निर्णय नं. १०२२३ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ
आदेश मिति : २०७४।१२।१९
०६९-WO-०२४७
मुद्दा : उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.३५ स्थित फायरफाइटर्स भोलन्टियर एसोसियसन अफ नेपाल (फ्यान) का तर्फबाट ऐ.का अख्तियारप्राप्त अध्यक्ष केवलकुमार चापागाइँ
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत
कानूनी अख्तियारी नभएको निकायले हस्तान्तरण गरेको तथा व्यक्तिको वा समुदायको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, धार्मिक आदि अधिकारसँग सार्थक सम्बन्ध र सार्वजनिक सरोकार राख्ने अवस्थाको कुरामा अनुचित तवरबाट सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा पजनी गरिएको अवस्थामा न्यायिक निरूपणका लागि प्रश्न उठाउन अवश्य नै सकिन्छ । तर त्यस प्रकारको सम्बन्ध वा सरोकार नदेखिएको अवस्थामा नेपाल सरकारले आफ्नो कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरी आफ्नो एउटा निकायको अधीनस्थ रहेको जग्गा सरकारको अर्को कुनै निकायलाई हस्तान्तरण गरिएको कार्यलाई अनुचित वा कानून प्रतिकूल कार्य मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.२)
सार्वजनिक सेवा प्रदायक सरकारी निकायलाई कुन निकाय अधीनस्थ राखी कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय सरकारको नीतिगत निर्णयको विषय भएकाले यसप्रकारको निर्णयको कुरालाई न्यायिक निरूपणको विषय बनाउन मनासिब नदेखिने ।
वारूण यन्त्र कार्यालयहरूलाई स्थानीय आवश्यकताका आधारमा सञ्चालन गर्नको लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिनुलाई अनुचित मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.३)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दामोदर खड्का र विद्वान् अधिवक्ता श्री विश्वास आचार्य
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री सञ्जिवराज रेग्मी, विद्वान् अधिवक्ता श्री रमेशकुमार रोका, श्री सुरज अधिकारी
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन, २०३९
आदेश
न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ:-
रिट निवेदनको बेहोराः
जुद्ध वारूण यन्त्र कार्यालय वि.सं. १९९४ सालमा स्थापना भए पनि यसको सेवा विस्तार र विकास हुन सकेको छैन । यस्तो पुरानो संस्थालाई सञ्चालन गर्ने छुट्टै कानून नहुँदा आगलागी वा विपदीय घटनामा नियन्त्रणका लागि चाहिने अत्याधुनिक कुनै पनि यन्त्र, उपकरण, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव
छ । साथै वारूण यन्त्र सञ्चालन गर्ने सामर्थ्य कमजोर भएको छ । यस सेवाले राणाकाल, पञ्चायतकाल, बहुदलकाल र गणतान्त्रिक कालमा आउँदासम्म कानून पाउन सकेको छैन । दैवी प्रकोप ऐन, २०३९ ले आगलागी प्रकोपलाई समेटे पनि वारूण यन्त्र सेवाको सञ्चालन, व्यवस्थापनमा मौन छ । पीडित जनता, कर्मचारी र अग्नि नियन्त्रण सेवालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन प्रभावकारी साङ्गठनिक संरचनाको निर्माणको लागि प्रस्तुत सार्वजनिक चासोयुक्त रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले बेलायतमा बनेको मोरिस नामक एउटा वारूण यन्त्र वीरगन्जको रक्सौलबाट पाटपुर्जा खोली पिठ्युँमा मानिसले बोकेर ल्याई जुद्ध सडक (नयाँ सडक) काठमाडौंमा स्थापना भएको थियो । यसको सेवा विस्तार, विकास गर्ने क्रममा २००१ सालमा बेलायतबाट थप गाडीहरू प्राप्त गरी ललितपुरको पुल्चोकमा र भक्तपुरको दुधपाटीमा थप सेवा स्थापना भएको हो । स्थापना कालमा लगभग १५ जनाजति आर्मीका कर्मचारी ल्याई उनीहरूलाई नै काम सिकाई आर्मीकै खटन पटन र दर्ज्यानी चिह्नसहित सबै आर्मीकै तलब, रासन सुविधा, भत्ता जस्ता सुविधाहरू प्रदान गरिएको थियो । विगतमा काठमाडौं उपत्यकामा रहेका जुद्ध वारूण यन्त्रको सञ्चालन अञ्चलाधीश कार्यालयको मातहतमा रहँदासम्म यस कार्यालयको आन्तरिक व्यवस्थापन ठिकै भए पनि संगठनको भने विकास भएको थिएन । २०४७ सालमा अञ्चलाधीशको कार्यालयको खारेजीले यसको काम गृह मन्त्रालयले गर्ने निर्णय भयो, त्यसपछि वारूण यन्त्रको बेवास्ता हुन थाल्यो । २०६२ सालमा नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयबाट काठमाडौं उपत्यकाको तीनै जिल्ला (काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर) स्थित जुद्ध वारूण यन्त्र कार्यालयको रेखदेख सञ्चालन र व्यवस्थापन सशस्त्र प्रहरीबाट हुने गरी हस्तान्तरण गर्ने, ती कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सशस्त्र प्रहरी बलको व्यवस्थापनअन्तर्गत रहने गरी वारूण यन्त्रसम्बन्धी कार्यमा मात्र लगाउन तथा यी कार्यालयहरूका लागि हाल कायम रहेका कूल दरबन्दीमध्ये रिक्त दरबन्दी तत्काल खारेज गर्ने र भविष्यमा रिक्त हुने दरबन्दीहरू पनि रिक्त भएकै मितिदेखि खारेज गर्दै जाने भनी निर्णय भएको थियो । यो निर्णय लागू हुन नपाउँदै, फायरफाइटर्सको तत्कालको अभावलाई मध्यनजर गरी स.ई.को कमान्डमा ११ जना सशस्त्र प्रहरीलाई खटाइयो । यो अध्यावधि छ । फेरी महानगरपालिकाका हवल्दारको कमान्डमा ९ जना कर्मचारीलाई काजमा जुद्ध वारूण यन्त्र कार्यालयमा खटाई फेरी फिर्ता भयो । फेरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट काठमाडौं उपत्यकाभित्रका वारूण यन्त्र कार्यालयहरू सम्बन्धित महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका र भक्तपुर नगरपालिकालाई स्वीकृत बजेटसहित सञ्चालन अधिकार हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गर्दा पनि गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको जुद्ध वारूण यन्त्र कार्यालयको स्थायी कर्मचारीसँग राय लिने काम
भएन । नेपाल सरकारका कर्मचारीलाई नगरपालिकामा कुन नियमावलीमा रहेर काज पठाइयो ? सोको कुनै कानूनी आधार छैन ।
जुद्ध वारूण यन्त्र स्थापनाकालमा सैनिक कर्मचारीहरूबाट अग्नि नियन्त्रण सेवा सुचारू गरिएको भए तापनि २०११ साल चैत्रपछि “फायरमैन" हरूलाई निजामती कर्मचारीको रूपमा खटाइएको थियो । तर यहाँका कर्मचारीहरूको दर्ज्यानी चिह्न आर्मीसँग मिल्ने गरी राखिएको तर आर्मिले पाएको सबै सुविधा भने पाएका छैनन् । यहाँका कामदार कर्मचारीहरू एकै पद र एकै दर्जा कार्यरत रहे भए तापनि फरक-फरक व्यवहार र सुविधा प्रदान गरिँदै आएको छ । यहाँ काम गर्ने कर्मचारी जुद्ध वारूण यन्त्र, सशस्त्र प्रहरी र नगर प्रहरीमा काम गर्ने वारूण यन्त्रको सेवा सर्त एवं सुविधा कर्मचारीको तलबमान, पद, बढुवा, बढुवा प्रक्रिया, नियुक्ति, अवकाशलगायतका विषय एक समान हुनु पर्नेमा सो भए गरेको छैन । वारूण यन्त्र कार्यालयहरू नगरपालिकमा हस्तान्तरण भइसकेपछि पनि समय सापेक्ष रूपमा कर्मचारीको व्यवस्थापन र वारूण यन्त्रहरूको सुविधाको व्यवस्था हुन सकेको छैन । साथै वारूण यन्त्र उपकरणका कर्मचारीहरूलाई एक निश्चित कानूनी व्यवस्थाका आधारमा उपयुक्त सेवा सुविधाको व्यवस्था गरी काममा लगाउन सकेका
छैनन् । जसले गर्दा पीडित नागरिक र जनताले विपदीय ज्ञान र सुरक्षाबाट वञ्चित हुनु परेको अवस्था छ ।
अग्नी नियन्त्रण कार्यालय जथाभावी सञ्चालन हुने प्रक्रियाको अन्त भएको छैन । सरूवा, बढुवालगायतका विषयमा कुनै एक निर्दिष्ट नियम कानूनको समेत व्यवस्था छैन । कर्मचारीहरूलाई आवश्यक पर्ने सामान्य पोशाक वा अग्नि नियन्त्रणमा खटिँदाको समयमा लगाउनुपर्ने (फायर प्रुफ) पोसाक, कुनै दुर्घटना भई घाइते वा मृत्यु भएमा हुन पर्ने उपचार, विमाको व्यवस्थालगायत कुनै पनि उचित र भरपर्दो सेवाका सम्बन्धमा कानून निर्माण भए गरेको छैन । मनलाग्दी किसिमले कर्मचारीको सेवा सुविधा र सुरक्षा प्रदान गरिएका कारण निजहरूको सेवा सुविधाको सुनिश्चित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था टड्कारो देखिएको छ ।
नेपालमा पर्याप्त र छुट्टै कानूनी व्यवस्था नभए तापनि विदेशी मुलुकहरूमा ऐन, कानून निर्माण गरी यसलाई व्यवस्थित गरिएको पाइन्छ । तर नेपालमा गृह मन्त्रालय र स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत जुद्ध वारूण यन्त्रको सञ्चालन त गरियो, तर कानूनी रूपमा व्यवस्थित नगरिएको हुँदा अहिलेसम्म यस क्षेत्रको समुचित विकास हुन सकेको छैन । दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन, २०३९ र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ मा केही व्यवस्थाहरू भएपनि मुलुकमा दिनानुदिन बढिरहेका आगलागीका घटना र भविष्यमा हुनसक्ने विपदीय घटना नियन्त्रण गर्नका लागि पर्याप्त छैन । छुट्टै ऐन कानून बनाएर यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने नितान्त आवश्यक रहेको छ । अत: उल्लिखित तथ्य एवं कानूनी आधारमा निम्नबमोजिमका आदेश जारी गरिपाऊँ :
(१) आगलागी वा विपद्बाट हुने क्षतिलाई व्यवस्थित गर्नका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, नियम बनाउनु भनी परमादेशलगायत अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ ।
(२) नेपाल सरकारअन्तर्गत वारूण यन्त्रका कर्मचारीलगायत वारूण यन्त्र कार्यालयलाई नै स्थानीय निकायमा लैजाने भनी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएको निर्णय खारेज गरिपाऊँ ।
(३) जुद्ध वारूण यन्त्रको नाममा रहेको का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.२३ को कि.नं.४ क्षे.फ.२-३-३-० जग्गा र सोमा बनेको घरसमेत विपक्षीहरूले अध्यागमन विभाग काठमाडौंका नाममा कायम गर्ने गरी भएको निर्णयलगायतका सम्पूर्ण कार्य उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ ।
साथै प्रस्तुत विषय सम्पूर्ण नागरिकको सरोकारको विषय भएको हुनाले यो मुद्दालाई अग्राधिकार दिई सुनुवाइ गरिपाउँ भन्नेसेमत बेहोराको केवलकुमार चापागाइँको रिट निवेदन ।
कारण देखाउ आदेशः
यसमा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६९।०५।२१ मा भएको आदेश ।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को लिखित जवाफः
दैवी प्रकोपको उद्धारका लागि दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन, २०३९ निर्माण भई कार्यान्वयन भइरहेको अवस्थामा सोही कार्यका लागि अलग्गै कानून निर्माण हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान छैन । स्थानीयस्तरमा आगलागी जस्ता प्रकोप तुरून्त नियन्त्रण गर्न सकियोस् भन्ने पुनित उद्देश्यले मुलुकभरीका सबै नगरपालिकाहरूले अनिवार्य रूपमा वारूण यन्त्र राख्नु पर्ने गरी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट नीतिगत व्यवस्था भएको छ ।
जुद्ध वारूण यन्त्र कार्यालय कुनै कानूनद्वारा स्थापना गरिएको निकाय होइन । यो सरकारको कार्यकारिणी निर्णयबाट गठन भएको हो । नेपाल सरकारका कार्यालयहरूले गरी आएका कतिपय कार्यहरू आवश्यकता र उपयुक्तताको आधारमा सम्बन्धित स्थानीय निकायमा निक्षेपण गर्दै जाने नेपाल सरकारको नीति रहेको हुँदा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटि छैन । त्यसैले मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय नीतिगत निर्णय (Policy) हुँदा न्यायिक निरूपणको मापदण्ड (Judicial manageable standard) भित्र पर्दैन ।
जुद्ध वारूण यन्त्र कार्यालयलाई थप प्रभावकारी बनाई यसको सेवा प्रवाहको अवस्थामा सुधार गरिनु पर्ने भन्ने मागको सम्बन्धमा रिट निवेदकसँग असहमत हुनुपर्ने स्थिति छैन । उपत्यकाका वारूण यन्त्र कार्यालयहरूको सुव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गरी संस्थागत सृदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले नै मन्त्रिपरिषद्ले उपर्युक्त निर्णय गरेको हो । जुद्ध वारूण यन्त्र कार्यालय सञ्चालनको लागि छुट्टै कानून आवश्यक छ भन्ने रिट निवेदकको भनाइ औचित्यपूर्ण छैन । प्रत्येक संगठन वा निकायको सञ्चालन गर्नको लागि ऐन नै बनाउनु पर्छ भन्ने होइन । ऐन वा कानून बनाउने वा नबनाउने भन्ने विषय विधायिकाको एकलौटी क्षेत्राधिकार (Exclusive Jurisdiction) भित्र पर्ने र यो विधायिकाको विशेषाधिकारअन्तर्गत पर्दछ । तसर्थ, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानूनसम्मत भएकोले रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को लिखित जवाफ ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको लिखित जवाफः
निवेदकले उठाएका कुनै पनि विषय यस मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेका छैनन् । विपक्षी बनाउनु नपर्ने निकायलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदन बदर गरिपाउँ भन्ने बेहोराको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफः
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६५।०९।०९ को निर्णयको आधारमा यस मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर उपमहानगरपालिका र भक्तपुर नगरपालिकाबिच वारूण यन्त्र हस्तान्तरणसम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ । यी सम्झौताअनुरूप काठमाडौं र ललितपुरका वारूण यन्त्रसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू सम्बन्धित नगरपालिकाबाट भइरहेको र भक्तपुर जिल्लाको वारूण यन्त्र कार्यालय भने हस्तान्तरण गर्ने क्रममा रहेको छ । काठमाडौंको जुद्ध वारूण यन्त्र सम्बन्धित नगरपालिकामा हस्तान्तरण भइसकेपछि सोको नाममा रहेको का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.२३ को कि.नं. ४ को क्षेत्रफल २-३-३-० भएको जग्गा र सोमा बनेको घरसमेत अध्यागमन विभागका नाममा कायम भएको हो । हाल वारूण यन्त्रसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने भएकोले यस मन्त्रालयको हकमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
जुद्ध वारूण यन्त्र कार्यालय भक्तपुरको लिखित जवाफः
जुद्ध वारूण यन्त्र कार्यालय, भक्तपुरमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई प्रदान गरिने सेवा सुविधा गृह मन्त्रालयले तोकेबमोजिम हुने हुँदा कर्मचारीको हकहित सम्बन्धमा कुनै निर्णय गर्ने अधिकार यस कार्यालयमा नरहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको जुद्ध वारूण यन्त्र कार्यालय भक्तपुरको लिखित जवाफ ।
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको लिखित जवाफः
निवेदनको मुख्य विषय काठमाडौं उपत्यकामा आगलागीबाट ज्यान जान सक्ने अवस्था भएको र त्यसलाई रोकथामको लागि उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गर्नुभएको छ । जुनकुरा आफैँमा यस कम्पनीको हकमा अस्पष्ट छ । त्यसैले यस कम्पनीको कारणबाट जुद्ध वारूण यन्त्र सञ्चालन, व्यवस्थापन एवं अग्नि नियन्त्रणमा बाधा पुगेको वा पुग्न गएको भन्ने अवस्था नै आउँदैन । केवल विपक्षी बनाई दु:ख दिन खोजेको देखिँदा कम्पनीको हकमा दाबी आकर्षित हुन
सक्दैन । निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालयको लिखित जवाफ ।
जुद्ध वारूण यन्त्र कार्यालय काठमाडौंको लिखित जवाफः
वारूण यन्त्र सञ्चालन गर्न वा यसको सम्पत्ति संरक्षण गर्न नेपाल सरकारले अवलम्बन गर्ने नीतिलाई महानगरपालिका सदैव सहयोग गर्ने छ । फायर फाइटर र यससम्बन्धी अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारले बनाउने नियम कानून महानगरपालिकाले सदैव पालना गर्दछ । वारूण यन्त्रलाई महानगरपालिकामा नेपाल सरकारले सुम्पेको जिम्मेवारी आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र प्रभावकारी ढंगले लागू गरिने कुरामा शंका गर्नुपर्ने अवस्था छैन । वारूण यन्त्रलाई भौतिक सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने दायित्व नेपाल सरकारको पनि हो । स्थानीय निकायले पनि यो कार्यलाई सहयोग तथा साथ दिनेछ । रिट निवेदन महानगरपालिकाको हकमा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालयअन्तर्गत रहेको जुद्ध वारूण यन्त्र कार्यालयको लिखित जवाफ ।
नेपाल खानेपानी संस्थानको लिखित जवाफः
नेपाल सरकारको मिति ०६४।६।१३ को निर्णयानुसार यस संस्थानको काठमाडौं उपत्यकाको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दायित्व मिति २०६४।११।१ देखि काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई हस्तान्तरण भई सो बोर्डले पनि खानेपानी सञ्चालन गर्नका लागि काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लि. लाई दिइसकेको अवस्था छ । यसरी नेपाल सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको कार्यक्षेत्रको सम्पत्ति र दायित्व संस्थानबाट अर्को संस्थालाई जिम्मा दिइसकेको हुँदा कार्यक्षेत्र नै नभएको यस संस्थानलाई विपक्षी बनाइएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भागी हुने भएकोले खारेज गरी रिट निवेदनको मागबाट अलग फुर्सद गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल खानेपानी संस्थानको लिखित जवाफ ।
अध्यागमन विभागको लिखित जवाफः
यस विभागले हक प्राप्त गरेको का.म.न.पा.वडा नं. २३ को कि.न. ४ को जम्मा क्षेत्रफल २-३-३ जग्गा मिति २०६३।१२।९ मा नेपाल सरकारद्वारा अध्यागमन विभागलाई भोगाधिकार स्वामित्व प्रदान गरेको हो । यस विभागले सो जग्गाको स्वामित्वसमेत ग्रहण गरिसकेको र रिट निवेदकको कुनै पनि हक यस विभागबाट हनन् नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको अध्यागमन विभागको लिखित जवाफ ।
वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको लिखित जवाफः
यस मन्त्रालयको के कस्तो काम कारबाही र निर्णयबाट रिट निवेदकको कुन कुन मौलिक एवं कानूनी हक अधिकारको हनन् भएको छ सो स्पष्ट नखुलाई र यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै स्पष्ट कारणसमेत नखोली विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर गर्नुभएको छ । वारूण यन्त्र कार्यालय र यसका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्ने क्षेत्राधिकार यस मन्त्रालयको नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको लिखित जवाफः
नेपाल सरकारले विपदीय क्षेत्र र खतरामुक्त क्षेत्र निर्धारण गरी व्यवस्थित गर्न चासो नदेखाएको हुनाले ऐन, कानून बनाई जुद्ध वारूण यन्त्र सेवालाई समय र परिस्थितिको मागअनुसार व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न उचित आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर रहेछ । सो सम्बन्धमा दैवी प्रकोप उद्धार ऐन, २०३९ र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ मा आवश्यक कानूनी व्यवस्था भएको छ । यदि सो व्यवस्था अपर्याप्त महसुस भई छुट्टै ऐन, कानून बनाई जुद्ध वारूण यन्त्र सेवालाई सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिएमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट नीतिगत निर्णय भई मस्यौदासहित कानून निर्माणको लागि अनुरोध भई आएका बखत यस मन्त्रालयबाट सो सम्बन्धमा आवश्यक काम कारबाही हुने नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
ललितपुर उपमहानगरपालिकामा रहेको जुद्ध वारूण यन्त्र कार्यालयको लिखित जवाफः
काठमाडौं उपत्यकाभित्रका वारूण यन्त्र कार्यालयहरू नगरपालिकाहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको र सोबमोजिम गर्न गृह मन्त्रालयले स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई र जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरसमेतलाई पत्राचार गरेअनुसार यस ललितपुर उपमहानगरपालिकालाई जुद्ध वारूण यन्त्र कार्यालय हस्तान्तरण भई सञ्चालन भई आएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको ललितपुर उपमहानगरपालिकामा रहेको जुद्ध वारूण यन्त्र कार्यालयको लिखित जवाफ ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको लिखित जवाफः
सरकारले विपदीय क्षेत्र र खतरामुक्त क्षेत्र निर्धारण गरी व्यवस्थित गर्न चासो नदेखाएको हुनाले ऐन, कानून बनाई जुद्ध वारूण यन्त्र सेवालाई समय र परिस्थितिको मागअनुसार व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न सम्मानित अदालतबाट उचित आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भनी रिट निवेदन दायर गरेको देखिन्छ । राज्यमा के कस्तो कानूनी व्यवस्था आवश्यक छ, के कस्तो कानूनहरू बनाउनु पर्ने हो र ती कानूनहरूमा के कस्ता प्रावधानहरू राखिनुपर्ने हो भन्ने इत्यादि कुरा विधायिकाको एकलौटी अधिकारक्षेत्रभित्रको विषय हो । कानूनको आवश्यकता विधायिकालाई जानकारी हुने र सोका आधारमा विधायिकाले कानून बनाउने हुँदा विधायिकाको त्यस्तो कार्यक्षेत्रउपर न्यायपालिकाले प्रवेश गर्नु हुँदैन भन्ने विधिशास्त्रको मान्य सिद्धान्त पनि भएको सन्दर्भमा विधायिकाको स्वविवेकीय विषय न्यायिक निरूपणको विषय हुन सक्ने देखिँदैन । त्यसैगरी वारूण यन्त्र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा के कस्तो नीति अख्तियार गर्ने, के कसरी व्यवस्थापन गर्ने विषय कार्यकारिणीको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय भएकोले यसलाई न्यायिक निरूपणको विषय बनाउन शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तसमेतका आधारमा मिल्ने देखिँदैन । अतः रिट निवेदन खारेज भागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको तर्फबाट विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दामोदर खड्का र विद्वान् अधिवक्ता श्री विश्वास आचार्यले वारूण यन्त्र कार्यालयको सञ्चालन नेपाल सरकारको मनोमानी ढङ्गबाट हुने गरेको छ । यस्तो मनोमानी रोक्न तथा कर्मचारीको खटन पटन र सेवा सुविधामा वैज्ञानिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्न एवं वारूण यन्त्र कार्यालयको सबलीकरण गरी प्रभावकारी सञ्चालन गर्न छुट्टै कानूनी व्यवस्था गर्न जरूरी भइसकेको छ । यसको निम्ति निवेदकका मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी ललितपुर उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता श्री रमेशकुमार रोकाले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम नेपाल सरकार र जुद्ध वारूण यन्त्र कार्यालयको आपसी सम्झौताबमोजिम नै वारूण यन्त्रलाई स्थानीय निकायमा हस्तान्तरण गरिएकोले विपक्षीको रिट खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो । अर्का विपक्षी नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता श्री सुरज अधिकारीले निवेदकले के कति कारणले नेपाल दुरसञ्चार कम्पनीलाई विपक्षी बनाउनु भएको हो भन्ने कुरा रिट निवेदनमा प्रस्ट नहुँदा यस कम्पनीको हकमा रिट जारी हुन सक्दैन भनी बहस गर्नुभयो । विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री सञ्जिवराज रेग्मीले निवेदकले कुन मितिको, को-कसको निर्णयहरू बदर माग गर्नुभएको हो भन्ने आफैँमा स्पष्ट हुनुहुन्न । नेपालको संविधानमा विपद् व्यवस्थापनको विषय स्थानीय निकायको अधिकार सूचीभित्र रहेको हुँदा निवेदकले माग गरेको कानून स्थानीय निकायले नै बनाउनुपर्ने हुन्छ । यो संघीय सरकारले बनाउनु पर्ने कानून होइन । अतः रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
अब निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, सर्वप्रथम जुद्ध वारूण यन्त्रको नाममा रहेको का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. २३ को कि.नं. ४ को जग्गा क्षेत्रफल २-३-३-० जग्गा र सोमा बनेको घरसमेत अध्यागमन विभाग काठमाडौंका नाममा कायम भएको हुँदा जग्गा दिने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन मागको सम्बन्धमा विचार गर्दा नेपाल सरकारले आफ्नो स्वामित्व वा हकाधिकारभित्रको जग्गा कुनै सरकारी कार्यालयलाई प्रदान गर्नेलगायत अन्य कुनै आवश्यक र उपर्युक्त कार्यका लागि प्रयोग गर्न दिन सक्ने नै देखिन्छ । कानूनी अख्तियारी नभएको निकायले हस्तान्तरण गरेको तथा व्यक्तिको वा समुदायको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, धार्मिक आदि अधिकारसँग सार्थक सम्बन्ध र सार्वजनिक सरोकार राख्ने अवस्थाको कुरामा अनुचित तवरबाट सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा पजनी गरिएको अवस्थामा न्यायिक निरूपणका लागि प्रश्न उठाउन अवश्य नै सकिन्छ । तर त्यसप्रकारको सम्बन्ध वा सरोकार नदेखिएको अवस्थामा नेपाल सरकारले आफ्नो कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरी आफ्नो एउटा निकायको अधीनस्थ रहेको जग्गा सरकारको अर्को कुनै निकायलाई हस्तान्तरण गरिएको कार्यलाई अनुचित वा कानून प्रतिकूल कार्य मान्न मिल्दैन । यस दृष्टिले हेर्दा विवादित जग्गा हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट भएको निर्णय बदर गर्नुपर्ने कुनै उचित कारण र आधार खुल्न आएको पाइएन । तसर्थ, अध्यागमन विभागलाई जग्गा हस्तान्तरण गरेको निर्णय बदर गर्न उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी रहन परेन ।
३. नेपाल सरकारअन्तर्गत वारूण यन्त्रका कर्मचारीलगायत वारूण यन्त्र कार्यालयलाई स्थानीय निकायमा लैजाने भनी गरिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरिपाउँ भनी निवेदकले माग गरेकोसमेत देखियो । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट काठमाडौं उपत्यकाभित्रका वारूण यन्त्र कार्यालयहरू सम्बन्धित काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर उपमहानगरपालिका र भक्तपुर नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने गरी मिति २०६५।७।९ मा निर्णय भएको भन्ने देखिन्छ । जुद्ध वारूण यन्त्र कार्यालय सरकारको कार्यकारिणी निर्णयबाट गठन भएको र मन्त्रिपरिषद्बाट भएको उपर्युक्त निर्णय नेपाल सरकारको नीतिगत विषयभित्र पर्ने देखिन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रदायक सरकारी निकायलाई कुन निकाय अधीनस्थ राखी कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयसमेत सरकारको नीतिगत निर्णयको विषय भएकाले यसप्रकारको निर्णयको कुरालाई न्यायिक निरूपणको विषय बनाउन मनासिब देखिन आएन । वारूण यन्त्र कार्यालयहरूलाई स्थानीय आवश्यकताका आधारमा सञ्चालन गर्नको लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिनुलाई अनुचित मान्न मिल्ने देखिँदैन । उल्लिखित निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटि भएको भन्ने निवेदन जिकिरसमेत नदेखिँदा सो निर्णय बदर गर्न उत्प्रेषणलगायत कुनै प्रकारको रिट आदेश जारी गरी रहन परेन ।
४. वारूण यन्त्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०६७ को भरमा जुद्ध वारूण यन्त्र कार्यालय र सोका कर्मचारीको सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यहरू हुँदै आएकोमा वर्तमान अवस्थामा निर्देशिकाको भरमा मात्र वारूण यन्त्र कार्यालयको प्रभावकारी सञ्चालान नहुने भन्दै छुट्टै कानूनी व्यवस्थाको माग निवेदनमा गरेको देखिन्छ । दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन, २०३९ ले आगलागीसम्बन्धी विपद्का घटनालाई समेटेकोले वारूण यन्त्र कार्यालयको सञ्चालनको निम्ति छुट्टै कानूनको आवश्यकता नरहेको भन्ने पनि केही विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको पाइयो । उक्त ऐनले दैवी प्रकोप तथा आगलागीसमेतका घटनालाई समेटेको देखिन्छ । तर वारूण यन्त्र कार्यालयको सञ्चालन एवं सोका कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधा सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था गरेको भने देखिएन । भरपर्दो र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि जुद्ध वारूण यन्त्र कार्यालयलगायत दैवी प्रकोपका घटना नियन्त्रणमा संलग्न अन्य वारूण यन्त्र कार्यालयसमेतको प्रभावकारी सु-सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि आवश्यक कानूनी आधार तयार हुनु वाञ्छनीय देखिन्छ ।
५. नेपालको संविधानले विपद् व्यवस्थापनलाई स्थानीय तहको अधिकारको सूचीभित्र राखेको छ । यसलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीभित्र समेत समावेश गरेको देखिन्छ । यसबाट प्रत्येक तहका सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने अभिप्राय संविधानले राखेको र विपद् व्यवस्थापनको कुरामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बिच समन्वयात्मक सहकार्यको अनिवार्यता रहेको कुरा प्रस्ट हुन्छ । विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी दायित्वबाट कुनै पनि तहको सरकार पन्छिन सक्दैन । संघीय सरकारलाई देखाएर प्रदेश वा स्थानीय सरकार पन्छिन सक्दैन । यसैगरी प्रदेश वा स्थानीय तहलाई देखाएर संघीय सरकार दायित्वबाट विमुख हुन सक्दैन । नागरिकको जिउ ज्यान, सम्पत्ति तथा सुरक्षासँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषय भएकाले विपद् व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त, भरपर्दो र प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउनु सरकारको कर्तव्य नै हुन्छ । वर्तमान अवस्थाको तीव्र सहरीकरण, घनाबस्ती र विविध प्रकारका विपद्को सम्भावनाको तुलनामा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कानून, सरकारी नीति, संस्थागत संरचना, साधन स्रोतको उपलब्धता र समग्र व्यवस्थापन क्षमता कमजोर र अपर्याप्त छन् भन्ने कुरामा सन्देह छैन । यो अवस्थामा तत्काल सुधार गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ । विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा समग्रमा पुनरावलोकन गरी आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनु पनि वाञ्छनीय देखिन्छ । वारूण यन्त्रको भौतिक तथा कर्मचारी व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन पनि आवश्यक छ । अतः सबै प्रकारका विपद् व्यवस्थापन गर्न आवश्यक थप नीतिगत, कानूनी र संस्थागत व्यवस्था मिलाउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपि साथै राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई जानकारी दिई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त आदेशमा सहमत छु ।
न्या. बमकुमार श्रेष्ठ
इजलास अधिकृतः शिवप्रसाद आचार्य
इति संवत् २०७४ साल चैत्र १९ गते रोज २ शुभम् ।