निर्णय नं. १०२२६ - मोही कायम मोही प्रमाण पत्र

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई

माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी

फैसला मिति : २०७६।१।१२

०७०-CI-०३३९

 

मुद्दाः मोही कायम मोही प्रमाण पत्र

 

पुनरावेदक / वादी : जिल्ला महोत्तरी सहोर्वा गा.वि.स. वडा नं. ७ हर्दिया बस्ने वैद्यनाथ मैथिल ब्राह्मणको छोरा दयाकान्त झा

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : जिल्ला ललितपुर, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं.५ मा बस्ने डा. बसन्तबहादुरको मु.स. गर्ने ऐ. ऐ. बस्ने डा. विजयबहादुर राजभण्डारीसमेत

 

देवस्थलको रूपमा रहेका मन्दिर वा मन्दिरको परिसर वा गुठीको जग्गामा गुठी संस्थानको सहमति नलिई कसैले अनधिकृत रूपमा घर बनाएमा निजलाई मोहियानी हक प्राप्त नहुने ।

(प्रकरण नं.९)

 

पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री प्रकाशबहादुर के.सी. र श्री बल्लव बस्नेत

प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल, श्री सबिता भण्डारी, विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री ज्ञानेन्द्र पोखरेल र श्री हेमबहादुर कार्की

अवलम्बित नजिर : 

ने.का.प.२०६४, अंक १०, नि.नं.७८८५, पृ.१२०५

ने.का.प.२०७४, नि.नं.९८४९, पृ.१२९१

सम्बद्ध कानून :

गुठी संस्थान ऐन, २०२१

गुठी संस्थान (कार्य व्यवस्था) विनियम, २०४९

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१

 

सुरू फैसला गर्ने अधिकारी:

श्री रघुनाथ अधिकारी

भूमिसुधार कार्यालय धनुषा

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने:

माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री विनोद शर्मा

पुनरावेदन अदालत जनकपुर

 

फैसला

न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम पुनरावेदनको रोहमा यस अदालतमा दायर भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्‍त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ:

विपक्षी तहसिल तथा खर्च कार्यालय जनकपुर अधीनस्त जनकपुर नगरपालिकाअन्तर्गत वडा नं.४ को विसहरा सहोद्रा पट्टिको जग्गामध्ये २०१६ सालको नापीमा कायम भएको कित्ता नं.१७, ४३, ४४, ४२, ३९ र ३६ समेतको जम्मा जग्गा २-१३-३ जग्गासमेत जिल्ला ललितपुर नगरपालिका वडा नं.५ मा बस्ने डा. बसन्तबहादुर राजभण्डारीले साल बसाली ठेक्का बुझाई उक्त जग्गा भोगचलन गरी खान पाउने गरी मिति २०१५।१।१३।१ मा हुकुम प्रमाङ्गीबाट पाएको जग्गामध्ये उपर्युक्त उल्लिखित जग्गा २०२६ साल पौष २७ गतेदेखि आफूले आवाद गर्ने भएको जग्गाबाहेक अरू बाँकी जग्गा आवाद गर्ने व्यक्तिलाई बन्दोबस्ती गर्नु भनी जिल्ला महोत्तरी सहोर्वा गा.वि.स. वडा नं.७ हर्दिया बस्ने वैद्यनाथ झालाई अख्तियारी वारेसनामा गरिदिएको तथा सो अख्तियारनामाअघि दयाकान्त झालाई स्व. डा. बसन्तबहादुरले २०२८ सालमा बाली बुझी भरपाई गरिदिएको जग्गापछि २०३१ साल जेष्ठ १ गतेका दिन उक्त २-११-१३ जग्गा म फिरादी दयाकान्त झालाई सालबसाली आवाद गुल्जार गरी भोग चलन गर्नु भनी कबुलियत कागज गरिदिनु भएको र सो आधारमा मैले उक्त जग्गा जोती कमाई जग्गाधनीलाई बुझाउनु पर्ने कुतबाली बुझाई अधिकारप्राप्त व्यक्ति वैद्यनाथ झाबाट भरपाइसमेत साल बसालै लिँदै आएको २-११-१३ जग्गाको मोही प्रमाण पत्र माग गरी आए तापनि हाल सो जग्गामध्ये सबुत प्रमाण लिई जि.ध.जनकपुर नगरपालिका वडा नं. ४ कित्ता नं.१७ को क्षेत्रफल ०-७-० जग्गा हाल सहरी नापीमा कायम भएअनुसार हुन आएको वडा नं.४ कित्ता नं. ५८ को क्षेत्रफल ०-४-७ ऐ. ऐ. कित्ता नं. ८६ को ०-१-३ गरी जम्मा ०-५-१० र साबिक कित्ता नं. ३६ को क्षेत्रफल ०-११-० मध्ये पश्चिम उत्तरतर्फबाट हाल सहरी नापीमा कायम हुन आएको जनकपुर नगरपालिका वडा नं. ४ सिट नं. १३९५-२४ को कित्ता नं. १२८ को क्षेत्रफल ०-३-१५-३ जग्गा तथा साबिक कित्ता नं. ३९ को क्षेत्रफल ०-७-० जगा हाल सहरी नापीमा कायम हुन आएको जनकपुर नगरपालिका वडा नं.४ सिट नं. १३९६-२२ को कित्ता नं.१८ को क्षेत्रफल ०-७-१७-३ जग्गा मैले २०३१ सालदेखि नै मोहीको हैसियतले जोती कमाई आएको र सोको बाली डा. बसन्तबहादुर राज भण्डारीको अख्तियारप्राप्त अख्तियारवाला वैद्यनाथ झालाई बुझाउँदै आएको छु र हाल सहरी नापीमा कायम भएको कित्ता नं. ५८ र ८६ को जग्गामा खपडाको घरसमेत निर्माण गरी भोग चलन गरी आएको एवं मैले जोती कमाई आएको जग्गा डा. बसन्तबहादुर राजभण्डारीले २०१५।१।१५ मा हु.प्र. बाट प्राप्त गरेको जग्गा हो भन्ने कुरा गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालय जनकपुर वादी र जि.ध.जनकपुर नगरपालिका वडा नं.३ बस्ने घुटुक मण्डलको छोरा चन्देश्वर मण्डल र पुनरावेदक प्रतिवादी स्वयं साबिक मनेजरी तालुक जनकपुर गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालयको तर्फबाट कार्यालय प्रमुख कृष्णमुरारी शर्माले संवत् २०४६ सालको देवानी पहिलो पुनरावेदन १०४७ को श्री जनकपुर अञ्चल अदालतमा चढाउनु भएको पुनरावेदनको दफा ३ मा स्वीकार गरी सक्नु भएको, यसरी हु.प्र. बाट प्राप्त गरी आएको जग्गामध्ये डा. बसन्तबहादुर राजभण्डारीले २०३०।८।८ मा रजिस्ट्रेसन नं.११६५ बाट अमियकुमार मुखर्जी हस्ते बिक्रीसमेत गरेको छ । अतः हुकुम बकसबाट प्राप्त गरेको व्यक्ति डा. बसन्तबहादुरबाट मैले मोहीमा जोती कमाउनको लागि प्राप्त गरी आएको जग्गा मोहीको हैसियतले जोतभोग गरी कुतसमेत बुझाई आएकोले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(२) बमोजिम अधिकारप्राप्त मोही म भएकोले मोही प्रमाण पत्र पाउँ भन्ने मुख्य वादी दाबी ।

प्रतिवादी गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालय जनकपुरको नाममा १५ दिने म्याद जारी हुँदा निजले आफ्नो प्रतिउत्तरमा वादी दाबी बिल्कुलै गैरकानूनी दर्ता हुन नसक्ने नालिस भएको, वादीको फिराद पत्रको प्रकरण १ मा ललितपुर नगरपालिका वडा नं. ५ मा बस्ने डा. बसन्तबहादुर राजभण्डारीले साल बसाली ठेक्कामा बुझाई आउनु भएको भोग उपयोग गरी खान पाउने गरी २०१५।१।१५ मा हु.प्र. बाट पाएको जग्गा भनी उल्लेख गरेका छन् । डा. बसन्तबहादुर राजभण्डारीले स्वयं वादी दाबी जग्गामा ठेकेदार मात्र भएको हुँदा त्यस्तो जग्गा निजबाट वा निजको अख्तियारवाला मानिसले अन्य कसैलाई मोहियानीमा दिन पाउने कानूनी अधिकार एवं व्यवस्था नभएकोले गुठी संस्थान ऐन, २०३३ एवं भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ समेतको प्रत्यक्षविपरीत हुँदा वादीको फिराद गैरकानूनी भएकोले खारेजयोग्य छ र साथै वादीले दाबीको कित्ता नं. ५८ मा खपडाको घर बनाई बसेको भन्ने दाबी लिएकोमा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३५(३) अनुरूप गुठी संस्थानको मन्जुरी नलिई कसैले घर बनाउन नसक्ने व्यवस्था भएकोले दाबी खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रतिवादी गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालय जनकपुरको प्रतिवादी जिकिर ।

हाल सहरी नापीमा कायम भएको जनकपुर नगरपालिका वडा नं.४ सिट नं.१३९५-२४ को कित्ता नं.२८ को क्षेत्रफल ०-३-१५-३ र ऐ.ऐ. को सिद्ध नं.१३१६-२२ को किता नं.५८ को क्षेत्रफल ०-४-७ जग्गाहरू वादी दयाकान्त झाको नाममा मोही कायम हुने गरी भू.सु. कार्यालय धनुषाको मिति २०४७/९/२६ को निर्णय ।

भूमिसुधार कार्यालय धनुषाको मिति २०४७/९/२६ को निर्णयले दयाकान्त झाको नाममा मोही कायम हुने गरी निर्णय भई सो निर्णयको विरूद्ध गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालय हाल परिवर्तित गुठी संस्थान कार्यालय जनकपुरले पुनरावेदनमा जाँदा अ.बं. १३९ बमोजिम गर्नुपर्नेमा पुनरावेदकले मोहीको बन्दोबस्त गरी दिएको अवस्था दाबीको कित्ताको जग्गाको मोही कायम गर्ने ठहर्‍याएको निर्णय फैसला अ.बं.१३९ नं. बमोजिम त्रुटि देखिनाले बदर गरी दिएको छ अ.बं.१३९ नं. बमोजिम गर्नु भन्ने मिति २०५३/३/१६ को पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला ।

अ.बं.१३९ नं. बमोजिम प्रतिवादीमध्येका डा. बसन्तबहादुर राजभण्डारीको नाममा १५ दिने उपस्थित हुने म्याद जारी हुँदा भूमि सुधार कार्यालय ललितपुरबाट वडा समितिमा म्याद तामेल भई आएको तामेलीप्रति ७ डा. बसन्तबहादुर राजभण्डारीको वारेस नरेस झामार्फत उपस्थित भई निजले दयाकान्तलाई कुनै कूत कबुलियत गरेको छैन, वैद्यनाथ झालाई कबुलियत गर्ने अख्तियारसमेत नभएको एवं मैले उक्त जग्गा हु.प्र.बाट प्राप्त गरेको हुँदा वादी दाबी खारेजभागी छ भन्ने प्रतिवादी वा. नरेश झा उपस्थित भई गरेको प्रतिवादी बयान ।

मिति २०६८।८।११ मा वादी दयाकान्त झाले निवेदन दिई माग भएको जग्गामध्ये हाल सहरी नापीमा कायम हुन आएको जनकपुर नगरपालिका वडा नं.४ सिट नं.१३९५-२४ को कित्ता नं.१२८ को क्षेत्रफल ०-३-१५-३ जग्गाको मात्र हाल कारबाही गरिपाउँ भन्ने माग दाबी ।

पुनः मिति २०६८।१०।२ मा प्रतिवादीमध्येका डा. बसन्तबहादुर राजभण्डारीको मु.स. गर्ने डा. विजयबहादुर राजभण्डारीको वा. मनोज ठाकुरले विवादित सम्पूर्ण जग्गाको प्रमाण बुझी एकै पटक निर्णय गरिपाउँ भन्ने निवेदन पेस भएको ।

सरजमिन हुँदा जनकपुर नगरपालिका वडा नं.४ को सिट नं.१३९५-२४ को कित्ता नं.१२८ को क्षेत्रफल ०-३-१५-३ जग्गामा बहुमत सदस्यले जग्गा वादी दयाकान्त झाको हक भोगमा रहेको सर्जमिन मुचुल्का प्रतिवेदन पेस हुन आएको देखिँदा जनकपुर नगरपालिका वडा नं.४ कि.नं.५८ को क्षेत्रफल ०-४-५-१ जग्गा हाल कारबाही स्थगित गरिपाउँ भन्ने बेहोराको वादीको निवेदन परेकोले यसमा केही गरी रहन परेन र सोबाहेक वादी दाबीबमोजिम जनकपुर नगरपालिका वडा नं. ४ सिट नं. १३९५-२४ को कित्ता नं. १२८ को क्षेत्रफल ०-३-१५-३ जग्गा उल्लिखित प्रमाणहरूबाट वादी मोही भई भोगसमेत गरेको देखिँदा वादीको निवेदन दाबीबमोजिम जि.ध. जनकपुर नगरपालिका वडा नं. ४ सिट नं. १३९५-२४ को कित्ता नं. १२८ को क्षेत्रफल ०-३-१५-३ जग्गाको वादीले मोहियानी हकको प्रमाण पत्र पाउने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको भूमिसुधार कार्यालय धनुषाको मिति २०६८।१०।२२ गतेको फैसला ।

मिति २०१५।१।१५ गतेको हुकुम बक्सबमोजिम प्रस्तुत जग्गाहरू हामीले पाएको र जग्गाको कुतबाली गुठी संस्थानले हामीसँग बुझिरहेको छ । गुठीमा विपक्षीको कुनै निवेदन माग दाबी नै नभएको, मोही हक भनेको जग्गाधनीसँग प्राप्त गरी जग्गाधनीलाई कूत बुझाउनेलाई मात्र मोही भनिने जस्ता तथ्यलाई विचार नगरी मोही कायम हुने गरी भूमि सुधार कार्यालय जनकपुरबाट मिति २०६८।१०।२२ गते भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी निवेदन मागबमोजिम इन्साफ गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी मु.स. गर्ने विजयबहादुरको पुनरावेदन पत्र ।

विपक्षी वादीले निवेदन दाबीको जग्गा ठेक्कामा पाएको व्यक्ति डा. बसन्तबहादुर राज भण्डारी ठेक्का रकम बुझाई जोतकोड गर्ने अधिकार पाएको व्यक्ति मात्र हुन्, आफूले हक हस्तान्तरण गर्न नसक्ने बन्दोबस्तीमा दिन सक्ने व्यक्तिको अधिकारप्राप्त व्यक्तिबाट गुठी जग्गा कमाउन लिई सोही आधारमा मोही कायम गरिपाउँ भनी दाबी गर्ने हकाधिकार वादीलाई नरहेको अवस्थामा हकाधिकार नै नभएको व्यक्तिबाट नालेस लिई मोही कायम गरी दिने गरी गरेको फैसलामा कानून र न्यायमा मान्य सिद्धान्तको विपरीत हुँदा भूमि सुधार कार्यालय धनुषाको मिति २०६८।१।२२ गतेको फैसला बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुरको पुनरावेदन पत्र ।

डा. बसन्तबहादुर राज भण्डारीको हैसियत के कस्तो छ ? गुठी संस्थानमा विधिवत् अधिकारप्राप्त गरेको हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा विवेचना नगरी भएको सुरू फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा अ.बं.२०२ नं. बमोजिम छलफलको लागि प्रत्यर्थी झिकाई पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०६९।३।२६ गतेको आदेश ।

गुठी अधीनस्थको कि.नं.१२८ (सा.कि.नं.३६ को) जग्गाको ठेक्‍का बन्दोबस्तीमा प्राप्त व्यक्ति डा. बसन्तबहादुर राजभण्डारीले ऐन कानूनले अख्तियारी नदिए पनि अन्यलाई पनि रकम बन्दोबस्त लिने गरी नै अख्तियारी दिएका र त्यस्तो रकम बन्दोबस्तमा जग्गा खेती गरेको आधारमा मोहियानी हक प्राप्त हुन नसक्ने हुँदा उक्त जग्गामा प्रत्यर्थी वादीलाई मोही प्रमाण पत्र दिने गरी सुरू भूमिसुधार कार्यालय महोत्तरीबाट भएको मिति २०६८/१०/२२ को फैसला नमिलेको हुँदा बदर भई उक्त कि.नं.१२८ को जग्गामा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(२) बमोजिम मोही प्रमाणपत्र पाउँ भन्‍ने वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्‍नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०७०/०३/२४ को फैसला ।

उक्त विवादित जग्गाको जग्गाधनी गुठी संस्थान हो र म पुनरावेदकले गुठी संस्थानसँग भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिमको कबुलियत नलिएको हुँदा मोहीमा वादी दाबी पुग्दैन भन्ने आधार नै गलत छ किनकि २०१५ सालमा डा. बसन्तबहादुर राजभण्डारीले हु.प्र. बमोजिम प्राप्त गरेको जग्गा हो भन्ने कुरामा विवाद छैन निज डा. बसन्तबहादुरले जग्गाधनीको हैसियतमा निजले कि.नं.४५ को जग्गा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई राजीनामा गर्नुभएको छ । उक्त सा.कि.नं.४५ को जग्गा २०४४ सालमा सर्वे नापी हुँदा जनकपुर नगरपालिका वडा नं. ४(ट) सि.नं.१२९५-१५ कि.नं.२५ को १-१५-७-२ जग्गा राष्ट्र बैंकको नाउँमा नापी भएको छ भने निजै डा. बसन्तबहादुले सोही सा.कि.नं.४५ मध्ये ०-१-१० जग्गा अभियकुमार मुखर्जीलाई राजीनामा गरेकोमा २०४४ सालमा सर्वे हुँदा उक्त जग्गा जनकपुर नगरपालिका वडा नं.४ सि.नं.१३९५-१५ कि.नं.३१ क्षेत्रफल ०-१-१०-१ जग्गा निजै अभियकुमार मुखर्जीको नाउँमा नापी भएको छ । यी दुवै जग्गाउपर गुठी संस्थानले दायर गरेको २०५० सालको दे.नं.१३७० र ९५० को मुद्दामा डा. बसन्तबहादुरले बिक्री गरेको व्यक्तिहरूको नाउँमा सहरी नापी कार्यालय जनकपुरले अस्थायी दर्ता गर्ने निर्णय पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति २०५३।३।१६ गते फैसला भएको छ । यस आधारबाट डा. बसन्तबहादुरलाई जग्गाधनी स्वीकार गरी भएको फैसला अन्तिम भई बसेको छ । डा. बसन्तबहादुरले मिति २०२६।९।२७ गते वैद्यनाथ झालाई अख्तियार प्रदान गरेको छ भने २०३१।२।१ गतेमा वैद्यनाथले मलाई कबुलियत गरिदिनु भएको छ र सोही मितिबाट म उक्त जग्गा जोती आवाद गरी आएको छु । यस्तोमा  कबुलियत छैन भन्नु मिसिलमा रहेको तथ्यको प्रतिकूल छ । २०४४ सालमा सहरी क्षेत्र नापी कार्यालयबाट नापी हुँदा पनि उक्त जग्गा म पुनरावेदक वादीले नै मोहीको हैसियतले जोत कोड गर्दै आएको कुरा उक्त फिल्डबुकमा प्रस्ट रूपमा उल्लेख भएको छ । 

विवादित जग्गा गुठी मौजाको जग्गा हो जसको बन्दोबस्त गुठी संस्थान ऐन, २०३३ बमोजिम हुन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा विचार गर्दा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३५ मा मोहियानी हकको बारेमा प्रस्ट कानूनी व्यवस्था छ । जसअनुसार २०४१ सालभन्दा अघि गुठी मौजाको जग्गामा कसैले भोग गरेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिको हैसियत मोहीको हुनेछ भनी प्रस्ट बोलेको छ । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७ को पनि गलत व्याख्या गरेको छ किनकि दफा २७ बमोजिम खास जोताहा किसानले मोहियानी हक पाउँछ भनी प्रस्ट उल्लेख गरेको छ । जसअनुसार उक्त कि.नं.१२८ को जग्गा म पुनरावेदकले २०३१ सालदेखि आजसम्म जोतकमोद गर्दै आएको छु । यस आधारमा म मोही हुँ भन्‍ने कुरामा विवाद छैन । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को मोहीसम्बन्धी व्यवस्थालाई भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले काट्न सक्दैन । यस अवस्थामा पनि पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला गलत रहेको पुष्टि हुन आउँछ भन्‍नेसमेत बेहोराको दयाकान्त झाले यस अदालतमा दिएको पुनरावेदन ।

यसमा प्रस्तुत पुनरावेदनपत्रमा उल्लिखित जनकपुर गुठी खर्च कार्यालय विरूद्ध डा. बसन्तबहादुर राजभण्डारीसमेत भएको २०५० सालको दे.नं.१३७०, गुठी खर्च कार्यालय विरूद्ध नेपाल राष्ट्र बैङ्क भएको २०५० सालको दे.नं.९५० तथा २०४४ सालको दे.नं.१२९८ को मुद्दाहरू सम्बन्धित अदालत / निकायबाट झिकाई आएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्‍नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति २०७२/०२/०८ को आदेश ।

यसमा भूमिसुधार कार्यालय, धनुषाको मिति २०६८/१०/२२ को निर्णयउपर पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन परी सुरू भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय उल्टी हुने ठहर भएको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०७०/०३/२४ को फैसला भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(२) को व्याख्यात्मक त्रुटि हुन सक्ने देखिएकोले मुलुकी ऐन, अ.बं. २०२ नं. बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई र वादी गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालय जनकपुर तथा प्रतिवादी नेपाल राष्ट्र बैङ्कसमेत भएको देवानी नं.२६८३ को निर्णय दर्ता बदर दर्ता मुद्दाको मिसिल धनुषा जिल्ला अदालतबाट झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्‍नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति २०७३/०६/७ को आदेश ।

नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकको तर्फबाट रहनुभएको विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री प्रकाशबहादुर के.सी. र श्री बल्लव बस्नेतले विवादका जग्गाहरूका सम्बन्धमा ठेक्‍का बुझाउने गरी २०२५/०१/१५ मा भएको हुकुम प्रमाङ्गीबाट डा. बसन्तबहादुर राजभण्डारीले पाएको देखिन्छ । निज बसन्तबहादुरले उक्त जग्गा बन्दोबस्त गर्न मिति २०२६/०९/२७ मा वैद्यनाथ झालाई नियुक्त गरेको र निज वैद्यनाथले यी पुनरावेदक दयाकान्त झालाई मिति २०३१/०२/०१ मा क्षे.फ.२-१३-३ जग्गा कबुलियत कागज गरी कमाउन दिएको देखिन्छ । उक्त कबुलियत कागजको आधारमा मिति २०४७/०७/१५ मा भूमिसुधार कार्यालयमा मोही कायम गरिपाउँ भनी निज दयाकान्तले निवेदन दिएको र सो निवेदन मागका आधारमा भूमिसुधार कार्यालयबाट मिति २०४७/१०/२२ मा मोही कायम हुने भनी निर्णय गरेको हो । यसर्थ जग्गाधनी गुठी र मोहीमा यी पुनरावेदक कायम हुनु पर्नेमा मोही कायम गर्ने गरी भएको निर्णय बदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला मिलेको छैन । तसर्थ भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय सदर कायम हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

त्यस्तै गुठी संस्थानको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री ज्ञानेन्द्र पोखरेलले विवादित गुठी तैनाथी जग्गा हो । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३८ बमोजिम बन्दोबस्त गर्ने व्यक्ति डा. बसन्तबहादुर राजभण्डारीको कानूनी हैसियत समाप्त भइसकेको छ । उक्त व्यवस्थाले बसन्तबहादुरको हक नै समाप्त गरेको हुँदा निजले गरेको कबुलियतले कानूनी मान्यता राख्‍ने अवस्था पनि छैन । यी पुनरावेदकले जोतभोग गरेको भन्‍ने हकमा गुठी संस्थानसँग कुनै सम्बन्ध 

छैन । निजले गुठी संस्थालाई कुत बुझाएको देखिँदैन र छैनन् । गुठी लगतमा बसन्तबहादुरलाई मोही कायम गरेको अवस्था पनि छैन । यस अवस्थामा दयाकान्त झा गुठी जग्गाको मोही कायम हुन सक्ने नदेखिँदा पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला मिलेकै हुँदा सदर हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

त्यस्तै बसन्तबहादुर राजभण्डारीको हक खाने विजयबहादुर राजभण्डारीको तर्फबाट रहनुभएको विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल, श्री सबिता भण्डारी र विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री हेमबहादुर कार्कीले पुनरावेदकले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५ उपदफा(२) अनुसारको मोही हुँ भनी दाबी गरेको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा२५(१) अनुसारको दाबी लिएको पनि छैन । यी पुनरावेदक दफा २५(२) अनुसारको मोही कायम हुने अवस्था नै छैन । यी पुनरावेदकले डा. बसन्तबहादुर राजभण्डारी र गुठी संस्थानसँग कानूनी सम्बन्ध राख्‍न सकेका पनि 

छैनन् । वैजनाथले गरेको कागजका आधारमा मात्र गुठी जग्गाको मोही कायम हुन सक्ने हुँदैन । तसर्थ पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला मिलेकै हुँदा सदर हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

उपर्युक्त बहस जिकिर सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला मिलेको छ वा छैन र पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्ने हो वा होइन भन्‍ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो । 

यसमा हुकुम बकसबाट प्राप्त गरेको व्यक्ति डा. बसन्तबहादुरबाट मैले मोहीमा जोती कमाउनको लागि प्राप्त गरी आएको जग्गा मोहीको हैसियतले जोतभोग गरी कुतसमेत बुझाई आएकोले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(२) बमोजिम अधिकारप्राप्त मोही म भएकोले मोही प्रमाण पत्र पाउँ भन्ने माग दाबी भएको प्रस्तुत मुद्दामा जनकपुर नगरपालिका वडा नं. ४ सिट नं. १३९५-२४ को कित्ता नं. १२८ को क्षेत्रफल ०-३-१५-३ जग्गा वादी मोही भई भोगसमेत गरेको भन्दै वादीको निवेदन दाबीको उक्त कित्ता नं. १२८ को क्षेत्रफल ०-३-१५-३ जग्गामा वादीले मोहियानी हकको प्रमाण पत्र पाउने भनी भूमिसुधार कार्यालय धनुषाबाट फैसला भएको देखिन्छ । 

उक्त फैसलामा चित्त नबुझाई गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुरले पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन गरेकोमा उक्त अदालतबाट सुरू भूमिसुधार कार्यालय महोत्तरीबाट मिति २०६८/१०/२२ मा भएको फैसला नमिलेकोले बदर गरी  उक्त कि.नं. १२८ को जग्गामा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(२) बमोजिम मोही प्रमाण-पत्र पाउँ भन्‍ने वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्‍ने फैसला भएको रहेछ । उक्त फैसलामा चित्त नबुझाई वादी दयाकान्त झाको यस अदालतमा पुनरावेदन परी निर्णयार्थ पेस हुन आएको देखियो ।

मिसिल हेर्दा यी पुनरावेदकले सुरूमा भूमिसुधार कार्यालयमा विभिन्‍न कित्ता जग्गाको आफू मोही भएको दाबी गरे पनि ती जग्गाबारे दाबी छाडेबाट प्रस्तुत विवाद जनकपुर नगरपालिका वडा नं.४ सिट नं.१३९५-२४ कि.नं. १२८ को ज.वि.०-३-१५-३ सँग मात्र सम्बन्धित देखिन आयो ।

२. पुनरावेदनमा विवादित जग्गा डा. वसन्तबहादुर राजभण्डारीले हुकुम प्रमाङ्गीबाट पाएको, विभिन्‍न कित्तामध्येका जग्गा भएको, सो जग्गाहरूको खेती गर्न डा. बसन्तबहादुरले मिति २०२६/०९/२७ मा वैद्यनाथ झालाई अख्तियारी दिएको र वैद्यनाथले २०३१/०२/०१ मा यी पुनरावेदकलाई कबुलियत कागज गरी कमाउन दिएको भन्‍ने जिकिर लिइएको छ भने डा. वसन्तबहादुर राजभण्डारीले नेपाल राष्ट्र बैंक र अभियकुमार मुखर्जीलाई जग्गा बिक्री गरेको कुरा आदिसमेत निवेदनमा उठाइएको छ । तसर्थ प्रस्तुत मुद्दामा विवादित जग्गा के कस्तो प्रकृतिको जग्गा हो, विवादित जग्गामा वसन्तबहादुरलाई के कस्तो हुकुम प्रमाङ्गी भएको रहेछ, विवादित जग्गामा बसन्तबहादुरले मोहीमा बन्दोबस्त गर्न वैद्यनाथलाई अख्तियारी दिन र वैद्यनाथले यी पुनरावेदकलाई कबुलियतनामा गरी जग्गा कमाउन दिन पाउने हो वा होइन र दिएका कागजहरूका कानूनी हैसियत के हुने हो, अर्थात् ती कागजहरूले कानूनी वैद्यता प्राप्त गर्न सक्छन् वा सक्दैनन् भन्‍ने आदि प्रश्‍नहरू उठेका छन् ।

३. मुद्दाको रोहमा उठेका माथि उल्लिखित प्रश्‍नहरूमध्ये जग्गाको प्रकृतिबारे हेर्दा विवादित कि.नं. १२८ को जग्गा गुठी जग्गा हो भन्‍नेमा विवाद छैन । निवेदकले नै जग्गा गुठीको हो भनेका र गुठी संस्थानलाई प्रतिवादी बनाएकोबाट पनि जग्गा गुठीको हो भन्‍नेमा विवाद गर्नुपर्ने देखिएन । अब विवादित जग्गा बसन्तबहादुरले हुकुम प्रमाङ्गीबाट प्राप्त गरेको जग्गा भनेको र अ.बं. १३९ नं. बमोजिम झिकाई पक्ष कायम गरिएका बसन्तबहादुरको मु.स. गर्ने विजयबहादुरको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूले पनि विवादित जग्गालाई हुकुम प्रमाङ्गीबाट प्राप्त जग्गा भन्‍नुभएबाट के कस्तो प्रकृतिको प्रमाङ्गी बसन्तबहादुरलाई प्राप्त भएको रहेछ सो हेर्नुपर्ने हुन आयो । मिसिल संलग्न श्री ५ को सरकारका प्रमुख सचिव चन्द्रबहादुर थापाले २०१५/०१/१५/१ मा (प.स.३१४, प्र.म.द.नं.३९४ मा.स. ०१५/१/१६/२ नि.नं.३३८२/१५५२) श्री सेक्रेटरी अर्थ (मालपोत) सचिवालयलाई लेखी श्री ५ बडामहाराजाधिराजका प्रमुख सचिवालय राजदरबारका सेक्रेटरीलाई बोधार्थ दिएको पत्रमा देहायको बेहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ ।

"सहकारी ज्यू,

२०१४ साल चैत्र बेमितिमा श्री बसन्तबहादुरले चढायाको बिन्तीपत्र यसैसाथ पठाएको छु । सबै बेहोरा त्यसैबाट विदित हुनेछ । उक्त बिन्तीपत्र बेहोरा श्री ५ महाराजधिराजका हजुरमा जाहेर हुँदा यसमा मटिहानी र जनकपुर मेनेजरी तालुकको जग्गाहरूमध्ये मौजे गोवरापूराको जग्गा बिगाहा ११७ (एक सय सत्र) र बिसहोरा सहोद्रा पट्टिको जग्गा बिगाहा ८३। । (साढे त्रियासी) यो साल डाँक बढाबढ भई अर्को व्यक्तिलाई ठेक्‍कापट्टा दिइसकेको भए सो कायमै राखी अर्को सालदेखि माथि लेखिएको जग्गा, गुठी, मठ, अस्थानहरू पुनर्गठन गरी सरकारले नै चलाउने भएमा सो बखत कुनै मुआब्जा माग्ने छैन भन्‍ने जो चाहिने बेहोराको कागज गराई माथि लेखिएका ठाउँको ११७ (एक सय सत्र) बिगाहा ८३। । (साढे त्रियासी) बिगाहा जग्गाहरू यो साल ठेक्‍का बन्दोबस्त हुँदा अन्‍न तथा रूपियाँ जेमा ठेक्‍का बन्दोबस्त भएको छ सोबमोजिम सालसालै बुझाउने गरी साल बसाली गरी निवेदक श्री बसन्तबहादुरलाई दिनु भन्‍ने हुकुम बक्सेको छ ।" भन्‍ने नं.८ मिति ०१५/१/१३ मा मौसुफका प्रिन्सिपल सेक्रेटरीले लेखी पठाउनु भएकोले कृपया लेखिएबमोजिम गर्नु हुन प्र.प.द.नं.२९६ को बिन्तीपत्र यसैसाथ पठाएको छु ।

भवदीय

(चन्द्रबहादुर थापा)"

 

४. उक्त बेहोराबाट तत्कालीन श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम प्रमाङ्गी बकस भएको भनी विभिन्‍न पक्षहरूद्वारा उल्लेख गरिएको मिति २०१५/०१/१५ नभई २०१५/०१/१३ रहेछ र २०१५/०१/१५ मा श्री ५ को सरकारको प्रमुख सचिवले सिंहदरबारबाट अर्थ (मालपोत) सचिवालयलाई पत्राचार गरेको मिति रहेछ भन्‍ने 

देखियो । उक्त प्रमाङ्गीमा उल्लिखित मौजे गोवरापूराको जग्गा बिगाहा ११७-०-० र बिसहोरा सहोद्रापट्टिको जग्गा बिगाहा ८३-१०-० को विभिन्‍न गुठी, मठ र स्थानको जग्गा ठेक बन्दोबस्त गरिएको र लेखिएको जग्गा ठेक्‍का बन्दोबस्त हुँदा अन्‍न तथा रूपैयाँ जेमा ठेक्‍का बन्दोबस्त भएको छ सोबमोजिम सालसालै बुझाउने गरी साल बसाली गरी निवेदक श्री बसन्तबहादुरलाई दिनु भन्‍ने बोली परेको 

देखियो । साथै उक्त लेखिएको जग्गा गुठी, मठ र स्थानहरू पुनर्गठन गरी सरकारले नै चलाउने भएमा सो बखत कुनै मुआब्जा माग्ने छैन भन्‍ने जो चाहिने बेहोराको कागज गराई भन्‍ने बेहोरा पनि प्रमाङ्गीमा परेबाट विवादित जग्गा ठेक्‍का बन्दोबस्तसम्म गरिएको र स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएको रहेनछ भन्‍ने स्पष्ट देखियो । प्रमाङ्गीबाट बसन्तबहादुरलाई जग्गा आफैँले कमाउने वा अन्य व्यक्तिहरूमार्फत खेती बाली लगाउन पाउनेसम्म अधिकारप्राप्त भएको रहेछ भन्ने देखियो । अन्य व्यक्तिलाई जग्गाको हक स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न पाउने वा कबुलियत गरी दिन दिलाउन पाउने हक पनि हुकुम प्रमाङ्गीले प्रदान गरेको रहेछ भन्‍न सकिने अवस्था देखिएन । विवादित जग्गा ठेक्‍का बन्दोबस्त गरिएकामध्ये विसहोरा सहोद्रापट्टि मौजाको हो भन्‍ने कुरा निवेदक तथा विपक्षीले स्वीकार गरेबाट विवादित जग्गा तैनाथी गुठी रहेछ र बसन्तबहादुरले ठेक्‍कामा कमाउनसम्म पाएको जग्गा रहेछ भन्‍ने देखियो ।

५. विवादित तैनाथी गुठीको जग्गा कमाउन बसन्तबहादुरलाई २०१५/०१/१३ मा प्रमाङ्गी भएबाट जे जस्तो बेहोराको प्रमाङ्गी भएको छ सो कुरामा सम्म निज सीमित रहनुपर्ने हुन्छ । माथि उल्लिखित प्रमाङ्गी गुठी संस्थान ऐन, २०२१ जारी हुनुपूर्वको देखिएको र त्यसपछि ऐन जारी भएबाट तत्कालमा प्रमाङ्गीको कुरालाई गुठी संस्थान ऐनको व्यवस्थाले सिमित गर्न सक्ने नै हुन्छ । तत्‍काल प्रचलित कानून अर्थात् गुठी संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १७ मा देहायको व्यवस्था रहेको देखिन्छ । 

“१७. राजगुठीको जमिनमा हक प्राप्त नहुनेः- अन्य प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनबमोजिम संस्थानले बन्दोबस्त वा हेरचाह गरेको कुनै राजगुठीको जग्गा जमिन वा अन्य कुनै सम्पत्तिमा यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कसैलाई कुनै हक प्राप्त भइराखेको भए संस्थानले अन्यथा गर्न मन्जुर गरेकोमा बाहेक यो ऐन प्रारम्भ भएपछि त्यसको हक समाप्त भई कसैको कुनै किसिमको हक नभएसरह सो सम्पत्तिमा पुनः सो राजगुठीको सम्पूर्ण हक कायम भएको मानिने छ" ।

 

६. उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाले यो ऐन प्रारम्भ भएपछि गुठी संस्थानले यो यस्तो हो भनी बोली प्रमाणित गरी दिएबाहेक राजगुठीअन्तर्गतका जग्गामा कसैको कुनै प्रकारको हकदाबी नरहने कानूनी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । तर पहिले नै घर बसोबास गरी आएको हकमा भने सो घर घडेरी जग्गाबाट घरधनीलाई उठाउन नपाउने, त्यस्तो घडेरी जग्गाको हकमा संस्थानले कूत ठेक्का विषयमा सरकारको स्वीकृति लिई घटाउन वा बढाउन सक्नेसम्म देखिन आयो । साथै त्यस्तो जग्गाको बाँकी कूत तिरोको हकमा संस्थानले असुल गर्न सक्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था सोही दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश खण्ड (क) र (ख) मा भए रहेको देखियो । यसरी उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुसार न त डा. बसन्तबहादुरले न त यी पुनरावेदकले गुठी संस्थानबाट यो यस्तो बेहोराको प्रमाण निस्सा पाएकोले यो यस्तो हक स्थापित भएको छ भनी भन्‍न र बोल्न सकेको देखिन्छ । न त विवादित जग्गामा उक्त ऐन प्रारम्भ हुँदा घर बनाएको नै देखिन्छ । यस स्थितिमा दफा १७ को व्यवस्थाले यी पुनरावेदकलाई कुनै मद्दत गर्ने देखिएन । 

७. अब गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७ मा गुठी जग्गामा खास जोताहा किसानले प्रचलित कानूनबमोजिम मोहियानी हक पाउने छ भन्‍ने उल्लेख भएबाट यी पुनरावेदकलाई मोहियानी हक प्राप्त हुने हो कि भन्‍नलाई प्रथमतः उक्त दफा २७ मा "प्रचलित कानूनबमोजिम" भन्‍ने शब्दावली प्रयोग भएको छ । यसबाट उक्त दफा २७ ले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम मोहियानी हक प्राप्त हुने कुरालाई संकेत गरेको रहेछ भन्‍ने देखिन्छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५ र ३४ समेतको व्यवस्था हेर्दा यी पुनरावेदकले ऐन जारी हुँदा जग्गा कमाएको भन्‍ने नदेखिएको र ऐन जारी भएपश्‍चात्‌ गुठी संस्थानबाट कुनै कबुलियत गरी जग्गा कमाउन दिएको पनि नभएबाट अनाधिकृत व्यक्तिले २०३१ मा कबुलियत गरी दिएको छ भन्‍ने आधारमा विवादित कि.नं.१२८ को जग्गामा यी पुनरावेदकलाई मोहियानी हक प्राप्त हुन सक्छ भन्‍न मिल्ने 

देखिएन । विवादित जग्गा तैनाथी गुठीको जग्गा देखिँदा गुठी संस्थान (कार्य व्यवस्था) विनियम, २०४९ को दफा ११, १२ र १५ को व्यवस्था यहाँ आकर्षित हुने देखिएन ।

८. प्रस्तुत मुद्दामा गुठी संस्थान र नेपाल राष्ट्र बैंकबिच चलेको मुद्दा र डा. बसन्तबहादुरले अभियकुमार मुखर्जीलाई जग्गा बिक्री गरेको कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ । सो सन्दर्भमा हेर्दा राष्ट्र बैंकसँग मुद्दा चली राष्ट्र बैंकले मुद्दा जितेको छ वा अभियकुमार मुखर्जीलाई बसन्तबहादुरले जग्गा बेचेको छ भन्‍ने कुराले यी पुनरावेदकलाई कुनै किसिमले पनि फाइदा गर्दैन । सो विषयहरू नेपाल राष्ट्र बैंक वा अभियकुमार मुखर्जी वा बसन्तबहादुरसँग सम्बन्धित विषय हुन् । बसन्तबहादुरको तर्फबाट उक्त कारोबार वा मुद्दाको कुरा उल्लेख गरी यी दयाकान्त झाले जग्गा कमाएको कुरा ठीक हो वा निजलाई मोहियानी हकप्राप्त हुने हो भनी जिकिर लिइएको अवस्था पनि छैन । साबिक मुलुकी ऐन, अ.बं. १३९ नं. बमोजिम झिकाई डा. बसन्तबहादुरको तर्फबाट बयान गर्दा दयाकान्तलाई कुनै कबुलियत गरिएको र वैद्यनाथलाई कबुलियत गर्ने अख्तियारी नभएको भन्‍ने स्पष्ट जिकिर लिएको देखिन्छ ।  यसबाट पनि उनाउ व्यक्तिसँग चलेका मुद्दामा भएको फैसलाका कुराले यी पुनरावेदकलाई विवादित जग्गामा मोही हक प्राप्त गर्ने सन्दर्भ राख्‍छ भन्‍न मिल्ने देखिँदैन । साथै वादी जनकपुर गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालयको तर्फबाट दिपकबहादुर पाण्डे र विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंक जनकपुर भएको मुद्दा (२०५६ सालको दे.पु.नं. ५७७५) मा यस अदालतबाट २६१/१/२८ मा फैसला हुँदा सो मुद्दाको विवादित कि.नं. २५ को जग्गा सहोद्रापट्टिको गुठी तैनाथी जग्गा भई बसन्तबहादुरले ठेक्‍कामा कमाएको जग्गा भएको कुरा स्पष्टसँग उल्लेख गर्दै उल्लिखित जग्गाको हक बसन्तबहादुरमा आउन नै नसकेको अवस्थामा निजले गरेको बिक्री व्यवहारले मान्यता पाउन सक्ने देखिँदैन र बसन्तबहादुरले सो जग्गा राष्ट्र बैंकलाई बिक्री गरेका आधारमा राष्ट्र बैंक जग्गाधनी हुन सक्ने पनि होइन भन्नेसमेत उल्लेख भएको देखिन्छ । सो जग्गामा राष्ट्र बैंकलाई घर बनाउने गुठी संस्थानले २०३४/०५/२८ को निर्णयमार्फत अनुमति प्राप्त भएको अर्थ गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको नाममा अस्थायी दर्ता गर्ने नापीको निर्णयलाई मान्यता दिएको सुरू र पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी गरी उक्त कि.नं. २५ का जग्गामा जग्गाधनी गुठी संस्थानअन्तर्गत रामचन्द्र गुठी र मोही नेपाल राष्ट्र बैंक कायम हुने ठहराएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा सहोद्रापट्टिको गुठी तैनाथी जग्गा देखिएको र गुठी संस्थानबाट यी पुनरावेदकलाई कुनै कबुलियत, कागज, अनुमति आदि केही दिएको नदेखिँदा यी पुनरावेदकलाई विवादित कि.नं.१२८ को जग्गामा मोहियानी हक प्राप्त हुन्छ भन्‍न मिल्ने देखिएन ।

९. अब विवादित जग्गामा यी पुनरावेदकले विवादित कि.नं.१२८ को जग्गामा घर बनाएको भन्‍ने कुरा बहसमा उठाइएकोबाट हेर्दा फिरादमा कि.नं.१२८ को जग्गामा घर बनाएको भन्‍ने उल्लेख नभई कि.नं.५८ र कि.नं.८६ को जग्गामा खपटाको छानो भएको घर निर्माण गरेको कुरा उल्लेख भएको देखियो । प्रस्तुत विवाद कि.नं.१२८ सँग मात्र सम्बन्धित देखिन्छ । कि.नं.५८ को जग्गाको कारबाही वादीले नै स्थगित गराएको देखिन्छ । फिल्डबुक हेर्दा कि.नं.५८ मा राम मन्दिर भन्‍ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसले विवादको विषयमा अरूसँग संवेदनशील रहनु पर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । देवस्थलको रूपमा रहेका मन्दिर वा मन्दिरको परिसर वा गुठीको जग्गामा गुठी संस्थानको सहमति नै नलिई कसैले अनाधिकृत रूपमा घर बनाएको छ भन्दैमा निजलाई मोहियानी हक प्राप्त हुँदैन । त्यसरी घर बनाउने कार्य अनधिकृत कार्य हुँदा घर बनाएको भन्‍ने मात्र आधारमा हक प्रदान गरिएमा अतिक्रमणले मान्यता पाउने हुन्छ । यस्तो अतिक्रमणलाई रोक्नु राज्यको कर्तव्यसमेत हुँदा अदालतले अतिक्रमणलाई वैद्यता मिल्ने गरी फैसला गर्न मिल्दैन ।

१०. मिसिल हेर्दा विवादित जग्गा जनकपुर क्षेत्रको गुठी तैनाथी जग्गा देखिई रामन्दिरसहितका मन्दिरहरूको जग्गा रहेछ भन्‍ने देखियो । गुठी परम्परा तथा गुठी संस्कृति हाम्रो धर्म संस्कृति र सभ्यतासँग जोडिएको विषय हो । मठ मन्दिरमा पूजाआजा गर्न, जात्रा आदि चलाउन, साधु, सन्त, महन्तलाई दान दक्षिणा गर्न, भण्डारा आदि लगाउन गुठी राखिने हो । जुन उद्देश्य र प्रयोजनको लागि गुठी जग्गा राखिएको हो । त्यसको लक्ष्य प्राप्तिका खातिर त्यसको संरक्षण हरहालतमा गरिनु पर्छ । यस अदालतले प्रकाशमणी शर्मासमेत वि. नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, सिंहदरबारसमेत भएको उत्प्रेषण परमादेशको निवेदनमा नेपालमा मठ मन्दिरको निर्माण गर्न, त्यसको पुजा आजा चलाउन, विभिन्‍न साँस्कृतिक पर्व जात्राहरू सञ्‍चालन गर्न, सार्वजनिक महत्त्वका पाटी पौवा, बाटो, घाट, चौतारा बनाउन र त्यसको संरक्षण गर्न दाताहरूले निश्‍चित आयस्रोत हुने किसिमको जग्गा जमिन प्रदान गरी गुठी राखेको पाइन्छ । गुठी हाम्रो सामाजिक धार्मिक र साँस्कृतिक परम्पराको एक अभिन्‍न अङ्ग रहेको भन्‍दै गुठी रैतान नम्बरीमा परिणत गर्ने गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २५(२)(ग) र दफा ३६ का कानूनी व्यवस्थाहरूलाई अमान्य तथा शून्य घोषित गरेको पाइन्छ । (ने.का.प. २०६४, अंक १०, नि.नं.७८८५ पृ.१२०५) त्यसैगरी निवेदक तुलसी सिंखडा विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् भएको रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा २६ द्वारा धार्मिक स्थल, धार्मिक गुठी एवं सम्पदाको व्यवस्थापन कानूनमार्फत गर्न सक्ने अधिकार राज्यलाई प्रदान गरिएको कुराको स्मरण गर्दै कानूनको बर्खिलापका कार्यहरू गरिएको स्थितिमा यस्ता कार्यहरू रोक्नु राज्यको कर्तव्य हुन आउने भन्‍ने सिद्धान्त कायम गरेको पाइन्छ । (ने.का.प. २०७४, नि.नं. ९८४९ पृ.१२९१) प्रस्तुत विवादमा गुठी तैनाथी जग्गाको ठेक्‍का बन्दोबस्त गरिएको वा ठेक्‍का बन्दोबस्तवाला वा उनीतर्फबाट काम गर्न राखिएका व्यक्ति वा सोसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरूबाट भएका अनाधिकृत कार्यहरूलाई मान्यता दिँदा गुठी व्यवस्थामा आँच आउने र धर्म परम्परामा समेत हानि नोक्सानी पुग्ने हुँदा यस्तो कार्यलाई मान्यता दिन कानूनत: मिल्ने देखिएन ।

११. गुठी संस्थानको जग्गामा कूत उठाउने, बुझाउने विषयमा ठेक्‍कासम्म अख्तियारी पाउने डा. बसन्तबहादुर र यी दयाकान्तबिच सोझो सम्बन्ध पनि देखिँदैन । डा. बसन्तबहादुरले वैद्यनाथ झालाई दिएको अख्तियारीमा काममा लगाउने भन्नेसम्मको बेहोरा उल्लेख भएको देखिए पनि निजले जग्गा कमाउन लगाएकोसम्मको कुराले कानूनी मान्यता पाउने भन्‍न र त्यस्तो व्यक्तिलाई गुठी तैनाथी जग्गामा कानूनअनुसार मोहियानी हक प्राप्त हुन्छ भन्‍न सकिने अवस्था पनि भएन । वैद्यनाथ झा र दयाकान्त झाबिचमा खडा भएको कागजका सम्बन्धमा प्रश्‍न उठाई मुद्दा पारी उक्त कागज किर्ते ठहर भएन भनेको आधारमा र सो कागज भएको भन्नेसम्मको नाताले मात्र यी पुनरावेदक दयाकान्त झा गुठी तैनाथी जग्गाको मोही कायम हुने कानूनी आधार खडा भएछ भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन ।

१२. अतः माथि उल्लिखित आधार कारणहरू तथा प्रतिपादन भएको सिद्धान्तसमेतका आधारबाट गुठी तैनाथी जग्गामा प्रत्यर्थी वादीलाई मोही प्रमाण पत्र दिने गरी सुरू भूमिसुधार कार्यालय महोत्तरीबाट मिति २०६८/१०/२२ मा भएको फैसला नमिलेकोले बदर गरी दाबीको उक्त कि.नं.१२८ को जग्गामा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(२) बमोजिम मोही प्रमाणपत्र पाउँ भन्‍ने वादी दाबी पुग्न नसक्ने भनी पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति २०७०/३/२४ मा भएको फैसला मिलेको नै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. कुमार रेग्मी

 

इजलास अधिकृत: डोलनाथ न्यौपाने

इति संवत् २०७६ साल वैशाख १२ गते रोज ५ शुभम् ।