निर्णय नं. १०२२१ - जालसाजी
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी.
फैसला मिति : २०७५।४।१६
मुद्दा : जालसाजी
०६८-CR-०३१४
पुनरावेदक / प्रतिवादी : केदार श्रेष्ठको श्रीमती चितवन जिल्ला, भरतपुर नगरपालिका, वडा नं.५ बस्ने लक्ष्मी श्रेष्ठ
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : प्रल्हाद श्रेष्ठको छोरा चितवन जिल्ला, भरतपुर नगरपालिका, वडा नं.१२ घर भई हाल ऐ.वडा नं.५ बस्ने प्रवेग श्रेष्ठसमेत
०६८-CR-०४७०
पुनरावेदक / वादी : चितवन जिल्ला, भरतपुर नगरपालिका, वडा नं.१२ घर भई हाल ऐ.वडा नं.५ बस्ने वर्ष १३ को प्रमिस श्रेष्ठ
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : जिल्ला धादिङ, सल्यानटार गा.वि.स., वडा नं.८ बस्ने प्रल्हाद श्रेष्ठसमेत
घरको मुख्य व्यक्तिले जरूरी घर व्यवहार चलाउन केही सम्पत्ति बिक्री गर्न पाउने र साथै परित्यक्त परिवार एवं नाबालिगहरूको सम्पत्तिउपरको हक अधिकारसमेत संरक्षण हुन र गर्नुपर्ने अवधारणालाई समानान्तर रूपमा नै हेर्नुपर्ने हुन्छ । पारिवारिक मनमुटाव भइरहेको स्थितिमा नाबालिग अंशियारको अंशहकमा नै असर पुग्ने गरी बिक्री भएको सम्पत्तिबाट वादीहरूको हक हितमा प्रयोग भएको अवस्था पुष्टि हुन नसक्दासम्म घर व्यवहार चलाउने नाममा सगोलको अचल सम्पत्ति राजीनामा पारित गरी गरेको हकहस्तान्तरणलाई नाबालिग एवं परित्यक्त परिवारको हकमा न्यायसङ्गत नहुने ।
(प्रकरण नं.१३)
वादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठ
प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमनकुमार श्रेष्ठ
अवलम्बित नजिर :
स.अ.बुलेटिन २०६६, मङ्सिर १, पृ.२२
सम्बद्ध कानून :
सुरू तहमा फैसला गर्ने:
माननीय न्यायाधीश श्री भोजराज अधिकारी
चितवन जिल्ला अदालत
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः
माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद घिमिरे
माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा
पुनरावेदन अदालत हेटौंडा
फैसला
न्या. तेजबहादुर के.सी.: पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०६८।०२।१६ को फैसलाउपर वादी तथा प्रतिवादीको तर्फबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम यस अदालतको पुनरावेदन सुन्ने क्षेत्राधिकार अन्तर्गत दर्ता भई हाल न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१) अन्तर्गत रही इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छः
तथ्य खण्ड
विपक्षी पति / पिताले हामी स्वास्नी छोराहरूप्रति कुनै दायित्व निर्वाह नगरी उल्टो कुटपिट गरी खान लाउन नदिई घरबाट निकाला गरेकाले गत डेढ वर्षदेखि माइती-मावलीमा बसेका छौं । नाबालिग छोराहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, औषधीउपचारसमेतको खर्च माइती-मावलीबाटै हुँदै आएकोले अंश माग गर्दा अंश दिन्न, भएको केही पनि बिक्री गरिसके, निरअंशियार बनाउँछु भनी अन्यायपूर्ण जवाफ दिनु भएको हो । वादीमध्येकी म सावित्री श्रेष्ठ मिति २०६५।०५।१० मा मालपोत कार्यालय, चितवनमा गई बुझ्दा विपक्षी पति / पिताले हामीहरूलई निरअंशी बनाउने उद्देश्यले जालसाजीपूर्ण तवरबाट हामीहरूसमेतको समानको अंश हक लाग्ने विपक्षी पति / पिताको नाउँमा रहेको जिल्ला चितवन नारायणगढ वडा नं.७ कि.नं.३९० को ०-०-०१।२, ऐ.ऐ. कि.नं.३९२ को ०-०-१ र ऐ.ऐ. कि.नं.१४८७ को ०-१-१८१।४ को तीन कित्ता पूरै जग्गा मिति २०६४।०१।२१ मा र.नं.५०३९ख को राजीनामा लिखतबाट निजको आफ्नै दिदी लक्ष्मी श्रेष्ठलाई बिक्री गर्नुभएको कुरा सोही मितिमा उक्त राजीनामा लिखतको नक्कल सारी थाहा पाएँ । हामीहरूसमेतको अंश हक लाग्ने उल्लिखित जग्गालाई हामीहरूको मन्जुरी, जानकारीसमेत नदिई जग्गा दिने विपक्षी पति / पिता प्रल्हाद श्रेष्ठ र लिने लक्ष्मी श्रेष्ठ भई लिनुदिनु गरेको र.नं.५०३९ख को राजीनामा लिखत तथा बिक्री गरी लिनुदिनु गरिएको उक्त तीन कित्ता जग्गा मुलुकी ऐन, किर्ते कागजको ३ नं. बमोजिम जालसाजी घोषित गरी जालसाजीपूर्ण कार्य गर्ने विपक्षीहरूलाई किर्ते कागजको १० नं. बमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०६५।०५।१२ को फिराददाबी ।
प्रल्हाद श्रेष्ठले मलाई बिक्री गरेको दाबीका जग्गाहरू निजको पैतृक सम्पत्ति नभई आफ्नो पालामा आर्जेको सम्पत्ति भएको र निजले बिक्री गरेको सम्पत्तिभन्दा बढी पैतृक घर जग्गाहरू यथावतै रहेका छन् । मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको १९(१) र (२) नं. मा भएको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम मैले प्रतिवादी प्रल्हाद श्रेष्ठसँग खरिद गरी लिँदा वादीहरूलाई साक्षी राख्नु पर्छ भन्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था नभएको र उक्त जग्गा प्रल्हाद श्रेष्ठसमेतको पैतृक सम्पत्तिसमेत नभएकोले मन्जुरीको छुट्टै कागज गरिनु आवश्यक
छैन । अतः वादीहरूलाई साक्षीमा नराखेको हो । साक्षीमा नबसेको र मन्जुरी कागज नभएको भन्दैमा वादी दाबीअनुसार मैले किर्ते जालसाज गरेको होइन, छैन । तसर्थ, लिखत बदर हुने होइन, वादी दाबी खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी लक्ष्मी श्रेष्ठको मिति २०६५।०८।०१ को प्रत्युत्तरपत्र ।
विपक्षी वादीले फिरादमा उल्लेख गरेका नाता सम्बन्धबाहेक अरू सम्पूर्ण कुराहरू झुठ्ठा हुन् । म प्रतिवादीले वादीलाई कुटपिट गर्ने, खान लाउन नदिई घरबाट निकाला गर्नेसमेतको कुनै कार्य गरेको छैन । मैले वादीहरूलाई इज्जत आमदअनसार खान लाउन दिई नै रहेको छु । मेरो श्रीमती सावित्री श्रेष्ठ र निजतर्फबाट जन्मेका ३ सन्तानबाहेक अन्य श्रीमती सन्तान
छैनन् । वादीले लिखत पारित मिति २०६४।०१।२१ बाट ६ महिनाको हदम्याद नघाई फिराद दायर भएको र वादीहरूको अंश हक मार्नुपर्ने गरी जालसाजी गर्नुपर्ने कुनै कारण र अवस्थासमेत नभएको हुँदा वादी दाबीबाट फुर्सद पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी प्रल्हाद श्रेष्ठको मिति २०६५।०८।११ को प्रतिउत्तरपत्र ।
अंशियारलाई नसोधी सहिछाप नगरी गरिएको हुँदा जालसाजी हो । जग्गा बिक्री गर्नेबेलाभन्दा १/२ वर्ष अघिदेखि नै प्रल्हाद श्रेष्ठ परिवारसँग बस्दैनथे । वादी साबित्री ३।४ वर्षदेखि माइतीमा बसेका हुन् भन्नेसमेत बेहोराको वादीका साक्षी मोहन श्रेष्ठले सुरू अदालतमा गरेको बकपत्र ।
प्रतिवादी प्रल्हाद श्रेष्ठले रू.१,५०,०००।- नगद लिएर उक्त जग्गा लक्ष्मी श्रेष्ठलाई बिक्री गरेका
हुन् । बाँकी रू.१,५०,०००।- चेक मैले नै प्रतिवादी प्रल्हाद श्रेष्ठलाई दिएको हुँ । प्रल्हाद श्रेष्ठ बिरामी भई उपचार गरेको खर्च र बाँकी पैसाले काठमाडौंमा अन्य काम गर्छु भनी लिएर जानु भएको हो । जालसाजी गरे नगरेको मलाई थाहा भएन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी लक्ष्मी श्रेष्ठका साक्षी शुसिलमान सिंह राजमण्डारीले सुरू अदालतमा गरेको बकपत्र ।
प्रतिवादी प्रल्हाद श्रेष्ठले श्रीमतीसँग मनमुटाव भएको अवस्थामा नाबालक छोराहरू र श्रीमतीउपरको दायित्वसमेत पूरा नगरी सहमति र मन्जुरी नलिई आफ्नै दिदी लक्ष्मी श्रेष्ठलाई कम मूल्य राखी लिखत पारित गरिदिएको कार्य न्यायसम्मत र सुद्ध सद्दे नदेखिई अंशियारहरू आफ्नै श्रीमती र छोराहरूको अंशहक मेट्ने उद्देश्यले गरिदिएको प्रमाणित भएको हुँदा दाबीको जग्गा मिति २०६४।०१।२१ मा र.नं.५०३९ख बाट प्रतिवादी प्रल्हाद श्रेष्ठले प्रतिवादी लक्ष्मी श्रेष्ठलाई पारित गरिदिएको लिखतको आधासम्म लिखत जालसाजीपूर्ण देखिएको हुँदा सो आधासम्म लिखत निष्क्रिय हुने ठहर्छ । ५ भागको ४ भाग लिखत जालसाजी घोषित गरी निष्क्रिय गरिपाउँ भन्नेसम्मको वादी दाबी पुग्न सक्तैन भन्नेसमेत बेहोराको सुरू चितवन जिल्ला अदालतको मिति २०६६।११।१९ को फैसला ।
सुरू फैसलामा नै दाबीका जग्गाहरू प्रतिवादी प्रल्हाद श्रेष्ठले मिति २०५१।०१।१५ मा र.नं.९७१२ बाट तेजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठसँग राजीनामा पारित गरी लिई आफ्नै पालामा आर्जेको भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गरिएको छ । अंशबन्डाको महलको १९(१) र १९(२) मा भएको कानूनी व्यवस्थाको गलत अर्थ र व्याख्या गरी भएको सुरू फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी लक्ष्मी श्रेष्ठको पुनरावेदन अदालात हेटौंडामा परेको पुनरावेदनपत्र ।
हामीले आ-आफ्नो हकजति जालसाजी घोषित गराई पाउन अदालतमा प्रवेश गरेको अवस्थामा हामी सबै अंशियारको हक कुण्ठित भएजति नै जालसाजी घोषित गर्नुपर्नेमा आधी मात्र जालसाजी भन्न कानूनतः मिल्ने होइन । अंशबन्डाको १९(१) नं. ले आधीसम्म व्यवहार चलाउनलाई बिक्री गर्नसक्ने भन्ने सम्बन्धमा त्यो व्यवहार चलाउनलाई बिक्री गरिएको पनि होइन् । तसर्थ, प्रतिवादी प्रल्हाद श्रेष्ठले प्रतिवादी लक्ष्मी श्रेष्ठलाई पारित गरिदिएको लिखतको ५ भागको ४ भाग लिखत जालसाजीपूर्ण भएको ठहर गरी ५ भागको ४ भाग लिखत निष्क्रिय गराई पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको सावित्री श्रेष्ठसमेतको पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा परेको पुनरावेदनपत्र ।
सुरू अदालतबाट लिखत आधा जालसाजी हुँदा आधा सम्पत्तिसम्म निष्क्रिय हुने ठहर्याई भएको फैसलामा पुनरावेदक प्रतिवादीलाई जालसाजीमा सजाय नगरेको, दुवै पक्षको पुनरावेदनसमेत परेको र अंशबन्डाको १९(१) नं. समेतको व्याख्याको प्रश्नमा प्रस्तुत फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा अ.बं.२०२ नं.को प्रयोजनको लागि दुवै पुनरावेदकलाई जानकारी गराई प्रतिवादी प्रल्हाद श्रेष्ठका हकमा म्याद जारी गरी पेस गर्ने भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०६७।०८।१३ को आदेश ।
चितवन जिल्ला अदालतले मिति २०६६।११।१९ मा ५ भागको १ भाग लिखत जालसाज ठहर्याई सो हदसम्म निष्क्रिय गर्नुपर्नेमा सोबमोजिम नगरी आधा लिखत जालसाज ठहर्याई सो हदसम्म निष्क्रिय गरेको फैसला नमिलेकोले केही उल्टी भई पारित गरिदिएको लिखतको ५ भागको १ भाग लिखत जालसाज भई सो हदसम्म निष्क्रिय
हुन्छ । आफ्नो नाउँ दर्ताको दाबीको जग्गा प्रल्हाद श्रेष्ठले बिक्री गरी प्रतिवादी लक्ष्मी श्रेष्ठले खरिद गरेको अवस्था र परिस्थितीलाई हेर्दा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको १८ नं.ले प्रतिवादीहरूलाई सजाय गरी रहनुपर्ने देखिएन । अरूमा वादी प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भनी मिति २०६८।०२।१६ मा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट भएको फैसला ।
वादीको पति प्रल्हाद श्रेष्ठ र म पुनरावेदक नातामा सहोदर दिदी भाइ हौं । भाइ प्रल्हाद श्रेष्ठलाई कडा रोग लागी उपचार गराउँदा धेरै रकम खर्च भएकोले निज वादीले नै मसँग आई तपाइँले कि.नं.३९०, कि.नं.३९२ र कि.नं.१४८७ समेतको ३ कित्ता जग्गा पूरै किनिदिनु पर्यो भनी अनुरोध गर्नुभएकोले आफन्तलाई दुःख परेको बखत सहयोग हुन्छ भनी मिति २०६४।०१।२१ मा चलन चल्तीको मूल्य राखी बैंकको ऋणसमेत म पुनरावेदकले तिरी मालपोत कार्यालय, चितवनबाट र.नं.५०३९ख मार्फत राजीनामा लिखत रजिस्ट्रेसन पारित गरी लिएको हो । वादी सावित्री श्रेष्ठ प्रतिवादी प्रल्हाद श्रेष्ठको एकाघरको पत्नी भएको अवस्थामा बिक्री भएकोमा अन्यथा भन्न सक्ने अवस्था
छैन । यसरी वादी एवं वादीका पतिलाई गरेको सहयोग र बैङ्कले लिलाम गर्न लागेको घरजग्गाको ऋणसमेत चुक्ता गरी दिई जग्गा फुकुवा गराई पास गरी लिएको कुरा वादीलाई प्रस्ट थाहा छ । प्रल्हाद श्रेष्ठ घरमूली भई घर व्यवहार चलाउन मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको १९ नं. बमोजिम आफ्नो पालामा खरिद गरिलिएको जग्गा रहेको हुँदा वादीको कुनै मन्जुरी लिनुपर्ने होइन । तसर्थ, पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला बदर गरी हदम्यादसमेतको आधारमा वादी दाबी खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतमा प्रतिवादी लक्ष्मी श्रेष्ठले पेस गरेको पुनरावेदन ।
प्रत्यर्थीमध्येका पति / पिता प्रल्हाद श्रेष्ठ र हामी पुनरावेदकका बिच अंशबन्डा भई नसकेको, विवादित जग्गाहरू हामी नाबालक छोराहरूसमेतको अंश हक लाग्ने सगोलको सम्पत्ति रहेको तथा हामी नाबालकको अंशहक मार्ने गरी मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको १ नं. र लेनदेन व्यवहारको ४० नं. समेतको उल्लङ्घन हुने गरी प्रतिवादी प्रल्हाद श्रेष्ठले जालसाजपूर्वक आफ्नै दिदी प्रतिवादी लक्ष्मी श्रेष्ठलाई राजीनामा लिखत गरी दिएका हुन् । फिराद दाबीबमोजिम पूरै लिखतको ५ खण्डको ४ खण्ड लिखत जालसाजी ठहराई पुनरावेदकहरूको अंश हक संरक्षण गर्नुपर्नेमा ५ खण्डको १ खण्ड मात्र लिखत जालसाजी ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला अन्यायपूर्ण रहेको छ । सो हदसम्म फैसलाहरू बदर गरी पुनरावेदकको फिराद दाबीबमोजिम पूरै लिखतको ५ खण्डको ४ खण्ड लिखत जालसाजी घोषित गरी पुनरावेदकहरूको अंशहक संरक्षण गरी मुलुकी ऐन, किर्ते कागजको १० नं. बमोजिम प्रत्यर्थीहरूलाई सजायसमेत गरिपाउँ भन्ने बेहोराको प्रमिस श्रेष्ठ, प्रितम श्रेष्ठ र प्रवेग श्रेष्ठसमेतको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन ।
यसमा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०६८।०२।१६ को फैसलाउपर वादी प्रतिवादी दुवै पक्षको दोहोरो पुनरावेदन परेको देखिँदा उक्त पुनरावेदनहरू दुवै पक्षलाई परस्पर सुनाई मुलुकी ऐन, अ.बं.२०२ नं. बमोजिम पुनरावेदन नपरेका प्रत्यार्थी सावित्री श्रेष्ठ र प्रल्हाद श्रेष्ठलाई झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०७४।१०।०३ मा भएको आदेश ।
ठहर खण्ड
नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन पत्रसहितको मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी हेरियो । पुनरावेदक वादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रतिवादी प्रल्हाद श्रेष्ठले सगोलको कि.नं.३९०, ३९२ र १४८७ को तीन कित्ता जग्गाहरू जालसाजी गरी वादीहरूको मन्जुरीविना प्रतिवादी लक्ष्मी श्रेष्ठलाई राजीनामा पारित गरी हक हस्तान्तरण गरेका हुन् । सगोलको सम्पत्ति ३ नाबालिगको अंशहक मार्ने गरी मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको १ नं. र लेनदेन व्यवहारको ४० नं. समेतको विपरीत प्रतिवादी प्रल्हाद श्रेष्ठले जालसाजपूर्वक आफ्नै दिदी प्रतिवादी लक्ष्मी श्रेष्ठलाई बिक्री गरेका हुन् । अंशहक अंशियारको नैसर्गिक हक हो । नाबालिगहरूको वृत्तिविकास तथा आधारभूत आवश्यक्तासँग सम्बन्धित दायित्व प्रतिवादीले पूरा नगरेको अवस्थामा मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको १९ नं. आकर्षण हुने होइन । अतः फिराद दाबीबमोजिम पूरै लिखतको ५ खण्डको ४ खण्ड लिखत जालसाजी ठहराई पुनरावेदकहरूको अंशहक संरक्षण गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
यसैगरी पुनरावेदक प्रतिवादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमनकुमार श्रेष्ठले प्रल्हाद श्रेष्ठलाई कडा रोग लागी उपचार गराउँदा धेरै रकम खर्च भएकोले निजको सहोदर दिदी प्रतिवादी लक्ष्मी श्रेष्ठले ऋण सहयोग गरी चलनचल्तीको मूल्यमा दाबीको जग्गा खरिद गरेको हो । दाबीका जग्गा प्रतिवादी प्रल्हाद श्रेष्ठले आफ्नै पालामा खरिद गरेको हुँदा सो जग्गाहरू सगोलको अंशियारको मन्जुरी लिनुपर्ने होइन । प्रतिवादी प्रल्हाद श्रेष्ठ घरमूली भई घर व्यवहार चलाउन दाबीका जग्गाहरू बिक्री गरेका हुन् । घर व्यवहार तथा उपचारमा लागेको ऋण तिर्न दाबीका जग्गा बिक्री गरिएको हुँदा कुनै जालसाजी कार्य प्रतिवादीहरूबाट भएको छैन । तसर्थ, फिराददाबी खारेज गरी प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिलाई पाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
उपर्युक्त बहस सुनी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट भएको फैसला मिलेको छ वा
छैन ? पुनरावेदक प्रतिवादी तथा वादीहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो वा होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रतिवादी पति / पिता प्रल्हाद श्रेष्ठले हामी वादीसमेतको समान अंश हक लाग्ने कि.नं.३९०, ३९२ र १४८७ को तीन कित्ता जग्गा जालसाजी गरी प्रतिवादी लक्ष्मी श्रेष्ठलाई राजीनामा पारित गरी हकहस्तान्तरण गरेकाले प्रतिवादीहरूको सो कार्य जालसाजी घोषित गरी सजायसमेत गरिपाउँ भन्ने फिराददाबी रहेको
देखियो । आफूले खरिद गरेको जग्गा प्रतिवादी प्रल्हाद श्रेष्ठले आफ्नै पालामा खरिद गरेको जग्गा हो, निज प्रतिवादीले बिक्री गरेको जग्गाभन्दा बाँकी जग्गा बढी नै रहेकोले आफूले कुनै जालसाज नगरेको हुँदा फिराददाबी खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रतिवादी लक्ष्मी श्रेष्ठको प्रतिउत्तर जिकिर रहेको पाइयो । वादीहरूको अंशहक मार्ने कार्य आफूले नगरेको, फिरादपत्र हदम्यादविहीन रहेको र आफूले कुनै जालसाजी कार्य नगरेको हुँदा फिराद दाबी खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रतिवादी प्रल्हाद श्रेष्ठको प्रतिउत्तर जिकिर रहेको पाइयो ।
३. प्रतिवादीहरूको कार्य जालसाजपूर्ण भई प्रतिवादी प्रल्हाद श्रेष्ठले प्रतिवादी लक्ष्मी श्रेष्ठलाई गरिदिएको राजीनामा पारितको लिखत आधासम्म बदर हुने ठहर गरी सुरू चितवन जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको देखियो । सुरू चितवन जिल्ला अदालतको फैसलाउपर वादीहरू तथा प्रतिवादी लक्ष्मी श्रेष्ठको तर्फबाट संयुक्त तथा एकल २ वटा पुनरावेदनपत्र पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा परेको पाइयो । सुरू चितवन जिल्ला अदालतको फैसला केही उल्टी हुने भई दाबीको पारित भएको राजीनामाको लिखतको ५ भागको १ भाग लिखत जालसाज भई सो १ भाग निष्क्रिय हुने ठहर गरी पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट फैसला भएको देखियो । पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसलाउपर वादीहरू प्रवेग श्रेष्ठ, प्रमिस श्रेष्ठ एवं प्रितम श्रेष्ठ र प्रतिवादी लक्ष्मी श्रेष्ठको तर्फबाट संयुक्त तथा एकल २ पुनरावेदन यस अदालतमा पर्न आएको देखियो ।
४. पुनरावेदक प्रतिवादी र वादीहरूको पुनरावेदन जिकिर हेर्दा, प्रतिवादी प्रल्हाद श्रेष्ठ वादीको पति / पिता नाताको भई घरको मुख्य व्यक्तिसमेत रही आफ्नै पालामा खरिद गरेको दाबीको जग्गाहरू मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको १९ नं. बमोजिम आफूखुस गर्न पाउने जग्गा भएकोले आफूले खरिद गरिलिएको हुँदा कुनै जालसाज नगरेको भन्ने नै प्रतिवादी लक्ष्मी श्रेष्ठको मुख्य पुनरावेदन जिकिर रहको पाइन्छ । अर्कातर्फ दाबीको जग्गाहरू आफूहरू नाबालिगसमेतको अंशहक लाग्ने सगोलको जग्गा भएकोले आफूहरूको अंशहक मार्ने गरी प्रतिवादीहरूले जालसाज गरी राजीनामाको लिखत पारित गरेकोले सो लिखत बदर गरी जालसाजीमा समेत सजाय गरिपाउँ भन्ने नै वादीमध्येका प्रमिस श्रेष्ठ, प्रितम श्रेष्ठ र प्रवेग श्रेष्ठको मुख्य पुनरावेदन जिकिर रहेको पाइन्छ ।
५. वादीहरू साबित्री श्रेष्ठ, प्रवेग श्रेष्ठ, प्रमिस श्रेष्ठ एवं प्रितम श्रेष्ठ र प्रतिवादी प्रल्हाद श्रेष्ठ पति / पत्नी, आमा / बाबु तथा छोराहरू नाताको भई निजहरूबिच अंशबन्डा नभई सगोलमा रहेको तथ्यमा विवाद छैन । प्रतिवादी प्रल्हाद श्रेष्ठले आफ्नो नाउँ दर्ताको दाबीको कि.नं.३९०, ३९२ र १४८७ को तीन कित्ता जग्गा आफ्नो सहोदर दिदी प्रतिवादी लक्ष्मी श्रेष्ठलाई सगोलको अंशियारको मन्जुरीविना नै मिति २०६४।०१।२१ मा र.नं.५०३९ख बाट राजीनामा पारित गरी हकहस्तान्तरण गरेको तथ्यमा समेत विवाद देखिँदैन । सुरू जिल्ला अदालतबाट दाबीको लिखत आधासम्म जालसाजी ठहर भई निष्क्रियसमेत हुने ठहर गरी भएको फैसलाउपर प्रतिवादी प्रल्हाद श्रेष्ठले पुनरावेदन नगरी सुरू फैसलाबाटै चित्त बुझाएको देखिन्छ । यस स्थितिमा दाबीको लिखत तथा प्रतिवादीहरू प्रल्हाद श्रेष्ठ र लक्ष्मी श्रेष्ठबिच भएको जग्गाको हक हस्तान्तरण मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको १९ नं. बमोजिमको हुने हो वा होइन ? भन्ने प्रश्नकै सूक्ष्म विवेचना गर्नुपर्ने देखिन आयो ।
६. सो सम्बन्धमा मुलुकी ऐन, अंश बन्डाको महलको १९(१) नं. मा पिता पुर्खाका पालाको चल अचल गैह्र सम्पत्तिको हकमा चलमा सबै र अचलमा आधीसम्म व्यवहार चलाउनलाई स्वास्नी, छोरा एकासगोलका छोरी वा विधवा बुहारीको मन्जुरी नभए पनि आफूखुस गर्न पाउँछ । अचलमा आधीभन्दा बढी भने व्यवहार चलाउनै परे पनि एक्काइस वर्ष नाघेका स्वास्नी, छोरा एकासगोलका छोरी र विधवा बुहारीहरूको मन्जुरी लिई मात्र खर्च गर्न हुन्छ । मन्जुरी नलिई गरेको सदर हुँदैन भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यस कानूनी व्यवस्थाबमोजिम घरको मुख्य भई काम गर्ने व्यक्तिले घर व्यवहार चलाउने प्रयोजनार्थ अचल पैतृक सम्पत्तिको हकमा आधासम्म र आफ्नो पालामा आर्जित सबै सम्पत्ति बिक्री तथा हक हस्तान्तरण गर्न सक्ने तथा आफूखुस गर्न पाउने देखिन्छ ।
७. दाबीको जग्गा प्रतिवादी प्रल्हाद श्रेष्ठले मिति २०५१।०१।१५ मा र.नं.९७९२ मार्फत तेजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठबाट राजीनामा गरिलिएको तथ्य प्रमाणको रूपमा पेस भएको उक्त राजीनामाको प्रतिलिपिबाट देखिन आएको छ । प्रतिवादी प्रल्हाद श्रेष्ठले दाबीका जग्गाहरू आफ्नै पालामा खरिद गरिलिएको भएपनि ती जग्गाहरूमा प्रतिवादी प्रल्हाद श्रेष्ठ र निजको पत्नी तथा छोराहरूको हकहितसमेत निहित रहेको अचल सगोलको सम्पत्ति भएकोमा भने विवाद गर्ने ठाउँ छैन । सगोलको अचल सम्पत्ति घर व्यवहार चलाउन बिक्री गर्दा पनि सामान्यतः सगोलको अंशियारको हितमा नै प्रयोग भएको हुनुपर्ने हुन्छ । बाबुले आफ्नो पालामा आर्जेको सम्पत्ति पनि पत्नी वा छोराछोरीको लागि पैतृक सम्पत्तिको रूपमा नै गणना गर्ने गरी मानिँदै आएको छ । यस्तो सम्पत्तिमा पत्नी एवं छोरा छोरीको अंश हक प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुँदा त्यस्तो सम्पत्तिको बिक्री व्यवहारबाट विशेषतः आमाबाबुप्रति आश्रित नाबालिगको अंशहकको साथै अन्य आधारभूत आवश्यकता एवं उनीहरूको चौतर्फी वृत्ति विकासमा समेत असर पर्न जाने हुन्छ ।
८. वादीहरूले सुरू फिराददाबीबाटै प्रतिवादी प्रल्हाद श्रेष्ठले आफूहरू नाबालिग छोरा तथा पत्नीप्रति बहन गर्नुपर्ने पारिवारिक दायित्वसमेत बहन नगरेकोले डेढ वर्षअघिदेखि माइती-मावलीमा गई बसेको भन्ने दाबी लिएको पाइन्छ । सो बेहोरालाई वादीहरूका साक्षी मोहन श्रेष्ठले अदालतमा उपस्थित भई समर्थन गरी बकपत्र गरेको देखिन्छ । नाबालिग तीन छोराहरूप्रति प्रतिवादी प्रल्हाद श्रेष्ठले इज्जत आमदअनुसारको दायित्व इमान्दारिताका साथ बहन गरेको भए निज नाबालिग छोराहरूले अनावश्यकरूपमा फिराद र पुनरावेदनसमेत लिई यस अदालतसम्म आउनुपर्ने अवस्थासमेत पर्ने थिएन । गम्भीर कारण नै नपरी आफ्नो पति / पिता विरूद्ध सम्पत्तिको विषय लिएर पैसा खर्च गरेर सम्पत्ति नै नोक्सान गरी रहरले मुद्दा लिएर कुनै पनि परिवारको सदस्य तह तहको अदालतसम्म धाउने गर्दैनन् । अपहेलित एवं परित्यक्त पत्नी र नाबालिग अंशियार मुद्दाको पक्ष रहेको अवस्थालाई अदालतले पनि गम्भीर भएर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
९. यसै मुद्दाको लगाउमा रहेको ०६८-RI-०८३६ को अंश चलन मुद्दाउपरको मुद्दा दोहोर्याई पाउँ निवेदन हेर्दा, यिनै वादीहरू सावित्री, श्रेष्ठ, प्रवेग श्रेष्ठ, प्रमिस श्रेष्ठ एवं प्रितम श्रेष्ठ र प्रतिवादी प्रल्हाद श्रेष्ठ भएको अंश मुद्दा मिति २०६५।०५।१२ मा सुरू चितवन जिल्ला अदालतमा दायर भएको
देखिन्छ । सुरू चितवन जिल्ला अदालतबाट विवाह नभएका ३ छोराहरूको विवाह खर्च परसारी बाँकी सम्पत्तिको ५ भागको ४ भाग वादीहरूले अंश पाई चलनसमेत चलाई पाउने ठहर भई भएको फैसलाउपर वादीहरूको पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट सुरू सदर हुने गरी फैसला भएको देखिन्छ । पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसलाउपर वादीहरूको तर्फबाट यस अदालतमा परेको मुद्दा दोहोर्याई पाउँ भन्ने निवेदनमा अनुमति प्रदान नहुने गरी आजै यसै इजलासबाट आदेश भएको छ । उक्त अंश चलन मुद्दामा प्रतिवादी प्रल्हाद श्रेष्ठले सुरू फैसलाउपर पुनरावेदन नगरी सुरूबाटै फैसलामा चित्त बुझाएको देखिन आएको छ ।
१०. प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी लोग्ने पिताले घर व्यवहार चलाउन भनी घरको मुख्य व्यक्तिको हैसियतले बिक्री गरेको कि.नं.३९०, ३९२ र १४८७ को क्षेत्रफल क्रमशः ०-०-०१।२, ०-०-१ र ०-१-१८१।४ जग्गाको ५ भागको ४ भाग लिखत बदर गर्न माग गरिएको छ । वादीहरू ३ जना नाबालिग रहेको र एकजना प्रतिवादीको श्रीमती रहेको एवं नाबालिगहरूकी आमा रहेकी छिन् । पति / पिताबाट अपहेलित भएर चारैजना वादीहरू माइत र मावली बसिरहेको अवस्था छ । पुनरावेदन अदालतले पनि नाबालिग छोराहरूको हकमा केही नबोली पत्नी / माको हकमा १ भाग मात्र बदर गरी फैसला गरेको छ । मौकामा मुद्दा पर्दाको समयमा नै नाबालिगहरूको हक अधिकारको संरक्षण नगरी नाबालिक बालिग भएपछि मात्र मुद्दा गरेर आफ्नो अंश हक संरक्षण गर्नुपर्ने दृष्टिकोणतर्फ अदालती कारबाही उन्मुख हुने हो भने नाबालिगको सम्पत्तिप्रतिको हक, अधिकार संरक्षण गर्ने संवैधानिक एवं कानूनी मक्सद कमजोर हुन पुग्दछ ।
११. यस स्थितिमा प्रतिवादी बाबु / पतिले बिक्री गरेको सम्पत्तिबाहेक वादीहरूले अंश पाउने अन्य सम्पत्ति रहे भएपनि त्यसरी बिक्री भएको सम्पत्तिबाट प्राप्त रकम वादीहरूको हक हितमा प्रयोग भएको अवस्था देखिँदैन भने त्यस्तो अवस्थाको बिक्री व्यवहारको विवादमा बालबालिकाको हितलाई नै उच्च प्राथमिकता दिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ । यसै सन्दर्भमा श्री सर्वोच्च अदालतबाट समेत आमा वा बाबुले वा दुवैले कुनै बेहोराले छोरा, छोरीको अंशको हक समाप्त वा निष्क्रिय गर्न सक्दैनन् । त्यसो गर्नु न कानूनसम्मत हुन्छ न न्यायको दृष्टिमा न्यायोचित । कुनै पनि प्राविधिक कारणले नाबालकहरूको हक मार्न सक्ने स्थिति आउन दिनु न्यायसङ्गत हुँदैन । कानूनको व्याख्या नाबालकको हकहित संरक्षण गर्ने किसिमले गर्नुपर्ने भनी सिद्धान्त (स.अ. बुलेटिन, २०६६, मार्ग-१, पृ.२२) प्रतिपादन भएको अवस्था छ ।
१२. उपर्युक्त सिद्धान्तको रोहमा नाबालिगको सम्पत्तिउपरको कानूनी अधिकार एवं प्रस्तुत मुद्दाका नाबालिग वादीहरूको अवस्थासमेत हेर्दा, अंशहक जुनसुकै उमेरका अंशियारको नैसर्गिक अधिकारको रूपमा रहेको तथ्य निर्विवाद छ । अझ नाबालिगको सम्पत्तिउपरको अंश हकलाई उच्च प्राथमिकता दिएर हेर्नुपर्छ । घर व्यवहार चलाउने प्रयोजनार्थ घरको मुख्य भई काम गर्ने व्यक्तिले अचल पैतृक सम्पत्तिको हकमा आधासम्म अरू अंशियारको मन्जुरी नलिई बिक्री गरी हकहस्तान्तरण गर्न सक्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । आफ्नो पालामा आफूले आर्जन गरेको सम्पत्तिमा घरको मुख्य व्यक्तिले आफूखुस गर्न पाउने गरी कानूनले अनुमति प्रदान गरेको छ भने अर्कोतर्फ उक्त सम्पत्ति छोराछोरीको लागि पैतृक सम्पत्ति भई निज छोराछोरीहरूसमेतको हक र हित निहित रहेको हुन्छ । यसरी छोराछोरीको हकहित निहित रहेको अचल सम्पत्ति घरमूलीले सबै अंशियारको हितमा नभई आफूमा मात्र सिमित रहेर घर व्यवहार चलाएको भएपनि नाबालिग अंशियारको हकहित शून्यमा जाने स्थिति हुन हुँदैन ।
१३. वस्तुतः प्रतिवादी प्रल्हाद श्रेष्ठको तीन नाबालक छोराहरू, प्रतिवादी बुबा र वादी आमाबिच मनमुटाव भएको कारणले माइती र मावलीमा बस्दै आएको अवस्था देखिँदा दाबीका उक्त कि.नं. का जग्गा घर व्यवहार चलाउन बिक्री गरेको भन्ने प्रतिवादी प्रल्हाद श्रेष्ठको प्रतिउत्तर जिकिर स्वाभाविक देखिने भए तापनि उक्त जग्गाको बिक्रीबाट प्राप्त रकम यी वादीहरूको हकहितमा समेत प्रयोग भएको रहेछ होला भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन । यसरी घरको मूली भएको व्यक्तिले घरव्यवहार चलाउन आफ्नो पालामा आर्जित सम्पत्तिमा पूरै आफूखुस गर्न पाउने र साथै बिक्री गरेको सम्पत्तिबाहेक अन्य सम्पत्ति रहेको भएपनि त्यस्तो बाँकी अन्य सम्पत्तिबाट वादीहरूले अंश पाउने अवस्था भएपनि परिवारसँग बेमेल भएको र वादीहरू पनि नाबालक रहेको अवस्थामा बिक्री भएको सम्पत्तिको सन्दर्भमा पनि कानूनी आधारमा विशेषतः नाबालिगकै हकहितलाई प्राथमिकता दिएर हेर्नुपर्ने
हुन्छ । घरको मुख्य व्यक्तिले जरूरी घर व्यवहार चलाउन केही सम्पत्ति बिक्री गर्न पाउने र साथै परित्यक्त परिवार एवं नाबालिगहरूको सम्पत्तिउपरको हक अधिकारसमेत संरक्षण हुन र गर्नुपर्ने अवधारणालाई समानान्तर रूपमा नै हेर्नुपर्ने हुन्छ । पारिवारिक मनमुटाव भइरहेको स्थितिमा नाबालिग अंशियारको अंशहकमा नै असर पुग्ने गरी बिक्री भएको सम्पत्तिबाट वादीहरूको हक हितमा प्रयोग भएको अवस्था पुष्टि हुन नसक्दासम्म घर व्यवहार चलाउने नाममा सगोलको अचल सम्पत्ति राजीनामा पारित गरी गरेको हकहस्तान्तरणलाई नाबालिग एवं परित्यक्त परिवारको हकमा पूर्णरूपमा न्यायसङ्गत भएको भनी मान्न सकिने अवस्था हुन सक्दैन ।
१४. प्रतिवादी प्रल्हाद श्रेष्ठ घरको मुख्य भई घर व्यवहार चलाउने व्यक्ति रहेको र साथै वादी नाबालिग तीन अंशियार छोराहरू पारिवारिक मनमुटावको कारण आमासँग माइती-मावलीमा बस्दै आएको देखिन्छ । यस स्थितिमा वादी प्रतिवादीको नाउँमा अन्य सगोलको पैतृक सम्पत्ति रहेको देखिएपनि घरको मुख्य व्यक्ति पति / पिताले घर व्यवहार चलाउन केही सम्पत्ति बिक्री व्यवहार गर्न पाउनु पर्ने मान्यताको साथै नाबालिग अंशियारको हकहितसमेतलाई संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्थाप्रति पनि त्यतिकै सजग रहनु पर्ने हुन जान्छ । यस अवस्थाको पृष्ठभूमिमा हेर्दा, प्रतिवादी प्रल्हाद श्रेष्ठले प्रतिवादी लक्ष्मी श्रेष्ठलाई राजीनामा पारित गरिदिएको दाबीको लिखतको आधा जग्गा अंशबन्डाको महलको १९(१) नं. बमोजिम घर व्यवहार चलाउने प्रयोजनको लागि मनासिब नै देखिन आयो । तसर्थ, दाबीको सम्पूर्ण लिखतको आधा जग्गा प्रतिवादीले घर व्यवहार चलाउन बिक्री गर्न पाउने नै हुँदा बाँकी आधा जग्गाको ५ भागको वादीहरूको ४ भाग मात्रको लिखत बदर हुने गरी जालसाज ठहर गर्नुपर्नेमा सम्पूर्ण लिखतको नै ५ भागको १ भाग जालसाजी भई सो हदसम्म निष्क्रिय हुने ठहर गरी पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट भएको फैसला सो हदसम्म मनासिब देखिएन । यस सम्बन्धमा प्रतिवादी लक्ष्मी श्रेष्ठको तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीको फिराद खारेज गरिपाउँ भन्ने बहस जिकिरसमेतसँग सहमत हुन सकिएन ।
१५. प्रतिवादीहरूलाई जालसाजीमा सजायसमेत गरिपाउँ भन्ने वादीहरूको पुनरावेदन जिकिरतर्फ विचार गर्दा, प्रतिवादी प्रल्हाद श्रेष्ठ मुख्य भई घर व्यवहार चलाउने व्यक्ति रहेको देखिन्छ । निज प्रतिवादी प्रल्हाद श्रेष्ठले आफ्नो नाउँमा दर्ता रहेको दाबीको कि.नं.३९०, ३९२ र १४८७ को तीन कित्ता जग्गाहरू वादीहरूको मन्जुरी नलिई आफ्नै सहोदर दिदी प्रतिवादी लक्ष्मी श्रेष्ठलाई बिक्री गरेको देखिन्छ । दाबीको सम्पूर्ण लिखतको आधा जग्गा प्रतिवादीले घर व्यवहार चलाउन बिक्री गर्न पाउने नै हुँदा बाँकी आधा जग्गाको ५ भागको ४ भाग जालसाजी ठहर गरी सो हदसम्मको लिखत बदर हुने गरी भएको फैसलाबाटै लिखतको आधा सम्पत्तिमा ४ भाग वादीहरूको अंशहक स्थापित भई कानूनको मक्सदसमेत पूरा हुने देखिँदा प्रतिवादीहरूलाई जालसाजीतर्फ मुलुकी ऐन, किर्ते कागजको १० नं. बमोजिम सजाय गरिरहन पर्ने अवस्था देखिन आएन ।
१६. अतः उल्लिखित आधार प्रमाणबाट दाबीको राजीनामाको लिखतको ५ भागको १ भाग लिखत जालसाज ठहर भई सो हदसम्म लिखत निष्क्रिय हुने ठहर गरी मिति २०६८।०२।१६ मा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट भएको फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी हुने भई दाबीको लिखतको आधा सम्पत्ति प्रतिवादी प्रल्हाद श्रेष्ठले घर व्यवहार चलाउने प्रयोजनको लागि बिक्री गरेको हदसम्म सदर भई बाँकी आधा जग्गामा ५ भागको ४ भाग जालसाज ठहर भई सो हदसम्म निष्क्रिय हुने ठहर्छ । प्रतिवादी लक्ष्मी श्रेष्ठको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला बदर गरी वादी दाबी खारेज गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । दाबीको सम्पूर्ण लिखतको जग्गाको ५ भागको ४ भाग जालसाज घोषित गरी सजायसमेत गरिपाउँ भन्ने हदसम्मको वादीहरूको पुनरावेदन जिकिरसमेत पुग्न सक्दैन । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।
तपसिल
माथि ठहर खण्डमा लेखिएबमोजिम वादी दाबीको चितवन जिल्ला, नारायणगढ गा.वि.स. वडा नं.७ को कि.नं.३९० को ०-०-०१।२, कि.नं.३९२ को ०-०-१ र कि.नं.१४८७ को ०-१-१८१।४ को जग्गा मिति २०६४।०१।२१ मा र.नं.५०३९ख बाट प्रतिवादी प्रल्हाद श्रेष्ठले प्रतिवादी लक्ष्मी श्रेष्ठलाई राजीनामा पारित गरिदिएको लिखतको आधाको ५ भागको ४ भाग लिखत निष्क्रिय हुने ठहर भई यस अदालतबाट फैसला भएकाले सोको जनाउ सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाउनू ---------------------------१
प्रस्तुत फैसला अपलोड गरी दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू-२
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
इजलास अधिकृत:- चेतराज पन्त, कालिबहादुर साम्यू लिम्बू
इति संवत् २०७५ साल साउन १६ गते रोज ४ शुभम् ।