शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. १०२१८ - गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको ।

भाग: ६१ साल: २०७६ महिना: असार अंक:

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल

फैसला मिति : २०७५।९।२६

०७४-CR-१७३९

 

मुद्दाः गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको ।

 

पुनरावेदक / वादी : दूरसञ्चारको क्षेत्रमा अहम् भूमिका खेल्ने नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको विभिन्‍न शाखा, प्रशाखा, विभागहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूबाट अकुत सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेकोले छानबिन गरी कारबाही होस् भनी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीका तल्लो कर्मचारीहरूको उजुरीले नेपाल सरकार

विरूद्ध

विपक्षी / प्रतिवादी : सिराहा जिल्ला, सिराहा नगरपालिका, वडा नं. ४ महिस्वथा घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. ८, पशुपति बस्ने नेपाल टेलिकम काठमाडौंका वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत अनिलकुमार आचार्यसमेत 

 

कर्मचारीले सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति नलिई अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी गर्ने वा आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा प्राप्‍त गर्ने गरी परामर्शदाता, सल्लाहकार वा कुनै हैसियतले कार्य गरेमा सो विषय राष्ट्रसेवक कर्मचारीको व्यावसायिक आचरणको प्रतिकूल हुने हुँदा विभागीय कारबाहीको दायराभित्र हेरिने विषय हुने ।

सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति नलिई काम गरेकै आधारमा सो कार्यबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई गैरकानूनी सम्पत्ति मान्‍नु न्यायोचित नहुने ।

(प्रकरण नं.५)

 

पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिप्रसाद रेग्मी

विपक्षी / प्रतिवादीका तर्फबाट : 

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९

 

सुरू तहमा फैसला गर्नेः

सदस्य मा. न्यायाधीश श्री द्वारिकामान जोशी

सदस्य मा. न्यायाधीश श्री चण्डीराज ढकाल

सदस्य मा. न्या. श्री नारायणप्रसाद पोखरेल

विशेष अदालत काठमाडौं

 

फैसला

न्या.दीपककुमार कार्की : विशेष अदालत काठमाडौंको मिति २०७४।११।२९ को फैसलाउपर विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन दायर हुन आएको छ । प्रस्तुत फैसला सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ९१(४) र अनुसूची १२ बमोजिमको ढाँचामा तयार गरिएको छ । मुद्दाको तथ्य र विशेष अदालत काठमाडौंको फैसलाको बेहोरा सोही अदालतको फैसलाबाट देखिने नै हुँदा यसमा पुनरावृत्ति गरिएको छैन । पुनरावेदन जिकिर तथा यस अदालतको ठहर यसप्रकार छः

 

पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको मुख्य पुनरावेदन जिकिर

प्रतिवादी नेपाल टेलिकमका वरिष्ठ इन्जिनियर अनिलकुमार आचार्यको आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएको देखिन आएको, खर्च गरेको सम्पत्ति के कस्तो स्रोतबाट आर्जन गरेको हो उक्त रकमको स्रोत खुल्न नसकेको तथ्य अनुसन्धानको क्रममा गरिएको प्रतिवादीको सम्पत्तिको आय तथा व्यय विवरणको विश्‍लेषणबाट निर्विवाद रूपमा पुष्टि भएको छ । प्रतिवादी अनिलकुमार आचार्यले अदालतमा बयान गर्दा कन्सलटेन्सी तथा पार्टटाइम काम गरेको उल्लेख गरे तापनि नोकरीबाहेकका अन्य कार्य गर्नका लागि स्वीकृति लिएको कुनै प्रमाण कागज पेस गर्न सकेको अवस्था छैन । वादी पक्षका साक्षीहरूले मौकाको कागजलाई अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र गरी पुष्टि गरेका छन् । यसरी प्रतिवादीले स्रोत नखुलेको गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको तथ्यगतरूपमा पुष्टि भइरहेकोलाई नजरअन्दाज गरी भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर अपराधमा सफाइ दिने गरी भएको फैसला भ्रष्टाचार ऐन, २०५९ को दफा २० को कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल रहेको छ । 

प्रतिवादी अनिलकुमार आचार्यले गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिबाट आफ्नो र पत्‍नीको नाममा जग्गा खरिद गरी र सोमा सुविधा सम्पन्‍न घर निर्माण गरी आफ्नो बैध आम्दानीभन्दा बढी रकम खर्च गरेको र सो कार्यमा यी प्रतिवादीको पत्‍नी शोभा कुमारीको सहमति र सहयोग रहेको तथ्यगत बेहोरा, प्रतिवादीहरूको बयान, मिसिल संलग्न घर घडेरीका स्वामित्वका प्रमाण कागजातहरू तथा अदालतमा बुझिएका व्यक्तिहरूका भनाइसमेतका मिसिल प्रमाणहरूबाट पुष्टि भइरहेको छ । यसरी प्रतिवादीले गैरकानूनी आर्जन गरी कमाएको अवैध सम्पत्तिबाट घर घडेरी जोडेको र सोसमेत जफतको मागदाबी भएकोमा उल्लिखित आधार र प्रमाणहरूको समुचित व्याख्या विश्‍लेषण नगरी प्रतिवादीहरूले गरेको ‍इन्कारी बयानलाई मात्र आधार लिई अभियोग दाबीबाट सफाइ दिने गरी विशेष अदालत काठमाडौंबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त फैसला बदर गरी आरोपपत्र मागदाबीबमोजिम प्रतिवादीहरूलाई कसुरदार ठहर गरी सजाय गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको यस अदालतमा परेको वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन पत्र । 

 

यस अदालतको निर्णय

नियमबमोजिम निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिप्रसाद रेग्मीले “प्रतिवादी अनिलकुमार आचार्यले अदालतमा बयान गर्दा कन्सलटेन्सी तथा पार्टटाइम काम गरेको उल्लेख गरे तापनि नोकरीबाहेकका अन्य कार्य गर्नका लागि स्वीकृति लिएको कुनै प्रमाण कागज पेस गर्न सकेको अवस्था छैन । यसरी प्रतिवादीहरूले मिलेमतोमा गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिबाट घर जग्गा खरिद गरेको पुष्टि हुँदाहुँदै अदालतबाट प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने गरी फैसला गर्दा निजले गरेको इन्कारी बयानलाई मात्र आधार बनाई आरोप दाबीबाट सफाइ दिने ठहरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी आरोप मागदाबीबमोजिम निज प्रतिवादीहरूलाई सजाय हुनुपर्छ" भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा सर्वप्रथमतः निज प्रतिवादीको अनुसन्धानको क्रममा देखिएअनुसारको आम्दानी तथा व्ययको समग्र अवस्था हेरिनु पर्ने देखिन्छ ।

 

अनिलकुमार आचार्यको आम्दानी तथा खर्चको समग्र अवस्था :

तालिका १२: आ.व. २०३८।४।१४ मा सेवा प्रवेश गरेदेखि २०४७।०४८ सम्मको आय व्ययको अवस्थाविवरण आय रकम व्यय रकम फरक रकम कैफियत

आ.व. २०३८।०४।१४ देखि ०४७।०४८ सम्मको नेपाल टेलिकममा काम गरेबापत पाएको तलब भत्ता जम्मा रू.१,७७,१०१।९७ मा ३०% जीवन निर्वाह खर्च कट्टा गरी हुन आउने कुल बचत रकम १,२३,९७१।३७ – – (कार्यालयबाट प्राप्त तलबी विवरण अनुसार)

मिति २०४७।०५।२५ मा का.म.न.पा. वडा नं. ८ मा कित्ता नं. ३५० को जग्गा खरिद 

–१,५०,०००।-–(निजले पेस गरेको स्रेस्ताअनुसार श्रीमती शोभा कुमारी आचार्यको नाममा खरिद गरेको) रू.२६०२८।६३ आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखियो ।

कित्ता नं. ३५० को जग्गामा २०४७ सालमा घर बनाउँदा लागेको खर्च रकम – १४,३१,९०६।४१ – घर जग्गा मूल्याङ्कन समितिको प्रतिवेदन अनुसार

जम्मा १,२३,९७१।३७ १५,८१,९०६।४१ १४,५७,९३५।०४ आम्दानी रू.१,२३,९७१।३७ र खर्च रू.१५,८१,९०६।- भएकोमा आम्दानी भन्दा खर्च रू.१४,५७,९३५।०४ बढी देखियो ।

 

 

तालिका १३: आ.व. ०४८।४९ देखि २०६०।०६१ सम्मको आय व्ययको अवस्था

विवरण आय रकम व्यय रकम फरक रकम कैफियत

मिति २०४८।०४९ देखि मिति ०६०।०६१ सम्मको तलब भत्ताबापतको रकम रू.१५,०७,८६९।- मा लुगा भत्ताबापत प्राप्त रकम रू.४६,५००।- कट्टा गर्दा हुन आउने रू.१,४६,१३६९।- को ३०% जीवन निर्वाह खर्चबापत कट्टा गरी हुन आउने कूल बचत रकम । १०,२२,९५८।३० – – (कार्यालयबाट प्राप्त तलबी विवरण अनुसार)

नेपाल टेलिकमबाट मिति २०४९।०५।३० मा ऋण लिएको रकम १,०५६,००।- – – (सम्पत्ति मूल्याङ्कन तथा विशेष अनुसन्धान महाशाखा अ.दु.अ. आयोग टंगालको प्रतिवेदन अनुसार)

मिति २०५२।११।०९ मा कर्मचारी सञ्चय कोषबाट ऋण सापटीबापत लिएको रकम १८,०००।-––

मिति २०५३।१०।०१ मा नेपाल टेलिकमबाट ऋण लिएको रकम२,४९,९००।-––

मिति २०५८।०९।१६ मा कर्मचारी सञ्चय कोषबाट ऋण सापटीबापत लिएको रकम१,४१,८००।-––

मिति २०६१।०३।०३ मा स्टेण्डर्ड चार्टर बैंकबाट लिएको ऋण रकम९,८७,०००।-––

निजले भारतीय राजदुतावासबाट बाबुले प्राप्त गरेको निवृत्तिभरण सन् १९९२ डिसेम्बर १ देखि २००३ मार्च २२ अर्थात्  २०४९।०८।१६ देखि २०५९।१२।०८ सम्म प्राप्त गरेको रू.८,५८,५२२।- मध्ये तीनजना छोरा र बाबुको १ भाग लगाउँदा ४ भागको २ भाग हुन आउने रकम४,२९,२६१।-––

मिति २०६१ सालमा का.म.न.पा.वडा नं.७ को कित्ता नं. ११७ को जग्गा खरिद गर्दा – १६,८०,०००।- – निजले पेस गरेको  लिखतअनुसार 

जम्मा २९,५४,५१९।३० १६,८०,०००।- ‌१२,७४,५१९।३० आम्दानी रू.२९,५४,५१९।३० र खर्च रू.१६,८०,०००।- भएकोमा खर्चभन्दा आम्दानी रू.१२,७४,५१९।३० बढी देखियो ।

 

 

तालिका १४: आ.व.०६१।०६२ देखि २०६६।०६७ सम्मको आय व्ययको अवस्थाविवरण आय रकम व्यय रकम फरक रकम कैफियत

आ.व. ०६०।०६१ बाट अ.ल्या.१२,७४,५१९।३०

मिति २०६१।०६२ देखि मिति ०६६।०६७ सम्मको तलब भत्ताबापतको रकम रू.१८,५७,६५४।९६ मा लुगा भत्ताबापत रू.४३,५००।- कट्टा गर्दा हुन आउने रू.१८,१४,१५४।९६ को ३०% जीवन निर्वाह खर्चबापत कट्टा गरी हुन आउने रकम १२,६९,९०८।४७––

मिति २०६१।१०।२४ मा नेपाल टेलिकमबाट लिएको ऋण सापटी रकम ४,९९,५००।-––

मिति २०६४।१२।१४ मा स्टेण्डर्ड चार्टर बैंकको ऋण चुक्ताबापतको रकम –९,८७,०००।-–

मिति २०६६।१०।२९ मा एभरेष्ट बैंकबाट लिएको ऋण रकम ६५,००,०००।-––

का.म.न.पा.वडा नं.७ को कित्ता नं. ११७ को जग्गामा मिति २०६७ सालमा घर निर्माणबापत लागेको रकम – १,५१,६४,३९१।७६ – (सम्पत्ति मूल्याङ्कन तथा विशेष अनुसन्धान महाशाखा अ.दु.अ.आयोग टंगालको प्रतिवेदन अनुसार)

बाबुको शेषपछि आमाले प्राप्त गरेको पेन्सनबापतको रकम रू.६,४७,४४६।- लाई ४ भाग लगाई आमा र आफ्नो भागसमेत गर्दा हुन आउने रकम ३,२३,७२३।-––

सेयर खरिदबापतको रकम - १,६६,५००।- – निजले १३ पाने फाराम साथ पेस गरेको विवरणअनुसार

जम्मा ९८,६७,६५०।७७ १,६३,१७,८९१।७६ ६४,५०,२४०।९९ आम्दानी रू.९८,६७,६५०।७७ र खर्च रू.१,६३,१७,८९१।७६ भएकोमा आम्दानीभन्दा खर्च रू.६४,५०,२४०।९९ बढी देखियो ।

 

 

तालिका १५: आ.व.०६७।०६८ देखि ०६९।०७० सम्म आय व्ययको अवस्थाविवरण आय रकम व्यय रकम फरक रकम कैफियत

आ.व.०६७।०६८ देखि ०६९।०७० सम्मको तलब भत्ताबापतको रकम रू.९,४६,०६१।५५ मा लुगा भत्ताबापतको रकम रू.२९,०००।- कट्टा गरी हुन आउने रू.९,१७,०६१।५५ को ३०% जीवन निर्वाह खर्चबापत कट्टा गरी हुन आउने रकम ६,४१,९४३।०८––

मिति २०६९।०४।१७ मा नेपाल टेलिकमबाट सापटी लिएको रकम २,००,०००।-––

मिति २०७०।०३।११ मा बिमा गरेबापत प्राप्त प्रिमियर रकम ४,८५,२४९।५४––

मिति २०६९।०२।१६ मा नागरिक लगानी कोषबाट लिएको ऋण रकम ४,६०,६००।५०––

विभिन्न बैंकमा जम्मा भएको रकम -४,५५,९५९।४३–

अनिलकुमार आचार्यको छोरा वर्ष १८ को आयुष आचार्य र वर्ष २० को आभाष आचार्यको पढाई खर्चबापतको रकम -४,८७,८७३।-–

जम्मा १७,८७,७९२।०८ ९,४३,८३२।४३ ८,४३,९५९।६५ आम्दानी रू.१७,८७,७९२।०८ र खर्च रू.९,४३,८३२।४३ भएकोमा आम्दानी रू.८,४३,९५९।६५ बढी देखियो ।

 

यसप्रकार प्रतिवादी अनिलकुमार आचार्यले जाँच अवधिमा आर्जन गरेको सम्पत्ति र गरेको खर्चमा उपर्युक्त तालिकाबमोजिम फरक परेको देखिँदा निजले पेस गरेको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो तथा अस्वाभाविक आय आर्जन गरेको देखिन आएको र सो सम्पत्तिको स्रोतसमेत खुलाउन नसकेको हुँदा निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) बमोजिमको कसुरमा ऐ. को दफा २०(२) बमोजिम सजाय तथा सोही ऐनको दफा ४७ र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४७ को दफा २९ख बमोजिम निजको नाममा र निजकी पत्‍नी शोभा कुमारीको नाममा रहेको जग्गामा बनेको घरसमेत जफत हुने मागदाबीको साथ आरोपपत्र रहेको 

देखियो । प्रतिवादीको जाँच अवधिको आय व्ययको विवरण न्यायिक परीक्षण गर्दा व्ययभन्दा आय बढी देखिन आई निजको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो र अस्वाभाविक देखिन नआएकोले निज प्रतिवादीले आरोप दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ । प्रतिवादी अनिलकुमार आचार्यले सफाइ पाएको अवस्थामा प्रतिवादी शोभाकुमारी उपाध्यायसमेतको घर जफतसमेत गर्नुपर्ने देखिन आएन भनी विशेष अदालतबाट मिति २०७४।११।२९ मा फैसला भएको देखियो । सोही फैसलाउपर चित्त नबुझी प्रतिवादीहरूलाई आरोपपत्र माग दाबीबमोजिम कसुरदार ठहर गरी सजाय गरिपाउँ भन्‍ने जिकिरका साथ यस अदालतमा वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन परेको देखियो ।

उपर्युक्त तथ्य तथा वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट लिइएका पुनरावेदन जिकिरलाई मध्यनजर गरी विशेष अदालतले प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने गरी भएको फैसला मिलेको छ वा छैन ? वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो वा होइन ? भन्‍ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) मा “प्रचलित कानूनबमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको मानिने राष्ट्रसेवकले प्रचलित कानूनबमोजिम पेस गरेको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो तथा अस्वाभाविक देखिन आएमा वा निजले मनासिब कारणविना अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तरयापन गरेमा वा आफ्नो हैसियतभन्दा बढी कसैलाई दान, दातव्य, उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस दिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो सम्पत्ति के-कस्तो स्रोतबाट आर्जन गरेको हो भन्‍ने कुराको निजले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ र नगरेमा त्यस्तो सम्पत्ति गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको मानिनेछ ।" भन्‍ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाले गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको प्रमाणित हुनका निम्ति सार्वजनिक पद धारण गरेका राष्ट्रसेवकको वैध आर्जनको तुलनामा निजले अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तरयापन गरेको कुरा प्रमाणित गर्नुपर्नेलाई विशेष जोड दिएको देखिन्छ ।

३. प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी अनिलकुमार आचार्य नेपाल टेलिकम, काठमाडौंमा वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृतको रूपमा कार्यरत रही सार्वजनिक पद बहाल गरेका राष्ट्रसेवक रहेको तथ्यमा कुनै विवाद रहेन । प्रतिवादीहरूले अनुसन्धानको क्रममा तथा अदालतमा बयान गर्दा आयोगले निजको जागिरबाहेक कन्सल्टेन्सी र पार्टटाइम काम गरेबापत प्राप्त आयस्रोतको गणना नगरेको तथा पारिश्रमिक र तलब भत्ता गलत चार्टको आधारमा गणना गरेको उल्लेख गरी आरोपित कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको देखियो । सोही सम्बन्धमा विशेष अदालतले सफाइ दिने गरी फैसला गर्दा आयोगले अनुसन्धानको क्रममा मान्यता प्रदान नगरेका देहायबमोजिमका प्रतिवादीका विभिन्‍न आय स्रोतलाई वैधानिकता प्रदान गरेको देखियो । 

१. प्रतिवादी अनिलकुमार आचार्य मिति २०३५।११।२१ देखि मिति २०३८।३।३० सम्म दुग्ध विकास संस्थान तथा राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्रमा कार्य गरेको भन्‍ने मिसिल संलग्न पत्रहरूबाट देखिँदा निजले सो बखतमा आर्जन गरेको रू.२०,०००।- मध्ये ३० प्रतिशत जीवन निर्वाह खर्च गर्दा बचत हुन आउने रू. १४,०००।- 

२. आयोगको प्रतिवादीको आर्थिक वर्ष ०६३।६४ देखि आर्थिक वर्ष ०६९।७० सम्म ७ वर्षको तलब रकम रू.२०,३६,९०६।०८ देखिएको भए तापनि नेपाल टेलिकमको च.न.१४३३ मिति २०७३।१।२८ र च.नं.८, मिति २०७३।७।३ को पत्रसाथ संलग्न रहेको तलबी विवरणअनुसार उक्त ७ वर्ष अवधिको आय रू.४२,२०,२३८।५३ देखिएको हुँदा रू.२१,८३,३३२।४५ आयोगले कम आय मात्र विवरणमा देखाएकोले उक्त रकम रू.२१,८३,३३२।४५ को जीवन निर्वाह खर्चबापतको ३० प्रतिशत खर्च कटाउँदा हुन आउने रू.१५,२८,३३२।७१ प्रतिवादीको तलब भत्ताबापतको आयमा थप हुने देखिन आयो । 

३. त्यसैगरी प्रतिवादीले आर्थिक वर्ष ०४५।४६ देखि आर्थिक वर्ष ०६६।६७ सम्मको विदेश भ्रमण गर्दा प्राप्त गरेको भनी नेपाल टेलिकमको च.नं.८, मिति २०७३।४।३ को पत्रसाथ संलग्न कागजात विवरणबाट देखिएको रू.२,०८,६८८।४८ को ३० प्रतिशत जीवन निर्वाह खर्च कटाउँदा बचत हुने आउने रू.१,४६,०८१।१३ 

४. Alcatel कम्पनीको अप्रिल १५,१९९१ को पत्रबाट प्रतिवादीले सन् १९८५ देखि १९९१ सम्म काम गरेबापत प्राप्त गरेको रू.७,३८,०००।- को ३० प्रतिशतले जीवन निर्वाह खर्च कटाउँदा बचत हुन आउने रू. ५,१६,६००।- 

५. NCC Bank को मिति २०७३।४।३ को पत्र र सो साथ संलग्न कागजातबाट प्रतिवादीको आफ्नै दिदी आशारानीले जग्गाको मुआब्जाबापत प्राप्त गरेको रकमबाट मिति २०६८।१।१५ मा पृथकपृथक २ वटा चेकबाट प्रतिवादीलाई दिएको रकम रू.२०,००,०००।-

यसरी प्रमाणसहितको विश्लेषण गरी प्रतिवादीको थप बैध आय देखिएको आधारबाट निजलाई सफाइ दिने गरी भएको सुरू फैसलालाई अन्यथा मान्‍न मिल्ने देखिँदैन ।

४. त्यसका साथै, प्रतिवादीको व्ययको तर्फ विशेष अदालतबाट प्रमाणको विश्लेषणको क्रममा प्रतिवादीले घर निर्माण गर्दा गरिएको इष्टिमेट रकममध्ये व्यक्तिगत रूपमा निर्माण गरेको घरमा ओभरहेड मूल्य र ठेक्का कर नलाग्ने हुँदा सो निर्माणबापत १५ प्रतिशत ओभरहेड मूल्य र ५ प्रतिशत ठेक्का कर घटाउँदा घर निर्माणतर्फ आरोपपत्रमा लेखिएभन्दा कित्ता नं.११७ मा बनेको घर निर्माणमा रू.३०,३२,८७८।०६ र कित्ता नं. ३५० को घर निर्माणमा रू.२,८६,३८१।२८ गरी जम्मा रू.३३,१९,२५९।६५ प्रतिवादीको घरतर्फ व्यय कम हुने भन्‍ने उल्लेख गरेकोलाई समेत अन्यथा मान्‍न मिल्ने अवस्था देखिँदैन । 

५. जहाँसम्म प्रतिवादी अनिलकुमार आचार्यले राष्ट्रसेवक पदमा बहाल हुँदा कार्य समयबाहेकको अतिरिक्त समयमा परामर्श सेवा तथा पार्टटाइम काम गर्नका लागि स्वीकृति नलिएको भन्‍ने पुनरावेदन जिकिर रहेको छ, सो सम्बन्धमा विचार गर्दा, निजले विशेष अदालतमा बयानको क्रममा स.ज. १० मा “Alcatel तथा वीर अस्पतालमा पार्टटाइम काम गर्न विभागीय स्वीकृति लिएको थिए । उक्त संस्थामा टेलिकमको कार्यालय समयबाहेकको समयमा काम गर्न भनी नेपाल टेलिकमले विशेषज्ञको रूपमा खटाई पठाएको" भनी बयान गरेको देखिन्छ । यसबाट प्रतिवादीले निज कार्यरत रहेको नेपाल टेलिकमको सहमति र स्वीकृतिमा नै काम गरेको देखियो । अर्कोतर्फ, कार्यालय समय अतिरिक्त अन्य ठाउँमा काम गर्ने विषय र सोको लागि स्वीकृति नलिएको खण्डमा सो कार्यबाट आर्जित सम्पत्तिलाई वैधानिक मान्यता दिन मिल्ने वा नमिल्ने भन्‍ने दुई फरक फरक विषय 

हुन् । कर्मचारीले सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति नलिई अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी गर्ने वा आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा प्राप्‍त गर्ने गरी परामर्शदाता, सल्लाहकार वा कुनै हैसियतले कार्य गरेमा सो विषय राष्ट्रसेवक कर्मचारीको व्यावसायिक आचरणको प्रतिकूल हुने हुँदा विभागीय कारबाहीको दायराभित्र हेरिने विषय 

हो । यसरी सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति नलिई काम गरेकै आधारमा सो कार्यबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई गैरकानूनी सम्पत्ति मान्‍नु न्यायोचित हुँदैन । 

६. अतः विशेष अदालतबाट प्रतिवादीको जाँच अवधिको आय व्ययको विवरणको परीक्षण गरी निज प्रतिवादीले जाँच अवधिमा आर्जन गरेको सम्पत्तिको तुलनामा अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनयापन गरेको प्रमाणित हुन आएको नदेखिई निज प्रतिवादीले आरोप मागदाबीबाट सफाइ पाउने ठहराई मिति २०७४।११।२९ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत फैसलाको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाइ दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. सपना प्रधान मल्ल

 

इजलास अधिकृतः दीपिका थापा मगर

इति संवत् २०७५ साल पुस २६ गते रोज ५ शुभम् ।

 

 

 

 

 

  

 

 

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे

माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल

आदेश मिति : २०७५।१०।१

०७५-WH-००५०

 

मुद्दा: बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 

निवेदक : छवाङ गुरूङको छोरा, जिल्ला मनाङ, खाङसार गा.वि.स. वडा नं.३ को परिवर्तित नेस्याङ गा.वि.स. वडा नं.९ घर भई काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं म.न.पा. वडा नं.४ गैरीधारा बस्ने हाल कारागार कार्यालय नख्खुमा थुनामा रहेको वर्ष ७५ को पेम्बा गुरूङ

विरूद्ध

विपक्षी : कारागार कार्यालय नख्खु, ललितपुरसमेत

 

कानून र नियममा जेष्ठ नागरिकको सजाय छुट दिने अधिकारी को हो भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएको सन्दर्भमा कैदको सजाय छुट दिन सक्ने अधिकारी तत्कालै किटान गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.१०)

 

निवेदकका तर्फबाट : 

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराई

अवलम्बित नजिर : 

सम्बद्ध कानून :

वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९

जेष्ठ नागरिक ऐन, २०६३

 

आदेश

न्या. सपना प्रधान मल्ल : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२)(३) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः- 

तथ्य खण्ड

म निवेदक विरूद्ध नेपाल सरकारले दायर गरेको वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ अन्तर्गतको मुद्दामा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले मिति २०७१।८।१० गते १४ वर्ष ६ महिना कैद र रू.एक लाख जरिवाना हुने ठहर्‍याई फैसला गरेकोमा उक्त फैसला विरूद्ध म निवेदकले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडासमक्ष पुनरावेदन गर्दा उक्त अदालतबाट सुरू फैसलालाई केही उल्टी गरी मलाई १० वर्ष कैद र रू.पचास हजार जरिवाना हुने ठहर गरी मिति २०७२।३।२९ मा फैसला भएको थियो । उपर्युक्त फैसलाहरू हुँदा म निवेदकको उमेर क्रमशः ७१ र ७२ वर्ष भइसकेको देखिँदादेखिँदै पनि दुवै तहका न्यायिक निकायहरूबाट जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ अनुसार उमेरको हदको आधारमा हुने कैद छुटको सम्बन्धमा कुनै सम्बोधन नै गरिएन । सुरू फैसला गर्ने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालयमा म निवेदकले आफू जेष्ठ नागरिक भएकोले मलाई ठेकिएको कैदको लगतमा सुविधा पाउँ भनी मिति २०७४।९।१४ मा निवेदन दिएकोमा उक्त कार्यालयबाट निवेदन मागबमोजिम यस कार्यालय (अर्धन्यायिक निकाय) भएकोले कैदमा छुट दिने आदेश गर्न मिलेन भनी आदेश भएकोले सो आदेशउपर मुलुकी ऐन, अ.वं.१७ नं. बमोजिम उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलासमा निवेदन गर्दा उक्त अदालतबाट मिति २०७५।१।१३ मा निवेदकको मुद्दा हाल यस अदालतको मातहतमा विचाराधीन नरही तत्कालीन पुनरावेदन अदालतबाट निवेदकलाई १० वर्ष कैद र रू.१०,०००।- जरिवाना गर्ने ठहर्‍याई मिति २०७२।३।२९ मा फैसला भई सोही फैसलाअनुसार कैदको लगतमा कैद सजाय भोगिरहेको देखिँदा प्रस्तुत विषय अ.बं.१७ नं. को क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने देखिँदा निवेदन मागबमोजिमको सुविधा प्रस्तुत निवेदनबाट दिन मिलेन भनी आदेश भएको हुँदा विपक्षीहरूको उपर्युक्त कार्य नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त हकविपरीत हुनुको साथै प्रचलित कानूनसमेतको विपरीत भएकोले प्रस्तुत निवेदन लिई उपस्थित भएको छु ।

म निवेदक ७५ वर्षको वृद्ध भएकोले मलाई विभिन्‍न रोगहरू लाग्नुको साथै मुख्य रूपमा अवुर्द रोगबाट पीडित भएर जीवन मरणको दोसाँधमा रही उपचार गराइरहेको छु । म निवेदकलाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालतबाट तोकिएको जरिवाना रकम मैले यसअघि नै दाखिला गरिसकेको छु र कैदको हकमा करिब ८० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेको छु । जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ (१)(ख) अनुसार म निवेदकले उमेरको हदको आधारमा कैदको ५० प्रतिशतसम्म छुट पाउनु पर्ने थियो । उक्त दफा फैसला गर्दाकै अवस्थामा अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा सो नगरेको कारण म निवेदकले आफूलाई ठेकिएको कैदको लगतमा सुविधा पाउँ भनी निवेदन दिँदासमेत कानूनले नै उमेर हदको आधारमा कैद सजायमा छुट दिन पर्ने गरी स्पष्ट व्यवस्था गरी राखेकोमा सोको पनि सम्बन्धित निकायबाट पालना नभएको हुँदा म निवेदकको नेपालको संविधानको धारा १६, १७, १८, २०, ४१ द्बारा प्रदत्त हक हनन्‌ भएको हुनाले सोही संविधानको धारा ४६, १३३(२)(३) बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी म निवेदकलाई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदक पेम्बा गुरूङको निवेदन पत्र ।

निवेदक पेम्बा गुरूङ मुद्दा नं. ०७१-CS-०७९६ को गैंडा मारी खाग बिक्री व्यवसाय मुद्दामा पाएको कैद सजायबमोजिम हालसम्म पनि थुनामा रहे नरहेको सम्बन्धमा कारागार कार्यालय नख्खु, ललितपुरबाट जवाफ मगाई प्राप्त भई आएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०७५।७।९ मा भएको आदेश ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने 

हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए बाटाका म्यादबाहेक ५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूको नाउँमा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०७५।८।५ मा भएको आदेश ।

निवेदक पेमा गुरूङ भन्ने पेम्बा गुरूङले गैरकानूनी रूपमा कैदमा राखेको र आफू जेष्ठ नागरिक भएकोले जेष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२ बमोजिम कैदमा छुट दिई कारागारबाट मुक्त हुन पाउनु पर्ने माग दाबी गर्नुभएकोमा जेष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को प्रावधान कार्यान्वयन गर्न विधि र प्रक्रिया बनी नसकेकोले यस विभागले निवेदकलाई कैदबाट छुटकारा दिन नसकेको हो । साथै रिट निवेदक पेमा भन्ने पेम्बा गुरूङको जावलाखेलस्थित अल्का अस्पतालमा उपचारको क्रममा मिति २०७५।६।२४ गते बिहान २ बजे मृत्यु भएको भन्ने कारागार कार्यालय नख्खुको च.नं.२०८७ मिति २०७५।६।२४ को पत्रबाट यस विभागमा जानकारी प्राप्त भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी कारागार व्यवस्थापन विभागको लिखित जवाफ ।

नेपाल जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ को उपदफा (१) मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकार वादी भई चलेको कुनै मुद्दामा कैद सजाय पाई कैद भोगिरहेको ज्येष्ठ नागरिकलाई निजको उमेर र कसुरको अवस्था हेरी छुट दिन सकिनेछ । जसअन्तर्गत पैंसठ्ठी वर्ष उमेर पूरा भई सत्तरी वर्ष ननाघेको ज्येष्ठ नागरिकलाई पच्चीस प्रतिशतसम्म, सत्तरी वर्ष उमेर पूरा भई पचहत्तर वर्ष ननाघेको ज्येष्ठ नागरिकलाई पचास प्रतिशतसम्म र पचहत्तर वर्ष उमेर पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई पचहत्तर प्रतिशतसम्म कैदमा छुट दिन सक्ने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारले के कस्ता कैदी बन्दीलाई छुट दिने भन्नेबारेमा निर्णय गर्न पाउने नै हुँदा प्रचलित कानून तथा कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाबमोजिम विशेष अवसरमा त्यस्तो प्रकारको छुट दिँदै आइरहेकै छ । कैदको सजाय छोट्‍याउन “सकिनेछ" भन्नेसमेतको व्यवस्थाले निजको कैद अवधि छोट्‍याउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था होइन । साथै सम्बन्धित निकायको सिफारिसको आधारमा नेपाल सरकारले कैद माफी मिनाहाको निर्णय गर्ने नै हुँदा प्रत्यर्थी मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनुको कुनै औचित्य देखिँदैन । गृह मन्त्रालय प्रचलित कानूनको अधीनमा रही आफ्नो नियमित काम कारबाही गर्दै आएको र गृह मन्त्रालयको के कस्तो काम कारबाहीबाट रिट निवेदक गैरकानूनी रूपमा थुनामा रहन गएको हो भन्ने वस्तुनिष्ठ आधार र कारणसमेत निवेदनमा उल्लेख भएको नदेखिँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

ज्येष्ठ नागरिक अधिकार ऐन, २०६३ को दफा १२ बमोजिमको सुविधा पाउँ भनी दिएको निवेदनमा चितवन जिल्ला अदालतबाट मिति २०७४।८।१ मा र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट भएको आदेश बदर गरिपाउँ भनी मुलुकी ऐन अ.बं.१७ नं. बमोजिम निवेदकले यस अदालतमा निवेदन दिएको र निवेदकको मुद्दा हाल यस अदालतको मातहतमा विचाराधीन नरही तत्कालीन पुनरावेदन अदालतबाट मुद्दा नं. ०७१-CS-०७९६ को मुद्दामा निवेदकलाई १० वर्ष कैद र रू.५०,०००।- जरिवाना गर्ने ठहर्‍याई मिति २०७२।३।२९ मा फैसला भई सोही फैसलाअनुसारको कैद सजाय भोगिरहेको देखिँदा प्रस्तुत विषय अ.बं. १७ नं. को क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने देखिँदा निवेदन मागबमोजिमको सुविधा प्रस्तुत निवेदनबाट दिन मिलेन भनी यस अदालतबाट मिति २०७५।१।१३ मा आदेश भएको हुँदा यस अदालतबाट भएका काम कारबाहीले निवेदकको कुनै पनि हकमा आघात परेको नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासको लिखित जवाफ ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय कसराबाट मिति २०७१।८।१० मा भएको पुरक फैसलाबमोजिम प्रतिवादी पेमा गुरूङ भन्ने पेम्बा गुरूङलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा १९(१) ले निषेध गरेको कुसर अपराधमा निज पक्राउ परेको मिति २०६९।६।२६ गतेदेखि लागू हुने गरी १४ वर्ष ६ महिना कैद र रू.१,००,०००।– जरिवाना हुने ठहर भएको हुँदा निजलाई यस कार्यालयबाट मिति २०७१।११।१० मा कैदी पुर्जी दिई कैदमा रहेकोमा सो फैसलाउपर पुनरावेदन परी पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट मिति २०७२।३।२९ मा फैसला हुँदा निज प्रतिवादी पेम्बा गुरूङलाई सुरू चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय कसराको फैसलामा केही उल्टी भई १० वर्ष कैद र रू.५०,०००।- जरिवाना हुने ठहरी फैसला भएको थियो । जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ मा उमेरको हदको आधारमा कैद छुटको व्यवस्था भए तापनि सो छुट सुविधा नेपाल सरकारले निर्णय गरी दिने व्यवस्था भएकोले यस कार्यालयबाट कैदमा छुट नदिइएको र यस कार्यालयबाट भएको काम कारबाहीबाट निवेदकको कुनै पनि हकमा आघात परेको नहुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, कसराको लिखित जवाफ ।

वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी पेमा गुरूङ भन्ने पेम्बा गुरूङलाई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको च.नं.३६१५ मिति २०७३।०२।२५ को संशोधित कैदी पुर्जीबमोजिम गैंडालाई मारी खाग बिक्री वितरण गरेको मुद्दामा यस कारागारमा थुनामा राखिएको र निज बिरामी भई उपचारको क्रममा मिति २०७५।०६।२४ गते  अल्का अस्पताल, ललितपुरमा मृत्यु भई हाल यस कारागारमा थुनामा नरहेको हुँदा सोको जानकारी यस कार्यालयको च.नं.२६१४ मिति २०७५।०८।०३ को पत्रमार्फत सर्वोच्च अदालतलाई गराई सकिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी कारागार कार्यालय नख्खु, ललितपुरको लिखित जवाफ । 

आदेश खण्ड

नियमबमोजिम आजको दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट इजलासमा कोही पनि उपस्थित नहुनु भएको र विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराईले निवेदक प्रतिवादी पेमा गुरूङ भन्ने पेम्बा गुरूङलाई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको फैसलाबमोजिम गैंडालाई मारी खाग बिक्री वितरण गरेको मुद्दामा कारागारमा थुनामा राखिएकोमा निज बिरामी भई उपचारको क्रममा मिति २०७५।०६।२४ गते अल्का अस्पताल, ललितपुरमा मृत्यु भई हाल कारागार कार्यालय नख्खु ललितपुरमा थुनामा नरहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

अब प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको  मागबमोजिम विपक्षीहरूका नाउँमा

बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने हो होइन ?  भन्‍ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, म निवेदक विरूद्ध वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ अन्तर्गतको मुद्दामा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले मिति २०७१।८।१० गते, १४ वर्ष ६ महिना कैद र रू. एक लाख जरिवाना हुने ठहर्‍याई फैसला गरेकोमा उक्त फैसला विरूद्ध म निवेदकले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडासमक्ष पुनरावेदन गर्दा उक्त अदालतबाट सुरू फैसलाई केही उल्टी भई १० वर्ष कैद र रू.पचास हजार जरिवाना हुने ठहर गरी मिति २०७२।३।२९ मा फैसला भएकोमा दुवै तहका न्यायिक निकायहरूबाट जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ अनुसार उमेरको हदको आधारमा हुने कैद छुटको सम्बन्धमा कुनै सम्बोधन नै नगरिएको र म निवेदक ७५ वर्षको वृद्ध भएको हुँदा जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम कैद सजायमा छुट नदिई गैरकानूनी रूपमा थुनामा नै राखेकोले मैले फैसलाबमोजिमको जरिवानासमेत दाखेल गरी करिब ८० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेको हुँदा नेपालको संविधानबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी म निवेदकलाई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने निवेदकको निवेदन माग दाबी रहेको देखियो ।

३. जेष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को प्रावधान कार्यान्वयन गर्न विधि र प्रक्रिया बनी नसकेकोले यस विभागले निवेदकलाई कैदबाट छुटकारा दिन नसकेको र निवेदक पेमा भन्ने पेम्बा गुरूङको मिति २०७५।६।२४ गते मृत्यु भएको भन्ने कारागार कार्यालय नख्खुको च.नं.२०८७ मिति २०७५।६।२४ को पत्रबाट यस विभागमा जानकारी प्राप्त भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी कारागार व्यवस्थापन विभागको लिखित जवाफ रहेको देखियो ।

४. नेपाल सरकारले के कस्ता कैदी बन्दीलाई छुट दिने भन्ने बारेमा निर्णय गर्न पाउने नै हुँदा प्रचलित कानून तथा कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाबमोजिम विशेष अवसरमा त्यस्तो प्रकारको छुट दिँदै आइरहेकै छ । सम्बन्धित निकायको सिफारिसको आधारमा नेपाल सरकारले कैद माफी मिनाहाको निर्णय गर्ने नै छ । गृह मन्त्रालयको के कस्तो काम कारबाहीबाट रिट निवेदक गैरकानूनी रूपमा थुनामा रहन गएको हो भन्ने वस्तुनिष्ठ आधार र कारणसमेत निवेदनमा उल्लेख भएको नदेखिँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ रहेको देखियो ।

५. ज्येष्ठ नागरिक अधिकार ऐन, २०६३ को दफा १२ बमोजिमको सुविधा पाउँ भनी दिएको निवेदनमा चितवन जिल्ला अदालतबाट मिति २०७४।८।१ मा र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट भएको आदेश बदर गरिपाउँ भनी मुलुकी ऐन अ.बं.१७ नं. बमोजिम निवेदकले यस अदालतमा निवेदन दिएको र निवेदकको मुद्दा हाल यस अदालतको मातहतमा विचाराधीन नरही तत्कालीन पुनरावेदन अदालतबाट निवेदकलाई १० वर्ष कैद र रू.५०,०००।- जरिवाना गर्ने ठहर्‍याई मिति २०७२।३।२९ मा फैसला भई सोही फैसलाअनुसारको कैद सजाय भोगिरहेको देखिँदा प्रस्तुत विषय अ.बं.१७ नं. को क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने देखिँदा निवेदन मागबमोजिमको सुविधा प्रस्तुत निवेदनबाट दिन मिलेन भनी यस अदालतबाट मिति २०७५।१।१३ मा आदेश भएकोले यस अदालतबाट भएका काम कारबाहीले निवेदकको कुनै पनि हकमा आघात परेको नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासको लिखित जवाफ रहेको देखियो ।

६. यस कार्यालयबाट मिति २०७१।८।१० मा भएको पूरक फैसलाबमोजिम प्रतिवादी पेमा गुरूङ भन्ने पेम्बा गुरूङलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा १९(१) ले निषेध गरेको कुसर अपराधमा १४ वर्ष ६ महिना कैद र रू.१,००,०००।– जरिवाना हुने ठहर भएको हुँदा निजलाई यस कार्यालयबाट मिति २०७१।११।१० मा कैदी पुर्जी दिई कैदमा रहेकोमा सो फैसलाउपर पुनरावेदन परी पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट मिति २०७२।३।२९ मा फैसला हुँदा निजलाई सुरू चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय कसराको फैसलामा केही उल्टी भई १० वर्ष कैद र रू.५०,०००।- जरिवाना हुने ठहरी फैसला भएको थियो । जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ मा उमेरको हदको आधारमा कैद छुटको व्यवस्था भए तापनि सो छुट सुविधा नेपाल सरकारले निर्णय गरी दिने व्यवस्था भएकोले यस कार्यालयबाट कैदमा छुट नदिइएको र यस कार्यालयबाट भएको काम कारबाहीबाट निवेदकको कुनै पनि हकमा आघात परेको नहुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, कसरा चितवनको लिखित जवाफ रहेको देखियो ।

७. प्रतिवादी पेमा गुरूङ भन्ने पेम्बा गुरूङलाई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको च.नं.३६१५ मिति २०७३।०२।२५ को संशोधित कैदी पुर्जीबमोजिम गैंडालाई मारी खाग बिक्री वितरण गरेको मुद्दामा यस कारागारमा थुनामा राखिएकोमा निजको मिति २०७५।०६।२४ मा मृत्यु भई हाल यस कारागारमा थुनामा नरहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी कारागार कार्यालय नख्खु, ललितपुरको लिखित  जवाफ रहेको देखियो । 

८. नेपालको संविधानको धारा ४१ मा "जेष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ" र जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ को उपदफा (१) मा "प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकार वादी भई चलेको कुनै मुद्दामा कैद सजाय पाई कैद भोगिरहेको ज्येष्ठ नागरिकलाई निजको उमेर र कसुरको अवस्था हेरी देहायबमोजिमको कैद छुट दिन सकिनेछः- (क) पैंसठ्ठी वर्ष उमेर पूरा भई सत्तरी वर्ष ननाघेको ज्येष्ठ नागरिकलाई पच्चीस प्रतिशतसम्म, (ख) सत्तरी वर्ष उमेर पूरा भई पचहत्तर वर्ष ननाघेको ज्येष्ठ नागरिकलाई पचास प्रतिशतसम्म र (ग) पचहत्तर वर्ष उमेर पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई पचहत्तर प्रतिशतसम्म"  भन्ने व्यवस्था रहेको देखियो ।

९. कारागार कार्यालय नख्खु ललितपुरको लिखित जवाफसमेतबाट निवेदक पेमा गुरूङ भन्ने पेम्बा गुरूङको उपचारको क्रममा मिति २०७५।०६।२४ गते अल्का अस्पताल, ललितपुरमा मृत्यु भइसकेको भन्ने देखिन्छ । नेपालको संविधानमा रहेको नेपाली नागरिकको मौलिक अधिकार एवं जेष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षासमेतको हक र जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ को उपदफा (१) मा रहेको कानूनी व्यावस्थासमेतको आधारमा जेष्ठ नागरिकको मर्मअनुसार निवेदकले उठाएको विषयवस्तु गम्भीर प्रकृतिको देखिएको र संविधान तथा कानूनले दिएको सुविधाको माग गर्दा गर्दै निवेदकले मृत्युवरण गर्न बाध्य भएको भन्ने देखिँदा कानून र मौलिक अधिकारसमेतको उपहास भएको देखिई रिट जारी हुन सक्ने अवस्था रहे तापनि निवेदकको मृत्यु भइसकेको भन्ने देखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको ‍औचित्य नै समाप्त भइसकेको हुँदा प्रस्तुत निवेदनको विषयभित्र प्रवेश गरी रहनु पर्ने देखिन नआएकोले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

१०. तर निवेदकले माग गरेको विषय र मुद्दाको सुरूवातदेखि नै जेष्ठ नागरिकको सजाय छुटको माग गर्दा गर्दै न्यायिक प्रक्रियाको दौरानमा निजको मृत्यु भएको अवस्थालाई मध्यनजर राख्दा निम्न लिखित आदेश जारी गरिदिएको छ ।

१. जेष्ठ नागरिकलाई नेपालको संविधानले गरेको विशेष संरक्षण तथा जेष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२(१) मा रहेको कानूनी व्यवस्थासमेतको आधारमा जेष्ठ नागरिकको हैसियतले कैदको छुट पाउँ भनी निवेदकले माग गरेको देखिन्छ । संविधान र कानूनले सजायमा विशेष छुटको व्यवस्था गर्ने र सो छुटको माग गर्दा सजाय गर्ने अधिकारी, अदालत वा कारागारबाट समेत निर्णय नगरी अनिर्णित अवस्थामा नै वृद्ध तथा शारीरिक अशक्तताको कारणले निवेदक पेम्बा गुरूङले मिति २०७५।०६।२४ मा कारागारमा नै मृत्युवरण गर्नुले संविधान र कानूनको मर्म नै मर्न पुगेको देखिन्छ । कानून र नियममा जेष्ठ नागरिकको सजाय छुट दिने अधिकारी को हो भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएको सन्दर्भमा कैदको सजाय छुट दिन सक्ने अधिकारी तत्कालै किटान गर्नुपर्ने अवस्था देखिएकोले कैदको सजाय छुट दिन सक्ने अधिकारी तत्कालै किटान गर्नु गराउनु तथा उमेर हदअनुसार पच्चिस, पचास र पचहत्तर प्रतिशतसम्म छुट दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था भएकोले छुट दिने तथा प्रतिशत निर्धारण गर्ने आधारसमेत निर्धारण गर्नको निमित्त आवश्यक पर्ने नियम / कार्यविधि तत्कालै बनाउनसमेत नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको नाममा यो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।

२. हाल नियम / कार्यविधि र कैद सजाय छुट दिन सक्ने अधिकारी किटान नभएको कारणले संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन शून्यताको अवस्थामा पुग्न जाने हुँदा संविधानले नै विशेष संरक्षण गरेको जेष्ठ नागरिक कैदीहरूको हकमा जेष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२ अनुसार कैद छुट दिन सकिने कैदीहरूको हकमा यो आदेशप्राप्त भएको १५ दिनभित्र कानूनले तोकेको उमेर हदअनुसार सजाय छुट पाउन सक्ने कैदीहरूको उमेरअनुसारको सजाय प्रतिशत छुट तथा कसुरको सूचीसमेत तयार गर्नु गराउनु भन्ने कारागार व्यवस्थापन विभाग, कालिकास्थान काठमाडौंको नाममा यो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।

यसैगरी उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरूले उच्च अदालत नियमावली, २०७३, जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ र कारागार ऐन, २०१९ को दफा १८ को अधिकारसमेत प्रयोग गरी यो आदेश प्राप्त भएको १५ दिनभित्र आफू मातहतका वा आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका कारागारमा निरीक्षण गरी जेष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२(१) अनुसार कैद छुट दिन सक्ने उमेर हद, शारीरिक एवं मानसिक अवस्था तथा कसुरको प्रकृतिलाई हेरी तत्कालै छोड्न आदेश दिनु पर्ने लागेमा छुटको प्रतिशत कायम गरी छुट दिनु पर्ने भए आवश्यक निर्णय लिनु भनी सम्पूर्ण उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरूको नाममा यो आदेश जारी गरिदिएको छ । 

३. कानून र नियममा जेष्ठ नागरिकको सजाय छुट दिने अधिकारी हालसम्म किटान भई नसकेको र नियम / कार्यविधिसमेत नभएको कारणले वर्तमान अन्यौलता हटाउन जेष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२(१) को सजाय छुट प्राप्त गर्न सक्ने उमेर पूरा भई योग्य भएको व्यक्तिको हकमा सजाय निर्धारण गर्दा ठेकिएको कैद सजायमा जेष्ठ नागरिकहरूले कानूनअनुसार पाउने कैद छुटको सजाय दिनुपर्ने देखिएमा छुट दिई सजाय निर्धारण गर्न सम्पूर्ण उच्च तथा जिल्ला अदालतहरूको नाममा यो आदेश जारी गरिदिएको छ ।

४. साथै मुद्दा हेर्ने र सजाय निर्धारण गर्ने अर्धन्यायिक निकायको हकमा समेत सजाय निर्धारणको अधिकार राख्‍नेले फैसलामा कैदको छुट दिने लगत राख्‍ने अख्तियारी छैन भनी भन्न मिल्ने देखिँदैन । नेपालको संविधानले नै जेष्ठ नागरिकलाई विशेष संरक्षणको व्यवस्था गरेको, जेष्ठ नागरिकको लागि विशेष कानूनसमेत निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको परिप्रेक्ष्यमा निर्मित जेष्ठ नागरिकको उमेर, शारीरिक र मानसिक अवस्थाको कारणले आवश्यक कानून प्रदत्त अधिकार तथा सुविधाको कार्यान्वयनको निमित्त जिम्मेवार निकाय सक्रिय र संवेदनशील हुन र गराउनसमेत सम्बन्धित निकायहरूलाई यो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ । 

 

११. यो आदेशको कार्यान्वयनका लागि आदेशको प्रतिलिपिसहित आदेशको जानकारी सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारमार्फत मातहतका अदालतहरूलाई र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई समेत दिई प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. केदारप्रसाद चालिसे

 

इजलास अधिकृत: नारदप्रसाद भट्टराई

इति संवत् २०७५ साल माघ १ गते रोज ३ शुभम् ।

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु