निर्णय नं. १०२११ - करारबमोजिम रकम दिलाई पाऊँ ।

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र

माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी

फैसला मिति : २०७५।७।१६

०७३-CI-०८८०

 

मुद्दा : करारबमोजिम रकम दिलाई पाऊँ ।

 

पुनरावेदक / वादी : ललितपुर जिल्ला‚ ल.पु.उ.म.न.पा. वडा नं.५ जावलाखेल स्थित कार्यालय रहेको वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन प्रा.लि. को अख्तियार प्राप्त ऐ. का जनसम्पर्क प्रबन्धक श्री लक्ष्मणकुमार यादव

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : का.जि. का.म.न.पा. वडा नं. ११ रामशाहपथ स्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि. केन्द्रीय कार्यालयसमेत

 

करार गर्नको लागि पूरा गर्नुपर्ने कार्यविधि र करार गरी लाभ लिइसकेको अवस्था फरक फरक अवस्था हो । कुनै करार गरी कार्य सम्पन्न भई सोको लाभ प्राप्त गरेपछि करार हुनुपूर्व लागू हुने कार्यविधिगत प्रावधान उठाई करार नभएको भन्न मिल्दैन । कार्यविधिगत प्रावधानले सारवान् अधिकार कुण्ठित नहुने ।

(प्रकरण नं.१७)

 

पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेल तथा अधिवक्ताहरू सरदप्रसाद कोइराला र रमनकुमार कर्ण

प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता नरहरि घिमिरे र अधिवक्ता विष्णुप्रसाद कँडेल

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प.२०६६, नि.नं.८७७३, पृ.३२५

स.अ.बुलेटिन २०७१, पूर्णाङ्क ५२६, पृ.२०

स.अ.बुलेटिन वर्ष १८, पूर्णाङ्क ४६८, पृ.१३

सम्बद्ध कानून :

प्रमाण ऐन, २०३१

करार ऐन, २०५६

 

सुरू तहमा फैसला गर्नेः 

मा.जि.न्यायाधीश श्री नारायणप्रसाद सुवेदी

ललितपुर जिल्ला अदालत

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः 

माननीय न्यायाधीश श्री बाबुराम रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री शिवराज अधिकारी

पुनरावेदन अदालत पाटन

 

फैसला

न्या.पुरूषोत्तम भण्डारी : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) र (ख) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्‍त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ :-

विपक्षी वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालय इन्फरमेसन टेक्नोलोजी विभागका विभागीय प्रमुख कपिल ज्ञवालीले फिरादी कम्पनीको मार्केटिङ विभागमा E-Mail गरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकअन्तर्गत बिर्तामोड‚ भद्रपुर‚ धनकुटा‚ हिले‚ फिक्कल‚ सुनवल‚ परासी‚ तौलीहवा‚ धरान‚ धनगढी‚ गौर‚ गरूडाबजार‚ इटहरी‚ इलाम‚ महेन्द्रनगर‚ सिन्धुली‚ बर्दिबास‚ जलेश्वर‚ जनकपुर (पिडारिचोक)‚ लालबन्दी‚ सिराहा‚ मिर्चैया‚ कटारी‚ निजगढ‚ गजुरी‚ मन्थली‚ लाहान‚ गाईघाट‚ बेंसीसहर लमजुङ‚ गोरखा‚ आँबुखैरेनी‚ पाल्पा‚ राजविराज शाखाहरूका सम्पर्क व्यक्तिहरूका नाम र मोबाइल नम्बरसमेत उल्लेख गरी शाखाहरूमा DATA CONNECTIVITY सेवा फिरादी कम्पनीबाट उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभएको थियो । विपक्षी विभागीय प्रमुख एवं अन्य सम्बद्ध अधिकारीहरूको लिखित इमेलका आधारमा पहिलेदेखि कार्य सञ्चालन भई आएको आधारमा विपक्षीमध्येका कपिल ज्ञवालीको आदेशमा उल्लिखित शाखाहरूमा फिरादी कम्पनीले सेवा प्रदान गर्दै आएको थियो । 

विपक्षी बैंकको लिखत आग्रहअनुसार विभिन्न ३३ शाखाहरूमा फिरादी कम्पनीले DATA CONNECTIVITY सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गरी अधिकांश बैंकका शाखा कार्यालयहरूबाट सेवाग्राहीको काम छिटो छरितो हुनुका अतिरिक्त विश्वसनीय सेवा प्राप्त भइरहेको सर्वविदित छ । विपक्षीले राष्ट्रिय स्तरको बैंक भएको हुनाले तपाइँको लगानी डुब्ने अवस्था छैन‚ केही समय ढिलो भए तापनि तपाइँहरूको भुक्तानी अवश्य गर्छौं भनी आग्रह गरिरहेकोमा 9 June 2010 देखि 15 July 2012 सम्म विपक्षी कार्यालयको विभिन्न शाखाहरूलाई निरन्तर सेवा दिँदै आएका थियौं । विपक्षी बैंकले अकस्मात् 15 July 2012 मा DATA CONNECTIVITY सेवा बन्द गर्न आग्रह गरेपछि बाध्य भई बाँकी रकम असुल गर्न अदालतसमक्ष उपस्थित भएका छौं ।

प्रत्यक्ष भेटघाट तथा इमेलमार्फत पटक-पटक बक्यौता रहेको रकम भुक्तानी गरिदिन अनुरोध गरिएकोमा भुक्तानी प्रक्रिया सुरू भइसकेको छ‚ सञ्चालक समितिबाट भुक्तानीको लागि निर्णय गराउनु पर्ने कानूनी प्रावधान रहेको हुँदा केही ढिलो भएको हो । तपाइँहरूको सेवाप्रति हामी आभारी रहेको हुँदा तपाइँहरूको रकम भुक्तानी गर्छौं भनी विश्वास दिलाई आएको कारणले फिरादी कम्पनी विश्वस्त रही बसेको अवस्था थियो । लामो समयसम्म भुक्तानी नदिई अकस्मात् DATA CONNECTIVITY सेवा बन्द गर्न आग्रह गरेपश्चात् मिति २०६९।०१।१३ मा लिनुपर्ने रकमको विस्तृत स्टेटमेन्टअनुसार विपक्षी बैंकले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने भ्याटसहित जम्मा ८०‚२९‚१२५।– रकम भुक्तानी गर्न आग्रह गरेका  थियौं । 

विपक्षीको ढिलाइका कारण नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने लाखौं रकमसमेत असुलउपर हुन सकेको छैन । बैंकलाई आधुनिकीकरण गर्ने र बैंकबाट प्रदान गरिने सेवालाई उन्नतस्तरको बनाउने अभिप्रायको प्रस्तावलाई फिरादी कम्पनीले स्वीकार गरी यथासमयमा नै कार्य सम्पन्न गरिसकेको अवस्था हुँदा मुद्दाको अन्तिम किनारा भई बिगो भरिभराउ हुँदासम्मको उक्त साँवा रकम करार ऐन‚ २०५६ को दफा २(क)‚ ५‚ ७(१)‚ (२)‚ ११(ग)‚ ७४‚ ७७(१)‚ ८४(१)‚ ८५(क)(ख) तथा दफा ८९(घ) एवं लेनदेन व्यवहारको २ र ४० नं. बमोजिम विपक्षीबाट दिलाई भराई पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स प्रा.लि. का अख्तियारप्राप्त लक्ष्मणकुमार यादवको फिराद पत्र ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पूर्ण सरकारी बैंक भएको हुनाले प्रचलित वस्तु तथा सेवा खरिदसम्बन्धी कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी सेवा खरिद गर्नेबाहेक अन्य प्रक्रियाबाट सेवा प्राप्त गर्न सक्दैन । विपक्षी र यस बैंकबिचमा औपचारिक खरिद प्रक्रिया अवलम्बन गरी सार्वजनिक खरिद ऐन‚ नियम एवं यस बैंकको प्रचलित नियमबमोजिम सार्वजनिक प्रतिष्पर्धा गराई निज र बैंकका बिच विधिवत् खरिद सम्झौता सम्पन्न गरी कारोबार भएको अवस्था छैन । यस बैंकले उल्लिखित DATA CONNECTIVITY सम्बन्धी सेवा खरिद गर्नका लागि मिति २०६७।५।१ र २०६७।८।८ मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सेवा प्रदायकहरूबाट बोलपत्र आह्वान गरिएकोमा विपक्षी प्रतिष्पर्धामा सहभागी भएका थिए । 

तर निजको बोलपत्र न्यूनतम् नभएकोले कानूनले स्वीकृत गर्न नसकिने भएकोले निजको सेवा स्वीकार गर्न सम्भव नभएको कुरा विपक्षीलाई अवगत नै छ । वादीले दाबी गरेको सेवा खरिद गर्नुपर्दा पालना गर्नुपर्ने कानूनी प्रक्रियाविपरीत आफूखुसी विपक्षीले प्रदान गरेको भनिएको सेवाको दरभाउ किटान नभएको र सम्झौता नै नभएको हुँदा हकै नपुग्ने विषयमा विपक्षीले दायर गरेको फिराद खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालय‚ ऐ. बैंकका सञ्चालक समिति‚ ऐ. बैंकका कार्यकारी अधिकृत र ऐ. बैंक सूचना प्रविधि विभागको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त ऐ.ऐ. विभागका विभागीय प्रमुखको संयुक्त प्रतिउत्तर पत्र ।

वादीले फिराद लेखबमोजिम के कुन शाखामा के कति समयसम्म Data Connectivity सेवा प्रवाह गरेको हो । सोको स्पष्ट जानकारीसहितको विवरण‚ प्रतिउत्तरको प्रकरण २(ग) मा उल्लेख भएबमोजिम प्रतिवादी रा.वा. बैंकले Data Connectivity सम्बन्धी सेवा खरिद गर्न मिति २०६७।५।१ र २०६७।८।८ मा सूचना प्रकाशन गरी बोलपत्र आह्वान गरेको भनिएको सम्पूर्ण कागजातसहितको सक्कल फायल र वादीलाई दिइएको कार्यादेश र रकम भुक्तानी गरेको भए सोको विवरणसमेत प्रतिवादीको वारेसमार्फत पेस गर्न लगाउनु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति २०७०।१२।९ को आदेश ।

Data Connectivity सेवा प्रवाह गर्नको लागि फिरादी र विपक्षी बैंकबिच प्रचलित कानूनबमोजिम सम्झौता भएको नदेखिएको‚ वादीले प्रवाह गर्ने सेवाको दरभाउ निश्चित गरिएको वा स्वीकृत भएकोसमेत नदेखिएको स्थितिमा सार्वजनिक खरिद ऐन‚ २०६३ समेतको प्रतिकूल हुन जाने गरी वादी दाबीको रकम प्रतिवादीबाट भराउन मिल्ने स्थिति देखिन नआएकोले वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गरी भएको सुरू ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०७१।२।१ को फैसला ।

प्रतिवादी बैंकको प्रस्तावलाई स्वीकार गरी पुनरावेदकले सेवा प्रवाह गरेको र सोको व्यवहार र आचरणबाट करारीय सम्बन्ध स्थापित भएको कुरा प्रतिवादीले अन्यथा भन्न सकेको छैन । प्रतिवादीबाट पुनरावेदक कम्पनीलाई पटकपटक पत्राचार गरी विभिन्न शाखाहरूमा सेवा उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरेको थियो । सोअनुसार सेवा आपूर्ति गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा करार गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रियाकै कारण सम्पन्न भइसकेको कार्यलाई असर पुर्‍याउन सक्दैन । करार कानूनको दफा ८८ कार्यान्वयन नभएको करारको हकमा मात्रै आकर्षित हुने प्रावधान हो । 

कुनै स्तरीय सम्बन्ध स्थापना गर्ने कार्य भई सोको सम्पादनसमेत भएको अवस्थामा प्रक्रियागत आधारमा उपचारविहीन हुन सक्दैन । करार ऐन, २०५६ को दफा ८४ ले करार गैरकानूनी भएपनि वा दफा ८८ बमोजिम अमान्य भएपनि करारअन्तर्गत कुनै वस्तु वा सेवा वा लाभ लिनुदिनु भएमा त्यस्तो सेवा वा लाभ लिने पक्षले अर्को पक्षलाई दिनुपर्ने हुन्छ । करार ऐनमा करार गैरकानूनी वा अमान्य भएमा त्यस्तो ठहर वा अवस्था उत्पन्न भएपछि करारबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर अमान्य हुने करारअन्तर्गत कुनै वस्तु वा सेवा वा लाभ लिनुदिनु भएमा सोको मूल्य भुक्तानी गर्न वा सोको दायित्वबाट उन्मुक्ति हुन 

सक्दैन । 

करारमा प्राप्त गरिएको लाभको हदसम्म यसको कानूनी अवस्थाले कुनै प्रभाव पार्न नसक्ने करार कानूनको मान्य सिद्धान्त छ । प्रतिफल गैरकानूनी नभएमा लाभ लिए दिएको हदसम्मको भुक्तानी प्राप्त गर्ने अधिकार निर्विवाद हुन्छ । वादी दाबी नपुग्ने गरी ललितपुर जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला उल्टी गरी वादी दाबीबमोजिम रकम भराई उचित न्याय पाउँ भन्ने बेहोराको वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन प्रा.लि. को पुनरावेदन अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

यसमा प्रत्यर्थी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले आफ्नो प्रतिउत्तरमा फिरादीको सेवा नलिएको भनी इन्कार गरेको नदेखिएको अवस्थामा सेवा प्रदायकको फिराद दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गरी भएको सुरू फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा अ.बं. २०२ एवं पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम छलफलको लागि प्रत्यर्थी झिकाई आए वा म्याद नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू ।

प्रस्तुत मुद्दामा फिरादी कम्पनीसँग कपिल ज्ञवालीको इमेलमार्फत आदानप्रदान भएको कार्यलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग भएको सम्झौता मानेर सोही सम्झौताका आधारमा भुक्तानी गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी विनियमावलीको अनुमति प्रदान नगर्ने, उल्लिखित कानूनी व्यवस्थालाई अनदेखा गरी भुक्तानी भएमा त्यसरी भुक्तानी गर्ने कार्य अख्तियारको दुरूपयोग भन्ने भई भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुन जानेसमेत हुँदा फिरादी कम्पनीसँग राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सम्झौता भएको र उक्त सम्झौता कानूनबमोजिम कार्यान्वयन हुन सक्ने सम्झौता भएको मान्न सकिएन । 

कानूनबमोजिम भुक्तानी हुन नसक्ने भनी बैंकको सञ्चालक समितिबाट अस्वीकार गरिएको रकम अदालतबाट भुक्तानी दिने गरी निर्णय गर्दा संस्थागत सुशासन कायम गर्ने मार्गमा समेत बाधा पर्न जाने यस इजलासको ठहर रहेको हुँदा उदाहरणका लागि पेस भएको समानस्तरको इजलासको निर्णयसँग सहमत हुन सकिएन । पुनरावेदक कम्पनीलाई राष्ट्रिय बैंकका तर्फबाट करारबमोजिमको भनिएको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएन । वादी प्रतिवादीका बिच कानूनबमोजिम कार्यान्वयन गर्न सकिने सम्झौता नभएको र दाबीबमोजिमको रकम भुक्तानी गर्न नपर्ने निष्कर्षमा पुगिएको हुँदा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई मिति २०७१।२।१ मा भएको फैसला मनासिब देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला ।

निवेदकले करार ऐन, २०५६ को दफा ८४ र ८५ समेतको आधारमा फिराद दायर गरेको अवस्था छ । नगद वा जिन्सीबाहेक अन्य कुनै सेवा वा लाभ दिएको अवस्थामा त्यस्तो सेवा वा लाभ लिने व्यक्तिले सोको मनासिब माफिकको रकम दिनुपर्ने दफा ८४ मा व्यवस्था छ । निवेदकले Data Connectivity को सेवा उपलब्ध गराएको र सेवा प्रतिवादीले प्रयोग गरेको निर्विवाद रूपमा पुष्टि हुँदाहुँदै वादी दाबी पुग्न नसक्ने गरी भएको फैसलामा करार ऐन, २०५६ को दफा ८४ को गम्भीर त्रुटि भएको छ । 

सामान्य व्यापारिक क्रियाकलाप गर्ने व्यक्तिले उपलब्ध गराएको सेवा वा वस्तु स्वीकार गर्ने व्यक्तिले सोको यथोचित मूल्य दिनुपर्ने हुन्छ । प्रतिवादीले पटकपटक इमेलमार्फत बैंकको विभिन्न शाखामा Data Connectivity को सेवा उपलब्ध गराउन लगाएको र सो सेवा उपयोग गर्ने क्रममा भएको समस्या निराकरण गर्नसमेत लगाएको बेहोरा मिसिल संलग्न प्रमाणबाट पुष्टि भएको छ । यसरी निवेदकलाई प्रतिवादीले काममा लगाएको अवस्थामा उक्त कामको रकम भरपाइ नपाउने गरी भएको फैसलामा करार ऐन, २०५६ को दफा ११(ग) को गम्भीर त्रुटि भएको छ । 

प्रस्तुत विवादमा निवेदकलाई काममा लगाई निवेदकको सेवा लिएको अवस्थामा सोको मूल्य भुक्तानी गर्नु नपर्ने गरी भएको फैसला सर्वोच्च अदालत बुलेटिन वर्ष १४ पूर्णाङ्क ४४० पृष्ठ २७ (वेखा महर्जन वि. पवनकुमार के.सी.) भएको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल छ । करार नै अवैध भएपनि कुनै करारअन्तर्गत लिनु दिनु भएको सेवा मूल्य भुक्तानी गर्नुपर्ने स्थापित सिद्धान्त छ । प्रस्तुत फैसलामा सम्मानित अदालतबाट सर्वोच्च अदालत बुलेटिन २०७१ पूर्णाङ्क ५२६ पृष्ठ २० (खङ्गबहादुर रोकाया वि. जि.वि.स समिति मुगु) र सर्वोच्च अदालत बुलेटिन वर्ष १८ पूर्णाङ्क ४६८ पृष्ठ १३ मा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल छ ।

निवेदको दाबी नपुग्ने गरी भएको फैसला कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १०४(१) र सर्वोच्च अदालत बुलेटिन पूर्णाङ्क ५२९ पृष्ठ १२ (वाइवा कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. वि. राधेश्याम कौशल) भएको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल छ । करार गर्नको लागि पूरा गर्नुपर्ने कार्यविधि र करार गरी लाभ लिइसकेको अवस्था सर्वथा फरक अवस्था हुन । कुनै करार भई कार्य सम्पन्न एवं सोको लाभ प्राप्त गरेपछि करार हुनुपूर्व लागू हुने कार्यविधिगत प्रावधान उठाई करार नभएको भन्न मिल्दैन । कार्यविधिगत प्रावधानले सारवान् अधिकार कुण्ठित गर्न नमिल्ने भएकोले प्रस्तुत मुद्दामा Data Connectivity जडान गर्न गरिएको अनुरोध सोबमोजिम जडान भई प्रतिवादीले उपयोग गरेको कारणले वैध करार भएको करारको उद्देश्य स्वयंमा कानूनसम्मत भएको अवस्थामा लिनुपर्ने प्रमाण नलिई नलिनु पर्ने प्रमाण ग्रहण गरिएको फैसला प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४ र अ.बं.१८४क, १८५ नं. प्रतिकूल छ ।

अतः माथि वर्णित कानून नजिर एवं तथ्यहरूको आधारमा वादी दाबी नपुग्ने गरी ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२।२।१ को फैसलालाई सदर गरी भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७२।२।३० को फैसलामा सम्मानित अदालतबाट प्रतिपादित नजिरको गलत व्याख्या र कानूनको गम्भीर त्रुटि भएकोले दोहोर्‍याई हेरी उल्टी गरी न्याय पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादीको निवेदन ।

यसमा निवेदक प्रा.लि. र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कम्पनी कानूनअन्तर्गत स्थापित कम्पनीहरू हुन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि. का इन्फरमेसन टेक्नोलोजी प्रमुखले दिएको आदेशानुसार निवेदक कम्पनीले विपक्षी बैंकको विभिन्न ३३ वटा शाखामा Data Connectivity (256 Kbps) जडान गरेको अवस्थामा निवेदक कम्पनीको करारको आवश्यक तत्त्वमध्ये कुनै प्रतिफल प्राप्त गरेको देखिँदैन । यस्तै विषय समावेश भएको सुविसु केबलनेट प्रा.लि. विरूद्ध यिनै प्रतिवादीहरू राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि. समेत विपक्षी भएको रकम दिलाई पाउँ मुद्दामा निवेदक वादी सुविसु केबल नेट प्रा.लि. लाई रकम दिलाउने भनी गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला र प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक प्रा.लि. लाई दाबीको रकम नभराउने गरी भएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटन (हाल उच्च अदालत पाटन) बाट मिति २०७२।२।२० मा भएको फैसला व्याख्यात्मक रूपमा फरक पर्न सक्ने देखिएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२(१)(ख) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिदिएको छ । विपक्षीहरूलाई झिकाई आए वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७३।८।१५ को आदेश ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेल तथा अधिवक्ताहरू सरदप्रसाद कोइराला र रमनकुमार कर्णले विपक्षी बैंकको (कर्मचारी) सूचना प्रविधि प्रमुख कपिल ज्ञवालीले भनेबमोजिम पुनरावेदकले सेवा उपलब्ध गराएको, सो सेवामा समस्या पर्दा मर्मत सुधारको लागि बैंकले अनुरोध गरेको र पुनरावेदकले तदनुसार सेवा उपलब्ध गराएको हुँदा दुवै पक्षबिच करार ऐन, २०५६ को दफा २(क) बमोजिम करारीय सम्बन्ध स्थापित भएको प्रस्ट छ । निज कपिल ज्ञवालीले गरेको Email को आधारमा सेवा जडान भएकोमा निजउपर अनधिकृत भनी बैंकले कुनै कारबाही गरेको अवस्था पनि छैन । पुनरावेदकले दिएको दररेट ठिक छैन भन्ने सम्बन्धमा विपक्षीको कुनै जिकिर नरहेकोले बिलबमोजिमको रकम उपलब्ध गराइदिन भन्न मिल्ने होइन । 

वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्ने व्यक्तिले वस्तु वा सेवा ग्रहण गर्ने व्यक्तिबाट सोको मूल्य भराई लिन पाउने भन्ने नजिर सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भइसकेको हुँदा विपक्षी बैंकले बिलबमोजिमको रकम दिन्न भन्न पाउने होइन । सुविसु केबल नेट प्रा.लि. लाई निज कपिल ज्ञवालीकै आदेशले सेवा जडान गरेबापत विपक्षी बैंकले रकम भुक्तानी दिएको छ । विपक्षी बैंकको सञ्चालक समिति बोर्डले पुनरावेदकसँग भएको काम कारबाहीलाई बदर गरेको छैन । सम्मानित अदालतबाट ने.का.प. २०६९, पृष्ठ ९८२ नि.नं.८७७३ मा सम्झौता भएपछि थप गरेको सेवाको हकमा एक पक्षले बचन वा आचरण दिन्छ र अर्को पक्षले सोअनुसार सेवा दिन्छ भने सेवा दिएबापतको रकम पाउनु पर्ने (Promissory estoppel लागू हुने) भन्ने नजिर सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ ।

पुनरावेदकले २०६७।२।२६ देखि २०६९।३।३१ सम्म विपक्षी बैंकलाई सेवा प्रदान गरेको छ । सेवा लिएको र प्रयोग गरेको कुरा विपक्षीले स्वीकार गरेको छ । कपिल ज्ञवाली बैंकको कर्मचारी होइन भनी बैंकको तर्फबाट भन्न सकेको अवस्था पनि छैन । बिलमा उल्लिखित दर रेट फरक परेको भनी विपक्षी बैंकले प्रतिउत्तरमा कुनै जिकिर लिएको नहुँदा दर रेटलाई स्वीकार गरेकै मान्नु पर्ने हुन्छ । करार ऐन, २०५६ को दफा ११(ग)  अनुसार पुनरावेदकले प्रदान गरेको सेवा विपक्षीले उपभोग गरेपछि रकम तिर्दिन भन्न नमिल्ने हुँदा पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी गरी रकम दिलाई भराई पाउने गरी इन्साफ पाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।

प्रत्यर्थी प्रतिवादी बैंकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता नरहरि घिमिरे र अधिवक्ता विष्णुप्रसाद कँडेलले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सार्वजनिक खरिद ऐन लागू हुने संगठन भएकोले विपक्षी सेवा प्रदायक कम्पनी करारको माध्यमबाट वा बोलपत्रको माध्यमबाट सेवा प्रदान गर्न बैंकमा आउनु पर्नेमा विपक्षी कम्पनीले उक्त दुवै प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएकोले बैंकसँग विपक्षी कम्पनीको कुनै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष करार भएको नहुँदा विपक्षी कम्पनीलाई कुनै रकम तिर्नुपर्ने होइन । विपक्षी कम्पनीले एउटा इमेलको आधारमा बैंकमा इन्टरनेट सेवा जडान गर्नुभएको, कुनै दररेट निर्धारण नगरी, खरिद आदेश बिना नै सेवा जडान गरेको करिब २ वर्षपछि एकमुष्ट बिल पठाएको र सो बिललाई बैंक सञ्चालक समिति बोर्डले स्वीकार नगरेको अवस्थामा विपक्षी कम्पनीलाई बिलबमोजिमको रकम तिर्ने नपर्ने हुँदा पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

दुवैतर्फका विद्वान्‌ कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको उपर्युक्त बहससमेत सुनी पुनरावेदन जिकिर तथा मिसिल संलग्न कागजातहरूसमेत अध्ययन गरी पुनरावेदक कम्पनीलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका तर्फबाट करारबमोजिमको भनिएको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएन भनी उच्च अदालत पाटनबाट भएको २०७२।२।२० को फैसला मिलेको छ छैन ? पुनरावेदक वादी वर्ड लिङ्क कम्युनिकेसन प्रा.लि. को पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ सक्दैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सूचना प्रविधि प्रमुख कपिल ज्ञवालीले पुनरावेदक वर्ड लिङ्क कम्युनिकेसन प्रा.लि.को बजारीकरण विभागमा इमेल गरी बैंकको विभिन्न शाखामा Data connectivity सेवा उपलब्ध गराउन पटकपटक अनुरोध गर्नुभएको थियो । बैंकको जिम्मेवार अधिकारीको अनुरोधमा मिति २०६७।६।२५ देखि २०६९।४।१ सम्म ३३ वटा शाखामा Data connectivity सम्बन्धी सेवा कम्पनीलाई जडान गरिएको थियो । 

३. लामो समयसम्म भुक्तानी बाँकी रहेको अवस्थामा प्रतिवादीबाट Data connectivity सेवा बन्द गर्न आग्रह गरेपछि मिति २०६९।१।१३ मा वादीले प्रवाह गरेको सेवाको विस्तृत विवरण र सोमा लाग्ने करसमेत रू.८०,२९,१२५।– भुक्तानी गर्न पत्राचार गरिएको थियो । उपर्युक्त रकम प्रतिवादीबाट भुक्तानी नभएकोले सेवाको रकम र सोमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर भराई पाउन पुनरावेदकले फिराद पत्र दायर गरेको देखियो ।

४. प्रतिवादी सार्वजनिक निकाय भएकोले खरिदसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै खरिद कार्य हुन सक्छ । प्रक्रिया पूरा गरी खरिद नभएको, खरिदसम्बन्धी सम्झौता नभएको र आफूखुश उपलब्ध गराएको सेवाको भुक्तानी दिनुपर्ने होइन भन्ने विपक्षी बैंकको प्रतिउत्तर जिकिर रहेको देखियो ।

५. सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरेकोले वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई २०७१।२।१ मा सुरू ललितपुर जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाउपर पुनरावेदन अदालत पाटनमा वादीको पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदक कम्पनीलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका तर्फबाट करारबमोजिमको भनिएको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएन भनी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसलामा चित्त नबुझाई पुनरावेदक वादीले दोहोर्‍याई पाउँको निवेदन यस अदालतमा दर्ता गरेको देखियो । दोहोर्‍याई पाउँ भन्ने निवेदनमा अनुमति प्रदानपश्चात् पुनरावेदन दायरीमा दर्ता भई प्रस्तुत मुद्दा इजलाससमक्ष पेस हुन आएको देखियो ।

६. विपक्षी बैंकको सूचना प्रविधि प्रमुख कर्मचारी कपिल ज्ञवालीले पुनरावेदक कम्पनीलाई बैंकको विभिन्न शाखामा Data connectivity को सेवा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेबमोजिम निवेदकले उक्त सेवा उपलब्ध गराएको देखिएकोले पुनरावेदकले उपलब्ध गराएको सेवा विपक्षी बैंकले ग्रहण गरी उपयोग गरेको तथ्यमा विवाद देखिएन । Data connectivity को सेवा उपलब्ध गराउन एवं सोमा कुनै समस्या देखा पर्दा मर्मत एवं सुधारको लागि विपक्षी बैंकले अनुरोध गरेको र निवेदकले तदनुसार सेवा उपलब्ध गराएको हुँदा पुनरावेदक र विपक्षी बैंकबिच करार ऐन, २०५६ को दफा २(क) बमोजिम करारीय सम्बन्ध स्थापित भएको कुरा प्रस्ट देखियो ।

७. वस्तु वा सेवा आपूर्ति सम्बन्धमा लिखित मौखिक एवं आचरणबाट समेत करार हुन सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । कुनै व्यक्तिले सामान्य बजारमा खरिद बिक्री हुने वस्तु वा सेवा आपूर्तिको लागि अनुरोध गरेको र अर्को व्यक्तिले वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराएमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूबिचको कार्यबाट करारीय सम्बन्ध कायम हुन्छ । यस अवस्थामा वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्ने व्यक्तिले वस्तु वा सेवा ग्रहण गर्ने व्यक्तिबाट सोको मूल्य भराई लिन पाउने सम्बन्धमा यस अदालतबाट प्रकाशित ने.का.प. २०६६, नि.नं. ८७७३ पृष्ठ ३२५ मा करारीय सम्बन्ध स्थापना हुनको लागि दोहोरो लिखत आवश्यक नहुने भनी नजिर सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ ।

८. करार ऐन, २०५६ को दफा ११(ग), दफा २२(१)(घ) दफा ८४(१) को अन्तिम प्रावधान (सेवा आपूर्ति), दफा ८४(२) र दफा ८५ समेतमा करार उल्लङ्घन भएको वा कानूनी व्यवस्था वा अन्य कुनै कारणले करार अन्त्य भएको अवस्थामा करारबमोजिमको कार्य गर्ने व्यक्तिले मनासिब माफिकको रकम भराई लिन पाउने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

९. पुनरावेदकले करार ऐन, २०५६ को दफा ८४ र ८५ समेतको आधारमा फिराद दायर गरेको देखिन्छ । नगद वा जिन्सीबाहेक अन्य कुनै सेवा वा लाभ दिएको अवस्थामा त्यस्तो सेवा वा लाभ लिने व्यक्तिले सोको मनासिब माफिकको रकम दिनुपर्ने दफा ८४ मा व्यवस्था रहेको देखिन्छ । निवेदकले Data connectivity को सेवा उपलब्ध गराएको र सेवा प्रतिवादीले प्रयोग गरेको निर्विवाद रूपमा पुष्टि भइरहेको देखिन्छ ।

१०. प्रतिवादीले पटकपटक इमेलमार्फत बैंकको विभिन्न शाखामा Data connectivity को सेवा उपलब्ध गराउन लगाएको र सो सेवा उपयोग गर्ने क्रममा भएको समस्या निराकरण गर्नसमेत लगाएको बेहोरा मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट पुष्टि भइरहेको अवस्थामा सो सेवाबापतको रकम दिनुपर्ने होइन भन्न मिल्ने नहुँदा प्रतिवादीलाई बचनबद्धताको विबन्धन (Promissory stopple) को सिद्धान्त लागू हुने निश्चित देखिन्छ ।

११. प्रचलित कानूनबमोजिम करार मानिने कुनै कार्य भएको र सो कार्यको यथोचित भुक्तानी नहुँदै करार अन्त भएको अवस्थामा करारबाट लाभ पाउने पक्षले लाभ उपलब्ध गराउने पक्षलाई लाभको मनासिब रकम भराउनु पर्ने न्यायिक मान्यता न्यायोचित समाज (Just Society) सँग सम्बन्धित छ । कुनै पनि व्यक्ति अर्काको सम्पत्तिमा धनी हुनु हुँदैन (No one can be rich out of other property) भन्ने करार कानूनको मान्य सिद्धान्तसमेत छ ।

१२. करार ऐन, २०५६ को दफा ८४ र ८५ बमोजिम मनासिब माफिकको दाबी र भुक्तानी करारअन्तर्गत सम्पादित कामको अनुपातमा तय गरिन्छ । यसलाई सरल रूपमा In proportion to the work done भनिन्छ । मनासिब माफिकको रकम दाबी गर्नेले काम सम्पन्न गरेजति (As much as benefit) भुक्तानी गर्नु पर्दछ । यस्तो विवादमा करारीय सम्बन्ध स्थापित भई कुनै पक्षले अर्को पक्षलाई बजारमा मूल्य पर्ने वा खरिद बिक्री हुने वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराएको छ, छैन हेरिनु पर्ने हुन्छ । 

१३. कुनै पक्षले अर्को पक्षलाई वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराई लाभ पुर्‍याएको छ भने त्यसको मनासिब माफिकको रकम (Quantum merit) पुर्‍याउने पक्षले प्राप्त गर्दछ । यो लाभ पुर्‍याउने पक्षको कानूनद्वारा प्रदत्त सारवान् अधिकार (Substantial Right) हो, यसलाई कार्यविधिगत प्रावधानको आधारमा कुण्ठित गर्ने वा कार्यान्वयन नहुने गर्न नमिल्ने करार कानूनको मान्यता रहेको देखिन्छ । 

१४. मनासिब माफिकको रकम दाबी गर्ने र उक्त रकम भराई दिने आधार न्याय हो । कुनै पनि व्यक्तिले अन्यायिक फाइदा (Unjust Enrichment) पाउनु हुँदैन भनी अर्को व्यक्तिलाई कुनै काममा लगाई कुनै काम कुरा लिइसकेपछि सोको मनासिब मूल्य प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने न्यायिक मान्यता रहेको छ । यस अदालतबाट प्रकाशित बुलेटिन वर्ष १४, पूर्णाङ्क ४४० पृष्ठ २७, (वेखा महर्जन वि. पवनकुमार के.सी.) को मुद्दामा एउटा पक्षलाई काममा लगाई निजको सेवा लिएको अवस्थामा सोको मूल्य सेवा प्राप्त गर्ने पक्षले भुक्तानी गर्नुपर्ने गरी फैसला भएको देखिन्छ । 

१५. करार नै अवैध भएपनि कुनै करारअन्तर्गत लिनु दिनु भएको सेवाको मूल्य भुक्तानी गर्नुपर्ने भनी यसै प्रकृतिको यस अदालतबाट प्रकाशित बुलेटिन २०७१, पूर्णाङ्क ५२६ पृष्ठ २० (खड्गबहादुर रोक्का वि. जि.वि.स. समिति मुगु) र बुलेटिन वर्ष १८ पूर्णाङ्क ४६८ पृष्ठ १३ मा फैसला भएको देखिन्छ । 

१६. पुनरावेदकले मिति २०६७।३।२५ देखि २०६९।४।१ सम्म विपक्षीको अनुरोधमा सेवा उपलब्ध गराएको देखिन्छ । विपक्षीको ३३ वटा शाखाहरूमा Data connectivity सेवाको जडान गरी समय समयमा मर्मत सम्भारसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराइएको देखिन्छ । उक्त सेवा विपक्षीले एकै पटक खरिद नगरी पटकपटक खरिद गरिएको देखिन्छ । उक्त सेवा खरिद गरेको प्रक्रिया कानूनबमोजिम थियो थिएन भनी हेर्दा प्रतिवादी सरकारी स्वामित्वको बैंक भएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन लागू हुने संगठन देखियो । तर सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाले विपक्षी बैंकको विश्वासमा परी सेवा प्रवाह गरेको देखिँदा विपक्षीले सम्बन्धित ऐन नियम पालन गरी सेवा उपलब्ध गराउन माग गरे नगरेको सम्बन्धमा पुनरावेदकलाई जानकारी हुन सक्ने अवस्था रहे भएको तथ्य तर्कसम्मत तवरले समर्थित नभएकोले वैध अपेक्षा राखी पुनरावेदकले सेवा प्रवाह गरेको स्थितिमा निजले गरेको सेवा प्रवाहबापतको खर्च उपलब्ध गराउन नमिल्ने भन्ने विपक्षी बैंकको जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

१७. करार गर्नको लागि पूरा गर्नुपर्ने कार्यविधि र करार गरी लाभ लिइसकेको अवस्था सर्वथा फरकफरक अवस्था हो । कुनै करार गरी कार्य सम्पन्न भई सोको लाभ प्राप्त गरेपछि करार हुनुपूर्व लागू हुने कार्यविधिगत प्रावधान उठाई करार नभएको भन्न मिल्दैन । कार्यविधिगत प्रावधानले सारवान् अधिकार कुण्ठित गर्न नमिल्ने भएकोले प्रस्तुत मुद्दामा Data connectivity जडान गर्न गरिएको अनुरोध, सोबमोजिम जडान भई प्रतिवादीले उपयोग गरेको कारणले वैध करार भएको र करारको उद्देश्य स्वयम्‌मा कानूनसम्मत भएको अवस्थामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४ तथा मुलुकी ऐन अ.बं. १८४क र १८५ नं. बमोजिम लिनुपर्ने प्रमाण नलिई नलिनु पर्ने प्रमाण ग्रहण गरी गरिएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला बिल्कुलै मिलेको देखिएन ।

१८. यसै प्रकृतिको सुविसु केवलनेट प्रा.लि. विरूद्ध राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि. केन्द्रीय कार्यालय भएको रकम दिलाई भराई पाउँ भन्ने २०६९ सालको दे.नं. ०४४५४ मुद्दामा वादी दाबीको रकम भराई पाउने ठहरी २०७०।२।७ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाउपर पुनरावेदन परी सोमा भएको २०७० सालको दे.पु.नं. १२९१ को मिति २०७१।३।२ मा भएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलामा वादी दाबी पुग्ने ठहराएको सुरू फैसला सदर भई सो फैसला अन्तिम भइरहेको अवस्था देखिन्छ ।

१९. विपक्षी बैंकले पुनरावेदकको सेवा खरिद गरेकोमा विवाद देखिँदैन । पुनरावेदकले सेवा उपलब्ध गराएबापत भुक्तानी पाउन पेस गरेको बिलमा उल्लिखित दररेट ठिक छैन भन्ने सम्बन्धमा विपक्षीले कहीँकतै खण्डन गरी जिकिर लिएको अवस्था पनि देखिँदैन । कपिल ज्ञवाली भन्ने विपक्षी बैंकको कर्मचारीले गरेको इमेलको आधारमा Data connectivity को सेवा जडान गरेकोमा निजउपर अनधिकृत कार्य गरेको भनी विपक्षी बैंकले कुनै कारबाही गरेको अवस्था पनि देखिँदैन ।

२०. विपक्षी बैंकले पुनरावेदकको सेवा उपभोग गरेको हुँदा बचनबद्धताको विबन्धन (Promissory stopple) को सिद्धान्तबमोजिम बिलबमोजिमको रकम भुक्तानी दिनु नपर्ने भन्न मिल्ने पनि देखिँदैन । विपक्षीले सेवा लिई सेवाको मूल्य नतिरेमा अन्यायिक फाइदा (Unjust enrichment) हुने देखिएकोसमेतबाट करार ऐन, २०५६ को दफा ११(ग) बमोजिमको तत्त्वहरू प्रस्तुत मुद्दामा विद्यमानता रहेको देखिएकोले लिखित करार नै हुनुपर्छ भन्ने बाध्यता रहेकोसमेत 

देखिँदैन । पुनरावेदकले पेस गरेको बिल रकम बढी भएको वा निजको सेवा आवश्यक नपर्ने भए विपक्षी बैंकले तत्कालै सोबमोजिम आदेश गर्नुपर्नेमा त्यस्तो कुनै कारबाही भएको अवस्था पनि देखिएन ।

२१. अतः उल्लिखित कानून र प्रमाणहरूको आधारमा यी पुनरावेदक वादीले फिराद पत्रमा दाबी लिएबमोजिमको मनासिब माफिकको रकम विपक्षी बैंकबाट भराई पाउने ठहर्छ । वादी दाबी नपुग्ने ठहर्‍याई सुरू ललितपुर जिल्ला अदालतले मिति २०७१।२।१ मा गरेको फैसला सदर हुने ठहराएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको २०७२।२।२० को फैसला उल्टी हुने ठहर्छ । अरूमा तपसिलबमोजिम  गर्नू ।

तपसिल

माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम सुरू ललितपुर जिल्ला अदालतले वादी दाबी नपुग्ने गरी गरेको फैसला सदर हुने ठहराएको तत्कालीन उच्च अदालत पाटनको फैसला उल्टी हुने र पुनरावेदक वादीले फिराद पत्रमा दाबी लिएबमोजिमको रकम विपक्षी बैंकबाट भराई पाउने ठहरेकाले पुनरावेदक वादीले फिरादपत्रमा दाबी लिएको रू.८०,२९,१२५।– (अक्षरपी असी लाख उनन्तीस हजार एकसय पच्चिस रूपैयाँ) रकम विपक्षी प्रतिवादी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, रामशाहपथ काठमाडौंबाट भराई पाउँ भनी कानूनको म्यादभित्र दरखास्त दिन आए भराई दिएबापत लाग्ने कानूनबमोजिमको दस्तुर लिई भराई दिनु भनी सुरू ललितपुर जिल्ला अदालतमा लेखी पठाई दिनू -----१

फैसलाको जानकारी पुनरावेदक तथा प्रत्यर्थीलाई दिनू --------------------------------------------------२

प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू -----------------------३

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

प्र.न्या.ओमप्रकाश मिश्र

 

इजलास अधिकृतः ज्ञानेन्द्र इटेनी

इति संवत् २०७५ साल कार्तिक १६ गते रोज ६ शुभम् ।