निर्णय नं. १०२२७ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई
माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी
फैसला मिति : २०७६।१।९
०७१-CI-१४२४
मुद्दाः- उत्प्रेषण / परमादेश
पुनरावेदक / निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.११ त्रिपुरेश्वर मुख्य कार्यालय रहेको हिमालयन इण्डस्ट्रिज प्रा.लि. को अख्तियार प्राप्त ऐ.को सञ्चालक मोरङ जिल्ला, विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं.५ बस्ने सतिशकुमार बोहरा
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / विपक्षी : वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत
बोलपत्रदाता / ठेकेदारको बोलपत्र स्वीकृति नभएको अवस्थामा Bid Bond जफत हुँदैन तर बोलपत्र स्वीकृत भएर खरिद / बिक्री सम्झौता गर्न सूचना दिँदा कार्य सम्पन्न जमानत (Performance Bond) जारी गराउन नसकेमा वा सर्तबमोजिम सम्झौता नगरेमा बोलपत्र जमानत (Bid Bond) जफत हुन सक्ने ।
(प्रकरण नं.१०)
बैंक जमानत जारी गरिसकेपछि बैंक जमानत जारी गर्न अनुरोध गर्नेको भनाइ वा सहमति नखोजी तत्काल त्यसको सम्मानपूर्वक पूर्णपालना गर्नैपर्दछ । खरिदकर्ता / बिक्रीकर्ता / ठेकेदारबिच कुनै विषयमा विवाद, असहमति वा असमझदारी भएको कारणले बैंक जमानतको भुक्तानीमा कुनै असर पर्न नसक्ने ।
(प्रकरण नं.१५)
पुनरावेदक / निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री सिताराम अग्रवाल
प्रत्यर्थी / विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री कल्याण पोखरेल, श्री हेमबहादुर साहनी
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०६८, नि.नं.८६०५, पृ.७०६
सम्बद्ध कानून :
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४
सुरू तहमा फैसला गर्ने :
माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान
माननीय न्यायाधीश श्री यज्ञप्रसाद बस्याल
पुनरावेदन अदालत पाटन, ललितपुर
आदेश
न्या.कुमार रेग्मी : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) बमोजिम पुनरावेदन परी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ :-
निवेदक कम्पनी उद्योग विभाग नेपाल सरकारसमक्ष नं.५३/२००७/२०१६ मिति २०१६।६।३ मा दर्ता भई हालसम्म अविच्छिन्न रूपमा कम्पनीको प्रबन्ध पत्र नियमावलीबमोजिम आफ्नो कार्यहरू गरी नेपाल सरकारको राजस्व समयमै तिरी बुझाई आएको एक कर्तव्यनिष्ठ फर्म हो । विपक्षी नेपाल खाद्य संस्थानले मिति २०६८।१२।४ मा प्रकाशित अरूवा चामल खरिद सम्बन्धमा बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशित गरेको र निवेदक कम्पनीसमेत इच्छुक रहेको सूचनामा तोकिएबमोजिमका आवश्यक कागजातहरूसहित अञ्चल कार्यालय, विराटनगरका लागि २५०० मे.टन र अञ्चल कार्यालय, बिर्तामोडका लागि १००० मे.टन अरूवा सोना मन्सुली चामल सप्लाईका लागि बोलपत्र पेस गरेका थियौं । बोलपत्र पेस भएपश्चात् मिति २०६९।२।२ मा संस्थानले गोरखापत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसार निवेदक फर्म पनि स्वीकृत भएको थियो । उक्त सूचनाबमोजिम छनोट भएको यस फर्मलाई प्रचलित कानूनबमोजिम सम्झौताका लागि विपक्षी संस्थानबाट खबर हुनेछ भनी प्रतिक्षारत रहेकोमा सो सम्झौता प्रयोजनका लागि लामो समयसम्म पत्राचार नभएपछि विपक्षी कार्यालयमा बुझ्दा हाम्रो तालाबन्दी छ, मन्त्रालयले रोक लगाएको छ । त्यसकारण अहिले बोलाउन सकिँदैन भनी जवाफ दिई पठाउनुभएको थियो । ६० दिनभित्र सप्लाई गर्नुपर्ने चामल हामीले लामो समयपछि सप्लाई गर्न सक्दैन, समस्या छ भनी आएका थियौं ।
तत्पश्चात् विपक्षी संस्थानले मिति २०६९।४।१२ को गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी बोलपत्र स्वीकृत भएका बोलपत्रदाताहरूलाई चामल खरिद सम्झौता गर्नेबारे भनी सूचना प्रकाशित गरी १५ दिनभित्र नियमानुसार खरिद सम्झौता गर्न बोलाइएकोले हामी आश्चर्य चकित भयौं । यत्तिका दिनपश्चात् के कसरी सम्झौता गर्न बोलाइएको हो । दररेट धेरै फरक परी सक्यो, बोलपत्र स्वीकृत भएको लामो समयपछि सम्झौता गर्न बोलाइएको कार्य कानूनविपरीत छ भनी हामीले विपक्षी संस्थानमा मिति २०६९।४।१२ मा खरिद कारबाही त्रुटि भएको भनी निवेदन पेस गरेकोमा खरिद सम्झौताका लागि मिति २०६९।४।१२ मा सूचना गरिसकेकाले निवेदनउपर कारबाही नहुने भनी पत्रमार्फत जानकारी दिएकाले सोको ७ दिनभित्रै सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४९ बमोजिम आवश्यक धरौटी बैंक ग्यारेण्टीसहित विपक्षी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा निवेदन पेस गरेका थियौं । उक्त निवेदनउपर पुनरावलोकन हुन नसक्ने भनी दरपिठ गरी दिएकाले सम्मानित अदालतसमक्ष निवेदनसाथ उपस्थित भएका छौं । उपर्युक्त चामल सप्लाई गर्ने कार्य ठेक्का सम्झौता भएको ६० दिनभित्र गरी सक्नुपर्ने हुन्छ । सुरूको आशयको सूचना प्रकाशित भएको मिति २०६९।२।२ पश्चात् सो सूचनाअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४७(१) बमोजिम कोही कसैको उजुर नपरेमा ऐ. ऐनको दफा २७(३) बमोजिम १५ दिनभित्र सम्झौताका लागि बोलाउनु पर्नेमा करिब ३ महिनापश्चात् मात्र सम्झौता गर्न आउनु भनी मिति २०६९।४।१२ को गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भएको अवस्था छ । यसरी लामो समयपछि जबरजस्ती सम्झौता गर्नु परेको खण्डमा यस फर्मलाई ठूलो घाटा हुनुको साथै कानूनविपरीत समेत हुन जान्छ । तसर्थ कानूनविपरीत जबरजस्ती चामल सप्लाई गर्न लगाउने गरी जारी भएको चामल खरिद सम्झौता गर्नेबारेको मिति २०६९।४।१२ सूचना, विपक्षी संस्थानले सिटिजन्स इन्टरनेसनल बैंक लि. कमलादीलाई पत्राचार गरिएको धरौटी जफत गरिएको बारेको च.नं.१३ मिति २०६९।४।२८ को पत्रसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी यस कम्पनीले उक्त बोलपत्र बाध्यात्मक रूपमा स्वीकार गर्नु नपर्ने भनी परमादेशको आदेश जारी गरी बोलपत्रबमोजिम कम्पनीले चामल सप्लाईको कार्य गर्न नपर्ने आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने श्री हिमालयन इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.को तर्फबाट सतिसकुमार बोहोराको मिति २०६९।५।७ को निवेदन मागदाबी ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनुनपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुनपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित यो सूचना पाएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा म्याद सूचना जारी गर्ने । अन्तरिम आदेशको माग सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकले पेस गरेको मिसिल संलग्न नेपाल खाद्य संस्थानले सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनललाई मिति २०६९।४।२८ मा लेखेको पत्रमा जमानत रकम जफत गरिएको छ भनी सो रकम एकाउन्टपेयी चेकमार्फत संस्थानमा जम्मा गर्ने व्यवस्थाका लागि अनुरोध भएको हुँदा उक्त पत्रले बैंक जमानत जफत भइसकेको अवस्थामा अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था नरहेको हुँदा कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६९।५।८ को आदेश ।
निवेदकले निवेदनको प्रकरण नं.४ र ५ मा उल्लेख भएको निवेदन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पेस गरेको नभई सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा मिति २०६९।४।३२ मा पेस भएको हो । समितिमा पेस हुँदा क्षेत्राधिकारको अभावमा पुनरावलोकन हुन सक्ने नदेखिएको उल्लेख गरी निवेदन दर्ता नगरिएको हो । यस सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट निवेदन दरपिठ भएको होइन । साथै यस बोलपत्र प्रक्रियामा यस कार्यालयको कुनै भूमिकासमेत नभएको स्पष्ट रूपमा देखिँदा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने होइन भन्ने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
यस संस्थानले वार्षिक योजनाअनुरूप संस्थानका विराटनगर विर्तामोड लहान वीरगन्ज काठमाडौं, भैरहवा, नेपालगन्ज तथा धनगढी स्थित कार्यालयहरूमा क्रमश: २५००, १०००, ५००, ५५००, ५०००, ५००, २५००, ५०० मेट्रिक टन बुझाउने गरी चामल खरिद गर्नका लागि मिति २०६८।१२।४ मा सूचना प्रकाशित गरी बोलपत्र खरिद गर्ने अन्तिम मिति २०६९।१।३ बाट १२० दिनको बोलपत्रको मान्य अवधि हुने गरी बोलपत्रको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो । उक्त सूचनाअनुसार विभिन्न व्यक्तिहरूले कानूनबमोजिम तोकिएको दस्तुर तिरी बोलपत्र खरिद गरेका
थिए । संस्थानले आफूकहाँ दाखिल हुन आएको सबै बोलपत्रहरूलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ ले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया पूरा गरी मूल्याङ्कन गर्दा काठमाडौं तथा नेपालगञ्जका लागि ऐलिमेक इन्टरनेसनल, काठमाडौं धनगढीका लागि अवस्थी इन्डष्ट्रिज, धनगढी वीरगन्जका लागि मोहित एग्रो इन्डष्ट्रिज, वीरगन्ज लहानको लागि न्यू डोकानिया ब्रदर्श महोत्तरी, विर्तामोड तथा विराटनगरको लागि हिमाल इन्डष्ट्रिज विराटनगरले पेस गरेको बोलपत्र सारभूतरूपले प्रभावग्राही पाइएकाले ती बोलपत्रहरू स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना मिति २०६९।२।२ को गोरखापत्रमा प्रकाशित गरेको थियो ।
यसरी सूचना प्रकाशित भएपछि संस्थानले नियमित प्रक्रियाबमोजिम नै सारभूतरूपले प्रभावग्राही भएको विपक्षीसमेतको बोलपत्र मिति २०६९।३।३१ गते स्वीकृत गरी चामल खरिद गर्न सम्झौता गर्न आउन मिति २०६९।४।१२ मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेकोमा संस्थानलाई सबैभन्दा धेरै चामल बुझाउनुपर्ने एलिमेकबाहेकका विपक्षीसमेत अन्य बोलपत्रदाताहरू समयमै खरिद सम्झौता गर्न नआएकाले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ र बोलपत्रको सर्तहरूबमोजिम विपक्षीसमेत अन्य बोलपत्रदाताहरूले २०६८।१२।०४ को सूचनाको सर्तबमोजिम बोलपत्रसाथ पेस गरेको BID BOND (बोलपत्र जमानत) को रूपमा पेस भएको बैंक जमानत जफत गर्ने भनी संस्थानले मिति २०६९।४।२८ मा निर्णय गरी सम्बन्धित बैंकहरूलाई पत्राचार गरी उक्त पत्राचारबमोजिम ती बैंकहरूले BID BOND को सर्तबमोजिम जफत गरी संस्थानको खातामा रकमसमेत जम्मा गराइसकेका छन् ।
उक्त जफत गर्ने कार्य सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ तथा बोलपत्रको सर्तहरूअनुकूल भएको छर्लङ्ग हुँदाहुँदै पनि गैरकानूनी तवरबाट BID BOND जफत गरेको भन्ने निवेदन जिकिर कपोलकल्पित, भ्रामक एवम् कानूनविपरीत समेत हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल खाद्य संस्थान प्रधान कार्यालय, ऐ.को सञ्चालक समितिसमेतको अख्तियारप्राप्त भई आफ्नो हकमा समेत ऐ.का महाप्रबन्धक हरिनारायण साहको तर्फबाट पेस हुन आएको मिति २०६९।६।९ को लिखित जवाफ ।
निवेदक कम्पनीले उठाएको विवादको विषय नेपाल खाद्य संस्थानले चामल खरिद गर्ने सम्बन्धमा प्रकाशित सूचना र कामकारबाहीसँग सम्बन्धित छ । यस मन्त्रालयको के कुन कामकारबाहीबाट निवेदकको के कस्तो हक अधिकार उल्लङ्घन भएको हो स्पष्टरूपमा व्यक्त गर्न सकेको अवस्था छैन । नेपाल खाद्य संस्थान, संस्थान ऐन, २०२१ अन्तर्गत स्थापना भएको अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संगठित संस्था रहेको र संस्थाले आफ्नो सबै निर्णयहरू आफैँ गर्न सक्छ । यस मन्त्रालयअन्तर्गतको संस्थान भएकै कारण संस्थानका हरेक कामकारबाहीको भागीदार मन्त्रालय हुन सक्दैन । भागीदार हुनुपर्छ भन्नु सरासर गलत र निराधार विषय
हो । संस्थानले आफूले स्वायत्तरूपमा गरेका कार्य र भएका निर्णयका सम्बन्धमा यस मन्त्रालयलाई गोश्वारारूपमा दायित्व बहन गरी निवेदकको हक हनन् गर्यो भन्नु गैरजिम्मेवारीपन हो । न्यायको लागि सफाहात र शुद्ध हृदय लिएर न्यायालयसमक्ष जानुपर्नेमा जिम्मेवारी कानूनी दायित्वबाट विमुख हुने दूषित मनसायबाट प्रेरित भई बेसरोकार मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको तर्फबाट पेस हुन आएको मिति २०६९।६।१५ को लिखित जवाफ ।
यस बैंकले विपक्षीको अनुरोधमा नै विपक्षीमध्येका नेपाल खाद्य संस्थानका नाममा जारी गरेको Bid Bond बैंक ग्यारेन्टी (जमानत) पत्रका आधारमा प्रत्यर्थी संस्थानले बैंक जमानत पत्र जारी भइरहेको अवधिभित्रै धरौटी रकम जफत गरेको सूचनासहित उक्त जमानतबापत प्राप्त हुने रकम अविलम्ब उपलब्ध गराइदिन बारम्बार ताकेता गरी पत्र पठाएको हुँदा बैंकले पनि प्रत्यर्थी संस्थानले नै धरौटी रकम जफत गरिसकेको अवस्थामा उक्त जमानतबापतको रकम उपलब्ध नगराउने कुनै आधार लिन मिल्ने अवस्था नभएकाले उक्त बैंक जमानतबापत दिन पर्ने रकम उपलब्ध गराउनै पर्ने बाध्यात्मक कानूनी दायित्व सिर्जना भएकाले A/c Pay चेकमार्फत प्रत्यर्थी संस्थानलाई भुक्तानी गरेको हो । यसरी नियम र परिधिभित्र रही भुक्तानी गरेको रकमलाई अन्यथा भन्न सक्ने अवस्था नहुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडको तर्फबाट पेस भएको मिति २०६९।६।२३ को लिखित जवाफ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २१ को उपदफा (२) को देहाय (ग) मा छनौट भएको बोलपत्रदाताले बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित सर्तबमोजिम खरिद सम्झौता नगरेमा जमानत जफत हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको
पाइन्छ । त्यसैगरी नेपाल खाद्य संस्थान, प्रधान कार्यालय खरिद विभागबाट बोलपत्रदाताहरूलाई जारी भएको निर्देशनको प्रकरण नं.२७ मा बोलपत्र मूल्याङ्कन गर्ने आधार शीर्षकअन्तर्गत सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ र संस्थानको विनियमावलीबमोजिम मूल्याङ्कन गरिने छ भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । विपक्षी नेपाल खाद्य संस्थानले बोलपत्र स्वीकृत भएका यी निवेदकलाई चामल खरिदसम्बन्धी सम्झौता गर्न आउनु भनी मिति २०६९।४।१२ को गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको मिसिल संलग्न रहेको पत्रिकाको कटिङबाट देखिन्छ । उक्त सूचनाअनुसार बोलपत्रमा उल्लिखित सर्तबमोजिम खरिद सम्झौता गर्न यी निवेदक समयभित्रै गएको भन्ने देखिँदैन । जुन कुरा निवेदकसमेतले आफ्नो निवेदनमा स्वीकारेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित सर्तबमोजिम खरिद सम्झौता गर्न नजाने पक्षको जमानत जफत हुने भन्ने सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २१(२)(ग) तथा बोलपत्रदाताहरूका लागि जारी भएको निर्देशिकाको प्रकरण १४(ग)मा भएको व्यवस्थाबमोजिम यी निवेदकको जमानत जफत गर्ने गरेको विपक्षी नेपाल खाद्य संस्थानको निर्णयलाई अन्यथा भन्न मिल्ने स्थिति देखिएन । तसर्थ, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २१(२)(ग) तथा बोलपत्रदाताहरूका लागि जारी भएको निर्देशिकाको प्रकरण १४(ग) बमोजिम विपक्षी नेपाल खाद्य संस्थानको मिति २०६९।४।२८ मा भएको निर्णयले निवेदकले राखेको जमानत जफत गरेको कार्य कानूनसम्मत देखिन आएकोले निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणलगायतका आदेशद्वारा बदर गर्न मिल्ने देखिन आएन । अतः माथि उल्लिखित आधार, कारणसमेतबाट निवेदकको मागबमोजिमको उत्प्रेषणलगायत परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भनी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६९।१२।१४ मा भएको फैसला ।
पुनरावेदन अदालत पाटनले हाम्रो निवेदन खारेज गर्दा विपक्षी संस्थानले चामल खरिद सम्झौता गर्न आउनु भनी प्रकाशित गरेको मिति २०६९।४।१२ को सूचनाअनुसार हामी सम्झौता गर्न नगएकोले बोलपत्रदाताहरूको लागि जारी भएको निर्देशिकाको प्रकरण १४(ग) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम यी निवेदकको जमानत रद्द गर्ने गरेको विपक्षी नेपाल खाद्य संस्थानको निर्णय अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन भन्ने एक मात्र आधार लिएको छ । विपक्षी खाद्य संस्थानले मिति २०६९।४।१२ मा १५ दिनभित्र खरिद सम्झौता गर्न आउनु भनी प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसार खरिद सम्झौता गर्न नगएको तथ्यलाई पुनरावेदकले अस्वीकार गरेको छैन । विपक्षीको कथित २०६९।४।१२ को सूचना नै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा विपक्षीले बोलपत्र आह्वान गर्दाको सूचनामा उल्लिखित सर्त एवं विपक्षीले जारी गरेको बोलपत्रसम्बन्धी निर्देशिकाको सर्त प्रतिकूल भएकोले त्यस्तो कानूनी प्रावधान र विपक्षी स्वयंले पहिले निर्धारण गरेको सर्तको प्रतिकूल हुने गरी जारी गरेको उक्त सूचना नै गैरकानूनी भएकोले त्यस्तो सूचनाअनुसारको कारबाही अगाडि बढाउनु पर्ने होइन । विपक्षी खाद्य संस्थानको उपर्युक्त मिति २०६९।४।१२ को सूचना र त्यसअन्तर्गत भनी गरिएको कार्य नै कानून प्रतिकूल भएकोले तत्सम्बन्धी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पुनरावेदकले बोलपत्रसाथ दाखिल गरेको बोलपत्र जमानत रकम फिर्ता दिनु भन्ने परमादेशको आदेशको माग गरी पुनरावेदकले पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिएको हो ।
विपक्षीले मिति २०६९।४।१२ मा खरिद सम्झौता गर्न आउनु भनी प्रकाशित गरेको सूचना पुनरावेदक (निवेदक) को माग दाबीबमोजिम सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को यससम्बन्धी प्रावधान र विपक्षी खाद्य संस्थान स्वयंले पहिले निर्धारण गरेको सर्त र निर्देशन प्रतिकूल छ छैन भन्ने सम्बन्धमा पुनरावेदन अदालतबाट कुनै विवेचना नै भएन । विपक्षी खाद्य संस्थानले मिति २०६८।१२।४ मा प्रकाशित गरेको सूचना चामल खरिद गर्नेसम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना हो । यो सूचनाले विपक्षीले तोकेको स्थानमा तोकिएको परिमाणमा चामल बिक्री गर्न चाहने इच्छुक पक्षसँग चामलको न्यूनतम कूल मूल्यसहितको बोलपत्र आह्वान गरेको छ । देशको कृषिजन्य उत्पादन धानको उत्पादन र आपूर्तिसँग सम्बद्ध चामलको बिक्री मूल्य प्रत्येक वर्ष धान उत्पादनको परिमाण, धान वा चामल आयात निर्यातसम्बन्धी सरकारी नीति, बजारको माग तथा आपूर्तिको अवस्थासमेतमा निर्भर रहने
हुन्छ । प्रत्येक वर्ष नयाँ धान बाली भित्रिने कात्तिक मंसिर महिनामा धान चामलको बजार मूल्य सो वर्षको न्यूनतम विन्दुमा झरेको हुन्छ भने यसपछि अर्को वर्षको धान बाली तयार नहुँदासम्म पछिल्ला महिनाहरूमा यो मूल्य क्रमशः बढ्दै जाने हुन्छ । कृषिजन्य खाद्य वस्तुको आपूर्ति र बजार मूल्य घटबढको यो क्रम हाम्रो बजार संयन्त्रको निर्विवाद र बोधगम्य विषय हो । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ७ को देहाय खण्ड (ग) अनुसार अदालतले यो कुरालाई न्यायिक अनुमानमा लिनु पर्ने हुन्छ ।
यस पृष्ठभूमिमा चैत महिनामा विज्ञापित सूचनाअनुसार प्रतिष्पर्धात्मक बोलपत्रको माध्यमद्वारा न्यूनतम मूल्यमा आफूले आपूर्ति वा बिक्री गर्न चाहने जुनसुकै बिक्रेता वा आपूर्तिकर्ताले पनि आफूले कबोल गरेको त्यस्तो कृषिजन्य वस्तु धान वा चामल यथाशीघ्र आपूर्ति गर्न चाहने हुन्छ । यो नै खुला र प्रतिस्पर्धात्मक बजार प्रणालीको स्वाभाविक प्रक्रिया हो । यही बजार प्रणालीमा आधारित रहेर पुनरावेदकले समेत बोलपत्रमा दर भाउ उल्लेख गरेको हो । बोलपत्र छनौट भएको सूचना प्रकाशित भएको १५ दिनभित्र खरिद सम्झौता हुने (विपक्षी संस्थानले जारी गरेको बोलपत्रदातालाई निर्देशनको बुँदा नं.२१, खरिद सम्झौता भएको ६० दिनभित्र चामल आपूर्ति गरिसक्नु पर्ने (उपर्युक्त निर्देशनको बुँदा नं.५ र चामल आपूर्ति गरेको ७ दिनभित्र त्यसको भुक्तानी राफसाफ हुने (उपर्युक्त निर्देशिकाको बुँदा नं.२२) श्रृङ्खलाबद्ध सर्त, दायित्व र व्यावसायिक आचरणको पूर्वाधारमा आधारित भएर पुनरावेदकले विपक्षी संस्थानको आह्वानबमोजिम बोलपत्र दाखिल गरेको हो भन्ने तथ्य निर्विवाद छ ।
यो स्पष्ट तथ्य र विपक्षीको सूचना र सर्तअनुसार विपक्षीले २०६९।२।२ मा बोलपत्र छनौटको सूचना प्रकाशित गरेपछि त्यसको १५ दिनभित्र अर्थात् २०६९।२।१७ गतेभित्र बोलपत्र स्वीकृत गरेको भए विपक्षीको सर्तअनुसार त्यसको ६० दिन अर्थात् २०६९।४।१७ गतेभित्र हामीले विपक्षीलाई सम्झौताअनुसारको चामल आपूर्ति गर्नुपर्ने र त्यसको ७ दिनभित्र अर्थात् २०६९।४।२४ सम्ममा विपक्षी संस्थानले हामीले आपूर्ति गरेको चामलको सम्पूर्ण भुक्तानी गरी हिसाब राफ साफ हुने थियो । तर विपक्षी संस्थानले अनावश्यक र अस्वभाविक रूपमा हाम्रो बोलपत्र स्वीकृत गर्न एकतर्फी रूपमा बेमनासिब ढिलाइ गरी विपक्षीले नै निर्धारण गरेको पूर्वसर्तअनुसार चामल आपूर्ति गरिसक्नु पर्ने समय व्यतित गरेर आफ्नो ढिलाइलाई ढाकछोप गर्ने र कानूनी कारबाहीबाट बच्ने नियतले बोलपत्र छनौट भएको २ महिना १० दिनपछि मात्र बोलपत्र स्वीकृत भएको भन्ने सूचना प्रकाशित गरी बोलपत्रदाता पुनरावेदकलाई सम्झौता गर्न बाध्य पार्ने, अन्यथा पुनरावेदकले राखेको बोलपत्र जमानतबापतको रकम जफत गर्ने दुर्भावनाले यससम्बन्धी कारबाही अगाडि बढाएको भन्ने विपक्षीको उपर्युक्त आचरणले छर्लङ्ग पारेको छ ।
मिति २०६९।२।२ मा छनौट भएको हाम्रो बोलपत्र स्वीकृत भएको भन्ने सूचना १५ दिनभित्र प्रकाशित गर्नुपर्नेमा विपक्षीले २०६९।४।१२ मा मात्र सूचना सार्वजनिक गरेकोले यति ढिलो गरी प्रकाशित सूचनाअनुसार चामल आपूर्तिको सम्झौता गर्न बजारको अवस्था, चामलको मूल्य र त्यसले सिर्जना गरेको आर्थिक दायित्वसमेतको आधारमा सम्भव नहुने भएकोले यससम्बन्धी कारबाहीलाई रद्द गरी पुनः नयाँ प्रक्रिया थालनी गरिपाउँ भनी हामीले २०६९।४।२१ मा विपक्षी संस्थान प्रमुखसमक्ष मौकामै निवेदन गरेका थियौं । बोलपत्र दाखिल गरेर पनि वस्तु (चामल) आपूर्ति नगर्ने र जमानतबापत आफूले राखेको रकम जफत गराउने चाहना कुनै पनि व्यवसायीको हुन सक्दैन । हाम्रो पनि त्यसप्रकारको नियत वा चाहना थिएन, छैन । बोलपत्र दाखिल गरेर पनि सम्झौता गर्न नसक्नुको एक मात्र कारण विपक्षीले गरेको अनावश्यक र अस्वाभाविक ढिलाइ हो । विपक्षीलाई नै फाइदा हुने गरी जमानत रकम जफत गर्ने विपक्षीको निर्णयलाई वैधता दिने सम्मानित पुनरावेदन अदालतको निर्णयले विपक्षीलाई अनुचित लाभ (Unjust Enrichment) प्रदान गरेको छ । ऐनको दफा ४७(१) बमोजिम समयमै अर्थात् विपक्षीले मिति २०६९।४।१२ मा प्रकाशित गरेको सूचनाको ९ दिनभित्रै मिति २०६९।४।२१ गते हामीले विपक्षी संस्थान प्रमुखसमक्ष दिएको निवेदनमा ऐनको दफा ४७(६) बमोजिम कारबाही गरी उपयुक्त निर्णय लिनु पर्नेमा विपक्षीले त्यस्तो केही नगरी ३ दिनभित्रै उक्त निवेदनमा कुनै कारबाही गर्नु नपर्ने भनी हामीलाई जानकारी दिई मिति २०६९।४।१२ को सूचनाको १५ दिन पुगेको दिन अर्थात् मिति २०६९।४।२८ गते नै हाम्रो जमानत जफत गरेको भनी बैंकबाट उक्त रकम भुक्तानी माग गरेकोबाट पनि विपक्षी आफ्नो मिति २०६८।१२।४ को पूर्व सूचनाअनुसार चामल खरिद गर्ने भन्दा पनि बोलपत्रदाताले राखेको जमानत रकम जफत गर्नेतर्फ उन्मुख रहेको भन्ने टड्कारो देखिएको छ । तसर्थ पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६९।१२।१४ मा हाम्रो निवेदन खारेज गर्ने गरी भएको आदेश प्रमाण, कानून, न्याय र न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूसमेतको प्रतिकूल भई गम्भीर रूपमा त्रुटिपूर्ण भएकोले उक्त आदेश बदर गरी हाम्रो सुरू निवेदन माग दाबीबमोजिम उत्प्रेषण र परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने बेहोराको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा मिति २०६८।१२।४ को बोलपत्रको मान्यताको समय नै नेपाल खाद्य संस्थान प्रधान कार्यालयको २०६८ को निर्देशन नं.१३ ले १२० दिन कायम गरेको तर सम्झौताको लागि सूचना नै मिति २०६८।४।१२ मा मात्र प्रकाशन गरेको, निर्देशिकाको १६ नं. तथा बोलपत्र आह्वानको सूचना नं. ९ मा उल्लिखित कार्यसम्पादन जमानीपत्र (Performance Bond) स्वीकृति भएको १५ दिनभित्र सम्झौता गर्दा बैंक जमानी पत्र पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा सम्झौता नै नगरेको अवस्थामा धरौटी जफत गर्ने गरी नेपाल खाद्य संस्थानबाट भएको मिति २०६९।४।२८ गतेको निर्णय कानूनसम्मत भएको भनी निवेदन खारेज गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६९।१२।१४ मा भएको आदेश प्रमाणको मूल्याङ्कनको रोहमा फरक पर्ने देखिँदा मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको २०२ नं. बमोजिम छलफलको लागि प्रत्यर्थी झिकाई आएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु होला भन्ने बेहोराको मिति२०७४।७।२३ गते यस अदालतबाट भएको आदेश ।
यसमा रिट नं.०६९-WO-०३८७ को मिसिल उच्च अदालत पाटनबाट झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भनी मिति २०७५।१।२३ गते भएको आदेश ।
नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेसीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक निवेदकको तर्फबाट रहनु भएको विद्वान् अधिवक्ता श्री सिताराम अग्रवालले विपक्षी खाद्य संस्थानले मिति २०६८।१२।४ मा प्रकाशित अरूवा चामल खरिदको बोलपत्र आह्वानको सूचनाबमोजिम बोलपत्र पेस गरेकोमा संस्थानको मिति २०६९।२।२ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम बोलपत्र स्वीकृतिका लागि छनौट भएको भनी सूचना भएको र उक्त सूचना प्रकशित भएको १५ दिनभित्र खरिद सम्झौता गर्न आउनु भनी तोकिनुपर्ने थियो । तत्काल सूचना दिनुपर्नेमा २०६९।४।१२ मा झण्डै अढाई महिनापछि सूचना दिएर सम्झौता गर्न बोलाइयो । खरिद कारबाहीमा त्रुटि भएको भनी मिति २०६९।४।२१ मा निवेदन गरे पनि उक्त निवेदनमा कुनै कारबाही गरिएन र २०६९।४।१२ को १५ दिनमा चामल आपूर्ति गर्नु भनेर सूचना निकालेर सोबमोजिम हुन नसकेमा Bid Bond जफत गरिएको अन्यायपूर्ण भएकोले सोउपर रिट निवेदकको तर्फबाट पुनरावेदनको निवेदन परेको हो । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४९ अनुसार आवश्यक धरौटी बैंक ग्यारेण्टीसहित सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा निवेदन गरेकोमा बोलपत्रमा पेस गरिएको BID BOND (बैंक जमानत) जफत गरिएको बारेमा मिति २०६९।४।२८ को पत्रसमेत गैरकानूनी हुँदा निवेदन मागअनुसार आदेश जारी हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
विपक्षी खाद्य संस्थानको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री कल्याण पोखरेलले मिति २०६८।१२।४ मा अरूवा चामल आपूर्तिका लागि टेन्डर आह्वान गरिएको सूचना प्रकाशित भएको बोलपत्र खरिद गर्ने अन्तिम मिति सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३० दिन अर्थात् २०६९।१।३ सम्म रहने बोलपत्रको सूचनाको बुँदा नं. ७ मा उल्लेख गरिएको र बोलपत्र मान्य हुने अवधि बोलपत्र पेस गर्ने अन्तिम मिति २०६९।१।३ बाट १२० दिन अर्थात् २०६९।५।३ सम्म रहने बेहोरा बोलपत्रको सूचनाको बुँदा नं. १० मा उल्लेख गरिएको छ । यो व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५४(ख) अनुसार रहेको छ । बोलपत्र सूचनाको सर्तबमोजिम १२० दिनभित्रमा सम्झौता गर्नुपर्ने भएकोले Performance Bond (कार्यसम्पादन जमानत) लिएर १५ दिनभित्र सम्झौता गर्न आउन मिति २०६९।४।१२ मा पत्राचार गरिएकोमा सम्झौता गर्न नआएको हुँदा Bid Bond (बोलपत्र जमानत) को रकम जफत गर्ने निर्णय भएको हो ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २१(ग) ले खरिद सम्झौता नगरेमा राखिएको जमानत जफत हुन सक्ने व्यवस्था गरेकाले यो कानूनसम्मत छ । ढिलो गरी खरिद सम्झौताका लागि बोलाइएको त्यसमा पुनर्विचार गर्न २०६९।४।२१ मा दिएको निवेदनमा कुनै कारबाही नगरिएको, ढिलो सूचना दिएकाले बजारका कारण चामलको भाउसमेत बढिसकेकोले चामल आपूर्ति गर्न नसक्ने निवेदक जिकिरका सन्दर्भमा यस्तो तर्क विचारणीय हुन नसक्ने कानूनी व्यवस्था तत्कालीन करार ऐन, २०५६ दफा ७९(३) मा रहेको र यसलाई ने.का.प. २०३९ नि.नं. ८७७६ पृष्ठ ३८५ मा समेत व्याख्या भइसकेको र निवेदक सफा हात लिएरसमेत अदालत प्रवेश नगर्नु भएकोले पुनरावेदन अदालतबाट भएको आदेश मिलेको हुँदा सदर हुनुपर्दछ, उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिरहन पर्दैन भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
त्यस्तै सिटिजन बैंकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री हेमबहादुर साहनीले निवेदकले कानूनको म्यादभित्र खाद्य संस्थानसँग सम्झौता नगरेको अवस्थामा खाद्य संस्थानले निवेदकले दिएको बैंक जमानत जफत गर्न भनी खाद्य संस्थानबाट माग भएको र सो मागअनुसार जफत गरी भुक्तान दिइएको
हो । जफत गर्ने काम र भुक्तानी दिने कार्य कानूनबमोजिम नै भएकोले पुनरावेदन अदालतबाट भएको आदेश सदर हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
उपर्युक्त बहस जिकिर सुनी पुनरावेदन अदालतको आदेश मिलेको छ वा छैन र पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो । निर्णयतर्फ विचार गर्दा कानूनविपरीत जबरजस्ती चामल सप्लाई गर्न लगाउने गरी जारी भएको चामल खरिद सम्झौता गर्नेबारेको मिति २०६९।४।१२ सूचना, विपक्षी संस्थानले सिटिजन इन्टरनेसनल बैंक लि. कमलादीलाई पत्राचार गरिएको धरौटी जफत गरिएको बारेको च.नं.१३ मिति २०६९।४।२८ को पत्रसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी यस कम्पनीले उक्त बोलपत्र बाध्यात्मक रूपमा स्वीकार गर्नु नपर्ने भनी परमादेशको आदेश जारी गरी बोलपत्रबमोजिम कम्पनीले चामल सप्लाईको कार्य गर्न नपर्ने आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन मागदाबी भएको प्रस्तुत विवादमा पुनरावेदन अदालत पाटनले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २१(२)(ग) तथा बोलपत्रदाताहरूका लागि जारी भएको निर्देशिकाको प्रकरण १४(ग) बमोजिम विपक्षी नेपाल खाद्य संस्थानको मिति २०६९।४।२८ मा भएको निर्णयले निवेदकले राखेको जमानत जफत गरेको कार्य कानूनसम्मत देखिन आएकोले निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणलगायतका आदेशद्वारा बदर गर्न मिल्ने देखिन आएन । निवेदकको मागबमोजिमको उत्प्रेषणलगायत परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा निवेदन खारेज हुने भनी फैसला / आदेश भएकोमा उक्त फैसलामा चित्त नबुझाई निवेदकले यस अदालतमा पुनरावेदन गर्न आएको देखियो ।
निवेदकले यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा बोलपत्र दाखिल गरेर पनि सम्झौता गर्न नसक्नुको एक मात्र कारण विपक्षीले गरेको अनावश्यक र अस्वाभाविक ढिलाइ हो । विपक्षीलाई नै फाइदा हुने गरी जमानत रकम जफत गर्ने विपक्षीको निर्णयलाई वैधता दिने सम्मानित पुनरावेदन अदालतको निर्णयले विपक्षीलाई अनुचित लाभ (Unjust Enrichment) प्रदान गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४७(१) बमोजिम समयमै अर्थात् विपक्षीले मिति २०६९।४।१२ मा प्रकाशित गरेको सूचनाको ९ दिनभित्रै मिति २०६९।४।२१ गते हामीले विपक्षी संस्थान प्रमुखसमक्ष दिएको निवेदनमा ऐनको दफा ४७(६) बमोजिम कारबाही गरी उपयुक्त निर्णय लिनु पर्नेमा विपक्षीले त्यस्तो केही नगरी ३ दिनभित्रै उक्त निवेदनमा कुनै कारबाही गर्नु नपर्ने भनी हामीलाई जानकारी दिई मिति २०६९।४।१२ को सूचनाको १५ दिन पुगेको दिन अर्थात् मिति २०६९।४।२८ गते नै हाम्रो जमानत जफत गरेको भनी बैंकबाट उक्त रकम भुक्तानी माग गरेकोबाट पनि विपक्षी आफ्नो मिति २०६८।१२।४ को पूर्वसूचनाअनुसार चामल खरिद गर्नेभन्दा पनि बोलपत्रदाताले राखेको जमानत रकम जफत गर्नेतर्फ उन्मुख रहेको भन्नेसमेत जिकिर लिएको देखियो ।
यसमा प्रत्यर्थीले मिति २०६४।८।१९ मा यस अदालतमा दर्ता गरेको लिखित प्रतिवादमा आफूले मिति २०६९।२।२ गते “बोलपत्र स्वीकृतिको लागि छनौट भएको सूचना" गोरखापत्रमा प्रकाशित गरेपछि उक्त मितिले १५ दिनभित्र सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २७(३) बमोजिम खरिद सम्झौताका लागि बोलाउनुपर्नेमा २०६९।४।१२ गते खरिद सम्झौता गर्न पुनरावेदकलाई बोलाउने कार्य गैरकानूनी भएको पुनरावेदन जिकिर आफैँमा आधारहीन छ । संस्थानको मिति २०६९।२।२ गतेको सूचनामा पुनरावेदकको बोलपत्र केवल स्वीकृतिको लागि छनौट गरिएको भन्ने मात्र उल्लेख गरिएको छ । स्वीकृति भयो भनिएको
छैन । संस्थानले पुनरावेदकको बोलपत्र २०६९।३।३१ मा मात्र स्वीकृत गरी २०६९।४।१२ मा खरिद सम्झौता गर्न १५ दिने सूचना निकालिएको हो । बोलपत्र स्वीकृत नभई खरिद सम्झौता गर्न मिति २०६९।२।२ बाट १५ दिनभित्र बोलाउनु पर्ने पुनरावेदकको जिकिर आफैँमा सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २७(३) र बोलपत्रदातालाई दिइएको निर्देशनको सर्त नं.२१ विपरीत रहेको छ । संस्थानले मिति २०६८।१२।४ गते जारी गरेको बोलपत्र आह्वानको सूचनाको सर्त नं.१० मा बोलपत्रको मान्य अवधि बोलपत्र पेस गर्ने अन्तिम मितिदेखि १२० दिन हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको र सर्त ८ मा बोलपत्र पेस गर्ने अन्तिम मिति २०६९।१।४ गते हुनेछ भनिएबाट बोलपत्र २०६९।४।२९ गतेसम्म मान्य हुने स्वत: स्पष्ट छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ५३(५) ले सार्वजनिक निकायले बोलपत्रको मान्य अवधिभित्र खरिद सम्झौता गरिसक्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेकोले संस्थानले मिति २०६९।४।१२ गते १५ दिने सूचना निकाली विपक्षीलाई खरिद सम्झौता गर्न बोलाउने कार्य कानूनसम्मत रहेको छ ।
संस्थानले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४, मिति २०६८।१२।४ गतेको सूचना तथा बोलपत्रका कागजातहरूका प्रावधानबमोजिम नै प्राप्त बोलपत्रहरूको मूल्याङ्कन गर्दा पुनरावेदकको बोलपत्र सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २५ बमोजिम सारभूत रूपले प्रभावग्राही पाइएकाले विपक्षीलाई बोलपत्रबमोजिम सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ५३(३) समेतको आधारमा खरिद सम्झौता गर्न आउनु भनी २०६९।४।१२ गते सार्वजनिक सूचनामार्फत जानकारी दिइएकोमा विपक्षी खरिद सम्झौता गर्न नआएका कारणले संस्थानले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २१ समेतको आधारमा विपक्षीले बोलपत्रसाथ पेस गरेको बोलपत्र जमानत (Bid Bond) जफत गरिएको भन्ने जिकिर लिएको पाइयो ।
निवेदकले यस अदालतसमक्ष मिति २०७२।२।११ मा दर्ता गरेको पुनरावेदन र प्रत्यर्थीले पुनरावेदन अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ र यस अदालतमा पेस गरेको लिखत प्रतिवाद, पक्ष, विपक्षका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले बहस पैरवीको क्रममा प्रस्तुत गर्नु भएका बहस जिकिरसमेतका आधारमा प्रस्तुत पुनरावेदन दाबीको विषयमा निर्णय गर्न निम्न लिखित प्रश्नहरूको निरूपण गर्नुपर्ने देखियो ।
१. प्रत्यर्थी नेपाल खाद्य संस्थानले जारी गरेको २०६८।१२।४ को अरूवा चामल खरिदसम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचनाअनुसार कुन अवधिसम्म बोलपत्र मान्य रहेको देखिन्छ ?
२. पुनरावेदकसँग चामल खरिद सम्झौता नभएको अवस्थामा बोलपत्र जमानत (Bid bond) जफत गरेको कार्य कानूनसम्मत छ वा छैन ?
३. बोलपत्र जमानत (Bid Bond) र कार्य सम्पादन जमानत (Performance Bond) कुन समयमा जारी हुने हो ?
४. चामल खरिदसम्बन्धी सम्झौता र बोलपत्र जमानत (Bid Bond) को रूपमा जारी भएको बैंक जमानत एउटै सम्झौताका अंग हुन् वा पृथक सम्झौता हुन् ?
५. पुनरावेदकको मागबमोजिम रिट जारी हुनु पर्ने हो वा होइन ?
२. पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा प्रत्यर्थी नेपाल सरकार खाद्य संस्थानले मिति २०६८।१२।४ मा अरूवा चामल खरिद सम्बन्धमा बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशित गरेको र पुनरावेदक कम्पनी बोलपत्रमा सहभागी हुन इच्छुक भई सूचनामा तोकिएका आवश्यक कागजातहरूसहित अञ्चल कार्यालय, विराटनगरका लागि २५०० मेट्रिक टन र अञ्चल कार्यालय बिर्तामोडका लागि १००० मे. टन अरूवा सोना मन्सुली चामल सप्लाईका लागि बोलपत्र पेस गरेको बोलपत्र पेस भएपश्चात् मिति २०६९।२।२ मा प्रत्यर्थी संस्थानले गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार पुनरावेदक फर्म पनि छनौटमा परेकोमा विवाद देखिएन । मिति २०६९।२।२ को सूचना प्रकाशित भएको १५ दिनभित्र चामल खरिद सम्झौताको लागि बोलाउनु पर्नेमा सो नगरी २ महिना १० दिनपछि २०६९।४।१२ मा सम्झौता गर्न १५ दिनभित्र आउनु भनी २०६९।४।१२ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको कार्य कानूनविपरीत रहेको र यस्तो त्रुटिपूर्ण कार्यले पुनरावेदक फर्मलाई ठूलो घाटासमेत हुने भन्ने पुनरावेदकको जिकिर रहेको छ । पुनरावेदकले मिति २०६९।२।२ लाई बोलपत्र स्वीकृत मिति मानी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४७ (१) र २७ (३) बमोजिम त्यसको १५ दिनभित्र सम्झौताका लागि बोलाउनु पर्नेमा सो नगरेको, लामो समयपश्चात् सम्झौताका लागि बोलाइएको समयमा दररेट धेरै फरक भइसकेकोले र जबरजस्ती खरिद सम्झौता गर्न लगाउने निर्णय उल्लिखित कानूनविपरीत समेत हुने जिकिर लिएको देखिन्छ भने प्रत्यर्थी संस्थानले पुनरावेदकको उक्त दाबी २०६८।१२।४ को अरूवा चामल खरिदसम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना, संस्थानको प्रधान कार्यालयले बोलपत्र निवेदन फारामसाथ उपलब्ध गराएको बोलपत्रदातालाई दिइएको निर्देशन र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ विपरीत रहेको भनेको अवस्था देखियो ।
३. पुनरावेदकले प्रत्यर्थीले बेमनासिब ढिला गरी चामल खरिद सम्झौता गर्न बोलाएको कार्य बोलपत्र स्वीकृतिसम्बन्धी सूचना र कानूनविपरीत रहेको भन्ने मुख्य जिकिरका सम्बन्धमा विवेचना गर्दा २०६८।१२।४ मा प्रत्यर्थी नेपाल खाद्य संस्थानले जारी गरेको सार्वजनिक सूचनाले कुन अवधिसम्म बोलपत्र खरिद गर्नुपर्ने र बोलपत्रको मान्य अवधि कहिलेसम्म हुने भन्ने तोकेको सम्बन्धमा निर्क्यौल गर्नुपर्ने
देखियो । प्रत्यर्थी संस्थानको मिति २०६८।१२।४ को अरूवा चामल खरिदसम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचनाको बुँदा नं.७ मा “यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३० औं दिन अर्थात् मिति २०६९।१।३ गतेसम्म कार्यालय समयभित्र बोलपत्र खरिद गरिसक्नु पर्नेछ" भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । सोही सूचनाको बुँदा नं.१० मा “बोलपत्र मान्य हुने अवधि बोलपत्र पेस गर्ने अन्तिम मितिदेखि १२० दिन हुनेछ । बोलपत्र आंशिक वा पूर्ण रूपमा स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने सम्पूर्ण अधिकार संस्थानमा सुरक्षित रहेको छ" भनिएको देखिन्छ । सोअनुसार बोलपत्र पेस गर्ने अन्तिम मिति २०६९।१।३ बाट १२० दिन अर्थात् २०६९।५।३ सम्म बोलपत्र मान्य हुने अवधि रहेको देखिन्छ । यही समयावधिलाई समेट्ने गरी पुनरावेदकले मिति २०६८।१२।४ को सूचनाको बुँदा नं.५ अनुसार प्रत्यर्थीमध्येको सिटिजन बैंकबाट १६ अप्रिल २०१२ अर्थात् २०६९।१।४ मा जारी गराएको बोलपत्र जमानत (Bid Bond) को अवधि ३० सेप्टेम्बर २०१२ अर्थात् मिति २०६९।६।१४ सम्म राखेको देखिन्छ ।
४. मिति २०६९।२।२ गते “बोलपत्र स्वीकृतिको लागि छनौट भएको सूचना" गोरखापत्रमा प्रकाशित गरेपछि उक्त मितिले १५ दिनभित्र खरिद सम्झौताका लागि बोलाउनु पर्ने भन्ने प्रत्यर्थीको जिकिरलाई २०६८।१२।४ को सूचना वा बोलपत्रदातालाई दिइएको निर्देशन वा सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानले समर्थन गरेको छ वा छैन हेरिनु पर्ने हुन्छ । २०६९।२।२ गतेको सूचनाले खरिद सम्झौता गर्न बोलपत्रदातालाई आह्वान गरेको नभई बोलपत्र दाताहरूमध्ये क-कसको बोलपत्र स्वीकृतिको लागि छनौट भयो भन्नेसम्मको देखिन्छ । यसलाई अर्को शब्दमा बोलपत्र स्वीकृतिका लागि shortlisted बोलपत्रदाता भन्न सकिने देखिन्छ । २०६९।२।२ मा छनौट गरेपछि २०६९।३।३१ मा पुनरावेदकको बोलपत्र स्वीकृत गरी बोलपत्रको मान्य अवधि २०६९।५।३ अगावै २०६९।४।१२ मा गोरखापत्रमा १५ दिने सूचना प्रकाशित गरी कार्य सम्पादन जमानत (performance bond) लिई चामल खरिद सम्झौता गर्न आउनु भन्ने पुनरावेदकका नाउँमा प्रत्यर्थीमध्येका नेपाल खाद्य संस्थानले जारी गरेको सूचना बोलपत्रको तोकेको मान्य अवधिभित्रै रहेकोले सो कार्य बोलपत्रको सूचना वा कानूनविपरीतको मान्न सक्ने देखिएन । २०६९।४।१२ मा १५ दिनभित्र खरिद सम्झौता गर्न बोलाइएको सूचना पुनरावेदकले बोलपत्रसाथ पेस गरेको १६ अप्रिल २०१२ ले तोकेको बोलपत्र जमानत (Bid Bond) को ३० सेप्टेम्बर २०१२ भित्रै रहेकाले सो समयावधिभित्र कार्य सम्पन्न गर्न आफू तैयार रहेको पुनरावेदकको प्रतिबद्धताअनुकूल नै खरिद सम्झौता गर्न पुनरावेदकलाई सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको देखिँदा “बोलपत्र छनौट स्वीकृतिको लागि छनौट भएको" मिति २०६९।२।२ को सूचनाको १५ दिनभित्रै खरिद सम्झौतालाई प्रत्यर्थी संस्थानले बोलाउनु पर्ने थियो भन्ने पुनरावेदन जिकिर २०६८।१२।४ को सूचनाको सर्तबमोजिमको देखिएन ।
५. पुनरावेदकसँग चामल खरिद सम्झौता नभएको अवस्थामा बोलपत्र जमानत (Bid Bond) को रूपमा रहेको बैंक जमानत जफत हुन सक्ने हो वा होइन भन्ने दोस्रो प्रश्नको विवेचना गर्दा बोलपत्र जमानत (Bid Bond) को चरित्रको सम्बन्धमा स्पष्ट हुन जरूरी देखियो । कुनै निर्माण कार्य वा अन्य कुनै काम गर्ने ठेक्का प्राप्त गर्ने छनौट प्रक्रियामा सामेल हुने व्यक्ति वा उद्योगका लागि बोलपत्र आह्वानकर्ता वा साहुलाई आफू जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने विश्वास दिलाउन बोलपत्रका साथ उपलब्ध गराइने जमानतलाई बोलपत्र जमानत (Bid Bond) भनिन्छ । बोलपत्र जमानत (Bid Bond) बाट Bidder (काम प्राप्त गर्न प्रतिष्पर्धामा सामेल व्यक्ति) / ठेकेदारले परियोजना / योजनाको साहु वा बोलपत्र आह्वानकर्तालाई आफूले बोलपत्र सूचनामा उल्लेख गरेको काम प्राप्त गरेमा तोकिएको सर्तबमोजिम काम गर्ने र बोलपत्र स्वीकृतिपछि काम पूरा गर्न नसकेमा वा काम सुरू गर्न नसकेमा क्षतिपूर्तिबापत दाखिल गरेको बोलपत्र जमानत (Bid Bond) जफत गर्नु भन्ने लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हुन्छ ।
६. बोलपत्र जमानत (Bid Bond) धितो जमानतको माध्यमबाट अथवा बैंक जमानतको माध्यमबाट उपलब्ध गराउन सकिन्छ । छनौट प्रक्रियामा सामेल भएको ठेकेदार आर्थिक रूपमा सक्षम भएकाले बोलपत्रमा तोकिएको काम गर्न सक्ने विश्वास Bid Bond (बोलपत्र जमानत) बाट बोलपत्र आह्वानकर्तालाई दिलाउने काम प्रस्तुत मुद्दामा बैंकको माध्यमबाट गरिएको देखिन्छ । ठेकेदारले जिम्मेवारी बहन गर्छु भनेको जिम्मेवारी बहन नगरेमा वा काम गर्न नसक्ने भएमा Bid Bond को रूपमा दाखेल गरिएको बैंक जमानत बोलपत्र आह्वानकर्ता हिताधिकारी (beneficiary) ले दाबी गरी आफ्नो क्षतिपूर्ति
गर्दछ । Bid Bond ले ठेकेदारलाई अस्वाभाविक वा औचित्यहीन बोलपत्र भर्ने, न्यूनतम मूल्यमा काम प्राप्त गरी कामको सुरूवात नै गर्न नसक्ने अवस्थालाई निरूत्साहित गरी वास्तवमा काम गर्न सक्नेलाई मात्र बोलपत्रमा सहभागी हुन प्रोत्साहित गर्दछ ।
७. बोलपत्र सूचनाबमोजिमको कुनै काम गर्नका लागि के कति खर्च लाग्छ, काम प्राप्त गरेमा त्यसको फाइदा बेफाइदा वा जोखिम के कति छ भन्ने पूर्वअनुमान मूल्याङ्कन गरेर मात्र ठेकेदारले बोलपत्रमा सहभागिता जनाउनु पर्दछ । कामको सुरूवात गर्नसक्ने आवश्यक रकमको उपलब्धता छ भन्ने देखाउन आफूले पेस गरेको बोलपत्र रकमको केही प्रतिशत रकम बराबरको Bid Bond बैंक जमानत प्रायश: अनिवार्य गरिएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा “बोलपत्रदाताले बोलपत्रसाथ प्रति मेट्रिक टन कबोल दरको हिसाबले बिक्री गर्न चाहेको जम्मा परिणाम चामलको हुने रकमको कम्तीमा २.५% रकम संस्थानको नेपाल बैंक लिमिटेड काठमाडौं अफिस धर्मपथ काठमाडौं स्थित खाता नं. ओ.ड. २१४-१४८२ मा जम्मा गरेको सक्कलै भौचर वा नेपालको कुनै वाणिज्य बैंकबाट नेपाल खाद्य संस्थान प्रधान कार्यालय काठमाडौंको नाममा जारी भएको नियमानुसारको बैंक जमानीपत्र (Bid Bond) पेस गर्नुपर्नेछ" भन्ने सर्त २०६८।१२।४ को बोलपत्र आह्वानको सूचनाको बुँदा नं. ५ मा उल्लेख गरिएको अवस्थाले सोही स्थिति जनाउँछ । सोहीबमोजिम पुनरावेदकले १६ अप्रिल २०१२ (२०६९।१।४) मा ३० सेप्टेम्बर २०१२ (२०६९।६।१४) सम्मका लागि रू.२०,१४,०००।- (बीस लाख चौध हजार) को Bid Bond बैंक जमानत प्रत्यर्थीमध्येको सिटिजन बैंक इन्टरनेसनल लि. बाट जारी गराएको देखिन्छ ।
८. प्राविधिक पक्षमा चुनिएको बोलपत्रहरूमा कम रकममा काम सम्पन्न गर्ने ठेकेदारसँग कामको सम्झौता हुन्छ । बोलपत्रसँगै पेस गरिएको Bid Bond बैंक जमानतलाई बोलपत्र प्राप्त गर्ने बोलपत्रदाताले तोकिएको सर्त पूरा गरी काम सम्पन्न गर्ने अग्रिम जमानत प्रदान गरेको मानिन्छ । यदि ठेकेदारले तोकिएको सर्त पालना नगरेमा वा काम नगरेमा वा काम सुरू गर्नुअघि वा सम्झौता गर्नुअघि सर्तविपरीत मूल्य वृद्धि गर्ने सर्त अघि सारेमा समेत बोलपत्र करारबमोजिमको ठेक्का भङ्ग हुन जान्छ र तोकिएबमोजिम काम नगरेको क्षतिपूर्ति Bid Bond जमानतबाट बोलपत्र आह्वानकर्ताले प्राप्त गर्दछ ।
९. प्रस्तुत मुद्दाको विवादमा पुनरावेदकले प्रत्यर्थी नेपाल खाद्य संस्थानले २०६८।१२।४ मा आह्वान गरेको अरूवा चामल खरिदसम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचनामा सहभागी भई चामल आपूर्तिका लागि बोलपत्रको सर्तबमोजिम बोलपत्र फाराम भरी दर्ता गरेकोमा कुनै विवाद छैन । बोलपत्र सूचनाको सर्त नं.५ बमोजिम Bid Bond बैंक जमानत बोलपत्र साथै राखी सोको समयावधिसमेत बोलपत्रमा सूचनाको सर्त नं.१० बमोजिम बोलपत्रको मान्य अवधि २०६९।५।३ भन्दा केहि दिनपछि अर्थात् मिति २०६९।६।१४ (३० सेप्टेम्बर २०१२) को रहेको देखिन्छ । बोलपत्र मान्य अवधिभित्र बोलपत्र स्वीकृत भएको जानकारी पाएको १५ दिनभित्र खरिद बिक्री सम्झौता गर्ने चामलको मूल्यको कूल परिमाण चामलको हुने रकमको ५% रकम (बैंक भौचर) जम्मा गरी वा सो बराबरको बैंक जमानी पत्र, कार्यसम्पन्न जमानत (performance Bond) पेस गरी सम्झौता गर्नुपर्नेछ भन्ने २०६८।१२।४ को सूचनाको सर्त नं. ९ बमोजिम पुनरावेदकलाई मिति २०६९।४।१२ मा प्रत्यर्थी संस्थानले सूचना प्रकाशित गरी खरिद बिक्री सम्झौता गर्न बोलाएकोमा समेत विवाद छैन । कार्य सम्पन्न जमानत (performance Bond) पेस गरी खरिद बिक्री सम्झौता गर्नुपर्नेमा सो नगरेको अवस्थामा प्रत्यर्थी संस्थानले बोलपत्र जमानत (Bid Bond) जफत गरेको कार्य बोलपत्रदाताका लागि जारी निर्देशिकाको प्रकरण १४(ग) र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २१(२) (क)(ग)(घ) अनुसार कानूनबमोजिमको देखिएकोले पुनरावेदन जिकिर र पुनरावेदकका तर्फबाट बहस पैरवी गर्ने कानून व्यवसायीको तर्कसँग सहमत हुन सकिएन ।
१०. अब तेस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा खरिद सम्झौता नै नभई धरौटी जफत (Bid Bond) मिलेन भन्ने जिकिरका सन्दर्भमा हेर्दा बोलपत्र जमानत (Bid Bond) र कार्य सम्पादन जमानत (Performance Bond) कुन समयमा जारी हुने र जफत हुन सक्ने हो भन्ने प्रश्नमा विवेचना गर्नुपर्ने देखियो । ठेक्का वा अन्य कुनै कार्य गर्न / गराउन बोलपत्र आह्वान भएपश्चात् त्यो सूचना र सूचनामा तोकिएको सर्तहरूबमोजिम आफू उक्त कार्य गर्न सक्षम छु भनी छनौट प्रक्रियामा सामेल हुने उपभोक्ताका लागि बोलपत्र आह्वानकर्ता वा साहुलाई विश्वास र भरोसा दिलाउन बोलपत्रका साथ उपलब्ध गराउने जमानतलाई बोलपत्र जमान (Bid Bond) भनिन्छ । यसरी Bid Bond, बोलपत्र स्वीकृति हुनुअघि बोलपत्रका साथ पेस गरिने जमानत हो भने बोलपत्र स्वीकृति भएपश्चात् कार्य सम्पन्न गर्ने सम्झौता गर्न बोलाइएका बखत काम गर्ने प्रतिबद्धता स्वरूप पेस गरिने जमानतलाई कार्यसम्पादन जमानत (Performance Bond) भनिन्छ । कुनै बोलपत्रदाता / ठेकेदारको बोलपत्र स्वीकृति नभएको अवस्थामा Bid Bond जफतको अवस्थामा उत्पन्न हुँदैन तर बोलपत्र स्वीकृत भएर खरिद / बिक्री सम्झौता गर्न सूचना दिँदा कार्य सम्पन्न जमानत (Performance Bond) जारी गराउन नसकेमा वा सर्तबमोजिम सम्झौता नगरेमा बोलपत्र जमानत (Bid Bond) जफत हुन सक्छ । बोलपत्र आह्वानकर्ता र ठेकेदारबिच खरिद / बिक्री सम्झौता हुनुअगाडिको अवस्थामा बोलपत्र जमानत (Bid Bond) ले बोलपत्र आह्वानकर्तालाई ठेकेदार / बोलपत्रदाताबाट काम हुने नभएमा Bid Bond ले क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता गरेको हुन्छ भने सम्झौतापश्चात् कामको सुनिश्चितता कार्य सम्पादन जमानत (performance Bond) ले
गर्दछ । सम्झौताको अनिवार्य सर्त रहेको कार्य सम्पादन जमानत (Performance Bond) जारी भइसकेपछि Bid Bond को अवस्थाको अन्त हुन्छ ।
११. कार्य सम्पादन जमानत (Performance Bond) करारको एउटा पक्षको नाममा बैंक जमानतको रूपमा जारी गरिन्छ, जसले अर्को पक्षले सम्झौतामा तोकिएको जिम्मेवारी, तोकिएका समय, सर्तबमोजिम पूरा नगरेमा आफू (बैंक) ले दायित्व बहन गर्ने सर्त स्वीकारेको हुन्छ । प्रस्तुत विवादमा २०६८/१२/४ को बोलपत्र आह्वानको सूचनाको सर्त ५ मा जम्मा बोलपत्र रकमको २.५% रकम बराबरको Bid Bond को रूपमा बोलपत्रको साथ पेस गर्ने सर्त राखिएको छ । पछि जुन बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकृति हुन्छ उसले सम्झौता गर्न, सूचनाको सर्त नं.९ बमोजिम जम्मा बोलपत्र रकमको ५% रकम बराबरको Performance Bond पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ । यसले Performance Bond जारी भएपछि Bid Bond को अन्त हुने देखाउँछ । प्रस्तुत विवादमा Performance Bond जारी भएको देखिँदैन । मिति २०६९/४/१२ को सूचनाबाट प्रत्यर्थी संस्थानले Performance Bond सहित सम्झौता गर्न आउनु भनेकोमा पुनरावेदकले त्यसमा असक्षमता देखाई ढिलो सम्झौताको लागि बोलाइयो भन्ने जिकिर प्रस्तुत गरी सम्झौताको सर्त उल्लङ्घन गरेपश्चात् Bid Bond जफत भएको देखिन्छ । ठेक्का पाउने प्रतिस्पर्धामा Bid Bond बैंक जमानत जारी हुने र ठेक्का पाउने भएपछि कार्य सम्पन्न गर्न Performance Bond जारी हुने भएकाले सम्झौताअघि सम्झौता गर्न बोलपत्रदाताले असमर्थता देखाएपछि Bid Bond जफत हुनुलाई स्वभाविक मान्नुपर्ने हुँदा सम्झौता नै नभई धरौटी (Bid Bond) जफत गर्ने गरी भएको कार्य कानूनसम्मत नै देखियो ।
१२. अब चौथो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत विवाद चामल खरिद बिक्री सम्बन्धमा पुनरावेदक र प्रत्यर्थीमध्येको नेपाल खाद्य संस्थानका बिच हुनुपर्ने खरिद / बिक्रीसम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न हुनुअगावै उत्पन्न भएको विवाद रहेको देखिन्छ । यसमा पक्षहरूबिच कार्यसम्पन्न गर्ने सम्झौता भई नसकेको अवस्था रहेको भएपनि २०६८/१२/४ मा प्रत्यर्थी संस्थाले जारी गरेको सूचनाका सर्त पुनरावेदकले स्वीकार गरी आवश्यक सबै कागजात पूरा गरी बोलपत्र फाराम भरी प्रत्यर्थी संस्थानमा बुझाएकाले उक्त सूचनामा उल्लिखित सर्तहरूलाई पक्षहरूबिच सम्पन्न बन्धनकारी मूल सम्झौता मान्नुपर्ने देखिन्छ । उक्त २०६८/१२/४ को सूचनाको सर्त ११ मा "बोलपत्रसम्बन्धी सर्तहरू यो सूचना र बोलपत्र कागजातमा उल्लिखित जति सोहीबमोजिम र अन्य सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अनुसार हुनेछन्" भनिएको छ । जसअनुसार २०६८/१२/४ को गोरखापत्रमा प्रकाशित "अरूवा चामल खरिदसम्बन्धी बोलपत्र आह्नानको सूचना", नेपाल खाद्य संस्थानले बोलपत्र फाराम खरिद गर्दा उपलब्ध गराएका "बोलपत्र कागजात", बोलपत्र निवेदन फाराम, बोलपत्रदातालाई निर्देशन, सम्झौतापत्र (नमुना), बोलपत्र सूचना (समाचारपत्रमा प्रकाशित), अनुसूची-१ चामलको गुणस्तर कस्तो रहनुपर्ने भन्ने बेहोरा र अनुसूची-२ मा बोरा प्याकिङ गर्दालगायतका विषय उल्लिखित छन् । बोलपत्र स्वीकृत भई सम्झौता पत्रमा दुवै पक्षको हस्ताक्षर हुनुअघिकै अवस्थामा बोलपत्रदाता आफैँले स्वीकारेको सर्तबमोजिम सम्झौता गर्न नसकेको हुँदा सम्झौता हुनुअगाडि बोलपत्रदाताले स्वीकारेको मिति २०६८/१२/४ को सूचना, बोलपत्रदातालाई दिइएका माथि उल्लिखित कागजातमा रहेका निर्देशन र सार्वजनिक खरिद ऐन, सार्वजनिक खरिद नियमावली र मितिमा १६ अप्रिल २०१२ मा प्रत्यर्थीमध्येको सिटिजन बैंक इन्टरनेसनलले प्रत्यर्थीमध्येको नेपाल खाद्य संस्थानका नाममा ३० सेप्टेम्बर २०१२ सम्मका लागि जारी भएको Bid Bond बैंक जमानत स्वतन्त्र पृथक करार हो कि होइन भन्ने प्रश्नको अन्त्यमा पुग्नुपर्ने देखियो ।
१३. सिटिजन बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले १६ अप्रिल २०१२ मा नेपाल खाद्य संस्थान केन्द्रीय कार्यालय भद्रकाली प्लाजा हिताधिकारीका नाममा ३० सेप्टेम्बर २०१२ सम्म वैद्य (valid) रहने भनी जारी गरेको बैंक जमानत निम्नबमोजिमको रहेको छ ।
"Dear sir,
In consideration of your allowing Himalayan Industries(P.) Ltd. Biratnagar, Nepal hereinafter referred to as “Accountee") the facility For Bidding and Supply of 2500 MT Raw Sona Mansuli Rice To Zonal Office Biratnagar and 1000 MT Raw Sona Mansuli Rice To Zonal Office, Birtamod, Nepal Food Corporation (hereinafter referred to as “Contract") and whereby you require a Bid Guarantee of NPR 2,014,000.00 (Nepalese Rupees Two Million Fourteen Thousand Olny), we Citizens Bank International Limited, having our registered office at Kamaladi, Kathmandu, Nepal (hereinafter called the “Guarantor") undertake to pay a sum of NPR 2,014,000.00 (Nepalese Rupees Two Million fourteen Thousand Only) on your first written demand accompanied by your statement that the Accountee has failed to take up their obligation under the said Contract.
Notwithstanding anything contained hereinabove, our liability under this Guarantee is restricted up to NPR 2,014,000.00 (Nepalese Rupees Two Million Fourteen Only) and shall remain in full force until the close of the banking hour on 30 September 2012 or on completion of the Contract whichever is earlier.
Unless a demand or claim made in writing by you under this Guarantee reaches us by the closing of banking hour on 30 September 2012, our entire obligation hereunder shall cease and we shall not entertain any claim(s) beyond that date.
Retention of this Guarantee does not confer any rights upon yourselves beyond the expiry date. Please return this original Guarantee to us upon expiry or completion of contract whichever occurs first.
In all communications, please state our Reference Number.
your faithfully,
१४. उल्लिखित सम्झौता सिटिजन इन्टरनेसनल बैंक र हिताधिकारी नेपाल खाद्य संस्थानबिचको दुई पक्षीय सम्झौता हो भन्ने तथ्यलाई माथि उल्लिखित बेहोराले प्रस्ट पारेको छ । यसमा बैंक जमानत जारी गर्ने सिटिजन इन्टरनेसनल बैंक जमानतकर्ता (Guarantor) भएको २०,१४,०००/- र (बीस लाख चौध हजार) का लागि बैंक जमानत हिताधिकारी संस्थानको नाममा जारी गरेको ३० सेप्टेम्बर २०१२ को बैंक बन्द हुने समयसम्ममा बोलपत्रदाता हिमालयन इन्डष्ट्रिज प्रा.लि. ले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको उल्लेख गरी यो रकम बराबर दाबी आएमा आफूले संस्थानलाई चुक्ता भुक्तान गर्नेछु भन्ने बेहोरा प्रस्ट उल्लेख गरेको देखिन्छ । हिताधिकारी संस्थानले पहिलो माग गर्नासाथ भुक्तानी दिन्छु भन्ने बैंकले प्रतिबद्धता जनाएको हुँदा यसलाई बोलपत्रदाता (हिमालयन इन्डष्ट्रिज प्रा.लि.) र बोलपत्र आह्वानकर्ता (नेपाल खाद्य संस्थान) बिचको व्यवहार, सम्बन्धले त्यसमा कुनै असर नपार्ने अवस्था जारी बैंक जमानी पत्र (Bid Bond) बाट स्पष्ट भएको देखिन्छ ।
१५. बैंक जमानतको कानून आजको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार व्यवसायको सन्दर्भमा सर्वस्वीकार्य भइसकेको छ जसअनुसार बैंक जमानत चाहे Bid Bond अथवा Performance Bond वा अन्य कुनै रूपमा जारी होस्, हिताधिकारीको नाउँमा जारी गर्नासाथ बैंक र हिताधिकारीको बिचमा नयाँ र अलग्गै करारको सिर्जना हुन जान्छ जुन खरिदकर्ता / बिक्रीकर्ता / ठेकेदारबिचको करारभन्दा पूर्णरूपले पृथक हुन्छ । बैंकले हिताधिकारीको नाउँमा जारी गरेको बैंक जमानतका सर्तमा मात्र सीमित रहेर यसको कार्यान्वयन हुन्छ र बैंकले बैंक जमानत जारी गरिसकेपछि बैंक जमानत जारी गर्न अनुरोध गर्नेको भनाइ वा सहमति नखोजी तत्काल त्यसको सम्मानपूर्वक पूर्णपालना गर्नैपर्दछ । खरिदकर्ता / बिक्रीकर्ता / ठेकेदारबिच कुनै विषयमा विवाद, असहमति वा असमझदारी भएको कारणले बैंक जमानतको भुक्तानीमा कुनै असर पर्न सक्दैन ।
१६. हिताधिकारी (Beneficiary) को अधिकार बैंक जमानत स्वयंले संरक्षण गरेको हुन्छ । बैंक जमानत जारी गर्न अनुरोध गर्ने पक्ष बैंक जमानतको पक्ष हुँदैन । बैंक जमानतको पक्षहरू बैंक र हिताधिकारी मात्र हुन् । कतिपय अवस्थामा सामान्य जमानत र बैंक जमानतको बिचमा द्विविधा उत्पन्न गराई बैंक जमानत पनि सामान्य जमानत जस्तै हो भन्ने भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास भएको देखिन्छ । तर सामान्य जमानत र बैंक जमानतका बिचमा निम्नलिखित मूलभूत भिन्नतालाई दृष्टिगत गरेमा सो भ्रम हट्छ ।
१. सामान्य जमानतमा तिन पक्षको स्पष्ट संलग्नता र उपस्थितिलाई स्वीकारिन्छ । ऋणदाता साहु, ऋणी र धितो जमानीकर्ता जबकि बैंक जमानतमा बैंक र (साहु) हिताधिकारी जम्मा गरी दुई पक्षको मात्र उपस्थिति हुन्छ ।
२. सामान्यतः सामान्य जमानतमा धितो जमानीकर्ता र साहुबिचको करार साहु र ऋणीबिचको करारपछिको सहयोगी (Subsidiary) करारको रूपमा रहेको
हुन्छ । बैंक जमानत मूल करार वा मूल करार गर्न तत्पर पक्षहरूको सम्बन्धभन्दा स्वतन्त्र आफैँमा पूर्ण करार मानिन्छ ।
३. सामान्य जमानतमा ऋणी र साहुबिचको विवादले धितो जमानीकर्ताको दायित्वमा मौलिक असर पार्दछ भने बैंक जमानत यस्तो विवादको प्रभावबाट मुक्त हुन्छ ।
४. सामान्य जमानतमा सामान्यतः दाबीको लागि समय सीमा निर्धारण गरिएको हुँदैन भने बैंक जमानतमा सामान्यतः निश्चित समय सीमा तोकिएको हुन्छ ।
१७. माथि उल्लिखित बुँदाहरूलाई अंगीकार गरी सर्वोच्च अदालतले धेरै मुद्दाहरूमा बैंक जमानतमा बैंकको दायित्व निरपेक्ष हुने भएकाले अपवादमा बाहेक अदालतले हस्तक्षेप गर्न नहुने व्याख्या गर्दै सिद्धान्तहरू स्थापित गरेको छ । उदाहरणको लागि यसै अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय तथा सातौँ विद्युतीकरण आयोजना बालुवाटार काठमाडौं विरूद्ध पुनरावेदन अदालत पाटनसमेत भएको उत्प्रेषण मुद्दा (२०५३ सालको रिट नं.२४६०, निर्णय मिति २०५५/११/२५ सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित वाणिज्य कानूनसम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण नजिरहरू, प्रकाशन मिति २०६३ सालको भाग ४ पृष्ठ ५४८) र नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट प्रा.लि. वि. ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरण (ने.का.प.२०६८ नि.नं. ८६०५ पृष्ठ ७०६) मा बैंक जमानतबारे विस्तृत विवेचना गरी सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको छ । हाम्रो अदालतसँग मिल्दोजुल्दो व्याख्या भारतीय उच्चतम न्यायालय (Supreme court) ले पनि गरेको छ ।
१८. Hindustan steel works construction Ltd Vs. Tarapose & Co. and another, (1996) 5SCC34 मा भारतीय उच्चतम अदालतले सोभन्दा अगाडिदेखिका आफ्ना फैसलाहरूसमेतलाई आधार मानी निम्न व्याख्या गरेको छ ।
“A bank guarantee is an independent and distinct contract between the bank and the beneficiary and is not qualified by the underlying transition and the primary contract between the person at whose instance the bank guarantee is given. In case of an unconditional bank guarantee the nature of obligation of the bank is absolute and not dependent upon any dispute or proceeding between the party at whose instance the bank guarantee is given and the beneficiary. Commitment of banks must be honored free from interference by the courts and it is only in exceptional cases, that is to say, in case of fraud or in a case where irretrievable injustive would be done in bank guarantee is allowed to be encashed, the court should interfere"
१९. यस्तै व्याख्या UP Cooperative Federation Vs. Singh Consultants and Pvt. Ltd. (1988) 1SCC174 र General Flestiric Technical services company Inc. Vs. PUNJ sons (p.) Ltd and another, (1991) 4SCC230 को मुद्दामा रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी Mahatma Gandhi sahakra sakkare karkhane Vs. National Heavy Eng. coop. Ltd and another (2007) 6SCC470 र Vinitec Electronics Private Ltd. Vs. Hcl Info systems Ltd. (2008) 1SCC544 का मुद्दामा समेत अनुशरण गरेको
पाइन्छ ।
२०. यस सर्वोच्च अदालत तथा भारतीय उच्चतम न्यायालयले उल्लिखित मुद्दाहरूमा गरेको व्याख्याहरू र बैंक जमानतसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनसमेतलाई हेर्दा अदालतको अहस्तक्षेप नीतिको मूल कारण करारका पक्षहरूले बिना सर्त जारी गरेको बैंक जमानतको पालना गरी व्यापार व्यवसायलाई सामान्य अवस्थामा सञ्चालन गर्न सकुन् भन्ने नै हो भन्ने देखिन्छ । त्यो सँगै व्यापारी / व्यवसायीले आफ्नो प्रतिबद्धताको सम्मान गरी व्यावसायिक इमान्दारिता कायम गरून् भन्ने अदालतको अपेक्षासमेत अहस्तक्षेपकारी नीतिभित्र रहेको छ ।
२१. बैंक जमानतमा बैंकले आफैँलाई आफ्नो वचनप्रति प्रतिबद्ध इमान्दार पक्ष रहेको पुष्टि गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको हुनाले खरिदकर्ता / बिक्रीकर्ताले दायित्व पूरा गरेको छ वा छैन भन्ने विषयको मूल्याङ्कन नगरी बिनासर्त र कुनै द्विविधा नलिई हिताधिकारीबाट दाबी पर्नासाथ भुक्तानी गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको पाइन्छ । बैंक जमानत जारी गर्ने बैंक, हिताधिकारी र बिक्रेताको सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने बारेमा बेखबर रहने भएकाले मूल सम्झौता वा सोसरहका कागजातका सर्तबमोजिम कार्य सम्पन्न भए नभएकोतर्फ समेत बेखबर रहन्छ । बैंकले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने भएकाले बैंकलाई आफ्नो वचनबद्धता पूरा गर्ने मार्ग अवरूद्ध पारिएमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार व्यवसायमाथि अपूरणीय क्षति पुग्न जाने भएकाले व्यापार व्यवसायको उन्नति प्रगति र विकासको लागि बैंक जमानतको पूर्ण सम्मान र पालना बैंकले गर्नुपर्दछ ।
२२. बैंकिङ प्रणाली समग्र अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड भएकाले व्यवसायी र सर्वसाधारणको बैंकप्रतिको विश्वास आर्थिक विकासका लागिसमेत अपरिहार्य मानिन्छ । यदि बैंक जमानत (Bank Guarantee) र Letter of credit (L/C) मा नगदसरह भुक्तानी प्राप्त गर्न सकिएन भने बैंकिङ प्रणाली समाप्त हुन सक्ने यसले स्वतन्त्र आर्थिक गतिविधिमा गम्भीर असर पार्ने र जनताको विश्वास बैंकिङ प्रणाली प्रति नै कमजोर हुन जान्छ ।
२३. यसका बाबजुद जस्तोसुकै अवस्थामा पनि बैंक जमानतको भुक्तानी आँखा चिम्लिएर तत्कालै दिनु पर्दछ ? भन्ने प्रश्न आफैँमा सान्दर्भिक र गम्भीर छ । बैंक जमानत, जमानतपत्रमा तोकिएको समयभित्र तोकिएको रकमको सीमाभित्र रही हिताधिकारीले दाबी गरेमा तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्दछ भन्ने सर्वस्वीकार्य नियम हो भने यसका केही अपवादहरू छन्, केही निश्चित अवस्थामा बैंक जमानत भुक्तानी रोक्न
सकिन्छ । निम्न अवस्थालाई बैंक जमानत भुक्तानी रोक्न सकिने आधारको रूपमा स्वीकार गरिएको छ ।
१. यदि हिताधिकारीले भुक्तानीका लागि प्रस्तुत गरेको कागजात किर्ते गरिएको वा झुठ्ठा भन्ने बैंकलाई थाहा भएमा ।
२. हिताधिकारीले भुक्तानीकै विषयमा किर्ते वा ठगी गरी फाइदा लिन लागेको स्थापित भई त्यसको जानकारी बैंकलाई प्राप्त भएमा ।
३. जुन उद्योग वा कार्यका लागि बैंक जमानत जारी भएको हो त्यो कार्य सम्पन्न भइसकेको प्रस्ट प्रमाण बिक्रेता वा निवेदकले पेस गर्न सकेमा ।
४. सम्बन्धित कारोबारलाई समाप्त गर्ने प्रकृतिको अपूरणीय हानि नोक्सानी हुने किर्ते / ठगीको कार्य हिताधिकारीले गरेको जानकारी बैंकलाई हुँदाहुँदै बैंकले भुक्तानी नरोकेको प्रमाण अदालतसमक्ष प्रस्तुत भएमा न्यायका लागि अदालतले हस्तक्षेप गर्नुपर्दछ ।
२४. उल्लिखित अवस्थाबाहेक Bid Bond वा Performance Bond वा अन्य कुनै नाम वा स्वरूपमा जारी भएको बैंक जमानत भुक्तानी रोक्ने कार्य बैंकिङ व्यवसायको विश्वसनीयता, व्यापार व्यवसायभित्रको सहज र स्वच्छ गतिविधि तथा व्यवसायी स्वयंले निर्धारण गरेका सर्तसमेतको विपरीत हुन जान्छ । तसर्थ पुनरावेदक र प्रत्यर्थी संस्थानबिचको कारोबार र सम्बन्धले हिताधिकारी संस्थानको पक्षमा प्रत्यर्थी सिटिजन बैंक इन्टरनेसनल लि. ले १६ अप्रिल २०१२ मा जारी गरेको Bid Bond बैंक जमानतको हैसियतमा कुनै असर नपर्ने र यो बैंक र हिताधिकारीबिचको स्वतन्त्र र छुट्टै करार भएकाले हिताधिकारीले २०६९/४/२८ मा गरेको बैंक जमानतबमोजिमको रकम भुक्तानीको माग गरेको र उक्त भुक्तानी पठाउनु बैंकको कानूनी दायित्व रहेको देखिँदा पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
२५. अब पाँचौ प्रश्नतर्फ विचार गर्दा माथिका प्रकरणहरूमा उल्लिखित आधार तथा कारणहरूबाट जारी बोलपत्र जमानत (Bid Bond) का सर्तहरू तथा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्थासमेतको आधारमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट निवेदन खारेज गर्ने गरी मिति २०६९/१२/१४ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई
इजलास अधिकृत: डोलनाथ न्यौपाने
इति संवत् २०७६ साल वैशाख ९ गते रोज २ शुभम् ।