निर्णय नं. ४३४६ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४३४६    ने.का.प. २०४८      अङ्क ८

 

संयुक्तइजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय

सम्वत् २०४७ सालको रिट नं. ९९७

आदेश भएको मिति : २०४८।८।९।२ मा

रिटनिवेदक : ल.पु.न.पं. वार्ड नं. २१ बस्ने रविन्द्र अमात्यसमेत

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय सिंहदरवार समेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    निवेदन माग दावीको अभावमा बहस जिकिरलाई मात्र आधार मानी त्यसतर्फ विचार गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ८)

(२)   निवेदकको उद्योगलाई टि.सि.एन. मार्फत अरुलाई दिए सरह काठ उपलब्ध गराई राख्ने भनी श्री ५ को सरकारको निर्णय भइरहेको र विपक्षीको लिखितजवाफबाट समेत निवेदकलाई काठ उपलब्ध नगराउने भन्ने निर्णय पनि भएको नदेखिएकोले निवेदकको माग अनुसार रिट जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान का.मु. मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट

आदेश

न्या.केशवप्रसाद उपाध्याय

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण एवं निर्णय यस प्रकार छ ।

२.    २०४५।८।७ मा साझेदार ऐन, २०२० अन्तर्गत साना उद्योगको रुपमा उद्योग विभागबाट नेपाल काठ चिरान उद्योग दर्ता भयो । मिति ०४५।१।२७ मा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको राज्यमन्त्री स्तरबाट निर्णय भए बमोजिम ०४४।९।१० र ०४३।८।६ मा भएको करारनामा बमोजिम बाँकी अवधिको सम्पूर्ण काम गर्न साविकमा झैं काठ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो । अपेक्षित रुपमा काठ उपलब्ध गराउन ढिलाई भएकोमा उद्योग विभाग समेतको सिफारिशमा टि.सि.एन. बाट धरौटीमा मूल्य बुझाई न्यूनतम मात्रामा काठ उपलब्ध गराई कारखाना चालु राखी आएका हौं । वन तथा भू– (साविक पेज नं. ४३४) संरक्षण मन्त्रालयमा ०४७।८।६ समेतमा कोटा बमोजिम काठ पाउँ भनी निवेदन दिंदा हामीलाई उक्त मन्त्रालयले ०४७।८।६ मा आवश्यक कारवाहीको लागि वन विभागमा पत्र पठाउने काम भयो । वन विभागबाट ०४३।९।८ मा आपूर्ति मन्त्रालयको नाममा पत्र लेखी बोधार्थ हामीलाई दिइयो । सो पत्रमा मन्त्री परिषद्को मिति ०४५।१२।१ को निर्णय अनुसार काठ बिक्री टि.सि.एन.ले मात्र गर्ने भएको, ०४५।११।१७ को निर्णय अनुसार पनि काठ दाउरा टि.सि.एन.ले मात्र बिक्री गर्ने, काठ दिने गरी वन विभागले गरेका सबै सम्झौता, करारनामा तथा शर्त खारेज गरी नेपाल काठ चिरान उद्योगलाई टि.सि.एन.को प्रचलित मूल्यमा हाललाई २५% काठ दिने र उद्देश्य अनुरुप काठ प्रयोग भए नभएको अनुगमन गरी भएकोमा उ.वि.को सिफारिशमा अरु काठ पनि टि.सि.एन.ले दिंदै जाने भन्ने मं.प.आर्थिक समितिको २०४६।१०।१६ मा निर्णय भएको भन्ने मं.प. सचिवालयको मिति २०४६।१०।२९ को पत्र भएकै देखिएको र काठ चिरान उद्योगले दिएको काठ पाइन भन्ने निवेदन त्यस मन्त्रालयसँग सम्बन्धित देखिएको भनी आपूर्ति मन्त्रालय पठाउने काम भयो । उपरोक्त बमोजिमको मन्त्रिपरिषद् तथा आर्थिक समितिको निर्णय हामीलाई थाहा जानकारी नदिई अहित र प्रतिकूल हुने गरी गरेकोले बदरभागी छन् । श्री ५ को सरकारको निर्णयलाई बदर गर्ने अधिकार अरुलाई छैन । यो अ.बं. ३५ नं. विपरीत छ । तसर्थ वन विभागको २०४७।९।८ को पत्रमा लेखिएको श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०४५।१२।१ को, २०४५।११।१७ को र २०४६।१०।१६ को निर्णयहरु तथा त्यसमा आधारित पत्रहरु बदर गरी मिति २०४५।१।२८ को वन विभागको पत्र अन्तर्गतको श्री ५ को सरकारको मिति २०४५।१।२७ को निर्णय बमोजिम गराउनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरी हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

३.    यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखितजवाफ मगाई आए पछि वा अवधि नाघे पछि पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधिशको इजलासबाट भएको मिति २०४७।९।१६।२ को आदेश ।

४.    काठ दाउरा बिक्री गर्ने सम्बन्धमा श्री ५ को सरकार (मं.प.) २०४५।११।१७ र २०४५।१२।१ को निर्णय अनुसार साविक वन मं. अन्तर्गत रहेको टि.सि.एन.कं. लाई यस मन्त्रालय अन्तर्गत कायम राखिएको । नेपाल काठ चिरान उद्योगलाई काठ उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा मिति २०४६।११।१३ को वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको प्रस्तावमा उल्लेख भए अनुसार टि.सि.एन.को प्रचलित मूल्यमा हाललाई २५ प्रतिशत काठ दिने र उद्देश्य अनुरुप भए नभएको अनुगमन गरी भएकोमा उ.वि.को सिफारिसमा अरु काठ पनि टि.सि.एन.ले दिँदै जाने भनी लेखी आएकोमा आवश्यक कारवाहीको लागि यस मन्त्रालयले ०४६।१२।२ मा नै टि.सि.एन.लाई लेखी पठाएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु । निवेदकको करार सम्बन्धमा यस मन्त्रालयले कुनै कारवाही नगरेको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको आपूर्ति मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

५.    रिट निवेदकलाई अरुलाई दिए सरह ५ वर्षको लागि ०४३।२।४ र ०४४।११।२५ मा काठ दिनु भन्ने हु.प्र.बक्स भई आएकाले वन पैदावार बिक्री वितरण नियमावली, ०२७ को नियम १४ अनुसार उद्योगसंग करारनामा गरी काठ उपलब्ध गराई आएको हुँदा सोही अनुसार मूल्य दरमा उद्योग आफैंले कटान धुलान गरी काठ बिक्री गर्ने गरी ०४३।८।६ मा करार भई ०४४।९।१० मा संशोधन करारनामा भएको थियो । श्री ५ को सरकारको नीति अनुसार उद्योग आफैंले जंगल प्रवेश गरी काठ काट्न बन्द गरी आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको टि.सि.एन.ले मात्र गर्ने गरी श्री ५ को सरकारको ०४४।९।१० को निर्णय भई नीति निर्धारण (साविक पेज नं. ४३५) भएपछि ०४५।११।१७ को निर्णयले काठ दिने गरी वन विभागले उद्योगसंग गरेका सम्झौताहरु खारेज भएकोमा रिट निवेदकलाई टि.सि.एन. को प्रचलित मूल्यमा काठ दिने भनी ०४६।१०।२९ मा मं.प.आर्थिक समितिको निर्णय समेत भएको हो । वन पैदावार बिक्री गर्ने र विपक्षीले किन्ने रुख निजी सम्पत्ति सम्बन्धी हकको कुरा होइन । करार खारेज हुँदा विपक्षीको मात्र नभई सबैको भएकोले समानताको हक विपरीत भएको छैन । करार सम्बन्धमा विवादको विषयलाई लिएर रिट क्षेत्रमा पस्न सकिन्न तसर्थ रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वन विभागको लिखितजवाफ ।

६.    यस मन्त्रालय अन्तर्गत वन विभागलाई विपक्षी बनाइएको र वन विभागले लिखितजवाफ प्रस्तुत गरिसकेकोले सो बमोजिम नै इन्साफ भई रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

७.    वन ऐन, २०१८ र सो ऐन अन्तर्गत बनेको वन पैदावार बिक्री वितरण नियमावली, २०२७ अनुसार काठको बिक्री वितरण गर्ने विषयमा आवश्यक नीति निर्माण र निर्णय गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकार, मं.प. र मं.प.आर्थिक समितिमा निहित रहेको छ । सोही अनुसार मिति ०४५।११।१, ०४५।१२।१७, ०४६।१०।१६ मा निर्णय भएको हो । निवेदकलाई काठ उपलब्ध नगराउने गरी निर्णय भएको छैन । अतः निवेदकको हक हनन् नभएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार, मन्त्री परिषद्, मन्त्री परिषद् आर्थिक समितिको लिखितजवाफ ।

८.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौलाले रिट निवेदकलाई अरुलाई दिए सरह ५ वर्षको लागि काठ दिनु भन्ने समेत व्यहोराको मिति ०४३।२।४ र ०४४।११।२५ मा भएको हु.प्र.लाई मन्त्री परिषद् आर्थिक समितिको निर्णयले काट्न सक्तैन । हु.प्र.बमोजिम काठ दिनु पर्ने काठ नदिने गरी गरेको मं.प.सचिवालय, आर्थिक समितिको निर्णय समेत बदर गरी निवेदकलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने काठ हु.प्र.बमोजिम दिनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । श्री ५ को सरकारको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान का.मु.मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले वन जंगलको विनास रोक्नको लागि र वन पैदावारको समान वितरणको लागि वन सम्बन्धमा नीति निर्धारण गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकार मं.प.स.आर्थिक समितिलाई भएकोले अधिकार अन्तर्गत गरेका निर्णयहरु कानुन बमोजिम भएका छन् । पहिले वन विभागले काठ दिने गरी उद्योगहरुसंग गरेका सम्झौताहरु खारेज गर्ने गरी श्री ५ को सरकारबाट भएको मिति ०४५।११।१७ को निर्णयले निवेदकको हक हनन् भयो भन्न मिल्दैन । फेरि निवेदकलाई काठ नदिने भन्ने निर्णय भएको पनि छैन । अरु उद्योगले पाए सरह टि.सि.एन. को मूल्यमा हाललाई २५% काठ दिने र उद्देश्य अनुरुप प्रयोग भएको नभएको अनुगमन गरी प्रयोग भएको अवस्थामा उ.वि.को सिफारिशमा अरु काठ दिंदै जाने भन्ने निर्णय भएको छ । निवेदकको कुनै हकको हनन् नभएकोले रिट जारी नभई खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । फायल संलग्न कागजात तथा उपरोक्त बमोजिम प्रस्तुत भएको बहस समेतलाई मध्यनजर राखी रिट जारी हुनुपर्ने हो होइन यस सम्बन्धमा विचार गर्दा हुकुम प्रमांगी अनुसार काठ उपलब्ध गराई पाउँ भन्ने रिटनिवेदनमा माग दावी रहे भएको पाइएन । निवेदन माग दावीको अभावमा निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताले प्रस्तुत गर्नु भएको बहस जिकिरलाई मात्र आधार मानी त्यसतर्फ विचार गर्न मिलेन । सबै उद्योगले पाए सरह समान रुपमा टि.सि.एन. मार्फत निवेदकलाई पनि काठ उपलब्ध गराउने नीतिगत निर्णय अनुसार निवेदकले काठ उपलब्ध गर्ने मिति ०४६।१०।२९ को मन्त्री परिषद्को निर्णयबाट समेत देखियो । (साविक पेज नं. ४३६)

९.    मन्त्री परिषद्को ०४५।१२।१, ०४५।११।१७ र ०४६।१०।१६ का निर्णयहरु तथा ती निर्णयहरुमा आधारित विभिन्न मितिका पत्रहरु समेत बदर गरी ०४५।१।२७ को निर्णय बमोजिम गराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन जिकिरका हकमा ०४५।१।२७ को निर्णय पश्चात श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद्को मिति ०४५।११।१७ को निर्णयले काठ दाउरा बिक्री गर्ने कार्य टि.सि.एन.ले मात्र गर्ने तथा काठ दिने गरी वन विभागले विभिन्न उद्योगसंग यस अघि गरेका सबै किसिमका सम्झौता करारनामा वा शर्तनामा खारेज गर्ने गरी वन संरक्षण निमित्त श्री ५ को सरकारले उक्त नीतिगत निर्णय लिन नपाउने भन्न मिलेन । निवेदकको उद्योगलाई टि.सि.एन.मार्फत अरुलाई दिए सरह काठ उपलब्ध गराई राख्ने पनि श्री ५ को सरकारको निर्णय भइरहेको र विपक्षीको लिखितजवाफबाट समेत निवेदकलाई काठ उपलब्ध नगराउने भन्ने निर्णय पनि भएको नदेखिएकोले निवेदकको माग अनुसार रिट जारी गर्न मिलेन खारेज हुन्छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत यसको सूचना विपक्षीलाई दिनु । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु । न्या.रुद्रबहादुर सिंह

इतिसम्वत् २०४८ साल मंसीर ९ गते रोज २ शुभम् ।