निर्णय नं. १०२२४ - परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
आदेश मिति : २०७४।९।१२
०७३-WO-००२२
मुद्दाः परमादेश
निवेदक : ललितपुर जिल्ला कार्यविनायक न.पा. वडा नं.६ स्थित स्नेहाज केयरकी अध्यक्ष ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उ.म.न.पा. वडा नं.३० बस्ने यमुनाकुमारी श्रेष्ठ
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
पशुपंक्षीलाई अन्य निर्जीव सम्पत्तिजस्तो अमानवीय व्यवहार गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.५)
पशुपंक्षी वध गर्दा उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरी कम पीडा दिई गरिनुपर्ने ।
पशुपंक्षी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गर्दा क्रूर तरिकाबाट नगरी व्यवस्थित तरिकाबाट गर्न कानूनले सुनिश्चित गरेको हुनुपर्ने ।
पशुलाई वैज्ञानिक प्रयोगको लागि उपयोग (Scientific Experiment), पशुको प्रजनन तथा Genetic Engineering र Genetic Modification, मनोरञ्जन तथा अन्य क्रियाकलापलगायतका विषयहरूलाई कानूनले सम्बोधन गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.१५)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री हरि फुँयाल र श्री प्रविण सुवेदी
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराई
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०७३, अंक ९, नि.नं.९६८६
सम्बद्ध कानून :
पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५
पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा नियमावली, २०५६
पशु वधशाला र मासु जाँच नियमावली, २०५७
आदेश
न्या.सपना प्रधान मल्ल : नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३(२)(३) बमोजिम यसै अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः-
रिट निवेदनको बेहोरा
म निवेदिकाले स्नेहाज केयर नामको सामाजिक संस्थामार्फत हाल करिब ७० वटा छाडा छोडिएका रोगी, घाइते कुकुरहरूको संरक्षण गरी पशु संरक्षण र पशु अधिकारका सम्बन्धमा काम गरी आएकी छु । मानव समुदाय र जीव जनावर एक अर्काका दुस्मन नभई एक अर्काका पूरक हुन् । नेपाली समाजले साँस्कृतिक, धार्मिक र पर्यावरणीय रूपले जीव जनावरको सहअस्तित्वलाई स्वीकार गरेको छ । हामी हरेक जीवभित्र परमात्माको अंश रहेको स्वीकार गरी विभिन्न साँस्कृतिक चाड, पर्व तथा उत्सवमा जीवजन्तुको पूजा गर्दछौं तथापि हामीले आमासरह सम्मान गरेको गाईले अनेकौं पीडा र अन्याय सहनु परेको छ । खेतीपातीको पर्याय बनेका गोरू राँगाले त्यस्तै अन्याय र यातना सहनु परेको छ । सुरक्षा र बफादारिताको पर्याय बनेको कुकुरले अनेकौं प्रकारले चरम अन्याय सहनु परेको छ । सम्पूर्ण घरपालुवा जनावर अन्याय र क्रूर यातनाको सिकार बनेका
छन् । केही जनावरलाई एसिडले आक्रमण गर्ने, इनारमा फाली दिने, आगो र तातो पानीले पोली दिने, मट्टीतेल छर्केर आगो लगाई दिने, विष खुवाउने, खुट्टा, पुच्छर वा अन्य अङ्ग काटेर चरम यातना दिने जस्ता असभ्य र क्रूर तवरले आक्रमण गर्ने गरेको पाइन्छ । जङ्गली जनावरसमेत चरम यातना अन्याय र शोषण बेहोर्न बाध्य पारिएका छन् । मानव समुदायको सुरक्षा समुन्नति र सम्बृद्धिका लागि हामीले विभिन्न कानून निर्माण गरेका छौं तर केही अपवादका व्यवस्थाबाहेक जीव जनावर र पशुधनको न्याय, सुरक्षा, मर्यादा र सदुपयोगका लागि कुनै कानून बनाइएको छैन । हाम्रै आँखाअगाडि जीव जनावर पशुधनलाई चरम यातना, पीडा र अन्याय हुँदा पनि उजुर गर्ने, कारबाही गराउने, न्याय दिलाउने ठाउँ छैन ।
कतिपय जीवजन्तु असहायको सहारा बनेका छन् तापनि त्यस्तो जनावरप्रति समाजमा क्रूर हिंसा गर्ने संस्कार बढेको छ, पशु तथा जनावरप्रति पीडा, हिंसा र क्रूरता रोक्नेतर्फ नेपाल सरकारबाट कुनै कदम चालिएको छैन । गढिमाईजस्तो पशुवध पर्वले नेपाली समाजलाई क्रूर हत्याराको रूपमा विश्वभर प्रचारित गरेको छ । कृषि प्रधान देश नेपालमा कृषिका लागि अति आवश्यक र अपरिहार्य, विभिन्न जनावर दूध तथा दूधजन्य पदार्थका स्रोत तथा मासुका लागि पालिएका जनावर, घरेलु तथा राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि पालिएका जनावर, घरेलु साजसज्जा तथा सौखका लागि पालिने जनावर तथा वन्यजन्तुसमेतले यथोचित न्याय, अपनत्व र मानवीय समवेदनाका अभावमा चरम हिंसा, दुर्व्यवहार र कष्ट पाइरहेका छन् । अमूल्य घरेलु र जङ्गली जनावरले समेत ज्यादै कष्ट र पीडा पाएका छन् । तिनीहरूप्रतिको न्यायोचित व्यवहार सदाचार र मर्यादा कायम गराउनेतर्फ कुनै प्रस्ट नीति तथा कानून बनाउन राज्यले ध्यान दिएको छैन जसबाट नागरिकलाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवाको प्राप्तिमा अवरोध सिर्जना भएको छ र अमूल्य पशुधन असुरक्षित बनेको छ, मानव समुदायको खाद्यसम्बन्धी हक र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकमा समेत आघात परेको छ । जङ्गली जनावरको सुरक्षाका लागि बनेको राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु ऐनमा भएको सामान्य व्यवस्थाले वन्यजन्तुको न्यायको प्रवर्धनमा कुनै खास योगदान दिन सकेको छैन भने घरेलु जनावरका हकमा कुनै कानून नै बनाइएको र लागू गरिएको छैन । छिमेकी मुलुक भारतमा जनावरका विरूद्ध अत्याचार रोक्न सन् १९६० देखि नै The Prevention of Cruelty to Animal Act, 1960 को व्यवस्था गरी त्यसअन्तर्गत पशु कल्याण बोर्डको व्यवस्था गरी पशु अधिकारको रक्षा गरिएको छ । भारतको सर्वोच्च अदालतले नेपालको गढिमाई मेलामा हुने पशुवधको कहालीलाग्दो अवस्थालाई निरूत्साहित पार्न Gauri Maulekhi Vs State of Uttarakhand and others, Writ Petition (PIL) No.73 of 2010, को मुद्दामा आदेश जारी गरेको छ र यस्तै विभिन्न मुद्दामा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू भएको छ । त्यसैगरी अर्को छिमेकी चीनमा सन् १९९९ मा पशु कल्याण ऐनको व्यवस्था गरी पशुका विरूद्ध हुने अत्याचारलाई दण्डनीय बनाइएको पाइन्छ ।
नेपाल सरकारले छुट्टै पशुपन्छी मन्त्रालय गठन गरेको छ तर उचित संरक्षणात्मक व्यवस्थासहित छुट्टै नीति र कानून बनाउन सकेको छैन । स्वच्छ वातावरण प्रत्येक नागरिकको मौलिक हक हो । प्राकृतिक असन्तुलन र इको सिस्टमको असन्तुलनमा भयानक प्राकृतिक विपत्ति आई लाग्दछन् । त्यसैले Ecology र Environment मा सन्तुलन कायम गरी सभ्य, समुन्नत र दिगो मानव समाजको विकासका लागि पशु अधिकारको सन्तुलित व्यवस्थापन अपरिहार्य छ तर हाल कायम रहेको हाम्रो व्यवहारबाट खाद्य सम्प्रभुता, स्वच्छ वातावरणको हकमा गम्भीर क्षति पुग्ने र क्षति निरन्तर बढ्दै जाने हुँदा त्यसबाट नेपाली नागरिकलाई प्राप्त समुन्नत जीवन जिउने हक (Right to Life with prosperity), खाद्य अधिकार (Right to Food), स्वच्छ वातावरणको हक (Right to Healthy Environment) मा समेत आघात पारेको छ । यसरी पशु व्यवस्थापन र पशु अधिकारप्रति गैरजिम्मेवार विपक्षीहरूका कारण मानव समाजमा गम्भीर भयावह असर पर्न जाने अवस्था सिर्जना भएको, नेपालको संविधानको धारा १७, २५, ३०, ३५, ३६, ४३ समेतद्वारा नागरिकलाई प्रदत्त मौलिक हकमा आघात परी मानिसको बाँच्न पाउने अधिकार हनन् हुन जाने, Ecology नै ध्वस्त हुने अवस्था सिर्जना भई मानव समाजले अनेकौं विपत्ति बेहोर्नुपर्ने भएको हुँदा पशु अधिकारको उचित व्यवस्था गर्न पशु तथा जनावरउपर क्रूर हिंसा, यातना र अनुचित कार्य हुन नदिनु र पशु व्यवस्थापनप्रति उचित प्रबन्धसहित पशु कल्याणसम्बन्धी उचित कानूनी व्यवस्था गर्नु, गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा संविधानको धारा १३३(२) बमोजिम परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै सम्मानित अदालतका आदेशले कानून नबन्दासम्म सबै पशु तथा जीवजन्तुलाई यातना र पीडा हुने कुनै काम व्यवहार नगर्नु, नगराउनु, यथोचित सुरक्षामा ध्यान दिनु, अनुचित, क्रूर र मर्यादाविपरीतको कुनै काम नगर्नु, नगराउनु र हुन नदिनु भन्नेसमेत बेहोराको आदेश जारी गरी तिनीहरूको न्यायोचित अधिकार सुनिश्चित गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदक यमुनाकुमारी श्रेष्ठको तर्फबाट यस अदालतमा दायर हुन आएको रिट निवेदन ।
यस अदालतबाट जारी भएको कारण देखाउ आदेश
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५दिनभित्र विपक्षीहरूका नाममा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू ।
विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ
पर्यावरण (Ecology) र वातावरण (Environment) मा सन्तुलन राख्न मानव समाजको दिगो विकासको लागि पशु अधिकारको संरक्षण तथा विकास गर्न र सोसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारले पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको स्थापना गरेको छ । त्यसैगरी, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्रसमेत स्थापना भई पशुपंक्षी एवं जनावरहरूको संरक्षणको लागि काम गर्दै आइरहेको छ र सोको लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०४९, वन ऐन, २०४९, वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ लगायतका ऐनहरू र सोसम्बन्धी विभिन्न नियमावलीहरूसमेत जारी भई कार्यान्वयन भइरहेका छन् । पशु अधिकारको संरक्षणका सम्बन्धमा रिट निवेदकले उठाउनु भएको विषयमा फरक धारणा राख्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । जहाँसम्म पशुहरूलाई कसैले पनि यातना दिने र पीडा हुने कुनै कार्य गर्नबाट रोक्ने गरी छुट्टै कानून निर्माण हुनुपर्ने भन्ने विषय छ, समाजको आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार राज्यले कानून बनाउँदै जाने हुँदा यस विषयमा समेत सरकारले अध्ययन गरी उपयुक्त समयमा आवश्यक प्रबन्ध गर्ने नै हुँदा रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था छैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने लिखित जवाफ ।
विपक्षी व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयको लिखित जवाफ
रिट निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनको विरूद्ध खण्डमा यस व्यवस्थापिका संसद्लाई विपक्षी बनाउनुबाहेक रिट निवेदनको कुनै पनि प्रकरणमा यस व्यवस्थापिका संसद्को के, कुन काम कारबाहीबाट नागरिकको समुन्नत जीवन जिउने हक, खाद्य अधिकार वा स्वच्छ वातावरणको हकलगायतका हकहरू हनन् भएको हो भन्ने कुराको स्पष्ट आधार र कारण खुलाउन सक्नुभएको छैन । व्यवस्थापिका संसद् नियमावली, २०७३ ले स्पष्ट गरेको विधि र प्रक्रियाबमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने यस व्यवस्थापिका संसद्लाई निवेदकले अनावश्यक रूपमा प्रत्यर्थी बनाएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन प्रथमदृष्टिमै खारेज भागी छ । निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेबमोजिम आफ्नो परम्परा, चलन, धर्म, संस्कृतिको नाममा वा अन्य विभिन्न बहानामा पशु बली चढाउने वा हिंसा गर्ने वा अन्य कुनै प्रकारको दुःख दिने कार्यलाई रोक्ने जिम्मेवारी निर्विवाद रूपमा कार्यपालिकाको हो । यस्तो विषयलाई व्यवस्थित गर्न वा आवश्यक नियन्त्रण गर्न उपयुक्त कानूनको आवश्यकता महसुस गरी सरकारले व्यवस्थापिका संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गरेको अवस्थामा त्यस्तो विधेयकलाई व्यवस्थापिका संसद् नियमावली, २०७३ ले निर्दिष्ट गरेको विधि र प्रक्रियाबमोजिम व्यवस्थापिका संसद्मा छलफल भई उपयुक्त निर्णय हुने नै हुँदा यस्तो विषयमा यस व्यवस्थापिका संसद्लाई विपक्षी बनाउनुको कुनै औचित्य छैन । अनावश्यक रूपमा विपक्षी बनाइएको यस व्यवस्थापिका संसद्को हकमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने लिखित जवाफ ।
विपक्षी नेपाल सरकार, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सिंहदरबारको लिखित जवाफ
गढिमाईलगायतका धार्मिक स्थलमा दिने गरिएको बलीको सन्दर्भमा जनावरहरूउपर हुने गरेको क्रूर र यातनापूर्ण व्यवहार नहुने व्यवस्था गर्न, बली दिइएका जनावरको मासुलगायतका चिजवस्तुको स्वास्थ्यका दृष्टिले उचित व्यवस्थापन गर्न, वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण गर्न, बली दिइने जनावरको क्वारेन्टाइन परीक्षणलगायतका स्वास्थ्य परीक्षण प्रभावकारी रूपमा हुने व्यवस्था मिलाउन र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ को दफा २७ बमोजिम पशुप्रति हुने निर्दयी व्यवहार रोक्नका लागि समिति गठन गरी त्यस्तो निर्दयी व्यवहार रोक्ने व्यवस्था मिलाउनु भनी रिट निवेदक अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्यालसमेत विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको रिट नं.०७१-WO-०३७१ मा मिति २०७३।४।२० मा यस अदालतबाट परमादेशको आदेश जारी भइसकेको सन्दर्भमा प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गर्नुको कुनै औचित्य देखिँदैन । पशुउपर हुने क्रूर यातना विरूद्धको कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने गरी पशु तथा जनावरको कल्याणसँग सम्बन्धित कानूनमा संशोधन तथा नयाँ कानून तर्जुमाका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट मस्यौदा तयार भई सहमतिका लागि यस मन्त्रालयमा आएका बखत यस मन्त्रालयबाट आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने नै हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने लिखित जवाफ ।
विपक्षी नेपाल सरकार, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको लिखित जवाफ
रिट निवेदकले आफ्नो निवेदनमा यस मन्त्रालयको के कस्तो काम, कारबाही वा निर्णयबाट के कस्तो संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकार हनन् हुन गएको हो भन्ने सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख गर्न सक्नुभएको छैन । कसैका विरूद्ध कुनै कुराको दाबी लिँदा कसको के र कुन काम, कारबाही वा निर्णयका कारण निवेदकको कुन कानूनद्वारा प्रदत्त कुन हक अधिकारमा के, कसरी हनन् हुन गएको हो भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी सो कुरामा अदालतसमेत सन्तुष्ट हुने प्रमाण पेस गर्नुपर्दछ । यस मन्त्रालयलाई प्रत्यर्थी बनाउनु पर्ने कुनै कारण र आधार खुलाउन सकेको नपाइएकोले मन्त्रालयको हकमा विपक्षीको रिट निवेदन प्रथमदृष्टिमै खारेज गरिपाउँ भन्ने लिखित जवाफ ।
विपक्षी नेपाल सरकार, पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको लिखित जवाफ
निवेदकको निवेदन जिकिरबमोजिम नेपालको संविधानको भाग ३ को मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्थालगायत अन्य कुनै धारामा पशु अधिकारसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको पाइँदैन । तथापि, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा नियमावली, २०५६ को नियम १७ बमोजिम पशु ढुवानीसम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ कार्यान्वयनमा रही सोही मापदण्डबमोजिम पशु ढुवानी हुने गरेको, पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ को दफा ८ बमोजिम पशु वध गर्नुअघि जँचाउनु पर्ने, पशु रोगी देखिएमा वध गर्नबाट रोक्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । पशु वधशाला र मासु जाँच नियमावली, २०५७ को नियम ४ मा पशुहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, पशुलाई अस्वस्थ पशुभन्दा भिन्न स्थानमा राख्ने, पशु वध गर्नुअघि बेहोस बनाउने, नियम ९ मा वध गर्नुअघि पशु जाँच गर्ने कार्यविधिसम्बन्धी व्यवस्था गरी विभिन्न रोग भएका पशुलाई वध गर्नबाट वञ्चित गरेको पाइन्छ भने सोही नियमावलीको अनुसूची-५ मा पशु वध गर्नुपूर्व जाँच गर्ने कार्यविधिसम्बन्धी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । साथै यस मन्त्रालयले मिति २०७२।१०।१३ मा जारी गरेको ४० बुँदे प्रतिबद्धताको बुँदा नम्बर १ मा राष्ट्रिय पशुपंक्षी पालन नीति तर्जुमा गरी ६ महिनाभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता उल्लेख भई राष्ट्रिय पशुपंक्षी नीति तयार भई जारी हुने क्रममा रहेको, बुँदा नम्बर २ मा मस्यौदा तयार भई संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको, पशु कल्याण ऐन, २०५५ मा संशोधनको प्रवर्द्धन तथा बजार ऐन, पशु औषधी ऐन र सरूवा रोग ऐनहरू १ वर्षभित्र तर्जुमा गरिने प्रतिबद्धतासहित ऐन नियम परिमार्जन तथा निर्माण समिति गठन भई उल्लिखित ऐनहरूको मस्यौदा तयार भइरहेको बेहोरा अनुरोध गर्दछु । अतः पशु अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधानको मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्थामा नभएको तथा पशु अधिकारको संरक्षणले मात्र मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारको प्रवर्द्धन हुन सक्छ र नागरिकको स्वच्छ वातावरणको हक प्राप्त हुन सक्छ भनी निवेदकले लिएको जिकिर नागरिकको मौलिक हकसँग अन्योन्याश्रित र परिपूरक नभएको तथा संविधानको धारा १३३(२) संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि मात्र प्रयोग हुने स्पष्ट व्यवस्था भएकोले निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन, रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने लिखित जवाफ ।
विपक्षी नेपाल सरकार, कृषि विकास मन्त्रालय, सिंहदरबारको लिखित जवाफ
यस मन्त्रालयको कुनै पनि काम कारबाही निवेदकले उठान गरेका विषयवस्तुसँग सम्बन्धित छैनन् । पशु अधिकारसँग सम्बन्धी नीति निर्माण एवं कानून तर्जुमाका विषयसमेत पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ । यस मन्त्रालयको काम कारबाहीबाट निवेदिकाको मौलिक हकमा आघात पुगेको अवस्था नहुँदा असम्बद्ध एवं बेसरोकार निकायलाई विपक्षी बनाई दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने लिखित जवाफ ।
विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिर
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयको लागि यस इजलासमा पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री हरि फुँयाल र श्री प्रविण सुवेदीले मानव समुदाय र पशु जगत्बिच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको छ । धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक तथा मानवीय कारणले समेत पशुहरूको अधिकार संरक्षण गर्नु मानव समुदायको कर्तव्य हो । पशु अधिकार र कल्याणको लागि विभिन्न देसहरूले कानूनी व्यवस्था गरेको भए तापनि नेपालको सन्दर्भमा पर्याप्त कानूनी व्यवस्था हुन सकेको छैन । जसले गर्दा पशुहरूको अवस्था अत्यन्त दयनीय र कारूणिक रहेको छ र राज्यले यसतर्फ पर्याप्त ध्यान दिन सकेको छैन । पशुसम्बन्धी केही ऐन कानूनहरू हाल विद्यमान रहेको भए तापनि ती व्यवस्थाहरू पर्याप्त छैनन् । पशुहरूको हक अधिकारको समुचित संरक्षण हुन नसक्दा खाद्य सम्प्रभुता र स्वच्छ वातावरणको हकमा प्रतिकूल प्रभाव परी नागरिकको जीवन जिउने हक, स्वच्छ वातावरणको हकलगायतका मौलिक हक अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्ने भएकोले निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
त्यसैगरी विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराईले पशु हक अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्नको लागि कुनै कानूनी प्रावधान नभएको अवस्था होइन । पशुहरूको हक अधिकारको संरक्षणको लागि नेपाल सरकार गम्भीर र जिम्मेवार छ । पशुहरूको हक अधिकारको संरक्षण गर्नको लागि नै पशु सेवा ऐन,२०५५, वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३, वन ऐन, २०४९ लगायतका ऐन तथा नियमावलीहरू तर्जुमा गरिएको
छ । यसैगरी अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्यालसमेत विरूद्ध नेपाल सरकारको रिट नं. ०७१-WO-३७१ रिट निवेदनमा मिति २०७२।४।२० मा यसै अदालतबाट प्रस्तुत रिट निवेदनसँग समान प्रकृतिको विषयमा परमादेशको आदेश जारी भइसकेको अवस्थामा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भनी बहस गर्नुभयो ।
यस अदालतको निर्णयाधार / आदेश
उपर्युक्त तथ्य र बहस जिकिर रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा देहायका प्रश्नहरूको सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।
(१) मानव समुदायको र पशुबिचको अन्तर सम्बन्ध कस्तो रहेको छ र सन्तुलित सम्बन्ध नहुँदा मानव समुदायमा कस्तो असर पर्न सक्दछ ?
(२) पशु अधिकार कस्तो अधिकार हो ?
(३) पशु अधिकारको संरक्षणको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा के कस्तो सिद्धान्त, मापदण्ड र कानूनहरू रहेका छन् ?
(४) नेपालमा पशु अधिकारका सम्बन्धमा विद्यमान कानूनी व्यवस्थाहरू पर्याप्त छन् वा छैनन् ?
(५) रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन ?
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले मुख्यतः पशु अधिकारको संरक्षणको लागि पर्याप्त कानूनी व्यवस्था नभएको, पशुधनको न्याय, सुरक्षा, मर्यादा र सदुपयोगका लागि कुनै कानून नबनाइएको कारण जीव जनावर पशुधनलाई चरम यातना, पीडा र अन्याय हुँदा पनि उजुरी गर्ने, कारबाही गराउने र न्याय दिलाउने ठाउँ नभएकोलगायतका आधारमा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ भने विपक्षीहरूले पेस गरेको लिखित जवाफको अध्ययन गरी हेर्दा यस सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था रहेको, पशु अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै विवाद नरहेको तथा समाजको आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा राज्यले कानून बनाउँदै जाने नै हुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नु नपर्ने भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ ।
३. अब मानव समुदाय र पशुबिचको अन्तर सम्बन्ध कस्तो रहेको छ र सन्तुलित सम्बन्ध नहुँदा मानव समुदायमा कस्तो असर पर्न सक्दछ भन्ने पहिलो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा, हामी बाँचिरहेको पृथ्वी सबै जीव जनावरहरूको साझा घर हो । चेतना र विवेकको हिसाबबाट मानव जाति अन्य जीव जनावरभन्दा श्रेष्ठ भए तापनि यस पृथ्वीमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हरेक जीवजन्तुमा रहेको हुन्छ । धार्मिक, साँस्कृतिक तथा पर्यावरणीय रूपमा मानव जाति र अन्य प्राणीको बिचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको हुन्छ भने मानिसलगायतका प्रकृतिमा रहेका अन्य पशुपंक्षी तथा जीवहरूको जीवन्त उपस्थितिले नै पर्यावरणीय चक्र (eco-system cycle) सञ्चालित भइराखेको हुन्छ र यीमध्ये कुनै जीवजन्तु लोप हुँदा त्यसले पर्यावरणीय सन्तुलन नै खलबलिन सक्छ । साथै पशुहरूको समुचित संरक्षण हुन नसक्दा संविधानको धारा ३६ र धारा ३० मा सुनिश्चित गरिएको खाद्य सम्प्रभुता र स्वच्छ वातावरणको हकमा प्रतिकूल प्रभाव परी संविधानको धारा १६ र ३० मा सुनिश्चित गरिएको नागरिकको जीवन जिउने हक र स्वच्छ वातावरणको हकलगायतका मौलिक हक अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिन्छ ।
४. पशु अधिकारको कस्तो अधिकार हो भन्ने दोस्रो प्रश्नमा विचार गर्दा, समयसँगै अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण कानूनले पनि Anthropocentric Approach बाट Nature’s right centric approach को गति लिँदै गर्दा सबै प्राणीको बाँच्न पाउने अधिकार जन्मसिद्ध अधिकार भएको र मानवीय आवश्यकताले अपरिहार्य भएमा बाहेक सो अधिकारको संरक्षण कानूनले गर्नुपर्ने देखिन्छ । The World Charter for Nature को प्रस्तावनाले "सबै प्राणीको आफ्नो छुट्टै अस्तित्व हुने हुँदा मानव जातिको उपयोगमा आए नआए तापनि उसको संरक्षणको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ" भन्ने व्यवस्था गरेको छ । मानिससँगको सम्बन्धको अलावा पशुपंक्षीहरूको आफ्नो स्वतन्त्रता पनि रहेको हुन्छ । पशुपंक्षीहरूको पनि मानिसको जस्तै स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न पाउने हक हुन्छ । उसको स्वतन्त्रताको सम्मान र संरक्षण गर्नु मानिसको कर्तव्य हो । यसै सम्बन्धमा पशु स्वास्थ्यसम्बन्धी विश्व संगठन (World Organization of Animal Health) को निर्देशिकाको परिच्छेद ७.१.२ मा पशु कल्याणसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त ( Fundamental Principles of Animal Welfare) ले निम्न आधारभूत पक्षको सुनिश्चितता हुने गरी पशु कल्याणको सुनिश्चितता गरेको छ:-
(१) भोक, प्यास र कुपोषण हुन नदिने (freedom from hunger, thirst and malnutrition)
(२) डर, त्रास र तनाव हुन नदिने (freedom from fear and distress)
(३) भौतिक तथा शित, तापजन्य असुविधाबाट सुरक्षित गर्ने (freedom from physical and thermal discomfort)
(४) पीडा, घाउचोट र रोगव्याधीबाट सुरक्षित राख्ने (freedom from pain, injury and disease and)
(५) सामान्य व्यवहार अभिव्यक्त गरी बाँच्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्ने (freedom to express normal patterns of behavior)
५. परम्परागत रूपमा पशुलाई मानिसको निजी सम्पत्ति मानिन्थ्यो र जुनसुकै प्रकारको व्यवहार गर्न पाउने छुट मानिसमा हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्थ्यो । तर अहिले यो मान्यतामा परिवर्तन हुँदै आएको छ । मानिसले पाल्ने पशुपंक्षी जसले पालेको छ उसको निजी सम्पत्ति भए तापनि मानिसले स्वेच्छाचारी र अमानवीय तवरबाट पशुपंक्षीहरूको पालन पोषण र प्रयोग गर्न सक्दैन । निजी सम्पत्ति भए तापनि पशुपंक्षीमा जीवन (being) रहेको हुन्छ र त्यस जीवनको सम्मान गर्नु मानिसको कर्तव्य हो । त्यसकारण मानिसको व्यक्तिगत सम्पत्ति हो भन्दैमा अन्य निर्जीव (thing) सम्पत्तिजस्तो पशुपंक्षीलाई अमानवीय व्यवहार गर्न मिल्दैन । प्राण हुने भएकोले पशुपंक्षीमा पनि मानिसमा जस्तै भावना हुन्छ । मानिसमा जस्तै पीडा, आनन्द, डर, निराशा वा हतासालगायतका मनोविज्ञानहरू जनावरहरूमा पनि रहेका
हुन्छन् । त्यसकारण दया, माया, करूणालगायतका मूल्य मान्यताहरूको आधारमा मानिसले पशुपंक्षीसँग व्यवहार गर्नुपर्छ । यसै सम्बन्धमा भारतको सर्वोच्च अदालतले A. Nagaraja & Others. vs. Animal Welfare Board of India मा पशुको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारसहितको पाँच आधारभूत अधिकारलाई आत्मसात् गर्दै पशुमाथिको क्रूरतालाई रोक्न निर्देशन दिएको देखिन्छ । स्वस्थ तथा स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार (Right to live in a healthy and clean atmosphere), अनावश्यक पीडा विरूद्ध मानव जातिबाट संरक्षण पाउने अधिकार (Right to get protection from human beings against inflicting unnecessary pain or suffering), खाना र बासस्थानको अधिकार (Right to get food and shelter), सम्मानपूर्वक बाँच्न तथा उचित व्यवहार पाउने अधिकार (Right to dignity and fair treatment) र पशुमाथि मानवजातिले गर्ने यातना र अनावश्यक पीडा विरूद्धको अधिकार (Right against the human beings not to be tortured and against infliction on unnecessary pain or suffering) लाई उक्त मुद्दामा उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
६. नेपालको सन्दर्भमा यसै अदालतको संयुक्त इजलासबाट अर्जुनकुमार अर्याल वि. नेपाल सरकार
भएको रिट निवेदनमा पशुको अधिकारको सम्बन्धमा बृहत् व्याख्या गर्दै पशु अधिकारसम्बन्धी आधुनिक अवधारणाअनुसार मानिसबाहेकका अन्य प्राणीहरूको पनि यातना वा पीडाबाट मुक्त रही जिउन पाउने हक रहन्छ भन्ने मानिन्छ । जैविक भिन्नताको आधारमा नैतिक मूल्य र जीवनको आधारभूत संरक्षणको कुरामा विभेद गरिनु हुँदैन भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । भारतको सर्वोच्च अदालतले State of Gujarat vs. Mirzapur Moti Kureshi Kassab Jamat and Others
भएको मुद्दामा त्यहाँको संविधानको धारा ४८, ४८ क तथा धारा ५१ क को व्याख्या गर्दै प्रत्येक नागरिकमा प्राणीहरूप्रति दया वा करूणा राख्ने कर्तव्य रहेको भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ । यसरी नेपालको सर्वोच्च अदालतले तथा अन्य विदेशी अदालतहरू र संयुक्त राष्ट्र संघका केही दस्तावेजहरूले समेत पशुको अधिकारभित्र विभिन्न स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरी कल्याणकारी व्यवस्था गर्नेमा राज्यलाई दायित्व दिइएको छ र नागरिकको कर्तव्यको रूपमा समेत घोषणा गरेको देखिन्छ ।
७. अब पशु अधिकारको संरक्षणको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा के कस्तो सिद्धान्त, मापदण्ड र कानूनहरू रहेका छन् भन्ने तेस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा हेर्दा पशु अधिकारको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कुनै अलग सन्धि सम्झौता भएको देखिँदैन । यद्यपि यस सम्बन्धमा केही अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूले केही व्यवस्था गरेका छन् । पशु स्वास्थ्यसम्बन्धी विश्व संगठन (The World Organization for Animal Health)
ले निर्धारण गरेको मापदण्डमा सम्पूर्ण पशु जगतलाई पाँच प्रकारको स्वतन्त्रता रहने जसमा भोक, तिर्खा र कुपोषणबाट स्वतन्त्रता, शारीरिक तथा उष्णीय वा तापीय असहजताबाट स्वतन्त्रता, पीडा, चोटपटक र रोगबाट स्वतन्त्रता र आफ्नो प्राकृतिक स्वभाव अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता हुने भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी फिलिपिन्समा सन् २००३ मा आयोजना गरेको सम्मेलनले पशु कल्याणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र (Universal Declaration on Animal Welfare) को लागि आधारहरू तय गरेको थियो । मनिला सम्मेलनको नामले चिनिने उक्त सम्मेलनले देहायका चारवटा सिद्धान्तहरूमा सहमति कायम गरेको थियो । जसअनुसार पशु कल्याण सबै राष्ट्रहरूको साझा उद्देश्य हुने, पशु कल्याणसम्बन्धी मापदण्डलाई पहिचान, प्रवर्द्धन र पालना गर्नुपर्ने, पशुहरू विरूद्धको क्रूरतालाई निरोध गर्न तथा पशुहरूको पीडालाई न्यूनीकरण गर्नको लागि सम्पूर्ण राष्ट्रहरूले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने, कृषि कार्यमा प्रयोग हुने, घर पालुवा, वैज्ञानिक परीक्षणमा प्रयोग हुने, मनोरञ्जनको लागि प्रयोग हुने पशुहरूको सम्बन्धमा त्यसप्रकारका कार्यका लागि प्रयोग गर्दा पालना गर्नुपर्ने उपयुक्त मापदण्डहरूको विकास गरिनुपर्ने भन्ने रहेको छ । पशु अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूको सम्बन्धमा उल्लेख गर्नुपर्दा जैविक विविधता महासन्धि Convention on Biological Diversity, 1992 ले विश्वको बढ्दो जनसंख्याको लागि आवश्यक खाना, स्वास्थ्य र अन्य आवश्यकता परिपूर्ति गर्नको लागि जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो प्रयोगको महत्त्वप्रति सचेत रहनुपर्ने कुरालाई प्रस्तावनाले नै जोड दिएको देखिन्छ । उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरू केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरणहरू मात्र हुन् । यसरी पशु अधिकारको सम्बन्धमा अलग अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौता नभएको भए तापनि पशु अधिकारको संरक्षणको लागि भएको घोषणा पत्र तथा जैविक विविधतासम्बन्धी केही अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजहरूले पशु अधिकारको सम्बन्धमा गरेको व्यवस्थाहरूलाई निर्देशिका (Guidelines) को रूपमा लिन सकिन्छ । जसले नेपालको सन्दर्भमा पनि उत्प्रेरित गर्ने मान्यता राख्दछ । नेपाल सरकारले पनि यिनै घोषणापत्रहरू र सन्धि सम्झौताको आधारमा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले पशु कल्याण निर्देशिका, २०७३ लागू गरिसकेको अवस्था छ ।
८. पशु अधिकारको संरक्षणको लागि विभिन्न देशहरूले आफ्नो राष्ट्रिय कानूनमा पनि व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सन् २००२ मा जर्मनीले आफ्नो संविधान संशोधन गरी पशुको अधिकार सुनिश्चितता गरी सो गर्ने पहिलो युरोपियन राष्ट्र बनेको छ । Switzerland, Austria, Slovenia जस्ता देशले पनि कानून लागू गरी पशु कल्याणलाई देशको संविधानमा समावेश गरी पशुधनीको सम्पत्तिको हक र पशुको अनावश्यक पीडा, डर र त्रासबाट स्वतन्त्र हुने अधिकारलाई सन्तुलन गरेको छ । त्यसैगरी पशु कल्याण ऐन (Animal Welfare Act, UK) ले पनि पशुलाई पीडा र तनावबाट सुरक्षित राख्ने व्यवस्था गरेको छ । Austrian Federal Animal Protection Act ले पनि मानिसको अन्य प्राणीमाथिको दायित्वलाई आत्मसात् गरेको छ र संघीय कानूनले पनि पशुको जीवन रक्षाको सुनिश्चितता गरेको छ । उदाहरणको लागि अष्ट्रियाको Austrian Animal Welfare Act, 2004 ले पशु अधिकार र कल्याणको सम्बन्धमा विस्तृत रूपमा कानूनी व्यवस्था गर्दै जनावरहरूको व्यवस्थापन र उपचार, पशुवध (slaughter), Surgical Procedure, खेलकुदलगायतका क्रियाकलापहरूमा गरिने प्रयोगलगायतका विषयहरूमा कानूनी व्यवस्था गरेको छ भने ऐनमा उल्लिखित व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनको लागि अलग निकायको समेत व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी स्वीजरल्यान्डले सन् २००५ मा पशु कल्याण र मर्यादा (Welfare and Dignity) को संरक्षण गर्ने उद्देश्यले Animal Welfare Act, 2005 जारी गरेको छ । उक्त ऐनमा पशुपालन, पशुको प्रजनन र Genetic Modification, पशुको व्यापार र प्रयोग, पशुहत्यालगायतका विषयहरूमा विस्तृत रूपमा कानूनी व्यवस्था गरिएको छ भने ऐनमा उल्लिखित व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन गर्नको लागि आवश्यक निकायको समेत व्यवस्था गरिएको छ । संयुक्त अधिराज्य बेलायतले पशु अधिकारको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले Animal Welfare Act, 2006 जारी गरेको छ । यस ऐनले पशुहरूप्रति क्रूर व्यवहार वा लापरवाही गर्ने व्यक्तिलाई सजायको समेत व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार आजीवन घर पालुवा जनावर राख्न नपाउने, ५१ हप्तासम्म कैद वा रू.२०,०००/- सम्म जरिवाना हुन सक्ने जस्ता सजायहरूको व्यवस्था गरिएको छ । पशुहरू विरूद्ध हुने क्रूर व्यवहारलाई रोकथाम गर्नको लागि छिमेकी मुलुक भारतले सन् १९६० मा नै The Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 जारी गरेको देखिन्छ । यस ऐनमा पशुहरू विरूद्ध गरिने कस्ता कस्ता कार्यहरू क्रूर व्यवहार हुन् भनी विस्तृत रूपमा परिभाषित गरेको पाइन्छ भने त्यसप्रकारको क्रूर व्यवहार गर्ने व्यक्तिलाई सजायको समेत व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी यस ऐनले पशुहरूमा वैज्ञानिक परीक्षण गर्ने तथा विभिन्न प्रस्तुतिको लागि प्रयोग गर्नेलगायतका विषयहरूको सम्बन्धमा पनि स्पष्टसँग व्यवस्था गरेको पाइन्छ भने यस ऐनमा उल्लिखित व्यवस्थाको उल्लङ्घन गरी पशुहरूको विरूद्ध क्रूर व्यवहार गरेको अवस्थामा खोजतलास गर्ने, वारेन्ट जारी गर्ने, जफत गर्ने, उपचार गर्नेलगायतका विभिन्न विषयहरूमा समेत यस ऐनले व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसैगरी अफ्रिकी मुलुक केन्याले पशुहरूको विरूद्ध हुने क्रूर व्यवहारलाई निरोध गर्नको लागि सन् १९६२ मा नै Prevention of Cruelty to Animals Act, 1962 जारी गरेको छ । यस ऐनले पशुसँग सम्बन्धित अपराधहरू के के हुने भनी विस्तृतमा उल्लेख गरेको छ भने पशुहरूलाई अनुसन्धानको लागि प्रयोग (Experiment) गर्ने सम्बन्धमा पनि आवश्यक व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी यस ऐनले पशुधनीको कर्तव्य, अदालतको अधिकार, क्षतिपूर्तिलगायतका व्यवस्थाहरूसमेत गरेको छ । यसैगरी संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् १९६६ मा नै जारी गरेको Animal Welfare Act, 1966 मा पशु उपरको व्यवहार, शोध वा अनुसन्धान कार्यमा यसको प्रयोग तथा पशुको कल्याणकारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ भने जापानले सन् १९७३ मा जारी गरेको Welfare and Management of Animals Act, 1973 ले गाई, घोडा, बाख्रा, भेडा, कुकुरलगायतका सबै प्रकारका घर पालुवा जनावर तथा चरा चुरूङ्गीहरूको उपर पीडा पुर्याउन नहुने, क्रूर व्यवहार गर्न नपाइने र उचित कारणविना त्यस्तो कार्य गर्नेलाई अवस्थाअनुसार एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । Animal Welfare Act, 2010 (Norway) ले "पशु मानिसका लागि उपयोग भए नभए तापनि उसको आफ्नै आधारभूत मूल्य हुन्छ भनी उल्लेख गरेको छ" । माथि उल्लिखित यी व्यवस्थाहरू केबल केही प्रतिनिधिमूलक दृष्टान्तमात्र हुन् जसबाट विश्वका कैंयौ देशहरूमा पशु अधिकारको संरक्षण गर्नको लागि घरेलु कानूनमा व्यवस्था भएको देखिन्छ ।
९. अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा Eco-centric principle को अवधारणाको विकास भइरहेको सन्दर्भमा सन् १९९२ मा Switzerland ले आफ्नो संविधान संशोधन गरी पशुलाई वस्तु (things) होइन प्राणी (being) हो भनी केही देशको कानूनले र फैसलाले जलचर (Aquatic) र उभयचर (Aviatic) सहितको सारा प्राणी जगतलाई अलग व्यक्तित्व भएको कानूनी व्यक्ति घोषित गरी प्राकृतिक व्यक्ति स्वरूप अधिकार, कर्तव्यको रूपमा मान्यता दिइएको छ । सबै नागरिकलाई स्थानीय अभिभावकत्व (Loco parentis) घोषित गरी नागरिकले पशु कल्याण र सुरक्षा गर्ने अवधारणाको विकास गरेको छ । माथिल्ला प्रकरणमा उल्लेख भएजस्तै अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज, विदेशी अदालतको निर्णयहरूले पशु स्वतन्त्रता र कल्याणसम्बन्धी सैद्धान्तिक पक्षमा स्पष्टता ल्याउनुको साथै विभिन्न देशहरूले आफ्नो घरेलु कानूनमा पशु अधिकार र कल्याणको लागि विशेष कानूनको व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
१०. नेपालको सन्दर्भमा पशु अधिकार र कल्याणका सम्बन्धमा विद्यमान कानूनी व्यवस्थाहरू पर्याप्त छन् वा छैनन् भन्ने चौथो प्रश्नको सम्बन्धमा हेर्दा संविधानको प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, सम्बर्द्धन र उपयोगसम्बन्धी नीतिअन्तर्गत जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छतासम्बन्धी चेतना बढाउन, वन, वन्यजन्तु, पंक्षीको जैविक विविधताको संरक्षण, सम्बर्द्धन र दिगो उपयोग गर्ने तथा जैविक विविधतामाथि नकारात्मक असर परेको वा पर्न सक्ने अवस्थामा नकारात्मक वातावरणीय प्रभाव निर्मुल गर्न उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गर्ने नीति संविधानको धारा ५२(छ)(५) र ७ मा रहेको छ । राज्यको निर्देशक सिद्धान्तहरूको अनुशरण तथा राज्यका नीतिहरूको क्रमश: कार्यान्वयन गर्नेसमेत राज्यको दायित्वको व्यवस्था संविधानको धारा ५२ ले गरेको छ । हरेक प्राणीको बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्नु मानिसको कर्तव्य हो । संविधानले व्यक्तिको मौलिक अधिकारको मात्र व्यवस्था नगरी नागरिकको कर्तव्यको पनि व्यवस्था गरेको छ । प्रत्येक नागरिकले संविधान र कानूनको पालना गर्नुपर्ने तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्य संविधानको धारा ४८ ले गरेको छ ।
११. नेपालमा पशुसम्बन्धी विद्यमान कानूनहरू हेर्दा पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा नियमावली, २०५६, पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ र पशु वधशाला र मासु जाँच नियमावली, २०५७ विद्यमान रहेका देखिन्छन् भने यसको अतिरिक्त माछा भुराबारे मापदण्ड, २०६१, पशु ढुवानी मापदण्ड, २०६४, पशु क्वारेन्टाइन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७१ र पशु कल्याण निर्देशिका, २०७३ पनि विद्यमान रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी मुलुकी (अपराध संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद २७ मा पनि पशुपंक्षीसम्बन्धी कसुरसम्बन्धी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसरी विभिन्न ऐन, नियमावली, निर्देशिका र मापदण्ड विद्यमान रहेकोमा पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ ले जुनसुकै प्रकारको पाल्तु वा जंगली जनावरलाई पशुको रूपमा परिभाषित गर्दै पशु क्वारेन्टाइन, पशु नश्ल सुधार, पशुसम्बन्धी उद्योग स्थापना र निकासी पैठारीलगायतका विषयमा व्यवस्था गरेको देखिन्छ भने नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पशुप्रति हुने निर्दयी व्यवहार रोक्नको लागि एउटा समितिको गठन गर्न सक्ने र त्यस्तो समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार सोही सूचनामा तोकिएबमोजिम हुने भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यद्यपि ऐन जारी भएको लामो समयसम्म पनि त्यस प्रकारको समिति गठन भई कार्य गरेको देखिँदैन । त्यसैगरी पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन,२०५५ ले पशु भन्नाले के बुझिन्छ भनी सूची उल्लेख गरेको देखिन्छ भने इजाजत पत्र नलिई पशु वधशालाको स्थापना गर्न र मासु बिक्री गर्न नपाइने, पशु वधशालामा मात्र पशु वध गर्न पाइने, वध गरिएका पशुको मासु जाँच गर्नुपर्नेलगायतका व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
१२. त्यसैगरी मुलुकी अपराध (संहिता), २०७४ को परिच्छेद २७ ले पशुपंक्षीसम्बन्धी कसुरलाई अलग परिच्छेदमा उल्लेख गरी गाई, गोरूलाई मार्न वा काट्न निषेध गरेको देखिन्छ भने पशुपंक्षीप्रति निर्दयी व्यवहार गर्न नहुने भनीसमेत व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार कसैले कुनै पशुपंक्षीलाई कुटी, हिर्काई वा बोक्न सक्ने क्षमताभन्दा बढी भारी बोकाई वा सामर्थ्यभन्दा बढी दौडाई वा रोग, घाउ, खटिरा वा अन्य कुनै कारणबाट काम गर्न असमर्थ भएकोलाई काममा लगाई वा हानिकारक वस्तु सेवन गराई वा अन्य कुनै प्रकारले यातना दिन वा आफूले पालेको पशुपंक्षी रोगी वा वृद्ध भएको कारणले सार्वजनिक रूपमा छाड्न वा अन्य कुनै किसिमबाट निर्दयी वा क्रूर व्यवहार गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको पाइन्छ र त्यसप्रकारको कार्य गरेको अवस्थामा कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी उक्त संहिताले सार्वजनिक स्थलमा पशु वा पंक्षी मार्नसमेत निषेध गरेको छ । यसरी पशुसँग सम्बन्धित दुईवटा ऐनहरू पशु सेवा तथा पशु स्वास्थ्य ऐन, २०५५ र पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ तथा मुलुकी अपराध (संहिता), २०७४ मा पशुको कल्याणको सम्बन्धमा केही व्यवस्था रहेकोमा यी ऐनहरू पशु अधिकार र कल्याणकै लागि नै भनी जारी भएका विशेष कानून होइनन् । पशु सेवा तथा पशु स्वास्थ्य ऐन, २०५५ को प्रस्तावनामा पशु पालन व्यवसायलाई व्यवस्थित र विकसित तुल्याउन र मानव समुदायको पौष्टिक भोजन तथा स्वास्थ्यका दृष्टिकोणबाट समेत सामग्रीको स्वस्थ रूपमा उत्पादन, बिक्री वितरण, निकासी तथा पैठारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्नको लागि भनी तथा पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ को प्रस्तावनामा सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य र हित कायम राख्न मासु तथा मासुबाट बन्ने खाद्य पदार्थमा मिसावट रोक्न र मासुमा हुने स्वस्थता तथा मासुको स्वभाविक गुण बिग्रन नदिई उपयुक्त स्तर कायम राख्न भन्ने उल्लेख भएबाट यी दुई ऐनहरू पशु अधिकार र कल्याणको लागि जारी भएका विशेष कानून नभई पर्यावरण (ecology) को सन्तुलनमा पशुलाई खानामा प्रयोग गर्दा खानाको लागि वध र सोको व्यवस्थापनसँग जोडिएको देखिन्छ । यद्यपि यी ऐनहरूमा पशु अधिकारसँग सम्बन्धित केही विषयहरू भने समावेश भएका छन् ।
१३. पशुसँग सम्बन्धित उपर्युक्त ऐनहरूको बाबजुद पशु कल्याण निर्देशिका, २०७३ पनि विद्यमान रहेको देखिन्छ । यस निर्देशिकाले अन्तर्राष्ट्रिय घोषणा पत्रले व्यवस्था गरेझैं पशु कल्याणको आधारभूत स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै पशुलाई काममा लगाउँदा अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू, पशुमा भारवहन सामग्रीको प्रयोग गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानीहरू, काम गराउने उपयुक्त मौसम र समयसम्बन्धी, कार्यबोझसम्बन्धी, आश्रयसम्बन्धी, दानापानीसम्बन्धी, बाँध्ने वा थुन्नेसम्बन्धी, स्वास्थ्योपचारसम्बन्धी, संक्रामक रोग व्यवस्थापनसम्बन्धी, निवृत्त पशु व्यवस्थापनसम्बन्धी, पशुप्रति हुने निर्दयी व्यवहारसम्बन्धी, पशु कल्याणसम्बन्धी जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वसम्बन्धी, पशु कल्याण मापन सूचकसम्बन्धी लगायतका सम्बन्धमा पनि व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
१४. त्यसैगरी अव्यवस्थित ढुवानीको कारणले पशुको स्वास्थ्य, कार्यक्षमता, उत्पादन क्षमता र गुणस्तरीयतामा प्रतिकूल असर पर्ने भएकोले ढुवानी सम्बन्धमा व्यवस्थित गर्न भनी पशु ढुवानी मापदण्ड, २०६४ पनि विद्यमान रहेको देखिन्छ । नेपाल सरकार, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, पशु सेवा विभागले जारी गरेको उक्त मापदण्डले ढुवानी गर्ने तरिका, ढुवानी गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानी, असावधानी व्यवहार भएको ठहरिने अवस्थाहरूको सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको देखिन्छ भने पशु पैदल ढुवानीको मापदण्ड जसअन्तर्गत पैदल ढुवानी गर्ने पशुको साथमा हुनुपर्ने सामग्रीहरू, पैदल ढुवानी गर्दा प्रतिबन्धित कार्यहरू, पैदल ढुवानी गर्दा पशुले पार गर्ने दुरीलगायतका विषयहरू समावेश भएका छन् भने उक्त मापदण्डले सडकमा चल्ने साधनमा पशु ढुवानी गर्ने मापदण्डको पनि व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार ढुवानी गर्दा गाडीमा हुनुपर्ने सामाग्रीहरू, ढुवानी गर्दा बाँध्न नहुने, दाना पानीको व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्याहार सुसार गर्नुपर्नेलगायतका व्यवस्थाहरू गरेको देखिन्छ ।
१५. यसरी पशुसँग सम्बन्धित केही नीति, कानून तथा निर्देशिका नेपालमा विद्यमान रहेकोमा यी विद्यमान कानूनहरू पशु अधिकार र कल्याणको लागि पर्याप्त र प्रभावकारी छन् वा छैनन् भन्ने सम्बन्धमा विवेचना गरी हेर्दा कानूनमा के कुरा व्यवस्था हुँदा पर्याप्त हुने र के नहुँदा पर्याप्त नहुने भन्ने सम्बन्धमा कुनै स्पष्ट र निश्चित मापदण्ड छैन । यद्यपि विभिन्न देशहरूले पशु अधिकार र कल्याणको सम्बन्धमा गरेका व्यवस्थाहरूसँग तुलना गरी केही निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने United Nations Food and Agricultural Organization (FAO) ले सन् २०१० मा प्रकाशन गरेको Legislative and Regulatory Options for Animal Welfare नामक प्रतिवेदनमा समेत Essential Elements of Animal Welfare Legislation भन्ने शीर्षकमा पशु अधिकार र कल्याणको सम्बन्धमा बनाइने कानूनमा गरिनुपर्ने व्यवस्थाहरूको सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ, जसलाई पशु अधिकारसम्बन्धी कानूनमा के कस्तो व्यवस्था रहनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा विवेचना गर्नको लागि सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । UN FAO ले प्रकाशन गरेको उक्त प्रतिवेदन तथा माथि उल्लिखित विभिन्न देशहरूको कानूनी अभ्यासलाई दृष्टिगत गरी हेर्दा पशु अधिकार र कल्याणको लागि बनेको कानूनमा पशुहरूउपर कस्तो व्यवहार गर्नुपर्ने, पशुहरूप्रति गरिने कस्ता प्रकृतिका कार्यहरू क्रूर र अमानवीय व्यवहार हुने, पशुहरूउपर क्रूर र अमानवीय व्यवहार भएमा कुन निकायमा कसरी उजुरी गर्ने, सजाय र क्षतिपूर्ति के हुने, पशुधनीको कर्तव्य के हुनेलगायतका विषयहरूको सम्बन्धमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी पशुलाई मानवको खानाको रूपमा मासुको लागि वध गर्ने कार्य मानव मात्रको अपरिहार्य आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी मान्यता दिँदा पनि उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरी कम पीडा दिई गरिनुपर्ने, पशु वध गर्नुभन्दा अगाडि राख्ने ठाउँको उपयुक्त व्यवस्था गरी त्रासमुक्त अवस्थामा राख्नुपर्ने, पशु वध गर्नको लागि उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने, पशुहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गर्दा अनावश्यक दु:ख र क्रूर तरिकाबाट नगरी व्यवस्थित तरिकाबाट गर्नुपर्नेलगायतका विषयहरूलाई समेत कानूनले सुनिश्चित गरेको हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी पशुलाई वैज्ञानिक प्रयोगको लागि उपयोग (Scientific Experiment), पशुको प्रजनन तथा Genetic Engineering र Genetic Modification, मनोरञ्जन तथा अन्य क्रियाकलापहरूमा प्रयोगलगायतका विषयहरूलाई पनि कानूनले सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । जसबाट पशुहरूले पनि मर्यादित रूपमा उचित वातावरणमा बाँच्न पाउन सकुन् । यसरी पशु स्वतन्त्रता र कल्याणको लागि कानूनले उपर्युक्तबमोजिमको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा हाल विद्यमान ऐन, कानूनले सो प्रकारको व्यवस्था गरेको देखिँदैन । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा पशु स्वतन्त्रता र कल्याणको लागि नै भनी कुनै विशेष कानून नभएको र भएका कानूनले पनि पशु स्वतन्त्रता र कल्याणको लागि पर्याप्त व्यवस्था गर्न नसकेको अवस्थामा विद्यमान कानूनहरू पशु स्वतन्त्रता र कल्याणको लागि पर्याप्त छन् भनी मान्न मिल्ने देखिँदैन ।
१६. अब निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने पाँचौं प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा पशु स्वतन्त्रताको लागि केही व्यवस्थाहरू गरेको नै देखिन्छ भने मिति २०७३।१२।२४ मा नेपाल सरकारले समेत पशु कल्याण निर्देशिका, २०७३ जारी गरेको र हाल उक्त निर्देशिका कार्यान्वयनमा रहेको देखिन्छ । विपक्षीहरूले दायर गरेको लिखित जवाफको अध्ययन गरी हेर्दा पनि निवेदकले उठाएको विषयवस्तुको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले कुनै फरक धारणा राखेको देखिँदैन र समाजको आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार राज्यले कानून बनाउने हुँदा उपयुक्त समयमा आवश्यक प्रबन्ध गरिने भनी प्रतिबद्धता व्यक्त भएको पाइन्छ । यसैगरी निवेदकले उठाएको विषयसँग समान प्रकृतिको विषय समावेश रहेको अर्जुनकुमार अर्याल वि. नेपाल सरकारसमेत (ने.का.प.२०७३, अंक ९, नि.नं.९६८६) भएको मुद्दामा बारा जिल्ला स्थित गढिमाईलगायतका मेला, धार्मिकस्थलमा दिने गरिएको बलीको सन्दर्भमा जनावरहरूउपर हुने गरेको क्रूर र यातनापूर्ण व्यवहार नहुने व्यवस्था गर्न, बली दिइएका जनावरको मासुलगायतका चिजवस्तुको स्वास्थ्यका दृष्टिले उचित व्यवस्थापन गर्न, वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण गर्न, बली दिइने जनावरको क्वारेन्टाइन परीक्षणलगायतका स्वास्थ्य परीक्षण प्रभावकारी रूपमा हुने व्यवस्था मिलाउन र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ को दफा २७ बमोजिम पशुप्रति हुने निर्दयी व्यवहार रोक्नका लागि समिति गठन गरी त्यस्तो निर्दयी व्यवहार रोक्ने व्यवस्था मिलाउनु भनी यस अदालतबाट परमादेशको आदेश जारी भइसकेको देखिन्छ । निवेदकले उठाएको विषयको सम्बन्धमा केही कानूनी व्यवस्थाहरू विद्यमान नै रहेको, समयअनुसार कानूनमा संशोधन र परिवर्तन गरी पशु अधिकारलाई सुरक्षित गरिने भनी विपक्षीहरूले लिखित जवाफ र बहसको क्रममा समेत स्वीकारेको, यसै विषयसँग समान प्रकृतिको विषयमा यसै अदालतबाट यस अगाडि नै विभिन्न आदेशहरू जारी भइसकेको देखिँदा रिट निवेदकको मागबमोजिमको पुन: आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
१७. तर भर्खरै आएको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २८९ मा गाई, गोरू मार्न वा काट्न नहुने, दफा २९० मा पशुपंक्षीप्रति निर्दयी व्यवहार गर्न नहुने र दफा २९१ मा सार्वजनिकस्थलमा पशु वा पंक्षी मार्न नहुने व्यवस्था गरी सजाय र जरिवानाको व्यवस्था गरिए तापनि पशु कल्याण निर्देशिका, २०७३ ले समेटिएका पशुप्रति गरिनु पर्ने वा गर्न नहुने व्यवहारहरूलाई समेत कानूनले समेट्नु पर्ने देखिन्छ । साथै पशुप्रति गरिनुपर्ने व्यवहार नगरेमा सजायसँगै क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, राज्यले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र दायित्वको स्पष्ट व्यवस्था तथा संघीय राज्य संरचनाको सन्दर्भमा स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेशमा समेत के कस्तो दायित्व र व्यवस्था गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयसमेत विचारणीय रहेको छ । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहरे तापनि निवेदकले उठाएको विषयवस्तुलाई यस इजलासले गम्भीरताको साथ लिएको छ । पशु स्वतन्त्रता र कल्याणको लागि पर्याप्त कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने यस इजलासको धारणा रहेको छ । पशु पनि कानूनी व्यक्ति (Legal person) सरह भई उसको आफ्नै अधिकार हुन्छ भन्ने सिद्धान्त तथा सोमा नागरिकको अभिभावकत्व (Loco Parentis) र कर्तव्य रहेको हुन्छ भन्ने मान्यतासँगै Anthropocentric Approach बाट Eco-centric Approach को धारणा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विकास भइसकेको सन्दर्भमा, त्यसलाई समेत विचार गर्दा पर्यावरण (Ecology) र वातावरण (Environment) मा सन्तुलन कायम गरी सभ्य, समुन्नत र दिगो मानव समाजको विकासका लागि पशु स्वतन्त्रताको सन्तुलित व्यवस्थापन अपरिहार्य हुने र समयमा नै सोको व्यवस्थापन हुन नसक्दा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक (धारा १६), स्वच्छ वातावरणको हक (धारा ३०), खाद्यसम्बन्धी हक (धारा ३६) मा समेत आघात परी मानव समाजले अनेकौं विपत्ति बेहोर्नु पर्ने हुँदा पशुहरूको भोक, प्यास र कुपोषण हुन नदिने, डर, त्रास र तनाव हुन नदिने, भौतिक तथा शीत, तापजन्य असुविधाबाट सुरक्षित गर्ने, पीडा, घाउचोट र रोगव्याधिबाट सुरक्षित राख्ने, सामान्य व्यवहार अभिव्यक्त गरी बाँच्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्ने भन्ने पशुको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै पशु कल्याणको उचित व्यवस्थापन, विकास र गुणस्तर कायम गर्न निम्न निर्देशन कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको नाउँमा देहायबमोजिमको निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ:-
पशुहरूउपर गरिने कस्तो प्रकारको कार्यहरू क्रूर र अमानवीय हुने, क्रूर र अमानवीय व्यवहार रोक्न जनचेताना फैलाउने, क्रूर र अमानवीय कार्यको अनुगमन कसले कसरी गर्ने, पशुहरूउपर क्रूर र अमानवीय व्यवहार भएमा कुन निकायमा कसरी उजुरी गर्ने, सजाय र क्षतिपूर्ति के हुने, पशुधनीको कर्तव्य के हुने, पशु वध तथा स्थानान्तरण गर्दा कम पीडा दिई उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग कसरी गर्नेलगायतका कुराहरूलाई स्पष्टसँग उल्लेख गरी तथा वैज्ञानिक परीक्षणको लागि पशुहरूको प्रयोग, Genetic Engineering, Genetic Modification लगायतका विषयहरूको सम्बन्धमा समेत आवश्यक व्यवस्था गरी पशु अधिकार र कल्याणको लागि पशु कल्याण निर्देशिका, २०७३ को सापेक्षतामा निर्देशिकाद्वारा संरक्षित गरिएका व्यवस्थाहरूलाई समेत मध्यनजर राखी आवश्यक कानून तर्जुमाको लागि व्यवस्था मिलाउने ।
पशु कल्याणसम्बन्धी विशेष कानून नआएसम्मको अवधिका लागि पशु कल्याण निर्देशिका, २०७३ लाई पशु स्वतन्त्रताको सम्मान र संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने तथा सो निर्देशिकाको कार्यान्वयनमा उजुरी व्यवस्थापन, अनुगमन र समन्वयको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।
पशु स्वतन्त्रताको सम्मान र संरक्षण गर्न भएका कानून, निर्देशिका र फैसलाको व्यापक प्रचार प्रसार गरी राज्यको सम्बन्धित निकाय र नागरिकको दायित्व बोध गराउने ।
यस आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइ दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई
इजलास अधिकृतः सन्देश श्रेष्ठ, कमलकान्त जोशी
इति संवत् २०७४ साल पौष १२ गते रोज ४ शुभम् ।