निर्णय नं. १०२०७ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी.
माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी
आदेश मिति : २०७५।८।१८
०७४-WO-०४६१
मुद्दा: उत्प्रेषण / परमादेश
रिट निवेदक : मोरङ जिल्ला साबिक बयरवन गा.वि.स. वडा नं. ८ घर भई हाल नेपाल राष्ट्र बैंक, मुद्रा व्यवस्थापन विभाग, सहायक निर्देशक पदमा कार्यरत पुण्यप्रसाद बरालसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगर, काठमाडौंसमेत
नोकरीमा प्रवेश गर्दा बहाल रहेको सेवासम्बन्धी कानूनले प्रदान गरेको सुविधा र सेवाका सर्तहरूलाई संकुचन हुने र गर्ने गरी कुनै पनि कानून पछि बनाएर लागू गर्न हक अधिकारसम्बन्धी कुनै पनि मान्य कानूनी सिद्धान्तले राज्यलाई अनुमति प्रदान नगर्ने ।
(प्रकरण नं.२४)
रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरि उप्रेती, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री टिकाराम भट्टराई र श्री नारायण पराजुली
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री यदुनाथ शर्मा, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री डिल्लीराम न्यौपाने, श्री हेमराज अधिकारी, श्री सुमन आचार्य, श्री रेशमराज रेग्मी, श्री रामशरण पोखरेल, सरोकारवालाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री सुदिप पौडेल र श्री माधवकुमार बस्नेत
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८
नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६८
आदेश
न्या. तेजबहादुर के.सी.: नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३(२) अन्तर्गत यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः
हामी रिट निवेदकहरू पुण्यप्रसाद बराल, रवि भण्डारी र उदयकुमार मण्डल क्रमशः मिति २०४४।११।११, मिति २०४४।११।०२ र मिति २०४४।११।०३ मा नेपाल राष्ट्र बैंकको सेवामा प्रेवश गरी हाल सहायक निर्देशक पदमा कार्यरत छौं । निवेदकहरू प्रवेश गर्दा बहाल रहेको कर्मचारी विनियमावलीको परिच्छेद -४, विनियम १(१) मा कुनै कर्मचारीको उमेर ६० वर्ष पुगेपछि निजले बैंकको नोकरीबाट अवकाश लिनेछन् तर बैंकको हितका लागि कुनै कर्मचारीको सेवाको अनिवार्य आवश्यकता सम्झेमा ३ वर्षसम्म म्याद थप गर्न सकिने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको थियो । पछि निजामती सेवाकै व्यवस्थाअनुकूल प्रबन्ध गर्न साबिक कर्मचारी विनियमावली खारेज गरी मिति २०४९।०२।०२ मा नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी विनियमावली २०४९ लागू गरियो । उक्त नियमावलीमा अनिवार्य अवकाशको आधारमा उमेरको हद ५८ वर्ष, सेवा अवधिको हद ३० वर्ष, पदावधिको हद (विशिष्ट श्रेणीमा ७ वर्ष र प्रथम श्रेणीमा १२ वर्ष) को व्यवस्था गरियो ।
मिति २०५५।०३।२९ देखि ३० वर्षे नोकरी अवधिको आधारमा अनिवार्य अवकाश पाउने कानूनी व्यवस्था निजामती सेवाबाट हटाइयो र राष्ट्र बैंकको कर्मचारी विनियमावलीसमेत मिति २०५६।०४।३१ मा छैठौं संशोधन गरी सेवा अवधिको आधारमा अवकाश पाउने व्यवस्था हटाई उमेर हद र पदावधिको हदको आधारमा मात्र अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था कायम रहन गयो । नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ लागू भएपछि सेवा अवधिको आधारमा अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्थालाई पुन: जीवित बनाइयो र हाल लागू रहेको कर्मचारी विनियमावलीमा समेत सो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । साथै उक्त विनियमावलीको विनियम १४३ मा कुनैपनि कर्मचारीलाई निजको नियुक्ति हुँदा तत्काल लागू रहेको तलब, भत्ता, उपदान, निवृत्तिभरण र अन्य सुविधासम्बन्धी सेवाका सर्तहरूमा निजको सहमतिबेगर निजलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गरिने छैन भन्ने व्यवस्थासमेत रहेको छ ।
लोक सेवा आयोगबाट स्वीकृत संगठित सस्थाका कर्मचारीको सेवाका सर्तसम्बन्धी कानून र विभागीय कारबाहीसम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०७४ मा भएका व्यवस्था आफ्नो विनियमावलीमा समावेश गरी संशोधनसहित सहमतिका लागि पठाउन मिति २०७४।३।११ मा बैंकलाई गरेको पत्राचारसमेतका आधारमा सञ्चालक समितिको मिति २०७४।०३।१८ मा बसेको बैठकले कर्मचारी सेवा विनियमावली परिमार्जन एवम् संशोधन समिति गठन गरेको थियो । सो समितिको सुझाव र प्रतिवेदनको आधारमा सञ्चालक समितिको मिति २०७४।०६।०८ को बैठकले कर्मचारी विनियमावलीमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अनिवार्य अवकाश पाउने प्रावधानलाई हटाई उमेर हदका आधारमा अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्थासमेत राखी विनियमावली संशोधन गर्न प्रस्ताव पारित गरी संशोधित विनियमावलीसहित सहमति / परामर्शका लागि लोक सेवा आयोगमा पत्राचार गरेकोमा आयोगले विनियमावलीमा भएका अन्य संशोधनका व्यवस्था सम्बन्धमा सहमति प्रदान गरी विनियम १११ मा रहेको ३० वर्ष सेवा अवधिको आधारमा अवकाश पाउने व्यवस्था कायम राख्न परामर्श दिने भनी मिति २०७४।०७।२३ मा निर्णय गरी मिति २०७४।०७।२८ को पत्रबाट बैंकलाई जानकारी दिएको र सोही परामर्शबमोजिम राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको मिति २०७४।०८।०६ को निर्णयले विनियमावलीमा संशोधन गरी लागू गरेको रहेछ ।
सोही व्यवस्थाबमोजिम अवकाश दिने गरी निवेदकहरूमध्ये रवि भण्डारीलाई मिति २०७४।०९।२४ मा, उदयकुमार मण्डललाई मिति २०७४।०९।२५ मा र पुण्यप्रसाद बराललाई मिति २०७४।१०।०३ मा अवकाशको सूचनापत्र दिइएको हुँदा लोक सेवा आयोगको उल्लिखित मिति २०७४।०७।२३ को निर्णय तथा मिति २०७४।०७।२८ पत्र तथा हामीलाई अवकाश सूचना दिने मिति २०७४।०९।२४, मिति २०७४।०९।२५ र २०७४।१०।०३ को पत्रहरूलगायत यस सम्बन्धमा विपक्षीहरूबाट भएका काम, कारबाही, निर्णय, पत्राचारहरूबाट निवेदकहरूको नेपालको संविधानको धारा १७(२)(च), १८(१), २५(१) र ३३ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकसमेत हनन् हुन गएको हुनाले संविधानकै धारा ४६ र १३३(२) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन लिई सम्मानित अदालतसमक्ष उपस्थित भएका छौं ।
अतः लोक सेवा आयोगको मिति २०७४।७।२३ को निर्णय तथा मिति २०७४।७।२८ को पत्र, नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६८ को विनियम १११ संशोधन नगर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सञ्चालक समितिको मिति २०७४।०८।०६ को निर्णय, नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति २०७४।०९।२४, २०७४।०९।२५ र २०७४।१०।०३ का पत्रहरूलगायत यस सम्बन्धमा हामी निवेदकहरूलाई प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी विपक्षीहरूबाट भएका यावत् निर्णय, पत्राचार आदि सम्पूर्णलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर
गरिपाऊँ । निवेदकहरूलाई उमेर हदको आधारमा ५८ वर्ष उमेर पूरा नभएसम्म कामकाज गर्न दिनु दिलाउनु भनी परमादेशको आदेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पूर्ण न्याय पाऊँ । प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निवेदकहरूका हकमा सेवा अवधिका आधारमा अवकाश लिने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ । प्रस्तुत निवेदनलाई अग्राधिकार दिई पेस गर्नु भन्ने आदेश गरिपाउँ भन्ने बेहोराको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण भए सोसमेत साथै राखी यो आदेशप्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र विपक्षी नं.१ का हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत तथा विपक्षी नं. २, ३ र ४ को हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू । साथै निवेदकले आदेशको हकमा विचार गर्दा विपक्षीसमेत राखी छलफल गरी निकास लिनुपर्ने देखिएकोले मिति २०७४।१०।१४ का दिन अन्तरिम आदेशको लागि छलफल गर्न विपक्षीसमेतलाई सूचना दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने मिति २०७४।१०।०८ को यस अदालतको आदेश ।
निवेदकहरूको मागको सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाइरहनु पर्ने होइन । यस बैंकले विगतका विभिन्न समयमा भएका अध्ययन प्रतिवेदनहरूले गरेको सिफारिससमेतका आधारमा पछिल्लो पटक बैंकको कर्मचारी विनियमावली संशोधनका सम्बन्धमा अध्ययन गरी बैंकलाई सुझाब दिन गठित लोक सेवा आयोगका प्रतिनिधिसमेत संलग्न रहेको समितिले ३० वर्षे सेवा अवधिको आधारमा अवकाश पाउने व्यवस्था समय सापेक्ष नभएको, हाल बैंकमा जनशक्तिको संकट भएको, लोक सेवा आयोगद्वारा जारी गरिएको सामान्य सिद्धान्तको दफा ५(ज) ले कर्मचारीको सेवा प्रवेश र अवकाशको उमेर हद अनिवार्य रूपमा तोक्नुपर्ने भनी व्यवस्था गरेको, सेवा प्रवेशको उमेर हद निजामती सेवासँग तादम्यता रहेको सन्दर्भमा अवकाशको उमेर हद पनि निजामती सेवासँग तादम्य हुने गरी कायम गर्नु न्यायसङ्गत, सामयिक र समानताको सिद्धान्तअनुरूप हुने जस्ता आधार र कारणसहित दिएको प्रतिवेदन, बैंकको हालको सांगठनिक संरचना र अनुभवी कर्मचारीहरूको आवश्यकता जस्ता कुराहरूलाई ध्यानमा राखी ३०वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्थालाई हटाई उमेर ५८ वर्ष र पदावधि विशेषको आधारमा मात्र अवकाश हुने व्यवस्था लागू गर्नकै लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ११० (२) (ग) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बैंकको सर्वोच्च निकायको रूपमा रहेको सञ्चालक समितिको मिति २०७४।०६।०८ मा बसेको बैठकले सर्वसम्मत रूपमा उक्त विनियमावली संशोधन गर्ने सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको हो । लोक सेवा आयोगले सो ३० वर्षे सेवा अवधिको आधारमा दिइने अनिवार्य अवकाशको व्यवस्थालाई हाल नहटाउने गरी परामर्श दिएका कारणले मात्र मिति २०७४।०८।०६ मा आयोगको परामर्शअनुकूल निर्णय गरिएको हुँदा सम्मानित अदालतबाट रिट निवेदकहरूको मागबमोजिम आदेश जारी भएमा सो कार्यान्वयन गर्न बैंक तत्पर रहेको भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालयसमेतको तर्फबाट मिति २०७४।१०।१२ मा परेको लिखित जवाफ ।
कुनै संगठित संस्थाको सेवाका कर्मचारीको सेवाका सर्तसम्बन्धी कानून र त्यस्तो सेवाका पदमा बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने भन्ने नेपालको संविधानको धारा २४३ को उपधारा (४) मा रहेको संवैधानिक प्रावधानबमोजिम लोक सेवा आयोगबाट जारी भएको “संगठित संस्थाको सेवाका कर्मचारीको सेवाका सर्तसम्बन्धी कानून, बढुवा र विभागीय सजायसम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०७४” अनुरूप हुने गरी संगठित संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि लागू भएको नियम / विनियममा परिमार्जन गर्न निर्देशनसमेत दिइएको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको सेवाका सर्तसम्बन्धी विनियमावली, २०६८ को तेस्रो संशोधनका लागि उक्त निकायबाट परामर्श माग भई आएकोमा आयोगबाट कानूनसम्मत तरिकाले परामर्श प्रदान गरिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरूको अवकाशसम्बन्धी प्रावधानमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाई उमेरको हद ५८ वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव आएकोमा संघीय सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि नेपाल सरकारको अवकाशसम्बन्धी नीति प्रस्ट नभइसकेको अवस्थामा लोक सेवा आयोगले साबिककै व्यवस्थालाई कायम राख्ने गरी परामर्श दिएको विषयलाई यी रिट निवेदकले आफ्नो निजी स्वार्थलाई मात्र ध्यानमा राखी ३० वर्षे लामो अवधिको सेवाबाट निवृत्त हुँदै गरेको अवस्थामा संवैधानिक र कानूनी हक हनन भयो भन्न मिल्ने होइन । कुनै अमुक व्यक्तिका लागि मात्र फाइदा पुग्ने गरी परामर्श दिनुपर्छ भन्ने रिट निवेदकहरूको मागदाबी कानून र न्यायसङ्गत नभएकोले यस आयोगलाई विपक्षी बनाई दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।
यसमा रिट निवेदकले चुनौती दिएको नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६८ को विनियम १११ को अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थाबमोजिम रिट निवेदकहरू अवकाश भइसकेको मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट देखिन्छ । रिट निवेदकले चुनौती दिएको उक्त अवकाशसम्बन्धी विषयमा लोक सेवा आयोगबाट मिति २०७४।०७।२४ को पत्रबाट प्राप्त परामर्शमा समेत साबिकको अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन नगर्ने भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको देखिएको सन्दर्भमा उक्त चुनौती दिएको विषयमा प्रस्तुत रिटको अन्तिम निरूपण हुँदा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा हाल मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन । रिट निवेदनमा अवकाशसम्बन्धी विषय समावेश भएको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरी पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७४।११।१० को आदेश ।
रिट निवेदकहरू साबिकदेखि नै बहाल रहेको विनियमको व्यवस्था संशोधन नभई यथावत् रहँदा निजहरूको मौलिक हक तथा कानूनी हक कुन्ठित भयो भन्ने दाबी नै नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी विनियमावली, २०६८ को विपरीत रहेको छ । उक्त विनियमावलीमा लामो समयदेखि कायम रहेको अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थाको आधारमा सयौं कर्मचारीले अवकाश लिइसकेको र रिट निवेदकहरूले समेत विनियमावलीको उक्त व्यवस्था स्वीकार गरी त्यसबाट प्राप्त सबै सुविधाहरू उपभोग गरिसकेको साथै उक्त व्यवस्थाको वैधता सम्बन्धमा चुनौती नदिई अवकाशलाई मात्र चुनौती दिएको हुँदा विनियमावलीमा कायम रहेको व्यवस्थाविपरीत सेवामा रहिरहन पाउनुपर्दछ भन्ने मागदाबी अनुचित तथा गैरकानूनी छ । रिट निवेदकहरू कार्यरत रहेको सेवाभन्दा अलग निजामती सेवालाई लागू हुने निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा रहेको अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थासरह नै राष्ट्र बैंकको कर्मचारीसम्बन्धी विनियमावलीमा व्यवस्था राख्नु पर्दछ भनी दाबी लिनु उपयुक्त
होइन । एकातर्फ रिट निवेदकहरू ३० वर्षभन्दा बढी अवधि सेवामा रहिरहँदा हामीहरूको वृत्ति विकासमा अवरोध सृजना हुने अर्कोतर्फ रिट निवेदकहरूलाई ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अवकाश दिँदा पनि निजहरूले पाउने निवृत्तिभरणको सुविधामा विनियमावलीको विनियम ११७(५) बमोजिम कुनै असर नपर्ने अवस्थासमेत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रमेशप्रसाद पराजुलीसमेत ८५ जनाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४७ बमोजिम मिति २०७४।११।१५ मा दिएको निवेदन ।
नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदनसहितको सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरी रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरि उप्रेती, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री टिकाराम भट्टराई र श्री नारायण पराजुलीले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ११० ले राष्ट्र बैंकको कर्मचारीका सेवा सर्त तोक्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई नै प्रदान गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा २४३(४) ले संगठित संस्थाको पनि कर्मचारीसम्बन्धी विनियमावली बनाउँदा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था गर्यो । त्यसअनुसार लोक सेवा आयोगले संगठित संस्थाका कर्मचारीको सेवाका सर्तसम्बन्धी कानून बढुवा र विभागीय कारबाहीसम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त २०७४ सँग अनुकूल हुने गरी कर्मचारी विनियमावलीमा सोअनुसार गर्नु गराउनु भनी लोक सेवा आयोगबाट पत्राचार भएपछि राष्ट्र बैंकले कर्मचारीको सेवा विनियमावलीमा परिवर्तन गर्न समिति गठन गर्यो । त्यो समितिको प्रतिवेदनको आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको मिति २०७४।०६।०८ मा बैठकले ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अनिवार्य अवकाश पाउने कानूनी व्यवस्था हटाउने र उमेरहदका आधारमा मात्र अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था राख्न संशोधनसहित विनियमावली प्रस्ताव गरी परामर्शका लागि लोक सेवा आयोगमा पठाएको हो । लोक सेवा आयोगबाट ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था हाललाई नहटाउनु कायम नै राख्नु भन्ने निर्देशन गरी परामर्श दियो । सिद्धान्तत: परामर्श बाध्यकारी हुँदैन । अनुनयात्मक हुन्छ । लोक सेवा आयोगले निर्देशन गरी परामर्श दिन मिल्दैन । लोक सेवा आयोग कर्मचारीको हकहितको संरक्षकको रूपमा रहेको अवस्थामा निवेदकहरूको हक प्रतिकूल हुने गरी दिएको परामर्श गैरकानूनी हुँदा बदर हुनु पर्दछ । परामर्शको आवरणमा प्रचलित कानूनविपरीत गएर परामर्श दिन सक्दैन । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २ बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंक एक स्वशासित र संगठित संस्था हो । निवेदकहरू सेवा प्रवेश गर्दा सेवा अवधिका आधारमा अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था नभई उमेर हदका आधारमा अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था थियो । निवेदकले सो व्यवस्थाअनुसारको अवधिसम्म सेवामा रहन पाउनेलगायतका वृत्तिविकासको अवसर र सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने निवेदकको वैध अपेक्षा हुँदा निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री डिल्लीराम न्यौपाने, श्री हेमराज अधिकारी, श्री सुमन आचार्य, श्री रेशमराज रेग्मी, श्री रामशरण पोखरेलले गत वर्ष १२५ जना कर्मचारी एकै लटमा अवकाश हुने र त्यो पदपूर्ति हुन लाग्ने समय र जनशक्तिको अभाव हुन सक्ने परिस्थिति विद्यमान रहेको अवस्थामा परेको लिखित जवाफमा अदालतबाट आदेश भएमा कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको बेहोरा उल्लेख गरिएको भएपनि अहिले परिस्थितिमा परिवर्तन भएको छ । २०७४ फागुनमा विभिन्न पदका लागि विज्ञापन भई लिखित र मौखिक परीक्षासमेत सम्पन्न हुन गइरहेको र रिक्त पदहरू निकट भविष्यमा नै परिपूर्ति हुने अवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावलीको कुन विनियमले निवेदकहरूलाई प्रदान गरेको हक हनन् भयो ? त्यो देखाउन सकेको अवस्था छैन । संशोधनमा के प्रस्ताव भयो ? छलफल के भयो ? भन्ने कुराले निवेदकको अधिकार सृजना गर्न सक्दैन । अधिकार कानूनी रूपमा सृजना भएको हुनुपर्दछ । कर्मचारीको सेवा सर्तसम्बन्धमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था बाध्यात्मक हो । साथै उक्त परामर्श लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा ४३(१) बमोजिम कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक बाध्य छ । विनियमावलीको विनियम १६ ले समावेशी सिद्धान्तलाई अङ्गालेको हुँदा यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुने अवस्थालाई धकेलेर २०४४ सालमा पुर्याउन सकिने अवस्था छैन । निवेदकहरूको माग पूरा नहुँदा मर्का पर्ने निवेदकहरू मात्र भएको र निवेदकको माग पूरा हुँदा सार्वजनिक हित विरूद्ध व्यक्तिगत हित भएको अवस्थामा सार्वजनिक हितले नै प्राथमिकता प्राप्त गर्ने हुँदा रिट जारी हुने अवस्था छैन । निवेदकहरूलाई मात्र choose and pick गरी फरक व्यवहार गरी अवकाश दिएको अवस्था
होइन । अनुभव प्राप्त कर्मचारी गुम्न थाले भन्ने सम्बन्धमा संस्थाले सोच्ने कुरा हो । त्यो निवेदकको आपत्तिको विषय होइन । प्रस्तुत रिटबाट संविधानको धारा २४३ को व्याख्या गर्न मिल्दैन । यो व्याख्या गर्न प्रस्तुत रिट निवेदन संवैधानिक इजलासबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ । लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा ४३ बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले लोक सेवा आयोगको परामर्श कार्यान्वयन गर्न बाधा परेमा पुनर्विचारका लागि आयोगमा लेखी पठाउन सक्ने व्यवस्था भएकोमा राष्ट्र बैंकबाट सो पत्राचार गरेको अवस्था नभएबाट समेत आयोगले बैंकको स्वायत्तता अतिक्रमण गरेको अर्थ गर्न मिल्दैन । मिति २०७४।०८।०६ को निर्णय कार्यान्वयन गर्दा राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्तता नहुने र परामर्श लिन पठाउने निर्णय गर्दा स्वायत्तता हुने भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । रिट निवेदकहरूको माग विनियम १११ नै गलत हो बदर गरिपाउँ भन्ने छैन । यो व्यवस्था जस्ताको त्यस्तै हुँदै गर्दा राष्ट्र बैंकले निवेदकहरूलाई अवकाश नदिन सक्दैन । निवेदकहरूको माग र विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको तादम्यता नमिलेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४७ बमोजिम सरिक हुन आएका सरोकारवालाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री सुदिप पौडेल र श्री माधवकुमार बस्नेतले रिट निवेदनमा लिएको वैध अपेक्षाको सिद्धान्त कानून स्पष्ट भएको अवस्थामा लागू हुन सक्दैन । नेपालको संविधानको धारा २४३ बाध्यात्मक हो । लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा ४३(२) बमोजिम परामर्श कार्यान्वयन गर्न बाधा परेमा पुनर्विचारका लागि आयोगमा लेखी पठाउन सक्ने र आयोगले पुनर्विचार गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै राष्ट्र बैंकले पुनर्विचारको लागि लेखी पठाएको अवस्था नहुँदा परामर्श ठीक छ छैन भनी निर्णय गर्न पनि नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त छ । नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १२६(६) ले परामर्शलाई स्वेच्छिक बनाएको थियो भने वर्तमान नेपालको संविधानको धारा २४३(४) ले परामर्शलाई बाध्यात्मक बनाएको छ । तसर्थ रिट निवेदकहरूको मागदाबीबमोजिम रिट जारी हुने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
लोक सेवा अयोगका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री यदुनाथ शर्माले नेपालको संविधानको धारा २४३ बमोजिम संविधान र कानूनका अधीनमा रही परामर्श दिन लोक सेवा आयोग स्वतन्त्र छ । परामर्श माग्ने निकायले अपेक्षा गरेअनुरूपको परामर्श दिनु पर्दछ अर्थात् यो यो परामर्श दिनुपर्दछ भनी दाबी गर्न मिल्दैन । राष्ट्र बैंकले लिएको परामर्श लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा ४३ बमोजिम मान्न बाध्य छ । राष्ट्र बैंकले परामर्श कार्यान्वयन गरिसकेको अवस्था छ । २०६२ सालदेखि अस्तित्वमा रहेको कानूनी व्यवस्था २०७४ सालमा लोक सेवा आयोगले जस्ताको त्यस्तै राख्नु भनी संविधानबमोजिम दिएको परामर्शले निवेदकको कसरी हक अधिकार हनन भयो भन्ने देखाउन नसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उपर्युक्त तथ्य र बहस जिकिर रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा लोक सेवा आयोगको मिति २०७४।०७।२३ को निर्णय तथा मिति २०७४।०७।२८ को पत्र, सो परामर्शका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६८ को विनियम १११ संशोधन नगर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सञ्चालक समितिको मिति २०७४।८।६ को निर्णय, ३० वर्षे सेवा अवधिकै आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निवेदकहरूलाई दिएको मिति २०७४।९।२४, २०७४।९।२५ र २०७४।१०।३ का पत्रहरूलगायत यस सम्बन्धमा हामी निवेदकहरूलाई प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी विपक्षीहरूबाट भएका यावत् निर्णय, पत्राचार आदि सम्पूर्णलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकहरूलाई उमेर हदको आधारमा ५८ वर्ष उमेर पूरा नभएसम्म कामकाज गर्न दिनु दिलाउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरी न्याय पाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन दाबी रहेको देखिन्छ ।
३. यी रिट निवेदकहरू नेपाल राष्ट्र बैंकमा सेवा प्रवेश गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंक (कर्मचारी) नियमावली, २०१५ अस्तित्वमा रहेको र उक्त नियमावलीमा उमेर हदका आधारमा अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था गरेको भएपनि विभिन्न समयमा कर्मचारी नियमावलीमा भएका परिवर्तन सँगसँगै २०६२ सालदेखि लागू भएको विनियमावलीले ५८ वर्ष उमेर पूरा भएका वा तीस वर्ष सेवा पूरा भएको वा विशिष्ट श्रेणीमा सात वर्ष र प्रथम श्रेणीमा बाह्र वर्ष पूरा गरेको कर्मचारीलाई सेवाबाट अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था गरेको र सो व्यवस्था हाल कायम रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६८ मा समेत रहेको देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा २४३(४) ले कुनै संगठित संस्थाको सेवाका कर्मचारीको सेवाका सर्तसम्बन्धी कानून र त्यस्तो सेवाका पदमा बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि लोक सेवा आयोगले संगठित संस्थाका कर्मचारीको सेवाका सर्तसम्बन्धी कानून बढुवा र विभागीय कारबाहीसम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०७४ बनाई सोसँग अनुकूल हुने गरी आफ्नो कर्मचारी विनियमावलीमा आवश्यक परिमार्जन गर्नु गराउनु भनी लोक सेवा आयोगले राष्ट्र बैंकलाई मिति २०७४।३।११ मा पत्राचार गरेको देखिन्छ । सोअनुसार राष्ट्र बैंकले कर्मचारीको सेवा विनियमावलीमा परिवर्तन गर्न समिति गठन गरी त्यो समितिको प्रतिवेदनको आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको मिति २०७४।०६।०८ मा बसेको बैठकले ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अनिवार्य अवकाश पाउने कानूनी व्यवस्था हटाउने र उमेर हद र पदावधि विशेषको आधारमा मात्र अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था राख्नेलगायत विनियमावलीको तेस्रो संशोधनमा परामर्शका लागि लोक सेवा आयोगमा पठाउने भनी निर्णय गरेको भन्ने देखियो । लोक सेवा आयोगबाट संघीय सरकारी सेवाहरूको लागि ऐनको विधेयक तर्जुमा गर्दै गरेको सन्दर्भमा ती ऐनहरूमा नेपाल सरकारले लिने अवकाशसम्बन्धी नीतिसमेतलाई दृष्टिगत गरी एकरूपता ल्याउन उपयुक्त हुने भएकाले ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा भएको अवस्थामा अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था हाललाई नहटाई साबिककै व्यवस्था कायम गर्ने भन्नेसमेत परामर्श दिएको र उक्त परामर्श कार्यान्वयन गरी राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले मिति २०७४।८।६ मा विनियमावली पारित गरिसकेको अवस्थासमेत देखियो ।
४. नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारी र निजामती कर्मचारीको अवकाशसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था तुलना गरी हेर्दा राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा नियमावली, २०४९ लागू हुँदा अवकाश हुने उमेरको हद निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भएसरह ५८ वर्ष र सेवाको हद ३० वर्षे रहेको देखिन्छ । ३०वर्षे सेवा अवधिलाई निजामती सेवा ऐनमा २०५५।९।२९ देखि संशोधन गरी हटाइयो भने त्यसैलाई पछ्याउँदै राष्ट्र बैंकतर्फ पनि २०५६।४।३१ मा हटाइयो । निजामती सेवातर्फ त्यसबेलादेखि हालसम्म पनि ३० वर्षे सेवा अवधिको आधारमा अवकाश हुने व्यवस्था छैन भने नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी विनियमावली, २०६२ बनाई लागू गर्दा ३० वर्षे सेवा अवधिलाई पुनः लागू गरियो र हालसम्म यही नै व्यवस्था कायम रहेको छ । नेपालको संविधानको धारा २४३(४) ले कुनै संगठित संस्थाको सेवाका कर्मचारीको सेवाको सर्तसम्बन्धी कानून र त्यस्तो सेवाका पदमा बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था गरेअनुरूप लोक सेवा आयोगले संगठित संस्थाका कर्मचारीको सेवाका सर्तसम्बन्धी कानून, बढुवा र विभागीय कारबाहीसम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०७४ बनाएर त्यो अनुकूल हुने गरी आफ्नो कर्मचारीको विनियमावलीमा आवश्यक परिमार्जन गर्नु गराउनु भनी लोक सेवा आयोगले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मिति २०७४।३।११मा पत्राचार गरेको देखिन्छ । सोअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकलेकर्मचारी विनियमावली संशोधनका लागि लोक सेवा आयोगको प्रतिनिधिसमेत रहने गरी एउटा समिति गठन भएको देखिन्छ ।
५. नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरूको सेवासम्बन्धी विनियमावलीमा परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा बनेको उक्त समितिले ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था हटाउने र उमेर हद र पदावधि विशेषको आधारमा मात्र अनिवार्य अवकाश पाउने प्रावधान राख्ने प्रस्ताव गरी लोक सेवा आयोगको परामर्श माग्ने भनी सञ्चालक समितिको मिति २०७४।६।८ को बैठकले निर्णय गरेको अवस्था रहेको छ । सञ्चालक समितिको उक्त निर्णयको सन्दर्भमा लोक सेवा आयोगसँग परामर्श माग्दा लोक सेवा आयोगले अन्य संघीय सरकारी सेवाका ऐनहरूसँग एकरूपता ल्याउन हाल ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा भएको अवस्थामा अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था हाललाई नहटाई साबिककै व्यवस्था कायम गर्ने भन्ने परामर्श दिएको हुँदा संवैधानिक र कानूनी आधारमा उक्त परामर्शको औचित्यलाई हेर्नुपर्ने देखिन आयो ।
६. यसै सन्दर्भमा नेपालको संविधान, लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६, संगठित संस्थाका कर्मचारीहरूको सेवाका सर्तसम्बन्धी कानून बढुवा र विभागीय कारबाहीसम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०७४ र नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारीहरूको विनियमावलीका प्रावधानहरूलाई समष्टिगत रूपमा नै हेर्नुपर्ने देखियो । नेपालको संविधानको धारा २४३(४) मा "कुनै संगठित संस्थाको सेवाका कर्मचारीको सेवाका सर्तसम्बन्धी कानून र त्यस्तो सेवाका पदमा बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
७. त्यस्तै लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा ४३ को उपदफा (१) मा "संविधान, यो ऐन र अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम आयोगको परामर्श लिनुपर्ने विषयमा आयोगको परामर्श लिएपछि त्यस्तो विषयमा आयोगले दिएको परामर्श कार्यान्वयन गर्ने गराउने दायित्व परामर्श माग गर्ने अधिकारीको हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको र उपदफा (२) मा कुनै विशेष कारण वा परिस्थिति परी आयोगले कुनै विषयमा प्रदान गरेको परामर्श कार्यान्वयन गर्न बाधा पर्न आएमा त्यसको कारण खोली परामर्श माग गर्ने अधिकारीले पुनर्विचारको लागि आयोगसमक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ र त्यसरी लेखी आएमा आयोगले त्यसमा विचार गर्दा पूर्वपरामर्शलाई संशोधन गर्न पर्याप्त आधार र औचित्य देखिएमा तत्सम्बन्धमा पुनः परामर्श दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
८. राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ३ को उपदफा (३) मा "बैंक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुने छ ।" सोही ऐनको दफा ११० (१) मा यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न बैंकले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई देहायका विषयमा आवश्यक नियम बनाउन सक्ने छ भन्ने रहेको छ । दफा ११० को उपदफा (२) को खण्ड (ग) ले यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न समितिले देहायका विषयमा विनियम बनाउन सक्ने छ भनी खण्ड (ग) ले बैंकका कर्मचारीहरूको नियुक्ति, बढुवा, सरूवा, बर्खास्ती पारिश्रमिक तथा सुविधा, निवृत्तिभरण उपदान, सञ्चयकोष, बिदा, आचरण तथा अनुशासन र सेवासम्बन्धी सर्तसम्बन्धी विषयमा विनियम बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको देखिन्छ ।
९. सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाहीको सम्बन्धमा लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ ले केही व्यवस्था निर्दिष्ट गरेको छ । ऐनको दफा १६(१) मा "...कुनै सार्वजनिक संस्थाको सेवाको पदमा नियुक्ति, बढुवा र कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्त निर्धारण गर्न सक्ने छ । यसैगरी ऐनको दफा १७ को उपदफा (२) मा कुनै सार्वजनिक संस्थाको सेवाका कर्मचारीको सेवा सर्तसम्बन्धी प्रचलित कानून र त्यस्तो सेवाका पदमा नियुक्ति, बढुवा र कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा त्यस्तो संस्थाले आयोगसँग परामर्श लिन सक्ने छ" भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
१०. लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ को उपर्युक्त व्यवस्थाबमोजिम लोक सेवा आयोगले संगठित संस्थाका कर्मचारीको सेवाका सर्तसम्बन्धी कानून, बढुवा र विभागीय कारबाहीसम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०७४ बनाएर कार्यान्वयन अवस्थामा रहेको छ । उक्त सामान्य सिद्धान्तको परिच्छेद २ मा कर्मचारीको सेवाको सर्तसम्बन्धी कानूनको सामान्य सिद्धान्तहरूको व्यवस्था गरेको छ । उक्त परिच्छेद २ को दफा ५ मा नियम, विनियम वा निर्देशिका बनाउँदा पालन गर्नुपर्ने सामान्य प्रावधानअन्तर्गत बुँदा नं (९) मा कर्मचारीको सेवा, सुरक्षा र बचाउसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । यो व्यवस्थाले सार्वजनिक संस्थाहरूले आफ्नो विनियमावली बनाउँदा कर्मचारीको सेवा सुरक्षा र बचाउसम्बन्धी व्यवस्था राख्नुपर्ने भनी इङ्गित गरेको देखिन्छ ।
११. उक्त सामान्य सिद्धान्तले कर्मचारीहरूको नियुक्ति, सेवाका सर्त, सरूवा बढुवा र विभागीय कारबाही र त्यसउपरको पुनरावेदनको व्यवस्थाको सम्बन्धमा उल्लेख गरेको छ । सामान्य सिद्धान्तको परिच्छेद ५ को विविध शिर्षकअन्तर्गत दफा ३६ मा संगठित संस्थाको कर्मचारीको सेवाका सर्तसम्बन्धी नियम, विनियम वा निर्देशिका स्वीकृत गर्ने निकायले आयोगको परामर्श लिएर मात्र परामर्शबमोजिम स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ, दफा ३७ ले यो सामान्य सिद्धान्तमा उल्लेख नभएका विषयमा आयोगले सम्बन्धित संगठित संस्थाको अनुरोधमा वा आफैँले समय समयमा थप परामर्श दिनसक्नेछ र यस्तो परामर्शलाई पनि सामान्य सिद्धान्तसरह मानी पालना गर्नु सम्बन्धित संगठित संस्थाको दायित्व तथा कर्तव्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसरी नै दफा ३९ र ४३ ले यी सामान्य सिद्धान्तको पूर्ण पालना गर्दा कठिनाई उत्पन्न भएमा आयोगको परामर्श लिई सामान्य सिद्धान्तमा हेरफेर हुने गरी नियम विनियम वा निर्देशिका बनाउन सक्ने (दफा ३९(१)) भन्ने व्यवस्था भए तापनि यसरी नियम, विनियम वा निर्देशिका बनाउँदा सामान्य सिद्धान्तको भावनाको प्रतिकूल नहुने गरी बनाउनुपर्ने हुन्छ (दफा ३९(२)), सामान्य सिद्धान्तमा भएका व्यवस्थाहरू संगठित संस्थाले आआफ्नो कर्मचारी सेवा सर्तसम्बन्धी नियम विनियम तथा निर्देशिकामा समावेश गर्नुपर्ने छ (दफा ४३) भन्ने व्यवस्था गरेको छ । लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ ले व्यवस्था गरेबमोजिम लोक सेवा आयोगले संगठित संस्थाहरूको सम्बन्धमा जारी गरेको सिद्धान्त २०७४ ले त्यस्ता संस्थाहरूले बनाउने आफ्नो नियम तथा विनियमावलीमा उक्त सिद्धान्तका व्यवस्था र लोक सेवा आयोगले परामर्श दिएका बुँदाहरूलाई राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
१२. यसरी नेपालको संविधानको धारा २४३(४) ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम संगठित संस्थाको सेवाका कर्मचारीको सेवाका सर्तसम्बन्धी कानून र बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६को दफा ४३(१) बमोजिम परामर्श लिएपछि त्यस्तो विषयमा आयोगले दिएको परामर्श कार्यान्वयन गर्ने गराउने दायित्व परामर्श माग गर्ने अधिकारीको हुनेछ र ऐनको दफा ४३(२) मा त्यस्तो परामर्श कार्यान्वयन गर्न बाधा पर्न आएमा त्यसको कारण खोली परामर्श माग गर्ने अधिकारीले पुनर्विचारको लागि आयोगमा लेखी पठाएमा आयोगले पूर्वपरामर्शलाई संशोधन गर्न पर्याप्त आधार र औचित्य देखिएमा तत्सम्बन्धमा पुनः परामर्श दिन सक्ने प्रावधान रहेको छ ।
१३. नेपालको संविधान, लोक सेवा आयोग ऐन,२०६६ र लोक सेवा आयोगले संगठित संस्थाको कर्मचारीको सेवाका सर्त आदि सम्बन्धमा बनाएको सामान्य सिद्धान्त, २०७४ का प्रावधानले नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो कर्मचारीको सेवाको सर्तसम्बन्धी विनियमावली बनाउँदा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने संवैधानिक तथा कानूनी दायित्व रहेको देखिन आउँछ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पनि आफ्नो कर्मचारीको सेवाको सर्तसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था हेर्दा, नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरूको विनियमावलीमा २०५६।४।३१ मा ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाइए पनि यो ३० वर्षे सेवा अवधि राख्ने व्यवस्थालाई विनियमावलीमा २०६२ सालमा पुन: जीवित गरियो र त्यो व्यवस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति २०७४।६।८ को सञ्चालक समितिको बैठकले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाई उमेर हदका कारण अवकाश हुने व्यवस्था राख्ने भन्ने निर्णय गरी त्यस सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगको परामर्श मागेको र लोक सेवा आयोगले अब बन्ने संघीय कानूनहरूसँग एकरूपता गर्नको लागि हाल उक्त ३० वर्षे सेवा अवधि राख्ने प्रावधान नहटाउनु भनी दिएको परामर्शबमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको मिति २०७४।८।६ को निर्णयले सोही पूर्व प्रावधानलाई नै यथावत् राखी रहेको अवस्था छ ।
१४. लोक सेवा आयोगको उक्त परामर्श कस्तो परामर्श हो ? भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा नेपालको संविधानको धारा २४३(४) मा "कुनै संगठित संस्थाको सेवाका कर्मचारीको सेवाका सर्तसम्बन्धी कानून र त्यस्तो सेवाका पदमा बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा ४३ को उपदफा(१) मा "संविधान, यो ऐन र अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम आयोगको परामर्श लिनुपर्ने विषयमा आयोगको परामर्श लिएपछि त्यस्तो विषयमा आयोगले दिएको परामर्श कार्यान्वयन गर्ने गराउने दायित्व परामर्श माग गर्ने अधिकारीको हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको र उपदफा (२) मा कुनै विशेष कारण वा परिस्थिति परी आयोगले कुनै विषयमा प्रदान गरेको परामर्श कार्यान्वयन गर्न बाधा पर्न आएमा त्यसको कारण खोली परामर्श माग गर्ने अधिकारीले पुनर्विचारको लागि आयोगसमक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ र त्यसरी लेखी आएमा आयोगले त्यसमा विचार गर्दा पूर्वपरामर्शलाई संशोधन गर्न पर्याप्त आधार र औचित्य देखिएमा तत्सम्बन्धमा पुनः परामर्श दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
१५. उपर्युक्त संवैधानिक तथा लोक सेवा आयोग ऐनको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम लोक सेवा आयोगलाई सार्वजनिक संगठित संस्थाहरूको कर्मचारीहरूको नियुक्ति सरूवा बढुवा र सेवाका सर्त सम्बन्धमा सामान्य सिद्धान्तहरू बनाउन एकातर्फ ऐनले अख्तियारी प्रदान गरेको छ भने साथ-साथै ती संगठित संस्थाहरूले त्यही सामान्य सिद्धान्तहरूमा आधारित भएर नै उनीहरूले आफ्नो कर्मचारीहरूको नियुक्ति सरूवा बढुवा र सेवाका सर्तसम्बन्धी नियम विनियमहरू बनाउनुपर्ने हुन्छ भने अर्कोतर्फ त्यस सम्बन्धमा सम्बन्धित संगठित सार्वजनिक संस्थाले लोक सेवा आयोगसँग परामर्श माग्नुपर्ने र लोक सेवा आयोगले त्यसरी मागेको परामर्शको विषयमा त्यस्ता संगठित संस्थाहरूलाई परामर्श दिनुपर्ने र त्यसलाई सम्बन्धित संस्थाले कार्यान्वयन गर्नु गराउनु पर्ने भनी संविधान र कानूनमा समेत व्यवस्था भएकोले लोक सेवा आयोगले त्यसरी प्रदान गरेको त्यस्तो परामर्श संविधान, लोक सेवा आयोग ऐन, लोक सेवा आयोगले बनाएको सामान्य सिद्धान्त, २०७४ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम केवल सल्लाह एवं रायको रूपमा मात्र लिन मिल्ने अवस्था देखिँदैन ।
१६. लोक सेवा आयोगले दिने यस्तो परामर्श नेपाल राष्ट्र बैंकले कुन हदसम्म मान्नुपर्ने वा नपर्ने ? भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २ को उपदफा (३) मा "बैंक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ" भन्ने व्यवस्था रहेको
छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको उक्त प्रावधानले बैंक बेग्लै स्वशासित र संगठित संस्था हुने, यसको स्वशासित एवं स्वायत्त प्रकृतिको काम र यस्तै आफ्नै नामबाट नालिस उजुर गर्न सक्ने र यस संस्थाउपर पनि नालिस गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको यो व्यवस्था संगठित संस्थाको सम्बन्धमा बनेका अन्य ऐनमा भएसरहकै व्यवस्था भएपनि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बेग्लै एउटा माथिल्लो स्तरको अविच्छिन्न स्वशासित प्रकृतिको संगठित संस्थाको रूपमा लिने गरिन्छ । २०७२ सालअघि यस्ता संस्थाहरूले कर्मचारीको नियुक्ति सरूवा बढुवा र सेवाका सर्तसम्बन्धी क्षेत्रमा अधिक मात्रामा बढी नै स्वतन्त्रता र स्वायत्तताहरू प्रयोग गर्दै आइरहेका थिए । २०७२ सालअघिका पछिल्ला समयमा लोक सेवा आयोगले अधिकार प्रत्यायोजन गरेबमोजिम नै त्यस्ता संस्थाहरूले कर्मचारीको नियुक्ति, सरूवा बढुवा र सेवाका सर्त सम्बन्धमा अनुशरण गर्ने गरेका थिए । २०७२ सालमा नयाँ संविधान लागू भएपछि सोको संवैधानिक प्रावधानबमोजिम कर्मचारीको नियुक्ति सरूवा बढुवा र सेवाका सर्त सम्बन्धमा एकातर्फ लोक सेवा आयोगको परामर्श एवं उसले निर्धारण गरेको सामान्य सिद्धान्त, २०७४ लाई अनुशरण गर्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंक संस्थाको विशेष ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम उनीहरू कर्मचारीको नियुक्ति सरूवा, भर्ना, बढुवा र सेवाका सर्त सम्बन्धमा स्वायत्तता हुने र त्यस सम्बन्धमा आफैँले विनियमावली बनाउन सक्ने अख्तियारी प्रदान गरेको हुँदा विनियमावली बनाउँदा पनि राष्ट्र बैंकले लोक सेवा आयोगको परामर्शलाई बाध्यात्मक रूपमा मान्नुपर्ने भन्दा त्यस सम्बन्धमा राष्ट्र बैंक आफ्नो संस्थागत हितप्रति केन्द्रित रही बढी नै स्वायत्त रहनु पर्ने हुन्छ ।
१७. यही सन्दर्भमा, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ११०(२) लाई हेर्दा, यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न समितिले देहायको विषयमा विनियम बनाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्थाअन्तर्गत देहाय (ग) मा बैंकका कर्मचारीहरूको नियुक्ति, बढुवा, सरूवा, बर्खास्ती, पारिश्रमिक तथा सुविधा, निवृत्तिभरण, उपदान, सञ्चयकोष, बिदा आचरण तथा अनुशासन र सेवासम्बन्धी सर्त आदिलाई समेटेको छ । कर्मचारीहरूको नियुक्तिलगायतका यी बुँदाहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंक विनियम बनाउन स्वायत्त रहे पनि लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा ४३ र नेपालको संविधानको धारा २४३ र लोक सेवा आयोगले संगठित संस्थाहरूको लागि कर्मचारी नियुक्ति, बर्खास्ती र सेवाका सर्त आदि सम्बन्धमा जारी गरेको सामान्य सिद्धान्त, २०७४ को प्रावधानबमोजिम लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने हुन्छ । यसरी लिइने परामर्श संगठित संस्था अर्थात् नेपाल राष्ट्र बैंकको आफ्नो हित एवं स्वार्थअनुकूल नहुन पनि सक्ने हुन्छ ।
१८. एकातर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकको विनियमावलीमा कर्मचारीको सेवा अन्य सर्तसम्बन्धी व्यवस्थाको सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था रहेको छ भने अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंक स्वशासित एवं स्वायत्त निकाय भएकोले आफ्नो संस्थाभित्रको कर्मचारीहरूको नियुक्ति, बढुवा, बर्खास्ती एवं सेवाका सर्तमा पनि राष्ट्र बैंक स्वायत्त हुन पर्ने हुन्छ भन्ने भनाइ राष्ट्र बैंकको जिकिर रहेको छ । संगठित संस्थाहरूको कर्मचारीको सेवाका सर्त सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगले परामर्श दिन पाउने लोक सेवा आयोगको संवैधानिक एवं कानूनी दायित्व भएपनि यदि त्यो परामर्श संगठित संस्था अर्थात् नेपाल राष्ट्र बैंकको उद्देश्य एवं लक्ष्यको मर्म र संस्थागत विचारको अनुकूल र नेपाल सरकार एवं अन्य संगठित संस्थाका व्यवस्थाको समान नभए त्यस्तो परामर्शलाई ती संगठित संस्थाले मान्नु नै पर्ने भन्ने बाध्यता हुँदैन । परामर्श सिद्धान्ततः बाध्यात्मक हुने गर्दैन, यो सम्बन्धित संगठित संस्थालाई अनुनयात्मक नै हुने गर्छ । लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा ४३(१) मा लोक सेवा आयोगको परामर्शलाई परामर्श माग्ने संस्थाले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेपनि त्यस्तो परामर्श कार्यान्वयन गर्न बाधा परे त्यसको पुनर्विचार गर्न भनी सम्बन्धित निकाय वा संस्थाले लोक सेवा आयोगलाई पुनः लेखी पठाउन सक्ने दफा ४३(२) को व्यवस्थाले यही तथ्यलाई संकेत गर्छ ।
१९. यो प्रावधानबमोजिम लोक सेवा आयोगले परामर्श दिँदा पनि सम्बन्धित संगठित संस्थाको स्वायत्तता र कर्मचारीहरूको सेवासम्बन्धी सर्तमा उसको सांगठनिक उद्देश्य एवं लक्ष्य, विचार र नीतिसमेतलाई नै प्रमुख रूपमा ध्यान दिनुपर्छ । सम्बन्धित संस्थाको स्वायत्तता एवं लक्ष्य उद्देश्य र नीतिअनुकूल नहुने परामर्शलाई जस्ताको त्यस्तै बाध्यात्मक रूपमा मान्नुपर्ने वा स्वीकार्नु पर्ने हुँदैन । त्यसो भए संगठित संस्थाहरूलाई आफ्नो कर्मचारी नियुक्ति बर्खास्ती एवं सेवाका अन्य सर्त विनियमावलीमा व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगसँग परामर्श लिनुपर्ने संवैधानिक र कानूनको व्यवस्थाको औचित्य नै के रहन गयो र ? भन्ने पनि प्रश्न उठ्छ । उक्त प्रश्न स्वभाविक भएपनि प्रमुख कुरा सम्बन्धित संस्थाको स्वायत्तता हो, सम्बन्धित संगठित संस्थाको स्वायत्तता सार्वभौम एवं अक्षुण्णरूपमा रहेको हुँदा सो खल्बलिने र कमजोर हुने गरी दिइने परामर्शलाई संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाका मक्सदअनुरूप भएको भनी भन्न मिल्दैन । लोक सेवा आयोगले कर्मचारीको नियुक्ति बढुवा, बर्खास्ती, कारबाही एवं सेवाका सर्त सम्बन्धमा दिइने परामर्श संविधान, प्रचलित कानूनी व्यवस्था एवं आफैँले निर्धारण गरेका संगठित संस्थाका कर्मचारीको सेवाका सर्तसम्बन्धी कानून, बढुवा र विभागीय कारबाहीसम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०७४ को अवधारणा, सम्बन्धित संगठित संस्थाको लक्ष्य एवं नीति, कर्मचारीको सेवा सम्बन्धमा स्थापित सिद्धान्तअनुकूल नै हुनुपर्ने हुन्छ ।
२०. प्रस्तुत रिट निवेदनको सन्दर्भमा, नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो कर्मचारी सम्बन्धमा विनियमावलीको नियम १११ मा रहँदै आएको तीस वर्षे नोकरी अवधिको सट्टामा अन्ठाउन्न वर्ष राख्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको मिति २०७४।६।८ मा बसेको बैठकले गरेको निर्णयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श माग्दा लोक सेवा आयोगले संघीय कानून बन्ने अवस्था हुँदा त्यसमा एकरूपता हुने गरी अहिलेलाई तीस वर्षे नोकरी अवधिको प्रावधान यथावत् राख्ने गरी दिएको परामर्शलाई नै संवैधानिक एवं कानूनी आधारमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । लोक सेवा आयोगले दिएको उक्त परामर्श मूलतः नोकरीको अवधिसँग सम्बन्धित छ । राष्ट्र बैंकभित्रका कर्मचारीमा एकथरी ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अवकाश हुनुपर्ने भन्ने र अर्को थरी ५८ वर्ष उमेर हदका आधारमा अवकाश हुनुपर्ने भन्ने अवस्थाबाट विभाजित भएको देखिन्छ । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले पनि प्रशासनिक प्राविधिक एवं व्यवस्थापकीय पक्षमा सहयोग दिँदा राष्ट्र बैंकलाई आफ्ना कर्मचारीहरूलाई बढी सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन सुझाव दिएको हुँदा नयाँ पुस्ताका कर्मचारीले यसैलाई समातेर नोकरी अवधि तीस वर्षे हुनुपर्छ भन्ने आधार प्रस्तुत गर्छन् भने अर्कोतिर राष्ट्र बैंकले कर्मचारीलाई योग्य र सक्षम बनाउन संस्थाको आर्थिकलगायत समयको पनि ठूलो लगानी भइराखेको हुन्छ, संस्थाले उनीहरूको सेवाको प्रतिफल प्राप्त गरिरहेको समयमा उसको अवकाश हुने समय आउँछ । उसले सेवाभित्र आर्जन गरेको लामो ज्ञान, सीप, तालिम र अनुभवलाई संस्थाले राम्ररी उपयोग नै गर्न नपाई कर्मचारीले अवकाश पाउने
हुन्छ । यसले गर्दा एकातर्फ बैंक अनुभवी कर्मचारीको भरपुर सेवा लिने अवसरबाट वञ्चित भई राखेको हुन्छ भने अर्कोतर्फ कर्मचारीलाई कम उमेरमै अवकाश दिनुपर्ने अवस्थाले बैंकलाई अतिरिक्त व्यय भार पनि बढी रहेको हुन्छ भन्ने तर्कहरू प्रस्तुत भइराखेका छन् । आज तीस वर्षे नोकरीको अवधि हुनुपर्ने भन्ने कर्मचारीहरू नै भोलि तीस वर्ष पुग्न लाग्दाको समयमा ५८ वर्ष हुनपर्छ भनी भन्ने गर्छन् र भर्खरै सेवा प्रवेश गरेका र बढुवाका मुखमा रहेका कर्मचारीहरूबाट तीस वर्षे सेवा अवधि हुनपर्छ भन्ने विचारहरू आइरहेका छन् । राष्ट्र बैंकको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको लिखित जवाफमा लोक सेवा आयोगले सो ३० वर्ष सेवा अवधिको आधारमा दिइने अनिवार्य अवकाशको व्यवस्थालाई नहटाउने गरी परामर्श दिएका कारणले मात्र मिति २०७४।८।६ मा आयोगको परामर्शअनुकूल हुने गरी निर्णय गरिएको हो । आयोगले दिएको परामर्शप्रति बैंक जवाफदेही नहुने हुनाले सम्मानित अदालतबाट रिट निवेदकहरूको मागबमोजिम आदेश जारी भएमा सोको कार्यान्वयन गर्न बैंक तत्पर रहेको भन्ने बेहोरा उल्लेख छ । लिखित जवाफको उक्त बेहोराले एकातर्फ हालै विनियमावलीको विनियम १११ मा संशोधन गरी राख्न लागिएको ३० वर्ष सेवा अवधिको पक्षमा राष्ट्र बैंक नरहेको विचार प्रस्तुत गरिएको छ भने अर्कोतर्फ रिट खारेजीको पनि माग गरिएको छ । तथापि राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरूको विनियमावली, २०६८ मा कर्मचारीको सेवाको सर्तमा नोकरी अवधि ३० वर्ष राख्न उपयुक्त नहुने भन्ने संस्थागत अवधारणा प्रतिबिम्बित भएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकभित्रका उपर्युक्त दुई थरीका कर्मचारीको स्वार्थ समूहबीचको द्वन्द्वले नोकरीको सेवा अवधिको निर्धारणमा अस्थिरता भई राखेको अवस्था छ ।
२१. यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकभित्र नोकरीको तीस वर्षे वा उमेरमा ५८ वर्षे सेवा अवधि राख्ने विषय नितान्त राष्ट्र बैंककै स्वायत्तताअन्तर्गतको अधिकार क्षेत्रभित्रको विषय हुँदा यस्तो बुँदामा संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाको आधारमा राष्ट्र बैंककै उद्देश्य, लक्ष्य, हित र आशयलाई नै प्राथमिकता दिएर परामर्श दिनुपर्ने हुन्छ । सुरू नियुक्ति, बढुवाउपरको उजुरी, कारबाही र बर्खास्तीको सम्बन्धमा गरिएका र हुने निर्णयका सम्बन्धमा संस्थाले मागेको र त्यसमा दिने परामर्शहरू संवैधानिक र कानूनी अधिकारक्षेत्रका दायराभित्र पर्ने गर्दछन् तर नोकरीको सेवा अवधि वा कर्मचारीको उमेर कति रहने ? भन्ने जस्ता सेवाका सर्तसम्बन्धी विषय नितान्त सम्बन्धित संस्थाकै स्वायत्तता क्षेत्रभित्रको गम्भीर सरोकारको विषयवस्तु हुँदा त्यस सम्बन्धमा नोकरीको सेवा अवधि यति नै राख्ने भनी संविधानको धारा २४३(४), लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा ४१ बमोजिम लोक सेवा आयोगले दिएको परामर्श नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९(९), ११०(१), ११०(२) र ऐ.को (ग) को मर्म एवं मकसदअनुकूल नभएको देखिँदा उक्त परामर्शलाई मान्न एवं अनुशरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक संस्थाको लागि बाध्यकारी हुन सक्दैन ।
२२. कर्मचारीको सेवा, सुविधा र सर्तसम्बन्धी कानून र त्यसका प्रावधानहरूलाई कर्मचारीकै हित र फाइदाहरू फराकिलो हुने गरी व्याख्या, प्रयोग र कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । निजामती सेवाको संघीय कानूनमा अवकाश उमेर हद ५८ वर्ष रहेको छ, सो अवधिलाई ६० वर्ष पुर्याउने भन्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विगत केही वर्षदेखि कसरत भएपनि निजामती सेवाभित्रकै केही स्वार्थ द्वन्द्वले निजामती सेवा ऐनमा त्यससम्बन्धी व्यवस्थाको संशोधन पनि सदनमा पेस हुन सकेको छैन । निजामती सेवामा नोकरीको हद ३० वर्षे सेवा अवधि वा ५८ वर्षको उमेर हद राख्ने भन्ने विवाद नै नउठेको हुँदा संघीय कानूनबमोजिम एकरूपता हुने गरी हाल नेपाल राष्ट्र बैंकमा उक्त ३० वर्षे सेवा अवधि राख्नुपर्ने भन्ने लोक सेवा आयोगको परामर्शको औचित्यताको कुनै गुञ्जायस नै देखिँदैन । यस अवस्थामा पछि संघीय कानून, निजामती सेवासम्बन्धी ऐनसँग एकरूपता हुने गरी व्यवस्था गर्न हाललाई राष्ट्र बैंकले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर ५८ वर्षको उमेर हद राख्ने गरी विनियमावलीमा गर्न लागेको संशोधनलाई कार्यान्वयन नगर्न र हालको ३० वर्षे सेवा अवधि नै यथावत राख्नु भनी लोक सेवा आयोगले दिएको परामर्श संघीय राज्यको निजामती सेवा ऐनमा गर्न लागिएको भनिएको कुनै पनि अवधारणासँग मेल खाएको, खाने र खान खोजेको पनि देखिँदैन । त्यसकारणले यस्तो परामर्शलाई राष्ट्र बैंकले बाध्यात्मक रूपमा मानी राख्न र मान्नको लागि प्राथमिकता दिइरहन पनि जरूरी पर्दैन ।
२३. कर्मचारीहरू सेवा प्रवेश गर्दा बहाल रहेको ऐन, कानून, नियमावलीले तोकेको सेवा, सर्तबमोजिमको अवधिसम्म नोकरी खान पाउनु पर्ने हो र त्यस समयमा भएको सेवा सुविधाहरूबाट असर पर्नु हुँदैन भन्ने निवेदकको जिकिर रहेपनि राज्य प्रणालीमा निजामतीलगायत कुनै पनि संगठित संस्था वा सेवाहरूको सुविधाको हकमा त्यस्तो व्यवस्था र व्यवहार भएको पाइँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६८ को नि. ११७ को देहाय (५) मा "अनिवार्य अवकाश प्राप्त गर्ने कर्मचारी मिति २०४९ साल मार्ग २२ गतेभन्दा अगावै सेवामा प्रवेश गर्नेको हकमा उक्त साठी वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी र मिति २०४९ साल मार्ग २२ गते वा सोभन्दा पछि बैंक सेवामा प्रवेश गर्नेको हकमा अन्ठाउन्न वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी सेवा अवधि थप गरी निवृत्तिभरण दिइने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । विनियमावलीको यो व्यवस्थाको कार्यान्वयनको प्रारम्भ एकातर्फ २०६८ सालदेखि नै रहँदै आएको छ भने कर्मचारीको सेवाको अवधि र उमेरको हदमा भने त्यसअघिदेखि नै परिवर्तन र त्यसमा उतारचढाव हुँदै आइरहेको छ । अन्ठाउन्न वर्षभन्दा कम उमेरमा अवकाश हुने कर्मचारीको हकमा समेत अन्ठाउन्न वर्ष पुग्न जति वर्ष बाँकी छ त्यति अवधि थप गरी निवृत्तिभरण दिने भन्ने विनियमावलीको उपर्युक्त व्यवस्थाले एकातर्फ योग्य सक्षम र अनुभवी कर्मचारी अन्ठाउन्न वर्षको उमेर नपुग्दै ३० वर्ष नोकरी अवधि पुगेपछि कम उमेरमै अवकाश हुने अवस्था देखिन्छ भने अर्कोतर्फ त्यो ठाउँमा उक्त अवधिसम्मको लागि कार्यरत रहने नयाँ वा ३० वर्ष नोकरी अवधि पुगेको अर्का कर्मचारीलाई पनि सबै सुविधा पनि दिनुपर्ने हुन्छ भने साथसाथै तीस वर्षमा अवकाश पाउने कर्मचारीलाई अन्ठाउन्न वर्ष पुग्न आवश्यक पर्ने अवधिसमेत थप गरी निवृत्तिभरण दिनुपर्ने नियमावलीको उक्त व्यवस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दोहोरो आर्थिक व्ययभार परेको र अनुभवी कर्मचारीलाई छोटो समयमा नै अवकाश दिनुपर्ने टड्कारो अवस्थाको विद्यमानता रहेको
देखिन्छ । विनियमावलीको ५८ वर्ष उमेर पुग्न बाँकी रहने अवधि पनि जोडेर निवृत्तिभरण दिने व्यवस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई फाइदाभन्दा धेरै हदसम्म बेफाइदा नै पुर्याएको देखिन्छ ।
२४. नोकरीको अवधिको सन्दर्भमा विचार गर्दा, निवेदकहरू सेवामा प्रवेश गर्दा बहाल रहेको कर्मचारी विनियमावलीको परिच्छेद-४ विनियम १(१) मा “कुनै कर्मचारीको उमेर साठी वर्ष पुगेपछि निजले बैंकको नोकरीबाट अवकाश लिनेछन् । तर बैंकको हितका लागि कुनै कर्मचारीको सेवाको अनिवार्य अवकाश समयमा गभर्नरले ३ वर्षसम्म म्याद थप गर्न सक्नेछन्” भन्ने व्यवस्था रहेकोले हामीहरूको सेवाको अवधि यहीअनुरूप हुनुपर्छ भन्ने पनि निवेदकहरूको जिकिर हो । निवेदकको यो जिकिरलाई अनुचित र बेठीक भन्न मिल्दैन । किनकी नोकरी पनि राज्य र कर्मचारीबीच भएको एक प्रकारको करारीय दायित्व सिर्जना गर्ने सम्झौताको दस्ताबेज हो । यसकारणले आफू सेवामा प्रवेश गर्दाको समयमा बहाल रहेका सेवासम्बन्धी व्यवस्था र सर्तहरू (Terms & condition) लागू हुने हुन्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा यो अवधारणा सरकार र न्यायपालिकाको न्याय सम्पादन प्रक्रियामा कहिल्यै पनि विकसित हुन सकेन । राज्य र संस्थाले कर्मचारीको साबिकको नोकरीको अवधिसम्बन्धी सर्तहरूलाई स्वेच्छाचारी ढंगले सम्बन्धित कर्मचारीलाई मर्का पर्ने गरी गरेको परिवर्तनहरूले नै मान्यता पाउँदै आएका छन् । सेवा प्रवेश गर्दा बहाल रहेको कानूनले प्रदान गरेभन्दा बढी सुविधा र सेवाका सर्तहरू प्रदान गर्नु त्यो राज्य पक्षको स्वविवेकको कुरा हो । कुनै कर्मचारी सेवामा प्रवेश गर्दाको समयमा बहाल रहेका सुविधा र सेवाको सर्तसम्बन्धी व्यवस्था राज्य र कुनैपनि निकायको कार्य सञ्चालनको सन्दर्भमा परिवर्तन गरिए त्यस्ता परिवर्तनले अगाडि प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई थप सुविधा र सेवाका सर्तहरू प्रदान गर्नुको सट्टा त्यसमा कटौती वा सङ्कुचन गरेमा उक्त व्यवस्था त्यसअघि प्रवेश गरेका कर्मचारीहरूको हकमा लागू हुन सक्तैन । नोकरीमा प्रवेश गर्दा बहाल रहेको सेवासम्बन्धी कानूनले प्रदान गरेको सुविधा र सेवाका सर्तहरूलाई संकुचन हुने र गर्ने गरी कुनै पनि कानून पछि बनाएर लागू गर्न हक अधिकारसम्बन्धी कुनै पनि मान्य कानूनी सिद्धान्तले राज्यलाई अनुमति प्रदान गर्दैन । पदावधि तोकेर सरकार स्वयम्ले नियुक्त गरेका कर्मचारीलाई बिचैमा प्रक्रिया पूरा नगरी गरेको बर्खास्तीलाई एकातिर अवधि पूरा नहुँदै बर्खास्ती गरेकोले त्यसलाई गैरकानूनी भन्दै अदालतले थमौती गर्छ भने अर्कोतर्फ सेवा प्रवेश गर्दा बहाल रहेको सेवाका सर्तसम्बन्धी कानूनी प्रावधानलाई परिवर्तन गरी सेवा प्रवेश गर्दा वा हाल रहेका सेवाका सर्तहरूलाई मर्का पर्ने गरी बीचैमा गरिएका कानूनी प्रावधानका परिवर्तनलाई मान्यता दिँदा कर्मचारीको सेवाको सर्तसम्बन्धी न्याय सम्पादनको अवधारणामा पनि समानता भएको देखिन आउँदैन ।
२५. अतः माथि विवेचित आधार र कारणबाट लोक सेवा आयोगले मिति २०७४।७।२३ को निर्णयअनुसार मिति २०७४।७।२८ को पत्रसाथ संघीय सरकारले निजामती सेवा ऐनमा यस सम्बन्धमा पछि बनाउने नियम नीति समान हुने गरी गर्नुपर्ने हुँदा हाल कायम रहेको विनियमावलीको ३० वर्षे सेवा अवधिसम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन नगरी यथावत् राख्नु भनी दिएको परामर्श नेपाल राष्ट्र बैंकले बाध्यात्मक रूपमा पालन गर्नुपर्ने देखिन आएन । राष्ट्र बैंक एउटा स्वायत्त एवं स्वशासित निकाय भएको हुँदा कर्मचारीको सेवा र सर्त सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकलाई पर्ने आर्थिक दायित्व र साथै अनुभवी एवं प्रविधिमैत्रीसमेत कर्मचारीको आवश्यकता र उपादेयता उनीहरूको वृत्ति विकासको अवसरसमेतलाई ध्यानमा राखेर नेपाल राष्ट्र बैंक संस्था आफैँले समष्टिगत एवं समानरूपमा आफ्नो संस्थागत हित हुने गरी त्यहाँका आफ्ना कर्मचारीको सेवाको अवधि र उमेरको हद के कति हुने ? भन्ने प्रावधान विनियमावलीमा राख्ने भन्ने कुरा नेपाल राष्ट्र बैंकको नितान्त स्वायत्त अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयवस्तु भएकोले विनियमावलीमा कर्मचारीको सेवा अवधि र उमेरको हद के कति राख्ने ? भन्ने विषय र साथै मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा अवकाश पाएका कर्मचारीको सम्बन्धमा पनि के कस्तो ? सुविधाको व्यवस्थाको विचार गर्नपर्ने, नपर्ने हो ? त्यस सम्बन्धमा निर्णय गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक आफैँ सक्षम एवं स्वायत्त हुँदा त्यही विषयलाई लिएर निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणलगायत परमादेशको आदेश जारी गर्नु पर्ने अवस्था देखिन आएन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. पुरूषोत्तम भण्डारी
इति संवत् २०७५ साल मंसिर १८ गते रोज ३ शुभम् ।