निर्णय नं. १०२१४ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र

माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ 

आदेश मिति : २०७४।९।१७

०७१-WO-०९५७

 

विषयः उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : रूकमणी केमिकल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.को अख्तियार प्राप्‍त ऐ.का प्रबन्ध निर्देशक कैलाश चन्द्र गोयलसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

समाजप्रतिको दायित्वबाट विमुख भई उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनु पर्दछ भन्ने तर्क स्वार्थ प्रेरित छ भने यसले अराजकतासमेत निम्त्याउने ।

(प्रकरण नं.७)

वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को नियम १५ मा लिड जस्ता मानव स्वास्थ्यको लागि हानिकारक वस्तुका विषयमा किटान गरी उल्लेख हुन नसकेपनि नियम १५ ले गरेको व्यवस्थाको समग्र मनसाय मानव स्वास्थ्य र वातावरण प्रतिकूल हुने काम कारबाहीमा प्रदूषणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि उचित मापदण्ड तोक्न सक्ने नै हुँदा लिड जस्ता हानिकारक वस्तुमा मापदण्ड तोक्न नपाउने भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.८)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रामकृष्ण निराला, विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री रमेशकुमार बस्नेत र सरोकारवाला तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री गणेश दाहाल, श्री श्यामकुमार बस्नेत, श्री भुवनप्रसाद वाग्ले, श्री राजु फुयाल, श्री आरजु कार्की

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिव रेग्मी

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

नेपालको संविधान

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३

वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४

 

आदेश

न्या.ओमप्रकाश मिश्र : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्‍त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः

नेपाल राजपत्र भाग ५ को खण्ड ६४ संख्या ३० मिति २०७१।९।७ मा प्रकाशित सूचना नं.३ मा विपक्षी नं.१ ले वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को नियम १५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेको हवाला दिँदै सूचना प्रकाशन भएको मितिले १८१ औं दिनदेखि लागू हुने गरी नेपालमा आयात एवं उत्पादन हुने रंगहरूमा Lead को अधिकतम मात्रा Ninety (90) Part per Million (ppm) वा Ninety (90) Milligram per liter (mg/L) हुनुपर्ने, बट्टामा Lead को मात्रा र व्यवसायजन्य सुरक्षासम्बन्धी सावधानीमूलक सन्देशसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने गरी मापदण्ड तोकी सूचना प्रकाशित गरी विपक्षी नं.२ को च.नं.१६२२ मिति २०७१।२।२९ को पत्रमा उक्त सूचना मिति २०७२।३।५ देखि लागू हुने भन्‍ने उल्लेख गरेको छ । वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को नियम १५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त सूचना प्रकाशित गरेको भन्ने उल्लेख छ । नियम १५ विपरीत निवेदकबाट कुनै पनि कार्य भएको छैन । उक्त नियम १५ ले Lead को मात्रा 90 ppm तोक्ने अधिकार दिएको छैन । Lead को अधिकतम मात्रा 90 ppm कायम गरी मापदण्ड तोकेको विपक्षीहरूको निर्णय र नेपाल राजपत्र भाग ५ मिति २०७१।९।७ सूचना नं.३ मा प्रकाशित सूचना र विपक्षी नं.२ ले निवेदकलाई लेखेको च.नं.१६२२ मिति २०७१।९।२९ को पत्रसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी उक्त मापदण्ड लागू नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै विपक्षीले उक्त मापदण्ड लागू गरेमा निवेदकहरूले सञ्चालन गरेका उद्योगहरू बन्द भई निवेदकहरूलाई अपूरणीय क्षति हुने, प्रस्तुत निवेदनपत्रको औचित्य समाप्‍त हुने, विपक्षीको गैरकानूनी निर्णयले निरन्तरता पाउने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म विपक्षीहरूको निर्णय र प्रकाशित सूचनामा उल्लिखित निर्णय लागू नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको निवेदनपत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आधार र कारण खुलाई यो आदेश प्राप्‍त भएको मितिले बाटोका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीका नाममा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी रिट निवेदनको नक्‍कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई सोको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू । अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा विपक्षीहरूसमेतलाई राखी छलफल हुनु उपयुक्त देखिँदा छलफलको लागि मिति २०७२।३।१३ को पेसी तोकी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई नियमानुसार पेस गर्नू भन्‍ने यस अदालतको मिति २०७२।३।६ को आदेश ।

वातावरण तथा जनस्वास्थ्यमा कुनै पनि असर नपरोस् भनी नेपाल सरकारले नेपालमा आयात एवं उत्पादन हुने रंगहरूमा Lead को अधिकतम मात्रा Ninety (90) Part per Million (ppm) वा Ninety (90) Milligram per liter (mg/L) हुनुपर्ने, बट्टामा Lead को मात्रा र व्यवसायजन्य सुरक्षासम्बन्धी सावधानीमूलक सन्देशसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कानूनसरह लागू भएको विषय म निवेदक संलग्न संस्थाको समेत हक सरोकार गाँसिएको हुँदा उक्त रिट निवेदनको सुनुवाइमा संलग्न गराई पाउँ भन्ने वातावरण विकास तथा संरक्षण कानूनी मञ्चका तर्फबाट सो संस्थाको अ.प्रा. महासचिव अधिवक्ता गणेश दाहालको निवेदन पत्र परी निवेदकलाई सुनुवाइमा सामेल हुन मिति २०७२/३/१३ मा अनुमति प्रदान भएको ।

अन्तरिम आदेशसमेतको छलफलमा सहभागी हुन पाउँ भनी वातावरणीय विकास तथा संरक्षण कानूनी मञ्‍चको निवेदन पर्न आएको र रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ताहरूले अध्ययन गर्न समय माग गरेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन आजको पेसीबाट हटाई दिएको छ । पुनः अन्तरिम आदेशको छलफलको प्रयोजनार्थ मिति २०७२।३।२० को पेसी तोकी सोको सूचना विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्‍ने यस अदालतको मिति २०७२।३।१३ को आदेश ।

विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयमा गठित प्राविधिक समितिले विस्तृत अध्ययन, अनुसन्धान गरी विभिन्‍न ठाउँबाट नमुना सङ्कलन गरी ल्याब परीक्षण गराई विभिन्‍न सरोकारवालाहरू जस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागलगायतबाट राय सुझाव माग गरिएकोमा सकारात्मक प्रतिक्रिया आएकोले विभिन्‍न चरणमा बैठक बसी नेपाल पेन्टस उत्पादक / उद्योगी संघको सहमतिमा व्यापक छलफल परामर्श गरेर मात्र नेपालमा आयात हुने एवं उत्पादन हुने रङ्गहरूमा Lead को अधिकतम मात्रा Ninety (90) Part per Million (ppm) वा 90 Milligram Per Liter (mg/L) हुनु पर्ने गरी मापदण्ड लागू गर्ने निर्णय गरिएको हो । यो निर्णयबाट निवेदकहरूलाई आफूले उत्पादन गर्ने, बिक्री वितरण गर्ने, आयात तथा निर्यात गर्नेसम्बन्धी हकबाट वञ्‍चित गरिएको नभई पेन्टसको Standards पालना गर्नेसम्मको दायित्व सिर्जना भएको छ । वातावरण र मानव स्वास्थ्यको रक्षा गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारबाट भएको निर्णयको स्वागत गर्नुपर्ने ठाउँमा सार्वजनिक दायित्वसमेत रहेका विपक्षी निवेदकले यसप्रकारको निवेदन गर्न सम्मानित अदालतसमक्ष आउनुले सम्बन्धित सबैको अनावश्यक रूपमा समय र काममा बर्बादी मात्र भएको देखिन्छ भन्‍नेसमेत बेहोराको विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय लिखित जवाफ ।

रिट निवेदकहरूले आफ्नो निवेदनमा यस मन्त्रालयको के कस्तो काम कारबाही वा निर्णयबाट निजहरूको के कस्तो संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकार हनन् हुन गएको हो भन्‍ने सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन । कसैका विरूद्ध कुनै कुराको दाबी लिँदा कसको के, कुन काम, कारबाही वा निर्णयका कारण निवेदकहरूको के, कुन कानून प्रदत्त हक अधिकारमा के कसरी हनन् हुन गएको हो भन्‍ने सम्बन्धमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी सो कुरामा अदालतसमेत सन्तुष्ट हुने प्रमाण पेस गर्नु पर्दछ । केवल विपक्षी बनाउँदैमा वा दाबी लिँदैमा निवेदकको दाबी प्रमाणित हुन सक्दैन । प्रस्तुत सन्दर्भमा यस मन्त्रालयलाई प्रत्यर्थी बनाउनु पर्ने कुनै कारण र आधार खुलाउन सकेको नपाइएकोले मन्त्रालयको हकमा विपक्षीको रिट निवेदन प्रथमदृष्टिमै खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ । नेपालमा आयात एवम् उत्पादन हुने रंगहरूमा Lead को मात्राको मापदण्ड तोक्ने र त्यसको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने सम्बन्धमा यस मन्त्रालयको कुनै संलग्नता रहे भएको छैन । रिट निवेदकले यस मन्त्रालयको यो यसरी संलग्नता रहेको भनी आफ्नो निवेदनमा कहीँकतै उल्लेख गर्न सकेको अवस्थासमेत नहुँदा यस मन्त्रालयको कुनै काम कारबाहीउपर सम्मानित अदालतबाट कुनै किसिमको आदेश जारी गरिरहनु पर्ने अवस्था नै नभए नरहेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, उद्योग मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १६ ले वातावरण तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकअन्तर्गत प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने हक प्रदान गरेको छ । भाग ३ मा उल्लिखित मौलिक हक र भाग ४ मा उल्लिखित राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरूबिच पारस्परिक सुसम्बन्ध (Doctrine of Harmonious Construction / Relation) कायम रहनु पर्ने विषयमा सरकार सचेत छ । संविधानले प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक प्रदान गरेको छ भने अर्कोतर्फ राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र साधन स्रोतको संरक्षण र प्रबर्द्धन गर्ने नीति अनुशरण गर्ने कुरा राज्यको दायित्वमा राखेको छ । राज्यको दायित्वभित्र पर्ने विषय र मौलिक हकअन्तर्गतको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको संयोजन गर्न नै मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी मापदण्ड निर्धारण गरेको हो । त्यसरी निर्धारण गरेको मापदण्डले संविधानको भाग ३ अन्तर्गतको मौलिक हक र भाग ४ अन्तर्गतको राज्यको दायित्वबिच सुसम्बन्ध (Harmonious Relation) कायम हुने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌ कार्यालयको लिखित जवाफ ।

विपक्षीहरूको लिखित जवाफ प्राप्त भइसकेको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिई पूर्ण सुनुवाइको लागि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७२/४/२६ को आदेश । 

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनसहितको मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी रिट निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रामकृष्ण निराला, विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री रमेशकुमार बस्नेत र सरोकारवाला तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री गणेश दाहाल, विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री श्यामकुमार बस्नेत, विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री भुवनप्रसाद वाग्ले, विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री राजु फुयाल, विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री आरजु कार्की तथा विपक्षी तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिव रेग्मीले प्रस्तुत गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

यसमा नेपालमा आयात एवं उत्पादन हुने रंगहरूमा Lead को अधिकतम मात्रा Ninety (90) Part per Million (ppm) वा Ninety (90) Milligram per liter (mg/L) हुनुपर्ने, बट्टामा Lead को मात्रा र व्यवसायजन्य सुरक्षासम्बन्धी सावधानीमूलक सन्देशसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने गरी मिति २०७२।३।५ देखि लागू हुने गरी मापदण्ड तोकेको विपक्षीहरूको निर्णय र नेपाल राजपत्र भाग ५ मिति २०७१।९।७ प्रकाशित सूचना र विपक्षी नं.२ ले निवेदकलाई लेखेको च.नं.१६२२ मिति २०७१।९।२९ को पत्रसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी उक्त मापदण्ड लागू नगर्नु नगराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्‍ने मुख्य रिट निवेदन बेहोरा भएको पाइन्छ ।

२. अब निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो, होइन सो सम्बन्धमा विचार गर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १६ ले वातावरण तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकअन्तर्गत प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक प्रदान गरेको र सो व्यवस्थालाई वर्तमान नेपालको संविधान, २०७२ ले समेत आत्मसात् गरेको देखिन्छ । संविधानले प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक प्रदान गरेको छ भने अर्कोतर्फ राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र साधन स्रोतको संरक्षण तथा प्रबर्द्धन गर्ने नीति अनुशरण गर्ने कुरा राज्यको दायित्व रहने भन्ने उल्लेख रहेको देखिन्छ ।

३. त्यसैगरी संविधानको धारा ३० ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था गरी जीवनको अधिकार प्रदान गरेको छ । मनुष्यको स्वास्थ्यमा Lead को प्रभावबारे विवेचना हुन सान्दर्भिक छ । Lead ज्यादै हानिकारक तत्त्व मानिन्छ किनभने यो रगतको माध्यमबाट मानव शरीरका लागि उपयोगी क्याल्सियम, आइरन, जिंक जस्ता अन्य तत्त्वसरह नै मानव शरीरभित्र पुग्दछ र शरीरको महत्त्वपूर्ण अंगलाई क्षति पुर्‍याउने कार्य गर्दछ । Lead सित बढी सम्पर्क भएमा मृत्यु पनि हुन सक्दछ भने बालबालिकाहरूको स्नायु प्रणाली प्रभावित भई व्यवहारमा परिवर्तन आउनुका अतिरिक्त वौद्धिक स्तरमा समेत गम्भीर दुष्प्रभाव पुग्न जान्छ । यसको सम्पर्कबाट पेट, आन्द्रा, फोक्सो, मस्तिष्क, मृगौला र मुत्रथैलीको क्यान्सर हुने सम्भावना रहन्छ भने बोनम्यारोमा क्षति, गर्भपतन, शुक्राणुको संख्यामा कमी, हाडजोर्नीमा दुखाइसमेत गराउने गर्दछ ।

४. पेट्रोलियम पदार्थमा पनि लिडको मात्रा रहेको हुन्छ र त्यस्तो पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग हुने गाडीबाट निस्कने धुवाँ नाकको माध्यमबाट शरीरभित्र पुगी क्षति पुर्‍याउने गरेको तथ्य विभिन्न अध्ययनबाट स्पष्ट भएको पाइन्छ । त्यति मात्र नभई माटो पानीसमेतमा लिडको मात्रा बढ्दै गएको 

पाइन्छ । किटनाशकको माध्यमबाट लिड विभिन्न खाद्यान्नमा पुग्ने गरेको छ । हावापानी जस्ता प्राकृतिक स्रोतमा समेत Lead को मात्रा दिन प्रतिदिन वृद्धि भइरहेको पाइन्छ । Lead को दुष्प्रभावबाट पूर्ण रूपमा सुरक्षित हुन सकिने अवस्था नरहेपनि सम्पर्क कम गर्ने उपाय अवलम्बन गरी यसको दुष्प्रभावबाट सुरक्षित हुन अवश्य नै सकिन्छ । घरमा लगाउने रंगको निर्माणमा पनि लिडको प्रयोग हुने गरेकोले घरमा बस्ने मानिस र प्रकृतिमाथि पर्ने दुष्प्रभावलाई विचार गरी त्यसमा लिडको मात्रा घटाउनु पर्ने कुरामा द्विविधा हुन सक्दैन ।  

५. निवेदक कम्पनीहरूले स्वदेशमा नै रंगहरूको उत्पादन गरी उत्पादित रंग स्वदेशमा नै खपत भई रंगमा हुने आयात प्रतिस्थापन गरी बेरोजगार नेपालीहरूलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गरी राष्ट्रलाई सहयोग पुर्‍याएको भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन । त्यसैगरी Lead को प्रयोग बिना रंग बनाउन सकिने अवस्था पनि छैन । मानव स्वास्थ्य र वातावरणका दृष्टिले अत्यन्त हानिकारक मानिने Lead ले रंग उद्योगमा कार्यरत कामदार र रंग लगाउने कामदारहरूको स्वास्थ्यमा मात्र नभई सो रंगको प्रयोग घर रंगाउने कार्यमा समेत हुने गरेकोले सम्पर्कमा आउने अन्य बयस्क र बालबालिकाहरूको स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने नै देखिन्छ । 

६. विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयमा गठित प्राविधिक समितिले विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गरी विभिन्न ठाउँबाट नमुना सङ्कलन गरी ल्याब परीक्षण गराई विभिन्न सरोकारवालाहरू निकायबाट राय सुझाव माग गरी विभिन्न चरणमा बैंठक बसी नेपाल पेन्ट्स उत्पादक / उद्योगी संघको सहमतिमा छलफल परामर्श गरेर मात्र Lead को अधिकतम मात्रा Ninety (90) Part per Million (ppm) वा Ninety (90) Milligram per liter (mg/L) हुनुपर्ने गरी मापदण्ड लागू गर्ने निर्णय गरिएको र राज्यको दायित्वभित्र पर्ने विषय र मौलिक हकअन्तर्गतको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको संयोजन गर्न नै नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी मापदण्ड निर्धारण गरेको हो भन्ने विपक्षीको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।

७. नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी मापदण्ड तोक्ने निर्णय र सूचनाबाट निवेदकहरूले रंगहरूको उत्पादन गर्ने, बिक्री वितरण गर्ने, आयात निर्यात गर्नेसम्बन्धी हकबाट वञ्चित गरिएको नदेखिई पेन्ट्सको standard पालना गर्नेसम्मको दायित्व तोकेको देखिन्छ । निवेदकहरूको उद्योग नै बन्द गराउने उद्देश्य छैन । तोकिएको मात्राको पेन्ट्स उत्पादन गर्न बाधा छैन । मानवीय आवश्यकता र चाहनाको परिपूर्ति गर्न उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुने भएपनि मानव स्वास्थ्यमै प्रतिकूल असर पर्ने विषयमा संवेदनशील हुनुपर्दछ । वर्तमान नेपालको संविधानको धारा ३० मा  स्वच्छ वातावरणको हकको व्यवस्था गरी प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ भनी उल्लेख हुनुका साथै राष्ट्रको विकाससम्बन्धी कार्यमा वातावरण र विकासबिच समुचित सन्तुलनको लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न सक्ने पनि उल्लेख रहेको छ । बाँच्न पाउने अधिकार स्वच्छ वातावरण विना सम्भव हुन 

सक्दैन । वातावरण र मानव स्वास्थ्यको रक्षा गर्ने निवेदकको पनि दायित्व छ । समाजप्रतिको त्यस्तो दायित्वबाट विमुख भई उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनु पर्दछ भन्ने तर्क स्वार्थ प्रेरित छ भने यसले अराजकतासमेत निम्त्याउँछ ।

८. वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को नियम १५ विपरीत कुनै कार्य नभएको र उक्त नियम १५ ले Lead को मात्रा 90 ppm तोक्ने अधिकार दिएको छैन भन्ने निवेदन जिकिर सम्बन्धमा नियम १५ को व्यवस्था हेर्दा मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको मापदण्डविपरीत हुने गरी कसैले पनि कुनै यान्त्रिक साधन, औद्योगिक प्रतिष्ठान वा अन्य ठाउँबाट ध्वनि, ताप, रेडियोधर्मी विकिरण तथा फोहर मैला निष्कासन गर्न गराउन हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त नियम १५ मा लिड जस्ता मानव स्वास्थ्यको लागि हानिकारक वस्तुका विषयमा किटान गरी उल्लेख हुन नसकेपनि नियम १५ ले गरेको व्यवस्थाको समग्र मनसाय मानव स्वास्थ्य र वातावरण प्रतिकूल हुने काम कारबाहीमा प्रदूषणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि उचित मापदण्ड तोक्न सक्ने नै हुँदा लिड जस्ता हानिकारक वस्तुमा मापदण्ड तोक्न नपाउने भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । 

९. संविधान र कानूनले राज्यलाई अभिभावकीय भूमिका प्रदान गरेकोले नागरिकको स्वास्थ्य र सुविधाको पाइला चाल्नु राज्यको अन्तरनिहित अधिकार हुन्छ । राज्यले संविधान तथा ऐन नियमबमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी जारी गरेको आदेश कानूनअनुरूप नभएको भन्ने निवेदकहरूको जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुन्छ । 

१०. रिट निवेदन खारेज हुने ठहरेपनि अन्य सौन्दर्य सामाग्रीमा पनि lead को प्रयोग व्यापक रूपमा प्रयोग भइरहेको सन्दर्भमा lead ले जीवजन्तुको स्वास्थ्यमा पार्ने प्रतिकूल प्रभाव सम्बन्धमा एक वर्षभित्र अध्ययन गरी आवश्यक र उपयुक्त पाइला चाल्ने तर्फ यथाशीघ्र कारबाही गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी विपक्षीलाई दिई प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. बमकुमार श्रेष्ठ

 

शाखा अधिकृत: नवीन कोइराला 

इति संवत् २०७४ पौष १७ गते रोज २ शुभम् ।