निर्णय नं. १०२२५ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई
माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान
आदेश मिति : २०७६।१।१६
०६९-WO-०४५८
मुद्दाः उत्प्रेषण
निवेदक : धनुषा जिल्ला, जनकपुर नगरपालिका वडा नं. ८ रत्नसागर मठ स्थानको महन्त बैकुण्ठ तिवारी भन्ने बैकुण्ठदास वैष्णव
विरूद्ध
विपक्षी : गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय, डिल्लीबजार, काठमाडौंसमेत
देशभित्र रहेका मठ मन्दिरहरू जनताका अमूल्य सम्पत्ति हुन् । पूर्वजहरूले हामीलाई यी अमूल्य निधिहरू नासोको रूपमा छाडेका हुन् र भावी पुस्तालाई हामीले सोहीरूपमा हस्तान्तरण गर्ने कर्तव्य राख्दछौं । नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको “अन्तरपुस्ता समन्याय" को सिद्धान्तको मान्यता पनि यही हो । कुनै धार्मिकस्थल तथा धार्मिक गुठीको सञ्चालनमा व्यक्तिगत लोभलालच वा स्वार्थको कुनै स्थान हुनु हुँदैन । चाहे गुठी संस्थान होस् वा महन्त वा जग्गा कमाउने मोही नै किन नहोस्, मठ मन्दिर वा गुठी परम्पराको विनास गर्ने हक कसैलाई नहुने ।
स्वार्थवश गरिएका कुराहरूलाई छुट दिँदा हाम्रा धार्मिक र साँस्कृतिक धरोहर नासिनुका साथै सभ्यतासमेत स्खलित हुन पुग्छ । मठको महन्त वा पुजारी भनेको मठ मन्दिरको न्यासी (Trustee) हो, त्यसबाट फाइदा लिने व्यक्ति होइन । उसले भगवानको मन्दिरमा बसी आराधना गर्ने, मठको सम्पत्ति तथा परम्परा जोगाउने र लोक कल्याण गर्ने हो, मठको सम्पत्ति नास गर्ने होइन । मठ मन्दिरको सम्पत्ति नास गर्ने कार्यलाई अदालतले छुट दिन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.१०)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री भरत राउत
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री ज्ञानेन्द्रप्रसाद पोखरेल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
गुठी संस्थान ऐन, २०३३
आदेश
न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३, १८, १९ तथा धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार छ:-
म रिट निवेदकलाई गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौंले धनुषा जिल्ला, जनकपुर नगरपालिका वडा नं.८ मा अवस्थित राजगुठीअन्तर्गतको रत्नसागर मठस्थानको रेखदेख संरक्षण गर्नको लागि रत्नसागर मठ स्थानको "महन्त" पदमा नियुक्ति गरी दिनु भन्ने गुठी संस्थान, केन्द्रीय कार्यालयको धार्मिक व्यवस्था शाखाको निर्देशनबमोजिम गुठी संस्थान शाखा कार्यालय, जनकपुरले गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १६(१) बमोजिम रत्नसागर मठस्थानको "महन्त" पदमा मिति २०६०।१२।०४ मा नियुक्ति गरेको हो । म निवेदकले नियुक्ति मितिदेखि आजका मितिसम्म मठमा रही वैष्णव सम्प्रदायका धर्मआचरण पालन गरी साबिक सनातनदेखि चली चलाई आएको धार्मिक कार्य सुचारूरूपले सु-सञ्चालन गरी सो कुटी स्थानको चल, अचल सम्पत्ति, देवमुर्ति गरगहनासमेतको सुरक्षा, संरक्षण गरी इमान्दारीपूर्वक धार्मिक परम्पराअनुसार गर्नुपर्ने कामकाजसमेत निरन्तर रूपमा गर्दै आइरहेको छु ।
गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौंको प्रशासक र गुठी संस्थान शाखा कार्यालय, जनकपुरको कार्यालय प्रमुखसमेतको मिलेमतोमा मलाई हटाई रत्नसागर मठ स्थानको महन्त पदमा विपक्षीमध्येका रामदास वैष्णवलाई नियुक्ति गर्न लागेको छ भन्ने हल्ला सुनी गुठी संस्थान शाखा कार्यालय, जनकपुरमा गई बुझ्दा विपक्षी रामदास वैष्णवले गुठी संस्थान शाखा कार्यालय, जनकपुरमा “रत्नसागर मठस्थानको महन्तलाई गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौंले महन्त पदबाट खाली गराउने हुँदा उक्त महन्त पदमा नियुक्ति गरी दिन हुन सिफारिसको लागि अनुरोध गर्दछु" भनी निवेदन दर्ता गराएका रहेछन् । विपक्षीले गुठी संस्थान शाखा कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएपश्चात् म निवेदकलाई दैनिक रूपमा मन्दिरको पूजापाठ गर्नसमेतमा अवरोध गरेको हुँदा गुठी संस्थान शाखा कार्यालय, जनकपुरमा गई बुझ्दा गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयबाट तपाइँलाई महन्त पदबाट हटाउनु भनी मौखिक निर्देशन भएको हुँदा अविलम्ब गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोला भन्ने विषयको जानकारी पत्र उपलब्ध गराइयो । सो सम्बन्धमा गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयमा गई बुझ्न खोज्दा मलाई कुनै जानकारी दिएनन् । मिति २०६९।०७।१३ गतेको दिन प्रकाशित कान्तिपुर दैनिकमा महन्त बैकुण्ठ दासको पदावधि सकिसकेको तथा सो पदमा पुनः नियुक्ति नभएको हुँदा महन्त बैकुण्ठ दासको उक्त मठमाथि कुनै अधिकार नरहेकोले तीन दिनभित्र मातहतको सम्पूर्ण श्रीसम्पत्ति बरबुझारथ गरी मन्दिर खाली गराउनु भनी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयले गुठी संस्थान शाखा कार्यालय, जनकपुरलाई निर्देशन दिएको हुँदा बाध्य भएर सम्मानित अदालतको शरणमा आएको छु ।
म निवेदकलाई गुठी संस्थान शाखा कार्यालय, जनकपुरले गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १६(१) बमोजिम रत्नसागर मठस्थानको महन्त पदमा नियुक्ति गरेको कुरामा विवाद छैन । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १६(१) को कानूनी व्यवस्था हेर्दा “संस्थानको अमानती, राजगुठी, मठ, मन्दिरको बन्दोबस्त र सञ्चालनको लागि आवश्यकताअनुसार महन्त, पुजारी, व्यवस्थापक र अरू कामदार, कर्मचारीको नियुक्ति गरी दानपत्र लिखत भए सो र परम्पराबमोजिमको पर्व, पूजा इत्यादि गर्नुपर्ने काम अमानतबाटै गराउने छ र त्यस्तो अमानती गुठी, मठ, मन्दिरको आयस्था गुठी कोष र गुठी जिन्सी मौज्दातमा जम्मा गरी खर्च गुठी कोष र गुठी जिन्सी मौज्दातबाट नै बेहोरिनेछ" भन्ने उल्लेख छ । म निवेदक विगत ८ वर्षदेखि निरन्तररूपमा महन्तको पदमा काम काज गर्दै आएको छु । मैले मठको नियमित पूजा पाठ गरी रहेको अवस्थामा मलाई जबरजस्ती तबरबाट “महन्त" पदबाट हटाउन पाउने अधिकार गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १६(१) ले विपक्षीहरूलाई दिएको छैन ।
म निवेदकलाई गुठी संस्थान शाखा कार्यालय, जनकपुरले रत्नसागर मठसंस्थानको महन्त पदमा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १६(१) बमोजिम नियुक्त गरेकोमा म निवेदकलाई कुनै थाहा जानकारीसम्म नदिई गैरकानूनी रूपबाट रत्नसागर मठको महन्त पदबाट हटाउने भनी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौंले कुनै निर्णय गरेको भए सो निर्णय एवम् पत्राचारहरूसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी म निवेदकलाई नियमितरूपमा रत्नसागर मठको पूजा पाठ गर्न दिनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशसमेतको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको बैकुण्ठ तिवारी भन्ने बैकुण्ठदास वैष्णवको निवेदन ।
“यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेशप्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउन रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नू ।
निवेदनमा अन्तरिम आदेशको माग भएको सम्बन्धमा गुठी संस्थान, शाखा कार्यालय, जनकपुरधामको प.सं.०६०/०६१ च.नं.९६९ मिति २०६०।१२।४ को पत्रबाट गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १६(१) को कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत कुनै निश्चित अवधि नतोकी जिल्ला धनुषा, जनकपुर वडा नं.८ स्थित रत्नसागर मठ स्थानको महन्त नियुक्त गरिएको, ऐ. शाखाको मिति २०६९।७५३ को प.सं.०६९/०७० च.नं.३१४ को पत्रमा निवेदक “पुनः म्याद नथप्ने गरी नियुक्त भई कुशलपूर्वक कामकाज गरिएको" भनी अभिव्यक्त भएबाट ऐ. दफा १६(१) अन्तर्गत दिइएको मिति २०६०।१२।४ को पत्रमा सो सर्त उल्लेख नभएकोमा नभएको सर्त उल्लेख गरी हटाउने अभिप्रायले पत्र दिएको देखिएको, सन्तोषजनक रूपले काम गर्दै आएको व्यक्ति हटाउँदा सफाइको मौका प्रदान नगरिएको र गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयबाट प.सं.धा.त.सा.९१०६९/७० च.नं.६२५ मिति २०६९।१२ को पत्रको प्रतिलिपि निवेदकतर्फबाट इजलाससमक्ष पेस हुँदा ३ दिनभित्र बरबुझारथ गर्न गुठी संस्थान, शाखा कार्यालय, जनकपुरलाई निर्देशन दिएको देखिएकोले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले गुठी संस्थान, जनकपुर शाखा कार्यालयको मिति २०६९।७।३ र गुठी संस्थान, केन्द्रीय कार्यालयको मिति २०६९।७।२ को पत्रलाई कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राखी निवेदकलाई अर्को आदेश नभएसम्म ऐ. मठको महन्त भई कामकाज गर्न दिनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ मो नियम ४१(१) अन्तर्गत तत्कालिक अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ । अन्तिम अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफल गर्न प्रतिरक्षीहरूलाई मिति २०६९/२७/२ को पेसीको सूचना दिई नियमानुसार पेस गर्नू" भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०६९/०७/१५ को आदेश ।
“यसमा प्रस्तुत रिट निवेदन र लगाउको रिट निवेदनसमेत २०७० साल जेठ ५ गतेको पेसी तोकिएको देखिएको हुँदा उक्त मितिभित्र गुठी संस्थान, केन्द्रीय कार्यालयबाट प्रस्तुत रिट निवेदनसँग सम्बन्धित निर्णय फाइल झिकाई नियमानुसार गरी पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्नू" भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७०/०१/२४ को यस अदालतको आदेश ।
विपक्षीले मलाई दुःख हैरानी दिने मनसायले मात्र प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको हो । मैले रत्नसागर मठस्थानमा गई रिट निवेदकलाई मन्दिरको पूजा पाठ गर्न कहिले पनि अवरोध गरेको छैन । गुठी संस्थान, केन्द्रीय कार्यालयले रत्नसागर मठ संस्थानको साबिकदेखि रहेको स्थायी महन्तलाई हटाउन लागेको छ भन्ने कुरा धनुषाको विभिन्न पत्रपत्रिकामा समाचार प्रकाशित भएको र वास्तविक कुरा के रहेछ भनी गुठी संस्थान, केन्द्रीय कार्यालयमा गई बुझ्दा रत्नसागर मठसंस्थानमा महन्त पद खाली छ भन्ने कुरा गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयले मलाई भनेको र म लिखित जवाफ प्रस्तुत कर्ता पनि एक वैष्णव सम्प्रदायको मानिस भएको हुँदा उक्त रिक्त हुने महन्त पदमा रही काम गर्न पाउँछु कि भन्ने अभिप्रायले मात्र गुठी संस्थान शाखा कार्यालय, जनकपुरमा निवेदन दर्ता गराएको सम्म हो । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको महेन्द्र मिश्र भन्ने रामदास वैष्णवको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकलाई गुठी संस्थान, केन्द्रीय कार्यालयको मिति २०६०।११।१२ को निर्णयअनुसार एक वर्षको परीक्षणकालमा रहने गरी बढीमा ५(पाँच) वर्षको लागि नियुक्ति दिने भनी निर्णय भई सो निर्णयअनुसार नियुक्ति गर्न गुठी संस्थान, केन्द्रीय कार्यालय, धार्मिक व्यवस्था शाखाबाट मिति ०६०।११।१३ मा प.सं. २३६।०६०।६१ को पत्रबाट गुठी संस्थान शाखा कार्यालय, जनकपुरमा लेखी पठाएको र गुठी संस्थान शाखा कार्यालय, जनकपुरबाट मिति ०६०।१२।४ प.सं. ०६०/६१।९६९ को पत्रबाट निजलाई गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १६(२) बमोजिम एक वर्षको परीक्षणकालमा रहने गरी गुठी संस्थान, केन्द्रीय कार्यालय को च.नं. २५०८ मिति ०६०।११।१३ को पत्रबमोजिम पाँच वर्षको लागि महन्त पदमा नियुक्त गरिएको हो । निजको पाँच वर्षको पदावधि समाप्त भइसकेको छ । रत्नसागर मठ गुठी संस्थान अधीनस्थ मठ रहेको कुरामा विवाद छैन । जुन निर्णयका आधारमा रिट निवेदक महन्त पदमा नियुक्त हुनुभएको हो, सो निर्णयमा नै एक वर्षको परीक्षणकाल रहने गरी बढीमा पाँच वर्षको कार्यकाल रहने भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको हुँदा सोभन्दा बढी अर्थात् अनन्तकालसम्म महन्त पदमा रहन पाउनु पर्दछ भन्ने अर्थ गर्न कदापि मिल्दैन ।
रिट निवेदकले गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १६(१) बमोजिम गुठी संस्थान, शाखा कार्यालय, जनकपुरबाट मिति ०६०।१२।४ मा निर्णय भएको भन्ने बेहोरा उल्लेख गरी रिट निवेदन गर्नुभएको
रहेछ । गुठी संस्थान, शाखा कार्यालयले १६(१) बमोजिम नियुक्त गरेको भनी नियुक्ति पत्र दिएको छैन । मिति ०६०/११/१२ को गुठी संस्थानको निर्णयअनुसार गर्न गुठी संस्थान, केन्द्रीय कार्यालय, धार्मिक व्यवस्था शाखाको प.स.८।२३६/०६०।६१ च.नं.२५०८ मिति ०६०।११।१३ को पत्रबमोजिम महन्त नियुक्ति गर्ने गरी पत्र दिएको हो । सो बेहोरा मिसिल संलग्न गुठी संस्थान, शाखा कार्यालय, जनकपुरले गुठी संस्थान, केन्द्रीय कार्यालयमा पठाएको मिसिल संलग्न बोधार्थ पत्रबाट पुष्टि हुन्छ । रिट निवेदकले निवेदन दर्ता गर्दा पेस गरेको महन्त नियुक्तिसम्बन्धी पत्र गुठी संस्थान, शाखा कार्यालय, जनकपुरबाट जारी भएको पत्र
होइन । रिट निवेदकले पेस गरेको मिति ०६०।१२।४ को पत्रका सम्बन्धमा संस्थानले छानबिन गरी रहेको छ ।
गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १६(१) र दफा १६(२) को कानूनी व्यवस्थाबाटै महन्त नियुक्ति गर्दा पाँच वर्षभन्दा बढी समयका लागि नियुक्ति गर्न सक्ने कानूनी अधिकार स्वयम् गुठी संस्थानलाई रहेको
छैन । रिट निवेदकले एकपटक महन्त नियुक्त भइसकेपछि निजको जीवनभरी महन्त पद कायम रहन्छ भन्ने अर्थ गरी रिट निवेदन गरेको अवस्था छ । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १६ ले गुठी संस्थानले महन्त नियुक्ति गर्दा बढीमा ५ वर्षको अवधि तोकी नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था गरेको छ । सो कानूनी व्यवस्थाभन्दा बाहिर गई कुनै निर्णय पत्राचार भएकै भए पनि त्यस्ता पत्राचार निर्णय कानूनको रोहमा स्वतः शून्य हुन्छ । गुठी संस्थानले रिट निवेदकलाई बढीमा पाँच वर्षका लागि महन्त नियुक्त गरेको र सो अवधि समाप्त भइसकेको हुँदा पुनः सो पदमा कायम रही रहन पाउनु पर्ने भन्ने रिट निवेदकको जिकिर कानूनसम्मत मान्न मिल्दैन ।
विपक्षी रिट निवेदकले आफू गुठी संस्थान, शाखा कार्यालय, जनकपुरको पत्रमा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १६(१) बमोजिम नियुक्ति भएको र इमान्दारीपूर्वक कार्य गरी आएको भन्ने पत्राचार गरेको भनी उल्लेख गर्नुभएको पत्र झुट्ठा हो । गुठी संस्थान शाखा कार्यालय, जनकपुरले मिति ०६९।०५।२८ मा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १६(२) बमोजिम पाँच वर्षका लागि नियुक्ति गरिएको र मठमा बसी मठको अहितमा काम गरेको हुँदा आवश्यक व्यवस्थाका लागि भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषामा पत्राचार गर्नुको साथै गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयलाई बोधार्थ दिएको छ । कानूनबमोजिम निजको पदाधिकार कायम छ, छैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण भएको हुँदा संस्थानबाट निर्णय भएभन्दा बाहिर गई कुनै पत्राचार भएकै भएपनि ती पत्राचारले कानूनी हक सिर्जना हुने होइन । रिट निवेदकलाई महन्त पदबाट हटाइएको नभई निजको पदावधि समाप्त भएकाले आफ्नो जिम्माको सामान बरबुझारथ गर्न पत्राचार गरिएको हो । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्नेसमेत बेहोराको गुठी संस्थान, केन्द्रीय कार्यालयसमेतको तर्फबाट पेस गरेको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेस भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान् अधिवक्ता श्री भरत राउतले प्रस्तुत विवाद रत्नसागर मठस्थानको "महन्त" को नियुक्तिसँग सम्बन्धित
छ । गुठी संस्थान, शाखा कार्यालय, जनकपुरले मेरो पक्षलाई गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १६(१) बमोजिम नियुक्ति दिएकोमा विपक्षी गुठी संस्थानले सोही ऐनको दफा १६(२) बमोजिम नियुक्ति गरिएको भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । नियुक्ति पत्रमा दफा १६(१) बमोजिमको नियुक्ति दिएको स्पष्ट छ । त्यसैले पदावधि समाप्त भएको भनी गरिएको निर्णय बदर हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी गुठी संस्थानको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् अधिवक्ता श्री ज्ञानेन्द्रप्रसाद पोखरेलले प्रस्तुत विवाद रत्नसागर मठ स्थानको "महन्त" को नियुक्ति गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १६(१) बमोजिम हो कि दफा १६(२) बमोजिमको हो भन्नेसँग सम्बन्धित छ । गुठी संस्थान, केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौंको मिति २०६०/११/१२ को निर्णयअनुसार मिति २०६०/११/१३ मा सबै गुठी संस्थान, शाखा कार्यालयहरूमा नियुक्ति गुठी संस्थान ऐनको दफा १६(२) बमोजिम गर्न परिपत्र गरिएको छ । गुठी संस्थान, केन्द्रीय कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु सबै शाखा कार्यालयहरूका लागि अनिवार्य हुन्छ । गुठी संस्थान ऐनको दफा १६(२) बमोजिम नै यी रिट निवेदकलाई १(एक) वर्षसम्म परीक्षणकालमा रहने गरी ५ (पाँच) वर्षको लागि नियुक्ति दिइएको हो । रिट निवेदकको नियुक्ति पत्र विवादित छ । निजको पदावधि समाप्त भएकाले गुठी संस्थानले सोको सूचना मात्र रिट निवेदकलाई दिएको हो । रिट निवेदकको जिकिर भनेको आफू दफा १६(१) बमोजिम नियुक्ति पाएकाले मबाट कुनै गल्ती भएको कारणबाट मात्र हटाउन पाउने हुन्छ, अन्यथा हुँदैन भन्ने रहेको छ । महन्तको पदावधि अनन्तकालसम्म रहन पाउनुपर्छ भन्ने जिकिर गलत
छ । नियुक्ति सम्बन्धमा मूल निर्णय भनेको गुठी संस्थान, केन्द्रीय कार्यालयको हुन्छ । महन्तले जग्गा बिक्री गरेको विषयमा यस रिट निवेदनमा विवादको विषय नभई पदावधिको विवाद रहेको छ । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।
मिसिल कागज अध्ययन गरी र दुवैतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहस जिकिर सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा धनुषा जिल्ला, जनकपुर नगरपालिका वडा नं. ८ मा अवस्थित रत्नसागर मठस्थानको महन्त पदमा रही काम गर्न गुठी संस्थान, केन्द्रीय कार्यालयको निर्देशनबमोजिम गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १६(१) बमोजिम मिति ०६०।१२।४ मा नियुक्त गरिएकोमा गुठी संस्थान, शाखा कार्यालयले गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयले हटाउन भनी मौखिक जानकारी गराएको हुँदा गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पर्क गर्नु भनी जानकारी गराएको र मिति ०६९।७।१३ को कान्तिपुर पत्रिकामा गुठी संस्थान, केन्द्रीय कार्यालयले महन्त बैकुण्ठ दासको उक्त मठमाथि कुनै अधिकार नरहेकोले तीन दिनभित्र आफू जिम्माको सम्पूर्ण सम्पत्ति बरबुझारथ गरी मन्दिर खाली गराउन निर्देशन दिएको समाचार प्रकाशित भएको छ । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १६(१) बमोजिम गुठी संस्थानले हटाउन नपाउने हुँदा गुठी संस्थान, केन्द्रीय कार्यालयले म निवेदक विरूद्धमा गरेको गैरकानूनी निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी रत्नसागर मठ स्थानबाट नहटाउनु भनी परमादेशसमेत जारी हुनुपर्ने भन्ने रहेको देखिन्छ ।
३. विपक्षी गुठी संस्थान, केन्द्रीय कार्यालयसमेतको लिखित जवाफमा रिट निवेदकलाई एक वर्षको परीक्षणकालमा रहने गरी पाँच वर्षको लागि महन्त पदमा नियुक्ति गरिएको हो । रिट निवेदकको पाँच वर्षको पदावधि समाप्त भइसकेको छ । तोकिएकोभन्दा बढी अर्थात् अनन्तकालसम्म महन्त पदमा रहन पाउनु पर्छ भन्न मिल्दैन । रिट निवेदकलाई गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १६(१) बमोजिम महन्त पदमा नियुक्त गरिएको भनी नियुक्ति पत्र दिइएको छैन । गुठी संस्थान, केन्द्रीय कार्यालयको मिति २०६०/११/१२ को निर्णयबमोजिम महन्त नियुक्ति गर्न मिति २०६०/११/१३ मा सबै गुठी संस्थान, शाखा कार्यालयहरूमा परिपत्रसमेत गरिएको छ । रिट
निवेदकले निवेदनसाथ पेस गरेको महन्त नियुक्तिसम्बन्धी पत्र गुठी संस्थान कार्यालय, जनकपुरबाट जारी भएको होइन । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १६(१) र दफा १६(२) को कानूनी व्यवस्थाबाटै महन्त नियुक्ति गर्दा पाँच वर्षभन्दा बढी समयका लागि नियुक्ति गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छैन । रिट निवेदकलाई महन्त पदबाट हटाइएको नभई निजको पदावधि समाप्त भएको हो । पदावधि समाप्त भएकै कारण निज महन्त जिम्मा रहेको मठको श्रीसम्पत्ति र आफू जिम्माको अन्य सरसामान बरबुझारथ गर्न पत्राचार गरिएको हो । तसर्थ प्रस्तुत निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने जिकिर रहेको देखिन्छ ।
४. मिसिल संलग्न कागजात हेर्दा रिट निवेदकले आफू रत्नसागर मठको महन्त पदमा रही गुठी संस्थान, केन्द्रीय कार्यालयको निर्देशनबमोजिम शाखा कार्यालय, जनकपुरले गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १६(१) बमोजिम मिति २०६०।१२।४ मा नियुक्त गरेको हो । मलाई महन्त पदबाट हटाउन मिल्ने होइन । मिति २०६९।०७।१३ को कान्तिपुर पत्रिकामा गुठी संस्थान, केन्द्रीय कार्यालयले मलाई मठमाथि कुनै अधिकार नरहेकोले तीन दिनभित्र आफू जिम्माको सम्पूर्ण सम्पत्ति बरबुझारथ गर्नु भनी समाचार प्रकाशित गरेकाले गुठी संस्थान, केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौंले म निवेदक विरूद्धमा गरेको गैरकानूनी निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी रत्नसागर मठ स्थानबाट नहटाउनु भनी परमादेशसमेत जारी हुनुपर्ने माग दाबी लिई प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको देखियो ।
५. यस सन्दर्भमा प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्यगत अवस्था हेर्दा गुठी संस्थान, केन्द्रीय कार्यालय, धार्मिक व्यवस्था शाखा, काठमाडौंले गुठी संस्थान, शाखा कार्यालय, जनकपुरधामलाई सम्बोधन गरी पठाएको प.सं.२३६/२०६०/०६१, च.नं.२५०८ मिति २०६०/११/१३ को पत्रमा हाल कायमी महन्त शारीरिकरूपमा अस्वस्थ भई काम काज गर्न नसक्ने भई महन्त्याईं छोडेको, निवेदकलाई चेला घोषित गरेको, जानकी मन्दिरका महन्तको सिफारिस भएको र मठको महन्त खाली राख्दा दैनिक पूजाआजालगायत मठले सम्पन्न गर्नुपर्ने धार्मिक कार्यमा बाधा पर्ने भएकोले महन्त नियुक्तिसम्बन्धी नीति तथा आचारसंहिताको लागि विद्वत् समितिमा पेस गरी सोहीबमोजिम हुने गरी हाललाई एक वर्षको परीक्षणकालमा रहने गरी बढीमा पाँच वर्षको लागि महन्त नियुक्ति गर्नु हुन भनी मिति २०६०/११/१२ को निर्णयबमोजिम अनुरोध छ भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको र महन्त नियुक्तिसम्बन्धी गुठी संस्थान, शाखा कार्यालय, जनकपुरधामको च.नं. ९६९ मिति २०६०/१२/०४ को पत्र हेर्दा यी रिट निवेदक बैकुण्ठदास बैष्णवलाई रत्नसागर मठस्थानको महन्त पदमा १ (एक) वर्षको परीक्षणकालमा रहने गरी गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १६(२) बमोजिम नियुक्ति दिने भनी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय, धार्मिक व्यवस्था शाखाको प.सं.२३६/२०६०/०६१, च.नं. २५०८ मिति २०६०/११/१३ को पत्रद्वारा लेखी आएको हुँदा सोहीबमोजिम तपाइँलाई उक्त मठस्थानको महन्त पदमा नियुक्ति गरिएको छ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।
६. रिट निवेदक बैकुण्ठदास बैष्णवले रिट निवेदनसाथ पेस गरेको गुठी संस्थान, शाखा कार्यालय, जनकपुरधामले दिएको भनिएको नियुक्ति पत्रको छायाँप्रतिमा निजलाई गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १६(१) बमोजिम महन्त पदमा नियुक्त गरिएको भन्ने देखिए तापनि उक्त नियुक्तिपत्र विवादित
देखिन्छ । निजले सक्कल नियुक्ति पत्र पेस गर्न सकेकोसमेत देखिँदैन । उक्त नियुक्तिपत्र गुठी संस्थान कार्यालयबाट जारी नभएको भनी गुठी संस्थान, केन्द्रीय कार्यालयले सो नियुक्ति पत्रको सम्बन्धमा दुई सदस्यीय छानबिन समिति बनाई प्रतिवेदन पेस गर्नका लागि सोही कार्यालयका उप-प्रशासक अच्युतानन्द पोखरेल र हरिप्रसाद जोशीलाई जिम्मेवारी तोकिएकोमा निजहरूले बुझाएको प्रतिवेदनको अध्ययन नतिजा शीर्षकअन्तर्गत (क) मा “शाखा कार्यालय, जनकपुरको च.नं. ९६९ मिति २०६०/१२/०४ को एउटै पत्रबाट भिन्नभिन्न बेहोरा भएको पत्रका सम्बन्धमा सोसम्बन्धी कार्यालयहरूमा पत्राचार भएका सक्कल पत्रहरू प्राप्त गरी हेर्दा शाखा कार्यालय, जनकपुरको ओ.सी. प्रति केन्द्रीय लगत कार्यालयमा द.नं. २८४ मिति २०६१/०१/०७ मा दर्ता भएको बोधार्थप्रति र केन्द्रीय कार्यालय धार्मिक शाखामा दर्ता नं. ३९४५ मिति २०६०/१२/३० मा दर्ता भएको पत्रहरूबाट रत्नसागर मठको महन्त पदमा बैकुण्ठदास बैष्णवलाई एक वर्षको परीक्षणकालमा रहने गरी गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १६(२) बमोजिम नियुक्ति दिएको पाइयो । ऐनको दफा १६(१) अनुसार नियुक्ति दिएको भनी दाबी लिएको फोटोकपी पत्रको सक्कलप्रति सम्बन्धित कार्यालयबाट प्राप्त हुन सकेनन्" भन्ने र सोही प्रतिवेदनको निष्कर्ष खण्डको (१) मा “छानबिन कार्यबाट प्राप्त सक्कल पत्रहरू सबै निकायहरूबाट प्राप्त गरेपश्चात् शाखा कार्यालय, जनकपुरबाट च.नं. ९६९ मिति २०६०/१२/०४ को पत्रबाट गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १६(२) अनुसार नियुक्ति भएको देखिएकोले सोअनुसार निज महन्तको म्याद ०६५ सालमा नै समाप्त भएको देखिन्छ" भन्नेसमेत उल्लेख भएको
देखिन्छ । छानबिन समितिले बुझाएको उल्लिखित बेहोराको प्रतिवेदन बेहोरासमेतबाट यी रिट निवेदकलाई गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १६(२) बमोजिम नियुक्तिपत्र दिएको पुष्टि भएको देखिन्छ ।
७. गुठी संस्थान, केन्द्रीय कार्यालयले महन्त पदमा एक वर्षसम्म परीक्षणकालमा रहने गरी बढीमा पाँच वर्षको लागि मात्र महन्त पदमा नियुक्ति गर्न सकिने गरी मिति २०६०/११/१२ मा निर्णय गरी गुठी संस्थान, शाखा कार्यालय, जनकपुरधाममा मिति २०६०/११/१३ मा परिपत्रसमेत गरेको देखिन्छ । यी रिट निवेदकलाई उल्लिखित परिपत्रपश्चात् मिति २०६०/१२/०४ मा रत्नसागर मठ स्थानको महन्त पदमा नियुक्ति गरिनुले पनि निजको नियुक्ति गुठी संस्थान, केन्द्रीय कार्यालयले गरेको परिपत्रविपरीत गुठी संस्थान, शाखा कार्यालय, जनकपुरधामबाट हुनसक्ने अवस्था नै रहने देखिँदैन । यस स्थितिमा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १६(२) बमोजिम नै बढीमा पाँच वर्षको लागि महन्त पदमा निजको नियुक्ति भएको मान्नु पर्ने हुन आउँछ । यसका साथै गुठी संस्थान, केन्द्रीय कार्यालयबाट एक वर्षसम्म परीक्षणकालमा रहने गरी बढीमा पाँच वर्षको लागि मात्र महन्त पदमा नियुक्ति गर्न सकिने भनी भएको निर्णय र सोअनुसार गरिएको परिपत्रलाई यी रिट निवेदकले कतै चुनौती दिन सकेकोसमेत देखिँदैन । निजको महन्त पदमा पुनः नियुक्ति वा म्याद थपसमेत भएको नदेखिँदा मिति २०६५/१२/०४ बाटै निजको पदावधि सकिएको मान्नु पर्ने हुन आयो ।
८. सैद्धान्तिक रूपमा पनि कुनै महन्तको नियुक्ति सर्तरहित हुन सक्दैन । महन्त निश्चित समयावधिका लागि नै नियुक्ति हुने हो । रत्नसागर मठ तैनाथी गुठी भएकाले सो मठका नाउँमा मठमन्दिरसहित जग्गाहरूसमेत रहेको देखिएको छ । यस्तो पवित्र आस्थाको केन्द्रमा नित्य पूजापाठलगायतका धार्मिक कार्य गर्ने जिम्मेवारी महन्तको हुन्छ । उसले व्यक्तिगत लोभलालचमा नपरी आराधना गर्ने हो । यस्तो महन्त धार्मिक आराधनामा लिप्त निरावलम्बी हुने स्वभाविक अपेक्षा रहन्छ । धार्मिक परम्पराअनुसार मठ मन्दिरको रेखदेख एवम् त्यसको संरक्षण र संवर्द्धनको जिम्मेवारीसमेत महन्तलाई रहन्छ । महन्त मठ मन्दिरको पुजारीसमेत भएकाले ऊ भक्तजनहरूको आस्थाको प्रतिकको रूपमा रहेको हुन्छ । पवित्र धार्मिक काममा रहेको व्यक्ति विवादित हुनु निश्चय पनि शोभनीय मानिँदैन । यी रिट निवेदकलाई गुठी संस्थानले नियुक्ति दिँदाकै अवस्थामा मठस्थानअन्तर्गत रहेको धार्मिक परम्परा र सम्पत्तिको संरक्षण सम्बर्धन गर्नु हुन भनी नियुक्ति पत्रमा नै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी र दायित्व सुम्पिएको देखिन्छ ।
९. यी रिट निवेदकउपर रत्नसागर मठस्थान, बिरख कुटी, बिरपुर कुटी, बरही कुटीसमेतको तैनाथी जग्गा बिक्री एवम् बन्दोबस्ती गरी गुठीको सम्पत्ति हिनामिना गरेको, घर टहरा निर्माण गराई गुठीको सम्पत्ति अतिक्रमण गराएको, साधु सन्तको आचारणमा नरहेको जस्ता आरोप लागी निजलाई गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको परिपत्रअनुसार गुठी संस्थान, शाखा कार्यालयबाट स्पष्टीकरण सोधिएको
पाइन्छ । मिसिल संलग्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय, धनुषाले मिति २०६८/२/८ मा गुठी संस्थान, शाखा कार्यालय, जनकपुरलाई लेखेको पत्रमा निजउपर ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान भएको भन्ने पनि देखियो । निजले आफ्नो कार्यकाल समाप्त भएपछि पनि यो वा त्यो बहाना बनाई महन्त पदमा रहिरहन खोजेको देखिएको छ । रिट निवेदकउपर नागरिक समाजबाट महन्त्याईं खारेजीका लागि गुठी संस्थान कार्यालयमा निवेदन परेको पनि देखिन्छ । निजको विरूद्धमा विभिन्नखाले अपिल पनि जारी भएको देखिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको विवाद महन्तको पदावधिसँग सम्बन्धित भए तापनि गुठीको जग्गा एक वा अर्को निहुँमा बिक्री गर्ने, वितरण गर्ने र आफ्नो नाउँमा बस्ती नै बसाउनेसम्मका आरोपहरू लागेको सन्दर्भमा गुठी संस्थान, केन्द्रीय कार्यालयबाट वा जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम आयोग गठन गरी छानबिन हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान देखिन्छ ।
१०. देशभित्र रहेका मठ मन्दिरहरू जनताका अमूल्य सम्पत्ति हुन् । पूर्वजहरूले हामीलाई यी अमूल्य निधिहरू नासोको रूपमा छाडेका हुन् र भावी पुस्तालाई हामीले सोहीरूपमा हस्तान्तरण गर्ने कर्तव्य राख्दछौं । नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको “अन्तरपुस्ता समन्याय" को सिद्धान्तको मान्यता पनि यही हो । कुनै धार्मिकस्थल तथा धार्मिक गुठीको सञ्चालनमा व्यक्तिगत लोभलालच वा स्वार्थको कुनै स्थान हुनु हुँदैन । चाहे गुठी संस्थान होस् वा महन्त वा जग्गा कमाउने मोही नै किन नहोस्, मठ मन्दिर वा गुठी परम्पराको विनास गर्ने हक कसैलाई हुँदैन । स्वार्थवश गरिएका कुराहरूलाई छुट दिँदा हाम्रा धार्मिक र साँस्कृतिक धरोहर नासिनुका साथै सभ्यतासमेत स्खलित हुन पुग्छ । मठको महन्त वा पुजारी भनेको मठ मन्दिरको न्यासी (Trustee) हो, त्यसबाट फाइदा लिने व्यक्ति होइन । उसले भगवानको मन्दिरमा बसी आराधना गर्ने, मठको सम्पत्ति तथा परम्परा जोगाउने र लोक कल्याण गर्ने हो, मठको सम्पत्ति नास गर्ने होइन । मठ मन्दिरको सम्पत्ति नास गर्ने कार्यलाई अदालतले छुट दिन सक्दैन । त्यसो गर्दा धर्म, संस्कृति र न्याय मर्न जान्छ । न्यायबिहीन समाजमा लोकतन्त्र फष्टाउन सक्दैन ।
११. रिट निवेदकले आफू गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १६(१) बमोजिम महन्त पदमा नियुक्ति भएको भनी र गुठी संस्थान कार्यालयले सोही ऐनको दफा १६(२) बमोजिम नियुक्ति भएको भनी जिकिर लिएको देखियो । ऐनमा भएको व्यवस्थालाई हेर्दा दफा १६ को उपदफा (१) मा “संस्थानको अमानती, राजगुठी, मठ, मन्दिरको बन्दोबस्त र सञ्चालनको लागि आवश्यकताअनुसार महन्त, पुजारी, व्यवस्थापक र अरू कामदार, कर्मचारीको नियुक्ति गरी दानपत्र लिखत भए सो र परम्पराबमोजिमको पर्व पूजा इत्यादि गर्नुपर्ने काम अमानतबाटै गराउनेछ र त्यस्तो अमानती गुठी, मठ, मन्दिरको आयस्ता गुठी कोष र गुठी जिन्सी मौज्दातमा जम्मा गरी खर्च गुठी कोष र गुठी जिन्सी मौज्दातबाट नै बेहोरिनेछ" भन्ने र दफा १६ को उपदफा (२) मा “राजगुठीमा परिणत भएका छुट गुठी र जिन्सी गुठीका हकमा संस्थानले त्यस्ता गुठीका दानपत्र, लिखत र परम्पराबमोजिम पर्व, पूजा इत्यादि गर्नुपर्ने काम नरोकिने र धर्म लोप नहुने गरी भइरहेको कामदार, कर्मचारी र खर्चको दरबन्दीमा बढी वा अनावश्यक कटाई नयाँ दरबन्दी कायम गरी उपदफा (१) बमोजिम अमानतबाट गुठीको कार्य सञ्चालन नगराई संस्थानले आफ्नै रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशनमा बढीमा पाँच वर्षसम्मको अवधि तोकी त्यस्तो गुठीको बन्दोबस्त र सञ्चालन साबिकमा चलाई आएको दर्ता गुठियार, महन्त, पुजारी वा अरू कसैलाई सुम्पन सक्नेछ" भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।
१२. उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाहरूमध्ये उपदफा (१) को व्यवस्थामा महन्त, पुजारीको कुरा उल्लेख भएपनि सो उपदफामा के कति अवधिको लागि नियुक्ति गर्ने भन्ने उल्लेख नहुँदा उपदफा (२) बमोजिमकै अवधि तोकिने रहेछ भन्ने देखियो । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १६(१) मा संस्थानको अमानती, राजगुठी, मठ, मन्दिरको बन्दोबस्त र सञ्चालनको लागि आवश्यकताअनुसार महन्त, पुजारी, व्यवस्थापक र अरू कामदार, कर्मचारीको नियुक्ति गर्न सकिने भनिए पनि महन्त, पुजारीको कार्यकाल नियुक्ति भएपछि जीवनभर रहने भन्ने सो उपदफामा कतै उल्लेख भएको देखिँदैन । यस्तो हुन पनि सक्दैन । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १६(१) बमोजिम एकपटक महन्त नियुक्ति भइसकेपछि आजीवन महन्त पद कायम रहन्छ, कुनै सर्त बन्देज रहँदैन, उसले कुनै जवाफदेही वा उत्तरदायित्व बेहोर्नु नै पर्दैन भन्ने अर्थ गर्नु ऐनको उल्लिखित व्यवस्थाको बर्खिलापसमेत हुने देखिन्छ । यसमा पनि यी रिट निवेदकलाई गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १६(२) बमोजिम नै महन्त पदमा नियुक्ति दिइएको र निजको पदावधि मिति २०६५/१२/०४ मा नै समाप्त भइसकेको भनी माथि नै विवेचना गरिसकिएको छ । उल्लिखित आधार र कारणबाट पदावधि नै समाप्त भइसकेको निवेदकलाई सफाइको मौका नदिई हटाइयो भन्ने जिकिर स्वीकारयोग्य नहुँदा रिट आदेश जारी हुनुपर्छ भनी रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित भई बहस गर्नु हुने विद्वान् कानून व्यवसायीको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
१३. अतः माथि विवेचित आधार, कारण र कानूनी व्यवस्थासमेतलाई हेर्दा यी रिट निवेदकको महन्त पदको पाँच वर्षको पदावधि मिति २०६५/१२/०४ मा नै समाप्त भइसकेको देखिएकाले गुठी संस्थान, केन्द्रीय कार्यालयले मिति २०६९।०७।१३ को कान्तिपुर पत्रिकामा मठको सम्पूर्ण सम्पत्ति बरबुझारथ गर्नु भनी समाचार प्रकाशित गरेको सम्बन्धित निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटि नदेखिँदा सोलाई बदर गर्न उचित र आवश्यक देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिट खारेज हुने ठहरेकाले यस अदालतबाट मिति २०६९/०७/१५ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गर्ने गरी मिति २०६९/०७/२७ मा आदेश भएको देखिँदा उक्त दुवै मितिका आदेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । आदेशको जानकारी गुठी संस्थान, केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौंलाई दिई प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.टंकबहादुर मोक्तान
इजलास अधिकृत: महेन्द्रबहादुर कार्की
इति संवत् २०७६ साल वैशाख १६ गते रोज २ शुभम् ।