निर्णय नं. १०२२२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्‍वरप्रसाद खतिवडा

माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्‍हा

आदेश मिति : २०७५।६।१६

०७५-WH-००४१

 

मुद्दाः बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 

रिट निवेदक / पक्ष : धादिङ जिल्ला निलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. ३ स्थायी ठेगाना भएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य मोहनबहादुर कार्की

विरूद्ध

विपक्षी / प्रत्यर्थी : सम्माननीय प्रधानमन्त्री, प्र.म.तथा म.प.को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अधिकारबाट वञ्चित गर्दा कानूनले तोकेको उचित प्रक्रियाको अनिवार्यरूपमा अनुशरण गर्नुपर्ने ।

कानूनको उचित प्रक्रियाको अनुशरण नगरी वैयक्तिक स्वतन्त्रतामाथि लगाइएको अङ्कुशले न्यायिक वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं.४)

राज्यले कुनै नागरिकप्रति प्रवृत्त धारणा राखेर व्यवहार गर्न नहुने । प्रवृत्त धारणा राखेर गरिएको व्यवहारलाई उचित ठान्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.५)

अदालतबाट आदेश जारी भई बन्दीलाई थुनामुक्त गर्नासाथ तत्कालै अदालतको परिसर नजिकबाटै पक्राउ गरी निरन्तर थुनामा राखेको देखिँदा यसलाई अदालतको आदेशको पालना गर्नमा वाञ्छित संवेदनशीलता नअपनाएको र निवेदकहरूउपर प्रवृत्त धारणा राखी बन्दी बनाउने कार्य गरेको मान्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.७)

 

रिट निवेदक / पक्षका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एकराज भण्डारी तथा विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री कपिलचन्द्र पोखरेल, श्री लक्ष्मण थपलिया, श्री रामचन्द्र कार्की र श्री खिमानन्द अधिकारी

विपक्षी / प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मी

अवलम्बित नजिर : 

सम्बद्ध कानून :

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४

सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४

 

आदेश

न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(३) बमोजिम दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य र आदेश यसप्रकार रहेको छः-

म निवेदक नेपालको संविधानको धारा १७(१) समेतका आधारमा अन्य वैकल्पिक एवं प्रभावकारी उपचारको अभावमा म निवेदकका बुबा कृष्णप्रसाद धमला र मोहनबहादुर कार्कीको हकमा प्रस्तुत निवेदन लिई उपस्थित भएको छु । निवेदकका बुबा र उहाँका साथीलाई मिति २०७५।६।५ मा अदालतबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट (०७५-WH-००३४) जारी भएपश्चात् उक्त आदेशको जानाजान अवज्ञा गर्दै सर्वोच्च अदालत हाताबाटै प्रत्यर्थीहरूद्वारा तेस्रो पटक पनि गिरफ्तार गरियो । प्रस्तुत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन उहाँहरूको हकमा चौथो निवेदन हो । यसअघि उहाँहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङको हिरासतमा राखिएकोमा उहाँहरूको हकमा मिति २०७५।०५।२८ मा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर भई मिति २०७५।०६।०५ गते सुनुवाइ हुँदा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारको रोहबरमा छोड्नु भनी रिट जारी भएको थियो । तर सर्वोच्च अदालत हाताबाटै प्रहरी नायब उपरीक्षक (डी.एस.पी.) काजीकुमार आचार्यको कमाण्डमा रहेका प्रहरीद्वारा तत्कालै साँझ ६:३० बजेको समयमा उहाँलाई मिडियाकर्मी र उहाँका कानून व्यवसायीहरूसमेतको बिचबाट पक्राउ गरी परिसरमा लगी बेपत्ता 

बनाइयो । निवेदकका बुबा र उहाँका साथीलाई सुरूमा मिति २०७५।०४।१० गते विना पुर्जी पक्राउ गरी संगठित अपराध आगो लगाएको मुद्दामा म्याद थप गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमा गैरकानूनी थुनामा राखिएको थियो । सोउपर परेको मिति २०७५।०५।१२ को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन (०७५-WH-००१८) मा मिति २०७५।०५।१८ मा सुनुवाइ भई रिट जारी भएको थियो । तर जानाजान प्रत्यर्थीहरूद्वारा अदालतबाट भएको आदेशको अवज्ञा गरी सर्वोच्च अदालतको हाताबाटै पक्राउ गरियो । निवेदकका बुबा र उहाँका साथीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटमा स्क्याभेटरमा आगो लगाएको मुद्दामा म्याद थप गरी गैरकानूनी थुनामा राखिएको र सोउपर मिति २०७५।०५।१९ मा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन (०७५-WH-००२६) दायर गरिएको थियो । सो रिटमा मिति २०७५।०५।२५ गते सुनुवाइ भई सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारको रोहबरमा थुनाबाट मुक्त गर्ने आदेश भएको थियो । सोही दिन साँझ ८:०० बजेको समयमा प्रत्यर्थी परिसरबाट खटिई आएका प्रहरीले सर्वोच्च अदालत हाताबाटै अदालतको आदेशको जानाजान अवज्ञा गर्दै दोस्रो पटक पनि गिरफ्तार गरी बेपत्ता बनाइयो । फरक राजनीतिक आस्था र विचारकै आधारमा प्रवृत्त भावनाले बदनितयपूर्वक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको ठाडो आदेशमा प्रधान कार्यालयको निर्देशनमा परिसर, वृत्त र प्रहरी कार्यालयबाट खटिएका प्रहरी अधिकारीहरूद्वारा विना पुर्जी निवेदकका बुबा र उहाँका साथीलाई सर्वोच्च अदालत हाताबाटै पटकपटक पक्राउ गरी हालसम्म पनि प्रहरी कार्यलयको हिरासतमा राखिएको हुँदा प्रत्यर्थीहरूको गैरकानूनी थुना निरन्तर कायम छ । निवेदकहरू मिति २०७५।०४।१० देखि हालसम्म प्रत्यर्थीहरूको गैरकानूनी थुनामा हुनुहुन्छ । मिति २०७५।०६।०५ मा पक्राउ गरे लगत्तै बेपत्ता बनाइएकोमा हाल उहाँहरूलाई प्रहरी कार्यालय संखुवासभाको हिरासतमा राखिएको र म्याद थप गर्न अदालतमा लगिएको भन्ने सुन्नमा आएको छ । अतः निवेदकहरूको नेपालको संविधानको धारा १६(१), धारा १७(१) र (२) को (क), (ख), (ग), (ङ), धारा १८ (१), धारा २०(१), (२), (३), (८), धारा २२, समेतद्वारा प्रदत्त मौलिक हक अधिकार कुण्ठित भएकोले कृष्णप्रसाद धमला र मोहनबहादुर कार्कीलाई तुरून्त अदालतसमक्ष उपस्थित गराई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्न विपक्षीहरूका नाउँमा नेपालको संविधानको धारा ४६, धारा १३३(३), सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३३, ३७ बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्त गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७५।०६।०७ गतेको मोहनबहादुर कार्की र कृष्णप्रसाद धमलाको हकमा चेतन शर्माको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कानूनबमोजिमको आधार, कारण भए सोसमेत साथै राखी यी निवेदकको हकमा यस अदालतबाट यसभन्दा अघि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भएको देखिएकोले पटकपटक थुनामा राख्नु परेको कारण खुल्ने गरी यो आदेशप्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक ३ दिनभित्र बन्दीसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहलाई सूचना पठाई सोको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु भन्ने मिति २०७५।०६।०९ को यस अदालतको आदेश ।

रिट निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेअनुसार निज मोहनबहादुर कार्की र कृष्णप्रसाद धमलालाई सर्वोच्च अदालतबाट जारी बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटको सन्दर्भमा निज विपक्षीहरूलाई इलाका प्रहरी कार्यालय तुल्सीपुर दाङबाट सर्वोच्च अदालतमा उक्त रिटको जवाफसहित मानिस पेस गर्ने प्रयोजनार्थ यस कार्यालयमा मिति २०७५।०६।०३ गते ल्याएकोमा सो दिन संविधान दिवस परी सार्वजनिक बिदा भएकोले मजकुर कार्यालयको निर्देशानुसार अदालतबाट नजिकको इलाका पर्ने भएकोले निज विपक्षीहरूलाई यस कार्यालयको हिरासतमा राखिएकोसम्म हो । यस कार्यालय र ऐ.कार्यालयका कार्यालय प्रमुख काजीकुमार आचार्यको कमाण्डमा खटिएका प्रहरीद्वारा निज विपक्षीहरूलाई अपमानजनक ढंगले बदनियतको भावना राखी पक्राउ गर्ने, शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने, गैरकानूनी थुनामा राख्ने तथा अदालतको आदेशको अवज्ञा र अवहेलना गर्ने जस्ता कानूनविपरीतको कार्य यस कार्यालयले र यस कार्यालय प्रमुखसमेतले नगरे, नगराएको हुँदा निज विपक्षीले यस कार्यालय र ऐ.का कार्यालय प्रमुखसमेतलाई विपक्षी बनाई अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनको बेहोरा सरासर झुट्ठा र कपोलकल्पित भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबार र सोही कार्यालयका प्रमुखको संयुक्त लिखित जवाफ ।

निवेदकहरूलाई पक्राउ गरी प्रहरी कार्यालय संखुवासभामा राखिएको र म्याद थप गर्नको लागि अदालतमा लगिएको भन्ने रिट निवेदन जिकिरबाट नै देखिएको हुँदा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ गरी जिल्ला अदालतमा म्याद थपका लागि पेस गरी प्रहरी कार्यालयमा राखिएको कुरालाई निवेदकले अन्यथा भन्न मिल्ने होइन । जहाँसम्म निवेदकलाई पुनः पक्राउ गरिएको भन्ने विषय छ, तत् सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायको लिखित जवाफबाट प्रस्ट हुने नै हुँदा यस कार्यालयको हकमा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको सम्माननीय प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको एकै मिलानको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ । 

प्रचलित कानूनको अधीनमा रही अधिकारप्राप्त अधिकारीले कुनै मुद्दाको सन्दर्भमा व्यक्तिलाई अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न पाउने नै हुन्छ । मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रियालाई बाधा पुग्ने गरी यस मन्त्रालयले आदेश दिन मिल्दैन । कुनै पनि नागरिकलाई गैरकानूनी रूपमा पक्राउ गर्न र थुनामा राख्नको लागि मन्त्रालयले मातहत निकायलाई कुनै किसिमको आदेश निर्देशन दिएको छैन । मन्त्रालयको के, कस्तो काम कारबाहीबाट निवेदकको के, कस्तो हक, अधिकार कुण्ठित हुन गएको हो भनी निवेदकले निवेदनमा ठोस एवं वस्तुनिष्ठ आधार र कारणसमेत दर्शाउन सक्नु भएको छैन । यसरी विना आधार र प्रमाण यस मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाई दायर गरेको निरर्थक रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदनको सम्बन्धमा के-कसो भएको हो भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय संखुवासभासँग जानकारी माग गर्दा मोहनबहादुर कार्की र कृष्णप्रसाद धमलासमेतलाई जिल्ला संखुवासभा खाँदबारी-९ स्थित अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना कार्यालयमा बम विष्फोटन गराएको कसुरमा संगठित अपराध शीर्षकमा मुद्दा दर्ता भएको, सो मुद्दामा फरार रहेका प्रतिवादी मोहनबहादुर कार्की र कृष्णप्रसाद धमलालाई मिति २०७५।०६।०५ गते महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय संखुवासभामा दाखिला गराइएकोमा निजहरूलाई मिति २०७५।०६।०५ गतेबाट लागू हुने गरी पहिलो पटक दिन ७ (सात) को म्याद अनुमति प्राप्त गरी हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय संखुवासभाबाट संगठित अपराध मुद्दामा अनुसन्धान कार्य भइरहेको भन्ने जानकारी प्राप्त हुन आएको छ । अत: निज रिट निवेदकहरू विरूद्ध बम विष्फोट गराएको कसुरमा मुद्दा दर्ता भई कानूनबमोजिम पक्राउ गरी अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट म्याद अनुमति लिई प्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान कार्य भइरहेको हुँदा रिट निवेदकले निवेदनमा दाबी गर्नु भए जस्तो निवेदकहरूलाई अदालतको आदेशको जानाजान अवज्ञा गरी पक्राउ गर्ने, बेपत्ता पार्ने तथा गैरकानूनी थुनामा राख्ने जस्ता कार्यहरू नभएको नगरेको हुँदा प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदनमा उल्लेख गरेबमोजिम गृह मन्त्रीको आदेशमा पक्राउ गरी थुनामा राखेको भनिएको बेहोरा सरासर गलत छ । विधिको शासन र संविधानको पूर्ण रूपमा पालना गर्ने व्यक्ति भएको हुँदा मैले गृहमन्त्रीको हैसियतमा गलत र ठाडो आदेश कसैलाई पनि दिई थुनामा राख्न लगाएको छैन । म र गृह मन्त्रालय संविधान एवं कानून प्रदत्त नागरिकका हक अधिकारको संरक्षण गर्न सदा कटिबद्ध रहेका छौं । प्रचलित कानूनको अधीनमा रही अधिकारप्राप्त अधिकारीले कुनै मुद्दाको सन्दर्भमा व्यक्तिलाई अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न पाउने नै हुन्छ । मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रियालाई बाधा पुग्ने गरी मैले कसैलाई आदेश दिन मिल्दैन र कुनै पनि नागरिकलाई गैरकानूनी रूपमा पक्राउ गर्न र थुनामा राख्नको लागि मातहत निकायलाई कुनै किसिमको आदेश निर्देशन दिएको छैन । यसरी बिना आधार र प्रमाण मसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको विपक्षीको निरर्थक रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको माननीय गृह मन्त्री रामबहादुर थापा "बादल" को लिखित  जवाफ ।

अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक संरचनाहरूमाथि क्षति पुर्‍याउने उद्देश्यले केन्द्रीय स्तरबाट नै निर्णय गरी बम विष्फोटन गराएको देखिएकोले नेत्रविक्रम चन्द "विप्लव" नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नाम खुलेका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई पक्राउ गर्नको लागि संखुवासभा जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिई हुलिया परिपत्रसमेत गरी उक्त संगठित अपराध मुद्दा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट अभियोग पत्रसाथ संखुवासभा जिल्ला अदालत चैनपुरमा पेस हुँदा उक्त पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्यहरू मोहनबहादुर कार्की, कृष्णप्रसाद धमलासमेतको बाबु, बाजेको यकिन नाम थर खुली वा पक्राउ परी आएको बखत निजहरूको हकमा समेत कानूनबमोजिम अनुसन्धान एवं पूरक अभियोजन पेस गरिने भनी अभियोग पत्र पेस भएको र महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकु, काठमाडौंको च.नं. ३२४२ मिति २०७५।६।५ गतेको पत्रसाथ मिति २०७५।०६।०६ गते कृष्णप्रसाद धमला र मोहनबहादुर कार्की यस कार्यालयमा दाखिला हुन आएको हुँदा निजहरू विरूद्ध संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को परिच्छेद २ दफा ३ को उपदफा (२) र (३) बमोजिम र परिच्छेद ३ को दफा ७ को उपदफा (२) (क), (ख) र (ङ) बमोजिम अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएकोले उक्त मुद्दामा मिति २०७५।६।५ गतेबाटै लागू हुने गरी संखुवासभा जिल्ला अदालत चैनपुरबाट संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा १४ बमोजिम पहिलो पटक दिन ७ (सात) र मिति २०७५।०६।१२ गतेबाट लागू हुने गरी दोस्रो पटक दिन ५ (पाँच) को म्याद थप अनुमतिसमेत लिई अनुसन्धान भइरहेको, निमित्त जिल्ला न्यायाधिवक्ता बिदामा रहनुभएकोले निज प्रतिवादीहरूको बयानलगायतका अन्य अनुसन्धानका कार्यहरू बाँकी रहेको, निज कृष्णप्रसाद धमला र मोहनबहादुर कार्कीलाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा नराखिएको हुँदा रिट निवेदकको बेहोरा कपोलकल्पित, झुठा रहेकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय संखुवासभा र आफ्नो हकमा समेत ऐ.कार्यालयका प्रमुख श्यामकुमार सारू मगरको लिखित जवाफ ।

यी निवेदकहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय खॉदबारी र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय चैनपुरको पत्रअनुसार बम विष्फोटन र संगठित अपराध मुद्दामा थुनामा राखी मुद्दा पुर्पक्ष गर्नका लागि पहिलो पटक मिति २०७५।०६।०५ गतेबाट लागू हुने गरी दिन ७ र दोस्रो पटक मिति २०७५।०६।१३ गतेबाट लागू हुनेगरी दिन ५ को म्याद थप भई अनुसन्धान भइरहेको यस अदालतको म्याद थप अभिलेखबाट देखिएको छ । विपक्षीको निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको संखुवासभा जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु, काठमाडौं र ऐ.का प्रमुखले म्यादभित्र लिखित जवाफ नफिराई म्यादै गुजारी बसेको ।

नियमबमोजिम पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एकराज भण्डारी तथा विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री कपिलचन्द्र पोखरेल, श्री लक्ष्मण थपलिया, श्री रामचन्द्र कार्की र श्री खिमानन्द अधिकारीले निवेदकहरूलाई यस अदालतबाट पटकपटक बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भएपछि पनि विभिन्न बहाना बनाई पुनः पटकपटक पक्राउ गरी थुनामा राखिएको छ; पछिल्लो पटक मिति २०७५।०६।०५ देखि थुनामा राखिए तापनि हालसम्म बयान गराउने कार्य भएको छैन; मिति २०७५।०५।३१ मा संखुवासभा जिल्ला अदालतबाट पक्राउ गर्ने अनुमति लिएको अवस्थामा पुनः मिति २०७५।०६।०५ मा जरूरी पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ; फरक राजनीतिक आस्था र विचारकै आधारमा प्रवृत्त भावनाले बदनियतपूर्वक यस्तो कार्य गरिएको छ; कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी प्रवृत्त धारणा राखी निवेदकहरूलाई बन्दी बनाइएको हुँदा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निवेदकहरूलाई तत्काल थुनामुक्त गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।

विपक्षीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मीले मोहनबहादुर कार्की र कृष्णप्रसाद धमलासमेतलाई जिल्ला संखुवासभा खाँदबारी-९ स्थित अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना कार्यालयमा बम विष्फोटन गराएको कसुरमा कानूनबमोजिम पक्राउ गरी अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट अनुमति लिई प्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान कार्य भइरहेको छ; रिट निवेदकले दाबी गर्नु भएजस्तो निवेदकहरूलाई अदालतको आदेशको जानाजान अवज्ञा गरी पक्राउ गर्ने, बेपत्ता पार्ने तथा गैरकानूनी थुनामा राख्ने जस्ता कार्यहरू गरिएको छैन; रिट निवेदन खारेज हुनपर्छ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

अब निवेदकहरूलाई कानूनअनुकूल थुनामा राखिएको छ वा छैन ? निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निवेदकहरूलाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदक मोहनबहादुर कार्की र कृष्णप्रसाद धमलालाई मिति २०७५।०६।०५ मा अदालतबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट (०७५-WH-००३४) जारी भएपश्चात् उक्त आदेशको जानाजान अवज्ञा गर्दै सर्वोच्च अदालत हाताबाटै प्रत्यर्थीहरूद्वारा तेस्रो पटक पनि गिरफ्तार गरियो । यसअघि उहाँहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङको हिरासतमा राखिएकोमा मिति २०७५।०५।२८ मा रिट निवेदन दायर गरेको र मिति २०७५।०६।०५ गते सुनुवाइ हुँदा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारको रोहबरमा छोड्नु भनी रिट जारी भएको थियो । तर प्रहरीद्वारा तत्कालै साँझ ६:३० बजेको समयमा उहाँलाई मिडियाकर्मी र कानून व्यवसायीहरूसमेतको बिचबाट विना पुर्जी सर्वोच्च अदालत हाताबाटै पक्राउ गरी हालसम्म पनि प्रहरी कार्यलयको हिरासतमा राखी गैरकानूनी थुनामा निरन्तर राखिएको छ । प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निवेदकहरूलाई थुनामुक्त गरिपाउँ भन्ने निवेदन दाबी रहेको देखियो । संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएकोले संखुवासभा जिल्ला अदालत चैनपुरबाट म्याद थप अनुमतिसमेत लिई अनुसन्धान भइरहेको छ । निमित्त जिल्ला न्यायाधिवक्ता बिदामा रहनु भएकोले निज प्रतिवादीहरूको बयानलगायतका अन्य अनुसन्धानका कार्यहरू बाँकी रहेको हो । निज कृष्णप्रसाद धमला र मोहनबहादुर कार्कीलाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा नराखिएको हुँदा रिट निवेदकको बेहोरा कपोलकल्पित झुठा रहेकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको पाइयो । 

३. निवेदक मोहनबहादुर कार्की र कृष्णप्रसाद धमलालाई पटकपटक पक्राउ गरी थुनामा राखेको र यस अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन परी मिति २०७५।०५।१८, २०७५।०५।२५ र २०७५।०६।०५ मा निवेदकहरूलाई गैरकानूनी तवरबाट थुनामा राखेको ठहर गरी यस अदालतबाट थुनामुक्त गर्ने आदेश जारी भएकोसमेत देखियो । तथापि अदालतबाट बन्दीहरूलाई थुनामुक्त गर्नासाथ तत्कालै पक्राउ गरी थुनालाई निरन्तरता दिएको पाइयो । पछिल्लो पटकको थुनाका सन्दर्भमा मिति २०७५।०६।०५ देखि थुनामा राखिएको देखिए पनि हालसम्म बयान गराउने कार्य भएको देखिएन । मोहनबहादुर कार्की र कृष्णप्रसाद धमलासमेतको नाउँमा संगठित अपराध मुद्दाको अनुसन्धानको निम्ति पक्राउ पुर्जी जारी गर्न संखुवासभा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५।५।३१ मा अनुमति लिएको अवस्थामा पुनः मिति २०७५।०६।०५ मा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंबाट जरूरी पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको देखिन आयो । यसरी जरूरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुको कुनै औचित्य र प्रयोजन देखिएन । कसुर गर्ने व्यक्ति तत्काल पक्राउ नभएमा वा त्यस्तो व्यक्ति भाग्ने उम्कने वा निजले प्रमाण, दसी वा सबुद नष्ट गर्ने मनासिब कारण भएमा जरूरी पक्राउ पुर्जी जारी हुन सक्छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ‌ऐन, २०७४ को दफा ९(३) बमोजिम पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अदालतबाट अनुमति पाइसकेपछि पुनः ऐ. ऐनको दफा ९(६) बमोजिम जरूरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुको औचित्य र प्रयोजन देखिँदैन । कानूनले तोकेको निश्चित कार्यविधि र प्रक्रिया सबैले पालना गर्नुपर्दछ । कानूनले तोकेको निश्चित कार्यविधि र प्रक्रिया अवलम्बन नगरी भएका कार्यहरूले न्यायिक विचलन निम्त्याउँछ । यो कुरा लोकतान्त्रिक समाजको निम्ति सुहाउँदो कार्य होइन । अदालतबाट प्रक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति लिइसकेपछि पुनः जरूरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुबाट जसरी पनि कागजी रीत पुर्‍याउने पूर्वाग्रहबाट कार्य गरेको प्रतित हुन आएको छ । राज्यको तर्फबाट नागरिकप्रति प्रवृत्त धारणा राखेर जसरी पनि थुनामा राख्ने कार्य गर्नु शोभनीय हुँदैन ।

४. कानूनबमोजिम बाहेक वा कानूनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी कसैको पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउन वा अपहरण गर्न पाइँदैन । संविधानले कानूनी औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने प्रकृतिका थुना, गिरफ्तारी तथा गैरकानूनी रूपमा शक्तिको प्रयोग गर्नबाट निषेध गरेको छ । वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अधिकारबाट वञ्चित गर्दा कानूनले तोकेको उचित प्रक्रियाको अनिवार्यरूपमा अनुशरण गर्नुपर्ने हुन्छ । कानूनको उचित प्रक्रियाको अनुशरण नगरी वैयक्तिक स्वतन्त्रतामाथि लगाइएको अङ्कुशले न्यायिक वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन । कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी रूपमा वा कानूनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी प्रवृत्त धारणा राखेर बन्दी बनाइएको अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्त गर्नु अदालतको समेत कर्तव्य बन्दछ ।

५. मुद्दाको रोहमा अदालतबाट भएका आदेश तथा फैसलाहरूको सबैले पालना गर्नुपर्दछ । अदालतको आदेश छल्ने, पालना नगर्ने वा कुनै प्रकारको बहानाबाजी अगाडि सार्ने कुरा मान्य र शोभनीय 

हुँदैन । त्यस प्रकारका काम कारबाही संविधान, कानून एवम् न्यायिक मूल्य मान्यतासमेत प्रतिकूल 

हुन्छन् । राज्यले कुनै नागरिकप्रति प्रवृत्त धारणा राखेर व्यवहार गर्नु हुँदैन । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, न्यायिक अवधारणा, कानूनको शासन तथा संविधान एवम् कानूनद्वारा प्रत्याभूत हक अधिकारको संरक्षण गर्नेसमेत कुनै दृष्टिले हेर्दा पनि प्रवृत्त धारणा राखेर गरिएको व्यवहारलाई उचित ठान्न सकिँदैन । कानूनी प्रक्रियामा व्यक्तिउपर गरिने व्यवहार न्यायिक, स्वच्छ र तर्कसङ्गत (Just, Fair, Reasonable) हुनु 

पर्दछ । कानूनको उचित प्रक्रिया अनुशरण नगरी व्यक्तिलाई बन्दी बनाउने कार्य अनुचित हुन्छन् । अदालतबाट पटकपटक भएका आदेशअनुसार बन्दीलाई थुनामुक्त नगरी निरन्तर थुनामा राख्नु अनुचित, अतार्किक र जवाफदेहिताहीन कार्य 

हो । त्यस्तो कार्य नेपालको संविधान तथा प्रचलित फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ मा व्यवस्थित प्रावधानको भावना र मर्म प्रतिकूल 

देखिन्छ । यसप्रकारको प्रवृत्तिबाट संविधानद्वारा प्रत्याभूत हक अधिकारको कार्यान्वयनमा गम्भीर अवरोध पैदा गर्ने र अदालतप्रतिको जनआस्था र विश्वासमा आँच आउने सम्भावनाहरूसमेत रहन्छ । यस पक्षमा स्वयम् अदालतलगायत नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायहरू गम्भीर हुन वाञ्छनीय 

देखिन्छ । थुनामा राखेको मानिस अदालतबाट छुट्यो भने तत्काल पक्राउ गर्ने गरी बस्ने र अदालतको आदेशबमोजिम थुनाबाट मुक्त भएका व्यक्तिलाई अदालत परिसरको ढोकाबाटै पक्राउ गरी लैजाने प्रवृत्ति चिन्ताजनक देखिन्छ । यसप्रकारको प्रवृत्तिले स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिने र संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक हकहरूको प्रचलनमा गम्भीर आघात पुर्‍याउने अवस्था रहन्छ । त्यसैले नेपाल सरकारका सम्बद्ध पदाधिकारीहरूले यसप्रकारको प्रवृत्तिबाट सिर्जना हुने कानूनी दायित्वसमेत बहन गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । यस पक्षमा सरकारका सम्बद्ध पदाधिकारीहरू सचेष्ट रहन वाञ्छनीय देखिन्छ ।

६. कुनै फौजदारी कानूनप्रतिकूल कार्य (फौजदारी कसुरजन्य कार्य) भएको अवस्थामा आवश्यक अनुसन्धान, छानबिन गरी दोषीलाई कानूनको दायरामा ल्याउनु सम्बद्ध निकायहरूको कानूनी कर्तव्य हुन्छ भन्ने कुरामा विवाद छैन । अपराध नियन्त्रण गरी समाजमा शान्ति, व्यवस्था र अमनचयन कायम गर्नु सरकारको एउटा महत्त्वपूर्ण दायित्व पनि हो । यसका लागि न्यायिक प्रक्रिया अपनाउनु र अभियुक्तलाई नियन्त्रणमा राखी अनुसन्धान, छानबिन प्रक्रियाअगाडि बढाउनु आवश्यक पनि हुन्छ । तर यसरी न्यायिक प्रक्रिया सञ्चालन गर्दा भने कानूनबमोजिमको उचित प्रक्रियाको समुचित अनुशरण गर्नु अनिवार्य हुन्छ । कुनै कसुरजन्य कार्य भएको छ भन्दैमा कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी प्रवृत्त धारणा राखी कसैलाई बन्दी बनाउन मिल्दैन । 

७. अतः रिट निवेदकहरूलाई गैरकानूनी तवरबाट थुनामा राखेको भनी यस अदालतबाट मिति २०७५।५।१८ मा, मिति २०७५।५।२५ मा तथा मिति २०७५।६।५ मा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भएकोमा एकपछि अर्को पटक पक्राउ गरेको र मिति २०७५।४।१० देखि अहिलेसम्म निरन्तर थुनामा राखेको देखियो । पछिल्लो पटकको थुनामा राख्ने सन्दर्भमा समेत पक्राउ गरी हिरासतमा राख्नु पर्ने उचित र पर्याप्त आधार र कारण म्याद थपको सन्दर्भमा खुलाइएको पाइएन । निवेदकहरूलाई मिति २०७५।६।५ मा अदालतबाट छुट्नासाथ तत्काल पक्राउ गरिएकोमा मिति २०७५।६।१२ मा म्याद थप गर्दाका अवस्थासम्म पनि बयान गराएको र निजहरूको जिकिरको सुनुवाइ गरेको देखिएन । समग्रमा हेर्दा स्वच्छ सुनुवाइको मान्यताप्रति उदासीन रहेको 

पाइयो । पटकपटक यस अदालतबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भई बन्दीलाई थुनामुक्त गर्नासाथ तत्कालै अदालतको परिसर नजिकबाटै पक्राउ गरी निरन्तर थुनामा राखेको देखिँदा यसलाई अदालतको आदेशको पालना गर्नमा वाञ्छित संवेदनशीलता नअपनाएको र निवेदकहरूउपर प्रवृत्त धारणा राखी बन्दी बनाउने कार्य गरेको मान्नुपर्ने देखियो । यसप्रकारको थुनालाई कानूनसम्मत मान्न मिल्ने नदेखिँदा नेपालको संविधानको धारा १३३(२) सपठित सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३७(१) बमोजिम निवेदकहरू मोहनबहादुर कार्की र कृष्णप्रसाद धमलालाई थुनामुक्त गर्नु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । यस अदालतको संक्षिप्त आदेशअनुसार निवेदक मोहनबहादुर कार्की र कृष्णप्रसाद धमलालाई थुनामुक्त गरी सकेको देखिँदा अब थप केही गरिरहनु परेन । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलार्इ दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझार्इ दिनू ।

 

उक्त आदेशमा सहमत छु ।

न्या. अनिलकुमार सिन्हा

 

इजलास अधिकृत: शिवप्रसाद आचार्य

इति संवत् २०७५ साल असोज १६ गते रोज ३ शुभम् ।