निर्णय नं. १०२१२ - परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली
माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा
आदेश मिति : २०७४।२।३
०७३-WO-०२४४
विषय : परमादेश
निवेदक : रामेछाप जिल्ला खनियापानी ८ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २३ झोंछे बस्ने संगिता मगर भन्ने खड्गमाया पुलामीसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
पीडितको पीडाको सम्बोधन पीडितमैत्री एवं पीडितको संरक्षण गर्ने खालको कानूनको निर्माण र त्यसको उचित कार्यान्वयनबाट मात्र हुन सक्ने ।
(प्रकरण नं.१२)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री मिरा ढुंगाना र श्री सुषमा गौतम
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मी
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
मुलुकी ऐन, २०२०
केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२
घरेलु हिंसा (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०६६
जुनसुकै प्रकारको भेदभाव विरूद्धको महासन्धि, १९७९
आदेश
न्या. गोपाल पराजुली : नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १३३ बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :-
निवेदकमध्येको म संगिता मगर तेजाब आक्रमणबाट र म रिहाना शेष ढपाली मट्टीतेल खन्याई आगो लगाई दिएको पीडित व्यक्ति हौं । निवेदक संस्था बर्न भायोलेन्स सर्भाइभर अग्नि पीडितहरूको उद्धार तथा उपचारमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले र महिला कानून र विकास मञ्च महिला वर्गको हकहित सशक्तीकरण तथा समग्रमा मानव अधिकारको रक्षा गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको संस्था हो । मुलुकी ऐन, कुटपिटको महलको १४क मा एसिडको प्रयोगबाट गरिएको अपराधमा तीन वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद सजाय र पचास हजार रूपैयाँदेखि तीन लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने र सो जरिवानाबापत प्राप्त पूरै रकम पीडितलाई घा खर्चबापत दिलाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै २५क नं. मा अदालतले कसुरदारबाट पीडितलाई दुई लाख रूपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराई दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर आगो लगाई त्यही प्रकृतिको अपराध गर्ने व्यक्तिलाई न्यूनतम पाँच सय रूपैयाँ जरिवाना, दुई महिना कैद सजाय हुने र सो जरिवानाको तीन खण्डको एक खण्ड पीडितलाई घा खर्चबापत दिने व्यवस्था गरेको छ । लैङ्गिक समानता कायम गर्ने ऐनले घरेलु हिंसासम्बन्धी ऐनका केही व्यवस्थाहरूलाई पनि संशोधन गरेको छ । जसमध्ये दफा २ को खण्ड (ग) मा तेजाबको प्रयोगबाट हुने हिंसालाई शारीरिक यातनाको परिभाषाभित्र समेटे तापनि मट्टीतेल वा पेट्रोल खन्याएर वा अन्य कुनै पनि तरिकाले आगोले पोलिदिई गरिएको हिंसालाई शारीरिक यातनाको परिभाषाभित्र समेट्न सकेको छैन । त्यस्तै तेजाब आक्रमणबाट गरिएको घरेलु हिंसासम्बन्धी कसुरलाई सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनको अनुसूची-१ मा राखिएको छ भन्ने बाह्य व्यक्तिबाट हुने तेजाब आक्रमणको अपराधलाई सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनको अनुसूची-१ ले समेट्न सकेको छैन ।
तसर्थ एसिड आक्रमणका अपराधहरूमा हुने अनुसन्धान तहकिकातलगायतको सम्पूर्ण प्रक्रियामा एकरूपता कायम गरी कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि घरेलु सम्बन्धबाहेकका अन्य व्यक्तिबाट भएको एसिड आक्रमणको अपराधीलाई पनि सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनको अनुसूची-१ अन्तर्गत राख्नु भनी नेपाल सरकार, कानून मन्त्रालयसमेतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ ।
मट्टीतेल, पेट्रोललगायतका अत्यन्त प्रज्वलनशील पदार्थको प्रयोगबाट हुने अपराध पनि एसिड आक्रमण जस्तै गम्भीर भएको हुँदा त्यस्तो अपराधलाई पनि सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनको अनुसूची-१ अन्तर्गत राख्ने व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी नेपाल सरकार, कानून मन्त्रालयको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ ।
कुटपिटको महलको २५क मा एसिड आक्रमणको घाइतेलाई २ लाख रूपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराई दिन सक्ने व्यवस्था भएपनि सो क्षतिपूर्ति कहिले भराई दिने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएको र एसिड आक्रमणबाट लागेको घा चोटको तत्कालै उपचार गर्नुपर्ने हुँदा तत्कालै क्षतिपूर्तिबापत रकम प्राप्त गर्न सके मात्र पीडितलाई राहत हुने भएकोले त्यस्तो मुद्दा दर्ता भएको लगत्तै अग्रिम रूपमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराई दिनु भन्ने अन्तरकालीन आदेशको व्यवस्था कानूनमा गर्न गराउन नेपाल सरकार, कानून मन्त्रालयको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ ।
मट्टीतेल पेट्रोललगायतका अत्यन्त प्रज्वलनशील पदार्थको प्रयोगबाट हुने अपराध पनि एसिडको आक्रमण जत्तिकै भएको हुँदा उस्तै प्रकारका आपराधिक कार्यमा सजाय, उपचार खर्च तथा क्षतिपूर्तिसमेतका विषयमा रहेका फासला हटाई एकरूपता हुने गरी कानून संशोधन गर्नु गराउनु, कानून नबनेसम्मको अवधिमा तत्काल उक्त विषयलाई सम्बोधन गर्न निर्देशिका बनाई लागू गर्नु गराउनु भनी नेपाल सरकार, कानून मन्त्रालय एवं अन्य सरोकारवाला मन्त्रालय तथा कार्यालयका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ ।
नेपालमा धेरैजसो अस्पतालहरूमा छुट्टै बर्न युनिट नभएकोले पीडितहरूको उपचार समयमा हुन नसकिरहेको हुँदा नेपालको सरकारी तथा निजी सबै अस्पतालहरूमा पीडितहरूका लागि एउटा छुट्टै साधन सम्पन्न बर्न युनिट अनिवार्य रूपमा स्थापना गर्नु गराउनु भनी नेपाल सरकार र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तथा अन्य सरोकारवाला मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ ।
आगो तथा तेजाबबाट जलाइएका व्यक्तिहरूमा लामो समयसम्म शारीरिक, मनोवैज्ञानिक तथा आर्थिक असरहरू रहने हुँदा त्यस्ता पीडित व्यक्तिहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन उनीहरूको इच्छाबमोजिम उपचारपश्चात् भोकेसनल तालिम प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भनी नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयलगायत विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ ।
तेजाब तथा आगोबाट हुने हिंसा घरेलु हिंसा भएको हुँदा सबै आगो तथा तेजाब आक्रमणबाट पीडित हुन पुगेका व्यक्तिहरूको सबै किसिमको औषधोपचारमा निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउनु भनी नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागदाबीबमोजिम परमादेशको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने मनासिब आधार, कारण भए सोसमेत खुलाई सूचना म्यादप्राप्त भएको मितिले १५(पन्ध्र) दिनभित्र विपक्षीहरूलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफसहित उपस्थित हुनु भनी प्रस्तुत आदेश र निवेदनपत्रको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूको नाउँमा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नू । साथै प्रस्तुत मुद्दाको विषयको गाम्भीर्यलाई विचार गर्दा शीघ्र सुनुवाइ हुन आवश्यक देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६३(३)(च५) बमोजिम अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७२ ले मुलुकी ऐन, २०२० को कुटपिटको महलमा संशोधन गरी थप गरेको १४क नं. मा तेजाब वा यस्तै प्रकारका अन्य पदार्थ छर्किई वा सो पदार्थले पोली, डामी, दली, घसी जिउमा पीडा गराएमा वा अनुहार वा शरीरको कुनै अङ्ग कुरूप पारेमा कसुरको प्रकृति हेरी अनुहार कुरूप पारेमा पाँच वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद र एक लाख रूपैयाँदेखि तीन लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना र शरीरको अन्य अंग कुरूप पारेमा वा जिउमा पीडा गराएमा तीन वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद र पचास हजार रूपैयाँदेखि एक लाख पचास हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुसार तेजाब वा त्यस्तै प्रकारका अन्य पदार्थ छर्किई अरूलाई पीडा दिने व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम सजाय गरी निजबाट जरिवानाबापत प्राप्त पूरै रकम पीडितलाई घा खर्चबापत दिइने व्यवस्था भएकै हुँदा रिट निवेदकले माग गर्नुभएको विषय कानूनी रूपमा सम्बोधन भइसकेको स्थिति
छ । हाल व्यवस्थापिका संसद्मा विचाराधीन फौजदारी कसुरमा सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी अलग्गै परिच्छेदको व्यवस्था गरी क्षतिपूर्ति निर्धारणका आधार र सोको कार्यविधिसमेत प्रस्तावित गरिसकेको छ । यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदन औचित्यहीन भएकोले खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
लैंङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैंङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७२ ले मुलुकी ऐन, कुटपिटको महलमा संशोधन गरी थप गरेको १४क नं. मा तेजाब वा यस्तै प्रकारका अन्य पदार्थ छर्किई वा सो पदार्थले पोली, डामी, दली, घसी, जिउमा पीडा गराएमा वा अनुहार वा शरीरको कुनै अङ्ग कुरूप पारेमा कसुरको प्रकृति हेरी अनुहार कुरूप पारेमा पाँच वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद र एक लाख रूपैयाँदेखि तीन लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना र शरीरको अन्य अंग कुरूप पारेमा वा जिउमा पीडा गराएमा तीन वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद र पचास हजार रूपैयाँदेखि एक लाख पचास हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुसार तेजाब वा त्यस्तै प्रकारका अन्य पदार्थ छर्किई अरूलाई पीडा दिने व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम सजाय गरी निजबाट जरिवानाबापत पूरै रकम पीडितलाई घा खर्चबापत दिइने व्यवस्था भएकै हुँदा रिट निवेदकले माग गर्नुभएको विषय कानूनी रूपमा सम्बोधन भइसकेको स्थिति छ । त्यस्तै घरेलु हिंसा कसुर र सजाय ऐनमा उक्त लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७२ ले गरेको संशोधनले समेत निवेदकको माग दाबीका सम्बन्धमा सम्बोधन गरिसकेको अवस्थामा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदन औचित्यहीन देखिएकोले खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
एसिडलगायतका संवेदनशील र हानिकारक वस्तुको दुरूपयोग रोकी समाजलाई समस्यामुक्त गरी निर्धक्क भई बसोबास, हिँड्डुल तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने प्रत्येक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार रहेकोमा विवाद हुन सक्दैन । एसिड आक्रमण पीडितलगायत अन्य यस्तै अवस्थाका सर्वसाधारण नागरिकलाई सुलभ स्वास्थ्य सेवा दिनेतर्फ स्वास्थ्य मन्त्रालय सचेत भई सदैव लागि परेको छ । हिंसामा परेका वा अन्य व्यक्तिबाट एसिड प्रहार गरी घाइते बनाएका व्यक्तिलाई सरकारले निःशुल्क उपचार गराउने सम्बन्धमा सरकारले राज्यको स्रोत साधनले भ्याएसम्म मन्त्रालय प्रयत्नशील छ । निवेदिकाले उठाएको विषय घरेलु हिंसाकै परिभाषाभित्र पर्ने देखिन्छ । किनभने घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ ले गरेको घरेलु हिंसाको परिभाषामा शारीरिक यातनासमेतलाई समेटिएको छ । तापनि आगो लगाई कुरूप पार्ने कार्यलाई पनि गम्भीर प्रकृतिकै अपराधको श्रेणीमा राखी पीडकबाटै पीडितले पर्याप्त क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था गर्नसके एकातिर यसप्रकारका अपराध गर्ने व्यक्ति अपराध गर्न निरूत्साहित हुने थिए भने अर्कोतिर अपराधीले आर्थिक दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउन सक्दैन भन्ने सिद्धान्त व्यवहारतः लागू हुन सक्ने थियो । मुलुकी ऐन, कुटपिटको महलको १४क नं. थपी गरिएको व्यवस्थाले पनि घरेलु हिंसालाई नै निरूत्साहित गरेकोमा विवाद हुन सक्दैन । सरकारी तथा अन्य निजी अस्पतालमा पर्याप्त यन्त्र उपकरणको सुसज्जित अलग बर्न युनिट स्थापना गर्न मन्त्रालय तयार छ । यस मन्त्रालयले आफ्नो हैसियतले भ्याएसम्म निःशुल्क उपचार तथा औषधीको व्यवस्था गरी आएको छ । लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी विषयमा यथेष्ट कानूनी व्यवस्थाको विद्यमानता रहेको तथा दाबी गरेबमोजिमको थप व्यवस्था तत्काल नहुँदा कोही कसैको कानूनी हकमा आघात पर्ने अवस्था नहुँदा यस मन्त्रालयका नाउँमा कुनै पनि आदेश जारी हुनु पर्ने नभएकोले निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी स्वास्थ्य मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
नेपाल सरकार, कुनै पनि प्रकारका हिंसा एवं अपराधलाई नियन्त्रण गरी समाजमा अमनचयन कायम गरी नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने कुरामा क्रियाशील छ । एसिड वा एसिडजन्य पदार्थको प्रयोगबाट हुन सक्ने घरेलु हिंसालाई नियन्त्रण गर्न घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ को उपदफा २ को खण्ड (ग) मा संशोधन गरी शारीरिक यातनाको परिभाषाभित्र समेटी उक्त कसुरलाई सोही ऐनको दफा १२ग बमोजिम सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची-१मा समावेश भएको अवस्था छ । त्यसैगरी कुटपिटको महलको २ नं. मा आँखाको हेर्ने शक्तिहीन गरी वा आँखा फोरी दृष्टिविहीन बनाई दिएमा, नाकको सुँध्ने शक्ति हरण गरिदिएमा, कानको सुन्ने शक्ति हरण गरी दिएमा, जिब्रोको बोल्ने शक्ति हरण गरिदिएमा, महिलाको स्तन काटी दिएमा, महिलालाई बाँझोपन र पुरूषलाई पुरूषत्वहीन बनाएमा, मेरूदण्ड, डँडाल्नु, हातखुट्टा वा यिनैको जोर्नी भाँची फोरी फुकाली बेकम्मा पार्ने कार्यलाई अङ्गभङ्गको परिभाषाभित्र समेटेको छ । सोही महलको १४ नं. मा आगो सामान पोल्न गराइएका वस्तु वा तेजाब इत्यादिले पोली, डामी, दली, घसी इत्यादि गैर कुरा गरी जिउमा पीडा गराउने कार्यलाई कसुर कायम गरी सो कार्यबाट अङ्गभङ्ग वा कुरूप भएमा सोही महलको नम्बर ६/८ बमोजिम सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ । उक्त कानूनी व्यवस्था हेर्दा तेजाब वा अन्य आगो समान पोल्ने पदार्थ प्रयोग गरी अङ्गभङ्ग वा कुरूप हुन कसुर गरेकोमा सोही ऐनको दफा २ को परिभाषाभित्र पर्ने र सोही महलको ६ नं. बमोजिम अधिकतम तीन लाख रूपियाँसम्म जरिवाना र आठ वर्षसम्मको कैद सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । सोही महलको १४क नं. मा तेजाब वा यस्तै प्रकारका अन्य पदार्थ छर्किई वा सो पदार्थले पोली डामी दली घसी जिउमा पीडा गराएमा वा अनुहार वा शरीरको कुनै अङ्ग कुरूप पारेमा कसुरको प्रकृति हेरी पाँच वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरी उक्त कार्य गम्भीर अपराधको परिभाषाभित्र समेटिएको अवस्था छ । यसरी तेजाब वा यस्तै प्रकारका अन्य पदार्थ छर्किई वा सो पदार्थले पोली डामी दली घसी जिउमा पीडा गराउने कार्यलाई प्रचलित कानूनले गम्भीर कसुर कायम गरेको अवस्था छ । सबै कसुरलाई सरकारवादी कसुरको रूपमा नै परिभाषित गर्नुपर्ने भन्ने निवेदन जिकिर सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा पनि उपयुक्त हुँदैन । कुनै पनि कसुरमा अभियोगपत्र वा उजुरी कसले दर्ता गर्ने भन्ने कुरा प्रक्रियागत विषय मात्र हो । राज्यमा घट्ने कुनै अपराधको प्रकृति एवं गम्भीरताको आधारमा सरकारवादी मुद्दाको अनुसूचीभित्र राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषय विधायिकी अधिकारक्षेत्रको विषय भएकोले न्यायिक रोहबाट निरूपण हुने विषय पनि नभएकोले रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री मिरा ढुंगाना र श्री सुषमा गौतमले घरेलु हिंसाअन्तर्गत पाउने क्षतिपूर्ति र मुलुकी ऐनअन्तर्गतको क्षतिपूर्ति समान छैन । तेजाब आक्रमण जस्तै पेट्रोल तथा मट्टीतेल छर्केर वा खन्याई गरिने अपराधलाई पनि जघन्य अपराध मानिनु पर्दछ । यस्तो अपराधबाट पीडितको मृत्युसमेत हुन सक्ने र बाँचे पनि जिन्दगीभर शारीरिक तथा मानसिक पीडा लिएर बाँच्नु पर्ने हुँदा यस्तो कसुरलाई जघन्य अपराधभित्र राख्नु पर्दछ । यस्ता घटनाबाट पीडित भएकाले आर्थिक अभावका कारण समयमा उपचार नपाई मृत्युसमेत हुन सक्ने हुँदा तत्काल उपचारबापत अग्रिम रूपमा रकम प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । यस सम्बन्धमा प्रचलित कानूनमा भएको व्यवस्थाहरू आफैँमा अपर्याप्त, असमान र विभेदपूर्ण भएको हुँदा कानूनहरूमा आवश्यक संशोधन गर्न विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मीले निवेदकहरूले निवेदनमा माग गरेको विषय व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्रको विषय भएको हुँदा त्यस्तो विपषयमा परमादेशको आदेश जारी गर्न मिल्दैन । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तसमेतले आदेश जारी गर्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तोमा Directive order सम्म जारी हुन सक्छ । यो राज्यको क्षमतासँग जोडिएको विषय पनि हो । निवेदकहरूले निवेदनमा उठाएका विषयहरूलाई प्रचलित कानूनमा भएका व्यवस्थाहरूले सम्बोधन गरेको अवस्था पनि छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २१ मा अपराध पीडितलाई कानूनबमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिसहित न्याय पाउने हकको व्यवस्था छ । त्यस्तो कानून बनाउन सकिने अवस्था छ र त्यस्तो कानून बनाउन Directive दिई Positive vibrate को अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ । अहिले साक्षी संरक्षण र पीडित संरक्षणसम्बन्धी कानूनसमेत निर्माणको प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा छ । तसर्थ निवेदन मागदाबीबमोजिम आदेश जारी गर्न औचित्यपूर्ण नदेखिँदा प्रस्तुत रिट खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
दुवै पक्षका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको तर्कपूर्ण बहससमेत सुनी निवेदनपत्र, लिखित जवाफलगायत मिसिल संलग्न प्रमाण कागजातहरूको अध्ययन गरी यसमा निवेदकहरूको मागदाबीबमोजिमको आदेशहरू जारी हुनुपर्ने हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदकले निम्नबमोजिमका विषयमा आदेश जारी हुन माग गरी प्रस्तुत रिट निवेदन दिएको देखिन्छ ।
(१) एसिड आक्रमणका अपराधहरूमा हुने अनुसन्धान तहकिकातलगायतको सम्पूर्ण प्रक्रियामा एकरूपता कायम गरी कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि घरेलु सम्बन्धबाहेकका अन्य व्यक्तिबाट भएको एसिड आक्रमणको अपराधीलाई पनि सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनको अनुसूची-१ अन्तर्गत राख्नु भनी नेपाल सरकार, कानून मन्त्रालयसमेतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गर्न ।
(२) मट्टीतेल, पेट्रोललगायतका अत्यन्त प्रज्वलनशील पदार्थको प्रयोगबाट हुने अपराध पनि एसिड आक्रमण जस्तै गम्भीर अपराध भएको हुँदा त्यस्तो अपराधलाई पनि सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनको अनुसूची-१ अन्तर्गत राख्ने व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी नेपाल सरकार, कानून मन्त्रालयको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गर्न ।
(३) कुटपिटको महलको २५क मा एसिड आक्रमणको घाइतेलाई २ लाख रूपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्ने व्यवस्था भएपनि सो क्षतिपूर्ति कहिले भराई दिने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएको र एसिड आक्रमणबाट लागेको घा चोटको तत्कालै उपचार गर्नुपर्ने हुँदा तत्कालै क्षतिपूर्तिबापत रकम प्राप्त गर्न सके मात्र पीडितलाई राहत हुने भएकोले त्यस्तो मुद्दा दर्ता भएको लगत्तै अग्रिम रूपमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराई दिनु भन्ने अन्तरकालीन आदेशको व्यवस्था कानूनमा गर्न गराउन नेपाल सरकार कानून मन्त्रालयको नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्न ।
(४) मट्टीतेल, पेट्रोललगायतका अत्यन्त प्रज्वलनशील पदार्थको प्रयोगबाट हुने अपराध पनि एसिडको आक्रमण जत्तिकै भएको हुँदा उस्तै प्रकारका आपराधिक कार्यमा सजाय, उपचार खर्च तथा क्षतिपूर्तिसमेतका विषयमा रहेका फासला हटाई एकरूपता हुने गरी कानून संशोधन गर्नु गराउनु, कानून नबनेसम्मको अवधिमा तत्काल उक्त विषयलाई सम्बोधन गर्न निर्देशिका बनाई लागू गर्नु गराउनु भनी नेपाल सरकार, कानून मन्त्रालय एवं अन्य सरोकारवाला मन्त्रालय तथा कार्यालयका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गर्न ।
(५) नेपालमा धेरैजसो अस्पतालहरूमा छुट्टै बर्न युनिट नभएकोले पीडितहरूको उपचार समयमा हुन नसकिरहेको हुँदा नेपालको सरकारी तथा निजी सबै अस्पतालहरूमा पीडितहरूका लागि एउटा छुट्टै साधन सम्पन्न बर्न युनिट अनिवार्य रूपमा स्थापना गर्नु गराउनु भनी नेपाल सरकार र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तथा अन्य सरोकारवाला मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गर्न ।
(६) आगो तथा तेजाबबाट जलाइएका व्यक्तिहरूमा लामो समयसम्म शारीरिक, मनोवैज्ञानिक तथा आर्थिक असरहरू रहने हुँदा त्यस्ता पीडित व्यक्तिहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन उनीहरूको इच्छाबमोजिम उपचारपश्चात् भोकेसनल तालिम प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भनी नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयलगायत विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्न ।
(७) तेजाब तथा आगोबाट हुने हिंसा घरेलु हिंसा भएको हुँदा सबै आगो तथा तेजाब आक्रमणबाट पीडित हुन पुगेका व्यक्तिहरूको सबै किसिमको औषधोपचारमा निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउनु भनी नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्न ।
३. निवेदकले निवेदनमा आदेश जारी गर्न माग गरेका उल्लिखित विषयहरूका सन्दर्भमा विपक्षीहरूले पेस गरेको लिखित जवाफ एवं लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका सम्बद्ध कानूनी व्यवस्थासमेतलाई ध्यानमा राखी विश्लेषण गरी हेर्नु उपयुक्त हुने हुँदा सोतर्फ हेर्दा लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ ले मुलुकी ऐन, कुटपिटको महलको १४ मा गरेको संशोधनपछि कायम १४ नं. मा भएको व्यवस्था हेर्दा "आगो, आगो समान पोल्ने गराइएका वस्तुले पोली, डामी, दली, घसी इत्यादि गैह्र कुरा गरी जिउमा पीडा गराउनेलाई अङ्गभङ्ग कुरूप भएको रहेनछ भने आङ, मुख, कानमा पोलेको भए पाँच सय रूपैयाँ जरिवाना र दुई महिना कैद, नाक आँखामा भए एक हजार रूपैयाँ जरिवाना र चार महिना कैद, गुदद्वारमा भए दुई हजार रूपैयाँ जरिवाना र आठ महिना कैद, लिङ्गमा भए चार हजार रूपैयाँ जरिवाना र एक वर्ष चार महिना कैद, भगमा भए आठ हजार रूपैयाँ जरिवाना र दुई वर्ष आठ महिना कैद गर्नुपर्छ । लेखिएदेखि बाहेक अरू पोल्ने वस्तु गैह्रले पीडा गर्ने गरी पोली, डामी, दली, घसी दिनेलाई लेखिएका सजायको आधा सजाय गर्नुपर्छ । विषको धुवाँ दिने वा बेहोस हुने कुरा सुँघाउनेलाई एक हजार रूपैयाँ जरिवाना र दुई महिना कैद गर्नुपर्छ । अङ्गभङ्ग र कुरूप भएको रहेछ भने यसै महलका ६/८ नम्बरबमोजिम सजाय गर्नुपर्छ" भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा मुलुकी ऐन, कुटपिटको महलमा थप भएको १४क नं. मा भएको व्यवस्था हेर्दा "तेजाब वा यस्तै प्रकारका अन्य पदार्थ छर्किई वा सो पदार्थले पोली, डामी, दली, घसी, जिउमा पीडा गराएमा वा अनुहार वा शरीरको कुनै अङ्ग कुरूप पारेमा कसुरको प्रकृति हेरी अनुहारमा कुरूप पारेमा पाँच वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद र एक लाख रूपैयाँदेखि तीन लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना र शरीरको अन्य अङ्ग कुरूप पारेमा वा जिउमा पीडा गराएमा तीन वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद र पचास हजार रूपैयाँदेखि एक लाख पचास हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्नुपर्छ । यसरी जरिवानाबापत प्राप्त पूरै रकम पीडितलाई घा खर्चबापत दिइनेछ ।" भन्ने उल्लेख भएको छ ।
४. मुलुकी ऐन, कुटपिटको महलको १४ नं. (लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ आउनुभन्दा अगाडिको) व्यवस्था हेर्दा "आगो, आगो समान पोल्ने गराइएका वस्तु वा तेजाब इत्यादिले पोली, डामी, दली, घसी इत्यादि गैह्र कुरा गरी जिउमा पीडा गराउनेलाई अङ्गभङ्ग कुरूप भएको रहेनछ भने आङ, मुख कानमा पोलेको भए पाँच सय रूपैयाँ जरिवाना र नाक, आँखामा भए एक हजार रूपैयाँ जरिवाना र चार महिना कैद, गुदद्वारमा भए दुई हजार रूपैयाँ जरिवाना र आठ महिना कैद, लिङ्गमा भए चार हजार रूपैयाँ जरिवाना र एक वर्ष चार महिना कैद, भगमा भए आठ हजार रूपैयाँ जरिवाना र दुई वर्ष आठ महिना कैद गर्नुपर्छ । लेखिएदेखि बाहेक अरू पोल्ने वस्तु गैह्रले पीडा गर्ने गरी पोली, डामी, दली, घसी दिनेलाई लेखिएका सजायको आधा सजाय
गर्नुपर्छ । विषको धुवाँ दिने वा बेहोस हुने कुरा सुँघाउनेलाई एक हजार रूपैयाँ जरिवाना र दुई महिना कैद गर्नुपर्छ । अङ्गभङ्ग र कुरूप भएको रहेछ भने यसै महलका ६/८ नम्बरबमोजिम सजाय गर्नुपर्छ ।" भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यसैगरी लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप भएको मुलुकी ऐन, कुटपिटको महलको महलको २५क नं. मा भएको व्यवस्था हेर्दा "यस महलबमोजिमको कसुरबाट पर्न गएको पीडाको मात्रालाई विचार गरी अदालतले कसुरदारबाट पीडितलाई दुई लाख रूपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराई दिन सक्नेछ" भन्ने रहेको देखिन्छ ।
५. यसैगरी लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२द्वारा संशोधित घरेलु हिंसा (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०६६ दफा २ को "ग" मा शारीरिक यातनाको परिभाषा गरिएको छ । उक्त परिभाषाअनसार "कुटपिट गर्ने, गैरकानूनी थुनामा राख्ने, शारीरिक चोट पुर्याउने, तेजाब वा यस्तै प्रकारका अन्य पदार्थ छर्किई वा सो पदार्थले पोली, दली, घसी, जिउमा पीडा गराउने वा अनुहार वा शरीरको कुनै अंग कुरूप पारिदिने वा यस्तै अन्य कुनै काम गर्ने वा गराउने कार्य सम्झनु पर्छ" भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही ऐनको दफा १३(१) मा "कसैले अङ्गभङ्ग गरी वा तेजाब वा यस्तै प्रकारका अन्य पदार्थ छर्किई वा सो पदार्थले पोली, डामी, दली, घसी जिउमा पीडा गराई वा अनुहार वा शरीरको कुनै अङ्ग कुरूप पारिदिने गरी शारीरिक यातना वा यौनजन्य यातनासम्बन्धी घरेलु हिंसाको कसुर गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रचलित कानूनबमोजिम सजाय हुनेछ ।" भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत व्यवस्थाबमोजिम मुलुकी ऐन, २०२० को कुटपिटको महलको १४क नं. बमोजिमको सजाय नै घरेलु हिंसा (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०६६ को दफा १३(१) नं. को कसुरको हकमा पनि आकर्षित हुने देखिन्छ ।
६. उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाहरूको अध्ययनबाट एसिड आक्रमणका अपराधहरूलाई गम्भीर अपराधको रूपमा परिभाषित गरिएको
पाइन्छ । घरेलु हिंसाभित्र पनि एसिड आक्रमणलाई शारीरिक यातनाभित्र समावेश गरी त्यस्तो एसिड आक्रमण गर्ने अपराधीलाई मुलुकी ऐन, कुटपिटको महलको १४क नं. मा वर्णित सजाय हुने अवस्था देखिन्छ । निवेदकहरूले निवेदनमा एसिड आक्रमणका अपराधहरूमा हुने अनुसन्धान तहकिकातलगायतको सम्पूर्ण प्रक्रियामा एकरूप कायम गर्न र एसिड आक्रमणको अपराधलाई र मट्टीतेल पेट्रोललगायतका अत्यन्त प्रज्वलनशील पदार्थको प्रयोगबाट हुने अपराध पनि एसिड आक्रमण जस्तै गम्भीर अपराध कायम गरी यस्तो अपराधलाई र घरेलु सम्बन्धबाहेकका अन्य व्यक्तिबाट भएको एसिड आक्रमणका अपराधलाई पनि अनुसूची-१ मा राख्न, कुटपिटको महलको २५(क) मा एसिड आक्रमणको घाइतेलाई दुई लाख रूपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराई दिन सक्ने व्यवस्था भएकोमा सो क्षतिपूर्ति कहिलेसम्म भराई दिने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएकोमा मुद्दा दर्ता भएको लगत्तै अग्रिम रूपमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराई दिनु भन्ने अन्तरकालीन आदेशको व्यवस्था कानूनमा गराउन कानून मन्त्रालयको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गरेको देखिन्छ । विपक्षीले लिखित जवाफ लगाउँदा व्यवस्थापिका संसद्मा विचाराधीन फौजदारी कसुरमा सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी अलग्गै परिच्छेदको व्यवस्था गरी क्षतिपूर्ति निर्धारणका आधार र सोको कार्यविधिसमेत प्रस्तावित गरिसकेको भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । कुन अपराधलाई के कस्तो विधि प्रक्रिया वा निकायबाट अनुसन्धान गर्ने, मुद्दा दर्ता भए लगत्तै अग्रिम रूपमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराई दिनु भन्ने अन्तरकालीन आदेशको व्यवस्था कानूनमा गर्ने गराउने र कस्ता प्रकारका अपराधलाई सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनको अनुसूचीभित्र समावेश गर्ने भन्ने कुरा नितान्त व्यवस्थापकीय कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने व्यवस्थापिकाको Exclusive authority भित्र पर्ने विषय हो । व्यवस्थापिकाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा अदालतबाट न्यायिक निरूपण गर्न
मिल्दैन । जनआकांक्षा, समयको माग र आवश्यक्ता, कसुरको गम्भीरताको आधारमा राज्यको क्षमता र स्रोत साधनसमेतलाई ख्याल गरी व्यवस्थापिकाले क्रमशः त्यस्तो विषयमा कानून बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने गर्दछ । त्यसैले व्यवस्थापिकाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषयका सम्बन्धमा अदालतले हस्तक्षेप गरी निवेदन मागदाबीबमोजिम यस्तो कानून बनाउ भनेर आदेश जारी गर्न मनासिब हुने देखिँदैन ।
७. विपक्षीहरूबाट प्राप्त लिखित जवाफमा सरकारी तथा अन्य निजी अस्पतालमा पर्याप्त यन्त्र उपकरणले सुसज्जित अलग बर्न युनिट स्थापना गर्न मन्त्रालय तयार रहेको र यस मन्त्रालयले आफ्नो हैसियतले भ्याएसम्म निःशुल्क उपचार तथा औषधीको व्यवस्था गरी आएको भनी लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । तसर्थ उल्लिखित विषयका सम्बन्धमा विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन । जहाँसम्म मट्टीतेल पेट्रोललगायतका अत्यन्त प्रज्वलनशील पदार्थको प्रयोगबाट हुने अपराध पनि एसिडको आक्रमण जत्तिकै भएको हुँदा उस्तै प्रकारका आपराधिक कार्यमा सजाय, उपचार खर्च तथा क्षतिपूर्तिसमेतका विषयमा रहेका फासला हटाई एकरूपता हुने गरी कानून संशोधन वा कानून नबनेसम्मको अवधिका लागि तत्काल उक्त विषयलाई सम्बोधन गर्न निर्देशिका बनाउनु पर्ने र भोकेसनल तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्ने विषय छ यस्ता विषय सरकारले आफ्नो स्रोत, साधन र क्षमताको आधारमा व्यवस्था गर्दै जाने विषयहरू हुन् । सरकारले गर्नुपर्ने कार्यहरू धेरै हुने र त्यस्ता कार्यहरू गर्न विभिन्न नीति र प्राथमिकता निर्धारण गर्दै जानु पर्ने हुन्छ । यस्ता विषयमा अहिल्यै नै अदालतले सरकारको नाउँमा आदेश जारी गर्दा सरकारले अनावश्यक दबाब महसुस गर्ने र त्यस्तो कार्य सरकारको नितान्त नीतिगत विषय पनि भएको हुँदा त्यस्तो विषयमा आदेश जारी गर्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल हुन जाने हुन्छ । तसर्थ विपक्षी सरकारी निकायहरूको नाममा निवेदन मागदाबीबमोजिम आदेशहरू जारी गर्न मनासिब हुने देखिएन ।
८. अत माथि विवेचित आधार कारणहरूबाट निवेदक मागदाबीबमोजिम रिट जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
९. एसिड आक्रमण वा पेट्रोल तथा मट्टीतेल छर्केर आगो लगाई पीडित हुन पुगेको व्यक्तिहरूको हकमा प्रचलित कानूनमा गरिएका व्यवस्थाहरूले पीडितलाई वास्तविक रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको, एसिड आक्रमण र पेट्रोल तथा मट्टीतेल छर्किई वा खन्याई आगोले पोलेकोमा समान सजायको व्यवस्था नभई सजायमा असमानता रहेको, अनुसन्धानमा एकरूपता नभएको, यस्ता अपराधलाई गम्भीर फौजदारी कसुरभित्र नपारेको, सरकारवादी मुद्दासम्बन्धी ऐनको अनुसूची-१ भित्र समावेश नगरेको, हरेक सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूमा अत्याधुनिक सुविधायुक्त बर्न युनिटको व्यवस्था नभएको, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था नभएको कारणले गर्दा पीडित थप पीडित हुनु पर्ने अवस्था रहेकोले हाल भइरहेका कानूनी व्यवस्थामा सुधार वा आवश्यक व्यवस्था गर्न निवेदकहरूले माग गरेको देखिन्छ ।
१०. निवेदकहरूमध्येका संगिता मगर भन्ने खड्गमाया पुलामी आफैँ एसिड आक्रमणबाट पीडित व्यक्ति रहेको देखिन्छ । निज मिति २०७१/११/१० मा काठमाडौं वसन्तपुरमा एस.एल.सी. को ट्युसन पढ्न गएको बेला एसिडको आक्रमणमा परी पीडित हुन पुगेको भन्ने देखिन्छ । यसैगरी निवेदकमध्येका रिहाना आफ्नै पति तथा सासूबाट आगो लगाई दिएको कारण पीडित हुन पुगेको व्यक्ति भन्ने देखिन्छ । निज संगिता मगरको अस्पतालमा भर्ना भई डिस्चार्ज नहुँदासम्म अस्पताल तथा विभिन्न संघ संस्थालगायतको सहयोगले उपचार खर्च जुट्न सम्भव भएको भए तापनि अस्पतालबाट डिस्चार्ज भइसकेपछि पनि निरन्तर रूपमा सेवन गर्नुपर्ने तथा प्रयोग गर्नुपर्ने औषधी खर्च जुटाउन सक्ने हैसियत निज र निजको परिवारमा नरहेको र एक दिनमा आवश्यक पर्ने औषधीको मूल्य पाँच हजार हुन्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको देखिन्छ । निवेदिका रिहानाले निवेदक संस्था बर्न भायोलेन्स सर्भाइभरले आफ्नो उपचारमा लागेको खर्च भुक्तानी गरेकोले मात्र म आजको स्थितिमा बाँच्न सकेकी छु भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत रिट महिला कानून तथा विकास मञ्च र बर्न भायोलेन्स सर्भाइभरको तर्फबाट समेत दायर हुन आएको अवस्था देखिन्छ ।
११. पीडितहरू आफैँ एसिड तथा आगो लगाई पोलेको कारण पीडित हुन पुगेको अवस्थामा राज्य पक्षबाट उनीहरू थप पीडित हुनु हुँदैन । राज्य पक्ष यस्ता अपराधका सम्बन्धमा गम्भीर, संवेदनशील र जवाफदेही बन्नै पर्ने हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा २१ मा अपराध पीडितको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको देखिन्छ । जसमा अपराध पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाहीसम्बन्धी जानकारी पाउने हक र अपराध पीडितलाई कानूनबमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यसैगरी विभिन्न कानूनहरूमा पीडितको हित हुने गरी पीडितमैत्री कानूनी व्यवस्थाहरू भएको देखिन्छ । तर ती व्यवस्थाहरू मात्र पीडितको न्यायको लागि पर्याप्त छन् भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन । अन्तराष्ट्रिय अभ्यासहरू हेर्ने हो भने पनि दक्षिण कोरियाको संविधानको धारा ३० मा अरूले गरेको आपराधिक कार्यबाट घाइते तथा मृत्यु भएकाले राज्यको तर्फबाट कानूनमा उल्लेख भएबमोजिम सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने कुराको उल्लेख भएको
पाइन्छ । त्यस्तै स्वीजरल्याण्डको संविधानको धारा १२४ मा Victim support को सम्बन्धमा उल्लेख गर्दै The confederation and the cantons shall ensure that persons who have suffered harm to their physical, mental or sexual integrity as the result of a criminal act receive support and are adequately compensated if they experience financial difficulties as a result of that criminal act भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।
१२. पीडितको पीडाको सम्बोधन पीडितमैत्री एवं पीडितको संरक्षण गर्ने खालको कानूनको निर्माण र त्यसको उचित कार्यान्वयनबाट मात्र हुन सक्छ । प्रचलित कानूनमा भएको व्यवस्थाहरूले पीडितको पीडालाई सम्बोधन गर्न खोजेको आभाष हुने भए तापनि त्यस्ता कानूनमा भएको अस्पष्टताले गर्दा पीडितले सहज रूपमा न्यायिक उपचार प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था देखिन्छ । पीडितको पीडालाई परिपूरण गर्ने खालका क्षतिपूर्तिसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थामा भएको अस्पष्टताको कारण क्षतिपूर्ति कहिले पाउने भन्ने प्रस्ट हुन सकेको देखिँदैन ।
१३. सबै पीडित आर्थिक रूपमा सम्पन्न नै हुन सक्छन भन्ने छैन । अधिकांश अपराध पीडितहरू गरिबी र आर्थिक अभावबाट गुज्रिदै आएका मानिस पनि हुन सक्छन् । हिंसा पीडितहरूमध्ये पनि अधिकांश महिला बालबालिका नै रहने गरेको विभिन्न तथ्याङ्कहरूले देखाएको अवस्था छ । निवेदिका रिहाना शेष ढपाली दाइजो निहुँमा स्वयं परिवारका सदस्यबाट शारीरिक यातना भोग्न विवश महिला भएको देखिन्छ । महिला विरूद्ध हुने जुनसुकै प्रकारको भेदभाव विरूद्धको महासन्धि, १९७९ ले महिलामाथि हुने जुनसुकै प्रकारको भेदभावलाई बर्जित गर्न निर्देशन गरेको अवस्था छ । Declaration of basic principles of justice for victim and abuse of power, 1985 ले अपराध पीडितहरूको अधिकारको बारेमा निर्देश गरेको अवस्था देखिन्छ । सहर तथा सुविधा सम्पन्न भएका इलाकाहरूमा घट्ने आपराधिक घटनाका पीडितले तत्काल उपचार प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहला तर नेपालका दुरदराजमा यस्ता खालका आपराधिक घटना घट्न पुगेमा पीडित भएका व्यक्तिहरूले त्यस्तो उपचार समयमा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था रहन्छ । यसको लागि नेपालका सबै जिल्ला स्थित सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूमा बर्न युनिटको स्थापना हुन अपरिहार्य नै देखिन्छ ।
१४. माथि उल्लिखित अवस्थाहरू रहेबाट एसिड आक्रमणका अपराधहरूमा हुने अनुसन्धान तहकिकातलगायतको सम्पूर्ण प्रक्रियामा एकरूपता कायम गरी कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि घरेलु सम्बन्धबाहेकका अन्य व्यक्तिबाट भएको एसिड आक्रमणको अपराधलाई सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनको अनुसूची-१ मा समावेश गर्न, शरीरमा मट्टीतेल, पेट्रोललगायतका अत्यन्त प्रज्वलनशील पदार्थ छर्किई, खन्याई आगो लगाई कुरूप पार्ने कार्य एसिड आक्रमण जस्तै गम्भीर र मानवता विरूद्धको कार्य भएको हुँदा त्यस्तो अपराधलाई सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची-१ मा समावेश गर्न, कुटपिटको महलको २५(क) मा एसिड आक्रमणको घाइतेलाई २ लाख रूपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराई दिन सक्ने व्यवस्था भएपनि सो क्षतिपूर्ति कहिले भराई दिने सम्बन्धमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएको परिप्रेक्ष्यमा मुद्दा दर्ता भएको लगत्तै अग्रिम रूपमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराई दिन अन्तरकालीन आदेशसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न, दाइजोलगायत विभिन्न निहुँमा मट्टीतेल, पेट्रोललगायतका अत्यन्त प्रज्वलनशील पदार्थ शरीरमा छर्किई खन्याई आगो लगाई कुरूप पार्ने कार्य पनि एसिडको आक्रमण जत्तिकै गम्भीर र मानवता विरूद्धको कार्य भएको र उस्तै प्रकारका आपराधिक कार्यमा सजाय, उपचार खर्च तथा क्षतिपूर्तिका विषयमा अत्यन्त ठुलो फासला रहेकोमा त्यस्ता अपराधमा हुने सजाय, उपचार खर्च र क्षतिपूर्तिलगायतका विषयमा एकरूपता हुने गरी कानून संशोधन गर्न, त्यस्तो कानून नबनेसम्मको अवधिको लागि उक्त विषयलाई सम्बोधन गर्न निर्देशिका बनाई लागू गर्न, पीडितहरूको इच्छाबमोजिम भोकेसनल तालिम प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन, आगो तथा तेजाब आक्रमणबाट पीडित हुन पुगेका व्यक्तिहरूको सबै किसिमको औषधोपचारमा तत्काल बर्न युनिट स्थापना तथा निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउन उपयुक्त व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको हुँदा उल्लिखित विषयहरूको सम्बोधन हुने गरी कानूनमा सुधार वा अन्य आवश्यक व्यवस्था गर्न विपक्षीहरूका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्न मनासिब हुने हुँदा देहायबमोजिमका कार्य गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा प्रस्तुत निर्देशनात्मक आदेशसम्म जारी गरिदिएको छ ।
१. मुलुकी ऐन, कुटपिटको महलको १४क नं. मा भएको व्यवस्था मानिसको जिउ ज्यानको सुरक्षासँग जोडिएको गम्भीर फौजदारी अपराधभित्र पर्ने विषय भएको तर त्यस्तो गम्भीर अपराधलाई सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची-१ मा समावेश गरिएको नपाइँदा उक्त अपराधलाई समेत सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनको अनुसूची-१ मा समावेश गर्ने ।
२. अपराधबाट पीडितले समयमा उपचार प्राप्त नगर्दा र उपचार गराउने खर्चको व्यवस्था गर्न नसक्दा पछि प्राप्त गर्ने घा खर्च र क्षतिपूर्तिले पीडितको तत्कालको पीडालाई परिपूरण गर्न नसक्ने हुँदा मुद्दा दर्ता गर्दाका अवस्थामा पीडितले घा खर्च प्राप्त गर्ने गरी कानूनमा व्यवस्था गर्ने ।
३. कुटपिटको महलको १४क नं. बमोजिम जरिवानाबमोजिमको रकम नै पीडितले घा खर्चबापत पाउने भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । जरिवाना असुल नभएको अवस्थामा पीडितले घा खर्च प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था रहन्छ । यस्तो व्यवस्था पीडितको पक्षमा भएको मान्न सकिँदैन । तसर्थ सिधै पीडितले घा खर्चको रकम पीडकबाट प्राप्त गर्ने, पीडकबाट तत्काल उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था भएमा राज्य पक्षबाट उपलब्ध गराउने र पछि कसुर ठहर भएपछि पीडकबाट जरिवानासरह लिन पाउने गरी कानूनमा परिमार्जन गर्ने ।
४. तेजाब तथा पेट्रोल तथा मट्टीतेल छर्केर गर्ने अपराध मानिसको Right to life सँग सम्बन्धित हुन्छ । तेजाब वा पेट्रोल तथा मट्टीतेल छर्किई गरिने अपराधबाट मानिस बाँच्न सके पनि मानिसको शरीर नै कुरूप हुने, जीउमा गम्भीर जखम भई आजीवन त्यसको पीडा र उपचार गराउनु पर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन सक्ने, जिउमा पुगेको क्षतिको कारण पीडितले आफ्नो इच्छा चाहना मारेर बस्नु पर्ने अवस्थाको सिर्जना हुने, आफ्नो जीवनदेखि नै निरास हुने अवस्था पनि रहने हुँदा यस्ता अपराधबाट पीडित हुन पुगेका पीडितहरूको सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्ने वातावरणको सुनिश्चितता गर्न उचित तालिमहरू प्रदान गरी पीडितहरूमा अन्तरनिहित क्षमताको उपयोग गर्ने अवसर सिर्जना गर्ने, जीवनप्रति उत्साह र उत्प्रेरणा जगाउने खालका मनोवैज्ञानिक सामाजिक परामर्श र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयबाट कार्ययोजना बनाई लागू गर्ने ।
५. सुगम ठाउँ तथा सहरमा घट्ने एसिड, पेट्रोल तथा मट्टीतेल छर्किई वा खन्याई आगो लगाउने कार्यबाट पीडित व्यक्तिले समयमा उचित उपचार प्राप्त गर्न नसकेमा पीडितको शरीरमा बढी पीडा भई पीडितको मृत्युसमेत हुन सक्ने भएको हुँदा नेपालका सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूमा तत्काल अनिवार्य रूपमा बर्न युनिट स्थापना गरी निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउने र सम्भव भएसम्म ग्रामीण भेगका स्वास्थ्य चौकीहरूमा पनि यस्तो सेवा विस्तार गर्न नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले प्रबन्ध गर्ने ।
१५. यो निर्देशनात्मक आदेशको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपिसहित महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत विपक्षीहरू सरकारी निकायका नाउँमा पठाइ दिनु र आदेशको कार्यान्वयन भए नभएको कुराको अनुगमन गर्नु भनी यस अदालतअन्तर्गतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा फैसलाको प्रतिलिपि पठाई दिनू । निवेदनको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. अनिलकुमार सिन्हा
इजलास अधिकृत : नगेन्द्रकुमार कालाखेती
इति संवत् २०७४ साल जेठ ३ गते रोज ४ शुभम् ।