै नभएको पक्षलाई अधिकार दियो भनी मान्न मिल्दैन । त्यसैगरी विवादित सम्पत्तिमा विभिन्न पक्षहरू मिली एकआपसमा तेरो मेरोको स्थिति देखाई निवेदन दिए भन्दैमा सम्बन्धित कार्यालयले अनिवार्य रूपमा तेरो मेरोमा सुनाउनु पर्छ भन्न पनि मिल्दैन । दाबीको औचित्य र प्रमाण हेरी कसैको पनि दाबी अस्वीकार गर्न सकिने नै हुन्छ ।

९. यहाँ जुन क्षेत्रफलको जग्गाको दर्ता माग गरिएको छ त्यसको दर्ता शंकास्पद छ, भोग द्विविधाजनक छ र नापी भएको चार दशकपछि जग्गा दर्ता माग गर्नु पर्ने चित्तबुझ्दो कारण दिइएको छैन । यस्तो अवस्थामा मालपोत कार्यालयको निर्णय बदर गर्न रिटको  क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने औचित्य र वाञ्छनीयता दुवै देखिएन । 

१०. तसर्थ, निवेदन दाबीको कि.नं. १२१ को जग्गा नापी भएको चार दशकपछि मात्र छुट दर्ता गरिपाउँ भनी विलम्ब गरी निवेदन परेको तथा सो जग्गा दर्ता नखुलेको स्ववासी बेनिस्साको जग्गा नदेखिई छुट जग्गाअन्तर्गत कारबाही हुन नसक्ने प्रकृतिको देखिएको हुँदा दाबीको जग्गा नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता कायम हुन गएको कार्य कानूनसम्मत नै देखिँदा उक्त जग्गा नेपाल सरकारको नाउँमा कायम गर्ने गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी आफ्नो नाउँमा छुट दर्ताको कारबाही चलाई पाउँ भन्‍ने निवेदकको निवेदन जिकिर स्वीकारयोग्य हुने अवस्था देखिएन । निवेदकले परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भनी दायर भएको प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. डम्बरबहादुर शाही 

 

इजलास अधिकृत: मनकुमारी जि.एम.वि.क.

इति संवत् २०७५ साल माघ १६ गते रोज ४ शुभम् ।